इराण- अमेरिका संबंधांची पाळेमुळे - भाग १

आधुनिक जगात राष्ट्रांमधील परस्परसंबंध दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत आले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाचा अस्ताची परिणीती नव्या राजकीय-भौगोलिक समीकरणात आणि तद्वत नव्या संघर्षांमध्ये झाली. येणाऱ्या काळात मध्यपूर्व आशिया महत्त्वाच्या जागतिक संघर्षांचे केंद्र होणार याची चिन्हे खूप अगोदर पासूनच दिसू लागली होती. मध्यपुर्वेचा राजकीय पडदा कितीही भरकटत गेलेला असला तरी त्यातले रंग मात्र कधी बदललेच नाहीत. तेल, इस्लाम आणि इस्राइल एवढ्या तीनच रंगानी हा कॅनवास रंगत आलेला आहे.

गेल्या तीन दशकांत अमेरिका आणि इराण संबंधातील कडवटपणा असण्याला आणि तो तसा राहण्यात बरेच घटक आणि घटना कारणीभूत आहेत. इराण म्हणजे हिटलरच्या तिसऱ्या राईक(Reich) आणि स्टॅलिनच्या रशिया मधील संकर, मध्यपूर्वेतील इस्लामिक क्रांतीचा निर्यातदार, अणुउर्जेच्या सहाय्याने विस्तारवादी भूमिका ठेवणारे राष्ट्र ई. आरोप अमेरिका करत आलेली आहे. त्याचवेळी इराण सुद्धा अमेरिकेची संभावना ‘जगाचा नाश करायला निघालेला सैतान’ अशी करतो. हे सर्व चालू असताना संबंध सुरळीत करण्याचे काही प्रयत्न देखील होत आले आहेत. सध्या अणुकराराच्या अनुषंगाने चालू असलेल्या वाटाघाटिंमुळे पुन्हा एकदा हे संबंध सुरळीत होतील अशी आशा करण्यात येत आहे. पण नेमक्या या कडवटपणाची मुळे शोधायला गेलं तर ती १९५३ च्या इराणमधील सत्तांतरात सापडतात.

१९४१ मध्ये मोहम्मद रेझा पहलवी हा त्याच्या बापानंतर (रेझा खान) इराणचा शहा झाला होता. युद्धात रेझा शहाने तटस्थ राहणे पसंत केले असले तरी हिटलरच्या यशस्वी मोहिमांमुळे मित्र राष्ट्रात भीती होती कि जर्मनीसमर्थक अधिकारी इराणमध्ये सत्तांतर घडवून आणतील आणि इराण जर्मनीकडे झुकेल. हे टाळण्यासाठी मित्राराष्ट्रांनी इराणवर चाल करून मोहम्मद रेझाला वयाच्या अवघ्या २१व्या वर्षी त्याच्या बापाच्या गादीवर बसवले आणि इराणचा पर्शियन कॉरीडॉर तयार झाला जो कि पुढे १९४६ पर्यंत युद्धात दळणवळणासाठी उपयोगी येणार होता.

एक गोष्ट महत्त्वाची होती ती म्हणजे इराणला स्वतःचे संविधान होते आणि संसदेच्या धर्तीवर सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) आणि मजलिस (कनिष्ठ सभागृह) देखील होत्या. शहा हा घटनात्मक राज्यकर्ता आणि त्याच्या साथीला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ. १९४३ मध्ये मोहम्मद मुसद्दिक (Mossadegh) संसदेमध्ये निवडून गेलेला परंतु १९४७ मध्ये निवडणुकीत अफरातफरी विरुद्ध मोहिमेच्या अपयशामुळे त्याने राजीनामा दिला. थोड्याच कालावधी मध्ये मुसद्दिकला पुन्हा राजकारणात पाचारण करण्यात आले. इथे त्याने पूर्वीची अर्धवट मोहीम (निवडणुकीतील अफरातफर) हातात घेतली आणि नॅशनल फ्रंट पक्षाचे आठ सभासद मजलिस मध्ये परत आणले.

त्यावेळी मजलिस मधील हवा तेलाच्या मुद्द्यावर तापलेली होती. त्यात प्रामुख्याने २ गट होते- एक म्हणजे मुसद्दिकची नॅशनल फ्रंट (जी त्यावेळी सर्वात लोकप्रिय होती) आणि इतर डावे (तुदेह) -उजवे गट(शहा समर्थक). मुसद्दीकच्या लोकप्रियतेमुळे त्याला मजलिसच्या ऑईल कमिटीचा चेअरमन बनवण्यात आले. १९५१ मध्ये प्रधानमंत्री जनरल रझमाराच्या हत्येनंतर मजलिसने मुसद्दिकला प्रधानमंत्री म्हणून निवडून दिले. मुसद्दिकला सद्य सरकार अधिक घटनात्मक आणि लोकसत्ताक बनवायचे होते आणि त्याचवेळी तेलाच्या कंपन्यांचे सार्वजनिकीकरण करायचे होते. एव्हाना तेलाच्या सार्वजनिकीकरणाचे विधेयक मजलिसमध्ये संमत झाले होते. मुसद्दिकच्या सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे तत्कालीन विविध राजकीय पक्ष आणि गट यांना बर्यापैकी स्वातंत्र्य होते. प्रसारमाध्यमे आणि न्यायालये देखील स्वतंत्र राहिलेली होती. लष्करी आणि विशिष्ट न्यायालये रद्द करण्यात आलेली होती. बऱ्यापैकी मोकळे वातावरण असून देखील मुसद्दिक सरकारविरोधात उजव्या आणि डाव्यांकडून रान पेटवले जात होते.

