राजकीय

लेखकः सुधीर काळे, जकार्ता

गेला जवळपास आठवडाभर आसाममधील कोक्राझार जिल्हा धार्मिक दंगलीच्या वणव्यात होरपळत आहे. चाळीसएक लोकं मृत्यूमुखी पडले आहेत. बोडोभूमी प्रादेशिक परिषदेचे मुख्यालय असलेला हा जिल्हा. सदर दंगलीला बांगलादेशमधील विस्थापित कारणीभूत आहेत असे सांगितले जात आहे. इतक्या दिवसांनी शेवटी आज आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना यात लक्ष घालायला वेळ मिळाला आहे. उद्या पंतप्रधानही भेट देणार आहेत (म्हणे).

याच विषयावरचे काही दुवे:
लोकसत्ता अग्रलेख

काही दिवसांपूर्वी "टाईम" या अमेरिकन नियतकालिकाच्या अंकात (केवळ एशियन आवृत्तीतच ?) भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर "Underachiever" म्हणून प्रमुख लेख आलेला होता. त्याची भारतात आणि परदेशस्थ भारतीय वर्तुळांत तीव्र प्रतिक्रिया आलेली होती. त्याची ऑनलाईन आवृत्ती वाचल्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरगुंडीच्या संदर्भात पंतप्रधानांच्या निर्णयक्षमतेवर भाष्य त्यात केल्याचे आठवते.

आजपर्यंत भारत सरकारने तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड आणि तेलुगु (२००८) अशा चार भाषांना अधिकृत रीत्या ’अभिजात भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. (पैकी कन्नडच्या बाबतीतील निर्णयास आह्वान देणारा अर्ज मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्याने त्या भाषेबाबतचा निर्णय अमलात आलेला नाही.) मराठीलाहि असा दर्जा मिळावा अशी मागणी सुरू झालेली आहे. अद्यापि तिने जनमानसामध्ये मूळ धरल्याचे जाणवत नाही पण मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून एखाद्या पक्षाने तिचा पाठपुरावा करण्यास प्रारंभ केला तर ती मागणीहि ऐरणीवर येऊ शकेल इतका ’मसाला’ तिच्यामध्ये निश्चित आहे.

ही वा ती भाषा ’अभिजात’ असल्याचे सरकारी पातळीवर घोषित करण्याचा सरकारला अधिकार आहे काय, असल्यास कोणत्या घटनाकलमाखाली वा कायद्याखाली आणि तसे करण्यामुळे ती भाषा बोलणार्‍या जनतेला निश्चित काय लाभ होतो काय अशी चर्चा ह्यपुढे केली आहे.

सर्वप्रथम ’अभिजात भाषा’ म्हणजे काय ह्याकडे नजर टाकू. पाश्चात्य संस्कृतीत जुनी ग्रीक आणि लॅटिन ह्या दोन भाषांना सर्वानुमताने ’अभिजात भाषा’ (Classical languages) असे मानले जाते. Classical Tripos in Cambridge, reading classics at Oxford ह्या सर्वपरिचित इंग्रजी शब्दांमागे हाच अर्थ आहे. ह्या दोन भाषांना ’अभिजात भाषा’ मानणे हा केवळ विद्वन्मान्यतेचा भाग आहे. त्यासाठी कोठल्याहि देशाच्या शासनापुढे कोणीहि अर्जी केलेली नाही आणि कोणत्याहि सरकारने हे काम आपणहून अंगावर घेतलेले नाही. विरुद्ध बाजूस फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इत्यादि सध्याच्या समृद्ध भाषांपैकी कोणाच्याहि अभिमान्याने आमची भाषा ’अभिजात’ आहे असे जाहीर करावे असे मागणे आपल्या देशाच्या सरकारपुढे मांडलेले नाही.

अशाच विद्वन्मान्यतेवर आधारून भारतातील संस्कृत भाषा हीहि ’अभिजात’ भाषा मानली जाते आणि त्यास जगभर मान्यता आहे.

