उत्तराखंड आपत्ती आणि तुम्ही-आम्ही
उत्तराखंड राज्यातील सद्य भयावह परिस्थितीवर नक्की काय लिहायचे कसे लिहायचे हा मोठा प्रश्न मला पडला होता. या वर लिहायला घेतले खरे पण या लेखनाचा नक्की साचा कसा असावा हे ठरवू न शकल्याने मुक्त स्वगत लिहीत आहे. यात अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे मात्र त्यात सुसूत्रता असेलच असे नाही.
=========
रविवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री श्री. विजय बहुगुणा यांची श्री.करण थापर यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकली/पाहिली. या पदावरील व्यक्तीने जितका प्रामाणिकपणा दाखवणे अपेक्षित आहे तितका या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला असे माझे मत झाले. २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या राज्यस्तरावरील दुर्घटना नियोजन आयोगाची एकही सभा न होण्याची किंवा राज्याला "अतिवृष्टी'ची पूर्वसूचना मिळण्याची कबुली वगैरे या मुलाखतीत आहे. मात्र त्याच बरोबर त्यांनी उभे केलेले मुद्देही ग्राह्य आहेत असे वाटते. या वर्षी तेथे झालेला वर्षाव हा नजीकच्या भूतकाळातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावरचा आहे. इतक्या मोठ्या (आणि अपवादात्मक) दुर्घटनेला यशस्वी तोंड देण्यासाठी कोणतीही संस्था/राज्य/देश तयार राहणे आर्थिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे यावरही विचार व्हायला हवा. शिवाय अशा परिस्थितीत सरकारने व शासकीय यंत्रणेने काय करता येऊ शकले असते किंवा काय करायला हवे होते या स्वरूपाच्या चर्चा या क्षणी करणे कालापव्यय आहे हा मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दाही मला मान्य आहे.
मात्र सरकार बरोबरच मिडिया, आपण जनता, आपत्तीग्रस्त पर्यटक आणि आपत्तीग्रस्त स्थानिक यांनाही यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असेही वाटते. अश्या परिस्थितीमध्ये सगळी जबाबदारी सरकारवर टाकणे हा उच्च कोटीचा बेजबाबदारपणा आणि दांभिकपणा झाला असे वाटते.
सर्वप्रथम आपत्तीग्रस्त पर्यटकांचा विचार करूया. या प्रसंगाच्या निमित्ताने माझ्यामते सर्वाधिक दांभिक (आणि म्हणूनच संतापजनक) आचरण या गटाने केले आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की विविध भौगोलिक परिस्थितीत असणार्या भूप्रदेशांशी निगडित काही अंगभूत सुविधा असतात तसेच तेथे काही अंगभूत जोखमीसुद्धा असतात. कोणत्याही ठिकाणी पर्यटनाला जाताना तेथील सौंदर्यानुभव, विश्रांती, तेथील सामाजिक वैशिष्ट्यांचा आनंद घेणे (जसे आहार, राहणीमान, उत्सव,धार्मिकता वगैरे) या गोष्टींबरोबरच तेथील भौगोलिक तथ्यांचा अभ्यास करून तेथील जोखमींचाही विचार करणे आवश्यक असते. हिमालयापुरता विचार करायचा तर या भागात भूस्खलन, ढगफुटी हे काही दुर्मिळ प्रकार नाहीत. यंदा हे प्रकार इतक्या मोठ्या भूभागात झाल्यामुळे व पर्यटनाचा मोसम असल्याने या दुर्घटनेच्या भयावहतेत इतकी वाढ झाली आहे. मात्र वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक पातळीवर काही गोष्टी जवळ न बाळगणे ही या पर्यटकांची चूक नाही का? स्वानुभव सांगतो: आम्ही जेव्हा जेव्हा या प्रदेशात गेलो आहे तेव्हा तेव्हा कापराचा फोल्डिंग स्टोव्ह आणि बरीचशी मॅगी पाकिटे जवळ बाळगली आहेत. अनेकदा भूस्खलनामुळे एखादा घाट १२-१४ तासांसाठी बंद असल्यास याचा आम्हाला अतिशय उपयोगही झाला आहे. या स्टोव्हचे वजनही तितके नसते आणि आकारही. प्रत्येकाने स्टोव्ह नेले पाहिजेत असे नाही पण, या अश्या प्रकारच्या भौगोलिक भागात जाताना स्वतःकडे किमान २-३ दिवसांचा अतिरिक्त अन्नसाठा नसणे ही सरकारी चूक कशी? तीच गत औषधांची. एका च्यानेलवरील डॉक्टर सांगत होते की बहुतांश व्यक्ती या ठणठणीत आहेत केवळ जुलाब, विरळ हवे मुळे होणारी किरकोळ डोकेदुखी, चक्कर वगैरे आजारांचे स्वरूप आहे. या सगळ्याचा विचार दुर्घटना झाली नसती तरी पर्यटकांनी वैयक्तिक पातळीवर करायला हवा होता असे वाटते. इतक्या उंचीवर सफर करण्याआधी आपली शारीरिक तपासणी न करणे, आवश्यक व त्या भौगोलिक परिस्थितीस योग्य त्या प्रकारची "प्रथमोपचार करण्यायोग्य औषधे" जवळ न बाळगणे वगैरे कडे काणाडोळा करून मिडियासमोरच्या मुलाखतीत स्वतःच्या निष्काळजीपणाबद्दल जराही खंत न बाळगता केवळ सरकारच्या अपुर्या सुविधेला दोष देणे हा शुद्ध दांभिकपणा वाटतो.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की "सरकारी मदत हा आपत्तीग्रस्तांचा हक्क आहे का?". अश्या वेळी सरकारने मदत करणे ही जनतेची अपेक्षा असणे योग्यच. किंबहुना सरकारने मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र तो आपत्तीग्रस्तांचा विशेषतः पर्यटकांचा "हक्क" असावा का? "सरकारने कसे तंबू दिले आहेत, तेथे एकीकडून थोडे पाणी गळतेच शिवाय ६-८ लोकांना एकाच तंबूत झोपावे लागते. त्यामुळे आमचे हाल होत आहेत" अशा प्रकारे केवळ क्यामेरा दिसतो आहे म्हणून आरडाओरड करणार्यांकडे पाहिलं की संताप होतो. एकतर ती "मदत" आहे, दुसरी गोष्ट तुम्ही काही तिथे कायमचे राहणार नाही आहात, तुमच्या सोयीसाठी सरकारने एक "तात्पुरती" सोय केली आहे, त्याउप्पर या असल्या टिपण्या अगदीच बेजबाबदार वाटतात. तिच गत "हेलिकॉप्टर राइड"ची. काही ठिकाणी रस्ते गाडी वाहतुकीसाठी योग्य स्थितीत नसले तरी त्यावरून चालत जाणे आता शक्य झाले आहे. सरकार व लष्कर आपत्तीग्रस्तांना विनंती करते आहे की जे धडधाकट आहेत त्यांनी १०-१२ कि.मी रस्त्याने चालत जावे व नंतर गाडीने जायची सोय केली आहे व उरलेल्या वयस्कर, जखमी व लहान मुले व त्यांच्या आया यांना हेलिकॉप्टरची सोय आहे. पण कित्येक मंडळी त्यास तयार नाहीत. त्यांना बहुदा फुकटात "हेलिकॉप्टरमध्ये बसायला मिळतेय तर कशाला सोडा" असा भाव असावा अशी शंका घेण्यास जागा आहे. मिडियात दिसणारे व्हिडियो व वृत्तपत्रातील छायाचित्रे हेच दाखवत आहेत की जी मदत पोचते आहे ती 'ओरबाडली' जाते आहे. या पर्यटकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की ते तेथे अडकले आहेत, त्यांनी सुविधा नाहीत हा ओरडा करत राहण्यापेक्षा लष्कर व सरकारला मदत करत मिळणार्या सुविधांचा अधिक जबाबदारीने वापर करणे गरजेचे आहे.
=========
आपत्तीग्रस्त पर्यटकांइतकेच मिडियाने या भागात ज्या दर्जाचे वार्तांकन केले आहे त्याकडे बघता "बोभाटा" या व्यतिरिक्त त्याचे वर्णन करता येणे शक्य नाही. आपत्तीग्रस्त भागात आम्ही कसे पहिले पोचलो आणि तेथील पहिली 'व्हिज्युअल्स" आम्ही कशी पोचवली याचेच कवतिक! वार्तांकन करणार्या 'मिडीयापर्सन'ने स्वतः रिव्हर क्रॉसिंग करून लष्कराचा वेळ वाया घालवणे असो की क्यामेरासमोर येण्याची अहमिका लागलेल्या अडकलेल्या टुणटुणीत पर्यटकांच्या तथाकथित व्यथांचा बाजार मांडणे असो. एकुणातच त्यांनी या आपत्तीचे पॉर्न केले आहे असा माझा आरोप आहे. तेथील जमिनीवरचे प्रश्न मांडण्यापेक्षा तेथील उत्तम व्हिज्युअल्स आणि न जमल्यास सनसनाटी "ऑडियो" मिळवून भडक सादरीकरण करण्याव्यतिरिक्त या मिडियाने काहीही केलेले दिसत नाही.
========
त्यानंतर येतो ते आपण! टीव्हीपुढे चिकटून ती विदारक दृश्ये चवीने बघत "उफ् उफ्" करत दिवाणखान्यात चर्चा झोडणारे तेच ते आपण! "मग काय तिथे प्रत्येकाने मदतीला जावे काय?" हा प्रश्न लगेच येईल याची कल्पना आहे. किंवा "आम्ही पंतप्रधान-निधीला / मुख्यमंत्री निधीला / NGOला पैसे/मदत देण्याव्यतिरिक्त काय करू शकतो?" हा सवालही येऊ शकतो. याचे उत्तर आहे आपल्या भागात येऊ शकणार्या आपत्तीला तोंड द्यायची तयारी.
इतके सगळे बघूनही आपल्यापैकी किती जणांनी आपत्ती आल्यास घरात कोणी कोणती कृती करायची याचा प्लॅन बनवला आहे? उद्या काही झाले तर घरातील कोणत्या वस्तू वाचवण्याला प्राथमिकता द्यावी यावर ठाम विचार किती घरांत झाला आहे? आपल्या सोसायटीत, चाळीत, गल्लीत (किंवा तत्सम समूहांत) किती ठिकाणी सुरक्षेबद्दल मीटिंगा लागल्या आहेत? आपल्या सोसायटीतील, गल्लीतील पाणी जायची व्यवस्था किंवा आग लागल्यास बाहेर पडायची सोय यावर तुम्ही विचार केला आहे काय?नैसर्गिक आपत्तीत आपले घर, दुकान वगैरे अडकल्यास सुरक्षा देणारे विमा काढणे तितकेही महाग नसावे. शिवाय आयुर्विमासुद्धा!
