वैचारिक - १
कॉंग्रेस, भाजपा सारखे राष्ट्रीय पक्ष हे केवळ लोकशाहीचे मुखवटे आहेत. खरा देश चांडाळ चौकटी चालवत आहे. या चांडाळ चौकटीत देशातील व परदेशातील गुंतवणुकदार, कार्पोरेट व इंडस्ट्रियल लॉबी, मेडिया हाउसेस मँनेज करणारे आणि तथाकथित धर्माचे ठेकेदार असे सगळे येतात. त्यामुळेच मतदानाच्या वेळी सर्वाधिक ध्रुवीकरणासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जातपातधर्म. त्याचा वापर पुरेपूर करुन घेण्यासाठी राजकारणी नेहमीच तयार असतात. शिकले सवरलेले पण याला बळी पडतात. घडलेल्या घटनांचा केवळ जातपातधर्म यावर आधारित उल्लेख करणारे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष वगैरे म्हणवून घेतात. आजचा काळ खऱ्या अर्थाने सदैव सतर्कतेचा आहे कारण व्यक्त झालेले संवाद आणि लेखणीतून झिरपलेले शब्द कुठेना कुठे नोंद केला जातोय हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. समाजमाध्यांचा अविरतपणे केला जाणारा भडीमार याला कारणीभूत आहे. विशेषतः अमुक एका गटाला लक्ष्य करून वृत्तांकन केले जाणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही. मग ते वृत्तांकन विरोधाचे असो वा समर्थनार्थ. एखाद्याविषयीची भूमिका सांगणं आणि कसलीही शहानिशा न करता सरळसरळ त्याला गुन्हेगार वा देवदूत ठरवणं हे सध्याच्या काळातील अत्यंत कलंकित गोष्ट आहे. यात येनकेनप्रकारेण आपण सर्वजण सहभागी होतोय कळतनकळतपणे. देशात प्रत्येक घडणाऱ्या घटनेला जातपातधर्माच्या चष्म्यातून पहाणे आणि त्यावर आपापल्यापरीने सोयीनुसार भूमिका वा मत व्यक्त करणे हे धोक्याचे आहे. हे करून केवळ आपण कसे संवेदनशील वगैरे आहोत हे दाखवणे म्हणजे वैचारिक नतद्रष्टेपणाचे लक्षण आहे. भारत हा सार्वभौम देश आहे त्याचा भौगोलिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पसारा हा विविधांगी आहे. त्यामुळे भारतात होऊ घातलेली स्थित्यंतरे, केले वा लादले जाणारे सामाजिक बदल हे एका दिवसात होणे शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात अनेक बदल या देशाने अनुभवलेत. काही बदल सरकारातील चांगल्या योजनांमुळे झालेत तर काही सत्तापिसासू वृत्तीने लादल्यामुळे. काही बदल तर परकीय शक्तींच्या दबावापोटी देशावर लादले गेले आहेत. आपल्या देशात अजूनही कित्येक प्रश्न, समस्या आहेत ज्यांना केवळ जबाबदार नसून आपण भारतीय नागरिक म्हणून देखील जबाबदार आहोत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे मिरवून काही उपयोग नाही. अमुक एक पक्ष लोकशाही संपवायला आलेत वा लोकशाहीचा गाभा म्हणजे संविधान बदलले जाईल असे भितीदायक वातवरण करून आडकाठी करण्यात काही अर्थ नाही. बाबासाहेबांनी देशाला दिलेली लोकशाही इतकी कमकुवत नाही की कोणीही यावे आणि बदल करावे. त्यासाठी संविधानिक निती, नियम आणि पद्धती आखीवरेखीव आहेत. त्यानुसारच देश चालतो. लोकशाही संकटात म्हणून जनतेची दिशाभूल करणे २०१८ मध्ये तरी थांबवावे. सरकारने आणि विरोधकांनी मिळून देशाची लोकशाही अबाधित ठेवली पाहिजे. लोकशाही सुदृढ ठेवायची असेल तर प्रत्यक्षपणे नागरिक म्हणून प्रत्येकाचेच योगदान गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण जे निवडणूकीत मतदान करतो ते प्रामाणिकपणे आणि कसल्याही जातपआतधर्माच्या निकषांवर आधारित नसावे. कित्येक पक्ष निवडून येण्याची क्षमता असलेले म्हणजे पैसा ओतणारे उमेदवारांना तिकीटे देतात आणि ते निवडून येतात ही चूक मतदान करणाऱ्यांची. इथे लोकशाहीचा आणि पर्यायाने त्याच्या साधनांचा, आयुधांचा गैरवापर होतो.
