एका क्राईम रिपोर्टरची सुरस आणि चमत्कारिक मुलूखगिरी : भाग ४

भाग एक 

भाग दोन

भाग तीन

 

शहरातल्या गुन्हेगारीच्या अनेक बातम्या केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आर्थिक गुन्हे अगदी सपक पद्धतीने कळवले जातात. ‘सोन्याच्या ३२ कांबी जप्त केल्या’; ‘गोदामात १८ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज सापडले’; ‘४० कोटी रुपयांचे परकीय चलन जप्त केले’; वगैरे. हे संदेश ‘राजस्व आसूचना निदेशालय’ (Directorate of Revenue Intelligence), केंद्रीय उत्पादन शुल्क महासंचालनालयाची ‘सागरी आणि प्रतिबंधात्मक शाखा’ (Marine and Preventive Wing), मुंबई सीमाशुल्क प्रतिबंधात्मक शाखेची ‘अध्ययन एवं खुफिया विंग’ (Rummaging and Intelligence (R&I) Wing), प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) यासारख्या तपास संस्थांकडून ‘प्रेस स्टेटमेंट’ म्हणून येत असत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने कधीही कोणतेही स्टेटमेंट प्रसिद्ध केले नाही. बहुतेक मोठ्या गुन्ह्यांबद्दल संशय दिल्लीतील सूत्रांकडून येत असे.

 

मी या विभागांमधल्या चलाख अधिकाऱ्यांशी संपर्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय मुंबईतल्या आयपीएस आणि आयआरएस अधिकाऱ्यांशीही. या वेळेपर्यंत मी धूम्रपान सुरू केलं होतं. मी ठरवलं होतं की मित्र मिळवण्यासाठी आणि स्रोत जोपासण्यासाठी कधीही चहाला नाही म्हणू नये आणि नेहमी सिगारेट पुढे करावी. त्याने बैठक लांबते आणि संभाषणं सुकर होतात.

 

याच काळात भ्रष्टाचाराबद्दलची माझी पहिली राष्ट्रीय बातमी लागली. आज त्याला ‘गृहनिर्माण घोटाळा’ म्हणून ओळखलं जातं. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यातून निघालेल्या ऐतिहासिक खटल्यात एका केंद्रीय मंत्र्याला प्रथमच ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही केस आपणहून (suo moto) घेतली होती. गांधी कुटुंबाच्या निष्ठावंत असलेल्या माजी केंद्रीय नगरविकास मंत्री शीला कौल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवण्यात आला, आणि तो सिद्धही झाला. निकाल आला तेव्हा त्या हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल होत्या. अखेर दंड रद्द करण्यात आला, परंतु निकालामुळे नाचक्की होऊन त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

 

माझी स्वतःची बातमी अशी होती की या केंद्रीय मंत्र्यांनी स्वतःच्या अखत्यारीत असलेल्या कोट्याचा (discretionary quota) गैरवापर करून अत्यंत वरिष्ठ नोकरशहा आणि पोलिसांच्या हक्काची घरं आपल्या मर्जीतल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटून टाकली. मंत्र्याच्या अखत्यारीतला कोटा दहा टक्के होता, जो एरवी पात्र नसलेल्या, पण लायक सरकारी नोकरांना जागा मिळवून देण्यासाठी वापरला जाणं अपेक्षित होतं. या कोट्यातले अपवाद सामान्यतः संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय यांना झालेला गंभीर आजार किंवा अपंगत्वाच्या कारणास्तव केले जात असत. प्रसंगी जखमी झालेल्या खेळाडूंनादेखील कोट्याचा फायदा दिला जात असे.

 

हा कोटा सर्व निवासी सरकारी मालमत्तांसाठी असतो. मुंबईच्या उच्चभ्रू (आणि महागड्या) मलबार हिलमध्ये ‘हैदराबाद इस्टेट’ ही सरकारी निवासी इमारत होती. त्यात वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी राहायचे. पण नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून राजस्व खात्यातले बहुतेकसे कनिष्ठ सरकारी अधिकारीही तिथे राहायचे. गंमत म्हणजे माझ्या कारकिर्दीच्या या टप्प्यात व्हाईट कॉलर गुन्ह्यांवर काम करण्यासाठी मी त्यांच्याशीच प्रेमाचे संबंध जोडू पाहात होतो. मी सीबीआयमध्ये ज्या स्रोतांशी दोस्ती वाढवत होतो ते मला ‘ठिबक सिंचन’पद्धतीने माहिती पुरवत होते. मी अनेक अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि प्रत्येकाकडून काही ना काही माहिती घेतली. माझ्या लक्षात आलं अनेक कनिष्ठ ‘आयआरएस’ अधिकाऱ्यांना हैदराबाद इस्टेटमध्ये सदनिका मिळाल्या होत्या. त्यासाठी प्रत्येकाने मंत्र्यांच्या कार्यालयात कौलबाईंचे स्वीय सचिव थंगटन यांना लाच म्हणून १० लाख रुपये दिले होते. मग सदनिका त्यांची झाली. 

 

सगळं खोदकाम करून ही बातमी लिहिण्यासाठी मला सहा ते सात महिने लागले. द डेलीचे नवे संपादक राजीव बजाज खूप आनंदित झाले. पण मी त्यांना म्हणालो की बातमी पूर्ण नाही, कारण मंत्र्यांची बाजू यात आलेली नाही. बजाज मूळचे दिल्लीचे आहेत. त्यांनी दिल्लीतील अनेक लोकांना फोन फिरवले. पण कोणी दाद देईना. अखेर असं कळलं की मंत्रालय या प्रकारावर कोणतीही टिप्पणी न करण्याचा निर्णय घेत आहे. तरीही आम्ही ही बातमी लावायचा निर्णय घेतला.

 

नशीबच म्हणायला हवं – त्याच सुमारास इंडियन एक्सप्रेसचे प्रभात शरण कायमचे दिल्लीला स्थलांतर करणार होते. त्यांनी त्यांच्या मुंबईतल्या जागेसाठी माझी शिफारस केली. २२ सप्टेंबर १९९३ रोजी इंडियन एक्सप्रेसचे निवासी संपादक कमलेंद्र कंवर यांनी माझी मुलाखत घेतली. माझ्या बायोडाटामुळे ते प्रभावित झाले होते. मी मुलाखत संपवून निघण्याच्या तयारीत असताना त्यांनी मला शेवटचा विचित्र बाउन्सर प्रश्न विचारला.

"सध्या कशावर काम करतो आहेस?"

मी त्यांना सांगितलं. त्यांनी तुच्छतेने झिडकारलं, "असल्या बातम्या कधीच प्रकाशित होत नाहीत…"

“ही होणार !” मी खात्रीने म्हणालो. 

 

आणि टॅब्लॉइड धर्तीला जागून ही बातमी प्रकाशित झाली. फ्री, फ्रँक आणि फियरलेस. भीषण करकरीत भाषेत. कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवणूक करण्यासाठी कोणतीही मखलाशी नाही. द डेलीमधील माझा सहकारी फिलिप चाको वैद्यनाथनच्या अनुपस्थितीत डेस्क सांभाळत असे. त्याने दिलेला संस्मरणीय मथळा बातमीला होता : 

“FAVOURED FEW JUMP THE QUEUE”

 

***

 

नेमका वरुणदेवतेचा प्रकोप झाला, आणि २३ सप्टेंबर १९९३ या दिवशी मुंबईत गेल्या काही वर्षांतला सर्वात जास्त पाऊस पडला. शहर तुंबलं. त्या दिवशीचं ‘द डेली’ फक्त दक्षिण मुंबईत वितरित होऊ शकलं.

 

पण सगळंच संपलेलं नव्हतं. दुसऱ्या दिवशी मी ऑफिसमध्ये गेलो तेव्हा आमच्या टेलिफोन ऑपरेटर लक्ष्मणने उत्सुकतेने विचारलं,

“हरिश, क्या तेरी शादी होनेवाली है क्या कोई इंडियन एक्सप्रेस की लडकी से?”

“हं? क्या हुआ?”

“अरे यार, छे कॉल आये वहाँ से तेरे लिए.”

 

माझ्या लक्षात आलं की एक्सप्रेस टॉवर्समधील ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या कार्यालयात ‘द डेली’ची प्रत पोचली असणार.

 

****

 

‘द डेली’मध्ये काम करताना असेल किंवा ‘एक्सप्रेस’च्या सुरुवातीच्या काळात असेल, मी विजय साळसकर आणि प्रदीप शर्मा यांना प्रथम भेटलो. शर्मा गुबगुबीत गुट्ट्या होता, जाड किंवा फोपसा नव्हता. साळसकर मध्यम बांध्याचा लहानखुरा होता. मला स्पष्ट आठवतं त्याच्याकडे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मराठी पुस्तकांच्या ताज्या प्रतींची एक छोटी थप्पी होती. हे दोघेही अजून एन्काउंटर स्पेशालिस्ट बनले नव्हते.

 

साळसकर तेव्हा मुंबईत नवीन होता. मी त्याला विचारलं, “काय नोकरी आवडतेय ना?“

 

“अरे यार, पुलिस अकादमी में हम को बताया कैसे अपराधियों को घेर कर के भोंपू पे घोषणा करने का. लेकिन ये नहीं बताया की वो लोग पुलिस पे गोली मारेंगे.”

 

दुसऱ्या वेळी आणखी एक मजेदार घटना घडली.

 

“बॉस लॉग हम को बोलतें है की विदेशी ऑटोमॅटिक गन पकडो ना. ये देशी कट्टा पकड के क्या फायदा. साला, दबाव बहोत था. मैंने मेरा खबरी इम्रान को बोला, ‘भेनचोद, कट्टा नहीं चाहिये मुझे. ऑटोमॅटिक चाहिये. फॉरेन वाला.’”

 

अखेर त्याच्या हँडलरच्या तीव्र दबावामुळे इम्रान झुकला.

“ठीक हैं साब, कल बांद्रा बँडस्टँड के बस स्टॉप पे जाओ. एक बंदा आयेगा. वो हाथ पे रुमाल बांधता है. उस के पास होगा.”
 

साळसकर फेरीवाल्याच्या वेषात बसस्टॉपजवळ पाळत ठेवून उभा राहिला. ठरलेल्या वेळी मनगटावर रुमाल बांधलेला माणूस एका बसमधून उतरला. साळसकरने त्याच्यावर झडप घातली. त्या सादिकला त्याने तीन दिवस पट्ट्याने फोडून काढला. अखेर सादिक मोडला. म्हणाला, 

“साब, वो बंदूक मुझे इम्रान ने दिया था.”

 

***

(क्रमशः)

 

हरीश नांबियार २०१६पासून इकाॅनाॅमिक टाइम्समध्ये पुनर्लेखन विभागात कार्यरत आहेत. त्यांचे २००२मधल्या गुजरात दंगलीच्या आगेमागे ‘बुलेट’वरून केलेल्या भारतभ्रमणातील अनुभवांवर आधारित Defragmenting India: Riding a bullet through the gathering storm हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे.  पुस्तकाचा ॲमेझॉनवरील दुवा.