'डावी'कडे सरकण्याची गरज - प्रदीप बिरादार

करोनानं देशभरात माजवलेल्या हाहाःकारानं प्रत्येक राजकीय विचारसरणीच्या माणसाला वाईटंच वाटत असेल, यात वाद नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांचे समर्थक संवेदनशीलच आहेत‌. पण 'कोव्हिड हे अचानक आलेलं संकट आहे, आपण किंवा सरकार यापेक्षा अधिक करू तरी काय शकतो,' असा एक अराजकीय हतबल सुस्काराही काही जण सोडतायेत. जो पूर्ण चुकीचा आहे आणि तितकाच घातकही. कोव्हिडची लागण झालेल्या प्रत्येक रूग्णाचा मृत्यू हा फक्त कोव्हिडमुळेच झालाय, हे खरं नाही. आधी आलेल्या पॅनडेमिकप्रमाणं (स्पॅनिश फ्ल्यू) कोव्हिड हा विषाणू इतका जीवघेणा नाही. त्याला जीवघेणं बनवलंय आपण निवडलेल्या आरोग्यव्यवस्थेनं. आरोग्यसुविधेसारख्या आवश्यक क्षेत्रातही खासगी भांडवलाच्या आणि त्याच्या नफ्याच्या या एकमेव महत्त्वाकांक्षेला आपण सगळ्यांनीच राजकीय साथ दिलेली आहे.

मागच्या तीस वर्षांपासून राजकीय विचारसरणीचा लंबक वरचेवर उजवीकडे सरकवत आरोग्यासारख्या जीवनाश्यक क्षेत्रातीलही सार्वजनिक गुंतवणूकीला वरचेवर कमी करत मतदार म्हणून आपण स्वतःचाच गळा घोटत आलो. याची परिणती म्हणून पुरेशा उपचारानं बरा होऊ शकणारा आजारही ऑक्सिजन उपलब्ध नसल्यामुळे आपला जीव घेतोय. याचा सगळा दोष फक्त कोव्हिडवर टाकण्याआधी हा आपणंच निवडलेला राजकीय पर्याय आहे, हे विसरून चालणार नाही. तसं नसतं तर चीन, व्हिएतनाम, व्हेनेझुएला, क्युबासारख्या देशातही कोव्हिडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण आपल्या देशाइतकंच असलं असतं. इतकंच काय तर देशभरात आज ऑक्सिजन उपलब्ध नसताना ज्या केरळला पहिल्यांदा कोव्हिडनं गाठलं ते राज्य स्वत:ची ऑक्सिजनची गरज भागवून दुसऱ्या राज्यांना आज अधिकचं ऑक्सिजन पुरवतंय. तर दुसऱ्या बाजूला उजव्या विचारसरणीचं केंद्रसरकार, राज्यांनी अक्षरशः पाया पडूनही 'आमच्याकडून आता आशा ठेवू नका' म्हणत हात वर करतंय.

प्रतिमा जालावरून

प्रतिमा जालावरून

मागणी वाढेल तेव्हा गुंतवणूक करू, मग उत्पादन वाढवता येईल आणि पुरवठा करता येईल, हे फ्री मार्केटचं तत्त्व किमान आरोग्यासारख्या जीवन-मरणाच्या क्षेत्रात तरी लागू होत नाही, हे आताही आपल्याला जर कळालं नाही तर कधीच कळणार नाही. मागणी वाढली. त्याची परिणती म्हणून किंमती वाढल्या. किंमती वाढल्यामुळे नफ्याची शक्यता वाढली. नफ्याचं प्रमाण जास्त हे कळाल्यावर खासगी भांडवल आपोआपच त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करेल. मग उत्पादन वाढेल आणि पुरवठा करता येईल. हे मुक्त बाजारपेठेतील उत्पादन आणि वाटपाचं मुख्य तत्त्व. पण ऑक्सिजन सिलेंडर्ससारख्या बाबींमध्ये मागणी वाढायची वाट बघून मग नफ्याची शक्यती ओळखत उत्पादन सुरू करून तो पुरवठा सुरू होईपर्यंत अजून किती लाख लोक ऑक्सिजन अभावी मरतील, याची गणती नाही.

पुरेशी आर्थिक स्वायत्तता नसूनही आरोग्य क्षेत्रात केल्या गेलेल्या तुलनेनं अधिकच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे, कोव्हिडची पहिली लाट ओसरून वातावरण थोडं निवळल्यानंतरही केरळनं ऑक्सिजनचं उत्पादन सुरूच ठेवलं. किंबहुना वाढवलं. दुसरी लाट येऊ शकते तेव्हा गरज पडेल, हे ओळखून. कारण समाजवादी आर्थिक नीतींमध्ये वस्तू आणि सेवांची उत्पादनप्रक्रिया ही नफ्यावर नाहीतर नियोजनावर आणि नफ्यावर अवलंबून नसलेल्या सरकारी गुंतवणूकीवर आधारलेली असते. समाजवादी आर्थिक नीतीचा पाया हा नफा नाही तर नियोजन हा असतो. त्यामुळे दुसरी लाट येईल. ऑक्सिजनची मागणी वाढेल‌. किंमती आणि नफ्याची शक्यता वाढेल तेव्हा उत्पादन करता येईल, या मुक्त बाजारपेठेच्या उत्पादनप्रक्रियेमुळे गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात केरळच्या तुलनेत अधिक लोक मरतायेत. भांडवलावरील नफा याऐवजी आर्थिक नियोजन हे उत्पादनाचं तत्त्व असतं तर विनाऑक्सिजन लोकांना मरू देण्याची ही वेळ आली नसती.

