कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्र्णपणे बंद केल्याने देशभरातील लाखो पासधारकांना त्यांच्या पासाच्या शिल्लक असलेल्या कालावधीत त्या पासावर प्रवास करता आला नाही. पासाच्या या उवर्रित कालावधीसाठी आगाऊ घेतलेली रक्कम परत न करून भारतीय रेल्वेने या पासधारकांचे काही हजार कोटी रुपये अप्रमाणिकपणे लाटले आहेत.
रीतसर तिकीट काढलेल्या किंवा आरक्षण केलेल्या ज्या प्रवाशांना संबंधित गाडीच रद्द केली गेली म्हणून प्रवास करता येणारा नाही त्यांना तिकीटाचे भरलेले पैसे परत करण्याचा रेल्वेचा नियम आहे.२४ मार्च २०२०च्या मध्यरात्रीपासून ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यानंतर देशभरातील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे बंद केली गेली. मुंबईमधील उपनगरी लोकलगाड्यांची वाहतूक तर त्याआधीच म्हणजे २२ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात आली. रेल्वेने स्वत:च सर्व गाड्या बंद केल्याने ज्या प्रवाशांंनी २४ मार्चच्या मध्यरात्रीनंतरच्या प्रवासाचे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे आरक्षण केलेले होते त्यांना रेल्वेने कोणतीही कपात न करता भाड्याचे सर्व पैसे परत केले. मात्र उपनगरी रेल्वेच्या मासिक व त्रैमासिक पासधारक प्रवाशांना असा परतावा देण्यात आला नाही.
५० लाख प्रवाशांचे नुकसान
मुंबईत मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी गाड्यांनी प्रवास करणार्या प्रवाशांची रोजची संख्या कोरोना महामारीपूर्वी सुमारे ८० लाख होती. पुणे, कोलकाता, चेन्नई या अन्य शहरांमध्येही अशा उपनगरी लोकल आहेत. तेथे लोकलने प्रवास करणार्या प्रवाशांची दैनिक संख्याही काही लाखांमध्ये आहे. हे बहुतांश लोकलचे प्रवासी मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढूून प्रवास करत असतात. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-सूरत, मुंबई-बडोदे या मार्गांवरील मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांमधूनही पास काढून प्रवास करण्याची सोय आहे. यात फुकट्या प्रवाशांचे प्रमाण १०टक्के असते असा ढोबळ अंदाज केला तरी २४ मार्च, २०२० पासून गाड्या बंद झाल्या तेव्हा ज्यांच्याकडे वैध पास होते परंतु जे त्या पासांची मुदत संपेपर्यंत प्रवास करू शकले नाहीत, अशा प्रवाशांची संख्या सहज ५० लाखांच्या आसपास असू शकेल.
.
उपनगरी पासधारक प्रवाशांना रेल्वेने परतावा का दिला नाही, याचा मी शोध घेतला. त्यातून माझ्या असे लक्षात आले की, पासधारकांना असा परतावा देण्याची रेल्वेच्या नियमांमध्ये मुळात तरतूदच नाही. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना त्यांनी काढलेल्या तिकिटांचा परतावा देणे व पासधारकांना तसा परतावा न देणे ही रेल्वेची कृती तद्दन बेकायदा म्हणता येणार नाही. तरीही पासधारकांना परतावा न देणे पक्षपाती व अन्याय्य आहे, असे माझे मत आहे
पासधारकांंशी पक्षपात
प्रवाशाने प्रवासासाठी काढलेले तिकिट किंवा केलेले आरक्षण रद्द केल्यास त्याला त्याचे पैसे कसे व किती परत दिले जातील याविषयीचे सविस्तर नियम रेल्वेने केलेले आहेत. याच नियमांमध्ये गाडी रद्द झाल्यास त्या गाडीचे तिकिट काढलेल्या किंवा आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना पैसे परत करण्याची तरतूद आहे. परंतु या नियमांनुसार उपनगरी रेल्वेच्या पासधारकांना त्यांच्या पासाच्या शिल्लक असलेल्या दिवसांचा परतावा मिळू शकत नाही. याचे कारण असे की, या नियमांमध्ये ‘तिकीटा’ची जी व्याख्या केलेली आहे त्यात ‘पास’ स्पष्टपणे वगळण्यात आला आहे. यातही गंमत अशी की रेल्वे प्रवाशांना जो ‘पास’ देते त्यावर ‘मासिक किंवा त्रैमासिक सीझन तिकीट’ असे छापलेले असते. म्हणजे रेल्वेने हा ‘पास’ तिकीट म्हणूनच दिलेला असतो. परतावा देण्याच्या नियमांमध्ये मात्र ‘सिझन तिकीट’ असा शब्दप्रयोग न करता ‘पास’ असा शब्द वापरून ‘पासा’ला परताव्यातून वगळले आहे.
