डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ३)

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

नकली चलन आणि काळा पैसा

अनेकांना नकली चलन आणि काळा पैसा हे दोन्ही शब्द समानार्थी शब्द वाटतात. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज होतो की नकली चलन पकडले की आपोआप काळा पैसा संपेल. परंतू ज्या देशात सर्व व्यवहार हिशोबात घेऊन करप्रणालीद्वारे सरकारला कळवले जात नाहीत त्या देशात नकली चलन आणि काळा पैसा हे समानार्थी शब्द नसतात.

नकली चलन म्हणजे फसविण्याचा हेतूने वापरलेले अनधिकृत चलन. आरबीआयने ज्याला छापले नाही, जे आरबीआयच्या नकळत विनिमयासाठी वापरले जाते आणि जे आरबीआयने दिलेल्या हमीची नक्कल करून लोकांना फसवण्यासाठी दिले जाते ते अनधिकृत चलन, नकली चलन असते. सुट्टे नसल्यावर मॉलमध्ये जेंव्हा कॅशियर आपल्याला मेंटॉसच्या गोळ्या देतो तेंव्हा ते अनधिकृत चलन असले तरी ते नकली नसते, कारण त्यात आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या हमीची नक्कल करून कुणाला फसवण्याचा उद्योग केलेला नसतो. आणि व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही जरी त्या गोळ्या स्वीकारल्या तरी नवीन व्यवहार करण्यासाठी तुम्हाला त्या गोळ्या वापरता येणार नसतात.

याउलट काळा पैसा म्हणजे ज्या उत्पादनाची आणि संपत्तीची नोंद सरकारकडे झाली नाही अश्या सर्व उत्पादनाची आणि संपत्तीची किंमत. त्या उत्पादनावरचा कर भरणे किंवा न भरणे महत्वाचे नसून, ते उत्पादन तयार झाले होते याची सरकारकडे (आरबीआयकडे नव्हे) नोंद करणे महत्वाचे. जे उत्पादन अशी नोंद होऊन सरकारच्या हिशोबात घेतले गेले ते सगळे झाले पांढरे धन तर जे उत्पादन सरकारपासून दडवले गेले ते आपोआप बनते काळे धन.

म्हणजे मी उत्पादन करतो, विक्री करतो, त्याची बिले बनवतो, सर्व खर्चाची नोंद ठेवतो, आणि सरकारला त्या नोंदी उपलब्ध करून देतो, जिथे लागू असेल तिथे कर भरतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले गेल्याने, माझे सगळे उत्पन्न पांढरे धन असते. त्यातून मी स्वतःच्या नावे करून घेतलेली चल आणि अचल संपत्ती माझी पांढरी संपत्ती असते.

आता या चित्रात आपण थोडी गुंतागुंत वाढवूया. समजा माझ्या उत्पादनांच्या विक्रीच्या वेळी माझ्या ग्राहकांकडून मिळणार मोबदला जर मी फक्त नगद चलनात घेत असेन, व्यवसायासाठी करावा लागणारा खर्च देखील नगद चलनातच करत असेन; अश्या वेळी माझ्या हातात जर अधिकृत चलनी नोटांच्या ऐवजी खोट्या नोटा आल्या आणि मी त्या ओळखू न शकल्याने तश्याच पुढे फिरू दिल्या तर माझे उत्पन्न पांढरे असूनही देशात फिरणाऱ्या खोट्या पैशाला अडवता येत नाही. आणि मी नकली चलन वापरून तयार केलेली संपत्ती मात्र सरकारला हिशोबात दाखवली असल्याने पांढरी संपत्ती असेल.

त्याचप्रमाणे जर मी माझ्या व्यवसायातील व्यवहारांची खोटी नोंद सरकारकडे देतो. जितके उत्पादन केले, विक्री केली त्यापेक्षा कमी उत्पादन, कमी विक्री दाखवतो आणि / किंवा जास्तीचा खोटा खर्च दाखवतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले न गेल्याने, माझे लपवलेले उत्पादन काळे धन असते, काळा पैसा असतो.

या लपवलेल्या उत्पादनच्या विक्रीतून माझ्याकडे जमा झालेल्या नोटा जर अधिकृत असतील आणि जर मी त्या पुढे फिरू देण्याऐवजी तळघरात खड्डा खणून, त्यात हंडा ठेवून पुरून ठेवल्या किंवा तितका त्रास न घेता बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवल्या तर माझे उत्पन्न तर काळे धन आहेच त्याशिवाय मी देशात अधिकृत चलनाचा तुटवडा निर्माण करत असतो. पण त्याच वेळी कोणी समाजकंटक, नकली चलन अर्थव्यवस्थेत घुसडून चलनाचा अतिरिक्त पुरवठा करत असतो. त्यायोगे काळ्या किंवा पांढऱ्या धनवाल्याने पैसा लपवल्याने झालेला चलनाचा तुटवडा काही प्रमाणात भरून निघतो.

याचाच अर्थ जर सगळ्यांनी त्यांच्या हाती आलेले चलन दररोज बँकेत भरले; घरात, कपाटात, तळघरातील खड्ड्यातील हंड्यात, बँकेच्या लॉकरमध्ये न ठेवता आपापल्या खात्यात भरले, तर आरबीआयला लगेच नकली चलनाची व्याप्ती समजू शकेल. आणि त्या चलनाला व्यवहारातून बाद करता येईल. ज्या वेळी सर्वजण आपल्याकडील चलन बँकेतील खात्यात भरतील त्यावेळी अर्थव्यवस्थारूपी मोटरसायकलच्या मागील चाकाचा आकार निश्चित होईल. आणि त्याप्रमाणे सरकारला पुढील चाकाच्या आकाराचा अंदाज घेणे सोपे जाईल. मग बँकेत जमा झालेली तुमची रक्कम अधिकृत चलनाची आहे पण तुम्ही करव्यवस्थेत तुमचे उत्पन्न, विक्री लपवलेली असेल तर तुम्ही जमा केलेले काळे धन आपोआप उजेडात येईल. त्यावर कर आणि दंड भरून तुम्हाला ते पांढरे करून घ्यावे लागेल.

पण सगळ्यांना आणि विशेषतः करबुडव्यांना त्यांच्याकडील पैसे बँकेत भरायला सक्ती कशी करावी? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

Demonetisation of Economy = Exchange Transfusion of Blood

म्हणून इथे सरकार आणि RBI एकत्र येऊन ‘डिमॉनेटायझेशन’ हा उपाय करते. म्हणजे जुने अधिकृत चलन बाद ठरवून नवीन अधिकृत चलन वापरात आणले जाते. नवीन अधिकृत चलन फक्त RBI ने छापलेले असते. आणि ते फक्त बँकेतूनच उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी तुमच्याकडील जुन्या चलनाला बँकेत परत करावे लागते. म्हणजे डिमॉनेटायझेशन करून, जुन्या अधिकृत चलनाच्या नकली नोटांमुळे विस्कटलेला, अधिकृत चलनाच्या वर्तुळाचा परीघ नीट आखून घेता येतो. आणि पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेच्या मागल्या चाकाचा आकार नीट करता येतो. एकदा मागल्या चाकाचा आकार नीट झाला की पुढल्या चाकावर लक्ष देणे सरकारला सोपे जाते.

ज्याच्या शरीरातील रक्तशुद्ध करण्याची यंत्रणा बिघडली आहे, त्या व्यक्तीसाठी शरीरातील जुने रक्त काढून टाकून नवे रक्त भरणे असा उपाय डॉक्टर सांगू शकतात. ही प्रक्रिया खर्चिक तर आहेच पण ती अतिशय वेदनादायी देखील असावी. माझा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध केवळ “बारमाही सर्दीचा रुग्ण” इतकाच असल्याने, रक्त बदलाच्या या उपचाराच्या यशस्वीतेचे गुणोत्तर मला माहिती नाही. पण आंतरजालावर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे यात रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण कमी असते. असे असले तरीही रुग्णाला लगेच चालण्या फिरण्याचे आणि एखाद्या हट्ट्या कट्ट्या माणसाप्रमाणे काम करण्यासाठी ताबडतोब बळ मिळणे अशक्य आहे.