ज्या ज्या देशांनी आणि सरकारांनी कोव्हिडचा सामना करण्यात तुलनेनं अधिक यश मिळवलेलं आहे त्यांनी सगळ्यांनीच समाजवादी आर्थिक नीतींचा, म्हणजे आगाऊ नियोजनाचा अवलंब केलेला आहे. उदाहरणादाखल स्वत:ला जागतिक मुक्त भांडवली बाजारपेठेचं केंद्र म्हणवणाऱ्या अमेरिकेला कोव्हिड लशीच्या उत्पादनात आणि खरेदीप्रक्रियेत समाजवादाचाच आधार घ्यावा लागला. कोव्हिड नुकताच आलेला असताना, अमेरिकन सरकारनं मागच्या वर्षी (२०२०) लशींचं संशोधन, उत्पादन आणि निर्यातीचे करार सुरू केले. बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार काय किंमत असेल याची वाट बघत न बसता 'तुम्ही तात्काळ उत्पादन सुरू करा, प्रत्येक लसीची ही अगाऊ किंमत आम्ही तुम्हाला आधीच देऊ करत आहोत', हे आर्थिक नियोजनाचं समाजवादी तत्त्व स्वतः अमेरिकेनं आधी राबवलं‌. मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वाला तिलांजली देत लसीला मागणी नसतानाच किंवा लस अजून तयारही झालेली नसताना वर्षभरापूर्वीच लस उत्पादन करणाऱ्या या कंपन्यांना 'तुम्ही बाजारपेठेतील मागणी - पुरवठा आणि किंमतीतील चढ-उतारांकडे न बघता जोरात उत्पादन सुरू करा, उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा पेक्षा जास्त मोबदला आम्ही आधीच तुम्हाला देतो', हे आश्वासन देत अमेरिकेनं या काळात राबवलेलं तत्त्वही समाजवादच आहे. कारण या संकटातून मार्ग काढायला फ्री मार्केट सक्षम नाही, हे त्यांनाही माहीत होतंच.

किंमती वाढणं आणि त्या त्या वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता नसणं अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरी फ्री मार्केट काही काळानंतर इक्विलिब्रियम साधून त्यात स्थिरता आणतं‌. इतर वेळेस इक्विलिब्रियम गाठण्याचा हा काळ जाऊ देत वाट पाहणं, विशेष नुकसानकारक ठरत नाही. पण आरोग्यक्षेत्रात हा इक्विलिब्रियम गाठण्यासाठी फ्री मार्केटनं घेतलेला वेळ लाखो जीवांचा जाण्यासाठी कारणीभूत ठरण्याची भीती असते. जे ऑक्सिजनभावी लोकांनी मरू देताना आज आपण अनुभवतोय. 'Socialism for the Rich, Capitalism for the poor' अशी एक संकल्पना आहे. जागतिक भांडवलशाही आज या तत्त्वावर चालते. २००८च्या आर्थिक आरिष्ट्यातून मार्ग काढण्यासाठीही अमेरिकनं आणि पर्यायानं जागतिक भांडवलनाहीनं याच तत्त्वाचा आधार घेतला. एका बाजूला मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून सरकारनं उद्योगपती आणि श्रीमंत भांडवलदारांची कर्ज माफ केली, बेल आऊट पॅकेजेस जाहीर केली, गुंतवणूकीवर अधिकच्या परताव्याची हमी दिली तर दुसऱ्या बाजूला ९९ टक्के सामान्य जनतेला (कामगारवर्गाला) मंदी आली आहे त्यामुळे पर्याय नाही असं सांगत कामावरून काढून काढलं, पगारकपात केली, कामाचे तास वाढवले.

आज कोव्हिडमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक भांडवलशाही पुन्हा एकदा 'Socialism for the rich, Capitalism for the poor,' हेच तत्त्व राबवताना दिसत आहे. याचा पुरावा म्हणून मागच्या वर्षभरात आर्थिक विषमतेनं मोडलेले सर्व उच्चांक आपल्यासमोर उभे आहे. जेफ बेझोसच्या वैयक्तिक संपत्तीत मागच्या एका वर्षातच न भूतो, न भविष्यती अशी भर पडली आहे. बाजारपेठेतील एकाधिकारशाही आणि त्यातून संपत्तीचं होत असलेलं कमालीचं केंद्रीकरण ही भांडवली राष्ट्रांसाठीही डोकेदुखी बनलेली आहे. जगातली सर्वात श्रीमंत अशा पहिल्या ८ व्यक्तींकडे जगातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे, इतकं आर्थिक विषमतेची टोकं या मुक्त बाजारपेठेनं गाठलंय. जेफ बेझोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स यांसारखे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढ्य भांडवलदार त्या त्या देशातील भांडवलशाहीचं समर्थन करणाऱ्या सरकारांनाच वरचढ ठरताना दिसत आहेत, इतकी विचित्र परिस्थिती आहे. दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेतील अशाच प्रकारची एकाधिकारशाही आणि संपत्तीचं केंद्रीकरण रोखण्यात साम्यवादाकडं झुकलेलं चीनी सरकार यशस्वी होतंय. याचा पुरावा म्हणून अलिबाबाचे संस्थापक जॅक मा यांच्या मुजोरपणाला मागच्या काही महिन्यात लावण्यात आलेलं नियंत्रण आपल्यासमोर आहे. अख्या देशाला वेठीस धरू शकेल इतपत सरकारी धोरणं ठरवण्याची आर्थिक - राजकीय ताकद एका व्यक्तीकडे जाणं (जी लोकनियुक्त सरकारची प्रमुख पण नाही तर उद्योगपती आहे) याचे गंभीर दुष्परिणाम आपण आज अनुभवत आहोत. सरकारकडे पैसाच उरलेला नसताना जनतेला ऑक्सिजन सिलेंडर्स पुरवण्यासाठी मुकेश अंबानी, रतन टाटा सारख्या उद्योगपतींनी धावून येणं, यात काही जणांना त्यांचा दानशूरपणाही दिसेल. पण आरोग्यासारखी मूलभूत सुविधा जनतेला पुरवण्याची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारऐवजी ॲन्टिला राजवाड्यात राहणाऱ्या भांडवलदारकडे सरकणं, हे आपण समाज म्हणून लोकशाही नव्हे तर दानशूर राजाच्या दयेवर अवलंबून असलेल्या गरीब प्रजेच्या राजेशाहीत जगत असल्याचं द्योतक आहे.