आपल्या व्यवस्थेचा गिचका झालेल्या परिस्थितीला केवळ सरकार वा विरोधक हेच जबाबदार नसून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आपणही आहोत. नकारात्मक वातावरण निर्मिती करून निवडणुका आपल्या पथ्यावर पाडून कशा घ्यायच्या हे राजकीय पक्षांना चांगलेच ठाऊक आहे. महत्वाच्या प्रश्नांना वा समस्यांना फाटा देऊन नको त्या गोष्टींची चिकित्सा करण्यात माध्यमांची जूनी खोड आहे. जे खपले जाते ते आम्ही विकतो ही निव्वळ सौदेबाजी सध्या राजरोसपणे चालूय. (क्रमशः)
© भूषण वर्धेकर
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
तुम कुछ भी कहो ,हम नही सुधरनेवाले
शीर्षकाचा व लेखातील मजकूराचा संबंध समजून येत नाही. प्रौढ मतदान पद्धतीमध्ये केवळ वयाची अठरा वर्षे पुर्ण केली की मतदानाचा अधिकार बहाल केला जातो ह्यामध्ये काहीतरी गफलत होते आहे असे वाटते. यासाठी सरसकट मतदानाचा अधिकार बहाल न करता, काहीतरी अशा अटी अशाव्यात कि जेणेकरून मतदाराला आपण कोणाला मतदान करीत आहोत, त्याची लायकी काय,तो भ्रष्टाचारी आहे किंवा कसे,निवडून आल्यानंतर तो कोठे ( म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपलिका, राज्य विधानसभा,विधान परिषद ,लोकसभा,राज्यसभा इ.इ.) कशाचे काम करणार आहे,ह्याची जाणीव असावी. आपल्याकडे मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी पेपरात , ८५ वर्षांच्या आईला वा आजीला पाठुंगळी घेवुन जाणाऱ्या मुलाचा वा नातवाचा फोटो येतो, तो फोटो पाहून ,आपली ( तथाकथित ' लोकशाही") लोकशाही कशी परिपक्व आहे याचे कौतुक करीत बसतो. वस्तुत: त्या आजींना काय कल्पना की त्यांनी केलेल्या मतदानामुळे ,कोण, कशासाठी निवडून येणार आहे,त्यामुळे देशाचे वा राज्याचे वा गावाचे काय व कसे भले होणार आहे, काही कल्पना नसते.मतदानाचा हक्क सर्वांचा आहे,पण प्रत्यक्षात निम्मे अथवा त्याच्या जवळपास मतदान होते. मग मतदान हे सक्तीचे कां करू नये ? मला आठवते कि एकदा मुंबई महानगरपालिकेसाठी फक्त ३९ % मतदान झाले होते, याचाच अर्थ ६१ % लोकांनी मतदानात भाग घेतला नव्हता आणि नंतर ह्याच मतदान न करणाऱ्या लोकांना ,राजकाऱणावर तावातावाने शेरेबाजी करतांना पाहिले आहे. राजकीय पक्ष काढणे म्हणजे एक विनोद झाला आहे. आहे त्या पक्षात मान/पद/निवडणुकीचे तिकिट मिळाले नाही कि तो स्वतःचा पक्ष काढून मोकळा ! ! ( कालच उत्तर प्रदेशात अखिलेशच्या काकाने स्वत:चा पक्ष काढल्याचे वाचले , कारण काय , तर लोकशाहीत प्रत्येकाला स्वत:चे मत मांडण्याचा अधिकार मिळाला आहे ना ? पक्ष काढण्याला काही बंधनच नाही.पक्षांतर कायदा म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच आहे.
आता कोणतीही " शाही " कधीही १०० % परिपूर्ण असूच शकत नाही,हे तत्व जरी मान्य केले,तरीही प्रायोगिक तत्वांच्या आधारे, शास्त्रीय पध्दती वापरुन,लोकशाही जास्तीत जास्त परिपूर्ण करता येणे शक्य आहे,पण ते भारतात नाही.कारण आम्हाला येथे मतांचे,जाती-जमातीचे,धर्माचे,राजकारण करावयाचे असते ना ! ! थोडक्यात सौ बातोंकी एक ही बात, " तुम कुछ भी कहो ,हम नही सुधरनेवाले "
ते सोडा...
ते तर झालेच, परंतु ती फार पुढची गोष्ट झाली.
त्यापेक्षासुद्धा,
...यासाठी सरसकट मतदानाचा अधिकार बहाल न करता, काहीतरी अशा अटी अशाव्यात कि जेणेकरून मतदाराला आपण कोणाला मतदान करीत आहोत, त्याची लायकी काय,तो भ्रष्टाचारी आहे किंवा कसे,निवडून आल्यानंतर तो कोठे ( म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपलिका, राज्य विधानसभा,विधान परिषद ,लोकसभा,राज्यसभा इ.इ.) कशाचे काम करणार आहे,ह्याची जाणीव असावी. आपल्याकडे मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी पेपरात , ८५ वर्षांच्या आईला वा आजीला पाठुंगळी घेवुन जाणाऱ्या मुलाचा वा नातवाचा फोटो येतो, तो फोटो पाहून ,आपली ( तथाकथित ' लोकशाही") लोकशाही कशी परिपक्व आहे याचे कौतुक करीत बसतो. वस्तुत: त्या आजींना काय कल्पना की त्यांनी केलेल्या मतदानामुळे ,कोण, कशासाठी निवडून येणार आहे,त्यामुळे देशाचे वा राज्याचे वा गावाचे काय व कसे भले होणार आहे, काही कल्पना नसते...ब्ला ब्ला ब्ला
आणि
मतदानाचा हक्क सर्वांचा आहे,पण प्रत्यक्षात निम्मे अथवा त्याच्या जवळपास मतदान होते. मग मतदान हे सक्तीचे कां करू नये ? मला आठवते कि एकदा मुंबई महानगरपालिकेसाठी फक्त ३९ % मतदान झाले होते, याचाच अर्थ ६१ % लोकांनी मतदानात भाग घेतला नव्हता आणि नंतर ह्याच मतदान न करणाऱ्या लोकांना ,राजकाऱणावर तावातावाने शेरेबाजी करतांना पाहिले आहे.
यांत काही प्रायमा फेसी विसंगती जाणवत नाही काय? म्हणजे, (१) मतदानाचा हक्क सर्वांना असता कामा नये, परंतु (२) मतदान हे सर्वांना सक्तीचे पाहिजे, असे काही?