आता वस्तुस्थिति अशी आहे की भारतातीलच तमिळ ही भाषाहि स्वतःच्या प्राचीन वाङ्मयामुळे संस्कृतइतकीच संपन्न, इतकीच जुनी भाषा आहे. असे असताहि तिला ’अभिजात’ असे कोणी मानत नाही ही गोष्ट तामिळनाडूच्या DMK गटाला डाचत असावी. ह्यावर योग्य उपाय म्हणजे तमिळचेहि महत्त्व सर्व जगाच्या नजरेस आणून तिच्याबाबत योग्य आदर निर्माण करणे आणि जेणेकरून जगातील, वा विशेषतः भारतातील अधिकाधिक लोक तमिळ शिकतील असे वातावरण निर्माण करणे. पण हा मार्ग खूप लांबचा झाला. तो चोखाळण्याऐवजी DMK गटाने आपली राजकीय शक्ति त्यासाठी वापरायचे ठरविले, त्यासाठी योग्य ते fielding लावले आणि संधि येताच तिचा वापर करून केन्द्र सरकारकडून तमिळ भाषा ’अभिजात’ असल्याची घोषणा करविली. हे कसे झाले ते पाहू.

डॉ. जॉर्ज हार्ट हे कॅलिफोर्निया विद्यापीठ बर्कली येथे १९७५ सालापासून तमिळ विभागाचे प्रमुख आहेत. तमिळप्रमाणेच संस्कृतमध्येहि त्यांचा गाढा व्यासंग आहे. प्रा. मराइमलाइ ह्यांनी डॉ.हार्ट ह्यांना अशी विनन्ति केली की तमिळ भाषा अभिजात आहे किंवा कसे ह्यावर डॉ.हार्ट ह्यांनी मत व्यक्त करावे. तदनुसार डॉ.हार्ट ह्यांनी ११ एप्रिल २००० ह्यादिवशी आपले खालील प्रदीर्घ मत दिले. ते विद्यापीठाच्या संस्थळावर http://tamil.berkeley.edu/tamil-chair/letter-on-tamil-as-a-classical-la… येथे उपलब्ध आहे आणि मी ते येथे खाली दर्शवीत आहे.

डॉ.हार्ट ह्यांनी आपले मत नोंदविताना तमिळला अभिजात भाषा का म्हणावे ह्याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिग्दर्शित केली आहेत. त्यापलीकडे जाऊन इतर भारतीय भाषांच्या पाठिराख्यांकडून अशाच मागण्या निर्माण होतील हे ओळखून त्या अन्य भाषा ’अभिजात’ असे का म्हणता येणार नाहीत हेहि नोंदवून ठेवले आहे. राजकारणावर एक डोळा ठेवून हा सिद्धसाधक प्रकार केला गेला आहे हे मला तरी स्पष्ट दिसते.

२००४ साली ह्या प्रकरणाचा नवी गति मिळाली. त्या वर्षीच्या निवडणुकीनंतरचे UPA (United Progressive Alliance) ज्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभे होते त्यामध्ये DMK हाहि पक्ष होता. आपल्या पाठिंब्याची किंमत म्हणून त्यांनी Common Minimum Program चा भाग अशा ज्या मागण्य़ा मांडल्या होत्या त्यांमध्ये तमिळ भाषेला ’अभिजात’ भाषा असे केन्द्र सरकारने घोषित करावे हीहि एक मागणी होती.

सत्तेवर आल्यावर केन्द्राने हा प्रश्न सल्ल्यासाठी साहित्य अकादमीच्या समितीपुढे ठेवला. एकाच भाषेला असा दर्जा देणे युक्त ठरणार नाही, असे करण्याची आवश्यकताच नाही, ह्यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल असे अनेक आक्षेप समितीने सरकारपुढे ठेवले. अखेरीस समितीने तमिळबद्दल काहीच स्पष्ट मत दिले नाही पण एखादी भाषा ’अभिजात’ असे घोषित करण्यापूर्वी कोणत्या कसोटया लावल्या जाव्यात ते घालून दिले. त्या कसोट्या अशा:
१) ती भाषा १५०० ते २००० वर्षांहून जुनी असावी आणि इतके जुने वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
२) मौल्यवान् वारसा असे म्हणता यावे इतके प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
३) त्या भाषेला स्वतन्त्र आणि दुसर्‍या भाषेवर अवलंबून नसलेली वाङ्मयीन परंपरा असावी.
४) जुनी भाषा आणि तिची नंतरची रूपे ह्यांमध्ये अंतर असावे.
(पहा Classic case of politics of language, The Telegraph, April 28, 2004.
http://www.telegraphindia.com/1040928/asp/frontpage/story_3813391.asp )

ह्यानंतर केन्द्र सरकारने १७ सप्टेंबर २००४ ह्या दिवशी तमिळ भाषा ’अभिजात’ असल्याचे घोषित केले. पहा http://www.hindu.com/2004/09/18/stories/2004091806530100.htm

येथे विशेष लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी आहे की ही वा ती भाषा ’अभिजात’ आहे असे ठरविण्याचा कोणताच अधिकार केन्द्र सरकारकडे घटनेनुसार वा कायद्यानुसार नाही आणि कोणत्याहि सरकारी घोषणेमध्ये अशा अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही. ही घोषणा Constitutional decree खाली केली जात आहे एव्हढा मोघम उल्लेख काय तो कोठेकोठे दिसून येतो. घटनेच्या ३४१ व्या कलमानुसार हिंदी भाषा समृद्ध करण्यासाठी प्रामुख्याने संस्कृतचा आधार घेण्यात यावा इतकाच संस्कृतचा विशेष उल्लेख आहे. ह्या पलीकडे जाऊन कोठल्याच भाषेला कसलाच वेगळा दर्जा घटनेने दर्शविलेला नाही.

ह्यानंतर अशी परिस्थिति निर्माण झाली की तमिळ भाषा ’अभिजात’ घोषित झाली पण मूळ अभिजात भाषा संस्कृतचे काय? हा अन्तर्विरोध दूर करण्यासाठी केन्द्राने संस्कृतलाहि हा दर्जा २७ ऑक्टोबर २००५ ह्या दिवशी घोषित केला. तसे करतांना भाषा २००० ते १५०० वर्षे जुनी असल्याची अट सैल करून ती १५०० वरच आणली. पहा http://www.hindu.com/2005/10/28/stories/2005102809281200.htm

कालान्तराने २००८ मध्ये कन्नड आणि तेलुगु ह्याहि भाषा अभिजात असल्याचे केन्द्राने घोषित केले, यद्यपि कन्नडचा हा दर्जा त्याविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेला अर्ज निकालात निघेपर्यंत स्थगित आहे. पहा http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=44340
http://asiantribune.com/node/22180 आणि
http://www.thehindu.com/news/national/article75642.ece

अपेक्षेनुसार आता मराठीचे पाठीराखेहि मराठी ही अभिजात भाषा म्हणून घोषित केली जावी अशी मागणी करू लागले आहेत आणि त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. पहा http://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=5334470. शिवसेनेनेहि आपले वजन ह्या मागणीमागे टाकले आहे. पहा http://www.dnaindia.com/mumbai/report_give-marathi-classical-language-t…

क्रमाक्रमाने बंगाली, हिन्दी आणि अन्य भाषाहि हीच मागणी करतील आणि त्यांच्यापुढे गुढघे टेकण्याशिवाय प्रत्यवाय राहणार नाही. अरबी आणि फारसीचे पाठीराखे सज्जच आहेत.

अशा रीतीने ह्या गरीब देशात डझन-दीड डझन ’अभिजात’ भाषा असल्याचे मनोरंजक चित्र जगापुढे उभे राहील. ”आम्ही दरिद्री असलो म्हणून काय झाले, आमची भाषा तरी ’अभिजात’ आहे" असे त्या त्या भाषा बोलणारे लोक जगाला गर्वाने सांगू शकतील. राजकारणी लोकांनाहि आपण काही भरीव कार्य केल्याचे समाधान मिळेल.

’बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात...’

लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता

पाकिस्तानमध्ये एक नवे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. त्याच्या मुळाशी आहे पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरींनी दिलेला एक वादग्रस्त निर्णय! पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश श्री. इफ्तिकार चौधरी हे हुकुमशहा मुशर्रफ यांच्यापुढे छाती काढून उभे राहिलेले सरन्यायाधीश! त्यांनी दाखविलेल्या या असामान्य धैर्यामुळे ते सर्वांच्याच आदरास आणि कौतुकास पात्र झाले होते.

सध्या बलाढ्य अमेरिका अस्वस्थ आहे. त्यांना अफगाणिस्तानचे विकतचे दुखणे निस्तरणे कठीण जात आहेच. त्याच वेळी इराण-पाकिस्तान वगैरेंनी त्यांची कोंडी चालवली आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नियम या नावाखाली जे अमेरिकेने व्यापारी खेळांचे नियम बनविले होते त्याला न जुमानता स्वतःच्या मर्जीने व्यापार करून चीनने जगभरात दबदबा वाढवला आहे. युरोपियन देशांवर अवलंबून असलेल्या आफ्रिकन देशांच्या अंतर्गत घडामोडीत अजिबात लक्ष न घालता केवळ व्यापारी संबंध ठेऊन चीनने तिथे बळकट पाय रोवले आहेत. चीनने दक्षिण अमेरिका खंडातही प्रभाव वाढवण्यास सुरवात केली आहे.

झुंजार, अंध आणि बंडखोर विरोधक चेंग यांचे अमेरिकेत आगमन ही अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंधांच्या प्रगल्भतेची निशाणी? (जास्त सविस्तर लेख)
लेखक: सुधीर काळे जकार्ता
(मूळ लेख फार त्रॊटक झाला होता म्हणून जास्त सविस्तर आवृत्ती पोस्ट करत आहे)
चीनमध्ये आर्थिक निर्बंधांचे आणि नियमांचे जरी शिथिलीकरण झाले असले आणि व्यापारधंद्याचे जरी जागतिकीकरण झाले असले तरी राजकीय दृष्ट्या तो देश अद्यापही त्यांच्या साम्यवादी पक्षाच्या हुकुमशाहीखालीच भरडला जात आहे. तिथे सरकारची आज्ञा मुकाट्याने पाळावी लागते. चिनी जनतेला ही हुकुमशाही नको आहे व त्यामुळे स्वातंत्र्यासाठी ती उठाव सातत्याने करतच असते. पण ते कांहीं काळच टिकतात कारण चिनी हुकुमशाही पोलीसबळाचा आणि सैनिकबळाचा निर्घृणपणे उपयोग करून अशी बंडाळी सहजपणे चिरडून टाकते.
पण तरीही चीनमधील जनतेची प्रत्येक पिढी हुकुमशाहीचे जोखड झुगारून देण्यासाठी धैर्याने आणि खंबीरपणे लढे देतच आलेली आहे आणि हे लढे चिरडून टाकणे आजच्या संगणकाच्या युगात दिवसेंदिवस जास्त-जास्त अवघड होत चालले आहे हेसुद्धा उघड होऊ लागलेले आहे.

डिस्लेमरः पुढील खटल्याची माहिती विविध बातमीपत्रे व आंतरजालावरून उचलली आहे. त्याचे तपशील पटकन सापडले नाहित. तेव्हा तपशीलातली चुभुद्याघ्या. चुका निदर्शनास आणल्यास सुधारल्या जातील
====
"एन. डी तिवारी हे श्री शेखर यांचे वडील आहेत" असा दावा कोर्टात दाखल झाल्याचे सर्वज्ञात आहेच. श्री. शेखर यांनीच तसा दावा केला आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी कोर्टाने सर्वप्रथम श्री शेखर यांची आई व त्यांचे पती यांच्या रक्ताच्या नमुन्यांची डीएनए टेस्ट केली. यात सिद्ध झाले की श्रीमती शर्मा या श्री.शेखर याची आई आहेत मात्र श्री. शर्मा (शेखरच्या आईचे पती) त्याचे वडील नाहीत.

युरोपमधल्या जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन देशांमधे बदलाचे वारे वहात आहेत. फ्रान्समधे नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमधे सार्कोझी यांच्या पक्षाचा पराभव होऊन सोशालिस्ट विचारसरणीकडे झुकणार्‍या पक्षाला बहुमत मिळालं आणि तिथे आता नवं सरकार आलेलं आहे. जर्मनीमधलं अँजेला मर्कल यांचं सरकार अजून बदललेलं नाही परंतु चार दिवसांपूर्वी North Rhine-Westphalia या प्रांतात झालेल्या निवडणुकांमधे विद्यमान सरकार असलेल्या पक्षाचा दारुण पराभव झालेला आहे.

भारताची "अग्नि"परिक्षा-भाग-२
लेखन आणि संकलन: सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)