रेल्वेचे अवैध परतावा नियम
परंतु पासधारकांना परताव्याच्या नियमांतून असे वगळणे पक्षपती व म्हणूनच अन्यायकारक आहे. याचे कारण असे की, रेल्वेला हे नियम करण्याचे अधिकार १९८९ च्या रेल्वे कायद्याने दिले आहेत व रेल्वेने तो अधिकार वापरून केलेले हे नियम त्या कायद्याच्याच विपरीत आहेत. रेल्वे कायद्यात विनातिकीट प्रवास करणाºया प्रवाशास दंड करण्याची किवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. यात ज्याच्याकडे संबंधित प्रवासाचे वैध तिकीट किंवा ‘पास’ नसेल अशा प्रवाशास ‘विनातिकीट प्रवासी’ मानले गेलेले आहे. म्हणजेच रेल्वे कायद्यात तिकिटामध्ये पासाचाही समावेश केलेला आहे. त्यामुळे तिकीट आणि पास यामध्ये हा कायदा फरक करत नाही. रेल्वेचे ‘टीसी’सुद्धा प्रवाशाकडे तिकीट किंवा पास नसेल तर त्याला दंड करतात, हा आपला सर्वांचा अनुभव आहे.
नियम करण्याचे अधिकार देणार्या मूळ कायद्याच्या विपरीत केलेले नियम अवैध ठरतात, हे कायद्याचे तत्व न्यायालयांच्या असंख्य निकालांनी सुप्रस्थापित झालेले आहे. त्यामुळे परतावा नियमांमधील तिकीटाच्या व्याख्येतून ‘पास’ वगळण्याचा भाग अवैध आहे. म्हणूनच पासधारकांना परतावा न देण्याची रेल्वेची कृती बेकायदा नसली तरी ती अवैध आहे.
रेल्वेचा अप्रामाणिकपणा
कोरोना महामारी ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करून त्याची झळ पोहोचलेल्यांना मदत व सवलती देण्याच्या एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या योजना केंद्र सरकारने जाहीर केल्या. रेल्वेनेही २४ मार्च, २०२० नंतरच्या गाड्यांचे आरक्षण केलेल्या लाखो प्रवाशांना काही हजार कोटी रुपये परत केले. उपनगरी लोकलच्या पासधारकांना असा परतावा देण्यासाठी आणखी काही हजार कोटी रुपये लागले असते. प्रामाणिकपणे मनात आणले असते तर रेल्वेला हे करणे शक्य होते. परंतु रेल्वेने ते केले नाही. त्यामुळे स्वत:च केलेल्या अन्याय्य व अवैध नियमाचा आधार घेत रेल्वेने या पासधारक उपनगरी लोकल प्रवाशांचे काही हजार कोटी रुपये ‘गुपचूप लाटले’, असेच म्हणावे लागेल.
लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना त्यांनी तिकीट रद्द केल्यास किंवा र्लेवेनेच गाडी रद्द केल्यास पैशाचा परतावा करणे सोपे असते. कारण हे आरक्षण आॅनलाईन किंवा रेल्वेच्या आरक्षण केंद्रावरून केलेले असते. ते करत असताना प्रवाशांचा नाव, पत्ता घेतला जातो. त्यांनी ज्या ‘पेमेंट सिस्टिम’मधून पैसे दिलेले असतील त्याच ‘सिस्टिम’ने प्रवाशाला पैसे परत करता येतात. पासधारकांच्या बाबतीत हे शक्य नाही. परंतु रेल्वेने अप्रामाणिकपणे पक्षपात न करता पासधारकांनाही परतावा देण्याचे ठरविले असते तर ते अन्य प्रकारे करणे शक्य होते. २४ मार्च, २०२० रोजी ज्यांच्याकडे वैध पास होते त्यांनी लोकलसेवा पुन्हा सुरु झाल्यावर ते पास खिडकीवर घेऊन यायचे व त्यांना त्या पासाच्या राहिलेल्या दिवसांचा नवा पास द्यायचा किंवा नव्या पासात तेवढे दिवस वाढवून द्यायचे, अशा अप्रत्यक्ष पद्धतीने हा परतावा देता आला असता.
रेल्वेला कोर्टात खेचावे
पासधारकांच्या परताव्याच्या बाबतीत रेल्वेने पूर्णपणे सोयीस्कर आणि मतलबी मौन पाळले आहे. परंतु प्रवासी संघटनांनी या विषयाचा नक्कीच पाठपुरावा करायला हवा. सरळ मागणी करून रेल्वे परतावा देण्यास तयार नसेल तर संघटनांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयांत अवश्य दाद मागावी. कारण हुशारीने लढविली तर ही केस नक्की जिंकता येण्यासारखी आहे.