न्यायाल़यीन निकालांच्या वैधतेचे निकष

दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायालय जो निकाल देते त्यास निकालपत्र (Judgement) असे म्हटले जाते. न्यायालयाने निकाल देणे हा न्यायालयीन निर्णयप्रक्रियेचा अंतिम आणि निर्णायक टप्पा असतो. निकालपत्र हे संबंधित प्रकरणाविषयी न्यायालयाने व्यक्त केलेले निश्चित आणि अपरिवर्तनीय असे मत असते.
- निकालपत्राने पक्षकारांचे हक्क आणि अधिकार ठरतात. खास करून फौजदारी प्रकरणातील निकाल आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा फैसला करणारा असतो.
-संविधानाने प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा व मुक्तपणे कुठेही संचार करण्याचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. न्यायालयीन निकालाव्दारे सरकार आरोपी असलेल्या नागरिकाच्या या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करीत असते.
- तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणार्‍या निकालाने आरोपीचे मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य शिक्षेच्या काळापुरते हिरावून घेतले जाते. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेने आरोपीचा जगण्याचा मुलभूत हक्क कायमचा संपुष्टात येतो.
- अशा प्रकारे न्यायालयीन निकालाने पक्षकार आणि आरोपीच्या मौल्यवान अधिकारांवर गदा येत असल्याने ह निकालपत्र वैध पद्धतीने दिलेले असणे अपरिहार्य ठरते.
-न्यायालयीन निकालपत्रे कशी दिली जावीत याचीही तरतूद कायद्यात केलेली आहे. दिवाणी प्रकरणांसंबंधीची अशी तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (Civil Procedure Code) कलम ३६६ व ४२४ मध्ये दिलेली आहे. फौजदारी प्रकरणांसंबंधीची अशीच तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code) कलम ५३७ मध्ये आहे. या दोन्ही संहिता जिल्हा न्यायालयापर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांना लागू होतात.
- उच्च व सर्वोच्च ऩ्यायालयांना आपापले नियम करण्याचे अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत. त्यानुसार त्या न्यायालयांनी तयार केलेल्या नियमावलीत निकालपत्र देण्याविषयीचे नियम आहेत.
- परंतु या नियमांचे पालन करून दिले जाणारे प्रत्येक निकालपत्र कायद्यानुसार ‘वैध’ (Valid) ठरेलच असे नाही. निकालपत्राला वैधता प्राप्त होण्यासाठी नियम आणि कायद्यात स्पष्टपणे उल्लेख न केलेल्या अशा इतरही काही गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. त्यामुळे आपण असेही म्हणू शकतो की, निकालपत्र कसे दिले जावे यासंबंधीच्या कायदा व नियमांतील तरतूदी प्रक्रियात्मक (Procedural) असतात.
- या प्रक्रियात्मक बाबीचे तंतोतंत पालन न केल्याने निकालपत्रात ‘अनियमितते’चा (Irregularity) दोष येऊ शकतो. हा दोष प्रक्रियेत राहिलली उणिव भरून काढून दूर करता येण्यासारखा असतो. परिणामी अशा प्रक्रियात्मक अनियमिततेने संबंधित निकालपत्राच्या वैधतेस बाधा येईलच, असे नाही.
- मात्र कायदा व नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद न केलेल्या काही बाबींची पूर्तता न करणारे निकालपत्र केवळ ‘अनियमित’ नव्हे तर पूर्णपणे अवैध ठरते.
-निकालपत्रावर न्यायाधीशाने स्वाक्षरी केली एवढ्यानेच ते निकालपत्र वैधपणे जाहीर केलेले निकालपत्र ठरत नाही.निकालपत्र अंतिमत: जाहीर केले जाईपर्यंत न्यायाधीश त्यात बदल किंवा सुधारणा करू शकतात किंवा तयार केलेले निकालपत्र पूर्णपणे रद्दही करू शकतात. असे करणे हा न्यायाधीशांच्या अधिकाराचा अविभज्य भाग आहे. मात्र एकदा निकालपत्र जाहीर झाले की न्यायाधीशांनाही त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार राहात नाही.
त्यामुळे निकालपत्र जाहीर केले जाणे म्हणजे नेमके काय? नेमक्या कोणत्या टप्प्याला व कोणत्या स्वरूपात निकालपत्र वैधपणे जाहीर केले गेल्याचे मानले जाऊ शकते, हे समजून घेणे महत्वाचे ठरते.
