कुर्दिस्तान : कुर्दी जनतेच्या स्वातंत्र्याची नवी आशा
कालच २५ सप्टेंबरला कुर्दी जनतेच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी एक सार्वमत चाचणी घेतली गेली आणि सोमवारी निकाल आहे परन्तु तो नक्कीच स्वतंत्र राष्ट्राच्या बाजूने असेल. लिहिलेलं थोडं घाईमुळे विस्कळीत झालेलं असू शकत आणि काही संदर्भ इकडे तिकडे झालेले असू शकतात, पण बातम्या पाहून उत्साहाच्या भरात मांडतोय तेव्हा भावना समजून घ्याव्या.
===
तेलाच्या राजकारणात बर्याच वाळवंटी जनतेची प्राक्तने बदलली, काही सुखावले तर काहींच्या माथ्यावर पिढ्यानपिढ्या भळभळती जखम नशीबी आली. ऑटोमन साम्राज्य लयाला गेल्यावर इंग्रज आणि फ्रान्स या त्या वेळच्या महासत्तांनी स्वत:च्या आणि आपल्या तेल कंपन्यांच्या सोयीच्या प्रमाणे देश निर्माण केले. खरंतर पहिल्या महायुद्धानंतर कुर्दी जनतेस त्यांचं राज्य मिळायचं होतं, पण नेमकी माशी शिंकली आणि त्यांच्या एका महत्त्वाच्या शहराजवळ बीपी ऑइलला तेल सापडलं. मग इंग्रजांच्या सोईनुसार कुर्दी स्वातंत्र्य बारगळलं आणि कुर्दी जनता साइक-पीकॉट करारानुसार चार देशात विभागली गेली.
तेव्हापासून कुर्दी वेगवेगळ्या शत्रूंसोबत लढतच आहेत. त्यांना ना इराणी आपले मानतात ना तुर्की ना इराकी. १९९१ च्या आसपास तर सद्दाम हुसेनने अगदी क्रूरपणे त्यांचा उठाव मोडून काढला. विषारी वायू वापरून नागरिकांचा बळी घेतला, जवळपास ४५०० खेडी उध्वस्त केली.
पण इतिहासात घटना कशा कुठे वळण घेतील ते सांगता येत नाही. अमेरिकेने इराकमध्ये युद्ध सुरु केल्यावर कुर्दांना परत आशा वाटू लागलेली, परंतु अमेरिकेस त्यात तितकासा रस नव्हता, एक कारण हेही ही तुर्की वगैरेंना दुखावून असं राष्ट्र निर्माण करून त्यांना काही फायदा नव्हता. बाकी मानवी अधिकार वगैरे म्हणायच्या गोष्टी. या सगळ्या धामधुमीत त्यांना इराकमध्ये थोडी स्वायत्तता मिळाली हेच काय ते.
कुर्दांनी जवळपास आशा सोडलीच होती तोवर आयसिसचा भस्मासूर निर्माण झालेला आणि अमेरिकेस काही तो आवरेना. त्यातच सीरियातही बंडखोरांना मदत करणाऱ्या नाटो (आणि अमेरिका ) आदिंना बंडखोर आणि आयसिस याची मिलीभगत असल्याचे जाणवू लागले होते. या सगळ्यात भरडली जात होती ती सामान्य सीरियन जनता आणि इराकी जनता. त्यात सीरिया आणि इराकमधले कूर्दही आलेच.
