डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ५)

----------
भाग १ | भाग २भाग ३भाग ४ |भाग ५
----------

काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे भले पडसाद माझ्यासारख्या आशावादी लोकांना अपेक्षित असले तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेलेल्या या प्रक्रियेचे काही अनपेक्षित आणि वाईट परिणाम होऊ शकतील हे सरकारला देखील माहीत आहे. म्हणून सरकारकडून या निर्णयाला प्रचंड सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.

उत्पादन आणि पैसा यांच्या अविरत चालणाऱ्या साखळीप्रमाणे, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांची साखळी देखील अविरत चालू असते. ते कायम एकमेकांना जन्म देत असतात. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या निरीक्षकाला, त्यांच्या बाबतीत कोंबडी आधी की अंडे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असते.

आपण तिसऱ्या भागात पाहिले आहे की उत्पादन आणि पैसा यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे RBI ने छापलेला पैसा असतो. त्याप्रमाणे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे भ्रष्टाचार असतो. कायदा मोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार काळ्या पैशाला जन्म जन्म देतो आणि मग जन्माला आलेला काळा पैसा विविध कायद्यांना मोडून भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देतो. म्हणजे पांढऱ्या धनाची साखळी कर्जरूपी पैसा - उत्पादन - पैसा अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून होते. तर काळ्या धनाची साखळी भ्रष्टाचार - पैसा - भ्रष्टाचार अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून न होता भ्रष्टाचारातून होते.

भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज नसते. तो लपवण्यासाठी अनेक लोकांची गरज लागते. आणि अनेक लोकांना गप्प बसवण्यासाठी मग बेहिशोबी पैशाची गरज लागते. आपण एकटेपण अगदी सहज भ्रष्टाचार करू शकतो. लोकनियुक्त सरकारने केलेला कायदा मोडला की भ्रष्टाचार सुरु झालेला असतो. उत्पादन आणि उत्पन्नावरील करांचे कायदे मोडणे म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न सरकारच्या हिशेबांपासून लपविणे. ह्या कायदेभंगातून झालेल्या भ्रष्टाचारातून जमा झालेला पैसा काळा पैसा असतो. त्याला वापरून आपल्या अंगी इतर कायदे मोडण्याची ताकद तयार होते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा महाराक्षस पुष्ट होत जातो.

उदाहरणार्थ, संघटीत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार करणे सोपे नसते. कारण तिथे सरकारच्या अनेक विभागांची नजर असते. उत्पादनशुल्क विभाग (Excise), विक्रीकर विभाग (Sales Tax), सेवाकर विभाग (Service Tax) जकात विभाग (Octroi) आयात निर्यात शुल्क विभाग (Import Export) आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा (किंवा तिरस्काराचा) आयकर विभाग (Income Tax). या सागळ्या विभागात सुसूत्रता नसणे आणि आपापसात माहितीची देवाण घेवाण न होणे, यामध्ये धोका पत्करण्यास तयार असलेल्या आणि सामाजिक मूल्ये न मानणाऱ्या उद्योजकाला फायद्याची संधी दिसते.

वेगवेगळ्या सरकारी विभागांना वेगवेगळी माहिती देणे, खोटी माहिती देणे किंवा अर्धसत्य सांगणे सुरु होते. यातून मिळवलेला नफा सरकारी हिशोबात न आल्याने काळा पैसा असतो. यातला बराचसा पैसा विविध सरकारी विभागातील बाबू लोकांनी नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून दिला जातो. आणि अश्या प्रकारे उद्योगाने कायदेभंग करून केलेला भ्रष्टाचार सरकारी विभागात शिरतो. मग नियमांवर बोट ठेवून सर्व उद्योगांना नाडणे बाबू लोकांना वरकड उत्पन्नाचा हुकमी राजमार्ग वाटू लागते. आपल्या देशातील कायद्याचे किचकट जाळे, पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्यकर्त्यांची सरंजामी मानसिकता; या राजमार्गाला अजूनच प्रशस्त करू लागते.

कल्याणकारी ऐवजी सैनिकी राज्यसत्तेचा भारतावरील हजारो वर्षांचा प्रभाव आणि नव्या जगाचे भान येण्यापूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टीनी भारतीयांना सरकारपासून आपले उत्पन्न दडवून ठेवण्यात आणि कायदा पाळण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना मित्र बनवून घेण्यात; अतिकुशल तज्ञ बनवले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांत एकतर 'हम करे सो कायदा' किंवा 'सत्तेपुढची लाचारी' या वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यामुळे भारतीयांना कायदे पाळावयास शिकवणे हे एक शिवधनुष्य आहे.

जितके कायदे सोपे, ते राबविण्याची व्यवस्था पारदर्शक, ते मोडण्याची शिक्षा कमी पण ते पाळण्याचे फायदे जास्त तितकी ते कायदे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदे व्यवसायाभिमुख करणे हे पहिले पाऊल आहे. डिमॉनेटायझेशन यासाठी काहीही कामाचे नाही.

त्याशिवाय राज्यकर्ते आणि उद्योजक आपलया काळ्या पैशातील फारच थोडा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. त्यांचा बराचसा पैसा इतर चल आणि अचल संपत्तीमध्ये बेनामी तऱ्हेने गुंतलेला असतो किंवा तो हवालामार्गे देशाबाहेर गेलेला असतो किंवा पुन्हा हवालामार्गे देशात परत येऊन पांढरा केला गेलेला असतो. रोख रक्कम सहसा नोकरशहा, मध्यम व छोट्या फळीतले राजकारणी आणि उद्योजक हेच लोक बाळगतात. त्यामुळे डिमॉनेटायझेशन मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी अत्यंत निरुपयोगी जाळे आहे.

त्याशिवाय अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण ही दोन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीची महत्वाची अंगे आहेत. जेव्हा सरकारी अधिकारी स्वतः किंवा आपल्या हाताखालच्या माणसाकडून लाच मागून घेतो; जेव्हा कर सल्लागार, कर नियोजनाऐवजी कर बुडवायला शिकवणे हाच आपला व्यवसाय समजू लागतो; जेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट आपल्याकडे रहावे म्हणून व्यावसायिक तडजोडी करतो किंवा फीकडे बघत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना आकड्यांचा पुस्तकी खेळ खेळतो; जेव्हा कर्ज मंजूर करणारा बँक अधिकारी अनधिकृतपणे मिळू शकणाऱ्या कमिशनच्या लोभाने अशक्त उद्योगास कर्ज मंजूर करतो; तेव्हा आपल्या या छोट्याश्या कृतीचे दुष्परिणाम किती दूरगामी आहेत याचा त्यांना पत्ता देखील नसतो. “दादा पेड लगायेगा और पोता फल खायेगा” ही उक्ती जर पटत असेल, तर वर सांगितलेल्या चुका पुन्हा पुन्हा करणारे सारेजण आपापल्या नातवंडांसाठी विषवृक्षाची मोठी बाग लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आणि त्यांच्या या आत्मघातकी मूर्खपणाला सध्याचा डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय काही लगाम घालू शकणार नाही.

सामान्य माणसाचा पैसा वापरून बँका उद्योगपतींना मदत करीत आहेत.

भारतीय उद्योगपती उच्च व्यावसायिक मूल्यांना किती मानतात हा एक शरमेने मान खाली घालण्याचा मुद्दा आहे. ज्या काँग्रेस सरकारने लायसेन्स, परमिट आणि कोटा ह्या त्रिसूत्रीत भारतीय उद्योगाला जन्म घ्यायला लावले त्याच काँग्रेस सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांद्वारे भारतीय उद्योगाला सरकारी बाबूंच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास सुरवात केली. परकीय भांडवल भारतात आले. पण उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यात अनेक उद्योग बुडाले. जे तरले त्यांनी अनेक व्यावसायिक तडजोडी केल्या. त्यांच्याजवळील आधी जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करून घेणे त्यांना कठीण होते. त्यानंतर आलेली अनेक पक्षांची कडबोळे असलेली सरकारे कररचनेत महत्वाचे सुधार करण्यात असमर्थ होती. त्यामुळे जुन्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून घेणारे हे उद्योग कागदोपत्री आजारी दिसू लागले.

भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली.
सेवा क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहिले. त्यांतील बहुतेक उद्योजकांनी नवश्रीमंत जसा बेबंद वागतो तसे वागून आपल्या उद्योगाची, त्यात लावलेल्या भांडवलाची आणि स्वप्नांची धूळधाण उडवली. सत्यम, किंगफिशरची विमान सेवा ही या बेबंद नवश्रीमंतांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मनोरंजन (entertainment), पर्यटन (tourism) आणि आदरातिथ्य (hospitality) ही क्षेत्रे खुली झाली. त्यातील रोजगार म्हणजे प्रसिद्धी आणि पैसा यांचे एक नशीले स्वप्न म्हणून सर्व नवयुवकांना खुणावू लागला. सर्वच क्षेत्रात कुशल कामगारांचा आणि व्यवस्थापकांचा तुटवडा भासू लागला. व्यवस्थापनाच्या पदव्या देणारी गल्लाभरू विद्यापीठे ठिकठिकाणी राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने सुरु झाली. पण सर्वच तरुणांना स्वप्ने पडत होती ती उद्योजक बनून कष्ट करण्याऐवजी नवीन क्षेत्रात व्यवस्थापक बनून खोऱ्याने पैसा ओढण्याची.

‘रियल इस्टेट’ हा नवश्रीमंतांचा गुंतवणुकीचा आवडता पर्याय ठरू लागला. त्यात सुसूत्रता नसल्याने, काळ्या पैशाने त्यात आपले बस्तान बसवले. अर्थ साक्षरतेच्या नावाने बोंब असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांनी आपला बँकेतील पांढरा पैसा बिल्डरांच्या हाती रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. काळ्या पैशाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळू लागला. ६०:४० हे गुणोत्तर सर्व रियल इस्टेट मध्ये स्थिर झाले. नवा पैसा फिरू लागला होता पण त्याचे अभिसरण एकाच चक्रात होत होते. त्याहून मुख्य म्हणजे नवा पैसा काळ्या पैशाला उत्तेजन देत होता.

जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना, नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत.

त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे.

बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे? काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले. रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले.

एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही.

पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव. त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात. आणि त्यावेळी त्यांना त्यांचे परत करण्यास नकार देणे हा कायदेभंग होईल. त्यामुळे बँका जर आज आलेल्या ठेवींच्या आधारावर जर कुणाची कर्जे माफ करतील किंवा नवीन कर्जे वाटतील तर पैसे काढण्यावरील निर्बंध उठल्यावर या बँका रस्त्यावर येतील. हे सरकारला आणि RBI ला परवडणारे नसेल. त्यामुळे असे होण्याची शक्यता शून्याच्या जवळपास आहे.

भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.

नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे यात काहीही फरक नाही.

हा मुद्दा सांगणाऱ्याचं मत होतं की, बदल आणि रद्द करणे यात काहीही फरक नाही. हे सरकार अकार्यक्षम असल्याने त्यांना नोटांच्या बाबतीतला हा निर्णय राबवता आलेला नाही. खरं तर याआधी भारताने किती वेळा जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या. तेव्हा कधी असा त्रास झाला नव्हता.

यावर उत्तर देण्यापूर्वी मी हे स्पष्ट नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने केलेली पूर्वतयारी अपुरी असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. या पूर्ण परिस्थितीत गरिबांचे, हातावर पोट असणाऱ्यांचे, प्रवाश्यांचे आणि फिरत्या मजुरांचे किती हाल होत आहेत ते पाहून मी देखील आत्यंतिक व्यथित आहे. परंतू त्यामुळे नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे या दोन गोष्टी सारख्या होत नाहीत.

नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त.

जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरवल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित संख्येच्या नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत काउंटरवर बदलून घ्याव्या लागतात. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. अर्थात नोटा काउंटरवर बदलून न घेता जर कुणी त्या स्वतःच्या खात्यात भरल्या किंवा RBI कडे जाऊन बदलल्या तर त्याची नोंद केली जाते.

यामुळे न बदलीच्या निर्णयाचा कुणावरही ताण येत नाही. हा फायदा असला तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही.

या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते.

आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही.

सगळ्या रद्द करायच्या पण जितक्या रद्द केल्या तितक्या सगळ्या छापायच्या नाहीत, असे करणे सरकारला भाग पडते. पण असे केल्याने पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या अनेक लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. भारतात सरकारने २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या नोटा येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो.

आता कुणालाही कल्पना नसताना जुन्या नोटा रद्द होतात. आणि मग नव्या नोटा बाजारात पुरेश्या प्रमाणात तयार नसतात. त्यामुळे झुंबड उडते आणि गोंधळही होतो. नवीन नोटांनी भरलेल्या बँकेकडे जाणाऱ्या गाड्या चोर आणि दरोडेखोरांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथेही लक्ष द्यावे लागते. आणि सुरवातीला लोकांना मोठ्या चलनाच्या (आपल्या देशात आता रु. २०००/- च्या) नोटा देऊन ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे त्यांना शांत करावे लागते. आपला पैसा सुरक्षित आहे असे समजले की हे लोक थोडे शांत होऊ शकतात. आणि यासाठी जुन्या पाचशेच्या नोटांच्या केवळ एक चतुर्थांश किंवा जुन्या हजाराच्या नोटांच्या अर्ध्या संख्येच्या नोटा छापाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारला पांढऱ्या पैसेवाल्यांना शांत करून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा छापून बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो.

फक्त काळ्या पैशाला कमीत कमी पाय फुटावेत म्हणून सरकारला नोटा बदलून घेणाऱ्याची माहितीपण घ्यावी लागते. भारतात पॅन आणि आधार कार्ड मध्येही घोटाळे झालेले आहेत. पैसे बदलून झाल्यानंतर हे लक्षात आले तरी त्याचा फायदा नसतो, कारण कार्डच खोटे असल्याने कुणालाही पकडणे अशक्य असते. त्याशिवाय बँकेच्या काउंटरवर प्रचंड गर्दीला तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नकली पॅन किंवा नकली आधार कार्ड चटकन ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नोटबदली वर लगाम ठेवावा लागतो.

अश्या प्रकारे नोट बदलीपेक्षा नोट रद्द करणे पूर्णपणे वेगळे आणि गुंतागुंतीचे काम असून त्यात सरकारबरोबरच, मध्यवर्ती बँक आणि सर्व बँकांचे कर्मचारी याच्या धैर्याची, संयमाची आणि सौजन्याची कठीण परीक्षा होते.

अर्थात अनेक भारतीय इतके हुशार आहेत आणि असंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश मिळू शकते.

आता थांबतो

कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत.

