जात

उत्तम प्रतिवाद

>>आतापर्यंत आलेले प्रतिसाद पाहिले तर कुणीही किश्शाच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित केलेली नाही.

गब्बरसिंग यांनी दिलेल्या प्रतिसादात पहिल्याच मुद्द्यात ही शंका उपस्थित केली आहे. मॅनेजरबाईंनी अधिक डिस्क्रिशन वापरायला हवं होतं. धागालेखकाने ऐकीव माहितीवर आधारित किंवा मॅनेजरबैंच्या व्हर्जनवर आधारित लेख लिहिलेला आहे असा त्यांचा रोख असावा.

लेखाच्या बाजूने बोलल्याचा अर्थ, दिलेल्या बातमीवर अविश्वास ठेवणे असा होतो हे आत्ताच कळाले. ऐकीव व्हर्जन्स दरवेळेस चूकच असतात असेही नाही.

तदुपरि गलिबिलिटीबद्दल बोलायचं झालं तर कौंटरकरंट्स सारख्या वेबसायटींवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणेही त्यातच मोडावे, नै?

असो.

सदर लेख एक ऐकीव किस्सा ह्या पातळीवरचा आहे असे कुठे म्हटलेले दिसले नाही. असे प्रकार होत असतील का? हो होतात. प्रचंड होतात. आजचे तर जाऊच द्या ८० च्या दशकात गावाकडे पाटला कुलकण्यांची फाटून असायची.

खाजगी कंपन्यांत अशा वेळी उच्चवर्णीयांवर अन्याय होत असेल का? होतो. सवर्ण स्त्रीवर बलात्कार झाला तर तो केवळ बलात्कार असतो. पण दलित स्त्रीवरील शहरी खासगी प्राववेट कंपनीतला बलात्कार ती सगळी विशेषणं घेऊन येतो. हे झाले अन्यायाचे. लखनौच्या टेल्कोच्या प्लँटमधे पेंटशॉप मधे दलित पेंटर एक मजला पेंटचा एक कॅन (१०-१२ किलोचा) घेऊन जायला मना करतात. येऊ द्या केन म्हणतात. त्यांना झाडता येत नाही. शेवटी मॅनेजर स्वतः घेऊन जातो किंवा सवर्ण पेंटरला बोलावतो. क्रेनची वाट पाहिली तर प्रॉडक्शन अर्ध्यावर उतरायचे.

जामनगरमधे एकदाच दीड लाख कामगार एकाच प्रोजेक्ट वर काम करत होते. अर्थातच तिथे प्रचंड घाण होती. सगळ्या मोठमोठ्या पाईपांत संडास, इ. आमचा एच ओ डी, मी नि मित्र थांबलो असताना मित्र म्हणाला, "भंगी लावून आपण हे साफ का करत नाही?" एह ओ डी म्हणाले, " तो जातीवाचक शब्द चूकूनही नंतर तोंडात आणू नको. इअतके कडक कायदे आहेत कि काही तक्रार झाली तर बिना बेल जेल." रिलायन्स प्रायवेट आहे.

'आता ही कंपनी जातीपातीच्या आधारावर भेद करेल, तर त्यात तिला कसा दोष देता येणार?' यात वाक्यरचना चूक आहे. कोणतीही कंपनी अशी अधिकृत पॉलिसी बनवत नाही. एक दुष्ट संकेत प्रस्थापित होतो. 'पाहा, (काही मूर्ख) दलितच (इतर चांगल्या) दलितांचे वैरी आहेत' असं गर्भित आहे नि ते योग्य आहे.

'एवढ्या सवलती दिल्यानंतर आता दलितांच्या सद्यस्थितीला आम्ही उच्चवर्णीय जबाबदार नाही' असा चिंजंनी लेखकाच्या हेतूवरच शंका घेऊण काढलेला अर्थ आहे. विश्वासच ठेवायचा नाही हे मूळ असेल मोठमोठे तर्क देण्यात हशील नाही.

शिवाय, असे किस्से सांगताना अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट किती घातक आहे आणि त्यामुळे उच्चवर्णीय किती मनस्ताप सोसतात अशी टिप्पणी उघड किंवा छुप्या स्वरूपात येते. ह्या सगळ्या छुप्या किंवा गर्भित दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर मी दिलेली बातमी पाहिली तर काय दिसतं?

