ही बातमी समजली का? - ६५
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=========
मराठी चित्रपटांची राष्ट्रीय पुरस्कारांत उत्तम कामगिरी -
'कोर्ट' - सर्वोत्तम चित्रपट (सुवर्ण कमळ)
'एलिझाबेथ एकादशी' - सर्वोत्तम बालचित्रपट
'मित्रा' - सर्वोत्तम लघुपट
'किल्ला' - सर्वोत्तम मराठी चित्रपट आणि सर्वोत्तम चित्रपटासाठी विशेष उल्लेख
'ख्वाडा' - सर्वोत्कृष्ट ध्वनिसंयोजन आणि विशेष ज्यूरी पुरस्कार (रजत कमळ)
संपूर्ण यादी इथे पाहता येईल.
गरज नाही
>> कोर्ट चित्रपट रिलीजही न होता त्याला पुरस्कार कसा काय मिळाला?
विशिष्ट कालावधीदरम्यान चित्रपट सेन्सॉरसंमत झाला असेल, आणि महोत्सवांमध्ये वगैरे दाखवला गेला असेल, तर तो त्या वर्षीच्या पुरस्कारांसाठी क्वालिफाय होतो असा अंदाज आहे. चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित करणं ही एक महाकठीण गोष्ट आहे. वेगळ्या चित्रपटांना ते गणित जमेलच असं नाही. उलट पुरस्कार मिळाल्यानंतर यथावकाश तो दूरदर्शनवर वगैरे दाखवला जातो. थोडक्यात, चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचावा म्हणून सरकारतर्फे मदत केली जाते.
बादवे, चित्रपट रिलीज होतोय १७
बादवे, चित्रपट रिलीज होतोय १७ एप्रिलला.
http://www.huffingtonpost.in/2015/03/13/court-marathi-film-release_n_68…
दांभिकपणा!
६६अ च्या निमित्ताने अतिशय परखड आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याला फुल्ल पाठिंबा देणारा अग्रलेख लोकसत्ताने काल छापला होता.
त्याच वृत्तपत्राने आदल्याच दिवशी केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याचा नव्हे तर वृत्त्पत्रस्वातंत्र्याचाही, नी केवळ उघडपणेच नव्हे तर अभिमानाने खून करणारे सिंगापूरचे माजी प्रमुख, कर्दनकाळ, दिवंगत ली कुआन यू यांच्यावर स्मृती+स्तुतीसुमने उधळाणारा लेख लिहिला होता याचा विसर पडला की वृत्तपत्राचा हा सोयीस्कर दांभिकपणा?
सध्याच्या दुनियेत पैसाच सर्वोच्च आहे हे सिंगापूरने दाखवले होतेच, आत लोकसत्तालाही ते पटलेले दिसते ;)
व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ
व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ चार लोकात कोणालाही शिव्या देण्याचा हक्क इतकाच घेतला तर तुमचे मत बरोबर आहे ऋ.
पण व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे चांगल्या शिक्षणाचा, आरोग्य सेवेचा, स्वच्छ हवेचा, स्वच्छ पाण्याचा हक्क आणि सज्जनांना कायद्याचा पाठींबा आणि दुर्जनांना शिक्षा ..... अश्या पातळीवर घेतला तर दांभिक पणा वाटणार नाही.
भारतात ह्या बाकीच्या गोष्टींचा अभाव असल्यामुळे कमीत कमी शिव्या घालायची तरी मुभा असु दे, अश्या पातळीची अपेक्षा असावी.
चांगल्या शिक्षणाचा, आरोग्य
चांगल्या शिक्षणाचा, आरोग्य सेवेचा, स्वच्छ हवेचा, स्वच्छ पाण्याचा हक्क आणि सज्जनांना कायद्याचा पाठींबा आणि दुर्जनांना शिक्षा
हे सगळं ठिके, पण स्वच्छ हवा म्हणजे किती? स्वच्छ पाण्याची मान्के, सज्जन कोण, दुर्जन कोण, आरोग्य सेवा चांगली म्हणजे किती? यावरही बोलण्याची टिकेची सोय हवी! सिंगापूर किंवा तत्सम एकानुवर्त देशांमध्ये सरकार म्हाणेत ते अंतीम, त्याविरूद्ध बोलता येत नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य असे नाहीच, सरकारी मुखपत्रे वाटावीत असे त्यांचे स्वरूप, भांडवलदारांना एखादी बाब मानवेनाशी झाली की नियम बदलणार अर्थात "सामान्य नागरीक" त्याविरूद्ध काय बोलणार! अधिकृतरित्या मेंढरेच ती!
बाकी हे योग्य की अयोग्य यावर वाद/चर्चा होऊ शक्ते. पण माझा मुद्दा लोकसत्ताच्या पाथोपाठच्या दोन अग्रलेखात आपण दोन विरुद्ध वृत्तींचे कौतुक करताना जराही अवघडलेपण नसल्याचा होता
पैश्याच्या जागी नेमके काय
पैश्याच्या जागी नेमके काय सर्वोच्च असायला हवे असे तूस वाटते ?
या प्रश्नाचे सर्वसमावेशक उत्तर देणे अशक्य आहे.
हा प्रश्नासोबत कोणाला? या प्रतिप्रश्नानंतर जे उत्तर येईल त्यानुसार याचे उत्तर बदलेल.
एखाद्या बैराग्याला/सन्याशाला वेगळे काही सर्वोच्च वाटेल, तर एखाद्या वृत्तपत्राला त्याचे सत्य व सर्वंकश बातम्या देण्याचे स्वातंत्र्य पैशापेक्षा मोठे वाटायला हवे असे माझे मत आहे.
एखाद्या बैराग्याला/सन्याशाला
एखाद्या बैराग्याला/सन्याशाला वेगळे काही सर्वोच्च वाटेल
त्या बैराग्याला जे काही सर्वोच्च आहे ते प्राप्त करायचे असेल व ते प्राप्य जर संपत्ती देऊन प्राप्त करता येत असेल (असे गृहित धरा**) तर त्याच्यासमोर दोन विकल्प असतील - १) संपत्ती देऊन प्राप्त करणे, २) संपत्त्ती न देता प्राप्त करणे. पहिला विकल्प जर अवलंबायचा असेल तर तो बैरागी संपत्त्ती मिळवण्याच्या मार्गावर जाईल. कारण त्यास माहीती आहे की संपत्ती मिळाल्याबरोबर ते जे काही प्राप्य आहे ते त्यास मिळू शकते. संपत्ती (पैसा) या कारणासाठी सुद्धा महत्वाचा आहे.
------
** - I know that this is a big assumption.
स्तुतिसुमने?
>> त्याच वृत्तपत्राने आदल्याच दिवशी केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याचा नव्हे तर वृत्त्पत्रस्वातंत्र्याचाही, नी केवळ उघडपणेच नव्हे तर अभिमानाने खून करणारे सिंगापूरचे माजी प्रमुख, कर्दनकाळ, दिवंगत ली कुआन यू यांच्यावर स्मृती+स्तुतीसुमने उधळाणारा लेख लिहिला होता याचा विसर पडला की वृत्तपत्राचा हा सोयीस्कर दांभिकपणा?
