सत्य कथा - रुपयाचे कांदे वीस पैश्यात
सीपी ते उत्तम नगर, ३५ मिनिटांचा मेट्रो प्रवास. माझ्या जवळ बसलेला एक मेट्रो प्रवासी सहज म्हणाला 'प्याज फिर महंगा हो गया है, सरकार को नतीजा भुगतना पड़ेगा.' 'कोण म्हणतो कांदा महाग झाला' एक पांढरे केस वाला वयस्कर ग्रामीण (चौधरी) उतरला. त्यावर तो प्रवासी म्हणाला, चौधरीजी मालूम है, आज प्याज का भाव ५० रुपया किलो है. कांद्यामुळे सरकार पडते, १९९८ मध्ये दिल्लीत काय घडले होते माहित आहे का?
चौधरी उतरला, चांगले माहित आहे, त्या वेळी हि कांद्याचा भाव ५० रुपये किलो झाला होता. पण त्याला १७ वर्षे झाली. त्या वेळी बसचे भाडे ३ रुपये होते, आज १५ रुपये आहे. मेट्रोत तर आणखीन जास्त लागतात. माझ्या गळ्यात लटकलेले आय कार्ड पाहून, मला उद्देश्यून म्हणाला, या कालावधीत सरकारी बाबूंचे पगार तर ५-७ पट नक्कीच वाढले असतील. मी काय चूक बोलतो आहे. मी म्हणालो चौधरीजी आपले म्हणणे खरे आहे. आपण शेतकरी आहात का?
चौधरी पुढे म्हणाला, माझी राजस्थान मध्ये शेती आहे, कांद्याच्या शेतीत कितीतरी वेळा नुकसान झाले आहे. मी तर शेतात कांदे लावणे सोडून दिले आहे. सरकार कुठली हि आली तरी तिला शेतकर्यांची पर्वा नाही. तुम्हीच सांगा, महागाई शेतकर्याला हि आहे कि नाही, १९९८ च्या हिशोबाने आज सीजनमध्ये कांद्याला एका किलोचा ५०-७० रुपये आणि अगस्त-सेप्टेम्बरमध्ये किमान १००-१५० रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे. पण आज ऑगस्टच्या महिन्यात हि किलोला भाव फक्त ५० रुपये आहे. सीजनमध्ये तर कांद्याचा भाव केवळ १० रुपये होता. आज जर किलोचा भाव २५० रुपये असता तर कांदा महाग झाला म्हणता आले असते. सच तो यही है, गेल्या १७ वर्षांत कांद्याचा भाव १ रुपया वरून २० पैश्यावर आलेला आहे. त्याचा ह्या बोलण्यावरून मेट्रोत जोरदार हशा उमटला. एक प्रवासी उद्गरला, लगता है, बुढापे में चौधरीजी का दिमाग चल गया है.
तेवढ्यात उत्तम नगरचे स्टेशन आले. घरी जाताजाता चौधरीजी जे म्हणाले त्यात किती सत्य आहे याचा विचार करू लागलो. चौधारीजींचे म्हणणे खरेच होते. खरोखरच गेल्या १७ वर्षांत कांद्याची किंमत घसरत घसरत रुपयावरून वीस पैश्यांवर आली आहे.
प्रतिक्रिया
चौधरीजींचे अर्थशास्त्र
चौधरीजींचे अर्थशास्त्र अगदीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. शेतकर्यांना सरकार अजिबात मदत करत नाही हे मात्र खरे नाही. नोकरदार नागरिकांच्या डोळ्यात सलणारा 'आयकर' , खतांवर सबसीडी , हमी भाव असे उपास सरकाने योजले आहेत , ते अपुरे आहेत हे मान्य पण सरकार मदत करते आहे.
सरकार ही चिघळलेली समस्या आहे.
( एकंदर सरकार कडे कायम मदत मागायची आपल्याला इतकी सवय आहे की सगळे खापर आपण सरकारच्या डोक्यावर फोडतो , दुसरीकडे सरकार पाणी , रस्ते , वीज ह्यांच्या खात्यात भ्रष्टाचार करण्यात मश्गुल आहे )
पाचपटीच्या आकड्यात तथ्य आहे.
