नारायण सान्याल आणि काही प्रश्न...

ज्या माणसाला मदत केली म्हणून डॉ. बिनायक सेन यांना अटक झाली होती त्याला, नारायण सान्याल, यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन दिला आहे. त्या संबंधीची माहिती आजच्या वृत्तपत्रातून आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीचा दुवा इथे देत आहे.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-grants-bail-to-Na...

बातमी नीट वाचली. मात्र हे वाचल्यावर काही प्रश्न मनात आले. मूळातच एका नक्षलवाद्याला सुप्रिम कोर्टाने, शिक्षा भोगत असताना, जामिन दिला आहे ही एक महत्वाची आणि लक्षणिय बाब आहे. हा निर्णय देताना कोर्टाने काही बाबींचा विचार केला त्या अशा,

नारायण सान्याल हे माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते, कोअर कमिटीचे सदस्य आणि वैचारिक बाजूवर प्रभाव असणारे गृहस्थ. वय ७८ वर्षे. आरोप राजद्रोह / देशद्रोह केल्याचा. रायपूर उच्च न्यायालयाने आरोप शाबित झाल्यामुळे जन्मठेप ठोठावली आहे. याच खटल्यात, त्यांना मदत केली म्हणून डॉ. बिनायक सेन यांनाही राजद्रोह केल्याचा आरोप ठेवून उभे करण्यात आले होते. त्यांच्यावरही आरोप सिद्ध झाला आणि जन्मठेप झाली. मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. माध्यमातूनही त्यांच्या न्यायालयिन लढाईला खूप प्रसिद्धी मिळाली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अपिलाच्या सुनावणीला युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी हजर होते. शेवटी डॉ. सेन यांना १५ एप्रिल २०११ला जामिन मिळाला आणि ते तुरूंगातून बाहेर आले.

नारायण सान्याल यांना जामिन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सेन आणि सान्याल यांच्यात समानता आणण्यास होकार दिला आणि म्हणूनच जामिन मंजूर केला गेला. एकाच खटल्यात दोघांवर आरोप समान असताना आणि समान शिक्षा झाली असताना एकाला जामिन दिला गेला तर दुसराही जामिनास पात्र आहे अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

सान्याल यांनी आत्ता पर्यंत एकूण ६ वर्षे तुरूंगात घालवली आहेत आणि ती ग्राह्य धरली तर एकूण शिक्षेच्या जवळजवळ निम्मी शिक्षा त्यांनी भोगली आहे. हा मुद्दाही न्यायलयाने मान्य केला. तसेच त्यांचे वयही लक्षात घेतले गेले.

यावर छत्तिसगड सरकारतर्फे सान्याल यांच्यावर असलेले इतर अनेक आरोप न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. शिवाय ते माओवाद्यांच्या संघटनेचे उच्च पदाधिकारी आहेत यावरही भर दिला.

मात्र या युक्तिवादावर, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका विशेष दखल घेण्यासारखी आहे.

सान्याल यांनी कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात स्वतः भाग घेतला आहे का या बद्दल न्यायलयाने पृच्छा केली. बहुसंख्येला मान्य न होणारे मत केवळ वैचारिक पातळीवर मांडणे आणि त्याचा प्रसार करणे, केवळ यावरून त्या व्यक्तिला एखाद्या खटल्यात इतर आरोपींपेक्षा वेगळी वागणूक देण्यास आधार होऊ शकत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे पडले.

(The bench asked Chhattisgarh to show if Sanyal were accused of any heinous crime warranting rejection of his bail plea and said mere propagation of ideology which is not palatable to majority might not be a good ground to deny the man parity in law.)

मात्र यासगळ्यापेक्षाही जास्त दखल न्यायालयाच्या पुढील विधानांची घ्यावीशी वाटली...

It suggested the government to introspect on broader issues spurring the discontent in tribal and rural areas. "We are not commenting but some day some one has to make a comparison between the money spent in urban areas and the tribal areas. How have we treated the tribes for last 60 years? How their basic rights have been violated? Otherwise, why should some one take up arms? No court can possibly solve societal problems. It is for the state to find solutions," said the bench of Justices Singhvi and Mukhopadhaya.