का मोठी आपत्ती आल्यावर पुनर्वसन व साहाय्य करणे ही केवळ सरकारी जबाबदारी असल्याचे तुम्हीही मानता?
======
बाकी, सारे पर्यटक, मिडिया, लष्कर, हवाईदल वगैरे १५-२० दिवसांत निघून जातील पण तेथील स्थानिकापुढे अधिक मोठा आणि कित्येकपटीने भयाण प्रश्न उभा आहे. कित्येकांची घरे वाहून गेली आहेत, कित्येकांची दुकाने वाहून गेली आहेत. त्यांनी काय करायचे? हा जितका राज्य सरकार, केंद्रसरकारने विचार करायचा प्रश्न आहे तितकाच तो त्या त्या कुटुंबाने विचार करायचा प्रश्न आहे असे वाटते. गावाचे पुनर्निमाण करताना पुन्हा अश्या आपत्तीची काळजी घेऊन निर्माण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आणि त्यासाठी गावकर्यांनी काही असुविधा झाल्यास, स्थलांतर करावे लागल्यास त्याची तयारी दाखवणे आवश्यक आहे असे वाटते.
असो. फार विस्कळीत विचार आहेत. बराच विचार करून तयार झालेली मते नव्हेत. या विषयावर चर्चा झाल्यास या स्वतःच्याच प्राथमिक मतांत बदल करून एक माणूस म्हणून, एक नागरिक म्हणून अधिक विधानात्मक/संरचनात्मक मत घडावे इतकाच या मुक्तकाचा उद्देश!
ऋषिकेशजी, पर्यटक, माध्यमे,
ऋषिकेशजी,
पर्यटक, माध्यमे, अन्यत्र जागेतील नागरिक यांचे परिक्षण झाले. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सैन्य, स्थानिक, केंद्रीय आपदाप्रबंधन आयोग, राजकीय पक्ष, रस्ता मंत्रालय, मौसम विभाग, टेलिकॉम (सेल्यूलर्/उपग्रह) विभाग, इ इ मिळून एक काऊंटरपार्ट बनत असावा. त्यांचेही परिक्षण केले तर लेख परिपूर्ण होईल.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आभार
तुम्ही विषद केलेल्या तितक्याच महत्त्वपूर्ण घटकांचे विश्लेषण म्हणा, चिरफाड म्हणा सतत आणि सर्वत्र होतच असते. तिथे सर्वत्र आलबेल आहे असा दावा नाहीच. मात्र "केवळ तिथेच दोष आहे" असा सूर बहुतांश ठिकाणी दिसतो आहे - दाखवला जात आहे त्याबद्दलची दुसरी बाजू इथे लिहिली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
न्यूज नव्हे, रिअॅलिटी शो
...Sim Sim Pola Pola Sim Sim Pola
Sim Sim Pola Pola Sim Sim Pola
Fine Flat Flute Pipe Petula Petula
Drum Drum Tubelet Symbola Symbola
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
Do Re Fa So Pa Ma Re Sa
ये दुनिया इक दुल्हन,
दुल्हनके माथेकी बिंदिया...ये मेरा इंडिया!
प्रसंगोचित धागा आहे.
प्रसंगोचित धागा आहे. काहीकाही ठिकाणी स्वताडनाचा भारतीयांमधे रुजत चाललेला गुण भासला.
जनरली "आपण काय करतोय?" या रास्त प्रश्नामधे अधिक पुढे जाऊन, जणू सरकारला दोष देण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकारच नाही अशा मनःस्थितीपर्यंत आणून सोडणारा हा विचारप्रवाह तितकासा पटत नाही. साधारणतः अनिल अवचटांच्या (जुन्या) लिखाणात अत्यंत वास्तव सत्य आपल्या रिपिर्ताज शैलीत समोर आणायचे. नंतर मात्र एका फेजमधे ते लेखाच्या शेवटी कन्क्लूड करताना सर्वसामान्य नागरिक कसा आपापल्या आरामदायक घरांमधे बसून आनंद घेतोय हे सांगताना दिसायला लागले. नंतर ते आणि इतर अनेक लेखकांनी सामान्य नागरिक कसा बेजबाबदार आहे यावर भर देऊन एक गिल्ट जागवण्याचा प्रयत्न केला असं मला तरी वाटतं.
सरकारने परिस्थिती नीट हँडल केली नसेल तर तो सरकारचाच दोष. स्टोव्ह आणि मॅगीची पाकिटं किंवा तत्सम बॅकअप फूड सोबत घेऊन सर्वांनी दुर्गम ठिकाणी प्रवास करणं हा मार्ग नव्हे. आपल्या परिसरात प्रसंग आला तर काय करता येईल याचा विचार करावा हा मुद्दा आवडला. पण त्यापुढची पायरी ही सरकारकडूनच केली जावी लागते. कुटुंब आणि सोसायटी पातळीवर कितीही जोर लावला तरी उदा. मुंबईत मिठी नदीतला गाळ उपसायला सरकारी यंत्रणाच हवी. हे सरकारने करणेच अपेक्षित आहे. रचनाच तशी केली आहे. सगळीकडे नागरिकांनी नियमन करणे आणि रस्त्यावर उतरणे इतके अराजक होण्याची गरज सरकारने का निर्माण करावी?
>>मुंबईत मिठी नदीतला गाळ
>>मुंबईत मिठी नदीतला गाळ उपसायला सरकारी यंत्रणाच हवी. हे सरकारने करणेच अपेक्षित आहे. रचनाच तशी केली आहे. सगळीकडे नागरिकांनी नियमन करणे आणि रस्त्यावर उतरणे इतके अराजक होण्याची गरज सरकारने का निर्माण करावी?
थोडासा असहमत. मिठी नदीतला गाळ सरकारनेच उपसायचा हे बरोबर. पण मिठी नदीत प्लॅस्टिक पिशव्यांचा गाळ जमू नये म्हणून आपल्या परीने प्रयत्न करणे (आपण स्वतः प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर टाळणे) हे तर करायला हवे ना? माझ्या एकट्याच्या प्रयत्नांनी काय होणार ? बाकीचे टाकणारच म्हणून मीही टाकतो असा अॅटिट्यूड बरा नाही. पुन्हा आम्ही नागरीक काही करणार नाहीच. म्हणून सरकारने बंदी घालावी आणि टाकणार्यांना दंड करावा अशी अपेक्षा असू नये. त्यातून असा भाव येतो की आम्ही कितीही कचरा केला तरी तो प्लॅस्टिकचा कचरा उचलणे सरकारचे कामच आहे आणि सरकारला ते टाळायचे आहे म्हणून सरकार बंदी वगैरे मार्ग शोधते. |(
बाकी ही जी आपत्ती भयंकर झाली ती पाऊस लवकर आल्याने (पर्यटन मोसम संपण्यापूर्वी पाऊस चालू झाल्याने). अन्यथा तेथे फक्त स्थानिकच लोक असते. आणि कदाचित मीडियाचे तितके लक्ष गेलेही नसते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
स्टोव्ह आणि मॅगीची पाकिटं
हा मार्गपेक्षा अगदीच बेसिक अपेक्षा आहे. पण स्वतःकडून अश्या ठिकाणी येताना कोणतीही खबरदारी न घेता आणि सरकार व आपले जवान प्राप्त परिस्थितीत जितके शक्य आहे तितके करत असताना आमची उपासमार होते आहे त्याला केवळ सरकार जबाबदार आहे असा मिडीयासमोर ओरडा करणे वेगळे असे वाटते. आक्षेप असली अन्नपाकिटे घेऊन न जाण्याला नसून स्वतःच्या बेजबाबदारपणाकडे काणाडोळा करून (प्रसंगी नाकारून) केवळ सरकारच्या माथी खापर फोडण्याला आहे.
सहमत आहेच. मात्र सरकार अकार्यक्षम आहे हे नागरीकांनी त्यांच्या कडून शक्य आहे तो वाटा न उचलण्याचे कारण असु शकत नाही. किंबहुना अनेक वैयक्तीक पातळीवर बेजबाबदारीने वागणार्या नागरीकांनी निवडून दिलेले सरकार तितकेच बेजबाबदार आहे त्यात आश्चर्य ते काय?
नागरीकांनी स्वतःला शक्य तितके नियमन जरी केले तरी सरकारचे काम बरेच हलके होऊन अधिक मोठ्या, महत्त्वाच्या आणि व्यापक प्रश्नांकडे त्यांला लक्ष देता येईल असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आक्षेप असली अन्नपाकिटे घेऊन न
मग बरोबर.
बाकी प्रतिसादाबद्दल (ऋ आणि थत्तेचाचांना एकत्रित): नागरिकांनी आपापली कर्तव्ये झटकून टाकून फक्त सरकारवर खापर फोडायचं असं मी म्हणत नाहीये. असं म्हणणं नक्कीच चूक ठरेल. तसं ध्वनित होत असेल तर मी ते मागे घेतो. माझं म्हणणं असं आहे की आपापल्या परीने आपण प्रयत्न करावेत हे ठीक, पण सरकारने महाभयानक भ्रष्टाचारी कारभाराने सर्व नियमनाची काशी घातली तरी आपण प्रथम छडी स्वतःच्या पंजावर मारुन घेऊ, अशी शरणागत विचारधारा नको.. इतकंच.
एक बेसलाइन व्यवस्था उपलब्ध
एक बेसलाइन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यावर नागरिकांनी सिव्हिक-सेन्स दाखवणे ही अपेक्षा योग्य आहे.
महानगरातील वाहतुकीची परिस्थिती(एकप्रकारे आपत्ती) बघता प्रत्येकाने आपल्या स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश येत नाही हे दिसते, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, वाढणार्या वस्तीला पुरेलसे रस्ते, वाहनांच्या आयुमर्यादेवर बंधन वगैरे प्रयत्न करणे सरकारचेच काम आहे, त्यानंतर स्वतःचे वाहन कमी वापरुन सार्वजनिक वहानाने प्रवास वगैरे समजुतदारपणाची अपेक्षा रास्त वाटते.
फारसे नाही पटत. सरकारने जी
फारसे नाही पटत. सरकारने जी व्यवस्था दिली आहे / एकूणच जी व्यवस्था तयार झाली आहे किंवा आहे, त्यालाच बेसलाईन का मानु नये? कोणत्याही बेसलाईन व्यवस्थेत (किंवा नंतरच्या वर्जन्समध्येही)तृटीविरहित व्यवस्था असणे शक्य नाही. तेव्हा केवळ व्यवस्थेत तृटी आहेत म्हणून आम्ही आमच्याकडून काहिच करणार नाही किंवा फक्त सरकारनेच कृती करावी ही अपेक्षा अवास्तव वाटते.
