आपले 'लोक'ल अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ?

इतरह्जी वृत्तपत्रआंनी दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र टाईम्समध्येसुद्धा यावर लोकसत्ताप्रमाणेच संपादकीय आहे

अवांतरः या संपादकीयात हॅपी टु ब्लीड नावाच्या केरळमधील चळवळीचा उल्लेख आलाय. त्यावर आपला मिडीया मौन बाळगून आहे. पाश्चात्य मिडीयाने मात्र त्याला उचलून धरलंय. इथे बघा:
द इंडीपेंडन्ट
बीबीसी
अमेरीकन बझार

स्वतः सोडून सगळेच पाखंडी म्हणजे एकूणच सर्वद्वेष्टे दिसतात हे आयसीसवाले. मासिक-बिसिक काढतात म्हणजे बर्यापैकी प्रोपोगांडा करतायत. लवकर हे आयसीसचे भूत गाडले जाओ हीच माझी प्रार्थना.

'पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधे कुठल्या बातम्या किती कव्हर होतात- ह्यात काही अर्थ वाटत नाही' --

सहमत. वरचं अस्वल यांचं मत खरेच विचार करण्याजोगं आहे. नायतर शिना बोरा, आरुषी तलवार यांच्याच खुनाच्या तपासाला राष्ट्रीय स्तरावर कव्हरेज का मिळते ? आमिर खानच्या वक्तव्या सारखेच वक्तव्य करूनही संगीतकार ए.आर.रेहमान, अनुराग कश्यप, नंदिता दास यांना तितकी आक्रमक (कु)प्रसिद्धी का मिळत नाही? राहुल गांधीची संसदेतली झोप जितकी मिटक्या मारत माध्यमं चघळतात तशी चघळणूक मोदींच्या डुलकीला का मिळत नाही ? असे प्रश्न पडतात.

पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधे कुठल्या बातम्या किती कव्हर होतात- ह्यात काही अर्थ वाटत नाही.

ही इतकी हलक्यात सोडण्याची गोष्ट नाही.आजकाल रिपोर्टिंग झाले म्हणजे बातमी कव्हर झाली असे नव्हे. आजकाल बातमी कव्हर करणे म्हणजे किमान चोवीस तास तिच्यावर काथ्याकूट करणे होय तरच ती महत्त्वाची बातमी आहे असा 'दर्शकां'चा समज होतो नाहीतर ती एक सामान्य बातमी ठरते.ही सवय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनीच आपल्याला लावलेली आहे.

एक सामान्य वाचक म्हणून मला पत्रकारविश्वाची याबद्दलची प्रतिक्रिया जाणून घ्यावीशी वाटत होती. परंतु बहुतेक मुद्रितमाध्यमांनी फक्त फॅक्च्युअल रिपोर्टिंग केले. या दोन दिवसात कुठेही एकही संपादकीय दिसले नाही, फॉलोअप स्टोरीज दिसल्या नाहीत की वाहिन्यांवर पॅनेलचर्चा दिसल्या नाहीत, जणू काही हा प्रश्न एक लोकमतपुरती मर्यादित एक आयसोलेटेड घटना आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहिष्णुता इ.इ. वरून उपदेशाचा प्राईम टाईम रतीब घालणारे माध्यमवीर चिडीचूप आहेत. याचे कारण काही प्रमाणात मीडीयाची दुटप्पी भूमिका, वैचारिक झुकाव वगैरे असले तरी महत्त्वाचे कारण म्हणजे अभ्यासाच्या अभाव,मालकांकडून होणारे शोषण,स्पर्धा,वैयक्तिक हितसंबंध यातून आलेली पोटार्थी पत्रकारिता आहे असे वाटते.त्यामुळे त्यात पत्रकारांचा फार काही दोष आहे असे वाटत नाही. शेवटी पत्रकारितेला आपण कितिही वैचारिक नेतृत्वाचे कोंद्ण दिले, नोबल प्रोफेशन मानले तरी पत्रकारही शेवटी माणसेच आहेत,त्यांनाही घरदार आहे, कुटुंब आहे.त्यामुळे आपण मध्यमवर्गीय लोक जसे दिवाणखान्यात बसून वा अशा संस्थळांवर निरर्थक-निरूद्देश चर्चा करत असतो तसेच आजच्या पत्रकारांचे आहे. गंमत म्हणजे हेच पत्रकार-संपादक मात्र येताजाता मध्यमवर्ग सामाजिक प्रश्नांवर क्रियाशील भूमिका घेत नाही म्हणून येता जाता त्याला टपली मारत असतात.म्हणून बहुतेकांच्या वैचारिक भूमिका या जिनाईन वाटत नाहीत. स्वत: स्वत:विषयी काही भूमिका घेण्याची वेळ आली की मीडीया सोयीस्कर मौन बाळगतो असे गेल्या काही वर्षांत वारंवार दिसले आहे. उदा. नीरा राडिया प्रकरण दाबून टाकणे कारण त्यात मोठमोठ्या पत्रकारांची नावे आली होती, शीना बोरा खून प्रकरणात आर्थिक व पीटर-इंद्राणीच्या मीडीयातील भूमिकेबाबत साफ दुर्लक्ष करून फक्त गुन्ह्याची अंमलबजावणी,आरोपींची चरित्रे-खाजगी आयुष्य यावर फोकस करणे, पेडन्यूज बाबत लोकसत्तसारखे अपवाद वगळल्यास सर्वांची अळीमिळी-गूपचिळी,सहारा प्रकरणात सविस्तर रिपोर्टींग न करणे इ.इ.