मला या निर्णयात तरुणांसाठी सुवर्णसंधी दिसतात. त्याचबरोबर, सरकारी पातळीवरील घिसाडघाई, श्रेय घेण्याची अहमहमिका आणि अहंमान्यता देखील दिसते. परंतू वाचाळ नेत्यांच्या मुसक्या बांधत त्यांनी असंवेदनशील विधाने करून लोकांच्या त्रासात भर न टाकण्यात सरकारने यश मिळवल्याचे देखील दिसते आहे. पैशाचे ध्रुवीकरण करून पूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरणाऱ्या धनदांडग्या लोकांची तारांबळ उडालेली दिसते आणि त्याचवेळी हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांची दैनंदिन व्यवहार करण्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दिसते.

महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Problems of Indian Rupee’ हे पुस्तक मी अजून वाचले नाही पण त्यात बाबासाहेबांनी दर दहा वर्षांनी डिमॉनेटायझेशन करण्याचा सल्ला दिला होता असे मी ऐकून आहे. परंतू भारतासारख्या देशात जिथे बहुसंख्य लोक निरक्षर आहेत, बँकिंग तळागाळात पोहोचलेले नाही तिथे चलनाच्या अंदाजे ८५% चलन ज्या स्वरूपात आहे त्या नोटा बाद करणे म्हणजे वस्तू विनिमय ठप्प पाडणे असे दिसून, यापूर्वीच्या सरकारांनी जर तो सल्ला अमलात आणला नसेल तरी त्यात त्यांची काही चूक नाही. आणि सध्याच्या सरकारने ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असली तरी जितक्या जलद गतीने नवीन अधिकृत चलनाचा पुरवठा संपूर्ण देशात होईल त्यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे. कारण बाबासाहेबांमधला कायदातज्ञ घिसाडघाईने आणि परिपूर्ण व्यवस्थेशिवाय अमलात आणलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या सल्ल्याबद्दलही कौतुक करणार नाही.

टीप : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व लोकांना माझा प्रेमादरपूर्वक नमस्कार

----------
भाग १ | भाग २भाग ३भाग ४ |भाग ५
----------

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

प्रतिक्रिया

काळ्या पैशाचे दोन भाग आहेत.

एक भाग नोकरशाहीच्या (सरकारी असो किंवा खाजगी*) डिस्क्रिशनरी पॉवर मुळे घडतो. जो खरे तर भ्रष्टाचार म्हणून गणला जातो. नोकरशहाला हो किंवा नाही म्हणण्याची पॉवर असते. आणि नियम सुस्पष्ट नसल्याने (तसे सुस्पष्ट असणे शक्य नसल्याने) ती पॉवर त्याने आपल्या बाजूने वापरावी म्हणून लाच दिली जाते.

दुसरा भाग आपला काहीसा आर्थिक फायदा व्हावा म्हणून सामान्य माणूस सहजपणे करतो. तो म्हणजे बिना पावतीच्या वस्तू व सेवा घेणे. इथे पुन्हा जाणीवपूर्वक हे करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. म्हणजे पावती मागायची असते हे ज्ञान नसल्याने अडाणी ग्राहक पावती मागत नाही असे नसून पावती मागितली तर १३-१४ टक्के कर द्यावा लागेल हे ज्ञान असल्याने स्मार्ट ग्राहक पावतीशिवाय वस्तू सेवा खरेदी करतो. व्यापारी/उद्योजक याला दोन नंबरचा धंदा म्हणतात. किंवा आपल्या बँकेतील ठेवी वेगवेगळ्या बँकांत विखरून ठेवतो जेणेकरून सोर्सपाशी कर घेतला जाणार नाही.

दोन्हीमधील पैशाची एकूण रक्कम किती आहे याची कल्पना नाही पण लॉजिकली दुसर्‍या भागात जे व्यवहार होत असतात त्यापैकी काही भाग पहिल्या भागात बाबू लोकांना मिळत असतो. म्हणजे ज्याला टेक्निकली भ्रष्टाचार (पैसे खाणे) म्हणत नाहीत त्यातला काळा पैसा खूप जास्त असायला हवा.

*खाजगी असे मुद्दाम लिहिले आहे कारण भ्रष्टाचार हा केवळ सरकारी बाबू करतात असा उगाच समज लोकांच्यात असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

बिना पावतीच्या वस्तु घेणे यातही दोन प्रकार आहेत. काही बाबतीत ही समाजमान्य सोय या रुपात असतो.

उदा. एखादी व्यक्ती कोपर्‍यावरील भाजीवाल्याकडून किंवा एखाद्या फेरीवाल्याकडून जेव्हा कोथिंबीरीची जुडी आणते किंवा बुटपॉलिश वाल्याकडून माझ्या बुटांना पॉलिश करून घेते किंवा पानवाल्याकडून पान घेते तेव्हा रिसिट घेत नाही. तसेच घरातील मोलकरणी म्हणा, गाडी पुसणारे म्हणा यांना जे पगार देते त्यासाठी स्वतःची नोंद सरकार दरबारी एम्प्लॉयर म्हणूनही करत नाही किंवा त्याचीही रिसीट नसते. अर्थात एकुण मासिक व्यवहाराच्या एक अतिशय छोटा भाग काळ्या पैशात आपण रुपांतरीत करत असतो (प्रोव्हायडेड ही मंडळी तो पैसा पुन्हा नेऊन बँकेत भरत नाहीत). ती एका वेळी खर्च होणारी अगदी क्षुल्लक ते लहान स्वरुपाची रक्कम असली - व समजा त्या विक्रेत्याचा दिवसाचा खप खूप असल्यास व त्यातील एका व्यक्तिचा वाटा दुर्लक्षित करण्याजोगा असला- तरी त्याच्याकडे जमा झालेला एकुण काळा पैसा हा भरपूर असू शकतो.

इथे उद्देश २ नंबरचा पैसा उभा करण्याचा नसतो की टॅक्स वाचवण्याचा नसतो, तर हा व्यवहार इतक्या लहान आकड्यांमध्ये चालतो (किंवा अशा व्यक्तीशी होतो जिने व्यवसाय करण्याचा/सेवा पुरवण्याचा अधिकृत परवानाच घेतलेला नाहीये.) की दरवेळी रिसिट न घेणे-देणे ही त्या व्यवहारातील आवश्यक सोय बनते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

+१.

परवाच 'कॅशलेस इकॉनॉमी' च्या युटोपियातून एकाला बाहेर काढण्यासाठी "पान टपरीवर एक हॉल्स/मिंट घेतल्यावर कार्ड स्वाइप करणे" हे उदाहरण वापरले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हा, नोंदणी न झालेल्या छोट्या दुकानदार आणि सेवादारांचा मुद्दा केवळ विस्तारभयास्तव घेतला नाही. आणि तो सोडल्याने डिमॉनेटायझेशन बद्दल असलेले गैरसमज दूर करण्यात काहीही अडचण येत नव्हती म्हणून मी थोडा आळशीपणा केला. पण तुम्ही दोघांनी ते व्यवस्थित मांडून या विचारला छान सजवलेत.

धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थातच लेखात नाही घेतला हे योग्यच. आभार!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एखादी व्यक्ती कोपर्‍यावरील भाजीवाल्याकडून किंवा एखाद्या फेरीवाल्याकडून जेव्हा कोथिंबीरीची जुडी आणते

जर ती वस्तू करपात्र असेल तर ग्राहकानी पावती चा आग्रह धरण्यात अर्थ आहे. त्यामुळे करपात्र नसलेल्या वस्तू कींवा सेवांसाठी पावती घेतली नाही तर ग्राहक तरी काळापैसा तयात करत नाही.

एकुण मासिक व्यवहाराच्या एक अतिशय छोटा भाग काळ्या पैशात आपण रुपांतरीत करत असतो

हे विधान वरील कारणामुळे चुक आहे.

घरातील मोलकरणी म्हणा, गाडी पुसणारे म्हणा यांना जे पगार देते त्यासाठी स्वतःची नोंद सरकार दरबारी एम्प्लॉयर म्हणूनही करत नाही किंवा त्याचीही रिसीट नसते

ह्यातुनही सेवा घेणारा काळापैसा निर्माण करत नाही. सेवा देणार्‍याचे उत्पन्न आयकर मर्यादेच्या वर असेल तर तो कर भरेल. पण वरील कोणाचे उत्पन्न इतके जास्त असावे असे वाटत नाही, की ते करपात्र होइल.

-------
रादर ह्या सर्वच चर्चेत ही अशी उदाहरणे घेउन काय दाखवायचे, मिळवायचे आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केवळ करपात्र उत्पन्न असेल तरच सरकारला घोषित करावे असे नाहिये.
जे घोषित केलेले नाहि तो पैसा काळा असतो. करपात्र असो वा नसो!

===

रादर ह्या सर्वच चर्चेत ही अशी उदाहरणे घेउन काय दाखवायचे, मिळवायचे आहे?

सहज जो प्रतिसाद मनात आला तो टंकला!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

जे घोषित केलेले नाहि तो पैसा काळा असतो. करपात्र असो वा नसो!

नाही. कर चुकवलेला पैसा काळा म्हणला जातो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अनुताईंशी (चक्क) सहमत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आमी काय यात एक्पर्ट नाय पण याच लेखमालेच्या भाग ३ मधून उधृतः

याउलट काळा पैसा म्हणजे ज्या उत्पादनाची आणि संपत्तीची नोंद सरकारकडे झाली नाही अश्या सर्व उत्पादनाची आणि संपत्तीची किंमत. त्या उत्पादनावरचा कर भरणे किंवा न भरणे महत्वाचे नसून, ते उत्पादन तयार झाले होते याची सरकारकडे (आरबीआयकडे नव्हे) नोंद करणे महत्वाचे. जे उत्पादन अशी नोंद होऊन सरकारच्या हिशोबात घेतले गेले ते सगळे झाले पांढरे धन तर जे उत्पादन सरकारपासून दडवले गेले ते आपोआप बनते काळे धन.

तेव्हा कर भरपात्र उत्पन्न असो नसो, त्याची नोंद कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने हिशोबात आली पाहिजे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>कर भरपात्र उत्पन्न असो नसो, त्याची नोंद कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने हिशोबात आली पाहिजे

हा न्याय लावला तर कित्येक गरीब माणसं काळापैसाधारक होतील. उदा. कुंभारवाड्यात मडकी विकणारे, शेतात भाजी पिकवून आठवड्याच्या बाजारात ती विकायला आणणारे, समुद्रात होड्या टाकून मासे पकडून ते गावच्या बाजारात विकणारे वगैरे. (ज्यांचं दुकान नाही असे लोक मला अभिप्रेत आहेत.) मला प्राप्तिकर कायदा किंवा इतर कायदे काय म्हणतात ते माहीत नाही, पण भारतात पॅन कार्ड घेणं आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणं सर्व समाजाला अनिवार्य नसावं. ते अनिवार्य नसेल तर करपात्र नसलेलं उत्पन्न जाहीर करणं बंधनकारक नसावं. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

माझ्या अंदाजानुसार तांत्रिकदृष्ट्या होय ते देखील काळापैसाधारक आहेत. पण ते उत्पन्न इतके कमी असते त्याला ट्रॅक करण्यात सरकार वेळ नि पैसा घालवत नाही. जरी त्यांना काळापैसाधारक म्हटले तरी त्यातून सरकारला उत्पन्न काही नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋ नी लेख नीट वाचला आहे. आता तज्ञ लेखकानीच असे लिहीले आहे तर बाकी तज्ञांनीच पुन्हा एकदा सांगावे ( धाग्याच्या लेखकाला धरुन ). काळ्या पैश्याची व्याख्या नक्की किती व्यापक आहे? करपात्र नसलेले उत्पन्न सरकारला सांगीतले नाही तर काळे ठरते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

घोषित करायला (बोले तो टॅक्स रिटर्न भरायला) एक लिमिट आहे. त्याच्या आत उत्पन्न असेल तर घोषित केले नाही तरी चालते कायद्याने. बहुधा अडीच लाख.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

ते केवळ टॅक्स रिटर्न्सच्या सोयीसाठी आहे.
अशा लोकांच्या एम्प्लॉयरने मात्र त्यांना पैसे दिल्याची नोंद सरकारदरबारी असते. तेव्हा ते घोषित इन्कम असते.

घोषणा त्याच व्यक्तीने केली पाहिजे असे नाही मात्र ते ट्रान्झॅक्शन घोषित (अर्थात कुठेतरी अकाउंटेड) हवे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मी मोलकरीणीला दिलेल्या पैशांची नोंद कुठे करायची? आदुबाळ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

नाही करायची. इतकी कमी रक्कम सरकार ट्रॅक करत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एक वही करायची.

त्यातः
घरखर्च अकाऊंट डेबिट
...टु मोलकरीण अकाऊंट

आणि

मोलकरीण अकाऊंट डेबिट
...टु कॅश अकाऊंट

अशा दोन एंट्र्या करायच्या.

पहिली एंट्री न करता थेट दुसरी केली तर घरात संशयकल्लोळ होऊ शकतो. तसेच, प्रत्येक एंट्रीखाली योग्य ते नॅरेशन लिहिणंही गरजेचं आहे.

- अकाऊंटंटभाऊजींचा सल्ला या ग्रंथातून

----
ऋचा मुद्दा योग्य आहे. मी उगाच टकारगिरी करतो आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
सजनी को डीयर बोले, ठर्रे को बीयर बोले
मांगे है इंग्लिस बोली, मांगे है इंग्लिस चोली
मांगे है इंग्लिस जयपुर, इंग्लिस बीकानेर
...जैसे बिस्लेरी की बोतल पी के बन गए इंग्लिसमैन

ROFL
आबा __/\__

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लेखमाला आवडली.
काही प्रश्न आहेत पण ते नंतर सवडीने विचारेन. तुर्तास पोच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

डीमॉनिटायझेशनचे फायदे नक्की किती?

डेव्हिल्स अॅडव्होकेट होऊन केवळ तोट्यांचीच नोंद करतो.

१. स्टॉक मार्केट क्रॅश - गेल्या तेरा दिवसांत स्टॉक मार्केट आठनऊ टक्क्यांनी उतरलेलं आहे. त्याहीआधीच ते हळुहळू उतरत होतं. या डीमॉनेटायझेशनमुळे ते खूपच वेगाने उतरलं आहे. अनेक श्रीमंत व नवश्रीमंतांची वैध संपत्ती स्टॉक्समध्ये असते. त्यातली आठ टक्के नष्ट होणं नक्की कोणासाठी फायद्याचं आहे?

२. सोन्याच्या किमतीत वाढ - डीमॉनेटायझेशनमुळे सोन्याला मागणी वाढेल, आणि ते परदेशांतून येत असल्यामुळे आपला ट्रेड डेफिसिट वाढेल.

३. रुपयाच्या किमतीत वाढ - जर व्यवस्थेतले रुपये नष्ट झाले तर असलेल्या रुपयाची किंमत बाजारात वाढेल. मग पुन्हा आपली निर्यात घटेल.

४. घरांच्या किमतीत घट - हे वरवर बघता चांगलं वाटलं, तरी याचा अर्थ ज्यांच्याकडे आत्ता घरं आहेत त्या सर्वांच्या म्हणजे जवळपास २/३ भारतीयांच्या मालमत्तेत घट होईल. मग यातून फायदा कोणाचा होईल?

५. मंदीची शक्यता - क्रयशक्ती घटल्याने वस्तूंचे भाव पडतील, पण मालाला उठाव येणार नाही. यातून मंदी किंवा महामंदी येऊ शकते.

हे तोटे उघड किंवा अप्रत्यक्ष दिसत असताना काळा पैसा नष्ट करणं हे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचं कसं ठरतं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शाश्वत विकास (sustainable growth) की काळ्या पैशाचा बिमोड या पैकी जास्त महत्त्व कशाला असायला पाहिजे? काळ्या पैशाच्या समस्येला कमी लेखण्याचा प्रश्न नाही. पण कळीचा मुद्दा हा आहे की, [कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनेटरी] शॉक ट्रीटमेंटची गरज असण्याइतपत परिस्थिती वाईट होती का? अर्थव्यवस्थेवर तात्पुरता का होईना नकारात्मक परिणाम झाला तरी चालेल पण काळ्या पैशाचा प्रश्न एका दमात सोडवला गेला पाहिजे एवढी आणीबाणीची परिस्थिती होती का? बरं यातून काळ्या पैशाचा प्रश्न कितपत संपला असावा? का केवळ सार्वजनिक असंतोष/उन्माद (public hysteria) आणि राजकीय गणितांसाठी हा निर्णय घेतला गेला? वाजवी, कमी जोखिम असलेले, कमी अधिक प्रमाणात तेवढीच उद्दिष्टे साध्य करू शकाणारे आणि ज्याचे परिणाम निश्चितपणे मोजता येऊ शकले असते (किमानपक्षी एकवाक्यता असती) असे पर्याय उपलब्ध होते का?

प्रश्न अर्थात माझे नाहीत. या क्षेत्रातल्या इतर मान्यवरांनी उपस्थित केलेले. पण बहुतेक त्यांची "समाधानकारक" उत्तरं धुराळा खाली बसल्यावरच मिळतील. सध्या तरी जे काही अनुमान आहेत (दोन्ही बाजूंचे) ते ज्या गृहितकांवर आधारीत असावेत, त्यावर नक्कीच मतभेद असावेत. अन्यथा एकमत नक्कीच असतं. मला वाटतं आणखी काही वर्षांनी ही एक केस स्टडी होऊन जाईल (अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र दोहोत).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मार्मिक श्रेणी दिली आहेच..

शेवटलं वाक्य वाचून तर "होय होय अगदी अगदी!" असं झालंच. शिवाय या दोन अंगांव्यतिरिक्त समुहाच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास करणार्‍यांसाठीही ही "फक्त रांगेत उभं राहून एका सेल्फीत थेट देशभक्तीचं सर्टिफिकेट मिळवायची योजना": अर्थात डीमोनेटायझेशन सोबत होत असलेले री-नॅशनिस्टायझेशन - अभ्यासण्यायोग्य आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पंतप्रधानांनी संसदेत स्टेटमेंट द्यावं अशी मागणी खासदार करत आहेत.
तर संसदेत येऊन स्टेटमेंट द्यायच्या ऐवजी
पंतप्रधान नवीन मोबाइल अ‍ॅप सुरू करतायत आणि लोकांना निर्णय चूक का बरोबर विचारणार आहेत !!!

हा संसद महत्त्वाची नाही असे म्हणण्याचा ट्रेंड अण्णा-केजरी यांनी सुरू केला होता. (पूर्वी इंदिरा गांधींनी याचे प्रयोग केले होते).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

दःखद (पण अपेक्षित) पाउल Sad

स्वगतः संसदेचे धागे न काढून उर्जाबचत केल्याचा आनंद मानावा आणि स्वतःचे मानसिक आरोग्य साभाळावे हे उत्तम

पंतप्रधान नवीन मोबाइल अ‍ॅप सुरू करतायत आणि लोकांना निर्णय चूक का बरोबर विचारणार आहेत !!!

केजरीवालांनी काँग्रेससोबत युती करावी का अशा मागणीसाठी घेतलेल्या जनमताची आठवण झाली. आता त्यावर टिका करणारे भाजपायी आता याची स्तुती करताना दिसतील आणि त्याची स्तुती करणारे आता या निर्णयावर टिका!

दोन्ही बाजुंच्या दुतोंडीपणाला कंटाळलो!

========

बाकी डीमॉनेटायझेशन संबंधित गैरव्यवहारांच्या आरोपांची चौकशी सुरु करावी या विरोधकांच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. सकृत दर्शनी त्यातील काही आरोपांमध्ये तथ्य वाटते आहे.
उदा. एका लाच घेणार्‍याला अडीच लाखांची लाच निर्णय घेतल्याच्या काही दिवसांतच घेताना पकडले. त्या व्यक्तीकडे इतक्या कमी दिवसांत अडीच लाखाच्या नव्या नोटा आल्या होत्या त्या कुठून? (काहिंना आधीच पैसे मिळाले होते काय?). असे असेल वा नसेलही. पण त्याची किमान चौकशी तर व्हावी!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

संसदेत उलट मोदींची मेजॉरीटी आहे तिथे तर त्यांना तुलनेने कमी अडचण येइल ना.
अ‍ॅपचा वापर करुन तर ते उलट धाडसाने रीस्क घेत आहेत पुर्ण जनता मत देईल त्यात टीका होण्याची रीस्क संसदेच्या तुलनेने जास्त आहे.
आणि एखादा मोठा निर्णय असेल तर त्या संदर्भात मोजक्या प्रतिनीधींशी चर्चा करण्यापेक्षा ज्या विशाल जनसमुहानेच त्यांना निवडुन दिलेले आहे त्यांच्याशी सरळ चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावणे त्यांना सरळ विश्वासात घेणे यात काय गैर आहे उलट हे मोठ्या महत्वाच्या अपवादात्मक निर्णयाच्या संदर्भात योग्यच आहे.
मला वाटत ते उदा. जैतापुर संदर्भात पब्लीक ओपिनीयन घेणे इ. चांगलच आहे ना

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

४ पेक्षा जास्त माणसं रोज भेटुन समविचारी असल्याचा आनंद करत असतील तर त्याचा अर्थ ;
त्यांच्यापैकी कुणीही विचारच करत नाहीये!
राजु परूळेकर

खर्‍या मतदाराकडे अ‍ॅप वा ते वापरण्याचा "नेटसॅव्ही" स्मारटफोननेस नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

संसदेत उलट मोदींची मेजॉरीटी आहे तिथे तर त्यांना तुलनेने कमी अडचण येइल ना.
अ‍ॅपचा वापर करुन तर ते उलट धाडसाने रीस्क घेत आहेत पुर्ण जनता मत देईल त्यात टीका होण्याची रीस्क संसदेच्या तुलनेने जास्त आहे.
आणि एखादा मोठा निर्णय असेल तर त्या संदर्भात मोजक्या प्रतिनीधींशी चर्चा करण्यापेक्षा ज्या विशाल जनसमुहानेच त्यांना निवडुन दिलेले आहे त्यांच्याशी सरळ चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावणे त्यांना सरळ विश्वासात घेणे यात काय गैर आहे उलट हे मोठ्या महत्वाच्या अपवादात्मक निर्णयाच्या संदर्भात योग्यच आहे.
मला वाटत ते उदा. जैतापुर संदर्भात पब्लीक ओपिनीयन घेणे इ. चांगलच आहे ना

मला वाटते संसदेत येवून विरोधकांना उत्तर देणे भाजपने प्रतिष्ठेचे मुद्दा केला आहे. माझ्या मते अ‍ॅपचा वापर करून ते शून्य रिस्क घेत आहेत. एकतर सोशल मिडीयावर व शहरी भागात या निर्णयाचे मुख्यत्वे कौतुकच होत आहे. त्यामुळे जो मनुष्य उत्साहाने हे अ‍ॅप फोनवर टाकेल तो मोदीसमर्थक असण्याची शक्यता जास्तच आहे. "आपल्या" समर्थकांना हा निर्णय नक्की पटलाय ना, हे पाहण्याचा हेतू असावा. (अर्थात विरोधकही हे अ‍ॅप टाकतील पण सध्या तर हे अ‍ॅप असणार्‍यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत चिंधी आहे - आत्ता मी आत्ता पाहिले तेव्हाचा आकडा: 106,921)
खरेच मनापासून लोकांचे मत ऐकायचे असते तर, त्यातल्या त्यात टोल-फ्री लाईनवर हो/नाही मत नोंदवा असे करता आले असते.

अर्थात, असे अ‍ॅपद्वारे लोकांना विचारण्यात काही चूक नाही, पण त्यातून मिळालेला निकाल हा जनतेचा कौल समजू नये.

दोन्ही बाजूचे लोक सध्या चेकाळले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थव्यवस्था शक्य तितकी कॅशलेस व्हावी म्हणजे काळा पैसा वगैरे आपोआप कमी होईल असा समज साधारणत: शहरी मध्यमवर्गीयाचा असतो. त्यातल्या अडचणी .....
१. कॅशलेस व्यवहार सर्व बँकेमार्फतच होतील असं गृहीतक- असे न होता इतर प्रकारे व्यवहार होऊ शकतील. काळे व्यवहारसुद्धा इन काइंड होऊ शकतील. एकादा दुकानदार दर महिन्याला एक ग्रॅम (किंवा जी रक्कम द्यायची असेल त्याप्रमाणे) सोन्याचे वळे विकत घेऊन सरकारी बाबूला देऊ शकेल. सरकारी बाबू त्याचा दागिना बनवून ठेवू शकेल. (हे उदाहरणादाखल आहे).

२. कॅशलेस अर्थव्यवस्था अशी दणक्याने करता येणार नाही. हे म्हणजे मी शाळेत कारकुनी करून रिटायर झालेल्या माझ्या म्हातार्‍या आईवडिलांना सांगावे, "आजपासून मी तुम्हाला कॅश देणार नाही. हे क्रेडिटकार्ड आहे ते घ्या. त्यावर कितीही खरेदी करा. नाही जमले खरेदी करायला तर खरेदी करू नका. पण मी तुम्हाला कॅश देणार नाही. आणि हव्या असलेल्या वस्तूही आणून देणार नाही. क्रेडिट कार्डाचे लिमिट मात्र तुमच्यासाठी अमर्याद आहे". इतकेच नाही तर त्यांच्याकडचे तेव्हा असलेले रोख पैसेसुद्धा मी काढून घेतले आहेत. जे लोक सध्याच्या लोकांच्या अडचणीला उत्तर म्हणून कॅशलेसचे पर्याय सांगत आहेत त्यांचे वागणे असे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी जी भौतिक व्यवस्था लागते ती यायला अजून य वर्षे तरी सहज जातील. चार ठिकाणी कार्ड स्वाइप करून बोकाळलेल्या लिमिटेड शहरी मध्यमवर्गाला सगळं आपसूक होईल आणि मौजे बुद्रुकवाडीतली सौ. बाजारात जाऊन नवर्‍यासाठी जॉकीची अंडरविअर क्रेडिटकार्डाने स्वाइपून विकत घेईल असं का वाटतं हे देव जाणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहो मला नोकरी आहे. माझ्या सर्व मित्रांना नोकरी आहे. म्हणजे देशात बेरोजगारी नाहीच्चै !!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी जी भौतिक व्यवस्था लागते ती यायला अजून य वर्षे तरी सहज जातील.

सहमत.

हिताची ने मे महिन्यात १०० कोटी ची गुंतवणूक केली. भारतात एटिएम मशीन बनवण्याची फॅक्टरी टाकली. म्हंजे बघा. त्यांना संभाव्य ग्रोथ दिसत नसती तर त्यांनी फॅक्टरी टाकली असती का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यांचं मुळातच वाकडं नाही असं सिनिकली म्हणायचंय का तुम्हाला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला असं म्हणायचंय की कॅशलेस व्यवहार प्रचलित होण्याची शक्यता कमी दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कॅशलेस इकॉनोमीची का भिती घातली जातीय?
सध्या नोटांच्या रुपात जितके चलन आहेत त्या पैकी बर्‍यापैकी रकमेचे चलन पुन्हा बाजारात येणारच आहे. उगाच कशाला कॅश्लेस ची भिती? हे सर्व होयला थोडे दिवस लागतील.

-------
माझे मुळ म्हणणे इतके साधे आहे की.

हा टिपिकल अ‍ॅप्रोच-अव्हॉयडन्स कॉन्फ्लिक्ट आहे. कोणीतरी काही मुलभुत प्रोब्लेम ला हात घालायचा प्रयत्न केला आहे. कमीतकमी ट्रान्सीशन पिरीअड मधे तरी, त्यातल्या अ‍ॅप्रोच भागाला बळ देण्याचा प्रयत्न ज्यांना शक्य आहे त्यांनी केला पाहिजे. ते जमत नसले तर कमीत कमी अव्हॉयडन्स विभागाचा बागुलबुआ तयार करण्याचे तरी टाळले पाहिजे.

हा समाज असा आहे की मीठ २० पट महागले अशी अफवा इथे पसरु शकते आणि लोक मध्यरात्री मीठ विकत घ्यायला धावतात. अश्या ठीकाणी पॉझीटीव्ह वातावरण तयार करण्यापेक्षा अतिशिक्षीताचा भर तात्पुरते वाईट परीणाम दाखवण्यात का आहे कळत नाही. किंवा परीस्थितीचे पूर्ण पणे डीस्टोर्टेड चित्र ( जसे की भाजीला कार्ड वापरावे लागेल, पान पेटीम नी विकत घ्यवे लागेल ) निर्माण करुन आणि दाखवुन नक्की काय फायदा होणार आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ज्यांना मुळात फार प्रॉब्लेम नाहीयेत ते लोक स्वीडनवगैरेची उदाहरणे देऊन कॅशलेस इकॉनॉमीची स्वप्ने पाहू/दाखवू लागले आहेत. त्यांचे फुगे फोडतोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

डायरेक स्वीडनपर्यंत जायची गरज नाही. अफ्रिकेचं उदाहरणदेखील चालेल. पोहता आल्याशिवाय पाण्यात जाणार नाही असे युक्तिवाद दिसत आहेत वर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

>>पोहता आल्याशिवाय पाण्यात जाणार नाही असे युक्तिवाद दिसत आहेत वर.

कॅशलेस इकॉनॉमीकडे पुश करणं हा सुद्धा या DeMo चा उद्देश आहे असं लोक सांगत होते.
(काहीश्या प्रमाणात) काळा पैसा बाहेरकाढणे याखेरीज कोणत्याही उद्देशासाठी तत्काळ DeMo ची गरज नाही; उलट ते चुकीचं आहे असं आमचं म्हणणं आहे.

There is no justification for overnight DeMo other than capturing black money. तेव्हा त्याखेरीजचे इतर फायदे दाखवून समर्थन करू नये अशी अपेक्षा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

DeMoचा त्रास क्याशलेस व्यवहार केल्यास खूप कमी होतो एवढच म्हणणं आहे. आणि भारतापेक्षा 'मागास' अफ्रिकन देशांमध्येही MPesa सारख्या गोष्टी खूप आहेत. सो क्याशलेस व्यवहार फक्त स्वीडनसारखा अतिप्रगत देशांची थेरं आहेत असही नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

आफ्रिकेतील कुठल्या देशात mpesa हा सर्वव्यापी जाऊदे पण निदान फर्स्ट चॉईस झालाय या बद्दल काही माहिती सांगाल ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

केनिया?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

फर्स्ट चॉईस नसावे . पण चौकशी करून सांगतो .टांझानिया नक्कीच नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काळा पैसा बाहेरकाढणे याखेरीज कोणत्याही उद्देशासाठी तत्काळ DeMo ची गरज नाही; उलट ते चुकीचं आहे असं आमचं म्हणणं आहे.

थत्तेचाचा, हे चर्चा करण्यासारखे आहे. पण २-३ गोष्टी.

१. दुसरा कुठलाच उपाय सुचवला जात नाहीये. जो केला गेलाय त्याच्यातल्या उणीवा काढल्या जातायत. प्रत्येक उपायाचे प्रो-कॉन असणारच होते. म्हणुन मी वर अ‍ॅप्रोच-अव्हॉयडन्स कॉन्फ्लीक्ट म्हणले होते.
२. सध्या सत्तेवर असलेल्यांना जो उपाय बरोबर वाटला तो त्यांनी केला. ( काहीच न करण्यापेक्षा ते बरे असे माझे मत, पण ते जाऊ दे ). तो यशस्वी होइल की नाही हे येणारा काळ ठरवेल. हा उपाय चालूच असताना वाट बघायला पाहिजे आणि शक्य असेल तर तो यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण कोणीच हा उपाय मुलभुत रित्या चुकीचा आहे असे म्हणत नाहीये ( अगदी सु.कु. शिंदे सुद्धा )
३. हा उपाय असा आहे की तो तत्काळ बेसिस वरच केला पाहिजे. आधी कल्पना वगैरे दिली तर काहीच उपयोग नाही.

तसेही उपाय फसला तर मोदी सरकारला पुढच्या निवडणुकीत चांगलाच त्रास होइल. उपाय यश्स्वी झाला तरी मोदी सरकारला पुढच्या निवडणुकीत त्रासच होणार आहे. कमीतकमी ह्या कारणासाठी तरी तुम्ही ह्या उपायाचे स्वागत केले पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दुसरा कोणताच उपाय सुचवला जात नाहीये हे म्हणणे बरोबर नाही.

बेसिकली पंतप्रधान स्वतःच्या प्रतिमेत अडकले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आफ्रिकेतील कुठले देश तुम्ही पकडताय यात ढेरे ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>अतिशिक्षीताचा भर तात्पुरते वाईट परीणाम दाखवण्यात का आहे कळत नाही.


अजिबात नाही. उलट बहुसंख्य अतिशिक्षित प्रामुख्यानं 'देशासाठी थोडी कळ सोसा', 'मला कसा काहीच त्रास होत नाही' वगैरे सांगत आहेत. केवळ अत्यल्पसंख्य सिक्युलर फुरोगामी वगैरे लोक सगळं कसं वाईट आहे ते सांगत फिरताहेत. उदा : लॅरी समर्स -

On balance, nothing in the Indian experience gives us pause in recommending that no more large notes be created in the United States, Europe, and around the world. We were not enthusiastic previously about the idea of withdrawing existing notes from circulation because we judged the costs to exceed the benefits. The ongoing chaos in India and the resulting loss of trust in government fortify us in this judgement.

Lawrence H. Summers is the Charles W. Eliot University Professor and President Emeritus at Harvard University. He served as the 71st Secretary of the Treasury for President Clinton and the Director of the National Economic Council for President Obama.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

इथे खंडीभर चर्चा करून नोटा रद्द करायचा नरेंद्र बिन मोदलकजींचा निर्णय फिरणार आहे का?

भगतांचे कॅशलेस इकॉनॉमित स्वागत व अभिनंदन. जेव्हा बांबू लागेल तेव्हा किंचाळू नका.

"विरोधकांनो", आपला काळा पैसा विनासायास पांढरा करण्यासाठी व त्यानंतरच्या भानगडी निस्तरण्यासाठी व्यनि करा. (मार्गदर्शन फी अ‍ॅप्लीकेबल) भाजपाची मेंबरशिप घेतलेली चांगली राहील.

(या लोकांनी चालविलेल्या पाँझि स्कीम्सपैकी एक, 'भाजपाचे आयकार्ड तयार करून घ्या, मग ते दाखवलं, तर टोल लागणार नाही', अशी एक होती. हसून हसून मेलो होतो मी!)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

+१

नोटांमध्ये जीपीएस अशीपण एक स्कीम विकली होती. (ती लोकलसत्ताने विकतही घेतली होती.)

मागे ठाकरे (धाकली पाती) तेजीत असताना "भैय्यांनंतर आता गुजरड्यांना मुंबईतून हाकलण्याचा नंबर आहे" अशी एक स्कीम एका 'भगवंता'ने सांगितली होती!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
सजनी को डीयर बोले, ठर्रे को बीयर बोले
मांगे है इंग्लिस बोली, मांगे है इंग्लिस चोली
मांगे है इंग्लिस जयपुर, इंग्लिस बीकानेर
...जैसे बिस्लेरी की बोतल पी के बन गए इंग्लिसमैन

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यात अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवतेय की विरोधकांचे म्हणणे नक्की काय आहे? त्यांच्या मागण्या काय आहेत हे समोर नीटसे येत नाहीये.
प्रत्येक विरोधी पक्ष वेगळ्या स्वरात बोलतोय.

विरोधकांनी एकत्र येऊन आमच्या या चार-पाच मुख्य मागण्या आहेत. असे स्पष्ट करायला हवे. जोवर ते होत नाही तोवर सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍यांना दुसरा खांब निर्माण होणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पुसलेले वर्तुळ......

सध्या पेटीएम किंवा तत्सम मोबाइल वॉलेट्सची चर्चा चालू आहे. त्या संदर्भात एक प्रश्न आहे.

मोबाइल वॉलेट्स हे अनेक खाजगी व्यक्तींचे किंवा संस्थांचे नेटवर्क आहे. [सध्याच्या सिस्टिममधली एक बँक आहे]. प्रत्येक व्यक्ती पेटीएम चे सदस्य बनतात आणि आपले एक खाते बनवतात. [बँकेत खाते उघडून त्यात रक्कम ठेवतात]. त्यानंतर ते सदस्य एकमेकाला त्यातून पैसे देतात [बँकेतील आपल्या खात्यातून दुसर्‍याच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात].

जर ही ट्रान्झॅक्शन एकाच मोबाइल वॉलेटमध्ये होत असतील तर ती बाहेरच्या कोणाला कळू शकत नाही. बँकेच्या केसमध्ये बँकेवर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते. तसे मोबाइल वॉलेट्सवर असणार का? सध्या तसे नियंत्रण आहे असे वाटत नाही. मी पेटीएम अकाउंट उघडले तेव्हा मला पॅन नंबर द्यावा लागला नाही.

आज ओला आणि उबरवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य नाही. त्यातल्या इंडिव्हिज्युअल गाड्यांवर नियंत्रण आहे पण ओला/उबरवर नाही. तशी परिस्थिती येऊ नये.
---------------------------------
३० मिनिटांत पिझ्झा दिला नाही तर फ्री देणार या घोषणेमुळे डॉमिनोज कंपनी आपल्या डिलिव्हरी बॉइजना वाहतुकीचे नियम मोडण्यास उद्युक्त करते. तसे "ग्राहकांना हवे म्हणून" या मोबाइल पेमेंट कंपन्या काळ्या व्यवहारांची सोय करणारच नाहीत असे सांगता येत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

थत्तेचाचा - २ गोष्टी

१. व्यवहार जरी एका पेटीम खात्यातुन दुसर्‍या पेटीम खात्यात केले गेले तरी ट्रॅझक्षन नीट पणे नोंद केली जातात. म्हणजे कोणाला कधीही पाहिजे तो डाटा उपलब्ध होऊ शकतो.

२. पेटीम अकाउंट वरुन तुम्हाला पैसे तुमच्या बँकेत जमा करायचे असतील तर तुम्हाला केवायसी नॉर्म पाळायला लागतात. म्हणजेच पेटीमच्या माणसाला तुमची ओळख, पत्ता आणि पॅन नंबर ( असला तर ) द्यावा लागतो. त्यामुळे कोणा चहावाल्याच्या पेटीम खात्यात महिन्याचे १ लाख जमा झाले तर त्याला ते त्याच्या बँक अकाउंट मधे हलवताना केवायसी मस्ट आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्या माहितीप्रमाणे अशा व्यवहारांवर आरबीआय ने मासिक १०००० रु. ची मर्यादा घालून दिली आहे.
जर अधिक रकमेचे व्यवहार करायचे असतील तर केवायसी करावेच लागते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोबाईल वॉलेटवर RBI नियंत्रण आहे. RBI नियमांप्रमाणे पेटीएम किंवा तत्सम वॉलेटमध्ये १००००पेक्षा जास्तं रक्कम ठेवता येत नाही. त्याहून जास्तं रक्कम ठेवायची असेल तर पेटीमला नेहेमीच्या बँकेसारखी KYC कृती करणं बंधनकारक आहे. १०००० हजार पर्यंत रक्कम ठेवायला फोन नंबर व्हेरिफिकेशन पुरेसं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

ओके

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

माझ्या माहितीनुसार या वॉलेट्स वर जे होते ते पैशाचे ट्रन्झॅक्शन नसून पैशाशी समसमान एका दुसर्‍याच लिक्विडीटीचे ट्रन्झॅक्शन असते. सोयीसाठी त्याला पॉइंट्स म्हणूयात

म्हणजे तुम्ही १०० रु भरले तर वॉलेट ते १०० रु स्वतःकडे ठेवते व तुमच्या वॅलेटमध्ये १०० पॉइंट्स टाकते.
जेव्हा तुम्ही वोलेट वापरून एखादी वस्तु वा-सेवा खरीदता तेव्हा तुम्ही जिथून पैसे भरलेले आहेत त्या बॅकेकडून ते पैसे प्रत्यक्षात दिले जातात. अन्यथा दोन पेटीएम युजर्समधील ट्रन्झॅक्शन हे पैशाचे नसतेच

जरा कॉम्प्लिकेटड लिहिलंय का मी? पुन्हा प्रयत्न करतो.

तुम्ही वॉलेटात पैसे भरले. तर ते पैसे तुमच्या अकाउंटमधून वॉलेट कंपनीच्या अकाउंटमध्ये जाऊन पडतात. तुमचे वॉलेट कंपनीत अकाउंट नसते तर केवळ समम्समान पॉइंट्स असतात. तुम्ही वस्तु सेवा खरेदी केलीत की वॉलेट कंपनीच्या अकाउंटमधून वस्तु/सेवादात्याला ते पैसे दिले जातात. मात्र तुम्ही दुसर्‍या वॉलेट युजरला पैसे दिले तर प्रत्यक्षात केवळ पॉइंट्स ट्रन्झॅक्शन होते.

थोडक्यात तुम्ही वॉलेट कंपनीकडे पैसे ठेवायला देता (त्याचे व्याज ती कंपनी मिळवते व) तुम्हाला हवे तेव्हा ते पैसे तुम्ही सांगाल त्याला देते.

यात प्रत्यक्क्ष पैशाचे ट्रन्झॅक्शन बँकेतून होत असल्याने त्यावर आरबी आयचे नियंत्रण असतेच. इतर व्यवहार पैशाचा नसतोच.. आभासी पैशाचा असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मला समजलं होतंच).
म्हणजेच पेटीएम टु पेटीएम हे व्यवहार काइंड ऑफ रुपयांत न होता वेगळ्या करन्सीत होतात. पण ते असो.

आरबीआयला तेव्हाच कळते जेव्हा पैसा पेटीएमच्या बाहेर जातो/बाहेरून आत येतो. मधली सगळी ट्रान्झॅक्शन आरबीआयच्या स्कॅनरखाली नसतात. (आरबीआयने मागितले तर मिळू शकते हे खरे).
माझा मूळ प्रश्न एव्हरी ट्रान्झॅक्शन विल बी ट्रॅक्ड या गृहीतकाबाबत होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

>>मधली सगळी ट्रान्झॅक्शन आरबीआयच्या स्कॅनरखाली नसतात

टेक्निकली ती ट्रान्झॅक्शन पैशांची नसतातच.

उदा. तुम्ही काही पैसे भरून एका जत्रेत पैशांइतकेच बिल्ले/कुपन्स घेतले व मित्रांत वाटले व काही स्वतः वापरले. त्या जत्रेत त्या बिल्ल्यांनी कोणी काय घेतले एकमेकांना दिले किंवा काय याचा ट्रॅक ठेवायची गरज आरबीआयला नाही.

मात्र त्यातील प्रत्येक खेळकर्त्याला जत्रा मालकाने प्रत्यक्ष पैसे दिले तर ते आरबीआयला दिसेलच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रतिसाद योग्य जागी हलवला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पेटिम अथवा इतर काही घेणेदेणे माध्यमातून आगामी कर ,सरकारी भोचकपणा ओढवून घेण्यापेक्षा छोट्या दुकानदारांनी कुठुनतरी भरमसाठ शंभरच्या नोटा पैदा केल्या आहेत असे गेले दोनतीन दिवसातले चित्र आहे. दोन हजारच्या नोटा काळापैसावाले गोळा करत आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>छोट्या दुकानदारांनी कुठुनतरी भरमसाठ शंभरच्या नोटा पैदा केल्या आहेत

इकडून मिळवल्या आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हँ! मासा पाणी कधी पितो ते कळणारच नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0