तुला खरंच असं वाटलं? लेखातली काही उद्धृतं -
अग्रलेखाचं शीर्षक - कल्याणकारी कर्दनकाळ
प्रेमाऐवजी भीती, स्वातंत्र्याऐवजी प्रगती यांना पसंती देणारा नेता
त्यांचा मानवी स्खलनशीलपणा उत्तरायुष्यात दिसला
'दोन शुभ्र घोडय़ांची संतती शुभ्रच असते, वेगळ्या रंगाचे पोर झाल्यास तो एखाददुसरा अपवाद' इतक्या थेटपणे घराणेशाहीचे समर्थन करणारे, विरोधकांना गप्पच करायला हवे असे म्हणणारे, प्रेम आणि भीती यांत मी भीतीला अधिक पसंती देतो, माझी कोणाला भीती वाटलीच नाही तर मी काय साध्य करू शकणार? असे विचारणारे कर्तबगार पण तितकेच वादग्रस्त
बालपण काळे धंदे करण्यातच गेलेले
ध्येयपूर्तीसाठी त्यांनी निवडलेले मार्ग विचित्र होते
विधीसाठी स्वच्छतागृहात जाऊन आल्यावर पाणी किती टाकावे याचेही नियम करून दिले
इतक्या अतिरेकी व्यक्तीचे सर्व निर्णय योग्यच होते का?
प्रसारमाध्यमांना त्यांनी विरोधकांप्रमाणेच नेस्तनाबूत करण्यात धन्यता मानली
अरेरावी काही काळ खपतेदेखील. परंतु सद्दीची साथ काही अमर्याद असत नाही
अखेर ली हे माणूस होते आणि मर्त्य मानवाच्या स्खलनशीलतेस अपवाद नव्हते
टोकं?
>> यातलं एकही वाक्य मला त्यांच्यावर निखळ टिका करणारं वाटलं नाही.
पण निखळ टीका किंवा स्तुतिसुमनं अशी दोन टोकंच का गाठावीत? आणि तीदेखील मृत्यूलेखात? मला वाटतं लेखाचा सूर असा आहे की, हे सगळं त्यानं केलं ह्याकडे दुर्लक्ष करू नका, पण आधुनिक सिंगापूरची उभारणी त्यानं केली हे त्याचं कर्तृत्वदेखील लक्षात घ्या. मला हे (मृत्यूलेख म्हणून) अजिबातच आक्षेपार्ह वाटलं नाही. आणि हे सगळं सांगून मग मेलेल्या माणसाबद्दल चार शब्द चांगले सांगणं हे स्तुतिसुमनं उधळल्यासारखंही वाटलं नाही; उलट ते यथायोग्य मूल्यमापन वाटतं.
याउलट मला तो सूर आपल्या
याउलट मला तो सूर आपल्या अपत्याच्या चुकांचेही काही पालक लपवण्याची केविलवाणी धडपड करतात ना तसा वाटला.
"कित्ती बै तो मस्ती करतो, शाळेत सगळ्यांना मारतो, शाळेतल्या टिचरनाही एकदा कंपास फेकून मारलीये. तसा व्रात्य नाही हो तो, पण मुलं म्हटलं की खोड्या करणारच असं यांच मत!" हे अतीव कौतुकाने सांगण्यासारखा हा मृत्यूलेख आहे. केविलवाणा!
मृत्यूलेख हा असा केविलवाणा करायची काहीच गरज नव्हती (तसे कर्तृत्त्ववान तर प्रगत जर्मनी उभा करणारा हिटलरही होता नी स्तालिनही. पण त्यांच्यावरील लेख असे सौम्य असतील?).
भ्रष्ट, वंशवादी, व्यक्तीस्वातंत्र्य विरोधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी, एकानुवर्त, हेकेखोर इत्यादी कोणत्याही हुकूमशहाला तोडीस तोड अवगूण असणार्या नेता केवळ "अयशस्वी" झाला नाही (हिटलर वगैरे शेवटी हरले) म्हणून लगेच कर्तृत्त्ववान, आधुनिक सिंगापूरचा निर्माता वगैरे? नाही पटले.
अवांतर
हे ह्या मूळ चर्चेला पूर्ण समांतर अथवा अवांतर ठरु शकेल.
आपल्याकडे "सौदीचे राजे अब्दुल्ला " (किंवा जे कोण असतील ते) असं म्हणवून त्यांचं आहे त्यापेक्षा चांगलं/मवाळ चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न होतो असं वाटतं.
"सौदीचे हुकूमशहा अब्दुल्ला " असं कुणीच का म्हणत नाही ? तिकडं इजिप्तचे होस्नी मुबारक, लिबियाचा गद्दाफी , इराकचा सद्दाम हे सौदी राजघराण्याइतके अमेरिका व पाश्चात्त्य जगाचे लाडके नाहित; म्हणून ते "हुकूमशहा" ठरतात; त्यांना कोणी "राजे" म्हणत नाही.
.
.
आयसिसनं गळे कापून मारण्याची,दगडं फेकून मारायची,जिवंत पुरण्याची, हात पाय तोडायची, जाहिर चाबकाचे फटके मारायची वगैरे शिक्षा कशी दिली आणि ते अक्से कित्ती वाईट्ट आहेत ; हे समोर येताना दिसतं.
आँ? पण मग सौदी काय वेगळे आहे ? तिथे काय जाहिर मृत्यूदंड देतच नैत का ?
की त्यांच्याशी जमेल तितके चांगले संबंध ठेवायचेत म्हणून त्यांचं क्रौर्यही टोन्-डाउन करुनच समोर आलं पाहिजे ?
आजच्या काळात "राजघराणे" आणि "हुकूमशाही" हे शब्द आपापल्या सोयीनं वापरले जाताना दिसतात.
शिवाय हे तथाकथित राजघराणं शतकानुशतकापासून , मध्ययुगापासून आहे; आनि परंपरेनेच ती व्यवस्था सुरु आहे; असंही म्हणवत नाही.
सदर सत्ता अस्तित्वात येउन अजून पुरती शंभर वर्षेही लोटलेली नाहित.
जगभर लोकशाहीचा प्रसार झालेला सताना ह्यांनी अॅब्सोल्यूट मोनार्की स्थापन केलेली आहे.
Premise Four: Civilization is
Premise Four: Civilization is based on a clearly defined and widely accepted yet often unarticulated hierarchy. Violence done by those higher on the hierarchy to those lower is nearly always invisible, that is, unnoticed. When it is noticed, it is fully rationalized. Violence done by those lower on the hierarchy to those higher is unthinkable, and when it does occur is regarded with shock, horror, and the fetishization of the victims.
- Derrick Jensen (Endgame)
हिटलर / स्टालिन आणि तुलना
>> तसे कर्तृत्त्ववान तर प्रगत जर्मनी उभा करणारा हिटलरही होता नी स्तालिनही. पण त्यांच्यावरील लेख असे सौम्य असतील?
मला वाटतं इथे तुलना करताना थोडं लाभहानीच्या प्रमाणाकडे लक्ष द्यायला हवं. हिटलर आणि स्टालिनमुळे लाखो लोक मारले गेले. यू ह्यांच्यावर जे आरोप झाले ते त्या तुलनेत सौम्य होते हे लक्षात घ्यावंच लागेल. (मी असं म्हटलं तर मी त्यांच्या राजकारणाचं समर्थन करतो आहे असा ह्याचा अजिबात अर्थ घेऊ नये; पण,) एखाद्या व्यक्तीवर टीका करतानाही ती कोणत्या परिप्रेक्ष्यात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं असं वाटतं
+१
+१
मलाही नेमकं हेच वाटलं.
बाकी, टिकेचा सूर पुरेसा कठोर नाही; असं जे रु म्हणतोय त्याचं कारण सदर लेख हा म्रुत्युलेख असणं हा आहे; हे असू असू शकेल.
