दोन वात्रटिका (मार्च १५)
Submitted by विवेक पटाईत on रविवार, 15/03/2015 - 18:29
झाडूने स्वच्छ केला
कचरा कमळ फुलांचा
स्वच्छता अभियानाचा
राजा तोच ठरला.
फ्रीची वीज
फ्रीचे पाणी.
रात्र अंधारी
घाघर रिकामी.
(मी जिथे राहतो त्या गल्लीत पाणी येत नाही, पुढील ५ वर्षे पाणी येण्याची संभावना ही नाही- कारण पाणी देण्याचा वादा केलेला नाही -२.५० कोटीच्या दिल्लीत १ कोटी लोकांच्या घरी पाणी येत नाही, अर्थातच पाणी मिळाले तरी लोकांच्या घरी पोहचवता येणार नाही या साठी जवळपास पूर्ण यंत्रणा दुरुस्त करावी लागेल किंवा नवीन यंत्रणा उभारावी लागेल अंदाचे दहा बारा हजार कोटी खर्च येईल. जिथे दिल्ली जल बोर्ड ला हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान दरवर्षी होती तिथे हे नुकसान आणखीन वाढणार तात्पर्य एवढेच - पाण्यासाठी टेंकर वर निर्भर राहावे लागणार).
field_vote:
No votes yet
प्रतिक्रिया
मी जिथे राहतो त्या गल्लीत
बाप रे!
उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...
अवघडच आहे
त्यापेक्षा मुंबई परवडली म्हणायची. अर्थात झाडूऐवजी कमळ आले असते तरी ह्या परिस्थितीत बदल झालाच असता अशी फारशी शक्यता नसावी.
नो बॉस. असं नाही. हात आणि कमळ
नो बॉस. असं नाही. हात आणि कमळ दिल्लीत दोन्ही झाडू पेक्षा खूप छान आहेत. भाजप सत्तेत असते तेव्हा अगदी आतल्या बोळापर्यंत रस्ते चकाचक असतात. काँग्रेस नवे फ्लायओवर, बसस्थानके, ऑफिसेस, इ इ पॉश बन्वत असते.
-----------------
आता दिल्लीत अवकाळी पाउस झाला. दिल्लीत एरवी पाऊस झाला कि ३-४ दिवसांत खड्डे पुन्हा डांबर घालून बुजवले जायचे. आता बरेच दिवस झाले, तसेच आहेत. रस्ते साफ असायचे. आता असह्य घाण झाले आहेत. पार्क्स मेंटेन असायचे. आता घाण आहेत. नि अजून एकच महिना झालाय.
दिल्लीवाल्यांचं नशीब एम सी डी त भाजप आहे, तिथे एकदा आप आली कि ...
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आता दिल्लीत अवकाळी पाउस झाला.
अजो आणि पटाईत साहेब - आपचे सरकार आल्यानंतर दिल्लीत काय होते आहे हे जाणण्याची खूप इच्छा आहे. मला स्वताला केजरीवाल ह्या माणसाकडुन आशा आहेत ( जरी त्याची काही मते पटत नसली तरी ). दिल्लीत जमीनीवर काय बदल दिसतो आहे ( किंवा दिसत नाही ) ह्या बद्दल खरीच उत्सुकता आहे. वेगवेगळे विषय घेउन सविस्तर लिहावे ही अपेक्षा आहे, जसे
१. सरकारी ऑफिस मधल्या अनुभवातला फरक
२. वीज पाणी ह्या मधला फरक
३. स्वच्छता आणि बाकी नागरी सुविधांमधला फरक.
४. आरोग्य व्यवस्थेतला फरक
५. पब्लिक् ट्रांस्पोर्ट मधला फरक.
६. भ्रष्टाचाराच्या हेल्पलाईन चे काही खरे अनुभव.
आत्ता तरी फिड बॅक देण्यासारखं
आत्ता तरी फिड बॅक देण्यासारखं काही नाही. मी एवढंच म्हणेन कि शहराची सफाई थांबली आहे.
=============================
केजरीवालचा भ्रष्टाचाराबद्दल खूप चांगला फिडबॅक आहे. तो पुन्हा निवडून यायचं तेच कारण असावं. त्याच्या पहिल्या ५० दिवसांच्या (पहिल्या मंजे गेल्यावर्षीच्या) सगळ्या फेरीवाल्यांचा, ऑटोवाल्यांचा फिडबॅक होता कि आयुष्यात पहिल्यांदा त्यांनी हप्ता दिला नाही. This was really big achievement on ground level. यासाठी केजरीवालचे करावे तितके कौतुक कमी आहे.