आम्ही गरीब लोकांना आणि आणि गरीब राष्ट्रांना मुक्त बाजारपेठ स्वीकारायला भाग पाडू. प्रसंगी या 'आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक सारख्या 'तटस्थ' संस्थांना कामाला लावू. अशी ही जागतिक भांडवलशाहीची मेख आहे. सरकारनं उत्पादन आणि खरेदीप्रक्रियेत नाक खुपसू नये, मुक्त बाजारपेठेला तिचं काम करू द्यावं, असा संदेश जगाला देत फिरणारी अमेरिका शस्त्रखरेदीवर सरकारी खर्च करण्यात जगात आघाडीवर आहे! मागच्या वर्षभरापासून भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या सरकारनं आणलेल्या शेतीसुधारणा कायद्याबाबत गोंधळ अजूनही सुरू आहे. शेतीक्षेत्रात खासगीकरणाला चालना देऊन शेतमालाला बाजारपेठेत मागणी - पुरवठ्याच्या गणितानुसार भाव दिला जावा. सरकारनं शेतमाल खरेदी करायच्या भानगडीत वगैरे पडू नये, असा होरा या उजव्या अर्थशास्त्राचा आहे. या आर्थिक सुधारणांना आपल्या केंद्र सरकारबरोबरंच अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीसारखं संरक्षण मात्र अमेरिका देते! श्रीमंत राष्ट्रांसाठी समाजवाद तर गरीब राष्ट्रांसाठी भांडवलशाही या नवउदारमतवादी तत्त्वाचं हे आणखी एक उदाहरण.

नैसर्गिक आपत्ती, कोव्हिडसारखी आरोग्याची समस्या अशा अचानक येणाऱ्या संकटांचा अंदाज लावणं कठीण असतं. आणि असं संकट आल्यावर त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुक्त बाजारपेठ सक्षम नसते. अशा अचानक आलेल्या उथलापालथीतून मार्ग काढत फ्री मार्केटंनं इक्विलिब्रियम साधेपर्यंत होणारं नुकसान प्रचंड असतं. याची जाणीव स्वतःला भांडवली राष्ट्र म्हणवणाऱ्या विकसित देशांनाही असतेच. त्यामुळेच अशी संकटं अचानक आल्यावर फ्री मार्केटवर अवलंबून न राहता तिथली सरकारं हस्तक्षेप करत समाजवादी आर्थिक नीतींचा आधार घेतात. २००८चं आर्थिक अरिष्ट आणि आत्ता कोव्हिडमुळे आलेली मंदी ही दोन याची प्रमुख उदाहरणं आहेत. फक्त ही समाजवादी धोरणं गरीबांची नव्हेत तर श्रीमंत भांडवलदारांची सुटका करण्यासाठी राबवली जातात. एरवी कराचं ओझं आणि लालफितशाही म्हणत सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल नाकं मुरडणारे हेच भांडवलदार मंदी आल्यानंतर करमाफीसाठी सरकारकडे हात पसरतात, हा विरोधाभास यासाठी पुरेसा आहे. नवउदारमतवादी जगात मुक्त बाजारपेठेला सरकारी हस्तक्षेप नकोसा असतो हा दावा खोटा आहे. उलट मुक्त बाजारपेठ गडबडल्यानंतर तिला सावरण्यासाठी म्हणून (यासाठी करमाफी, कर्जमाफी, बेल आऊट पॅकेज, सरकारी आर्थिक साहाय्य, कामगार कायद्यातील सुधारणा इत्यादीसाठी) सरकारनंच हस्तक्षेप करणं अपेक्षित असतं.

श्रीमंतांसाठी समाजवाद आणि गरीबांसाठी भांडवलशाहीचा अवलंब करत एकीकडे आपल्या देशातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचं संरक्षण देत भारतासारख्या गरीब देशातील शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या हवाली करण्याचा दुट्टप्पीपणा हा श्रीमंत देशातील खासगी भांडवलाच्या नफ्यापायी गरीब राष्ट्रांंना वेठीस धरणारं नववसाहतवादाचंच प्रारूप आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातील हळूहळू करत सगळी क्षेत्र खासगी भांडवल आणि परकीय गुंतवणुक मोकळी करण्यासाठी वाढत जाणाऱ्या दबावाकडे याच चष्म्यातून पाहिल्यास यातील अंतर्विरोध लगेच लक्षात येतात. कोव्हिडचा सामना करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनही उपलब्ध नसणं ही सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करत खासगी भांडवलाला आरोग्य क्षेत्रात प्रवेश देण्याच्या राजकीय प्रकल्पाचीच देण आहे. त्यामुळे अशा संकटकाळी राजकारण न करता एकमेकांना मदत करा असा भंपक संदेश 'मन की बात'मधून देणं, याला पळपुटा दुटप्पीणा याशिवाय दुसरं नाव देता येणार नाही.

कोव्हिड हे अचानक आलेलं संकट आहे, त्यामुळे कोव्हिडची लाट कधी ओसरेल याची वाट बघणं इतकंच आपल्या हातात आहे, हा युक्तीवाद खोटा आहे. भांडवलाचं 'प्रॉफिट ओव्हर पीपल' हे तत्त्व नाकारून आरोग्यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी तरी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा दबाव निर्माण करणं आणि त्यासाठीचे सक्षम राजकीय पर्याय उभं करणं गरजेचं आहे. कोव्हिड रूणांसाठी बेड आणि ऑक्सिजन उपलब्ध नसणं ही राजकीय समस्या असल्यानं त्याचं उत्तरही (सार्वजनिक आरोग्यसुविधा मजबूत करण्याच्या डाव्या) राजकारणातंच आहे.

