ही बातमी समजली का? - १०७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
.
मोदींना सौदी अरेबियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान
काय चाल्लंय जगात तेच समजत नैय्ये.
.
.
.
त्यात काय, अापण श्री. सलमान
त्यात काय, अापण श्री. सलमान बिन अब्दुलाझिझ यांना भारतरत्न देऊन टाकायचं. हाय काय नाय काय!
पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीत केलेले बदल
पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीत केलेले बदल.
- विकेंद्रीकरण.
----
- हे जर खरं असेल तर तो वेळ आणखी कमी करणे गरजेचे आहे. १७० व १९२ दिवस हा कालावधी अति च आहे. क्लियरंन्स साठी सहा महिने ???
http://www.livemint.com/Opini
http://www.livemint.com/Opinion/pdLmVIXFH2NeGcuMMW9bvN/Indias-new-federa...
विकेंद्रीकरणाच्या मुद्द्यावर अधिक. राज्यांना केंद्रिय ट्याक्सच्या पैशामध्ये आधी ३२% मिळायचे. गेल्यावर्षीपासून ४२% मिळतात. केंद्राने काही सेंट्रली स्पाँसर्ड/एक्झिक्युटेड योजना बंद करून त्याचे थेट पैसे राज्यांना द्यायला सुरू केलं आहे. याचा परिणाम राज्यांच्या बजेटमध्ये कसा दिसला याचा आढावा घेणारा लेख.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अगदीच त्रोटक आढावा आहे.
अगदीच त्रोटक आढावा आहे. त्यावरून काहीच धड कमेंट करता येऊ नये.
कोणत्या योजना केंद्राने स्पॉन्सर करणे बंद केले? त्या राज्यांनी राबवायच्या तर राज्यांवर मनुष्यबळाचा व इतर सामुग्रीचा किती अतिरिक्त बोजा पडेल? तो टाळण्यासाठी रज्ये त्या योजनाच राबवत नसल्या तर लोकांवर किती इम्पॅक्ट आहे हे सगळे आल्याशिवाय कोणतेही मत घाईचेच होईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लेख आवडला. काहीतरी महत्त्वाचे
लेख आवडला. काहीतरी महत्त्वाचे बदल घडत आहेत, आणि सकृद्दर्शनी तरी ते चांगले आहेत असं दिसतंय. मात्र एका मोघम उल्लेखापलिकडे यात राज्यांनी आपली बजेटं कशी बदलली याबद्दलचे काही बारकावे सापडले नाहीत.
दुर्दैवाने घोषणा कुठच्या द्यायच्या आणि मांस कुठचं खायचं यांसारख्या अत्यंत फुटकळ विषयांवर गरमागरम चर्चा होते, पण यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर कोणी बोलताना दिसत नाही.
त्रोटक आहेच. मी बरेच दीस
त्रोटक आहेच. मी बरेच दीस शोधतो आहे याबद्दलचे लेख. फार सापडत नाहियेत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
@ऋ, राजेश दोन लेख सापडले. एक
@ऋ, राजेश
दोन लेख सापडले.
एक
आणि दोन
दुसर्यातला महत्वाचा भाग.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आभार. अनेक पातळ्यांवर
आभार. अनेक पातळ्यांवर डिसेंट्रलायझेशन झालेले दिसतेय. मुख्य म्हणजे राज्यसरकारांना अधिक पैसा व अधिक निर्णय घेण्यास वाव दिला आहे.
हे स्वागतार्ह आहे. (आता राज्यसरकारांचे भ्रष्टाचार अधिक असतात हे खरे असले तरी त्यासाठी केंद्रानेच सगळ्या योजना राबवाव्यात असा होत नाही)
यंदाचे बजेट अनेक कारणांनी एक मैलाचा दगड ठरणारसं दिसतंय.
===
याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये तरी पडलेले दिसत नाहीये. तिथे नेहमीचीच रडारड आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया
विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया चालू झाली हे चांगलं पाऊल वाटतं आहे. प्रत्यक्षात प्रवास कसा होतो, दिशा कशी बदलते याबद्दल नक्की डोळ्यापुढे चित्र नाही. याचा काही वर्षांनी कोणी अभ्यासपूर्वक आढावा घेतला तर तो वाचायला आवडेल.
या मुळे आपले धोरण राबविण्यात
या मुळे आपले धोरण राबविण्यात यश येत आहे. कारण सरकारी धोरणांचा विरोध कुणीच करत नाही आहे. या पेक्षा काय पाहिजे सरकारला.
हमें चाहिये आझादी!
JNU आंदोलनाची प्रेरणा?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
स्रोत आहे सिंधूच!
पण देशद्रोह्यांनी स्लोगन पाकड्यांकडूनच इम्पोर्ट केलंय सालं -
‘Hum kya chahte? Azaadi!’ Story of slogan raised by JNU’s Kanhaiya
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचा विश्वात चौथा नंबर
पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचा विश्वात चौथा क्रमांक - हे का शक्य झाले आहे व त्यामागचे ड्रायव्हर्स कोणते त्याबद्दल.
-----
The Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index, or PMI, in March was up to 54.3 from 51.4 in February. हा जर ५० पेक्षा जास्त असेल तर ते वृद्धीचे द्योतक असते. ५० पेक्षा कमी असेल तर ती मंदी ची नांदी असते.
कुठून आली ही भारतमाता?
काही काळापूर्वी हिंदूंच्या गोमांसभक्षणाविषयी लिहिणारे डी एन झा पुन्हा एकदा बोलते झाले -
Far from being eternal, Bharat Mata is only a little more than 100 years old
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
बिहारात दारूबंदी
बिहारात दारूबंदी !
पण अजून यावर माध्यमांमध्ये पुरोगामी हलकल्लोळ कसा नाही? (आठवा चंद्रपूर दारूबंदी).
बहुधा ही बंदी पुरोगाम्यांच्या ब्लु आयीड बॉयने (पूर्वाश्रमीच्या.आजकाल कन्हैय्याचे दिवस आहेत.असो.) आणलेली असल्याने असे झाले असावे.