हे उलट का असु नये. खाजगी वाहने टाळून सार्वजनिक वहानाने प्रवास केल्यास वरील बहुतांश प्रश्नांची तीव्रता आपोआप कमी होईल व सरकारला मदतच होईल. सरकार काही करतही नसेल तरी आपल्यातूनच तयार झालेल्या सरकारला मदत न करण्यामागचे कारण समजत नाही.
जोपर्यंत सरकार एखादी "बेसलाईन व्यवस्था" (म्हणजे नक्की किती चांगली/तृतीविरहीत हे पुन्हा सापेक्ष) देऊ शकत नाही तोपर्यंत/तरीही नागरीकांकडून समजूतदारपणाची अपेक्षा का धरू नये हे समजले नाही.
थोडक्यात "नागरीकांमधूनच सरकार घडत असल्याने समजूतदारपणा दाखवायची पहिली जबाबदारी नागरीकांवर येते." हे विधान कितपत ग्राह्य ठरावे?
टिपः सरकारने कृती करू नये, सरकारची जबाबदारी नाही वगैरे पद्धतीचे माझे म्हणणे नाही. सरकारने कृती केलीच पाहिजे, प्रशासनाने योग्य ती प्रगती केलीच पाहिजे असे माझे मत आहे हे ही लक्षात घ्यावे. सरकारने केलेल्या चुकांबद्दल विधायक मार्गाने विरोधही केला पाहिजे, त्यावर टिका टिपण्णीही केलीच पाहिजे. मात्र स्वतः सरकारला मदत न करता, केवळ विरोध करण्यात फारसे हशील दिसत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सहकार्य
१. सर्व महानगरात अनेक नागरिक विनातक्रार(ऑल्मोस्ट) सार्वजनिक सेवेचा वापर रोज करत असतात(अगदी ओसंडून वाहेपर्यंत), हे बहूदा आपणास कुठल्याही महानगरात गेल्यास लक्षात येईल.
२. सार्वजनिक सेवा न वापरणारे, खासगी वहान खरेदी करुन कर वगैरे भरुन सरकारला मदत करत भांडवलशाही व्यवस्था टिकवण्याचे सहकार्य करत असतात.
३. बहूतांश वाहनचालक(५५% देखिल बहूतांशच असेल) सिग्नल वगैरे यंत्रणा पोलिस नसतानाही पाळतातच(त्या पाळण्यास वैयक्तिकरित्या माझा विरोध आहे, पण ते इथे अवांतर असेल).
असे असताना सरकारने दिलेल्या बेसलाइन व्यवस्थेला अजून किती सहकार्य अपेक्षित आहे?
मी यांच्या प्रतिसादाशी सहमत
मी यांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे. हेच म्हणणं आहे की नागरिक अगदी आदर्श नसतीलही, पण सरकारच्या कारभारात काळाकुट्ट अंधार दिसत असताना प्रथम प्राधान्याने नागरिकांना जबाबदार धरणं अयोग्य वाटतं. कर भरणारा एक मधलाच वर्ग फक्त आहे.. ना धड गरीब ना धड उद्योगपती असा. मी नेहमी बघतो की पेपरमधे इन्कम टॅक्स विभागाच्या भीती घालणार्या, जबाबदारी शिकवणार्या, उपदेश पाजणार्या सर्व जाहिराती याच वर्गाला टारगेट करुन प्रसारित केल्या जातात. "आमच्याकडे खालील व्यवहारांची माहिती आहे" असं म्हणून परदेशवारी, क्लब मेंबरशिप, वाहनखरेदी, घरखरेदी, अमुक लाखांपेक्षा जास्तीचे व्यवहार वगैरे अशी लिस्ट असते. लाख कोटी रुपयांची जी थकबाकी आहे ती मुख्यतः उद्योजक आणि अब्जाधीशांकडूनच. ती वसुली आता शक्य नाही अशी हताश कबुली इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट देतं.. (कालपरवाच प्रथम पानावर आलेल्या बातमीचा दुवा शोधून देता येईल)
वीजबिल वसुली पथकाला जिथे जाळलं जातं त्या तसल्या विभागांची वीज कापायला कोणीही बंदोबस्त घेऊन येत नाही, वर्षानुवर्षे कारखानेही चालू असतात फुकट वीज चोरुन.. पण मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाचा मीटर मात्र बिल न भरल्याच्या पहिल्या महिन्यात साटकपणे तोडला जातो.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्या मुख्य जलवाहिन्यांवर झोपडपट्ट्या वसलेल्या.. त्या लाईनला असंख्य ठिकाणी भोकं पाडून चोवीस तास गळत्या निर्माण करणारी वस्ती तिथलं पाणी वापरते. येताजाता सामान्य नागरिकही हे बघत असतो.. त्या त्या विभागाच्या महापालिका अधिकार्याची ही ड्यूटी आहे की अशा गळत्या होऊ देऊ नयेत. रस्त्यात खोदकामाने किंवा आपोआप फुटलेला पाईप पंधरा दिवस कारंजी उडवत राहतो.. लक्षावधी लीटर पाणी वाहून जात असताना वॉटरवर्क्सला हे कळत नाही की दिसत नाही??.. पण यापैकी कुठेच काडीमात्र काम होताना दिसत नाही, आणि सामान्य मध्यमवर्गाला उद्देशणार्या कॅम्पेन्स काय म्हणतात? "दाढी करताना बेसिनचा नळ बंद ठेवा, म्हणजे वर्षाला इतके लीटर पाणी वाचेल".. अरे शंभर टक्के योग्य उपाय आहे.. पण एक हजार ठिकाणी मेन पाईपलाईनचा धोंदाणा वाहतोय त्याकडे रोज पाहून या अशा कॅम्पेन हास्यास्पद वाटायला लागतात हो.. सिस्टीमकडून इतपत किमान अपेक्षा पूर्ण होताना दिसल्या तर मग असे इनिशिएटिव्ह घेण्याला अर्थ राहतो. नाहीतर हे सर्व म्हणजे "आभाळाला ठिगळ जोडणे" किंवा "एक पत्थर तो तबियत से उछालो" स्वरुपाची निव्वळ रोमँटिक पण मूर्ख वाटणारी स्वप्नाळूपणाची अवस्था राहते.
यावर तातडीने उत्तर येईल की हे सर्व थांबवण्यासाठी तुम्ही तक्रार केली का? मीच नव्हे तर अजूनही अनेकजण या तक्रारी करत असतात. पण ढिम्म फरक पटत नाही.
कोणत्याही वर्गाने बिल चुकवावं, कर चुकवावा असा चुकूनही रोख नाही, पण दुर्बळ असलेल्या सरकारला धमक दाखवून हार्ड टारगेटवर बहुतांश कारवाया करता येत नसताना सॉफ्ट टारगेट असलेल्या सामान्य भारतीय माणसानेच तेवढे सर्वकाही कर्तव्य सांभाळून असावे अशा विचाराची आता चीड यायला लागली आहे.
प्रतिसादांबद्दल आभार
@ गवि व मी: माझे मत खाली श्री ढेरे यांनी किमान शब्दात नेमके मांडले आहे. वरील तुम्ही दिलेल्या उदाहरणांतील तपशीलांचे खंडन करता येईलही पण या धाग्याचा तो विषय नसल्याने अवांतर टाळण्यासाठी अन्यवेळी खरडी/व्यनीतून ते करायचा प्रयत्न करेन. आशा आहे हे चालावे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
धाग्याचा विषय का नाही?
धाग्याचा विषय का नाही? धाग्याचा विषयच आहे .. उत्तराखंडाच्या निमित्ताने शेवटी तुम्ही आम्ही आणि आपली कर्तव्यं हाच विषय आहे ना? मग तो भरकटलाय असं वाटत नाही. अगदी नाकासमोर कोणताच विषय चालत राहू शकत नाही.. तेव्हा इथेच चर्चा झालेली आवडेल. अर्थात तूच धागाकर्ता आहेस, त्यामुळे धाग्यातली कोणती फांदी रोखावी हा तुझाच अधिकार आहे.
कारण
होय खरंय! पण वरील दिलेली उदाहरणं ही सामान्य परिस्थितीत आहेत. त्याबद्दल वेगळ्या दृष्टीकोनातून चर्चा करावी लागेल. उत्तराखंडमधील आपत्ती ही रत्यावरील ट्रॅफिक किंवा इतर अनेकदा आढळणार्या समस्यांसारखी नसून आपात्कालीन परिस्थिती आहे. इतक्या कॉमन उदाहरणांवर चर्चा सुरू झाली की विविध उदाहरणे दोन्ही बाजुंकडून देता येतील की चर्चा नक्की भरकटेल, म्हणून थांबलो
अश्या आपात्कालीन परिस्थितीत सरकारकडून पूर्ण सोयी-सुविधांची, मदतीची अपेक्षा करावी पण ती मदत हा हक्क समजावा का? असा प्रश्न पडला आहे. सरकारने घोडचुका केल्या आहेतच. त्याबद्दल फारसे दुमत नसावे. मात्र तरीही इतरांचे वर्तनही बरेचदा खटकणारे आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
गविंच्या प्रतिसादाशी सहमत
गविंच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे.
नागरिक कर्तव्य चुकला तरी हक्कांपासून / लाभांपासून वंचित होत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असल्याचे सत्यरंजन साठे यांनी एकदा सांगितले होते त्याची आठवण आली. आता निवडणूका येतील. मतदान न करणारा सर्वसामान्य माणूस हा लोकशाहीचा कसा मारेकरी आहे व परिणामी तो कसा देशद्रोही आहे हे सांगणारे विद्वज्जनांचे ताडन आता सुरु होईल.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
योजना
http://vssraghuvanshi.blogspot.in/2013/06/what-is-cloudburst.html या लिंकेमधे भारतात आजपावेतो झालेल्या सर्व अतिवृष्टींची/ढगफुटींची यादी आहे. आपल्या पुण्यात दोन ढगफूटी झाल्या - एक पाषाण मधे आणि एक एनडीए मधे. त्यातली एक जगातली पहिली वर्तवलेली -predicted - ढगफूटी होती.
बाकी काहीही असो, एकूण इतिहासावरुन या आपदेला उत्तराखंडाबद्दल विशेष प्रेम आहे हे दिसून येते. आता
१. मान्सून यावर्षी महिनाभर अगोदर आला. मेटला हे माहित होते का? त्याने हे पर्यटकांना सांगीतले का? उत्तर नाही असे आहे.
२. उत्तराखंडात ज्या प्रमाणात अतिवृष्टी होते ते पाहता तिकडे जाणार्या पर्यटकांना त्याची (हा काय प्रकार आहे) पण जाणिव करुन द्यायला हवी. तेथल्या प्रशासनाने. असेही झाले नाही.