डिमॉनेटायझेशन बऱ्याच अंशी या Exchange Blood Transfusion सारखे आहे. फक्त यातील रुग्ण म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती नसून देश नावाची मानवनिर्मित संकल्पना आहे. सर्व नागरिकांचे आर्थिक जीवन या देश नामक संकल्पनेवर अवलंबून असते. त्याशिवाय देशाशी ते भावनिक, सामाजिक आणि राजकीय भावनेने जोडले गेलेले असतात. त्यातील अनेक नागरिकांची आर्थिक समज निरनिराळी असते. सरकारने घेतलेला निर्णय आपल्यावर नक्की कश्या प्रकारे परिणाम करणार याबद्दल त्यांचे आकलन निरनिराळे असते.

ज्यांनी काळा पैसा रोख रकमेच्या स्वरूपात जमवून ठेवला आहे ते अश्या घोषणेबरोबर लगेचच स्वतःच्या रोख बचतीला वाचवण्याचे मार्ग शोधू लागतात. पण ज्यांनी संपत्तीबद्दल फारसा विचार केलेला नसतो किंवा ज्यांच्याकडे रोख रकमेची बचतच नसते आणि ज्यांचे केवळ हातावर पोट असते असे सगळेजण डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे विनाकारण भरडले जातातच.

डिमॉनेटायझेशन अधिकृत चलनाला साठवून ठेवण्याविरुद्ध अतिशय प्रभावी उपाय आहे. परंतू चलन साठवणुकीला आळा घालत असताना जर आवश्यकतेपुरते नवीन चलन उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरले ते अर्थव्यवस्थेच्या विनिमय क्षमतेला मोठा धक्का लावू शकते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था काही काळापुरती लुळी पांगळी होऊ शकते. अर्थात, ज्या देशात बेहिशोबी अश्या समांतर अर्थव्यवस्थेचा आकार अधिकृत अर्थव्यवस्थेच्या २५ ते ३०% असतो तिथे डिमॉनेटायझेशनने होणारा दूरगामी फायदा हा तात्पुरत्या नुकसानापेक्षा अनेक पटीने जास्त असतो. म्हणून डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेणे सरकारला फायद्याचे वाटू शकते. परंतू देशातील सामान्य नागरिकाला कमीत कमी त्रास व्हावा म्हणून इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने वस्तू विनिमय ठप्प होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

विद्यमान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागील राजकीय कारणे काय? सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केला होता की नाही? सरकारने स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना या निर्णयाची माहिती दिली होती की नाही? हा निर्णय आताच का घेतला? असे अनेक प्रश्न माझ्याही मनात आले. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा मी देखील प्रयत्न केला. आणि बरेचसे वैयक्तिक निष्कर्ष मी काढू शकलो. परंतु मी राजकीय विश्लेषक नसल्याने, या विषयांचा उहापोह करणे मला शक्य नाही. या लेखनाचा उद्देश केवळ डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाची आर्थिक अंगे तपासणे हा आहे. तरीही एक संवेदनशील नागरिक, चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून आणि गेल्या १५-२० वर्षाचा स्वतःच्या व्यवसायातील व्यवस्थापनाचा अनुभव वापरून, लेखाच्या मूळ उद्देशाला धक्का न लावता मी हे नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केलेला दिसत नाही.

पण सरकारकडे राजकीय धोके उचलण्यास उत्सुक असे नेतृत्व आहे. आर्थिक संकल्पना जरी क्लिष्ट विचारांच्या व्यवस्थापनावर चालत असल्या तरी राजकीय संकल्पना भावनांच्या व्यवस्थापनांवर चालतात. आणि सरकारकडे जनतेचे भावनिक व्यवस्थापन करण्याची चांगली शक्ती आहे. त्यामुळे या निर्णयातील व्यवस्थापकीय समस्यांचे निराकरण झालेले नसतानासुद्धा, सरकारचा हा मोठा निर्णय जनता चालवून घेईल असे मला वाटते. जर या निर्णयाचे चांगले परिणाम नजीकच्या भविष्यात दिसून आले नाहीत तर मात्र पुढील निवडणुकीत सरकारची ही खेळी, हाराकिरी ठरू शकते.

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
3.333335
Your rating: None Average: 3.3 (3 votes)

प्रतिक्रिया

मला एक मूलभूत प्रश्न आहे.

काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळत असण्याचा नक्की तोटा काय?

हा प्रश्न उद्भवण्याचं कारण म्हणजे लोकांना काळे पैसे जमा करणारे अतिश्रीमंत वाईट, काळा पैसा वाईट एवढं भावनिक पातळीवरच माहीत असतं. ते चुकीचं आहे किंवा बरोबर आहे असं मी काहीच म्हणत नाही. पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने १ टक्के काळा पैसा असलेली अर्थव्यवस्था ही २० टक्के काळा पैसा असलेल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा चांगली का? सरकारला योग्य प्रमाणावर कर मिळतो हा एक मुद्दा झाला. पण जास्त कर मिळवणारं सरकार हे कमी कर मिळवणाऱ्या सरकारपेक्षा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून चांगलं का? असा हा प्रश्न आहे.

वेगळ्या शब्दांत विचारायचं झालं तर या दोन चाकांच्या गाडीची चाकं सारखी असली पाहिजेत, तेव्हा काळ्या पैशाची मोजमाप नसेल तर एक चाक लहान आहे असं वाटू शकतं. पण जर काळा पैसा आहे असं गृहित धरलं तर ते चाक खरंतर मोठं आहे. म्हणजे हा फक्त मोजमापाचा प्रश्न आहे की त्यातून गाडीचा वेग कमीजास्त होऊ शकतो? आणि तो कसा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारलात. यावर माझे आकलन अंतिम आहे असा माझा दावा नाही. पण ह्या प्रश्नावर मी ज्या ज्या वेळी विचार केला आहे त्या सर्व वेळी माझ्या मनात आलेले विचार इथे थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतो. मला काळ्या पैशामुळे निर्माण होणाऱ्या तीन अडचणी दिसतात

१) नैतिक कर्तव्यात कसूर : आधुनिक अर्थव्यवस्था वापरत असलेले चलन हे नैसर्गिक चलन नसून मध्यवर्ती नियंत्रकाने छापून किंवा नियंत्रण करून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले कृत्रिम मानवनिर्मित चलन आहे. आपण ते विनिमयासाठी वापरू साठवणुकीसाठी नाही; आणि साठवणूक करावीशी वाटली तरी रोख स्वरूपात न करता बँकेतील खात्यात करू, ह्या अपेक्षा ठेवून हे चलन आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाते. भलेही प्रत्येक नोटेवर हे लिहिलेले नसल्याने आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसल्याने आपण ते पळत नसू पण त्यामुळे मध्यवर्ती नियंत्रकाचा अपेक्षा ठेवण्याचा हक्क नाकारता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा रोख रकमेच्या स्वरूपात काळा किंवा पांढरा पैसा साठवून ठेवला जातो तेव्हा आपण व्यवस्थेचा अपेक्षाभंग केला, या पापाचे धनी होत असतो. ओपनिंग बॅट्समनने पहिल्या बॉलवर सिक्स मरून नंतर पुढच्याच बॉलवर हिट विकेट करून अपेक्षाभंग करावा तसे काहीसे हे आहे.

२) अर्थव्यवस्थेत अनपेक्षित झुकाव (Skewing) आणि अप्रत्यक्ष गुलामगिरीचा जन्म : जेव्हा कुणी पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवतो, तेव्हा त्यात मूल्यवृद्धी नाही हे माहिती असल्याने, अश्या प्रकारे रोख धरून ठेवण्याचा कालावधी कमीत कमी करण्याकडे त्याचा कल असतो. अर्थनिरक्षर असेल तर तो असा पांढरा पैसा दीर्घकाळासाठी देखील धरून ठेवू शकतो, याची मला कल्पना आहे. पण जितका रोख रक्कम हातात धरून ठेवण्याचा किंवा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर राहण्याचा कालावधी जास्त तितक्या प्रमाणात मध्यवर्ती नियंत्रकाची अर्थव्यवस्थेवरची नजर क्षीण होते, परिणामी देशाचे नियोजन अचूक निर्णयांऐवजी अंदाजे निर्णयांनी होणे वाढते आणि त्याची परिणामकारकता कमी होते. हा त्रासदायक परिणाम असला तरी फार हानिकारक नाही.

