बसला की नै लेको दणका!
द हिंदू. व्यंग चित्रकार सुरेंद्र
डी एन ए. चित्रकारः मंजुळ
वृत्तपत्र प्रहार : व्यंगचित्रकाराचे नक्की नाव मिळालेले नाही (प्रदीप म्हापसेकर किंवा प्रभाकर भाटलेकर)
चित्रांचे प्रताधिकार मुळ व्यंगचित्रकारांपाशी सुरक्षित
या निमित्ताने एकुणह्च टु जी घोटाळा, युपीएची जबाबदारी, सिब्बल यांची वक्तव्ये इत्यादी संबंधित विषयांवरवर ऐसीवासीयांची मार्मिक मते-टिपण्या-कोट्या वाचायला आवडतील
प्रतिक्रिया
सिब्बल
फेसबुकवरची 'Noise is measured in decibles and nonsense is measured in Sibals' ही प्रतिक्रिया आठवली
मार्मिक आहे.
--
सस्नेह,
अदिति
जो जे वांछील तो ते लाहो| प्राणिजात||
हे हे
मणमोहण सिंगास दणका बसलाय. आता थत्ते चाचा काय म्हणतात?
ऐसी अक्षरे गिरवीन की....
:प
ही ही ही...
तुम्ही ते "णा"ही हे आम्हाला ठाऊक आहे. तेव्हा जौंद्या.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
निवडणुकीत दणका बसणार की नाही
निवडणुकीत दणका बसणार की नाही हे महत्त्वाचं आहे. नाहीतर हे असले दणके पचवण्याइतके निगरगट्ट आजकाल सगळेच आहेत.
अर्थात निवडणुकीत हे गेले आणि ते आले तरी काय होणारे? सगळे एकाच माळेचे मणी.
सगळीच व्यंगचित्रं अतिशय
सगळीच व्यंगचित्रं अतिशय बोलकी!
बिपिन कार्यकर्ते
अदिति आणि निरंजन यांचे
अदिति आणि निरंजन यांचे प्रतिसाद आवडले. व्यंगचित्रही बोलकी आहेत. "... want us to do it again" अगदी आवडलं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अतिरेकी
स्कॅम सुरू करणारे वै./कै. झाले. त्यांच्या चिरंजीवांनी गांजा फुंकत अस्थीविसर्जन केले अन मग 'रिअलिटी शो'चे हीरो झाले तरी त्या म्हातार्या सरदारजिला च झोडपायचे का? दहा वर्षे देश चालवला ना त्यांन्नी? नीट? खायची गम्मत आहे का देश चालवणं म्हणजे?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
व्यंगचित्रे आवडली. २००८ नंतर
व्यंगचित्रे आवडली.
२००८ नंतर अॅलॉटमेंट झालेल्या लायसन्समध्ये घोटाळा झाला असल्याचे पुरावे दिसले असतील म्हणून ती लायसन्स रद्द करण्याचा हुकूम दिला हा निर्णय ठीक आहे.
परंतु रद्द केलेली लायसन्स पुन्हा अॅलॉट करताना ती लिलाव पद्धतीने द्यावीत हा आदेश सुप्रीमकोर्टाच्या अधिकाराबाहेरचा आहे असे वाटते. लायसन्स देण्याची पद्धत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार + जवाबदारी सरकारची आहे.
९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात रस्त्यांवर टोल वसूल करण्यास सुरुवात झाली. त्या पूर्वी सर्व रस्ते सरकार बांधत असे आणि टोलविना वापरास देत असे. विसाव्या शतकात रस्त्यांवर टोल न लावण्याचे धोरण ब्रिटिशांपासून इतर सरकारांनी अवलंबले. त्यामुळे सरकारने काही कोटी कोटी रुपयांचे उत्पन्न गमावले असावे. ही रक्कम म्हणजे विविध सरकारांनी केलेला "रोड स्कॅम" समजता येईल का?
