मृत जनावरांची विल्हेवाट
यापुढे मेलेली ढोरे ओढायची नाहीत असा निश्चय दलितांनी केल्याची बातमी पाहिली. या नियमाविरुद्ध वागणार्याला दंडही करण्यात येणार आहे असेही त्या बातमीत होते. हा अर्थात दलित समूहाच्या आत्मसन्मानाचा निर्णय आहे आणि त्याचे मनापासून स्वागतच आहे. पण यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात त्याचा विचार दलितांनी करण्याची गरज नाही. ज्यांना विल्हेवाटीची निकड असेल ते यावर उपाय शोधतीलच. मानवेतर प्राण्यांच्या विल्हेवाटीचे बहुधा यांत्रिकीकरण होईल. पण यातही, कमीतकमी का होईना मनुष्यबळ लागेलच. खाजगी संस्था हे काम करतील तर नफ्याचे प्रमाण पुरेसे राखण्याची काळजी त्या घेतीलच. मग जनावरमालकांना हा भूर्दण्ड पडेल आणि आधीच्या नाममात्र खर्चाच्या तुलनेत तो बराच अधिक असेल. पुन्हा, प्रत्यक्ष काम करणारे लोक कोण असतील? अधिक पैसे देऊन इतर जातीतले लोक ठेवले जाऊ शकतील का? की बलुत्याचे काम बंद करावे लागल्याने नाडले गेलेले दलित मिळेल त्या मोबदल्यावर हे काम करायला तयार होतील? पुन्हा, मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीसाठी भरमसाट खर्च येतो म्हणून मालक लोक संघटितपणे सरकारकडे तक्रार करतील का? यातून सरकार त्यात हस्तक्षेप करेल का? म्हणजे सरकारी संस्थेकडे (ग्रामपंचायत, नगरपालिका इ.) हे काम सोपवले जाईल? सध्या भटक्या मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीचे काम या संस्था करतातच. आणखी एक वेगळा विभाग निर्माण केला जाऊ शकतो. आता एक कळीचा मुद्दा. मुंबई म.न.पा.पुरते सध्याचे निरीक्षण असे की म.न.पा.चे बहुसंख्य सफाईकामगार हे दलित आहेत. आणि इतर सर्व चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे तेही कामचुकारी, हलगर्जी, कुचराई, भ्रष्टाचार या रोगाची (काकणभर अधिकच) शिकार झाले आहेत. जुन्या व्यवस्थेत स्वतंत्रपणे गुरे ओढताना कदाचित अधिक कार्यक्षमता, इमानदारी होती असेल. पण आता एका मोठ्या समूहाचा भाग झाल्याने कायमस्वरूपी नोकरीच्या हमीच्या साथीने त्या समूहाचे अंगभूत असे दोषही त्वरित आत्मसात केले गेले असतील का? दलितांना एका गर्तेतून बाहेर दुसर्या कमी खोल गर्तेत पडण्याची ही संधी आहे. दलितबांधव या संधीचे सोने करतील आणि त्यांच्यापुरता हा प्रश्न मिटेलही. पण उर्वरित समाजाचे काय? दलितांनी ही हलकी कामे नाकारल्यानंतर, उर्वरित समाजापैकी सर्वात निम्न जातींकडून ही कामे धाकदपटशाने करवून घेण्यात येतील का? ग्रामीण उच्चवर्णीय स्वतःची ही हलकी समजली गेलेली कामे स्वतःच करण्याची सवय लावून घेतील का?
हे किरकोळ आणि फुसके दिसणारे प्रश्न 'ऐसी'सारख्या भारदस्त व्यासपीठावर का मांडले? मुद्दाम मांडले. मोडकळीस आलेली ग्रामव्यवस्था आणि अजूनही सुघटित न बनलेली आणि 'कोलमडलेली' असे बिरुद मिरवणारी शहरी व्यवस्था तसेच शहराच्या दिशेने निघालेल्या लोंढ्यास आणखी एक निमित्त्य, माणसाचे भ्रष्ट माणसात रूपान्तर करणारी अवाढव्य यंत्रणाव्यवस्था असे अनेकरंगी चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहिले.
(खाजगी विल्हेवाट संस्था सध्या आहेतच. त्यावर जमल्यास पुढे कधीतरी. तितकी पोटतिडीक वाटली तर.)
ऐसी
हे किरकोळ आणि फुसके दिसणारे प्रश्न 'ऐसी'सारख्या भारदस्त व्यासपीठावर का मांडले?
हा प्रश्न तर गंभीर आहे, तो किरकोळ व फुसका का वाटावा ?
ऐसीचे व्यासपीठ* भारदस्त का वाटावे ?
अवांतरः -
व्यासपीठ* वरुन आठवले. माझ्या परिचयातल्या एका सुसंवादिनीचा अनुभव.
एका दलित कार्यक्रमासाठी बोलावले होते. काही कारणामुळे वातावरण इतके स्फोटक होते की दलित नेतेही व्यासपीठावर जायला घाबरत होते. उशीर होऊ नये म्हणून तिला रंगमंचावर बळेच पाठवण्यांत आले. 'प्रमुख पाहुण्यांनी व्यासपीठावर यावे,' असे वाक्य उच्चारल्यावर तिच्यावर अंडी,टोमॅटोंचा मारा झाला. "ए बाई, व्यास कोन ग तुझा?" असली भाषा ऐकल्यावर तिने मागच्यामागे पळ काढला आणि महिला पोलिसांच्या मदतीने ते ठिकाण सोडावे लागले.
मला बहुतेक प्रश्नांची उत्तरं
मला बहुतेक प्रश्नांची उत्तरं माहीत नाहीत. त्यामुळे गावगाड्याविषयी, भारताच्या ग्रामीण व्यवस्थेविषयी ज्यांना अधिक माहिती असेल अशांचे विचार वाचायला आवडतील.
पण हे कधी ना कधी व्हायचंच होतं, कदाचित आधीच व्हायला हवं होतं. घटनेने दिलेल्या हक्कांमुळे सुंभ जळला खरा, पण व्यवस्थेचा पीळ अजूनही शिल्लक आहे. त्यामुळे एकेकाळी जी घट्ट वर्गीकरण करणारी व्यवस्था होती ती बदलून तुम्ही नोंदल्याप्रमाणे थोडी सैलावली आहे. मात्र हलकी कामं दलितांकडे आणि उच्च कामं तथाकथित उच्चवर्णियांकडे असं विभाजन बऱ्याच प्रमाणात आहे.
मला प्रश्न असा आहे की हा कायमस्वरूपी बदल आहे की शक्तीप्रदर्शनासाठी केलेला तात्पुरता उपाय आहे. जर केवळ शक्तीप्रदर्शन असेल तर लांबवर चालणाऱ्या युद्धातली ही एक चकमक, थोडा फायदा दलितांना मिळवून देऊन जाईल. कायमस्वरूपी बदल असेल तर ही मोठी क्रांती ठरेल. त्यात दोन्ही पक्षांना या बदलाच्या काळात तोटा सहन करावा लागेल. दलितांना उपजीविकेसाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील आणि सवर्णांना या कामासाठीच्या यांत्रिकीकरणाचा किंवा इतर पर्यायी व्यवस्थेचा खर्च सोसावा लागेल.
काय होतं हे काळच ठरवेल.
हे लेखन ऐसीसाठी 'पुरेसं भारदस्त' नाही वगैरे काही पटलं नाही. हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.
ग्रामीण व्यवस्थेविषयी अधिक माहिती
http://navsarjan.org/Documents/Untouchability_Report_FINAL_Complete.pdf
data from 1589 villages in 2010.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
खरं सांगायचं तर...
खरं सांगायचं तर, अजूनही ही कामं दलित लोकच करतात ही गोष्ट मला ह्या आंदोलनामुळे समजली. मला भोवतालाबद्दल जरा माहिती असते, असं मला वाटतं; पण अशासारख्या बातम्या आल्या की मी कोणत्याही कोषात राहते ह्याची जाणीव होते. अर्थातच प्रश्नांचीच जाणीव नाही तर उत्तरं कुठून माहीत असणार! हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. त्यांची उत्तरं शोधताना तत्कालिक मतांचं राजकारण सोडून ह्या लोकांनाही सन्मानाचं आयुष्य मिळावं ह्यासाठी प्रयत्न झाले तर आनंद होईल; एरवी तात्पुरती मलमपट्टी असतेच.
ज्या कारणामुळे हे आंदोलन सुरू झालं, ती समस्या तर नवीनच उपटलेली म्हणायची! धर्म आणि गायींच्या रक्षणासाठी, कोणत्याही कारणासाठी नागरिकांना कायदा हातात घेणं थांबवावं आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी त्यांना पाठीशी घालू नये, एवढं शहाणपणही न दिसणाऱ्या राज्यात फार अपेक्षाही धरवत नाहीत.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अजूनही ही कामं दलित लोकच करतात
भारतभर ग्रामीण शाळांतून दलित मुलामुलींना संडास साफ करण्याच्या कामावर सक्तीने लावले जाते, आणि त्याला कंटाळून अनेक दलित मुले शाळा सोडतात. (तसेच मोफत जेवणात त्यांची नंतरची वेगळी पंगत असते!)
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
अभिनंदन
त्याबद्दल त्या दलितांचे हार्दिक अभिनंदन.
प्रस्तुत धाग्यातली इतर वाक्ये फारशी महत्वाची वाटली नाहीत म्हणून त्याबद्दल पास....
फुसकी वाक्ये आणि मुद्दे
इतर वाक्ये आणि मुद्दे फुसके आणि बिन महत्त्वाचे वाटले म्हणून तर इथे टाकावेत की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला होता.
माझा समज असा आहे की ही हलकी कामे करायला उच्च जातींचे लोक तयार होणार नाहीत. कुठलीतरी दुसरी निम्न जात शोधली जाईल आणि तिच्या माथी हे काम मारले जाईल. गरज पडली तर बळाने. या जातींनी कोणती कामे करावीत अथवा करू नयेत हे अजूनही कित्येक ठिकाणी गावकी ठरवते. उदा. या लोकांनी शेतमजुरी करावी, स्वत: शेती करू नये, शेत खरेदी करू नये, पदरी गाडी बाळगू नये, टुमदार घरे बांधू नयेत, त्यांच्या जातीतल्या लग्नाच्या वरातीत नवरदेवाने घोड्यावरून येऊ नये; थोडक्यात, या लोकांनी माजू नये.
जर सर्वात तळाच्या जातीने हे नाकारले आणि ते लोक गावाबाहेर पडले तर या कामासाठी खालून दुसऱ्या पातळीवरची जात शोधावीच लागणार. त्यांच्यातल्या एखाद्याची लहान मुले शाळेत शिकत असतील तर 'काय करणार आहेत शाळा शिकून( काय बालीश्तर/साहेब/मास्तर व्हनार हाईत काय)? उद्यापासून गपगुमान शेतावर येऊ दे' असा आदेश ऐकावाच लागणार.