परंतू काळा पैसा याचा अर्थच मुळी कर कायदे धाब्यावर बसवून जमवलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो बेकायदेशीर असतो. बेकायदेशीर असल्याने जोखीम जास्त असूनही हा पैसा दीर्घकाळपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहणार असतो. म्हणजे त्यात मूल्यवृद्धी हवी असूनही आता त्याच्याकडे उघड गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नसतात. मग हा पैसा मातीमोल होऊ नये म्हणून तो व्याजाने कर्जाऊ दिला जातो. आता हे कर्ज मध्यवर्ती बँकेने नियंत्रित केलेले नसते. त्यामुळे त्यात; व्याजदर किती असावा? कुठल्या कारणासाठी किती कर्ज पुरवठा व्हावा? तारणासाठी काय, किती आणि कसे घ्यावे? कर्ज बुडीत खाती निघाले तर तारण वापरून त्याची वसुली कशी व्हावी? याबाबतचे मध्यवर्ती बँकेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात.

अत्यंत जोखमीच्या प्रकल्पांना (ज्यातील जोखमीच्या प्रमाणामुळे आणि यशस्वीतेच्या अंधूक शक्यतेमुळे बँकेतून कर्ज मिळणे शक्य नसते) किंवा बेकायदेशीर प्रकल्पांनादेखील कर्ज मिळणे शक्य होते. मोठी जोखीम, बेकायदेशीरपणा यामुळे व्याजदर अवाच्या सवा आकारला जातो. मग हाच दर या अनधिकृत सावकाराचा आवडता होऊन सर्वसाधारण अर्थनिरक्षर किंवा बँकेच्या व्यवहारापासून दूर असलेल्या अर्थनिरक्षरांच्या साध्या प्रकल्पांसाठी देखील हेच राक्षसी दर लागू होतात. आणि त्यांच्या एरवी चांगल्या चालू शकणाऱ्या प्रकल्पातील नफा कमी होऊन, त्या व्यवसायाचे दिवाळे निघण्याची शक्यता वाढते.

सर्व चांगल्या प्रकल्पाचे असे अर्थनिरक्षर आणि बँकांपासून दूर असलेले प्रवर्तक, त्यांच्या नकळत अनधिकृत सावकारांचे अप्रत्यक्ष गुलाम बनतात. त्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा व्याजरूपाने सावकार खातो आणि जर नुकसान झाले तर त्यांची मालमत्ता सावकार हडप करतो.

याशिवाय गृहनिर्माणासारख्या, उद्योग म्हणून सरकारकडून मान्यता असूनही कमी नियंत्रण असलेल्या व्यवसायातील नवीन उद्योजक, या काळ्या पैशाच्या सुलभ उपलब्धतेला भुलून आपला व्यवसाय काळ्या धनाच्या सहाय्याने सुरु करून, पैशाला चलनात फिरण्याचा अजून एक प्रशस्त मार्ग उपलब्ध करून देतात. बँकेकडून कर्ज घेतल्यास हफ्ते चालू होत असल्याने विकासकाने बांधलेल्या घरांची शेल्फ लाईफ कमी होत असते. पण अनधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेतल्याने, हफ्ते लगेच चालू होत नाहीत. त्यामुळे घरे विकताना हे उद्योजक दीर्घकाळ दम धरू शकतात. त्यामुळे त्या घरांची किंमत वाढवून ठेवून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून मग गिऱ्हाईकाचे नाक मुठीत ठेवणे सोपे जाते. कित्येकदा घर विकत घेणारी गिऱ्हाईके बँकेतील आपल्या ठेवी मोडून त्या बिल्डरांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देतात. त्यामुळे अश्या गिऱ्हाईकाजवळील पांढरा पैसा काळा होऊन अधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ छोटे तर अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ मोठे होऊ लागते.

संपूर्ण व्यवहार रोख रकमी करणे शक्य नसते म्हणून काही भाग रोख तर काही भाग बँकेतून असे व्यवहार केले जातात. गिऱ्हाईकांवर पांढऱ्या सोबत काळ्या पैशाचे कर्ज चढते. ते फेडेपर्यंत हे सर्व लोक त्यांच्या स्वतःच्या नकळत बँका आणि अनधिकृत सावकारांचे गुलाम होतात.

अर्थव्यवस्थेतील पैसा थोड्या लोकांच्या हातात जमा होत जातो. अर्थव्यवस्था जिचा आकार नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन मधील सममित (symmetrical) बेल कर्व्ह सारखा असला पाहिजे ती आता एकीकडे झुकलेल्या कर्व्हचा (Skewed) आकार घेते. किंवा, अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला संपत्तीच्या असमान मालकीमुळे मध्यरेषेच्या (Average Line) वर मूठभर आणि खाली असंख्य लोक असतात. लोकांच्या अंगातील नैसर्गिक उत्पादकतेला, वस्तू विनिमयाचे चलन देऊन ही विषमता दूर करून मूठभरांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती असंख्यांना वाटण्याचा विचार धुळीस मिळतो. श्रीमंत आणि गरीब यातील दरी वाढतंच जाते. मध्यरेषेच्या वरचे अजून वर जातात आणि खालचे अजून खाली जातात.

अर्थव्यवस्था अशी एकीकडे झुकत असताना तिला सांभाळण्याचे काम करणारे दोन नियंत्रक आता कुठल्या परिस्थितीत असतात? तर अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश पैसा बँकेच्या बाहेर रोख स्वरूपात असल्याने मध्यवर्ती बँक आणि काळा असल्याने सरकार, हे दोघेही नियंत्रक आंधळे झालेले असतात. भविष्य कायम अनिश्चित असते. या अनिश्चित भविष्यात अर्थव्यवस्थेची गाडी हाकणारे दोन्ही नियंत्रक चाचपडत असतात. आणि त्या गाडीत देशातील जनता अज्ञानामुळे बिनघोर असते.

Transaction Value, Storage Value या व्यतिरिक्त माझ्या दृष्टीने, माणसाची गुलामगिरीतून सुटका करणे हे पैश्याचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य आहे. परंतु काळ्या पैशाने सधन झालेल्या समाजात निसर्ग आर्थिकदृष्टया निरक्षर जीवांना कायम जन्माला घालत असतो. हे अश्राप जीव जन्मजात गुलाम असतात. कारण काळ्या पैशाचे कर्ज कर्जदाराच्या कुटुंबावर चढलेले असते. म्हणजे ज्याने गुलामगिरी मिटवावी म्हणून आपण त्याला जन्म दिला तोच पैसा जेव्हा काळा होतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष गुलामगिरीची व्यवस्था बळकट करत जातो.

३) राजकारणावरील प्रभाव : कायद्यापासून लपून जन्माला आलेला आणि तसेच राहण्यात धन्यता मनात असल्याने काळा झालेला हा पैसा वाढत कसा जातो ते मी वर सांगितले. बेकायदेशीर असल्याने त्याला कायम कायद्याचे भय असते. मग आपले भय दार करण्यासाठी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना लाचेच्या स्वरूपात दिला जातो आणि नोकरशाहीमध्ये त्याचा प्रवेश होतो. मग नोकरशाहीऐवर अंकुश ठेवावा असे वाटणे स्वाभाविक असल्याने काळ्या पैशाचे मालक आपल्या सोयीचा राज्यकर्ता गादीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येक काळे पैसेवाले स्वतःच राजकारणात प्रवेश करतात. मग यांचे राजकारण देशविकासाचे किंवा अंत्योदयाचे नसून केवळ स्वतःचे हितसंबंध सांभाळण्याचे असते.

४) सामाजिक प्रभाव : एकदा का काळ्या पैशाने राजकारणात प्रवेश केला की तो संपूर्ण समाजाला ग्रासून टाकतो. आता फक्त होयबांची चलती असते. लोकशाहीतील नेते सम्राट किंवा सेनापती किंवा तारणहार होण्यात धन्यता मानतात. जमिनीसारख्या जास्तीत जास्त साधनसंपत्तीवर कब्जा करून घेण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती वाढते. गल्लोगल्ली चिंट्या पिंट्या आपल्या भाईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा फ्लेक्स लावून देत असताना आपल्या आसपासच्या परिसरावर वचक ठेवायचा प्रयत्न करू लागतात.