बाकी सुब्रम्हण्यम स्वामींना जे हवे होते (चिदंबरम यांना आरोपी करणे) ते करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही स्वामींना "चपराक" म्हणायची का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
? (अवांतर)
जुन्या (म्हणजे एक्स्प्रेसवे होण्याआधीच्या) पुणे-मुंबई महामार्गावर, साधारणतः पनवेलपासून (मुंबईच्या दिशेने) थोडे पुढे गेले असता वाशी/नवी मुंबई मार्गे चेंबूर/शीवकडे जाणारा एक पर्यायी महामार्ग / फाटा होता / आहे, त्यावर माझ्या आठवणीप्रमाणे खूप आधीपासून (१९७०चे दशक?) टोल-आकारणी होत आहे. (मला वाटते मुख्य राष्ट्रीय महामार्गाने ठाण्यावरून जाण्याऐवजी या फाट्याने गेले असता अंतराची बरीच बचत होत असल्यामुळे पुणे-मुंबई वाहतुकीसाठी तो लोकप्रिय होता. दादर-पुणे आशियाड, टॅक्सी वगैरे याच मार्गाने जात.)
(पुढे नवीन एक्स्प्रेसवे झाल्यावर या रस्त्याचे नेमके काय झाले आहे त्याबद्दल थोडा संदेह आहे. म्हणजे, हाच रस्ता एक्स्प्रेसवेचा भाग अथवा एक्स्टेंशन म्हणून (थोड्या ऊर्ध्वश्रेणीकरणासहित) वापरला जातो, की त्याऐवजी अन्य पर्यायी रस्ता नवीन महामार्गाचा भाग म्हणून योजलेला आहे, ते कळत नाही. असो.)
स्कॅम
आपल्या प्रतिसादावरून आपण ठाणे खाडी पुलाविषयी म्हणत असावेत असे वाटते. १९६० च्या दशकात मानखुर्द वाशी दरम्यान एक नवा खाडी पूल बांधला गेला आणि त्यामुळे मुंबईहून पनवेलला जाताना पूर्वी ठाणेमार्गे जावे लागे तसे न जाता थेट जाता येऊ लागले. त्यामुळे सुमारे २५ किमी अंतर कमी झाले. त्या पुलावर टोल बसवण्यात आला. तो टोल काही वर्षे चालू होता पण नंतर 'जागरुक नागरिकांनी' न्यायालयामार्फत तो टोल रद्द करून घेतला. पुढे तो पूल मोडकळीस* आला तेव्हा १९८९ मध्ये पुन्हा नवीन पूल बांधण्यात आला व टोल पुन्हा चालू झाला.
नवीन एक्स्प्रेसवे झाला असला तरी तो मुंबईपासून सुरू होत नाही. पनवेलजवळील कळंबोली पर्यंत जुनाच मार्ग वापरला जातो.
त्या खेरीज पनवेल पेण दरम्यान अशाच एका पुलावर आणि मुंबईत आरे कॉलनीतील रस्त्यावर देखील खूप काळापासून टोल लागू आहे.
परंतु अश्या ठिकाणी टोल लावला तर लोक तो द्यायला तयार असतात असे कळल्यावरही इतर रस्त्यांवर टोल लावला जात नव्हता. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीस "टोल स्कॅम" म्हणावे का? हा स्कॅम कदाचित १०-१५ लाख कोटींचा असेल.
पॉइंट इज..... पूर्वी रस्त्याचा खर्च वापरकर्त्यांकडून घेण्याची पॉलिसी नव्हती. अश्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या पॉलिसीमुळे अमुक इतके नुकसान झाले (पक्षी-स्कॅम झाला) असे नव्या पॉलिसीने मिळणार्या पैशाच्या आधारे म्हणावे का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
लायसन्समध्ये घोटाळा झाला
लायसन्स देण्याची पद्धत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार व जबाबदारी सरकारची असेल तर सरकारने जशी वाटली त्यात घोटाळा झाला असे कसे म्हणणार हे कळले नाही. कृपया समजावून सांगावे. सरकारने ठराविक कंपन्यांना लायसन्स द्यायचे ठरवले आणि सरकार टिकावे म्हणून त्या कंपन्यांकडून पैसे घ्यायला मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांना आडकाठी केली नाही तर तो घोटाळा की सरकारचा अधिकार? गोंधळ उडाला आहे.
दोन भाग
२जी स्कॅमचे दोन भाग आहेत.