हा बिहारी जनतेच्या खाण्यापिण्याच्या(पक्षी:जगण्याच्या) अधिकारावर घाला नाही का?(आठवा तथाकथित तात्पुरती पारंपरिक नैमित्तिक गोवंशहत्याबंदी)
वरील बातमीप्रमाणे सैन्याला दारूबंदीतून सूट का? असे करून (संघी देशभक्तांप्रमाणेच)नितिशकुमारांकडून हा सैन्याच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न नाही का? हे फॅसिझमचे एक लक्षण असू शकते का?
तिकडे सिगारेट उत्पादकांचाही संप चालू आहे.त्याचे थोडेफार कव्हरेज वित्तवाहिन्यांवर आहे.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
हॅहॅहॅ. आमच्या मित्राची ही
हॅहॅहॅ. आमच्या मित्राची ही क्रिएटिविटी आठवली.
विचारवंतः मुंबैतली वर्षानुवर्ष चालणारी मांसबंदीची बातमी नव्याने वाचून
विचारवंतः नितीश कुमारांनी दारूबंदी केल्यावर
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
बाकी आम्ही काही माध्यम नाही
बाकी आम्ही काही माध्यम नाही पण वैयक्तिक पातळीवर बिहारमधील (किंवा उत्तरध्रुवापासून दक्षिणध्रुवापर्यंत लावण्यात आलेल्या कुठल्याही ) दारुबंदीचा निषेध! हो नैतर क्षक्षक्ष इथल्या दारूबंदीचा का नै निषेध केला म्हणून निषेध खलिते सुरू!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
छ्या: असल्या निषेधांना 'ती'
छ्या: असल्या निषेधांना 'ती' धार नाही. २/४ महिन्यांपूर्वी कुठल्या तरी पत्रकाराने महाराष्ट्र सरकार दारू बंदी आणणार अशी पुडी सोडली होती. ट्विटरवर जो पाऊस पडला शिव्यांचा त्याच्या एक दशमांश प्रतिक्रियादेखील या निर्णयावर दिसल्या नाहीत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
इंडोनेशियन नौदलाने २३ परकीय मासेमारी करणार्या बोटी बुडवल्या
इंडोनेशियन नौदलाने २३ परकीय मासेमारी करणार्या बोटी बुडवल्या. त्यांना असा संदेश (चीन ला) पाठवायचा होता की आमच्या सागरी हद्दीत आलेल्या परकीय बोटी बुडवल्या जातील. त्यांचे मत्स्योद्योग मंत्री असं म्हणाले की "अमेरिकेची बोट सुद्धा आमच्या हद्दीत घुसली तरी ती सुद्धा बुडवण्यात येईल.".
दोन आठवड्यापूर्वी एक चिनी बोट अशीच घुसली होती व तिच्यावरून चीन व इंडोनेशिया मधे जुंपली होती.
हे कुठे वाचलंत तुम्ही?
हे कुठे वाचलंत तुम्ही? बातमीत तर तसं काही दिसत नाहीये. बातमीनुसार अनधिकृत मासेमारी करणार्या बोटी बुडवण्यात येत आहेत (...has called on a war against illegal fishing...) आणि अमेरिकेची बोट मासेमारी करायला तिथे जायची शक्यता तशी कमीच.
इथे
इथे - ‘If there is an illegal fishing boat from America, we will also sink it’ —Susi Pudjiastuti, Indonesia’s maritime and fisheries minister - वॉल स्ट्रीट जर्नल मधे.
ही वेबसाईट बघितली का?
ही वेबसाईट बघितली का? www.loser.com
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
लोकसत्ताने आज एक अग्रलेख
लोकसत्ताने आज एक अग्रलेख लिहिला आहे फडणवीसांना काहितरी थोर्थोर सांगतोय -सल्ले देतोय - अशा आवेशात लिहिताना या संपादक महाशयांना आपण नक्की काय लिहितोय याचेही भान राहिलेले दिसत नाही.
अग्रलेखाचे पहिलेच वाक्य आहे:
अग्रलेखाचा शेवटही
असा आहे.
आणि हा पेपर म्हणे द्रुश्यभान वगैरे सदरे चालवतो आणि कला वगैरेंबद्दलची त्यांची ही मते आणि ही आस्था! त्या सदराला वाचायची सर्वाधिक गरज या संपादकांनाच दिसते. ज्या संपादकाची विचारसरणी आणि बुद्धी ही फक्त गणित आणि विज्ञान या विषयांना "मुख्य" म्हणण्यापर्यंत सिमीत आहे त्या मागास संपादकांच्या लेखनाला किंमतच का द्यावी!
त्यांनी अग्रलेख मागे घेतला तेव्हाच खटकले होते. जो संपादक स्वतळ्च्या शब्दांपुढेच शेपूट घालतो त्याच्या शब्दांबद्दल आदर कमीच झाला होता. आता जुनाट विचारांबद्दल खात्रीच पटली! नुसती सदरे चालवून भान येत नाही हेच खरे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
हे तर आहेच. वर लेखातल्या मजकुरातही प्रतिमेचं अर्थनिर्णयन आहे; चित्राची समीक्षा. फडणवीसांसमोरच्या आव्हानांची यादी करता येत नाही म्हणून चित्राची समीक्षा लिहिली की काय!
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ज्या संपादकाची विचारसरणी आणि
हॅ हॅ हॅ !!!
मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांना अनेकविध विषयांचे ज्ञान, गति असावी, त्यांच्यात बहुश्रुतपणा असावा वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे.
कळ्ळं नाही
कळ्ळं नाही
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
इंजिनियरिंग ला असताना अप्लाईड
इंजिनियरिंग ला असताना अप्लाईड मेकॅनिक्स होता ना !!! तुम्ही कॉम्प, एलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन्स्ट्रु - कशालाही असलात तरी अप्लाईड मेकॅनिक्स असायचाच. तसेच.