आयसिस विरुद्धच्या युद्धात कुर्दांना जरी लढावे लागत होते तरी तुर्की म्हणे आमचे आयसिस आणि कुर्द शत्रू (कारण तुर्की कुर्द तिथे स्वातंत्र्य मागत होतेच) तर नाटो म्हणे आधी आयसिस निस्तरू मग बाकीचे बघू . इराणी संशयी नजरेने पाहत होते कारण इराणी कुर्द उद्या स्वातंत्र्य मागायला सुरु होतील ही भीती. थोडक्यात जळत्या कुर्दांना लगोलग कोणीच हात द्यायला तयार नव्हते. परंतु आयसिस विरुद्ध यशस्वी लढा देऊन त्यांनी त्यांचं महत्त्व प्रस्थापित केलं. त्याचबरोबर आसपासच्या अल्पसंख्याकांनाही साहाय्य करून जागतिक पातळीवर एक विश्वास निर्माण केला. सद्य बगदाद सरकार त्यांना तरीही काही द्यायला तयार होत नाही हे पाहून (आणि स्वतः:ची राजकीय पत राखण्यासाठीही ) विद्यमान कुर्दी नेता मसूद याने सार्वमताची घोषणा केली. अर्थात यास इराकी सरकारची मान्यता नाहीच. परंतु स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढवण्यासाठी या सार्वमताचा नक्कीच उपयोग होईल.
कधी नव्हे ते किमान इराकी कुर्दी जनता स्वातंत्र्याच्या अगदी उंबरठ्यावर पोचली आहे आणि राजकीय परिस्थितीही कधी नव्हे इतकी अनुकूल आहे तेव्हा स्वतंत्र कुर्दिस्तानाची निर्मिती व्हावी हीच शुभेच्छा.
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
तसे नाही
तसे नाही. देश जितका भौगोलिक दृष्टीने लहान होत जातो तितकी केंद्रीय सत्तेची प्रत्येक व्यक्तीपर्यंतची पोच वाढते. जर ही छोटी राष्ट्रे (तिथले नागरिक) युरोपीय राष्ट्रांप्रमाणे प्रगल्भ आणि सिविलाइझ्ड नसतील तर तिथे लोकशाही नांदणे कठिण होते. रिग्रेसिव मूल्ये फोफावू शकतात.
भारताचे छोटे छोटे तुकडे पडलेले नाहीत.
जर ही छोटी राष्ट्रे (तिथले
जर ही छोटी राष्ट्रे (तिथले नागरिक) युरोपीय राष्ट्रांप्रमाणे प्रगल्भ आणि सिविलाइझ्ड नसतील तर तिथे लोकशाही नांदणे कठिण होते.
मग युरोपियनांच्या शिवाय इतरांना स्वातंत्र्याचा अधिकारच नसावा आणि त्यांनी सद्दामसारख्यांचे छळ सहनच करत मरावे (का तर पाश्चिमात्यांच्या व्याख्येनुसार ते सिविलाइझ्ड नाहीत !) असे म्हणायचे आहे काय ?
माफ करा, पण किमान कुर्दांचा तरी इतिहास दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटना (अल कायदा, आयसिस इ.) यांना पाठिंबा देण्याचा अथवा तशी मोठ्या प्रमाणात कृत्ये करण्याचा नाहीय. म्हणून त्यांच्याबद्दल सहानुभुती आहे. फक्त इतर स्वार्थी तत्वांना त्यांचे स्वातंत्र्य हे सोईचे नाही हेच त्यांच्या त्रासाचे मूळदेखील आहे. तुम्ही कोणत्या माहितीवर वरची भिती व्यक्त केलीत ते समजलं नाही.
तुर्की, इरानी लोकांची
तुर्की, इरानी लोकांची कुर्दीस्तानच्या सार्वमताबद्दल काय मतं आहेत? त्यांच्या कुर्दी भागातली परिस्थिती सध्या काय आहे?
इराकी प्रशासनाचाही या सार्वमताला पाठिंबा नाही, तर मग जरी निकाल कुर्दीस्तानच्या बाजूनं लागला तरीही पुढे काय होईल? इराकचंही पुढे काय होईल असा प्रश्न आहेच, कारण इराकचं बरंच तेल कुर्दी भागात आहे.
