आरक्षण नको..सन्मान हवा !

या महिन्यात महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांचे हक्क, जागृती, सवलती, समानता, विविध क्षेत्रातील भरीव कार्ये इ. संबंधी वेगवेगळया माध्यमातून पुष्कळ लिखाण प्रकाशित झाले. (त्यातील पुरुष लेखकांचे प्रमाण नगण्य आहे. ) तथापि काही भारतीय समाजात स्त्रीची सर्वांगीण उन्नती होण्यासाठी आवश्यक असे काही पायाभूत मुद्दे अध्यापि चर्चिले गेलेले नाहीत असे वाटते.
गेल्या दोन दशकात महिलांसाठी अनेक सामाजिक सुविधा, सवलती , कायदे, आरक्षण केले गेले आहे. त्यापैकी पुष्कळसे राबविलेही गेले आहेत. तथापि, बहुजनसमाजातील सर्वसामान्य महिलेपर्यंत यातील कितीशा सवलती आणि कायदे पोचले आहेत आणि त्यांचा त्यांना कितपत लाभ झाला आहे हा अभ्यासाचा विषय आहे. अशा प्रकारचे कायदे आणि आरक्षण यांमुळे समाजातील सर्व थरांमधील स्त्रियांच्या मुलभूत गरजा भागल्या जात आहेत का आणि शोचनीय गैरसोयी दूर झाल्या आहेत का याचा विचार व्हावा. तसेच समाज मानसातील स्त्रीचे स्थान त्यामुळे खरोखरच उंचावले आहे का व उद्याच्या भावी पिढीची शिल्पकार म्हणून या कायदे व सुविधांची तिला काही मदत होत आहे का याचाही पडताळा व्हायला हवा.
हे कायदे करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास झाला असावा असे वाटत नाही. कायदे करणारे खरोखरच स्त्रियांच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्नशील आहेत की मतांचे राजकारण साधण्यासाठी हा सूक्ष्म संशोधनाचा विषय आहे. या कायद्यांचा व आरक्षणाचा फायदा सुशिक्षित स्त्रियांपैकी मुठभर स्त्रिया आणि राजकारण्याच्या बायका, लेकी-सुना इ. चिमूटभर स्त्रिया यांच्याव्यतीरिक्त कुणाला झालेला दिसतो ? तसेच दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळूर अशा मोठया शहरातील स्त्रियांना प्रगत समाज व सोयी यांच्यामुळे अशा सवलतींचा लाभ मिळणे जितके सोपे आहे तितके नागरी व ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी नाही. ग्रामीण भागातील स्त्रीच्या कष्टमय दैनंदिन जीवनात या आरक्षणामुळे इतकाच फरक झाला की घरातील सर्व कामे उरकून झाल्यावर व सर्वांची पोटापाण्याची व्यवस्थित सोय केल्यावर अंमळ विश्रांती घेण्यापेक्षा तिला गावाची खेकटी निस्तरण्यासाठी चावडीत जाऊन अर्धा एक तास घालवावा लागतो आहे. आजही भारताच्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी समाजातील स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करूनही घरातील बाजारहाट, साफसफाई, स्वयंपाक पाणी या सर्वांसह कर्त्या ( व दारूपित्या ) पुरुषाची तैनातही सांभाळावी लागते. अगदी अंघोळीच्या पाण्याची बादली उचलून मोरीत नेऊन ठेवण्यापर्यंत. पुरुषांची मारझोड सहन करणे हे तर या स्त्रियांना रोजच पडणाऱ्या उन्हाचे चटके सोसण्याइतके अंगवळणी पडले आहे. समानता राहुदे, माणुसकीने स्त्रीला वागवणे हीही या समाजातील एक सुधारणाच म्हणावी लागेल. कोणत्या कायद्याने अन आरक्षणाने ती होईल ?
अगदी ग्रामीण भाग जरी सोडला तरी नागरी भागातील मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रीला तरी काही लाभ झाला आहे का ? कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांची संख्या काही विशिष्ट संख्येपेक्षा जास्त असेल तर तिथे पाळणाघराची व्यवस्था असणे लेबर कायद्यान्वये आवश्यक आहे. याचे पालन किती ठिकाणी केलेले दिसते ? पाळणाघरे जाउदे, कित्येक ठिकाणी स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृह सुद्धा उपलब्ध नाही, ही नागरी भागातील वस्तुस्थिती आहे. खरे पाहता आज कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने जरी नसली तरी ६०-७० टक्के तरी असावी. पण स्त्रियांसाठी नगरामध्ये जागजागी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असणे ही संकल्पना अजूनही आपल्याकडे नाही.