एकंदरच परिस्थितीवर अशा प्रकारची भाष्यं बरेच जण करत असतात. आपणही करतो. अगदी जवळजवळ याच शब्दात... मात्र हे भाष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलंय.

मूळात आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा भोगत असताना जामिन दिला जाऊ शकतो का? या सगळ्या प्रकरणात न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि प्रस्थापित यंत्रणेवर ओढलेले ताशेरे यांचा एकूणच माओवादी चळवळ, हिंसा इत्यादींवर कसा आणि किती परिणाम होईल? व्यवस्था अपयशी ठरते आहे आणि म्हणून मग लोक सशस्त्र लढ्याच्या दिशेने जातात किंबहुना व्यवस्थाच त्यांना तसं करायला भाग पाडते अशा आशयाची विधानं सर्वोच्च न्यायलयाने करणे योग्य की अयोग्य? आणि असं विधान करताना, सध्या न्यायसंस्थेची जी काही गत झाली आहे (जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड किंवा न्यायसंस्थेतला भ्रष्टाचार इ. इ.) त्यामुळेही माओवाद्यांना अनुकूल वातावरण तयार होते, खतपाणी मिळते याची जाण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? असली तर त्याबद्दल काय केले जात आहे?

या सगळ्यावरच एकंदर मतं आणि चर्चा वाचायला आवडेल.

(सगळ्यांनाच एक विनंती : वर दिलेल्या दुव्यावरील बातमी नीट वाचून मगच प्रतिसाद द्यावा.)

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

बातमी वाचली, मुळातून सारे डिटेल्स माहित नसल्याने प्रतिसाद देणे घाईच होईल.
मात्र इथल्या अनेकांकडून विषेशतः श्रामो, आरा, अतिवास व खुद्द बिका यांच्या प्रतिक्रीया वाचायला उत्सूक आहे.

मात्र धाग्यात शेवटी दिलेले विधान हे कोर्टाचे 'सजेशन' आहे (ऑर्डर नाही) असे समजतो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सर्वप्रथम धन्यवाद. महत्वाचा विषय आणल्याबद्दल.

बातमी वाचली. मूळ निकालपत्र वाचायला उत्सुक आहे.

केसचे डिटेल्स माहीत नाहीत, पण मला वाटते शिक्षा "भोगत" असताना जामीन मिळालेला नाही; शिक्षा "झालेली" असताना, (केस अपिलात वगैरे असताना) जामीन मंजूर झालेला आहे, आणि त्यात हा आरोपी वयोवृद्ध आहे, ऑलरेडी अंडर ट्रायल असताना (होणार्‍या) शिक्षेच्या अर्धा काळ कस्टडीत होता हे मुद्दे मांडले जाऊन त्याचा विचार झाला आहे. हे ठीकच आहे.

It suggested the government to introspect on broader issues spurring the discontent in tribal and rural areas. "We are not commenting but some day some one has to make a comparison between the money spent in urban areas and the tribal areas. How have we treated the tribes for last 60 years? How their basic rights have been violated? Otherwise, why should some one take up arms? No court can possibly solve societal problems. It is for the state to find solutions," said the bench of Justices Singhvi and Mukhopadhaya./blockquote>

यावर प्रतिक्रिया सवडीने.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गुन्हेगारी कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेणं आणि इतरांना गुन्हेगारी कृत्यासाठी चिथावणी देणं यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागाला नेहमीच जास्त शिक्षा असं आपल्या न्यायव्यवस्थेचं मार्गदर्शक तत्त्व आहे का? की उलट चिथावणी देणारा 'मास्टरमाइंड' म्हणून जास्त शिक्षा भोगतो? म्हणजे हिटलरनं स्वतः कुणाला गॅस चेंबरमध्ये पाठवलं नाही, पण राष्ट्रप्रमुख म्हणून हाताखालच्या लोकांना तसं करायला लावलं; तर मग गॅस चेंबरवरच्या रखवालदारापेक्षा हिटलरचा गुन्हा मोठा नव्हे का?

