ही बातमी समजली का? - २३
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचं वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---------
आवर्जून वाचावं असं काही. ऐसी वरच्या अनेक मेगाबायटी चर्चांचाच विषय
http://www.thehindu.com/opinion/lead/how-modi-defeated-liberals-like-me…
मला आवडलेली काही विधानं
१.
The Left intellectuals and their liberal siblings behaved as a club, snobbish about secularism, treating religion not as a way of life but as a superstition.
२.
By overemphasising secularism, they created an empty domain, a coercive milieu where ordinary people practising religion were seen as lesser orders of being.
३.
Even this created a form of coerciveness, where even scientists open to religion or ritual were asked to distance themselves from it. The fuss made about a scientist coming to office after Rahukalam or even discouraging them from associating themselves with a godman like Sai Baba was like a tantrum.
ही वाक्य तर लेखाचं सार आहेत.
For the secularist, religion per se was taboo, permissible only when taught in a liberal arts or humanities class as poetry or metaphor. The secularist misunderstood religion and by creating a scientific piety, equated the religious with the communal. At one stroke a whole majority became ill at ease within its world views.
.
एक धाडसी विधान म्हणजे
it was Christianity that was continuously at odds with science while the great religions were always open to the sciences.
!
...the fact that nothing culpable has ever been found against Modi for the 2002 riots.
असे तर जॉर्ज झिमरमनबद्दलदेखील म्हणता येईल.
Perhaps the only cure for it is to take Valium or Xanax, since nothing else will reconcile them with the...
हेच... हेच! नेमके हेच तुमचे तमाम राइटविंग ट्रोल झिमरमन मोकळा सुटल्याबद्दल काळजी (आणि निराशा) व्यक्त करणारांबद्दल एकसुराने, आर्टिकलाआर्टिकलाखाली बोंबलत असतात.
(बाकी, जगदीश भगवतींची मेडिकल डिग्री पाहावयास आवडेल. अन्यथा, मेडिकल डिग्रीविना नियंत्रित औषधे प्रिस्क्राइब करणे हा गुन्हा असावा. भारतातसुद्धा.)
- (रेसिडेण्ट लेफ्टविंग ट्रोल) 'न'वी बाजू.
सत्यव्रत चतुर्वेदी
http://khabar.ibnlive.in.com/news/120929/12
त्यात हे-
राहुल की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाते हुए सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक सोनिया निर्णय करती रहीं पार्टी में उन्होंने अपने-पराये के आधार पर नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर फैसला किया। सत्यव्रत ने कहा कि संगठन में जवाबदेही जरूरी है। बहुत से लोग बिना जवाबदेही के, पार्टी को नुकसान के बाद नुकसान पहुंचाते रहे और पार्टी के पद पर बैठे रहे। ऐसे लोगों से मुक्ति पानी होगी।
चतुर्वेदी ने कहा कि चुनावों के दौरान पार्टी में कई सीनियर लोग गैर जिम्मेदार बयान देते रहे और सरकार में भी बहुत से लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं।
सत्यव्रत चतुर्वेदींचा मी चहेता आहे याचा मला आज अभिमान वाटला. सो बोल्ड, सो कँडीड.
लेस नोन थिंग्स - एक जुनी बातमी - थोडा हिस्सा
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/consolation-for-narendra-m…
The Gujarat riots of 12 years ago were horrible. Yet it is legitimate to ask whether this was the only or even the most horrific episode in recent Indian history, albeit the first one to be recorded on live television. The Delhi massacre of 3,000 Sikhs took place over three days in October 1984 while Rajiv Gandhi was prime minister.
Narasimha Rao, subsequently prime minister, was then the home minister and in charge of the police, who were told not to intervene. No one has been punished for that episode as yet after 30 years. Even prior to that, Sanjay Gandhi, though unelected, unleashed a pogrom of sterilisation on Muslim adults in 1976 as a population control measure to speed up development. This was while Indira Gandhi, his mother, had imposed the Emergency, the sole episode of fascism in India. Muslims resisting sterilisation were fired upon and killed in Delhi. In Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, the killings were so many that the event was called mini-Jallianwala Bagh, recalling the worst atrocity under British rule 95 years ago in Amritsar.
No head of government – prime minister or chief minister – has ever apologised for riots which have taken place under their watch in the 67 years of independent India's history. Rajiv Gandhi never apologised, not only for the Delhi riots but also when Muslims were killed by police in Bhagalpur, and many other episodes one could list.
There are no winners and no sinners in this game. Muslims have suffered under the rule of every party in India.
१. त्यांचं चुकलं म्हणून यांचंही चुकलेली धुतलं जात नाही, पण पब्लिक इंफो किती विषम असावा याला मर्यादा.
२. १९८४ नि २००२ मधे दोन्ही ठिकाणी किती साधर्म्य आहे ते लक्षणीय आहे.
http://www.firstpost.com/politics/1984-sikh-riots-the-original-maut-ke-…
३. मोदी डीक्टेटर 'सारखा' आहे म्हणताना लोक इमर्जन्सीचा उल्लेखही करत नाहीत. ही १७-१८ पानी सीरीज वाचनीय आहे. फक्त एका शब्दाने लोकांना काय कळते काय झाले. ५० मुस्लिमांची जालियनवाला बाग टाईप हत्या करणारी काँग्रेस स्वतःला मायनोरिटीचा त्राता म्हणवते कशी?
http://www.indiatvnews.com/politics/national/post-mortem-emergency-a-bl…
४. सजा होणे हा प्रकार केवळ आताच झाला आहे म्हणे.
There have been 13,000 in the last 50 years, most of them under Congress rule. No one has been punished for these riots with the singular exception of Gujarat, where trials have been held and convictions taken place.
हा भाग अविश्वसनीय! चकित करणारा!!
५. हा तर सिक्सरच आहे. ठाकर्यांची भाषणं इ इ महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस सरकारांनी का चालवून घेतली असावीत? इतके सेक्यूलर असून त्यांना स्टेट फ्यूनरल दिली?
There were riots in Mumbai in 1993 in which many Muslims were killed, and the Congress government then in power never took the culprits to court though they were named in the Srikrishna commission report it had received. The leader of the Shiv Sena party (which was active in the killings), Bal Thackeray, received a state funeral when he died recently under the watch of a Congress government.
जी प्रमाण सेक्यूलर विचारसरणी मानली जात आहे तिच्याद्वारे नॉनसेक्यूलर कृती करणेही भारतात सेक्यूलर मानले जाते कि काय असे वाटून गेले.
जी प्रमाण सेक्यूलर विचारसरणी
जी प्रमाण सेक्यूलर विचारसरणी मानली जात आहे तिच्याद्वारे नॉनसेक्यूलर कृती करणेही भारतात सेक्यूलर मानले जाते कि काय असे वाटून गेले.
असल्या करणीमुळेच तर सेक्युलर शब्द बदनाम झाला.
मागे कुणीसं म्हटलं होतं, भारतात सेक्युलॅरिटीचा अर्थ 'सगळ्या धर्मांचं लांगूलचालन' असा लावला जातो, ते आठवलं.
मागे कुणीसं म्हटलं होतं,
मागे कुणीसं म्हटलं होतं, भारतात सेक्युलॅरिटीचा अर्थ 'सगळ्या धर्मांचं लांगूलचालन' असा लावला जातो, ते आठवलं.
रिस्पेक्ट देणे अन लांगूलचालन करणे यात फरक नाही का?
तदुपरि, सर्व धर्मांना सारखेच हाड म्हणणे अन सर्व धर्मांना सारखाच रिस्पेक्ट देणे यात दुसरा पर्यायच कधीही बरा.
गार्डियनमधील ती कथित बातमी
गार्डियनमधील ती कथित बातमी कुबेरांनी म्हटल्याप्रमाणेच जर असेल तर मग गार्डियनला शिव्या घालायलाच पाहिजेत. परवापरवापर्यंत मोदीला शिव्या घालणारं पत्र आज उदोउदो करतं हा एक मुद्दा आहेच-पण ब्रिटिश राज्याबद्दलचे उद्गार सरळ सरळ साम्राज्यवादी मानसिकतेचेच निर्देशक आहेत.
गार्डियनमधलं संपादकीय
गार्डियनमधलं संपादकीय. तुम्ही वाचा अन् ठरवा ताशेरे योग्य आहेत का ते.
अगदी सहमत
कुबेर लिहायला लागल्यापासून केतकर चांगले लिहीत होते असे वाटू लागले आहे. कुबेरांची तुलना फक्त संजय राऊतांशीच होऊ शकते. दुर्दैवाने इतर मराठी वृत्तपत्रांचेही संपादक फारसे बरे लिहित नाहीत. बातमी आणि विश्लेषण यामधील फरक वर्तमानपत्रांच्या संपादकांनाही कळत नाही असे दिसते.
असहमत!
कुबेरांची तुलना फक्त संजय राऊतांशीच होऊ शकते.
नाही हो! संजय राउत म्हणजे शेलक्या विषेशणांची माळ आहे. ती संपली की मग त्या वाक्यात कर्ता, कर्म, क्रियापद कधीतरी डोकावतंही :D
कुबेरांची भूमिका बरेचदा विश्लेषणात्मकच असते.
'आआप' आणि अण्णांना आधीपासून विरोध, 'आआप'ला कोणीही सिरियसली घेणार नाही हे भाकीत, मोदीं आणि प्रसारमाध्यमांमधला दुवा (nexus) यासारखे बरेच मुद्दे त्यांच्या संपादकीयात दिसतात.
हा, बरेचदा ते एक विशिष्ट भूमिका घेतही असतील, पण ती वैचारीकदृष्ट्या असते. कुठल्याही पक्षाबद्दल नसते.
शिवाय यूट्यूबसारख्या किंवा पाहुणा ब्लॉग अशा गोष्टींचा मस्त उपयोग करून घेतात ते.
बालीश
कुबेरांच्या संपादकीयातून -
१६ मे २०१४ या दिवसापर्यंत भारतात ब्रिटिशांचेच राज्य होते आणि मोदी यांच्या निवडीमुळे भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला, असे द गार्डियन म्हणते. या दैनिकाच्या दीडशहाण्या संपादकाच्या मते इतके दिवस भारतात फक्त उच्चभ्रू, आंग्लभाषा प्रेमिकांचे राज्य होते आणि मोदी यांच्या निवडीमुळे ते खालसा झाले. मोदी सत्तेवर येईपर्यंत बहुतांश काळ भारतातील सत्ताधारी हे ब्रिटिशकालीन राजवटीप्रमाणेच वागणारे होते, असे या वर्तमानपत्रास वाटते.