(अर्थात, जे सक्तीचे आहे, ते 'हक्क' होऊ शकत नाही, असे आर्ग्युमेंट करता येईलच, परंतु लेखकाचा तसा रोख नसावा, असा माझा अंदाज आहे. किंबहुना, लेखकाला हे आर्ग्युमेंट सुचलेच नसावे, अशी दाट शंका मला आहे. (चूभूद्याघ्या.) (अनलेस, ऑफ कोर्स, मतदानाचा हक्क कोणालाच नसावा असे म्हणण्याचा लेखकाचा उद्देश असला तर. विच इज़ व्हॉट हिज़ प्रॉपझिशन वुड, इन एनी केस, लीड टू, कारण मतदान सक्तीचे झाल्यावर मतदान हा कोणाचाच 'हक्क' राहणार नाही.))
ही झाली पहिली गोष्ट. दुसरे म्हणजे, द वे धिस स्कीम साउंड्ज़, मतदार कोण हेदेखील (तुम्ही) चेरीपिक करणार, वर त्यांना मतदान सक्तीचे करणार (ऑर एल्स!). मग त्यांनी मत कोणाला द्यायचे हेदेखील तुम्हीच ठरवा की लेको! मुळात ही लोकशाही कशी राहिली? आणि मुळात मग अशा (सक्तीच्या, कमिशन्ड) मतदारांचे फसाड, व्हेनीर तरी कशाला हवे? तुम्हीच भरा की मतपेट्या! (किंबहुना, मतपेट्या तरी हव्यात कशाला?)
काही नाही, हे टिपिकल बिनडोक, विचारहीन मध्यमवर्गीय इंडिव्हिज्युअली-नपुंसक वॉनाबी आर्मचेअर हुकूमशहांचे वेटड्रीम आहे, बाकी काही नाही. असल्या लोकांनी 'पाकिस्तानला जावे' / असल्या लोकांना 'पाकिस्तानला धाडले पाहिजे' अशा प्रकारचे विधान मी करणार नाही, कारण अॅट हार्ट, आय गेस, मी लोकशाहीवादी आहे.१ (आणि तसेही, त्यांनी कोठे जावे अथवा जाऊ नये, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न अत एव निर्णय आहे, त्यात ढवळाढवळ करणारा मी कोण?) मात्र, अशा लोकांकरिता पाकिस्तान ही एक अत्यंत आदर्श अशी जागा आहे, असे मी अवश्य सुचवेन. (किंबहुना, मी तर म्हणतो की धर्माची अट नसती, तर पाकिस्तान वुड हॅव बीन अ मेक्का फॉर सच कॅरॅक्टर्स.) पण असो चालायचेच!
..........
१ 'मी लोकशाहीवादी आहे' हे खरे तर 'आय अॅम अ डेमोक्रॅट' असे इंग्रजीतच लिहिणार होतो, परंतु त्यामागील तथ्याबद्दल किञ्चित साशंक आहे. बोले तो, अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पार्टी हा त्यातल्या त्यात लेसर ईव्हिल पक्ष आहे. जीव गेला तरी रिपब्लिकनांना निवडून आणायचे नाही, म्हणून नाइलाजाने त्यांना मत द्यावे लागते. जे मी दर खेपेस इमानेइतबारे देतो. प्रेम आहे म्हणून नव्हे. कर्तव्य म्हणून. स्वतःप्रति कर्तव्य. तरी साला या खेपेस ट्रम्प निवडून आलाच! परंतु ते एक असो.
अहो असं काहीतरी लिहिण्याआधी
अहो असं काहीतरी लिहिण्याआधी आकडे तपासून घ्या हो. मी तुमच्या पाया पडून विनंती करतो हो. प्लीज प्लीज आकडेवारी तपासा.
पहिला आकडा भारतासाठी, दुसरा आकडा पाकिस्तानसाठी
ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स - 0.62, 0.55
दरडोई उत्पन्न - 5660, 5030
आयुर्मान - 68.3, 66.4
सरासरी शैक्षणिक वर्षं - 11.7, 8.1
बालमृत्यू प्रमाण दर हजार जन्मांमागे - 31, 47
स्त्रीपुरुष समानता - 0.82, 0.73
होमिसाइड रेट - 3.2, 7.8
नक्कीच सर्व आवश्यक ते बदल
नक्कीच सर्व आवश्यक ते बदल करेन.
=========================================
तुम्ही लोकशाहीचे मानवाच्या विकासाठी योगदान या विषयावर लिहित होतात. मग आजचे आकडे का पाहता. अख्खा ट्रेंड पहा. दोन्ही देशांत पाकिस्तान नेहमी (२०१० पर्यंत) विकास निर्देशांकमधल्या सर्वाधिक वेट असलेल्या (मंजे सेंसेक्स मधे रिलायन्स, इन्फोसिस, विप्रो नि ओएन्जीसी चे असते तितके) पॅरामीटर मधे पाकिस्तानच पुढे होता.
मग उरलं काय?
==========================================
माझं मूळ विधान , त्यातलं क्रियापद "आहे" २०१८ म्हणून वापरलं तर चूक आहे. एरवी एकूण संदर्भात बरोबर आहे.
=================
नाय हो. सत्ययुग वैगेरे बकवास आहे. ठरवल्या वेळेपासून आपण सत्य वागू बोलू शकतो.
माझं मूळ विधान , त्यातलं
माझं मूळ विधान , त्यातलं क्रियापद "आहे" २०१८ म्हणून वापरलं तर चूक आहे. एरवी एकूण संदर्भात बरोबर आहे.