३. कमित कमी स्थानिक लोकांसाठी सुरक्षित पॉइंटस हवेत. कुठेच कोणतीच जागा नाही जिथे काही हजार लोकांची अगदी (युद्धपातळीवर प्रयत्न करूनही) थांबण्याची व्यवस्था करता येत नाही. ४. लोकांना हलवण्याची हवाई सामग्रीही अत्यंत तोकडी आहे. (रस्त्यात कुठेच बाजार नसताना तरुण पर्यटकांनी यमुनोत्री ते ऋषिकेश चालत यावे?) लोक आहेत तिथे सुखरुप राहू शकतील किंवा ते जिथे सुविधा आहेत तिथे परत येतील यापैकी एक सोय सरकारने केली पाहिजे.
५. आपदेच्या वेळी सगळ्या सरकारी यंत्रणांनी काम नीट वाटून घेतेले पाहिजे. असेही होत नाही.
६. चीनच्या सीमेवर असलेल्या उत्तराखंडात भारतीय लष्कराकडे (उत्तरेकडे) एकही विमानतळ/airstrip नाही?
७. किती लोक स्थानिक आहेत, पर्यटक आहेत, कुठे आहेत, किती काढले, किती राहिले, इ इ एकाच सरकारी संस्थेने सांगावे.
सगळ्यात भयानकः
८. ऋषिकेश ते यमुनोत्री पर्यंत कुठेही एक भूस्खलन झाले तर वरचा भाग भारतापासून कट, (except for air capacity)? इथली लोकसंख्या इतकी नगण्य नाही.
आता यापैकी कोणतेही काम तातडीचे नाही. तरीही आजमितीला सरकारकडे असलं काही करायचा प्लॅन पण नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
>>मान्सून यावर्षी महिनाभर
>>मान्सून यावर्षी महिनाभर अगोदर आला. मेटला हे माहित होते का? त्याने हे पर्यटकांना सांगीतले का? उत्तर नाही असे आहे.
मेटला तीन दिवस आधी नक्कीच माहिती होते. पण आलेला पाऊस एकदम इतक्या प्रमाणात येईल हे माहिती नसावे.
http://www.imd.gov.in/section/nhac/dynamic/Monsoon_frame.htm या दुव्यावर रोज पावसाच्या प्रगतीचे अपडेट येतात. मी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला नेहमी ते पाहतो. त्यात पाऊस कुठवर पोचला आहे आणि पुढे सरकण्याविषयीची माहिती रोज संध्याकाळी ६ वाजता अपडेट होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सहमती आणि पुरवण्या
सहमत आहे आणि म्हणूनच पर्यटकांनी तिथे जाताना काही किमान काळजी घेण्याची अपेक्षा अवास्तव वाटत नाही.
भारतात मान्सून महिनाभर अगोदर आला नसून तो उत्तरेत वेगाने पसरला व दिड ते २ आठवडे आधी पोचला हे खरे. मात्र भारतीय हवामानखात्याला याची कल्पना असावी. त्यांच्या तर्फे दर आठवड्याला एक 'प्रेस रिलीज' जारी होते. सध्याच्या रिलीजमध्ये तरी तसा उल्लेख आहे. (सदर दुवा दर आठवड्यात वेगळी पीडीएफ देईल. जुने रिलीजेस मिळाले नाहीत)
म्हणजे काय करावे हे कळले नाही. NDTV वरील बातमीनुसार किमान संभाव्य अतिवृष्टीची कल्पना सतत लाऊडपीकरवरून दिली जात होती. त्यामुळे जवळ्जवळ ८००० लोकांनी पुढे जायचे टाळल्याचा दावा प्रशासन करते आहे.
ही तृटी अखंड भारतातील जवळजवळ प्रत्येक शहरांत आहे. त्याबद्दल सरकारचा दोष आहेच. मात्र उद्या असे पॉईंट्स निर्माण करण्यासाठी सरकारने जमिन ताब्यात घ्यायचे ठरवले तर किती नागरीक तयार होतील वगैरे प्रश्न उद्भवतील. अर्थात ती चर्चा इथे अवांतर असल्याने तुर्तास सरकारचाही दोष असल्याचे मान्य आहे
तसे नाहीये. काहि ठिकाणी सरकारने १०-१५ किमी अंतर चालायसाठी सुरक्षित रस्त्याची सोय केली आहे. त्यापुढे न्यायला वाहने आहेत. मात्र प्रत्येकाला हवाई सहल करायची असल्याप्रमाणे वर्तणूक चालु आहे असे दिसते.
सहमत आहे. मात्र त्याच बरोबर आपदेच्यावेळी नागरीकांनीही हातभार लाऊन प्रसंगी कामे अंगावर घेऊन सरकारी यंत्रणांना मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.
हे कोणत्याही देशात शक्य वाटत नाही. जेव्हा अमेरिकेत वादळाने कहर केला होता तेव्हाही अधिकृत आकडेवारी येईपर्यंत विविध आकडे मिडीयामध्ये फ्लोट होत होते. त्याला फारसा इलाज नाही. अश्या अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामांना प्राथमिकता देण्यापेक्षा जिवंत व्यक्तींना वाचवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. ही कामे महत्त्वाची आहेतच मात्र प्राथमिक नाहीत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जनता वि सरकार
ऋषिकेशजी, हा मुद्दा नागरिक बनाम सरकार असा नाही. असा नसतो. क्षणभर आपण हे दोघेही सज्जन आणि सदुद्देश असलेले आहेत असे समजू. आता पुन्हा -
१. अलिकडे मेटवर जोक मारणे अवघड झाले होते. त्यांचे प्रत्येकच प्रेडिक्शन बरोबर निघायचे. पण यावेळी त्यांची चूक लोकांच्या जीवावर आली. पहिला पाऊस पडला तेव्हा तो अवकाळी आहे असे मेटने म्हटले. नंतर तो दोन दिवस राहिला हे बघितल्यावर त्याला पूर्व मान्सून म्हटले. मग तो जास्तच टिकला, म्हनजे प्रत्यक्ष चालू असताना, मान्सून लवकर आला आहे असे प्रेडिक्शन झाले. ही चेष्टेची गोष्ट नाही.
http://www.ndtv.com/article/india/uttarakhand-met-forecast-wasn-t-action... ईथे तर सरळच मेटने ढगफुटीची यंत्रणा तिच्याकडे असूनही राज्यसरकारला काही कामाची माहीती दिली नाही असा आरोप आहे. केदारनाथला पाउस किती झाला हे मोजायची सोय नाही. आणि भारतात कोणी मेटची साईट उघडत नाही. उत्तराखंडच्या प्रत्येक जागी पर्यटकांना परत जा असे आव्हान व्हायला हवे. उत्तराखंड (बाधित भाग) हे राज्य नसून एक रस्ता आहे, तेव्हा पर्यटकाना आव्हान करणे तिथे सर्वात सोपे आहे. असं असतानादेखिल धोक्याची सूचना लोकांना देण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यात नाही. केंद्रीय जल आयोग, राज्य्/केंद्र विपदाप्रबंधन आयोग, मेट यांना उत्तराखंडाचा हा प्रश्न पूर्वीपासून माहीत होता. त्यांनी त्यावर झोपा काढल्या.( http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-how-government-neglec... इथे सरकारच्या विरुद्ध बाजू मांडली आहे. यातलं सर्वच असत्य नाही.)
२. NDTV ची बातमी २१ तारखेची आहे. ती कोणत्या तारखेला घडली आहे ते कळत नाही. १६ तारखेनंतर यात्रा करू इच्छिणार्या लोकांसाठी (असेही महाभाग असतील) ती असू शकते. काहीही असो, प्रशासनाची हे कृती आनंददायक आहे.
३. हवाई सैर हा मुद्दा गौण आहे. आपल्या सरकारकडून हवाई सैर जर फुकट कुणी काढली तर तो जगातून कुठलीही गोष्ट फुकट आणू शकतो. जिथे रस्ता संपतो/कट होतो तिथे अनेक लोक अडकलेले आहेत. त्यांना काढायला पुरेशी हेलिकॉप्टरे नाहीत. मग जिथे रोड connectivity आहे तिथे सरकार ही सेवा देणारच नाही आणि दिलेली नाही. केदारनाथ पासून ऋषिकेश १९० कि मि आहे. तेव्हा लक्षात घ्या सरकारची चालण्याची अपेक्षा अवास्तव असू शकते.
बाकी पर्यटकांवर वेगवेगळ्या तीव्रतेचे प्रसंग आले आहेत. काहींनी बदमाशी केली असणार यात वादच नाही. पण सरकारने ऐतिहासिक आणि प्रासंगिक अशा अक्षम्य चूका केल्या आहेत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सरकारी चुकांबद्दल / तृटींबद्दल दुमत नाही
तसे असल्यास हवामानखात्याकडेही दोष जातोच. मात्र अनेक ठिकाणी जी डॉप्लर रडार लागतात त्याची खरेडी व्हायची असल्याचेही म्हटले आहे. जे काही असेल या चुकांबद्दल / तृटींबद्दल दुमत नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो.
प्रश्न फक्त केदारनाथचा नाहिये. इतरही अनेक ठिकाणे आहेत जिथे पर्यटक अडकले आहेत. काल हेलिकॉप्टर दुर्घटना घटल्यावर आज सकाळी अनेक पर्यटकांनी हेलिकॉप्टरसाठी न थांबता जोशीमठ पर्यंत चालत अंतर कापल्याचे दाखवत आहेत. म्हणजे हे शक्य होते, फक्त हेलिकॉप्टर मिळावे म्हणून लोक थांबले होते. अपघात झाल्यावर जे घाबरले ते रस्त्याने आले
एका च्यानेलवर मुलाखतीत एक वाचलेली स्त्री म्हणत होती "नाही तिथे सगळे चांगले होते, पाणी/अन्न थोडे कमी होते पण ते चालायचेच. आमची तक्रार अशी आहे की जवान पुढील हेलिकॉप्टरला इतका वेळ आहे जर कुणाला १५-२० किमी चालणे शक्य असेल तर आम्ही मदतीला तयार आहोत हे दर हेलिकॉप्टर नंतर सांगायचे. आम्ही तरी त्यांना सांगितले होते की आम्ही वाट पाहु. तर म्हणे आम्हाला ऑर्डर्स आहेत पर्यटकांना चालत जायला एन्करेज करायचे. आम्ही एवढे अडकलो आहोत आणि सरकार साधे हेलिकॉप्टरही द्यायला का कू करते आहे म्हणजे हद्द झाली"
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
व्यवस्था/सरकार जर तोकडी पडत
व्यवस्था/सरकार जर तोकडी पडत आहे हे जर आपल्याला दिसत असेल तर स्वतःचा बोजा त्या व्यवस्थेवर न टाकणे (शक्य तितका) या मताचा मी आहे.
