पत्नीवर बळजबरी हाही ठरू शकतो बलात्कार

पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी संभोग करणे हासुद्धा न्यायालयांकडून नजिकच्या भविष्यकाळात ‘बलात्कारा’चा गुन्हा ठरविला जाण्याच्या शक्यतेवर सध्या कायद्याच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे. गर्भपात कायद्याच्या संदर्भात तरी पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध केलेला संभोग ‘बलात्कार’ मानला जावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेला निकाल त्यादृष्टीने पडलेले आशादायक पाऊल ठरू शकेल, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते.
सन १८६० पासून म्हणजे गेली १६२ वर्षे भारतात लागू असलेल्या दंड संहितेच्या कलम ३७५ नुसार पतीने पत्नीशी बळजबरीने केलेला शरीरसंबंध ‘बलात्कार’ मानला जात नाही. भारतावर इंग्रजांची वसाहतवादी सत्ता असताना त्यांनी तयार केलेली ही दंड संहिता आपण आजही लागू ठेवली आहे. त्यातील बलात्काराची व्याख्या इंग्लंडमधील १८ व्या शतकातील बुरसटलेल्या पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर आधारलेली आहे. विवाह केल्यानंतर पती हा पत्नीच्या देहाचा स्वामी होतो व त्या देहाचा उपभोग घेणे हा त्याचा अनिर्बंध अधिकार आहे, हा पतीने पत्नीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध केलेला संभोग बलात्कार न मानण्यामागचा विचार आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये पतीने पत्नीवर केलेली बळजबरी हा बलात्कार मानला जातो.अजूनही जुन्या विचारांना कवटाळणारे जे थोडे अपवादात्मक देश आहेत, त्यात भारताचा समावेश होतो.
परंतु भारत स्वतंत्र होऊन आपण राज्यघटना स्वीकारून पुरुष व स्त्री यांना समान हक्क दिले आहेत. शिवाय गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या शरीरासंबंधी स्त्रीच्या हक्कांची कक्षा रुदावणारे निकाल दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व २१ या दोन्हींच्या निकषांवर बलात्काराच्या गुन्ह्यात पतीच्या बाबतीत केला गेलेला हा अपवाद फार काळ टिकाव धरू शकणार नाही, असे अनेक पुरोगामी कायदेतज्ज्ञांना वाटते. अनुच्छेद १४ अन्वये कोणताही भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान वागणुकीची व कायदा समानतेने लागू करण्याची ग्वाही दिलेली आहे. अनुच्छेद २१ प्रत्येक नागरिकांस त्याच्या इच्छेनुसार हवे तसे जगण्याचा मूलभूत अधिकार देतो.
दंड संहित्तेच्या कलम ३७५ मधील हा अपवाद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला जावा, यासाठी सशक्त मुद्द्यांवर आधारलेला युक्तिवाद यापूर्वीही केला गेला आहे. परंतु तो मान्य करून प्रत्यक्ष तसा निकाल देण्याचे धाडस कोणत्याही न्यायालयाने अद्याप केलेले ेनाही.काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या दिशेने लडखडते पहिले पाऊल टाकले. ‘लडखडते’ म्हणण्याचे कारण असे की दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात या मुद्यावर मतभेद झाले. न्या. राजीव शकधर यांनी हा युक्तिवाद मान्य करून पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध केलेला संभोग बलात्कार न मानणारा कलम ३७५ मधील दुसरा अपवाद घटनाबाह्य असल्याचे ठरवून तो रद्द केला. मात्र न्या. सी. हरी शंकर यांनी मात्र याच्या विपरीत निकाल दिला. आता हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या तिसºया न्यायाधीशाकडे जाईल. ते न्यायाधीश न्या. शकधर किंवा न्या, हरी शंकर यांच्यापैकी कोणाशी सहमती दर्शवितात त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल ठरेल. कदाचित त्याने पक्षकारांचे समाधान न झाल्यास हा मुद्दा अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्वत: सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा तपासून बघण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. कलम ३७५ च्या दुसºया अपवादाच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या याचिकांवर न्या.अजय रस्तोगी व न्या. श्रीमती बी. व्ही. नगरत्ना यांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी केली आहे. या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय अपेक्षित धाडस दाखविते का? याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या एका निकालाने बलात्काराच्या या अपवादाची मृत्यूघंटा वाजण्यास बळकटी मिळेल असे दिसते. तो निकाल गर्भपात कायद्याच्या संदर्भात दिलेला आहे व त्याने कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येस कोणतीही बाधा येणार नाही, असे त्या खंडपीठाने नमूद केले. तरीही त्या तीन विद्वान न्यायाधीशांनी केलेले विवेचन बलात्काराचा उपर्युक्त अपवाद रद्द करण्यासही उपयुक्त ठरू शकणारे आहे. या तीन न्यायाधीशांपुढील विषय गर्भपात नियमन कायदा व त्याखालील नियमांसंबंधीचे होते. त्यात काही ठराविक परिस्थितीमध्ये महिलेला गरोदरपणाच्या सहाव्या महिन्यापर्यंत (२४ आठवडे) गर्भपात करून घेण्याची मुभा दिली आहे. बलात्काराने झालेल्या गर्भधारणेचाही त्यात समावेश आहे. या संदर्भात त्या खंडपीठोन म्हटले की, विविहित महिलेस तिच्या मनाविरुद्ध पतीने केलेल्या शरीरसंबंधांमुळे गर्भधारणा झालेली असेल तरी तिलाही तो गर्भ नको असेल तर तिला तो गरोदरपणाच्या सहाव्या महिन्यापर्यंत गर्भपाताने काढून टाकण्याचा हक्क आहे, असे मानले जायला हवे. म्हणजेच न्यायालयाने त्या प्रकरणात इच्छेविरुद्ध पतीने केलेला शरीरसंबंध व अन्य ोकणी तरी केलेला शरीरसंबंध यांत भेदभाव केला नाही.
न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले की, एक व्यक्ती म्हणून स्त्रीला जे मूलभूत अधिकार आहेत त्यांचा विवाहानंतर संकोच होतो, असे मानले जाऊ शकत नाही. या अधिकारांच्या बाबतीत विवाहित स्त्री व अविवाहित स्त्री असा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. स्त्रीशी पुरुषाने तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध करणे, याला सर्वसाधारण भाषेत बलात्कार म्हटले जाते. असा इच्छेविरुद्धचा शरीरसंबंध वैवाहिक जीवनातील असेल तरी त्याने त्या कृतीचे स्वरूप बदलत नाही. स्त्रीशी पुरुषाने केलेला शरीरसंबंध तिच्या संमतीने केलेला असेल तरच तो बलात्कार ठरत नाही. यात स्त्रीची संमती केंद्रस्थानी असून त्या संमतीची अपरिहार्यता व स्वरूप वैवाहिक संबंधांनी बदलत नाही.
न्यायालयाने केलेले हे विवेचन पतीने पत्नीच्या संमतीविना तिच्याशी केलेला संबंध बलात्काराच्या कक्षेत आणण्यासाठी भक्कम पाठबळ देणारे आहे.