हायकोर्टानेच बुडविला १४ कोटींचा कर!

देशातील सर्वात जुन्या तीन हायकोटा्रंपैकी एक असलेल्या मद्रास हायकोर्टाच्या प्रशासनाने न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या पगारातून व्यवसाय कराची रक्कम कापून न घेऊन गेल्या २४ वर्षांत तमिळनाडू सरकारचा १४ कोटी ३५ लाख ८० हजार रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
तमिळनाडूमध्ये सन १९९२ पासून सर्व नोकरदारांना व्यवसाय कर लागू करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी कर्मचारी तसेच कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मासिक पगारातून व्यवसाय कर कापून घेतला जातो. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने मात्र त्यांचे न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचाºयांच्या पगारातून व्यवसाय कर कापणे सन १९९८ पासून बंद केले आहे. अशा प्रकारे गेली २४ वर्षे हायकोर्ट प्रशासनाकडून दरवर्षा सरकारचा ५९.८२ लाख रुपयांचा व्यवसायकर बुडविला जात आहे.
हायकोर्ट प्रशासनाने व्यवसाय कर नियमानुसार पगारातून कापून तो जमा करावा, असा आदेश राज्य सरकारने काढल्यानंतर मद्रास हायकोर्ट स्टाफ असोसिएशनने त्याविरुद्ध त्यात हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली. सरकारी कर्मचारी हे ‘प्रोफेशनल्स’ नसल्याने त्यांना व्यवसाय कर लागू होत नाही, असे असोसिएशनचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रकरण चालविण्यास कोणीही न आल्याने न्यायालयाने ही याचिका जुलै २०११ मध्ये फेटाळली. मात्र आॅक्टोबर, २०१३ मध्ये न्यायालयाने ही याचिका पुनरुज्जीवित केली व असा आदेश दिला की, असोसिेशनने त्यांचे म्हणणे निवेदनाद्वारे राज्य सरकारपुढे मांडावे व सरकारने त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, त्यानंतर या याचिकेवर पुढे काहीही झालेले नाही,
धक्कादायक बाब अशी की, असोसिएशनचे प्रतिपादन मान्य करून सरकारने हायकोर्टाला व्यवसाय करातून वगळलेले नाही किंवा हायकोर्टातील न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचारी यांना हा कर लागू करण्यास न्यायालयाने कोणतीही मनाई केलेली नाही. तरीही गेली २४ वर्षे हायकोर्ट प्रशासनाने गेली २४ वर्षे व्यवसाय कर भरलेला नाही.
‘फेडरेशन ऑफ अ‍ॅन्टी करप्शन टीम्स इंडिया’ या संस्थेचे सरचिटणीस सी. सेल्वराज यांनी मद्रास हायकोर्टाचे एक न्यायाधीश न्या. एस. एम. सुब्रह्मण्यम यांच्याकडे लेखी तक्रार करून त्यांना या प्रकाराची माहिती दिली. तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसल्याने न्या. सुब्रम्हण्यम यांनी हायकोर्टाच्या महाप्रबंधकांना पत्र लिहून कायद्यानुसार व्यवसाय कर कापणे लगेच सुरु करण्यास सांगितले आहे. तसेच गेली २४ वषे्र व्यवसाय कर का कापला गेला नाही, याची चौकशी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
‘पे अ‍ॅण्ड अकाऊन्ट्स ऑफिस`कडून यास अनेक वेळा आक्षेप घेतला गेला. परंतु हायकोर्ट प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी ‘कोर्टाने स्थगिती दिली आहे’, अशी खोटी मोहिती देऊन व आपले वजन वापरून पगारातून व्यवसाय कराची कपात होऊ दिली नाही. तसेच याच अधिकाºयांनी उचापती करून ही याचिका अंतिम सुनावणीस येऊ दिली नाही, असेही चौकशीतून दिसत असल्याचे न्या. सुब्रह्मण्यम यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.