====================
पण नंतर त्यांना अचानक साक्षात्कार झाला कि सांप्रदायिकता मूळ मुद्दा आहे, भ्रष्टाचार नव्हे. यावेळेस करप्शनचा काही बोलबाला नव्हता लोकांत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मी एवढंच म्हणेन कि शहराची
एक प्रश्नः
शहराची सफाई कोणाच्या अखत्यारीत येते? माझ्या मते महानगर पालिकेचे ते काम आहे.
ती कोणाच्या ताब्यात आहे?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
मनपा भाजपकडे आहे.
मनपा भाजपकडे आहे. गेल्यामहिन्यापूर्वीपासून आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मग त्यांनी शहराची सफाई का बरे
मग त्यांनी शहराची सफाई का बरे थांबवली आहे?
का संप वगैरे चालुये?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
संप नाही. पण दर्जा कमी
संप नाही. पण दर्जा कमी झालेला आहे. अर्थात सफाई राज्यसरकारचे काम नाही अशी माझी माहिती आहे तेव्हा त्याला जब्बाबदार धरता येणार नाही. पण टायमिंग मॅच होत आहे.
-------------
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण तुम्ही सुरुवात तर आप सरकार
पण तुम्ही सुरुवात तर आप सरकार मुळेच स्वच्छता बंद पडली आहे अशी केलीत. आणि खड्डे बुजवायचे काम कोणाचे आहे?
ही सुरुवात चूक होती हे मान्य.
ही सुरुवात चूक होती हे मान्य. आप सरकार आल्यापासून खड्डे आणि अस्वछता वाढली आहे याचा काही प्रशासकीय अर्थ निघत नाही. अपवाद केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारितल्या इंफ्रास्ट्रक्चरच्या स्वच्छतेचा.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ह्म्म वाट बघुयात. आआपचे
ह्म्म
वाट बघुयात. आआपचे केजरीवाल तसेही यावेळी आधी ट्रीटमेंट घ्यायला पळालेत, इथे पक्षात दुफळी माजत असताना ते आपले शरीर सावरत होते. राज्याकडे एकुणातच कोणाचेही लक्ष नव्हते त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे असेल अशी अपेक्षा होती.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
म्हणुनच म्हणले अजो - जरा
म्हणुनच म्हणले अजो - जरा व्यवस्थित सांगा. कचर्‍याची जबाबदारी जर मनपाची असेल आणि ती भाजप कडे असेल तर तुमची आप विरुद्ध तक्रार काय आहे?
वर पटाईत साहेबांनी पण लिहीले होते की आधी पण पाणी येत नव्हते आणि पुढे ही येइल की नाही माहीती नाही. आधी पण येत नव्हते तर मग आत्ताच तक्रार करण्यासारखे काय आहे?
मि १९८८ पासून बिंदापूर येथे
मि १९८८ पासून बिंदापूर येथे राहतो. सुरवातीला २४ तास पाणी यायचे. पुढे या भागात लोक वाढले. एक माल्या एवजी ३ माल्यांचे घरे बनू लागली. या भागात श्रमिक वर्ग जास्त राहतो. २०१० पासून पाण्याची तंगी सुरु झाली. २०१२ पर्यंत पाणी कोलोनी पर्यंत पोहचणे बंद झाले. आज परिस्थिती आहे, जिथे पाणी येथे तिथे ही पिण्यालायक नाही. त्या एवजी पिण्याच्या पाण्यासाठी टेंकर सुरु झाले. या वेळी पाणी माफिया ही आपच्या बाजूने होता. आता टेंकर जास्त चालतील. कारण ज्यांना पाणी मिळते आहे, ते जास्त पाणी बरबाद करतील. कारण बिल द्यावे लागणार नाही.
पाण्याच्या नवीन लाईन टाकल्याने किंवा तसे न जुन्या लाईन बदलल्या तरी समस्या बर्या प्रकारे सुटू शकते. (कारण त्या पुष्कळ जुन्या आहेत आणि मधून कित्येक ठिकाणी तुटलेल्या आहेत). ही समस्या संपूर्ण बाह्य दिल्लीत आहे जिथे दिल्लीतील ७०% टक्के लोक राहतात. (अर्ध्या लोकांना पाणी मिळते अर्ध्याना नाही). jalbodला हजार कोटींच्या वर आधीच नुकसान दरवर्षी होते. पैश्या अभावी लाईन दुरुस्त होत नाही आहे. आता तर पैसा ही मिळणार नाही. समस्या आणखीन गंभीर होईलच.