रोज लाखांच्या संख्येत नव्यानं करोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना देशाचा पंतप्रधान 'सरकार काही करू शकत नाही, तुम्ही तुमचं तुमचं बघा,' असं सांगत हात वर करतो. याचं कारण फक्त हा पंतप्रधान कुचकामी आहे इतकंच असू शकत नाही. तर अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी लागणारं आर्थिक नियोजन आणि आरोग्यक्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूकच आपण केलेली नसते. त्यामुळे अशा परिस्थितीतून मार्ग काढत फ्री मार्केट त्याचा इक्विलिब्रियम कधी साध्य करेल, याची वाटत बसत रोज होणाऱ्या मृत्यंवर शोक करत राहणं इतकंच आपल्या हातात उरतं. याउलट आर्थिक नियोजन आणि सार्वजनिक क्षेत्रात आधीच करण्यात आलेल्या भरघोस सरकारी गुंतवणुकीच्या जोरावार चीन, क्यूबा, व्हेनेझुएला, व्हिएतनामसारख्या राष्ट्रांनी नवउदारमतवादाच्या लाटेत वरचेवर 'उजवी'कडे सरकत चाललेल्या भारतासारख्या राष्ट्राला धडा शिकवला आहे.

एका बाजूला श्रीमंत विकसित राष्ट्र करोनाविरोधात युद्धं हरत आलेली असताना चीन आणि क्यूबासारखे देश स्वत:ला सावरून युरोप आणि आफ्रिकेतील देशांनाही वैद्यकीय मदत पुरवत असल्याच्या बातम्या मुक्त बाजारपेठेच्या अदृश्य हातावर आंधळा विश्वास ठेवलेल्यांचे डोळे उडण्यासाठी पुरेशा आहेत. कोव्हिडमुळे माजलेल्या हाहाःकाराच्या निमित्तानं का होईना ही खासगीकरणाची लाट रोखत थोडंसं तरी डावीकडे सरकण्याचा बोध आपण भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी तरी घेणं अपेक्षित आहे.

उजवं की डावं, सरकारी गुंतवणूक की खासगीकरण, फ्री मार्केट की आर्थिक नियोजन, जगदीश भगवतींचं गुजरात मॉडेल की अमर्त्य सेन यांचं केरळ मॉडेल ही अर्थशास्त्रीय वादविवाद आपण गेल्या वर्षापासून सातत्यानं ऐकत आलो आहोत. कोव्हिडमुळे एकीकडे अनेक राज्यांचा श्वास कोंडला जात असताना केरळातील कम्युनिस्ट सरकारनं देशाला ऑक्सिजन पुरवून तूर्तास तरी या विवादाला पूर्णविराम देत, आरोग्यासारख्या मूलभूत क्षेत्रात तरी सरकारी गुंतवणूकीला पर्याय नाही, असा स्पष्ट संदेश दिलेला आहे. करोनाची लाट ओसरल्यानंतरही सार्वजनिक क्षेत्राला कमकुवत करत जाणाऱ्या खासगीकरणाच्या या भरधाव वेगानं निघालेल्या गाडीला ब्रेक लावून भविष्यात उद्भवणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी का होईना ही राजकीय लढाई लढण्यासाठीचा धडा करोनानं आपल्याला शिकवलाय.

field_vote: 
1
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

केरळातील कम्युनिस्ट सरकारनं देशाला ऑक्सिजन पुरवून तूर्तास तरी या विवादाला पूर्णविराम देत

हे विधान काय आधारावर केले आहे? का थापा आहेत? पूर्ण देशाल?/
उलट अंबानी , बिर्ला, स्टरलाईट, स्टील कंपन्या, अडाणी ही सगळे सरकारला न जमणारे सगळे काम करत आहेत. महाराष्ट्राला अंबानीने ऑक्सीजन दिला आहे. तमिळनाडू सरकारनी ऑक्सीजनसाठी वेदांताचे प्लांट उघडायची तयारी दाखवली आहे. टाटा आणि अडाणी क्रायोजेणीक सिलिंडर इतर देशातून मागवत आहेत. आयुष्यभर अंबानीला शिव्या घालणाऱ्या केजरीवालने देखील अंबानीला मदतीची विनंती केली आहे काल.

हे आपण समाज म्हणून लोकशाही नव्हे तर दानशूर राजाच्या दयेवर अवलंबून असलेल्या गरीब प्रजेच्या राजेशाहीत जगत असल्याचं द्योतक आहे.

आज जर खासगी हॉस्पिटले नसती तर काय सिचूएशन असती हा विचार केला आहे काय? सरकारला जमत नाही म्हणून सरकार उलट खासगी इस्पितळांची मदत घेत आहे. यातून काय बोध घ्यायचा?
सरकारी यंत्रणेने, नेत्यांनी जे काम करायला हवे ते काम ही लबाड हावरट अशी विशेषणे लावण्यात येतात असे कॉर्पोरेट लोक करत आहे. तरी डावीकडे चला असली पोकळ घोषणा काय कामाची?

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

https://www.youtube.com/watch?v=HyMK6uBM5iw&ab_channel=IndianExpressOnline
बरोबर आहे. त्यांचेच सरकार आहेन !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

वरच्या पोस्टला मार्मिक २ !
आणि मी जी लिंक दिली त्याला ? द्याना किमान पकाऊ २६.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

लेखात बरीच पसरट विधानं आहेत. उदाहरणार्थ 'अमेरिकेन सरकारने मंदीच्या काळात श्रीमंतांना पॅकेज दिलं आणि ९९% गरीबांना मंदी म्हणून नोकरीतून काढून टाकलं' या अर्थाचं विधान. नोकरी गेलेल्या सर्वांना अनएंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिळाले, केंद्र सरकारने त्यांत भरही घातली.

'नियोजन हे समाजवादी तंत्र आहे.' हे कोणी सांगितलं? कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमींतही सरकार टॅक्स गोळा करतं, आणि नियोजित स्वरूपात तो निधी खर्च करतं. श्रीमंत देश आधी, आणि अधिक खर्च करू शकतात, यात समाजवादी काय आहे?

असो. या व्यापक विधानांना पुष्टी देणारी काही आकडेवारीही नाही हे खटकलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रत्येक जण या आपत्तीतून आपली पोळी भाजून घेत आहे तर त्यात डावे कसे बाजूला राहतील. आजच सकाळी कायप्पा वर उजव्यांची गेल्या सत्तर वर्षांत काही न केल्याने ही परिस्थिती आली असल्याची काँग्रेसच्या नावाने केलेली बोंब वाचली. हा पण त्यातलाच प्रकार.

