नक्षली हिंसेच्या निमित्ताने...

आत्ताच आजच्या ई-सकाळमध्ये पुढील बातमी वाचली. अशा बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे?
<
पुणे - शहरातील अनेक महाविद्यालये, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था आणि औद्योगिक वसाहती अशा सर्व क्षेत्रात नक्षलवाद्यांनी जाळे पसरले आहे. चळवळीसाठी निधी उभारणी, तरुण-तरुणींची भरती; तसेच परराज्यातील फरारी संशयितांना आश्रय देण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून शहराचा उपयोग केला जात असल्याचे पोलिस तपासातून स्पष्ट झाले आहे.

शहर परिसरातील विविध प्रकल्पांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारे स्थानिक रहिवासी, शेतकऱ्यांनाही नक्षलवादी चळवळीत ओढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांच्या हालचालींची माहिती मिळविण्यात स्थानिक पोलिस यंत्रणा कमी पडत आहे. आतापर्यंत झालेल्या बहुतांश कारवायांमध्ये गडचिरोलीसह नक्षलग्रस्त भागातून किंवा अन्य राज्यांतून पकडलेल्या नक्षलवादी म्होरक्‍यांनी चौकशीदरम्यान दिलेल्या माहितीच्या आधारे पुण्यातील धागेदोरे मिळत गेले आहेत.

नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यातील एक पोलिस पथक सहायक निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारीत पुण्याच्या दौऱ्यावर आले होते. डिसेंबर 2010 मध्ये अटक केलेला संशयित माओवादी भीमराव ऊर्फ भानू भोवते आणि त्याची पत्नी मेघा ऊर्फ सुनंदा (मूळ रा. अमरावती) हे दोघे "ग्रीन फ्युचर फाउंडेशन' ही तथाकथित सामाजिक संस्था एकबोटे कॉलनी परिसरातून चालवीत असल्याचे तपासात आढळले होते. त्या दोघांकडे सापडलेल्या कार्डावर तशी नोंद होती. त्यामुळे विविध संस्थांच्या नावाने माओवादी आणि नक्षलवादी चळवळीतील कार्यकर्ते पुण्यासारख्या शहरी भागात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले.

कासारवाडीतील झोपडपट्टीत राहणारे संतोष शेलार आणि प्रशांत कांबळे यांच्यासह सांस्कृतिक संघटनेत काम करणारे सहा संशयित नक्षलवादी अद्यापही फरारी आहेत.

नवी पेठेतील पत्रकार भवन, एस. एम. जोशी फाउंडेशन, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत, रेल्वे स्थानक, कॅंप भागात आणि स्वारगेट-धायरी मार्गावरील दोन पीएमपी बसगाड्यांमध्ये माओवाद्यांनी मार्च ते मे 2012 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पत्रके लावली होती. काही प्रमुख माओवादी व नक्षलवादी नेत्यांची सुटका करण्याच्या मागणीची ही पत्रके लावून पुण्यातील अस्तित्व दाखवून देण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
शिरूर तालुक्‍यातील रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगार म्हणून राहणाऱ्यांना (पश्‍चिम बंगालचे फरारी माओवादी कार्यकर्ते) राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मे 2011 मध्ये अटक केली होती. या घटनेच्या एक महिना आधी पिरंगुट भागातून सुषमा रामटेके या संशयित नक्षलवादी महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
>

असल्या बातम्या गढचिरोली, छोटा नागपूर असल्या क्षेत्रांपुरत्याच मर्यादित असाव्यात असे डे.जि./शिवाजी पार्क/विलेपार्ले अशा 'सुरक्षित' भागात राहणार्‍यांना वाटत आले आहे. पण हा असंतोष तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे काय?

खालच्या तळातील गटांमध्ये अस्वस्थता आणि असहायता ह्या भावना वाढाव्या असे वातावरण देशात गेली काही वर्षे निर्माण होत आहे असे वाटते. त्याचेच हे दृश्य रूप आहे काय?

हे असेच चालु राहिले तर इथेही AFSPA लागेल की काय अशी भिती वाटू लागली आहे. त्या चर्चेत श्रामो, आरा प्रभृती म्हणाले तसे एखादा भाग बळाच्या जोरावर राष्ट्राशी जोडून ठेवावा लागतो यात तिथे लोकशाही रुजलेली नाहि असाच घ्यावा लागेल. एकीकडे नक्षलवाद्यांचा बिमोड करताना त्या भागाला मुख्य राष्टृआशी जोडणे, आदीवासींच्या जमिनींवर, जंगलांवर डोळा न ठेवता त्यांच्यात भारतीय असण्याची भावना रुजवणे (त्यादृष्टीने पावले उचलणे) तितक्याच तातडिने करणे आवश्यक आहे.

स्टीव्हन पिंकरचं एक पुस्तक नुकतंच वाचलं - द बेटर एंजेल्स ऑफ अवर नेचर. या पुस्तकात तो गेल्या काही सहस्रकांत, शतकांत, दशकांत वेगवेगळ्या प्रकारची हिंसा कशी कमी होत आली आहे याचा आढावा आहे. हे होण्याचं एक कारण तो सांगतो म्हणजे कुठच्यातरी आदर्शवादावर, इझम वर बसणारा माणसांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. (तूर्तास एवढंच, अधिक लिहायचं आहे पण नंतर लिहितो.)

झारखंड हे देशातला सर्वात श्रीमंत ( खनिज संपत्ती असल्याने ) आणि सर्वात गरीब ( अनेक गावांत सात बायकांत एक साडी वापरली जाते ) राज्य आहे. राष्ट्राशी जोडले जाणे इत्यादी फ्रेजेस विनोदी वाटाव्यात इतके भयाण गैरप्रकार इथे सुरू आहेत. गडचिरोली-चंद्रपूर-गोंदीया किंवा बस्तर किंवा ओरिसा अशा भागांमध्ये फिरताना आपण टाइममशीनमधून भूतकाळात गेलो आहोत असे सतत जाणवत राहते.
आदिवासींमध्ये बदल घडवावेत की घडवू नयेत या चर्चा बाजूला ठेवून बदल घडतच असतात, घडणारच ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे. कशात बदल घडवावेत आणि कशात घडवू नयेत, हे फक्त जाणीवपूर्वक केल्या जाणार्‍या बदलांबाबत ठरवणे ( काही प्रमाणात ) शक्य आहे. चांगल्या-वाईटाच्या नागरी व्याख्या बाजूला ठेवून ते पाहिले पाहिजे. आदिवासींचे तत्त्वज्ञान आणि लोकजीवन त्यासाठी देशी अभ्यासपद्धतींनी अभ्यासले पाहिजे. ( ब्रिटीशांनी त्यांच्या पद्धतीने अभ्यास केले, ते आज फोल जाणवताहेत.)
नक्षलवादाचा उपयोग आता राजकीय स्वार्थासाठी केला जातो आहे, हे कळून येते आहे. आजकालच्या काही हत्या त्याचे पुरावे आहेत.
नक्षलवादी, पोलीस, राजकीय नेतृत्व यांत भरडले जाताहेत ते आदिवासी. ते कायम बळी आहेत.
सत्ता हाती आली की माणसं बदलतात, शोषक बनतात; नक्षलवादी त्याला अपवाद नाहीत. ज्या भागांत त्यांची सत्ता आहे, तिथल्या आदिवासींच्या कहाण्या हेच सांगतात.

महाराष्ट्रात जातिभेद संपलेला नाही. सत्ता शेकडो वर्षे ज्या वतनदारांकडे होती त्यांच्याकडेच आहे. समतेची लढाई विषमतेविरुद्ध केलीच जात नाही - एकदोन जातींना नावे ठेवण्यातच ही लढाई संपते. सत्ताधाऱ्यांची सत्ता पक्की केली जाते. खेळ तोच, फक्त गडी थोडेसे बदलले आहेत. अभ्यंकर, कानगो, पातकर, रेड्डी अशा नावांचे लोक स्वत:च्याच जातींना शिव्या घालून आपआपले पुरोगामित्व दाखवत मान्यवर बनले आहेत. दाढ्या वाढवून कॉम्रेड व्हायचे, समाजात फिरायचे आणि गरिबांच्या, दलितांच्या आणि आदिवासींच्या पोरा-पोरींना माओवादी बनायला ढकलायचा उद्योग असे काही लोक करतात. महामानव डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेला बरखास्त करायची लढाई हे माओवादी करतात. गरीबाच्या पोरींना दलम मध्ये ढकलून त्यांना लग्न करू दिले जात नाही - म्हणजे त्यांचे लैंगिक शोषण करता येते. एका देशाच्या लोकांमध्ये एका-मेकांमध्ये दरार टाकून आपली सत्ता धरून ठेवायला वतनदारांना मदत करणारे लोक कोण - तर स्वत:ला पुरोगामी / समतावादी / समाजवादी म्हणणारे, पेपर - टीव्हीवर झळकणारे पांढरपेशे. इतिहासात फिरंग्याविरुद्ध लढलेल्या लोकांची - संतांची - महापुरुषांची जात-वार विभागणी करून सामान्य माणसात फूट पाडणाऱ्या वतनदार सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेल्या गुंडांच्या ब्रिगेड पण एका बाजूला सरकारच्या संरक्षणात हे काम करत आहेत. भारतीयांनो सावध व्हा. फूट पडणाऱ्या पांढरपेशा लोकांचा डाव ओळखा - देशबांधव, महामानव जातीवरून पारखू नका.