-जे निकालपत्र सर्व पक्षकारांच्या समक्ष व सर्वाना ज्ञात होईल अशा प्रकारे जाहीर केले गेले आहे आणि ज्यावर प्रकरणाची सुनावणी करणाºया सर्व न्यायाधीशांनी तारीख टाकून स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत, असेच निकालपत्र वैधपणे जाहीर केलेले निकालपत्र ठरते. केवळ अशाच निकालास कायदेशीर बंधनकारकता (Legal Binding Effect) असते.
-प्रकरणाची सुनावणी एकाहून अनेक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (Division Bench) किंवा पूर्णपीठाने (Full Bench) केलेली असेल तर न्यायालयात निकालपत्र जाहीर केले जाताना ते सर्व न्यायाधीश उपस्थित असणे गरजेचे नाही. एकाहून अनेक न्यायाधीशांच्या खंडपीठावरील सर्व न्यायाधीशांनी तयार केलेला व स्वाक्षर्‍या केलेला निकाल त्यांच्यापैकी एक किंवा काही न्यायाधीश न्यायालयात जाहीर करू शकतात.
-निकाल जाहीर केला जात असताना सर्व न्यायाधीशांची शारीरिक उपस्थिती गरजेची नसली तरी ते सर्वजण हयात असणे आणि न्यायाधीशाच्या त्या पदावर असणे मात्र अपरिहार्य असते. थोडक़्यात, निकाल जाहीर केला जाईपर्यंत त्यात बदल किंवा सुधारणा करणे अथवा तो निकाल पूर्णपणे रद्द करणे हा अधिकार इच्छा असल्यास बजावता येईल, अशा स्थितीत निकाल देणारे सर्व न्यायाधीश असणे गरजेचे असते.
वर केलेले काहीसे किचकट वाटणारे विवेचन अधिक सुस्पष्ट व्हावे यासाठी यासंबंधीच्या काही रोचक न्यायालयीन प्रकरणांचा तपशील थोडक्यात खाली दिला आहे:
१. मोहम्मद अकिल वि. असदुन्निसा बिवी. कलकत्ता उच्च न्यायालय, नऊ न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ. सन १८६३
या प्रकरणातील मूळ अपिलाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला. त्यापैकी तीन न्यायाधीशांनी आपापली स्वतंत्र निकालपत्रे तयार करून आणि त्यांवर स्वाक्षरी करून ती न्यायालयाच्या निबंधकांकडे ( Registrar) सुपूर्द केली. मात्र सर्व सात न्यायाधीशांचे मिळून एकत्रित निकालपत्र जाहीर केले जाण्यापूर्वीच या तीनपैकी दोन न्यायाधीश निवृत्त झाले व एकाचे निधन झाले. त्यामुळे या तीन न्यायाधीशांनी तयार केलेली आणि स्वाक्षरी केलेली निकालपत्रे पूर्णपीठाच्या निकालपत्रात समाविष्ट करायची की नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर निर्णय करण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ नेमले गेले. या तीन न्यायाधीशांची निकालपत्रे एकत्रित निकालपत्रात समाविष्ट न करण्याचा निकाल या पूर्णपीठाने दिला. या तिन्ही न्यायाधीशांनी आपापली निकालपत्रे तयार करून त्यांवर स्वाक्षरी केलेली असली तरी पूर्णपीठाचा निकाल जाहीर करण्याच्या वेळी ते तीनही न्यायाधीश निवृत्ती किंवा मृत्यू यामुळे न्यायाधीशपदावर नसल्याने त्यांचे निकाल वैध मानता येणार नाहीत, अशी कारणमीमांसा पूर्णपीठाने दिली.
२. सूरेंद्र सिंग व इतर वि. उत्तर प्रदेश सरकार. सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ऩ्यायाधीशांचे खंडपीठ. १६ नोव्हेंबर, १९५३.