आता आता प्रसुती रजा ६ महिने झाली आहे. त्यापूर्वी ३ महिन्याच्या बाळाला दिवसभर सोडून मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रीला नोकरीस जावेच लागत होते. समानतेचा विषय सोडा. पुरुष सहकाऱ्या प्रमाणे वारंवार चहापाणी, तंबाखू, गप्पाटप्पा यात टाईम पास न करता दिवसभर टेबलाशी खिळून काम करूनही या स्त्रियांना वेळेवर घरी जायला मिळत नाही. पुन्हा घरी जाऊन चूल आणि मूल या जबाबदाऱ्या असतातच. यातून स्त्रीवर्गाची मुलभूत जबाबदारी , गृहव्यवस्था सांभाळणे व देशाची भावी पिढी सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने कोणते कार्य ही स्त्री पार पाडू शकते आहे ? पीएसआय अगर तहसीलदार किंवा बस कंडकटर झालेल्या स्त्रीवर ही जबाबदारी नसावी अशी प्रशासनाची कल्पना आहे काय ? कायदे अन आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे या कर्तव्यांना महत्व दिले गेले आहे का किंवा या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली आहे का ? देशाच्या व्यवस्थापनात खरोखरच स्त्रियांना संधी द्यायची असेल तर त्यांच्या या मुलभूत कर्तव्यांना अन जबाबदाऱ्याना प्रथम चांगला पर्याय देण्याचा विचार झाला पाहिजे. मग त्या नव्या उमेदीने अन पूर्ण शक्तीने भरारी घेऊ शकतील. अन आतापेक्षा सुद्धा आणखी भरीव कार्ये करू शकतील.
एक स्त्री राष्ट्रपती झाली, एक पोलीस कमिशनर झाली अन एक मुख्यमंत्री झाली म्हणजे आमच्या देशात स्त्रीचा सामाजिक दर्जा खरच उंचावला आहे का ? मग आजही एक आरुषी का अकाली मृत्युमूखी पडते ? असफल प्रेमप्रकरणातून अनेक कोवळ्या कळ्यांना असिडने चेहरा करपून का घ्यावा लागतो आहे ? दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरातही सायंकाळी सातनंतर घरंदाज स्त्री एकटीने रस्त्यावर पाय टाकायला बिचकते ते का ? विनयभंग अन बलात्काराच्या केसेस का वाढल्या आहेत ? लोकल अगर रेल्वे स्टेशन, बस, रेल्वे, रहदारीचे रस्ते व चौक अशा सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना सामान्य स्त्री धास्तावलेली का असते ? मोठ्या शहरातून तरुण मुलींना सायंकाळी सातच्या आत घरात येण्याचा कटाक्ष अजूनही का पाळावा लागतो आहे ? संसदेत स्त्रिया गेल्या म्हणून संसदेतील वातावरण सुसंस्कृत झाल्याचे आजवर निदर्शनास आले नाही.
‘यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता:’ अशी संस्कृती असलेल्या या भारतदेशी आज स्त्रीला कितपत सन्मानाच्या दृष्टीने पाहिले जाते ? तिची प्रतिष्ठा काय आहे ?
आरक्षण अन पुरुषी समानतेच्या सवलती या सामान्य स्त्रीच्या गरजा कधीच नव्हत्या. तसेच चूल आणि मूल ही जबाबदारी भारतीय स्त्रीने आजवर कधी टाळलेली नाही तर प्राधान्याने पार पाडली आहे. घरी अन दारी तिच्या कार्याची, गुणांची कदर असणे, कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर तिच्या वाजवी इच्छा-आकांक्षाना वाव मिळावा अन हे सगळे चारित्र्य सांभाळून करण्यासाठी सुलभता व सुरक्षितता यापेक्षा वेगळ्या अपेक्षा या देशातील बहुजनसमाजातील स्त्रीच्या कधीच नव्हत्या. तिचे पाउल घराबाहेर पडले ते आव्हान अगर महत्वाकान्क्षा म्हणून नव्हे तर आर्थिक गरज अगर सृजनशीलतेची उर्मी म्हणून. काही थोडे अपवाद सोडले तर सामान्यत: भारतीय स्त्रीला संस्कार व मर्यादांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणे फारसे पसंत नसते.
अर्थात ज्यांना यापैकी कशाचीच गरज अगर पर्वा नाही अशा मोजक्या धनिक स्त्रियांविषयी काही लिहिण्याचे प्रयोजनच नाही. तसेच या सगळ्या सवलती अन आरक्षणाचशिवायही चमकलेल्या मा. प्रतिभाताई पाटील, लता मंगेशकर, सानिया मिर्झा आणि इतर अनेक क्षेत्रामध्ये दैदिप्यमान कामगिरी करणाऱ्या भारतमातेच्या सुकन्या या असामान्य स्त्रियांसाठीही अशा सोयीसवलतींचे प्रयोजन रहात नाही. प्रश्न उरतो फक्त सर्व सामान्य स्त्रियांचा.
आरक्षण अन सवलतींच्या कायद्यापेक्षा आवश्यक तो सन्मान, प्रतिष्ठा अन वाजवी मूल्यमापन यांची आज घराबाहेर पडणाऱ्या सर्वसामान्य स्त्रीला समाज, प्रशासन व पुरुषवर्गाकडून अपेक्षा आहे. समानता ही संकल्पना फार वेगळी आहे. जिथे स्त्री कमी पडते तिथे पुरुषाने अन पुरुष कमी पडतो तिथे स्त्रीने कार्य निभावणे म्हणजे समानता. पुरुष आणि स्त्री दोघांच्या निसर्गदत्त गुण व कलांचा सम्यक समन्वय म्हणजे समानता. निसर्गाचा तोल बिघडवणाऱ्या समानतेची स्त्रीला अपेक्षा कशी असावी ? कायद्याच्या धाकाने मिळणाऱ्या समानतेपेक्षा सुसंस्कृततेतून मिळणाऱ्या सन्मानाची आजच्या स्त्रीला आस आहे. अशी मानसिकता जेव्हा समाजाची होईल तेव्हा आरक्षण अन सवलतींच्या कायद्यांची गरजच राहणार नाही. तेव्हा खास स्त्रियांसाठी काही करण्यापेक्षा संपूर्ण समाजाचीच अधोगती रोखण्यासाठी काही करणे आवश्यक आहे. एक सुसंस्कृत व सौजन्यपूर्ण समाज बनण्यातच सर्वांचे हित सामावले आहे.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