गार्डियनची ही टिप्पणी खरोखरच अपमानास्पद नाही का? मायावतींविषयी कुणाला काहीही वाटत असो, पण त्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होऊन गेल्या; ओबीसी समाजातले अनेक नेते आपल्याकडे आज आहेत. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होऊन गेले. बाबू जगजीवन राम उपपंतप्रधान होऊन गेले. तरीही आजवर भारत जणू पारतंत्र्यात होता असं म्हणायचं? आणि आज का स्वतंत्र झाला? तर, मोदींचं इंग्रजी चांगलं नाही आणि ते ओबीसी आहेत म्हणून? हे बालीश आहे.
गार्डियनची ही टिप्पणी
गार्डियनची ही टिप्पणी अपमानास्पदच आहे. शिवाय त्यात हेच मोदी गेली बारा वर्ष गुजराथचे मुख्यमंत्री होते याकडेही सोयीस्कर दुर्लक्षही आहे. पण त्यापुढे कुबेरांच्या लेखणीतून झरणारे शब्द, उदा - दीडशहाणे संपादक, तितकेच हास्यास्पद आहेत. बरं, असे शब्द या लेखापुरते मर्यादित नाहीत. ते नेहेमीचं झालंय. लोकसत्तासारख्या, मराठीतल्या वाचनीय म्हणता येईल अशा, दैनिकाचे संपादक आणि आंजावर तावातावाने (अगदी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविरोधातही) लिहीणारे यांच्या भाषेत दिसणारं - 'अँग्री यंग मॅन' - साम्य चिंताजनक आहे.
मिपाप्रिय
मिपाप्रिय, " इंच इंच काश्मीर धागा "फेम सुधीर काळे काका सकाळच्या ऑनलाइन आवृत्तीत पूर्वी दिसत.
आता ते लोकसत्तातही पोचलेत.
http://www.loksatta.com/loksabha/sattarth-blog-on-narendra-modi-secular…
हा लेख :-
सर्वप्रथम मी आपल्या नवनिर्वाचित पंतप्रधानांचे हार्दिक अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो व त्यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली भारताची प्रतिमा सार्या विश्वात लखलखीत होवो व भारत सार्या विश्वापुढे एक उदाहरण बनो, अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. पंतप्रधान होऊ घातलेल्या मोदींचे व्यक्तिमत्त्वच असे आहे की लोक एक तर त्यांचे खंदे प्रशंसक असतात किंवा त्यांचा तिरस्कार करणारे कट्टर विरोधक तरी असतात. त्यांच्या कामगिरीकडे कुणीही 'आपल्याला काय त्याचे?' अशा त्रयस्थपणे पाहूच शकत नाही.
मी गोव्यात काम करत होतो त्याला आता १२ वर्षे झाली. तेव्हापासून मी नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमधील कार्यपद्धतीबद्दल व त्यातून निष्पन्न झालेल्या गुजरातच्या प्रगतीबद्दल वाचत-पाहत आलेलो आहे व या अभ्यासातून मी मोदींचा एक खंदा प्रशंसक व समर्थक बनलो आहे. 'वाचकांचा पत्रव्यवहार'सारख्या सदरातून मी त्यांच्याबद्दल सातत्याने लिहीतही आलेलो आहे. 'कुणालाही फारसे माहीत नसलेल्या' मोदींचे आजच्या 'जगप्रसिद्ध व्यक्ती'मध्ये झालेले परिवर्तन व ते करत असतानाची त्यांची वाटचाल मी अभिमानाने पहात आलो आहे. या पुढेही त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगिरीबद्दल असेच लिहायला-वाचायला मिळेल, अशी मला खात्री आहे व ते करण्याइतके आयुरारोग्य मला देव देवो, अशी त्याच्याकडे माझी प्रार्थनाही आहे.
ते तर्कसंगतीने विचार करतात व त्यानुसार सद्यपरिस्थितीला योग्य असा निर्णय घेतला की ते सार्या शक्तीनिशी व पूर्ण उत्साहाने त्याची कार्यवाही करतात हेच माझ्या मते मोदींच्या यशाचे प्रमुख कारण आहे. त्यांच्या स्वभावात धरसोडवृत्तीचा संपूर्णपणे अभाव आहे हा एक 'बोनस' मुद्दा!
दूरदृष्टी, योजनाबद्धपणे काम करण्याची पद्धत व बारीक-सारीक बाबींकडेसुद्धा लक्ष पुरवून कार्यवाही करणे या गुणविशेषात त्यांचा हात कुणी धरू शकेल, असे मला वाटत नाही. 'यूपीए-२'च्या (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) कारकीर्दीत घडलेला अभूतपूर्व पातळीवरील भ्रष्टाचार व त्या सरकारची अगदी सुमार कामगिरी पाहिल्यानंतर काँग्रेसचे दिवस भरत आल्याचे, 'भाजप'ला सत्तेवर येण्याची सुवर्णसंधी असल्याचे आणि राष्ट्रीय पातळीवर असलेली 'भाजप'च्या राजकीय नेतृत्वातील पोकळी त्यांना जाणवली व ती पोकळी भरून काढत त्या नेतृत्त्वावर दावा करण्याचा निर्णय त्यांनी दोन-एक वर्षांपूर्वीच घेतला. म्हणूनच २०१२ साली त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपने जेव्हा ओळीने तिसर्या वेळी विधानसभेची निवडणूक प्रचंड मताधिक्याने जिंकली व गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा शपथविधी झाला तेव्हा त्यांनी केलेले भाषण गुजराती भाषेत न करता सार्या राष्ट्राला कळावे म्हणून त्यांनी हिंदीतून केले होते. यातच त्यांची महत्वाकांक्षा व दूरद्ष्टी सार्या देशाच्या लक्षात आली. त्या आधी त्यांनी तीन दिवसांच्या उपोषणसत्रांद्वारा 'सदभावना अभियोग' चालविला होता. त्यांच्या या सार्या पावलांत त्यांच्यावर उल्लेखलेल्या सार्या गुणांची भारतीयांना खूप प्रकर्षाने जाणीव होत होती.
त्यांची भाजपच्या २०१४ सालच्या प्रचारमोहिमेचे प्रमुख म्हणून व पाठोपाठ पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यावर त्यांच्यातील वरील गुणांबरोबरच लोकांची नाडी जोखण्यातील त्यांची हातोटी व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी अत्याधुनिक तांत्रिक बाबींचा परिणामकारकपणे वापर करण्याचे त्यांचे कौशल्यही लक्षात येऊ लागले. जातीधर्माचा आधार न घेता केवळ 'सर्वांचा सर्वांगीण विकास व सुशासन' या बाबींवरच त्यांनी पूर्ण मोहिम चालविली. इतर पक्षांनी (बेगडी) धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा चढवला, 'शाही' (!) इमामांसारख्या धर्मगुरूंचे 'आशीर्वाद'ही घेतले, पण तरीही मोदींनी आपले मुख्य धोरण बदलले नाही. अगदी राममंदिरासारख्या विषयाचा दुरुपयोगसुद्धा त्यांनी कटाक्षाने टाळला!
आजवर भारतात झालेली प्रत्येक निवडणूक पाहायचे भाग्य मला लाभलेले आहे. स्वतंत्र भारताच्या १९५२ सालच्या पहिल्या-वहिल्या निवडणुकीत मी केवळ १० वर्षांचा होतो त्यामुळे त्या निवडणुकीवद्दल मला फारसे आठवत नाही, पण १९५७ पासूनच्या निवडणुकांच्या आठवणी खूप स्पष्ट आहेत व निवडणुकीचा 'हंगाम' आला की धर्मनिरपेक्षतेचा भाव एकदम कसा वधारतो हे मी तेव्हापासून पहात आलेलो आहे. यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराच्या मोहीमेत तर हा विषय रंगमंचाच्या अगदी मध्यभागी होता. भाजपव्यतिरिक्त इतर सारे पक्ष या मुद्द्यावर एक होऊन 'जातीयवादी पक्षाला आपली मते न देता धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास असण्यार्या पक्षांनाच ती द्या' या घोषणेचे पडघम कानठळ्या बसेपर्यंत बडवत होते. अर्थातच या प्रचारात काँग्रेस पक्ष आघाडीवर होता व गांधी परिवार हिरीरीने असली भाषणे ठोकत देशभर सभा घेत होता! त्यात त्यांनी शाही (!) इमामासारख्या धर्मगुरूचे समर्थन मिळविण्यासारखी निधर्मवादाला पूर्णपणे न शोभणारी पावलेही उचलली. भविष्यकाळात तरी धर्मगुरू मंडळी त्यांच्या पदाला न शोभणारी अशा प्रकारची कृती करणार नाहीत व सर्व धर्माचे भारतीय असल्या अयोग्य सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करतील, अशी आशाही आपण करू या!
वैयक्तिक पातळीवर माझा कधीच असल्या हास्यास्पद बेगडी धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास नव्हता. त्यामुळेच मोदींची 'India First' ही धर्मनिरपेक्षतेची नवी सुलभ व्याख्या मला मनापासून पटली. कारण या व्याख्येत फक्त भारताच्या हितांना प्राधान्य दिलेले असून भारताच्या हितांव्यतिरिक्त इतर सर्व बाबींना फाटा दिलेला आहे. 'भारत हे माझे दैवत असून भारताची राज्यघटना हाच माझा धर्मग्रंथ आहे' हे ठासून सांगणारे मोदी मला अधिकच भावले. आपल्या राज्यघटनेनेही सर्व नागरिकांना-मग ते कुठल्याही धर्माचे असोत-समान लेखलेले आहे. त्यामुळे माझ्या मते धर्मनिरपेक्षतेला राज्यघटनेशिवाय इतर कुठलीही व्याख्या लागू होऊ नये व म्हणून इतर कुठली व्याख्याही कुणी वापरू नये असे मला वाटते.
पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वर्षानुवर्षे सत्ताप्राप्तीसाठी बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेचा सर्रासपणे गैरवापर करताना आपण पाहतो. काही नेते केवळ मतांसाठी बेकायदेशीररीत्या भारतात घुसलेल्या बांगलादेशींना आपले राजकीय वजन खर्च करून भारताचे नागरिक बनविण्याची तर अलीकडे ममता बॅनर्जींच्या सारखे नेते केवळ 'गठ्ठा मतदाना'चे तंत्र वापरण्यासाठी आपल्या राज्यातील बांगलादेशींना, ते बेकायदेशीर असले तरी, घालवू देण्यास नव्याने व प्राणपणाने विरोध करणारी कृत्ये करतात. खरे तर २००५ साली त्या विरोधी पक्षात असताना याच ममता बॅनर्जींनी अशा बेकायदेशीररीत्या पश्चिम बंगालात घुसलेल्या बांगलादेशींना लोकसभेत कसून विरोध करण्याचे देशभक्तीपूर्ण कृत्यही केले होते! संतापलेल्या ममता बॅनर्जी लोकसभेत तावातावात म्हणाल्या होत्या, 'बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची नावे पश्चिम बंगालच्या मतदारांच्या यादीत आलेली आहेत. याविरुद्ध राज्यसरकारने काहीही कारवाई केलेली नाही. म्हणून हा विषय चर्चेला घेतला गेला पाहिजे.' जेव्हा उपसभापती चरण सिंग अटवाल यांनी 'या सत्राच्या सुरुवातीलाच या महत्वाच्या विषयावर ४ तासांची विस्तृत चर्चा झालेली आहे' असे सांगून परवानगी नाकारल्यावर ममता बॅनर्जीं भडकल्या व 'मला जेव्हा एखादा विषय लोकसभेत उपस्थित करायचा असतो तेव्हा मला बोलूच दिले जात नाही. लोकसभेची सदस्य या नात्याने मलाही माझ्या लोकांना भेडसावणारा विषय उपस्थित करण्याचा हक्क आहे' असे म्हणत व आपल्या हातातले कागद त्यांच्या दिशेने फेकत त्या आपल्या जागेवर येऊन बसल्या व हुंदके देऊ लागल्या! आता याच 'दीदीं'ना एकाएकी याच बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांचा पुळका का आला आहे? अवघ्या नऊ वर्षांत केवढा हा बदल? कधी-कधी ममता बॅनर्जीच्या वाणीतला आजचा विखार पाहिल्यावर प्रश्न पडतो की या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत की बांगलादेशच्या राष्ट्रपती आहेत?
२००१च्या जनगणनेनुसार भारतात ८० टक्क्यापेक्षा जास्त हिंदू, १३.४ टक्के मुसलमान, २.३ टक्के ख्रिश्चन व १.९ टक्के शीख व ०.८ टक्के बौद्ध आहेत. भारताची असामान्यता हिंदूंच्या लोकस्वभावामध्ये व हिंदुत्वामागील अध्यात्मिकतेमध्ये आहे. शेकडो खेड्यांमध्ये भेटणार्या सर्वसामान्य हिंदू लोकांत एक साधीसुधी, उपजत अध्यात्मिकता दिसते व या अध्यात्मिकतेमुळे तो दुसर्यांमधील विभिन्नतेचा स्वीकार करतो, मग तो ख्रिश्चन असो, मुस्लिम असो, जैन असो वा अरब असो, फ्रेंच असो वा चिनी असो. या हिंदुत्वामुळे भारतीय ख्रिश्चन फ्रेंच ख्रिश्चनांपेक्षा वेगळा भासतो तर भारतीय मुसलमानही सौदी मुसलमानांपेक्षा वेगळा भासतो.
देवत्व वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या धर्मग्रंथांतून प्रकट होऊ शकते या कल्पनेचा हिंदू धर्म, हिंदू माणूस स्वीकार करतो. कदाचित् म्हणूनच असेल की सार्या जगात ठिकठिकाणी छळल्या गेलेल्या अल्पसंख्यांकांना फक्त हिंदूंनीच आश्रय दिलेला आहे. मग ते कित्येक वर्षांपूर्वी इथे आश्रयाला आलेले सीरियन ख्रिश्चन असोत, वा इराणहून आश्रयाला आलेले पारशी असोत, वा ज्यू असोत, आर्मेनियन्स असोत किंवा अगदी अलीकडे चीनच्या जुलमाला घाबरून आश्रयाला आलेले तिबेटी लोक असोत! ३५०० वर्षांच्या आपल्या इतिहासात हिंदूंनी कधीही दुसर्या कुठल्या देशावर लष्करी आक्रमण केलेले नाहीं किंवा तलवारीच्या बळावर किंवा प्रलोभने दाखवून इतर धर्मियांना धर्मांतर करण्यास प्रवृत्तही केलेले नाही.
मोदींची 'India First' ही व्याख्या भारतीय मतदाराला आता मनापासून पटलेली आहे, हे या निवडणुकीच्या निकालांनी स्पष्ट केलेले आहे. "अबकी बार, मोदी सरकार" या घोषणेने सारा देश मोदीमय झाला त्यात नवल ते काय?
या उत्स्फूर्त प्रेमाचे कारण काय असावे? मोदी भारताचा सर्वांगीण विकास करतील, नोकर्या निर्माण करतील व दंगे-धोपे होऊ देणार नाहीत (गुजरातमध्ये गेल्या १२ वर्षात एकही जातीय दंगल झालेली नाही), भारतीय असल्याचा अभिमान नव्याने जागृत करतील, अशा अनेक अपेक्षा ठेवून भारतीयांनी आज मोदींच्या नेतृत्वाला इतके अभूतपूर्व समर्थन देऊन त्यांना अशा प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले आहे. मोदी हे जरी एक राजकीय नेते असले तरी त्यांना आज भारतीय जनता एका जादूगाराच्या भूमिकेतच पाहू लागली आहे.
अनेक निवडणुका पाहिलेल्या वार्ताहरांनासुद्धा वाराणशी मतदारसंघात दिसणारा असा उन्माद, अशी कळकळ, अशी पोटतिडीक, असा उत्साह पूर्वी कधीही पाहायला मिळालेला नव्हता. गंगेच्या घाटावर जमलेल्या व बाकड्यावर गप्पा मारत बसलेल्या बुद्धिजीवी नागरिकांना-अन् यात नेते, विचारवंत, तत्वज्ञ, विद्वत्ते वा विद्यार्थी वगैरे सारे येतात-विचारल्यास मोकळेपणे दिलेली उत्तरे मिळतात. वाराणशीच्या जनतेला खराखुरा बदल, नगरपालिकेची संरचना व गंगा नदी स्वच्छ करून हवी आहे. म्हणूनच वाराणशीतही मोदी लाखोंच्या मताधिक्याने निवडून आले!
देशाच्या पातळीवर त्यांना चीनच्या व पाकिस्तानच्या अपमानांसमोर निधड्या छातीने उभा रहाणारा नेता हवा आहे. त्यांना विकास, सुबत्ता व नोकर्या निर्माण करणारे नवे आर्थिक धोरण हवे आहे. जनतेला शिक्षण क्षेत्रातील व आरोग्य खात्यातील सरकारी सेवांचा उबग आलेला आहे व मोदी सुशासनाद्वारे हे बदल घडवून आणतील, असा त्यांना विश्वास आहे.
भारतीय जनता मोदींकडून विकासाचीच अपेक्षा करत आहे, असे नाही तर 'काँग्रेसला तुम्ही ६० वर्षें दिलीत, मला फक्त ६० महिने द्या' या शब्दांत मतांचा जोगवा मागणारे मोदी पाच वर्षांत जणू एखादी जादूची कांडी फिरवून भारताचा संपूर्ण कायापालट करून टाकतील, अशी अभूतपूर्व अपेक्षा भारतीय जनता करत आहे. आधीच्या निवडणुकांत धर्मनिरपेक्षता आणि पक्षनेत्याच्या/उमेदवारांच्या व्यक्तिमत्वाच्या निकषावर निवडणुका लढविल्या व जिंकल्या जायच्या पण जेव्हा मोदींनी वाराणशीत एका विराट मिरवणुकीने येऊन आपले नामांकनपत्र निवडणूक अधिकार्याकडे सुपूर्द केले त्या दिवशी मनमोहन सिंग म्हणाले होते की मोदी-लाट वगैरे काहीही नसून ही प्रसिद्धीमाध्यमांनी बनविलेली लाट आहे.
भाजपने मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करून आपापसातील तंट्यांना तिलांजली दिलीच होती. केवळ मोदींना आपला एक नंबरचा शत्रू ठरवून त्यांना आपले एकमेव लक्ष्य समजण्याचे जे धोरण काँग्रेसने आचरले होते ते खोटे, अन्याय्य व धोकादायक असल्यामुळे त्या धोरणाला, त्या नेतृत्वाला भारतीय मतदारांनी कचर्याची टोपली दाखविलेली आहे. मोदींनी आता असत्याशी सत्याच्या आधारावर लढले पाहिजे. आज जगात १०० कोटी हिंदू आहेत, जगातील प्रत्येक सहा लोकांमधला एक हिंदू आहे. या जगातील सर्वात यशस्वी, कायदेपालन करणारा आणि संकलित असा हा समाज आहे. अशा समाजाला आतंकवादी कसे म्हणता येईल?
म्हणूनच मोदींनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर आकस म्हणून नव्हे तर एक संशोधनपर अभ्यास म्हणून १९४७ पासून कुठल्या समाजाकडून अन्य समाजाचे किती लोक मारले गेले याची आकडेवारी तयार करून ती प्रसृत केल्यास ती सर्वच भारतीय जनतेला खूप काही सांगून जाईल!
आज सारे जग मोदींना त्यांच्या निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशाबद्दल शुभेच्छा पाठवत आहे. अमेरिकेसारखा त्यांचा व्हिसा रद्द करण्याची उद्धट, उदाम कृती करणारा देश आज त्याच मोदींना 'व्हाईट हाऊस'च्या भेटीचे निमंत्रण देत आहे. हे मोदींचे कर्तृत्व नजरेत भरण्यासारखे आहे यात शंका नाही. अख्ख्या भारताला मोदींचा अभिमान वाटत आहे, कौतुक वाटत आहे व ते भारताला यशाकडे नेऊ पाहणार्या नेतृत्वाकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. प्रत्येक भारतीय त्यांच्या नेतृत्वाखाली भरपूर कष्ट करायला, मेहनत घ्यायला सज्ज झाला आहे. एक समर्थ नेता कसे देशाला आपली मरगळ झटकून पुन्हा कठोर कष्ट उपसण्यास, कार्यान्वित होण्यास प्रेरित करतो याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
मोदींच्या दीर्घायुष्यासाठी, त्यांच्या दीर्घ कारकीर्दीसाठी, त्यांच्या अभूतपूर्व यशासाठी व भारताच्या तेजस्वी भविष्यासाठी मी त्यांचा खंदा पुरस्कर्ता या नात्याने परमेश्वराकडे मनापासून प्रार्थना करू इच्छितो!
मैल मैल
आता मैल मैल पादाक्रांत होईल बहुधा..... :)
>>म्हणूनच मोदींनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर आकस म्हणून नव्हे तर एक संशोधनपर अभ्यास म्हणून १९४७ पासून कुठल्या समाजाकडून अन्य समाजाचे किती लोक मारले गेले याची आकडेवारी तयार करून ती प्रसृत केल्यास ती सर्वच भारतीय जनतेला खूप काही सांगून जाईल!
आकडेवारी तयार करायला हरकत नाही. जरी ती खूपच अवघड असली तरी. होपफुली यात बॉम्बस्फोट सदृश घटनांमधले* लोक धरले जाणार नाहीत. केवळ दंगलीतले धरले जातील. अर्थात कुठलीही आकडेवारी आली तरी ती खरी नसल्याचा दावा होऊ शकेलच.