गावात दारिद्र्य तर आहेच शिवाय सुरक्षितता आणि आत्मसन्मान नाही म्हणून मग गाव सोडून शहराकडे लोंढे वाढणार, बकालपणा वाढणार इ. (आणि कदाचित धर्मांतरेही वाढणार. पण हा मात्र फुसका मुद्दा.)
...आणि हो, यात मला "अँड देन दे केम फॉर मी" ही जगप्रसिद्ध भीती वाटते. सूक्ष्म, दूरवर, पण भीतीच. कदाचित थेट 'मी' नाही, माझ्यासारखे दुसरे कोणीतरी, पण भीती वाटतेच.
काहीही
काहीही. पुरेसे पैसे मोजलेत तर उच्च जातींचे लोकपण ही कामे करतील. या व्यवसायाचे खाजगीकरण करा, मग बघा कश्या हाणामार्या होतील ते काँट्रॅक्ट मिळवायला.
या व्यवसायाचे खाजगीकरण करा,
सध्या हा व्यवसाय खाजगी नाही ?? विशेषतः त्या गावात ज्या गावात (मोटा समाधियाला) हा अत्याचार घडला तिथे ??
खाजगी नसेल तर --- सरकारची कोणती डिपार्टमेंट या कामात इन्व्हॉल्व्ह्ड आहे ? केंद्र सरकार की राज्य सरकार ? की इतर कुठले सरकार ?
-----
पुरेसे म्हंजे किती हा प्रश्न बाजूला ठेऊ.
पण कोणी हे पैसे मोजावेत ?
मालकांनी
आपल्या गुराढोरांच्या विल्हेवाटीसाठी पैसे गुरांच्या मालकांनी मोजावेत. सरकार फक्त दफनासाठी किंवा सडत ठेवण्यासाठी एखादा भूखंड उपलब्ध करून देते. किंवा गुरेमालकांनी ही कलेवरे विकावीत. आपण (इथे भारतात) रद्दी विकतो तशी. विकत घेणार्याला रीसाय्क्लिंगमध्ये जो फायदा मिळण्याची खात्री असते त्यावर त्या रद्दीची किंमत ठरेल. पुरवठ्यावरही ठरेल. जर अतोनात रद्दी गोळा होऊ लागली तर भाव पडतील आणि उलट रद्दी उचलण्यासाठीच पैसे द्यावे लागतील. इमारती तोडून डेब्री हलवण्याचेही पैसे द्यावे लागतात. डेब्री उचलणार्याला खूप फायदा मिळतो. ही त्या व्यवसायाची विशेषता. वगैरे वगैरे.
कुठल्याही उत्पादक कामात वेस्ट मटीरियल, रेम्नन्ट्स, एफ्लुएन्ट्स यांच्या ट्रीट्मेंट्ची जबाबदारी उत्पादकावरच असते. अगदी शेतातला कडबा, धाटे वगैरे शेतमालकाला किंवा पीकमालकालाच हलवावी लागतात. त्यांनी अर्थातच हवे तर पैसे मोजून एजन्सीद्वारे किंवा कसेही काम करून घ्यावे. जे काही सांडपाणी, वायू वगैरे निघेल त्याने पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही हे पाहाण्याची जबाबदारी उत्पादकाची असते. ती घेतली जात नाही ही गोष्ट अलाहिदा. जर एम आय डी सी सारखा भाग असेल तर ड्रेनेज वगैरे सुविधा सरकारकडून सशुल्क दिल्या जातात. भूविकसनाच्या प्रक्रियेचा खर्च प्लॉटविक्रीतून वसूल केला जातो. म्हणजे प्लॉटची किंंमत ठरवताना हा खर्च त्यात धरला जातो. अर्थातच, वगैरे वगैरे.
आपल्या गुराढोरांच्या
दोन रंगवलेली व अधोरेखित वाक्ये आहेत. व ती तुमची या धाग्यावरची सर्वोत्कृष्ठ वाक्ये आहेत. मला जे म्हणायचं आहे त्यातले बहुतांश तुम्हाला (मी इथे न मांडता सुद्धा) पटलेले आहे.
पण मला ते
पण मला ते केव्हापासूनच पटलेलं आहे.
माझं फारच सरसकटीकरण केलं गेलंय बुवा!
आणि तसं पाहिलं तर यात 'पडू दे मालकांना थोडी तोशीस, होऊ दे त्यांचा खिसा थोडा रिकामा' ही समाजवादी विचारसरणीच आहे!
यात 'पडू दे मालकांना थोडी
आवडलं
ह.घ्या.
अजून एक सरसकटीकरण डोक्यात आलय.
( लेडी कुमार केतकर )
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आणि तसं पाहिलं तर यात 'पडू दे
पण ती दोन वाक्ये (एका विशिष्ट अर्थाने) एकमेका विरुद्ध आहेत. व त्यातून तुमची समाजवादी विचारसरणी दिसत नाही. त्यातून तुमची "Let those, who have the bargaining power, benefit from it" विचारसरणी दिसते.
डेब्री उचलणार्याला खूप फायदा मिळतो.
या कलेवरांना चामड्याची चांगली किंमत असते. मुंबईतील "धारावी" या कातडे कमावण्याच्या व्यवसायातूनच उभी राहिली. आणि आता जागतिकीकरणाच्या जमान्यात भारत जसजसा कातड्याचे "Finished Products" बनविण्याच्या दिशेने जाईल तसतशी चामड्याची किंमत अधिकच वाढेल . (आत्तापर्यंत भारत मुख्यतः कमावलेली चामडी "कच्चा माल" म्हणून निर्यात करत होता.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
कंत्राटे घेतील हो.
कंत्राटे अभिजात आणि पिढीजात व्यापारी घेतीलच. आजही (म्हणजे सर्वंकष गोवंशमांसबंदी येण्याआधी) मांसाच्या निर्यातीतले (ही सर्व खाजगीच असते. माझ्या माहितीनुसार सरकार या धंद्यात नाही. कधीकाळी डुक्करपालनाचा उद्योग केला होता पण तो फसला आणि फॅक्टरी बंद पडली. तेव्हापासून सरकार यात नसावे. अर्थात ठोस माहिती नाही. नेटवर शोधण्याचा कंटाळा आला आहे.) प्रमुख व्यापारी हिंदू उच्चवर्णीयच (किंवा कर्मठ परपंथीय) होते. प्रश्न प्रत्यक्ष मानवी कामाचा आहे. कलेवरे हाताळण्याचे काम हे लोक करतील का? ट्रेडिंग तर ते करतातच. जर यात इतर कामाच्या तुलनेत भरपूर पैसा असेल, सोशल स्टिग्मा नसेल, धार्मिक कमीपणा नसेल, सक्ती नसेल, आरोग्यास बाधा न आणणारी आधुनिक हाताळणी असेल तर हे काम कोणीही करेल/करावे. श्रमाला प्रतिष्ठा देणारी ती आदर्श व्यवस्था असेल.
आज अशी व्यवस्था सहज सोपेपणाने उभी राहू शकत नाहीय म्हणून तर सगळा खटाटोप आहे. हा व्यवस्थेविरुद्धचा उद्रेक आहे.
आणि हॅझार्डस व्यवसाय, घातक रसायन हाताळणी यामध्येही व्यावसायिक धोका असतो पण सामाजिक हेटाळणी नसते, सक्ती नसते हा मोठा फरक आहे.
जर यात इतर कामाच्या तुलनेत
श्रमाला प्रतिष्ठा हा मुद्दा. काही श्रम हे असे असतात की ज्यांच्यासाठी पुरेसे आर्थिक कॉम्पेन्सेशन दिले जाऊच शकत नाही. (अध्यात्मवादी मंडळी म्हणतात ना की - सगळं पैशात मोजता येत नाही ... जगात पैसा हाच एकमेव महत्वाचा नाही ... तसेच काहीसे.) उदा. डॉक्टर चा व्यवसाय. म्हणून प्रतिष्ठा, मानसन्मान हे देऊन इन्सेंटिवाईझ केले जाते. भरपाई केली जाते. जर देशात १००० प्रकारची कामं असतील. व त्यातली काही प्रचंड प्रतिष्ठेची असतील व काही मध्यम प्रतिष्ठेची असतील व काही कामे ही ऑटोमॅटिकली अत्यंत कमी प्रतिष्ठेची होतील. मुद्दा हा आहे की श्रमप्रतिष्ठा ही सुद्धा मागणी व पुरवठा या तत्वावर काम करते. नो एक्झम्प्शन्स. काही कामाभोवती ग्लॅमर असेल तर काही कामाभोवती स्टिग्मा असणे हे नैसर्गिक आहे. ( व्हर्जिनिया पोस्ट्रेल चे ग्लॅमर वरचे पुस्तक मिळाल्यास चाळून पहा. ग्लॅमर चा आपल्या जीवनावर प्रचंड प्रभाव असतो.)
--------
मेकॅनायझेशन हे इष्ट आहे. पण भारतात जिथे लेबर ची उपलब्धता ही अक्षरशः throw-away दराने उपलब्ध असेल तिथे मेकॅनायझेशन/ऑटोमेशन होणे कठिण आहे. ऑटोमेशन करणार्या व्यक्तीस/कंपनीस त्यात नफा मिळणे अत्यंत कठिण आहे. मी दोन वर्षांपूर्वी एका कंपनीत गुंतवणूकीच्या प्रपोझल वर काम करत होतो. ही कंपनी छोटे RFID बेस्ड डिव्हाईसेस बनवते जे भाजीपाला/फळांच्या बुट्टीमधे टाकले की ते डिव्हाईसेस २ फूट क्षेत्रफळातील आद्रता, तापमान यांचा डेटा एका सेंट्रल सर्व्हर ला दर मिनिटागणिक पुरवू शकतात. व त्या वरून त्या बुट्टीतील भाजीपाला/फळं यांचं स्टेट्स ताडून पाहता येते. की ते कधी सडेल वगैरे. आमचा मुद्दा असा होता की भारतातील रिटेल सेक्टर जोरदार वाढत आहे व आणखी FDI साठी खुला केला की या सेक्टर मधे ह्या अशा तंत्रज्ञानाचा खूप उपयोग होईल. Farm to fridge या साखळीतील ३०% पेक्षा जास्त माल जो आज सडून खराब होतो ते प्रमाण कमी होईल. पण हे प्रपोझल कॅन्सल केले गेले. कारण - ह्या तंत्रज्ञानास पर्याय म्हणून लेबर जे उपलब्ध आहे ते जास्त किफायतशीर आहे. हे कामगार त्या डिव्हाईस च्या तुलनेत अधिक व्यवस्थित तपासणी करू शकतात. If cheap labor is available for a particular task then investment in technology may become cost-ineffective. व त्यामुळे त्या तंत्रज्ञानाची ROI बोंबलते. मुद्दा हा आहे की आधुनिक हाताळणी यंत्रणा ही दोन समस्या पैदा करू शकते - (१) ROI कमी होणे, (२) अनेक कामगार बेकार होणे.