ऐसी अक्षरेवर स्वागत! Smile
लेख वरवर चाळला.. वेळ मिळताच निवांतपणे वाचतो आणि प्रतिसाद लिहितो. तुर्तास केवळ पोच! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

स्नेहांकिता ,

लेखाबद्दल अभिनंदन !

पुढील काही मुद्द्यांवर अजून विचारविमर्ष झाला पाहिजे असे वाटले ..

१. "गेल्या दोन दशकात महिलांसाठी अनेक सामाजिक सुविधा, सवलती , कायदे, आरक्षण केले गेले आहे. त्यापैकी पुष्कळसे राबविलेही गेले आहेत. तथापि, बहुजनसमाजातील सर्वसामान्य महिलेपर्यंत यातील कितीशा सवलती आणि कायदे पोचले आहेत आणि त्यांचा त्यांना कितपत लाभ झाला आहे हा अभ्यासाचा विषय आहे. "

- आपल्या देशात राबविल्या जाणाऱ्या अनेक योजना , कायदे हे बहुजन समाजापर्यंत पोचत नाहीत. कायदे वाकवून विविध सवलती कशा लाटल्या जातात हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे तेव्हा या विषयाचा विचार करताना महिला व पुरुष अशी विभागणी न करता ज्यांच्यासाठी कायदा केला गेला , ज्यांना सवलती मिळायला हव्यात त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचतात अथवा नाही असा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा. कायदे करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास झालेला नाही आणि कायदे करणारे खरोखरच स्त्रियांच्या उत्कर्षासाठी किती प्रयत्नशील आहेत आणि मतांच्या राजकारणात किती हे आपल्या देशातील जाहीर , भेदक वास्तव आहे . आपल्याकडे स्त्रियांसाठी आरक्षणाचा विचार हा मुख्यत्वे दोन पातळ्यांवर केला जातो -

१. सक्रीय राजकारणात स्त्री - सहभाग वाढवणे आणि २. नोकरी - धंद्यात स्त्रियांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.