मुलांच्या डोक्याचा भुसा करून टाकायचा. एक ना धड भाराभर चिंध्या. सध्या इतकेच. या विषयावर फार काही लिहवत नाही.
आम्हाला अॅप्लाइड मेकॅनिक्स
आम्हाला अॅप्लाइड मेकॅनिक्स हा विषय होता तेव्हा आम्ही मेक्/इलेक्/सिव्हिल ला नव्हतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तुमचा मुद्दा इथे पूर्ण अवांतर
तुमचा मुद्दा इथे पूर्ण अवांतर आहे. (त्याच्याशी सहमत असणे असणे सूरच राहिले)
उद्या जर कोणी म्हणाले की हस्तकला, शिल्पकला आदी मुख्य विषय सोडून काय गणित, विज्ञानासारख्या विषय शिकून होणार आहे तरीही माझा आक्षेप तोच असेल. जो जे वांचिल तो ते शिको. या ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीमुळे ब्रिटिशांना चांगले कारकूम मिळाले असतील कदाचित आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त कारकूनांची (नि फारतर नाममात्र इंजिनियरांची) पैदास करणे परवडणारे नाही
समाजिक शास्त्रे - ज्यात इतिहास, समाजरचनाशास्त्र, नागरीक शास्त्र, अर्थशास्त्र, नगररचना, भाषाभ्यास वगैरे - किंवा विविध कला, वाणिज्य या व अश्या अनेक शाखांमधील लोक देश उभारणीसाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
स्वतंत्र भारतात सामाजिक शास्त्रांकडे व कलांकडे जितके दुर्लक्ष झाले तितके या भुभागाच्या इतिहासात कधीही झाले नसेल. पुरातत्त्व खाते, इतिहास विभाग, भाषाभ्यास यांच्यावरील खर्चाचा घटत्या टक्क्यांचा आकडा मनाला खूप दु:ख देतो.
==
आणि या सगळ्याला कारणीभूत या कुबेरी मानसिकतेचे लोक आहेत
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काही गोष्टी जाता जात नाहीत
मुद्द्याशी सहमत, मात्र केवळ ब्रिटिशांवर दोष लादता येत नाही. ब्रिटिशपूर्व काळातही जातीपातीच्या माध्यमातून कारागिरांना खालचाच सामाजिक दर्जा मिळत असे. लिहा-वाचायला येणारे पाठांतरबहाद्दर वरच्या जातीतले, तर सुंदर सुंदर वस्तू किंवा अजिंठ्या-वेरुळातली वगैरे चित्रं आणि शिल्पं निर्माण करणारे लोक निव्वळ कारागीर म्हणून खालच्या जातीचे मानले जात असत.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हाहाहा, गंडलीये त्यांची
हाहाहा, गंडलीये त्यांची ऍनालॉजी.
अवांतर: या संदर्भात बरोबर उदाहरण कोणते राहिले असते?
राज्यातील ८१ टक्के सहकारी
राज्यातील ८१ टक्के सहकारी सूतगिरण्या तोटय़ात -
वा वा वा. क्या ब्बात है. मस्त वार्ता. असं पायजे. मला हे खूप आवडले.
--------------------------------
'All Modi has done is forced crores of people to open bank accounts': Manmohan Singh
सेन्सॉर बोर्डाची ऐसी तैसी
'जंगल बुक'ला यूए सर्टिफिकेट देण्याचा मुद्दा ताजा असताना आणि देशद्रोहाचाही मुद्दा धगधगता असताना झालेली एक रोचक घडामोड - राम रमेश शर्मा दिग्दर्शित 'काफिरों की नमाज' ह्या काश्मीरवरच्या चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट नाकारलं गेलं. निर्माता-दिग्दर्शकांनी सरळ चित्रपट यूट्यूबवरच प्रदर्शित करायचं ठरवलं. काल चित्रपट प्रदर्शित झाला. अधिक माहिती -
The Power Of Rebuttal: 'Kaafiron Ki Namaaz' Releases Online After Being Denied A Censor Certificate!
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
आणि आता पाळी 'मसान'ची!
चित्रपटाचे निर्माता-लेखक-दिग्दर्शकच आपला चित्रपट टॉरंटवरून पाहा असं लोकांना सांगतील का? आज 'मसान'च्या बाबतीत ही वेळ आलेली आहे -
त्याचं कारण - सेन्सॉरपेक्षाही जास्त कापलेली 'मसान'ची आवृत्ती 'स्टार'तर्फे 'हॉटस्टार'वर टाकण्यात आलेली आहे. संजय मिश्रा (बाप) रिचा चढ्ढाच्या (त्याची मुलगी) थोबाडीत मारतो हे दृश्यही कापलं गेलं आहे. ह्यावर 'हॉटस्टार'चं उत्तर -
अधिक माहिती -
'Masaan' Censored By Hotstar; Makers Cry Foul And Urge Viewers To Watch Film On DVD, Torrents
Better to download it on torrents: Anurag Kashyap, Neeraj Ghawyan and Varun Grover hit out at Hotstar's 'edited version' of Masaan
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
दुर्दैव
भारतात नेटफ्लिक्सवर हिंदी सिनेमे आहेत का? ते ही असे कापलेले सिनेमे दाखवतात का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ह्म्म्म
इन्स्टंट आऊटराजची लागण भल्याभल्यांना झालेली आहे. सॅड
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
काळ सोकावतोय का?