धाग्यातल्या विचारांशी आणि धागाकर्त्याच्या प्रतिसादांशी सहमत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
व्यवस्था/सरकार जर तोकडी पडत
बास बास! हेच म्हणायचे आहे. नेटके मांडल्याबद्दल आभार!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
:ऑ व्यवस्था तोकडी आहे म्हणून
:ऑ
व्यवस्था तोकडी आहे म्हणून आम्ही सर्व जण आपापली कार वापरून सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेवर बोजा कमी करतो आणि रस्त्यावरचा ट्रॅफिक वाढवतो असे तर ढेरे यांना म्हणायचे नाही ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नाही ओ... सार्वजनिक वाहतुक
नाही ओ...
सार्वजनिक वाहतुक (म्हणजे बस वगैरे) व्यवस्थेवरचा बोजा आणि खासगी वाहनामुळे रस्ते/वाहतुक निंयंत्रक यांच्यावर पडणारा बोजा याची तुलना पण करायला नको का? यातला कमीत कमी बोजाचा मार्ग निवडावा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आत्ताच ही बातमी
आत्ताच ही बातमी वाचली.
कुणातरी व्यक्तींनी उत्तराखंडमधील लोकांना सोडवण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी जनहित याचिका दाखल केली आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने "सरकारने सुटकेसाठी केलेल्या उपायांमध्ये वाढ करावी" असे सांगितले.
या बातमीवरून मला असा बोध झाला की जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचे निर्देश येईपर्यंत सरकारी यंत्रणा "शक्य असलेल्यापेक्षा कमी" उपाययोजना करीत होत्या आणि आता ज्याअर्थी न्यायालयाने आदेश दिला आहे त्या अर्थी आता सरकारला (इच्छा नसूनसुद्धा) जास्तीच्या उपाययोजना सुरू कराव्या लागणार आहेत.
याचिका आणि न्यायालयाचा आदेश दोन्ही वाचून भरपूर करमणूक झाली.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
म्हणजे आता सरकारने नेमक्या
म्हणजे आता सरकारने नेमक्या ठराविक "वाढीव" पातळीपर्यंत प्रयत्न केले नाहीत किंवा रिझल्ट्स दाखवले नाहीत तर कायदा मोडला, न्यायालयाचा आदेश मानला नाही इ इ म्हणून सरकार कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरेल का?
शक्य आहे. कण्टेम्प्ट ऑफ
शक्य आहे.
कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टच्या आरोपाखाली राज्याचे/केंद्राचे मुख्य सचिव संगीताचा सामना (Face the music) करतात असे वाटते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
याचिका आणि न्यायालयाचा आदेश
+१
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वरील तुम्ही दिलेल्या
धाग्याच्या "तुम्ही-आम्ही" भागाबद्दल मी प्रतिसाद दिला होता, प्रतिसाद देण्याचे अथवा अन्यथाचे आपले स्वातंत्र्य आहेच.
या दुर्घटनेसंदर्भात
या दुर्घटनेसंदर्भात लोकसत्तामधलं हे वृत्त वाचलं. सामान्य लोकांनीच अडकलेल्या लोकांची कशी लूट चालवली आहे याचं वर्णन आहेच. पण त्या जोडीला हे वाक्यही आहे:
गौरीकुंड येथे ५०० लोक अडकले होते. त्या ठिकाणी लष्कराने दिवसभरात फक्त १५ बॅग फेकल्या. त्याच्यासाठी यात्रेकरूंमध्ये भांडाभांडी झाली. दोन दिवसपर्यंत आम्हाला एक कणदेखील पोटात नव्हता.
अचानक उद्भवलेल्या प्रसंगात १५ बॅगाच का दिल्या किंवा एवढ्या मिळाल्या यातही आनंद मानावा असे विचारप्रवाह असतीलच. पण आपत्तीमधे अडकले असताना एकमेकांना मदत, आधार देण्याचं सोडून त्यासाठी भांडाभांडी होणं हे ही आहेच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
काही बातम्यांमध्ये "त्या
काही बातम्यांमध्ये "त्या भागात नव्याने निर्माण केलेले जलविद्युत प्रकल्प आणि त्या निमित्ताने झालेली जंगलतोड यामुळे दुर्घटना इतकी गंभीर झाली", असे म्हटल्याचे ऐकले. खरे-खोटे तज्ज्ञ जाणोत. पण काहीही झालं की ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा तत्सम खुस्पटे काढून भारताच्या प्रगतीवर जळणार्यांचे त्याविरुद्ध जहरी प्रचार करण्याचे प्रकार फार खोडसाळ वाटतात.
बाकी भारतातल्या बातम्या पाहिल्या नसल्याने रोचक वाटली लेखातली माहिती.
मग त्या बातमीचे काय?
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-tehri-d...
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पंतप्रधानानी स्वताहा पाण्यात
पंतप्रधानानी स्वताहा पाण्यात उतरून मदत कार्य करावे अशी अपेक्षा असणार्या काही चेपु पोस्ट्स पाहून मानसिक धक्का बसला. असो.
दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम नज़र में ख़्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम
लेख व चर्चा आवडली. दुवे
लेख व चर्चा आवडली. दुवे पहायला अजून वेळ झालेला नाही. बातम्या व कव्हरेज फारसं बघितलेलं नसल्यामुळे फार खोलात जाऊन चर्चा करणं मला शक्य नाही. पण 'जबाबदारी' या सर्वसाधारण विषयावर दोन्ही बाजूंना आलेले प्रतिसाद वाचनीय आहेत.
जगात वेगवेगळ्या जोखीमा असतात. त्यांना तोंड देण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या यंत्रणा निर्माण करतो. सरकार ही यंत्रणा अशा यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी आहे, हे तत्त्वतः मान्य व्हावं. पण कुठचीही यंत्रणा चालण्यासाठी काही गोष्टी आवश्यक असतात.
- ती यंत्रणा योग्य डिझाइन केलेली आहे का? आपल्या अपेक्षा योग्य आहेत का? ९/११ चा हल्ला झाल्यावर अनेक तज्ञांनी फार गंभीरपणे 'विमान आपटलं तरी पडणार नाहीत अशा सर्व स्कायस्क्रेपर असाव्यात का?' याचा अभ्यास, चर्चा वगैरे केली होती. मला ते फार निरर्थक वाटलं होतं. तसं डिझाइन करायला इतका खर्च येईल की तो प्रयत्न करण्यातही हशील नाही हे मला तरी उघड वाटलेलं होतं. काही धोके इतके प्रचंड, इतके अनपेक्षित असतात की ते स्वीकारावेच लागतात. त्या धोक्यांची जबाबदारी माझी आहे.
- त्या यंत्रणेचं मेंटेनन्स योग्य केलेलं आहे का? मी जर अशी यंत्रणा गृहित धरणार असेन, तर तिच्या मेंटेनन्ससाठी काही कष्ट मलाच घ्यावे लागतात. ही जबाबदारी माझी आहे. मला वाटतं लेखकाने हा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. सरकार ही यंत्रणा योग्य काम करते आहे की नाही, हे तपासून बघण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. ती नक्की कशी घ्यायची, पार पाडायची हे मला माहित नाही.
- त्या यंत्रणेसाठी आपण पुरेसे पैसे मोजले आहेत का? जर आपलं बजेट मर्यादित असेल तर कमी प्रतीची यंत्रणा वापरून ती चालवून घ्यावी लागते. ही जबाबदारी सरकारची आहे, कारण कुठे किती पैसे घालवणं योग्य आहे हे सरकार ठरवतं.
बाकी या सर्वांपलिकडे एक जागरुकता बाळगण्याचा मुद्दा अतिशय पटला. आपत्कालीन परिस्थितीत काय करायचं हे आपण व्यक्तिगत पातळीवर ठरवायला हवं, त्याची तयारी करून ठेवायला हवी. थोडक्यात तहान लागल्यावर विहीर नाही म्हणून त्रागा करणं योग्य नाही.
सरकारने जी मदत केली त्याबद्दल किमान धन्यवाद देण्याची कॉमन कर्टसी असावी. तंबू आहे याबद्दल आनंदी असण्यापेक्षा गळकाच आहे म्हणून तक्रार करू नये हेही पटलं.
प्रतिसाद आवडला. >>- त्या
प्रतिसाद आवडला.
>>- त्या यंत्रणेसाठी आपण पुरेसे पैसे मोजले आहेत का? जर आपलं बजेट मर्यादित असेल तर कमी प्रतीची यंत्रणा वापरून ती चालवून घ्यावी लागते. ही जबाबदारी सरकारची आहे, कारण कुठे किती पैसे घालवणं योग्य आहे हे सरकार ठरवतं.
ही जबाबदारी सरकारची आहे पण सरकार शेवटी उपलब्ध पैशातून खर्च करणार आहे. तेव्हा एखाद्या गोष्टीवर खर्च होणारे पैसे हे आपण किती कर देण्यास तयार आहोत आणि एकूण किती लोकांसाठी सोय करायची आहे यावर ठरतील. म्हणजे मी कर कमीच देऊ इच्छितो पण सरकारने यंत्रणा मात्र अद्ययावत आणि उच्च दर्जाची लावावी अशी अपेक्षा करतो हे चालणार नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
प्रस्तुत घटनेतील सगळेच पर्यटक
प्रस्तुत घटनेतील सगळेच पर्यटक निष्काळजी असतील असे वाटत नाही. चारधाम यात्रा हि किमान १ ते २ आठवड्यांची असल्याने ती करणारे प्रवासी सोबत मॅगी किंवा तत्सम खाऊ बाळगत असणारच. शिवाय सोबत सर्दी, ताप, मळमळ, जुलाब ह्या सगळ्यासाठी औषधेही नेत असतीलच असेही वाटते. आणि खाऊतर अगदी गल्ली बोळातल्या टपरीवरही मिळतो, तेव्हा काहीजण तिकडेच लागेल तसे घेऊ असे विचार करणारेही असतीलच.