१. लायसन्स (प्रथम) येईल त्याला या तत्त्वानुसार द्यायची (लिलाव न करता) अशी पॉलिसी होती. पण त्या प्रक्रियेत घोटाळे झाले असे म्हटले जाते. उदा. लायसन्स देण्यासाठी अर्ज स्वीकारायचे नोटिफिकेशन काढल्यावर बहुतेक कंपन्यांना अर्ज करताच येऊ नयेत अश्या रीतीने त्याची मुदत ठेवण्यात आली. म्हणजे ज्यांना आधीच तारीख वेळ ठाऊक आहे त्यांनाच अर्ज करता यावेत. (अर्ज आज दुपारी मिळतील आणि आजच संध्याकाळपर्यंत कागदपत्रांसह दाखल करायचे वगैरे). अधिक माहिती येथे मिळेल. हा स्कॅमच आहे यात शंका नाही. म्हणून १२२ लायसन्स रद्द केली हे ठीक आहे.
२. २०१० मध्ये सरकारने ३जी स्पेक्ट्रम लिलावाद्वारा अॅलॉट केले. त्यातून सरकारला अपेक्षेपेक्षा (३६००० कोटी) खूप अधिक (६९००० कोटी) प्राप्ती झाली. अधिक माहिती येथे मिळेल. तेव्हा (सरकारबाहेर) अशी चर्चा सुरू झाली की २जी स्पेक्ट्रमही लिलावात विकली असती तर किती पैसा सरकारला मिळाला असता. आणि त्यावरून नोशनल लॉसचे विविध आकडे काढले गेले. कॅगने सर्वात मोठा पावणेदोनलाख कोटीचा आकडा काढला. नंतर बाहेर आलेल्या माहितीनुसार अर्थसचीवांनी लिलावाचा प्रस्ताव ठेवला होता पण सरकारने लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेतल्याने देशाचे पावणेदोन लाख कोटींचे नुकसान झाले असे मिडियात आणि इतरत्रही चर्चिले गेले. परंतु हा काही स्कॅम म्हणता येणार नाही असे माझे मत आहे. सरकारचा (आधीच्या एनडीए सरकारचाही) तो निर्णय होता आणि त्यात योग्य/अयोग्य ठरवण्यासारखे काही नाही. म्हणून रस्त्यावरील टोलचे समांतर उदाहरण मांडले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना मात्र सरकारने ही लायसन्स परत वितरित करताना लिलावाद्वारेच करावीत असे म्हटले आहे. लिलावाद्वारेच द्यावी असे सांगण्यात कोर्टाचे अधिकारातिक्रमण आहे असे मला वाटते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
समजले.
समजले. धन्यवाद.
कदाचित या सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे सरकारच्या खिशाला पडलेल्या भोकाला रफ्फू करता यावे आणि सरकारने त्यासाठी कंपन्यांवर बेकायदेशीर करआकारणी करू नये म्हणून न्यायालयाला तसे सांगणे महत्त्वाचे वाटले असावे असे वाटतेय.
हे वाक्यही महत्त्वाचे आहे. आता हा घोटाळा नाही पण सरकारच्या हलगर्जीमुळे झालेले नुकसान आहे. पुढे आणखीही होईल. याची जबाबदारी कोणाची?
अधिकारातिक्रमण
सहमत आहे. त्यामुळंच, एकूण ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे काय याचे धडे पुन्हा एकदा द्यावे लागावेत अशी स्थिती हल्ली फार येते आहे. पण आणखीही एक गोष्ट आहे. कार्यकारी यंत्रणा आपल्याच चुकारपणातून ही अधिकारातिक्रमणाची संधी देते आहे. न्याययंत्रणेनं त्या संधीचा वापर करू नये, इतके आदर्श कुठं आहोत आपण? आणि, पीएमओ वेगळे, पीएम वेगळे असे न्याययंत्रणा म्हणते तेव्हा जबाबदारी म्हणजे काय असते याचीही मांडणी करावी लागते, असे सांगण्याची वेळ आली आहे का? निकाल वाचावा लागेल.
अंशत:
>>कार्यकारी यंत्रणा आपल्याच चुकारपणातून ही अधिकारातिक्रमणाची संधी देते आहे. न्याययंत्रणेनं त्या संधीचा वापर करू नये, इतके आदर्श कुठं आहोत आपण?