तुर्की आणि इराणी लोकांची मतं
तुर्की आणि इराणी लोकांची मतं ही कोणत्याही देशातल्या प्रमाणेच विभागलेली आहेतच पण कुर्दींना वांशिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या ते 'आपले' समजत नाहीत त्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्य मिळू नये यामागे त्यांच्या स्वत:च्या देशात नव्या अराजकतेस जन्म मिळू नये यासारखा विचार रादर जास्त प्रबळ असा असेल. माझ्या मते मध्य-पूर्वेतला वंशभेद हा बराच ट्रायबल लेवलचा आहे बहुतेक. कदाचित आपण त्यांच्याप्रमाणे विचारही करु शकत नाही असं वाटतं या बाबतीत (आपण भारतीय भेदभाव करतो पण ते वायलं). अगदी अझरबैजान या पिटुकल्या देशाचा माणूस देखील शेजारच्या पिटुकल्या आर्मेनियन लोकांपेक्षा स्वत:ला खूप वेगळे समजतो, जे की जर्मन-फ्रेंच या वेगळेपणापेक्षा जास्त तीव्र असं जाणवतं. यातले कोणीच वाईट आहेत असं नाही पण तरी पण. कुर्दी स्वत:ला धर्मापेक्षा वंशाने जास्त ओळखतात (आणि इतरही त्याना तसेच वेगळे ठेवतात ) त्यामुळे असेल पण कुर्दी सगळीकडेच नको असलेल्या मायनॉरिटी सारखे वागवले जातात. मला तरी त्यांची सध्याची परिस्थिती १९ व्या शतकातल्या युरोपमधल्या त्यावेळच्या गरिब ज्युंसारखी जास्त भासते.
इराकची मध्यवर्ती व्यवस्था कधी नव्हे ती कमजोर आहे आणि म्हणूनच इराक अथवा इतर कोणाच्याही दावणीला त्यांना बांधले जाऊ नये असं वाटतं. नाहीतर फरपट निश्चित आहे.
सार्वमत घेण्याची वेळ
सर्व सामान्य इराकी कुर्दांचा सार्वमताला पाठिंबा नव्हता असे काही नि:पक्शपाती पत्रकारांच्या रेपोर्ट्स मधून बाहेर येत आहे. नुकताच आयसिस विरोधातील लढा संपलेला असताना व खासकरुन इराकमध्ये सार्वभौम (ऑटोनॉमस) भूभाग असताना मसूद बर्झानीने नको तो आततायीपणा केला आहे असा सूर जोर धरत आहे. थेट सार्वमत घेतल्याने प्रत्येकाला कुठलीतरी एक बाजू घ्यावीच लागली आणि कुर्द बहुसंख्य भागात सार्वमताचा निकाल स्वतंत्र देशाच्या बाजूने लागणे काही आश्चर्यकारक नाही. मात्र सर्व बाजुंनी जमिनीने वेढलेल्या या भुभागाची जबरदस्त नाकाबंदी करणे सुरु झाले आहे. तुर्कस्तान कैक वर्षे कुर्दी पार्टीच्या दमनाचे काम करत आहे. इराणमध्येही त्यांना काही उठाव नको आहे.
पश्चिमी देशांचा पाठिंबा मिळवून बर्झानीने हा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आयसिसविरोधात एकत्र लढून लढाई संपल्या संपल्या त्याने इराकी सैन्याविरोधात शस्त्रे उचलल्याने अमेरिका नाराज आहे. युरोपीय राष्ट्रांनासुद्धा आत्ता तिथे कुठला वाद नको आहे.
थोडक्यात सामान्य कुर्दी लोकांचे पुन्हा हाल होणार आहेत.
सर्व सामान्य इराकी कुर्दांचा
सर्व सामान्य इराकी कुर्दांचा सार्वमताला पाठिंबा नव्हता असे काही नि:पक्शपाती पत्रकारांच्या रेपोर्ट्स मधून बाहेर येत आहे.
त्यांचा नि:पक्षपातीपणा कोणी ठरवला बादवे.. ;)
नुकताच आयसिस विरोधातील लढा संपलेला असताना व खासकरुन इराकमध्ये सार्वभौम (ऑटोनॉमस) भूभाग असताना मसूद बर्झानीने नको तो आततायीपणा केला आहे असा सूर जोर धरत आहे
सार्वमतात बर्झानीची स्वार्थाची राजकिय गणिते असली तरी आततायीपणा म्हणणे थोडे चूकच म्हणावे लागेल. योग्य वेळ साधण्याचा प्रयत्न आणि नव्या देशाचा जनक बनण्याचा प्रयत्न तितकासा वेडपट नाही.