* जिथे रॅण्डम किलिंग आहे तिथे स्टॅटिस्टिकली मृतांमध्ये ८०%+ लोक हिंदू असणारच. तिथे १० मुसलमान आणि ८० हिंदू मेले असा हिशेब चालणार नाही.
त्यातही हा परिच्छेद बराच
त्यातही हा परिच्छेद बराच गोंधळ वाढवणारा आहे:
या नऊ जणांवर जे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले व त्यानंतर त्यांच्या निवासस्थांनी छापे टाकून पोलिसांनी पुस्तके, सीडी, संगणक, मोबाइल फोन, रोकड व इतर काही साहित्य जप्त केले. त्यांच्याकडे खास करून सुधीर ढवळे यांच्याकडे मार्क्स, माओ, नक्षलवादी चळवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली जाती अंताबद्दलची पुस्तके, तसेच स्वत: ढवळे यांनी लिहिलेली काही पुस्तके सापडली व ती पोलिसांनी हस्तगत केली. त्यावरुन ढवळे व इतरांचा माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली होती.
जर अशी पुस्तके सापडली म्हणून त्यांना अटक केली असेल तर नक्षलवादी म्हणून अटक केलेल्यांपैकी खरे नक्षलवादी किती असा प्रश्न पडतोच.
शिवाय दुसरीकडे एखाद्या खरोखर हिंसक नक्षलवादी असलेल्याला आपल्या सद्य कायद्याखाली अटक करायची असेल तर पोलिसांचे काम अधिकच कठिण होऊन बसले आहे हे ही खरेच :(
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली जाती अंताबद्दलची पुस्तके,
हद्द झाली. कोणाच्या घरी घटना बिटना असेल तर ग्रंथालयात परत देऊन या रे बाबा.
म्हणजे पोलिसांनी काय बोलावे वा बातमी कशी लिहावी याला काही ताळतंत्र आहे का नाही? आंबेडकरांचेच साहित्य (बॅन न झालेले) जर असे देशविरोधी मानले जाऊ लागले तर धन्य आहे.
अडाणींची भरारी
अडाणी समूहाला कच्छमधून पाकिस्तानला वीज निर्यात करायची आहे - फिनान्शिअल एक्सप्रेस
जोर्दार बातमी! असो. कोणाच्या
जोर्दार बातमी! :)
असो. कोणाच्या का कोंबड्याने उजाडेना, पाकिस्तानशी संबंध सुधारलेले हवेच आहेत.
अर्थात कच्छमध्ये लोकवस्ती फारशी नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न नसला (नसेल अशी अपेक्षा + इच्छा) तरी कच्छचे पर्यावरण व त्यावरील घातक परिणाम तसेच सीमेजवळच्या भागात असल्याने सुरक्षा आस्पेक्ट्स सरकार कसे हाताळाते ते बघने रोचक ठरावे.
गोपाळकृष्ण गांधी
http://www.thehindu.com/opinion/lead/an-open-letter-to-narendra-modi/ar…
आमचेही गोपाळरावांना पत्र -
भाजप किती शुद्ध द्वेष्ट्यांच्या मोठमोठ्या पदांवर असताना निवडून आली आहे हे किती कौतुकाचे म्हणावे! मायनॉरिटीज जो काय पुळका आहे तो फक्त आम्हालाच असू शकतो नि आता तुम्ही चूकून पदावर आलाच आहात हे असं करा, ते तसं करा हे इतक्या मग्रुरीने सांगण्याच्या हिमतीची दाद दिली पाहिजे. काल गुजरातचे उर्जामंत्री सौरभ पटेल यांची मुलाखत पाहिली. ते म्हणाले कि मोदी आपल्या विकास कार्यक्रमात कोणताच/कोणासाठीच अपवाद वा विशेष प्रावधान करत नाहीत. पण त्याचा अर्थ तो प्रोग्रामच चूक आहे, एकांगी आहे असा काढता येत नाही. याने काही प्रश्न उरतात, पण ते इतके सांगून सम्मर्थिता येईल कि भारतात शासकीय सेवांचा टार्गेट ग्रूप व्याख्यित करणे नि प्रत्यक्ष जमिनीवर त्यालाच लाभ पोहोचवणे अवघड आहे. तितके प्रशासकीय कौशल्यच नाही.
मागे मनमोहन सिंग यांनी एक "ब्लँकेट" स्टेटमेंट केले होते - देशातल्या सर्व नैसर्गिक स्रोतांवर अल्पसंख्यकांचा पहिला अधिकार असेल. ते वाक्य डोक्यात गेले. अरे, अल्पसंख्यांक तरी मागत आहेत असला अधिकार ? व्यक्तिशः मी स्वतःला देशाचा एक नैसर्गिक स्रोत मानतो. ह्यूमन रिसोर्स. माझं नशीब कि काँग्रेसकडे निती राबवण्याचं तितकंसं कौशल्य नाही, अन्यथा त्यांनी काय केलं असतं देव जाणो.
पहिला प्रश्न -मायनॉरीटींचे कल्याण. जनसंघाची नि भाजपची मिळून देशात कोअॅलिशन मधे ७-८ वर्षे केंद्रात सत्ता होती. राज्यांची नीट मोजायला पाहिजे पण किमान ३०-४० राज्य्-वर्षे इतकी अलायन्स मधे सत्ता निघेल. शुद्ध भाजपची सत्ता सुद्धा किमान ४०-५० राज्य-वर्षे निघेल. कोण्या मायनॉरीटीविरुद्ध कोणता कायदा केला? कोणतं षडयंत्र रचलं? असं कोणतं पाप (वा पुण्य ही म्हणा) आहे जे फक्त भाजपनं केलं आहे नि काँग्रसने केलं नाही?
दुसरा प्रश्न - मायनॉरिटीजना प्रतिनिधित्व नाही. आता ख्रिश्चन लोकांनी बीजेपी जॉईन करायला बॅन आहे का? कि मुस्लिमांनी प्राथमिक सदस्यता घ्यावी म्हणून बीजेपीने कँप काढावेत? ते मारके काका आहेत म्हणून आयुष्यभर सांगीतल्यावर कोण मूल जाणार आहे त्यांच्याकडे? याला वेळ लागेल.
तिसरा प्रश्न आहे व्यवहार्यतेचा. जिथे अल्पसंख्य थोडे जास्त आहेत तिथे तिथे जातींची नि धर्मांची अशी समीकरणे व्हायची कि बीजेपी जिंकायचीच नाही. एन डी ए चा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार देखिल पडला असता. ते ए पी जे अब्दुल कलाम फिल्ड केले म्हणून कसे तरी तरले. आज बीजेपीने विकासाची टूम काढली ही समीकरणे हाणून पाडली. राजकारणात कायदेशीर चाल खेळली तर तीही अमान्य?
चौथा प्रश्न आहे स्वीकार्यतेचा. सगळीकडे हिंदू मतांचे एकगठ्ठीकरण झाले आहे अशी आवई या लोकांनी उठवली आहे. विकास म्हणे बोलाचाच भात नि बोलाचीच कढी. उप्र नि बिहार मधे ४५ मतदारसंघांत ३०% पेक्षा जास्त मुस्लिम आहेत नि मला वाटते २५ ठिकाणी ४०-४५% पेक्षाही जास्त. इथे मिळालेले यश पाहता किमान २०% मुस्लिमांनी भाजपला मत दिले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. असे नसले तरी, किमान या मतदारसंघांत त्यांनी कॅज्यूअली मतदान केले आहे, खास बीजेपीला पाडायला नाही. बसपाची वोटबँक (२०%) तिच्याकडेच आहे, तेच सपाच्या हिंदूंचे. मग बीजेपीला अधिक मते दिली कोणी?
मी तर म्हणतो असं झालं नसलं तरी असं झालं आहे असंच (गोपाळसाहेबांसारख्या) सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे कारण ते जास्त फायद्याचं आहे. कारण तुम्ही म्हणता तसे हे खरोखरच ६९% लोकांनी नकारलेले नेते आहेत नि मुस्लिमांत नि त्यांच्यात अँटागोनिझम आहे तर तुम्ही काय तेल ओतायचे काम करताय का?
पाचवा प्रश्न आहे कोणाला झोडायचे. हे संभव आहे कि बीजेपीची राजकीय विचारधाराच अशी आहे त्याने मायनॉरिटीजच्या अस्मितांचा (लोकशाहीतील अधिकारांचा नव्हे) ऑप्रेशन होते. मग पहिल्यांदा जे सेक्यूलर मूर्ख वेगवेगळे लढले त्यांना खरमरित पत्रे लिहा. कारण हे अतिशय ढळढळित आहे कि त्यांना सेक्यूलर राज्य प्रस्थापून मायनॉरिटीचे रक्षण करणे यापेक्षा स्वतः वेगळ्याने सत्तेत येणे जास्त महत्त्वाचे वाटले. (याला फक्त वाराणसीच्या एका उमेदवाराचा अपवाद आहे.)
सर्वात शेवटी आहे राजकीय परिपक्वता. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टिम नसेल तर बहुपक्षीय लोकशाही कशी चालवणार नि हजारो लहान लहान अस्मितांचा आदर कसा करणार ते सांगा. गणीतीय दृष्ट्या ते संभव आहे का? मग उगाच ते टक्के मोजून गजर करू नका. किंवा पद्धतच बदला म्हणा. अध्यक्षीय पद्धत आणा म्हणा. आणि जेव्हा वेगळी विचारसरणी देशात आकार घेते तेव्हा तिचा सन्मान केला पाहिजे. या विचारसरणीचा उदय घटनेच्या चौकटीच्या आत आहे, शांतीपूर्ण आहे आणि आजच्या घडीच्या विकसित देशांतल्या सगळ्या मूल्यांना समांतर जात आहे तोपर्यंत "राजकीय विरोध" करा, चोरी दरोडखोरीचे आरोप नव्हे. विरोधी पक्षांनी मायनॉरिटी कमिशनचे लोक का नेमायचे? जर देशातल्या लोकांना या पैकी कोणता बदल नको असेल तर तो साधता येणार नाही अशा मेखा भारतकारांनी मारून ठेवल्या आहेत. शिवाय एका आणिबाणीतून गेल्यामुळेच भारताला खूप राजकीय परिपक्वता आली म्हणेन. रिस्क घ्यायचीच नाही म्हटले तर व्यवस्थाच सुधारणार नाही. मोदींचे तुम्ही टेंशन घेऊ नका. समोरच्याशी विरोधी म्हणून खेळ खेळणे वेगळे नि समोरचा खेळाडूच नाही म्हणून कांगावा करणे वेगळे एवढे शिका.