अर्थात, गुन्हेगारी कृत्यांना चिथावणी देण्याचे आरोप सन्यालांवर आहेत का याविषयी मी मुळात साशंक आहे. कारण -

The bench asked Chhattisgarh to show if Sanyal were accused of any heinous crime warranting rejection of his bail plea and said mere propagation of ideology which is not palatable to majority might not be a good ground to deny the man parity in law.

सन्याल यांनी सरकारला अमान्य असणार्‍या किंवा लोकशाहीला घातक असणार्‍या विचारांचा निव्वळ प्रचार केला असेल, तर त्याला गुन्हेगारी कृत्यांसाठीची (माओवाद्यांनी केलेल्या हत्या, अपहरणं, इ.) चिथावणी म्हणता येईल का? हे इथे बसून ठरवणं कठीण आहे. देशद्रोहाचा आरोप केला जाता यावा यासाठी निव्वळ प्रचार पुरेसा असावा. म्हणूनच देशद्रोहाविषयीचा कायदा कालबाह्य झाल्याचे आरोप होत असावेत असा माझा कयास आहे. जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

कायद्याचा कीसच काढायचा असेल तर भाग वेगळा. म्हणजे, सन्यालांवर नेमके कोणते आरोप होते, आणि त्याबाबत पुरेसे पुरावे सादर केले गेले होते की नाही, इत्यादि. माझ्या स्वल्प माहितीप्रमाणे नारायण सन्याल हे "जाने माने" नक्षल नेते आहेत. नेते आहेत, म्हणजे अर्थातच ते आघाडीवर बंदूक वगैरे घेऊन जात नसावेत, तर "क्रांतीकारकांना" मार्गदर्शन वगैरे करत असावेत. अर्थातच बोलून, लिहून वगैरे. बंदूक स्वतः हातात न धरता. आता भारत पाक युद्ध झाले तर मनमोहन सिंग, प्रतिभाताई स्वतः थोडीच जाणारेत बॉर्डरवर इन्सास हातात घेऊन. असो. तर कोर्टातल्या मॅटरबद्दल फार माहीत नसल्याने नो कॉमेंट्स.

तरीही कोर्टाने उच्चारलेले शब्द रोचक आहेत. माझ्या काही शंका आहेत त्या व्यक्त करतो.

सन्याल यांची मते "मेजॉरिटी" ला मान्य नाहीत - याचा अर्थ मला समजला नाही. मेजॉरिटी म्हणजे कोण? आणि ज्या मायनॉरिटीला हे मान्य आहे ते लोक कोण? सन्यालांची मते म्हणजे कोणती मते? माओवाद्यांना समर्थन देणारी मते? कायदा म्हणजे मेजॉरिटी का? आणि कायद्याला मान्य नसलेल्या गोष्टी बोलणे न्यायालयाला चालते? बोलणे आणि (त्याचा परिणाम म्हणून होणारी) कृती या संबंध नसलेल्या गोष्टी आहेत का?

It suggested the government to introspect on broader issues spurring the discontent in tribal and rural areas. "We are not commenting but some day some one has to make a comparison between the money spent in urban areas and the tribal areas. How have we treated the tribes for last 60 years? How their basic rights have been violated? Otherwise, why should some one take up arms? No court can possibly solve societal problems. It is for the state to find solutions," said the bench of Justices Singhvi and Mukhopadhaya.

हे तर जाम रोचक आहे. ट्रायबल आणि रुरल एरियातल्या डिसकण्टेटबद्दल ठीकच आहे, पण नॉन ट्रायबल आणि अर्बन डिसकण्टेटबद्दल सरकारला विचार करायला कोर्‍ट केंव्हा सांगणार आहे? नक्षलवाद्यांनी शहरांमध्ये गोळ्या चालवायला सुरु केल्यानंतर?

