फॅट टॅक्स आणि एक्स्ट्रिम इटिंग अ‍ॅवॉर्ड्स !

‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या पारंपरिक अनुभवाने आपण शहाणे व्हायला हवे. मग ‘फॅट टॅक्स’ची गरज नाही पडणार. तसे जोवर होत नाही, तोवर कुठला ना कुठला उपाय शोधला जाणार. आरोग्य रक्षणासाठी कारण तीच मोठी संपत्ती आहे.

शीर्षक वाचून बरीच मंडळी बुचकळ्यात पडली असतील. हे कुठले अ‍ॅवॉर्ड्स बुवा! कधी नाव ऐकलेले नाही. झालेच तर कुठल्या ‘टीव्ही शो’ मध्येही हा शब्द ऐकलेला नाही. पेपरात पण दिसले नाही कधी काही, तर ही बक्षिसे कुणी कुणाला व कशासाठी दिलीत? आणि हा कुठला टॅक्स?

‘फॅट टॅक्स’ या नावाने प्रसिद्ध झालेला हा कर केरळ राज्यामध्ये लागू करण्यात आला आहे. १४.५ टक्के दराने हा कर ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमध्ये विकल्या जाणा-या बर्गर, पिझ्झा यांसारख्या खाद्यपदार्थावर लावण्यात येत आहे. त्याचे कारण असे की या ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधून विकले जाणारे अनेक खाद्यपदार्थ हे केरळी जनतेच्या वाढत्या लठ्ठपणाला कारणीभूत आहेत, असा विश्वास त्या राज्यातील सरकारला आहे. वाढते वजन, लठ्ठपणा व त्या पाठोपाठ सुरू होणा-या आरोग्याच्या समस्या, यांपासून नागरिकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या साखळी, ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधील खाद्यपदार्थावर असा कर लावून करण्यात येतो आहे. या प्रकारच्या कर आकारणीला सीआयआय व तत्सम संघटना अर्थातच विरोध करणारच, आव्हान देणारच. त्याची वैधता नीट वाचून, समजूनही घ्यायला हवी. ती सामान्य ग्राहकांनी नीट वाचून समजूनही घ्यायला हवी. पण आणखी बातमी येतेय, ती म्हणजे गुजरात सरकारही असा कर आकारण्याबाबत विचार करत आहे.

कुणी म्हणेल की हा सरासर अन्याय आहे. खवय्यांवर! तिथे मिळणारे पदार्थ ज्यांना आवडतात, परवडतात त्यांच्यावर उत्पादक आणि त्यांच्या संघटना अशा प्रकारचे कर सहजासहजी खपवून घेतील असेही नाही. मात्र आपण सामान्य ग्राहकांनी केरळमधला असा कर किंवा बिहारमध्ये समोशावर लावलेला ‘लक्झरी टॅक्स’ या मागची कारणमीमांसा समजून घ्यायला हवी.

अशा करांमधून राज्याच्या उत्पन्नात भर पडतेच. शिवाय नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहायला मदत होऊ शकते. असा युक्तिवाद यामागे आहे. आता या किंवा तत्सम साखळी ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधले अन्न वारंवार खाल्ले तर ते आरोग्याला अपायकारक, लठ्ठपणा वाढवणारे ठरू शकते. हे कशावरून? प्रश्न अगदी योग्य आहे आणि तो विचारणे संयुक्तिक सुद्धा आहे. म्हणजे करांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, असा बागुलबुवा उभा केला की काय अशी शंका आली आहे. तर तिचे ही निरसन व्हायला हवे. रेस्टॉरंट मधून दिल्या जाणा-या एका प्लेटमधून (सर्व्हिंग) किंवा कॉम्बो मीलमधून, खाणा-यासाठी कोणती पोषणमूल्ये, किती प्रमाणात मिळतात, तसेच किती कॅलरीज (उष्मांक) मिळतात याची माहिती, आपणास मेन्यू कार्डावरून मिळत नाही. ती मिळते प्रक्रियाकृत पॅकबंद अन्नपदार्थाच्या वेष्टनांवर, त्यामुळे अशा रेस्टॉरंट मधील सेवनातून आपण नक्की किती कॅलरीज, साखर, फॅट (चरबी) मीठ उदरस्थ केलेय हे सहज कळणे कठीण. मात्र अमेरिकेमध्ये लठ्ठपणा व तद्नुषंगिक आजारांनी जे काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे तिथे हा अभ्यास सुरू झालाय, २००७ पासूनच एस.पी.आय. जनहितार्थ विज्ञानाचा अभ्यास करून, रोजच्या जीवनाशी संबंधित, आरोग्याशी संबंधित बाबींचा विज्ञाननिष्ठ आढावा घेणारी संस्था, (सीएसपीआय.ओआरजी) या संस्थेने नुकतेच यंदाचे एक्स्ट्रीम इटिंग अ‍ॅवॉर्डस जाहीर केले. त्याद्वारे आपल्यालाही समजेल की साखळी ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्ट मधले विविध अन्न/ खाद्य पदार्थ, कॉम्बो मील्स, हॅप्पी डील्स यांच्यात किती कॅलरीज असतात. तसेच सॅच्युरेटेड फॅट, साखर व मीठ किती (जास्त प्रमाणात) असतात. त्या रेस्टॉरण्टच्या शाखा जरी इथे अजून सर्वत्र नसल्या तरी तत्सम पदार्थ मात्र पोहोचलेत. ‘डील’ आणि ‘कॉम्बो’ पण आलेत. जे तरुण वर्गाला भुलवतात!

