ही बातमी समजली का - भाग १७२
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात ~१०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
---
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जाहीर
नागराज मंजुळे 'पावसाचा निबंध' लघुपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक
सिरियसली यार !
सिरियसली यार !
कायच्याकाय आहे हा प्रकार. उत्तरेमधे अधिक तरूण आहेत व याचा अर्थ sustainable, stable, supply of abundant labor होणार व त्यामुळे तिकडे गुंतवणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे हाच डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे. This is an end in itself. यापेक्षा अधिक काय द्यायला हवे ??
.
.
बाकी काही वाक्ये मजेशीर आहेत - उदा. खालील -
.
However, as a matter of basic equity, every citizen is entitled to a slice of tax revenue..................
केतकरांशी सहमत व्हावे लागते
केतकरांशी सहमत व्हावे लागते आहे.
मोदींच्या झंझावाती प्रचाराला भुलून, 'कट्टर हिंदूत्वाऐवजी विकास' हे त्यांच्या शासनाचे सूत्र असेल यावर विश्वास ठेऊन मी भाजपला मतदान केले होते. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांतील एकाही आश्वासनाची पुर्तता ह्या सरकारने केली नाही. शिक्षण, आरोग्य, नोकऱ्या, प्रशासन यापैकी एकाही क्षेत्रात किंचितसुद्धा सुधारणा झालेली दिसत नाही. आर्थिक विकासाचा गाडा पूरक परिस्थिती असूनदेखिल वेग पकडू शकलेला नाही. उलट धर्म, जात यावरून समाजात फूट पाडण्याची प्रक्रिया जोरदारपणे चालू आहे. सामान्य नागरिकांचे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली ध्रुवीकरण केले जात आहे. जवळजवळ कुठल्याही घटनेला हिंदू-मुस्लिम चश्म्यातूनचे रिप्रेझेंट केले जाईल अशी परिस्थिती रूलिंग अलायन्स(संघ आणि संघाशी संबंधीत/हिंदूत्व माननाऱ्या संघटना) निर्माण करत आहे. ही प्रक्रिया अनिर्बंधपणे चालू आहे आणि मोदींनी पुन्हा सत्तेवर येणे ही त्या प्रक्रियेला आणखी गति देणारी घटना ठरेल. लोकांनी मोदींना नाकारायला हवे असे माझे ठाम मत आहे. माझ्या उमेदीच्या काळात फार आशेने मी मोदींवर विश्वास टाकला होता मात्र या देशात बदल घडवणे अवघड आहे आणि केवळ आहे तसे शांततेत चालू ठेवणे एवढेच सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षिणे जनतेच्या हातात आहे ही भुमिका स्विकारताना मनाला यातना होतात.
आणखी एक: दादरी, उना, अलवार, राजसमंध आणि आता कठुवा प्रकरणात सामान्य नागरिकांचे क्रौर्य वाढत गेलेले दिसेल, मुस्लिमांना धाकात ठेवण्यासाठी कुठल्या स्तरावर जाता येईल व कितपत लोक सहन करतील याचे बाऊंड्री टेस्टींग चालू आहे असे म्हणायला निश्चित वाव आहे. 'बनालिटी ऑफ इव्हिल' मोठ्या प्रमाणात प्रत्ययास येते आहे, यांची ताकद वाढली तर काय होईल याची कल्पना घाबरवून सोडते.
दिलासादायक
मला हल्ली थोडी भीती वाटायला लागली होती; दोन प्रकारची. ऐसी डाव्या विचारांच्या आणि मराठी संस्थळांवर लिहिणाऱ्या लोकांपुरतंच मर्यादित होतंय; आणि भारतात सगळेच लोक या धार्मिक-जातीयवादी उन्मादाला बळी पडत आहेत. त्यांतली पहिली गोष्ट फार महत्त्वाची नाही.
पण या प्रतिसादामुळे जरा दिलासा वाटला. धार्मिक उन्माद वाढत असला तरी परिस्थिती अगदीच वाईट नसावी, अशी आशा वाटली.
?
ऐसी डाव्या विचारांच्या आणि मराठी संस्थळांवर लिहिणाऱ्या लोकांपुरतंच मर्यादित होतंय
असे का म्हणता? गब्बर आहे ना! (पूर्वी अनुरावदेखील होत्या. गेऽल्या बिचाऱ्या!)
आणि भारतात सगळेच लोक या धार्मिक-जातीयवादी उन्मादाला बळी पडत आहेत.
भारतातच का? हा जागतिक फेनॉमेनन आहे. (अमेरिकेत तरी याहून वेगळे काय चालले आहे?)
का बुवा?
ऐसी डाव्या विचारांच्या आणि मराठी संस्थळांवर लिहिणाऱ्या लोकांपुरतंच मर्यादित होतंय; आणि भारतात सगळेच लोक या धार्मिक-जातीयवादी उन्मादाला बळी पडत आहेत
.
त्यांतली पहिली गोष्ट फार महत्त्वाची नाही.
असे का बुवा?
आमच्या मते डावे विचार आणि धार्मिक-जातीयवादी उन्माद सारखेच धोकादायक आहेत. उगीच वाईटातही डावं-उजवं करू नये.
आमच्या मते डावे विचार आणि
आमच्या मते डावे विचार आणि धार्मिक-जातीयवादी उन्माद सारखेच धोकादायक आहेत.
.
.
गेली अनेक दशके डावे विचार जोरात, जोमात, प्रसारित, प्रचारित केले गेले, संविधानात सुद्धा बदल घडवून आणले गेले. पण तरिही भडक, धर्मवादी विचारांना रोखता आले का ? आज भडक धर्मवादी विचार हे जोमात वाढत का आहेत ? त्याची कारणं, मुळं ही गेल्या काही दशकातल्या डाव्या विचारांच्या बेभान प्रचारामधे नाहीतच असं म्हणता येईल ???
.
गेली अनेक दशके डावे विचार
गेली अनेक दशके डावे विचार जोरात, जोमात, प्रसारित, प्रचारित केले गेले, संविधानात सुद्धा बदल घडवून आणले गेले. पण तरिही भडक, धर्मवादी विचारांना रोखता आले का ?
वास्तवाचं हे आकलन फारच गंमतीशीर आहे. उदा. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेत होतो असं फार तर म्हणता यावं. अन्यथा, टाटांपासून ते अंबानींपर्यंत आणि हाजी मस्तानपासून दाऊद आणि गवळीपर्यंत लोक आपापली साम्राज्यं कशी उभी करू शकले असते?
वास्तवाचं हे आकलन फारच
वास्तवाचं हे आकलन फारच गंमतीशीर आहे. उदा. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेत होतो असं फार तर म्हणता यावं. अन्यथा, टाटांपासून ते अंबानींपर्यंत आणि हाजी मस्तानपासून दाऊद आणि गवळीपर्यंत लोक आपापली साम्राज्यं कशी उभी करू शकले असते?
(०) "गंमतीशीर" असं विशेषण वापरून ते असत्यात्मक, चूक आहे असं भासवण्याचा यत्न.
(१) १९५० चे दशक, १९६० चे दशक, १९७० चे दशक - या ३० वर्षांच्या कालात भारतात डावे, सर्वधर्मसमभावी, राजकीय विचार जोरात जोमात होते कि नव्हते ?
(२) १९५० ते १९७० ची लोकसभा निवडणूकींची आकडेवारी काढलीत तर असे दिसेल की काँग्रेस, सोशॅलिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स हे दणकट जागा मिळवून होते. जनसंघ, रामराज्य परिषद, हिंदु महासभा वगैरे खूपच कमी जागा मिळवून होते. म्हंजे त्या वेळी धर्मवादी विचारसरणी उतरंडीवर होती की नव्हती ?
---
उदा. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेत होतो असं फार तर म्हणता यावं
बिल्कुल नाही.
सत्तर व ऐशी च्या दशकात आपण ॲक्च्युअली समाजवादी (अतिडाव्या) आर्थिक विचारसरणीकडे जोरात व जोमात जात होतो. १९७५ नंतर तेल क्षेत्रात सुद्धा जोरदार राष्ट्रियीकरण करण्यात आले. ONGC ही १९५६ मधे व Indian Oil ही १९५९ मधे स्थापन केली गेलेली असताना सुद्धा. हे डावेकरणच आहे.