पाचपटीच्या आकड्यात तथ्य आहे. वरच्या ग्राफमध्ये फक्त २००२-०३ ते २०१२-१३ चे म्हणजे दहा वर्षांचे आकडे आहेत. कांद्याचं उत्पादन सुमारे चौपट झालेलं आहे. किमती सुमारे चतुर्थांश झाल्या तर त्यात नवल नाही. प्रश्न असा आहे की जर कांद्याची शेती तोट्याची असेल तर शेतकरी ती सोडून दुसरं काहीतरी पीक काढताना दिसेल. उत्पादनाच्या आकड्यांवरून तसं काही दिसत नाही. कांद्याची शेती प्रचंड फायद्याची तर निश्चितच नसावी, जेणेकरून शेतकरी त्यासाठी चौपट जमीन वापरत असेल. म्हणजे एकच निष्कर्ष निघतो की या दहा वर्षांत दर एकरी उत्पन्न सुमारे चौपट झालेलं असणार. जर दर एकरी उत्पादन वाढत नसेल तर जास्त जमीन शेतीखाली गेली, याचा अर्थ हा निर्णय घेणारे शेतकरी 'कांद्यात फायदा आहे' असा विचार करत असावा.
एकंदरीतच शेतकऱ्यांची 'आम्हाला पुरेसे पैसे मिळत नाहीत' ही तक्रार आणि ग्राहकांची 'कांदे महाग होत चालले आहेत' ही तक्रार या दोन्हींच्या विपरीत आकडेवारी आहे.
मध्यंतरी सुमार ११-१३ च्या
मध्यंतरी सुमार ११-१३ च्या दरम्यान ज्या अधिकार्याचा मी पी एस होतो तो कृषी विभाग हि बघत होता. त्या वेळी शेतमालाच्या किमती आणि महागाई या बाबत कित्येक सरकारी कागद वाचले असतील. वस्तुस्थिती आहे, शेतमालाच्या किमती आणि लोकांची आय, महागाईचा विचार केला तर शेतमालाचा किमत ५०% कमीच झाली आहे, मग ती साखर असो, तेल असो, गहू असो वा दूध.
सामान्यत: ४ वर्षांपैकी १ वर्षी दुष्काळ, २ वर्ष ठीकठाक आणि १ वर्ष चांगले उत्पन शेतकर्याला मिळते. पहिले मिळणाऱ्या भावामुळे, शेतकरी १ वर्षी होणारे नुकसान सहन करू शकत होता. पण आज उत्पन्न चौपट झाले असले तरी शेतमालाचे भाव त्या अनुषंगाने वाढल्या न मुळे शेतकर्याला पूर्वी जेवढाच नफा मिळतो. (चार पट मिळत नाही). अश्याने दुष्काळ सहन करण्याची शेतकर्याची क्षमता कमी झाली आहे. आत्महत्यांचे कारण हेच.
नफा चौपट झाला नाही हे अर्थातच
नफा चौपट झाला नाही हे अर्थातच मान्य. पण उत्पादन तर दर एकरी चौपट झालेलं आहे ना... आणि वरची आकडेवारी बघितली तर दहा वर्षापूर्वी जेव्हा उत्तम पीक यायचं त्यापेक्षा जास्त पीक आता दुष्काळात येतं. मागणी वाढली आहे, पण चौपट झालेली नाही. मग किमती पडणारच. आता प्रश्न असा आहे, की वाढलेलं पीक, आणि कमी किमती यांच्या गुणाकारातून जो फायदा होतो तो कमी झाला आहे का? तसं वाटत नाही, कारण फायदा कमी होत असेल तर शेतकरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन का करत आहेत?
कॉलिंग गब्बर...
जर कांद्याची शेती तोट्याची
जसे .नेट प्रोग्रामर ला जावा प्रोग्रामिंग सहज येत नाही तसेच तोट्यात असले तरी लगेच दुसरे पिक घेणे शक्य नसते. ( हलकेच घेणे )
१०० % सहमत.
एखाद्या वर्षी कुठले पिक कमी
एखाद्या वर्षी कुठले पिक कमी झाले, तर त्याचे भाव वाढतात,. किंवा ऑफ सीजन मध्ये भाव अचानक वाढतात आणि त्याचा परिणाम दुसर्या सीजन मध्ये भेडचाल प्रवृत्ती मुळे शेतकरी प्रचंड पैमान्यावर त्या पिकाची लागवण करतात. हे चक्र चालतच राहते. परिणाम, शेतकर्यालाच भोगावा लागतो.
