बातमी

अनुसूचित जाती,अ्नुसूचित जमाती आणि शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग वगळून राहिलेल्या पुढारलेल्या समाजवर्गांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी नोकºया तसेच शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करणारी मोदी सरकारने केलेली १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
जानेवारी २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरुस्तीवर न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने घटनात्मक वैधतेची मोहर उठविली.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यात महाराष्ट्र सरकारने कसूर केल्याने मुंबईत डिसेंबर १९९२ व जानेवारी १९९३ मध्ये भीषण सांप्रदायिक दंगली झाल्या. त्यामुळे भयमुक्त वातावरणात सन्मानाने व निर्धोकपणे जीवन जगण्याच्या नागरिकांच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली झाली. परिणामी त्या दंगलींमुळे बाधित झालेले सरकारकडून भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात, असा निवाडा आता त्या भयावह घटनांनंतर तीन दशकांनी करून सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे दंगलग्रस्तांची घोर थट्टा केली आहे तर दुसरीकडे स्वत:चेही हंसे करून घेतले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्या. डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड भारताचे ५० वे सरन्यायाधीश होतील, हे मंगळवारी औपचारिकपणे स्पष्ट झाले. विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. उदय उमेश लळित येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतर न्या. चंद्रचूड न्यायसंस्थेतील या सर्वोच्च पदाची सूत्रे स्वीकारतील. न्या. चंद्रचूड यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ दोन वर्षे दोन दिवसांचा असेल. १० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी वयाला ६५ वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा ते त्या पदावरून निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश म्हणून न्या. चंद्रटूड यांचा कार्यकाळ अलिकडच्या काळातील सर्वाधिक असेल.

‘

कृत्रिम गर्भधारणेने मूल जन्माला घालण्याच्या आधुनिक वैद्यकीय तंत्रांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कायद्यातील वयोमर्यादेसंबंधी तरतुदीच्या वैधतेचा निकाल होईपर्यंत या तंत्राने अपत्य जन्माला घालू इच्छिणाºया एका वृद्धाचे वीर्य प्रयोगशाळेत गोठवून जतन करून ठेवण्याचा लक्षणीय असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

फिर्यादी महिला आणि आरोपी यांच्यात ८० लाख रुपयांचा समझोता झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बिनॉय कोडिेयेरी या केरळमधील धनाढ्य व्यक्तीविरुद्ध मुंबईत नोंदविलेला बलात्काराचा गुन्हा व त्यातून सत्र न्यायालयात दाखल झालेला फौजदारी खटला रद्द केला आहे. ३९ वर्षांचे बिनॉय केरळचे माजी गृहमंत्री व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केरळ शाखेचे माजी सरचिटणीस कोडियेरी बालकृष्णन यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव आहेत. केरलमधील ‘देशाभिमानी’ हे मल्याळी वृत्तपत्रही कोडियेरी कुटुंबाच्या मालकीचे आहे.

देशातील सर्वात जुन्या तीन हायकोटा्रंपैकी एक असलेल्या मद्रास हायकोर्टाच्या प्रशासनाने न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या पगारातून व्यवसाय कराची रक्कम कापून न घेऊन गेल्या २४ वर्षांत तमिळनाडू सरकारचा १४ कोटी ३५ लाख ८० हजार रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील ज्योतिर्मठ आणि गुजरातमधील व्दारका येथील शारदापीठ या सनातन हिंदू धर्माच्या दोन धर्मपीठांचे पीठाधीश्वर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

पुण्यातील एका इसमाने २७ वर्षांपूर्वी केलेल्या परंतू कायद्याच्या दृष्टीने सिद्ध होवू न शकलेल्या पहिल्या लग्नाचे गूढ कथानक आज मी सांगणार आहे. पहिल्या लग्नाची पत्नी हयात असूनही आणि तिला रीतसर घटस्फोट न देता आणखी एका स्त्रीशी फसवणुकीने विवाह करणे हे भारतीय दंड विधांनाच्या (Indian Penal Code) ४९४ व ४९५ या कलमान्वये गुन्हे आहेत. त्यासाठी अनुक्रमे सात आणि १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे. या गुन्ह्यांसाठी या इसमाविरुद्ध दाखल केल्या गेलेल्या खटल्याने या कथानकाची सुरुवात होते आणि अपिलात हायकोर्टाने त्याला निर्दोष सोडण्यात सांगता होते.

एका जनहित याचिकेच्या रूपाने एक महत्त्वाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला होता. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या मूळ व असली संहिता (original Bare Acts) नागरिकांना अल्पदराने पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, असा तो विषय होता. न्यायालयाने यावर सरकारला नोटीस काढली. पण अजून निर्णय झालेला नाही. हा विषय जेवढा सरकारला तेवढाच न्यायालयांनाही लागू होतो, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे या याचिकेवर खर तर सरकारला आदेश देताना न्यायालयास स्वतःलाही त्याचे पालन करावे लागेल.