डीलः उदा. अ‍ॅपेटायझर+ पास्ता+ इटालियन सॉसेजेस + डेझर्ट = एकूण कॅलरीज २८४० शिवाय दररोज २० ग्रॅमपर्यंतच खावी अशी सॅच्युरेटेड फॅट आहेत ७९ ग्रॅम्स आणि डेझर्टमध्ये आहे साखर एकुण ११ चमचे!
शिवाय आकर्षण आहे अजून एक घरी न्यायला २ क्लासिक पास्ता! आता या २८४० कॅलरीज दोघांनी मिळून फस्त केल्या तरी साधारण १४2० झाल्या ना प्रत्येकी म्हणजे एकावेळी दीड ते पावणेदोन जेवणे झाली.

डील : अजून एक पाहा. कारण लसान्या हा प्रकार आता आपल्याकडे पण बराच स्थिरावू लागलाय. हे कॉम्बोमील देते आहे - लसान्या (१०२० कॅलरीज), स्पॅगेटी आणि एकच (भलामोठा) मीट वॉल (१२५० कॅलरीज) आता यूनो पिझ्झेरिया मील डील : पिझ्झा व होल हॉट बर्गर (पिझ्झावाला बर्गर आता कुठे कुठे मिळतो आहे, बरं का) फक्त २८५० कॅलरीज देतोच. अशी खूप उदाहरणे आपणास ‘एक्स्ट्रीम इंटिंग अ‍ॅवॉर्डस’च्या यादीत सापडतील.

‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या पारंपरिक अनुभवाने आपण शहाणे व्हायला हवे. मग ‘फॅट टॅक्स’ची गरज नाही पडणार. तसे जोवर होत नाही. तोवर कुठला ना कुठला उपाय शोधला जाणार, आरोग्य रक्षणासाठी कारण तीच मोठी संपत्ती आहे.

वसुंधरा देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत

दैनिक प्रहार मध्ये पुर्वप्रकाशित.

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

जिलबी, गुलाबजाम, फरसाण, फाफडा, ढोकळा यांवरही असाच टॅक्स लावला तर ग्राहक पंचायत त्या टॅक्सच्या बाजूने असेल की विरुद्ध?

एका हापूसच्या आंब्यात जर एक कॅन कोकाकोलापेक्षा जास्त साखर आणि उष्मांक असतील तर कोकाकोला पिणं वाईट, आणि आंबा खाणं चांगलं का?

अगदी अगदी! त्या केरळी लोकांचेच केळ्याचे वेफर्स खोबरेल तेलात तळलेले असतात. ते त्या केएफ्सी इतकेच घातक असतात.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मला खूप प्रश्न आहेत, पुमुंग्रापं. पण तुम्ही उत्तरं देणार असाल तर विचारतो. बॉलचे भिंतीवर टप्पे पाडून एकटंच खेळायचं वय गेलं माझं.

*********
आलं का आलं आलं?

बॉलचे भिंतीवर टप्पे पाडून एकटंच खेळायचं वय गेलं माझं.

कसं सुचतं तुम्हाला हे! Biggrin

मग ‘फॅट टॅक्स’ची गरज नाही पडणार. तसे जोवर होत नाही. तोवर कुठला ना कुठला उपाय शोधला जाणार, आरोग्य रक्षणासाठी कारण तीच मोठी संपत्ती आहे.