म्रुत्यूनंतरही टिका करायची तर व्यक्ती वीरप्पन, ओसामा , पोल पॉट ह्यांची जी काही फक्त काळी प्रतिमाच आहे; तितकी वाईट असणं आवश्यक आहे.
जर काळं -पांढरं-करडं असं असेल ; किंवा अगदि पूर्णच काळं नसेल तर सूर सौम्य होतो.
पण म्हणून टिका केलेली नाही असे मात्र जाण्वले नाही.
सीओईपीतले शिक्षक हा एक
सीओईपीतले शिक्षक हा एक वेगळ्या पीएचडी प्रबंधाचा विषय आहे. एकटे डायरेक्टर किती उड्या मारणार? तरी त्यांनी एकट्याला जेवढं करता येईल तितकं केलंय. पण 'आमच्या वेळचे' एकेक नमुने बघता आयायटी दर्जाची फक्त स्वप्नेच बघत रहावीत. नजीकच्या भविष्यात तरी काही सुधारणा होणे शक्य दिसत नाही.
यूएनमधली समलिंगी जोडपी आणि भारत
संयुक्त राष्ट्रांतर्फे जे लोक विविध देशांत पाठवले जातात त्यांपैकी कुणाचे जोडीदार समलिंगी असतील, तर जोडप्यांना दिले जाणारे बेनेफिट्स त्यांना दिले जाऊ नयेत असा ठराव रशियानं यूएनमध्ये आणला होता. ठराव पारित होऊ शकला नाही. भारतानं त्यात रशियाच्या बाजूनं (आणि पाकिस्तान, इजिप्त, सौदी अरेबिया, इराण, सीरिया, चीन वगैरेंच्या बरोबर) मतदान केलं. श्रीलंकेनं ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. भूतान, नेपाळ आणि मालदीवनं कोणतीही बाजू घेतली नाही (अॅबस्टेन), तर अफगाणिस्ताननं मतदानात भाग घेतला नाही.
Foreign ministry officials say India's only option was to vote in favour of the Russian resolution since homosexuality is a crime in the country.
ह्या ठरावा मागे सुरक्षेचा
ह्या ठरावा मागे सुरक्षेचा प्रश्न जास्त असावा असे वाटते. कितीही नाही म्हणले तरी एस्पियनेज हे पुरुषांचे जग असते. ( स्त्रीया बेट म्हणुन जरुर वापरल्या जातात ).
समलिंगी जोडीदार पाठवण्याच्या नावाखाली पुरुषा बरोबर दुसरा पुरुष ( ज्याचे खरे काम वेगळेच आहे ) पाठवले जात असावेत आणि त्याला जोडीदार असल्यामुळे संरक्षण ही मिळत असावे.
रशियाला कदाचित ह्या प्रकारामुळे काही फटका बसला असावा.
आपली कल्पनाशक्ती चांगली
आपली कल्पनाशक्ती चांगली धावते.
नबा हल्ली फार अॅक्टीव्ह दिसत नसल्यामुळे "न" बाजू शोधण्याची जबाबदारी दुसर्यांनी घेण्याची वेळ आली आहे. :-)
पण तसेही रशिया ह्या विषयावर युनो मधे ठराव आणत असेल तर त्या मागे लष्करी आणि राजकीय कारणे असण्याचीच शक्यता जास्त वाटते.
रशिया आणि पाश्चात्य जग
>> पण तसेही रशिया ह्या विषयावर युनो मधे ठराव आणत असेल तर त्या मागे लष्करी आणि राजकीय कारणे असण्याचीच शक्यता जास्त वाटते.
मुळात असे फायदे समलिंगी जोडप्यांना मिळावेत असा निर्णय सेक्रेटरी जनरल बान की मून ह्यांनी घेतला होता. रशियानं त्या विरोधात ठराव आणण्याचं ठरवलं. रशिया आणि पाश्चात्य देशांचं सध्या अजिबात सख्य नसलं तरीही कशाच्या विरोधात ठराव आणायचा आणि कशाच्या विरोधात नाही, ह्या बाबतीत निर्णय घेताना त्यामागे रशियाचं काही तरी तर्कशास्त्र असेल म्हणा. (पुतिनच्या तर्कशास्त्राविषयी मला कधी कधी मूलभूत प्रश्न पडतात, पण तरीही त्यांना थोडा संशयाचा फायदा देऊ हवा तर.)
खेद कशासाठी?
खेद नक्की कशासाठी ते कळले नाही. यूएनमध्ये वगैरे जे होतं ते भारताच्या अंतर्गत धोरणाचे प्रतिबिंब असेलच असे नाही. परराष्ट्रधोरणाच्या अनुषंगाने रशियाला साथ द्यायची या हेतूने भारताने हे मतदान केले असावे असे वाटते. (चीनमध्ये समलिंगींबाबत नक्की काय धोरण आहे?)
मध्यंतरी युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पुतीनला चेपण्याचा प्रयत्न चालू होता तेव्हाही भारत-चीनने रशियाला निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला होताच की.
संयुक्त राष्ट्रांतर्फे जे लोक
संयुक्त राष्ट्रांतर्फे जे लोक विविध देशांत पाठवले जातात त्यांपैकी कुणाचे जोडीदार समलिंगी असतील, तर जोडप्यांना दिले जाणारे बेनेफिट्स त्यांना दिले जाऊ नयेत
(अधिकृत) जोडीदार, म्हणजे परदेशात मूळ व्यक्तीसोबत जीवनसाथीसदृश रोलमधे जाणारा. आपोआप गन्तव्यस्थानी सन्मान आणि बरोबरीच्या विश्वासाला पात्र होणारा. अशी ही व्यक्ती कोणत्या ऑफिशियल डॉक्युमेंट अथवा फॉर्मलिटीच्या पुराव्यासहित जाते? उदा अधिकार्याची पत्नी / पती हा मॅरेज रजिस्ट्रेशनने अधिकृत जोडीदार बनतो. तसं समलैंगिकांबद्दल ज्या देशांमधे शक्य नाही (उदा. आपण) त्यांचा "जोडीदार" म्हणजे काय? त्यांनी स्वतः तोंडी अथवा लेखी म्हटलं/ दिलं म्हणजे कोणीही एक व्यक्ती जोडीदार बनू शकेल का?
आणखी एक शंका. भिन्नलिंगी जोडीदाराबाबतही, स्पाउज म्हणून सोबत जाताना सर्व प्रोटोकॉल लागू असतात असे गृहीत धरुन तिथेही ती व्यक्ती रीतसर लग्न झालेली असणे आवश्यक असते का? की कोणीही एक मैत्रीण घेऊन गेलं आणि ही माझी जोडीदार (सध्या) असं जाहीर केलं तरी तेच सर्व मानमरातब आणि सवलती मिळतात?
ज्यांच्याकडे असा जोडिदार असणे
ज्यांच्याकडे असा जोडिदार असणे कायद्याने संमत नाही त्यांच्याकडे या प्रस्तावाचे महत्त्व दुसर्या देशांतून येणार्यांपुरतेच असाते.
म्हणजे भारतात हा गुन्हा असला तरी अमेरिकेतील काही राज्यांत नाही, तिथे असे प्रमाणपत्र मिळते. ते भारतात वैध धरले जाते. ते जाऊ नये अशी मागणी करणारा हा प्रस्ताव होता.