बाकी मी आपल्या प्रामाणिकपणावर शंका घेऊन लिहिले आहे असे मानू नका.
http://www.firstpost.com/politics/why-gopal-gandhis-open-letter-to-modi…
या मधे गोपाळजींच्या लेखाचे काऊंटर आहे पण ती ४०% वाली आर्ग्यूमेंट टेनेबल नाही वाटली.
गिव्ह देम सम टाइम,..... ऑर बी
गिव्ह देम सम टाइम,..... ऑर बी पेशंट फॉर सम टाइम....
पराभव झाल्यावर ताबडतोबीने "आमची आजवरची सगळी धोरणे चुकली होती" असे पराभूतांनी मान्य करावे असा तुमचा आग्रह आहे का? आजवर विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारे आपले पराभव खिलाडूपणे स्वीकारले आहेत का? [इन फॅक्ट याहीवेळी पराभव झाला असता तर त्याची पूर्वतयारी म्हणून सुब्रम्हण्यम स्वामींसारख्या ट्रोलांनी व्होटिंग मशीन टॅम्पर केली असल्याची आवई उठवली होती]. २००९ मध्ये अडवाणींनी व्होटिंग मशीनवर शंका काढलीच होती. त्यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये हा विजय गायीचा की बाईचा की शाईचा असे प्रश्न विचारले जात होते. तेव्हा मोठ्या पराभवानंतर काही काळतरी अशा प्रकारचे लेख येत राहतीलच.
बाकी तुमचा मुद्दा.... भाजपने वेगवेगळ्या राज्यांत मिळून बर्यापैकी काळ राज्य केले आहे पण मुस्लिमविरोधी काही कृती केली नाही.... त्याविषयी पाहू. १९९२ ची ढळढळीत घटना सध्या सोडून देऊ. २००२ ला अॅक्ट ऑफ ओमिशन म्हणू.
प्रिसाइजली भाजपने तसे काही केले नाही म्हणून (आणि मोदींनी डिलिव्हर केले आहे म्हणून) तर मोदींना काही मतदारांनी तरी मते दिली आहेत. आणि मोदी म्हणजे भाजप नव्हे.
मागे मनमोहन सिंग यांनी एक
मागे मनमोहन सिंग यांनी एक "ब्लँकेट" स्टेटमेंट केले होते - देशातल्या सर्व नैसर्गिक स्रोतांवर अल्पसंख्यकांचा पहिला अधिकार असेल. ते वाक्य डोक्यात गेले. अरे, अल्पसंख्यांक तरी मागत आहेत असला अधिकार ? व्यक्तिशः मी स्वतःला देशाचा एक नैसर्गिक स्रोत मानतो. ह्यूमन रिसोर्स. माझं नशीब कि काँग्रेसकडे निती राबवण्याचं तितकंसं कौशल्य नाही, अन्यथा त्यांनी काय केलं असतं देव जाणो.
मनमोहन हे माझे आवडते असले तरी ते वाक्य - I disapprove of it.
त्यावर कहर म्हंजे अरणब गोस्वामी - म्हणे - They want to maintain positive discrimination. ( बकवास सगळा साला....)
http://timesofindia.indiatime
http://timesofindia.indiatimes.com/home/lok-sabha-elections-2014/news/A…
काय चाल्लंय काय ?
हे सगळे अॅक्सेप्टेबल नाहीये.
का अॅक्सेप्टेबल नाहीये ?
का अॅक्सेप्टेबल नाहीये ?
ह्या चोडणकरला IPC च्या कलम १५३ अ आणि २९५ अ खाली अटक झालीये … ह्या दोन्ही कलमात धार्मिक भावना भडकवणारे लिखाण करणे हा गुन्हा आहे …
"Chodankar had in a March 23 post on Facebook commented against the BJP's prime ministerial candidate and asked Goans not to vote for the BJP saying If Modi is elected as PM this election, Christians will lose their identity in South Goa."
वरील विधान भडकाऊ आणि धर्माच्या आधारावर लोकात भीती पसरवणारे नाही का ?
असेच विधान जामा मशिदीच्या इमामाने केले तर चालेल काय ??
टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमीचे शीर्षक - "Anti-Modi post on Facebook lands engineer in trouble" पूर्णत: दिशाभूल करणारे आहे. त्याबद्दल बातमीदार, संपादक आणि वृत्तपत्रावरपण कारवाई व्हायला हवी होती …
अँ???
>> If Modi is elected as PM this election, Christians will lose their identity in South Goa."
वरील विधान भडकाऊ आणि धर्माच्या आधारावर लोकात भीती पसरवणारे नाही का ?
ह्या न्यायानं भारतातल्या किमान अजोमोड आकडेमोड सुरू> पाच कोटी अजोमोड आकडेमोड समाप्त> लोकांना अटक व्हायला हवी.
आला अडाण्याचा गाडा...
आजच्या 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या मुंबई आवृत्तीतून - अडाणी समूहानं मुंबईतल्या आपल्या पहिल्या गृहप्रकल्पाची पानभर जाहिरात पहिल्या पानावर दिली आहे.
पानाची पीडीएफ
http://timesofindia.indiatime
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bangalore/Now-anti-Modi-picture…
हटोगे नही भाई तुम ...तुम तो वैसे ही जिद्दी हो .... जैसे एक जिद्दी मुर्गा हुआ करता था ... जिद्दी मुर्गे की कहानी सुनी है ?????
मोदी संस्कृतमधून शपथ घेणार
मोदी संस्कृतमधून शपथ घेणार म्हणे. म्हणजे परत वाद-विवाद. कशाला असल्या गोष्टी ओढवून घेतात कोण जाणे.
http://www.thehindu.com/news/national/live-modi-swearingin-all-roads-le…
मोदी कट्टर संघी आहे. मी संघी
मोदी कट्टर संघी आहे. मी संघी आहे, संघ चांगला, मी चांगला आहे, तुम्ही संघाला चांगले म्हणा, त्याचा उल्लेख आदराने करा, संघ म्हटले कि माना इकडे तिकडे करू नका, व्यक्तिशः मी हिंदू आहे, राजकीय दृष्ट्या मी हिंदूत्ववादी आहे, इ इ मोदी सरळसरळ म्हणतात. आणि त्यांनी इथे यावेळेस संघाला शपथविधीला आंमंत्रण दिले आहे.
काल तर हद्द झाली, जवळजवळ ६-७ चॅनेल (म्हणजे सेक्यूलरीझमचा काँशसपणा अजून न गेलेले सोडून) मोदीची कहाणी दाखवताना संघाचा उल्लेख इतक्या आदराने करत होती कि मला विश्वासच बसेना काय चाललंय त्यावर. म्हणजे "संघाच्या कणखर, राष्ट्रभक्त, शिस्तबद्ध कुशीतून तयार झालेले, इ इ ..." अस्सल काँग्रेसवाले म्हणत असतील आमच्या अजून १०-२० सीटा काढून टाका पण टीवीवर असले प्रकार दाखवू नका, बंदी आणा.
+१
मीही याचे पूर्ण समर्थन करतो. नाही त्या हागर्यापादर्या गोष्टींत भावना आणायच्या असतील तर त्यांना फाट्यावर कोललेलेच बरे. जर भारतीय संदर्भात संस्कृत ही जातिभेदसमर्थकांची भाषा असेल तर इंग्रजी ही साम्राज्यवाद्यांची भाषा आहे. फारसीबद्दलही असाच शेलका आहेर देता येईलच. झालंच तर हिंदी ही फक्त उत्तर भारतापुरती मर्यादित आहे.
हम्म...
अर्धमागधीपेक्षा (पूर्ण) मागधी प्राकृत चालावी, कारण अशोकाचे शिलालेख त्या भाषेत आहेत अन ते दक्षिणेतही सापडलेले आहेत, सबब कधीकाळी ती भाषा दक्षिणेतही पापिलवार होती हे सिद्ध होते. शिवाय संस्कृतऐवजी प्राकृत वापरल्याने जनसामान्यांची भाषा वापरल्याचे कूल प्वाइंट्स मिळतील ते वेगळंच.
शिक्षण किती? बोलणार किती?
अर्धमागधीपेक्षा (पूर्ण) मागधी प्राकृत चालावी, कारण अशोकाचे शिलालेख त्या भाषेत आहेत अन ते दक्षिणेतही सापडलेले आहेत, सबब कधीकाळी ती भाषा दक्षिणेतही पापिलवार होती हे सिद्ध होते. शिवाय संस्कृतऐवजी प्राकृत वापरल्याने जनसामान्यांची भाषा वापरल्याचे कूल प्वाइंट्स मिळतील ते वेगळंच.
मोदींचं शिक्षण किती?
बोलणार किती?
कष्ट पडणार किती?
थोडी दया बाळगा.
बिचारा पंप्र.
पहा पहा अहा अहा
बाकी इतके पोटेंट विषय असताना संस्कृतवर वाद घालून कोणी मजा घालवेल असे वाटत नै.
नाही त्या हागर्यापादर्या गोष्टींत भावना आणायच्या असतील तर त्यांना फाट्यावर कोललेलेच बरे.
प्रतिसादांची माळ पहा!
मी म्हण्लं
तसंच झालं
मोदींच्या राज्यात
पो + गॅस = ट्यार्पी
वाधत राहो!
देशाचे नैसर्गिक स्रोत जिंदाबाद!
'मोदी विजय' - एक विश्लेषण
'मोदी विजय' ह्या घटनेचं उत्क्रांती आणि मानसशास्त्राच्या अंगानं केलेलं एक विश्लेषण
अरे देवा... डार्विन, फ्रॉइड
अरे देवा... डार्विन, फ्रॉइड दोघेही आपापल्या थडग्यात वळले असतील. दोघांची भिंगं एकत्र करून रिप्रेस्ड अल्फा मेल वगैरे काहीतरी म्हटल्यासारखं वाटलं. एखादी बिल्डिंग का पडली हे सांगण्यासाठी टेक्टॉनिक प्लेट थियरी आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या दोन थियरींच्या मिश्रणातून काहीतरी उत्तर देण्याचा भास निर्माण करून शेवटी सिमेंटमधला भ्रष्टाचार, अर्धशिक्षित इंजिनियर आणि नियमापेक्षा तिप्पट एफएसआय अशा कारणांकडे निर्देश केला आहे.
