ही बातमी समजली का? - १०७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
.
मोदींना सौदी अरेबियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान
काय चाल्लंय जगात तेच समजत नैय्ये.
.
.
.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीत केलेले बदल
पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीत केलेले बदल.
Competent authorities in the state governments have been delegated powers to issue permission for tree felling and commencement of work.
- विकेंद्रीकरण.
----
The weighted average time taken in granting environment clearance has been reduced from 599 days to 192 days. Average time taken for granting forest clearance has been reduced from 430 days to 170 days.
- हे जर खरं असेल तर तो वेळ आणखी कमी करणे गरजेचे आहे. १७० व १९२ दिवस हा कालावधी अति च आहे. क्लियरंन्स साठी सहा महिने ???
http://www.livemint.com/Opini
http://www.livemint.com/Opinion/pdLmVIXFH2NeGcuMMW9bvN/Indias-new-feder…
विकेंद्रीकरणाच्या मुद्द्यावर अधिक. राज्यांना केंद्रिय ट्याक्सच्या पैशामध्ये आधी ३२% मिळायचे. गेल्यावर्षीपासून ४२% मिळतात. केंद्राने काही सेंट्रली स्पाँसर्ड/एक्झिक्युटेड योजना बंद करून त्याचे थेट पैसे राज्यांना द्यायला सुरू केलं आहे. याचा परिणाम राज्यांच्या बजेटमध्ये कसा दिसला याचा आढावा घेणारा लेख.
अगदीच त्रोटक आढावा आहे.
अगदीच त्रोटक आढावा आहे. त्यावरून काहीच धड कमेंट करता येऊ नये.
कोणत्या योजना केंद्राने स्पॉन्सर करणे बंद केले? त्या राज्यांनी राबवायच्या तर राज्यांवर मनुष्यबळाचा व इतर सामुग्रीचा किती अतिरिक्त बोजा पडेल? तो टाळण्यासाठी रज्ये त्या योजनाच राबवत नसल्या तर लोकांवर किती इम्पॅक्ट आहे हे सगळे आल्याशिवाय कोणतेही मत घाईचेच होईल
लेख आवडला. काहीतरी महत्त्वाचे
लेख आवडला. काहीतरी महत्त्वाचे बदल घडत आहेत, आणि सकृद्दर्शनी तरी ते चांगले आहेत असं दिसतंय. मात्र एका मोघम उल्लेखापलिकडे यात राज्यांनी आपली बजेटं कशी बदलली याबद्दलचे काही बारकावे सापडले नाहीत.
दुर्दैवाने घोषणा कुठच्या द्यायच्या आणि मांस कुठचं खायचं यांसारख्या अत्यंत फुटकळ विषयांवर गरमागरम चर्चा होते, पण यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर कोणी बोलताना दिसत नाही.
@ऋ, राजेश दोन लेख सापडले. एक
@ऋ, राजेश
दोन लेख सापडले.
एक
आणि दोन
दुसर्यातला महत्वाचा भाग.
But what does this mean going forward? To answer this question, it is important to understand the political economy of CSS financing. Over the last decade the GoI rapidly expanded its role in financing key social programs through one-size fit all, tightly designed CSS. Implementing these schemes required the centre to tightly control and monitor state budgets, thus casting GoI officials in the role of headmasters rapping states on their knuckles if they didn’t follow guidelines. While the states disliked the centralised approach, saw in CSS an important source of money that they aren’t happy to give up. This explains why almost every state politician and bureaucrat, having complained to the FFC about these schemes, is now crying hoarse about the lack of funds, paying scant attention to the more pressing question of how best to use the untied funds. But CSS also played an important role in ring fencing money for social programs at the state level. I am surprised at how many state level politicians and bureaucrats have argued with me about the importance of CSS in ensuring social sector investments because of the proclivity to invest money in big-ticket infrastructure programs where the kickbacks are higher. Given this, there is a risk in FFC recommendations ending up being more destructive than constructive for the social sector in the long run.
आभार. अनेक पातळ्यांवर
आभार. अनेक पातळ्यांवर डिसेंट्रलायझेशन झालेले दिसतेय. मुख्य म्हणजे राज्यसरकारांना अधिक पैसा व अधिक निर्णय घेण्यास वाव दिला आहे.
हे स्वागतार्ह आहे. (आता राज्यसरकारांचे भ्रष्टाचार अधिक असतात हे खरे असले तरी त्यासाठी केंद्रानेच सगळ्या योजना राबवाव्यात असा होत नाही)
यंदाचे बजेट अनेक कारणांनी एक मैलाचा दगड ठरणारसं दिसतंय.
===
याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये तरी पडलेले दिसत नाहीये. तिथे नेहमीचीच रडारड आहे :(
हमें चाहिये आझादी!
Can't help but be reminded of this scene whenever JNU's delusional druids & their delinquent disciples demand Azadi. pic.twitter.com/U26HAd5fKL
— Anand Ranganathan (@ARangarajan1972) April 3, 2016
JNU आंदोलनाची प्रेरणा?
स्रोत आहे सिंधूच!
Can't help but be reminded of this scene whenever JNU's delusional druids & their delinquent disciples demand Azadi.
पण देशद्रोह्यांनी स्लोगन पाकड्यांकडूनच इम्पोर्ट केलंय सालं -
‘Hum kya chahte? Azaadi!’ Story of slogan raised by JNU’s Kanhaiya
पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचा विश्वात चौथा नंबर
पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचा विश्वात चौथा क्रमांक - हे का शक्य झाले आहे व त्यामागचे ड्रायव्हर्स कोणते त्याबद्दल.
-----
The Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index, or PMI, in March was up to 54.3 from 51.4 in February. हा जर ५० पेक्षा जास्त असेल तर ते वृद्धीचे द्योतक असते. ५० पेक्षा कमी असेल तर ती मंदी ची नांदी असते.
कुठून आली ही भारतमाता?
काही काळापूर्वी हिंदूंच्या गोमांसभक्षणाविषयी लिहिणारे डी एन झा पुन्हा एकदा बोलते झाले -
Far from being eternal, Bharat Mata is only a little more than 100 years old
बिहारात दारूबंदी
पण अजून यावर माध्यमांमध्ये पुरोगामी हलकल्लोळ कसा नाही? (आठवा चंद्रपूर दारूबंदी).
बहुधा ही बंदी पुरोगाम्यांच्या ब्लु आयीड बॉयने (पूर्वाश्रमीच्या.आजकाल कन्हैय्याचे दिवस आहेत.असो.) आणलेली असल्याने असे झाले असावे. ;)
हा बिहारी जनतेच्या खाण्यापिण्याच्या(पक्षी:जगण्याच्या) अधिकारावर घाला नाही का?(आठवा तथाकथित तात्पुरती पारंपरिक नैमित्तिक गोवंशहत्याबंदी)
वरील बातमीप्रमाणे सैन्याला दारूबंदीतून सूट का? असे करून (संघी देशभक्तांप्रमाणेच)नितिशकुमारांकडून हा सैन्याच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न नाही का? हे फॅसिझमचे एक लक्षण असू शकते का?
तिकडे सिगारेट उत्पादकांचाही संप चालू आहे.त्याचे थोडेफार कव्हरेज वित्तवाहिन्यांवर आहे.
इंडोनेशियन नौदलाने २३ परकीय मासेमारी करणार्या बोटी बुडवल्या
इंडोनेशियन नौदलाने २३ परकीय मासेमारी करणार्या बोटी बुडवल्या. त्यांना असा संदेश (चीन ला) पाठवायचा होता की आमच्या सागरी हद्दीत आलेल्या परकीय बोटी बुडवल्या जातील. त्यांचे मत्स्योद्योग मंत्री असं म्हणाले की "अमेरिकेची बोट सुद्धा आमच्या हद्दीत घुसली तरी ती सुद्धा बुडवण्यात येईल.".
दोन आठवड्यापूर्वी एक चिनी बोट अशीच घुसली होती व तिच्यावरून चीन व इंडोनेशिया मधे जुंपली होती.
हे कुठे वाचलंत तुम्ही?
"अमेरिकेची बोट सुद्धा आमच्या हद्दीत घुसली तरी ती सुद्धा बुडवण्यात येईल."
हे कुठे वाचलंत तुम्ही? बातमीत तर तसं काही दिसत नाहीये. बातमीनुसार अनधिकृत मासेमारी करणार्या बोटी बुडवण्यात येत आहेत (...has called on a war against illegal fishing...) आणि अमेरिकेची बोट मासेमारी करायला तिथे जायची शक्यता तशी कमीच.
लोकसत्ताने आज एक अग्रलेख
लोकसत्ताने आज एक अग्रलेख लिहिला आहे फडणवीसांना काहितरी थोर्थोर सांगतोय -सल्ले देतोय - अशा आवेशात लिहिताना या संपादक महाशयांना आपण नक्की काय लिहितोय याचेही भान राहिलेले दिसत नाही.
अग्रलेखाचे पहिलेच वाक्य आहे:
गणित, विज्ञान अशा महत्त्वाच्या विषयात भोपळा मिळवणारा शारीरिक शिक्षण वा हस्तकला अशा विषयातील यश मिरवतो तसे हे भारतमाता की जय प्रकरण आहे.
अग्रलेखाचा शेवटही
ख्य विषयात बरे गुण मिळवण्याची त्यांची क्षमता असताना उगाच शा. शि. आणि हस्तकला अशा विषयांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा करंटेपणा त्यांनी करू नये.
असा आहे.
आणि हा पेपर म्हणे द्रुश्यभान वगैरे सदरे चालवतो आणि कला वगैरेंबद्दलची त्यांची ही मते आणि ही आस्था! त्या सदराला वाचायची सर्वाधिक गरज या संपादकांनाच दिसते. ज्या संपादकाची विचारसरणी आणि बुद्धी ही फक्त गणित आणि विज्ञान या विषयांना "मुख्य" म्हणण्यापर्यंत सिमीत आहे त्या मागास संपादकांच्या लेखनाला किंमतच का द्यावी!
त्यांनी अग्रलेख मागे घेतला तेव्हाच खटकले होते. जो संपादक स्वतळ्च्या शब्दांपुढेच शेपूट घालतो त्याच्या शब्दांबद्दल आदर कमीच झाला होता. आता जुनाट विचारांबद्दल खात्रीच पटली! नुसती सदरे चालवून भान येत नाही हेच खरे!
ज्या संपादकाची विचारसरणी आणि
ज्या संपादकाची विचारसरणी आणि बुद्धी ही फक्त गणित आणि विज्ञान या विषयांना "मुख्य" म्हणण्यापर्यंत सिमीत आहे त्या मागास संपादकांच्या लेखनाला किंमतच का द्यावी!
हॅ हॅ हॅ !!!
मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांना अनेकविध विषयांचे ज्ञान, गति असावी, त्यांच्यात बहुश्रुतपणा असावा वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे.
इंजिनियरिंग ला असताना अप्लाईड
इंजिनियरिंग ला असताना अप्लाईड मेकॅनिक्स होता ना !!! तुम्ही कॉम्प, एलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन्स्ट्रु - कशालाही असलात तरी अप्लाईड मेकॅनिक्स असायचाच. तसेच.
मुलांच्या डोक्याचा भुसा करून टाकायचा. एक ना धड भाराभर चिंध्या. सध्या इतकेच. या विषयावर फार काही लिहवत नाही.
तुमचा मुद्दा इथे पूर्ण अवांतर
तुमचा मुद्दा इथे पूर्ण अवांतर आहे. (त्याच्याशी सहमत असणे असणे सूरच राहिले)
उद्या जर कोणी म्हणाले की हस्तकला, शिल्पकला आदी मुख्य विषय सोडून काय गणित, विज्ञानासारख्या विषय शिकून होणार आहे तरीही माझा आक्षेप तोच असेल. जो जे वांचिल तो ते शिको. या ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीमुळे ब्रिटिशांना चांगले कारकूम मिळाले असतील कदाचित आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त कारकूनांची (नि फारतर नाममात्र इंजिनियरांची) पैदास करणे परवडणारे नाही
समाजिक शास्त्रे - ज्यात इतिहास, समाजरचनाशास्त्र, नागरीक शास्त्र, अर्थशास्त्र, नगररचना, भाषाभ्यास वगैरे - किंवा विविध कला, वाणिज्य या व अश्या अनेक शाखांमधील लोक देश उभारणीसाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
स्वतंत्र भारतात सामाजिक शास्त्रांकडे व कलांकडे जितके दुर्लक्ष झाले तितके या भुभागाच्या इतिहासात कधीही झाले नसेल. पुरातत्त्व खाते, इतिहास विभाग, भाषाभ्यास यांच्यावरील खर्चाचा घटत्या टक्क्यांचा आकडा मनाला खूप दु:ख देतो.
==
आणि या सगळ्याला कारणीभूत या कुबेरी मानसिकतेचे लोक आहेत
काही गोष्टी जाता जात नाहीत
>> उद्या जर कोणी म्हणाले की हस्तकला, शिल्पकला आदी मुख्य विषय सोडून काय गणित, विज्ञानासारख्या विषय शिकून होणार आहे तरीही माझा आक्षेप तोच असेल. जो जे वांचिल तो ते शिको. या ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीमुळे ब्रिटिशांना चांगले कारकूम मिळाले असतील कदाचित आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त कारकूनांची (नि फारतर नाममात्र इंजिनियरांची) पैदास करणे परवडणारे नाही
मुद्द्याशी सहमत, मात्र केवळ ब्रिटिशांवर दोष लादता येत नाही. ब्रिटिशपूर्व काळातही जातीपातीच्या माध्यमातून कारागिरांना खालचाच सामाजिक दर्जा मिळत असे. लिहा-वाचायला येणारे पाठांतरबहाद्दर वरच्या जातीतले, तर सुंदर सुंदर वस्तू किंवा अजिंठ्या-वेरुळातली वगैरे चित्रं आणि शिल्पं निर्माण करणारे लोक निव्वळ कारागीर म्हणून खालच्या जातीचे मानले जात असत.
राज्यातील ८१ टक्के सहकारी
राज्यातील ८१ टक्के सहकारी सूतगिरण्या तोटय़ात -
राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील तोटय़ातील सूतगिरण्यांचे प्रमाण ८१ टक्क्यांवर पोचले आहे. - तोटा तब्बल ३२३ कोटी रुपयांचा; विविध कारणांमुळे १६ गिरण्या बंद राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील तोटय़ातील सूतगिरण्यांचे प्रमाण ८१ टक्क्यांवर पोचले आहे. विविध कारणांमुळे १६ गिरण्या बंद पडल्या आहेत. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १४९ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी केवळ ६६ सूतगिरण्या कार्यरत आहेत. तोटय़ातील सूतगिरण्यांची संख्या ५४ वर पोचली असून, हा तोटा तब्बल ३२३ कोटी रुपयांचा आहे.
वा वा वा. क्या ब्बात है. मस्त वार्ता. असं पायजे. मला हे खूप आवडले.
--------------------------------
'All Modi has done is forced crores of people to open bank accounts': Manmohan Singh
सेन्सॉर बोर्डाची ऐसी तैसी
'जंगल बुक'ला यूए सर्टिफिकेट देण्याचा मुद्दा ताजा असताना आणि देशद्रोहाचाही मुद्दा धगधगता असताना झालेली एक रोचक घडामोड - राम रमेश शर्मा दिग्दर्शित 'काफिरों की नमाज' ह्या काश्मीरवरच्या चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट नाकारलं गेलं. निर्माता-दिग्दर्शकांनी सरळ चित्रपट यूट्यूबवरच प्रदर्शित करायचं ठरवलं. काल चित्रपट प्रदर्शित झाला. अधिक माहिती -
The Power Of Rebuttal: 'Kaafiron Ki Namaaz' Releases Online After Being Denied A Censor Certificate!
आणि आता पाळी 'मसान'ची!
चित्रपटाचे निर्माता-लेखक-दिग्दर्शकच आपला चित्रपट टॉरंटवरून पाहा असं लोकांना सांगतील का? आज 'मसान'च्या बाबतीत ही वेळ आलेली आहे -
I urge you NOT to watch MASAAN on @hotstartweets. It is a senseless cut made without my knowledge or consent. Get the Blu-ray/DVD instead.
— Neeraj Ghaywan (@ghaywan) April 6, 2016
त्याचं कारण - सेन्सॉरपेक्षाही जास्त कापलेली 'मसान'ची आवृत्ती 'स्टार'तर्फे 'हॉटस्टार'वर टाकण्यात आलेली आहे. संजय मिश्रा (बाप) रिचा चढ्ढाच्या (त्याची मुलगी) थोबाडीत मारतो हे दृश्यही कापलं गेलं आहे. ह्यावर 'हॉटस्टार'चं उत्तर -
"Hotstar is a free and open service that is available to all users in the country without the need for any registration. We strongly believe that all such services, that are easy for children to access, should voluntarily exercise restraint in ensuring that adult content is not freely available to under aged children. We urge our peers to follow our lead."
अधिक माहिती -
'Masaan' Censored By Hotstar; Makers Cry Foul And Urge Viewers To Watch Film On DVD, Torrents
ह्म्म्म
— Phantom Films (@FuhSePhantom) April 8, 2016
इन्स्टंट आऊटराजची लागण भल्याभल्यांना झालेली आहे. सॅड :(
काळ सोकावतोय का?
>> इन्स्टंट आऊटराजची लागण भल्याभल्यांना झालेली आहे
नक्की कुणी काय केलं ते असो. ह्याविषयी जी माहिती मिळते आहे त्यानुसार असं दिसतंय की मुळात जो चित्रपट 'प्रौढांसाठी' सेन्सॉरसंमत झाला होता तो इंटरनेटवरून स्ट्रीम करण्यासाठी (कुणी तरी) सेन्सॉरकडून यूए सर्टिफिकेट मिळवलं आणि त्यासाठी लागतील ती कापाकापी मान्य केली. शिवाय, हॉटस्टार हे नियमितपणे करतं असंही समोर येतं आहे. त्यामुळे मुख्य मुद्दा असा येतो की चित्रपट इंटरनेटवर दाखवण्यासाठी तो यूए असला पाहिजे, त्यासाठी तो (पुन्हा) सेन्सॉरसंमत करून घेतला पाहिजे आणि त्यात कापाकापी केली पाहिजे असं काही कायदेशीर बंधन आहे का? ते नाही असं वर दिलेल्या दुव्यात लिहिलेलं आहे. माझ्याही माहितीत असं काही नाही. मग अशी कापाकापी करून एक धोकादायक पायंडा पडतो आहे का?
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर नेटवर दाखवायला U\A गरजेचं आहे असं मला वाटत नाही. (जिथे अमाप पॉर्न उपलबध आहे.) पण हॉटस्टारची पॉलिसी तशी असू शकते. त्यांना ती कंडीशन ठेवायचा पूर्ण अधिकार आहे. पण आम्हाला न विचारता कट केलेत हे म्हणून अर्धवट माहितीवर हॉटस्टारला शिव्या घालणं बदनामीकारक आहे. ती चूक ग्रोव्हर/कश्यप यांची आहे.
चावलेला घास
हॉट-स्टार ला U\A सर्टिफिकेटवाले कट लागतात.
ते हॉटस्टारला द्रिश्यम फिल्म्सने दिले.
आयपी अधिकार द्रिश्यम फिल्सकडे आहेत. लेखक/दिग्दर्शकाकडे नाहीत.( फँटम/कश्यप हा पैसे न लावणारा निर्माता होता या केसमध्ये)
ग्रोव्हर/कश्यपने हॉट्स्टारने स्वतः हे कट केले असे आरोप केले. ( आणि नंतर मागे घेतले.)
चर्चेतला मुद्दा: हॉट्स्टार U/A ची मागणी करतो हे अती नाहिये का? असा.
म्हातारी मेली तर मेली
>> हॉटस्टारची पॉलिसी तशी असू शकते. त्यांना ती कंडीशन ठेवायचा पूर्ण अधिकार आहे.
माझा मुद्दा तो नाही. नक्की कुणी काय केलं ह्यातसुद्धा मला रस नाही. भारतातून इंटरनेटवर दिसणाऱ्या कंटेंटवर सेन्सॉर बोर्डाचं सर्टिफिकेट गरजेचं आहे असा जर पायंडा पडला तर तो धोकादायक आहे.
विद्रोह १.०
>> पण एखाद्या प्रायवेट एंटिटीने हे करण्याला कसा विरोध करणार?
म्हणूनच मला 'इंटरनेट सेन्सॉर होत असेल, तर टॉरंट वापरा' म्हणणारे उपरोल्लेखित लोक आवडतात. राष्ट्राचा मूड आज काय आहे हे त्यांना कळलेलं आहे. मग दृश्यम / हॉटस्टार किंवा तत्सम कॉर्पोरेट एंटिटीशी त्यांचा काय करार झाला होता, करार त्यांना वाचता येतात का, वगैरे मुद्दे मला महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कायदा अनुराग कश्यपच्या बाजूनं नसला, तरीही माझा ह्या मुद्द्यावर त्याला पाठिंबा आहे.
म्हणूनच मला 'इंटरनेट सेन्सॉर
म्हणूनच मला 'इंटरनेट सेन्सॉर होत असेल, तर टॉरंट वापरा' म्हणणारे उपरोल्लेखित लोक आवडतात. राष्ट्राचा मूड आज काय आहे हे त्यांना कळलेलं आहे.
चिंजं - राष्ट्राचा मुड हा तुमचा पॉईंट लक्षात ठेवण्यात आलेला आहे. तुम्ही पण "राष्ट्राचा मुड" बाकी अनेक गोष्टींच्या बाबतीत ध्यानात घ्या. उदा. फिल्म इंस्टीट्युट, किशन कन्हैय्या, गोध्रा आणि तत्सम.
काहीही हं 'नु
>> तुम्ही पण "राष्ट्राचा मुड" बाकी अनेक गोष्टींच्या बाबतीत ध्यानात घ्या. उदा. फिल्म इंस्टीट्युट, किशन कन्हैय्या, गोध्रा आणि तत्सम.
राष्ट्राला कन्हय्या किंवा फिल्म इन्स्टिट्यूटविषयी काही तरी मूड वगैरे बनवण्याइतपत पडलेली आहे असं तुम्हाला वाटत असलं तर... - गेट अ लाइफ. ;-)
तुम्हाला राष्ट्राचा मुड समजत
तुम्हाला राष्ट्राचा मुड समजत नाहीये हाच तर प्रॉब्लेम आहे, किंवा तो आपल्याला सोईस्कर नाहीये म्हणुन तुम्ही असला काही मुड च नाहीये असे म्हणताय.
तुम्ही म्हणताय तसा १२५ कोटींचा मुड नसतोच कधी. तसा तो टोरंट बाबतीत पण नसणारच.
पण जी लोक रोजच्या घडामोडींमधे रस घेतात, त्या लोकसंख्येचा त्यांचा मुड किशन कन्हय्या आणि फिल्म इंस्टीट्युट च्या केसेस मधे किंवा गोध्रा हत्याकांडाच्या बाबतीत काय आहे ते तुम्ही इग्नोर मारता इतकेच सांगायचे होते.
त्याही पेक्षा हे सांगायचे होते की "बरोबर" काय आहे ह्या पेक्षा तुम्ही अचानक "पॉप्युलर" काय आहे, त्याला पाठींबा द्यायला लागलात. हे फार्फार रोचक आणि भोचक आहे.
ममता बॅनर्जी = कम्युनिस्ट
ममता बॅनर्जी = कम्युनिस्ट २.०? भीतीदायक लेख.
http://www.telegraphindia.com/1160407/jsp/calcutta/story_78782.jsp
सुमारे ३ आठवड्यांपूर्वी
सुमारे ३ आठवड्यांपूर्वी साधारण याच विषयावर आमच्या गप्पा झाल्या होत्या अजो बरोबर. फोनवर. नेमका हा मुद्दा नव्हता पण भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता. ह्या बातमीत जे वर्णन केलेले आहे ते एक्स्टॉर्शन च्या आसपास जाते. अजोंच्या मते हे सगळे इतके सोपे नाही. (अजो असं म्हणाले नाहीत पण त्यांना असं म्हणायचं असावं की - पत्रकार मंडळी खूप अतिसुलभ करून लिहितात.). अजोंच्या मते सिस्टिम ला गंडवणे व भ्रष्टाचार करणे इतके सोपे नाही. अजोंच्या मते सिस्टिम मधे अशी अनेक प्रावधानं आहेत की जी या सगळ्यावर वचक ठेवू शकतील.
आजच्या पेपरात पण आली आहे
आजच्या पेपरात पण आली आहे बातमी: http://www.telegraphindia.com/1160408/jsp/calcutta/story_79014.jsp#.Vwf…
पण सिंडिकेट म्हणजे नक्की काय?
गुढीपाडव्या निमित्त मस्त
गुढीपाडव्या निमित्त मस्त बातमी ऐकायला मिळाली. ४०० वर्षांची परंपरा मोडून स्त्रिया मंदिराच्या गाभ्यात. "हा प्रायोरिटी चा मुद्दा नाही" वगैरे कॉमेंट्स ऐकलेले आहेत. पण त्यात काही दम नाही.
यासंदर्भात
यासंदर्भात https://www.facebook.com/vikram.edke/posts/1212716432077922 ही पोस्ट वाचण्यात आली होती.
ते म्हणतात की पुरुषांना पण बंदी होती! आणि यावर ~५०० लाईक्स आहेत. काय म्हणावे याला..
बातमीवरून नक्की मोडस ऑपरेंडी
बातमीवरून नक्की मोडस ऑपरेंडी कळली नाही. पण आउटसोर्सिंग या शब्दावरून वाटते की खर्च सरकार करणार आहे.
तसे असेल तर ठाण्यातील डॉ बेडेकर विद्या मंदिर/सर्सस्वती सेकंडरी स्कूल आणि या मॉडेलमध्ये काय फरक आहे? त्याही खाजगी संस्थांनी चालवलेल्या शाळा आहेत. फरक असलाच तर या खाजगी संस्था 'चॅरिटेबल नॉन प्रॉफिट' संस्था आहेत आणि कंपन्या तशा नसतील.
फार काही फरक नाही असं मलातरी
फार काही फरक नाही असं मलातरी वाटलं. विद्यार्थी फी भरणार नाहीत व त्यांच्या ऐवजी सरकार भरणार - असं काहीतरी आहे असं दिसतंय. पण ते सुद्धा समस्याजनक कसं ? विद्यार्थी मोफतच शिकणार आहेत ना ?
शिक्षण हे मोफत दिले जावे व तो हक्क असावा हा जो काही बकवास आहे तो थांबायला हवा आधी.
पुण्यात एकतर्फी प्रेमातून
पुण्यात एकतर्फी प्रेमातून तरुणाची कारमध्ये स्वत:ला पेटवून आत्महत्या - http://www.loksatta.com/pune-news/youth-suicide-himself-by-burning-his-…
काहीही चाललंय लोकांच! गाडी पेटवून सुसाईड! किती अवघड प्रकार आहे. तिकडे त्या मुलीच्या नवऱ्याची अवस्था पण वाईट झाली असणार. मला वाटतं अशा केसेस मधे लग्नाआधी पूर्वकल्पना द्यायला हवी.
काहीही काय?
हे एकतर्फी प्रेम आहे. लग्नाआधी पूर्वकल्पना कसली देणार आणि कोण कुणाला देणार? आणि मुलीच्या नवऱ्याची अवस्था कशाला वाईट होईल? उलट बरं झालं, कायमची पीडा केली, असाच विचार करत असेल तो. एकतर्फी प्रेमातून मुलीवर अॅसिड फेकण्यापेक्षा त्या मुलाने स्वतः आत्महत्या करणं बरं.
हे एकतर्फी प्रेम आहेहे
हे एकतर्फी प्रेम आहे
हे व्हेरिफाय कसं केलं असेल न्युजवाल्यांनी/पोलिसांनी? असेल तर ठीकच आहे, पण नसेल तर त्याला वाटत असेल की तिने मला आधी सांगीतलं नाही म्हणून. कारण सांगितलं असतं तर तो मुलगा तिथे यायच्या आत पोलीस complaint केली असती त्यांनी, त्रास देतो म्हणून.
PM takes team of top Delhi
PM takes team of top Delhi doctors to Kerela tragedy site
लक्षणीय.
-----------------------
Shortage of Beer in Cuba ?? - क्युबा मधे बियर चा तुटवडा का निर्माण झालेला आहे ?
संघी रघुराम राजन काय वाटेल ते
संघी रघुराम राजन काय वाटेल ते बोलतात.
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/rbi-governor-ra…
राहुलजी आणि कन्हैयाजी म्हणाले होते की सरकार काहीच करत नाहीये. रघुराम राजन यांचा आपल्याला या दोघांपेक्षा अर्थशास्त्रातलं जास्तं समजतं असा समज झालाय काय?
सप्टेंबर मधे रघु राजन यांची ३
सप्टेंबर मधे रघु राजन यांची ३ वर्षांची टर्म संपत्ये. व त्यांना आणखी ३ वर्षांचं एक्स्टेंन्शन हवं आहे असं दिसतंय. ;-)
मॅक्रो इकॉनॉमिक परफॉर्मनस बद्दल ते काय बोलले हे जाणून घ्यायच्या आधी कोणताही निष्कर्ष काढणे तितकेसे उचित होणार नाही. चलनवाढ ही ५.१८% च्या आसपास आहे हे मस्तच आहे. पण ४% च्या आसपास असायला हवी होती. पॉवर सेक्टर मधे जे काही करून दाखवण्यात आलेले आहे ते स्पृहणीय आहेच. पण राजकोषिय (फिस्कल) मापदंडांचे काय हा खरा प्रश्न आहे. तूट व कर्ज.
राहूल गांधी काय म्हणतात त्याबद्दल बोलणे सुद्धा टाळावे हे बरे.
मोदी सरकारचा अर्थिक
मोदी सरकारचा अर्थिक पर्फॉर्मन्स हा UPA सारखाच आहे असा प्रचार करणारे कसे चूक आहेत हे दाखवणारा लेख.
http://swarajyamag.com/magazine/why-nda-2-is-not-upa-3
इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट या गोष्टी या सरकारने कशा नीट मॅनेज केल्या आहेत, केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे झालय असं म्हणणं कसं चूक आहे हे दाखवतो हा लेख.
सामान्य लोकांसाठी सुरजीत
सामान्य लोकांसाठी सुरजीत भल्लांची ओळख.
Surjit S. Bhalla is the Chairman and MD of Oxus Investments.. He holds a PhD in Economics from Princeton University, a Master in Public and International Affairs from Woodrow Wilson School, Princeton University, and a BSEE degree from Purdue University. He is a member of the Swarajya Editorial Advisory Board
बाकी मत ज्याचं त्यानी बनवावं.
केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे
केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे झालय असं म्हणणं कसं चूक आहे हे दाखवतो हा लेख
+/-
यात नक्की हे चुक कसं आहे ते कुठे दाखवलंय? फक्त युपीएच्या वेळी महागाई तेव्ढी कमी झाली नाही आणि आता ती झाली आहे. तेव्हा हे काही तेल स्वस्त झाल्याने नव्हे! असा तिरपागडा तर्क आहे!
त्यावेळी सरकारने हा जो स्वस्त तेलामुळे कमी होणारा खर्च आहे तो जनतेला वितरीत केला (त्यामुळे महागाई वाढली हे खरे आहेच पण त्याच बरोबर लोकांकडे पैसा आला.) आताच्या सरकारने हा खर्च न होणारा पैसा लोकांकडे जाऊ लागताच कर वाढवून तो पुन्हा आपल्याकडे येईल हे पाहिले त्यामुळे महागाई वाढली नाही हे मान्य करता येईल. मात्र त्यांच्या या धोरणामुळे कित्येक क्षेत्रांची औद्योगिक प्रगतीतही वेग मंदावला आहे. आता कुठे व्याजदर कमी होऊ लागले आहे. सरकारने इंधनावरील करही कमी केले तर लोकांकडे पुन्हा लिक्विड पैसा खेळू लागेल व महागाई वाढेल मात्र त्याच बरोबर उद्योगधंद्यांनाही फायदा होईल.
आता हा तिढा सरकार सोडवू शकते आहे असे दिसत नाही, केवळ कमी महागाईच्या आनंदात औद्योगिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग, गुहेतच राहिलेला मेक इन इन्डीयाचा सिंह - एन्डीएला परवडणारा नाही
त्या वेळी तेलाचे भाव इतके
त्या वेळी तेलाचे भाव इतके खाली पण आले नव्हते आणि इतका मोठ्ठा काळ खाली पण राहीले नव्हते.
पण वाळवटातल्या लोकांच्या देवालाच मोदींची काळजी म्हणुन त्यानी सौदी ला तेल उत्पादन कमी करुन दिले नाही.
सर्व काही व्यवस्थित चालु असुन इतका जीव काढतायत ही समाजवादी मोदींचा, त्यात हे तेलाचे भाव पडले नसते तर बिचार्यानी काय केले असते कोणास ठाऊक.
त्याचं कारण न घटवलेले व्याजदर
त्याचं कारण न घटवलेले व्याजदर आहेत. डीझेल किमती कमी केल्याच होत्या - फक्त बाजारभावा इतक्या नाही
अजूनही ते नीटसे घटवले नाहियेत. पण महागाईच्या नादात उद्योगांवर दुष्परिणाम होतोय - त्याबाबत सरकार महागाईच्या भितीने काही करत नाहीये असा आरोप कोणी केला तर काय उत्तर द्यावे?
मी भारताबद्दलच
मी भारताबद्दलच बोल्तोय.
जेव्हा उद्योगांना सर्वाधिक गरज होती तेव्हा रेपो रेट कमी केले नाहीत. आता गेले काही तिमाहीत कमी केलेत मात्र आता बैल (पक्षी बुलिश मूड ;) ) गेला आहे झोपा करून किती उपयोग होणार! :(
संभाव्य आक्षेपः रेपो रेट कमी करणे सरकारच्या पूर्णपणे हाती नाही. हे मान्यच आहे. मात्र आम्हाला सरकार उत्तरदायी आहे रिझर्व बयांक नाही!
===
थोडक्यात आम्ही कोणत्यातरी बाबतील युपीए सारखे नाही हे दाखवण्यासाठी स्वस्त तेलाच्या काळात महागाई आटोक्यात आणल्याचे सरकार दाखवते आहे. जे काही प्रमाणात क्रेडीटेबल आहेही. मात्र स्वस्त तेलाच्या काळात उद्योगांची जी भरभराट व्हायला हवी त्याऐवजी केवळ मतांसाठी (महागाई हा अनेकदा मतदानातील सर्वात मोठा फॅक्टर असतो) सद्य धोरण देशाचे नुकसान करत आहे.
एकुणच पहिल्या अडीच वर्षांत काही धाडस दाखवण्यापेक्षा काँग्रेससारखे हे ही सरकार राज्यस्तरीय निवडणुकांच्या नादात संधी घालवत आहे - घालवली आहे.
ऋ - रेपोरेट खरंच कमी करायला
ऋ - रेपोरेट खरंच कमी करायला पाहिजे होते का? ते कमी करुन उद्योगांचा खरच फायदा होतो का? पुस्तके आणि लिंकांवरचे ज्ञान नको. तू स्वता मुळात विचार करुन बघितला आहेस का? स्वताला अगदी कोअर प्रर्यंत पटले तर म्हण असे. पटले असेल तर ठीकच आहे.
तरी पण
१. रेपो रेट कश्याशी संबंधीत असायला पाहिजे? कंझ्युमर महागाई का उद्योगधंद्यांची मागणी. महागाई दरा पेक्षा रेपोरेट कमी केला तर काय होईल?
२. कुठल्याही धंद्याची प्रॉफिटॅबिलिटी व्याजदर कीती आहे याच्याशी कीती जोडलेली असते? अनेक ताळेबंद अभ्यास आणि काय निघते ते बघ ( मी केलेले आहे त्यामुळे मला अभ्यास वाढवा असली कॉमेंट देऊ नकोस ). अजुन अर्धा टक्का रेपोरेट सहा महीन्यापूर्वी कमी केला असता तर किती धंदे फायद्यात आले असते.?
३. मल्या आणि सध्या तोट्यात
३. मल्या आणि सध्या तोट्यात असलेल्या आणि भारंभार कर्ज घेतलेल्या कंपन्या ( जेपी, आयव्हीआर्सीएल , भुषण स्टील आणि अनेक ) ह्या रेपोरेट शुन्य केला तरी फायद्यात येतील का?
४. ज्या फंडामेंटली चांगल्या कंपन्या आहेत त्यांनी देशाबाहेरुन स्वस्तात कर्ज घेतले आहे ( अगदी १-२ % दरानी ). तसेच जर धंद्याचे मॉडेल चांगले असेल तर भरपुर इंवेस्टर पैसे घालायला तयार असतात.
५. असे इंव्हेस्टर मिळत नाही पण हजारो कोटींचे कर्ज मिळते ह्याचा अर्थ ते फेडायचा उद्देशच नसतो. ते कर्जाचे पैसे वैयक्तीक मत्ते मधे जमा करणे ह्याच उद्देशानी सर्व केलेले असते. त्याचा रेपोरेट शी काही संबंध नाही.
६. ५०००० इएमाआय च्या ऐवजी ४९००० इएमाअय झाला तर घर/कार घ्यायचे की नाही हे निर्णय होऊ शकतो का?
थोडक्यात रेपोरेट हे टुल
थोडक्यात रेपोरेट हे टुल म्हणुन अति-अति ओव्हर हाईप्ड आहे आणि ही अशी हाईप तयार करणारे सो कॉल्ड अर्थतज्ञ आहेत. पण त्यांचे त्यात व्हेस्टेड इंतरेस्ट आहेत. असले बादरायण संबंध लावले की त्यांना जालावर, टीव्हीवर, पेपरात लेख पाडुन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवता येतो.
कुठल्याही बाँड मार्केट
कुठल्याही बाँड मार्केट रेपोरेट् च्या बेसिस वरच चालणार ना, ते ठिक च आहे.
रेपोरेट-सेट करणे हा ट्रेझरी बाँड (सरकारी कर्जरोखे खरेदी विक्री) याला विकल्प असतो. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकेपुढे ३ विकल्प असतात. (१) डिस्काऊंट रेट (रेपोचा अमेरिकन काऊंटरपार्ट), (२) फेड फंड्स रेट, व (३) ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (सरकारी कर्जरोख्यांची खरेदीविक्री). फिस्कल व मॉनेटरी पॉलीसी मधे एक प्रचंड हितसंघर्ष असतो.
बास का
बास का राव
http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-in…
CPI India 2010 9.47 % CPI India 2009 14.97 % CPI India 2008 9.70 % - See more at: http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-in…
तुम्ही WPI चा ग्राफ दाखवताय. WPI आता आणि गेल्या वर्षी निगेटिव्ह होता.
इथे अजून
इथे अजून बघा.
http://www.global-rates.com/economic-indicators/inflation/consumer-pric…
CPI IN recent years
period inflation
february 2016 5.534 %
february 2015 6.303 %
february 2014 6.726 %
february 2013 12.060 %
february 2012 7.568 %
february 2011 8.823 %
february 2010 14.865 %
february 2009 9.630 %
february 2008 5.469 %
february 2007 7.563 %
त्यात काय, अापण श्री. सलमान
त्यात काय, अापण श्री. सलमान बिन अब्दुलाझिझ यांना भारतरत्न देऊन टाकायचं. हाय काय नाय काय!