कायदेशीर मान्यता
>> अशी ही व्यक्ती कोणत्या ऑफिशियल डॉक्युमेंट अथवा फॉर्मलिटीच्या पुराव्यासहित जाते? उदा अधिकार्याची पत्नी / पती हा मॅरेज रजिस्ट्रेशनने अधिकृत जोडीदार बनतो. तसं समलैंगिकांबद्दल ज्या देशांमधे शक्य नाही (उदा. आपण) त्यांचा "जोडीदार" म्हणजे काय? त्यांनी स्वतः तोंडी अथवा लेखी म्हटलं/ दिलं म्हणजे कोणीही एक व्यक्ती जोडीदार बनू शकेल का?
आणखी एक शंका. भिन्नलिंगी जोडीदाराबाबतही, स्पाउज म्हणून सोबत जाताना सर्व प्रोटोकॉल लागू असतात असे गृहीत धरुन तिथेही ती व्यक्ती रीतसर लग्न झालेली असणे आवश्यक असते का? की कोणीही एक मैत्रीण घेऊन गेलं आणि ही माझी जोडीदार (सध्या) असं जाहीर केलं तरी तेच सर्व मानमरातब आणि सवलती मिळतात?
जोडप्यांचे फायदे मिळण्यासाठी एक तर समलिंगी जोडप्याने कायदेशीर विवाह केलेला असायला हवा, किंवा अनेक देशांत आजकाल लग्नापेक्षा जोडीदारपणाचा (पार्टनरशिप) कायदेशीर करार लग्नाला पर्याय म्हणून मान्य केला जातो. भिन्नलिंगी लोकही लग्नाऐवजी त्या करारान्वये आपल्या नात्याला कायदेशीर मान्यता देतात. तसं तरी असायला हवं. थोडक्यात, आपापल्या देशाच्या कायद्यांनुसार ज्यांना अधिकृतरीत्या जोडप्याची मान्यता आहे अशीच जोडपी ह्यात अभिप्रेत आहेत.
याला वॅग्ज म्हणतात (वाइअफ अँड गअलफ्रेंड..)
ही माझी जोडीदार (सध्या) असं जाहीर केलं तरी तेच सर्व मानमरातब आणि सवलती मिळतात?
ही बरीच धुसर गोष्ट आहे. मध्यंतरी खोब्रागडे प्रकरणी भारताने जी ताठ भुमीका घेतली होती त्यात अमेरीकन वकिलाती समोरील दहशतवाद्यांना रोखणारे क्रुट्रीम अडथळे हटवण्यासोबत दबावतंत्राचा एक भाग म्हणुन जे अमेरीकन कर्मचारी राजनैतीक संरक्षणाखाली भारतात त्यांच्या समलिंगी जोडीदाराला घेउन आले आहेत त्यांच्या वर गुन्हा दाखलकरुन खटला भरला जाइल/ अटक केली जाइल अशी धमकी/आवइ देण्यात आली होती. कारण काही महिन्यापुर्वीच भारताने हे संबंध कायदेशीर नाहीत असे जाहीर केले होते. थोडक्यात सवलती, मानमरातब वगैरे वगैरे...बाबतीत तडजोडी नक्किच चालुन जात असाव्यात.
महाराष्ट्रात खल्मखल्मगोहत्येप्रकरणी पहिला गुन्हा दाखल
महाराष्ट्र सरकारनं गोवंशहत्या बंदीचा कायदा लागू केल्यानंतर या कायद्यांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मालेगावच्या आझाद नगर पोलीस ठाण्यात तिघांविरोधात या गुन्ह्याची नोंद झाली असून दोन गायींच्या हत्येचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आरोपींच्या दुकानातून १५० किलो मांसही जप्त करण्यात आलं आहे. ही बातमी
मराठी पत्रकारीतेचा एक नमुना.
मराठी पत्रकारीतेचा एक नमुना. ही लोकमतची बातमी बघा सत्यापासुन कीती दुर आहे ते.
लंडन : शुक्रवारी पृथ्वीवर एक भले मोठे संकट येऊ घातले आहे. एक हजार मीटर रुंदीचा महाकाय लघुग्रह (अॅस्ट्रॉईड/खडक) ताशी २३ हजार मीटर या वेगाने अंतराळात घिरट्या घेत असून येत्या शुक्रवारी हा लघुग्रह पृथ्वीच्या दिशेने झेपावत पृथ्वीला स्पर्श करणार आहे.
गोव्यामध्ये उघड्यावर चुंबन
गोव्यातील एका गावामध्ये उघड्यावर चुंबन घेण्यास बंदी
याचा तेथील पर्यटनावर काही परिणाम होऊ शकेल का?
त्याच बातमीत असे म्हटलेय की गोव्यातील राज्यसरकारने 'which this week barred its female employees from wearing jeans and sleeveless tops in the office.' हे खरंय का?
मोदी आल्यावर मुसलमानांना
मोदी आल्यावर मुसलमानांना मारण्यासाठी काँसेंट्रेशन कँप निघणार होते, भारत हिंदू राष्ट्र होणार होता, मिशनर्यांना बस्तान बांधून जायचे होते, अल्पसंख्यकांवर प्रचंड अन्याय होणार होते, हुकुमशाही सत्ता येणार होती, २१ व्या शतकातला हिटलर पुन्हा लोकांना दिसणार होता, देशाचे तुकडे होणार होते, समाजाचे विभाजन होणार होते ... लै कायनू बायनू ही डावी गाढवं बरळत सुटली होती. पण सगळे तोंडावर पडले. तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. मग? जिद्द सोडणार? जिद्द सोडेल तो डावा कसचा? ... उजव्या सरकारने काहीही करू देत, त्याला बदनाम करायचे हा एकसूत्री फॉर्म्यूला!!! तो ही अयशस्वी होऊ लागला. मग नवे सूत्र सध्याला चालू आहे - राईचा पहाड करणे.
चुंबनाव्यतिरिक्तच्या
चुंबनाव्यतिरिक्तच्या कृतींमध्ये आपण लैच सोवळे आहोत. त्यामुळेच भारताची लोकसंख्या जगात सर्वात कमी आहे.
भारतीय पुरुषांना आणि खासकरून बायकांना का बदनाम करता? मुळात भारताइतकी लोकसंख्या नसलेल्या (५०० वर्षांपूर्वी युरोपची लोकसंख्या भारताच्या १/४ होती असे वाचल्याचे आठवते.) युरोपचे कर्तृत्व पहा. आज त्यांनी उ अमेरिका, द अम्रेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरीच आफ्रिका, जगातली कितीतरी बेटं भरून टाकली आहेत. त्यांचा मल्प्टीपल भारतीय कर्त्रुत्वाच्या किमान ५-६ पट निघावा. पण स्वतःला फटके मारल्या झोप न आली तर ते भारतीय कुठचे?
गोव्यात जास्त असेल ना
गोव्यात जास्त असेल ना चुंबनांचे प्रमाण. चुंबनाबरोबर अन्य काही कृती होत असतील.
देशात कुठेही दंगली, द्वेष, वैमनस्य, मारामार्या यांची काय कमतरता आहे का ? लोक आपल्या द्वेषाचे प्रदर्शन करतातच ना व ते सुद्धा रस्त्यावर ??
मग लोक द्वेषाच्या उलट करीत असतील (उदा. प्रेम) तर सरकारने प्रतिबंध का करावा ? व्यक्ती कोणास चुंबन करते ?? जिच्यावर प्रेम असते त्या व्यक्तीस चुंबन करते की जिचा द्वेष करते त्या व्यक्तीस ??