पैकी सक्रीय राजकारणात स्त्री सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून लोकसभेपर्यंत आरक्षण देण्याव्यतिरिक्त इतर काही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. तर नोकरी - धंद्यात समान संधी मिळवून देण्यासाठी विविध सरकारी आस्थापनांमध्ये आणि इतरत्र आरक्षण दिले गेले आहे. तथापि आपण म्हणता त्याप्रमाणे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळूर अशा मोठया शहरातील स्त्रियांना अशा सवलतींचा लाभ मिळणे जितके सोपे आहे तितके नागरी व ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी नाही हे खरे , पण याचा दोष हा कायद्यावर अथवा कायदे करणाऱ्यांवर पूर्णतः टाकणे कितपत योग्य आहे ? ग्रामीण भागात मुख्यत्वे करून de - regulated क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत असतात. अशा ठिकाणी स्त्रियांना समान संधी मिळावी म्हणून कायदा कसा काय करता येईल ??

भारताच्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी समाजातील स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करूनही घरातील बाजारहाट, साफसफाई, स्वयंपाक पाणी या सर्वांसह कर्त्या ( व दारूपित्या ) पुरुषाची तैनातही सांभाळावी लागते. यात बदल घडवायचा असेल तर कायद्यापेक्षा समाज - जागृतीची जास्त गरज आहे. "पुरुषांच्या बरोबरीने शेतात / लघु - उद्योगात राबणाऱ्या स्त्रीला घरातील इतर कामे करावयास सांगू नये अथवा घरातील कामात इतरांनी मदत करावी " अशा प्रकारचा कायदा कसा करता येईल ? समाज - मानस जागृत करूनच अशा प्रकारचे बदल घडवावे लागतील. "स्त्री, पुरुषाहून कोणत्याही प्रकारे दुय्यम नाही " हे जनामनात रुजवण्यासाठी प्रयत्न झाले तर नक्कीच हे चित्र पालटलेले दिसू शकेल.

२. " पुरुष सहकाऱ्या प्रमाणे वारंवार चहापाणी, तंबाखू, गप्पाटप्पा यात टाईम पास न करता दिवसभर टेबलाशी खिळून काम करूनही या स्त्रियांना वेळेवर घरी जायला मिळत नाही. पुन्हा घरी जाऊन चूल आणि मूल या जबाबदाऱ्या असतातच. यातून स्त्रीवर्गाची मुलभूत जबाबदारी , गृहव्यवस्था सांभाळणे व देशाची भावी पिढी सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने कोणते कार्य ही स्त्री पार पाडू शकते आहे ? "

- अतिशय विचारप्रवण लेखातील आपला हा मुद्दा खटकतो. पुरुष सहकाऱ्या प्रमाणेच चहापाणी गप्पाटप्पा करणाऱ्या, सिगारेटी ओढणाऱ्या स्त्रिया मुंबई , दिल्ली , बंगळूर आणि इतर शहरातील "Business Districts" मध्ये दिसतात. ( आपण पहिल्या नसल्या तर एकदा मुंबईत बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स , फोर्ट अशा ठिकाणी एक फेरफटका मारा.)

उशिरापर्यंत काम करणे हा सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांसाठी एक दिनक्रमाचाच भाग झाला आहे. नोकरीची वेळ ६ वाजेपर्यंत सांगतानाच उशिरा थांबावे लागल्यास काही हरकत नाही ना याची विचारणा नोकरी देताना केली जाते. असे असताना पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या, पगार मिळवणाऱ्या स्त्रियांना वेळेवर घरी जायला मिळत नाही अशी तक्रार नक्कीच अयोग्य आहे. नपेक्षा उशिरा घरी पोचणाऱ्या स्त्रियांना घरगुती कामात काही सवलत / मदत मिळू शकेल का / कशी याचा विचार व्हायला हवा. नोकरी करणारी स्त्री मुलभूत जबाबदारी - गृहव्यवस्था सांभाळणे व देशाची भावी पिढी सक्षम बनवणे कशी काय पार पडू शकेल ह्याचा विचार करताना "देशाची भावी पिढी सक्षम बनवणे आणि गृहव्यवस्था सांभाळणे " ह्या काही फक्त स्त्रीच्या एकटीच्या जबाबदाऱ्या नाहीत असा विचार वाचायला नक्कीच आवडले असते. कारण अशा प्रकारचे विचार जनामनात रुजवले तरच स्त्रियांना समानता आणि सन्मान , सुसंस्कृत वातावरण, प्रतिष्ठा आणि कामाचे वाजवी मूल्यमापन मिळेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