तुमची चूक मान्य करून तुम्ही मूळ विधान बदललंत यात तुमच्या मनाचा मोठेपणाच दिसून येतो. नाहीतर एरवी लोक 'गिरे तो भी नाक ऊपर' सारखे युक्तिवाद करत बसतात. किंवा गोलपोस्टच बदलतात. बरं आपण तुमचं नवीन विधान तपासून पाहू.
"2010 साली पाकिस्तानचे बहुतेक सर्व निर्देशांक भारतापेक्षा चांगले होते"
2010 सालचे आकडे. पहिला आकडा भारतासाठी, दुसरा आकडा पाकिस्तानसाठी
ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स - 0.58, 0.52
दरडोई उत्पन्न - 4315, 4196
आयुर्मान - 66.5, 65.2
लिटरसी रेट- 69, 55
बालमृत्यू प्रमाण दर हजार जन्मांमागे - 46, 73.6
होमिसाइड रेट - 3.4, 7.8
थोडक्यात 2010 साली पाकिस्तान जास्त अडाणी, जास्त रोगट, जास्त खुनी, जास्त मुलांना मारणारा, कमी आयुर्मान असलेला, आणि किंचितच कमी पैसे मिळवणारा देश होता. आता प्लीज प्लीज तुमचं विधान बदला की... मी सत्याच्या वतीने तुमच्याकडे भीक मागतो आहे.
वानगी दाखल इन्फंट मोर्टॅलिटीचा आणि लिटरसी रेटचा जुन्या काळपासूनचा ग्राफ देतो आहे. म्हणजे तुम्हाला 'होता' हा शब्द ठेवण्यासाठी किती मागे जावं लागेल ते ठरवता येईल.
मला कळत नसलेल्या विषयांत मी
मला कळत नसलेल्या विषयांत मी गप्प राहतो. वा प्रश्न करतो. मी जे विधान करतो त्यामागे काहीतरी कारण असतं. अस्संच काहीही विधान करत नाही. ईराण - ईंडिया ट्रान्सनॅशल गॅस पाईपलाईनच्या प्रकल्पासाठी २००६ मध्ये मी पाकिस्तानचा नि इराण सर्व प्रकारचा अभ्यास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रिलिअम आणि नॅचरल गॅस करता केला होता.
अर्थातच.
अर्थातच.
मनुष्य विकास निर्देशांक आणि दरडोई उत्पन्न हे पीपीपी पॅरीटी बेसिसवर मोजायचे असतात, नॉमिनल बेसिसवर ते अर्थहिन असतात. तुम्हाला कोणत्या स्रोतावर त्यांची तुलना मिळाली तर हे दोन ट्रेंड पहा.
=====================================
मंजे काय हे तुम्हाला कळलं आहेच. पण इतरांसाठी.
भारतात प्रत्येकजण वर्षाला ७० रुपयांचे समोसे खातो व अमेरिकेत समोसे/वा त्याचा समांतर पदार्थ, बर्गर म्हणून वर्षात १ डॉलरचे खातात, आणि फक्त एवढाच एक निकष आहे तर विकास निर्देशांक नॉमिनली समान मानला जाईल. मात्र भारतात ७० रुपयांत सर्वसाधारण पणे ६ समोसे येतात नि अमेरिकेत एका डॉलरला दोन बर्गर आले तर भारताचा रिअल निर्देशांक अमेरिकेपेक्षा तिप्पट चांगला मानला जाईल. आणि वास्तवही तसंच असेल.
सर, प्लिझ १९४७ ते २००६
सर, प्लिझ १९४७ ते २००६ पर्यंतचे सगळे आकडे बघा.
=================
हा कालखंड २००६ ते २०१८ पेक्षा प्रचंड मोठा आहे.
पाकिस्तानात लष्करशाही नियंत्रित शाही नि भारतात व्यवस्थित लोकशाही या संपूर्ण कालखंडात, मंजे १९४७ ते २०१८, होती.
म्हणून परिस्थिती बदलली, मंजे २०१० पासून आकडे भारताच्या फेवरमधे आले, याला लोकशाही कारणीभूत आहे हा युक्तिवाद इथे करता येत नाही.
======================================
लोकशाहीचाचा विकासाचं काही संबंध नाही.
============================
कृपया आपण इथे मराठीत टाईप करू नका. आवश्यक तेवढा एखादा आकडा सांगा. बाकी स्रोताची लिंक द्या. शिवाय कोण्याही एका वर्षाचा आकडा नको. १९४७ ते २०१८ ची तुलना करणारे चार्ट हवेत. २०१० नसलं तरी किमान २००७ पर्यंत मी म्हणतोय तसं असायला हवं. आहे.
(=============================
हा सांख्यिकीय भाग झाला. पोस्ट फॅक्टो चेकिंग झालं. पुनश्च, लोकशाहीचाचा विकासाचं काही संबंध नाही. चीनचा विकास भारतापेक्षा अनेक पट आहे. तिथे १९४७ ते २०१८ मधे एकही सेकंद लोकशाही नव्हती. रशियासारखं चीनचं अध:पत्तन होईल असं अमेरिकनांना वाटतं वा आशा असते. कोणी सांगावं अमेरिकेचंच अध:पत्तन होईल.)
तुमचं मूळ विधान होतं,
तुमचं मूळ विधान होतं,
'पाकिस्तानचे बहुतेक निर्देशांक भारतापेक्षा चांगले आहेत.'
मग ते बदलून केलंत की
'आत्ता नाही, 2010 साली पाकिस्तानचे निर्देशांक भारतापेक्षा चांगले होते.'
ते चुकीचं आहे हे दाखवल्यावर तुम्ही काहीतरी तक्रारी करता.