नापास
'मोदी विजया'च्या पसाऱ्यात पाशवी पराभव कोणाचे व कोणामुळे झाले, कोणत्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर पोचल्या वा नष्ट झाल्या, कोणती हत्यारे वा साधनसामग्री कोणी व कशी वापरली, भवतालात बदल झाले की बदललेल्या भवतालाला कोणी यशस्वीपणे अंगीकारले व त्यासाठी काय स्वीकारले व नाकारले, कोणत्या इच्छा दाबल्या, कोणाच्या व कोणत्या आकांक्षांचे प्रच्छन्न विमोचन केले, कोण व कसे संपले वा तरले, फोफावले वा जगले या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची उत्तम सामाजिक प्रयोगशाळा म्हणजे 'मोदी विजय' होय. वैवाहिक ब्रह्मचर्याचे पालन करणारा, राजयोगी संन्यासी, कवी व क्रूरकर्मा अशी विशेषणे असलेला, दूरदर्शी व बलवानांचे प्रतिनिधित्व करणारा, बलिराम व बाहुबली असा या प्रयोगशाळेतील सूक्ष्मदर्शकाच्या पटलावरील वळवळणारा जीव त्यामुळेच येणाऱ्या काळात अनेक दंतकथांचा वा कथाकादंबऱ्यांचा नायक बनून आपले सामाजिक विश्व ढवळून काढेल यात कोणालाच संदेह नाही.
आणि
प्रचाराचा हा डार्विन-फ्रॉइडिअन लैंगिक पैलू याच आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवादी व कुशाग्र धुरिणांनी ओळखला नसता तर नवलच. लैंगिकता हा सर्व जाहिरातशास्त्राचा गाभा असतो हे त्या शास्त्रावरील कोणतेही पुस्तक उघडले तर सहज स्पष्ट होईल. 'मोदी विजया'च्या श्रेयाच्या यादीत त्यामुळेच जाहिरातीतील लैंगिकतेचा वापर हा सर्वश्रेष्ठ मुद्दा ठरतो. त्यांच्यासमोरील अन्य पक्षांना लैंगिकतेचे हे भान व समज इतके अपुरे होते की, ते बिचारे आपली जुनाट वशीकरण पद्धती (म्हणजे जात, पात, धर्म, पैसा, दारू आदी) वापरून आपला प्रचार करत होते.
हे विशेष रोचक.
बाय द वे हे खांडेकर बाबा कितवी नापास आहेत?
http://maharashtratimes.india
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/vidarbha/articles…
पुस्तके म्हणजे स्फोटके नव्हेत
सुंदर निकाल
लिंक उघडायचा कंटाळा असतो म्हणून सगळी बातमी इथे पेस्टवत आहे. चांगला निकाल, चांगले वृत्त.
कथित दहशतवादी अथवा माओवादी यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करताना पुरेशी काळजी घेतली नाही किंवा अनाठायी शौर्य दाखविले की ते कसे अंगाशी येते, याचा धडा गोंदिया सेशन्स कोर्टाच्या निकालाने महाराष्ट्राच्या पोलिसांना तसेच गृहखात्याला घालून दिला आहे. साडेतीन वर्षांपूर्वी पोलिसांनी मुंबई, चंद्रपूर व अन्य ठिकाणी नऊ जणांना माओवादी असल्याच्या आरोपाखाली पकडले. त्यात विद्रोही कार्यकर्ते व लेखक सुधीर ढवळे यांचाही समावेश होता. या सर्वांच्या विरोधातला दहशतवादाचा किंवा बंडाचा आरोप कोर्टात टिकू शकला नाही. त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या सर्वांकडे कडवा डावा विचार मांडणारी पुस्तके सापडली. मात्र, पुस्तके म्हणजे स्फोटके नव्हेत, अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी सरकारपक्षाला फटकारले. या कार्यकर्त्यांना दोषमुक्त करताना त्यांच्या विरोधात कोणताही सबळ पुरावा मिळाला नसल्याचे निकालात म्हटले आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या गृहखात्याने या सर्वांना तुरुंगात टाकले खरे, पण कोर्टाच्या निकालाने पोलिस खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे. कोणताही कडवा विचार मांडणारे मुद्रित साहित्य बाळगणे किंवा पथनाट्ये सादर करणे, हा दहशतवाद असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी निकालात स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ, आरोपींकडची जहाल पुस्तके किंवा सीडी यापलीकडे पोलिसांना शस्त्रे किंवा स्फोटके मिळू शकली नाहीत. तसेच, आरोपींनी माओवादी चळवळीत कुणाशी संपर्क ठेवल्याचेही पोलिसांना सिद्ध करता आलेले दिसत नाही. पोलिसांची ही उतावीळ व हातघाई देशभर चाललेल्या नक्षलवादाच्या विरोधातल्या लढाईची शक्ती कमी करणारी आहे. या कारवाईतून झालेला मानवी अधिकारांचा भंग तसेच या आरोपींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा झालेला संकोच हे मुद्दे आता ऐरणीवर येतील. ते स्वाभाविकही आहे. सुधीर ढवळे हे डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते असले तरी ते माओवादी नाहीत, ही भूमिका डाव्या पक्षांनी वारंवार मांडली. ढवळे व इतर कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी निदर्शनेही केली. गृहमंत्र्यांना निवेदने दिली. तेव्हा 'कोर्टात काय तो निकाल लागेल' अशी भूमिका सरकारने घेतली. तो लागला आहे. कदाचित, या निकालाला सरकार वरिष्ठ कोर्टात आव्हान देईल. तरी, या कार्यकर्त्यांना प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहावे लागल्याची जबाबदारी कोणाची, हा बिनीचा सवाल उरतोच. माओवादी चळवळ गेली काही वर्षे देशभरात शहरांमध्ये सहानुभूतीदारांचे पक्के जाळे विणते आहे. या बहुमुखी जाळ्यात पत्रकार ते प्राध्यापक आणि नोकरशहा ते सामाजिक कार्यकर्ते असे सगळेच आहेत. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजातील जी. एन. साईबाबा या प्राध्यापकाला अटक झाली. तेव्हा हे काम कसे चालते, यावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला. प्रत्येक राज्यात अनेक कला मंच स्थापून तरुण-तरुणींना आकर्षित करण्यावरही माओवाद्यांचा भर आहे. माओवाद्यांचे लक्ष्य फार पुढचे आहे. त्यांना भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्था कायमची उखडून टाकायची आहे. अशा भयंकर शत्रूचा मुकाबला करताना निरपराध किंवा ज्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होऊ शकत नाहीत असे कार्यकर्ते कायद्याच्या कचाट्यात गोवले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. महाराष्ट्र पोलिस व गृहखाते यात कमी पडले. अशा न्यायालयीन अपयशाने नक्षलवादाच्या विरोधात चाललेल्या वैचारिक तसेच मैदानी लढाईचे बळ उणावते. अर्थात, याची जाणीव गृहखात्याने ठेवली असती तर कोर्टाकडून असा शाब्दिक मार सोसण्याची वेळ आली नसती. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील विरोधकांनी नक्षलवादाशी लढण्यासाठी स्वतंत्र खाते स्थापण्याची मागणी केली आहे. ती प्रत्यक्षात येईल तेव्हा येईल. तोवर गृहखाते अधिक जबाबदारीने वागले तरी अब्रू अशी चव्हाट्यावर येणार नाही. गोंदियातील निकालाचा तो खरा इशारा आहे.
ह्युमन सस्पेंडेड अनिमेशन -
The world's first humans trials will start at the UPMC Presbyterian Hospital in Pittsburgh, with 10 patients whose injuries would otherwise be fatal to operate on. A team of surgeons will remove the patient's blood, replacing it with a chilled saline solution that would cool the body, slowing down bodily functions and delaying death from blood loss.
दलित अत्याचार : नेते मौन, प्रशासन उदासीन
दलितांवरचे अत्याचार आणि त्यांविरोधात न्याय न मिळणं ह्याविषयी आजच्या 'लोकसत्ता'त आलेला एक लेख -
दलित अत्याचार : नेते मौन, प्रशासन उदासीन
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये मोदींच्या मंत्रिमंडळाबद्दल माहिती आली आहे. त्यात फोटो, नाव आणि वय यानंतर प्रत्येक मंत्र्याच्या जातीचा उल्लेख आहे.
http://epaper.indianexpress.com/278866/Indian-Express-Pune/27-May-2014#…
हा असा उल्लेख करावासा का वाटला असेल पेपरवाल्यांना?
कोणत्या पदावर कोणत्या
कोणत्या पदावर कोणत्या जातीधर्माचा माणूस आहे हे याचा स्पष्टोल्लेख नसावा असं लॉजिकल एक्स्टेंशन केलं आहे. म्हणजे जिथे जात नोंदणं कायद्यानं इ आवश्यक आहे ते सोडून देऊ नि इतरत्र जातींचा उल्लेख सामान्यतः टाळला पाहिजे असं त्यांना म्हणायचं असावं. फक्त मंत्र्यांच्याच जाती गुप्त असाव्यात असे नव्हे तर बर्याच सार्वजनिक लोकांच्या जाती वृत्तपत्रांत लिहू नयेत अशी जनरल थॉटलाईन असली पाहिजे असा तर्क आहे. चूक असेल तर ते सांगतील. फक्त मंत्र्यांच्या जातीत विशेष ते काय?
कारण मंत्री व/वा खासदार हे
कारण मंत्री व/वा खासदार हे विशिष्ट जातीचे मंत्री व/वा प्रतिनिधी नसतात.
त्यांच्यापुढे त्यांच्या मतदार संघाचा, मिनिस्ट्रीचा, देशाचा संबंध लावणे योग्य ठरावे
एकदा खासदार झाला की मंत्र्याची ओळख जात/धर्म/भाषा इतकी संकुचित असु नये अशी अपेक्षा या उद्वेगामागे असते.
हा असा उल्लेख करावासा का
हा असा उल्लेख करावासा का वाटला असेल पेपरवाल्यांना?
Because it sells.
जात, धर्म, लिंग व वय - ह्या चार बाबी अशा आहेत की त्या वर व्यक्तीचा कोणताही कंट्रोल नसतो. (अर्थात यात मी नवीन काहीच सांगत नाहिये.) जात व धर्म बदलता येते पण ते on-paper. (व्यक्तीच्या विवेकपूर्ण चयनास यामधे वाव असतो. पण ऑन पेपरच. लिंगबदल करून झाल्यावरही प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे पसंद करणार्या व्यक्ती कमीच असतात उदा. डियडर मॅक्लुस्की जी पूर्वी डोनाल्ड मॅक्लुस्की होता.). तेव्हा कर्मयोगानुसार जे केवळ जन्मावर ठरते ते कमी महत्वाचे असायला हवे. किंवा गौण असायला हवे. पण ....
आणि मतदारांनी जात व धर्मावर आधारित मतदान करू नये हे नैतिक मूल्य ही नाही व कायदा तर त्याहून नाही. मतदार हे जात व धर्मावर आधारित भेदभाव करणार नाहीत याची कोणतीही ग्यारंटी नाही. मतदार हे जात व धर्मावर आधारित भेदभाव करतील याची शक्यता जास्त आहे. व त्यासाठी ते ही माहीती जाणून घेऊ इच्छितात.
+१ जातीचा उल्लेख करून काय
+१
जातीचा उल्लेख करून काय साधायचे आहे समजायला वाव नाही. मात्र ढिसाळ पत्रकारीतेचे उदाहरण म्हणता यावे.