नेमक्या ह्या यात्रेत एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते ती म्हणजे प्रत्येक दर्शनस्थळी तुमचे वाहन जाईलच असे नाही. कित्येक ठिकाणी पायी, घोड्यावरून, डोलीमधे, पिट्टूतून किंवा हलिकॉप्टरने जावे लागते. अशा सर्वच ठिकाणी पर्यटक आपले सगळेच सामान घेऊन जाणार आहेत का? तर नाही, त्यांच्याकडे त्यादिवसापुरते पर्स किंवा बॅकपॅक मधे मावेल एवढेच सामान असेल. अशा परिस्थीतीत जर ही आपत्ती ओढावली तर संकटातून बाहेर निघण्यासाठी सरकारकडे नाही पहायचे तर कुणाकडे? माझ्यामते सरकारला ह्या गोष्टीचं गांभिर्यच उशीरा कळलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनता अडकलेली असताना फक्त ५-७ सीटर हेलिकॉप्टर्सने जनतेला बाहेर काढण्याच्या प्रकाराला हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. मिल्ट्रीची मोठी हेलिकॉप्टर्स पाठवायला २-३ दिवस का जाऊ द्यावे लागले? हजारो किंवा शेकडो जनता दोन एक दिवसांपासून थंडीत कुडकुडत, भुकेने व्याकूळ असेल तर तिथे गरजे पेक्षा कमी पॅकेट्स का फेकले जातात? राहत कार्यासाठी सरकारने झेंडा हलवत पाठवलेली सामुग्री ही तब्बल एका आठवड्याने तिकडे रवाना होते, आणि त्याचाही सरकारला इवेंट करावा वाटतो? जनता केल्या गेलेल्या मदतीला अगदी कृतघ्नपणे प्रतिसाद देतही असेल, पण सरकारने जो अर्धवट नष्काळजीपणा दाखवला आहे तो अक्षम्य आहे.
उत्तराखंड परिसरात आत्ता झाली तेवढी नाही पण ढगफुटी होणे नवीन नाही. भुस्खलनही होते. नेहमी संकटे ओढावतातही. पण ह्या संकटकालीन परिस्थितीला तोंड द्यायची सरकारची एकही योजना किंवा तयारी नसावी? इतक्या मोठ्या (आणि अपवादात्मक) दुर्घटनेला यशस्वी तोंड देण्यासाठी कोणतीही संस्था/राज्य/देश तयार राहणे आर्थिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे असं ह्या लेखात म्हंटलंय. २००५ मधे जेव्हा हरिकेन कट्रीना न्यु ओरलेन्सला धडकलं तेव्हा ते तिथे धडकायच्या १ आठवडापासूनच संपूर्ण शहर इवॅक्युएट करण्यात आलं. काही जण नाईलाजास्त्व, निष्काळजीपणे, किंवा अडमुठेपणाने तिथे राहिले त्यांना तिथल्याच डोममधे (फुटबॉल स्टेडीयम) हलवण्यात आलं. जे घरी होते, त्यांना बाहेर काढण्याची सुवीधा आधीच तयार होती. एवढच म्हणायचं आहे की आपलं सरकार नेहमी गोष्टी घडुन गेल्यावर जागे होते. आणि नागरिकांची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी नाही असेच वागते.
-अनामिक
कॅटरीना वादळाच्या सुमारासच
कॅटरीना वादळाच्या सुमारासच मुंबई परिसरात २६ जुलैचा प्रलय झाला होता. त्यावेळी मुंबईतील नॉर्मल्सी अमेरिकेपेक्षा लवकर साधली गेल्याचे वर्तमानपत्रातून वाचल्याचे आठवते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
गफलत
सरकारचा निष्काळजीपणा झाकणे हा या लेखनाचा उद्देश दिसत नाही. तो सगळेच दाखवतात. लोकांचा कृतघ्नपणाही दिसावा, ज्याकडे कोणी फारसं बोट दाखवत नाहीये, असा उद्देश आहे.
त्यातून आपण आणि सरकार अशी बायनरी विभागणी करता येणं शक्य आहे का? स्थानिकांनी तिथे धंदा आहे म्हणून अनधिकृत टपर्या, बांधकामं करून नियोजनाचा बोजवारा उडवण्यात हातभार लावलेला नाही का? (मुंब्र्यात इमारती कोसळण्याच्या बातम्या एकीकडे येत आहेतच. कात्रजला एक महिला आणि तिची मुलगी पाण्याच्या लोंढ्यात वाहून गेली, याचं कारण अनधिकृत बांधकाम आहे असं समजलं जात आहे. या अनधिकृत कारवायांना जबाबदार काय फक्त सरकारच आहे का?) आपण आणि ते, जनता आणि सरकार अशी सीमारेखा कुठे आखायची? पर्यटकांनी आपल्यासोबत आपले खाण्याचे पदार्थ वाहून नेले तर तिथल्या वाहतूकीवर कमी ताण पडेल असं अभिजीत घोरपडे यांचं मत आहे. याला जबाबदार कोण, सरकार का आपण?
कत्रिनानंतर न्यू ऑर्लिन्समधे झालेल्या दुकानं फोडणं-लुटणं या घटना कसल्या निर्देशक होत्या? (अन्यथा मुंबईकरांना वेळ नसतो, लोकल पकडण्यासाठी जिन्यावरून पळताना कोणी पडलं तर त्याला न उचलता, त्याच्या अंगावर पाय देऊन जातील असं म्हणतात. या अतिशयोक्ती(!)वर विश्वास बसेलही असे व्यक्तिगत अनुभव आहेतही. पण २६ जुलैच्या वेळेस लोकांनी एकमेकांना कशी मदत केली अशा प्रकारच्या गोष्टी प्रसिद्ध झाल्या होत्या.) अमेरिकेतही किती चक्रीवादळं येऊन किती हानी झाल्यानंतर असे बदल झाले आहेत? भारतात हे चारधाम "पर्यटन" १९९० नंतरच, खरंतर late 90s नंतरच एवढ्या प्रमाणावर सुरू झालेलं असणार.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
त्यातून आपण आणि सरकार अशी
बरोब्बर सवाल...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आभार
सर्वप्रथम हे प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल आभार. लहान अंतरांसाठी बॅगपॅकमध्ये कमी अन्नसामुग्री घेऊन जाण्याचा मुद्दा ग्राह्य आहे आणि बर्यापैकी मान्य आहे. एकूणच बातम्यांच्या कोलाहलात हा मुद्दा मी लक्षात घेतला नव्हता.
आधी म्हटल्याप्रमाणे सरकार कडून अपेक्षा करणे गैर नाही व सरकारचे मदत करणे कर्तव्यच आहे.
असेलही. किंवा सरकार त्वरीत मिडीयासमोर न आल्याने तसे पर्सेप्शनसुद्धा असु शकते.
माझ्यामते याचे कारण खराब हवामान हे होते. मोठी हेलीकॉप्टर्स उतरायला तितकी सपाट व ठोस (हार्ड) जागांची उपलब्धता सुरवातीच्या काळात किती असावी शंका आहे. शिवाय आपल्याकडे नागरी सुविधांसाठी लष्कर/हवाईदलाला पाचारण केल्यावर ते काही तासांत हजर होतील ही अपेक्षा किती प्रॅक्टिकल आहे याची मला कल्पना नाही.
सुरवातीच्या काळात कुठे साधारण किती लोक अडकले आहेत याची कल्पना सरकारला येणे कठीण वाटते. त्यामुळे पहिल्या १-२ मदतीच्या फेर्यांमध्ये त्या त्या हेलिकॉप्टर्समध्ये मावू शकतील व त्या वाहनाला पेलवतील तितकीच पाकीटे घेऊन जाता येत असावीत. खराब हवामान आणि त्यात उडू शकणारी छोटी हेलिकॉप्टर्स यातून प्रत्येकाला मुबलक/पुरेसा अन्नपुरवठा त्वरीत होऊ शकेल का कल्पना नाही. दुसरे असे की सरकारची आपात्कालीन व्यवस्था तितकी भक्कम नाही (हा सरकारचा दोष/चुक मान्य आहेच) अन्नांची मदत पाकीटे हे आधीपासून किती प्रमाणात उपलब्ध असतील याची कल्पना नाही. अर्थात कमी अन्न मिळणे हे गैरसोयीचे असले तरी आपत्तीची तीव्रता बघता सरकारने हे मुद्दामहून केले आहे असे वाटत नाही.
प्रश्नाचा रोख कळला नाही. किंवा मला ही बातमी माहिती नाही. अधिक तपशील वाचायला आवडतील.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
प्रश्नाचा रोख कळला नाही.
प्रश्नाचा रोख कळला नाही. किंवा मला ही बातमी माहिती नाही. अधिक तपशील वाचायला आवडतील.
खाली अदितीने चेपुवरच्या फोटोची लिंक दिली आहे. पहिल्या फोटो बद्दल माहित नाही, परंतु दुसरा फोटो खरा आहे. २४ तारखेला २५० ट्रक सामुग्री राहत कार्यासाठी पाठवण्यात आली. मला स्वतःला सरकारने या गोष्टीचा जो इवेंट केला आणि कसे आम्ही मदद करत आहोत हे दखवले ह्या प्रकाराची चीड आली. पण विचारांती असेही वाटले की जर हा इवेंट केला नसता तर जनता/माध्यमे परत प्रश्न विचारायला तयार की "खरंच २५० ट्रक सामुग्री पाठवली का?" म्हणून.
-अनामिक
चांगला लेख आणि चांगली
चांगला लेख आणि चांगली चर्चा.
प्रत्येक ठिकाणचं सरकार त्या त्या समाजाच्या स्टॅन्डर्डला अनुसरून उपाययोजना करतच असतं. पण कुठल्याही सरकारकडे करावयाच्या योजना जास्त पण त्यासाठी लागणारा पैसा कमी अशीच स्थिती असते. मग ते उत्तराखंड असो वा वर म्हंटल्याप्रमाणे न्यूऑर्लिन्स! आफ्टर ऑल, गव्हर्निंग इज प्रायोरिटायझिंग!
तेंव्हा सरकार जी काही मदत करेल ती करेल, आणि आपत्तीत ती स्वीकारावीही. परंतु केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न रहाता प्रत्येकाने स्वतः काही खबरदारी घेणं आवश्यकच असतं याच्याशी सहमत. आणि दुसरा एक मुद्दा म्हणजे जेंव्हा अशी काही आपत्ती येते तेंव्हा आपलं थोडंतरी नुकसान होणारच, अजिबात नुकसान होणार नाही असं शक्य नाही याची प्रत्येकाने मानसिक तयारी ठेवायची असते. होणारं नुकसान कमीतकमी व्हावं यासाठी झटावं पण नुकसान होणारच नाही, किंवा होताच कामा नये, किंवा झालंच तर सरकारने ते सगळं भरून दिलं पाहिजे, अशी विचारसरणी निराशा पदरी आणते.