अख्ख्या भारतातील गावांत
अख्ख्या भारतातील गावांत रस्त्यावर उघडपणे रोज सरासरी किती चुंबने घेतली जातात?
काय संबंध? बातमी एका गावापुरती आहे.
तिथे किमान बहुसंख्य स्थानिकांना त्रास होईल इतक्या प्रमाणात चुंबने घेतली जातात असे बातमी सांगते.
==
त्या बातमीत एक दुसरी ओळ आहे. मला अधिक उत्सुकता त्याबद्दल आहे (जीन्ससंबंधात)
माझे मतः एखाद्या कंपनीत आपल्या नोकरांसाठी (जरा बरं वाटून घ्यायचं असल्यास 'नोकरदारां'साठी) ड्रेसकोड काय असावा हे ठरवायचे अधिकार असतात. म्हणून सरकारलाही आपल्या नोकरांपुरते ते अधिकार असावेत हे ठिक.
पण, मुळात खाजगी किंवा सरकारी कोणत्याही अस्थापनात ड्रेसकोड, खाणे इत्यादीवर नियम बनवण्याचे अधिकार त्या त्या कंपन्यांना/प्रशासनाला असु नयेत (काही व्यवसाय अपवाद आहेत - जसे आगीशी संबंधित व्यवसायात ढगळ/उडत्या - जसे ओढण्या, स्कर्ट, लुंग्या वगैरे- वगैरे कपड्यांवर सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी) असे माझे मत आहे. गणवेश हा तर 'साम्यवादी' मुर्खपणा आहे - तो आता बंद व्हायला हवा.
>>गणवेश हा तर 'साम्यवादी'
>>गणवेश हा तर 'साम्यवादी' मुर्खपणा आहे - तो आता बंद व्हायला हवा.
गणवेश साम्यवादी? मार्क्स यांच्या पालकांच्या विवाहाच्याही खूप शतके आधीपासून गणवेश ही संकल्पना आहे.
-------
कोणीतरी कोणालातरी कण्ट्रोल करतो या कारणासाठी गणवेश नको असा विचार असेल तर ............ असोच.
(हा थोडा मिलिटण्ट फेमिनिष्टांसारखा ज्यात त्यात अन्याय शोधण्याचा प्रकार आहे. डबा - डबी वगैरे).
गणवेश हा त्या गटातला भेदभाव
गणवेश हा त्या गटातला भेदभाव जाणवू नये म्हणून असतो अशी माझीही लहानपणी समजूत होती. झकपक उच्च प्रकारचे कपडे घालणारी श्रीमंत मुलं आणि साधे जुने स्वस्त कपडे घालणारे गरीब यांच्यामधे किमान दृश्य भेदामुळे भिंती येऊ नयेत किंवा न्यूनगंड / अहंगंड येऊ नये किंवा गट पडू नयेत.
हा उद्देश असेलही, नाही असं नव्हे, पण त्याउपर गणवेषाचा उपयोग त्या गटाबाहेरचे सामन्य नागरिक आणि तो गट यांच्यातला फरक दाखवण्यासाठी जास्त होतो. आणि जेल वगैरे सोडले तर अन्यत्र हा फरक सकारात्मक असतो. मी अमुक शाळेचा विद्यार्थी आहे. मी भारतीय लष्कराचा सदस्य आहे आणि देशाचं संरक्षण करण्याची माझी ड्यूटी आहे.. "पुलीस की वर्दी"वर तर डायलॉगचे डायलॉग लिहीले गेलेत सिनेमात. शाळेतही उपगट असतात, त्यांच्या शर्टचा रंग वेगळा असतो. आमचं हे हाऊस.. तुमचं ते हाउस.. आम्ही स्पोर्ट्समधे अव्वल. हे स्पर्धेचं स्पिरिट युनिफॉर्ममुळे वाढतं. व्हिज्युअल क्लूमुळे सर्वात जास्त संघभावना जाणवते.
आपल्या संघाचा क्रिकेट जर्सी दिसला की आपण वेगळ्याच भावनेने पाहतो. हा आपला माणूस आहे म्हणून. त्या खेळाडूंनाही रंगीबेरंगी वेगवेगळे बीच शर्ट्स आणि वेगवेगळ्या रंगाच्या बर्म्युडा घालून खेळण्यापेक्षा ती जर्सी घातली की एक वेगळी जबाबदारीची जाणीव होते. आता मी भारताचा प्रतिनिधी आहे.. माझ्यावर जबाबदारी आहे.
तेव्हा युनिफॉर्मचे हेतू हे माझ्यामते:
-स्वातंत्र्याचा अतिरेक सोडून सर्वांसोबतची संघभावना वाढवण्यासाठी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या एक पाऊल खाली उतरणे..
-व्हिज्युअल क्लूमधून स्वतःची स्पेशालिटी अधोरेखित करणे
-मुख्य म्हणजे स्वतःच्या त्याच त्या स्वातंत्र्यापेक्षाही वेगळ्या पातळीवरचा एक ग्रूपचा घटक म्हणून लार्जर परस्पेक्टिव्ह मिळणे
अशा प्रकारचे असतात.
+१
सर्वसाधारणपणे सहमत. यामुळे संघभावना (संघ म्हणजे 'तो' नव्हे ;-)) वाढीस लागते. मी ज्या कंपनीत काम करतो तिथे गेली काही दशके गणवेश सक्तीचा आहे. ब्ल्यू कॉलर लोकांना तर वर्क युनिफॉर्म असतोच, पण व्हाईट कॉलर लोकांनाही गणवेश आहे. अगदी सुपरव्हायजरपासून ते एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टरपर्यंत सारे गणवेशात येतात. यामुळे संघभावना वाढीस लागलेली आहे असे सर्वांचेच मत आहे (शिवाय गर्दीत मिसळले की कोणीच कोणाला ओळखायला येत नाही ;-)). दुसरा फायदा असा की शॉप फ्लोअरवर काम करताना / फिरताना कितीही मळला तरी युनिफॉर्मच मळतो (युनिफॉर्म नायतरी पिदडायलाच असतो), त्यामुळे दुकानातून भरमसाट पैसे खर्च करून विकत आणलेले कपडे खराब झाल्याचे दु:ख होत नाही. दिवसातले बहुतांश तास युनिफॉर्ममध्ये असल्याने आपसूकच कपड्यांवर होणारा खर्च कमी होतो (व्हरायटीचा संबंध नसल्याने. कारण दर दोन वर्षाला सदरा विजारीचे ३-४ जोड खूप होतात. त्यातही लोकं स्वस्त आणि मस्त शोधून आणतात. उगाच कोणी वॅन हुसेन किंवा लुई फिलिपच्या मागे लागत नाही. अगदी सीनियर म्यानेजमेंटमधले लोकही नाही).
ह्म्म्म.. बहुतांश मान्य. पण
ह्म्म्म.. बहुतांश मान्य.
पण नोकरांना एक युनिफॉर्म देणे वगैरेमध्ये असा उद्देश असेल असे वाटत नाही. किंबहुना हुद्द्याबरहुकूम वेगळे युनिफॉर्म्स असतात (अगदी पोलिस व संरक्षण दलांतही) तेव्हा हे युनिफॉर्म वगैरे ठेऊन नक्की काय मानसिकता रुजवली जाते याचा कोणी अभ्यास केला असेल तर ते रोचक ठरावे.
आपली एखाद्या संघटने प्रती असलेली निष्ठा गणवेशामुळे कमी-जास्त होते हे पटत नाही. फारतर त्या खर्या-खोट्या निष्ठेच्या प्रदर्शनापुरता गणवेषाचा उपयोग होऊ शकेल.
जिथे प्रदर्शन गरजेचे नाही व कोणत्याही कपड्यांनी सार्वजनिक सुरक्षेत फरक पडणार नाही तिथे गणवेशाची किंवा ठराविक प्रकारच्याच कपड्यांची सक्ती मला गैर वाटते. (ती लादणार्यांचा तो हक्क कर्मचार्यांनीच जॉईन होतेवेळी मान्य केला आहे वगैरे मान्यच आहे)
पण नोकरांना एक युनिफॉर्म देणे
पण नोकरांना एक युनिफॉर्म देणे वगैरेमध्ये असा उद्देश असेल असे वाटत नाही. किंबहुना हुद्द्याबरहुकूम वेगळे युनिफॉर्म्स असतात (अगदी पोलिस व संरक्षण दलांतही) तेव्हा हे युनिफॉर्म वगैरे ठेऊन नक्की काय मानसिकता रुजवली जाते याचा कोणी अभ्यास केला असेल तर ते रोचक ठरावे.
Cadbury Bournville effect: You cant buy it, you have to earn it.
क्लायनर पर्किन्स चा विजय ???
क्लायनर पर्किन्स चा विजय ???????
एलेन पाओ आता डेमोक्रॅटिक पार्टी जॉइन करेल असे भाकित करतो.
मोदी सरकारचे चित्रपट स्वच्छता अभियान
दिल्ली बलात्कारावरच्या माहितीपटामुळे भारताची खूप नाचक्की झाली असं सरकारला वाटतंय. त्यामुळे परदेशी लोकांना भारतात चित्रीकरण करण्यावर निर्बंध आणण्याचा विचार सरकार करतंय. शिवाय, पूर्वीच्या सरकारनं दिलेल्या २०० परवान्यांचं पुनर्परीक्षण होणार आहे. परदेशी चित्रपटकर्त्यांना व्हिसा देतानासुद्धा अधिक बारकाईनं तपास केला जाणार आहे.
Narendra Modi government to tighten norms for shooting films and documentaries in India
पोस्टमन वर बंधने घालण्यासाठी
पोस्टमन वर बंधने घालण्यासाठी सगळं करतील पण मूळ समस्येबद्दल कोणतीही ठोस कृती नाही. कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यसरकारांच्या हातात आहे एवढंच एक पालुपद लावतील. मग किमान केंद्रशासित प्रदेशांत तरी काहीतरी ठोस कृती करा. पण नाही. आणि ठोस कृती केली की की लगेच समस्येचे ओव्हरसिम्प्लीफिकेशन होते असा आरडाओरडा विरोधक करणार. की खेळ सुरु.
भारतातल्या फक्त वाईट
भारतातल्या फक्त वाईट गोष्टींवरच चित्रपट-डॉक्युमेंटरी काढणार्यांचे प्रमाण जास्त आहे हे वास्तव उरतेच. भारतीयांनी केलेल्या चित्रिकरणावर नियंत्रण आणलेले नाही याची नोंद घ्यायला हवी.
जपानमध्ये काही दिवस असताना कामाच्या ठिकाणी एक जपानी बाई भारतात जाऊन काढलेले गर्दीचे, कचर्याचे आणि रस्त्यांतल्या गाईंचे फोटो सहकार्यांना दाखवताना दिसली. त्याच दरम्यान शुक्रवारी रात्री मला स्टेशनवर दारु पिऊन ट्रॅकवर ओकणारे सुटाबुटातले जपानी दिसले पण मला फोटो काढावेसे वाटले नाही. आपापल्या संस्कारांचा भाग असतो.
नुसते चकाचक रस्ते आणि काचेच्या इमारती आहेत म्हणून त्यांचा समाज स्वच्छ नाही होत. एखाद्या भारतीयाने जपानी स्त्रियांना ट्रेनमध्ये होणार्या त्रासाबद्दल किंवा एकूणच मिळणार्या वागणुकीबद्दल चित्रीकरण करायचे ठरवले तर जपानी सरकार आनंदाने परवानगी देईल असे वाटते का? किंवा इंग्लंडातल्या स्त्रिया किती अस्वच्छ राहतात यावर एखाद्या भारतीयाने डॉक्युमेंटरी काढलेली त्यांना खपेल?
?
त्याच दरम्यान शुक्रवारी रात्री मला स्टेशनवर दारु पिऊन ट्रॅकवर ओकणारे सुटाबुटातले जपानी दिसले पण मला फोटो काढावेसे वाटले नाही. आपापल्या संस्कारांचा भाग असतो.
काय सांगता!
काही वर्षांपूर्वी आमचा एक आप्त काही कामानिमित्त पुण्याहून अटलांटाला आला होता, त्याला अटलांटा दाखविण्यासाठी हिंडताना रस्ता चुकल्याने डौनटौनमधल्या बकाल भागात (जेथे रस्त्याच्या कडेला भिकारी - बहुतांशी कृष्णवर्णीय, परंतु क्वचित गौरवर्णीयसुद्धा - यांना आमच्याकडे 'पॅनहँडलर्स' म्हणून संबोधण्याची प्रथा आहे; तर ते एक असो - हातात पाट्या घेऊन येणार्याजाणार्याकडे भीक मागत असतात, आणि क्वचित्प्रसंगी लोक गाडी थांबवून त्यांना एकदोन डॉलर भीक देतातही, तर तेही असोच बापडे) गेलो असता तेथील बकालीची अधाशासारखी छायाचित्रे काढत होता (ऑस्टेन्सिबली इंडियात परत गेल्यावर 'अमेरिकेतसुद्धा बकाली असते, भिकारीही असतात' हे दाखविण्यासाठी), असे स्मरते.
मला वाटते ही टेंडन्सी मानवी आणि जागतिक असावी.
एखाद्या भारतीयाने जपानी स्त्रियांना ट्रेनमध्ये होणार्या त्रासाबद्दल किंवा एकूणच मिळणार्या वागणुकीबद्दल चित्रीकरण करायचे ठरवले तर जपानी सरकार आनंदाने परवानगी देईल असे वाटते का? किंवा इंग्लंडातल्या स्त्रिया किती अस्वच्छ राहतात यावर एखाद्या भारतीयाने डॉक्युमेंटरी काढलेली त्यांना खपेल?
इंग्लंड किंवा जपानबद्दल कल्पना नाही, परंतु किमानपक्षी अमेरिकेत तरी असे चित्रीकरण करण्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असण्याबद्दल साशंक आहे. (ज्याचे किंंवा जिचे चित्रीकरण करायचे, त्याची/तिची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, अन्यथा तो/ती प्रायव्हसीचा भंग झाल्याबद्दल बोंबलेल, हा भाग वेगळा. तसे तर पोलिसांचे छायाचित्रण करणे हासुद्धा तत्त्वतः गुन्हा नाही; तो अधिकार आहे. गुंड पोलीस (पिवळा पीतांबर) बेकायदेशीरपणे धाकदपटशा किंवा मारहाण करू शकते (आणि कायद्याच्या कचाट्यातून अनेकदा सहीसलामत सुटते) हा भाग वेगळा. पण पोलीस आणि न्यायव्यवस्था जेथे हातात हात घालून फडतूस नागरिकाच्या विरोधात उभी ठाकलेली आहे, तेथे काय करणार?)
हम्म, कैद्यांची मुलाखत
हम्म, कैद्यांची मुलाखत घ्यायलाही परवानगी नसेलच लागत अमेरिकेत. बोलून-चालून अमेरिका तर महान देश आहेच आणि तिथे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य तिथल्या लोकांनी झगडून मिळवले आहे. तिथले लिबरल्स बाहेरुन कोणी येऊन डॉक्युमेंटरी करेल याची वाट पाहात नसतील बसत. इतके दिवस आणि अजूनही स्वातंत्र्य असताना इंडियनांपैकी कोणाची बुद्धी म्हणा छाती म्हणा झाली नाही स्वतः डॉक्युमेंटरी काढायची. परक्यांना नियम पाळावे लागतील म्हटल्यावर भारतीयांना दु:ख व्हायचे मग काय कारण? त्यामुळे परकीय नागरिकांच्या अभिव्यक्तीची काळजी भारतीयांनी न केलेलीच बरी.
बाकी फोटोंबाबत वृत्ती युनिव्हर्सल असूही शकेल पण आर्थिक संपन्नतेच्या टिमक्या वाजवणार्या देशात भिकार्यांचे फोटो काढणे आणि गरीब म्हणून आधीच प्रसिद्ध देशात तसे फोटो काढणे ही वृत्ती अगदीच सारखी नाही. शिवाय "अमेरिकेतही भिकारी आहेत" असे म्हणून फोटो दाखवणे आणि "अमेरिकेत पाहा भिकारीच आहेत" असे म्हणून फोटो दाखवणे यातही अंतर आहेच.
फडतूस
पण पोलीस आणि न्यायव्यवस्था जेथे हातात हात घालून फडतूस नागरिकाच्या विरोधात उभी ठाकलेली आहे, तेथे काय करणार?
पोलिसांना फडतूसांना संपवायची न सुपारी देणे ही गोष्ट मोरल हझार्ड निर्माण करते.
पोलिसांकरवी अथवा गुंडाकरवी फडतूस निर्दालन करण्याचा धनदांडग्यांना विकल्प असावा.
झटकन जीव देणे किंवा स्वतःचे हालहाल करुन घेउन धनदांडग्यांना मनोरंजनाची संधी देणे असे दोन विकल्प फडतूसांना दिले जावेत.
भारतातल्या फक्त वाईट
भारतातल्या फक्त वाईट गोष्टींवरच चित्रपट-डॉक्युमेंटरी काढणार्यांचे प्रमाण जास्त आहे हे वास्तव उरतेच.
हे खरंच वास्तव आहे का, एका प्रसंगापलिकडे काही आकडेवारी? परदेशी वाहिन्यांवर भारतीय संगीत, कापडव्यवसाय, यांच्यावर बरेच कार्यक्रम बघितलेले आहेत. (गेल्याच आठवड्यात बीबीसी वर्ल्डवर भारतीय संगीतावर अर्धा तासाचा कार्यक्रम होता.)
आपापल्या संस्कारांचा भाग असतो.
हे बाकी खरंच. अमेरिकेतल्या पडक्या, रंग उडालेल्या, गंज लागलेल्या गोष्टींचे फोटो काढायची मलाही खाज आहे. हे दृश्यसंस्कार फेसबुकावर, भारतीय फोटोग्राफर्सनी केलेले आहेत.
परदेशी वाहिन्यांवर भारतीय
परदेशी वाहिन्यांवर भारतीय संगीत, खाद्यसंस्कृती वगैरेवरचे कार्यक्रम मीही पाहतो पण बरेचदा ते टुरिझम डिपार्टमेंटच्या स्पॉन्सरशिपने किंवा प्रयत्नांनी केलेले असतात. टीएलसीवर असे सतत मलेशिया, जपान आणि तैवानचे कार्यक्रम इकडे दाखवतात ते टीएलसीला त्या देशांबद्दल प्रेम आहे म्हणून नाही.
शिवाय या गोष्टीवर वाद घालणे याचा पूर्वापार प्लॅन नसल्याने आकडेवारी गोळा केलेली नाही. मोदी सरकारचं प्रेम म्हणून नाही, पण बर्याचदा हे खटकलेलं आहेच (उदा. वर्ल्ड वॉर झी सारख्या गल्लाभरु चित्रपटात इंडिया इज अ ब्लॅक होल असा संवाद असायची काय गरज होती? चीनबद्दल अभिव्यक्त होऊन दाखवा की एकदा.)
Modi must speak out against Hindu hardliners: Jagdish Bhagwati
भगवती यांनी जानेवारीमध्ये हेसुद्धा म्हटलेलं आहे -
The real Hinduism consists in being inclusive and the notion of converting people foreign to us, totally foreign. That's what he [मोदी] should tell these Sangh Parivar people, who I think, are fundamentally wrong-headed about Hinduism. If he said something like that he should make an impact. Question is when would he want to say that. The situation is becoming one where too many things are going wrong and people are beginning to worry.
प्रश्न : Are you worried about the Hindutva surround sound?
Yes I am. It's in contradiction to what Hinduism stands for. They're wrong in doing it.
US' war on terror kills over
US' war on terror kills over 80,000 people in Pak: report
The report, dealing with the conflict from 2004 until the end of 2013, shows that a total of 81,325 to 81,860 persons - including 48,504 civilians, 45 journalists, 416-951 civilians killed by drones, 5,498 security personnel and 26,862 militants - lost their lives in the US-led war on terror.
अधोरेखित भाग चिंताजनक. बाकीची बातमी एकदम मस्त. आवडली. (सिव्हिल्यन्स डेथ मधे इतर अनेक क्याटेगोरिज असू शकतात व चिंताजनक असतीलही. पण...)
http://scroll.in/article/7159
http://scroll.in/article/715918/Dear-Smriti-Irani,-stop-giving-my-money…
'आयायटी' मधलं शिक्षण सरकारनी सबसिडाइज करावं का ट्याक्स-पेयरच्या पैशातून असा प्रश्न हा लेख विचारतो. आयआयटी मधले लोक लोन घेऊन का शिकू शकत नाहीत हा प्रश्न मला वॅलिड वाटला. हाच प्रश्न इतर संस्था जसे की आयाएम सरकारी कालेजे याबद्दलदेखील विचारता येऊ शकतो.
लेख वाचला पाहिजे. अनुपराव,
लेख वाचला पाहिजे. अनुपराव, तुमच्या प्रतिसादास जोडून पुस्ती लावतो - सर्वसामान्यपणे कोणतेही शिक्षण हे ह्युमन कॅपिटल चा विकास घडवणारे असते. सर्व शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध असावे व उपलब्ध होईल सुद्धा. फक्त सरकारने लेंडर लोकांच्या रस्त्यातून बाजूला हटावे. लेंडर्स हे फक्त शोषणच करतात ही सरकारची भूमिका असते. (जणुकाही त्यांना दुसरा उद्योग नाही.) व या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सरकार "लोन शार्क्स" "प्रिडेटरी लेंडिंग" सारख्या टर्मिनॉलॉजी मार्केट मधे इंट्रोड्युस करते. "सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढीन" असा डायलॉग मारला जातो. अगदी रघुराम राजन सुद्धा "गरिबांपासून मायक्रोफायनान्स व्यवहारात व्याज घेताना फॉर्च्युन कमवण्याचा इरादा नका बाळगू" अशी विधाने करतात. कर्ज हे व्यक्तीस शिस्त लावते (Disciplining role of debt) ह्याबद्दल कोणीही काहीही बोलत नाही. यामुळे बचतदारांचे नुकसान होतच नाही असा अनेकांचा समज असतो.
संशोधन
राजन यांनी हा डायलॉग मारला याचा पुरावा इथे आहे. आता तुम्ही लगेच गब्बर ने तो डायलॉग आऊट ऑफ काँटेक्स्ट वापरला असा आरोप करणारच. किंवा सगळ्यात बेष्ट - गब्बर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करीत आहे असा आरोप. तुम्ही या बाबीकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करणार की - राजन हे स्वतः unfettered financial markets या संकल्पनेचे समर्थक आहेत. त्याबद्दल त्यांनी संशोधन केलेले आहे व पुस्तक लिहिलेले आहे. (आणि वर - गब्बर कुठली तरी लिंक तोंडावर फेकून मारतो असा शेरा मारणार.)
त्याबद्दल त्यांनी संशोधन
त्याबद्दल त्यांनी संशोधन केलेले आहे व पुस्तक लिहिलेले आहे.
पण या दोन्ही गोष्टींचा सामान्य जन्तेला जरासाही उपयोग नसतो ना म्हणे? विमान बनवण्याकरिता एरोडायनॅमिक्सची गरज नै कारण चंद्र व इतर कितीतरी उपग्रहांचा शेप तसा नाही, तद्वतच या पुस्तकाचाही उपयोग नसेलच.
त्याहीपेक्षा जास्त मजेशीर
त्याहीपेक्षा जास्त मजेशीर म्हंजे - एरोडायनॅमिक्स शिकायची गरज नाही कारण चिमणी व पोपटाची पिल्ले उडायलला लागायच्या आधी एरोडायनॅमिक्स चे ट्रेनिंग घेत नाहीत.
ठ्ठो =))
बाकी अंदमानातले आदिवासी सोफिस्टिकेटेड आर्थिक व्यवहारांशिवाय जगू शकत असल्याने रघुराम राजन आणि क्रुगमन आणि इतर सर्व अर्थशास्त्रज्ञ फक्त सरकारचा पैसा वाया घालवतात.
आणखी एक फिल्म बॅन
भारताच्या सेन्सॉर बोर्डाने आता एका फीचर फिल्मला बॅन केलं आहे. त्यातली दोन स्त्रियांमधली प्रणयदृश्यं आणि दहशतवादाचं समांतर कथासूत्र ह्या दोन गोष्टींना सेन्सॉर बोर्डाचा विरोध होता. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ वाढेल आणि अनैसर्गिक शरीरसंबंधांना प्रोत्साहन मिळेल ह्या कारणांस्तव फिल्मला परवानगी नाकारली असं दिग्दर्शक म्हणतो आहे. दिग्दर्शक भारतीय वंशाचा दिसतो आहे, पण भारतीय नागरिक आहे अथवा नाही ह्याविषयी कल्पना नाही. व्हिक्टर बॅनर्जी आणि आदिल हुसेन ('इंग्लिश विंग्लिश'मधला नवरा) ह्यांनी फिल्ममध्ये काम केलेलं आहे.
पण गुन्ह्यांचं/गुन्हा
पण गुन्ह्यांचं/गुन्हा घडतानाचं चित्रीकरण का करू नये हे कळलं नाही.
अगदी.. त्याचप्रमाणे रेप हा गुन्हा असल्याने शक्ती कपूर, प्रेम चोप्रा वगैरेंचे बरेच सिनेमे बादच करावे लागतील रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने.
चोरी, दरोडे वगैरे गुन्हे असल्याने धूम सिनेमाचे सर्व पार्ट बॅन करावे लागतील..
खून हा गुन्हा असल्याने अर्धेअधिक बदलापट रद्द पडतील. इ इ इ
गुन्ह्याचं चित्रीकरण गुन्हा
गुन्ह्याचं चित्रीकरण गुन्हा हा गुन्हा आहे असं करायचं असतं. ते तसं नसलं, गुन्हा ग्लोरिफाय होत असला तर बॅन असायला हवा. उदा. अमेरिकन हिरोने रशियाच्या सैन्यावर एकहाती हमला करून त्यांना लोळवणे हा रशियन सरकारच्या मते गुन्हा (किंवा जे काय ते) आहे, पण गुन्हा का चित्रित करायचा नाही, रशियात तो पिच्चर का दाखवायचा नाही इ इ म्हणता येत नाही.
--------------------------------
उद्या पाकच्या साईडने अमेरिकेने, पाकने दिल्लीतले सगळे तिरंगे उतरावले (मंजे समजून घ्या) इ इ नी संपणारा पिच्चर रिलिज झाला तर तो भारतात चालू द्यावा का?
गुन्ह्याचं चित्रीकरण गुन्हा
गुन्ह्याचं चित्रीकरण गुन्हा हा गुन्हा आहे असं करायचं असतं. ते तसं नसलं, गुन्हा ग्लोरिफाय होत असला तर बॅन असायला हवा.
मार्मिक दिली आहे. ती केवळ मूळ विचारासाठी आहे. पण तसं घडत नाही प्रत्यक्षात.
उदा. कायदा हातात घेणे, बदला घेणे(पोलीस, राजकारणी अन एकूण व्यवस्था भ्रष्ट असल्याचे पात्राला व्यक्तिशः वाटत असल्याने) या अर्थाचे सर्व हिंदी सिनेमे बाद ठरवले पाहिजेत. (आखरी रास्ता, धूम, गँगस्टर आणि अशी असंख्य) रंग दे बसंती तर खूपच ठळक उदाहरण. शेवटी बंडखोर नायक गोळ्या खाऊन मरतात तेव्हा प्रेक्षक "वा वा" म्हणत नाही. अरेरे म्हणून हळहळतो..
फसवणूक, किडनॅपिंग, हिरेचोरी,"बुद्धिमत्तावाला" बॅंकदरोडा किंवा तत्सम गुन्हा करुन घबाड हाती येऊन त्यानंतर धमाल विनोदी सीक्वेन्स घडून शेवटी पकडले न जाता बालंबाल बचावणारे हिरो हे शेवटी हिरो म्हणूनच इम्पॅक्ट ठेवतात. हेराफेरी, धमाल, दे दनादन, राजा नटवरलाल (यक्क) वगैरे ही फक्त उदाहरणं आहेत.
यातली काही लेटेस्ट आहेत. अशा सर्वांवरही बंदी पाहिजे. त्यात गुन्हा हा गुन्हा म्हणून नव्हे तर चक्क जस्टिफायेबल कारणे देऊन उदात्तीकरण करुन दाखवला जातो.
कृ.ह.घ्या.
>> रवी जाधवची शॉर्ट्फिल्म-मित्रा, जी लेस्बियन संबंधांवर आधारित आहे असं ऐकलंय, तिला यंदाचं Best Short Fiction Film असं बक्षीस कसंकाय दिलं सरकारने?
मी फिल्म पाहिलेली नाही, पण तेंडुलकरांचं मूळ नाटक वाचलेलं आणि पाहिलेलं आहे. त्यातल्या समलिंगी नायिकेचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं. थोडक्यात, 'तुम्ही समलिंगी असाल, तर तुमचं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल' असा समाजाची नैतिकता सुधारणारा आणि म्हणून मौलिक असणारा सामाजिक संदेश प्रस्तुत फिल्ममधून मिळतो असं पारितोषिक समितीला वाटलेलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ;-)
कोर्ट चित्रपट रिलीजही न होता
कोर्ट चित्रपट रिलीजही न होता त्याला पुरस्कार कसा काय मिळाला?