त्यापेक्षा चूक झाली हे सरळ कबूल करा की. लोकशाही होती/नव्हती, अध:पतन आहे नाही, अमेरिकेला काय वाटतं वगैरेला काही अर्थ नाही.
तुम्ही चुकीचं विधान लागोपाठ दोनदा केलंत. तेवढं कबूल करा, आणि योग्य विधान बदलून द्या. मग पुढे चर्चा करू.
लोकशाहीचा फायदा भारताला झाला
लोकशाहीचा फायदा भारताला झाला नाही असं वाटतं का? मग शेजारच्या पाकिस्तानकडे पाहा.
हे ते विधान. १९४७ ते २०१८ साठी केलेलं
===========================================
ही ते चूक असल्याची सिद्धता.
त्यातली स्पेसिफिक विधानं कोट करत आहे:
And this shows that in 1997, India’s GNP per head in PPP terms ($ 1,650) finally overtook Pakistan’s ($ l,590).This represented a major catch-up effort: In 1985, Pakistan was almost 30 per cent better off (see graph).
मंजे माझं विधान १९९७ पर्यंत तरी सुयोग्य आहे.
-------------------------------
आता तिथून पुढेही ते का योग्य आहे.
Having said that, I need to express some misgivings about the data. Look at the chart comparing social indicators of India and Pakistan. They cast some doubt on the notion that Indian living standards are superior. India is much better off in terms of the fertility rate, infant mortality rate, and adult literacy rate. A superior social performance plus superior GNP per head should have taken India far ahead on indicators like poverty and nutrition. This, however, is not the case,
Pakistan’s poverty ratio of 11.6 per cent is barely one-fifth India’s 52.5 per cent (this refers to the proportion of people below the World Bank’s poverty line of $ 1 per day: This is different from the national poverty lines of the two countries). The data relates to 1991 and 1992 for the two countries, and India’s relative position has improved since. Even so, it seems utterly implausible that India has caught up.
१२ टक्के लोकसंख्या गरीब असणे नि ५३% लोकसंख्या गरीब असणे, मग भलेही ते १००% ची तुलने भारत पुढे असो, बिनकामाचं आहे.
====================
तुमच्या लोकशाहीचा लाभ अबसॉल्यूट व्हॅल्यू मधेच ७० पैकी ५० वर्षे बिनकामाचा होता. आणि विकास निर्देशांक हा पॉवर्टी रेशोच्या संदर्भात पाहायचा असतो. त्या फ्रंटवर आजही भारताची पाकच्या तुलनेत मारामार आहे. तर पुढच्या २० ते झेपत नाहीय. आत्ताही या रेशोत जी सुधारलेली इत्यादी स्थिती आहे ती फक्त मनरेगा, कर्जमाफ्या, इ इ मुळे आहे. ती स्वयंभू नाही.
================
म्हणून प्रचंड प्रमाणात गरीब पैदा केलेली आपली लोकशाही पाकिस्तानच्या ज्या कोणत्या शाहीसमोर फेल आहे. आजही आहे. माझं मूळ विधान हेच होतं, अत्यंत कमी शब्दांत मी ते टायपलं होतं.
=====================================
हे पकाऊ वैगेरे श्रेणी देणारे मूर्ख कोण आहेत ते व्यनि करा. त्यांच्यावर दया करायला आवडेल.
अहो, तुम्ही नीट वाचता का?
अहो, तुम्ही नीट वाचता का? 'लोकशाही जपता आली नाही म्हणून त्या देशाचे तुकडे झाले. भारताचे तसे झाले नाहीत.' असं कारण दिलेलं आहे. तसंच 'लोकशाही जपल्यामुळे भारताचा किमान काहीतरी फायदा झाला.' इतकं मर्यादित विधान आहे. त्या विधानाला पाठबळ देण्यासाठी मी एक फायदा दिलेला आहे. तुम्ही निर्देशांक कुठून काढलेत? ती चर्चा तुमच्या स्वतंत्र, असंबद्ध विधानाबद्दल होती. तिथे 'लोकशाहीमुळे निर्देशांक सुधारले' असा युक्तिवाद मी केलेला नाही. फक्त तुमच्या विधानातली त्रुटी दाखवली. पण माझ्या मूळ विधानात निर्देशांकांबद्दल अवाक्षर नाही.
आता त्या तुकड्यांचं काय
आता त्या तुकड्यांचं काय चाल्लंय?
असं देखील तुम्ही लिहिलं आहे हो. स्वत: काय लिहिलं आहे ते लक्शात ठेवत जा.
त्यांचं काय चाललंय हे तुम्हाला शिकायचंच नसेल तर राहू द्या. पाकिस्तान मानवी विकासाच्या बाबतीत फार पुढे आहे. बांग्लादेश एक गरीब सेक्यूलर लोकशाही असलेला कंगाल देश आहे.
१. भारताएवढे कंगाल पैदा असायला तब्बल ३० पाकिस्तान निर्माण करावे लागतील!!!!!!!!!!
२. कर्जमाफी, मनरेगा, आरक्शण, सबिसड्या, करसवलती (पाकिस्तानात शेतीवरही कर आहे.) इतकं करून ही हालत आहे.
३. हे सगळं तिथे फक्त मुसलमान, ते ही कट्टर नि अंध, असूनही आहे. आपल्याकडे मुसलमान सर्वात भिकारी आहेत, त्यामानाने वैचारिक रित्या बरेच सुधारलेले असूनही.
४. आपल्याकडे प्रचंड शेतकरी आत्महत्या, तिकडे नगण्य प्रमाण आहे. शंभर पट कमी!! बहुतेक याच्यानं भारतीय लोकशाहीची गाणाऱ्यांचे डोळे खाडकन उघडावेत.
५. इतकी समता हेच पाकिस्तानच्या खुमखुमीचं कारण असावं.
=============================
'लोकशाही जपता आली नाही म्हणून त्या देशाचे तुकडे झाले. भारताचे तसे झाले नाहीत.' असं कारण दिलेलं आहे.
१. आणि पाकिस्तानचे तुकडे फार नंतर झाले. भारतात निधर्मी लोकशाही होणार होता हे फार आधीपासून तय होतं. तरी भारताचे तुकडे १९४७ लाच झाले.
२. पाकिस्तानचे तुकडे केले गेले, झाले नाहीत. ते भारतानं केले.
=================================================
आज भारतात एवढी विषमता आहे कि सगळीकडे आंदोलनं चालू आहेत. समाज फुटत आहे. याच्यातनं भिन्न पोलिटिकल एंटिटी भविष्यात बनणारच नाहीत असं छातीठोकपणे सांगता येत नाही. आपली संस्कृती एक आहे म्हणून आपण एकत्र आहोत. आपल्या एकत्र असण्याचं कोणतंही आर्थिक जस्टीफेशन असू शकत नाही. तुम्ही भारताच्या घृतप्राशनची भारंभार मालिका काढली होती तेव्हा मी ओरिसाच्या आदिवासाच्या तोंडात किती तुप पडतंय त्याचा हिशेब मांडण्याचा क्षीण प्रयत्न केला होता. तुमच्या लोकशाहीमुळं आम्ही एकत्र नाहीत. आम्ही मुळातच एकत्र आहोत. आणि तसं बघितलं तर मुसलमान बनून पाकिस्तानात राहणं पैशानं प्रचंड परवडतं. देशाचे तुकडे पडले नि त्यांच्यावर पाकनं कब्जा केला तरी ते भारतीय गरीबांना आर्थिक दृश्ट्या परवडतं.
=============
वर ठिकाणि आपण लोक खुनी असण्याचा उल्लेख केलात. लोकशाहीचं फार गाऊ नका. तुमची अमेरिकेतली जगातली सर्वात महान लोकशाही आहे ना, तिचं पाकिस्तानशी खुनी लोकांची असण्यात प्रचंड कंपिटिशन आहे!!!
पाकिस्तान मानवी विकासाच्या
पाकिस्तान मानवी विकासाच्या बाबतीत फार पुढे आहे.
हे ठार चूक आहे. यावर चर्चा झालेली आहे. सर्व निर्देशांकांत भारत पुढे आहे. तुम्हीच 'आहे' बदलून 'होता' केलं होतंत.
खालील विधानांपैकी मी एकही केलेलं नाही.
- लोकशाहीचेच सगळे फायदे असतात.
- लोकशाहीशिवाय चालणाऱ्या देशांत काहीच फायदे नसतात.
- भारताचे झालेले सगळे फायदे लोकशाहीमुळेच झालेले आहेत.
माझं विधानाचा मतितार्थ पुन्हा सांगतो
'शेजारच्या देशाचे लोकशाही न पाळल्यामुळे तुकडे झाले. आपल्याकडे निदान तेवढं होऊ नये इतपत लोकशाही पाळली गेली. त्यामुळे तुकडे होण्याची शक्यता कमी झाली.'
'त्या तुकड्यांचं सध्या काय चाललं आहे?' यातून सध्या ते आपल्या मागे आहेत एवढंच म्हणायचं होतं. सध्याचा पाकिस्तान आणि बांग्लादेश आपल्या मागे आहेतच.
असो, ही चर्चा माझ्याकडून समाप्त करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण मी आकडेवारी देतो, तरीही त्यावर अनेकडोटल एव्हिडन्स दिला जातोय. तेव्हा एक शेवटचा प्रश्न. उत्तर देण्याची गरज नाही.
तुम्हाला जर पाकिस्तानचा एवढा पुळका असेल तर तुम्ही पाकिस्तानातच जाऊन का राहात नाही?
आणीबाणीच बरी होती म्हणजे
म्हणून प्रचंड प्रमाणात गरीब पैदा केलेली आपली लोकशाही पाकिस्तानच्या ज्या कोणत्या शाहीसमोर फेल आहे. आजही आहे. माझं मूळ विधान हेच होतं, अत्यंत कमी शब्दांत मी ते टायपलं होतं.
लोकशाही फेल मग आणीबाणीच बरी होती म्हणजे. उगाच आजचे प्रधानसेवक आणीबाणीबद्दल काळा दिवस म्हणून आरडाओरडा करत फिरत असतात. का त्यांची हुकुमशाही वाईट आमची चांगली असे काही आहे का?
-ओंकार.
कुतूहल
पण लोकशाही पाकिस्तानात ६५ वर्षांपूर्वीच बुडाली होती.
पाकिस्तानात ६५ वर्षांपूर्वी लोकशाही होती, या (तुमच्या) गृहीतकास आधार समजून घ्यावयास आवडेल. (ते गृहीतक बरोबर असू शकेल किंवा चूक; मला निश्चित कल्पना नाही. मात्र, तुम्ही हे गृहीतक नक्की कोणत्या आधारावर बेतलेत, याबद्दल कुतूहल आहे.)
(डिस्क्लेमर: लोकशाही बुडण्याकरिता लोकशाही मुळात असावी लागते, हे माझे गृहीतक आहे. चूक की बरोबर, ते मला ठाऊक नाही. आणि त्यामागील आधार मीसुद्धा सांगू शकणार नाही.)
समावेशक वाढित पाकिस्तान भारताच्या पुढे
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/wef-ranks-i…
-------------------------------------------
आपल्याकडे समावेशक विकास होतच नाही.
---------------------------------------
पाकिस्तान हे फेल्ड स्टेट असून तिथे इथल्यापेक्शा फार काही वेगळं नाही.
...
आपल्याकडे समावेशक विकास होतच नाही.
'समावेशक' विकास करणे तसे सोपे आहे. ज्यांचा विकासात समावेश करायचा नाही, त्यांना एलिमिनेट करायचे. प्रॉब्लेम सॉल्व्ड! हाय काय नि नाय काय? समावेशक विकासाच्या पाकिस्तानी मॉडेलचा कित्ता प्रभावीपणे गिरविण्यात भारत अपयशी ठरला आहे, हे खरेच आहे.
पाकिस्तान हे फेल्ड स्टेट असून तिथे इथल्यापेक्शा फार काही वेगळं नाही.
काय सांगता! म्हणजे, भारत हे(सुद्धा) फेल्ड स्टेट आहे? आणि हे (ऑफ ऑल द पीपल) तुम्ही म्हणताय?
समहाउ नाही पटत. इन स्पाइट ऑफ मोदी सरकार आणि 'अच्छे दिन', नाही पटत.
या लेखात बहुतांश गोष्टी बरोबर
या लेखात बहुतांश गोष्टी बरोबर आहेत. पण लेख वीस वर्षांपूर्वीचा आहे.
काही बारीकशी तक्रार करण्यासारख्या गोष्टी म्हणजे मालन्यूट्रिशनचे आकडे हे बऱ्याच वेळा फार विश्वासार्ह नसतात, कारण ते जनुकीय फरक ध्यानात घेत नाहीत. जर पाकिस्तानी लोक जनुकीयदृष्ट्या भारतीय सरासरीपेक्षा मोठे असले तर हा फरक दिसू शकतो. उदाहरणार्थ, केरळ - जे सर्व बाबतीत बहुतांश आफ्रिकन देशांपेक्षा पुढे आहे, ते या बाबतीत मागे दिसतं कारण आफ्रिकन मुलं जन्मत:च 'मोठी' असतात, तर केरळी मुलं 'लहान' असतात.
दारिद्र्यरेषेखाली 12% पाकिस्तान, आणि 52% भारत ही आकडेवारीही तपासून पाहायला हवी. कारण त्याबाबतीत वेगवेगळ्या निर्देशांकांनी प्रचंड वेगवेगळे आकडे येतात.
उत्पन्नातील समानता हे
उत्पन्नातील समानता हे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं एक प्रचंड चांगलं लक्शण आहे.
https://www.livemint.com/Opinion/cHhfx1lncIvpu7F3FrFY1N/India-Pakistan-…
भारत ६१९. पाकिस्तान ६४३. एकतर जास्त उत्पन्न नि ते ही जास्त समप्रमाणात विखुरलेले.
-----------------------
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-at-70-a-comparison-of-p…
India’s GDP per capita in 1960 was 1.5% lower than that of Pakistan ($82.5), which had progressed economically because of greater state capacity, investments in infrastructure and heavy industry and the agricultural revolution which started in Pakistan before it did in India, according to this September 2016 LiveMint article by economist Ankit Mital. But the situation has now reversed and India’s GDP per capita is 16.4% higher than its western neighbour.
=============================
बांग्लादेश एक भारतप्रेमी भारताभिमानी सेक्यूलर देश आहे. तिथे व्यवस्थित लोकशाही आहे. शांती आहे. तो भारत नि पाकिस्तान दोघांपेक्शा सगळ्याच गोष्तींत मागे आहे. सबब, लोकशाही नि लोकांचं आर्थिक कल्याण यांचा काही एक संबंध नाही. पारंपारिक राज्यव्यवस्थांना मुक्तपणे शिव्या घालता याव्यात म्हणून पुढे केलेला लोकशाही हा एक बागुलबुवा आहे.
कारण आम्हाला येथे मतांचे,जाती
कारण आम्हाला येथे मतांचे,जाती-जमातीचे,धर्माचे,राजकारण करावयाचे असते ना
.
धर्म हा मुद्दा घेऊन जो निवडणूकांचे राजकारण करत असतो तो राजकीय उमेदवार समस्त आम जनतेबद्दल अत्यंत सहृदय पणे विचार करत असतो. कल्पना करा की प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्यापूर्वी उपलब्ध उमेदवारांनी केलेली सर्व कामगिरी तपासून पहायची आहे. प्रत्येक उमेदवाराने कोणत्या विधेयकावर काय-कसे मतदान केले ? ते विधेयक त्या नागरिकाच्या दृष्टीने योग्य होते का ? प्रत्येक उमेदवाराने मतदान केलेल्या प्रत्येक विधेयकाचा मसुदा त्याची पार्श्वभूमी, कारणे. संदर्भ, परिणाम या सगळ्याची माहीती घेऊन जर तिचे विश्लेषण करायचे तर प्रत्येक नागरिकाचा किती वेळ जाईल ? तेवढ्या वेळात तो नागरिक कायकाय करू शकेल ? आपल्या कुटुंबियांचे पोट भरण्यासाठी काही पैसे अधिक मिळवू शकेल, आपल्या मुलांचा अभ्यास घेऊ शकेल, घरातील आजारी व्यक्तीची सेवाशुश्रुषा करू शकेल, शेजारच्या वृद्ध आजींचे विजेचे बील भरून येऊ शकेल वगैरे वगैरे वगैरे.
.
धर्म ही बाब किमान वरवर तरी व्यक्तीला सहज समजते कारण आस्था जोडलेली असते, आजूबाजूची स्थिती (सणवार, उत्सव, परंपरा, बोलीभाषा) धर्माचं बरंच द्न्यान व्यक्तीला देऊ करते. व म्हणून उमेदवारांना आपला मुद्दा समजावून सांगणे सोप्पे जाते.
.
जामच पुस्तकी नाही वाटत?
संदर्भ, परिणाम या सगळ्याची माहीती घेऊन जर तिचे विश्लेषण करायचे तर प्रत्येक नागरिकाचा किती वेळ जाईल ? तेवढ्या वेळात तो नागरिक कायकाय करू शकेल ?
ह्याहून पुस्तकी कमेंट वाचण्यात आलेली नाही. सगळे पक्ष जिथे तिथे फालतूतल्या फालतू गोष्टींचं 'करुन दाखवले' सदृश ब्यानरबाजीत मग्न असताना पब्लिकने ते न बघता कायतरी धर्मगिर्मावरुन मत द्यावं?
जाताजाता माझीही पुस्तकी कमेंट: धर्मावरुन आस्था जोडण्यापेक्षा कर्मावरुन आस्था जोडलेली बरी.
ह्याहून पुस्तकी कमेंट
ह्याहून पुस्तकी कमेंट वाचण्यात आलेली नाही. सगळे पक्ष जिथे तिथे फालतूतल्या फालतू गोष्टींचं 'करुन दाखवले' सदृश ब्यानरबाजीत मग्न असताना पब्लिकने ते न बघता कायतरी धर्मगिर्मावरुन मत द्यावं?
.
त्याहून पुस्तकी कॉमेंट मारतो.
बघा हं.
ॲक्च्युअली पॉलीसीचे कागदपत्र इंटरनेट वरून डाऊनलोड करून वाचणे व त्यांच्यावर वायफळ चर्चा करणे - हे तर पुस्तकी काम आहे की नाही ?
हे करण्यात सामान्यांचा किती वेळ जाईल ?
.
त्यापेक्षा - निवडणूकीचा उमेदवार जे साधंसोप्पं धर्माबद्दल बोलत आहे ते ऐकून मतदान करायचं. म्हंजे कसं अत्यंत व्यवहार्य, प्रॅक्टिकल होतं. नैका ??
.
---------------
.
धर्मावरुन आस्था जोडण्यापेक्षा कर्मावरुन आस्था जोडलेली बरी.
.
ही कॉमेंट पुस्तकी नसून दवणीय आहे.
.
पण हे काही लोकशाही पद्धतीचं
पण हे काही लोकशाही पद्धतीचं लक्षण नव्हे असं वाटतं.
याउलट अन्य बाजू मांडावीशी वाटते ती अशी की अशा खेडवळ किंवा अतिवृद्ध किंवा अशिक्षित किंवा जर्जर स्त्री पुरुष नागरिकांना मत देण्याबाबत अक्कल नसेलच असं नसतं (नसू शकतं). त्यामुळे त्यांना तशी संधी असणं महत्वाचं आहे.
याही पलीकडे खरेच, ईनी मिनी मो करुन मत देऊ इच्छिणाऱ्यालाही तसा अधिकार लोकशाहीत हवा.
विलेक्षण
२०१९ साली हिरवा आलेख भक्कन वर चढलेला दिसेल. दोन्ही (मोदी समर्थक आणि विरोधक) बाजूंचे मतदार भरभरून मतदान करतील. वर्ड बाय माउथ प्रचारात भाजप 'आता मोदी नाही आले तर इतर पक्ष देशाची आणि मुख्यत: तुमची (म्हणजे मध्यमवर्गीय हिंदूंची) सूड घेतल्यासारखी वाट लावतील' असं घाबरवेल आणि इतर पक्ष 'आता जर मोदी आला तर तो तुम्हाला (अन्यधर्मीय/दलित वगैरे) देशोधडीलाच लावेल आणि तुमची उरलीसुरलीसुद्धा वाट लावून टाकेल' असं घाबरवतील.
सहमत आहे.
सहमत आहे.
त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे लोक मतदान करतील. उरलेले केवळ तोंडाळ नव पुरोगामी डावे इत्यादी.
आपण मतदानाला गेलो तर बुथवर आपल्याला गोळ्या घालून ठार मारतील अशी भिती मनात बाळगून घरातच लपून रहातील.
कारण २०१४ च्या भयाचे मुद्दे मुदलात बाद झाले आहेत आणि भय आहे हा प्रोपोगंडा तर करायचा आहे अशा वेळेस हे भय पसरवतीलच
पाकिस्तान मानवी विकासाच्या
पाकिस्तान मानवी विकासाच्या बाबतीत फार पुढे आहे.
हे ठार चूक आहे. यावर चर्चा झालेली आहे. सर्व निर्देशांकांत भारत पुढे आहे. तुम्हीच 'आहे' बदलून 'होता' केलं होतंत.
तुम्हाला निर्देशांक वाचायला शिकवणं व्यर्थ आहे तरी ...
आजघडीला भारतात आहेत तितके गरीब असायला आजचे ३० तीस पाकिस्तान लागतील.
आणि म्हणून पाकिस्तान जवळजवळ सर्व निर्देशांकांत भारताच्या पुढे आहे.
===================
माझ्याकडनं चर्चेचा समारोप.
कोणते पक्ष?
कॉंग्रेस, भाजपा सारखे राजकीय पक्ष वेगळे आहेत यावर माझा विश्वास नाही. पक्ष दोनच असतात, सामान्य आणि सामान्येतर.