- ओंकार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी वाचले आहे की केंद्र सरकारने यासाठी महाराष्ट्राला 200 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यावरून तरी केंद्रसरकार, राज्यांनी अक्षरशः पाया पडूनही 'आमच्याकडून आता आशा ठेवू नका' म्हणत हात वर करतंय असे केल्याचे दिसत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखात चीनचे गुण गायले आहेत, तेही आर्थिक विषमता कमी (!)केल्याबद्दल.
हे अव्वल दर्जाच्या चेरी पिकिंगपेक्षाही भारी आहे.

बाकी उल्लेखही केरळ, क्युबा वगैरे नेम धरून आहेत. इस्रायल, न्यूझीलंड, कोरिया वगैरे चुकून वगळले असावेत.

हा propaganda का म्हणू नये?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

Kerala Health Minister KK Shailaja: "In this COVID19 wave, the peak occurred early, we did not get time to act to delay the peak. There are many reasons for this including the Assembly elections. We had anticipated a spike in daily cases and doubled our ICU beds, ventilators etc. On average below 65% of our ICU beds and 23% of ventilators are full. This is a difficult situation. But no patient in the state died because he/she did not get a bed/ventilator."

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केरळ (आणि भारतसुद्धा.) सोशलिस्ट डेमोक्रसी आहेच. मग आणखीन डावीकडे म्हणजे कुठे जायचे ?

केरळ मध्ये चांगले काम केलंय, हे निर्विवाद. पण तिथे काय पर्टीक्युलरली डाव्या पॉलिश्या आहेत समजून घ्यायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

We had anticipated a spike in daily cases and doubled our ICU beds, ventilators etc>>.>>
केरळ (आणि भारतसुद्धा.) सोशलिस्ट डेमोक्रसी आहेच.>>> Now this is lol.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ0

मोलें धाडी जो मराया
नाही आंसू नाही माया
त्यासी नेता बनवावे
आम्हां मेंढरांसी ठावें
xxx

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

विषय मोठा आहे. माझ्या मते धोरणात्मक शहाणपण, संघभावना, निर्णयक्षमता आणि उत्तम कार्यवाही हवी. देशकालपरिस्थितीनुरूप लवचिकता दाखवून. हे खूप अवघड आहे. त्याकडे डाव्या-उजव्या विचारसरणीने पाहून आणखी गोंधळ उडेल असे मला वाटते.

PS: आणि चीनमधील व्यवस्था डावी आहे यावर तर माझा मुळीच विश्वास नाही. मी चीनला वीसेक वेळा गेलोय. ती एक ठार भांडवलवादी हुकूमशाही व्यवस्था आहे. करोनाचा उद्भव आणि प्रसार यात त्या व्यवस्थेची भूमिका अपारदर्शक आणि संशयास्पद आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे असे लेख काही वर्षांनी आजच्या स्थितीचे दाखले म्हणून दिले जातील. यात तयार केलेले चित्र फसवे आहे हे काही वर्षांनी स्मृतीत राहणार नाही. लेखात केरळ सगळ्या देशाला ऑक्सीजन पुरवठा करतो आहे असला दावा केला आहे. गेल्या आठवड्यात केरळातल्या निवडणूका संपल्या आहेत आणि आज ही बातमी आली आहे.

https://www.news18.com/news/india/kerala-cm-pinarayi-vijayan-writes-to-p...

In his letter to the Prime Minister, Vijayan said, “Medical oxygen buffer storage within the State needs to be augmented urgently as there is an increased demand for medical oxygen. In order to augment the storage, we require at least 1,000 tonnes of imported Liquid Medical Oxygen (LMO)."
...
“Further, I request that a possible number of tankers, PSA plants, oxygen concentrators and ventilators may also be allotted to Kerala on a priority basis, considering the fact that Kerala has one of the highest active caseloads in the country," the letter stated.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे असे लेख काही वर्षांनी आजच्या स्थितीचे दाखले म्हणून दिले जातील.

फारच आशावादी ब्वॉ तुम्ही!

बाकी चालू द्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

https://www.bbc.com/marathi/india-57025806
केरळने केली कमाल, जेवढ्या लसी मिळाल्या त्यापेक्षा ८७ हजार अधिक लोकांना दिले डोस

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारत पहिल्यापासूनच डावीकडे झुकलेला आहे व समाजवादानेही हवी तितकी प्रगती झालेली नाही; पण २०१४ ला एका अर्धशिक्षित माणसाकडे सगळा ताबा देऊन त्याच्या भजनी लागून भारत उजवीकडे झुकला असे म्हणता येणार नाही. फारतर मूर्खपणाकडे व एकाधिकारशाहीकडे झुकला असे म्हणता येईल. अंबानीकडे ऑक्सिजन मागायची वेळ आली म्हणजे फ्री मार्केटचा विजय झाला असे नाहीय.
पण अर्धवटांना कोण समजावणार? क्रॉनी समाजवादाकडून क्रॉनी भांडवलवादाकडे आणि मग परत असाच हा लंबक फिरत राहणार आहे.
इतर भांडवलशाहीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येही सरकारांनी प्रचंड गुंतवणूक करून जनतेसाठी लस वगैरे उपलब्ध करुन देण्याला प्राधान्य दिले आहे.
भारतात मात्र इतकी संधी व मार्केट उपलब्ध असूनही बाहेरच्या कोणत्याही कंपन्यांना शिरकाव करु दिला नाहीच, वर आहेत त्या कंपन्यांनाही काही मोकळीक दिली गेली नाही. अंबानी, अडानी जाऊ द्या, रामदेवबाबाचे जे चाळे चालू आहेत त्याला cronyism शिवाय दुसरे काय म्हणायचे?
त्यामुळे डावीकडे सरकायला हवे असे म्हणण्यापेक्षा शहाणपणाकडे सरकायला हवे असे म्हणायला हवे खरे तर; पण जिथे उच्चवर्णीय एलिट्सच असुरक्षिततेने पिसाळले आहेत तिथे आयेगा तो मोदी ही.
जोपर्यंत हा हलकटपणा आहे तोपर्यंत निव्वळ डावे-उजवे करण्यात काही हशील नाही; पण त्या हलकटपणावर बोलणार कोण?

  • ‌मार्मिक6
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ1

का रे बाबा, कै. वसंतदादा पाटिल सातवी पास होते, पण ते कोंग्रस चे होते म्हणुन महाराषट्र्राच्या मुख्यमन्त्री पदी बसण्याचा हक्क मिळाला होता का ??

(त्यांचे वडील बंडूजी व आई रुक्मिणीबाई यांच्या पोटी जन्मलेल्या वसंतदादांचे शिक्षण जेमतेम सातवीपर्यंत झाले.)
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

व्हॉटअबाऊटरी!
कॉंग्रेसची सत्ता लोकांनी काढून घेतली तर ह्यांना तोच किंवा त्याहून जास्त गोंधळ करायचा खुला परवाना दिल्यासारखे आहे काय?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या नात्याने राजकीय नेतृत्व उच्चशिक्षित व्यक्तीकडे असावे ही अपेक्षा करणेच मी सोडून दिले होते /आहे/ असेल.

जय हिंद जय महाराष्ट्र जय xx जिल्हा जय xx ग्रामपंचायत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शिक्षणाने मानवाच्या मूळ स्वभावात काही फरक पडतो कि नाही? कुणास ठाऊक. माझी अपेक्षा इतकीच कि त्याच्या हृदयात जनसामान्या विषयी कणव असावी.

  • ‌मार्मिक3
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शिक्षणाने मानवाच्या मूळ स्वभावात काही फरक पडतो कि नाही?

मला वाटते हे माणसामाणसावर अवलंबून आहे. काहींच्या पडेल, काहींच्या पडणार नाही, काहींच्या शिक्षण नसूनही पडेल, वगैरे वगैरे.

शिवाय, पॉझिटिव फरक आणि निगेटिव फरक असा भेदभाव केला (पॉझिटिव कशाला म्हणायचे नि निगेटिव कशाला म्हणायचे, हेदेखील व्यक्तिसापेक्ष असू शकते.), तर मग शक्यता आणखीही वाढतात. म्हणजे, शिक्षणाने एखाद्याच्या स्वभावात निगेटिव फरक पडला (आधी बरा होता, परंतु शिक्षणाने माजला), ही शक्यतादेखील दुर्लक्षणीय नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतिय निवडणुक कायाध्यात उमेदवारचि educational qualification या बाबत बदल केव्हा झाला ते सांगु शकाल का

बाकि ज्या पार्टी चे उमेदवार जास्त ते सत्तारुढ होतात हे शाळेमध्ये शिकलो Civics मध्ये. तुमचे ज्याला समर्थन आहे त्यानी निवडनुक लढावी आणि सत्तारुढ व्हावे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

‌मार्मिक-4 ,पकाऊ-1! अश्या ह्या श्रेण्या!
ANYWAY नगरीनिरंजन आपल्याशी पूर्ण सहमत.
कुठे ते महान वसंतराव दादा आणि कुठे ......

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भविष्यात, लोक जेंव्हा एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्धाचा इतिहास वाचतील तेंव्हा, मोदींसारख्या माणूस या भूतलावर नांदून गेलाय यावर लोकांचा विश्वास बसणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हो हो अगदी अगदी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोदींना माणूस समजणारा कोण आहे हा देशद्रोही!!

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओबामाविरुद्धच्या कँपेनीत, एका रँडम बाईने ओबामा 'एरब' असल्याबद्दलचे विधान केले असता, जॉन मॅकेनने तिला प्रत्युत्तर दिले होते, "No ma'am, he's a decent family man, citizen, that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about".

तद्वत, मीही तुम्हाला सांगू इच्छितो, की "ताई, (मोदी) बाकी कसेही का असेनात, परंतु, माणूसच आहेत."

इत्यलम्|

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

... हा जॉन मकेन सभ्य रिपब्लिकन समजला जात असे! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर1
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

त्या पेलिनबाईला रनिंग मेट म्हणून निवडले, तेव्हाच लक्षात आले, कितपत आदरणीय वगैरे आहे, ते. सगळे साले एकाच माळेचे मणी.

आणि, त्या decent family man प्रकरणातसुद्धा, decent family man हा 'एरब' असू शकत नाही (आणि, उलटटपाली, 'एरब' हा decent family man असू शकत नाही) असे सूचित होत होते, हे कोणाच्याच लक्षात आले नाही. (मॅकेनच्या तर नाहीच नाही.) म्हणजे, ते विधान जर कौतुकास पात्र वगैरे असेल, तर कौतुकास पात्रतेची पातळी येथे खूपच खालची आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

पण सध्याच्या पिकाच्या तुलनेत खूपच बरा होता, म्हणायचे. पण नाही, तसेही म्हणता येणार नाही. पेलिनबाईला रनिंग मेट म्हणून घेतलेनीत. समजा हा निवडून आला असता नि गचकला असता, तर ट्रम्पराज्याहून वेगळी परिस्थिती नसती. याच्यासारख्या झंटलमन म्हणवणाऱ्या रिपब्लिकनास एवढेसुद्धा जर कळत नसेल, तर कसला डोंबलाचा झंटलमन?

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणि, त्या decent family man प्रकरणातसुद्धा, decent family man हा 'एरब' असू शकत नाही (आणि, उलटटपाली, 'एरब' हा decent family man असू शकत नाही) असे सूचित होत होते, हे कोणाच्याच लक्षात आले नाही. (मॅकेनच्या तर नाहीच नाही.) म्हणजे, ते विधान जर कौतुकास पात्र वगैरे असेल, तर कौतुकास पात्रतेची पातळी येथे खूपच खालची आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

म्हणूनच सभ्यपणाचा विषय काढला. बिनदिक्कत वंशवादी विधानं करत होता, पण तेव्हा वरवरच्या सभ्यपणापोटी कौतुकं झाली असतील. आता ते सडकं संत्रं डोक्यावर मिऱ्या वाटतंय, आणि त्याला डोक्यावर बसवणं अजूनही सुरू आहेच!