बँकीग क्षेत्रांच्या जोडीला ऑईल क्षेत्राचे....
.
आणिबाणी च्या दरम्यान "सेक्युलर" व "सोशॅलिस्ट" हे शब्द संविधानात घातले गेले. १९७० च्या दशकातच
आणिबाणी संपल्यानंतर सुद्धा "मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार" बरखास्त करण्यात आला. व फक्त कायदेशीर अधिकार बनवण्यात आला. ४४ व्या दुरुस्तीद्वारे. हे तर अतिअतिअति डावेकरण आहे.
.
टाटा, अंबानी, हाजी मस्तान,
टाटा, अंबानी, हाजी मस्तान, गवळी, दाऊद...? कॉंग्रेसला पैसा कुठून मिळत असे असा तुमचा अंदाज आहे?
प्रश्नाचे थेट उत्तर हे - की - हो. काँग्रेस ला निवडणूकींसाठी बडे उद्योजकच पैसा पुरवीत असतील असा माझा विश्वास आहे. क्रोनीईझम. सरकारने प्रचंड नियंत्रण (लायसेन्स व पर्मिट राज) आपल्या हातात ठेवले होते तेव्हा - The License Permit Raj is going to provide incentives to rulers to use state power to grant special privileges to their favored parties. आणि बदल्यात निधी मिळवणे - हे होतेच. प्रश्नच नाही.
.
.
.
तुमचाच मिश्र (???) अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा वापरून युक्तीवाद करतो. काँग्रेस ला हा जो काही निधी मिळाला त्याची संधी लायसेन्स व पर्मिट राज मुळेच निर्माण झाली की नाही ? लायसेन्स व पर्मिट राज हे काँग्रेस ने च निर्माण केले की नाही ?? म्हंजे ७० व ८० च्या दशकात जे काही झाले त्याची बीज़ं ५० च्या दशकात रोवली गेली होती की नव्हती ?
.
डोंबल
काँग्रेस ला हा जो काही निधी मिळाला त्याची संधी लायसेन्स व पर्मिट राज मुळेच निर्माण झाली की नाही ? लायसेन्स व पर्मिट राज हे काँग्रेस ने च निर्माण केले की नाही ?? म्हंजे ७० व ८० च्या दशकात जे काही झाले त्याची बीज़ं ५० च्या दशकात रोवली गेली होती की नव्हती ?
त्या व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना उद्योगांकडून निधी मिळत असे. म्हणजे इतका निधी खाजगी उद्योगांना कमवता आला की ते थोडीफार नफेखोरी करूनही आणि व्यवसायवृद्धी करूनही वर हे करू शकत. मग ही व्यवस्था झुकून झुकून किती डावीकडे झुकलेली असणार, असा प्रश्न आहे. असाच मुद्दा धर्माचा. जिथे कम्युनिस्ट पक्षाचेच नेते दुर्गापूजेत सहभागी होत, ते कसले डोंबलाचे कम्युनिस्ट!
त्या व्यवस्थेत राजकीय
त्या व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना उद्योगांकडून निधी मिळत असे. म्हणजे इतका निधी खाजगी उद्योगांना कमवता आला की ते थोडीफार नफेखोरी करूनही आणि व्यवसायवृद्धी करूनही वर हे करू शकत. मग ही व्यवस्था झुकून झुकून किती डावीकडे झुकलेली असणार, असा प्रश्न आहे.
नाय पटलं.
आजही भारतीय अर्थव्यवस्था प्रचंड डावीकडेच झुकलेली आहे. अर्थव्यवहाराच्या, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने.
----
धर्माच्या व्यवहारांच्या बाबतीतच माझं म्हणणं हे आहे की आजचे वातावरण हे, (डाव्या विचारवंतांकडून जितका आरडाओरडा होतोय तितकं), धर्मविद्वेषी नाहीच. पण जे काही आहे त्याची जिम्मेदारी ही डाव्यांचीच आहे. १९४७ ते २०१४ या कालात राबवल्या गेलेल्या बेभान सर्वधर्मसमभावी धोरणांचा परिणाम आहे.
एका बाजू वर अन्याय झालेला नाहीच व अन्याय झालेला असूच शकत नाही व जे काही समोर धडधडीत दिसतं आहे तो अन्य्याय असूच शकत नाही -- हे ठासवायचा यत्न केला की त्याचे परिणाम हे असे होतात.
.
प्रतिक्रिया आवडली. सामान्य
प्रतिक्रिया आवडली. सामान्य आणि विचारी लोकही या प्रकरणात "आयसिसकडे बघा" असं म्हणतात तेव्हा आपण कुठे आहोत हे कळेनासं होतं.
मतदान करायला लागल्यापासून मी भाजपाला कधीही मत दिलेलं नाही, तरिही या टोकाला जाणार्या समूहांमुळे काहिही न करता कॉंग्रेसला सत्ता मिळणार असेल तर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. अर्थात
केवळ आहे तसे शांततेत चालू ठेवणे एवढेच सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षिणे जनतेच्या हातात आहे ही भुमिका स्विकारताना मनाला यातना होतात.
हेच खरं
>>माझ्या उमेदीच्या काळात फार
>>माझ्या उमेदीच्या काळात फार आशेने मी मोदींवर विश्वास टाकला होता
देजा वू. माझ्या उमेदीच्या काळात असेच राजीव गांधी अवतरले होते. "काँग्रेसला सत्तेच्या दलालांपासून मुक्त करायचे आहे" वगैरे सांगून आणि देशाला एकवीसाव्या शतकात घेऊन जायचे आहे असे सांगत ते सत्तेवर आले होते.
साधारण १८ व्या मिनिटाच्या
साधारण १८ व्या मिनिटाच्या पुढे केतकरांनी असं म्हंटलेलं आहे की -- ममोसिं हे नेहरूवादी आहेत. व १९९२ मधे जर नेहरू असते तर त्यांनी तेच केलं असतं जे ममोसिंनी केलं असं ममोसिं म्हणाले होते. आयमिन ममोसिं तसं म्हंटलेही असतील की - "१९९२ मधे जर नेहरू असते तर त्यांनी तेच केलं असतं जे ममोसिंनी केलं".
पण नेहरू व ममोसिंमधे मुख्य फरक आहे तो हा की नेहरू हे कट्टर केंद्रीकरण वादी होते. ममोसिं हे चांगल्यापैकी विकेंद्रीकरण वादी आहेत.
नेहरुंच्या कालात फिल्म प्रमाणन बोर्डाचे सुद्धा केंद्रीकरण करण्यात आले. नियोजन आयोग हे तर केंद्रीकरणाची परमावधी. नेहरूप्रणित सोशॅलिझम हे तर केंद्रीकरणाचे मूर्तिमंत रूप.
.
१९९२ मधे नेहरू असते तर त्यांनी उदारीकरण केलं असतं असं विधान करण्यासाठी कोणताही सबल पुरावा मला तरी दिसलेला नाही.
.
नेहरू १९५० मध्ये
नेहरू १९५० मध्ये केंद्रीकरणवादी असले तरी १९९० मध्ये ते तसे असतेच असे नाही. तेव्हाची गरज आणि आताची गरज असं काही असतंच की.
१९७० ते १९९१ या काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा एकमेकांवरील आरोप हा "ते पुरेसे डावे नाहीत" किंवा "भांडवलधार्जिणे आहेत" असा असायचा. १९९१ च्या आधी नरसिंहरावांनी "मार्केट इकॉनॉमी आणायला हवी" असं वक्तव्य चुकुनही केलं असण्याची शक्यता कमी आहे.
नेहरू सोशालिस्ट असे स्वत:ला म्हणवत असले तरी भारतातल्या सोशालिझमचे ते एक प्रमुख शत्रू होते. काँग्रेसचे पुरते डावीकरण इंदिरा गांधी काळात झाले.
नेहरू १९५० मध्ये
नेहरू १९५० मध्ये केंद्रीकरणवादी असले तरी १९९० मध्ये ते तसे असतेच असे नाही. तेव्हाची गरज आणि आताची गरज असं काही असतंच की.
