डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 2)

प्रोग्रॅमड् समाज व प्रोग्रॅमड् नागरिक
काही गोष्टी आपल्याला न कळत घडत असतात. इंटरनेटवरील सर्च इंजिन्स आपल्या वैयक्तिक आवडी-निवडीबद्दल सूचना (सल्ला) देत असतात. तुम्ही जर लताची जुनी गाणी यूट्यूबवर ऐकत असल्यास पुढच्या वेळी यूट्यूबवर लतांच्या गाण्याविषयीची भरपूर माहिती पुरवली जाते. कबीराचे दोहे एक दोनदा ऐकल्या तरी पुढच्या वेळी कबीरांचे दोहे म्हटलेल्यांची यादीच दिलेली असते. तुमच्या खरेदीच्या आवडी निवडीवरून तशाच प्रकारच्या वस्तूबद्दलची माहिती उपलब्ध करून दिली जात असते. अधिकृतरित्या वापरकर्त्याबद्दलची माहिती गुप्त ठेवले जाईल असे म्हटले जात असले तरी आपल्या आयपी अड्रेसची माहिती जाहिरातदारापर्यंत पोचते कशी हे सामान्यांच्या दृष्टीने गौडबंगाल ठरते. परंतु ही अल्गॉरिदमची करामत आहे हे पटकन लक्षात येत नाही. आपल्या मित्र-मैत्रिणी व जवळच्या नात्यातील माणसांपेक्षा आपल्याबद्दलची माहिती सर्वरमध्ये संग्रहित झालेली असेल. ज्याप्रकारे आपल्याला हा फुकटचा सल्ला मिळतो त्यावरून तो निर्णय आपलाच आहे असे वाटण्याची शक्यता असते. परंतु हे निर्णय तुम्ही घेत नसून दुसरेच कुणीतरी घेत आहे हे पटकन लक्षात येत नाही. याचाच अर्थ आपल्याला दूरवरून कुणीतरी नियंत्रित करत आहे व त्याला आवडेल तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहे. आपल्याबद्दलची जास्त माहिती जशीजशी समजली जाते तसतसे आपल्या निवडीच्या स्वातंत्र्यास मर्यादा पडत जातील व ही निवड दुसऱ्यांच्या मनाप्रमाणे होत राहील.

परंतु हे येथेच थांबणार नाही. काही सॉफ्टवेर प्लॅटफॉर्म्स बळजबरी संगणनाच्या (persuasive computing) मागे लागले आहेत. भविष्यातील चाणाक्ष संगणक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्स ग्राहकांचे मन वळवल्यासारखे करत आपल्या व्यवहारांना व आपल्या निर्णय शक्तीला कलाटणी देत बाजारव्यवस्थेला बळकटी देत राहतील. गुंतागुंतीची प्रक्रिया वापरून इंटरनेटवरील डेटांच्या आधारे हे कार्पोरेशन्स करोडोनी कमावतील. यावरून संगणकांचे प्रोग्रॅम्स करण्याऐवजी माणसांचेच प्रोग्रमिंग करतील की काय असे वाटत आहे.

राजकीय जगतात आताचे अगदी प्राथमिक स्वरूपातील तंत्रज्ञानसुद्धा भलतीच प्रसिद्धी मिळवत आहे. शासकीय यंत्रणा सगळ्या गोष्टी ऑनलाइन करण्याचा सपाटा लावत आहे. व सामान्याकडून त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. कुठलेही शासन ऑनलाइनवरील डेटाच्या सुरक्षिततेचा भरवसा देत नाही. मुळात शासन वडीलकीच्या नात्याने वागण्याचा आव आणत नागरिकांवर माहिती भरण्यासाठी दबाव आणत आहे. नागरिकांना काय हवे यापेक्षा शासनाला जे योग्य वाटेल तेच करून घेण्यात रस आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संग्रहित होत असलेला डेटा व शासनाचा वाढता दबाव या एकमेकाशी जोडल्या जात आहेत. सत्ताकांक्षीना ही डिजिटल छडी वापरून समाजाला त्यांच्या न कळत काम करून घेण्याचे कौशल्य प्राप्त होणार आहे याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. यात कुठल्याही प्रकारची लोकशाही नाही, लोकांचे मत विचारायची भानगड नाही, लोकांना यामुळे किती त्रास होईल याची पर्वा नाही वा कायदे, कानून, नियम वा संविधानात्मक मार्गदर्शक तत्वे यांचा कुठेही संबंध नाही. जर शक्य होत असेल तर डेटाच्या बळावर हा ‘शहाणा राजा’ डिजिटल जादूची काठी फिरवून आर्थिक व सामाजिक सुधारणा करण्यास कचरणार नाही.

आपत्तीचे प्रिप्रोग्रॅमिंग
लोकक्षोभासारखी आपत्ती वा कुठलीही नैसर्गिक अपत्ती कोसळल्यास समूहाचे नियंत्रण करणे फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. कारण या प्रकारच्या आपत्तीच्या प्रसंगात जीवित हानी व मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशा काळातील सर्व जबाबदारी सत्तेत असलेल्यांच्यावर असल्यामुळे निर्णय घेण्यात उशीर झाला वा थोडेसे जरी चुकले तरी सत्ताधारी पक्षाला फार मोठी किंमत चुकवावी लागते. आतापर्यंतच्या अनुभवाप्रमाणे समुदायाच्या मानसिकतेचे नियंत्रण करणे वा समुदायाला एकाच साच्यात बसवणे फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. मुळात समूहाची मानसिकता विविध वैचित्र्याने भरलेली असते. अनेक प्रकारचे हितसंबंध त्यात अडकलेले असतात. केव्हा काय होईल हे कधीच सांगता येत नाही. वा अंदाजही करता येत नाही. त्यामुळे या डिजिटल जादूच्या काठीने समूहाकडून आपल्याला हवे तसे वर्तन करून घेण्यास नेमके काय करायला हवे याची अजिबात कल्पना नाही. सर्व जण अजून अंधारातच चाचपडत आहेत. स्वाइन फ्ल्यूची लस टोचून घेण्याची सक्ती केल्यावर काही जणांना नॅर्कोलेप्सी (narcolepsy) हा रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणारा रोग झाला. त्याचा वेळीच नियंत्रण केल्यामुळे जीवित हानी झाली नाही. इंदिरा गांधीच्या काळात कुटुंब नियोजनाची सक्ती केल्यामुळे निवडणुकीत तिला पराभव पत्करावा लागला हा अनुभव आपल्या पाठीशी आहे. त्यामुळे समुदायावर दबाव आणताना फार काळजीपूर्वक पाऊल उचलावे लागतील.

रुग्णांच्या वाढत्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाच्या बोज्यामुळे विमा कंपन्या मेटाकुटीला आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून विमा कंपन्यानी पुढाकार घेत वैद्यकीय विमाधारकांना रोजच्या व्यायामाला उत्तेजन देऊ लागले. प्रोत्साहन म्हणून मनगटावर बांधण्यासाठी मोफत फिटनेस ब्रेसलेट देऊ लागले. रुग्णही या कंपन्यांच्या चांगुलपणाला दाद देत व्यायाम करू लागले. फास्ट वाकिंग, रनिंग, जॉगिंगसारख्या कसरती करू लागले. परंतु विमा कंपन्यांना याचा उलट परिणाम दिसू लागला. कारण हृदयाच्या आजारापेक्षा बरगड्यांच्या आजारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. व विमा कंपन्यांचे सर्व अंदाज चुकले व आर्थिक गणित कोलमडले. एक करायला गेल्यास दुसरे काही तरी होऊन बसते. मोठ्या प्रमाणात काही करण्याच्या प्रयत्नात घोडचुका होतात व निस्तरता निस्तरता नाकी नऊ येते.

तसाच काहीसा प्रकार डिजिटल काठी वापरल्यास होऊ शकेल. डिजिटल तंत्रज्ञान दहशतवादी, चोर, काळे धंदेवाल्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते अशा समाजकंटकांच्या नियंत्रणात आहेत याची कल्पनासुद्धा येणार नाही. आताच शेकडो कंपन्यांचे व संस्थांचे संगणक व सर्वर हॅक करून डेटावर डल्ला मारलेली अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. यात पेंटागॉनसारखी गुप्तचर यंत्रणा व व्हाइट हाउस यांचीसुद्धा हॅकिंगपासून सुटका होऊ शकली नाही.

व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि लोकशाहीचे नियंत्रण नसल्यास व्यवस्थेची आतल्या आत धूप/ऱ्हास होत जाते. अल्गॉरिदम्स वा त्याच्या शिफारशीना हातचलाखी करून पाहिजे तसे वाकवता येते. काही टॅग्सचे बेमालूम मिश्रण करून हवे तसे निष्कर्ष मिळवता येते. शासनसुद्धा आकड्यांची हातचलाखी करून विरोधी पक्षांचे तोंड बंद करू शकते. निवडणुकीच्या वेळी अधांतरी असलेल्या मतदारांना भुलवून आपल्या पक्षालाच मतं देण्याची व्यवस्था करू शकते. कदाचित मतदारांनासुद्धा असे काही केले असेल याची कल्पनासुद्धा येणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्या नियंत्रणात हे तंत्रज्ञान आहे ते मानसिक दबाव आणून निवडणुका जिंकू शकतात.

रेसोनान्स इफेक्ट
काही देशामध्ये एकाच सर्च इंजिनला प्राधान्य व समाजमाध्यमांना बाजारपेठ मिळाल्यामुळे समस्यामध्ये भर पडत आहे. सार्वजनिक जीवनावर याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. जरी काही प्रगत राष्ट्रातील न्यायपालिकेने याकडे लक्ष वेधले असले तरी या समस्येला अजूनही उत्तर मिळाले नाही. या प्रकारात नेमके कुठले दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते, हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. केलेली हातचलाखी सहजपणे कळू नये म्हणून जनसामान्यांना उपयुक्त वाटणाऱ्या सूचना व/वा सल्ला यांचा मोठ्या प्रमाणात भडिमार करणारे संस्पंदन परिणाम (resonance effect) याचा येथे वापर होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे तीच तीच गोष्ट तीच तीच सूचना असंख्य वेळा सांगत राहिल्यास व ‘बादमें पछतावोगे’ अशी भीती घालत राहिल्यास ती गोष्ट/सूचना फुग्याप्रमाणे फुगत जाते व प्रतिध्वनी करत ते सर्व आपलीच मत आहेत याची खात्री पटू लागते. याला filter bubble किंवा Echo Chamber Effect असे म्हणतात. यामुळे समाजाचे धृवीकरण होऊ शकते व दुभंगलेल्या समुदायामध्ये एकमेकाबद्दल संशयाचे वातावरण तयार होत जाते. दुसरी बाजू कशी नालायक आहे, खोटारडी आहे, वाईट आहे, कुचाळखोर आहे, हे पुन्हा पुन्हा ऐकत असल्यामुळे सहानुभूतीला वाव रहात नाही. पूर्वग्रह बळकट बनतील. बुद्धीभेद होईल अशाच माहितीचा भडिमार करत राहिल्यामुळे समुदायात दुफळी माजू शकते. अफवा आणि आवाजवी गहजब करत राहिल्यामुळे समाजातील प्रत्येकाबद्दल संशय निर्माण होत राहते. तुमच्या मनात चीड, राग द्वेष अशीच माहिती पेरत राहिल्यामुळे दुसऱ्या बाजूची रास्त बाजू न ऐकण्याइतका विचारक्षमतेला गंज चढू शकतो. एकमेकाच्या विरोधात लढण्याच्या पावित्र्यात ते उभे राहतात. याप्रमाणे व्यक्तीची माहिती समाजात तेढ निर्माण करू शकते. अलीकडील अमेरिकन समाजाची स्थिती हे याचे एक ढळढळीत उदाहरण असू शकेल. रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट्स यांच्यामधील दरी वाढत आहे. राजकीय समेट होण्याची शक्यता दुरावत आहे. त्यामुळे समाज दुभंगला गेला आहे. व त्याचे तुकडे तुकडे झाल्याचे बघायला मिळत आहे.

या संस्पंदनाच्या परिणामानुसार समाजमानसात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे ही एक क्रमाक्रमाने व हळूहळू अशी प्रक्रिया असते. यासाठी भरपूर वेळ लागतो. व एकदा बदलल्यानंतर मागे फिरणे अशक्य होते. उदाहरणार्थ, अल्पसंख्यांकांच्याबद्दल व/वा विस्थापित निराश्रिताबद्दल एकदा मनं कलुषित झाल्यास समाजाच्या संवेदना बधिर होतात. इतर नागरिक त्यांना दुय्यम समजू लागतात. त्यांच्याबद्दल टोकाची भूमिका घेतली जाऊ शकते व त्यांच्या विरोधात लढाही उभारला जाऊ शकतो.

गंमत म्हणजे आपल्याला हवे तसे निर्णय मिळवण्यासाठी डिजिटल हातचलाखीच्या पद्धतीतसुद्धा सारखे बदल करावे लागतात. संस्कृती, परंपरा, नैतिकता, सामाजिक रूढी इत्यादींना तात्पुरते का होईना, धुडकाऊन लावल्या जाऊ शकतात. ही डिजिटल हातचलाखी व त्यासाठी वापरलेलेल चातुर्य शेवटी समाजाला अत्यंत घातक ठरू शकते, याची कल्पना अगोदर येत नाही. डिजिटल जगातील मानवी समाज व त्याचे वर्तन हिंस्र बनू शकते. व यासाठी कुणाला जबाबदार धरावे हे शेवटपर्यंत कळत नाही.

क्रमशः

या पूर्वीचेः
डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 1)