जिलबी धागा. तरी एक बरं आहे की लठ्ठ लोकांना स्वतःचे वजन स्वतःलाच उचलून फिरावे लागते.

जर मला जास्त सॅच्युरेटेड फॅट, साखर व मीठ खायचं आहे, तर तो माझा प्रश्न आहे. माझ्या लठ्ठपणासाठी सरकारने कशाला काळजी करायची? त्याच्यासाठी ‘फॅट टॅक्स’ कशाला?

नेहेमीप्रमाणे पोषणमूल्य नावापुरतं आणि कॅलऱ्याच फार!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

‘फॅट टॅक्स’ या नावाने प्रसिद्ध झालेला हा कर केरळ राज्यामध्ये लागू करण्यात आला आहे. १४.५ टक्के दराने हा कर ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमध्ये विकल्या जाणा-या बर्गर, पिझ्झा यांसारख्या खाद्यपदार्थावर लावण्यात येत आहे.

धाग्यावर प्रतिसाद लिहिणार्‍यांची दया आली.

सर्वसामान्यपणे गरीब लोक ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमध्ये जाऊन बर्गर, पिझ्झा हे पदार्थ खात नाहीत असं माझं गृहितक आहे. गरीब लोक हे पदार्थ भटारखान्यात बनवतात. व श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय खातात. केरळ मधे डाव्यांचे सरकार आहे. एलडीएफ. या वर्षीच्या मे महिन्यात १४० पैकी ९१ जागा जिंकून डावे सत्तेवर आले. २५ मे २०१६ ला पी विजयन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 9 July ला ह्या नवीन फॅट टॅक्स च्या कायद्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला.

मला नेमके काय म्हणायचे आहे - डाव्यांचा मध्यमवर्गाविरुद्ध व श्रीमंतांविरुद्ध असलेला रोष स्पष्ट दिसत आहे. टॅक्स त्यांच्यावर लावायचा, आरोग्याची चिंता करतोय असं सांगायचं. टॅक्स मधून आलेले पैसे फडतूसांवर उधळायचे. वर आम्ही गरिबांचे तारणहार आहोत असा आरडाओरडा करायला रिकामे.

लक्षात ठेवण्यासारखे हे आहे की पॉलिसीला वर मुलामा काय दिलेला आहे त्याकडे अति लक्ष दिले जाते. स्टेटेड इंटेन्शन्स फक्त बघितली जातात. त्या इंटेन्शन्स नुसार रिझल्ट्स मिळतात की नाही ते कोणीच तपासून पाहत नाही. देशात आजतागायत डझनावारी सरकारं आली व गेली असतील. पण आपण रिझल्ट्स कडे ठरवून दुर्लक्ष करणे व हेतूंची विशुद्धता ("intention heuristic") हा एकमेव निकष आहे असं मानण्याचा निर्धार करणे या झमेल्यातून कधी बाहेर येणार आहोत ते देव रिचर्ड डॉकिन्सच जाणे.

धाग्यावर प्रतिसाद लिहिणार्‍यांची दया आली.

तुम्ही तुमची दया आमच्यासारख्या फडतूस किंवा फडतूस-प्रेमी लोकांवर उधळून फुकट नका हो घालवू! बिच्चाऱ्या श्रीमंत, धनदांडग्यांसाठी काही तरी शिल्लक ठेवा.

अवांतर : पुणे मुंग्रापं ह्या सदस्यखात्यातून येणाऱ्या लेखात अर्ध्या र ला या जोडताना हायफन-या असं लिहितात. म्हणजे 'हायफन-या' हे जोडशब्द त्यांच्या लिपीत 'हायफनऱ्या' असा वाचतील.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुम्ही तुमची दया आमच्यासारख्या फडतूस किंवा फडतूस-प्रेमी लोकांवर उधळून फुकट नका हो घालवू! बिच्चाऱ्या श्रीमंत, धनदांडग्यांसाठी काही तरी शिल्लक ठेवा.

हह्म्म... - एकीकडे इतर धाग्यांवर "हस्तीदंती मनोर्‍यातून केलेला प्रतिवाद" असं लिहून प्रतिसादाचा ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटीज शी संबंध कमी आहे असं दर्शवायचा यत्न करायचा. आणि दुसरीकडं ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटिज लक्षात आणून दिल्यावर हे असे फुसकेबार आपटायचे. खरंतर "पब्लिक चॉईस अ‍ॅनॅलिसिस" ही राजकारणातून कल्पनाविलास बाजूला सारून कठोर विश्लेषण करणारी विचारपद्धती आहे. पण ... नाही. स्वप्नरंजनातून स्मृतिरंजनाकडे प्रवास करायचाच म्हंटलं की ...हे असे प्रतिसाद पाडता येतात.

