जेएनयूमधली सभा, पुढची कारवाई, वगैरे...

हा दुवा मला उपयुक्त वाटला.

रोचना जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी आहेत. त्यांना या प्रकरणावर अधिक विस्ताराने लिहिण्याची विनंती.

>> जेएनयूमधल्या सभेचा हा व्हिडो फिरतो आहे. मजेशीर आहे. यात काय आक्षेपार्ह आहे समजत नाही. <<

एका शुद्ध, दृक्-श्राव्य माध्यमाच्या विश्लेषक वृत्तीनं पाहिलं तर ह्यात काय दिसतं?

• खूप कमी रिझोल्यूशनची प्रतिमा - त्यात कुणी तरी हात वर करून घोषणा देत असावं असा अंदाज फार तर करता येतो.
• प्रतिमा खूप दुरून घेतलेली असल्यामुळे कुणाचेही ओठ हलताना स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यामुळे जो साउंडट्रॅक ऐकू येतो आहे त्यानुसार ओठ हलत आहेत असं अजिबातच म्हणता येत नाही. हा साउंडट्रॅक पूर्णपणे वेगळा ध्वनिमुद्रित करून नंतर ह्या प्रतिमांवर टाकला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
• जे लोक घोषणा देत आहेत, ते विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांपैकी कुणी आहेत की बाहेरून आलेले कुणी हेसुद्धा (चेहरे दिसत नाहीत त्यामुळे) ठरवणं कठीण आहे.

ह्या परिस्थितीत कोणत्याही अंगानं ह्या व्हिडिओची विश्वासार्हता तपासणं कठीण आहे. इंटरनेटवर काहीही फिरत असतं, आणि त्यावर विसंबून चुकीची माहिती प्रसारित करणं आणि भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करणं गुन्हा आहे असं सायबर सेलचे लोक सारखं सांगत असतात. उदा हे पाहा :

Making false allegations against the character of a person or character assassination could also qualify as grossly offensive and having menacing character

Information containing malicious, mischievous character assassination

त्यामुळे अशा परिस्थितीत ह्या व्हिडिओवरून कोणते निष्कर्ष निष्पक्षपणे काढता येतील, ह्याचा विचार ऐसीकरांनी आपला आपण करावा आणि मगच आपलं मत ठरवावं.

१. मुकुल केशवन यांचा एक छोटा लेख. संघ परिवाराची विचारशैली कशी आहे ते कन्हैया कुमार कोण, याबद्दल छोटेखानी विचार; आणखी विस्ताराने लिहिला असता (निदान वेबसाईटसाठीतरी) तर बरं झालं असतं. पण तरीही -
The wicked uncle again
- Rajnath Singh versus Kanhaiya Kumar
लेखातले दोन परिच्छेद -

Kanhaiya is a PhD student. His home is Begusarai, in Bihar. His father is a partly paralyzed peasant, his mother is an anganwadi worker who earns Rs 4,000 a month. This is the poor, politically engaged young man that Rajnath Singh and Smriti Irani want us believe is India's Public Enemy No 1. As I write, the deputy commissioner of police (South) has recommended that his case be handed over to the Delhi Police's Anti-Terrorism Squad. An elected student leader has been charged with sedition and might be given over to the tender mercies of a notorious ATS because sloganeering students outraged nationalist sensibilities? Have we all gone mad?

What we are seeing in JNU and what we saw in the University of Hyderabad, is a textbook demonstration of the sangh parivar working as a joint family. The ABVP, looking for campus turf, complains to a BJP patron (in this case Maheish Girri, an MP) who has a word with the home minister or human resource development minister, who in turn visits retribution on the ABVP's rivals. In Hyderabad, this scheme was thwarted by Rohith Vemula's tragic suicide; this happy family has now gone fishing again, looking this time for live catch.

२. प्रताप मेहता हे सध्या 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' या जगन्मान्य think-tankचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये या सर्व प्रकरणावर लेख लिहून त्यांचे मत व्यक्त केले आहे, ज्यात त्यांनी "anti-national" असणे म्हणजे आपोआप 'क्रिमिनल' असणे नव्हे असा मुद्दा मांडला आहे. (हे शब्द आणि दुवा शैलेन यांच्याकडून मिळाले.)
‘Modi govt threatened democracy; that is the most anti-national of all acts’
या लेखातला काही भाग -

The crackdown signals an utter lack of judgment in the government, where ministers manage to manufacture a national crisis out of what were always, at best, minor affectations in student politics. The ABVP’s constantly seeking government interference in university affairs on ideological grounds does not portend well for the future. It has even given all those not on the Left a reason to rally with the “Left.” JNU’s importance to national intellectual life had been waning; the BJP has just resurrected it. ... The BJP does not also understand one subtle point: that unless there is real and immediate violence involved, a democracy that cuts “anti-nationals” some slack is a robust democracy. For the fact that even people who push the boundaries of expression are safe makes us all feel safe.