मिडीयातील पारदर्शकतेबाबत स्वतंत्र लेख लिहायचा विचार आहे. बघू कधी जमतेय ते.

परवा एका परिचिताशी बोलताना मी म्हणालो, टाईम्स जी बातमी पहिल्या पानावर छापतो त्यापेक्षा आतल्या पानावर जी सिंगल कॉलम छोटीशी बातमी छापतो ती जास्त महत्त्वाची समजावी,निदान सामाजिक-राजकीय बातम्यासंबंधात तरी.

"स्वतःला पुरोगामी समजणारी माध्यमं" म्हणजे कुठली?

कुणाकुणाची नावे लिहिणार?

माझ्यापण अधार्मिक भावना दुखावल्यावत्या, मटाने तोंडावरच गणपती छापला तेव्हा. करायलाच हवा होता च्यामारी एक हल्ला... ;-)

हीच अडचण मागे आनंद यादव प्रकरणात झाली होती.

परंतु या प्रकरणात निदान माध्यमांत चर्चा तरी झाली होती. पत्रकारांनी विचारल्यावर तरी का होईना इतर लेखकांनी आपली मते व्यक्त केली होती.बोटचेपी,कातडीबचावू का होईना पण काहीएक भूमिका तर घेतली होती.लोकमत प्रकरणात तर काही चर्चाच नाही. समव्यावसायिक पत्रकारांकडूनही समाजमाध्यमांत नव्हे तर त्यांच्या हाती असलेल्या रेडीमेड परंपरागत माध्यमात काहीही प्रतिक्रिया नाही.हे असे का?

मग आता कुठे गेले तुझे पुरोगामित्व,अस्वा वगैरे असे विरोधकांनी विचारले तर उत्तर काय?

मूळ धागा त्याच्या मांडणीत विस्कळीत झाला आहे हे तर मला मान्यच आहे.

या प्रकरणात दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत.
०१. हिंदू-मुसलमान वगैरेंच्या भावनादुखीच्या वादप्रसंगी बहुतेक माध्यमांचे असलेले सिलेक्टीव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सोयीस्कर आकलन.हा खूप चावून चोथा झालेला विषय त्यामुळे त्यात काही नवीन बोलण्यासारखे नाही.या चर्चेला अंत नाही.
०२. माध्यमांवर स्वत:ची चिकित्सा करण्याची वेळ आली की ती तशी करण्यात येणारी टाळाटाळ, अप्रामाणिकपणा.

माझा भर दुसर्‍या मुद्दयावर आहे. हा मुद्दा काढायचे कारण म्हणजे या प्रकरणात लोकमतमधील ग्राफिकमुळे भावना दुखावल्या. त्यावर रीतसर माफीनामा झाला पण त्यावरील हिंसक प्रतिक्रियेचा क्रियाशील आणि मुखर विरोध करण्यात लोकमतमधील व इतर पत्रकारांचे अपयश म्हणजे "आमची चूक झाली,ती मान्य,त्याबद्दल मनापासून माफी पण त्यावरील हिंसक प्रतिक्रियेचाही निषेध" अशी भूमिका संबंधितांनी घेतलेली दिसत नाही. अशाच भूमिकेला माझ्या माहितीप्रमाणे पुरोगामी भूमिका म्हणतात (हे मी ऐसीवरच शिकलो). असा हिंसक विरोध एखाद्या नॉन-अल्पसंख्यांक,नॉन-दलित वगैरे संघटनेने केला असता तर माध्यमजगताची प्रतिक्रिया कशी राहिली असती हेही एक आर्ग्युमेंट दिल्या जाणार पण त्यात हे दोन्ही मुद्दे एकत्र येतात आणि चर्चा भरकटायची शक्यता राहते.

माझे म्हणणे इतकेच आहे की सर्वांना सतत ज्ञान शिकवणार्‍या संपादक-पत्रकार लोकांवर जेव्हा माध्यमातील वृत्ती-प्रवृत्तीवर एखादी भूमिका घेण्याची वेळ येते तेव्हा गप्प का राहतात ? हा मुद्दा लोकमतपुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी मी नीरा राडिया,शीना बोरा,पेड न्यूज अशी काही उदाहरणे (ज्यांचा भावनादुखी,पुरोगामित्व,सेक्युलरिजमशी संबंध नाही) एका प्रतिसादात दिलेली आहेत. आझाद मैदान गोंधळ(जिथे डायरेक्ट ओबी वॅन लक्ष्य करण्यात आल्या होत्या)हे प्रकरणही त्याला जोडता येईल.

इथे ऐसीकरांनी पोस्ट-पिग्गिबॅंक प्रकरणावरील हिंसक प्रतिक्रियेचा निषेध केला आहे. पण गंमत म्हणजे ज्यांच्यावर हा हल्ला झाला ते इतर वेळी वोकल असणारे माध्यमजगत (स्वत:ला या असहिष्णुतेचा फटका बसल्यावर) मात्र सुस्त आहे. हे असे का, हाच प्रश्न मला पडलेला आहे.