एकांगी
हा लेख एकांगी आणि पर्यटकांवर अन्याय करणारा आहे असे मला वाटते. जे दुर्गम जागी अडकले होते त्यांना हेलिकॉप्टरने सोडवण्याला प्राधान्य दिले हे योग्यच आहे. पण जे बद्रीनाथ सारख्या ठिकाणी अडकले होते त्यांना लास्ट प्रायॉरिटी दिली गेली. तिथे खाणे-पिणे उपलब्ध असले तरी, वयस्क लोकांचा तरी विचार करायला हवा होता. ज्यांना रोज औषधे घ्यावी लागतात अशा कित्येकांचा औषधाचा साठा संपला. त्यांनी काय करावे ? पैसे संपलेल्यांनी डेहराडूनपर्यंत कसे यावे ? महाराष्ट्रातून गेलेले जास्त पर्यटक, शेवटच्या टप्प्यात बद्रीनाथला अडकले. ते अजून तिथेच आहेत.
सरकारवर पूर्ण भार टाकणे हे जसे अयोग्य आहे तसेच सरकारकडे 'डिझॅस्टर मॅनेजमेंट प्लानच नसणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. आणि हे उत्तराखंडाच्या बाबतीत नाही तर, आत्तापर्यंत भारतात झालेल्या विविध ठिकाणच्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळेस पुन्हा पुन्हा दिसून आले आहे.
लेखाबद्दलच्या मताचा आदर
लेखाबद्दलच्या मताचा आदर आहे.
बाकी,
याबद्दल सहमती आधीच व्यक्त केलेली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हा लेख एकांगी आणि पर्यटकांवर
हा लेख एकांगी आणि पर्यटकांवर अन्याय करणारा आहे असे मला वाटते.
पूर्ण सहमत. पण लेखकाचा उद्देश अन्याय करण्याचा नाही. सरकारचा निश्चितच आहे. सरकार अगदी उद्देश असल्यासारखे गैर वागत असताना इतरांनी व्यवस्थित वागणे असंभव आहे ज्याची अपेक्षा लेखक करत आहे.
१. जसे, दुर्गम भागातून लोकांनी १०-१५ कि मी चालावे. भारत सरकार काय भिकारी आहे का? आम्ही भिकारी आहोत , आमच्या कडे हेलिकॉप्टर कमी आहेत असा पावित्रा सरकार घेत आहे. हतबल लोकांनी धीर धरुन लष्करासारखे वागावे ही अपेक्षा अयोग्य आहे. इथे धडधाकटपणाचा संबंध येत नाही.
२. बहुगुणा पहिल्यांदा म्हणाले २० लोक मेले. मग एक दिवसानी म्हणाले ५० मेले. मग २ दिवसांनी म्हणाले ५० मेले असावेत. मग २ दिवसांनी म्हणाले (कैक?) १००० लोक मेले आहेत. अशी जर या बाबाने तयारी केली असली तर लोक चिडणार नाही का?
३. १५ कोटी रु. मधे अतिवृष्टी वर्तता येते. अजून काही १०० कोटी रु मधे वार्निंग यंत्रणा बसवता येते. हे करायला तुमच्याकडे ५-६ वर्षे होती. काय केलं? काही. का नाही चिडायचं?
४. हेलिकोप्टरमधे अन्नाच्या पाकिटांना जागा नव्हती? तरी दुसरी चक्कर मारायची नाही का? लष्कराच्या 'logistics planning ' वर मला शंका आहे,( त्याच्या स्पिरिटवर नाही). सरकारच्या सर्वच अकलेबद्दल शंका आहे. मी लातूरचा असल्याने भूकंपात राज्य सरकार असलेली अक्कल आणि त्यांचा स्पिरीट यांचे उत्त्म दर्शन झाले आहे. इथे असे असेलच असं मला मुळीच गृहीत धरायचं नाही, पण असंच होत आहे. १५ जून ला चालू झालेल्या आपदेची आज (26 ला) काय स्थिती आहे? कधी संपणार? These people have a joke of a giant government like that of India.
जनते मधे कुठेही 'जास्त लाचारपणा' दाखवणारे वै. लोक असतात. पण ते फार कमी असतात. आपदेची व्याप्ती पाहता इथे तर ते नगण्य आहेत असे मी म्हणेन. त्यांच्यासाठी धागा आपण काढला नसावा. आपणांस घरी टीव्ही पाहताना लोकांनी दाखवलेली हतबलता (अपेक्षा, स्थितीचे वर्णन, सरकारवरची टीका) आवडली नसेल. याचा अर्थ असा नाही की पर्यटकांचे वर्तन टिकेस पात्र आहे. ७-८ दिवस अक्षरशः रस्त्यावर अडकून पडलेल्या लोकांचे वर्तन जसे असावे तसेच आहे, उलटपक्षी अतिशय सौम्य आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आवडला नाही.
प्रतिसादाचा टोन आवडला नाही. बहुगुणांनी असमंजस वक्तव्ये केली म्हणून लोक चिडले हे योग्य. पण चिडणारे लोक हे बहुधा छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे वाचक/प्रेक्षक असावेत. यात्रेकरूंना हे सर्व पहायला आणि वाचायला मिळाले का? यात्रेकरू चिडले असतील तर ते तिथल्या गैरसोयींबद्दल आणि दिरंगाईबद्दल. अशा मॅग्निट्यूडच्या प्रलयामध्ये आणि या तर्हेच्या भूप्रदेशात ही दिरंगाई आणि गैरव्यवस्था अक्षम्य आणि टाळता येण्याजोगी होती का? माझ्यामते नाही. उगीच आपल्या समाजाची तुलना जपान आणि अमेरिकेशी करण्यात अर्थ नाही. दूरदूरच्या खेड्या-शहरांतून आलेले, श्रद्धाळू, अडाणी आणि कदाचित धनवान लोक. अशा यात्रांमध्ये असे पाहिले आहे की या यात्रेकरूंनी यात्राप्रदेशाची भौगोलिक, सामाजिक,सांस्कृतिक,राजकीय दृष्ट्या काहीच पूर्वमाहिती जमा केलेली नसते. सहलआयोजक मूळ प्रांताचे म्हणजे घरचे जेवण उपलबध करून देत असतात पण कधी स्थानिक अन्नावर गुजराण करायची वेळ आली तर प्रचंड असंतोष माजतो. एरवीही एकजूट नसतेच. स्थानिकांविषयी अत्यंत असहिष्णुता आणि कन्टेम्पट असते. स्वतःविषयी गुर्मीही असते. सहलीच्या छोट्याश्या गटामध्येच जातीपातींचे उपगट बनतात. छोट्याछोट्या कारणांवरून रुसवेफुगवे, मानपान, धुसफूस, नाराजी. अशा समूहाला एकत्रितपणे दिशा दाखवणे अवघड होऊन बसते. मदतीविषयी म्हणायचे तर उड्डाण-अवतरणासाठी समतल आणि घट्ट जमीन उपलब्ध नसताना मोठी विमाने कशी जुंपायची? खराब हवामानात एका विमानातून किती पाकिटे किती ठिकाणी टाकता येतात? रस्ते, मोबाईल टॉवर्स, टेलेफोन-वीजवाहिन्या सर्वच उखडलेले असताना, हवामान आणि भूप्रदेश अत्यंत प्रतिकूल असताना, प्रथम-हस्त माहिती(फर्स्ट-हॅण्ड इन्फर्मेशन) मिळण्याजोगी नसताना आणि हानीचा अंदाज आणि ठिकाणे ताबडतोब समजता येण्याजोगा नसताना भूदल आणि वायुदल करीत असलेली कामगिरी वाखाणण्याजोगीच आहे.
प्रतिसादाचा टोन आवडला
प्रतिसादाचा टोन आवडला नाही.
मी शक्य तितका टोन/सूर ठिक करण्याचा प्रयत्न करेन.
बहुगुणांनी असमंजस वक्तव्ये केली म्हणून लोक चिडले हे योग्य. पण चिडणारे लोक हे बहुधा छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे वाचक/प्रेक्षक असावेत. यात्रेकरूंना हे सर्व पहायला आणि वाचायला मिळाले का? यात्रेकरू चिडले असतील तर ते तिथल्या गैरसोयींबद्दल आणि दिरंगाईबद्दल.
कोण का चिडलं त्याबद्दल मलाही हेच म्हणायचं आहे.
अशा मॅग्निट्यूडच्या प्रलयामध्ये आणि या तर्हेच्या भूप्रदेशात ही दिरंगाई आणि गैरव्यवस्था अक्षम्य आणि टाळता येण्याजोगी होती का?
माझ्यामते नाही. पहिलं म्हणजे झालेली जिवितहानी पूर्णतः टाळण्याजोगी होती. प्रशासन अतिवृष्टी या समस्येवर वर्षानुवर्षे झोपून राहिले आहे हा सत्य इतिहास आहे. दुसरं म्हणजे आपदा आली तर काय करावं यावर प्रशासनाने दिलेला जो रिस्पाँस आहे तोही टीकार्ह आहे. ते किती प्रकारे तसं आहे हे माझ्या इतर प्रतिसादांत लिहिले आहे. या प्रसंगावर नेमेलेल्या अहवालही येईल. (आजही २००० च्या वर यात्री अड्कून आहेत.). धागाकर्ता अशा व्यक्त झालेल्या मतांशी दुमत व्यक्त करत नाही आहे.
उगीच आपल्या समाजाची तुलना जपान आणि अमेरिकेशी करण्यात अर्थ नाही.
नक्कीच नाही. शिवाय हे विधान रेसिस्ट अंगाने पण पाहू नये. आपल्याला तसलं काही अपेक्षित नसेल. हे विधान जर पुढच्या पॅराग्राफचा संदर्भात असेल तर, यात्री म्हणून जगात सर्वात वाईट अमेरिकन मानले जातात. आजकाल चिनी लोक त्यांची जागा घेऊ पाहत आहेत. http://www.businessinsider.com/worst-behaved-tourists-2013-5?op=1 वर पाहा. अर्थात हे विदेशवारी करता झालेला सर्व्हे आहे आणि त्याचं इथे औचित्य नसेल. इंग्लंड आणि अमेरिकेचे काही नागरिक फार बदमाश असतात (भारतात भेट देताना तसे वागतात) असा माझा अनुभवही आहे. पण मला या विषयात रस नाही. जपानी लोक मात्र अत्यंत सद्गुणी असतात असा अनुभव आहे, तो आपण योग्य रित्या नोंदवला आहे.
दूरदूरच्या खेड्या-शहरांतून आलेले, श्रद्धाळू, अडाणी आणि कदाचित धनवान लोक. अशा यात्रांमध्ये असे पाहिले आहे की या यात्रेकरूंनी यात्राप्रदेशाची भौगोलिक, सामाजिक,सांस्कृतिक,राजकीय दृष्ट्या काहीच पूर्वमाहिती जमा केलेली नसते. सहलआयोजक मूळ प्रांताचे म्हणजे घरचे जेवण उपलबध करून देत असतात पण कधी स्थानिक अन्नावर गुजराण करायची वेळ आली तर प्रचंड असंतोष माजतो. एरवीही एकजूट नसतेच. स्थानिकांविषयी अत्यंत असहिष्णुता आणि कन्टेम्पट असते. स्वतःविषयी गुर्मीही असते. सहलीच्या छोट्याश्या गटामध्येच जातीपातींचे उपगट बनतात. छोट्याछोट्या कारणांवरून रुसवेफुगवे, मानपान, धुसफूस, नाराजी. अशा समूहाला एकत्रितपणे दिशा दाखवणे अवघड होऊन बसते.