पाण्याचे निजी कारण हाच एकमेव उपाय आहे. कमीत कमी पाणी मिळण्याची निश्चंती तरी राहील.
अजो - दिल्लीत आपचे सरकार येणे
अजो - दिल्लीत आपचे सरकार येणे हा भारतातला कदाचित पहीलाच खरा बदल असेल. लालु चे जाउन नितिश चे येणे कींवा दिक्षीत बाई जाऊन साहेबसिंग वर्मा किंवा हर्षवर्धन येणे ह्याला काही फारसा बदल म्हणता येणार नाही.
केजरीवालनी आत्ता पर्यंत तरी ते बाकी च्या सर्व गर्दी पासुन वेगळे आहेत हे भासवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ह्या बदला बद्दल खरीखुरी उत्सुकता आहे. खरेतर हा मोठाच प्रयोग आहे आणि अजो तुम्ही त्याचे जवळुन साक्षीदार आहात.
थोडे मुद्देसुत आणि ऑब्जेक्टीव्ह मुल्यमापन आले तर चांगले होइल.
१. वेळेवर येण्याच्या पाबंदी
१. वेळेवर येण्याच्या पाबंदी मुळे (च्यायला माझ्या ही नव्या I कार्ड वर बार कोड आहे, कार्यालयात प्रवेश करताच आपसूक हाजरी लागते, जातानाही, कितीवेळ बाहेर आहात सहज कळेल). आमच्या कार्यालयातल्या ९० टक्के सरकारी कर्मचार्यांनी आपला वोट दिले. अर्थातच दिल्ली सरकारचे कर्मचारी वेळेवर येणार नाही.
२. उन्हाळा सुरु झाला नाही तरी ही काल ३ वेळा तासा तासाला वीज गेली. अजून पंखे ही सुरु झाले नाही आहे. वीज टंचाई भासू लागली आहे.
3. स्वच्छता - जैसे थे. अजून काही सांगणे योग्य नाही.
4. आरोग्य व्यवस्था- अजून काही सांगता येणार नाही.
5. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट - DTC चा तोटा वाढेल. लोकांना जास्त वेळ प्रवासात लागणार. मिनी बस माफियाने आपला समर्थन केले होते. आता परतफेडची वेळ. मिनी बसेस ज्या जास्तीस जास्त १० km पर्यंत चालायचा. गेल्या आठवड्यापासून जास्त दूर जाऊ लागल्या. उदा. उत्तम नगर ते धौला कुआं (१०km) जात होत्या गेल्या आठवड्यापासून उत्तम नगर ते सफदरजंग (१६ km) जाऊ लागल्या. कुठल्या आदेशानुसार हे समजले नाही. असेच काही १९९८च्या निवडणुकी नंतर घडले होते. km स्कीमच्या बसेस अचानक निजी बसेस बनून गेल्या. कुठल्या ही सरकारी आदेश बिगर. मला आठवते त्या वेळी केंद्रीय सचिवालय ते उत्तम नगरचा प्रवासाला २-२ तास लागायचे (१९९८-२००७). आता एक तास लागतो. (मिनी बसेस मध्ये १६ सीट असायला पाहिजे, पण एकाबाजूच्या सीट्स काढून बेंच लावला जातो, आणि कमीत कमी ३० लोक भरले जातात. एका तासाचा प्रवास थांबत-थांबत दीड तासात होतो). या मिनी बसेस ठेक्यावर चालतात. सर्व प्रकार या बसेस मध्ये घडतात. एका रीतीने गुन्हेगार बनवणारी शाळाच म्हणा. थोडक्यात DTC साठी नवीन बसेस विकत घेतल्या जाण्याची संभावना कमी सध्या ५५०० हजार बसेस आहेत. गरज १२५०० बसेसची आहेत (कोर्टाच्या आदेशानुसार blue line बसेस बंद झाल्या होत्या , पण माफियाच्या दबावाने मागच्या दरवाज्यानी मिनी बसेस सुरु झाल्या सध्या३००० मिनी बसेस आहेत)
७. लोक वीज पाणी चोरणार - भ्रष्टाचार वाढणारच.