नेहरूंमधे असलेल्या विकेंद्रिकरणवादी वृत्तीची ३ उदाहरणे द्या की जी पॉलिसी रिलेव्हंट आहेत.
Examples which can form the basis of the extrapolation that you want to do.
--
नेहरू सोशालिस्ट असे स्वत:ला म्हणवत असले तरी भारतातल्या सोशालिझमचे ते एक प्रमुख शत्रू होते. काँग्रेसचे पुरते डावीकरण इंदिरा गांधी काळात झाले.
(०) नाय पटलं. नेहरू हे कट्टर समाजवादीच होते.
(१) याची बुनियाद केंद्रसूची, समवर्ती सूची, व राज्यसूची ही आहेत. ही नेहरूंच्या कालातच घटनेमधे अंतर्भूत करण्यात आली होती.
(२) ४२ व्या घटना दुरुस्तीवर जास्त दोष देण्यात हशील नाही. ती फक्त दोन शब्द अंतर्भूत करणारी होती. Those two words are not big drivers of the left turn.
(३) बँकांचे किंवा ऑईल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण म्हणत असाल तर त्याची बुनियाद केंद्रसूची, समवर्ती सूची, व राज्यसूची ही आहेत.
.
म मो सिंग यांनी जनरलच लायसन्स
म मो सिंग यांनी जनरलच लायसन्स राज कमी केले हे ठीक पण ते विकेंद्रीकरणवादी होते हे म्हणायला आधार काय?
म्हणजे ज्या क्षेत्रात लायसन्स राज शिल्लक होते त्यात केंद्राचे अधिकार कमी करून राज्यांचे वाढवले असे एखादे उदाहरण आहे का?
-----------------------
नेहरूंचे मत बदलल्याचे एक उदाहरण "भाषावार प्रांतरचनेचे" आहे. आधी ते भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूचे होते पण नंतर त्यांना त्या विषयात रस राहिला नव्हता. पोट्टूश्रीरामुलू यांचा मृत्यू झाला नसता तर भाषावार प्रांतरचना झाल्याही नसत्या.
अजूनही नेहरू विकेंद्रीकरणवादी
अजूनही नेहरू विकेंद्रीकरणवादी होते याचे पुराचे दिलेले नाहीत्.
--
म मो सिंग यांनी जनरलच लायसन्स राज कमी केले हे ठीक पण ते विकेंद्रीकरणवादी होते हे म्हणायला आधार काय?
थत्तेचाचा, तुम्ही विसंगत प्रश्न केलेला आहे.
लायसेन्स परमिट राज कमी केले हे विकेंद्रीकरणच. खरंतर विकेंद्रीकरणाच्या परमावधीच्या आसपासच गेलं ते. कारण या निर्णयामुळे ममोसिंनी उत्पादनाच्या नियोजनाचे निर्णय हे मार्केट पार्टिसिपंट्स च्या हातात नेऊन ठेवले. त्यानंतर मार्केट पार्टिसिपंट्स नी प्लॅनिंग करायचे आहे ..... त्यांच्यात्यांच्या स्पर्धा प्रक्रियेअंतर्गत. हा माझ्या लेखमालेचा शेवटचा मुद्दा आहे. व हे प्लॅनिंग मार्केट पार्टिसिपंट्स नी प्राईस सिस्टिम कडे पाहून करायचे. व स्पर्धाप्रक्रियेला तोंड द्यायचे. स्पर्धा प्रक्रिया ही प्राईस डिस्कव्हरी प्रोसेस आहे. The key question is "who should do the planning ?". व त्याचे उत्तर हे की The more the government does planning ... the more difficult the planning becomes for individuals or businesses.. प्लॅनिंग हे प्लॅनिंग करूया म्हणून होत नाही ... तर प्लॅनिंग ला आवश्यक असलेली माहीती जमा करण्यास व प्लॅनिंग व एक्सेक्युशन ला असलेल्या इन्सेंटिव्हज वर अवलंबून असते.
.
सुचवणी - The use of knowledge in society by F A Hayek
.
म्हणजे अजून शिल्लक आहेच?
मुलाखत पाहिली नाही. अजून हिंमत झाली नाही.
असो. नुसते मथळे वाचून पिंक टाकण्याच्या सध्याच्या सोशल मिडीयातील पद्धतीला अनुसरून
२०१९ साली मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाचं आणखी वाटोळं होईल : केतकर
याचा मी काढलेला अर्थ म्हणजे मोदींचा कारभार काही अपेक्षेप्रमाणे चाललेला नाही. मोदीपूर्व काळातील मतं आठवायची म्हणजे अद्यापपावेतो देशाचं वाटोळं होवून जायला हवं होतं. ज्याअर्थी केतकर म्हणतात की 'आणखी वाटोळं' होईल त्याअर्थी मोदी साधं पूर्ण वाटोळंही करू शकले नाहीत, किती हा अकार्यक्षम कारभार? 'सगळ्या आघाड्यांवर अपयशी' वगैरे.
दुसरा अर्थ जरा भयसूचक आहे. २०१९ साली मोदी पंप्र होण्याची शक्यता केतकरांना वाटते. असं निव्वळ वाटणंच किती भीतीदायक आहे ना? म्हणजे अभी भी जान बाकी है असंच बहुधा त्यांना वाटत असावं. नसतं तर त्यांनी २०१९ ला मोदी पंप्र हा प्रश्नच हायपोथेटिकल म्हणून आउटराइट रिजेक्ट केला असता. त्या अर्थाने केतकर अधिकृतपणे जरी कॉन्ग्रेसवासी झाले असले तरी मुरब्बी राजकारणी अद्याप व्हायचे आहेत असे म्हणावेसे वाटते.
समकालीन राजकीय संस्कृतीचं समाजशास्त्र | Loksatta
आजच्या लोकसत्ता रविवार पुरवणीची कव्हर स्टोरी धनुष उर्फ राहुल सरवटे यांची आहे -
समकालीन राजकीय संस्कृतीचं समाजशास्त्र
केतकर,सुखठनकर यांनी कितीही
केतकर,सुखठनकर यांनी कितीही ओरडा केला तरी भाजपाविरोध कमी होणार नाही. पर्यायी पक्ष काही चांगला विचार आणि कृती करतील तर काही फरक पडेल.
परवा भाषणात राज बोलले की आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत,जातीय दंगली होतील. म्हणजे काय? त्याचे भांडवल करून सांगणार का कॅानग्रेसमध्ये होणार नाहीत? कोणी घडवण्याची शक्यता वर्तवताहेत का?
मक्का मशिद बाँबस्फोट
मक्का मशिद बाँबस्फोट प्रकरणी स्वामी असीमानंदसह पाच आरोपी दोषमुक्त
सर्व आरोपी 'अभिनव भारत' या संघटनेशी संबंधित. ६८ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार; त्यांपैकी ५४ साक्षीदारांनी जबाब फिरवला.
http://www.financialexpress
http://www.financialexpress.com/india-news/mecca-masjid-blast-verdict-e…
RVS Mani, former MHA Under Secretary, said on Monday, minutes after a special court acquitted all the accused in the case. “People who perpetrated the attack (Mecca Masjid) were protected through misuse of agency (NIA),...I had expected it. All the pieces of evidence were engineered, otherwise, there was no Hindu terror angle,"
न्यायाधीशांचा राजीनामा
असीमानंद यांना निर्दोष मुक्त करताच न्यायाधीशांचा राजीनामा
न्यायाधीशांचा राजीनामा, आधी कोर्टात गुन्ह्याची कबुली देणे, मग जबाब फिरवणे, अशा अनेक रोचक गोष्टी घडलेल्या दिसतात.
रोहिणी सालियन
आणि रोहिणी सालियन यांना विसरून कसं चालेल?
No one is guilty
Former special prosecutor says NIA has 'soft corner' for all accused in Mecca Masjid Blast case
केस बोगस आहे हे महिती असताना
केस बोगस आहे हे महिती असताना मुद्दाम वरुन प्रेशर आहे असं म्हणायचं. केस आपल्या बाजुनी लागली तर प्रेशर असुन देखील यश हे म्हणायचं. विरुद्ध बाजुने लागला तर सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हे म्हणायला मोकळे.