पण मोदीही असे नाहीत. मोदीजी विश्वगुरू आहेत, मोदीजी महामानव आहेत, मोदीजी परमेश्वराचा दहावा अवतार आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

विषाणूसारखे मोदीजीपण म्युटेट होतात का? नवीन अवतार अगोदरपेक्षा अधिक कोडगा आणि धोकादायक असतो का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

...विष्णू म्यूटेट होतो, आणि मोदीजी हे विष्णूचे दहावे म्यूटेशन (अवतार) आहे, असे म्हणताहेत ब्वॉ त्या.

(कोण जाणे, कदाचित टायपोसुद्धा असू शकेल.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोदीजी विश्वगुरू आहेत

विश्वगुरू वगैरे आहेत की नाही, कल्पना नाही, परंतु, त्यांच्या भाषणांतला त्यांचा टोन ऐकला असता, विश्वगुरू असल्याच्या थाटात बोलतात खरे.

मोदीजी महामानव आहेत

म्हणजे, आकाराने मोठे म्हणताय काय? छप्पन्न इंची छाती, वगैरे? असतील, असतील ब्वॉ. (मोठा माणूस!)

मोदीजी परमेश्वराचा दहावा अवतार आहेत.

पण... पण... पण... परमेश्वराचा (बोले तो, विष्णूचा) दहावा अवतार तो कली की कलकी की कोण तो होता, म्हणून ऐकले होते ब्वॉ. आणि इथे तुम्ही तर मोदीजी म्हणताय.

म्हणजे, नक्की म्हणायचे आहे काय? की, कलियुग सुरू झाले, म्हणून? (असेल ब्वॉ.)

की, तुम्ही विष्णूला परमेश्वर मानत नाही? आणि, तुमचा जो कोणी परमेश्वर असेल, त्याचे मोदीजी हे दहावे अवतार आहेत, म्हणून? (ही शक्यता अगदीच दुर्लक्षणीय नाही. पण... पण... पण... विष्णूला परमेश्वर मानत नाही, म्हणजे... तुम्ही हिंदू नाही??????, )

----------

तुम्ही अगोदरच हिंदुस्थानाबाहेर आहात, म्हणून. नाहीतर, 'हिंदुस्थान सोडून चालते व्हा!' म्हणून सांगितले असते. पचका केलात.

अ. तुम्ही कोकणस्थ आहात, ब. कोकणस्थ हे शैव असतात, क. शैव हे हिंदू असतात, आणि ड. शैवांचा आणि विष्णूचा (आणि, उलटटपाली, वैष्णवांचा आणि शिवाचा) छत्तिसाचा आकडा असतो२अ, याची कल्पना आहे मला. परंतु, ती शक्यता अगदीच मिळमिळीत ठरली असती, नि माझ्या अजेंड्यास पोषक नव्हती, अत एव जाणूनबुजून दुर्लक्षिली.

२अ तरी शैव त्या मानाने मवाळ असतात, उलट वैष्णव साले२अ१ अगदीच कट्टर असतात, असे ऐकून आहे. असो चालायचेच.

२अ१ म्हणजे आम्ही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फक्त तळटीपांसाठी प्रतिसाद लिहिलात ना, खरं सांगा! मला तेवढा तरी आनंद मिळू द्या!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

(फॉरअचेंज) नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सडकी संत्री तुम्हांवर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकतील अशाने!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लॉल!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पण मोदीही असे नाहीत. मोदीजी विश्वगुरू आहेत, मोदीजी महामानव आहेत, मोदीजी परमेश्वराचा दहावा अवतार आहेत.

हा धागा, "'डावी'कडे सरकण्याची गरज" आहे असे म्हणतो, पण तुम्ही चक्क उजवीकडे सरकलात!
😉

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ट्विटर वर conservative self owns नावाचे लॉल पेज आहे बघा. सगळ्या उजव्यांच्या पोष्टी असतात, नक्की बघा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाटगा हा जास्तच कडवट असतो असे म्हणतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.” -Albert Einstein.

बहुतेक डावं -उजवं करतंच पुढं जावे लागणार असं दिसतंय.
तसंही जागतिकीकरणामुळे डावे, उजवे, वगैरे काही राहिले नाही. भारतीय बाजारपेठ खुप वेगवेगळ्या ग्राहकांची आहे. जगात मोठी आहे. त्यात लोकशाही. मग एखादी व्यवस्था ताब्यात आल्यावर मनाप्रमाणे राबवता येते हे वेळोवेळी पाहिले गेलेय.
त्यामुळे विकेंद्रीकरण जेवढे जास्त तेवढे तळागाळापर्यंत स्वावलंबी व्यवस्था पोहोचेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू

पीआर करण्याच्या नादात व विश्वलसगुरू बनण्याच्या नादात, समाजवादी चाळे करून झाल्यावर, लशीकरणाचा बैल दावं तोडून पळाला आहे हे श्री मोदींच्या लक्षात आल्यावर त्यांना आठवलेले दिसतेय, की आपण उजवे आहोत. त्यामुळे आता कोणालाही लस विकायला व विकत घ्यायला खुली छूट आहे.
अशाप्रकारे लशीचे फ्री मार्केट असलेला एकमेव देश म्हणून भारताने लौकिक कमवला आहे. आता फ्री मार्केटच्या पुरस्कर्त्यांना संधी आहे सिद्ध करायची की फ्री मार्केटमुळे कसं सगळं झटपट व अचूक लशीकरण होईल.
सध्या मात्र लोकांना ९०० ते १२०० रुपये देऊन लस टोचून घावी लागत आहे असे वाचले. म्हणजे साधारण १० ते १५ डॉलर्स. जगातल्या कोणत्याही देशात लस इतकी महाग नाहीय.
शिवाय लसनिर्मिती व वितरणासाठी बजेटमध्ये ३५ हजार कोटी बाजूला काढलेले होते, त्याचे काय झाले हा प्रश्न मोदींच्या पांढऱ्या बालदस्त्यातच हरवलेला आहे.
लस घेतल्यावर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर छायाचित्र मात्र मोदींचेच आहे. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लस घेतल्यावर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर छायाचित्र मात्र मोदींचेच आहे. Smile

आरारारारारा! त्या प्रमाणपत्रावर मोदींचे छायाचित्र वगैरे आहे काय? (इतका आचरटपणा तर आमच्या ट्रम्पतात्यांनीसुद्धा केला नसेल.)