डावे आणि उजवे दोघांना काहीही करून मुसद्दिकची सत्ता उलाथावायची होती आणि आपापल्या राजकीय शत्रूंना संपवायचे होते. या सर्व घडामोडींमध्ये तेल हा इतका संवेदनशील मुद्दा झाला होता कि इराणचं राजकीय भविष्य तेलामुळे ठरणार होतं. अँग्लो-इराणियन ऑईल कंपनी (AIOC) त्यावेळी इराण मध्ये मोठ्या प्रमाणावर तेलाचा उपसा करण्याचे काम करीत असे आणि त्यातून प्रचंड फायदा मिळवीत असे. AIOC चा जागतिक तेल उत्पादनात ४था क्रमांक होता आणि ती मध्यपूर्वेतील इतर तेल कंपन्यांमध्येसुद्धा भागभांडवल पाळून होती. प्रचंड कारभार आणि तेवढेच प्रचंड उत्पन्न असलेली AIOC इराणला रॉयल्टी देताना कंजुषपणा करीत असे मात्र ब्रिटनला कराच्या स्वरुपात मदत आणि ब्रिटन नागरिकांच्या समभागावर ३०% पर्यंत लाभांश देत असे. तसेच इराणला मिळणारी रॉयल्टी पाउंडच्या स्वरूपात असल्याने, पाउंडच्या लहरी स्वभावामुळे इराणला आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागे. कंपनी अमेरिकेला आणि ब्रिटनला तेल विकताना सूट देते आणि तेच तेल इराणमध्ये विकताना मात्र जागतिक किंमतीला विकते असादेखील आरोप व्हायचा.

इराणी सरकारप्रती आत्यंतिक गोपनीयता हा कंपनीच्या कामाचा निर्णायक भाग होता. तेलासाठीच्या सर्वेक्षणापासून ते कंपनीच्या जमाखार्चापर्यंत सर्वकाही गोपनीय ठेवण्यात येत असे. नैसर्गिक वायू घरगुती वापरासाठी पुरवण्याऐवजी जाळून टाकला जाई. कंपनीने आयात केलेल्या वस्तूंवर जकात भरण्यास नेहमीच इन्कार केला. इराणी जनतेमध्ये कंपनी बद्दल असंतोष निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे कंपनीच्या व्यवस्थापकीय पदांवर असलेल्या इराणी लोकांची संख्या. हि संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे कंपनीचे धोरण होते. तसेच मोठ्या प्रमाणावर कुशल-अकुशल कामगारांची आयात भारत आणि पॅलेस्टाईन मधून केली जाई. १९४६च्या कंपनीविरुद्ध उठावानंतर परिस्थिती आणखी चिघळत गेली. कंपनीने उठावात सामील असलेल्या युनियनच्या नेत्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांकरवी अटक केली आणि कायद्यातील पळवाट वापरून कामावरून काढून टाकले. उठावातील युनियन्सला तुदेह(Tudeh) नावाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे समर्थन मिळाले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे उठावानंतर तुदेह पक्षावर शहकरवी बंदी घालण्यात आली.

शहा आणि त्याचे समर्थक (Royalists) ब्रिटन आणि अमेरिकेला आपला नैसर्गिक साथीदार समजत होते तर तुदेह सोविएत रशियाला. मुसद्दिकला आणि त्याच्या कंपूला हे चांगलेच माहित होते कि अस्सल लोकशाही उभी करायची असेल तर इराण सार्वभौम आणि स्वायत्त राहणे कळीचे आहे. आणि यात अडसर होता एका परदेशी कंपनीचा- AIOC. त्यावर उतारा म्हणून तेलाचे सार्वजनिकीकरण करणे मुसद्दीकसाठी अपरिहार्य झाले. हि प्रक्रिया पूर्ण व्हायच्या अगोदरपासुनच ब्रिटनने शहा आणि समर्थकांशी बोलणी सुरु केली होती. १९५१ च्या मजलिस मध्ये मुसद्दिक विरुध्द अविश्वासाचा ठराव आणण्याचा हालचाली शहाच्या कंपुकडून होऊ लागलेल्या. शहाने तर ब्रिटनला हेपण सुचवले कि इराणमधून तेलाची निर्यात बंद झाली पाहिजे जेणेकरून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होईल. मुसद्दिक बरोबर कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटींसाठी शहा नेहमीच प्रतिकूल होता. मुसद्दीकच्या मते शहाने राज्य करावे पण कायदे आणि प्रशासन मंत्रिमंडळ व मजलिसवर सोडावे. शहाच्या मते जर वाटाघाटी केल्या तर मुसद्दीकचे सरकार पुढेपण चालू राहील आणि ते त्याच्या समर्थकांना नको होते. एका अर्थाने हा संघर्ष एकाच राष्ट्रातल्या विविध सत्ताकेंद्रांचा बनला होता.

तेलाच्या सर्वाजानिकीकरणानंतर इराणी तेलावर सर्व जागतिक कंपन्यांनी बहिष्कार टाकला ज्यामुळे इराणचा परकीय चलनाचा आणि महसुलाचा मुख्य स्रोत बंद झाला. उलटपक्षी इराणला आपल्या सुस्त तेल उद्योगाचा भार सोसावा लागला. ब्रिटनने जागतिक न्यायालयात इराणविरुद्ध अपील केले. परंतु इराणच्या मते १९३३ चा करार हा इराण आणि एका खाजगी कंपनी(AIOC) मध्ये झाला असल्यामुळे हा विषय इराणी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येतो. इराणचा मुद्दा जागतिक न्यायालयाने उचलून धरला आणि मग ब्रिटनने आपला मोर्चा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीकडे वळवला. तिथेही ब्रिटनचा भ्रमनिरास झाला. अमेरिकेच्या सहाय्याने वाटाघाटी चालू होत्या आणि एक वेळ अशी आली कि मुसद्दिकला अमेरिकेचा फॉर्म्युला सुद्धा मान्य झाला. पण ब्रिटनने तोच फॉर्म्युला मान्य करण्यास नकार दिला. पुढे जागतिक बँकेने यावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थाची भुमिका स्वीकारण्याचे ठरवले. इथे मुसद्दिक सरकार गोंधळून गेले. कारण जागतिक बँकेने जो तोडगा काढला होता त्यामुळे इराण मध्ये तेलाचे उत्पादन पुन्हा सुरु होणार होते आणि इराणची परकीय चलनातील तुट भरून निघणार होती. मुसद्दिकचे डावे विरोधक म्हणजे तुदेह पक्ष, त्यांनी जागतिक बँकेच्या वाटाघाटींवर या अमेरिका धार्जिण्या आहेत आणि मुसद्दिक हा अमेरिकन साम्राज्यवादाचा एजंट आहे अशी संभावना केली. ब्रिटनच्या मुख्यत्वे २ मागण्या होत्या त्यातली १ इराणने मान्य करणे तोडग्यासाठी आवश्यक होते.- १. इराणला जर तेलाचे सार्वजनिकीकरण करायचे असेल तर अगोदर AIOC ला तेवढी भरपाई द्यावी जेवढे तेलाचे उत्पादन १९९० पर्यंत कंपनीने केले असते. २. जुन्या वाटाघाटींच्या धर्तीवर कंपनीला तेल उत्पादन करू देणे वा उत्पन्नाचे विभाजन करण्यासाठी विशिष्ट फॉर्म्युला ठरवणे. अर्थात पहिली मागणी मुसद्दिक मानणे शक्य होणार नव्हते आणि दुसर्या मागणीतील फॉर्म्युल्याबद्दल सरकारच्या मनात साशंकता राहिलेली.

१९५१ मध्ये ब्रिटनमध्ये कॉन्झरव्हेटीव पक्षाचे सरकार आले होते आणि मुसद्दिक बरोबर प्रत्यक्ष वाटाघाटींसाठी सरकारचा विरोध होता. ज्या काही वाटाघाटी होत होत्या त्या पडद्यामागे आणि त्याचवेळी मुसद्दीकला पायउतार करण्याचे प्रयत्न सुद्धा ब्रिटनने चालवले होते. या प्रयत्नांना एका घटनेमुळे तात्कालिक यश मिळाले पण अगदी थोड्या कालावधीपुरते. १९५२ मध्ये शहा आणि मुसद्दिक मध्ये युद्धमंत्री नेमण्यावरून मतभेद निर्माण झाले. त्याचे कारण म्हणजे युद्धमंत्री नेमण्याचा अधिकार घटनेने दोघांकडे असल्याने वाद निर्माण झाला. आणि या वादातून मुसद्दिकने राजीनामा दिला. लागलीच शहाने अहमद कवामला प्रधानमंत्री म्हणून नेमले. परंतु शहाचा आनंद फार दिवस टिकला नाही- एका लोकप्रिय उठावानंतर मुसद्दिक पुन्हा त्याच्या पदावर रुजू झाला. परिस्थिती पुढे मात्र मुसद्दीकला प्रतिकूल होत जाणार होती.
(चालू)