हेच तर
हेच तर गेली काही वर्षे शरद पवार सांगताहेत. एका पिझ्झ्यासाठी आपण दीडशे रुपये (किंवा अधिकच) खर्च करू शकतो पण एक किलो कांद्याला पन्नास रुपये द्यायला काकू करतो असे काहीसे. इथे अर्थात शहरी-ग्रामीण ग्राहक हा वाद येणारच. पण शहरी ग्राहक अधिक ओरडा करतात असे गृहीत असावे. किंवा शहरी पेठांपर्यंत पोचताना भाव अधिकाधिक भडकत असावेत. पवार गेली काही वर्षे सातत्याने शेतकर्यांना शेतीतून बाहेर पडा असे सांगताहेत. सध्या जेव्हढी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे तेव्हढ्या सर्वांचे पोषण शेतीकडून होणे शक्य नाही असे काहीसे. शिवाय अन्नधान्याच्या-विशेषतः कांद्याच्या निर्यातीविषयी ते आग्रही होते. आणि कांद्याचे तीनचार वर्षाचे निर्यातकंत्राट असेल तर बंपर पिकाच्या काळातही ठराविक भाव मिळेल असे काहीसे. पण देशांतर्गत मागणी वाढली की सरकारे निर्यातबंदी जाहीर करतात आणि अशा धरसोडीमुळे परदेशी बाजारपेठा गमावल्या जातात वगैरे.
माननीय शरद पवारांबाबत मला
माननीय शरद पवारांबाबत मला अत्यंत आदर आहे, यु पी ए सरकारात, ते एकटेच होते, जे शेकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष करत राहिले. बाकी सर्वाना शहरी ग्राहकाची जास्त चिंता होती, विशेषत: साखर आणि कांद्याचा बाबतीत. (दोन्ही महाराष्ट्रात होतात). त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकर्यांचे जास्त नुकसान झाले.
काका तुम्ही तुमचे लेख
काका तुम्ही तुमचे लेख 'सकाळ' पेपरच्या मुक्तपीठ सदरात देखील लिहित चला ना ! तिथल्या प्रतिक्रिया वाचून तुमचे चांगले मनोरंजन होईल. इथे आमचे गुरुजी नुसते कस्लेकस्ले तक्ते आणि आकडे अंगावर फेकून मारत असतात. मागच्या जन्मात अंकगणित आणि भुमिती दोन्हीचे शिक्षक होते की काय देव जाणे.
नको नको. किती हीन पातळीवरच्या
नको नको. किती हीन पातळीवरच्या आहेत काही प्रतिक्रिया. मंदार का कोण म्हणतायत - तुमच्या सूनेकडे ऋषीकेश (तिचा नवरा) लक्ष देत नाही म्हणून ती असले चाळे करतेय... तिला आवरा!!
त्या प्रतिक्रियेनंतर मी पुढे वाचलच नाही.
मुपी अगदी गचाळ दिसतय (कमेंटवाइज तरी)
पांढरे केस वाला मी बूर्ज्वा,
पांढरे केस वाला मी बूर्ज्वा, प्रतिगामी, इत्यादी आहे. माझे लेखन बाळबोध आहे. सकाळ सारख्या उच्च विचारवंतात बसण्याची कल्पना हि करवत नाही.
तेजायला ( शब्द शुचीतैं कडुन
तेजायला ( शब्द शुचीतैं कडुन उधार ) त्या शेतकर्यांच्या.
टीव्हीचे भाव गेल्या वीस वर्षात वाढायच्या ऐवजी कमीच झाले, एंट्री लेव्हल ची कार १५ वर्षापूर्वी जर २ लाखाला मिळत असेल तर आता अडीच लाखाला मिळते. मोबाईल तर रोज नव्यानी स्वस्त होत आहे.
आयटी मधली एंट्री लेव्हल सॅलरी गेल्या ८ वर्षात वाढली नाहीये.
कोणी ह्या बद्दल का नाही धागे काढत?
कारची तकनीक बदलली आहे. स्वस्त
कारची तकनीक बदलली आहे. स्वस्त आणि हलके पदार्थ वापरल्या जातात. कांद्याचे पदार्थ आणि स्वाद तोच राहतो. मेहनत तेवढीच लागते. पगार कमीत कमी ५ पट वाढला आहे. १९९८ मध्ये घरात काही काम करविले होते. ६५ रुपये रोज दिले होते, आता ४०० रुपये रोज द्यावे लागतील. मिस्त्रीला तर ८५ एवजी ७०० रुपये द्यावे लागतील. शेत मजदूर ला १५ वर्ष आधी २५ रुपये (संत्राच्या बागेतल्या) आज १५० रुपये कमीत कमी. असो.
तेजायला ( शब्द शुचीतैं कडुन
तो शब्द मीच पराकडून उधार घेतला आहे. त्याचा कॉपीराईट आहे तो. परा का येत नाही काय माहीत? फेसबुकवर त्याच्या पोस्टस इतक्या तूफान विनोदी असतात. इथे यायला काय धाड भरलीये?