ही बातमी समजली का? - ७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
बातमी :
आधी मायावतींना सीबीआय चौकशीतून मुक्ती मिळाली. आज त्यांच्या भावामागचा ससेमिरा बंद केला गेला. उ.प्रमध्ये बसपाशी युतीचे संकेत आधीच मिळाले होते. बसपाला मनवण्याचा आज पुढला टप्पा गाठला गेला. आता उत्तरप्रदेशात बसपा-काँग्रेस युती अधिक सोपी होईल? अशी युती झाल्यास पुन्हा एकदा खेळाडु आणि नियम बदलतीलच. शिवाय तिसर्या आघाडीच्या शक्यता धुसर झाल्यास टीडीपी, बिजद व अण्णा द्रमुक एन्डीएत परततील असे वाटते का?
लेख वाचला. आवडला.
लेख वाचला. आवडला. पटला.
'स्वातत्तता देताना एक स्वतंत्र विनाशकारी यंत्रणा उभी करत नाहियोत ना हे बघणे गरजेचे आहे.'
(पण त्यातही मायावती, जयललिता, मुलायम वगैरे केसेसना पॉलिटिकली मोटिव्हेटेड ठरवलं आहेच - कबूल केल्यातच जमा आहे. तेव्हा वरील गृहित - त्या बातमीपुरते - अजून तरी तसेच)
ही जुनी बातमी आहे, पण कल्पना प्रचंड आवडली आहे. शंका....
अशा वाहनांचा वापर वाढल्यानं अर्थव्यवस्था लोकलाइझ व्हायला मदत होइल की
अर्थव्यवस्था लोकलाइझ होण्याचा एक परिणाम म्हणून अशी वाहनं अधिकाधिक वापरात येतील?
.
माणसानं पुन्हा जंगलात जाउन राहण शक्य आहे का?(एखादी अपवादात्मक केस दाखवू नका आता.) तसच,
अर्थव्यवस्था पुन्हा लोकलाइझ होणं शक्य आहे का?
.
लोकलाइझ होणं काही प्रमाणात जमलं, तर इतरांपासून एक प्रकारचं संरक्षक आयसोलेशन मिळेल.
तसं मिळालं तर तर बलाढ्य आणि आक्रमक राष्ट्र रिसोर्सेससाठी किंवा इतर कारणानं पुन्हा बेसुमार युद्धे सुरु करणार नाहित का?
मागील साठेक वर्षांत युद्धांचा कमी होत प्रवास पुन्हा उलत्या दिशेनं जाणार नाही का?
.
इन ब्रिफ, "अर्थव्यवस्था लोकलाइझ व्हायला हवी"... का व्हायला हवी भौ?
तुपल्याला ह्या लोकलाइज्ख होण्यामागची कारणमिमांसा ठाउक असेल; आम्हाला ठाउक असेलच असं काहून गृहित धरायला भौ?
अर्थव्यवस्था लोकलाइझ होणं निव्वळ फायद्याचच आहे का? त्याला दुसरी बाजू नाही का?
.
ह्या प्रश्नांची हे राजा, तू थाउक असूनही उत्तरं दिली नाहिस तर तुझ्या प्रतिसाद, लेख आणि खरडींची शंभर शकलं होउन उडतील.
खनिज इंधनाचा वापर कमी करायचा
खनिज इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर लोकलायझेशनला पर्याय नाही. अन्यथा झूमधल्या वाघिणीला झालेल्या बछड्यांप्रमाणेच या वाहनांचा उपयोग नुसता फीलगुड प्रचार करण्यापुरताच असेल. रिक्षा वगैरे सौरऊर्जेवर आणि जहाजा-विमानांनी होणारी औद्योगिक मालवाहतूक व शेतीमात्र खनिज इंधनावर अवलंबून असे असेल तर त्याचा फारसा उपयोग नाही. सौरऊर्जेवर इतकी वाहतूक नजिकच्या भविष्यात तरी शक्य नाही.
२०१२मध्ये खनिज इंधनाचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढला आणि सौरऊर्जा क्षेत्रातल्या काही कंपन्या दिवाळखोर झाल्या. जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढ आणि खनिज इंधनाच्या वापरात घट हे शक्य नाही; ते फक्त स्थानिक अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत शक्य आहे.
सगळी प्रसारमाध्यमं, बहुतांश व्यापार आणि सरकारी धोरणं मोजक्या मोठ्या कंपन्यांच्या ताब्यात असल्याने लोकलायझेशनचा पुरस्कार प्रसारमाध्यमे किंवा सरकारे करणे शक्य नाही.शहरीकरणाचा वेग भारतात सर्वात जास्त आहे आणि त्यामानाने शहरीसुविधांचा विकास होत नाहीय.
ग्लोबलायझेशन मुळे सध्या पैसा आल्यासारखे दिसत असले तरी लवकरच अमेरिकन वर्किंग क्लाससारखी परिस्थिती भारतातही येणे शक्य आहे. नोकर्या निर्माण होण्याचा वेग आधीच मंदावलेला आहे.
ग्लोबलायझेशनमुळे मोनोक्रॉपिंगला उत्तेजन मिळते आणि त्यातून दुष्काळाचा परिणाम जास्त तीव्र होतो किंवा आधीच पाण्याची टंचाई असताना ऊसासारखी पाणीपिऊ पीके भरमसाठ प्रमाणावर घेतली जातात.
एकूणच मोनोलिथिक व्यवस्था आणि खनिज इंधनावर खूप अवलंबित्व यातून व्यवस्थात्मक जोखीम (Systemic risk) वाढते.
मोठ्या कंपन्यांची आॅलिगार्की संपवण्यासाठी लोकलायझेशन आवश्यक आहे. लोकलायझेशन म्हणजे समाजवाद नाही तर फक्त विकेंद्रीकरण. हे विचार आत्ताचे नाहीत, लिओपोल्ड कोहर व निकोलास जॉर्जेस्कू-रोजेनसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी फार पूर्वी मांडलेले आहेत. वाचा Crisis of Bigness
जितक्या जास्त प्रमाणात ऊर्जेचा वापर तेवढी विषमता जास्त (इलिचचा Energy and equity हा अप्रतिम निबंध वाचावा).
ग्लोबलायझेशनच्या नावाखाली आफ्रिका व आशियात मोठ्या प्रमाणावर जमीन व इतर स्रोतांची लूट चालू आहे आणि तळागाळातल्या लोकांचा स्थानिक स्रोतांशी असलेला संपर्क पद्धतशीरपणे तोडला जात आहे. http://www.stopafricalandgrab.com
India's War on Farmers
तहान लागल्यावर विहीर खणायची नसेल तर लोकलायझेशनचा विचार आत्ताच केला पाहिजे असे वाटते. भारतासारख्या देशात अजून मोठी शहरे सोडल्यास बर्यापैकी स्थानिक अर्थव्यवस्था असाव्यात त्यामुळे ते शक्य आहे.
लोकलायझेशन
लोकलायझेशन होणे हा स्वतःच एक प्रचंड मोठ्ठा विषय दिसतो. (तम्ही दिलेले दुवे -पाहणे अजून जमले नाही. तरी premature प्रतिसाद देत आहे.)
गांधीवादी स्वयंपूर्णतेची संकल्पना आणि लोकलायझेशन ह्यात साम्यस्थळे दिसतात.
("घर बांधणी साधी असावी. पाच मैलाच्या परिघात ज्या गोष्टी नैसर्गिक रित्या आधळतात; त्यापासून चांगली घरे बनवावीत." ह्या धर्तीची त्यांचे मतं वाचली होती.
एकूण हरेक गाव स्वतःच स्वतःत एक अर्थव्यवस्था होउ शकते असे त्यांचे मत.)
भारतात शतकानुशतकापासून अशी विकेंद्रित व्यवस्था आधीच उभी होती.
जातींची उतरंड हे त्याचे अपत्य होते.(किंवा उलट)
पण त्यात अनंत अडचणी, समस्या आणि मर्यादा उभ्या राहतात.
पण मग त्यात तुम्ही हरेक् ठिकाणी उत्तम दर्जाच्या सेवा पुरवू शकत नाही. त्या काही इलाइट क्लासची मक्तेदारी बनून राहतात.
उदा:- बेसिक सॅनिटेशन, धड नाही. सर्वत्र पाणीपुरवठाही कायमचा असेल ह्याची शाश्वती नाही.
आरोग्यसुविधा पाच्-सात लाख खेड्यात स्सेपरेटली उभ्या करण्या आवाक्याबाहेरचे ठरेल.
मुळात इतक्या सगळ्या गावांना कायमस्वरूपी नेहमीचा अॅक्सेस देणे, मजबूत- टिकाउ रस्ते पुरवणे हे अजही जमलेले नाही.
तंत्रज्ञानाच्या सुविधेपासून मग बहुसंख्य वंचित राहणार.
म्हणून मग शहरीकरण हा पर्याय नकळपणे स्वीकारला जातोय.
आफ्रिका-आशियाची लूट होते आहे असे पर्यावरणवाद्यांकडून ऐकण्यात येते.
पण आज प्रगत म्हणवणार्या देशांनीही अर्थव्यवस्थेची वाटचाल शेतकी - औद्योगीकरण- सेवा क्षेत्र अशी ठेवूनच विकास साधला ना?
आपण तोच मार्ग चोखाळला तर आपली लूट होते आहे, हे कसे?
अमेरिका युरोप खंड तर सोडूनच द्या.
द कोरिया,तैवान हे सुद्धा एकेकाळी असेच औद्योगिकीकरण न झालेले देश होते. ते करुन ते कुथल्याकुथे पोचले, हे समोर दिसते आहे ना.
मग त्यांचे शोषण झाले नाही, आपले मात्र होते आहे; हे कसे????
समजत नाही.
.
शिवाय जैव इंधनास केअळ सौर ऊर्जा हा पर्याय नाही. अणू ऊर्जा हासुद्धा चांगला पर्याय ठरेल म्हणतात.
तहान लागल्यावर विहीर खणायची
तहान लागल्यावर विहीर खणायची नसेल तर लोकलायझेशनचा विचार आत्ताच केला पाहिजे असे वाटते. भारतासारख्या देशात अजून मोठी शहरे सोडल्यास बर्यापैकी स्थानिक अर्थव्यवस्था असाव्यात त्यामुळे ते शक्य आहे.
पूर्ण सहमत. लोकलायझेशन ऐवजी डीसेंट्रलायझेशन हा शब्द जास्त योग्य राहील असे वाटते. पृथ्वी सोडून अन्यत्र राहण्याचे कसब जोपर्यंत नाही तोवर तरी किमान पृथ्वीची चिंता केलीच पाहिजे. डीसेंट्रलायझेशन पाहिजेच. सगळीकडचे 'मोनो-फिकेशन' लै घातक आहे.
आवश्यक
आवश्यक किंवा उपयुक्त गोष्टी शक्य/possible असतीलच असं नाही.
शक्य/possible असणार्या गोष्टी feasible असतीलच असं नाही.
.
काय करु नये ; हे सगळ्यांना दिसतय. पण ते सोडलं तर काय करायचं हे कुणीच सांगत नाही.
(युद्ध हे संहारक, विनाशक, वाईट वगैरे आहेच.
पण म्हणून संरक्षणावरचा खर्च लागलिच बंदही करता येत नाही;तद्वतच हे आहे.
)
१०० कोटी सरकारी कामे/व्यवहार इंटरनेटवर झाली
http://economictimes.indiatimes.com/e-governance-hopes-rise-as-india-cr…
इ-शासन भारतात चांगलेच फोफावले म्हणायचे. सुरुवात करणे अवघड असते. आता दगड घरंघळायला चालू झाला आहे तर मार्ग क्रमणे पुढे जास्त सुकर जाईल.
पण फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरातचेच व्यवहार ५५% पेक्षा जास्त म्हणजे दुर्दैवी आहे.
अत्यंत रोचक
टेस्ला(टेसला)एस मॉडेल कारला लागलेली आग आणि चालकाचा अत्यंत रोचक अनुभव, गाडी बनवणार्यांनी शिकण्यासारखे बरेच काही. टेस्लाबद्दल अधिक माहिती.
ही लिंक या धाग्यावरच द्यावी
ही लिंक या धाग्यावरच द्यावी की नाही, याविषयी संभ्रम आहे.
निकॉनच्या "स्मॉल वल्ड" स्पर्धेमधले काही विजेते फोटोज
लिंक : http://www.livescience.com/40817-small-world-2013-winning-images.html
अदृश्य व्हा
हॅरी पॉटर सारखे पातळ चादर पांघरुन अदृश्य होता येतं म्हणे.
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/new-invisibility-c…
मॅडोनावर चित्रपटगृहबंदी
न्यू यॉर्क चित्रपट महोत्सवात एक चित्रपट चालू असताना आपल्या स्मार्टफोनचा पुन्हापुन्हा वापर केला म्हणून एका थिएटरसाखळीनं (तेही टेक्सासच्या!) पॉप स्टार मॅडोनावर बंदी आणली आहे. ती जोवर आपल्या वर्तनाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत नाही, तोवर ही बंदी लागू राहील.
अलामो ड्राफ्टहाऊस हे
अलामो ड्राफ्टहाऊस हे त्यांच्या या शिस्तशीर धोरणामुळे आधीपासूनच प्रसिद्ध आहे. त्यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी एका मुलीला (जी मडोना किंवा तिच्याएवढी प्रसिद्ध नव्हती) चित्रपट सुरू असताना टेक्स्टींग करण्याबद्दल सिनेमागृहाबाहेर काढलं होतं. अशा प्रकारच्या घटना, निषेध, चर्चा घडल्यावर अॉस्टीनमधली स्थानिक माध्यमं कायम त्या घटनेबद्दल बोलतात. टेक्ससमधल्या शहरांमधे, विशेषतः चित्रपटप्रेमींना अलामो ड्राफ्टहाऊस हे सिनेमागृह फार आवडतं. शिवाय तिथे १३ वर्षाखालच्या मुलांना प्रवेश नाही. त्यामुळे ज्यांना खरंच चित्रपट बघायचा आहे, "चला कौटुंबिक सहलीला जाऊ" असं म्हणत तिकडे वळलेले नाहीत, त्या लोकांनाही हे सिनेमागृह आवडतं. इतर चित्रपटगृह, विशेषतः या फोनवापराबद्दल अलामो ड्राफ्टहाऊसचं उदाहरण बरेचदा देतात, किंवा त्यांचं अनुकरण करण्याच्या प्रयत्नात असतात.
अलामो ड्राफ्टहाऊसमधे असं घडणं हा पब्लिसिटी स्टंट असेलच तर तो मडोनाच्या बाजूने असेल.
History repeats (so soon)?
अमेरिकन वाहनउद्योगाने बाळसे धरल्याच्या बातम्या सप्टेंबरपासूनच झळकू लागल्या आहेत.
American car sales soars to pre-slump levels आणि ऑक्टोबरमध्येही ट्रेंड अबाधित आहे.
लोक कार्स घेताहेत म्हणजे त्यांना अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्वास वाटू लागला आहे असा अर्थ काढला जावा अशीच अपेक्षा असणार.
पण दुर्दैवाने काही लोक दुसरी बाजू पाहायला आता शिकले आहेत.
U.S. banks turn to subprime auto loans as delinquencies fall
Special Report: How the Fed fueled an explosion in subprime auto loans
दोन मते
जगात कोणत्या गोष्टीवर दोन मते नाहित?
भगवान श्रीराम / श्रीकृष्ण चांगले की वाईट?
चातुर्वण्यानं भारताला काहीही फायदा झालेला नाही. --चूक की बरोबर?
कमल हसन / नसीरुद्दीन शहा उत्तम अभिनेता आहे.
ब्रिटिशांचे राज्य १९४७ नंतरही भारतात राहिले असते तर....
शोले / मंथन / अलकनंदा /DDLJ/ देव डी/गुलाल चित्रपट चांगला की भंकस?
.
औद्योगीकरणाचे फायदे आणि अपरिहार्यता....
.
वरील प्रत्येक विषयावर अगदि दोन टोकाची मते सदैव राहणारच आहेत.
यू आर राईट. कोणीतरी स्वतःचे
यू आर राईट.
कोणीतरी स्वतःचे मत बदलणार असेल तरच त्या चर्चेला-वादविवादाला अर्थ आहे.
त्यामुळे मी माझे मत लगेच नाही तरी भविष्यात बदलेल अशी आशा करतो आणि माझा निराशावादी अवतार पूर्वीप्रमाणेच तळघरात डांबून ठेवतो. :-)
लेट्स लुक ओन्ली अॅट द ब्राईटर साईड फॉर नाऊ.
दोन धमाकेदार न्युज
बलात्कार रोखणार ‘अंतर्वस्त्र’; कापले जाणार नाही, फाटणारही नाही...
http://maharashtratimes.indiatimes.com/international/antirape-underwear…
सट्टा झाला सोपा! बेटिंगचे अॅप स्मार्टफोनवर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/infotech/mobile/beting-app-is-on…?
बिअरच्या बाटल्यांवर हिंदू देव
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/furore-ove…
ऑस्ट्रेलियात बिअरच्या बाटल्यांवर हिंदू देवतांचे फोटो आहेत.त्याबद्दल स्थानिक हिंदूंना रागही आलेला आहे. ज्यांची बिअर आणि गणपती दोहोंवर श्रद्धा आहे त्यांचे काय मत असावे?
शंकर
शैव परंपरेतील शंकराचा किम्वा पशुपतीनाथाचा किंवा तत्सम एखाद्या अघोरी, शाक्त पंथाच्या दैवताच्या फोटु टाकला असता तर "भोले का प्रसाद" म्हणून चालूनही गेलं असतं.
विचार करुन तर फटु टाकावा राव.
विवाह मंडळावर देवाचा फतु टाकायला हरकत नसावी; पण हनुमानाऐवजी राम्-कृष्ण ह्या म्यारिड पुरुसहंना प्राधान्य द्यावे.
.
खरं तर असल्या प्रकारांना उत्तर म्हणून भारत सरकारचा कायमस्वरुपी एक विभाग असावा.
असले उद्योग जे कोण करेल त्याच्या देशाचा नकाशा किंवा त्यांची राष्ट्रिय प्रतीके (ऑपेरा हाउस, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरे) आपण टॉयलेट पेपरवर छापावा.
लिबरल असल्याने त्याने इथलय देवाचा फटु टाकला म्हणून बोंब मारण्यापेक्षा असे अप्रत्यक्ष उत्तर अधिक स्पष्ट पणे भावना पोचवेल.
तू भी लिबरल मय भी लिबरल.
'शैव परंपरा' म्हणजे नेमके काय?
शैव परंपरेतील शंकराचा किम्वा पशुपतीनाथाचा किंवा तत्सम एखाद्या अघोरी, शाक्त पंथाच्या दैवताच्या फोटु टाकला असता तर "भोले का प्रसाद" म्हणून चालूनही गेलं असतं.
गणपती हा शंकराचा मुलगा नव्हे काय? ऑर, इज़ द प्याटर्निटी अंडर डाउट?
(बाकी, 'पार्वतीच्या अंगावरील मळापासून बनलेला', बोले तो... असो.)
खरं तर असल्या प्रकारांना उत्तर म्हणून भारत सरकारचा कायमस्वरुपी एक विभाग असावा.
असले उद्योग जे कोण करेल त्याच्या देशाचा नकाशा किंवा त्यांची राष्ट्रिय प्रतीके (ऑपेरा हाउस, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरे) आपण टॉयलेट पेपरवर छापावा.
लिबरल असल्याने त्याने इथलय देवाचा फटु टाकला म्हणून बोंब मारण्यापेक्षा असे अप्रत्यक्ष उत्तर अधिक स्पष्ट पणे भावना पोचवेल.
तू भी लिबरल मय भी लिबरल.
वेष्ट ऑफ ट्याक्षपेयर मनी.
एखादा खाजगी उद्योग आपले बहुमूल्य द्रव्य असल्या उद्योगांत व्यय करेल काय?
खुद्द मनोबा करतील काय?
हम्म
सरकार आधीच बर्याच चांगल्या कामांचे वाटोळे करीत आहे; त्यात अजून एका बर्या किंवा वाईट कामाची भर नको.
ट्याक्स पेयरचा पैसा नको वगैरे करेक्ट.
वैयक्तिक :-
मला अत्यल्प वाटणारी रक्कम मी अशा कामांना द्यायला नक्कीच तयार आहे. सध्या एक दोन रुपये मला अत्यल्प वाटतात.
माझे उत्पन्न सहस्रपट वाढले,तर ही रक्कमही सहस्रपट वाढेल.
.
आता दुसरा प्रस्तावः-
सर्कारने हा हेड्याक घेण्यापेक्षा एखाद्या आधीच सुरु असलेल्या चळ्वलीचा हा भाग बनवता येतो का पहावे.
खादी वाल्यांनी देशप्रेम, प्रंप्रांचा अभिमान म्हणून किम्वा काळी टोपी वाल्यांनीही ज्वलंत अभिमानास ठेच वगैरे लागते म्हणून करावयास हरकत नको.
चळवळ उत्स्फुर्त असल्याने , स्वेच्छेने सहभाग असल्याने "निधी/ट्याक्स वाया जाणार" ही चिंता नाही.
करनार्यांना केल्याचे समाधान.
काहिंना काहिच न करता मूक दर्शक राहूनही "आपल्यातर्फे" प्रत्युत्तर गेल्याचा आनंद.
ऐसीकरांना थोडीशी करमणूक.
.
शिवाय असा अहिंसात्मक सेफ्टी वॉल्व्/आउटलेट मिळालं रागाला, तर प्रत्यक्षातल्या दगडफेक्/तोडफोडीची शक्यता कमी.
(कुनी तरी नॉर्वे का स्वीडन मध्ये प्रेषितावर व्यंगचित्र काढले होते. त्याला व्यंगचित्रानेच उत्तर देण्याऐवजी पब्लिकनं दगडफेक सुरु केली.
कुथे केली दगडफेक? तर मुंबैत!! त्यापेक्षा असा आउटलेट देउन पहावा. पंचिंग बॉक्स सारखा. मारा म्हणाव हवं तेवढं. )
.
.
धार्मिक हिंदू घरात वाढल्याचा एक फायदा झाला. देवाच्या नावानं त्याच्याकडे बघत बोटं मोडायची , हातपाय आपटायची
नि मनातल्या मनात त्याला बदडून, फोडून काढायची सोय होती.
मी मुस्लिम असतो, तर लैच फ्रस्ट्रेट झालो असतो. शिव्या द्यायच्यात तो दिसतच नै तिच्यायला.
असले उद्योग जे कोण करेल
असले उद्योग जे कोण करेल त्याच्या देशाचा नकाशा किंवा त्यांची राष्ट्रिय प्रतीके (ऑपेरा हाउस, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरे) आपण टॉयलेट पेपरवर छापावा.
अहो, असं करून त्यांना काही वाटत नाही हो. असल्या गोष्टी करून त्यांनाच कंटाळा आलेला आहे.
इतर असलीच उदाहरणं इथे दिसतील.
विसंगती
स्थानिक हिंदूंना राग येण्यामागची विसंगती जाणवली. आपल्याकडे शिवाजी-संभाजी वगैरे छापाच्या बिड्या असतात, लक्ष्मीबार नावाचे फटाके असतात. तिथे भावना दुखत नाहीत आणि अस्मिता भंजाळत नाहीत.
पहा :
ऑस्ट्रेलियात गणेश छाप काढली तर मात्र लग्गेच व्होटबँक राजकारण सुरू.
ईंटरनेट
economictimes.indiatimes.com/news/emerging-businesses/startups/with-254-million-users-by-2014-india-to-beat-us-in-internet-reach-study/articleshow/25719609.cms
जून २०१४ मधे भारतात २४-२५ कोटी इंटरनेट कनेक्शन्स असतील. अमेरिकेपेक्षा जास्त, चीनपेक्षा कमी. जगात दुसर्या क्रमांकावर भारत असेल.
राजकारण अपार्ट - सीबीआयचा इथे
राजकारण अपार्ट - सीबीआयचा इथे राजकीय वापर झालेला असल्याचे गृहीत धरले गेले आहे. (बसपाला मनवण्याचा आज पुढला टप्पा गाठला गेला). सीबीआयच्या स्वायत्ततेसंबंधी बराच गदारोळ सध्या कोर्टात आणि माध्यमांमध्ये सुरु आहे. त्यासंदर्भात एक सुरेख लेख इथे वाचायला मिळेल.