पहिला प्रश्न आहे कि येदियुरप्पाच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, त्याचे उत्तर देताना भाजपवाल्याने शीला दिक्षित नि कॉमनवेल्थचे नाव घेऊ नये. मग येदिचा फ्रॉड १० रुचा आणि शीलाचा १०००० चा का असेना. अगोदर कर्नाटकचा हिशेब द्यावा. तुम्ही म्हणताय कि गरज नाही. कर्नाटकचा हिशेब निव्वळ शून्यच आहे, दिल्लीचे पहा. आता ही लिंक वाचा हा प्रो-दलित रिपोर्ट आहे. During the last 15 years(1995-2010), a total of only 5, 58, 103 cases (4, 71,717 against SCs
and 86,386 against STs) were registered.
What the report says about convictions? Adjusting all numbers for pendencies, less than 5%!!! What does this mean? Either judiciary/justice is doomed or there are false cases by dalits. Among these 95% non-convictions, there must be good amount false cases!!! दलितांवर जेव्हा अन्याय होईल तेव्हा तिथे त्याची खबर घेऊ, पण विषय एक चाललेला असताना उगाच "छुपे", "गर्भित" अर्थ पाहून ती समस्या कशी सोडवायचे ते टाळू नये. मी सवर्ण आहे म्हणून मला आमचे काही संकुचित सवर्ण मित्र, आतल्या गोटातला मानून, सांगतात - कंपनीत आम्ही त्यांना घ्यायचे टाळतो. एकतर घटनेत नि कायद्यांत त्यांच्या सुरक्षेसाठी बरंच काही लिहून ठेवलं आहे. (अगदी मुस्लिमांना ५ (?) नमाज पडायला मिळणारी सुट्टी इतरांना खुपते.) चूकून काही भंग व्हायची रिस्क का घ्या? कारण कॉर्पोरेट राजकारण नंतर नंतर जसे जसे रंग घेऊ लागते तसे तसे ही सगळी संरक्षणे शस्त्रे बनतात. आणि पी एस यू मधे तर विचारूच नका. दलित ऑफिसर 'प्रत्येकच गोष्टीत प्रेफरन्स' असल्याने कूल लाईफ जगतो नि बाकीचे कात खाऊन असतात. प्रमोशन त्याचेच होणार किंवा त्याचे होणारच म्हणून इतरांची प्रचंड जळजळ होते. पण यात त्या दलित व्यक्तिंचा दोष नाही. परंतु कितीतरी व्यक्ति कामास मना करणे, इ इ प्रकारच्या गोष्टी करून परिस्थिती चिघळवतात.

मग हे लक्षात घेता अशा ऐकीव किश्शाच्या आधारे मी काही मत बनवावं का तर बनवू नये. नेटवर सगळा डाटा मिळतो. समाजात चर्चा करावी. आतापर्यंत आलेले प्रतिसाद पाहिले तर कुणीही किश्शाच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित केलेली नाही. पण हाच किस्सा खरा असला पाहिजे/ आहे हा आग्रह कशाला? एततसम स्थिती येते ती लेखकाला दु:खी करून जाते असे मानावे.

म्हणजे ऐकीव माहिती सत्य आहे आणि असं होत राहतंच असंच सगळे धरून चालले आहेत. ह्यात (म्हणजे कुणीच शंका उपस्थित न करण्यात) अशा किश्शांवर विश्वास ठेवण्याचा एक उत्साह किंवा gullibility मला दिसते.

शंकररावांवरचा (एक असेच मंत्री समजा) आरोप ऐकीव आहे म्हणून मंत्र्यावरील आरोपांचे तथ्यच नाकारायचे. लोक नाव घेऊन असले सत्य सांगायला भयंकर घाबरतात. बेल मिळत नाही. तहसिलदार चपराश्याला चळाचळा कापताना मी स्वत: पाहिला आहे. तुम्हाला दलित प्रेम आहे, तितकंच सर्वाना आहे. मलाही आहे. पण जे दलित आपल्याला मिळालेल्या संरक्षणाचा गैरफायदा घेतात (घेतात कि नाही हा ही धाग्याचा विषय नाही. जे कोणी अल्प स्वल्प घेतात) त्यांचा इतरांवर काय परिणाम होतो ते सांगीतले आहे.

म्हणून अशी शंका उपस्थित करण्याची गरज भासली.

तुमच्या बातमीतल्या माहितीने लेखातल्या महिलेच्या वर्तनाचे समर्थन होते का? काही संबंध? वर ऐसीवर 'जास्तीत जास्त' प्रतिसादक असा आरसा दाखवायची गरज आहेत असे आहेत?