राज्यातील विस्थापित

एकदा एका राज्यात राज्याबाहेरील मोठ्या प्रमाणात विस्थापित लोकांचा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील बहुसंख्य लोक खूप विरोध करतात. अशा लोकांना अजिबात राज्यात रहायला देऊ नका म्हणून आरडाओरडा सुरू होतो. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून समाजवादी मंडळी राजाने त्यांना आश्रय दिला पाहिजे वगैरे वर समर्थन करू लागतात. तर सीमाभागातील बरेचशे लोक विरोध करतात. कारण त्यांना माहित असतं की अशी मंडळी मुख्यत्वेकरून सीमेलगतच्या भागात बस्तान बसवतात आणि त्यांच्या मुळे मूळ भूमिपुत्रांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी प्रतिकार म्हणून राज्यातील अनेक लोकांना एकत्र करून विस्थापित लोकांना आसरा देऊ नये म्हणून निदर्शने करण्यात आली. राजा आणि प्रधानावर खार खाऊन असलेली मंडळी राज्यात भरपूर होती पण राज्यकारभारात पूर्वीसारखे उपद्व्याप करता येत नसल्याने निपचित पडून राहिले होते. एकाएकी त्यांच्यात स्फुरण चढले. टूलकिट वाल्यांनी लागलीच इव्हेंट मॅनेजमेंट करून महौल तयार केला. इकडचे समर्थक तिकडचे समर्थक नुसता हैदोस चालू होता. रास्ता रोको, रेल रोको वगैरे महोत्सव गोष्टी धुमधडाक्यात साजरे केले.

सर्वसामान्य जनतेला या सगळ्यात नाहक त्रास होत होता. त्यांनी राजाकडे मागणी केली यावर योग्य तो तोडगा काढला जावा. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीतून कशापद्धतीचा प्रतिसाद येतोय याबद्दल माहिती मागवली. प्रधानाने राजाला सांगितले की जे विस्थापित होत आहेत त्यांना तिकडच्या राज्यातून हुसकावून लावले आहे. कशासाठी हुसकावून लावले आहे ह्याबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतांतरे आहेत. त्यांना आपण आश्रय दिला तर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून योग्यच होईल. पण राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आंधळेपणाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. राजा अचंबित होतो आणि विचारतो यात राज्यातील सुरक्षेचा काय संबंध? प्रधान सांगतो की काही असंतुष्ट लोकांना अशा विस्थापितांना हाताशी धरून आपल्या राज्यात अशांतता, अस्वस्थता निर्माण करायची आहे. त्यामुळे अंतर्गत कलह निर्माण झाला की परकीय शक्तींचा फायदा होईल. मग राजा हे सगळं ऐकून मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल आणि निर्णय घेतला जाईल असा प्रस्ताव प्रधानाकडे देतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानाकडे राजाचा निर्णय सांगण्याची जबाबदारी येते. प्रधान सांगू लागतो की विस्थापित होणाऱ्या समुहाचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करता आपण आपल्या राज्यात त्यांना आश्रय देणार आहोत. मात्र या राज्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवा सुविधा त्यांना मिळणार नाहीत. त्यांना काही काळापुरते राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार, नोकरीसाठी विशेष परवाना देण्यात येईल. राज्यातील ज्या कोण्या व्यवसायिकांना, उद्योगपतींना विस्थापित झालेल्या लोकांपैकी नोकरी द्यायची असेल तर त्याची सगळी माहिती राज्याच्या गृहखात्याकडे सोपवावी. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे विस्थापित लोक आपल्या राज्याचे नागरिक कधीही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा कसलाही हक्क मिळणार नाही. त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून राज्यात रहावे लागेल. जगण्यासाठी किमान गरजा भागविण्यासाठी जे जे गरजेचे आहे ते ते राज्य पुरवेल मात्र कालांतराने त्यांच्याकडून विशेष कर वसूल केला जाईल आणि तो विस्थापित झालेल्या लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरला जाईल. विस्थापित लोकांच्या खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

प्रधानांचे ऐकल्यावर बरेचशे मंत्री खूष झाले. आणि राजाचे कौतुक करू लागले. काही लोकांना मात्र हे खटकले. विस्थापितांना गुलाम म्हणून रहावे लागेल मरेपर्यंत म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. ज्या गटातटांचे वेस्टेड इंटरेस्ट होते त्यांनी राजाच्या ह्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. विरोधकांनी हीच नामी संधी हेरून नॅरेटिव्ह सेट केले की विस्थापित अमुक एका धर्माचे आहेत म्हणून राजा त्यांना आश्रय देत नाही. लागलीच राज्यातील अमुक धर्माच्या लोकांनी पण विरोधकांना समर्थन दिले आणि विस्थापितांना देशात राहू द्या म्हणून जोरदारपणे मोर्चे काढले गेले. काही संघटनांनी लगोलग शिस्तबद्ध पद्धतीने ठिकठिकाणी मोर्चे काढून लोकांना घरातून बाहेर काढून सामील करून घेतले. राजा अमुक धर्माच्या लोकांना अशी सापत्न वागणूक देतोय असा अपप्रचार केला जाऊ लागला. लोकांमध्ये गैरसमज, अफवा पसरवल्या गेल्या. राजा आणि प्रधानाचा द्वेष करणारी आणि शिकली सवरलेली उच्चभ्रू वर्गातील मंडळींनी 'दिस इज रीडीक्युलस..' वगैरे टिप्पणी करून त्यांच्या जमातीचे पंचतारांकित सोहळे साजरे केले. राजा कसा संकुचित बुद्धीमत्तेचा आहे. त्याला अमुक धर्माबद्दल तिरस्कार आहे म्हणून तो विस्थापित लोकांना गुलाम बनवू पाहत आहे. अशा ठसठशीत शब्दांत चौफेर लेख, वृत्तपत्रीय रकाने, चर्चा गाजू लागल्या. एकूणच चोहोबाजूंनी राजावर टिका होऊ लागली. आजूबाजूच्या राज्यातून पण क्रिया प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बाहेरच्या राज्यातील शक्ती असंतुष्ट लोकांना रसद पुरवठा करून आगीत तेल ओतण्याचे काम करू लागले. विरोधकांनी लागलीच हीच नामी संधी आहे समजून राजाचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी जोरदारपणे लॉबिंग केले. राजाने प्रधानाकडे राज्यातील सगळ्या घडामोडींमुळे काय काय घडतंय ह्यावर बारीक लक्ष ठेवून वेळोवेळी अपडेट द्यायला सांगितले. तसेच यावर नामी उपाय काय करावेत यावर प्रधानासोबत चर्चा झाली. प्रधानाने एक शक्कल लढवली आणि फक्त एक घोषणा करायला सांगितले. घोषण अशी होती, 'विस्थापित लोकांची हलाखीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष अधिकाराखाली एक नियम फक्त आणि फक्त उच्चभ्रू आणि कमाल कर भरणाऱ्या लोकांसाठी लागू करण्यात येईल. अशा लोकांकडून त्यांच्या उत्पनाचा ५०% हिस्सा सक्तीने वसूल केला जाईल. हा पैसा विस्थापितांना जागतिक दर्जाच्या सेवासुविधा पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. गोरगरीबांच्या आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातून येणाऱ्या करातून विस्थापित लोकांना कसलीही मदत केली जाणार नाही.'

इकडे घोषणा झाली आणि तिकडे उच्चभ्रू वर्गातील लोकांनी कांगावा करायला सुरुवात केली. गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळाला. राजाला गोरगरीबांची काळजी आहे हे बघून त्यांनीही राजाचे गुणगान गायला सुरुवात केली. आता खरी लढाई गोरगरीब जनता आणि उच्चभ्रू वर्गातील लोक यांच्यात सुरू झाली. इकडे विरोधकांनी जी फिल्डिंग लावली होती ती कुचकामी होऊ लागली. बहुतेक स्टेक होल्डर्सनी आपला काढता पाय घेतला विरोधकांपासून. राज्यात मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीब जनता खूप मोठ्या प्रमाणावर होती त्यामुळे राजा बिनधास्त झाला. इकडे मात्र विरोधकांच्या इकोसिस्टिमचे पानिपत झाले. मधल्यामध्ये विस्थापित लोकांना हाताशी धरून ज्यांनी ज्यांनी आपापल्या परीने दुकानं थाटली होती ते पण बाहेर पडले. विस्थापितांना कोणीही वाली उरला नाही. एकीकडे ज्या वर्गाला राजाचे सरकार अजिबातच आवडत नव्हतं त्यांची तडफड सुरू झाली. अखेरीस राजाने विस्थापित लोकांना ते जिकडे आश्रय घेतील तिथे जीवनावश्यक वस्तूंचे आणि अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केली आणि कार्यवाही झाली. दुसरीकडे प्रधान आणि राजाचा उदोउदो त्यांच्या भक्तांनी सुरु केला.

© भूषण वर्धेकर
२९ जून २०२३