यश मिळवण्यासाठी लखलखीत गुणवत्ता कुचकामी ठरते. कामे होण्यासाठी गुणवत्तेपेक्षा ओळख असणे आणि हिस्सा देण्यास तयार असणे या पूर्वअटी बनतात. Insider Trading हे प्रत्येक क्षेत्रात अत्यावश्यक आणि पवित्र गोष्ट बनते. शिक्षणाचा ऱ्हास होऊ लागतो. उच्च मानवी आणि सामाजिक मूल्ये मातीमोल होऊ लागतात. सामान्य जनता, कशावर विश्वास ठेवायचा? या गोंधळात पडून अर्थ निरक्षरतेमुळे काळ्या पैशाच्या वृद्धीस मदत करू लागते.

इतरांपेक्षा आपण मागे का ? या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने त्यांच्यातील नैराश्य वाढू लागते. यातून आपण अधर्मी किंवा पापी आहोत ही भावना वाढीस लागते. धर्माचे, देवाचे आणि परिणामी बाबाबुवांचे प्रस्थ वाढते. स्त्रिया आणि मुले यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होऊ लागते. शिक्षण आणि विचारांचा संकोच होतो. माणसे केवळ दोन पायावर चालणारे प्राणी बनून राहू लागतात. कायद्याचे राज्य केवळ पुस्तकात राहते. प्रत्यक्षात देशभर समांतर सरकारे चालू होतात.

थोडक्यात काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत फिरू दिले तर ते सुरवातीला अर्थव्यवस्थेतील काही उद्योगांना चालना देणारे ठरले तरी शेवटी भस्मासुराप्रमाणे संपूर्ण समाजाला भस्म करण्यासाठी पुढे येणार असते. म्हणून नीतिशास्त्र नसलेले अर्थशास्त्रदेखील काळ्या धनाविरुद्ध स्पष्ट विरोध नोंदवते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१) नैतिक कर्तव्यात कसूर : आधुनिक अर्थव्यवस्था वापरत असलेले चलन हे नैसर्गिक चलन नसून मध्यवर्ती नियंत्रकाने छापून किंवा नियंत्रण करून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले कृत्रिम मानवनिर्मित चलन आहे. आपण ते विनिमयासाठी वापरू साठवणुकीसाठी नाही; आणि साठवणूक करावीशी वाटली तरी रोख स्वरूपात न करता बँकेतील खात्यात करू, ह्या अपेक्षा ठेवून हे चलन आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाते. भलेही प्रत्येक नोटेवर हे लिहिलेले नसल्याने आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसल्याने आपण ते पळत नसू पण त्यामुळे मध्यवर्ती नियंत्रकाचा अपेक्षा ठेवण्याचा हक्क नाकारता येत नाही.

प्रणाम सर.

चलनी नोटांवर त्यांची एक्स्पायरी डेट लिहिलेली नसते. तसेच - चलन ही कमोडिटी ही साठवणूकीसाठी नाही - असे ही नोटेवर कुठेही लिहिलेले नसते. तेव्हा व्यक्ती ने चलनाचा वापर मध्यवर्ती नियंत्रकाचा हेतू (की फक्त देवाणघेवाणीचे माध्यम) ध्यानात घेऊन करावा ही अपेक्षा अवास्तव आहे. विवेचनात्मकच बोलायचे तर लोक चलनाचा वापर साठवणूकीसाठी करतातच. व ते तसे करू नये ही अपेक्षा - बिझनेसेस नी इन्व्हेंटरी ठेवू नये असं म्हणण्यासारखी आहे. सारखी म्हंजे identical नाही. तर सारखी म्हंजे similar. डिमॉनेटायझेशन झाल्यामुळे व्यक्ती ब्यांकाच्या बाहेर रांगा लावून उभ्या आहेत त्याच मुळी त्यांची संपत्ती (या केस मधे) इन्व्हेंटरी अबाधित रहावी म्हणून. आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसणे हे त्या साठवणूकीच्या इच्छेस प्रेरकच आहे.

------------------------------

परंतू काळा पैसा याचा अर्थच मुळी कर कायदे धाब्यावर बसवून जमवलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो बेकायदेशीर असतो. बेकायदेशीर असल्याने जोखीम जास्त असूनही हा पैसा दीर्घकाळपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहणार असतो. म्हणजे त्यात मूल्यवृद्धी हवी असूनही आता त्याच्याकडे उघड गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नसतात.

निळ्या रंगाने रंगवलेला तुमचा प्रतिसाद हा तुमच्या संपूर्ण प्रतिसादाचे सार/मर्म आहे. Scarcity (reduced supply) of mechanisms to convert black money into white money. गुंतवणूकीचेच असे नाही ... तर काळा पैसा पांढर्‍यामधे बदलून घेण्यासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत ते -

(अ) सरकारकडे जाणे (बँकेच्या माध्यमातून) - जो पर्याय खूप समस्याजनक आहे कारण यात कारावासाची शिक्षा असू शकते, केस सोडवण्यासाठी वेळ खूप लागतो, अधिक आर्थिक दंड भरावा लागतो.
(ब) एखाद्या पांढर्‍यापैशेवाल्याकडे जाणे - ही अशी माणसं पर्याय म्हणून कमी उपलब्ध असतात.
(क) हवालाभाईकडे जाणे - हा मार्ग समस्याजनक नसतो असे नाही. तो त्याचा कट घेणारच पण त्याचा पैसा तो अवैध कामाकडे लावण्याची शक्यता जास्त. पण काम लवकर होणार व कारावासाची शिक्षा नाही.

------------------------------

पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने १ टक्के काळा पैसा असलेली अर्थव्यवस्था ही २० टक्के काळा पैसा असलेल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा चांगली का?

मूळ मुद्दा साठवणूकीशी संबंधित असलेल्या समस्यांचा आहे असं मला वाटतं.

जर सरकारला असं वाटतं की लोकांनी चलनाचा वापर साठवणूकीसाठी न करता मुख्यत्वे देवाणघेवाणीसाठी करावा तर सरकारने व्याजदर वाढवावेत. म्हंजे साठवलेला (व घरात ठेवलेला) पैसा ब्यांकेत नेऊन ठेवण्यास लोक प्रेरित होतील. व जेणेकरून "साठेबाजी" कमी होईल.

२० टक्के काळा पैसा असलेली व्यवस्था म्हंजे ही साठेबाजी जास्त असणे. कारण लोकांनी तो पैसा घरात, मॅट्रेसखाली, बाथरूममधे नेऊन ठेवलेला असतो असा लोकांचा समज आहे. कोणत्याही प्रकारे हा पैसा जर बाहेर येत असेल व सर्क्युलेशन मधे येत असेल तर जास्त पैसा कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध होईल. व म्हणून २०% काळापैसा असलेली अर्थव्यवस्था ही वाईट.

त्या काळ्या पैशाचे अस्तित्व हे तो पैसा व्हाईट करून घेण्यासाठी अवैध मार्ग उपलब्ध होण्यास प्रेरक असणे हे त्याहून वाईट. (Say's Law च्या बाबतीत मात्र आमची आळिमिळी गुपचिळी.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भें* या डीमोनेटायझेशनच्या..... गब्बरशी सहमत व्हावं लागतंय !!!!

>> विवेचनात्मकच बोलायचे तर लोक चलनाचा वापर साठवणूकीसाठी करतातच. व ते तसे करू नये ही अपेक्षा - बिझनेसेस नी इन्व्हेंटरी ठेवू नये असं म्हणण्यासारखी आहे.

पर्फेक्ट.

>> डिमॉनेटायझेशन झाल्यामुळे व्यक्ती ब्यांकाच्या बाहेर रांगा लावून उभ्या आहेत त्याच मुळी त्यांची संपत्ती (या केस मधे) इन्व्हेंटरी अबाधित रहावी म्हणून. आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसणे हे त्या साठवणूकीच्या इच्छेस प्रेरकच आहे.

अ‍ॅक्च्युअली.
इतके दिवस (८ नोव्हेंबरपूर्वी) मला पाकिटात वीसच रुपये असले तरी टेन्शन येत नसे. आज माझ्याकडे शंभरच्या बारा नोटा आहेत. पण मी अस्वस्थ आहे. (ऑनलाइन व्यवहारांची व कार्ड पेमेंटची सवय असल्याने पॅनिक झालेलो नाही आणि पुन्हा रांग लावायला गेलो नाही इतकेच).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हा प्रतिसाद मला काही प्रमाणात पटला, पण काही प्रमाणात नैतिक बागुलबुवा उभा करणारा वाटला.

माझा मुद्दा असा आहे. मनुष्य टोळ्यांमध्ये गेली लाखो वर्षं जगतो आहे. शेतीसंस्कृती निर्माण झाल्यानंतर गावं, शहरं आणि राज्यं निर्माण झाली. पण हे काही सहस्रकांपूर्वी. पण त्यानंतरसुद्धा प्रचंड प्रमाणावर लोकसंख्या भटकी आणि राज्यव्यवस्थेपासून दूर होती. टोळ्यांमध्येही काही ना काही टॅक्सची पद्धत असावी - पण ती बहुतांशी इन्फॉर्मल आणि अगदी कमी प्रमाणात असावी. गणपतीच्या वर्गणीसारखी. म्हणजे त्याकाळी जे काही उत्पादन होतं ते सगळं 'काळ्या पैशाचं' म्हणायचं का?

जसजसं उत्पादन वाढलं, तशी संरक्षणाची गरज वाढली. त्यासाठी टोळीने, समूहाने, गावाने, शहराने, राज्याने सरकार नावाची फॉर्मल व्यवस्था नेमली. सर्वांनीच काही नियम पाळणं, आणि ते नियम पाळले जातात हे बघण्यासाठी सर्वांवर अधिकार असणारी व्यवस्था म्हणजे सरकार. बऱ्याच वेळा ही सरकारव्यवस्था अनेक शक्तिवानांनी हायजॅक केली, आणि बळी तो कान पिळी म्हणत कमीत कमी सेवा देत जास्तीत जास्त पैसा सामान्यांकडून लुबाडण्याची सोय त्या उच्चवर्गीय लोकांत निर्माण झाली. गेल्या शतकात ते बदलत बदलत लोकशाहीकडे वाटचाल झाली. आता सरकारं ही लोकांची प्रतिनिधी असतात. भौतिक संरक्षणापलिकडे आर्थिक संरक्षण, समानता, सगळ्यांचंच भलं करण्याच्या योजना राबवणं वगैरे गोष्टी सरकारं करतात. त्यासाठी ती कर घेतात. आपल्या वाट्याचा रास्त कर न देणारी मंडळी ही या व्यवस्थेत गुन्हेगार ठरतात.

पण सरकारच्या दृष्टीने गुन्हेगार असणं आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने इनएफिशियंट असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गुन्हेगार असण्याला तुम्ही नैतिकदृष्ट्या वाईट म्हणत आहात, तर माझा प्रश्न नैतिकतेपेक्षा उपयुक्ततेबद्दल आहे. त्याबद्दल पुरेशी उत्तरं मिळालेली नाहीत.

१. साठवणूक - तात्पुरती किंवा दीर्घकाल साठवणूक करणं हाच पैशाचा उपयोग आहे. त्यामुळे पैशांचा साठवणुकीसाठी उपयोग होणं यात अनैतिक काहीच नाही. आपण धरणांत पाणी साठवतो, तेव्हाही ते योग्य वेळेला वापरता यावं यासाठीच. नाहीतर तुम्ही तुमच्या मुलाला पिगीबॅंक विकत घेऊन देणं हेही अनैतिकता शिकवण्यासारखं ठरेल. तुमचा त्यावर प्रतिवाद असा आहे की ते ठेवायचंच तर बॅंकेत ठेवावं. पण रोजमर्राच्या गोष्टींसाठी जे पैसे लागतात, त्यासाठी चलन हे अत्यंत उपयुक्त आहे. किंबहुना देवाणघेवाण सुरळित होण्यासाठी चलन व त्यात पैसे असणं अत्यावश्यक आहे. ते काळं आहे की पांढरं आहे याचा व्यवहारांसाठी - म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी काही फरक पडत नाही.

२. काळ्या पैशामुळे सावकारी फावते, आणि कर्ज घेणारे गुलाम होतात - हे पटत नाही. काळा पैसा बाळगणारे हे खरंतर आपल्या पैशावर कमी परतावा मिळवायला तयार असायला हवेत. कारण त्यांना मुळातच तीस टक्के कर्ज न दिल्याने भरपूर परतावा मिळालेला आहे. हा युक्तिवाद विशेषतः काळ्या पैशांचं प्रमाण एकंदरीत पैशांपेक्षा कमी असतं तेव्हा जास्त लागू होतं. सध्या सुमारे २० टक्के अर्थव्यवस्था ही काळ्या पैशांची आहे. त्यामुळे उरलेल्या ८० टक्क्यांत प्रचंड पर्याय उपलब्ध आहेत. आणि जास्त जोखमीच्या उपक्रमांसाठी पैशांची मागणी असेल - जी बॅंकव्यवस्था पुरवू शकत नसेल - तर हे चांगलं की वाईट? अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर हे चांगलंच आहे, कारण जास्त जोखीम घेणाऱ्या व्यवस्थाही अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असतात. अनेक व्हेंचर कॅपिटालिस्ट हेच करतात. त्यामुळे गुलाम हा शब्द वापरला तरी विशिष्ट उदाहरणांशिवाय तो पोकळ बागुलबुवा वाटतो.

३. राजकारणावर प्रभाव - राजकारणावर प्रभाव हा काळ्या पैशांचा नसून पैशांचा असतो. गरीबांकडे मतदानाचा अधिकार असतो, तर श्रीमंतांकडे पैसे वापरून राजकारण्यांवर प्रभाव टाकण्याची शक्ती असते. आणि कितीही प्रयत्न केले तरी ही परिस्थिती फार बदलणार नाहीये. त्यामुळे इथेही 'काळ्या पैशाने काय फरक पडतो?' हा प्रश्न शिल्लक राहातोच.

४. सामाजिक प्रभाव - हाही केवळ परसेप्शनचा मुद्दा आहे. त्यात काळ्या किंवा पांढऱ्या पैशाने फरक पडत नाही.

मी हे प्रश्न उपस्थित करतो आहे याचा अर्थ असा नाही की लेखमाला आवडलेली नाही. अर्थव्यवस्थेतली पारदर्शकता वाढावी, त्यातून व्यवस्थापन अधिक सुकर होऊ शकेल याबाबत मी सहमत आहे. मात्र अशा तडकाफडकी डीमॉनेटायझेशनचा खर्च आणि त्यातून मिळणारे फायदे याबद्दल काहीतरी आकडेवारीवर आधारित युक्तिवाद अपेक्षित होता, तो मिळाला नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मात्र अशा तडकाफडकी डीमॉनेटायझेशनचा खर्च आणि त्यातून मिळणारे फायदे याबद्दल काहीतरी आकडेवारीवर आधारित युक्तिवाद अपेक्षित होता, तो मिळाला नाही.

या विषयावर लेखन झालेले आहे असे दिसते ... या एका लेखानुसार तरी डिमॉनेटायझेशन चा परिणाम (impact) या बद्दल संदिग्धताच जास्त आहे.. लेखाचा मथळा - Making it Harder for the Bad Guys - The Case for Eliminating High Denomination Notes by Peter Sands. लेखक Standard Chartered Bank चे वरिष्ठ कार्यकारी होते.

Without much in the way of empirical evidence, we must largely rely on first principles to assess the potential impact of eliminating high denomination notes.

या पुढे या लेखात पृष्ठ क्र. ३८ ते ४५ मधे High-Denomination च्या नोटा ठेवाव्यात की ठेवू नयेत या दोन्ही बाजूंबद्दल नैतिक/कायदेशीर बाबींबद्दल व अर्थशास्त्रीय अशी दोन्ही आर्ग्युमेंट्स पेश केलेली आहेत. पण लेखन नैतिकतेकडे झुकलेले वाटते. तुम्हाला पीडीएफ डाऊनलोड करून वाचावी लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोरे सरांना प्रश्न.

(१) MV = PY पासून सुरु करतो.

(२) यात M = हा सर्वंकष मनी स्टॉक, V = चलनाच्या हस्तांतरणाचा वेग, P=प्राईस लेव्हल, Y=Real GDP

(३) वर (१) मधले समीकरण पुनर्रचना करून : V = (PY)/M

(४) आता साठवलेला पैसा हा वापरात कमी असणार. म्हंजे साठवलेला पैसा हा जेवढा जास्त तेवढी V कमी. Velocity is the inverse of the percentage of income that people keep in the form of money.