एका खून खटल्यात सूरेंद्रसिंग व अन्य दोन आरोपींना सितापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरविले. सूरेंद्रसिंग यास फाशीची व अन्य दोन आरोपींना प्रत्येती दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली. या निकालाविरुद्ध तिन्ही आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले. त्याची सुनावणी दोन न्यायाधीशांच्या लखनऊ येथील खंडपीठाने केली व निकाल राखून ठेवला. यानंतर सुनीवणी करणाºया दोनपैकी एका न्यायाधीशाची अलाहाबाद येथे बदली झाली. त्याने दोन्ही न्यायाधीशांच्या वतीने निकालपत्र तयार केले व त्यावर स्वत:ची स्वाक्षरी करून ते निकालपत्र रीतसर जाहीर करण्यासाठी खंडपीठावरील दुसर्‍या न्यायाधीशाकडे लखनऊ येथे पाठवून दिले. मात्र लखनऊ येथे हे निकालपत्र जाहीर केले जाण्याआधीच अलाहाबाद येथे निकालपत्र तयार केलेल्या त्या न्यायाधीशाचा मृत्यू झाला. तरी लखनऊ येथील दुसºया न्यायाधीशाने दोन्ही न्यायाधीशांचा निकाल म्हणून ते निकालपत्र जाहीर केले आणि सुरेंद्र सिंगची फाशी व अन्य आरोपींचा तुरुंगवास कायम केला. हे प्रकरण अपिलात सुप्रीम कोर्टात आले. लखनऊच्या एका न्यायाधीशाने जाहीर केलेले हे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केले व अपिलाची पूर्णपणे नव्याने सुनावणी करण्याचा आदेश दिला. अपिलाची सुनावणी केलेल्या खंडपीठावरील एक न्यायाधीश निकालपत्र जाहीर केले तेव्हा हयात नव्हते, हे कारण या निकालासाठी दिले गेले.
३.मिश्रीमल ओसवाल वि. लोणावळा नगर परिषद व इतर. मुंबई उच्च न्यायालय, न्या. एस. जे. वजिफदार. २० डिसेंबर, २००५
पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील लोणावळा येथे मे. टाटा हायड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीचे एक धरण आहे. या धरणाचे पाणी भुयारातून खोपोली येथे नेले जाते व तेथे त्यापासून जलविद्युतीची निर्मिती केली जाते. या धरणाला लागून पूर्वेकडील बाजूस शेजारच्या गावात व पुढे ‘आयएनएस शिवाजी’ या भारतीय नौदलाच्या आस्थापनापर्यंत जाणारा रस्ता सन १९३४ पासून अस्तित्वात होता. टाटा कंपनीने आपल्या हद्दीत भिंत बांधून व फाटक बसवून हा रस्ता बंद केला. कंपनीच्या या कृतीविरुद्ध मिश्रीमल जेठमल ओसवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली. हे ओसवाल पूर्वी लोणावळी नगर परिषदेत मुख्य अभियंता होते. ओसवाल यांच्या या यायिकेवर उच्च न्यायालयाचे त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दलवीर भंडारी व न्या. एस. जे. वजिफदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली व निकाल राखून ठेवला गेला. ऑक्टोबर, २००५ मध्ये न्या. वजिफदार यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार खंडपीठाचे निकालपत्र तयार केले. हे निकालपत्र तयार झाले तेव्हा न्या. दलवीर भंडारी आपली सर्वोच्च न्यायालयावर वर्णी लागेल या अपेक्षेने दिल्लीला गेले होते. तयार झालेले निकालपत्र न्या.वजिफदार यांनी न्या. भंडारी यांच्याकडे त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी दिल्लीला पाठविले. न्या. भंडारी यांनी त्या निकालपत्रावर २७ ऑक्टोबर, २००५ रोजी स्वाक्षरी केली व ते परत मुंबईला पाठवून दिले. याच्या दुसर्‍याच दिवशी न्या. भंडारी यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्ती झाली. त्यामुळे दोन्ही न्यायाधीशांच्या स्वाक्षर्‍यांसह तयार असलेले निकालपत्र जाहीर करायचे की नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला. न्या. वजिफदार यांनी त्यावर सुनावणी घेतली. दोन्ही न्यायाधीशांच्या स्वाक्षर्‍या झालेल्या असल्याने न्या. वजिफदार एकटे ते निकालपत्र जाहीर करू शकतात, असे याचिकाकर्ते ओसवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील के. के. सिंघवी यांनी प्रतिपादन केले. टाटा कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी यास विरोध केला. दोन्ही न्यायाधीशांच्या निकालपत्रावर स्वाक्षर्‍या झाल्या असल्या तरी त्यांच्यापैकी एक न्यायाधीश (न्या. भंडारी) आता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशच राहिलेले नसल्याने त्यांच्या त्या पदनामाने आपण एकटे निकालपत्र जाहीर करू शकत नाही, असा निकाल न्या. वजिफदार यांनी दिला व तयार असलेले निकालपत्र सीलबंद करून जपून ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या निबंधकांना दिला. कालांतराने न्या. आर. एम. लोढा व न्या, नरेश पाटील यांच्या नव्या खंडपीठापुढे या याचिकेची पूर्णपणे नव्याने सुनावणी झाली. या खंडपीठाने रस्ता बंद करण्याची टाटा कंपनीची कृती बेकायदा ठरवून तो रस्ता पुन्हा खुला करण्याचा आदेश दिला.
-अजित गोगटे