(बाकी दिलेल्या त्या जाती किती योग्य/अचुक आहेत हा प्रश्न आहेच. ब्राह्मण वर्णातील सार्या जातींना ब्राह्मण हेच कॉमन नाव दिले आहे, मात्र इतर वर्णातील अॅक्चुअल जातींचे उल्लेख आहे, तर जाती जिथे दिल्या आहेत तिथेच मुस्लिम धर्माचेही नाव लिहिले आहे. इथवर एकवेळ (म्हणजे एकच वेळ हां) समजु शकतो स्मृती इराणी यांच्या नवर्याचा धर्म देणे तर निव्वळ संतापजनक आहे.)
बाकी "बिकॉज इट सेल्स" हे उत्तरच दुर्दैवाने खरे असावे हे आहेच म्हणा! :(
काँग्रेसच्या काळात १६ मे
काँग्रेसच्या काळात
१६ मे पूर्वी काँग्रेसचा काळ होता मानले तर २०१४ च्या निवडणूकीत राहुल गांधींनी यू पी च्या काँग्रेसच्या ब्राह्मणांना चेतना देण्यासाठी - अहो काँग्रेसकडे ब्राह्मण युवक येत नाहीत काय म्हणता? माझ्याकडे पहा ना, मी ब्राह्मण आहे नि उपाध्यक्ष आहे - असे म्हटले.
काँग्रेसवाल्यांत नि बीजेपीवाल्यांत आजपावेतो तरी फार काय फरक नाही. तेव्हा उगाच कॉग्रेसचे गतकालीन वैभवाचे गुणगान नको.
ऋषिकेशरावांना माझा मुद्दा
ऋषिकेशरावांना माझा मुद्दा समजलेला आहे. आणि त्यांनी त्यांच्या प्रतिसादात केलेल्या आर्ग्युमेंट्सशी मी पूर्ण सहमत आहे. अरुणराव उगाच कीस काढत आहेत. गरज नसताना जातीचा उल्लेख केला तर त्यातूनच जातीबद्दलचे स्टिरिऑटाईप्स तयार होतात आणि कुठल्याही गोष्टीचा घाऊकपणे जातीशी संबंध लावला जातो.
अनुप, आपण कोणाबद्दल
अनुप, आपण कोणाबद्दल बोलतोय?
१. नेत्यांबद्दल - त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्यांची जात आपल्याला माहित झाली तर काय फरक पडतो? मुळात नेत्यांच्या इंटेग्रिटीबद्दलच शंका असेल तर त्यांची जात माहित असो वा नसो काय फरक पडतो?
२. माध्यमे - त्यांचे काम माहिती देणे आहे, देऊ द्यात. जातीची माहिती देणे बॅन, अयोग्य नाही. शिवाय त्यांचा धंदा आहे. आपल्या जातीचा माणूस मंत्री झाला आहे का हे वाचकाच्या मतदानाचा, आनंदाचा निकष असेल तर माध्यमाने ती माहिती पुरवून तो धंदा केला आहे. इथे माध्यमाला असे अभिप्रेत नाही कि सबब वाचक आपल्या जातीच्या नेत्याने शपथभंग करावा असे अपेक्षित आहे.
३. लोक/ वाचक - वरील आनंद, दु:ख इ वजा जाता लोकांना मंत्र्याची जात कळल्याने काय फरक पडतो?
ज्यांचा सगळं काही करायचा, म्हणजे मतदान करायचा, आनंद्/दःख करायचा, पक्ष ठरवायचा, सहकार्य करायचा, इ इ मधे निकष जातच आहे त्याच्यापासून जात लपवून काही फायदा होत नाही. नक्की जात कळेपर्यंत हे लोक प्रत्येकाला एका डीफॉल्ट जातीत घालतात नि ती सहसा बरोबरच असते.
दुसर्या अंगाने जात माणसाची पार्श्वभूमी व सांस्कृतिक ओळख असते. किमान आजघडीला तिचं महत्त्व शून्य नाही.
कॉलेजात/हॉस्टेलमधे सर्व कॅटेगिरींची लिस्ट लागते. ती लागली नसती तर जास्त चांगले कि वाईट? कॅटेगिरी सांगणे नि जात सांगणे यात काय फरक आहे? मी काल जेव्हा कॅटेगिरी काँबिनेशन माध्यमांत चर्चेला आलेले पाहिले तेव्हा इग्नोर केले. मग ही बातमी आपल्याला का खटकली असावी हा प्रश्न पडला. कारण तुम्ही मला आदिवासी म्हणा वा स्पष्ट जातीचे नाव घेऊन संबोधा, तुम्हाला जातीआधारितच सन्मान द्यायचा आहे तर फारसा फरक पड्त नाही.
काशीविश्वेश्वराची पूजा आणि
काशीविश्वेश्वराची पूजा आणि गंगेची आरती तत्त्वतः एकच मानल्यास, खुद्द नेहरूंनीही आपल्या शपथेआधी इम्मीजिएट किंवा जरा अगोदर काशीविश्वेश्वर पुजल्याचे वाचल्यासारखे वाटतेय.
तदुपरि आरती=सनातनीपणा हे समीकरण वाचून चिकार करमणूक झाली. इफ्तारपार्टी=सेक्युलरपणा ही त्याचीच करोलरी आहे.
पंजाबी-तमिऴ तुलना?
जातीचा उल्लेख करून मुद्दाम पोलरायझेशन करणे अन देशातील प्राचीन संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या विधीचा परफॉर्मन्स करणे या दोहोंना एकच समजायचं असेल तर असूदे.
अर्थात निव्वळ कूल पॉइंट्स मिळवायचे असतील तर दोहोंनाही झोडा मग! तसं पाहिलं तर मग सेकुलरवादी, लिबरल इ.इ. हीही अस्मिताच आहे. इतर अस्मिता वर्ज्य मात्र या अस्मिता ग्राह्य हे रोचक आहे.
या विधानात, लॉजिकमधे नक्की
या विधानात, लॉजिकमधे नक्की म्हणायचं आहे ते कळलं नाही.
१. पंतप्रधानानी पूजा करू नये.
२. जाहिर पूजा करू नये.
३. सरकारी खर्चाने करू नये.
४. पक्षाच्या वतीने करू नये.
५. देशाच्या वतीने करू नये.
एक तर ते पंतप्रधान नव्हते. अगदी संसदीय दलाचे नेते सुद्धा नव्हते.
आता समजा त्यांनी शपथ घेऊन असलीच पूजा, अर्चा केली तर -
१. मागे कोणी केलीच नव्हती असे म्हणायचे आहे का?
२. मागचे जाऊ द्या, पंतप्रधानांनी पूजा करायची नसते, नास्तीक असायचे असते असे का?
३. समजा एक पी आय एल करायची आहे, तर काय कारण द्याल पूजा करू नये म्हणून?
इच्छा योग्यच, पण...
>> अस्मितांची राजकारणं होऊ नयेत असं माझं मत आहे. अशा उल्लेखांमुळे अशा राजकारणाला खत-पाणी मिळेल असं मला वाटतं. म्हणून मला असा उल्लेख खटकला.
इच्छा असण्यात काहीही गैर नाही; किंबहुना, ती स्वागतार्हच आहे. तिची पूर्ती होण्याची वेळ मात्र फार दूर गेलेली आहे ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्याचं भान न राखून कसं चालेल?
विश्लेषण योग्य की अयोग्य?
>> हा असा उल्लेख करावासा का वाटला असेल पेपरवाल्यांना?
तुमच्या मते मंत्रिमंडळाचं असं विश्लेषण व्हावं की होऊ नये?
सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व
सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे असे काही नाही असे तुम्हाला वाटते?
सरकारमध्ये जातिनिहाय प्रतिनिधित्व मिळालच पाहिजे असं नाही वाटत. जातिनिहाय प्रतिनिधित्व लोकसभेमध्ये (आणि बहुदा राज्यसभेमध्येपण) असतच. जर सरकारमध्ये अशी गरज असती तर संविधान रचण्यार्यांनी तशी तरतूद केलीच असती की अमुक अमुक मंत्री अमुक अमुक जातीमधली पाहिजेत.
जातीनिहाय नाही.
सरकारमध्ये जातिनिहाय प्रतिनिधित्व मिळालच पाहिजे असं नाही वाटत. जातिनिहाय प्रतिनिधित्व लोकसभेमध्ये (आणि बहुदा राज्यसभेमध्येपण) असतच. जर सरकारमध्ये अशी गरज असती तर संविधान रचण्यार्यांनी तशी तरतूद केलीच असती की अमुक अमुक मंत्री अमुक अमुक जातीमधली पाहिजेत.
संविधान रचणाऱ्यांनी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची सोय केली नव्हती. मात्र पुढील सरकारांनी त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. लोकसभेत जातीनिहाय प्रतिनिधित्व हे एससी-एसटी पुरते मर्यादित आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, ओबीसीं वगैरेंसाठी नाही.
सरकारमध्ये जातिनिहाय प्रतिनिधित्व मिळालच पाहिजे असं नाही वाटत
सरकारचा चेहरा सर्वसमावेशक असावा असे वाटत नसल्यास माझे मत भिन्न आहे एवढे सांगून थांबतो.
व्यावहारिक अडचण
सर्वांना प्रतिनिधित्व देताना व्यावहारिक अडचण येते.
विविध जातीच्या लोकांचा समावेश झालाय की नाही, ते पहायचं;
मग विविध धर्माच्या लोकांचा समावेश झालाय की नाही ते पाहयचं;
न्म्तर पुन्हा ज्यांना जे ममिळालय त्यात कुणी फार नाराज राहणार नाही हे पहाय्चं;
शिवाय झालच तर महिलांनाही प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करायचा;
हे सर्व करताना गुणवत्तेशी तडाजोड केलेली चालणार नाही हे ही पहायचं;
बरं हे सगळं करायला सॅम्पल सेट किती, तर फारच थोडा.
प्रामुख्याने लोकसभेत निवडून आलेली मंडळी.
राज्यसभेवाल्यांना फारही प्रतिनिधित्व देता येत नाही; प्रमाण वाढलं तर सरकारला शिव्या पडायचा चान्स असतो.
त्यापेक्षा असली गणितं नेउन चुलीत घालावीत.
कुणालाही पदं द्यावीत; पण दाबून चांगले काम करुन घ्यावे. हे व्यावहारिक वाट्टे.
माझ्या जातीतल्या माणसाला प्रतिनिधित्व मिळालं नाही; अशी तक्रार मी तरी एक मतदार म्हणून
कधीच करणं शक्य नाही. हां; ज्यांना मंत्रीपदं दिलीत ती माणसं काम चांगली करत नाहित असं वाटलं तर
मात्र मी बोंब मारीन. मग माझ्या जातीचा असो वा नसो.
कसली व्यावहारिक अडचण?
हे सर्व करताना गुणवत्तेशी तडाजोड केलेली चालणार नाही हे ही पहायचं; राज्यसभेवाल्यांना फारही प्रतिनिधित्व देता येत नाही; प्रमाण वाढलं तर सरकारला शिव्या पडायचा चान्स असतो.
स्मृती इराणी यांची कोणती गुणवत्ता आहे? राज्यसभा सोडा, आताही निवडून सुद्धा आलेल्या नाहीत. मुद्दा हा होता की सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्त्व दिले की नाही याचे विश्लेषण करावे की नाही. माझे मत आहे तसे विश्लेषण करावे. विश्लेषणालाच आक्षेप का आहे याचे उत्तर मिळालेले नाही. विश्लेषणानंतर मी काहीही निष्कर्ष काढलेला नाही. जो काही निष्कर्ष काढला आहे तो इतर सदस्यांनी काढला आहे.
स्मृती इराणी यांची कोणती
स्मृती इराणी यांची कोणती गुणवत्ता आहे?
पंतप्रधानांना काय गुणवत्ता दिसते आहे यावर नेमणूक अवलंबून आहे. तुम्हा आम्हाला काय दिसते यावर मंत्रिंडळातल्या नेमणूकी अवलंबून नाहीत.
विश्लेषणालाच आक्षेप का आहे
जिथे जातिनिहाय प्रतिनिधित्व अपेक्षित नाही तिथे असल्या विश्लेषणांनी जातिय विद्वेश/स्टिरिओटायपिंग वाढेल असं मला वाटतं.
तुमच्या युक्तिवादामधून मला असं वाटतय की प्रतिनिधित्व हे साध्य वाटत तुम्हाला (end). मला ते एक साधन वाटत.(means).
पंतप्रधानांना काय गुणवत्ता
पंतप्रधानांना काय गुणवत्ता दिसते आहे यावर नेमणूक अवलंबून आहे. तुम्हा आम्हाला काय दिसते यावर मंत्रिंडळातल्या नेमणूकी अवलंबून नाहीत.
पंतप्रधान हे संसदेला व पर्यायाने जनतेला जबाबदार आहेत. 'पंतप्रधानांची मर्जी' हे लोकशाही व्यवस्थेचे लक्षण नाही. आज तुम्हा आम्हाला काय दिसते? स्मृती इराणी या निवडणुकीतील पराभूत उमेदवाराला राहूल गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढवल्याबद्दल बक्षीस म्हणून कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. स्मृती इराणी यांची कोणती गुणवत्ता दिसते व उदाहरणार्थ रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान का नाही असे प्रश्न विचारण्याचा हक्क जनतेला असला पाहिजे.
(स्मृती इराणी व रामदास आठवले ही रँडम उदाहरणे घेतली आहेत.)
जिथे जातिनिहाय प्रतिनिधित्व अपेक्षित नाही तिथे असल्या विश्लेषणांनी जातिय विद्वेश/स्टिरिओटायपिंग वाढेल असं मला वाटतं.
लोकशाहीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व अपेक्षित नाही हे कोणी सांगितले? लोकशाही ही प्रतिनिधीव्यवस्थाच आहे. ज्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व निवडणुकीतून होणे अशक्य वाटते तेथे राष्ट्रपतींमार्फत उदा. अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी वगैरे नेमणुका केल्या जातात. महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने ३० टक्के आरक्षणाची पाऊले टाकली जात आहेत.
विश्लेषण करायच्या आधीच निष्कर्षाची घाई केल्यामुळे स्टीरिओटायपिंग वाढते आहे. जातीव्यवस्था ही तळागाळापर्यंत पसरलेली व पूर्णपणे खरी व्यवस्था आहे. असे विश्लेषण केल्याशिवाय या व्यवस्थेत सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्त्व मिळते की नाही हे मोजण्याची दुसरी काही व्यवस्था असल्यास ते सांगा. विश्लेषणानंतर तुमच्या आवडीचा, 'ह्या स्वरुपाचे प्रतिनिधित्व आवश्यक नाही 'असाही निष्कर्ष निघू शकतोच की. किंवा 'जातीभेद करत नाही' वगैरे म्हणत विशिष्ट जातींनाच प्राधान्य दिले जाते हाही निष्कर्ष निघू शकतो.
निष्कर्षाची घाई करण्याऐवजी विश्लेषणाकडे तटस्थ हेतूने पाहणे आवश्यक आहे.
तुमच्या युक्तिवादामधून मला असं वाटतय की प्रतिनिधित्व हे साध्य वाटत तुम्हाला (end). मला ते एक साधन वाटत.(means).
प्रतिनिधित्व हे साध्य साधण्याचे साधन आहे. भूतकाळातील असमान प्रतिनिधित्वामुळे आंबेडकरांसारख्या अनेकांना समतावादी कायदे करण्यास अडचणी आल्या आहेत.
विश्लेषण केले नाही तर सर्व
विश्लेषण केले नाही तर सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले की नाही याची चाचणी कशी करणार? की सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे असे काही नाही असे तुम्हाला वाटते?
'मंत्री'मंडळ हे कोणा एका गटाचे (जातीनिहाय/राज्य/भाषा/धर्म इत्यादी कोणत्याच) गटाचे 'प्रतिनिधित्त्व' करत नसते. तेव्हा हे अशा सुरात केलेले (जसे वरील बातमीत आहे) विश्लेषण फोल आहे.
त्याचवेळी, एखाद्या विशिष्ट मंत्रालयात जर आजपर्यंत दलितांना वा इतर धर्मियांना (वा फॉर दॅट मॅटर उच्चवर्णीयांना) संधी मिळाली नव्हती व ती खास करून या सरकारने दिली तर तो उल्लेख करणे ठिक वाटते. उदा. (बहुदा) आजवर एकही दलित व आदिवासी खासदार अर्थमंत्री झालेला नाही. अशावेळी जर एखाद्या दलित खासदाराला अर्थमंत्री केले असते तर एक विशेष बाब म्हणून त्याचा उल्लेख योग्य वाटला असता.
प्रगतीची सर्वसमावेशकता
>> 'मंत्री'मंडळ हे कोणा एका गटाचे (जातीनिहाय/राज्य/भाषा/धर्म इत्यादी कोणत्याच) गटाचे 'प्रतिनिधित्त्व' करत नसते. तेव्हा हे अशा सुरात केलेले (जसे वरील बातमीत आहे) विश्लेषण फोल आहे.
निव्वळ मंत्रिमंडळच नाही, तर इतरही अनेक सार्वजनिक/खाजगी अधिकारांची पदं, इ. बाबतींत कोणकोणते समाजगट कितपत आघाडीवर आहेत वगैरेचं विश्लेषण हे समाजाच्या प्रगतीच्या सर्वसमावेशकतेविषयी निष्कर्ष काढण्यासाठी काही प्रमाणात उपयुक्त आहे असं वाटतं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राचे किती मुख्यमंत्री, किती मंत्री आणि किती लोकप्रतिनिधी मराठा समाजातून येतात हे 'मराठा आरक्षणा'च्या संदर्भचौकटीत विचारात घेतलंच नाही, तर ते योग्य ठरेल का?
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राचे
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राचे किती मुख्यमंत्री, किती मंत्री आणि किती लोकप्रतिनिधी मराठा समाजातून येतात हे 'मराठा आरक्षणा'च्या संदर्भचौकटीत विचारात घेतलंच नाही, तर ते योग्य ठरेल का?
मराठा (निव्वळ उदा) आरक्षण कुठे द्यायचे आहे त्यावर हे योग्य ठरेल का हे सांगता यावे.
शिक्षण क्षेत्रात किंवा नोकर्यांमध्ये मराठा आरक्षण हवे की नको यावर चर्चा करताना, किती मुख्यमंत्री, किती मंत्री आणि किती लोकप्रतिनिधी मराठा समाजातून येतात हा विदा निरुपयोगी (प्रसंगी खोडसाळ ;) ) ठरण्याची शक्यताच अधिक.
जबाबदारी / उत्तरदायित्व वगैरे
>> शिक्षण क्षेत्रात किंवा नोकर्यांमध्ये मराठा आरक्षण हवे की नको यावर चर्चा करताना, किती मुख्यमंत्री, किती मंत्री आणि किती लोकप्रतिनिधी मराठा समाजातून येतात हा विदा निरुपयोगी (प्रसंगी खोडसाळ ;-) ) ठरण्याची शक्यताच अधिक.
गेली कित्येक वर्षं राजकीय सत्तावर्चस्व उपभोगत असलेला समाजघटक आणि त्या सत्तेपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिलेला समाजघटक ह्यांची सामाजिक स्थिती आज सारखीच आहे असं जर कुणी म्हणू लागलं, तर हा मुद्दा उपस्थित करावा, की करू नये? ह्या राजकीय सत्ताधारी वर्गाला समाजाच्या सद्यस्थितीबद्दल जबाबदार धरावं की धरू नये?
धरू नये. एखाद्या
धरू नये.
एखाद्या राज्यकर्त्यांनी फक्त ठराविक (म्हणजे आपल्याच) जाती-धर्माचा उद्धार होईल असे बघणे उचित नाही.
निव्वळ राज्यकर्ता एखाद्या जातीचा आहे म्हणून त्याची जबाबदारी त्या जातीचा उद्धार करणे आहे ही समजुत आहे का? त्या जातीची प्रगती इतर मागास जातींच्या वेगाने होते आहे की नाही इतके बघता यावे. त्यासाठी नेत्याची जात गैरलागू आहे.
अपेक्षा आणि वस्तुस्थिती
>> निव्वळ राज्यकर्ता एखाद्या जातीचा आहे म्हणून त्याची जबाबदारी त्या जातीचा उद्धार करणे आहे ही समजुत आहे का?
महाराष्ट्रात काँग्रेस/राष्ट्रवादी नेतृत्वापासून मराठा समाज दुरावला आहे त्याचं एक कारण त्यांच्या मते त्यांचे नेते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशी अपेक्षा योग्य की अयोग्य ते सोडून देऊ. ती वस्तुस्थिती विचारातच घ्यायची नाही असं करता येणार नाही असं वाटतं. निवडून आलेल्या आणि पराभूत झालेल्या लोकप्रतिनिधींना असे मुद्दे त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं विचारात घ्यावे लागतील.

Referring to skeptics who say
Referring to skeptics who say they have "anxiety" about Modi's secularism, Bhagwati said: “Perhaps the only cure for it is to take Valium or Xanax, since nothing else will reconcile them with the electoral outcome and the fact that nothing culpable has ever been found against Modi for the 2002 riots."
http://www.indiawest.com/news/19009-jagdish-bhagwati-urges-modi-to-tap-…