यात्री कसे वागतात हे मान्य. पण हे कोणत्याही समूहाचे सहजवर्तन आहे. पुढच्या माणसाला गुर्मी असेल तर ती नसावी अशी अपेक्षा करणारा मी कोण? तरीही लोकांनी सरकार मदत देणे अवघड करून टाकल्याची एकही बातमी नाही. सर्वच लोकांनी (अगदी ज्यांचा सख्खा आणि एकुलता मुलगा/मुलगी मेली त्यांनीसुद्धा) लष्कराला एकतरी दुषण दिले काय? शिव्या घातल्या काय? लष्कराबद्दल बोलताना या सर्वच अडाणी आणि क्षुब्ध लोकांच्या ठायी संयम का आहे? हेच लोक एका विशिष्ट संदर्भात सभ्य वर्तन करताना दिसून येत आहे. दुर्वतन करणे, इ हाच जर त्यांचा स्थायीभाव असता तर त्यांनी लष्करालाही शिव्या घातल्या असत्या. सरकारने चांगुलपणा दाखवला असता/जबाबदारी नीट पार पाड्ली असती तर चार स्तुतिसुमने त्याच्याही वाट्याला आली असती.
मदतीविषयी म्हणायचे तर उड्डाण-अवतरणासाठी समतल आणि घट्ट जमीन उपलब्ध नसताना मोठी विमाने कशी जुंपायची? खराब हवामानात एका विमानातून किती पाकिटे किती ठिकाणी टाकता येतात?
अजून तरी तिथे विमानाचा वापर झाला नाही. पण आपल्याकडे कमी विमाने आणि हेलिकोप्टर्स आहेत का? एका विमानाची क्षमता किती याला फार काही अर्थ नाही. विमाने किती आणि फेर्या किती हे ही महत्त्वाचं आहे.
रस्ते, मोबाईल टॉवर्स, टेलेफोन-वीजवाहिन्या सर्वच उखडलेले असताना, हवामान आणि भूप्रदेश अत्यंत प्रतिकूल असताना, प्रथम-हस्त माहिती(फर्स्ट-हॅण्ड इन्फर्मेशन) मिळण्याजोगी नसताना आणि हानीचा अंदाज आणि ठिकाणे ताबडतोब समजता येण्याजोगा नसताना भूदल आणि वायुदल करीत असलेली कामगिरी वाखाणण्याजोगीच आहे.
लष्कर अशाच परिस्थितीत काम करायला बनवलेले असते. अर्थात लष्कराला राज्य सरकारचा, इ सपोर्ट लागतो. तो नसल्याने तेही १२ दिवसानंतर ...
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
महत्त्व कशाला?
अजून काही आठवड्यांनी या दुर्घटनेत हजाराच्या काही पटीने अधिक लोक दगावले असण्याची बातमीही येईल. पण घटना घडलेली असताना, लोक अडकलेले असताना प्रत्यक्षात तिथे असणार्या लोकांनी अशी कारकुनी कामं करत बसावीत का? लोकांच्या जीवावर बेतणारी परिस्थिती असताना किती लोक अडकले/दगावले आहेत हा आकडा टीव्हीसमोर बसणार्या लोकांना समजणं खरोखरच महत्त्वाचं आहे का? हे आकडे समजण्यात थोडी दिरंगाई झाली तर आपण समजून घेऊ शकत नाही.
मदत कार्यात दिरंगाई झाल्याचं निश्चितपणे समजलं तर त्याबद्दल जरूर टीका करावी.
फक्त ही टीका करतानाही फेसबुकावर दिसणार्या बिनबुडाच्या प्रतिमा पाहून करू नये. हे एक उदाहरण फेसबुकावरच सापडलं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
१. दरवर्षी अतिवृष्टी होते.
१. दरवर्षी अतिवृष्टी होते. ४०-५० लोक मरतात. उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री केंद्राकडे मदतीसाठी धाव घेतात. या वेळेस मान्सून लवकर आला असल्याने, पर्यटक २-३ पट वाढल्याने परिस्थिती वेगळी आहे हे ते विसरले. १५ तारखेला दुर्घटना झाली. १९-२० पासून बातम्या येऊ लागल्या. मुख्यमंत्र्यांनी टीवीवरच्या प्रत्यक्ष अवतारात २०-५०-५०-१००० अशी वाढ केली. हे त्यांच्यामुखी मी स्वतः ऐकलेले आकडे आहेत. हे सगळं विसरा, कारण त्यांनी आपल्याला कोणते आकडे कधी सांगीतले त्याने कोणाला काही फरक पडत नाही, हे मान्य.
२. पण त्यांची हीच गत जर किती लोक कुठे आडकले आहेत याबद्दल होती. 'संख्या बरोबर असणे' हा मुद्दा नाही, 'योग्य प्रमाणात प्रयत्न करणे/योजना करणे' गरजेचे आहे. आणि त्याकरता तुमचे आकडे +-१०/२०% बरोबर असायला नको का? ते जर तुम्ही रोज exponentially वाढवू लागला तर...? मग तुम्ही कुठे काहीही कराल आणि लोकांचा संताप वाढेल. किती लोक कुठे आडकले आहेत हे कळायला १५ -१६ तारखेपासून किती दिवस लागावेत?
३. फेसबुकवरची तुम्ही दिलेली लिंक काँग्रसची बदनामी इ करण्यासाठी असावी. मी दिलेली माहितीतील आकडे थोडे +- (मी पत्रकार नाही आणि आकडे पाठ करायचे काही कारण नाही त्याने जितकी चूक होईल तितके) आहेत, पण सगळे सत्य आहेत, नो मसाला. बाय द वे, कोणताही ट्रक ऋषिकेश पुढे जाऊ शकत नाही हे वास्तव आज आहे.
४. खाली नितिनजीनी दिलेल्या युक्तिवादाला मी गंमतीने 'अभिषेक मनु सिंघवी' वादी युक्तिवाद म्हणेन. म्हणजे असा युक्तिवाद कि त्यापुढचा युक्तिवाद नसतो. तरीही मी प्रयत्न करुन पाहतो - अ. हे आकडे देताना सरकारने तितकेही मृतदेह मोजले नव्हते, हेही अंदाज होते. आ. अंदाज द्यायचा तर योग्य द्यायचा किंवा गप्प राहायचे इ. त्यांच्या विधानावरुन ते 'मोजलेला' आकडा सांगत नव्हते, ते आपदेचे स्वरुप सांगत होते. कृपया स्वतः तो व्हिडिओ पहा. ई. २१ तारखेपर्यंत (मी १९, २०,२१ पासून बातम्या पाहत होतो) काही तरी भयंकर घडलंय याची मुख्यमंत्र्यांना कल्पना नव्हती/स्वीकार नव्हता. त्यांचा त्यांच्याच पक्षाच्या एका आमदाराशी लोक मरतील, मरणार नाहीत यावरून झालेला संवाद अगदी सूचक(to me , outrageous) आहे. बरे, सरकार म्हणजे मुख्यमंत्रीच नाही, बाकीही कोण्या मंत्र्याने/अधिकार्याने काही विशेष केल्याचा उल्लेख कुठे नाही. बहुतेक 'अशी' कोणती त्यांची ड्युटीच नव्हती.
५. 'सभ्य' जगाच्या संपर्कातील लोकांना भारतातील लोकांची याप्रसंगीची अशी आक्रस्ताळलेली वागणी पाहून अवघडले असेल. सभ्य देशांच्या लोकांचे अशा वेळेचे वागणे सभ्य असते. म्हणून भारतीयांचे हे वागणे खटकले असेल. पण सभ्य देशाचे सरकार टीका करायला जागा सोडत नाही आणि जर त्याने अशी खूप जागा सोडली असती तर तिथल्या लोकांचा प्रतिसाद कसा राहिला असता हे केवळ जरतारी प्रश्न आहेत.
आपदेतील भारतीय लोकांचे वागणे हा खरोखरीच टिकेचा विषय असू शकत नाही,( त्याचे माध्यमांतील प्रोजेक्शन फेस व्हॅल्यूवर घेऊ नये.)
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मिसिंग असलेल्या लोकांना मृत
मिसिंग असलेल्या लोकांना मृत घोषित करता येत नाही. त्यामुळे जसजश्या डेड बॊडीज सापडत जातील तसतसेच सरकार मृतांचे आकडे देऊ शकेल. विमान अपघात होतो तेव्हा सहसा कोणी वाचत नाही. तरीही विमानातील सर्व २०० प्रवासी मेले आहेत असे सांगितले जात नाही.... सर्वजण दगावले असल्याची शक्यता आहे असे सांगितले जाते.
एक दोन महिन्यांनी मिसिंग लोक सापडले नाहीत तर कदाचित ते मेले आहेत असे सांगता येईल. पहिल्याच दिवशी २० हजार मेले असे सरकार सांगूच शकणार नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
एक दोन महिन्यांनी मिसिंग लोक
एक दोन महिन्यांनी मिसिंग लोक सापडले नाहीत तर कदाचित ते मेले आहेत असे सांगता येईल.
असे नसावे. ऐकिव माहितीनुसार मिसिंग लोकांना मेले असे घोषित करण्याचा कालावधी हा सात वर्षाचा आहे. अधिकृत दुवा मिळाला नाही, पण थोडे गुगलल्यावर हा दुवा मिळाला. उत्तराखंड आपत्तीत मिसिंग असलेल्यांनाही हाच नियम लागू व्हावा.
-अनामिक
मेले असे अधिकृत
हरवलेल्या व्यक्तींला मेले असे अधिकृत सर्टिफाय करण्याचा कालावधी ७ वर्षे आहे हे खरे आहे. त्या मृताच्या वारसांना त्याची प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी हे सर्टिफिकेट लागते.
-----
अपघात/आपत्तीच्या प्रसंगात हा सात वर्षाचा कालावधी असतो की नाही ते ठाऊक नाही. कदाचित मृतांना घोषित केलेली नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी याची गरज नसावी (नसू शकेल). पण निश्चित कल्पना नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सैन्यदलासंबंधी एक दुवा
http://www.akshardhool.com/2013/06/a-look-at-himalayan-disaster-relief.html
सैन्यदलाच्या मदत-बृहत्कार्याची माहिती सैन्यदलाच्या खात्यावरून