नक्की कुणी काय केलं ते असो. ह्याविषयी जी माहिती मिळते आहे त्यानुसार असं दिसतंय की मुळात जो चित्रपट 'प्रौढांसाठी' सेन्सॉरसंमत झाला होता तो इंटरनेटवरून स्ट्रीम करण्यासाठी (कुणी तरी) सेन्सॉरकडून यूए सर्टिफिकेट मिळवलं आणि त्यासाठी लागतील ती कापाकापी मान्य केली. शिवाय, हॉटस्टार हे नियमितपणे करतं असंही समोर येतं आहे. त्यामुळे मुख्य मुद्दा असा येतो की चित्रपट इंटरनेटवर दाखवण्यासाठी तो यूए असला पाहिजे, त्यासाठी तो (पुन्हा) सेन्सॉरसंमत करून घेतला पाहिजे आणि त्यात कापाकापी केली पाहिजे असं काही कायदेशीर बंधन आहे का? ते नाही असं वर दिलेल्या दुव्यात लिहिलेलं आहे. माझ्याही माहितीत असं काही नाही. मग अशी कापाकापी करून एक धोकादायक पायंडा पडतो आहे का?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर
माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर नेटवर दाखवायला U\A गरजेचं आहे असं मला वाटत नाही. (जिथे अमाप पॉर्न उपलबध आहे.) पण हॉटस्टारची पॉलिसी तशी असू शकते. त्यांना ती कंडीशन ठेवायचा पूर्ण अधिकार आहे. पण आम्हाला न विचारता कट केलेत हे म्हणून अर्धवट माहितीवर हॉटस्टारला शिव्या घालणं बदनामीकारक आहे. ती चूक ग्रोव्हर/कश्यप यांची आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
पण आम्हाला न विचारता कट केलेत
त्यांना विचारून कट केले होते का? का त्यांच्या करारात यांना परस्पर असे करायचा अधिकार आहे?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
करेक्षन
पण आम्हाला न विचारता हॉट्स्टारने कट केलेत हे म्हणून अर्धवट माहितीवर हॉटस्टारला शिव्या घालणं बदनामीकारक आहे. ती चूक ग्रोव्हर/कश्यप यांची आहे.
आयपी द्रिश्यम फिल्म्सचा होता असं दिसतय.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ओह ओके, म्हणजे हॉटस्टारने कट
ओह ओके, म्हणजे हॉटस्टारने कट केले नाही काय! मग कोणी कट केले? ज्यांनी केले त्यांनी कश्यप/घायवानलाच विचारले नाही काय?
मला दुवा वाचायचा कंटाळा आलाय म्हणून आयती माहिती विचारतोय. क्षमस्व!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चावलेला घास
हॉट-स्टार ला U\A सर्टिफिकेटवाले कट लागतात.
ते हॉटस्टारला द्रिश्यम फिल्म्सने दिले.
आयपी अधिकार द्रिश्यम फिल्सकडे आहेत. लेखक/दिग्दर्शकाकडे नाहीत.( फँटम/कश्यप हा पैसे न लावणारा निर्माता होता या केसमध्ये)
ग्रोव्हर/कश्यपने हॉट्स्टारने स्वतः हे कट केले असे आरोप केले. ( आणि नंतर मागे घेतले.)
चर्चेतला मुद्दा: हॉट्स्टार U/A ची मागणी करतो हे अती नाहिये का? असा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
हॉट्स्टार U/A ची मागणी करतो
तो त्यांचा बिजनेस डीसिजन आहे. तसे नसेल तर लोक डाउनलोड करणार नाहीत अॅप ( किंवा मुलांना करुन देणार नाहीत ) असे त्यांना वाटत असेल.
त्यांना व्हायेबल वाटले तर ते अॅडल्ट कंटेंट साठी वेगळे अॅप काढतील.
म्हातारी मेली तर मेली
माझा मुद्दा तो नाही. नक्की कुणी काय केलं ह्यातसुद्धा मला रस नाही. भारतातून इंटरनेटवर दिसणाऱ्या कंटेंटवर सेन्सॉर बोर्डाचं सर्टिफिकेट गरजेचं आहे असा जर पायंडा पडला तर तो धोकादायक आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
भारतातून इंटरनेटवर दिसणाऱ्या
पूर्ण सहमत आहे. पण एखाद्या प्रायवेट एंटिटीने हे करण्याला कसा विरोध करणार?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
विद्रोह १.०
म्हणूनच मला 'इंटरनेट सेन्सॉर होत असेल, तर टॉरंट वापरा' म्हणणारे उपरोल्लेखित लोक आवडतात. राष्ट्राचा मूड आज काय आहे हे त्यांना कळलेलं आहे. मग दृश्यम / हॉटस्टार किंवा तत्सम कॉर्पोरेट एंटिटीशी त्यांचा काय करार झाला होता, करार त्यांना वाचता येतात का, वगैरे मुद्दे मला महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कायदा अनुराग कश्यपच्या बाजूनं नसला, तरीही माझा ह्या मुद्द्यावर त्याला पाठिंबा आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
म्हणूनच मला 'इंटरनेट सेन्सॉर
चिंजं - राष्ट्राचा मुड हा तुमचा पॉईंट लक्षात ठेवण्यात आलेला आहे. तुम्ही पण "राष्ट्राचा मुड" बाकी अनेक गोष्टींच्या बाबतीत ध्यानात घ्या. उदा. फिल्म इंस्टीट्युट, किशन कन्हैय्या, गोध्रा आणि तत्सम.
काहीही हं 'नु
राष्ट्राला कन्हय्या किंवा फिल्म इन्स्टिट्यूटविषयी काही तरी मूड वगैरे बनवण्याइतपत पडलेली आहे असं तुम्हाला वाटत असलं तर... - गेट अ लाइफ.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तुम्हाला राष्ट्राचा मुड समजत
तुम्हाला राष्ट्राचा मुड समजत नाहीये हाच तर प्रॉब्लेम आहे, किंवा तो आपल्याला सोईस्कर नाहीये म्हणुन तुम्ही असला काही मुड च नाहीये असे म्हणताय.
तुम्ही म्हणताय तसा १२५ कोटींचा मुड नसतोच कधी. तसा तो टोरंट बाबतीत पण नसणारच.
पण जी लोक रोजच्या घडामोडींमधे रस घेतात, त्या लोकसंख्येचा त्यांचा मुड किशन कन्हय्या आणि फिल्म इंस्टीट्युट च्या केसेस मधे किंवा गोध्रा हत्याकांडाच्या बाबतीत काय आहे ते तुम्ही इग्नोर मारता इतकेच सांगायचे होते.
त्याही पेक्षा हे सांगायचे होते की "बरोबर" काय आहे ह्या पेक्षा तुम्ही अचानक "पॉप्युलर" काय आहे, त्याला पाठींबा द्यायला लागलात. हे फार्फार रोचक आणि भोचक आहे.
रस्त्यावरचा माणूस
ह्याचा अर्थ जनसामान्यांशी तुमचा काही संबंध नाही. आज काल कुणाचाही फोन उचला, त्यावर काही क्लिप्स आढळतातच. कोणत्या ते फक्त व्यक्तिसापेक्ष असतं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
उघड पायरसीला प्रोत्साहन
उघड पायरसीला प्रोत्साहन देणार्याला कोण फंडिंग देईल पुढच्या सिनेमांना?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
बघुया पुढिल कश्यपच्या
बघुया पुढिल कश्यपच्या सिनेमाचे काय होते
==
मी ही या बाबतीत कश्यपच्या बाजूने आहे. इंटरनेटवरील सेन्सॉरपेक्षा पायरसी बरी! (तसाही मी काही पायरसीचा विरोधक नाही. हीच पायरसी भारताला मेडीसीन क्षेत्रात किती फायद्याची ठरली आहे )
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ममता बॅनर्जी = कम्युनिस्ट
ममता बॅनर्जी = कम्युनिस्ट २.०? भीतीदायक लेख.
http://www.telegraphindia.com/1160407/jsp/calcutta/story_78782.jsp
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सुमारे ३ आठवड्यांपूर्वी
सुमारे ३ आठवड्यांपूर्वी साधारण याच विषयावर आमच्या गप्पा झाल्या होत्या अजो बरोबर. फोनवर. नेमका हा मुद्दा नव्हता पण भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता. ह्या बातमीत जे वर्णन केलेले आहे ते एक्स्टॉर्शन च्या आसपास जाते. अजोंच्या मते हे सगळे इतके सोपे नाही. (अजो असं म्हणाले नाहीत पण त्यांना असं म्हणायचं असावं की - पत्रकार मंडळी खूप अतिसुलभ करून लिहितात.). अजोंच्या मते सिस्टिम ला गंडवणे व भ्रष्टाचार करणे इतके सोपे नाही. अजोंच्या मते सिस्टिम मधे अशी अनेक प्रावधानं आहेत की जी या सगळ्यावर वचक ठेवू शकतील.
प्रावधाने लाख असतील, ती
प्रावधाने लाख असतील, ती एन्फोर्स केली जातात असे कुठेय? जसे तुपाचे उत्पादन वाढले म्हणजे सर्वांपर्यंत ते पोहोचेलच असे नाही, तसेच हेही आहे, रैट्ट?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आजच्या पेपरात पण आली आहे
आजच्या पेपरात पण आली आहे बातमी: http://www.telegraphindia.com/1160408/jsp/calcutta/story_79014.jsp#.Vwfu...
पण सिंडिकेट म्हणजे नक्की काय?
या केसमध्ये राजकीय
या केसमध्ये राजकीय आशिर्वादाने पोसली गेलेली टोळी हा अर्थ असावा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
परवाच टाटा कन्सल्टिंग
परवाच टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्सने कलकत्त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असावा अशी बातमी वाचली. त्याचंही कारण बहुधा हेच असावं. असंही टाटा उद्योगसमूहात प.बंगालमध्ये फारशी गुंतवणूक करायची नाही असा अलिखित नियमच आहे असं म्हणतात (सिंगूर प्रकरणानंतर).
गुढीपाडव्या निमित्त मस्त
गुढीपाडव्या निमित्त मस्त बातमी ऐकायला मिळाली. ४०० वर्षांची परंपरा मोडून स्त्रिया मंदिराच्या गाभ्यात. "हा प्रायोरिटी चा मुद्दा नाही" वगैरे कॉमेंट्स ऐकलेले आहेत. पण त्यात काही दम नाही.
यासंदर्भात
यासंदर्भात https://www.facebook.com/vikram.edke/posts/1212716432077922 ही पोस्ट वाचण्यात आली होती.
ते म्हणतात की पुरुषांना पण बंदी होती! आणि यावर ~५०० लाईक्स आहेत. काय म्हणावे याला..
लायबेरिया ने प्राथमिक शिक्षण
लायबेरिया ने प्राथमिक शिक्षणाचे खाजगी कंपन्यांकडे आऊटसोर्सिंग करायला सुरुवात केलेली आहे. मार्क झुकरबर्ग यांनी गुंतवणूक केलेल्या एका कंपनीला याचे कंत्राट दिले गेलेले आहे. यावरून वाद निर्माण झाला नसता तरच नवल. संयुक्त राष्ट्रे, शिक्षकांच्या युनियन्स वगैरे... आरडाओरडा करत आहेत.
बातमीवरून नक्की मोडस ऑपरेंडी
बातमीवरून नक्की मोडस ऑपरेंडी कळली नाही. पण आउटसोर्सिंग या शब्दावरून वाटते की खर्च सरकार करणार आहे.
तसे असेल तर ठाण्यातील डॉ बेडेकर विद्या मंदिर/सर्सस्वती सेकंडरी स्कूल आणि या मॉडेलमध्ये काय फरक आहे? त्याही खाजगी संस्थांनी चालवलेल्या शाळा आहेत. फरक असलाच तर या खाजगी संस्था 'चॅरिटेबल नॉन प्रॉफिट' संस्था आहेत आणि कंपन्या तशा नसतील.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
फार काही फरक नाही असं मलातरी
फार काही फरक नाही असं मलातरी वाटलं. विद्यार्थी फी भरणार नाहीत व त्यांच्या ऐवजी सरकार भरणार - असं काहीतरी आहे असं दिसतंय. पण ते सुद्धा समस्याजनक कसं ? विद्यार्थी मोफतच शिकणार आहेत ना ?
शिक्षण हे मोफत दिले जावे व तो हक्क असावा हा जो काही बकवास आहे तो थांबायला हवा आधी.
मग आमच्याकडे हे मॊडेल
मग आमच्याकडे हे मॊडेल स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आहे की.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पुण्यात एकतर्फी प्रेमातून
पुण्यात एकतर्फी प्रेमातून तरुणाची कारमध्ये स्वत:ला पेटवून आत्महत्या - http://www.loksatta.com/pune-news/youth-suicide-himself-by-burning-his-c...
काहीही चाललंय लोकांच! गाडी पेटवून सुसाईड! किती अवघड प्रकार आहे. तिकडे त्या मुलीच्या नवऱ्याची अवस्था पण वाईट झाली असणार. मला वाटतं अशा केसेस मधे लग्नाआधी पूर्वकल्पना द्यायला हवी.
काहीही काय?
हे एकतर्फी प्रेम आहे. लग्नाआधी पूर्वकल्पना कसली देणार आणि कोण कुणाला देणार? आणि मुलीच्या नवऱ्याची अवस्था कशाला वाईट होईल? उलट बरं झालं, कायमची पीडा केली, असाच विचार करत असेल तो. एकतर्फी प्रेमातून मुलीवर अॅसिड फेकण्यापेक्षा त्या मुलाने स्वतः आत्महत्या करणं बरं.
हे एकतर्फी प्रेम आहेहे
हे व्हेरिफाय कसं केलं असेल न्युजवाल्यांनी/पोलिसांनी? असेल तर ठीकच आहे, पण नसेल तर त्याला वाटत असेल की तिने मला आधी सांगीतलं नाही म्हणून. कारण सांगितलं असतं तर तो मुलगा तिथे यायच्या आत पोलीस complaint केली असती त्यांनी, त्रास देतो म्हणून.
PM takes team of top Delhi
PM takes team of top Delhi doctors to Kerela tragedy site
लक्षणीय.
-----------------------
Shortage of Beer in Cuba ?? - क्युबा मधे बियर चा तुटवडा का निर्माण झालेला आहे ?
डिफायन्स
केरळ दुर्घटना: आतशबाजीला परवानगी नाकारली असूनही मंदिर विश्वस्तांनी आतशबाजीचा कार्यक्रम पुढे रेटला असं दिसतंय.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
संघी रघुराम राजन काय वाटेल ते
संघी रघुराम राजन काय वाटेल ते बोलतात.
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/rbi-governor-rag...
राहुलजी आणि कन्हैयाजी म्हणाले होते की सरकार काहीच करत नाहीये. रघुराम राजन यांचा आपल्याला या दोघांपेक्षा अर्थशास्त्रातलं जास्तं समजतं असा समज झालाय काय?
सप्टेंबर मधे रघु राजन यांची ३
सप्टेंबर मधे रघु राजन यांची ३ वर्षांची टर्म संपत्ये. व त्यांना आणखी ३ वर्षांचं एक्स्टेंन्शन हवं आहे असं दिसतंय.
मॅक्रो इकॉनॉमिक परफॉर्मनस बद्दल ते काय बोलले हे जाणून घ्यायच्या आधी कोणताही निष्कर्ष काढणे तितकेसे उचित होणार नाही. चलनवाढ ही ५.१८% च्या आसपास आहे हे मस्तच आहे. पण ४% च्या आसपास असायला हवी होती. पॉवर सेक्टर मधे जे काही करून दाखवण्यात आलेले आहे ते स्पृहणीय आहेच. पण राजकोषिय (फिस्कल) मापदंडांचे काय हा खरा प्रश्न आहे. तूट व कर्ज.
राहूल गांधी काय म्हणतात त्याबद्दल बोलणे सुद्धा टाळावे हे बरे.
मोदी सरकारचा अर्थिक
मोदी सरकारचा अर्थिक पर्फॉर्मन्स हा UPA सारखाच आहे असा प्रचार करणारे कसे चूक आहेत हे दाखवणारा लेख.
http://swarajyamag.com/magazine/why-nda-2-is-not-upa-3
इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट या गोष्टी या सरकारने कशा नीट मॅनेज केल्या आहेत, केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे झालय असं म्हणणं कसं चूक आहे हे दाखवतो हा लेख.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ओके
सुरजित भल्ला.....
त्यांच्या कॉलमचं नाव "नो प्रूफ रिक्वायर्ड" असं असतं (इंडियन एक्सप्रेसमध्ये).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सामान्य लोकांसाठी सुरजीत
सामान्य लोकांसाठी सुरजीत भल्लांची ओळख.
बाकी मत ज्याचं त्यानी बनवावं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
एरवी 'उजवे लोक आणि लॉजिक,
एरवी 'उजवे लोक आणि लॉजिक, बुद्धिवाद, इ. चं नातं नाही, उजव्यांकडे पुरेसे क्रिडेन्शिअल्ड लोक नाहीत' वगैरे म्हणणारांना या डिग्र्या फेक वाटण्याची शक्यताही आहेच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
खा.मु.पा.धु व्यक्तीम॑त्वाचा
खा.मु.पा.धु व्यक्तीम॑त्वाचा अभ्यास केल्यानंतर पण तुम्हाला ह्या अर्थशास्त्रातल्या डीग्र्यांवर विश्वास बसतो?
खा.मु.पा.धु नी आपला मालक जसा बदलेल तसे आपले अर्थशास्त्रीय मत पण बदलले. हा माणुस फॅट बॉय नी नोकरीला ठेवला असता तर त्याच्या वाणीने पण बोलला असता.
केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे
हे कुठे दिसले ढेरेशास्त्री. कुठेतरी तेल १९ टक्के स्वस्त झाल्याचा उल्लेख होता. पण त्या नंतर तेल ६५ टक्के स्वस्त झाले आहे. आणि गेले वर्षभर तिथेच आहे.
ओ ताई. लेखाचा अर्धा भाग हाच
ओ ताई. लेखाचा अर्धा भाग हाच मुद्दा आहे की.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ढेरेशास्त्री, अश्या गब्बु
ढेरेशास्त्री, अश्या गब्बु सारख्या लिंकांच्या पि़का नका टाकु. इतके मोठ्ठे लेख कोण वाचणार. तुम्हीच सिनॉप्सिस दिलात तर बरे होइल.
विनंती नाकरली आहे.
विनंती नाकरली आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे
+/-
यात नक्की हे चुक कसं आहे ते कुठे दाखवलंय? फक्त युपीएच्या वेळी महागाई तेव्ढी कमी झाली नाही आणि आता ती झाली आहे. तेव्हा हे काही तेल स्वस्त झाल्याने नव्हे! असा तिरपागडा तर्क आहे!
त्यावेळी सरकारने हा जो स्वस्त तेलामुळे कमी होणारा खर्च आहे तो जनतेला वितरीत केला (त्यामुळे महागाई वाढली हे खरे आहेच पण त्याच बरोबर लोकांकडे पैसा आला.) आताच्या सरकारने हा खर्च न होणारा पैसा लोकांकडे जाऊ लागताच कर वाढवून तो पुन्हा आपल्याकडे येईल हे पाहिले त्यामुळे महागाई वाढली नाही हे मान्य करता येईल. मात्र त्यांच्या या धोरणामुळे कित्येक क्षेत्रांची औद्योगिक प्रगतीतही वेग मंदावला आहे. आता कुठे व्याजदर कमी होऊ लागले आहे. सरकारने इंधनावरील करही कमी केले तर लोकांकडे पुन्हा लिक्विड पैसा खेळू लागेल व महागाई वाढेल मात्र त्याच बरोबर उद्योगधंद्यांनाही फायदा होईल.
आता हा तिढा सरकार सोडवू शकते आहे असे दिसत नाही, केवळ कमी महागाईच्या आनंदात औद्योगिक प्रगतीचा मंदावलेला वेग, गुहेतच राहिलेला मेक इन इन्डीयाचा सिंह - एन्डीएला परवडणारा नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्या वेळी तेलाचे भाव इतके
त्या वेळी तेलाचे भाव इतके खाली पण आले नव्हते आणि इतका मोठ्ठा काळ खाली पण राहीले नव्हते.
पण वाळवटातल्या लोकांच्या देवालाच मोदींची काळजी म्हणुन त्यानी सौदी ला तेल उत्पादन कमी करुन दिले नाही.
सर्व काही व्यवस्थित चालु असुन इतका जीव काढतायत ही समाजवादी मोदींचा, त्यात हे तेलाचे भाव पडले नसते तर बिचार्यानी काय केले असते कोणास ठाऊक.
बोले तो, डिझेलच्या किमती कमी
बोले तो, डिझेलच्या किमती कमी होऊ न देणं हे भाववाढीला प्रोत्साहन देणारं आहे. हे करून देखील भाववाढ आटोक्यात आहे. असा मुद्दा आहे.
( पेट्रोलचे पैसे लोकांच्या हातात आले असते तर असा कितीसा फरक पडला असता भाववाढीत? )
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अहो ढेरेशास्त्री, सर्वच
अहो ढेरेशास्त्री, सर्वच मुलभुत खाणीतल्या मालाच्या कीमती कमी झाल्या आहेत ( फक्त तेल नव्हे ). महागाई वाढेल तरी कशी?
त्याचं कारण न घटवलेले व्याजदर
त्याचं कारण न घटवलेले व्याजदर आहेत. डीझेल किमती कमी केल्याच होत्या - फक्त बाजारभावा इतक्या नाही
अजूनही ते नीटसे घटवले नाहियेत. पण महागाईच्या नादात उद्योगांवर दुष्परिणाम होतोय - त्याबाबत सरकार महागाईच्या भितीने काही करत नाहीये असा आरोप कोणी केला तर काय उत्तर द्यावे?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्याचं कारण न घटवलेले व्याजदर
नक्की कोणत्या देशाबद्दल बोलताय तुम्ही? जानेवारी २०१५मध्ये ८% होता दर. आज ६.५ टक्के आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
http://www.allbankingsolution
http://www.allbankingsolutions.com/Banking-Tutor/Chronology-Repo-Rate-In...
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मी भारताबद्दलच
मी भारताबद्दलच बोल्तोय.
जेव्हा उद्योगांना सर्वाधिक गरज होती तेव्हा रेपो रेट कमी केले नाहीत. आता गेले काही तिमाहीत कमी केलेत मात्र आता बैल (पक्षी बुलिश मूड ) गेला आहे झोपा करून किती उपयोग होणार!
संभाव्य आक्षेपः रेपो रेट कमी करणे सरकारच्या पूर्णपणे हाती नाही. हे मान्यच आहे. मात्र आम्हाला सरकार उत्तरदायी आहे रिझर्व बयांक नाही!
===
थोडक्यात आम्ही कोणत्यातरी बाबतील युपीए सारखे नाही हे दाखवण्यासाठी स्वस्त तेलाच्या काळात महागाई आटोक्यात आणल्याचे सरकार दाखवते आहे. जे काही प्रमाणात क्रेडीटेबल आहेही. मात्र स्वस्त तेलाच्या काळात उद्योगांची जी भरभराट व्हायला हवी त्याऐवजी केवळ मतांसाठी (महागाई हा अनेकदा मतदानातील सर्वात मोठा फॅक्टर असतो) सद्य धोरण देशाचे नुकसान करत आहे.
एकुणच पहिल्या अडीच वर्षांत काही धाडस दाखवण्यापेक्षा काँग्रेससारखे हे ही सरकार राज्यस्तरीय निवडणुकांच्या नादात संधी घालवत आहे - घालवली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ऋ - रेपोरेट खरंच कमी करायला
ऋ - रेपोरेट खरंच कमी करायला पाहिजे होते का? ते कमी करुन उद्योगांचा खरच फायदा होतो का? पुस्तके आणि लिंकांवरचे ज्ञान नको. तू स्वता मुळात विचार करुन बघितला आहेस का? स्वताला अगदी कोअर प्रर्यंत पटले तर म्हण असे. पटले असेल तर ठीकच आहे.
तरी पण
१. रेपो रेट कश्याशी संबंधीत असायला पाहिजे? कंझ्युमर महागाई का उद्योगधंद्यांची मागणी. महागाई दरा पेक्षा रेपोरेट कमी केला तर काय होईल?
२. कुठल्याही धंद्याची प्रॉफिटॅबिलिटी व्याजदर कीती आहे याच्याशी कीती जोडलेली असते? अनेक ताळेबंद अभ्यास आणि काय निघते ते बघ ( मी केलेले आहे त्यामुळे मला अभ्यास वाढवा असली कॉमेंट देऊ नकोस ). अजुन अर्धा टक्का रेपोरेट सहा महीन्यापूर्वी कमी केला असता तर किती धंदे फायद्यात आले असते.?
३. मल्या आणि सध्या तोट्यात
३. मल्या आणि सध्या तोट्यात असलेल्या आणि भारंभार कर्ज घेतलेल्या कंपन्या ( जेपी, आयव्हीआर्सीएल , भुषण स्टील आणि अनेक ) ह्या रेपोरेट शुन्य केला तरी फायद्यात येतील का?
४. ज्या फंडामेंटली चांगल्या कंपन्या आहेत त्यांनी देशाबाहेरुन स्वस्तात कर्ज घेतले आहे ( अगदी १-२ % दरानी ). तसेच जर धंद्याचे मॉडेल चांगले असेल तर भरपुर इंवेस्टर पैसे घालायला तयार असतात.
५. असे इंव्हेस्टर मिळत नाही पण हजारो कोटींचे कर्ज मिळते ह्याचा अर्थ ते फेडायचा उद्देशच नसतो. ते कर्जाचे पैसे वैयक्तीक मत्ते मधे जमा करणे ह्याच उद्देशानी सर्व केलेले असते. त्याचा रेपोरेट शी काही संबंध नाही.
६. ५०००० इएमाआय च्या ऐवजी ४९००० इएमाअय झाला तर घर/कार घ्यायचे की नाही हे निर्णय होऊ शकतो का?
थोडक्यात रेपोरेट हे टुल
थोडक्यात रेपोरेट हे टुल म्हणुन अति-अति ओव्हर हाईप्ड आहे आणि ही अशी हाईप तयार करणारे सो कॉल्ड अर्थतज्ञ आहेत. पण त्यांचे त्यात व्हेस्टेड इंतरेस्ट आहेत. असले बादरायण संबंध लावले की त्यांना जालावर, टीव्हीवर, पेपरात लेख पाडुन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवता येतो.
विचार करतो. घाईने उत्तर टंकत
विचार करतो. घाईने उत्तर टंकत नाही. ही फक्त पोच!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
थोडक्यात रेपोरेट हे टुल
टूल म्हंजे मॉनेटरी पॉलिसी राबवण्याचे टूल असं म्हणायचं ना !!!
कारण अमेरिकेत ट्रेझरी बिल्स विकत घेणे/विकणे हे जास्तकरून वापरले जाणारे टूल आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना ( किंवा
अर्थव्यवस्थेला चालना ( किंवा कंट्रोल ) देण्याचे टुल अश्या अर्थानी म्हणले आहे.
कुठल्याही बाँड मार्केट रेपोरेट् च्या बेसिस वरच चालणार ना, ते ठिक च आहे.
कुठल्याही बाँड मार्केट
रेपोरेट-सेट करणे हा ट्रेझरी बाँड (सरकारी कर्जरोखे खरेदी विक्री) याला विकल्प असतो. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकेपुढे ३ विकल्प असतात. (१) डिस्काऊंट रेट (रेपोचा अमेरिकन काऊंटरपार्ट), (२) फेड फंड्स रेट, व (३) ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (सरकारी कर्जरोख्यांची खरेदीविक्री). फिस्कल व मॉनेटरी पॉलीसी मधे एक प्रचंड हितसंघर्ष असतो.
शिवाय त्यावेळी (२००८ मध्ये)
शिवाय त्यावेळी (२००८ मध्ये) इन्फ्लेशन कमी झाले नाही हेही खरे नाही
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बास का
बास का राव
http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inf...
CPI India 2010 9.47 % CPI India 2009 14.97 % CPI India 2008 9.70 % - See more at: http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inf...
तुम्ही WPI चा ग्राफ दाखवताय. WPI आता आणि गेल्या वर्षी निगेटिव्ह होता.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सीपीआय कमी झाला नाही कारण
सीपीआय कमी झाला नाही कारण मंदी मंदी असा ओरडा करून सरकारने तेव्हा व्याजदर भसाभसा कमी केले. त्या काळात भारतात मंदी ऑलमोस्ट आलीच नाही. (त्याचा कास्केडिंग परिणाम म्हणून नंतर मंदी आली)
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
.
.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
व्याजदर जानेवारी २०१५ पासून
व्याजदर जानेवारी २०१५ पासून कमी केले गेले आहेत. तीन-चारदा. तरी रेट कमीच आहे. असो.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
बास का राव अहो, ते थत्ते आहेत
अहो, ते थत्ते आहेत ना?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
इथे अजून
इथे अजून बघा.
http://www.global-rates.com/economic-indicators/inflation/consumer-price...
CPI IN recent years
period inflation
february 2016 5.534 %
february 2015 6.303 %
february 2014 6.726 %
february 2013 12.060 %
february 2012 7.568 %
february 2011 8.823 %
february 2010 14.865 %
february 2009 9.630 %
february 2008 5.469 %
february 2007 7.563 %
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
केवळ तेल स्वस्त झाल्याने हे
तेलाच्या किंमतींकडे बोट दाखवून मोदी सरकारचे मूल्यमापन करणे हे कैच्याकै आहे. पण भल्लांचा लेख अत्यंत तोकडा वाटला. चलनवाढी वर व तेला च्या दरा वर अति भर दिलेला आहे असं वाटलं.
Supreme Court Vs. Sabarimala
ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.
मुंबैमध्ये हे भाषण होणार
ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !