सुपीम कोर्टाचा सूर्य अखेर उगवणार!
ज्यात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे किंवा संविधानाच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे आहेत अशा प्रकरणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Bench) होणार्या सुनावणीचे `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` येत्या मंगळवारपासून (२७ सप्टेंबर) `यूट्यूब`वर केले जाणार आहे. त्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर्य चार वर्षांच्या विलंबाने व मिणमिणत्या स्वरूपात का होईना उगवणार आहे, असेच म्हणावे लागेल.
असे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ करावे, अशी विनंती करणार्या याचिका ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, कायद्याचा त्यावेळचा एक विद्यार्थी स्वप्निल त्रिपाठी, वकील मॅथ्यु नेदुम्परा व कमिटी फॉर अकांउटेबिलिटी यांनी सन २०१७-१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. या याचिकांवर २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून न्यायालयाने आपल्या कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ करण्याचे तत्त्वत: मान्य केले. यासाठी नियमावली तयार करण्यासह अन्य सर्व तयारी लवकरात लवकर करून निदान महत्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ पहिल्या टप्प्यात सुरु करावे, असा आदेश न्यायालयाने स्वत:लाच दिला होता.
त्या निकालपत्रात केवळ सुप्रीम कोर्टच नव्हे तर जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या सर्व पातळीवरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या लंब्याचौड्या गप्पा मारल्या गेल्या होत्या. पण त्यासाठी लागणारी मोठी तयारी पूर्ण होईपर्यंत निदान सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या व महत्वपूर्ण घटनात्मक मुद्द्यांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीचे तरी प्रायोगिक स्वरूपात थेट प्रक्षेपण करावे. ते देशभर नाही तरी निदान कोर्टातीलच एका दालनात पक्षकार, वकील, पत्रकार, कायद्याचे विद्यार्थी व अभ्यासक यांना बसून पाहता येईल, अशी व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने स्वत:ला सांगितले होते.
कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पक्षकाराने पालन केले नाही, तर कोर्ट काय करेल? या प्रश्नांचे उत्तर साधे, सोपे आहे. तुम्हाला ते उत्तर माहितही आहे. पण आदेश देणारे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) असेल व त्याचे पालन न करणारेही सुप्रीम कोर्टच असेल, तर मात्र उत्तर तेवढे सोपे नाही, असे दिसून आले. ‘सूर्यप्रकाश हेच निर्जंतुकीकरणाचे सर्वोत्तम साधन आहे’ (Sunshine is the best disinfectant) या न्यायालयाने त्यावेळी निकालपत्रात लिहिलेल्या वाक्याचे मथळे वृत्तपत्रांत झळकले होते. आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या न्यायदानाची खर्याया अर्थाने परिपूर्णता अशा थेट प्रक्षेपणाने होईलच. शिवाय त्याने न्यायदान प्रक्रियेत पारदर्शकता व (जनतेप्रती) उत्तरदायित्वही येईल, असे या देशाला आग्रहपूर्वक सांगताना सरन्यायाधीशांसह तीन विद्वान न्यायमूर्तींनी निकालपत्राची १०५ पाने खरडली होती.
त्या निकालपत्रात जनतेच्या हक्कांविषयी असा काही पांडित्यपूर्ण कळवळा व्यक्त केला गेला होता की, आता थेट प्रक्षेपणाची पहाट दूर नाही, असे वाटले होते. परंतु तो केवळ आभास होता. हा निकाल दिल्यानंतरच्या गेल्या चार वर्षात सुप्रीम कोर्टाने या स्वत:च स्वत:ला दिलेल्या आदेशाचे पालन तर केले नाहीच. पण ते का केले नाही, हे जनतेला सांगावेसेही न्यायालयास वाटले नाही. दोन वर्षांपूर्वी पुद्दुचेरी येथील सौरव दास या नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI Act) करून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तुम्ही काही तयारी केली असेल, तर त्याची माहिती द्यावी, एवढी साधी विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाच्या माहिती अधिकार्याने उत्तर दिले होते,‘ न्यायालयीन आदेश झाले आहेत. आता तो विषय न्यायालयीन प्रशासनाच्या (Registry) विचाराधीन आहे’. असे उत्तर आदेश न पाळणार्या दुसर्या कोणत्या पक्षकाराने दिले असते तर न्यायालयाने त्याला फाडून खाल्ले असते. विद्वान न्यायाधीशांनी ‘कन्टेम्प्ट’ची तलवार उपसून त्याला घायाळ केले असते! खरे तर या प्रकरणात न्यायालयाला आरशासमेर उभे राहून स्वत:ला जाब विचारायला हवा होता. ज्याला आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव आहे तोच अशी हिम्मत करू शकतो. न्यायालयात तशी हिम्मतही नव्हती व प्रामाणिकपणाही नव्हता.
‘विषय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे’ हे उत्तर दिशाभूल करणारे होते. कारण अशा थेट प्रक्षेपणासाठी सुप्रीम कोर्टास सर्वप्रथम स्वत:च्या कामकाज नियमांत सुधारणा करावी लागणार होती. हे काम प्रशासनाचे नव्हे तर सरन्यायाधीश व त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांचे होते. त्यासाठी त्यांना सर्वांना एकत्र बसून (Full Court) नियमांतील त्या सुधारणांना मंजुरी द्यावी लागणार होती. पण हे करायलाही न्यायाधीशांना चार वर्षे लागली. अखेर सर्व न्यायाधीशांच्या २० सप्टेंबर,२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला व न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Benches) होणार्या सुनावण्यांचे २७ सप्टेंबरपासून `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` करण्याचे ठरले. नाही म्हणायला मावळते सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या निवृत्तीआधीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्या न्यालालयातील कामकाजाचे प्रायोगिक `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` के यापूर्वी ‘कन्टेम्प्ट’च्या डझनावारी निकालपत्रांमध्ये न्यायालयाने असे म्हटले होते की, हा अधिकार वापरून एखाद्याला तुरुंगात पाठविताना न्यायाधीशांना खचितच आनंद होत नाही. पण न्यायालयाची आब व न्यायसंस्थेवरील विश्वास कायम राखण्यासाठी हे करणे गरजेचे ठरते. थेट प्रक्षेपणाच्या या प्रकरणात न्यायालयाने खरे तर हेच स्वत:लाही सांगण्याची गरज होती. अन्यथा उद्या लोकांनीही न्यायालयीन निकाल धाब्यावर बसविणे सुरु केले तर त्या निकालांना, ते ज्यावर लिहिले जातात त्या कागदांच्या रद्दीएवढीही किंमत उरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने यासाठी जे ‘मॉडेल रूल्स’ बनविले ते सर्व उच्च न्यायालयांकडे पाठविले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजाचे वरीलप्रमाणे मर्यादित स्वरूपात ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ सुरु करण्याआधी गुजरात, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा व मध्य प्रदेश या उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ सुरु केले. आपले मुंबई उच्च न्यायालय असे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ नजिकच्या भविष्यात तरी सुरु करण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
खुल्या न्यायदानाचे तत्व राज्यघटनेने स्वीकारल्यानंतर त्याची परिपूर्णतेने सिद्धता करण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’च्या दृष्टीने पहिले अडखळते पाऊल टाकण्यात ७० वर्षे गेली. या वेगाने देशातील सर्व न्यायालयांच्या सर्व कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवापर्यंत जरी होऊ शकले तरी भाग्यच म्हणावे लागेल.
प्रतिक्रिया
.
श्री. राजेश१८८ यांच्या ‘एक्सपर्ट कमेंट’च्या प्रतीक्षेत.
सुरुवात तर झाली आहे
प्रतेक निर्णय हे पारदर्शक च असावेत (काही गोष्टी अपवाद आहेत जे निर्णय समाज स्वस्थ आणि देश हितासाठी उघड कारणे हिताचे नसतात)
जलद न्याय मिळावा म्हणून कोर्टाने पुढाकार घ्यावा.
उशिरा मिळालेला न्याय हा योग्य असला तरी काही कामाचा नसतो .
मीडिया मध्ये कधी बातम्या येतात
किरकोळ गुन्हे केलेले कैदी ,ज्या साठी काही महिन्याची पण शिक्षा होवू शकत नाही असे गुन्हे.
फक्त जामीन द्यायला कोणी नाही किंवा कोर्टात केस च उभी राहत नाही म्हणून कित्येक वर्ष तुरुंगात असतात.
अंगावर काटा येतो असल्या बातम्या वाचून.
ही स्थिती सुधारली पाहिजे.
हे कधीच पूर्ण सत्य नसते
यंत्रणा सोयीसाठी असतात आणि सोयीसाठी वापरल्या पण जातात.
कोर्टाने कोणाला दोषी ठरवले म्हणजे तोच दोषी आहे सत्य खूप वेळा नसते.
पण लोकांची तशी अंध श्रद्धा असते.एक नियम असतो.
शोध आणि संशोधन जगात काहीच संस्था योग्य अयोग्य ठरवतात ह्याचा अर्थ ते सर्व सत्य असते असे काही नाही.
ती पण एक यंत्रणाच आहे सोयीसाठी स्वतःच्या सोयीसाठी वापरली जावू शकते.
सर्वच क्षेत्रात हेच लागू आहे
सोयीसाठी बनवलेल्या सर्व संस्था खूप दा असत्य सत्य म्हणून लोकांवर थोपवतात.
प्रतेक आरोपी ठरवलेल्या लोकांनी सत्य सांगितले
तर तो निर्दोष असून आरोपी ठरवला गेला असे दिसून येईल आणि तसा सर्व्हे झाला तर खूप पुरावे ह्या मताला समर्धन देण्यासाठी मिळतील.
प्रतेक क्षेत्रात असा सर्व्हे झाला पाहिजे
बरोबर आहे तुमचं ...
पण मुळात धाग्याचा विषय काय आहे, लेखकाला काय म्हणायचं आहे, हे वाचलंत का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
आदिती मॅडम
माझा प्रतिसाद विषयाला धरून नाही हे मान्य आहे.
फक्त कोर्ट ,न्याय,कायदे ह्याच्या शी संबंधित आहे.
अयोग्य वाटत असेल तर मी तो delete करतो ,नाही तर तुम्ही करा.
सर्व ठीक आहे.
सर्व ठीक आहे.
काहीतरी थोर घडले आहे असा टोन या लेखात वाटतो.
तर नक्की किती आणि काय थोर घडले आहे हे नक्की कळले नाही.
म्हणजे पारदर्शीकता आल्याने न्यायदान सुधारणार वगैरे आहे की काय ?
शिवाय सुप्रीम किंवा इतर कुठल्याही कोर्टाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग बघण्यात नक्की किती लोकांना इंटरेस्ट असतो ?ती काय क्रिकेटची मॅच आहे का ? फार दाखवल्यामुळे हल्ली त्याही लोक फार बघत नाहीत.
त्यामुळे मुद्दा नक्की लक्षात आला नाही.
या एकंदरीत गोष्ट कशी भारी आहे याबद्दल माहीत सांगाल का ?
गोगटे साहेब, एक प्रश्न असा आहे. आमचे खरडफळ्यावरचे रानडे गोगटे हत्ती परिवाराशी तुमचा काही संबंध आहे काय ?
दिग्गज वकीलांचे युक्तीवाद
कसली पारदर्शकता?
बंद दाराआड सुनावणी होत नव्हती. बातमीदार असतच आणि दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात वृत्तांतदेखिल येत. लाईव स्ट्रीमिन्गनंतरही ते चालूच राहील.
यात खरा फायदा कायद्याचे शिक्षण घेणारांचा आहे. त्यांना दिग्गज वकीलांचे युक्तीवाद थेट बघता येतील.
+1
+1
*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल!!
हाकुना मटाटा!!
*****************
एक माझे मत
सरकारी यंत्रणेत एक system असते एक पद्धत असते.
मनमानी नसते तर rules बनलेले असतात.त्याच rules नुसार वागायचे असते.
शाळा सोडल्याचा दाखला हवा.
एक नियम आहे त्या नियमाने गेला तर मिळायला हवा.
काही कमी नसेल तर.
पण काही व्यक्ती ज्यांना अधिकार आहेत ते टाळाटाळ करतात.
कारण भारतात सर्व कायदे आहेत नियम आहेत.
त्याच मार्गाने जावं लागते.
पण time limit नाही.
खरेच ह्या विषयी रीतसर कायदा झाला पाहिजे आणि तो सर्वांना लागू हवा.
लेखकाने जे व्यक्त केले आहे त्याला हेच कारण आहे ..
कोर्ट निर्णय देते म्हणजे तो लिखित असतो.
Tp नसतो.
त्याची अमल बजावणी करणे हे कोर्टाचे काम नाही त्या साठी वेगळी यंत्रणा आहे.
Time limit विषयी काहीच कायदे नसल्या मुळे बेबंद शाही देशात आहे.
प्रतेक बाबतीत time limit asel tar अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील.
गुन्हा आज होणार आणि तक्रार 30 वर्ष नंतर करणार .
मूर्ख पना आहे.
त्याच्या उलट निकाल आज देणार आणि त्याची पूर्तता 50 वर्ष नंतर होणार.
हा महा मूर्ख पना आहे.
पळवाट ही खास लोकांसाठी असते आणि त्या पळवाट च एक प्रकार म्हणजे .
Time limit न ठेवणे
जुन्या काळात पण चोर वाट असायची म्हणजे च पळवाट पण ती सामान्य लोकांसाठी नाही खास लोकांसाठी.
वेळेचे बंधन नसणे .
हेच उत्तर आहे .पूर्ण लेखाचे
बाकी काही नाही
न्यायालय नी निकाल लिखित दिला की त्यांचे काम संपले...
त्याची अमल बजावणी करणे हे सरकार चे काम आहे .
होत नसेल तर सरकार जबाबदार आहे .
न्यायालय नाही.
न्यायालय च अवमान झाला अशी केस केली तर निकाल देणाऱ्या न्यायाधिशांना दोषी बिलकुल ठरवता येणार नाही.
देश चालवणे,कायदे राबवणे ,न्यायालय चे निकाल जे असतील त्याची अमल बजावणी करणे ही सर्व सरकार ची काम आहेत.
सरकार म्हणजे.
लोकांनी निवडून दिलेले.
आणि प्रशासन .
हेच प्रतेक घटनेला जबाबदार आहेत
न्यायालय नाही
गोगटे साहेबांनी
इथे जितके प्रश्न उपस्थित केले आहे प्रतेक धाग्यात त्याचे एकच उत्तर आहे .
भारतीय प्रशासन व्यवस्था .
मग ती सिव्हिल सर्व्हिस असो.
लष्करी प्रशासन व्यवस्था असो.
पोलिस प्रशासन व्यवस्था असो.
कोणत्या क्षेत्रातील प्रशासन व्यवस्था सक्षम नसणे आणि त्या मुळे देशात कोणत्याही क्षेत्रात समस्या निर्माण होणे ह्याचा घनिष्ट संबंध आहे.
न्यायालय असू,मंत्री ,प्रधान मंत्री,मुख्य मंत्री असो .
स्वतःची इमेज ठीक ठेवणे त्यांची प्राथमिकता असते.
पण सर्व चुकीची काम हे प्रशासन करते.
त्या मधून मिळणाऱ्या फळाची हिस्सेदारी मात्र सर्व mr clean ची सर्वात जास्त असते
100 रुपये मंजूर झाले की 1 रुपयाचं संबंधित व्यक्ती ल पोचतो हे नागडे सत्य आहे.
पण ह्या वर उपाय करण्याच गरज.
ना मीडिया व्यक्त करतं, ना सरकार व्यक्त करत, न्यायालय चा इथे काहीच रोल नाही .
लोकशाही मध्ये लोकनियुक्त सरकार ला सर्वोच्च अधिकार असतात.
सुधारणा आणि कायद्याचे राज्य आले तर आपले कसे होणार ह्या भीती पायी.
मुळ आजार कोणालाच बरा करायचा नसतो
कारण सर्व च लाभार्थी असतात.त्या मुळे
प्रशासन आज पण बेलगाम च आहे.
.
.
Live Streaming
नुकत्याच सुनावणी झालेल्या शिवसेना-सत्तासंघर्षावरचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग पहायचा प्रयत्न केला. एका चौकटीत सर्व न्यायाधीश दिसत होते आणि दुसऱ्या चौकटीत वकिलांची फौज वाद घालताना दिसत होती. ते सर्व संभाषण इतके अनाकलनीय होते की त्यापेक्षा चॅनेल्सवर दाखवण्यात येणारे लाईव्ह विश्लेषण जास्त समजत होते. सामान्य माणसापेक्षा वकीलांनाच उपयोगी असेल हे कदाचित!