(५) म्हंजे साठवलेला पैसा हा जेवढा कमी तेवढी V जास्त. म्हंजे साठवलेला पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले तर V वाढेल. म्हंजे Y वाढण्यास प्रेरणा मिळेल.

(६) डिमॉनेटायझेशन मुळे Real GDP वाढण्यास प्रेरणा मिळेल.

अर्थात हे इतके सोपे नाही हे कुणीही सांगेल. पण नेमके सोपे नाही ते कुठे व काय - ते जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सर्वंकष मनी स्टॉकच्या किती टक्के कॅश आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

.
.
१३.७५%

(१) मनी स्टॉक मेझर्स - https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=9455 (इथे डेफिनिशन्स आहेत. व त्यानुसार आर्बीआय चा एम३ हा मनी स्टॉक चा मेझर आहे.)

(२) मनी स्टॉक चा लेटेस्ट डेटा - https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38538 तसेच http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/docs/PR1160091116_MS.xls

वरील स्प्रेडशीट मधे जाऊन क्याल्क्युलेट केलं त्याचे चित्र खाली डकवतोय -
.
.
.
.
Cash

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थात हे इतके सोपे नाही हे कुणीही सांगेल. पण नेमके सोपे नाही ते कुठे व काय - ते जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

गब्बु - अर्थजार्गन्सच्या भाषेत मी तुला उत्तर नाही देऊ शकणार. साठवलेला पैसा बाहेर पडला म्हणजे तुला असे म्हणायचे असावे की तो बँकेत जाऊन पडला. एकतर पैसा घरी साठवलेला असला काय किंवा बँकेत साठवलेला असला काय, तो मालकाच्या दृष्टीने साठवलेलाच असतो.
पैसा फक्त बँकेत जाऊन पडला म्हणजे त्याला पाय फुटतील आणि तो वेगानी पळायला लागेल ही समजुत जर असेल तर ती काही फारशी बरोबर नाही. पैसा कुठेही असो ( घरात साठवलेला किंवा बँकेत ठेवलेला ) तो जर चालायला किंवा पळायला हवा असेल तर तसे अ‍ॅव्हेन्यु असले पाहिजेत. वर हे अ‍ॅव्हेन्यु असे असले पाहिजेत की त्यातुन त्या पैश्याच्या मालकाला चलनवाढीपेक्षा ( किंवा बँक दरापे़क्षा ) जास्त परतावा मिळाला पाहिजेत.
हे असे पैश्याला पळवण्यासाठीचे मार्ग उपलब्ध आहेत की नाही हे अर्थवाद ठरवत नाही तर सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती ठरवते. पैसे जोरात पळण्यासाठी जर योग्य परीस्थिती नसेल तर तो पैसा अ‍ॅसेट मधे अडकुन कुजतो किंवा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर पळुन जातो.
उदा :
१. माझ्याकडे समज १० लाख रुपये आहेत आणि मला ते पर्यटनावर खर्च करायचे आहेत. इथे ते पैसे हार्ड कॅश मधे आहेत का बँकेत आहेत हे महत्वाचे नसुन, मला भारतात पर्यटनाचे योग्य अ‍ॅव्हेन्यु आहेत की नाही ह्यावर अवलंबुन आहे. जर भारतात शक्य नसेल तर माझा पैसा आपोआपच भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर जाइल.
२. बँकांमधे पैसे आहेत पण ते डिप्लोय करायला फायदा मिळवुन देऊ शकतील अशी प्रोजेक्टच नाहीत. तर तो पैसा कसा पळणार? रेपोरेट कमी करुन आणि बाकी खेळांनी मुलभुत समस्या सुटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकतर पैसा घरी साठवलेला असला काय किंवा बँकेत साठवलेला असला काय, तो मालकाच्या दृष्टीने साठवलेलाच असतो.

पैसा फक्त बँकेत जाऊन पडला म्हणजे त्याला पाय फुटतील आणि तो वेगानी पळायला लागेल ही समजुत जर असेल तर ती काही फारशी बरोबर नाही. पैसा कुठेही असो ( घरात साठवलेला किंवा बँकेत ठेवलेला ) तो जर चालायला किंवा पळायला हवा असेल तर तसे अ‍ॅव्हेन्यु असले पाहिजेत. वर हे अ‍ॅव्हेन्यु असे असले पाहिजेत की त्यातुन त्या पैश्याच्या मालकाला चलनवाढीपेक्षा ( किंवा बँक दरापे़क्षा ) जास्त परतावा मिळाला पाहिजेत.

अनु ला अनुत्तीर्ण करण्यात येत आहे. अर्थशास्त्राच्या बेसिक्स मधे.

--

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह बँकिंग चे बेसिक्स वाचणे व उद्या परिक्षेस पुन्हा येणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

V वाढल्यावर Y का वाढेल, P का नाही वाढणार? साठवलेला पैसा बाहेर येणं, आणि सरकारने नवीन नोटा छापून त्या बाजारात फिरवणं यात तत्त्वतः फरक काय आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

V वाढल्यावर Y का वाढेल, P का नाही वाढणार?

ही शक्यता आहेच.

--

साठवलेला पैसा बाहेर येणं, आणि सरकारने नवीन नोटा छापून त्या बाजारात फिरवणं यात तत्त्वतः फरक काय आहे?

साठवलेला पैसा बाहेर येणे यात M मधे बदल होत नाही.
सरकारने नवीन नोटा छापून त्या बाजारात फिरवणं यात M वाढतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे एक इकॉनॉमिक मॉडेल आहे...
http://www.motilaloswal.com/site/rreports/HTML/636153328686108550/index.htm
तुम्ही वाचा आणि इथे आम्हाला समजवा. Smile
मला जुजबी समजल ते असं की,
काळा पैसा जास्त असेल तर Y कमी होईल. V साधारणपणे स्थिर असतो. (इम्प्लाईड V माझ्या मते शोधतात). निश्चलनीकरणासारखा निर्णयामुळे जरी V बदलला तरी तो बदल पुढल्या त्रैमासिक सप्ताहापर्यंतच वेगळा असेल. नंतर तो नेहमीप्रमाणे असेल. समीकरणाच्या उजवीकडे नॉमिनल जीडीपी आहे. पैसा (M) कमी झाला (जास्त प्रमाणात काळा पैसा असेल तर) तर नॉमिनल जीडीपी कमी होईल. जीडीपी डिफ्लेटर वापरून माझ्या मते मग रीअल जीडीपीचा अंदाज बांधतील. P चा प्रभाव नंतर येईल बहुतेक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थशास्त्राच्या बेसिक्स मधे.

मुळात तू जरी शास्त्र हा शब्द वापरत असलास तरी हे शास्त्र नाही. उगाचच कशाला ग्लोरीफाय करायचे?
मुद्दे संपले की असे चालू होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळात तू जरी शास्त्र हा शब्द वापरत असलास तरी हे शास्त्र नाही. उगाचच कशाला ग्लोरीफाय करायचे? मुद्दे संपले की असे चालू होते.

अर्थशास्त्र हे The dismal science आहे असं म्हणा. नैतर Dismal Non-Science आहे असं म्हणा हवंतर. ( नैतर ... केवळ यमक जुळतं म्हणून ते non-sense आहे असं म्हणा.. )

पण मुद्दा संपलेला नाही.

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह बँकिंग, जे विश्वातल्या सर्व रिझर्व्ह ब्यांका वापरतात, ते तुझ्या म्हणण्याच्या नेमके विरुद्ध आहे. व्यक्तीने पैसा ब्यांकेत नेऊन ठेवला तर त्याला अ‍ॅक्च्युअली पाय फुटल्यासारखे होते. कारण ब्यांक त्यातूनच कर्ज देते. व्हेलॉसिटी वाढते. नैका ? ( ऑस्ट्रियन स्कूल ची इकॉनॉमिस्ट्स मंडळी फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह बँकिंग वर टीका करतात म्हणून फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह बँकिंग अस्तित्वातच नैय्ये असं होत नाही. )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कारण ब्यांक त्यातूनच कर्ज देते. व्हेलॉसिटी वाढते. नैका ? (

गब्बु - मी काय लिहीले आहे ते पण तू वाचत नाहीस. आता खालचे नीट वाच.

बँका कर्ज देतील पण कर्ज घेणारे आणि कर्ज घेऊन काही उत्पादक करण्यासाठी तश्या संधी पण उपलब्ध हव्यात. त्या संधी तश्या उपलब्ध नसतील तर बँकात नुस्ते पैसे जाऊन पडले तर त्यांना कसे काय पाय फुटणार?
माझ्या मते भारतात तश्या संधी उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे साठवलेला रोख पैसा बँकेत जाउन पडला तरी त्याला पाय फुटणार नाहीत, आणि म्हणुन व्हेलोसिटी वाढणार नाहीत.
आता ह्या निर्णायाच्या आधी सुद्धा क्रेडीट ऑफटेक कमी आहे. बँकांकडे उद्योगांकडुन ( खर्‍या प्रोजेक्ट साठी हे महत्वाचे ) कर्जाची मागणी ठेवींपेक्षा कमी आहे. त्यात जर ही जास्तीची कॅश बँकेत जाऊन पडली तर बँकांवर व्याजाचा बोजा फक्त वाढेल पण पैश्याला पाय फुटणार नाहीत.
लोकांच्या कडे रोख पैसा साठवुन ठेवलेला असणे हे सुद्धा गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध नसल्याचे लक्षण आहे. गुंतवणीची योग्य संधीच नसेल तर बॅ़ंकात पैसा जमा होऊन काय व्हेलोसिटी वाढणार? गुंतवणुकीची संधी कमी असल्यामुळे सेकंडरी स्टॉक मार्केट आणि रीअल इस्टेट मधे पैसा साठवला जात आहे आणि त्या अ‍ॅसेट क्लास च्या किमती वाढतायत.

मोरे सरकार, तुम्हीच सांगां.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुद्दा मान्य.

पण कर्जाची मागणी ठेवींपेक्षा कमी आहे. त्यात जर ही जास्तीची कॅश बँकेत जाऊन पडली तर बँका कमी व्याजदरात कर्जं द्यायला प्रेरित का होत नाहियेत ?

उद्योगांकडून "खर्‍या प्रोजेक्ट्स" साठी लोनेबल फंड्स ची मागणी कमी आहे ह्याचा परिणाम ब्यांका जे कर्जं ऑफर करतात त्याच्या व्याजदरात घट होणे असा अपेक्षित आहे. ते तसे का होत नैय्ये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उद्योगांकडून "खर्‍या प्रोजेक्ट्स" साठी लोनेबल फंड्स ची मागणी कमी आहे ह्याचा परिणाम ब्यांका जे कर्जं ऑफर करतात त्याच्या व्याजदरात घट होणे असा अपेक्षित आहे

व्याज दरात घट झाल्यामुळे गुंतवणुकीची संधी कशी वाढणार? मुळात ती गुंतवणुक कॅश ( इन्कम ) जनरेटींग नको का? ऑपरेशनल प्रॉफीटच होणार नसेल तर इंटरेस्ट कॉस्ट नी काय फरक पडतो? बॅ़कांना जबरदस्ती लोन द्यायला लावली तर भुषण स्टील आणि जेपी अडानी तयार होतील.
हाम्रीकेत आहेत की कमी व्याजदर.

कोटीचा फ्लॅट घेउन महिना १५ हजार भाडे मिळणार असेल तर एच्डीएफसी ने व्याजदर कमी करुन काय फरक पडणार आहे?

खालची बातमी वाच. बँकांनी आरबीआय कडे ४ लाख कोटी जमा केले. बँका का आरबीआय कडे पैसे जमा करतायत, कारण ऑफटेक नाही. क्रेडीट ऑफटेक नाही कारण योग्य गुंतवणुकीची संधी नाही. कोणा सभ्य, कायदेशीर, पापभिरु व्यवसाइकाला गुंतवणुक करावी असे वाटत नाही, कारण त्याला कायदा/न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण नाही. मुळात हा सामाजिक प्रश्न आहे.

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/banks-park-a-rec...

मी तुला पर्यटनाचे उदाहरण दिले होते. पैसे आहेत पण योग्य संधी नाहीत म्हणुन लोक भारताबाहेर पर्यटनाला जातात .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नवीन गुंतवणुकीला मार्केटदेखील पाहिजे की. सद्ध्या आपली मॅन्युफॅक्चरिंग इंडष्ट्री ६५%वर ऑपरेट करत आहे असं वाचलेलं सो क्षमतेपेक्षा कमीच निर्माण होतय कारणं मागणी नाही. यात व्याजदर कमी झालेतरी काय फायदा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

व्याजदर कमी झाले तर मागणीही वाढेल ना?
उदा. आज व्याज दर ११ टक्के आहे म्हणून मला गाडी घेताना १७ हजार रुपये हप्ता बसतो. तो दर ८ टक्के असेल तर हप्ता बराच कमी बसेल म्हणून मी आत्ता गाडी घेणे टाळत असेन तर व्याजदर कमी झाल्यावर गाडी घेईन.
शिवाय बँकेत पैसे ठेवण्यापेक्षा गाडी घेण्यावर खर्च करू असे मी म्हणेन.

जशी उत्पादकाला कॉस्ट ऑफ कॅपिटल कमी होते तशीच ग्राहकालाही होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

युरोपात/हाम्रीकेत मागणी का वाढट नाही थत्तेचाचा? तिथे तर आता उणे व्याजदर* आहेत तरी कर्जाला उठाव नाही.
तुमचा १७ हजार चा हप्ता १५ हजार होइल. हा २ हजाराचा फरक गाडी घेण्याचा निर्णय करत नाही.
ज्याला १५ हजाराचा हप्ता जमतो त्याला १७ हजाराचा पण जमू शकतो अगदी थोड्याश्या प्रयत्नांनी. किंवा लोअर वर्जन ची गाडी घेण्याचा ऑप्शन असतोच.

--------
* हे उणे व्याजदर ग्राहकासाठी नसतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाजारात मागणी नाही म्हणून कमी व्याजदराचे आमिष दाखवून कर्ज घेण्यास प्रलोभित केले जाते त्यामुळे मागणी नसली की व्याजदर कमी होतात ही माहिती बेसिक आहे ना ? व्याजदर आणखीही काही कारणानी कमी होऊ शकतात ना? प्लीज़ मला कुणीतरी अर्थसाक्षर करा. निदान सही तरी करता यायला पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>ज्याला १५ हजाराचा हप्ता जमतो त्याला १७ हजाराचा पण जमू शकतो अगदी थोड्याश्या प्रयत्नांनी

अहो नाही हो..... १५ हजाराचा हप्ताच बर्‍याच प्रयत्नांनी जमणार असतो.

अशीच आर्ग्युमेंट टाटांच्या नॅनो कारच्या समर्थनार्थ देण्यात येत होती. (ही आर्ग्युमेंट टाटांकडून ऐकलेली नव्हती; इतरांकडून ऐकली होती). जो माणूस ६०-६५ हजाराची मोटरसायकल घेतो तो स्ट्रेच करून १ लाखाची कार घेईल. यातही जे ६०-६५ हजाराची मोटरसायकल घेतात त्यातले खूप लोक कर्ज काढून स्ट्रेच करूनच मोटर सायकल घेतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

व्याज दरात घट झाल्यामुळे गुंतवणुकीची संधी कशी वाढणार? मुळात ती गुंतवणुक कॅश ( इन्कम ) जनरेटींग नको का? ऑपरेशनल प्रॉफीटच होणार नसेल तर इंटरेस्ट कॉस्ट नी काय फरक पडतो?

अनु, चिकणे, तुझे वाक्य धक्कादायक रित्या समस्याजनक आहे. तू तुझे अर्थधोरणविषयक ज्ञान वापरतेस पण पुरेसे वापरत नाहीस असं माझं म्हणणं-कम-तक्रार आहे. म्हंजे तुला त्यातले मर्म व्यवस्थित समजते. पण ते युक्तिवाद करताना अर्धेमुर्धेच वापरतेस. पूर्ण वापरत नाहीस.

आज व्याज दरात घट झाल्यामुळे नेमके काय होईल ? उत्तर - काल जे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव अनप्रॉफिटेबल होते व म्हणून होल्ड वर ठेवले गेलेले होते ते प्रॉफिटेबल बनतील. कारण - व्याज दरात घट झाल्यामुळे Required Return on Investment घटेल. व परिणामस्वरूप गुंतवणूकीचा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल व अ‍ॅक्च्युअल गुंतवणूक होईल.