( गुजरात मधले उजवे सरकार पण असा कायदा आणण्याचा विचार करत आहे हे अनाकलनीय आहे असे म्हणावेसे वाटत नाही. )

इथे खवचटपणा मेला.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

का गं भांडतेस गब्सुशी? त्याला जरा म्हणुन श्वास घेऊ देत नाहीस ROFL

धाग्यावर प्रतिसाद लिहिणार्‍यांची दया आली.

असं म्हणून सगळ्यात मोठ्ठा प्रतिसाद लिहिणाऱ्याची डब्बल दया.

डाव्यांचा मध्यमवर्गाविरुद्ध व श्रीमंतांविरुद्ध असलेला रोष स्पष्ट दिसत आहे

बिलकुल नाही. ते उजव्यांप्रमाणे संस्कृतीरक्षण म्हणून करत आहेत. कारण त्यांचा विरोध ब्रॅंडेड रेस्टॉरंट्सना आहे. म्हणजे पाश्चिमात्य पास्ता, पिझ्झा, बर्गर वाईट. आणि भारतातल्याच रेस्टॉरंटांमधून मिळणारे तुपाने थबथबणारे पदार्थ कोशर. हे तुपाने थबथबणारे भारतीय पदार्थही श्रीमंतच खातात, त्यावर त्यांना फॅट टॅक्स नाही. म्हणजे अर्थातच हे गरीब-श्रीमंत पोलरायझेशन नाही.

मी डकवलेल्या बातमीत पुढे वाचलेत तर हे लक्षात येईल की ....

टॅक्स लावून निधी उभा करायचा व फडतूसांवर उधळायचा हा मुख्य उद्देश आहे....

Presenting the first budget of the new government, finance minister TM Thomas Isaac said resources for capital expenditure would be raised outside the framework of the budget by floating special purpose vehicles and by making use of RBI and Sebi approved financial measures.
About Rs 12,000 crore will be the investment for capital expenditure.

Isaac announced a liberal dose of funds for key areas like agriculture, health and education and effected a hike in welfare pensions while stepping up capital expenditure outlay for the implementation of an antirecession investment package.

The budget proposes to create a separate department for women. Rooted in the election manifesto of the LDF, the budget has announced houses for all within the next five years with water supply, electricity and toilets. The tax revenue is envisaged to grow at 25 per cent in the budget.

The budget promises free treatment for major diseases for the poor and needy and pension for all workers above 60.

अहो, ते सरकार असेल गरीबधार्जिणं. सगळीच असतात दुर्दैवाने. आपण काय करणार त्याला? पण माझा आक्षेप होता तो तुमच्या मूळ स्टेटमेंटला - की या फॅटटॅक्समधून गरीबधार्जिणेपणा दिसतो आहे. माझं म्हणणं होतं की ते इंटरप्रिटेशन चूक आहे. या फॅटटॅक्समधून पाश्चात्यांच्या विरोधात एतद्देशीय संस्कृतीधार्जिणेपणा दिसतो. नुसतंच श्रीमंतांना पिळायचं असतं तर राजस्थानी थाळ्यांवरसुद्धा लावला असता ना.

या फॅटटॅक्समधून पाश्चात्यांच्या विरोधात एतद्देशीय संस्कृतीधार्जिणेपणा दिसतो. नुसतंच श्रीमंतांना पिळायचं असतं तर राजस्थानी थाळ्यांवरसुद्धा लावला असता ना.

मुद्दा ५०% पटला.

३ कोन आहेत - (१) फॅटनिंग प्रॉडक्ट्स, (२) पाश्चात्यांनी आणलेली प्रॉडक्ट्स, (३) उच्चभ्रू/धनवान लोक वापरतात अशी प्रॉडक्ट्स

फक्त पाश्चात्यांच्या उत्पादनांविरुद्ध च लावायचा म्हंटलं तर इतरही अनेक उत्पादनं आहेत. उदा. सॉफ्टवेअर आहे, ब्रँडेड औषधे आहेत, प्रिसिजन मशिनरी असेल. लिस्ट इथे आहे

इथे मुद्दा तो असेलही पण ज्याच्यावर टॅक्स लावला तर खळखळ केली जाणार नाही असे प्रॉडक्ट्स. म्हणून तुमचं म्हणणं पटतंय. पण ५०%.

सॉफ्टवेअर, ब्रँडेड औषधं, प्रिसिजन मशिनरी इत्यादींचा संस्कृतीशी संबंध नाही. अन्नाचा, खाद्यसंस्कृतीचा आहे! असे कसे हो तुम्ही संस्कृतीला वारंवार विसरता! त्यामुळे बुडते ती बिचारी!!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सॉफ्टवेअर, ब्रँडेड औषधं, प्रिसिजन मशिनरी इत्यादींचा संस्कृतीशी संबंध नाही. अन्नाचा, खाद्यसंस्कृतीचा आहे! असे कसे हो तुम्ही संस्कृतीला वारंवार विसरता! त्यामुळे बुडते ती बिचारी!!

पटतंय पटतंय.

सॉफ्टवेअर, ब्रँडेड औषधं, प्रिसिजन मशिनरी इत्यादींचा संस्कृतीशी संबंध नाही. : हे कसे काय ? जिथली संस्कृती प्रगल्भ नाही (एक अमेरिका सोडल्यास!) तिथे या गोष्टी निर्माण होऊ शकत नाहीत.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

संस्कृतीचं डाव्यांना काय सोयर सुतक?

हा फॅट टॅक्स अशा उत्पादनांवर लावला असेल जी "भांडवलशाहीची प्रतीकं" आहेत.
बर्गर/सॉफ्टड्रिंक्स/चिप्स ही भांडवलशाहीची मानचिन्हं समजतात.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ते किती का डावे असेनात, ते भारतीय आहेत, हिंदू आहेत.

स्पष्टीकरण : १. मी हिंदू नास्तिक किंवा सांस्कृतिक हिंदू आहे.
२. कुरुंदकरांनी लिहिल्यानुसार, इस्लाम भारतात आलं आणि त्याचं हिंदवीकरण झालं. भारतात आल्यावर इस्लाममध्ये दर्गे, पीराला चादर चढवणं, गाण्या-बजावण्यातला सुफी पंथ आला.

किंवा उजव्या लोकांना आकर्षित करण्याचा हा डाव आहे. 'बळंबरी' (असाच असतो ना उच्चार?) = डाळीचे वडेही तेलकट असतात; त्यावर कर लावलेला नाही. डाळीचे वडे स्थानिक.

हे खरं नसेल तर डावे हुशार म्हणायला जागा आहे. सोयीची आणि उपयुक्त असणारी औषधं, यंत्रसामुग्री ह्या गोष्टी ते लोक भांडवलशाहीची प्रतीकं समजत नाहीत आणि गैरसोयीचे किंवा अनारोग्यकारक बर्गर, सॉफ्टड्रिंक, चिप्स ह्या गोष्टी भांडवलशाहीची प्रतीकं समजतात. डावे, विशेषतः डावे सत्ताधीश हुशार आहेत, असा आरोप तुम्ही करताय का?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुम्ही दिलेल्या तीन कॅटेगऱ्या एकमेकांवर ओव्हरलॅप होतात. काहींवर टॅक्स आहे, काहींवर नाही. या व्हेन डायाग्रॅममधला टॅक्सवाला कॉमन डिनॉमिनेटर 'बाह्य-संस्कृतीतले' हाच आहे. त्यामुळे या उदाहरणावरून सरकारचा श्रीमंतद्वेष दिसून येत नसून बाह्य-संस्कृतीद्वेष दिसून येतो. यात ५०च टक्के पटण्यासारखं काय आहे? अदितीने संस्कृतीचा मुद्दा मांडला आहेच.

ओके. मुद्दा एकदम मान्य.

आणि भारतातल्याच रेस्टॉरंटांमधून मिळणारे तुपाने थबथबणारे पदार्थ कोशर.

आणि आता सगळ्या हलवायांवर केरळातील सरकार जास्त टॅक्स लावणार? Wink

असा टॅक्स महाराष्ट्रात लावला तर, आम्ही घरी केलेले तुपात थबथबलेले गोड पदार्थ, जिलब्या, घारी, तुप-साखरेचे लाडु खाऊन आमचे स्वातंत्र्य अबाधित राखू. पुरणाच्या पोळ्या दुधाच्या ऐवजी तुपात भिजवून खाऊ.

एकच योगी
बाकी सारे भोगी