'मोदी है तो मुमकिन है', हं?

(या 'मो. है तो मु. है'वरून आठवले. मध्यंतरी आकाशवाणीवरून या 'मो. है तो मु. है'-छाप जाहिरातींची मालिका चालू होती. दोन कार्यक्रमांच्या मध्ये वगैरे वेळीअवेळी वाजवीत असत. सेल्फ-ग्लोरिफिकेशनचे एक से बढ़कर एक आविष्कार नुसते! त्यातली एक जाहिरात तर फारच चमत्कारिक होती. नेमके शब्द आता आठवत नाहीत, परंतु मथितार्थ काहीसा असा होता: एक शाळकरी मुलगा सांगतोय, "तुम्हाला टॉयलेटला तर लागतच असेल! दिवसभर शाळेत जायचे नि मध्ये जर टॉयलेटला लागली, तर मग अभ्यासात लक्ष लागत नाही. पण मोदीजींनी शाळेत टॉयलेटला जाण्याची सोय करून दिल्यापासून बरे आहे. मो. है तो" वगैरे वगैरे.

नाही म्हणजे, ठीक आहे, गरज जेन्युइन आहे, तिच्या निवारणाची कोणीतरी सोय करून दिली, चांगलेच आहे, नि त्याचे क्रेडिट अवश्य घ्यावे, पण... हे काय आहे? सादरीकरण हे असे???)

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कोट्यावधी लोकांना आतापर्यंत फुकट मिळालीआहे/ मिळत आहे. 18-44मधल्या ज्या लोकांना परवडत आहे ते विकत घेत आहेत. अनेक खासगी कंपन्यांनी आपापल्या खर्चाने. स्व:तचे कॅम्पस अरेंज करून कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना लस देऊ केली आहे. ज्यांना परवडते त्यांनी फुकट( खरंतर सरकारी खर्चाने! ) न घेता स्वत:च्या पैशाने (किंवा इन्शुरन्स कंपनीच्या खर्चाने ) घेतली यात आक्षेपार्ह काय आहे समजले नाही. उलट चांगलेच आहे की ते. उलट सरकारी खर्च कमी, सरकारी व्यवस्थेचा ताण कमी करणे वगैरे गोष्टी चांगल्याच आहेत. एप्रिल/मे महिन्यात लसीकरण केंद्रे हीच करोना हॉटस्पॉट बनली होती. प्रचंड गर्दीमुळे आणि तिथे उडालेल्या झुंबडईमुळे सोशल डिस्टनसिंगचा बाजा वाजल्याने. अशा वेळी जितके विकेंद्रीकरण होईल तितके चांगलेच आहे.

असो...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

स्वखर्चाने घेण्यात काहीच हरकत नाही. कोट्यवधी लोकांना फुकट मिळाली म्हणजे ४-५ कोटी लोकांना असेल तर ते प्रमाण फारच कमी आहे लोकसंख्येच्या.
कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देणे म्हणजे तर ज्यांना परवडतेय त्यांना फुकट देण्यासारखेच आहे.
मुळात प्रश्न धोरणाचा आहे. मला इतकंच म्हणायचं आहे की डावे किंवा उजवे नसून गोंधळलेले सरकार आहे. आधी किमती फिक्स करून सगळं केंद्रीकरण करायला बघणे व नंतर जमत नाही हे दिसल्यावर पारच अनियंत्रित करून टाकणे यातून गोंधळच दिसतो फक्त.
बाकी भारतीय जुगाडू असल्याने काही तरी करून सगळ्यांना यथावकाश लस मिळेल यात संशय नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात गेल्या आठवड्यापर्यंत साधारण वीस कोटी (200 million) डोसेस दिले गेले आहेत. यातले 75% तरी फुकट असतील असा अंदाज आहे. (किती फूकट आणि किती पेड यांचा नक्की आकडा मिळत नाहीये. )

धोरण चुकले आहे याच्याशी सहमत आहे. पण आत्ताही पूर्ण अनियंत्रित अजिबात नाहीये. 50% लसी या केंद्र सरकारलाच मिळणार आहेत. केंद्र सरकार या लशी राज्यांना फुकटच देणार आहे. उलट सर्व नाड्या स्वत;च्या हातात ठेवण्यापेक्षा हे बरे आहे.

माझ्यामते कंपन्या जो खर्च करत आहेत तो कंपन्या जो ग्रुप इन्शुरन्स घेतात त्याद्वारे केला जाईल. (हे वाटण्याचे कारण माझ्या स्वत:च्या कंपनीने कर्मचारी आणि इन्शुरन्समध्ये नावे दिलेले डीपेंडंट अशांना लस मिळेल असे सांगितले आहे. ) इन्शुरन्स प्रीमियम हे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाच एक भाग असते. सो त्या केसमध्ये कर्मचाऱ्याने त्यांच्याच प्रीमियममधून केलेला खर्च अ सेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कोणत्याही विचार सरणीचा अतिरेक झाला की हुकूम शाही वृत्ती जोर घेते. डावा असू ,नाही तर उजवा ह्यांना डोक्यावर घेतले की ते जनतेला गुलाम समजायला सुरुवात करतात.
उजव्या विचाराचे मोदी ,आणिि डाव्या विचाराचा उत्तर कोरिया चा अध्यक्ष आहे ना थोडे फार साम्य.

एक धार्मिक तर एकाच्या देशात धर्म पाळायला च बंदी.
अतिरेक हा वाईटच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0