उत्तराखंड आपत्ती आणि तुम्ही-आम्ही

ऋषिकेशजी,
पर्यटक, माध्यमे, अन्यत्र जागेतील नागरिक यांचे परिक्षण झाले. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सैन्य, स्थानिक, केंद्रीय आपदाप्रबंधन आयोग, राजकीय पक्ष, रस्ता मंत्रालय, मौसम विभाग, टेलिकॉम (सेल्यूलर्/उपग्रह) विभाग, इ इ मिळून एक काऊंटरपार्ट बनत असावा. त्यांचेही परिक्षण केले तर लेख परिपूर्ण होईल.

...Sim Sim Pola Pola Sim Sim Pola
Sim Sim Pola Pola Sim Sim Pola
Fine Flat Flute Pipe Petula Petula
Drum Drum Tubelet Symbola Symbola
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
ये दुनिया इक दुल्हन,
दुल्हनके माथेकी बिंदिया...ये मेरा इंडिया!

प्रसंगोचित धागा आहे. काहीकाही ठिकाणी स्वताडनाचा भारतीयांमधे रुजत चाललेला गुण भासला.

जनरली "आपण काय करतोय?" या रास्त प्रश्नामधे अधिक पुढे जाऊन, जणू सरकारला दोष देण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकारच नाही अशा मनःस्थितीपर्यंत आणून सोडणारा हा विचारप्रवाह तितकासा पटत नाही. साधारणतः अनिल अवचटांच्या (जुन्या) लिखाणात अत्यंत वास्तव सत्य आपल्या रिपिर्ताज शैलीत समोर आणायचे. नंतर मात्र एका फेजमधे ते लेखाच्या शेवटी कन्क्लूड करताना सर्वसामान्य नागरिक कसा आपापल्या आरामदायक घरांमधे बसून आनंद घेतोय हे सांगताना दिसायला लागले. नंतर ते आणि इतर अनेक लेखकांनी सामान्य नागरिक कसा बेजबाबदार आहे यावर भर देऊन एक गिल्ट जागवण्याचा प्रयत्न केला असं मला तरी वाटतं.

सरकारने परिस्थिती नीट हँडल केली नसेल तर तो सरकारचाच दोष. स्टोव्ह आणि मॅगीची पाकिटं किंवा तत्सम बॅकअप फूड सोबत घेऊन सर्वांनी दुर्गम ठिकाणी प्रवास करणं हा मार्ग नव्हे. आपल्या परिसरात प्रसंग आला तर काय करता येईल याचा विचार करावा हा मुद्दा आवडला. पण त्यापुढची पायरी ही सरकारकडूनच केली जावी लागते. कुटुंब आणि सोसायटी पातळीवर कितीही जोर लावला तरी उदा. मुंबईत मिठी नदीतला गाळ उपसायला सरकारी यंत्रणाच हवी. हे सरकारने करणेच अपेक्षित आहे. रचनाच तशी केली आहे. सगळीकडे नागरिकांनी नियमन करणे आणि रस्त्यावर उतरणे इतके अराजक होण्याची गरज सरकारने का निर्माण करावी?

एक बेसलाइन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यावर नागरिकांनी सिव्हिक-सेन्स दाखवणे ही अपेक्षा योग्य आहे.

महानगरातील वाहतुकीची परिस्थिती(एकप्रकारे आपत्ती) बघता प्रत्येकाने आपल्या स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश येत नाही हे दिसते, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, वाढणार्‍या वस्तीला पुरेलसे रस्ते, वाहनांच्या आयुमर्यादेवर बंधन वगैरे प्रयत्न करणे सरकारचेच काम आहे, त्यानंतर स्वतःचे वाहन कमी वापरुन सार्वजनिक वहानाने प्रवास वगैरे समजुतदारपणाची अपेक्षा रास्त वाटते.

http://vssraghuvanshi.blogspot.in/2013/06/what-is-cloudburst.html या लिंकेमधे भारतात आजपावेतो झालेल्या सर्व अतिवृष्टींची/ढगफुटींची यादी आहे. आपल्या पुण्यात दोन ढगफूटी झाल्या - एक पाषाण मधे आणि एक एनडीए मधे. त्यातली एक जगातली पहिली वर्तवलेली -predicted - ढगफूटी होती.
बाकी काहीही असो, एकूण इतिहासावरुन या आपदेला उत्तराखंडाबद्दल विशेष प्रेम आहे हे दिसून येते. आता
१. मान्सून यावर्षी महिनाभर अगोदर आला. मेटला हे माहित होते का? त्याने हे पर्यटकांना सांगीतले का? उत्तर नाही असे आहे.
२. उत्तराखंडात ज्या प्रमाणात अतिवृष्टी होते ते पाहता तिकडे जाणार्‍या पर्यटकांना त्याची (हा काय प्रकार आहे) पण जाणिव करुन द्यायला हवी. तेथल्या प्रशासनाने. असेही झाले नाही.
३. कमित कमी स्थानिक लोकांसाठी सुरक्षित पॉइंटस हवेत. कुठेच कोणतीच जागा नाही जिथे काही हजार लोकांची अगदी (युद्धपातळीवर प्रयत्न करूनही) थांबण्याची व्यवस्था करता येत नाही. ४. लोकांना हलवण्याची हवाई सामग्रीही अत्यंत तोकडी आहे. (रस्त्यात कुठेच बाजार नसताना तरुण पर्यटकांनी यमुनोत्री ते ऋषिकेश चालत यावे?) लोक आहेत तिथे सुखरुप राहू शकतील किंवा ते जिथे सुविधा आहेत तिथे परत येतील यापैकी एक सोय सरकारने केली पाहिजे.
५. आपदेच्या वेळी सगळ्या सरकारी यंत्रणांनी काम नीट वाटून घेतेले पाहिजे. असेही होत नाही.
६. चीनच्या सीमेवर असलेल्या उत्तराखंडात भारतीय लष्कराकडे (उत्तरेकडे) एकही विमानतळ/airstrip नाही?
७. किती लोक स्थानिक आहेत, पर्यटक आहेत, कुठे आहेत, किती काढले, किती राहिले, इ इ एकाच सरकारी संस्थेने सांगावे.
सगळ्यात भयानकः
८. ऋषिकेश ते यमुनोत्री पर्यंत कुठेही एक भूस्खलन झाले तर वरचा भाग भारतापासून कट, (except for air capacity)? इथली लोकसंख्या इतकी नगण्य नाही.

आता यापैकी कोणतेही काम तातडीचे नाही. तरीही आजमितीला सरकारकडे असलं काही करायचा प्लॅन पण नाही.

व्यवस्था/सरकार जर तोकडी पडत आहे हे जर आपल्याला दिसत असेल तर स्वतःचा बोजा त्या व्यवस्थेवर न टाकणे (शक्य तितका) या मताचा मी आहे.
धाग्यातल्या विचारांशी आणि धागाकर्त्याच्या प्रतिसादांशी सहमत.

आत्ताच ही बातमी वाचली.

कुणातरी व्यक्तींनी उत्तराखंडमधील लोकांना सोडवण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी जनहित याचिका दाखल केली आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने "सरकारने सुटकेसाठी केलेल्या उपायांमध्ये वाढ करावी" असे सांगितले.

या बातमीवरून मला असा बोध झाला की जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचे निर्देश येईपर्यंत सरकारी यंत्रणा "शक्य असलेल्यापेक्षा कमी" उपाययोजना करीत होत्या आणि आता ज्याअर्थी न्यायालयाने आदेश दिला आहे त्या अर्थी आता सरकारला (इच्छा नसूनसुद्धा) जास्तीच्या उपाययोजना सुरू कराव्या लागणार आहेत.

याचिका आणि न्यायालयाचा आदेश दोन्ही वाचून भरपूर करमणूक झाली.

वरील तुम्ही दिलेल्या उदाहरणांतील तपशीलांचे खंडन करता येईलही पण या धाग्याचा तो विषय नसल्याने अवांतर टाळण्यासाठी अन्यवेळी खरडी/व्यनीतून ते करायचा प्रयत्न करेन. आशा आहे हे चालावे.

धाग्याच्या "तुम्ही-आम्ही" भागाबद्दल मी प्रतिसाद दिला होता, प्रतिसाद देण्याचे अथवा अन्यथाचे आपले स्वातंत्र्य आहेच.

या दुर्घटनेसंदर्भात लोकसत्तामधलं हे वृत्त वाचलं. सामान्य लोकांनीच अडकलेल्या लोकांची कशी लूट चालवली आहे याचं वर्णन आहेच. पण त्या जोडीला हे वाक्यही आहे:
गौरीकुंड येथे ५०० लोक अडकले होते. त्या ठिकाणी लष्कराने दिवसभरात फक्त १५ बॅग फेकल्या. त्याच्यासाठी यात्रेकरूंमध्ये भांडाभांडी झाली. दोन दिवसपर्यंत आम्हाला एक कणदेखील पोटात नव्हता.

अचानक उद्भवलेल्या प्रसंगात १५ बॅगाच का दिल्या किंवा एवढ्या मिळाल्या यातही आनंद मानावा असे विचारप्रवाह असतीलच. पण आपत्तीमधे अडकले असताना एकमेकांना मदत, आधार देण्याचं सोडून त्यासाठी भांडाभांडी होणं हे ही आहेच.

काही बातम्यांमध्ये "त्या भागात नव्याने निर्माण केलेले जलविद्युत प्रकल्प आणि त्या निमित्ताने झालेली जंगलतोड यामुळे दुर्घटना इतकी गंभीर झाली", असे म्हटल्याचे ऐकले. खरे-खोटे तज्ज्ञ जाणोत. पण काहीही झालं की ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा तत्सम खुस्पटे काढून भारताच्या प्रगतीवर जळणार्‍यांचे त्याविरुद्ध जहरी प्रचार करण्याचे प्रकार फार खोडसाळ वाटतात.
बाकी भारतातल्या बातम्या पाहिल्या नसल्याने रोचक वाटली लेखातली माहिती.

पंतप्रधानानी स्वताहा पाण्यात उतरून मदत कार्य करावे अशी अपेक्षा असणार्‍या काही चेपु पोस्ट्स पाहून मानसिक धक्का बसला. असो.

लेख व चर्चा आवडली. दुवे पहायला अजून वेळ झालेला नाही. बातम्या व कव्हरेज फारसं बघितलेलं नसल्यामुळे फार खोलात जाऊन चर्चा करणं मला शक्य नाही. पण 'जबाबदारी' या सर्वसाधारण विषयावर दोन्ही बाजूंना आलेले प्रतिसाद वाचनीय आहेत.

जगात वेगवेगळ्या जोखीमा असतात. त्यांना तोंड देण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या यंत्रणा निर्माण करतो. सरकार ही यंत्रणा अशा यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी आहे, हे तत्त्वतः मान्य व्हावं. पण कुठचीही यंत्रणा चालण्यासाठी काही गोष्टी आवश्यक असतात.
- ती यंत्रणा योग्य डिझाइन केलेली आहे का? आपल्या अपेक्षा योग्य आहेत का? ९/११ चा हल्ला झाल्यावर अनेक तज्ञांनी फार गंभीरपणे 'विमान आपटलं तरी पडणार नाहीत अशा सर्व स्कायस्क्रेपर असाव्यात का?' याचा अभ्यास, चर्चा वगैरे केली होती. मला ते फार निरर्थक वाटलं होतं. तसं डिझाइन करायला इतका खर्च येईल की तो प्रयत्न करण्यातही हशील नाही हे मला तरी उघड वाटलेलं होतं. काही धोके इतके प्रचंड, इतके अनपेक्षित असतात की ते स्वीकारावेच लागतात. त्या धोक्यांची जबाबदारी माझी आहे.
- त्या यंत्रणेचं मेंटेनन्स योग्य केलेलं आहे का? मी जर अशी यंत्रणा गृहित धरणार असेन, तर तिच्या मेंटेनन्ससाठी काही कष्ट मलाच घ्यावे लागतात. ही जबाबदारी माझी आहे. मला वाटतं लेखकाने हा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. सरकार ही यंत्रणा योग्य काम करते आहे की नाही, हे तपासून बघण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. ती नक्की कशी घ्यायची, पार पाडायची हे मला माहित नाही.
- त्या यंत्रणेसाठी आपण पुरेसे पैसे मोजले आहेत का? जर आपलं बजेट मर्यादित असेल तर कमी प्रतीची यंत्रणा वापरून ती चालवून घ्यावी लागते. ही जबाबदारी सरकारची आहे, कारण कुठे किती पैसे घालवणं योग्य आहे हे सरकार ठरवतं.

बाकी या सर्वांपलिकडे एक जागरुकता बाळगण्याचा मुद्दा अतिशय पटला. आपत्कालीन परिस्थितीत काय करायचं हे आपण व्यक्तिगत पातळीवर ठरवायला हवं, त्याची तयारी करून ठेवायला हवी. थोडक्यात तहान लागल्यावर विहीर नाही म्हणून त्रागा करणं योग्य नाही.

सरकारने जी मदत केली त्याबद्दल किमान धन्यवाद देण्याची कॉमन कर्टसी असावी. तंबू आहे याबद्दल आनंदी असण्यापेक्षा गळकाच आहे म्हणून तक्रार करू नये हेही पटलं.

प्रस्तुत घटनेतील सगळेच पर्यटक निष्काळजी असतील असे वाटत नाही. चारधाम यात्रा हि किमान १ ते २ आठवड्यांची असल्याने ती करणारे प्रवासी सोबत मॅगी किंवा तत्सम खाऊ बाळगत असणारच. शिवाय सोबत सर्दी, ताप, मळमळ, जुलाब ह्या सगळ्यासाठी औषधेही नेत असतीलच असेही वाटते. आणि खाऊतर अगदी गल्ली बोळातल्या टपरीवरही मिळतो, तेव्हा काहीजण तिकडेच लागेल तसे घेऊ असे विचार करणारेही असतीलच.
नेमक्या ह्या यात्रेत एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते ती म्हणजे प्रत्येक दर्शनस्थळी तुमचे वाहन जाईलच असे नाही. कित्येक ठिकाणी पायी, घोड्यावरून, डोलीमधे, पिट्टूतून किंवा हलिकॉप्टरने जावे लागते. अशा सर्वच ठिकाणी पर्यटक आपले सगळेच सामान घेऊन जाणार आहेत का? तर नाही, त्यांच्याकडे त्यादिवसापुरते पर्स किंवा बॅकपॅक मधे मावेल एवढेच सामान असेल. अशा परिस्थीतीत जर ही आपत्ती ओढावली तर संकटातून बाहेर निघण्यासाठी सरकारकडे नाही पहायचे तर कुणाकडे? माझ्यामते सरकारला ह्या गोष्टीचं गांभिर्यच उशीरा कळलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनता अडकलेली असताना फक्त ५-७ सीटर हेलिकॉप्टर्सने जनतेला बाहेर काढण्याच्या प्रकाराला हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. मिल्ट्रीची मोठी हेलिकॉप्टर्स पाठवायला २-३ दिवस का जाऊ द्यावे लागले? हजारो किंवा शेकडो जनता दोन एक दिवसांपासून थंडीत कुडकुडत, भुकेने व्याकूळ असेल तर तिथे गरजे पेक्षा कमी पॅकेट्स का फेकले जातात? राहत कार्यासाठी सरकारने झेंडा हलवत पाठवलेली सामुग्री ही तब्बल एका आठवड्याने तिकडे रवाना होते, आणि त्याचाही सरकारला इवेंट करावा वाटतो? जनता केल्या गेलेल्या मदतीला अगदी कृतघ्नपणे प्रतिसाद देतही असेल, पण सरकारने जो अर्धवट नष्काळजीपणा दाखवला आहे तो अक्षम्य आहे.

उत्तराखंड परिसरात आत्ता झाली तेवढी नाही पण ढगफुटी होणे नवीन नाही. भुस्खलनही होते. नेहमी संकटे ओढावतातही. पण ह्या संकटकालीन परिस्थितीला तोंड द्यायची सरकारची एकही योजना किंवा तयारी नसावी? इतक्या मोठ्या (आणि अपवादात्मक) दुर्घटनेला यशस्वी तोंड देण्यासाठी कोणतीही संस्था/राज्य/देश तयार राहणे आर्थिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे असं ह्या लेखात म्हंटलंय. २००५ मधे जेव्हा हरिकेन कट्रीना न्यु ओरलेन्सला धडकलं तेव्हा ते तिथे धडकायच्या १ आठवडापासूनच संपूर्ण शहर इवॅक्युएट करण्यात आलं. काही जण नाईलाजास्त्व, निष्काळजीपणे, किंवा अडमुठेपणाने तिथे राहिले त्यांना तिथल्याच डोममधे (फुटबॉल स्टेडीयम) हलवण्यात आलं. जे घरी होते, त्यांना बाहेर काढण्याची सुवीधा आधीच तयार होती. एवढच म्हणायचं आहे की आपलं सरकार नेहमी गोष्टी घडुन गेल्यावर जागे होते. आणि नागरिकांची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी नाही असेच वागते.

चांगला लेख आणि चांगली चर्चा.
प्रत्येक ठिकाणचं सरकार त्या त्या समाजाच्या स्टॅन्डर्डला अनुसरून उपाययोजना करतच असतं. पण कुठल्याही सरकारकडे करावयाच्या योजना जास्त पण त्यासाठी लागणारा पैसा कमी अशीच स्थिती असते. मग ते उत्तराखंड असो वा वर म्हंटल्याप्रमाणे न्यूऑर्लिन्स! आफ्टर ऑल, गव्हर्निंग इज प्रायोरिटायझिंग!
तेंव्हा सरकार जी काही मदत करेल ती करेल, आणि आपत्तीत ती स्वीकारावीही. परंतु केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न रहाता प्रत्येकाने स्वतः काही खबरदारी घेणं आवश्यकच असतं याच्याशी सहमत. आणि दुसरा एक मुद्दा म्हणजे जेंव्हा अशी काही आपत्ती येते तेंव्हा आपलं थोडंतरी नुकसान होणारच, अजिबात नुकसान होणार नाही असं शक्य नाही याची प्रत्येकाने मानसिक तयारी ठेवायची असते. होणारं नुकसान कमीतकमी व्हावं यासाठी झटावं पण नुकसान होणारच नाही, किंवा होताच कामा नये, किंवा झालंच तर सरकारने ते सगळं भरून दिलं पाहिजे, अशी विचारसरणी निराशा पदरी आणते.

हा लेख एकांगी आणि पर्यटकांवर अन्याय करणारा आहे असे मला वाटते. जे दुर्गम जागी अडकले होते त्यांना हेलिकॉप्टरने सोडवण्याला प्राधान्य दिले हे योग्यच आहे. पण जे बद्रीनाथ सारख्या ठिकाणी अडकले होते त्यांना लास्ट प्रायॉरिटी दिली गेली. तिथे खाणे-पिणे उपलब्ध असले तरी, वयस्क लोकांचा तरी विचार करायला हवा होता. ज्यांना रोज औषधे घ्यावी लागतात अशा कित्येकांचा औषधाचा साठा संपला. त्यांनी काय करावे ? पैसे संपलेल्यांनी डेहराडूनपर्यंत कसे यावे ? महाराष्ट्रातून गेलेले जास्त पर्यटक, शेवटच्या टप्प्यात बद्रीनाथला अडकले. ते अजून तिथेच आहेत.
सरकारवर पूर्ण भार टाकणे हे जसे अयोग्य आहे तसेच सरकारकडे 'डिझॅस्टर मॅनेजमेंट प्लानच नसणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. आणि हे उत्तराखंडाच्या बाबतीत नाही तर, आत्तापर्यंत भारतात झालेल्या विविध ठिकाणच्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळेस पुन्हा पुन्हा दिसून आले आहे.

मिसिंग असलेल्या लोकांना मृत घोषित करता येत नाही. त्यामुळे जसजश्या डेड बॊडीज सापडत जातील तसतसेच सरकार मृतांचे आकडे देऊ शकेल. विमान अपघात होतो तेव्हा सहसा कोणी वाचत नाही. तरीही विमानातील सर्व २०० प्रवासी मेले आहेत असे सांगितले जात नाही.... सर्वजण दगावले असल्याची शक्यता आहे असे सांगितले जाते.

एक दोन महिन्यांनी मिसिंग लोक सापडले नाहीत तर कदाचित ते मेले आहेत असे सांगता येईल. पहिल्याच दिवशी २० हजार मेले असे सरकार सांगूच शकणार नाही.

http://www.akshardhool.com/2013/06/a-look-at-himalayan-disaster-relief.html
सैन्यदलाच्या मदत-बृहत्कार्याची माहिती सैन्यदलाच्या खात्यावरून