हाऊ वी हॅव ट्रीटेड त ट्रायबल्स? हे "वी" कोण? ट्रायबल एरियामधले आमदार ट्रायबल असतात. खासदार ट्रायबल असतात. मंत्री त्या भागातून गेलेले ट्रायबलच असतात. सरपंच ट्रायबल. पंचायत समिती मेंबर ट्रायबल. जिल्हा परिषद सदस्य/ अध्यक्ष ट्रायबल. अंगणवाडी सेविका बाय डिफॉल्ट ट्रायबल. आशा दिदि ट्रायबल. शिक्षा सहायक ट्रायबल. एएनएम ट्रायबल. आता मिळतच नसतील तर बीडीओ, तहसीलदार, कलेक्टर, इन्स्पेक्टर, एसपी हे नाइलाजाने नॉन ट्रायबल. हां, नक्षलवादी हे मात्र नक्की नॉन ट्रायबल असतात. (उदा. नारायण सन्याल. किंवा अपहरणामध्ये कुणाकुणाला तुरुंगातून सोडवायचे त्यांची यादी पहावी. तोंडी लावायला थोडे इकडे तिकडे पकडलेले आदिवासी मिलिशिया असतात ते सोडा.) त्यांनी मरायला पुढे केलेले मिलिशिया ट्रायबल असतात. पोलीस फोर्स मध्येही फ्रंटलाइनला असलेले पोलीस बरेचसे ट्रायबलच असतात. त्यामुळे हे "वी" नेमके कोण असतात याची उत्सुकता आहे.

व्हाय शुड समवन टेक अप आर्म्स? या थीमवर अनेक हिन्दी/ इंग्लिश सिनेमे येऊन गाजून गेलेले आहेत. फर्स्ट ब्ल्ड म्हणा किंवा पान सिंग तोमर म्हणा. आता हे सुप्रीम कोर्टानेच म्हणल्याने सिनेमावाल्यांचा शहाणपणा अधोरेखीत झाला आहे असे म्हणावेसे वाटते.

इट इज फॉर द स्टेट टू फाइंड द सोल्यूशन्स. यात नवीन काहीच नाही. पण "स्टेट" मध्ये न्यायव्यवस्थाही अपरिहार्यपणे येते हे नमूद करावेसे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सान्याल यांच्याबद्दल फार माहिती नाही, पण काही सामान्य प्रश्न आहेत.

हाऊ वी हॅव ट्रीटेड त ट्रायबल्स? हे "वी" कोण?

इथे जात (ट्रायबल या अर्थी) महत्त्वाची आहे, का नाही रे-होय रे हे वर्गीकरण? मरायला पुढे एवीतेवी आदिवासीच आहेत ना?

कायदा बहुसंख्यांना मान्य नसेल तर तो कायदा वास्तवात टिकू शकतो का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नीट समजले नाही. थोडे समजाऊन सांगा.

नाही रे आहे रे वर्गीकरण करण्यासाठी "ट्रायबल" "नॉन ट्रायबल" असल्या संज्ञा वापरल्या जाव्यात काय? तशाच प्रकारे "हिंदु" "मुस्लीम" असेही शब्दप्रयोग वापरात असावेत काय? हे असले जातीवाचक/ धर्मवाचक शब्दप्रयोग झाल्यामुळे आपण परिस्थिती अजूनच अवघड करत नाही काय? मधु कोडा नावाच्या एक नेत्याने झारखंडमध्ये हजारो कोटींचा गफला केला. हा नेता ट्रायबलच. त्याच्या आजुबाजूला असलेली आणि लाभार्थी झालेली बरीचशी मंडळीही ट्रायबलच होती/ आहेत.

राउरकेल्याच्या एडीएम चा एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे. त्यांनी अतिक्रमणात एका वस्तीतील पनासेक दुकाने सपाट केली. रस्त्यात येत होती म्हणून. विरोध जबरदस्त होता, कारण ही वस्ती तीस चाळीस वर्षांपासून होती. आणि वदंता अशी होती की इथे एसटी, अर्थात ट्रायबल/ आदिवासी मंडळी असल्याने कुणाची हिंमत नाही हात लावण्याची. तिथे रस्ता बांधण्यासाठी फंड मंजूर झालेला होता, आणि एक पूल होत होता त्याला जोडणारा हा रस्ता होता. ही वस्ती सरकारी जमिनीवर होती. एडीएमना वस्तीकडे काणाडोळा करायला हरकत नव्हती; पण मंडळींनी काही रस्ताच सोडला नव्हता. कुठे पाच फूट कुठे दहा फूट असा वाकडातिकडा चिंचोळा रस्ता कम पायवाट - जेमतेम मोटरसायकल जाईल अशी वाट होती. बोलून पाहिले. तर हे लोक म्हणाले आम्हाला नको तुमचा रस्ता बिस्ता. आम्हाला डेव्हलपमेंट पण नको. आम्ही बरे आहोत असेच. मग एडीएम नी फार काही न बोलता दुसर्‍या दिवशी तीन बुलडोझर घेतले, पाच प्लॅटून फोर्स घेतला आणि जेवढा हवा होता तेवढा रुंद रस्ता दुकाने पाडून मोकळा केला. जी माणसे आडवी आली त्यांच्याशी वाद न घालता संध्याकाळपर्यंत "आत" ठेवले. ह्याचे फार पडसाद उमटले. निदर्शने - एडीएम चोर है - वगैरे झालीच; पण नॅशनल कमिशन फॉर एस सी एसटी कडून नोटीस आली आणि एडीएमना हजर रहायला समन्स आले. नॉन ट्रायबल मंडळींनी ट्रायबल लोकांची घरे "हेरुन" पाडली, आणि एडीएमनी नॉन ट्रायबल लोकांचा एजंट म्हणून काम केले वगैरे. एडीएमनी लिखित उत्तर दिले - एकही "घर" पाडले नाही, फक्त दुकाने पाडली, तीही केवळ रस्त्याच्या गरजेपुरती. ज्यांची दुकाने पाडली त्यांची ही नावांची यादी - यात अमुक एक आदिवासी आहेत, आणि तमुक इतर आहेत. जे आदिवासी आहेत, त्यातील अमुकजण सरकारी नोकरीत आहेत, आणि त्यांचा हा अतिक्रमणाचा गुन्हा दखलपात्र असून ते नोकरी जाण्याच्या पात्रतेचा गुन्हा करुन बसलेले आहेत. बाकीचे जे आहेत ते नॉन ट्रायबल असून, ज्या एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या हजेरीत ही कायदेशीर कारवाई झाली, ते अधिकारी जन्माने (आणि योगायोगाने) ट्रायबल आहेत. बंदोबस्तावर असलेले अनेक पोलीसही ट्रायबल असून मा. कमिशनने इच्छा दर्शवल्यास त्यांची यादी देता येईल. त्यामुळे दुकाने पाडले गेलेले लोकही "ट्रायबल" माणसाने "नॉन ट्रायबल" लोकांची दुकाने/ घरे पाडली अशी तक्रार करु शकतात. अर्थात, ही कारवाई कायदेशीर असून ट्रायबल-नॉन ट्रायबल हा मुद्दा केवळ गौण नसून, खोडसाळ आहे, तरी माननीय कमिशनला विनंती आहे की हे पिटिशन दाखल करणार्‍यांना समज देण्यात यावी, कारण असल्या तक्रारींमुळे समाजात ध्रुवीकरण होऊन ट्रायबल लोक हे इतर समाजात मिसळण्याऐवजी वेगळे पाडले जातात आणि त्यांचे अधिकच नुकसान होते.

दीड वर्षं होऊन गेले आहे. अजून तरी एडीएमना त्यानंतर या प्रकरणात नोटीस वगैरे आलेली नाहीये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे उत्तर अतिशय थेट आहे. एडीएमचे उदाहरण अत्यंत चपखल.
शेवटी जिकडे स्वार्थ साधला जातो त्या बाजूचे 'आपण' - बाकी उरलेले 'ते' असा स्वच्छ व्यवहार आहे..
(खोबरं तिकडं चांगभलं)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काही अतिशय छान आणि रोचक मुद्द्यांबद्दल समाधानी आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बिपिन कार्यकर्ते