अंशत:च सहमत आहे. या आधी लिलाव न करण्यात चुकारपणा झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. चुकारपणा झाला असेल तर तो १२२ लायसन्स देताना झालेल्या घोटाळ्याबाबत झाला आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पूर्णतः
मी वेगळ्या अर्थी लिहिलं आहे. चुकारपणा हा शब्दप्रयोग फक्त एक्झीक्यूशनमधील चुकांपुरता मर्यादित, किंवा खरं तर चुकांसाठीचा, नाही. भारतीय राज्यसंस्थेतील जबाबदाऱ्यांचे वाटप या संदर्भात हा चुकारपणा आहे. कार्यकारी यंत्रणा आपलीच अनेक कामं न्यायपालिकेकडेच जातील आणि तिथूनच ती करून घेता येतील अशा पवित्र्यातच असते की काय असं वाटण्याजोगी स्थिती ही आता अगदीच सामान्य म्हणण्याजोगी झाली आहे. त्यासंदर्भात मी ते लिहिले आहे. हे 'भोक मिळालं, भगदाड केलं' प्रकारातलं आहे. आणि तसं घडलं आहे. न्यायपालिकेला बोट घालण्यास भोकं मिळाली. मग हात शिरला आणि आता आख्खा उंटच तंबूत शिरतो आहे. त्यादृष्टीनं तुमच्या मूळच्या मुद्याशी मी पूर्ण सहमत आहे.
+१
ओक्के.
कार्यकारी संस्थाच अनेकदा पीआयएल स्टेजमॅनेज करून आपल्याला हवे असलेले (पण लोकांना अप्रिय असलेले) निर्णय न्यायपालिकेमार्फत लोकांच्या गळी उतरवण्याचे काम करते. त्यामुळे भोक मिळालं त्याचं भगदाड केलं हे खरं आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
+/-
+१.. नेमके विवेचन केले आहे
वरच्या मुद्दा क्र १ मधे तर काही कंपन्यांचे डीडी अधिसुचना निघण्याआधीच तयार केल्याचे उघडकीस आहे आहे
बाकी क्र. दोनमधेही घोटाळा असावा. एन्डीएच्यावेळी लायसन्सेसच्या मानाने मोजके प्लेयर्स होते. सारी लायसन्सेस विकली जाणे व अधिकाधिक गुंतवणूक होणे त्या सरकारला गरजेचे वाटल्याने अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'पहिला आला तो जिंकला' हे तत्त्व अंगिकारले हा बचाव (जरी तो एनडीअसून आला नसला तरी)पटण्यासारखा वाटतो. मात्र युपीए सरकारच्यावेळी बरेच प्लेयर्स होते व लायसन्सेस मोजकी होती, अश्यावेळीही लायसन्सेस लिलाव न करता विकायचे आधीचे धोरण तसेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यामागे कोणतीही लाच नसेलच (लाच असल्याचे पुरावे कोर्टाला सादर झाले नसतीलच) असे म्हणता येत नाही. शिवाय हे धोरणासंबीधी 'शंका' (शिफारस नव्हे) पंतप्रधान कार्यालयाकदून घेऊनही हेच धोरण राबवले गेल्यामुळे ते धोरण ठेवण्यातही स्कॅम असु शकेल असे वाटते. कदाचित फौजदारी गुन्हा नसावा मात्र सरकारला पक्षी देशाला झालेल्या अप्रत्यक्ष तोट्यासंबंधी दंडनीय अपराध जरूर असावा.
अश्यावेळी लिलावानेच पुढील लायसन्सेस द्या अश्या निर्णयाऐवजी हा तोटा कसा भरून काढाल असे जर कोर्टाने सरकारला विचारले असते तर संयुक्तिक झाले असते. तेव्हा लायसन्सेस लिलावाने द्या असे म्हणताना कोर्टाने बहुदा मर्यादा उल्लंघलि आहे या मताशी सहमती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+/-
भाग २ मध्ये स्कॅम असण्याची शक्यता आहे असे म्हटले तर कुठच्याही निर्णयात स्कॅम शोधता येईल. (जसे काही ठिकाणी टोल लावण्याची पद्धत पूर्वीपासून असूनही बरेचसे रस्ते टोलशिवाय वापरू देणे).
दोन प्रकारे लायसन्स देता आली असती, त्यातला एक निवडला असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक आहे.
नगरीनिरंजन यांच्या प्रतिसादात खालील रोचक वाक्य आढळले.
The estimated Rs 13,000 crore from auction of spectrum is unlikely to come through due to the uncertainty in the sector after the 2G scam.
म्हणजे २जीच्या लिलावातून आज २०१२ मध्ये १३००० कोटी रु (जास्तीतजास्त) मिळण्याची शक्यता आहे. मग २००८ मध्ये २जीचा लिलाव केला नाही त्यामुळे पावणेदोन लाख कोटींचा तोटा झाला असे कॅग का बरे म्हणत असावे?
अवांतर: लायसन्स एक्स्क्लूझिव्ह दिली आहेत की मल्टिपल दिली आहेत हे कळत नाही. लायसन्स एक्स्क्लूझिव्ह दिली नसतील (उदा एका सर्कलमध्ये एकच ऑपरेटर नाही) तर लिलावातून फार पैसे मिळालेच नसते. एक्स्क्लूझिव्ह असली तर लिलावाने विक्री करणे अगदीच अयोग्य झाले असते. कारण लिलावासाठी खर्चलेले पैसे ऑपरेटरने लोकांकडूनच वसूल केले असते आणि टेलिफोन सेवा आज जितक्या स्वस्त झाल्या आहेत तशा कदाचित झाल्या नसत्या.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
म्हणजे २जीच्या लिलावातून आज
ते वाक्य बातमीत 3G स्पेक्ट्रमसाठी असावे असे वाटते. वाक्य नीट वाचले तर असे लक्षात येईल की 2G स्कॅम नंतर टेलिकॉम क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अनिश्चितीमुळे लिलाव केलेल्यापैकी १३००० कोटी मिळणार नाहीत असा त्याचा अर्थ आहे असे मला वाटते.
ओके
ओके
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
दोन प्रकारे लायसन्स देता आली
सहमत आहे मात्र त्यामागची कारणमिमांसा नंतरच्या परिस्थितीत लागु होत नव्हती. तरी तो मार्ग निवडला असता तरी एकवेळ समजता आले असते मात्र पुन्हा तेच धोरण राबवण्यावर पंतप्रधानकार्यालयाने, इतर काही खासदारांनी व विरोधी पक्षाने शंका दाखवल्यावरही त्याचे पुनरावलोकन न करता घाईघाईत वातप करून टाकणे यामधे संशयाला जागा आहे असे वाटते.
+१ लायसन्सेस एक्स्क्लूझिव्ह नसावेत.
मात्र पहिल्यावेळी वितरकच कमी होते व टेलिकॉम क्षेत्र रुजायचे होते. अश्यावेळी ग्राहकांना स्वस्तात सेवा मिळण्यासाठी त्यावेळी लिलाव टाळण्याला प्रसंगी 'ओके' म्हणता यावे. दुसर्यावेळी मात्र सारे बदलून (भरपुर स्पर्धा, प्रत्येक हातात मोबाईल वगैरे) व धोरणावर शंका उपस्थित होऊनही तेच धोरण रेटले गेले, त्यामुळे पाणी मुरतेय असे वाटते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आपण कसेहि वागायचे!!!! आणि
आपण कसेहि वागायचे!!!! आणि दुसर्याची अक्कल काढायची (असे सरकारचे धोरण असावे का)!!!!! तोन्डावर पडल तरी नाक वर अस सध्याच्या एका नेत्याच्या बाबतीत लिहिलेल दुसर्या एका सन्स्थळावर वाचल, परफेक्ट वाटल!!!!
पूर्ण पैसे भरून ३जी सेवा
पूर्ण पैसे भरून ३जी सेवा कंपन्यांनी पुरवण्यामुळे ३जी तंत्रज्ञान महागणार का? स्कॅममुळे १ मिनीटाला रुपयापेक्षा कमी एवढ्या स्वस्तात मोबाईल सेवा मिळत होती काय?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.