पश्चिमी देशांचा पाठिंबा मिळवून बर्झानीने हा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आयसिसविरोधात एकत्र लढून लढाई संपल्या संपल्या त्याने इराकी सैन्याविरोधात शस्त्रे उचलल्याने अमेरिका नाराज आहे. युरोपीय राष्ट्रांनासुद्धा आत्ता तिथे कुठला वाद नको आहे.
अजून तरी शस्त्र कुठे उचललंय हो. सार्वमत म्हणजे शस्त्र उचलणे कसं?
पश्चिमी देशांचा पाठिंबा मिळवून बर्झानीने हा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आयसिसविरोधात एकत्र लढून लढाई संपल्या संपल्या त्याने इराकी सैन्याविरोधात शस्त्रे उचलल्याने अमेरिका नाराज आहे. युरोपीय राष्ट्रांनासुद्धा आत्ता तिथे कुठला वाद नको आहे.
एकतर बर्झानीच्या आधीपासून पश्चिमी देशांचा पाठिंबा वगैरे प्रयत्न सुरुच आहेत की. अगदी पहिल्या महायुद्धानंतर मिळता मिळता राहिले (वर लिहिलंय तसं) पण तरीही इतरांच्या सोईचं राजकारण आड येत राहिल तर त्यांनी किती दिवस अमेरिकेची नाराजी युरोपियनांची मर्जी याची वाट पहायची ? असेही तुर्की नाटोचा असल्याने तुर्कीच्या मताविरोधात कोणी त्यांच्या बाजूने बोलेल ही शक्यताच कमी आहे. तुर्कस्थानात हळू हळू हुकुमशाही आली गेल्या एका वर्षात तरी कुठे कोण काय बोललेय.
एनपीआर
एनपीआर वगैरे त्यातल्या त्यात अजून निरपेक्श आहेत.
बाकी कुर्दांना स्वातंत्र्य मिळावे का नाही याबाबत माझा काही अभ्यास नाही, वैयक्तिक अनुभव वा संबंध नाही. जे काही थोडेफार वाचले आहे त्यानुसार त्यांना स्वतंत्र भुभागाची/राज्यशासनाची गरज आहे असे दिसते.
पण आत्ता जी वेळ त्यांनी साधलेली आहे ती त्यांच्या फायद्याची नाही. हाती काहिही लागणार नाही असेच सर्व पॉइंटर्स दिसत आहेत.
शस्त्रे उचलण्याची भाषा दोन्ही बाजुंनी सार्वमताच्या बरोबरीनेच केलेली आहे. या प्रदेशात शस्त्रांची तशीही कमतरता नाही.
वाळवंटी देशात "अरब स्प्रिंग"
वाळवंटी देशात "अरब स्प्रिंग" झाला होता त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. नुसताच आरडाओरडा. काही अतिउत्साही फुर्रोगाम्यांनी तर वाळवंटी देशातल्या "उस्फूर्त" व ग्रासरूट लेव्हल वर सुरु झालेल्या ह्या "अरब स्प्रिंग" च्या मागे त्या देशांमधली पराकोटीची आर्थिक विषमता च आहे असा कंठशोष चालवला होता. सगळा बकवास. आयशीच्या खाटलावर चढुन बापसाला सलाम ठोकणारी वाळवंटी माणसं .... स्वातंत्र्य मिळालं म्हणून शांतपणे जगून विकासाची दिशा शोधतील हे जवळपास अशक्य आहे.
सगळ्या मिडल ईस्टमध्ये
सगळ्या मिडल ईस्टमध्ये रीअलाईनमेंट झाली नीट की बरं होईल. इतिहाससंशोधकांना धडपणी तिथे जाता येईल एकदाचं.