--

हाम्रिकेत व्याजदर अत्यंत कमी आहेतच व हाम्रिकेतील कंपन्यांकडे अक्षरशः ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स ची कॅश आहे. त्या कंपन्या कॅशवर बसून आहेत. त्यातली चिकार कॅश त्यांच्या अमेरिकेबाहेरील देशांतील खात्यां मधे आहे. पण मग त्या कंपन्या Return OF Capital (to shareholders) का करत नाहियेत ? लाभांश किंवा रिपरचेस च्या स्वरूपात ? कॅश वर बसून का आहेत ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काल जे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव अनप्रॉफिटेबल होते व म्हणून होल्ड वर ठेवले गेलेले होते ते प्रॉफिटेबल बनतील

नाही रे गब्बु. सरकारी बॅ़कांकडे जे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतात ३ प्रकारचे असतात.

१. पहिल्या प्रकाराचा मुळ हेतू कुमार्ग वापरुन आपली तुंबडी भरणे इतकाच असतो. त्यामुळे ती गुंतवणुक प्रॉफिटेबल आहे की नाही हा मुद्दाच नसतो. सध्या बॅ़कांना मोठा बांबु बसल्यामुळे असे प्रस्ताव कमी झाले आहेत किंवा नाहीसे झाले आहेत. हे एक कारण आहे कर्ज उठाव नसण्याचे.

२. दुसर्‍या प्रकारात, फक्त स्वताची तुंबडी भरणे हा एकमेव उद्देश नसतो. नशिबानी साथ दिली तर तुंबडी पण भरु आणि गुंतवणुकीतुन फायदा पण कमवु. हे प्रस्ताव मुळातच अनप्रॉफिटेबल असतात. म्हणजे ऑपरेटींग प्रॉफीट पण मिळवु न शकणारे असतात. असे प्रस्ताव व्याजदर शुन्य झाले तरी फायद्यात येणार नसतात. खोटीनाटी आकडेवारी दाखवुन कर्ज मंजुर केली जातात. ह्या सर्वांशी व्याजदर कीती आहे ह्याचा काहीही संबंध नसतो. हे प्रस्ताव पण सध्या कमी झालेत कारण असे प्र्स्ताव आणणारी लोक तिच -तिच असतात. त्यांच्या आधीच्या गुंतवणुकीला दिलेले कर्ज बुडल्यामुळे नविन मिळत नाहीये.

३. तिसर्‍या प्रकारातले प्रस्ताव शक्य असतात. पण असे प्रस्ताव आणणार्‍या लोकांना भारतात सभ्यपणे व्यवसाय करणे अवघड असल्यामुळे ते पुढे येतच नाहीत. पण मुळात हे प्रस्ताव व्हायेबल असतात. व्याजदर जास्त असताना पण व्हायेबल असतात. त्यामुळे त्यांना व्याजदराचा फरक पडत नाही.

------
ब्रोकरेज जर माझ्या ट्रेडींग ला व्हायेबल किंवा अनव्हायेबल ठरवत असेल तर माझी विचारसरणी मुळात चुकते आहे असे समजावे.. बघ पटतय का.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चांगल्यापैकी असहमत आहे.

पण सोडून दे. माझा पास.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हाम्रिकेत व्याजदर अत्यंत कमी आहेतच व हाम्रिकेतील कंपन्यांकडे अक्षरशः ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स ची कॅश आहे. त्या कंपन्या कॅशवर बसून आहेत. त्यातली चिकार कॅश त्यांच्या अमेरिकेबाहेरील देशांतील खात्यां मधे आहे. पण मग त्या कंपन्या Return OF Capital (to shareholders) का करत नाहियेत ? लाभांश किंवा रिपरचेस च्या स्वरूपात ? कॅश वर बसून का आहेत ?

मी जे म्हणतीय तेच तू म्हणतोयस. कॅश भरपुर आहे, व्याजदर पण अत्यंत कमी आहेत. तरीपण गुंतवणुक होत नाही कारण गुंतवणुकीची संधी नाही. मी वर तेच म्हणत होते. बँकेत पैसे जमा झाल्यामुळे त्यांना पाय फुटत नाहीत. तर पैश्याला खेळायला बागडायला वाव असेल तर पाय फुटतात ( व्हेलोसिटी येते ).
अमेरीकेत बर्‍याच कंपन्या स्टॉक बायबॅक करत होत्या असे ऐकले होते.

--------
भारतापुरते बोलायचे तर डीमांड स्टॅगनंट झाली आहे. लोकसंख्या वाढते आहे म्हणजे मार्केट चा अकार वाढतोय असे नाही. बर्‍याच उत्पादनासाठी मार्केट चा आकार हा एकुण लोकसंख्येच्या ८-१० टक्के असेल किंवा त्याहुन पण बराच कमी. हा मार्केट साईझ अ‍ॅबसोल्युट टर्म मधे पण वाढत नाहीये. म्हणुन उद्योग ६०-७०% कपॅसिटीवर चालू आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अचूक आकडे देणं कठीण आहे. पण ...

जी उत्पादनांची मागणी प्राइस सेन्सिटिव्ह असते तिथे व्याज दर कमी झाल्याने किंमत थोडी कमी केली जाऊन मागणी वाढू शकते. मागणी वाढल्याने इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर वाढून कास्केडिंग इफेक्ट मिळू शकतो.

---------------------------
पण अनु राव काय पॉइंट मांडत आहेत ते लक्षात येतंय आणि पटतंय !!

पैसा आल्याने खर्च होतो असे नाही. आमच्या पिढीतील सगळी मुले (मध्यमवर्गातली किंवा गर्भश्रीमंतांची) अनुदानित शाळेत जात असत. याचे कारण गर्भश्रीमंतांकडे पैसे नव्हते हे नसून तशा शाळाच उपलब्ध नव्हत्या हे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

>> पैसा आल्याने खर्च होतो असे नाही. आमच्या पिढीतील सगळी मुले (मध्यमवर्गातली किंवा गर्भश्रीमंतांची) अनुदानित शाळेत जात असत. याचे कारण गर्भश्रीमंतांकडे पैसे नव्हते हे नसून तशा शाळाच उपलब्ध नव्हत्या हे आहे.

मुद्दा कळला आणि पटला, पण गर्भश्रीमंतांची मुलं किमान मुंबईपुण्यात तरी वेगळ्या शाळांत जात असत. १९४७नंतर जन्मलेली अनेक गर्भश्रीमंतांची मुलं प्रत्यक्ष ओळखीची आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

मी जे म्हणतीय तेच तू म्हणतोयस. कॅश भरपुर आहे, व्याजदर पण अत्यंत कमी आहेत. तरीपण गुंतवणुक होत नाही कारण गुंतवणुकीची संधी नाही. मी वर तेच म्हणत होते. बँकेत पैसे जमा झाल्यामुळे त्यांना पाय फुटत नाहीत. तर पैश्याला खेळायला बागडायला वाव असेल तर पाय फुटतात ( व्हेलोसिटी येते ).

खालील २ आलेख पाहिलेस तर तुला हे समजेल की अमेरिकेत गेली अनेक(म्हंजे ५+) वर्षे व्याजदर कमी आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून अधिकाधिक कर्जे दिली गेलेली आहेत ... गुंतवणूक होत आहे. व्याजदर कमी असण्याचा परिणाम म्हणून गेली पाच+ वर्षे कर्जाची मागणी वाढत गेलेली आहे. गुंतवणूकीची संधी आहे व गेल्या ५ वर्षांत उत्तरोत्तर वाढत गेलेली आहे. व सर्वंकष कर्जाऊ दिलेला पैसा हा ऐतिहासिक विक्रमी पातळी वर आहे.

(१) Commercial and Industrial Loans, All Commercial Banks - Frequency:Monthly
(२) Commercial and Industrial Loans, All Commercial Banks (TOTCI) - Frequency:Weekly

---

आणि तरीही व्हेलॉसिटी कमी कमी होत गेलेली आहे -

(१) Velocity of M1 Money Stock (M1V),
(२) Velocity of M2 Money Stock (M2V)

--

तेव्हा माझा मूळ मुद्दा चूक आहे असं म्हणायला वाव आहे. I yield to Anu.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डुप्लिकेट

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लॅपटॉप बंद पडल्याने, इच्छा असूनही प्रतिसाद देता न आल्याने तळमळतोय... येतो लवकरच

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अनु बै जोरात!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!