३. कायदाभ्यासक आणि वकील लॉरेन्स लियांग यांनी मेहतांच्या मताला पुष्टी देणारा लेख लिहिला आहे.
Sedition and the Status of Subversive Speech in India
हा त्या लेखातला शेवटचा परिच्छेद -

It is abundantly clear that freedom of speech and expression within the Indian legal tradition includes within its ambit any form of criticism, dissent and protest. It cannot be held hostage to narrow ideas of what constitutes “anti national” speech and we hope that the courts will step in not merely to defend free speech but also pass strictures on those who abuse the legal process to create a chilling effect on constitutional rights. This is particularly important in the context of the ongoing case against the students of Jawaharlal Nehru University because if free speech and thought is curtailed within universities, we run the risk of endangering one of the most crucial spaces of political freedom in the country.

५. हा लेख उजव्या किंवा डाव्या कोणत्याही विचारधारेला न मानणाऱ्याकडून मिळाला. लेखाचा दुवा देणाऱ्याला मोदी किंवा काँग्रेस कोणाबद्दलही फार प्रेम नाही असा माझा समज आहे.
मोहनदास पै यांचा लेख. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि प/. बंगालमधली विद्यापीठं डाव्यांच्या पंखाखाली गेली आहेत; त्यातून वाताहत झालेली आहे (कशी ते लिहिलेलं नाही; वाचायला आवडेल.) अशी साधारण लेखाची सुरुवात.
Dear JNU Students, We Fund Your Studies, Not Your Politics
मध्येच हा परिच्छेदही येतो -

Prodded by an enraged public opinion offended by the anti-national slogans, the government's response has been unduly harsh, slapping sedition charges on students, arresting the student union leader and sending the police into the campus.
.
.
.
One would have hoped that the government would be more magnanimous, allowing the university to enquire and take any disciplinary action, rather than wading in and arresting students, thereby escalating this conflict. Such arrests are worrisome because we do not want any government to intrude on our freedom of speech or our freedom of association even when people have "extreme" views - so long as there is no violence or a call to violence.

बराच वेळ विद्यापीठं, त्यातलं राजकारण, देशद्रोहाचा गुन्हा, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांबद्दल बोलून अचानक पै फी-सबिसड्या यांच्या अर्थकारण-राजकारणावर कसे उतरतात कोण जाणे! आणि लेखाचं शीर्षकही त्याच ५० शब्दांमधून उचललेलं.

इथे झी टीव्हीचे पत्रकार रोहित सरदाना यांनी असा मुद्दा उपस्थित केलाय की जे-एन-यु मधे जे विद्यार्थी जातात त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च करदात्यांनी सब्सिडाईझ्ड केलेला असतो. व म्हणून या विद्यार्थ्यांनी या देशाच्या संविधानास व कायद्याच्या राज्यास आव्हान देणारे कारनामे करू नयेत. परवा अरणब गोस्वामी यांनी पण असाच मुद्दा उपस्थित केलेला होता. इथे. की भारतीय टॅक्सपेयर ने सब्सिडाईझ्ड केलेले शिक्षण घेत आहात व भारताच्या बरबादीच्या गोष्टी करता ? या धाग्याचा मूळ व प्रमुख मुद्दा करदात्यांनी सब्सिडाईझ्ड केलेले शिक्षण याबद्दलचा नाही. धागाकर्त्याला तसे अभिप्रेत नसावे असा माझा कयास आहे. पण ओमर, लेनिन, इशान यांच्या तीर्थरूपांनी असाच कर दिलेला नाही का ? कराची जी गंगाजळी आहे त्यात या तिघांच्या तीर्थरूपांचे कोणतेही योगदान नाही का ? जसे इतर करदाते आहेत तसेच या तिघांचे तीर्थरूप नाहीत का ? ( या उप्पर कोणी असे म्हणणार का की त्यां तिघांच्या तीर्थरूपांनी दिलेला टोटल कर हा इतरांनी दिलेल्या टोटल कराच्या तुलनेत खूप कमी आहे व म्हणून इतरांना या तिघांची अभिव्यक्ती प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार मिळतो ?)

----

विद्यापीठ व अभिव्यक्ती - याबद्दल अमेरिकेत पण विवाद चालू आहेत. इथे, आणि इथे.

Section 124A in The Indian Penal Code
101 [124A. Sedition.—Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, 102 [***] the Government estab­lished by law in 103 [India], [***] shall be punished with 104 [im­prisonment for life], to which fine may be added, or with impris­onment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine. Explanation 1.—The expression “disaffection” includes disloyalty and all feelings of enmity. Explanation 2.—Comments expressing disapprobation of the meas­ures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section. Explanation 3.—Comments expressing disapprobation of the admin­istrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.]

सर्वप्रथम लांबलचक प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व !

०९-१० फेब्रुवारीला घडलेल्या जेएनयूतील घटनेवर ऐसीवर इतक्या लवकर धागा निघेल असे वाटले नव्हते.(धागाकर्त्याबददल माझा काहीही वैयक्तिक आक्षेप/आकस नाही हे नम्रपणे नमूद करतो).अपेक्षेप्रमाणेच धाग्यावरील प्रतिक्रियांचा रोख जेएनयूत घडले ते कितपत निषेधार्ह/स्वीकारार्ह आहे यापेक्षा त्यावरची सरकारने केलेली कारवाई कितपत योग्य आहे याकडे आहे, याचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही.

जेएनयूबाबत असे काही वादग्रस्त प्रकरण उपजेल असे मला गेला काही काळ वाटत होते. तसे मी येथे लिहिलेही होते. पांचजन्यच्या त्या लेखाप्रमाणे जेएनयूत चालत आलेले प्रकार ही आजवर एक 'झाकली मूठ' होती. परंतु आता प्रत्यक्ष विडीओच समोर आल्याने काही बुद्धिमंतांना आता याविषयावर मीडीयात नाईलाजाने चर्चा करणे भाग पडते आहे

काही बाहेरच्या लोकांनी घुसखोरी केली किंवा देशविरोधी प्रचार गेल्या काही दिवसातलाच आहे , विद्यार्थी मूळचे निरागस आहेत वगैरे कारणे तकलादू वाटतात. 'भारत की बरबादी तक...' किंवा 'बंदूक के दमपर लेंगे आझादी' वगैरे घातक घोषणा द्यायला शिस्तबद्ध, सततचे असे ब्रेनवाशिंग अधिक क्रीमिनल इंटेटची मशागत केलेली असणे आवश्यक असते. .तरीही या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून अनेक विचारवंत (निदान मराठी)लोक जास्त बोलत नाहीयेत असे वाटले. राहुल गांधींकडून ती अपेक्षा नाही. सरकारने देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केल्याने स्वत:ची पंचाईत करून घेतली आहे असे काहींचे मत आहे. पण मला उलट वाटते, राहुल गांधींनी अतिरिक्त घाई केल्याने उलट कॉंग्रेस प्रवक्त्यांची पंचाईत करून ठेवली आहे. कारण सरकारने केलेली कारवाई ही आधी त्यांची संवैधानिक/कायदेशीर जबाबदारी आहेत (राजकीय भूमिकाही असेल पण ती सेकंडरी आहे) याउलट राहुल गांधींची भूमिका तद्दन राजकीय आहे. हे राजकीय तारतम्य असल्यामुळेच की काय शरद पवार, मुलायम, ममता बॅनर्जी, मायावती इत्यादींनी सावध पवित्रा घेतलेला दिसतो. नितिश यांच्या पक्षानेही काल भूमिका मवाळ केली. असो.

लोकसत्ताच्या कालच्या 'अर्धवट' अग्रलेखाने काहींना थोडा हुरूप आलेला दिसतो. लोकसत्ता व इंडियन एक्स्प्रेसवर अशी भूमिका घेण्यासाठी कुठल्या प्रकारचा आर्थिक/वैचारिक/राजकीय दबाव आहे हे कळत नाही. की आपण किती बुद्धिमंत आहोत, इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे दाखवण्याचा गंड आहे? निदान लोकसत्तबाबत तरी तसे वाटते. एक्स्प्रेसबाबात संशय येण्याचे कारण म्हणजे गेली काही वर्षे एक्स्प्रेसने घेतलेली भूमिका. विशेषत: जनरल वि.के.सिंग स्थलसेनाप्रमुख असताना त्यांनी उठाव करण्याचा प्रयत्न केल्याची पुडी सोडण्यापासून हे प्रकार वाढले ते 'अ‍ॅंड दे हॅन्गड याकूब' पर्यंत. एक्स्प्रेससारख्या वैचारिक, विश्वासार्ह पत्राचे माध्यम वापरून कोणीतरी पडद्याआडून आपला दुसराच लॉन्गटर्म अजेंडा राबवत आहे अशी शंका येत राहते.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे गेले काही दिवस नक्षल-माओवाद्यांच्या शहरी भागातील घुसखोरीबद्दल चर्चा चालू आहे. जेएनयूतील प्रकरण त्याचाच एक परिपाक आहे असे वाटते. अतिडाव्यांनी आता आपले गोलपोस्ट बदलले आहेत. ग्रामीण आदिवासी, दलित, शोषित,वंचित यांच्यावरील अन्यायाचे अपील त्यातील तोचतोचपणा, अतिरिक्त प्रचार आणि गेल्या २०-२५ वर्षांतील काहीच प्रमाणात का असेना पण ट्रिकल डाऊन झालेली खाउजाने आणलेली आर्थिक सक्षमता इत्यादींमुळे कमी झाले आहे. त्यामुळे वरील मुद्द्यांना थोडे बाजूला सारून आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मानवतावाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य , भ्रष्टाचारविरोध, धर्मनिरपेक्षतावाद अशा उदात्त विचारांच्या बुरख्याआड लपून आपला राज्यविरोधी हिंसात्मक अजेंडा राबवणे चालू आहे. या उदात्त विचारांना समर्थन आणि संघविरोधी बोलायला एक चांस मिळतो या भावनेने बोलताना आपण कळत नकळत हिंसाचाराचे, अराजकतावादाचे समर्थन व त्याला एक वैचारिक बैठक तर मिळवून देत नाही आहोत ना असा विचार तथाकथित विचारवंतांनी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मी आधीही एका ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे भारतापुरता विचार केला तर शस्त्र हातात घेतलेल्या भरकटलेल्या लोकांपेक्षा त्यांच्या कृत्यांना न्याय्य म्हणणारे भरकटलेले बुद्धीमंत आणि सामान्य लोकमानसावर मोठा प्रभाव असलेले भरकटलेले माध्यमकर्मी हा अधिक मोठा धोका आहे.

सध्या डाव्यांसाठी ही "कुछ करो या मरो" अशी परीस्थिती आहे. थोड्याफार प्रमाणात काँग्रेस साठी पण.

डाव्यांकडे एकही सरकार नाही. पैश्याचा प्रचंड अभाव त्यांना जाणवतो आहे. आणि पक्ष चालवायला आणि निवडणुका लढायला पैसे नसतील तर काही उपयोग नाही. त्यामुळे डाव्यां पक्षांचे अस्तीत्व पूर्ण पणे माओ अतिरेक्यांवर अवलंबुन असणार आहे कारण ते पैसेवाले आहेत. सीपीम ( दोन्ही ) पक्ष नजिकच्या काळात माओवादी अतिरेक्यांनी हायजॅक केलेले दिसतील. किंवा सीपीम ( दोन्ही )नसण्याची पोकळी नक्षल अतिरेकी भरुन काढतील. येचुरी/कारथ यांचे राजकीय दिवस संपले आहेत.

काँग्रेस कडे पण पैश्याची वानवा निर्माण होइलच पुढच्या २०१९ च्या निवडणुकी पर्यंत. अश्या काही आगी लावल्या तरच त्यांना त्यांचे अस्तीत्व आहे असे दाखवुन भांडवलदारांकडुन आणि देशाबाहेरुन पैसे मिळवता येतील.
पण २०१९ साली, काँग्रेस ला सत्तेत भागीदारी मिळाली नाही तर पक्ष संपेल.

जे एन यु तील आणखी एक प्राध्यापक गिलानी यांना काल देशद्राहाच्या कलमाखाली अटक करण्यात आली कारण त्यांनी अफजल गुरूचा उल्लेख शहिद म्हणून केला म्हणे!

मुळात नथुराम गोडसे काय, अफझल गुरू काय यांना न्यायालयाने फाशी देऊन (रेअरेस्ट ऑफ रेअर कृती करणारा) गुन्हेगार ठरवले आहे, अशा व्यक्तींची महती गाणार्‍यांकडे कोणत्याही सरकारला फार सहृदयतेने बघता येणार नाही - बघु नये!

असे असतानाही, यावेळी मात्र एखाद्याला काही (गोडसेला देशभक्त किंवा अफजलला शहिद) म्हणणे हे एखाद्याला द्र्शद्रोही म्हणण्यास पुरेसे वाटत नाही.

आधीच्या केसमध्ये - मुळ व्हिडियोत - किमान देशाच्या विभाजनाची चिथावणी होती. गिलानी यांनी तर तसेही म्हटलेले नाही. तेव्हा आता मात्र सरकारच्या कृतीचे समर्थन करणे कठीण होत चालले आहे. स्वतःच्या जाळ्यात सरकार फसते आहे का ते पहायचे! (या अशा कृतींमुळे अधिक लोकांना आपले म्हणणे पटवून देणे फुटीरवाद्यांना सोपे जाते इतके सरकारला समजत नसेल काय?)

ऋ - तांत्रीक फरक आहे. नथुरामनी एका माणसाला मारले. माणुस कोणी का असेना, त्याला मारणे हा खून होऊ शकतो, देशद्रोह वगैरे असेलच असे नाही. राजकारणातल्या वरच्या पातळीवरच्या माणसाला खून वगैरे हे ऑक्युपेशनल हॅझार्ड असतातच. त्यात काही विषेश नाही.
अफजल गुरु वर देशाशी युद्ध पुकारण्याचा गुन्हा होता ( जसा कसाब वर होता ).
नथुरामनी भारताला बर्बाद करीन वगैरे म्हणल्याचे वाचले नाही.

तुलना चूक आहे.

धाग्यावरच्या आणि इतरत्र प्रतिक्रिया (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) साधारण दोन उघड तटांत पडतात. पण खरी गंमत ह्या दोन तटांबाहेरच आहे.

1. सर्वप्रथम, कुणाला मान्य असो नसो, JNU ही मानव्य ज्ञानशाखांमधली (ह्युमॅनिटीज) भारतातली अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे हे तथ्य नाकारण्याजोगं नाही.
2. अशा संस्थांमध्ये जे टोकाचं विचारस्वातंत्र्य अपेक्षित असतं त्यात चाकोरीबद्ध व्यवस्थाधार्जिण्या विचारांपेक्षा व्यवस्थाविरोधी (अ‍ॅन्टी-एस्टॅब्लिशमेंट) विचारांचं प्राबल्य असणं आणि सरकारधार्जिण्या विचारांना फारसं स्थान नसणं ही भारतातलीच नव्हे, तर पाश्चात्य देशांमधलीही जुनी परंपरा आहे.
3. इथे एक फॅक्टॉईड (कॉन्ग्रेसची पाठराखण करणारे किंवा आणीबाणीविरोधात 'आमचे' लोक कसे लढले होते हे छाती ठोकून सांगणारे लोक अशा दोघांसाठीही) रोचक ठरावं - ७ जुलै १९७५ : आणीबाणीदरम्यान विद्यापीठ आवारात CRPF जवानांचा गराडा पडला होता आणि ६० विद्यार्थ्यांना अटक झाली होती. (संदर्भ : Indian Express, 29 June 2015)
4. सांगायचा भाग असा, की हे सगळे लोक काँग्रेसचे कधी फार आवडते होते अशातला भाग अजिबातच नाही; मात्र, कोणत्याही अवघड जागच्या दुखण्यासारखं त्यांना सहन केलं जायचं. त्याचं कारण स्पष्ट होतं : शेवटी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर सरकारला बुद्धिवादी लोकांची गरज पडते. त्यासाठी अशा संस्था अस्तनीतले निखारे असावेत त्याप्रमाणे ठेवल्या जात.
5. (फ्रान्ससारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता इतर अनेक देशांमध्ये) बुद्धिवादी लोकांची एक अडचण अशी असते, की ज्या पद्धतीच्या संभाषिताची (डिसकोर्स) त्यांना सवय असते त्याला सर्वसामान्यांचं आकलन (आणि पाठिंबा) सहसा कधी लाभत नसतंच. सार्वजनिक संभाषित जिथे प्रामुख्यानं भावनिकच असतं अशा भारतासारख्या (किंवा अगदी अमेरिकेसारख्याही) देशात तर ही दुष्प्राप्यच गोष्ट असते.
6. ह्या पोकळीचा फायदा घेणं सरकारांना शक्य असतंच, पण बुद्धिवाद्यांना जिथे समोर ठेवणं अंतिमतः आपल्याच फायद्याचं ठरतं असे प्रसंग आणि अशा जागा त्यांना ठाऊक असतात. त्यामुळे सुज्ञपणे बुद्धिवाद्यांना (सरकारधार्जिणं नसूनही) सहन केलं जातं. भाजप आणि त्यांच्या थिंक टँकांना प्रिय असलेल्या इस्राएलसारख्या देशातही हे होतं ह्याचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्यामुळे 'इस्राएली बुद्धिवाद्यांवर बॅन आणा' सारख्या घोषणा पाश्चात्य डाव्या गटांकडून जेव्हा येतात तेव्हा मला नेहमीच गंमत वाटत राहते. असो.

तर अशी परिस्थिती कमीअधिक फरकानं सर्वत्र असताना आता नक्की काय बदललं आहे?

आता एक गंमत अशी झाली आहे, की 'देशासाठी प्रसंगी ते (बुद्धिवादी) गैरसोयीचे ठरत असले तरीही त्यांची देशाला गरज आहे' हे गृहीतकच आताच्या सरकारला मान्य नाही. (हा दृष्टिकोन योग्य की अयोग्य ह्या वादात आता पडायला नको.) त्यामुळे सरकार पद्धतशीर रीतीनं त्यांचं निर्दालन करत आहे. त्यासाठी मीडियाचं प्रभावी साधन वापरून सरकार त्याविरोधात जनमत तयार करत आहे. (ही एक प्रकारची Manufactured consent आहे.)
दुसरी गंमत अशी आहे : सर्वसामान्यांच्या आकलनाबाहेरच्याच गोष्टींमध्ये बुद्धिवादी इतकी वर्षं अडकलेले असल्यामुळे आणि अशा छळाची सवयच इतक्या वर्षांत राहिलेली नसल्यामुळे त्या प्रकाराला सामोरं जाण्यासाठीची योग्य सामग्रीच बुद्धिवाद्यांकडे उरलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कृती आणि उक्ती सरकारच्या हाती कोलीतच देणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे सरकारला सर्व दोष देता येत नाही.
माध्यमांच्या आणि पर्यायानं जनतेच्या लक्षात ही गोष्ट येते आहे असं आता तरी दिसत नाही : अखेर जनमत तयार करणं माध्यमांच्याच हाती आहे; आणि माध्यमांमध्ये जिथे जिथे सरकारला विरोध करण्याची इच्छा आहे तिथे अखेर ह्या बुद्धिवाद्यांचाच आधार घ्यावा लागतो आहे; त्यामुळे त्या पर्यायी संभाषिताला पुन्हा त्या बुद्धिवाद्यांच्याच मर्यादा भेडसावत आहेत.

त्यामुळे ह्या बुद्धिवाद्यांचे आवाज क्षीण होत जाणार ह्याला सध्या तरी काही पर्याय दिसत नाही. त्यांना पर्याय म्हणून वेगळ्या प्रकारचे बुद्धिवादी सरकारकडे फारसे नाहीत. त्यामुळे ज्या प्रकारची माणसं सरकार सगळीकडे आणून ठेवत आहे, त्यांनाच बुद्धिवादी म्हणा असा पर्याय (किमान अक्कल असलेल्यांना तरी) घेता येत नाही. ह्या परिस्थितीचे दीर्घकालीन परिणाम हळूहळू दिसू लागतील. कुणाच्या मते ते चांगले असतील, तर कुणाच्या मते वाईट. काय होत आहे ते बघण्याशिवाय आता काही पर्याय नाही. कारण, जनमताचा रेटा सरकारच्या बाजूनं आहे आणि सामर्थ्यही अर्थात सरकारच्या बाजूनं आहे.

चर्चेत सामील झालेले लोक JNU मद्ध्ये शिकत असावेत. एवढे रिकामटेकडे लोक तिथेच असतात.

फेसबुकवर काल नोआम चॉम्स्कीच्या लेखनाचा दुवा मिळाला. या लेखात अमेरिकन चॉमस्की अमेरिकेला सगळ्यात मोठा दहशतवादी देश असं संबोधतो.
Noam Chomsky | The Leading Terrorist State
ही सहजच आपली माहितीची देवाणघेवाण.

उमर खलिद (राय?) या विद्यार्थ्याबद्दल फारशी माहिती मिडियात आलेली दिसत नाही. कन्हैया कुमारला अडकवून स्वतः मात्र पळून गेला.
कन्हैयाही आता जरी म्हणत असला की तो देशभक्त वगैरे आहे तरी इथे - 'मकबूल मांगे, अफझल मांगे, गर तुमना दोगे, तो लडके लेंगे, छीन के लेंगे आजादी' वगैरे घोषणा देतोय. उमर खलिद तर स्वच्छपणे 'इंडियन ऑक्युपेशन ऑफ कश्मिर' म्हणतोय.
'आजादी म्हणजे फ्रीडम ऑफ स्पीच' वगैरे.. हे नंतर त्यांना कुणीतरी पढवलेले आहे.

या चर्चेत भाग घेणारे कुणीच असं म्हणत नाहीयेत की, विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात जाऊन अभ्यास करायचा असतो आणि (जमलं तर) डिग्री घ्यायची असते. तिथे जाऊन राजकारण करायची जरुर काय ? त्यासाठी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर उभे आयुष्य पडलेलेच आहे.
प्रक्षोभक घोषणा देणे, हा गुन्हा आहे की नाही, हे कोर्ट ठरवेलच.

आता पक्षाला लोकसभेत हारच नव्हे तर दिल्लित अधिकृत जागाही नाही.जेएनयुतून शिरण्याचा डाव?

..
..
'You want free speech? Let's see you acknowledge a man whose words make your blood boil, who's standing center stage and advocating at the top of his lungs that which you would spend a lifetime opposing at the top of yours.' You want to claim this land as the land of the free? Then the symbol of your country cannot just be a flag. The symbol also has to be one of its citizens exercising his right to burn that flag in protest. Now show me that, defend that, celebrate that in your classrooms. Then, you can stand up and sing about the land of the free. ______ President Andrew Shepherd (in the movie The American President.) (आपण भारताबद्दल बोलत आहोत ... अमेरिकेबद्दल नाही - हे सगळ्यांनाच माहीती आहे. अगदी मला सुद्धा.)
..
..
..

आमचे एथे सरस्वती कृपेकरून तीन चांगल्या बातम्या आहेत.

१. मला आत्ताच नवा सुविचार झाला :
Right is the new right.

२. आणि एक नवी, हायब्रिड म्हण झाली :
नाचता येईना, दोन्ही पाय उजवे.

३. आणि एक रिमिक्स म्हण :
जेएनयू काम तेनू ठाय...

काय पंचाईत करून ठेवल्ये सगळ्यांची!
JNU case: Police clear Kanhaiya's name

According to inputs from security agencies to the MHA, Kanhaiya Kumar might not have raised anti-national slogans or made inflammatory speech at the event. Home Ministry officials have suggested that slapping of the serious charge of sedition against Kumar could be an act of "over enthusiasm" of some Delhi Police officers.

वकीलच असहिष्णू?

घटनाक्रम इथूनः

http://www.ibnlive.com/news/india/live-jnusu-president-kanhaiya-kumar-ro...

- SC heard a plea by journalist against lawyers who attacked them
- SC ordered Delhi Police to maintain law and order inside courtrooms
- Shortly afterwards, two groups of lawyers clashed at Patiala House court
- Media again attacked by some lawyers
- SC orders Delhi police to act irrespective of profession
- Some lawyers attack JNUSU president Kanhaiya Kumar inside courtroom
- SC rushes a six-member team of eminent lawyers to Patiala House Court. including Kapil Sibal, Rajeev Dhavan, Dushyant Dave, A D N Rao, Ajit Sinha and Harin Raval, to witness the situation at Patiala House Court first hand.
- SC says will sit beyond 4 pm to handle the situation
- Lawyers hoot at SC delegation as the panel members reach Patiala House Court
- SC orally asks Delhi Police counsel Ajit Sinha to communicate to the magistrate to adjourn hearing, evacuate those present in the court room
- Union government has taken cognizance of the issue and is seeking a report from the Delhi Police over unruly scenes at the court complex
- SC orders Patiala House Court to be evacuated immediately.
- Associated Press journalist's camera broken by mob of lawyers. Associated Press photo journalist assaulted by lawyers at Patiala House court. The lawyers also threw bricks at mediapersons from inside the court premises.
- Media defending anti-national people, allege lawyers.

- JNUSU president Kanhaiya Kumar sent to 14-day judicial custody.

हे भयंकर आहे.
न्यायालये आणि मिडियाही आता वेठिस धरली जाणार असतील तर मात्र फासिझमची भिती हे निव्वळ फिअरमाँगरिंग आहे कसे म्हणावे?

भाजपीय व सो कॉल्ड वकील अत्यंत गैर वागत आहेत याच शंकाच नाही. त्याबद्दल आपण त्यांना 'भगवीच्चे' म्हणूया. पण म्हणून विद्यार्थ्यांनी केलेला गुन्हा कमी ठरत नाही. तो देशद्रोह या व्याख्येत बसत नसेल, पण विचार त्याच वाटेने जाणारे आहेत.

राष्ट्रवादाचा डांगोरा (केतकर?) http://divyamarathi.bhaskar.com/news/edt-editorial-divya-marathi-5251633...
राष्ट्रभक्तीचे राजकारण (वागळे) http://divyamarathi.bhaskar.com/news/edt-nikhil-wagle-article-about-poli...

अ‍ाणखी दोन
वरील लेखात संदर्भ दिलेला प्रताप भानू मेहता यांचा लेख ज्यात मोदी सरकार हेच राष्ट्रविरोधी आहे असा दावा केलाय
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/jnu-sedition-case-kanha...

फली नरीमन यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत केलेले विवेचन. यात विद्यार्थ्यांचे वर्तन देशद्रोही नाही असे निःसंदिग्धपणे म्हटल्यासारखे दिसते.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/jnu-row-a-test-of-freedom/

मेहता व नरीमन हे सिक्युलर असल्याचे आता सिद्ध करता येईल काय?

अभाविपमधून काहींचा राजीनामा.

फेसबुकवर हे वाचनात आलं.

#‎SAVEJNU‬ ‪#‎SAVEDEMOCRACY‬

Dear friends,

We, Pradeep, Joint Secretary, ABVP JNU UNIT, Rahul Yadav, President SSS ABVP UNIT and Ankit Hans, Secretary SSS ABVP UNIT resigning from ABVP and disassociating ourselves from any further activity of ABVP as per our difference of opinion due to the following reasons:

1. Current JNU incident.
2. Long standing difference of opinion with party on MANUSMIRITI and Rohith Vermula incident.

Anti-national slogans on Feb. 9 in university campus were very unfortunate and heart breaking. Whosoever responsible for that act must be punished as per the law but the way NDA government tackling the whole issue, the oppression on Professors, repeated lawyer attacks on Media and Kanhaiya kumar in court premises is unjustifiable and we think there is a difference between interrogation and crushing ideology and branding entire left as Anti-national.

People are circulating ‪#‎SHUTDOWNJNU‬ but I think they must circulate ‪#‎SHUTDOWNZEENEWS‬ which has demeaned this world class institution, this biased ZEE news media generalize and related the act done by few people to the whole student community of JNU. JNU is considered as one of the progressive and democratic institution where we can see intermingling of people from lower to upper income strata of the society, notion of equality.

We can’t be mouthpiece of such a govt. which has unleashed oppression on student community, legislature like O P Sharma, govt. which has legitimized the action of right wing fascist forces either in Patiala house court or in front of JNU north gate. Every day we see people assemble at front gate with Indian Flag to beat JNU student, well this is hooliganism not nationalism, you can’t do anything in the name of nation, there is a difference between nationalism and hooliganism.

Anti-India slogans can’t be tolerated in campus or any part of country, JNUSU & some left organization are saying that nothing has happened in the campus but here we want to stress that veiled persons in the event organized by former DSU persons shouted slogans BHARAT TERE TUKADDE HONGE of which there is concrete evidence in videos, so we demand any person responsible for the slogans should be punished as per the law, and in this whole process we also condemn media trial which has culminated in Anti-JNU sentiments throughout the country. Today we all must stand together to save JNU which has given us identity, we need to come across party lines to save reputation of this institution, to save future of JNUites as more than 80% of students don’t belong to any political party so let’s unite to save this JNU culture.

i |VANDE MATRAM |
| JAI BHIM | | JAI BHARAT |

हाजार चुराशीर मां या कादंबरीत चळवळीतल्या तरुणांचा काटा काढण्यासाठी त्यांच्या घराच्या आसपासच्या लोकांकरवी त्यांना हल्ले करून-ठेचून ठार मारले गेल्याचा उल्लेख आहे.

फेसबुकच्या या पानावरून सापडलं.

Shoot-to-kill ही Policy apply करायला पाहिजे अशा घटनांमध्ये.
(हा प्रतिसाद पूर्ण अभ्यास करून दिलेला आहे,अभ्यास कोणता हे विचारू नये)
जय हिंद
:hat:

हा २०१६चा धागा आज पॉप्युलर कन्टेन्टमधे दिसला म्हणून वाचला.
हा व्हिडीओ तो कुप्रसिद्ध टुकडे टुकडे गॅंगवाला आहे कि दुसरा कुठला आहे हे नक्की कळले नाही.
कन्हैय्याकुमारविषयी काही लिखाण यातील प्रतिसादांमधे दिसले.

अपडेट : कन्हैय्याकुमार याला शिक्षा तर सोडाच पण अजूनही अजूनही चार्जशीटही दाखल झाली नाहीये म्हणे.
म्हणजे कोर्टात नेताना देशभक्त वकिलांनी त्याला मारहाण केली याव्यतिरिक्त त्याला काहीही शासन केले गेले नाहीये.
उजळ माथ्याने हिंडत आहे तो,निवडणुकीला भर राजधानीत ऊभा आहे म्हणे.

या देशात कायद्याचे राज्य कधी येणार ?