आता तर काँग्रेसपण म्हणती आहे की आम्ही हिंदु अतिरेकी किंवा भगवा दहशतवात असं काही म्हटलं नव्हतं.
तेच हो ते...
माननीय, प्रातःस्मरणीय, विश्वसनीय सल्लूमियांच्या गाडीखाली आत्महत्या करण्याची संधी न मिळाल्यानं हाय खाऊन मेलेल्या फुटपाथवरच्या लोकांच्या केसच्या बाबतीतही प्रोसेक्यूटरला माहीत असेलच, या लोकांचा मृत्यू हाय खाऊन झालाय आणि साक्षीदार उलटणारच, आज ना उद्या! तरीही आपली नोकरी सलामत राहावी म्हणून खटले चालवतातच ना!
कथुआ-उन्नाव : निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचे पंप्रंना पत्र
कथुआ-उन्नाव : निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचे पंप्रंना खुले पत्र
मीरा बोरवणकर, ज्युलिओ रिबेरोंसहित अनेक निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पत्रावर सह्या केल्या आहेत.
The letter said, “The
The letter said, “The bestiality and the barbarity involved in the rape and murder of an eight-year-old child shows the depths of depravity that we have sunk into. In post-independence India, this is our darkest hour and we find the response of our government, the leaders of our political parties inadequate and feeble. At this juncture, we see no light at the end of the tunnel and we hang our heads in shame. Our sense of shame is all the more acute because some of our younger colleagues... also seem to have failed in their duty.”
.
.
पंतप्रधानांनी २०१४ च्या आधी मारे दांडिया चे उदाहरण दिलेले होते. टीव्हीवरच्या मुलाखतीत. की आमच्या गुजरातेत मुली दागिने घालून बिनधास्तपणे दांडिया करायला जातात व रात्रीबेरात्री सुद्धा बिनधास्त घरी येतात (असा काहीसा आशय होता त्यांच्या वक्तव्याचा). पंतप्रधानांना हे ध्वनीत करायचे होते की मुलींच्या सुरक्षेबद्दल ते काही करतील. पण .... नुसता शंखनाद. ( नाहीतर - हा स्थानिक कायदा व सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्यामुळे हा राज्यसरकारांच्या अखत्यारीतला विषय आहे म्हणून मोकळे. )
.
मोहीम
अशा प्रकारच्या घातक आणि विकृत मेसेजेसना चाप लागावा म्हणून मी माझ्यापरीने एक मोहीम उघडली आहे. माझ्या अनेक मित्रांना व आप्तांना मी हा मेसेज पाठवतो.
आलेला प्रत्येक मेसेज वा व्हिडिओ फॉरवर्ड करण्याचे थांबवा. वाचा किंवा वाचू नका, पण डिलीट लगेच करा, जेणेकरुन पुढे पाठवण्याचा अपराध टळेल. जर विचार न करता तुम्ही हे करत असाल तर तुम्ही ॲडिक्ट झाला आहात आणि तुम्हाला वैद्यकीय सल्ल्याची जरुर आहे, असे समजा.
चांगला उपाय.
मला त्या बलात्काऱ्यांपेक्षा हे फॉरवर्डी लोक अधिक धोकादायक वाटतात.
'तेव्हा कुठे होतात' हे लोक बौद्धिकदृष्ट्या अधू वाटतात. वैचारिक पातळीवर चर्चा करता येत नाही, म्हणून आता हा भीषण गुन्ह्याच्या आडून रडारड सुरू आहे. या सगळ्या प्रकारांत हिंसा आणि गुन्ह्यांचं उदात्तीकरण होतंय याचीही या लोकांना जाणीव नाहीये.
RSS represents fascist
आरेसेस ही फॅसिस्ट आहे व सरकारवर बाहेरून दबाव आणत आहे _____ सीताराम येचुरी
.
येचूरीभाऊ, फॅसिझम हे मार्क्सिझम चे भावंड आहे हे विसरलात काय ?
.
India had internet and
बिपलब देब (त्रिपुऱ्याचे मुख्यमंत्री) म्हणतात की महाभारताच्या कालात भारतात महाजाल व उपग्रह होते.
.
वस्त्रहरणाच्या वेळी द्रौपदीला अंतरिक्षातून वस्त्रं पुरवली गेली वाट्टं !
.
>>महाजाल व उपग्रह होते.
>>महाजाल व उपग्रह होते.
बरोबर पृथ्वीला एक आणि गुरूला बारा उपग्रह होतेच.
आणि कोळ्यांनी बनवलेली महाजालं सुद्धा होती.
https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad…
कथुआ आणि उन्नाव - 'न्यू यॉर्क टाईम्स'
'न्यू यॉर्क टाईम्स'ने कथुआ आणि उन्नाव प्रकरणांची संपादकीय दखल घेतली आहे :
What the Rape and Murder of a Child Reveals About Modi’s India
Modi’s Long Silence as Women in India Are Attacked
लंडनमध्ये शेकडोंचा निषेधमोर्चा
आणि आता लंडनमध्ये चोगमसाठी गेलेल्या मोदींसमोर शेकडोंचा निषेधमोर्चा -
Indian Prime Minister Modi confronted by angry protests in London
???
'न्यू यॉर्क टाईम्स'ने कथुआ आणि उन्नाव प्रकरणांची संपादकीय दखल घेतली आहे :
'टाइम्स ऑफ इंडिया' कधी शार्लट्सव्हीलची घटना, स्टोनमन डग्लस शाळेतील घटना, फर्ग्युसनची घटना, फ्रेडी ग्रे प्रसंग आणि त्यातून उसळलेल्या बाल्टिमोरच्या दंगली, ट्रेव्हॉन मार्टिन/जॉर्ज झिमरमन प्रकरण, एनआरए, झालेच तर ब्लॅक लाइव्ह्ज़ मॅटर चळवळ आणि गुडघाझटकू प्रतिक्रियेतून त्यावर उमटलेली ब्लू लाइव्ह्ज़ मॅटर, ऑल लाइव्ह्ज़ मॅटर वगैरे बिनडोक नि भंपक उजवीपांढरी प्रत्युत्तरे, यांची 'दखल' घेते काय? गेला बाजार चौथ्या किंवा सहाव्या पानावरील पानपूरक म्हणून तरी? किंवा कधी घेतलीच - अगदी पहिल्या पानावरील एखाद्या बारक्याशा कॉलमात जरी घेतली ('संपादकीय दखल' वगैरे बहुत आगे वाली बात हुई|) - तरी त्या 'दखली'मुळे त्या घटनेस काही विशेष महत्त्व आणि/किंवा गर्हणीयता प्राप्त होते काय? तशी 'दखल' घेईस्तोवर ती नसते काय?
झाल्या घटनेचे गांभीर्य तसूभरानेही कमी लेखण्याचा इरादा नाही. मात्र, (१) अशा घटनांची 'दखल' वगैरे घेणाऱ्या बाह्य माध्यमांचा त्यामागील उद्देश अधिक रस हा अॅट द व्हेरी लीष्ट रकाने भरून पेपर खपवणे आणि अॅट द व्हेरी मोष्ट 'ते' कसे वैट्ट-वैट्ट-दुष्ष्ट!!! असतात (नि पर्यायाने 'आपण' कसे चांगले आहोत) म्हणून आपलीच लाल करून घेणे याहून अधिक नसतो, (२) त्यांच्या बहुतांश एतद्देशीय उच्च तथा नीचभ्रू वाचकांचा अशा बातम्यांमधील रस हा 'कॉफी/चहा/जे-काही-पीत-असतील-ते-त्याबरोबर चघळत असतानाच त्याचबरोबर आपली लालही करणारे एक साधन' याहून अधिक नसतो, त्यांबद्दल त्यांना सोयरसुतकही नसते, (३) पत्रकारितेचे प्राथमिक तथा प्रमुख उद्दिष्ट हे वर्तमानपत्रे विकून उपजीविका करणे हे असून अमेरिकन पत्रकारिता ही त्यास अपवाद नाही (किंबहुना, असलेच तर ही बाब प्रकर्षाने ठळक करणारे उदाहरण आहे), आणि (४) अशा 'दखली'स महत्त्व देऊन आपण स्वखर्चाने (अॅट वन्स ओन एक्स्पेन्स अशा अर्थाने) इतरांच्या या आत्मरक्तीकरणाच्या उद्योगांस हातभार लावत असतो, इतकेच मांडायचे आहे.
वस्तुतः, वर मी उल्लेख केलेले प्रसंग वा विषय हे सद्यकालीन अमेरिकन व्यवस्थेतील राजकारण, समाजकारण, पैसा, बंदुका, प्रस्थापित वर्णउतरंड आणि त्यातून उद्भवणारी एकंदर आंतरवर्णीय परस्परसंबंधांची सद्यस्थिती तथा काही सामाजिक/राजकीय गोटातील प्रकट वा अप्रकट वर्णवर्चस्वभावना, प्रशासकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था तथा -अवस्था... या सर्वांतील आंतरखेळावर प्रकाशझोत पाडणारे प्रसंग वा विषय आहेत. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' - 'टाइम्स' म्हणतोय मी. भारताबाहेर / आंतरराष्ट्रीय वर्तुळांत नावाने ऐकून माहीत असण्याची त्यातल्या त्यात थोडीफार शक्यता बाळगून असणारे वृत्तपत्र. फार काही ग्रेट नव्हे, परंतु अगदीच 'लोकमत' किंवा 'गुजरात समाचार' नव्हे. - त्यांची 'संपादकीय दखल' घेऊन त्यांवर ढुंगणातून ताशेरे ओढणारा काहीबाही का होईना, परंतु अग्रलेख ज्या दिवशी पाडेल, एवढेच नव्हे, तर त्या 'संपादकीय दखली'ची दखल घेऊन अमेरिकन वाचक ज्या दिवशी हळहळेल, त्या दिवशी 'अच्छे दिन' आले, भारत आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर कोठेतरी जाऊन पोहोचला, असे मी म्हणेन. (तोवर असे म्हणणे मला कठीण जाते.) परंतु असे माझ्या हयातीत होण्याची अपेक्षा मी बाळगत नाही. मग भारतातल्या एखाद्या घटनेची (ती भारताच्या दृष्टीने कितीही गंभीर असली तरीही) 'न्यू यॉर्क टाइम्स'ने 'संपादकीय दखल' घेऊन तीवर अग्रलेख पाडला, या गोष्टीस मी भाव काय म्हणून द्यावा?
अखेर एवढा कोण लागून गेला 'न्यू यॉर्क टाइम्स'?
माय फ्रेंड बाराक
मग भारतातल्या एखाद्या घटनेची (ती भारताच्या दृष्टीने कितीही गंभीर असली तरीही) 'न्यू यॉर्क टाइम्स'ने 'संपादकीय दखल' घेऊन तीवर अग्रलेख पाडला, या गोष्टीस मी भाव काय म्हणून द्यावा?
अखेर एवढा कोण लागून गेला 'न्यू यॉर्क टाइम्स'?
जोवर आपल्या देशात हे चालतं तोवर दखल घ्यावी. जेव्हा हे बंद होईल तेव्हा अनुल्लेखानं टाळायला हरकत नाही -
?
'आपल्या देशात' हे (अजूनही) का चालते? उद्या समजा उझबेकिस्तानचा राष्ट्रपती/पंतप्रधान भारतदौऱ्यावर आला नि त्याने भारतीय राष्ट्रपती/पंतप्रधानांची भेट घेतली, तर त्याचा इतका गवगवा होईल का?
नाही म्हणजे, बराक माणूस असेलही मोठा. पण म्हणून आम/तमाम भारतीयांनी त्याला डोक्यावर काय म्हणून घ्यायचे?
आणि, हे चालते म्हणून/तोवर तेही चालवावे, हे कोठले लॉजिक आहे?
उदाहरणं
परदेशी आणि दखलपात्र वृत्तपत्रांनी दखल घेतली तर भारतातले फासे भरभर हलतात, अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मराठी, आणि स्थानिक इंग्लिश वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या येऊनही 'राईट टू पी'बद्दल फार काही घडत नव्हतं. न्यूयॉर्क टाईम्सनं बातमी छापल्यावर सगळ्यांना बातमी छापावीशी वाटली, मुंबई मनपाला या मागणीची दखल घ्यावीशी वाटली.
मोदी सरकार घालवा, १६ साहित्यिक, विचारवंताचं जनतेला आवाहन
ऐसीवरील आणि मराठी आंजावरील एक जुने सदस्य रमताराम या सोळामध्ये आहेत -
मोदी सरकार घालवा, १६ साहित्यिक, विचारवंताचं जनतेला आवाहन
यादी
यादीतील एक व्यक्ती साहित्यिक नाही. विचारवंत तर अजिबात नाही. उगीच जास्त व्यक्तीगत टीका नको, म्हणून विषय वाढवत नाही.
(हे सांगोवांगीचं किंवा अजेंडोद्भव मत नाही. अनुभव आहे.)
बाकी सगळे टिप्पीकल डावे आहेत हे दिसलं. फुटेज खायचा (आणि थोडं राजकारण साधायचा) प्रकार दिसतो.
मुंबई: धर्मनिरपेक्ष भारत
मुंबई: धर्मनिरपेक्ष भारत टिकून राहावा, भारतीय संविधान आणि त्यातील मूल्यांना धक्का लागू नये, असे ज्यांना ज्यांना वाटते, त्या सर्वांनी एकत्र येऊन, लोकशाहीविरोधातील मोदी सरकार घालवावं, असं थेट आवाहन राज्यातील साहित्यिक, विचारवंतांनी केलं आहे.
.
अजिबात पटले नाही.
भारतातल्या धर्मनिरपेक्षतेला मोदींमुळे बिल्कुल धोका नाही.
२०१४ पूर्वी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली (आणि भ्रष्टाचाराचे सुद्धा) थैमान चालू होते म्हणूनच मोदींना आणावे लागले.
.
---------
.
the stock market has predicted nine of the last five recessions - हा प्रा. सॅम्युअल्सन यांचा क्वोट आठवला.
.
विचारवंतांची इफिशियंसी
सहमत.
यापुढे जाऊन म्हणतो की मोदींंसारख्या फक्त एका माणसामुळे धोक्यात यायला भारतातील धर्मनिरपेक्षता, संविधान आणि मूल्ये तकलादू आहेत का? आणि ती तशी आहेत असे बहुधा या विचारवंंतांंना वाटत असावंं,असंं वाटतंं. तसंं असल्यास आयडिया ऑफ इंडियाचं काय? (हिंदू धर्माची इतकी वैभवशाली विचारपरंपरा असूनही अस्पृष्यता, जातिभेद, स्त्री-दमन, सती वगैरे वाईट गोष्टी कशा या नेहमीच्या पुरोगामी प्रश्नाच्या चालीवर विचारायचं तर) धर्मनिरपेक्षता, संविधान आणि मूल्ये रुजवण्यात खर्ची पडलेल्या अब्जावधी रुपयांचं, लाखो मनुष्यतासांचंं, विद्यापीठांतील विचारवंतांनी केलेल्या घोर तप:श्चर्येचं फलित ते काय? इतक्या वर्षांच्या मशागतीनंतरही मोदींसारख्या एकट्यामुळे केवळ चार वर्षांतच या गोष्टी धोक्यात येत असतील तर या विचारवंतांची इफिशियंसी काय, कामगिरी काय. खरं तर याचा जाब प्रामाणिक धर्मनिरपेक्षकांनी ह्या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेच्या थॉट लीडर्सना विचारायला हवा.
मोदी सरकार वरील संंवैधानिक मूल्यांप्रती प्रामाणिक नाही हे वादापुरतं मान्य केलं तर मग या आधीच्या सरकारांची जबाबदारी अजून वाढते. सत्तर वर्षे ही सरकारे काय करत होती? आणि आता हे १६ लोक म्हणतात त्याप्रमाणे मोदीसरकार खेचून पुन्हा आधीचं सरकार आणायचं असेल तर तसं झाल्यावर संवैधानिक मूल्यांची जी (प्रपोज्ड) पुनर्बांधणी होईल ती या मोदीपूर्व काळातील बांधणीइतकीच तकलादू नसेन याची शाश्वती काय? त्यासाठी नव्या सरकारवर चेक ठेवण्याचं कुठलं मॉडेल या 'विचारवंतांं'कडे आहे, याचाही उहापोह व्हावा. पण तो तसा होण्याची शक्यता नाही कारण लोकांना धर्मनिरपेक्षता हवी आहे असे नसून मोदी नको आहे हे मूळ दुखणं आहे. असो.
मोदी सरकार वरील संंवैधानिक
मोदी सरकार वरील संंवैधानिक मूल्यांप्रती प्रामाणिक नाही हे वादापुरतं मान्य केलं तर मग या आधीच्या सरकारांची जबाबदारी अजून वाढते. सत्तर वर्षे ही सरकारे काय करत होती? आणि आता हे १६ लोक म्हणतात त्याप्रमाणे मोदीसरकार खेचून पुन्हा आधीचं सरकार आणायचं असेल तर तसं झाल्यावर संवैधानिक मूल्यांची जी (प्रपोज्ड) पुनर्बांधणी होईल ती या मोदीपूर्व काळातील बांधणीइतकीच तकलादू नसेन याची शाश्वती काय? त्यासाठी नव्या सरकारवर चेक ठेवण्याचं कुठलं मॉडेल या 'विचारवंतांं'कडे आहे, याचाही उहापोह व्हावा. पण तो तसा होण्याची शक्यता नाही कारण लोकांना धर्मनिरपेक्षता हवी आहे असे नसून मोदी नको आहे हे मूळ दुखणं आहे.
एकदम सहमत ओ.
.
सत्तर वर्षे ह्या सरकारांनी धर्मनिरपेक्षता जपणारी एखादी एजन्सी का काढली नाही ?
जसं केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण आयोग (सीबीआय), दक्षता आयोग, निर्वाचन आयोग, नियोजन आयोग, मागासवर्गीय आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग, जल आयोग अशा आयोगांकडे विशिष्ठ जबाबदाऱ्या आहेतच ना ? मग केंद्रीय धर्मनिरपेक्षता आयोग का काढला नाही ?
.
मोदी नको आहे हे सुद्धा वरवरचे च आहे.
.
बरं...
बरं...
या यादीत मोदींबद्दल
कारण मुस्लिमांचे शिरकाण ही एकमेव ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडून मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते
असे सुस्पष्ट मत मांडणार्या प्रज्ञा पवारांचंही नाव वाचून आनंद वाटला. उगाच साहित्यिक आवरणाखाली आपला मोदीविरोध झाकून न ठेवता थेट राजकीय भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. (ही खवचट प्रतिक्रिया नाही)
पर्यटक वाढले म्हणतात!!
पर्यटक वाढले म्हणतात!!
परंतू इतर राज्यांतही अशी परिस्थिती झाली तर होणारा गोंधळ नोटाबंदीनंतरच्या गोंधळापेक्षा भयानक ठरेल.
डाळी,कांदे यांचे कॅार्नरिंग करतात तसे कॅशचेही करता येणे शक्य आहे का? गणिती उत्तर हवय. समजा विरोधकांनी सिंडिकेट करून पैसा दाबायचा ठरवलं तर ?
'निर्भया के वक्त कहां थे राहुल' - जावडेकर.
https://www.jagran.com/politics/national-kathua-case-prakash-javadekar-…
हे आवडलं. म्हणजे तेंव्हा काही बोलला नाहीस, तर आता काही बोलायचंच नाही. एखादी गोष्ट गेल्या ६०-७० वर्षांत झाली पण तेंव्हा ॲक्शन झाली नसेल तर या पुढेही होणार नाही च्यु..सारखे जुनेच रेफरंसेस दिले जातील. भाजप प्रवक्त्यांचं काम मस्त आहे - काही झालं आणि पक्ष अडचणीत येतांना दिसला तर दोनंच कामं करा -
१) अशीच गोष्ट आधी सुद्धा झाली होती असं सांगा.
२) ६० / ७० वर्ष Vs ३ / ४ / ५ वर्ष अशी तुलना करत रहा.
त्या त्या वेळच्या प्रॉब्लम बद्दल मात्र अजिबात बोलू नका. दादी, परदादा आणि त्यांची चुकीची कामं ह्याची लिस्ट तयात ठेवली म्हणजे झालं. महिन्याला पगार. लै मज्जा ...
कमीतकमी बलात्काराच्या केस मधे तरी असले दलिंदर प्रश्न विचारु नका राव :(
कोण होतास तू...
त्याच्या उत्तरादाखल आज एक जुनी बातमी अग्रेषित झाली -
Narendra Modi in Delhi: Remember Nirbhaya when you go to vote (डिसेंबर २०१३)
आणि हा ताजा सल्ला -
Do not politicize rape: PM Narendra Modi on Kathua, Unnao
>>मोदीविरोधकांना जसा एक आधीच
>>मोदीविरोधकांना जसा एक आधीच 'विचारवंत' किंवा 'woke' हाय मोराल स्ट्यांड मिळतो त्याच्यासाठी तरी वाचावं.
म आं जा वर तरी विचारवंत ऐवजी विचारजंत* ही पदवी लिबरलांना दिली जाते. त्याची पुढची स्टेज लिब्टार्ड, आपटार्ड, सिक्युलर ही आहे.
*याचा वापर करून काल कुठेतरी "जंतप्रधान" असे म्हटलेले पाहिले.
जीएसटी चे फायदे दिसत आहेत. __
जीएसटी चे फायदे दिसत आहेत. __ डव्हिड लिप्टन _ आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधी
लिप्टन हे पूर्वी सिटीबँकेत होते व नंतर त्यांनी बिल क्लिंटन यांच्या सरकारामधे अर्थखात्यात काम केले.
डेव्हिड लिप्टन यांच्याबद्दल त्यांच्या अधिकृत वेबपेजवरून साभार -
From 1989 to 1992, he teamed up with Prof. Jeffrey Sachs then at Harvard University, working as economic advisers to the governments of Russia, Poland and Slovenia during their transitions to capitalism.
.
आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीचे कर्मचारी असूनही निश्चलनीकरणाबद्दल (उदा. परिणाम) चकार शब्द नाही ?
.
मी निवडणूकींवर डोळा ठेऊन काम करत नाही ___ इति नरेंद्र मोदी.
मी निवडणूकींवर डोळा ठेऊन काम करत नाही ___ इति नरेंद्र मोदी.
हे खरं आहे असं जरी मानलं तरी ते योग्य का आहे, मोदीजी ?
.
स्वामीनॉमिक्स
मोदींनी पेट्रोल पॉप्युलिझम मध्ये गुंतू नये अशी सूचना स्वामीनाथन अय्यर करतायत.
https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/modi-must-resist-…
एक म्हणजे "बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल पहुंचा ८० पार" अशी घोषणा देऊन मोदी सत्तेवर आले.
याचा अर्थ पेट्रोलवर ज्या काही सबसिड्या होत्या त्या आणखी वाढवायला हव्या आणि कर आणखी कमी करायला हवे असा भाजपचा प्रचार/दावा होता. सत्तेवर आल्यावर क्रूडचे दर कमी झाल्यामुळे सबसिड्या कमी झाल्या. आणि करही वाढवण्याची संधी सरकारला मिळाली. (असं असूनही डेफिसिट काही नियंत्रणात राहिलेलंच नाही).
क्रूडचे दर आणि पेट्रोलचे दर यांचा एक आढावा खाली दिला आहे. यापुढे क्रूडचे दर वाढले तर कर कमी केल्यावाचून सरकारपुढे काही पर्यायच नाही. आधीच गेल्या वर्षातील वाढ क्रूडच्या वाढीच्या प्रमाणात नाही. त्या अर्थी काही प्रमाणात ही वाढ सरकारने ॲबसॉर्ब करायला सुरुवात केली आहे.
| Crude INR/Barrel |
Petrol Price Mumbai |
Ideal Petrol Price* |
% Change in crude price ** |
% Change in Petrol Price ** |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-14 | 6490 | 75 | 75 | ||
| Apr-15 | 4030 | 62 | 47 | -38 | -17 |
| Apr-16 | 2970 | 63 | 34 | -26 | 2 |
| Apr-17 | 3575 | 72 | 41 | 20 | 14 |
| Apr-18 | 4620 | 82 | 53 | 29 | 14 |
* पेट्रोलचे दर आणि क्रूडचे दर यांचे २०१४ मधील गुणोत्तर समान ठेवून. खरे तर २०१४ मध्येच पेट्रोलचे दर कमी असायला हवे होते असा भाजपचा दावा होता.
** २०१४ च्या तुलनेत. इथे दिसते की २०१५ ते २०१६ मध्ये क्रूडचे दर २६ % कमी झाले पण पेट्रोलचे दर मात्र २% वाढले***
*** यात केंद्राने किती कर वाढवले; राज्याने किती वाढवले हा भाग आहेच पण दोन्ही कडे भाजपचेच सरकार आहे.
अवांतर: पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत येऊन २८% कमाल दर असता तर पेट्रोलचा भाव काय असता हे पाहिलेले नाही..
बंडोपंत वि चिंतोपंत
The central budget is stressed. The fiscal deficit last year was 3.5% of GDP, well short of the 3% finance minister Arun Jaitley had originally aimed for. He aims to reduce this to 3.3% this year and 3.1% next year. This leaves little fiscal space for giveaways. That space will be fully occupied by Modi’s promise to raise farm prices to ensure a 50% margin for farmers over their cost of production, thus increasing food subsidies. This will also entail deficiency payments to farmers who sell at below the minimum support price at mandis.
.
पण हा ५०% नफा मिळवून देण्यासाठी पैसा कुठुन आणणार आहेत मोदी ?
.
लेटेष्ट संजीव पेडणेकरास्त्रात
लेटेष्ट संजीव पेडणेकरास्त्रात "२०१४ मध्येही पेट्रोल ८० रु होतं आणि आताही ८० रु आहे तेही गेली तीन वर्ष क्रूडचे भाव वाढत असताना" असं उरफाटं लॉजिक आहे. आणि पुढे "२०१५ मध्ये मोदींनी पेट्रोल ६३ रुपयांवर आणल्याने स्वस्त पेट्रोलची चटक लागली" असा दोषारोप केलेला आहे.
लोल !!
नियंत्रणात राहिलं नाही म्हणजे
नियंत्रणात राहिलं नाही म्हणजे ३.१% चं टारगेट गाठता आलं नाही. तेसुद्धा कर वरच्या पातळीवर असूनही. सर्विसेसवरचा कर २०१४ मध्ये १२.५ टक्के होता तो २०१८ मध्ये १८ टक्के आहे आणि सर्व्हिसेसचे जीडीपीमधील कॉण्ट्रिब्यूशन ५०% हून जास्त आहे.
२००८ मध्ये फिस्कल डेफिसिट इतकं कमी कसं? सबप्राइम क्रायसिसमुळे क्रूडचे दर कोसळले म्हणून?
नियंत्रणात राहिलं नाही म्हणजे
डेफिसिट काही नियंत्रणात राहिलेलंच नाही
.
नियंत्रणात राहिलं नाही म्हणजे ३.१% चं टारगेट गाठता आलं नाही.
पण फिस्कल डेफिसिट कमी नाही म्हंजे मोदींनी बऱ्याच प्रमाणावर केनेशियन* धोरणे राबवली असा अर्थ होतो.
थत्तेचाचा, आता तुम्ही मोदिंची थोडीफार प्रशंसा** करायला हरकत नाही. कारण केनेशियन धोरणे राबवणे म्हंजे फॅनॅटिक, अतिरेकी, जहाल फ्री मार्केट च्या धोरणांचा अट्टाहास न धरणे. म्हंजे मध्यममार्गी धोरणे राबवणे.
.
.
* Keynesian धोरणे म्हंजे - Deficit spending is expansionary.
.
.
पोळ्या भाजणे इत्यादी
चांगली स्क्रोलची बातमी आहे बर्का.
They asked shops on the way to shut down, and soon, some agitators started vandalising shops and vehicles around a bus stand, in Shanvara Square, Gandhi Square and Kamal Square, The Times of India reported. Many shopkeepers downed their shutters and some reportedly got into fights with the protestors.
५० आयायटी चे लोक एकत्र येऊन राजकीय पक्ष स्थापन करत आहेत
५० आयायटी चे लोक एकत्र येऊन नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करत आहेत
पक्षाचे नाव आहे "बहुजन आजाद पक्ष".
.
समान भारत, खुशहाल भारत - हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे.
.
.
यश मोदींचे, अपयश जेटलींचे
https://www.dailyo.in/politics/arun-jaitley-narendra-modi-bjp-governmen…
Many of the Modi government’s missteps have originated in the ministry of finance (MoF). Demonetisation was poorly executed by the MoF. GST is burdened by an unnecessarily complex architecture. New income-tax forms require details never sought before. The raid raj is back. The result: an alienated middle-class, aggrieved traders and unhappy businessmen. All this would have a silver lining if tax collections rose sharply. They have increased but not significantly compared to previous years.
नोटबंदी ही पुअरली एक्झिक्यूटेड म्हणणे यासारखा विनोद नाही. ती आयडिया मुळातच डोक्यावर पडलेली होती. कसलाच विचार न करता घेतलेला निर्णय !
गब्बरच्या मते २ कोटी
गब्बरच्या मते २ कोटी इन्कमटॅक्स पेयरच टॅक्सपेयर असतात.
त्यांच्याकडून दोन लाख कोटी रु उभे करणार म्हणजे प्रत्येकी एक लाख रुपये.
काय राव ?
गब्बर च्या मते ??????
प्राप्तीकर देणाऱ्यांची संख्या हे माझं मत कसं असू शकेल ?. वृत्तपत्रांमधे दिलेली आकडेवारी हे माझं मत कसं काय ?
.
.
गब्बरच्या मते इन्कमटॅक्स
गब्बरच्या मते इन्कमटॅक्स भरणारे लोकच टॅक्स पेयर असतात. (२ कोटी ही त्यांची संख्या आहे असं सरकार म्हणतं.
.
थत्तेचाचांच्या मते गब्बरला "इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स" नावाची संकल्पना अस्तित्वात असते ह्याचा गंध सुद्धा नाही.
थत्तेचाचांच्या मते James Mirrlees हे नाव सुद्धा गब्बर ने ऐकलेले नाही.
.
The labour ministry has
The labour ministry has proposed a comprehensive social security system to provide retirement, health, old-age, disability, unemployment and maternity benefits to the 500 million workers.
अवघड आहे.
---
माझं मत सांगायचं तर -
(१) इन प्रिन्सिपल माझा सरकारपुरस्कृत सोशल सिक्युरीटीला प्रचंड विरोध आहे. ही स्कीम असायलाच नाही पाहिजे.
(२) असलीच तर - कोणालाही या स्कीम मधे योगदान करण्याची सक्ती नसायला हवी. This scheme must be perfectly voluntary.
(३) वरील (२) च्या जोडीला या स्कीम मधे योगदान करण्यासाठी टॅक्स सवलती द्यायला (व / वा योगदान न करणाऱ्याला टॅक्स पेनल्टी लावायला) सुद्धा माझा अतिप्रखर विरोध आहे.
(४) वरील १, २, ३ ही आचरणात आणली तर सोशल सिक्युरीटी अस्तित्वात येणे अवघड आहे हे मला माहीती आहे.
---
म्हणून खालील मतं ही रियलिस्टिक, व्यवहार्य मानावीत.
(१) सोशल सिक्युरीटी चे संगठन तालुका निहाय किंवा जिल्हानिहाय असावे. राज्य किंवा देश पातळीवर नसावे.
(२) या तालुका/जिल्हानिहाय सोशल सिक्युरीटी संगठनांना कोणत्याही परिस्थितीत एकमेकांशी मर्ज करता येणार नाही हे सांगावे
(३) या तालुका/जिल्हानिहाय सोशल सिक्युरीटी संगठनांना कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र/राज्य सरकारकडून कोणताही बेल आऊट दिला जाणार नाही हे आधीच सांगावे. कितीही विदारक स्थितीत असले तरी.
(४) बेनिफिट्स मधे कोणतीही वाढ करण्यासाठी विद्यमान सदस्यांकडून थेट, एक्स्प्लिसिट मतदान घेण्याचे बंधन असावे.
(५) दर वर्षी त्यांना आपला ताळेबंद जाहीर करण्याचे बंधन घालावे. तसेच पुढील ५ वर्षांतील एस्टिमेटेड काँट्रिब्युशन्स व बेनेफिट्स सुद्धा जाहीर करायला लावावेत.
.
.
-------
.
सोशल सिक्युरीटी मुळे बचत करण्याची वृत्ती कमी होते असंही वाचल्याचं आठवतंय. आधीच गेली ९ वर्षे भारतातील बचत व गुंतवणूकीचा ट्रेंड कमीकमी होत गेलेला आहे. (हा कंठशोष चिदंबरम यांनी सुद्धा नुकताच केला होता.). त्यात आता सोशल सिक्युरीटी आणली तर ते आणखीनच वाढेल असं वाटतं.
.
म्हातारपणी (किंवा काम करता
म्हातारपणी (किंवा काम करता येणे कुठल्याही कारणाने (वय, अपंगत्व, अथवा रोजगाराची उपलब्धता नसणे) जमेनासे झाल्यावर) खर्च करायला लागणारे पैसे, काम करत असताना साठवणे आणि संकटकाळी वापरणे म्हणजे सोशल सिक्युरिटी.
ज्यांना बचत करायला जमत असेल तर ते उत्तमच आहे, पण ज्यांना पुरेसे उत्पन्न नसल्याने अथवा बचतीची सवय नसण्याने बचत करता येत नाही त्यांच्यासाठी कंपलसरी काही टक्के बचत करून, क्राउड मधून ज्याला गरज असेल तेव्हा (वय होणे ही सुद्धा गरज आहे) त्याला बेसिक मिनिमम फंड उपलब्ध करून देणे हा कन्सेप्ट मला पटतो आणि आवडतो. उद्या automation मुळे आज उपलब्ध असणारे जॉब्स नाहीसे होणार आहेत आणि तितक्या प्रमाणात नवीन तयार होतील असं आज तरी वाटत नाही. त्यामुळे संपत्तीचे वाटप समान पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करणे या तत्वानुसार हे पाउल चांगलं आहे. अर्थात..
डेव्हिल इज इन डिटेल प्रमाणे त्याची अंमलबजावणी आणि आपल्या परंपरेने राखीव कुरणे करणे.. यामुळे भीतीही वाटते.
पण ज्यांना पुरेसे उत्पन्न
पण ज्यांना पुरेसे उत्पन्न नसल्याने अथवा बचतीची सवय नसण्याने बचत करता येत नाही त्यांच्यासाठी कंपलसरी काही टक्के बचत करून
पुरेसे उत्पन्न नसल्यामुळे ??
कोणत्या पातळीच्या अलिकडे ते पुरेसं नसतं ? व कोणत्या पातळीच्या पलीकडे ते पुरेसं होतं ?
व ही पातळीच योग्य कशीकाय ?
-----
बचत करण्याची सवय नसल्याने - हा एक्स्क्युज आहे - असं सुद्धा म्हणता येणार नाही. ती बौद्धिक दिवाळखोरी सुद्धा म्हणता येणार नाही.
ती लबाडी, डल्लामारूगिरी आहे. सरकारच्या व टॅक्सपेयर च्या सहिष्णूतेचा गैरफायदा घेणारी लबाडी.
असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी - ह्या प्रवृत्तीचा परिणाम आहे.
वस्तुस्थिती ही आहे की बचत करणे हा गरीबीतून बाहेर पडण्याचा प्राथमिक व अतिबेसिक मार्ग असतो.
निर्धन या शब्दाचा मूलभूत अर्थच हा असतो कि त्या व्यक्तीकडे साठवलेले धन नसते.
गरीबीची कारणे कोणती ? - याचं निरर्थक संशोधन करण्यापेक्षा धनसंपत्तीच्या अस्तित्वाची कारणे कोणती हा प्रश्न विचारला तर मुद्दा स्पष्ट होईल.
ज्यांना हे सुद्धा माहीती नाही की बचत करणे ही मूलभूत व्यक्तीगत जबाबदारी आहे ते लोक अतिबेजबाबदार नसतात का ?
.
ती लबाडी, डल्लामारूगिरी आहे.
ती लबाडी, डल्लामारूगिरी आहे. सरकारच्या व टॅक्सपेयर च्या सहिष्णूतेचा गैरफायदा घेणारी लबाडी.
"ज्यांना सवय नाही त्यांच्यासाठी कंपल्सरी काही टक्के बचत करून" हे पुढचं वाक्य वाचा की गब्बर सिंग.
गरीब आणि श्रीमंतातील दरी कमी करणे हा हेतू साध्य करण्यासाठीच वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांवर वेगवेगळ्या दराने कर वसूल करतात आणि कमी उत्पन्न गटाला विनामूल्य ते सबसिडाईज्ड दराने अन्न/ निवारा/ आरोग्यसेवा/ शिक्षण/ आणि ज्याकाही जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी असतील त्या पुरवतात. त्यांचच हे पुढचं पाउल वाटत नाही का?
लबाडी होणार आणि ती कमी करता येण्यावर यश अवलंबून असेल हे मान्यच.
"ज्यांना सवय नाही
"ज्यांना सवय नाही त्यांच्यासाठी कंपल्सरी काही टक्के बचत करून" हे पुढचं वाक्य वाचा की गब्बर सिंग.
मग त्यांचे त्यांचे इंडिव्हिज्युअल सेव्हिंग्स अकाऊंट्स काढून त्यात ती रक्कम महिन्याची महिन्याला कंपल्सरी जमा करायला लावावी.
म्हंजे त्यांना दर महिन्यांला हे पाहता येईल की आपले किती जमा झाले ते.
आणि यातले पैसे फक्त ५८ वय झाल्यानंतरच काढता येतील अशी तजवीज असावी.
सोप्पंय.
.
व याला कंपल्सरी इंडिव्हिज्युअल सेव्हिंग्स अकाऊंट म्हणावे. सोशल सिक्युरीटी नाही.
.
मूर्ख बचत करतात
मूर्ख व भित्रे लोक बचत करतात आणि चलाख व साहसी लोक त्यावर कर्ज काढून डल्ला मारतात.
बँका व्याजदरातील फरकामुळे घसघशीत कमाई करतात, आणि ती कमाई आमच्या कष्टाची आहे असे म्हणून लठ्ठ पगारावर हक्क सांगतात.
सरकारे व्याज प्राप्तीवर indexing नाकारून त्यावर कर घेतात.
गब्बरसिंग तुम्ही कुणाच्या बाजूचे? की फक्त युक्तीवादाच्याच..?
मूर्ख व भित्रे लोक बचत करतात
मूर्ख व भित्रे लोक बचत करतात आणि चलाख व साहसी लोक त्यावर कर्ज काढून डल्ला मारतात.
बँका व्याजदरातील फरकामुळे घसघशीत कमाई करतात, आणि ती कमाई आमच्या कष्टाची आहे असे म्हणून लठ्ठ पगारावर हक्क सांगतात.
सरकारे व्याज प्राप्तीवर indexing नाकारून त्यावर कर घेतात.
तुम्हाला काय वाटतं -
(१) सरकारने सोशल सिक्युरीटी स्थापन केली तर चलाख व साहसी लोक त्यावर डल्ला मारणार नाहीत काय ??
(२) शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारे लोक हे मूर्ख व भित्रे असतात की काय ? ( गुंतवणूक हा बचतीचा दुसरा मार्ग आहे.)
------
गब्बरसिंग तुम्ही कुणाच्या बाजूचे? की फक्त युक्तीवादाच्याच..?
(१) सर्वसामान्यपणे मी श्रीमंतांच्या बाजूने असतो. पण त्याहीपेक्षा मी गरिब विरोधी असतो.
(२) पण तुमच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर हे की - हो मला असं वाटतं की मी युक्तिवादाच्याच बाजूचा आहे.
.
हा हा हा
फॉर गब्बर सिंग
फडतूसांनी अधिक पोरे जन्माला घातली. त्यांना त्याचे बक्षिस द्या - स्वामिनाथन अय्यर
https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/north-india-deser…