मी असा अविर्भाव आणत नैय्ये की मी कामगारांची फिकीर करतोय वगैरे पण यू गेट द प्वाईंट की मेकॅनायझेशन/ऑटोमेशन होण्यासाठी अनेक अडथळे आहेत. नेमकेच बोलायचे तर इन्सेंटिव्हज पुरेसे नाहीत.
अकुशल कामगार
भारतातली अंडर-प्रिवेलेज्ड, अ/अर्धकुशल अशी प्रचंड लोकसंख्या ही मेनियल कामांच्या कंत्राटदारांसाठी जितं-जितम् स्थिती आहे. मजूर अत्यंत स्वस्त दरात मिळू शकतात. ही स्थिती सर्वच नोकरीदात्या क्षेत्रात आहे म्हणा. नोकरी-इच्छुकांच्या बार्गेनिन्ग पॉवरचा आलेख दक्षिणेकडे घसरतो. नोकरीदात्यांना कमी पैशात उत्तम कामगार मिळतात. एक गेला तर दुसरा टपलेलाच असतो त्या जागेवर.
अंडर-प्रिवेलेज्ड, अ/अर्धकुशल
अंडर-प्रिवेलेज्ड, अ/अर्धकुशल लोकांनी स्वताची लोकसंख्या पुढच्या पिढीत तरी कमी करुन आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवणे हा एकमेव उपाय आहे. पण असे होईल असे वाटत नाही आणि रडगाणे चालुच राहील.
अंडर-प्रिवेलेज्ड, अ/अर्धकुशल
स्वतःची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवणे हा एकमेव मार्ग असतो - असं हस्तिदंति मनोर्यातले अर्थशास्त्री सांगतात. पण ग्रासरूट लेव्हलवरच्या, वस्तुस्थितीशी नाळ घट्ट जुळलेली असलेल्या लेबर लोकांना तेवढं समजत नाही. प्रॉडक्टीव्हीटी कशी वाढवायची ? असा प्रश्न विचारून ते आपली बार्गेनिंग पॉवर दाखवून देतात. मग अर्थशास्त्री शेपूट घालून मनोर्यात रिट्रीट करतो.
चक्क आवडला
शेपूटवाल्या प्राण्यांविषयीचा प्रतिसाद आवडला (उपहास असला नसला तरी.)
त्यांनी स्वतःची स्वतः आपली प्रॉडक्टिविटी वाढवावी म्हणता की दुसर्या कुणी त्यांना त्यात थोडी मदत केली तर चालेल?
त्यांनी स्वतःची स्वतः आपली
दुसरे मदत करायला तयार असतातच. त्यातले काही भेदभाव करत असतीलही. पण सगळेच भेदभाव करतात म्हणणे हे बिनबुडाचे आहे. मुख्य म्हंजे भेदभाव होतो हे सिद्ध करणे कर्मकठिण असते. सगळं जग (उदा. चीन, मेक्सिको, members of TPP) आम्हाला लुटायला टपून बसलेलं आहे असं आजकाल डोनाल्ड ट्रंप सुद्धा म्हणतो. आता बोला ?
व दुसरे मदत करतात ते नेमके कसे ते सांगतो. "तुमची प्रॉडक्टीव्हिटी कमी आहे तेव्हा थोड्या कमी किंमतीत (पगारावर) काम करा" - असं सुचवणे. मुद्दा हा असतो की आज तुम्ही कमी पगारात काम करा ... थोडे दिवस कमी पगारात काम केलेत की तुम्हाला कौशल्य आत्मसात करता येईल. मग तुम्हाला जास्त पगारात काम करण्याची संधी मिळू शकेल - इथे किंवा अन्य ठिकाणी. पण पहिली समस्या ही आहे की - हा पुस्तकी सल्ला आहे असं म्हणून डिसमिस केला जातो. शाब्दिक कीस, हस्तिदंती मनोरे हे शब्द वापरून तेच तेच वेगळ्या शब्दात सांगायचा प्रयत्न केला जातो. ऐकणारे शेपूट घालणारे असतात त्यामुळे फावते.
मला नेमके काय म्हणायचे आहे - सगळ्या समस्यांचे मूळ फक्त एकच असते व ते म्हंजे जातिवर आधारित भेदभाव - ही असली बाष्कळ insinuation बंद होणे गरजेचे आहे. सिस्टिम च्या सगळ्या समस्यांसाठी सिस्टिम बाहेरचे जबाबदार असतात असं मानणं, insinuate करण्याचा यत्न करणं हे राहूल गांधींच्या "अभ्यस्त" टीकेइतकेच निरर्थक आहे.
मुख्य म्हंजे - दलितांना disposing dead animals या प्रक्रियेत असलेली जवळपास मोनोपोली (although I agree that it has not been conferred to them on the platter) या विषयावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. या बद्दल चर्चा किंवा विचारही न करणे हे वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
स्वतःची प्रॉडक्टिव्हिटी
बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठी सप्लाय कमी करणे हाच एकमेव मार्ग असतो. कोट्यावधी लोकांची प्रॉडक्टीव्हीटी वाढली तरी बार्गेनिंग पॉवर वाढणार नाही कारण त्यांच्यातच स्पर्धा असणार.
सध्या शेतमजुर मिळत नाहीत**. मिळाले तर त्यांच्या अटीवर ते काम करतात ( म्हणजे फार करत नाहीत ), ही बार्गेनिंग पॉवर त्यांना प्रोडक्टीवीटी वाढल्यामुळे नाही तर सप्लाय कमी झाल्यामुळे मिळाली आहे.
** कोकणात तर बंगाली ( पक्षी बांग्लादेशी ) मजुर येतात.
बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठी
स्पर्धा हा प्रॉडक्टीव्हीटी कुठे, कशी वाढवावी याचे ट्रेनिंग देणारी प्रमुख क्लासरूम असते. बार्गेनिंग पॉवर हा अनेकदा (सर्वदा नव्हे) प्रॉडक्टीव्हीटीचा फॉल आऊट असतो.
गब्बु - तुझा आधीचा प्रतिसाद
गब्बु - तुझा आधीचा प्रतिसाद उपहासात्मक होता असे नंतर जाणवले.
हे हाम्रीकेत खरे असेल जिथे सप्लाय आणि डीमांड्ची गॅप कमी आहे.
भारतात जिथे माणसांचा सप्लाय डीमांड च्या काही पट आहे तिथे हे प्रॉडक्टीव्हीटी वगैरे उपयोगी नाही.
समज एखादे क्ष काम करायला गरज १०० लोकांची असताना १०००० लोक उपलब्ध असतील. त्यातल्या १००० लोकांनी आपली प्रॉडक्टीव्हीटी वाढवली तरी १०० चीच गरज असल्यामुळे त्या प्रॉडक्टीव्हीटी वाढलेल्या माणसांची बार्गेनिंग पॉवर वाढत नाही.
हे हाम्रीकेत खरे असेल जिथे
१००० उपलब्ध कामगारांपैकी एखाद्या कामासाठी ची गरज फक्त १०० ची असेल तर फक्त १०० ना कामाची संधी मिळेल. मग उरलेले 900 लोक आपली प्रॉडक्टीव्हीटी कशी वाढवू शकतील ? हे उरलेले 900 लोक हे त्या विशिष्ठ कामासाठीच्या स्पर्धेबाहेर आहेत. They are "indeed in" the labor market but not for the same work. कारण त्या विशिष्ठ कामासाठी असलेल्या लेबर ची गरज भागवली गेलेली आहे (पहिल्या १०० जणांनी भागवली).
मजूर अत्यंत स्वस्त दरात मिळू
काही शेतकरी लोक मित्र आहेत. ते तर आजकाल कामगार मिळत नाहीत. मिळालेच तर महाग आणि बेभरवशाचे असतात असं म्हणतात.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
काही शेतकरी लोक मित्र आहेत.
हीच तक्रार शरद पवारांनी सुद्धा केली होती. त्यांचा रोख रोहयो कडे होता. त्यामागचे एक लॉजिक असे आहे की रोहयो क्राऊड्स आऊट द लेबर मार्केट. एखाद्या व्यक्तीला रोहयो मधे काम मिळत असेल तर तो जमीनदाराकडे शेतकर्याकडे कामाला का जाईल ?
बेभरवशाचे म्हंजे कदाचित असे असेल की थोडे दिवस शेतकर्याकडे काम करेल व नंतर रोहयो मधे कामाला जाईल.
सोनिया गांधींच्या इंटेन्शन ह्युरिस्टिक मुळे एकेक मजेशीर प्रकार होतात. हेतू विशुद्ध असले की बास बास बास. जोडीला "मोदीसाब की सूट बूट की सरकार" अशी बोंबाबोंब करायची. बाकी कायबी करायची गरज नाय. आता आम्हाला मतं द्या बघू !!!
अरे!
शरद पवार आणि सोनिया गांधी एकाच प्रतिसादात?
ते दोघे युपीए मधे एकत्र होतेच
ते दोघे युपीए मधे एकत्र होतेच की.
ही स्थिती सर्वच नोकरीदात्या
नोकरी-इच्छुकांच्या बार्गेनिन्ग पॉवरचा आलेख दक्षिणेकडे घसरतो - हे चांगलेच आहे. फक्त ते लेबर ला ऐकून घ्यायचे नसते.
ढोरं न ओढणं हा अत्यंत दमदार
ढोरं न ओढणं हा अत्यंत दमदार मार्ग आहे आंदोलनाचा. मा. पं.प्र ना बोलायला लावलच याने.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
या निमित्तानं दलित अजूनही ही
या निमित्तानं दलित अजूनही ही कामे करतात एवढं लक्षात आलं तरी खूप झालं म्हणावं लागेल. प्रस्थापित पक्षातले नेते यामागे नसल्यानं मिडीयानं असावं पण याला फारसं हाईप केलेलं नाही. कदाचित यामुळेच ह्यातून काहीतरी चांगलं निघेल ही अपेक्षा. आरक्षण रद्द करावं अश्या विचारांची मातृत्व लाभलेली राजसत्ता, आरक्षणामुळेच आमचं नुकसान होतय ही ठाम समजूत असणारे उच्चवर्णिय मध्यमवर्गीय, आरक्षण घेऊन, त्याचे फायदे पुढच्याही पिढीत सुरू ठेवून आपल्याच जातबांधवांच्या उन्नतीच्या मार्गात येणारे, आरक्षणाचा फायदा घेणारे राजकिय पक्ष या सगळ्यांमध्येच विचारमंथन सुरू व्हावं या अपेक्षा. (आमच्या अपेक्षांचा रथ नेहमीच जमिनीच्या वर चार अंगुळं चालत असतो. आदतसे मजबूर ;))
उपहासाने म्हटल आहे की हे व्यासपीठ फक्त ट्र्म्प आणि हिलरींच्या चर्चा रंगवतं म्हणून म्हटलय? तसं असेल तर गोवंश हत्याबंदीच्या विरोधात झाली होती की घमासान चर्चा.
ऐसीवर ऋषीकेश दिसत नाही हल्ली.
थोडे
थोडे सरळ, थोडे तिरके.
बाकी कालचं दलितांबद्द्लचं
बाकी कालचं दलितांबद्द्लचं पंप्रं च विधान भलतंच आहे. अशी भावनिक विधानं का करावीत?
" चूक असेल तर मला गोळ्या घाला दलित बांधवांना नकोत" याचे अर्थ निघतात.
(१) त्यांची चूक होती म्हणून त्यांना मारलं.
(२) पण ते "गरिब-बिच्चारे" आहेत म्हणून त्यांना मारू नका.
त्यापेक्षा "कायदा हातात कुणीही घेऊ नये" असं थेट विधान का करवत नाही?
भावनेच्या एका टोकाला जाणारी व्यक्ती दुसरया टोकाला प्रचंड कठोर होऊ शकते हा व्यक्तिगत जीवनात घेतलेला अनुभव आहे.
माझ्या मते मोदी कॉ आणि विरोधी
माझ्या मते मोदी कॉ आणि विरोधी पक्षांना हे बोलत आहेत.
त्यांच्या बाकीच्या बोलण्यानुसार, भाजप दलितांमधे काम करत आहे आणि त्यांचा पाठींबा पण मिळत आहे. हे न बघवलेले विरोधी प़क्ष मुद्दाम ह्या गोष्टी घडवुन आणत आहेत. म्हणुन मोदी म्हणतायत की मारायचे तर मला मारा, दलितांना नको.
विरोधी प़क्ष मुद्दाम ह्या गोष्टी घडवुन आणत आहेत.
हे शक्य आहे. समाजवादी पक्ष कायमच दलितविरोधी राहिला आहे. या उलट मायावतींच्या काळात दलितांची परिस्थिती जरा बरी होती (आणि विकासाचा वेग 7% हून अधिक होता!)
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
अशी भावनिक विधानं का करावीत?
यूपी निवडणुकीसाठी! "एका भाजप च्या माणसाने तिले "वेश्येहून वाईट " म्हटल्यापासून मायावतींचे पारडे बरेच वर गेले आहे .
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
98% घरांमध्ये दलितांसाठी वेगळा चहाचा कप उंबरठयाबाहेर!
मोदींच्या दहा वर्षांच्या प्रत्यक्ष (आणि नंतरच्या अप्रत्यक्ष ) सत्तेनंतरही ग्रामीण गुजरात मध्ये 98% घरांमध्ये दलितांसाठी वेगळा चहाचा कप उंबरठयाबाहेर ठेवलेला असतो . रास्व संघाच्या तथाकथित जाती-निर्मूलनाच्या उद्दिष्टाचे हे दिवे लागलेले आहेत .
http://navsarjan.org/Documents/Untouchability_Report_FINAL_Complete.pdf
: table on page 29, line one.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
यापुढे मेलेली ढोरे ओढायची
आधी ( म्हणजे गेल्या ५-७ वर्षात, इतिहासातले दाखले नकोत. ) मेलेली ढोरे ओढणे ही त्यांच्यावरची जबरदस्ती होती की तो त्यांचा व्यवसाय होता?
एग्जॅक्टली हाच प्रश्न मनात
एग्जॅक्टली हाच प्रश्न मनात आला होता.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
एग्जॅक्टली हाच प्रश्न मनात
अनुराव चा प्रश्न चपखल आहेच. (लिबर्टेरिअन फ्रेमवर्क मधला मूलभूत प्रश्न आहे तो. संदर्भ - The Three Languages of Politics by Arnold Kling. More specifically - Three-axis Model)
यासारखे दोन तिन आणखी चपखल प्रश्न आहेत.
इतिहासाची संदर्भचौकट
'इतिहासातले दाखले नकोत' असं कुणी कितीही म्हटलं तरी जातिव्यवस्थेचा इतिहास चौकटीबाहेर टाकता येत नाही.
आंबेडकरांचं वक्तव्य इथून उद्धृत :
आणि आता एका ताज्या वृत्तांकनातून उद्धृत -
'आम्हाला हे करायला सांगितलं जातं' ह्यात 'तुम्ही शेतात राबा नाही तर आणखी कुठे, पण गावात राहायचं असलं तर हे काम करावंच लागेल' हे अध्याहृत आहे. 'फॅन्ड्री'मध्ये ह्याचा संदर्भ आहे. वडील (किशोर कदम) परंपरा पाळतात, पण मुलाला ती पाळायची इच्छा नाही. भविष्यात तो हे सोडण्याचा प्रयत्न करेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चिंज - माझ्या प्रश्नाचे उत्तर
चिंज - माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही.
न अनु राव उत्तरं अर्हति
तुम्हाला गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचं सोपं उत्तर हवं आहे. असं उत्तर अस्तित्वात नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
पास
पास
सोयी असून पारंपारिक व्यवसायात
सोयी असून पारंपारिक व्यवसायात अडकले लोक यात फक्त दलितेरांची चूक आहे का यात दलितांचा देखील दोष आहे?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
"सोयी असून ..."
"सोयी असून ..." हा भाग बराच गुंतागुंतीचा असावा असं वाटतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
सोयी?
सोयी म्हणजे आपल्याला आरक्षण म्हणायचे आहे का?
असे पाहा, भारताची लोकसंख्या २०११च्या खानेसुमारीप्रमाणे सुमारे १२२ कोटी आहे. आरक्षणाव्यतिरिक्त इतर सोयीसुविधा ह्या इतक्या सर्व लोकांना मिळू शकण्याइतक्या पुरेशा आहेत का? सर्व लोकांना पुरतील इतक्या सुविधा आपण निर्माण करू शकलो आहोत का? सतत खड्ड्यात घालणार्या शेतीतून लोक पुरेशा संख्येने बाहेर पडले आहेत का? बाहेर पडले तर त्यांना रोजगार मिळू शकेल का? त्यांची कौशल्ये या नवीन रोजगारासाठी त्यांनी विकसित केली आहेत का? तशी संधी या प्रचंड गटाला मिळाली आहे का?
आता २०११ च्या खानेसुमारीप्रमाणे अनुसूचित जातीजमातींची लोकसंख्या सुमारे २५ कोटी आहे. एव्हढ्या प्रचंड संख्येसाठी (पाकिस्तानची २०१६ची लोकसंख्या १९ कोटी, हे तुलना म्हणून.) सध्याची सरकारी आरक्षणे त्यांच्यातल्या सर्वसामान्य बुद्धिमान आणि मेहनती अशा सर्व लोकांसाठी पुरेशी आहेत काय? आणि ज्या तुटपुंज्या सरकारी संधी टोपलीत उपलब्ध आहेत, त्याच वाटल्या गेल्या आहेत, त्याही लोकसंख्येनुसार नाहीत. (तसे करणे आत्मघात होईल.) आरक्षणाव्यतिरिक्त इतर सोयीसुविधा या सर्व लोकांपर्यंत पोचू शकतील इतक्या पुरेश्या आहेत का? आधीच खोल खड्ड्यात, जीवनमानाच्या तळाला आत्ताआत्तापर्यंत असलेल्या लोकांसाठी, त्यांना समुद्रसपाटीच्या पातळीवर आणण्यासाठी किंचित, अगदी किंचित (आणि काही थोड्या गोष्टीतच )झुकते माप देणे ही मोठी गोष्ट नाही किंवा इतरांवर अन्याय नाही.
बाकी सर्व आर्ग्युमेंट शेतकर्यांच्या उदाहरणानुसार.
झुकतं माप आहे ऑल्रेडी. सर्व
झुकतं माप आहे ऑल्रेडी. सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये २२% आरक्षण आहे (हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. किंबहुना थोडं जास्तंच आहे.). अनेक वर्ष आहे. वर वाचल्याप्रमाणे त्यांना शेतजमीन हवी असं वाचलं. दिली तरी मग शेतकर्यांचे प्रश्न आजूबाजूला दिसत नाहीत काय? माझा मुद्दा हा आहे की यात दलितांचा शून्य दोष नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ऑलरेडी आहे.
शेतकर्यांकडे अगदी थोडी का होईना, शेतजमीन आधीच आहे. अल्पभूधारक का होईना, ते स्वतःचे शेत कसतात. भूमिहीन लोक हे शेतकरी नाहीत. ते मजुरी करतात. ऊसतोडणी कामगार वगैरे. अल्पभूधारकांना सामाजिक बहिष्कार किंवा हाडहुड सहन करावी लागत नाही. शिवाय ते शर्यतीच्या सुरुवातीला दलितांइतके खोल खडड्यात नव्हते. आर्थिक सत्ता किंवा सुबत्ता नसल्याने जे हाल सोसावे लागतात ते दलित, बिगरदलित, ओबीसी, उच्च या सर्वांना सारखे असतात पण सामाजिक हाडहुड वजा करता. मंडल कमिशनने यावर अगदी सखोल विचार केला आहे. मागास कोणास आणि का म्हणावे याचे अनेक निकष त्यात आहेत. एकेकाळी ते सर्व वाचले होते. आता त्या भल्यामोठ्या अहवालातले फारसे काही आठवत नाही, पण जालावर मिळू शकेल.
प्रत्यक्षात बऱ्याचशा "आरक्षित" जागा सवर्ण लाटतातच.
शिक्षण -संस्थांमध्ये 22% आरक्षण वगैरे सर्व देखावा आहे. प्रत्यक्षात बऱ्याचशा "आरक्षित" जागा चलाखी/लबाडी करून सवर्ण लाटतातच. उदा. पुण्यात प्रत्यक्षात दलितांनी अशा जागा ग्रहण करण्याचे प्रमाण जेमतेम एक टक्का आहे.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
याबद्दल एखादा अभ्यास/पेपर
याबद्दल एखादा अभ्यास/पेपर असेल तर वाचायला आवडेल.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
या बद्द्ल अभ्यास पेपर वैगेरे
या बद्द्ल अभ्यास पेपर वैगेरे माहित नाही. पण मध्ये मध्ये बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. मी ज्या निमसरकारी संस्थेत १९९७ ला लागले त त्यात आमच्या कॉम्प्युटर डिपा. च्या टेक्निकल व्हेकन्सीत आरक्षणाचा उल्लेखही नसे. २००० नंतर आलेल्या पर्सोनेल मॅनेजरने ते टाकायला लावून बॅकलॉग भरण्याची सक्ती केली तेव्हा कुठे आम्हाला 'कॅटेगरीतले पात्र उमेदवार' मिळायला लागले. मजा म्हणजे अगदी दहावी-बारावी झालेल्या पंच ~ओपरेटर मध्येही कुणीही एस्सी-एस्टी वैगेरे नव्हते. ही किमया कशी होते?
भरपूर मार्ग असतात हो नको असलेल्याला नाकारायचे. वर मिलीन्द यांनी जे मारवाडी उदाहरण दिलेय ते खरे आहे. केवळ नोकरीतच नाही तर एन्टरटेनमेण्ट क्षेत्रातही संधी देताना 'आपला माणूस' ही भावना आधी कुटूंब,नातं , जात, धर्म असाच प्रवास करत जाते. मग लोकांचा प्रतिसादानुसार बदलते ते वेगळं.
+१
खरंय. म्हणून लेवल प्लेइंग फील्ड आधी तयार केले गेले पाहिजे.
एकीकडे अशी जा अथवा समाज आहे
एकीकडे अशी जा अथवा समाज आहे म्हणून अधिकृत रित्या मान्य करून वेगळ्या सवलती पुन्हा त्यांनी ही कामं करायची नाहीत हे कोणी ठरवले?
असं ऐकलं आहे हॅास्पिटल सफाइ कामगारपदासाठी 'मेहतर'असणे गरजेचे आ हे.-दरी बुजवायची का मोठी करायची एक काय ते ठरवा.
कमाल आहे
अशी जात आणि समाज आहे आणि त्यांना अशी शिवाय आणखी काही कामे करावी लागतात ही दोन्ही वास्तवे एकाच वेळी आहेत. त्यांनी या समाजतिरस्कृत कामांतून बाहेर पडावे किंवा त्यांना बाहेर पडता यावे म्हणून साठ वर्षांपूर्वी काही (बुद्दू) लोकांनी त्यांना काही सवलती दिल्या. त्यांना माहीत नव्हते की या लोकांनी आपापले परंपरागत कामधंदे चालू ठेवले तरच त्यांना सवलती मिळाव्यात, त्यांनी हे धंदे सोडावेत, त्यांची प्रगती व्हावी म्हणून नव्हे असा कोलदांडा साठ वर्षांनंतर घातला जाईल.
असं ऐकलं आहे हॅास्पिटल सफाइ
त्यांच्यासाठीचे १००% आरक्षण आहे ते.
गंभीर विषय
कोणालाही मेलेली ढोरे ओढण्याचे काम जबरदस्तीने करावे लागत असेल तर ते अत्यंत अयोग्य आहे. त्यांत भर म्हणजे भाजपातले आचरट लोक त्यांच्यावर हल्ले करत असतील तर ते अक्षम्य तर आहेच पण एक महिन्यानंतर त्यावर तोंड उघडून, त्या तथाकथित गोरक्षकांना लटके रागावण्याचे नाटक करायचे, हा तर जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. कायदा हातात घेणार्या प्रत्येक माणसाला फोडूनच काढले पाहिजे, असे वक्तव्य येऊनही पुरेसे नव्हते तर तशी कारवाई दिसायला हवी होती.
मला समजायलंय ते येक थोडं
मला समजायलंय ते येक थोडं क्लॅरिफाय करू का?
शहरी भाग
मृत जनावरांची विल्हेवाट लावायचं काम दलित करताहेत, पण ते महानगरपालिकेचे पगारी नोकर म्हणून.
ग्रामीण भाग
मृत जनावरांची विल्हेवाट लावायचं काम दलितच करताहेत, पण ते परंपरांच्या / ग्रामीण समाजव्यवस्थेच्या अदृश्य दबावामुळे. ग्रामपंचायतीचे पगारी नोकर म्हणून नव्हे.
__________
हे बरोबर असेल तरः
- "यापुढे मेलेली ढोरे ओढायची नाहीत" हा निश्चय शहरी भागात करण्यात काय अर्थ आहे? नोकरी स्वीकारतानाच मेलेली ढोरे ओढायला लागणार हे माहीत होतं ना? मुद्दा असा आहे, की शहरी भागात मेलेली ढोरे ओढायला लागतात याचं कारण ते दलित आहेत हे नसून ती जॉब रिक्वायरमेंट आहे हे आहे.
- हा निश्चय ग्रामीण भागात करणं योग्य आहे.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
किमान पाठिंबा तरी
... किमान आपल्या जात आणि कर्मबांधवांना पाठिंबा म्हणून ह्याचा उपयोग होईल. बाकी काही गुंतागुंत असेल तर ती मला माहीत नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
बरोबर आहे.
पण उना हा शहरी भाग नाही आणि तिथल्याच दलित लोकांनी स्वतःवर हा नियम घालून घेतला आहे. शहरी भागात, निदान मुंबईसारख्या महानगरात पैसा मिळतो आणि आत्मसन्मानही. असली कामे केल्याबद्दल त्यांना ठोकून काढले जात नाही किंवा अस्पृश्य म्हणून वाळीत टाकले जात नाही. इथे श्रमामध्ये स्वयंनिर्णय, किंमत आणि सन्मान आहे. हा प्रश्न ग्रामीण भागाचाच आहे. आणि शहरीकरणामुळे तो सुटू शकतो. शहरात यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट्स दिली जातात. दलितांच्या सोसायट्याच बहुतेक करून ही कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळवतात. कोणतेही श्रम हे हलके किंवा कमी दर्जाचे नाहीत हे शहरी अपरिहार्यतेने मान्य केले आहे.
पण असल्या कारणांमुळे शहरांकडे लोंढे यावेत ही मला एक समस्या वाटते. मुळात अमर्याद आणि अंदाधुंद शहरीकरण हीच एक मोठी समस्या आहे.
पण असल्या कारणांमुळे शहरांकडे
दोन पर्याय आहेत -
(१) अमर्याद आणि अंदाधुंद शहरीकरण
(२) अमर्याद आणि अंदाधुंद ग्रामीणीकरण (शहरीकरणाच्या अनुपस्थितीत हेच होतं) - व या पर्यायामधे लोकसंख्येचं विकेंद्रीकरण जास्त (म्हंजे concentration कमी) होते.
ही २ टोकं झाली असं तुम्ही म्हणू शकता. तिसरा किंवा या टोकांच्या मधला पर्याय आहे का ? थोडंसं शहरीकरण व थोडंसं ग्रामीणीकरण हा पर्याय आहे ? थोडंसं ची व्याख्या कशी व कोण करणार ? ग्रामीणीकरण ही बाय-डिफॉल्ट स्थिती नाहिये का ? आता ३ स्तर असू शकतात - (१) महानगरं (मुंबई, पुणे), (२) नगरं (लातूर, सांगली), (३) ग्राम - व अशी विभागणी सध्या आहेच. म्हंजे महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायत. मग ग्राम भागातून नगरात व महानगरात स्थलांतराची लोकांची संधी रेग्युलेट करणे हा पर्याय आहे ?
अर्थात हा मुद्दा धाग्याच्या मूळ मुद्द्यापासून थोडा बाजूचा आहे.
पण असल्या कारणांमुळे शहरांकडे
शहरीकरण हा स्वच्छपणे economies of scale चा प्रकार आहे. ते बाय डेफिनिशन अमर्याद आणि अंदाधुंदच असतं. त्यामुळेच ते खेड्याच्या तुलनेत democratic असतं. हे डॉ आंबेडकरांना आधीच लक्षात आलं होतं. भारी माणूस.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
+१
खेडं/ खेड्याहून थोडं मोठं गाव हा प्रकार आळशी, रिकामटेकडे, दुसर्याचे पाय ओढणारे, भोचक आणि खूप ओव्हर्टली जातीवादी अशा लोकांनी भरलेला असतो.* त्यामुळे 'खेड्याकडे चला' वगैरे गोष्टी अत्यंत भोंगळ आणि धोकादायक वाटतात. ( अण्णा हजारे देखील यामुळे थोडे भाँगळ वाटतात. ) अंदाधुंद तर अंदाधुंद, पण शहरच भारी! आपले पंप्र देखील शहरीकरण धोका नसून संधी आहे म्हणणारे आहेत हे नशीब.
इथून
===
* आता लोक म्हणत येतीलच की शहरातदेखील जातीवादी लोक आहेत. पण शहरात त्या जातिवादाचं खेड्याइतकं हिंसक कृतींमध्ये रुपांतर होत नाही. शहरात या कारणाने खून पाडणं सोपं नसतं. असा त्रास देणार्याला भो*त जा सांगून दुसरीकडे काम शोधता येऊ शकतं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सहमत
प्राचीन काळापासून सपशेल सहमत. १९७०-८०च्या दशकातला धनंजयराव गाडगीळ समितीचा शहरीकरणासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध आहे. त्यांची शिफारस होती की एका बड्या (मेट्रो) शहराभोवती ५० कि.मी.च्या परिघात ५०००० लोकवस्तीच्या निमशहरी-निमग्रामीण अशा सॅटेलाइट टाउनशिप्स असाव्यात. यामुळे शहरी ग्राहक आणि ग्रामीण उत्पादक यांचा संपर्क होईल, ग्रामीण उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळेल आणि महानगरी सुविधा त्यांच्या आवाक्यात येतील, किमान फारशा दूर राहाणार नाहीत. ही छोटी शहरे बर्याचशा बाबतीत स्वयंपूर्ण असतील पण उभय शहरे परस्परावलंबीसुद्धा असतील. म्हणजे मोठ्या शहरांची पुरवठ्याची गरज आणि लहान शहरांची नोकर्या आणि अत्यावश्यक सेवां आणि आधुनिक शिक्षण, दृष्टिकोन या दोन्ही बाजूंच्या गरजा पूर्ण होतील. आणखीही बरेच काही होते त्यात. त्यानुसार नवी मुंबई वसवली गेली.
आता अर्थात शहरांच्या जगड्व्याळ विस्तारात आजूबाजूची गावे आपोआप गिळंकृत होत आहेत. आधी अंदाधुंध वस्ती वाढते आणि मग तिथे नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नागरी सुविधा तयार होतात अशी स्थिती आहे..
शहर हे प्लॅटफॉर्म मॉडेल आहे
शहर हे Economy of Scale, and Scope चे उदाहरण आहे. खरंतर शहर हे प्लॅटफॉर्म मॉडेल आहे
नोकरी स्वीकारतानाच मेलेली ढोरे ओढायला लागणार हे माहीत होतं ना?
"A forced choice is no choice!" नोकरी मिळवण्यासाठी वणवण फिरत असलेल्या डेस्परेट माणसाकडून कोणत्याही अटी मान्य करून घेतल्या जाऊ शकतात . त्याला कृपया "contract " वगैरेचा गोंडसपणा द्यायला जाऊ नये .
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
"A forced choice is no
भारतीय सेनेचा एखादा सैनिक नोकरीवर रुजु होण्यापूर्वी भारत सरकारबरोबर काँट्रॅक्ट करतो की त्याला हिंसात्मक कृति करावी लागेल व प्रसंगी प्राण सुद्धा गमवावे लागतील. त्या काँट्रॅक्ट मधे असेही नमूद केलेले असते की या बदल्यात पगार व इतर लाभ (उदा. आयुर्विमा) दिले जातील. ह्या कराराला "contract " वगैरेचा गोंडसपणा म्हणावे की नको ? ( इथे स्टिग्मा नसतो, उलट सन्मान असतो हे माहीती आहे मला पण तो वेगळा मुद्दा आहे. )
मला नेमके काय म्हणायचे आहे - ज्युरिस्प्रुडन्स च्या दृष्टीकोनातूनच बोलायचे तर - तुम्ही जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो "agreement under duress" या न्यायशास्त्राच्या तत्वाचे मिस-अॅप्लिकेशन आहे.
देशभक्ती नावाचे कायदा-निरपेक्ष अस्तर जोडावे लागते.
"वेळप्रसंगी प्राणही द्यावा लागेल" हे कंत्राटातले कलम कोण मान्य करील? त्यामुळेच त्याला देशभक्ती नावाचे कायदा-निरपेक्ष अस्तर जोडावे लागते. (ज्याप्रकारे आयसिसला घाबरून इराकी सेना शास्त्रे टाकून पळत सुटली , त्यावरून हे "देशभक्तीचे" अस्तर नसले तर काय होते हे ध्यानात घ्यावे.) तसेच कठोर "Desertion" विरोधी कायदेही असतातच. एकूणच प्रकार इररॅशनल .
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
त्यामुळेच त्याला देशभक्ती
I think we are on the same page here.
देशभक्तीचे अस्तर असते हा मुद्दा म्हंजे ते काम सन्माननीय आहे हे अधोरेखित करण्याचाच असतो. व तेच काम करण्यास टाळाटाळ करणे हे लांछनास्पद तेवढ्यासाठीच असते. व म्हणूनच देशद्रोह हे नीच, हलक्या दर्जाचे कृत्य मानले जाते. दुसरा अँगल हा सुद्धा आहे की ज्या कामाचा संपूर्ण मोबदला पैश्यात मोजता व देता येत नाही ते काम अनेकदा (अनेकदा म्हंजे सर्वदा नव्हे) प्रतिष्ठाजनक असते. डॉक्टरांना देव/थोर मानले जाते ते एवढ्यासाठीच. सैनिक, शास्त्रज्ञ यांना थोर मानले जाते ते यासाठीच. व याच्या उलट - ज्या दुष्कृत्या ची नुकसानभरपाई ही पैशात पुरेशी दिली जाऊ शकत नाही ते नीच, बदनाम काम मानले जाते (हे प्रत्येक वेळी लागू होते असं मला म्हणायचं नाही. पण अनेकदा होते).
सांगायचा मुद्दा - Reputation is incentive and defamation/dis-repute is disincentive.
न्यायशास्त्राच्या तत्वाचे मिस-अॅप्लिकेशन आहे.
Can you please elaborate?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
अॅग्रीमेंट अंडर ड्युरेस मधे
अॅग्रीमेंट अंडर ड्युरेस मधे व्यक्तीच्या समोर एकच विकल्प असतो तो म्हंजे समोर आलेला करार स्वीकारणे. नोकरीसाठी वणवण भटकणार्या व्यक्तीसमोर अशी स्थिती नसते. दुसर्या शब्दात सांगायचं तर - (१) वणवण भटकणे हे शून्य विकल्प असणे नव्हे. अनेक विकल्पांवर प्रयत्न करूनही यश न मिळणे हे आहे. नोकरी मिळणार नाही किंवा मिळेल ही जोखीम अस्तित्वात आहे हे त्याला माहीती असतं. (२) हव्या त्यापगाराची नोकरी मिळत नसेल तर तो कमी पैशात काम करण्याची ऑफर देऊ शकतो. (३) करार ताबडतोब मान्य करण्याचा दबाव नसतो.
अनेक विकल्पांवर प्रयत्न करूनही यश न मिळणे हे आहे.
नोकरीसाठी वणवण भटकणार्या व्यक्तीसमोर अशी स्थिती नसते.: जर तुमच्या जातीमुळे तुम्हाला इतर बऱ्याचशा क्षेत्रात प्रवेश नाकारला जात असेल तर हे केवळ शब्दाचा कीस पाडणे ठरते.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
जर तुमच्या जातीमुळे तुम्हाला
Oh yeah..... Till yesterday the hiring person was greedy, profit-seeking person. But today he has suddenly dropped his "greed for profit" and has become anti-profit and started discriminating against the candidate merely based on the candidate's caste .... despite the fact that the candidate offered to work at a lower wage.
--
बाय द वे माझ्या त्या ड्युरेस च्या प्रतिसादातला मुद्दा क्र. ३ कडे पुन्हा एकदा नजर टाका.
Caste preferences are more "primal" than simple salaries.
his "greed for profit" and has become anti-profit and started discriminating against the candidate merely based on the candidate's caste:
It is a fact of Indian life (hopefully on the decline) that entry into a company (or economic class) is strongly dependent on the candidate's caste. Even if a Marathi guy and a Marwadi guy may be equally "qualified', the Marwadi guy will get hired in a Marwadi company, at critical positions , where "culture" (read "business acumen" or a "sense of cost") matters. Caste preferences are more "primal" than simple salaries. (I am not saying that this is not a "natural thing": after all the "inner disciplines" of the business castes ARE different than mere wage-slaves.) But even otherwise, e.g Kirloskars were known to hire karhade bramhins etc.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
हे सगळं सत्य आहे.
हे सगळं सत्य आहे. मान्य.
मुद्दा हा आहे की ---
(१) तुम्हाला असं म्हणायचंय की - दलितांकडे शिक्षण नाही, पैसे ही नाहीत, कौशल्य आहे की नाही ते माहीती नाही (काम नाही म्हणून कौशल्य विकसित झालेच नाही), कनेक्शन्स सुद्धा नाहीत, सामाजिक स्टेटस नाहीचनाही, आणि कमी पैशात काम करण्याची ऑफर करायची असते हे सुद्धा माहीती नाही (कारण दलितांच्या सामाजिक सप्रेशनमुळे त्यांची मनोवस्था विकलांग आहे) - तेव्हा/तरीही दलितेतरांनी आम्हाला हायर करायलाच हवं - असं म्हणायचं आहे ?
आता पुढचा प्रश्न ...
(२) नोकरीवर घेताना जातीवर आधारित भेदभाव करू नये. ठीकाय. मग कोणत्या आधारावर नोकरीवर घ्यायचे ? - हा माझा प्रश्न आहे. नोकरीस घेणारा कशाच्या आधारावर तो निर्णय घेऊ शकेल ? त्याचे स्किल कसे जोखायचे ? ज्या आधारावर नोकरीवर ठेवायचे तो आधार तपासून कसा पहायचा हा प्रश्न आहे. व नोकरी देण्यास नकार दिला त्याचं कारण दुसरंतिसरं काही असूच शकत नाही. फक्त जातीवर आधारित भेदभाव हेच एकमेव कारण असू शकतं - असं म्हणायचं आहे का ?
हा प्रश्न तुम्हाला नक्की - शाब्दिक कीस कम हस्तिदंती मनोर्यातला वाटणार आहे हे मला चांगलं माहीती आहे. पण तरीही विचारतोय.
Even if a Marathi guy and a
उद्योजकते पेक्षा नोकरी करणे हे जास्त उचित आहे असं मानल्यामुळे मराठी मुलगा अचानक निर्दोष होतो व "धंदो मे फायदो छे" असं मानणारा मारवाडी धंदा सुरु केला म्हणून लगेच दोषीच ठरतो. दोषी हा शब्द फक्त मारवाड्यांसाठीच जन्मास आलेला आहे. व निर्दोष, बेचारा हा शब्द फक्त मराठी तरुणांसाठीच जन्माला आलेला आहे.
मान्य. पण हे तरीही
मान्य. पण हे तरीही जातनिरपेक्ष आहे ना?
नो मि व फि अ डे उच्चवर्णियाकडून आणि नो मि व फि अ डे दलिताकडून सारख्याच अटी मान्य करून घेतल्या जातील. इथे नो मि व फि अ डे असणं हा कळीचा मुद्दा आहे, जात नव्हे.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
दलित ही कामे करणार नाहीत
दलित ही कामे करणार नाहीत म्हणटल्यावर खालून दुसरी जात शोधली जाईल हे लेखिकेचे म्हनने पटले पण उर्वरीतांपैकी खालची समज्ल्या जाणार्या जातीवर हे काम येईल हे पटले नाही,कुणीच अश्या कामांसाठी तयार होणार नाही.गावगाड्यात अडकलेले दलित ही कामे सहजसह्जी सोडतील असे वाटत नाही.
उद्या जर मेहतर (भंगी) लोकांनी आम्ही मैला उचलणार नाही,स्वच्छतागृह साफ करणार नाही असे केले तर काय परीस्थीती येईल,त्यांच्या ऐवजी कोण हे काम करेल? धाकदपटशहा दाखवता येणार नाही,सर्वच जाती आता संघटीत आहेत.
™ ग्रेटथिंकर™
सुंभ जळला तरी...
वर्णव्यवस्थेने वर्गीकरण केलेल्या आणि चष्म्यातूनच सर्व कामांकडे पाहण्याच्या उच्चवर्णीय आळशीपणामुळे सुंभ जळला तरी पीळ जात नाही अशातला भाग झाला आहे. वर्णव्यवस्था अस्तित्वात नसलेल्या देशांतल्या शहरी भागांत ही कामे कोण करतं याचा विचार केला तर असं लक्षात येतं की अनेकदा अशा कामांना अंगमेहनीतीच्या इतर कामांपासून वेगळं समजलं जात नाही. थंड हवामानात मेलेल्या जनावरांना लगेच वास मारत नाही हा एक भाग आहेच पण त्याचबरोबर वर्णवर्चस्वामुळे ही कामे परस्पर दुसर्या समुदायावर ढकलली जाण्याची सोय नसल्याने ही कामे कोणीही लागेल तशी करतं. एक उदाहरण आठवलं, माझ्या कंपनीचा मूळ मालक (जो आता रिटयरमेंटला आला आहे) शनिवार-रविवारी त्याच्या मुलीच्या घोड्यांच्या तबेल्याच्या व्यवसायात मदत करतो. घोड्यांना चारा-पाणी देणे, तबेल्यावरची साफसफाईसकट बरीच अंगमेहनीतीची कामे करणे वगैरे रंजक गोष्टी तो आम्हाला सांगत असतो. परवा त्याच्या तबेल्यातला एक घोडा मेला, त्याने तो ट्रॅक्टरमध्ये लोड केला, शेतावर एक मोठा खड्डा (यंत्रांच्या सहाय्याने) खणला, त्यात घोडा पुरला. माझ्या कंपनीचा दुसरा मालक शिकारीला जातो, मेलेली जनावरे स्वतःच्या वहानात घालून आणतो, त्याचे खाटीककाम करून मांस वाटतो, स्वतःसाठीही राखतो. कोणत्याही कामाला हलके समजले जात नाही आणि कोणतीही आर्थिक / सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या माणसांना स्वतःची कामे स्वतः करायची लाज वाटत नाही हा मला समाजाचा एक मोठा गुण वाटतो. एकदा एखाद्या कामाला हलकंं समजायला लागलं आणि ती करणाऱ्याकडे खालच्या नजरेने पहायला लागलं की या असमान व्यवस्थेवर उत्तर सापडणे कठीण आहे.
वर्णव्यवस्था अस्तित्वात
हा प्रश्न आलाच होता मनात आणि उत्तरही हेच असणार असं अनुमान होतच.
जुन्या व्यवस्थेत स्वतंत्रपणे
म्हणजे काय विचारता, आमच्या उदगीरमध्ये गुरे ओढताना लोकांना जी मजा यायची ती दरमहिना लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा पगार ओढणार्या तुम्हां पुण्यामुंबैकडील शहरी लोकांनाही कधीच येणार नाही. तुम्ही शहरी म्हणून मूर्ख आणि मूर्ख म्हणून शहरी आहात. उदगीर जिंदाबाद, शहरे मुर्दाबाद.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
रोचक.
बर्फाळ (सध्या समर आहे म्हणा.) हॉलंडमध्ये बसून मिरजेची किंवा पुण्याची रम्यहिरवी आठवण न येता थेट उदगीरच्या ढोरांची यावी हे रोचक आहे. अर्थात आठवणी या आपोआप येत असल्याने त्यावर 'बस तो नहीं' हे खरे. आणि मुद्दाम काढायच्या झाल्यास त्यात कुणाला प्रेफरन्स द्यावा किंवा कुणाच्या काढाव्यात हा पूर्णपणे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे हे आधीच मान्य. (हलके घ्यावे.) आणि तुमच्या आठवणींशी आम्हांला देणंघेणं असू नये हेही मान्यच.
कितपत फरक!
कितपत फरक पडेल याबाबत साशंक आहे.
परंपरागत हलक्या दर्जाची मानली गेलेली कामे अजूनही ठराविक लोकंच करतात असा अनुभव आहे.
आमच्या हॉस्पिटलच्या कामाच्या मर्यादित परिघातही हे जाणवते.
डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि वरवरचं काम करणार्या आय्यम्मा या कोणत्याही सो कॉल्ड उच्च -नीच काम करणार्या वर्गातल्या मिळाल्या तरी संडास- बाथरूम साफ करणे, पेशंटचे मलमूत्र साफ करणे या कामाला एका विशीष्ट जातीचे लोकच मिळतात.
समजा आपल्याला एका जातीला असं डिस्क्रिमिनेट करायचं नाही म्हणून 'अमुक तमुक क्लिनिंग सर्विसेस' कडून सर्विस घेतली तरीही त्यांच्याकडून येणारे ही कामे करणारे त्या एका ठराविक जातीचेच असतात.
त्यामुळे उद्या मृत गुरे ओढण्याचे काम हायटेक्/अॅटोमॅटेड यंत्राने झाले तरी ते करणारे ठराविक लोकच असतील असे (सध्या तरी) वाटत आहे.
बघू!
माझी स्मृती नीट काम करत असेल
माझी स्मृती नीट काम करत असेल तर काही वर्षापूर्वी मुंवई महानगर पालिकेच्या सफाई कामगार, ड्रेनेज साफ करणे वगैरे पदांसाठी सवर्ण उमेदवारांचे भरपुर अर्ज आले होते म्ह्णे ( त्यात युपी/ बिहारी होते बरेच ). काही जण तर बीए, एमए पण होते.
दिल्लीतले निम्मे सफाई
दिल्लीतले निम्मे सफाई कर्मचारी ब्राह्मण आहेत असाही एक लेख आला होता मध्ये.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
गुंतागुंत
बहुधा हा लेख असावा.
मात्र, सफाई कर्मचारी म्हणजे सर्वच प्रत्यक्ष मैला साफ करणारे किंवा सांडपाण्यात काम करणारे असतीलच असं नाही. त्याच लेखातून उद्धृत -
त्यामुळे अधिक विश्लेषण गरजेचं आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चांगली चर्चा
वाचतोय.
अनुभव!
राही,
अगदी अनुभवाचे बोल लिहित्येय.
आमचं गाव अगदी स्ट्रीक्ट जातींनुसार वाड्या- वस्त्यांत विभागलेलं आहे.
आणि गावकीची 'ही' कामे परंपरागतरीत्या आमच्या वाडीकडे होती.
पूर्वीच्या काळी म्हणजे धर्मांतरापूर्वी अमुक एका कुटूंबाने गावकीची 'ही' कामे करायची नाकारली तरी जबाबदारी नाकारता येत नसे. त्यांना बदली कुटूंब आणून द्यावे लागत असे.
आमचे कुटूंबही आमच्या गावात असे आलेले दुसरेपणावरचे कुटूंब . मात्र अशा वतनाला ठराविक जमीन आणि गावगाड्यात काही हक्कही मिळत. जमीन खूप जास्त होती. आमच्या कुटूंबाची सध्याची सात- आठवी पिढी असली तरी अजूनही सध्याच्या गावाचे आडनाव आम्हाला देत नाहीत.
अजूनही आम्ही उपरेच.
तिसर्या पिढीत आमच्या कुटूंबानेही हे काम सोडले. मग सगळी वतने वगैरे गेली. त्यानंतर कुटूंबाने दुसरे एक कुटंब आणून गावगाड्याला बदली दिले.
आता टोटल चार मुख्य कुटूंबे आणि त्यांची अनेक उपकुटूंबे 'आमच्या' वाडीत झाली.
५७-५८ सालात धर्मांतर झाल्यावर मात्र एकाही कुटूंबाने हे पड ओढायचे काम करणे सोडले. पड खाणेही.आणि तेही इतक्या ताकदीने की बाकीचा गावगाडा त्यावर काहीच अॅक्शन घेऊ शकला नाही.
माझ्या लहानपणापासून तर गावात कुणाकडे पड झालीच तर ते ते पशुमालक किंवा जास्तीत जास्त कुणबी लोक त्या प्राण्याला पुरण्याचे काम करताना पहात आल्येय. मृत पशूचे मांसभक्षण तर कोणीही करत नाही. आमच्या गावात ऑफिशीयल चर्मकार कुटूंब (!) नसल्याने कातडी कमावणे होत नाही.
बाकी अधल्यामधल्या ढोर वगैरे जाती कोंकणात फारशा नाहीतच.
सो, निदान गावात तरी जिथे एखादी दलित वस्ती / संघटना अशी कामे (गावगाड्याने आलेली) करणार नाही हे ठरवते तेव्हा इतर वर्णांतील लोक अशाप्रकारे आपापली व्यवस्था बघतात हे पक्के पाहिलेले आहे.
एम बी बीएस च्या अॅडमिशनच्यावेळी मुंबईत खूप चकरा माराव्या लागत. एखादी रात्र रहायची तर रहाणार कुठे ! मग कुलाब्याच्या त्या प्रसिद्ध चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या वस्तीत नातेवाईकांकडे एखादी रात्र रहात असे आणि जे जे ला येऊन काम उरकून जात असे. त्यावेळी या कामगारांची आणि त्यांच्या कामाची पद्धत पाहिलेली आहे. 'रुम रहावी' या एकाच हेतूने लोक पालिकेतल्या कामात टिकून रहातात. वशीला/ पिटीकेसिस या माध्यमांतून पिढ्यानुपिढ्या लोक हेच काम करत रहातात. प्रमोशन झाले तर मुकादम होतात. जरा बरी परिस्थिती असेल तर 'बदली कामगार' दिला जातो. म्हणजे पगार आणि रूम इत्यादी पर्क्स ऑफिशीयली नोकरी करणारा मिळवतो आणि एकदा सही ठोकल्यावर बदली कामगार डेली वेजीस्/मेहनतान्यावर काम करतो. (हो, काम मात्र थांबत नाही, नाहीतर मुंबईचे रस्ते सकाळी सकाळी असे चकाचक दिसले नसते)
हा बदली कामगार मूळ कामगारापेक्षा गरीब आणि बर्याचदा अधिक खालच्या जातीचा असतो. सो कॉल्ड उच्च जातीचा कुणी कामगार असेल तर तो नक्की मुकादम आणि अबोव्ह लेवलचा आणि खालच्या लेवल हा असलाच तर बदली कामगार मॅनेज करून मग आपले बाकीचे कामधंदे करणारा असे.
आताही जी उत्तरेकडे चर्चा चाललीय दलितांनी ही कामे न करण्याची ती सरकारी अधिकृत सेवेतील दलितांनी नसून गावगाड्यानुसार काम करणार्या किंवा असेच गावगाड्याबाहेर पण जातीला सुटेबल म्हणून हे काम करणार्या लोकांनी उभारलेली चळवळ आहे. इथे उगाच 'नगरपालिकेत कामाला लागलात मग हे काम करणार नाही, ते काम करणार नाही असे कसे म्हणू शकता' अशी चर्चा करण्याचेच कारण नाही.
बाकी, कोंकणात आणि महाराष्ट्रातल्या बर्याच गावात घरातल्या गाईगुरांना एखाद्या मेंबरासारखे प्रेम आणि मान मिळत असल्याचे आणि असा एखादा प्राणी मेल्यास त्याला शेतातच प्रेमाने पुरण्याचेच जास्त पाहिले आहे. चामडी साठी घरात मेलेला पशू देण्याचे उदाहरण मी तरी प्रत्यक्षात पाहिले नाही.
सुंदर आणि स्पष्ट
अतिशय सुंदर आणि प्रत्यक्षदर्शी प्रतिसाद, धन्यवाद.
मुंबईमध्ये सरकारी जागा कायम राहाव्यात यासाठी अनेक खटपटी केल्या जातात हे माहीत आहेच. स्वतंत्रपणे कमी पैसे देऊन 'बदली' कामगार ठेवून आपण केवळ सहीपुरती हजेरी लावून दिवसभर अधिक पैसे देणारी दुसरी कामे करायची हे इतर ठिकाणीही (उदा. पालिकेचे उद्यानरक्षक वगैरे) घडते. इतकेच नव्हे तर काही जुन्या वसाहतींमध्ये उदा. नेव्हीनगर, ऐसपैस सर्वन्ट्स क्वार्टर्स असतात त्या जाऊ नयेत म्हणून कोणीतरी एकदोघांनी नेव्ही ऑफिसरच्या घरात घरगुती नोकर म्ह्णून वावरायचे आणि मोठ्या कुटुंबातल्या बाकीच्यांनी इतरत्र नोकर्या करायच्या, आणि हे 'कुटुंब'सुद्धा तिथे राहाण्यासाठी मुख्य नोकराकडे पैसे देणार्यांचे असायचे हे पाहिलेले आहे. म्हणजे नोकरांच्या खोलीत अनधिकृत भाडेकरू ठेवणे. आता मात्र तिथले नियम आणि तपासणी कडक झाली आहे. मला वाटते पूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकांंमध्येसुद्धा चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांमध्ये हे सर्व चालायचे. पण हा सर्व एका मोठ्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग आहे, एकाच गटाला किंवा जातीला टार्गेट करून उपयोग नाही हे लक्षात घेऊन लेखात त्याचा उडत उडत उल्लेख केला होता. हा प्रश्न मुख्यतः ग्रामीण आहे आणि त्यातूनही धर्मांतरे घडलेली नसलेल्या भागातला आहे. मुख्यतः उत्तर भारत आणि गुजरात. (आणि कदाचित कर्नाटक.) महाराष्ट्रातल्या पूर्वदलितांनी मोठा संघर्ष करून आत्मसन्मान मिळवला आहे हे ठायीठायी दिसते आणि मला ही खूप मोठी आणि आनंदाची गोष्ट वाटते. त्यांच्यातले शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे, वाचनाची आवड वाढली आहे, सजगता वाढली आहे. सहली, टूर्स, पिकनिक्स वाढल्या आहेत, विद्रोहही वाढला आहे. आरक्षित जागांमधली कट ऑफ टक्केवारी वाढली आहे. अर्थात सर्व काही झाले, संपले असे नाही, अजून बरेच काम व्हायचे आहेच.
या संदर्भात, गोष्टीवेल्हाळपणाचा आरोप पत्करूनही, नरसिंहरावांच्या बाबतीतला एक किस्सा आठवतो, त्यांचा 'शतावधान' किंवा 'अष्टावधान' या नावाखाली थेट प्रश्नोत्तरांचा एक लाइव कार्यक्रम टीवीवर चालू होता. पंचखंडांतून प्रश्न येत होते. अमेरिकेतल्या एका मुलाने (त्याचे नाव तमीळनाडुतले एक अतिउच्चजातिनिदर्शक होते हे पक्के आठवतेय) प्रश्न विचारला की आरक्षणामुळे मला इथे येऊन शिक्षण आणि नोकरी शोधावी लागली याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचेय. नरसिंह रावांनी प्रथम त्याचे अभिनंदन केले, भारतीय नागरिक सर्वत्र यशाची पताका फडकावत आहेत याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि म्हणाले की अपुर्या संसाधनांद्वारेही जास्तीत जास्त भारतीयांना उच्चशिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात हेच आमचे धोरण आहे. त्यांनी 'डिस्पाईट' शब्द वापरला होता. भारतातल्या करोडो इच्छुकामध्ये तुटपुंज्या संधींचे समान वितरण हा प्रश्न गुंतागुंतीचाच आहे.
जबरदस्त प्रतिसाद. ५७-५८ सालात
जबरदस्त प्रतिसाद.
"पड खाणे" या वाक्प्रचाराचा हाच उगम आहे का?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
पड
गुराढोरांना जेव्हा ओझ्याचा भार सहन होईनासा होतो तेव्हा ती थोडा वेळ ढिम्मपणे खाली बसतात. शक्ति गोळा करून मग उठतात. (मोल्सवर्थ) त्यावरून माघार घेणे, हार तात्पुरती स्वीकारणे इ.
पड म्हणजे आपोआप कोसळलेले गुरू, आपोआप गळून पडलेले फळ इ. (पुन्हा मोल्स्वर्थ)
पडी खाणे हाही वाक्प्रचार आहेच. तात्पुरते पडणे, निजणे या अर्थी. मग पडी घेतली, पडी मारली वगैरे.
बाकी साती यांचा प्रतिसाद जबरदस्तच आहे.
जबरदस्त प्रतिसाद, खूप आवडला.
जबरदस्त प्रतिसाद, खूप आवडला.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
सहमत
प्रतिसाद खूप आवडला.
उत्तम प्रतिसाद
प्रतिसाद अतिशय आवडला. माहितीपूर्ण, अभिनिवेशरहित तरी थेट आणि सुस्पष्ट.
साती, प्रतिसाद अतिशय आवडला.
साती, प्रतिसाद अतिशय आवडला.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
थोडे समान्तर, थोडे अवान्तर
ज्या सर्वंकष बीफबंदीमुळे धाग्यातला प्रश्न निर्माण झाला त्यासंबंधित आजच्या वर्तमानपत्रांतल्या दोन बातम्या. : १)लोकसत्ता- नागपूरः गोसंवर्धनासाठी गोळा केलेल्या गायींच्या देखभालीकडे या गोरक्षकाचे दुर्लक्ष्य झाले असून त्यामुळे तेथील गायींच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. या मृत गायी हा गोरक्षक सरळ तलावात फेकून देत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.(सोबत तलावात तरंगणार्या कलेवराचा फोटो) हा गोरक्षक, बजरंग दलाचा माजी कार्यकर्ता आहे. २) लोकसत्ता-मुंबई: गोशाळांमध्ये भाकड गायींची संख्या वाढतीच. जनजागृतीनंतरही शेतकरी सांभाळण्यास तयार नाहीत. ज्या गोशाळा खाजगी तत्त्वावर चालवल्या जातात त्यांचे प्रमुख उत्पन्न दूध आणि दूधजन्य पदार्थ हे असते. मात्र गोशाळांमध्ये आता बैल आणि भाकड गायी येऊ लागल्यामुळे हे उत्पन्न कमी होत चालले आहे. पावसाळ्यात चार्याचा खर्च दर गुरू दररोज ३००-४० रु. तर उन्हाळ्यात ८० रु. पर्यंत असतो.शिवाय साफसफाई, लसीकरण वगैरेधरून प्रत्येक गुरामागे दरमहा ३-४ हजार रु. खर्च येतो. त्यामुळे मुंबईतील गोशाळांनी अनुदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
गुरु बोले तो? 'गुरं' चं
गुरु बोले तो? 'गुरं' चं एकवचन?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
गुरू
मूळ (जुन्या) मराठी लेखनानुसार गुरूं-गुरुवें-गुरुवं. त्याही आधी गोरूं-गोरुवें-गोरुवं.
सध्या गुरू (या आणि वरील सर्व एकवचनांत दीर्घ ऊ)-गुरे-गुरं.
अगदी काटेकोरपणे लिहिता वरील शब्दप्रयोग 'दर गुरुवामागे' असा हवा.
छान लिहिलंय हो. आणि काही
छान लिहिलंय हो. आणि काही चांगले प्रतिसाद देखील.
(शंभर करावे हा एकच हेतू बरं का प्रतिसादाचा .. ;))
सदैव शोधात..
आभार
शंभरी गाठून दिल्याबद्दल आभारच, पण आवर्जून ऐसीवर प्रतिसाद दिल्याबद्दल अधिक आभार. असाच लोभ असू द्यावा हीवि.
आणि हेतू काहीही असो, कृती महत्त्वाचीच. (डोळे मिचकावणारी स्मिताली)
या निमित्ताने सर्वच सहभागी प्रतिसादकांचे आभार.
आणि हो, (कशीबशी) शंभरी गाठली गेल्याने भरून पावल्या गेले आहे. (डोमिस्मि)
स्मिताली!
'स्मिताली' शब्द आवडल्या गेला आहे.
छान शब्द छकुली, लाडुली,
छान शब्द छकुली, लाडुली, गोडुली तशी 'स्मिताली'. गोडवा आहे शब्दात.
रडणाऱ्या स्मायलीला 'रुदाली' म्हणायचं का ?
गर्दीतला दर्दी
रुदाली.
खरंच की. अगदी चपखल. आणि जास्तच रडायचं असेल तर रुरु.
खवचटसाठी खवली वगैरे.
विविध स्मायल्यांच्या मराठी
विविध स्मायल्यांच्या मराठी नामकरणासाठी वेगळा धागा काढावा काय
पण आवर्जून ऐसीवर प्रतिसाद
with all due respect, पण इथे उपरोधाचा वास येतोय. आणि तुमच्याकडून तरी असा विनाकारण टोमणा (जर तो तसा असेल तर) अनपेक्षित होता (कारण कळालं तर बरंच).
लेख आणि प्रतिसाद (खासकरुन सातीं यांचा) पुरेसे वाटल्याने जास्त काही लिहिलेलं नाही. आणि ऐसीवर अधून मधून प्रतिसाद देतच असतोय (ती आमची मर्जी, असं ही आमच्या असण्या-नसण्याने जगाला अथवा आंतरजालीय जगाला काय शष्प फरक पडतोय हो.), ते तुम्हाला "आवर्जून" वगैरे म्हणायची काय गरज पडली असा एक प्रश्न पडला.
असो.
सदैव शोधात..
अर्रर्र
नाही हो उपरोध वगैरे काही नाही. अजिबातच नाही. उलट तुमचे प्रतिसाद आवडतात आणि ते आणखी वाचायला मिळावे असा हेतू होता. तुम्हांला दुखावले गेले असेल तर मनापासून सॉरी. इथे तुम्ही फारसे दिसत नाही ही मुळातली खंत. अर्थात 'ती आमची मर्जी' हे खरेच आहे. पुन्हा एकदा सॉरी. लेख आणि प्रतिसाद (खासकरून साती यांचा) पुरेसे वाटल्याने जास्त काही लिहिलेलं नाही' हे योग्यच.
धर्मांतराला प्रचंड चालना मिळेल
दलितांना सतत मारहाण केली तर त्यांच्यात धर्मांतराला प्रचंड चालना मिळेल हे या मूर्ख गोरक्षकांच्या लक्षात येत नाही काय ?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
महत्त्वाचा विषय.
आणि बौद्धांपेक्षा क्रिस्टियन आणि मुस्लिमांकडून प्रलोभने जास्त आहेत. अलीकडच्या बातम्यांनुसार आय्सिसमध्ये सामील होण्यासाठी (हरकामासाठीकिंवा आत्मघातकी मरणासाठी) दलितांची धर्मान्तरे झाली आहेत. पण हिंदूंची संख्या कमी होईल म्हणून दलितांचा उमाळा काढणे हे काही खरे नाही. मुळात काही भारतीय नागरिकांना समानतेने वागवले जात नाहीय याचे दु:ख व्हायला हवे.
काही भारतीय नागरिकांना समानतेने वागवले जात नाहीय याचे दु:ख
+ १.
Perfect!
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
तुफान चर्चा ! मस्त प्रतिसाद
तुफान चर्चा ! मस्त प्रतिसाद .
गर्दीतला दर्दी
चष्मा तोच आहे का ....?
१ म.न.पा.चे बहुसंख्य सफाईकामगार हे दलित आहेत. आणि इतर सर्व चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे तेही कामचुकारी, हलगर्जी, कुचराई, भ्रष्टाचार या रोगाची (काकणभर अधिकच)
२ समूहाचे अंगभूत असे दोषही
ही वाक्य काहीतरी सांगत नाहीत का.....
पोथी पढी पढी जग मुआ...पंडित भया ना कोय...
ढाई आखर प्रेम का पढे सो पंडित होय..
कचराकोंडी
सफाई कामगारांच्या व्यथा कचराकोंडी ह्या पुणे मनपाच्या कामगार कामगार संघटनेने केलेल्या 'कचराकोंडी' ह्या डॉक्युमेंटरीमध्ये अवश्य पाहा. (वेळ ५४ मि.)