१. “तेव्हा या विषयाचा विचार करताना महिला व पुरुष अशी विभागणी न करता ज्यांच्यासाठी कायदा केला गेला , ज्यांना सवलती मिळायला हव्यात त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचतात अथवा नाही असा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा.”
सहमत आहे.
२ “याचा दोष हा कायद्यावर अथवा कायदे करणाऱ्यांवर पूर्णतः टाकणे कितपत योग्य आहे ?”
कोणालाही दोष देणे हा लेखाचा विषय नसून आहे य परिस्थितीत सुधारणा कशी होईल याचा चर्चेतून विचार करणे हा हेतू आहे.
३ ‘अशा प्रकारचा कायदा कसा करता येईल ? समाज - मानस जागृत करूनच अशा प्रकारचे बदल घडवावे लागतील. "स्त्री, पुरुषाहून कोणत्याही प्रकारे दुय्यम नाही " हे जनामनात रुजवण्यासाठी प्रयत्न झाले तर नक्कीच हे चित्र पालटलेले दिसू शकेल.”
खरे आहे. प्रस्तुत लेखात हाच मुद्दा प्राधान्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
४. “पुरुष सहकाऱ्या प्रमाणेच चहापाणी गप्पाटप्पा करणाऱ्या, सिगारेटी ओढणाऱ्या स्त्रिया मुंबई , दिल्ली , बंगळूर आणि इतर शहरातील "Business Districts" मध्ये दिसतात.”
लेख लिहिताना सर्वसाधारणपणे ७० टक्के स्त्रिया चहापाणी गप्पाटप्पा न करता काम करतात असे मला आढळले. मोठया शहरात हे प्रमाण कमी असण्याची शक्यता आहे. शेवटी मॉब मेंटलिटीचा परिणाम आहेच.
५. “उशिरापर्यंत काम करणे हा सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांसाठी एक दिनक्रमाचाच भाग झाला आहे.. असे असताना पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या, पगार मिळवणाऱ्या स्त्रियांना वेळेवर घरी जायला मिळत नाही अशी तक्रार नक्कीच अयोग्य आहे. “
कल्पना आहे. यातून सर्वसंमत मार्ग चर्चेतून निघावा अशी अपेक्षा आहे.
६. "देशाची भावी पिढी सक्षम बनवणे आणि गृहव्यवस्था सांभाळणे " ह्या काही फक्त स्त्रीच्या एकटीच्या जबाबदाऱ्या नाहीत असा विचार वाचायला नक्कीच आवडले असते. कारण अशा प्रकारचे विचार जनामनात रुजवले तरच स्त्रियांना समानता आणि सन्मान , सुसंस्कृत वातावरण, प्रतिष्ठा आणि कामाचे वाजवी मूल्यमापन मिळेल.”
खरे आहे. तथापि विचार वेगळा अन वास्तव वेगळे . वास्तवात आपण म्हणता तसे चित्र मोठी शहरे सोडली तर इतरत्र फारसे दिसत नाही.
लेखावर अतिशय अगत्यपूर्वक टिपणी केल्याबद्दल अनेक धन्यवाद. या संकेतस्थळावरील स्त्री-सदस्यांपैकी कोणास हा स्त्री-हिताशी संबंधित लेख वाचून काही मत व्यक्त करावेसे वाटले नाही याबद्दल सखेद आश्चर्य वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>

हे प्रत्यक्षात येणे जरा अवघडच आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे जिथे महिलांची संख्या पुरूषांच्या तुलनेत कमी आहे अशा अनेक आस्थापनांमध्ये महिलांकरिता असलेले स्वच्छतागृह हे नेहमीच कडीकुलुपात बंद (अंडर लॉक अ‍ॅन्ड की) ठेवलेले असते व अशा स्वच्छतागृहाची किल्ली एखाद्या महिला कर्मचार्‍याकडे अथवा जबाबदार पुरूष अधिकार्‍याकडे ठेवलेली आढळते. अशा प्रकारे प्रत्येक महिला-स्वच्छतागृह हे नेहमीच कुणाच्यातरी देखरेखीखाली असावे लागते, अन्यथा समाजकंटकांकडून उपद्रव संभवतो. पूर्वी तरी समाजकंटक प्रत्यक्ष तिथे येऊन महिलांना त्रास देत असत. आता तर तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे हे महाभाग छुपे कॅमेरे वगैरे बसवून ठेवतात. या उपद्रवशक्यतेमुळेच जागोजागी महिलांकरिता सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारणे अवघड आहे. त्यांच्या उभारणीचा खर्च करणे महापालिकेला फारसे अवघड नसून पुढच्या देखरेखीचे काय हाच मोठा प्रश्न असतो.

अर्थात कित्येक वेळा महिलांना अनेक पेट्रोल पम्प / हॉटेल / शाळा / महाविद्यालये इत्यादी आस्थापनांमधून इतकेच काय क्वचित प्रसंगी काही कुटुंबामधूनही या सुविधेचा विनंतीनुसार (ऑन रिक्वेस्ट) वापर करू दिला जातो. तरी महिलांनी संकोच न करता वर नमूद केलेल्या ठिकाणी हक्काने मागणी करावी व या सुविधेचा लाभ घ्यावा. माझ्या माहितीनुसार बस / रेल्वे स्थानक येथे असणार्‍या सुलभ शौचालये आदी ठिकाणी पुरुषांकरिता ह्या सेवा सशुल्क असल्या तरी महिलांकरिता पूर्णपेणे नि:शुल्क असतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

तोडगा फारसा पटलेला नाही. सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने कडीकुलपात ठेवणे हा पर्याय मला लघुदृष्टीचा वाटतो.

रेल्वे स्थानकांमधली स्वच्छतागृहांची अवस्था पहाता, पैसे घ्या पण चांगली सुविधा द्या असं अनेकदा वाटतं. स्त्रिया आहेत म्हणून फुकटात गोष्टी देण्याची गरज नाही. स्वच्छतागृह वापरण्यास पैसे आकारून त्यात त्या जागा स्वच्छ ठेवण्याची सोय पहाता येईल. स्टेशनांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट वगैरे घेतात तर सुविधा का देऊ नयेत? दोन-चार रूपये असला नाममात्र दर आकारण्यापेक्षा अधिक पैसे घेण्यात काय अडचण आहे?
स्व.गृहांची अडचण पुण्या-मुंबईतले उच्चभ्रू मॉल वगळता इतर अनेक ठिकाणी आलेली आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर दुप्पट-तिप्पट किंमतीला खाद्यपदार्थ विकणार्‍यांना टॉयलेट्स स्वच्छ ठेवता येत नाहीत. आता अभिरूची मल्टीप्लेक्स झालेलं आहे पण तिथे डे-आऊटची जागा होती तेव्हा तिथलं टॉयलेट प्रचंड घाणेरडं होतं. बीबी-का-मकबर्‍यात स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहाला कडी नव्हती, आत उजेड नव्हता, पाण्याची अवस्था वाईटच होती, घाण वास पसरला होता. पाच रूपयांच्या जागी पन्नास रूपये घ्या पण स्वच्छतेचा विचार करा! एकेकाळी पुणे-हैद्राबाद प्रवास बसमधून करायचे. तेव्हा बसमधे बसायच्या एक तास आधीपासून पाणी पिणं बंद करण्याची सवय करून घ्यावी लागली. बस जिथे थांबवायचे तिथे स्वच्छतागृहाची जागा भयंकर वाईट असायची. आणि या सगळ्या जागा खासगी मालकीच्या आहेत. तिथेही स्वच्छता आणि मनुष्याच्या मूलभूत गरजांच्या नावाने बोंब आहे. आणि स्त्रियांना याचा अधिक त्रास होतो.
यात एक(मेव) चांगला अनुभव म्हणजे पुण्यात लॉ-कॉलेज रस्त्याला एक कॅफे आहे (नाव विसरले). तिथे बसून चकाट्या पिटताना एकदा जाण्याची वेळ आली. आणि तिथल्या स्वच्छतागृहातली स्वच्छता पाहून आपण परदेशात नाहीत ना असं वाटलं.

एकीकडे समता, स्त्रियांना समान संधी वगैरे गफ्फा आपण सगळेच हाणतो. पण स्त्रियांच्या खरोखर काही व्यावहारिक अडचणी असतील याचा विचारही झाला पाहिजे. अस्वच्छ टॉयलेटांचा त्रास पुरूषांना होतच नाही असं नाही, पण रस्त्याच्या कडेला उभं रहाण्याची सोय स्त्रियांना अजिबातच नाही. गावाकडेही स्त्रियांच्या नशीबी लवकर उठणं फक्त याच कारणासाठी आहे. घरात स्वच्छतागृह नसेल तर निवडणूक लढवता येणार नाही हा निर्णय या संदर्भात फार महत्त्वाचा आहे. 'एक शून्य मी'मधे पुलंनी २०-२५ वर्षांपूर्वी शाळांमधे असलेली स्वच्छतागृहांची दुरवस्था याबद्दल लिहीलं होतं; २-४ वर्षांपूर्वी माझ्या शाळेत गेले होते तेव्हाही अवस्था तशीच, खराब होती. ही ठाण्यातली उच्चभ्रू शाळा!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

स्वच्छतागृहांचे खाजगीकरण केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतोच. मुंबईत अनेक उपनगरात असे दिसते, 'सुलभ' वगैरे खाजगी संस्था नाममात्र दराने या सिवुधा पुरवतात व महापालिकांवरही जास्त ताण पडत नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२-४ वर्षांपूर्वी माझ्या शाळेत गेले होते तेव्हाही अवस्था तशीच, खराब होती. ही ठाण्यातली उच्चभ्रू शाळा!

दै. सकाळने पुण्यातील हुज्रुरपागा या मुलींच्या शाळेतील स्वच्छतागृहाबाबत प्रश्न लावुन धरला होता. शेवटी शाळेला पुरेशी, स्वच्छ व वापरण्यायोग्य अशा स्वच्छतागृहांची निर्मिती करावी लागली.
भारतीय समाजात सगळ्यात दुर्लक्षित गोष्ट म्हणजे स्वच्छतागृह. सार्वजनिक ठिकाणी ते मेंटेन करणे खरच दिव्य आहे. एखाद्या संस्थेत,सभागृहात गेल्यावर त्या ठिकाणचे स्वच्छतागृहाला जरुर भेट द्यावी त्याच्या परिस्थितीवरुन त्या संस्थेची लायकी कळते. आरोग्याचे दूत म्हणवणार्‍या डॉक्टरांकडे दवाखान्यात गेल्यावर स्वच्छतागृह उपलब्ध असते का? मी प्रभात रोडवरील एका प्रख्यात हृदयरोगतज्ञाच्या प्रशस्त कन्सलटिंग रुम मधे ( जो एक फ्लॅट आहे) स्वच्छतागृहच उपलब्ध नाही. स्वच्छतागृहाची जागा कन्सल्टिंग रुमचा भाग केली आहे. बर्‍याच ठिकाणी डॉक्टरचा दवाखाना हा दुकानाच्या गाळ्यात असतो.
स्वच्छतागृह हा शब्द देखील सैलपणे वापरला जातो. टॉयलेट म्हणजे नेमके मुतारी की संडास? असा संभ्रमित प्रश्न त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसतो. एखाद्या शहरात लोकसंख्येनुसार किती व कुठे टॉयलेटस असावीत? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे यावर काय मत आहे हे मला माहित नाही. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा!
लिंगनिरपेक्ष टॉयलेट जेव्हा निर्माण होतील तो सुदिन पण तोपर्यत तरी वापरण्यायोग्य, पुरेशी, स्वच्छ टॉयलेटस हे स्त्री पुरुषांना उपलब्ध असली पाहिजेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

अदितीशी सहमत
मी यासंदर्भात आँफिसमधे वाद घातल्यावर थोडी ना अंदर जिँदगीभर बैठना है
अस ऊत्तर फेकलं गेलं
विशेषत लेडी कलिग्जकडून

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

स्नेहांकिता, शहरात वाढलेल्या, शहरी भागातलं साहित्य वाचणार्‍या, चित्रपट पहाणार्‍या माझ्यासारख्यांना ग्रामीण भागातली स्थिती अशा लेखांशिवाय समजणं कठीणच आहे. लेखातल्या काही मुद्द्यांशी सहमत आहे, काहींबद्दल असहमत. असहमतीबद्दलच बोलते.

कायदे बनवणार्‍यांनी स्त्रियांच्या राजकारणत, व्यवस्थापनातल्या सहभागाबद्दल कायदे बनवले ही गोष्ट उत्तमच आहे. पण कायदे करूनच परिस्थिती बदलत नाही. घरातली कामं करून बाहेरची खेकटीही राजकारणी स्त्रियांना निस्तरावी लागतात ही तक्रार रास्तच आहे. पण घरातली कामं ही स्त्रीचीच जबाबदारी असते ही बाब शोचनीय नाही का? घरातला पुरूष नोकरी करून घरातली कामं सगळी स्त्रीवरच ढकलणार असेल तर तिने बाहेरची कामं करू नयेत हा पर्याय अयोग्य वाटतो. घरातली आणि बाहेरचीही कामं दोघांनी करावीत. आणि यासाठी शिक्षणाला पर्याय नाही. शिक्षण फक्त स्त्रियांचंच नव्हे, पुरूषांचंही! गणित, भाषा, इतिहास हे विषय जसे महत्त्वाचे आहेत तसेच स्वयंपाक वगैरे नाही का? पोट भरायला पैसे मिळवण्याची गरज असते तशीच गरज भाजी, भात बनवण्याची नाही का? हे शिक्षण फक्त स्त्रियांनाच का मिळावं?
कमावत्या स्त्रियाही का नवरा किंवा घरातल्या इतर पुरूषांच्या गुलाम म्हणून राबतात. त्यांचं सबलीकरण होण्याची सर्वात जास्त गरज आहे. हे फक्त ग्रामीण भागात नाही तर शहरी भागातही, अगदी शहरी मध्यमवर्गातही!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

धन्यवाद अदिती.
जबाबदारी स्त्री-पुरुष दोघांची असावी याच्याशी १०० टक्के सहमत. याची जाणीव अजून समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोचली नाही हे मांडण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरे असे की माझा स्वत:चा वैयक्तिक अनुभव असा आहे की विशेषत: मुलांच्या बाबतीत समान जबाबदारीचा मुद्दा काहीसा बाजूला ठेवावा लागतो. मुलांची मानसिकता अशी असते की वडिलांपेक्षा आईच्या शब्दांचा/कृतीचा परिणाम त्यांच्यावर चटकन होतो. आजारपणात आईच लागते__म्हणजे चोचले म्हणून नव्हे, आधार म्हणून. तसे तर संस्कार आईवडील दोघेही करू शकतात. पण आईचे संस्कार मुलांच्या मनात खोलवर पोचतात. असे का, माहिती नाही. हे निरिक्षण आहे.
असो लेखात महत्त्वाचा मुद्दा हा मांडला आहे की य समानतेचे सबलीकरण हे कायद्यापेक्षा संस्कारातून कसे होईल हे पहावे. कालच्या पिढीपेक्षा आजची स्त्रियांना जास्त महत्त्व देणारी आहे, हे संस्कारातून झाले. पण नैतिकतेचे संस्कार आजच्या पिढीवर कमी पडल्याने स्त्रियांची अप्रतिष्ठा करण्याचे प्रकार वाढले. ते कसे करता येतील हे पाहणे आवश्यक आहे. आश्चर्य म्हणजे ग्रामीण भागात वैयक्तिक दुष्मनी सोडली तर स्त्रियांच्या छेडछाडीचे प्रमाण कमी दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखाचं शीर्‍षक थोडं खटकलं. आरक्षण हे समानता मिळविण्याचं एक साधन आहे असं मला वाटतं. ध्येय अर्थात सन्मान मिळवणे हेच आहे.
"लेखात महत्त्वाचा मुद्दा हा मांडला आहे की य समानतेचे सबलीकरण हे कायद्यापेक्षा संस्कारातून कसे होईल हे पहावे" असं वरच्या एका प्रतिसादात तुम्ही म्हणता.
"कायद्यापेक्षा" पेक्षा "कायद्या सोबतच" असं म्हणणं माझ्या मते योग्य होईल. आरक्षणामुळे अनेक अशा कार्यालयांमधे स्त्रिया वावरू लागतील जिथे आधी कधी कोणा स्त्रीने काम केलं नसेल. निदान स्त्रीया तिथे आधी का नव्हत्या हे कारण तरी समोर येईल.
एका ठराविक कालावधी नंतर आरक्षणाची गरज संपायला हवी. (आरक्षण यशस्वीरित्या काढून घेतल्याचं उदाहरण माहित नाही...हा चर्चेचा अवांतर मुद्दा आहे.)

आरक्षणाला पर्याय (निदान आरक्षणा इतकेच फायदे आणि त्याहून कमी तोटे असलेला) कोणाकडे आहे काय?

ग्रामीण भागात स्त्रीयांचं सबलीकरण होण्यासाठी संघटन फार महत्वाचं आहे.

समानता अजून शहरी, नागरी, ग्रामीण भागात...अगदी स्त्रीच्या मनात देखील रुजायची आहे. यासाठी तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे संस्कार मह्त्वाचे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars