लग्नानंतरही मुलगी माहेरच्या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग - स्वागतार्ह निर्णय
स्वागतार्ह निर्णयः लग्नानंतरही मुलगी माहेरच्या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग!
तसे नसावे
सदर निकाल हा भारतात बहुतांश स्त्रिया लग्न झाल्यानंतर नवर्‍यासोबत रहाण्यासाठी आपल्या मुळ कुटुंबाचे घर सोडतात त्या अनुषंगाने दिला असला तरी मला तो अधिक लिंगनिरपेक्ष आवडला असता.
म्हणजे लग्नानंतर पालकांचे घर सोडणार्‍या व्यक्तीचा आपल्या मुळ कुटुंबातील स्थान अबाधित आहे. असा! (म्हणजे घरजावई होणार्‍या मुलासही मुळ कुटुंबातील अविभाज्य भागच म्हटले गेले पाहिजे)
साधारणतः मुलग्यांचे हे स्थान हिरावले जात नव्हते, मुलींचे होते - त्यामुळे निर्णय केवळ मुलींसाठी आहे असे वाटते
विशेष
मला अशा बातम्यांत विशेष काही वाटत नाही. दर केसगणिक ह्यांचे निकाल बदलतात. केस्-टू-केस बेसिसवर फार म्हणजे फारच अवलंबित्व असतं कौटुंबिक किंवा रिलेशनशिप संदर्भातील निकालात.
म्हणजे ह्या केसचा निकाल असा लागला असेल, तर पुढील वेळी ह्याच्यासारखीच वाटणारी एखादी केस पार वेगळा निकाल घेउन कोर्टाबाहेर येउ शकते. खर्‍याखुर्‍या फौजदारी गुन्ह्यात ह्या तुलनेत गुंत कमी वाटते.
बापाचं
हे मात्र अति आहे ऋषिकेश. कोर्टाचा निर्णय चु(घाबरत घाबरत टाइप केला आहे. या चु/चूकीतल्या च खालचा उ/ऊकार कोलांट्या उड्या मारत असतो का?)कीचा आहे.
--------------
मंजे समजा १०० लोक आहेत. त्यांची २५ कुटुंबे आहेत. हम दो हमारे दो. एकूण ५० बायका नि ५० पुरुष आहेत. सुलभीकरणासाठी सगळे विवाहित आहेत असे मानू. आणि सगळ्या स्त्रीयांचं (पुरुषांविरुद्ध) कोल्यूजन आहे असं मानू. म्हणजे त्या नेहमी एकत्रीतरित्या पुरुषांचे निर्णय हाणून पाडतात वैगेरे. शिवाय त्या प्रत्येक निर्णायाच्या वेळी हवे तिथे येऊन ठेपतात असे मानू. इथे १०० लोकांची १५० मते आहेत. १०० बायकांची नि ५० पुरुषांची. प्रत्येक घरात २ पुरुष मते विरुद्ध ४ स्त्री मते. (मंजे सासू सुन माहेरी पण मत देणार). मग सगळ्या गॅस एजंसीज बायकांच्या होणार नि पुरुष टाळ कुटत बसणार.
---------------
अ‍ॅनि वे, स्त्रीया कुठच्या सदस्य नि कुठच्या नाही, हे सांगणारं कोर्ट कोण? माहेर हे शेवटी त्यांच्या "बापाचं* घर" असतं.
* आपण म्हणतो ना, का रे, हे तुझ्या बापाचं लागून गेलंय का?, त्यातला बापाचं शब्द.
काय कसलं मतदान? कसली दिडशे
काय कसलं मतदान? कसली दिडशे मत? मला खरंच काहीही कळलं नाही!
'कोणतीही लग्न झालेली व्यक्ती ही माहेरच्या व सासरच्या कुटुंबाची सदस्य आहे' यात तुम्हाला काय गैर वाटते?
पुरूषांना सासरच्या कुटुंबात सदस्यत्त्व नाही अशी तुमची तक्रार आहे काय? तर ती ग्राह्य आहे (योग्य आहे का नंतर बघु किमान चर्चेपुरती ग्राह्य आहेच) पण दॅट अपार्ट त्यामुळे महिलांना पुरूषांप्रमाणे माहेरच्या कुटुंबाचे सदस्य मानण्यात तुम्हाला काय गैर वाटते?
पुरूषांना सासरच्या कुटुंबात
पुरूषांना सासरच्या कुटुंबात सदस्यत्त्व नाही
जर पुरुषाच्या सासरी मुलगा असेल (बायकोचा भाऊ) तर पुरुषाला सासरच्या कुटुंबात हक्काच्या दृष्टीने सदस्यत्व नसते हे ढळढळीत सत्य आहे. जावई म्हणून मानपान, सणासुदीला कोडकौतुक इ. होणे इत्यादि म्हणजे कुटुंबाचे हक्काचे सदस्यत्व होत नाही.
स्त्रीला पतीच्या मालमत्तेत वाटा कायदेशीररित्या असला आणि माहेरच्याही संपत्तीत कायदेशीर वाटा असला तर निश्चितच पुरुषापेक्षा त्यांचा हक्क जास्त व्यापक ठरणार.
प्रत्यक्षात मुलीला मिळालेला माहेरचा वाटाही अल्टिमेटली पुरुष (नवरा) उपभोगतो हे सत्य असलं आणि नवर्याच्या संपत्तीत प्रत्यक्ष निर्णयस्वातंत्र्य बहुतांश स्त्रियांना नसले, तरी केवळ कायद्याच्या तांत्रिक अंगाने पाहिल्यास व्याप्ती स्त्रियांच्या बाजूला जास्त होईल हे खरंच.
म्हणजे मुलगी बापाकडूनही तिचा हक्क मागू शकते आणि नवर्‍याकडूनही. पण पुरुष मात्र फक्त बापाकडून.
मुलगा आपल्या बायकोच्या
मुलगा आपल्या बायकोच्या सासरहून मिळणारा हक्क मागत / उपभोगत नाही असं म्हणणं आहे का?
मला वाटतं, मुलगा / मुलगी असं विभाजन करताना आपली थोडी गल्लत होते आहे. विभक्त कुटुंब करून राहणार्‍या विवाहित स्त्रीपुरुषांचा हक्क त्यांच्या स्वतःच्या विभक्त कुटुंबात असतो, तसाच त्यांचा वाटा मागण्याचा हक्क त्यांच्या आईवडिलांच्या कुटुंबांतल्या वडिलार्जित (शब्द बरोबर आहे का?) मालमत्तेवरही अबाधित असतो इतकाच त्याचा अर्थ.
प्रत्यक्षात मुलीला मिळालेला
प्रत्यक्षात मुलीला मिळालेला माहेरचा वाटाही अल्टिमेटली पुरुष (नवरा) उपभोगतो हे सत्य असलं
इतकं स्पष्ट माझ्या प्रतिसादात असूनही
मुलगा आपल्या बायकोच्या सासरहून मिळणारा हक्क मागत / उपभोगत नाही असं म्हणणं आहे का?
अशी सुरुवात करणं म्हणजे प्रतिसाद न वाचल्याचा खेद मानण्याखेरीज काही करण्याचा मार्ग उरत नाही.
'कोणतीही लग्न झालेली व्यक्ती
'कोणतीही लग्न झालेली व्यक्ती ही माहेरच्या व सासरच्या कुटुंबाची सदस्य आहे' यात तुम्हाला काय गैर वाटते?
अर्थातच यात काहीच गैर नाही. तत्त्वतः सगळे फिट आहे.
१. पण कोर्टाचे भाष्य हे नाही. माझे विधान कोर्टाच्या भाष्यावर होते.
२. तत्त्वतः मान्य केले तरी मेकॅनिझ्म सांगितल्याशिवाय हे विधान निरर्थक आहे. सदस्य कोणत्या अर्थाने?
अ. संपत्तीच्या वितरणासाठी? मग मी सासर्‍याची माझ्या वाट्याला येईल तेवढी प्रॉपर्टी मागू का?
ब. घरातले निर्णय घ्यायला? मेव्हण्याच्या पोराला कोणत्या माध्यमाच्या शाळेत घालायचं याबद्दल तो आणि त्याची बायको वर्सेस मी आणि माझी बायको असा व्हेटो लावून ताटकळत ठेवायचं?
आणि असल्या घरात केवळ 'बहुमताने' निर्णय होऊ लागले तर लोक पुन्हा लोकसंख्या वाढवतील. काही अर्थ आहे का याला?
उपचर्चेत कुठेतरी द्यायचा
उपचर्चेत कुठेतरी द्यायचा म्हणून इथे उपप्रतिसाद देतोय, थेट प्रत्युत्तर नव्हे..
जे काही आहे ते जस्टिफायेबल असेलही, सध्याच्या प्रत्यक्ष सामाजिक स्थितीत अश्या प्रकारच्या नियमांनी काही बॅलन्सिंग होत असेलही. (ही माझी खात्री नसून शक्यता आहे)..
त्यामुळे एखाद्या कायद्यात काही दुरित असेलच असे नव्हे..
पण एखाद्या कायद्याने दोन मनुष्यांना मिळणार्‍या हक्कांमधे / सुविधांमधे विषमता निर्माण होत असेल तर तसे म्हणावे यात काही चूक नाही.
उदा. (तत्सम पण तस्सेच नव्हे).. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार पुरुषांपेक्षा वेगळ्या प्रकारचे असतात ही वस्तुस्थिती आहे .. एकूण प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून काही वेगळे नियम बनवले जातात.. जसे की स्त्रीला दिवसाच अटक करावी, रात्री नको. स्त्रीची पोलीस चौकशी स्त्री पोलीसांद्वारे व्हावी, स्त्रीची विनयभंग आदि प्रकारची तक्रार हद्दीचा विचार न करता कोणत्याही पोलीस स्टेशनात नोंदवून घेतली जावी.
अर्थातच या कायद्यांमधे गैर काहीच नाही.. कारण ते सद्यस्थितीवर उपाय म्हणून बनवले आहेत. असे कायदे जरुर करावेत.
मात्र... कायदा सर्वांना सारखा असतो आणि हा कायदाही त्याला अपवाद नाही असं म्हणून नये.. कायदा व्यक्तीच्या लिंगाप्रमाणे काही प्रमाणात असमान असतो हे मान्य करावं.
सद्य चर्चेत, स्त्रीला माहेरहून अर्धा किंवा रास्त हिस्सा मिळणे आणि नवर्‍याच्याही अर्ध्या हिश्श्यावर तिचा कायदेशीर हक्क असणे ही असमानता आहे. ती योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो... पण कायद्याने कोणतेही समानता तत्व मोडत नाही किंवा कायद्याने आधीच्या तत्वांमधे मुळात कैच फरक पडलेला नैये, स्त्रीला काही जास्तबीस्त लाभ होतच नाहीय्ये.. हा तर तिचा हक्कच तिला मिळतोय.. यासम काही म्हणण्यात अर्थ नाही.
मुळात बातमी राहिली बाजूला आणि
मुळात बातमी राहिली बाजूला आणि चर्चा तिसर्‍याच दिशेला चालली असं होतं आहे. पण ते एक असो.
भारतात स्त्रिया आपल्या आईवडिलांचं घर सोडून येतात. नवर्याच्या घरात त्यांना अर्धा हक्क मिळतो (कारण बहुधा त्यांनी पुरवलेली शेजेवरची सोबत, घरातल्या व्यवस्थापनाची उचललेली जबाबदारी, उपलब्ध करून दिलेलं गर्भाशय आणि वंशविस्ताराची संधी वगैरे वगैरे). पण मग अपत्य म्हणून त्यांच्या हक्काचं काय? तो त्यांना का मिळू नये? मुलगा घर सोडून आला, तरी त्याला तो हक्क मिळतो की नाही? तर मिळतोच. तसाच मुलीलाही असावा यात गैर काय आहे?
नवर्‍यालाही त्याच्या घरात अर्धा हक्क असतोच की. त्याला हा हक्क असल्याचं आपल्या नजरेत येत नाही, कारण स्त्री कमावती आहे आणि पुरुष घरी आहे अशी उदाहरणं फारशी दिसत नाहीत. पण तसं उदाहरण असेल, तेव्हा त्याला मिळणारा बायकोच्या मालमत्तेतला अर्धा वाटा ढळढळीत दिसेल की.
कुठे कुणावर अन्याय झाला आहे? मला खरोखरच कळत नाहीय.
कोण म्हणालं की कोणावर अन्याय
कोण म्हणालं की कोणावर अन्याय झालाय?
उलट न्याय रिस्टोअर करण्यासाठी अनेकदा कायद्याने असंतुलन करावं लागतं त्यातलाही हा प्रकार असू शकेल. फक्त यात स्त्रियांना दोन सोर्सेसकडून संपत्ती / मालमत्ता मिळते आहे आणि पुरुषांना एकाच ठिकाणाहून. म्हणजे कायद्यासमोर प्रत्येक "व्यक्ती" समान असं म्हणता येत नाही इतकंच.
घटस्फोट घेणे या एका विशिष्ट केसमधे (शक्यतांच्या अनेक कॉम्बिनेशनमधले एक कॉम्बिनेशन) ही गोष्ट आणखी हायलाईट होईल.
पत्नी विभक्त होताना नवर्‍याकडे वाटा / मेन्टेनन्स मागू शकते. आणि कायदेशीररित्या स्वतःच्या बापाकडूनही (घटस्फोटापूर्वी किंवा नंतर) आपला वाटा मागू शकते.
पुरुषाला या बाबतीत असे दोन ऑप्शन्स नाहीत..
असमानता स्ट्रेटफॉरवर्ड आहे.. पण कायदा म्हणून किंवा न्याय अन्याय म्हणून काही कॉमेंट करु इच्छित नाही.
रेशो
त्यांनी१. पुरवलेली शेजेवरची सोबत, २. घरातल्या व्यवस्थापनाची उचललेली जबाबदारी, ३. उपलब्ध करून दिलेलं गर्भाशय आणि ४. वंशविस्ताराची संधी ५. वगैरे वगैरे
१. त्या अर्ध्या हक्काच्या कारणासाठी या पाच गोष्टींच्या योगदानाचा साधारणतः रेशो काय असतो?
२. पुरुष देखिल या प्रत्येक बाबीला करेस्पाँडीग एक बाब उपलब्ध करून देतात. मंजे त्यांना देखिल शेजेवर झोपावे लागते, घर चालवावे लागते, शुक्राणू उपलब्ध करून द्यावे लागतात, स्त्रीचा(सुद्धा) वंशविस्तार करावा लागतो, इ इ. यासाठी पण पुरुषांना सुद्धा स्त्रीच्या माहेरून (जसे तिला पुरुषाच्या माहेरून अर्धा हिस्सा मिळतो तसा) अर्धा हिस्सा मिळायला हवा.
२. पुरुष देखिल या प्रत्येक
२. पुरुष देखिल या प्रत्येक बाबीला करेस्पाँडीग एक बाब उपलब्ध करून देतात. मंजे त्यांना देखिल शेजेवर झोपावे लागते, घर चालवावे लागते, शुक्राणू उपलब्ध करून द्यावे लागतात, स्त्रीचा(सुद्धा) वंशविस्तार करावा लागतो, इ इ. यासाठी पण पुरुषांना सुद्धा स्त्रीच्या माहेरून (जसे तिला पुरुषाच्या माहेरून अर्धा हिस्सा मिळतो तसा) अर्धा हिस्सा मिळायला हवा.
फारच रॉ बोलता बुवा तुम्ही. राकट कुठचे..!!
कशाला कशाच्या पारड्यात
कशाला कशाच्या पारड्यात तोलायचं याला मर्यादा हवी. मानवी नाती ही गुंतागुंतीची असतात. त्यात मेघनातैसारखा थेट शारीरिक-आर्थिक कार्यकारणभाव पाहणे माझ्या लेखनापेक्षा रॉ आहे. इथे (असल्या विषयावर) आपण लिहिताना कोणाबद्दल लिहित आहोत हे नेहमी स्पष्ट हवे. जनतेबद्दल कि गुन्हेगारांबद्दल? समाजात काही क्षुल्लक टक्के क्रिमिनल केसेस असतात. त्यांच्या वर्तनावरून समाजाचं मूल्यमापन करणं गैर आहे. मी जे लिहितो ते एकंदर एकूण समाजाबद्दल लिहितो. एकूण समाजात काय हवं हे महत्त्वाचं! क्रिमिनल्सना कसं हाताळायचं हा विषय वेगळा आहे. तिथे एकूण समाजच क्रिमिनल म्हणून पेंट करणं मला असह्य सिनिकल वाटतं. म्हणून एखाद्या समाजनितीचं प्रिस्क्रिप्शन करताना पार्श्वभूमी काय आहे याची जाणिव करून देणं महत्त्वाचं ठरतं.
गवि, हा आनि आधीचा असे दोन्ही
गवि, हा आनि आधीचा असे दोन्ही प्रतिसाद अतिशय आवडले.
असहमतीचा, मतांतराचा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे मांडायचा प्रयत्न करतो:
स्त्रीला माहेरहून अर्धा किंवा रास्त हिस्सा मिळणे आणि नवर्‍याच्याही अर्ध्या हिश्श्यावर तिचा कायदेशीर हक्क असणे ही असमानता आहे.
आपण एक सिनारोओ बघुया
श्री व सौ माहेर यांच्याकडे १०० रुपये आहेत व त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी अशी (बेतशुद्ध ;) ) संतती आहे. त्यांची नावे 'माहेरचा मुलगा' (माचामु) व 'माहेरची मुलगी' (माचीमु) आहेत.
श्री व सौ सासर यांच्याकडेही १०० रुपये आहेत व त्यांनाही एक मुलगा व एक मुलगी अशी संतती आहे व त्यांची नावे साचामु व साचीमु आहे
आता काय होते बघुया
दुर्दैवाने श्री व सौ माहेर व सासर व त्यांच्या पिढीतील सगळे अचानक एकाच दिवशी मरतात असे समजु
नव्या पद्धतीनुसार त्यांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप कसे होईल?
अ. माचामु: रू.५० (यातील अर्ध्यावर पत्नीचा हक्क) - २५ + त्यांच्या पत्नीच्या माहेरून आलेल्या रुपयातील (५० धरू) अर्धे रु२५ = ५०
ब. माचीमु: रु.५० (यातील २५वर साचामुचा हक्क म्हणून) - २५ + साचामु तील रू २५ = ५०
क. साचामु: रु.५० (यातील २५वर माचीमुचा हक्क म्हणून)-२५ + माचीमुतील रू.२५ = ५०
ड. साचीमु: रु ५० (यातील २५ वर पतीचा हक्क म्हणून) - २५ + पतीच्या माहेरून आलेल्यातील २५ = ५०
मग वाटप असंतुलीत कसे?
आधीच्या सिनारीओमध्ये काय होत होते ते पाहु
अ. माचामु: रू.१००(यातील अर्ध्यावर पत्नीचा हक्क) - ५० = ५०
ब. माचीमु: साचामु तील रू ५० = ५०
क. साचामु: १०० (यातील ५०वर माचीमुचा हक्क म्हणून)-५० = ५०
ड. साचीमु: पतीच्या माहेरून आलेल्यातील ५० = ५०
इथेही ५० रुपयेच मिळात आहेत मात्र इथे स्त्री ला नवर्याच्या माहेरच्यांच्या मर्जीवर जगावे लागते आहे. वरच्या सुधारीत सिनारीओत ते तसे नाही.
कष्टांबद्दल अनेक धन्यवार
कष्टांबद्दल अनेक धन्यवार ऋ.
कायदे हे एका संतुलित शक्यतेवर आधारित बनवले जात नाहीत. उदाहरणार्थ घेतलेला शक्यतासंच संतुलन साधण्यासाठीच घेणे योग्य नव्हे.
सर्व कुटुंबे अशी बेतशुद्ध, एकास एक गुणोत्तरात, जणू कायद्याने होणारे वाटप समान व्हावे या एकाच ध्येयाने संतति जन्माला घालू शकत नाहीत.
दोन्ही मुलीच असल्या तर त्या माहेराहून ५० ५० आणि सासरी (तिथल्या कॉन्फिगरेशननुसार ५०, २५ किंवा ७५) घेऊन एकूण ७५, १०० किंवा १२५ जमा करतील.
दोन्ही मुलगेच असले तर त्यांच्या माहेराहून ५० ५० आणि सासुरवाडीहून २५ असे ७५ करतील
एकच मुलगा किंवा एकच मुलगी असली तर हे आणखी स्क्यू होईल.
तीन भावंडांच्या शक्यता निश्चित असमान राहतील.
एकूण पुरुष स्त्री गुणोत्तर एकास एक मानले तरी ते एकेका घराच्या युनिटमधे तसे नसते. कायदा असा असावा की कोणतेही कॉम्बिनेशन असलेल्यांना खट्टू किंवा लेफ्ट आउट वाटू नये.
दोन्ही मुलीच म्हणजे काहीतरी घाटा किंवा एक मुलगा एक मुलगी असे असण्याने कायद्याचा जास्तीतजास्त लाभ असे काहीच वाटणे योग्य नाही.
घटस्फोटाचे उदाहरण हेही एक शक्यतासंचच होते.. पण त्याचा उद्देश नोशनल मालमत्तेच्या हक्काला "बुक" करणे किंवा "रियलाईझ" करणे यासाठी होता.
कायदा हा एका समतोल शक्यतासंचावर आधारित नसतो किमान नसावा.
X , Y , Z अक्षांच्या ३ डी सिस्टीममधे केंद्रस्थानी बलाचा उगम असेल तर (०,०,०) हा एक अत्यंत व्हॅलिड पोझिशनल शक्यतासंच घेऊन तिथले संतुलन दाखवून स्पेसमधले बाकी सर्व पॉईंट्सही संतुलित असतील असे म्हणता येत नाही.
अर्थातच! प्रत्येक भावंडांना
अर्थातच! प्रत्येक भावंडांना समसमान रक्कम मिळेल असा दावा नाही. नवराबायकोमध्ये मात्र महिलांचे पारडे जड राहिल असे दिसत नाही. वरचे उदा दाव्याला पोषक म्हणून घेतले नव्हते तर आकडेमोडीला सोयीचे म्हणून घेतले होते
जोवर प्रत्येक अपत्य लग्न करते, त्या सिनारीओमध्ये हेच गणित करून दाखवता येईल की मुलीने माहेरची संपत्ती आणल्याने मुलाला (नवर्‍याला) मिळणार्‍या व/वा तिला मिळणारी रक्कम कमी जास्त होणार नाही मात्र तिला मिळणार्‍या रकमेवर नवर्याच्या माहेरच्यावर असणारी डिपेडन्सी कमी होईल.
लग्न न करणार्या मुलाला/मुलीला जोडीदाराच्या वाट्यातील अर्धी रक्कम मिळणार नाही तो त्यांचा तोटा
दुसरे असे की दोन भावंड आहेत एकाची बायको माहेरची श्रीमंत आहे दुसर्‍याची नाही किंवा दोघांच्या बायकांचे माहेर सारखेच संपन्न आहे परंतू अपत्यांची संख्या वेगळी आहे तर अर्थातच त्यांच्या संपत्तीत फरक पडेल पण हा सिनारीयो पुरूषांच्या बाजूने (पुरूषाला अधिक भावंडे आहेत) असु शकतो.
तेव्हा कोणताही सिनारीओ घेतला तरी, रकमेचे वाटक नवरा-बायकोमध्ये तितकेच आहे. नवर्‍यावर अधिकचा अन्याय होतोय असे दिसत नाही.
उलट महिलांची सासरच्यांवर असणारी डीपेन्डन्सी कमी होते आहे जे स्वागतार्ह आहे असे मला वाटते.
घटस्फोट झाल्यावर सगळंच बदलतं
घटस्फोट झाल्यावर सगळंच बदलतं - नी ते दोन्हीकडून बदलत. त्यात काही ठिकाणी पुरूषांवर अधिकची बंधने आहेत जी भारतातील जुन्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे, एकुणच परिस्थितीमुळे घालणे भाग पडले असावे. तो वेगळा विषय आहे. त्यावर इथे लिहित नाही.
मात्र मृत्यूपश्चात विशेष मृत्यूपत्र केलेले नसेल तर प्रत्येकाला जोडीदाराच्या मालमत्तेवर हक्क असतो.
गणित इतके सोपे नाही
एक तर माहेर आणि सासर दोघांकडे १०० रुपये असतील हे गृहित चुकीचे आहे. समजा फक्त सासरच्या लग्नामध्ये मुलींना स्त्रीधन म्हणून आधीच काही संपत्ती वाटून दिली असेल व माहेरच्या चतुर मुलीने प्रेमविवाह करुन आईबाबांच्या लग्नाचा खर्च वाचवला असेल तर या स्त्रीधनाची कायदेशीर नोंद व्हायला हवी. नंतर जेव्हा वारसाहक्काने वाटणी करायची वेळ येईल तेव्हा आधी दिलेल्या स्त्रीधनाचा इन्फ्लेशन अॅडजस्टेड हिस्सा गृहित धरून मग वाटणी करावी.
मुले आईबाबांची (खर्चासकट) काळजी घेतात ही सर्वमान्य प्रथा आहेच. निव्वळ गणित करण्यासाठी मग या खर्चासाठी काही रक्कम बाजूला काढून ठेवावी. मुलगा व मुलगी यांनी त्यात पैसे 'पूल' करावेत व त्या फंडातून आईबाबांचा खर्च चालवावा.
(आता कंटाळा आलाय पण अशा आणखी काही रिअल लाईफ घडामोडींनी आकडेमोडीत फरक पडेल)
आधीच म्हटल्याप्रमाणे मला
आधीच म्हटल्याप्रमाणे मला प्रतिसाद टंकायला उपलब्ध वेळेत बसवायला साधे सोपे सुटसुटीत उदा घेतले. प्रत्यक्षात गुंतागुंत खूपच अधिक असते हे मान्य आहेच.
तरी मथितार्थ स्पष्ट होतोय का? की स्त्रीची मिळकत वाढत नाहीये डीपेन्डन्सी कमी होतेय
दॅट अपार्ट स्त्रीला माहेरच्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणणे म्हणजे मिळकतीबरोबर जबाबदारीही आलीच. लग्न झाल्यावरही आपल्या माहेरच्या कुटुंबियांची जबाबदारीही त्यांच्या मुलाइतकीच मुलीनेही (व जावयानेही) उचलायलाच हवी असेच माझे मत आहे त्यात तिचे (त्यांचे) कौतुक करण्याकारखे काहीच नसावे.
मला वाटत स्वार्जित आणि
मला वाटत स्वार्जित आणि वडीलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटण्या कशा करायच्या यात डिस्क्रिमिनेशन आहे.
वडीलोपार्जितमधे सूनेचा वाटा आहे, पण जावयाचा नाही. मुलगा-सून यांच्याकडूनच्या नातवंडांना वाटा आहे, पण मुलगी-जावई यांच्याकडूनच्या नातवंडांना नाही.
नुकत्याच झालेल्या निर्णयानुसार घटस्फोट झाला तरी सूनेचा सासरकडील वडिलोपार्जितमधला हक्क कायम राहतो.
आता स्वार्जितचे काही मुद्दे. नवर्याच्या स्वार्जित मालमत्तेत बायकोचा अर्धा वाटा असतो, पण तो लग्न टिकते तोपर्यंतच. घटस्फोट झाला तर फक्त पोटगी मागता येते, स्वार्जित मालमत्तेत वाटा मागता येत नाही. चूभूद्याघ्या.
बाकी मेघना म्हणतेय तशी शरीरसूख, मोनोगमी, वंशवृद्धी वगैरेच्या किंमती लक्षात घेतल्याखेरीज नवर्याच्या स्वार्जित मालमत्तेतला वाटा डिफेंड करता येत नाही हे मान्यच आहे.
इतरांच्या बुटात जाऊन पाहिलं तर...?
भारतीय समाजात साधारणतः -
- मुली माहेर सोडून सासरी राहायला येतात.
- त्यांचं नाव बदलतं.
- त्यांना होणारी मुलं सासरच्या नावानं ओळखली जातात.
- त्यांना सासरच्या चालीरीती झक्कत पा़ळाव्या लागतात.
- वगैरे वगैरे
आता त्यांनी असंच करावं असा काही कायदा नाही आणि ह्याला अपवादही दाखवता येतील, पण उद्या कुणी असं म्हटलं की कायदा करून हे सगळं बेकायदेशीर ठरवावं, तर किती गहजब होईल ह्याची कल्पना करा. किंवा त्याउलट, किती पुरुषांना लग्नानंतर आपल्या नावासकट लहानपणापासूनची ओळख पुसून टाकून कुठल्या तरी परक्याच नावानं वावरत परक्या घरातल्या चालीरीती पाळायला भाग पाडलेलं आवडेल? मला तर हे कल्पनातीत भयाण वाटतं. पण ही असमानता आपल्याकडे आहे. आणि ती कायद्यात नाही तरीही प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे. हे वास्तव असल्यामुळे ती असमानता दूर करण्याच्या प्रयत्नात कायदा एका बाजूला झुकल्यासारखा वाटला तर माझी त्याविषयी काही तक्रार नाही, कारण उलट हे वरचं सगळं करणं भाग पडलं असतं तर मला ते खूप असह्य झालं असतं.
अगदी.. अगदी.अत्यंत सहमत. हेच
अगदी.. अगदी.
अत्यंत सहमत. हेच म्हणायचं आहे.
कुठेतरी असमानता आहे त्यासाठी अन्य कुठेतरी असमानता करुन बॅलन्स साधण्याचा प्रयत्न होतो. अर्थात आग, बंब आदि म्हणींनुसार यावर बरीच चर्चा करता येईल, पण मुळात असा बायस कायद्याने केला जातो हे सत्य आणि स्वीकारार्हही आहे.
याउपर कायदा सर्वांना समान आहे असे न म्हणता कायदा सर्व पुरुषांना समान आहे आणि कायदा सर्व स्त्रियांना समान आहे अशी दोन वेगळाली वाक्ये म्हणणे योग्य ठरेल.
आपले कायदे व्यक्ती हा बेस धरुन बनवलेले नसून समाज अ‍ॅज अ होल हा बेस धरुन एकूण समानतेच्या प्रयत्नांसाठी केल्यासारखे आहेत.
समानता वास्तवात आणण्यासाठी
>> याउपर कायदा सर्वांना समान आहे असे न म्हणता कायदा सर्व पुरुषांना समान आहे आणि कायदा सर्व स्त्रियांना समान आहे अशी दोन वेगळाली वाक्ये म्हणणे योग्य ठरेल.
मी त्याऐवजी असं म्हणेन की सामाजिक वास्तवातली प्रचलित असमानता पाहता 'समाजातले सर्व नागरिक समान असावेत' हे तत्त्व वास्तवात आणण्यासाठी कायदा समाजातल्या काही घटकांना अधिक हक्क देतो. (ह्यात केवळ स्त्रियाच नाही, तर विशिष्ट जातींतले लोकही येतात.)
हे वास्तव असल्यामुळे ती
हे वास्तव असल्यामुळे ती असमानता दूर करण्याच्या प्रयत्नात कायदा एका बाजूला झुकल्यासारखा वाटला तर माझी त्याविषयी काही तक्रार नाही, कारण उलट हे वरचं सगळं करणं भाग पडलं असतं तर मला ते खूप असह्य झालं असतं.
बाकीचा प्रतिसाद अत्युत्तम आहे. पण हे विधान ग्राह्य नसावे.
--------------
"वरचं सगळं" करणं एकदम रास्त आहे. नि समाजात हेच व्हावे. कर्तृत्वाप्रमाणे समानता असमानता लिंगनिरपेक्ष असावी. पण कायदा झुकलेला नसावा.
पण कायदा झुकलेला नसावा.हा
पण कायदा झुकलेला नसावा.
हा प्रचंड रोचक आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे.. तुमच्या मतामधे मेरिट यामुळे आहे की:
१. कायदा झुकणे हे इथे मूळ परिस्थिती बदलण्याच्या दिशेने नेणारा फोर्स अशा अर्थाने झालेले दिसत नाही.
२. कायदा झुकणे हे कुठेतरी झालेल्या अन्यायाची अन्यत्र भरपाई अशा स्वरुपाचे आहे.
म्हणजे "ठ" या कारखान्यात कामगारांना ध्वनिप्रदूषणाने अपाय होतो ही समस्या मान्य आहे. त्यावर उपाय म्हणून
अ. कर्णरक्षक उपकरणे
ब. कारखान्याच्या यंत्रसामुग्रीचा मेन्टेनन्स आणि अपग्रेड करुन मूळ ध्वनिपातळी कमी करणे
क. कामाचे तास कमी करुन एक्सपोजर कमी करणे
या ऐवजी
ड. कामगारांना कर्णहानी भत्ता
ई. त्यांना पक्की घरे
फ. त्यांच्या मुलांसाठी शाळा
असे कल्याणकारी उपाय करुन त्यांना ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध उपाय अशा रितीने मानणे.
(यंत्रांचा मेन्टेनन्स, आधुनिक यंत्रणा/ अपग्रेड इत्यादिचा खर्च या अर्थाने कंपनीला असह्य त्रास होईल त्यापेक्षा....) !!
???
>> "वरचं सगळं" करणं एकदम रास्त आहे. नि समाजात हेच व्हावे. कर्तृत्वाप्रमाणे समानता असमानता लिंगनिरपेक्ष असावी. पण कायदा झुकलेला नसावा.
समजलं नाही. नाव बदलायचं, इतरांच्या चालीरीती पाळायच्या, वगैरे करायची माझी अजिबात इच्छा नाही. तरीही हे सगळं करायला मला कुणी भाग पाडत नाही कारण मी पुरुष म्हणून जन्माला आलो एवढंच. ह्याबद्दल मी स्वतःला नशीबवान समजतो, पण ह्यात माझं कर्तृत्व काहीही नाही. पण इतर कमनशिबी आहेत म्हणून असलं काहीही करायची माझी इच्छा नाही. त्यापेक्षा कायदा दुसरीकडे झुकलेला मला चालेल.
हे विचार खूप बेजबाबदार
हे विचार खूप बेजबाबदार आहेत.
-----------
नाव बदलायचं, इतरांच्या चालीरीती पाळायच्या, दुसर्‍या घरी जायचं हाच अन्याय आहे असाच विचार असेल तर हे विधान प्रचंड प्रचंड स्वार्थी आणि स्त्रीयांचा अवमान करणारे आहे.
------------
एक (स्वतःस असह्य वाटणारा) अन्याय दुसर्‍यावर कंपलसरी नि त्याबदल्यात चार शेंगदाणे!!! घोर निषेध.
शंका
मुली माहेर सोडून सासरी राहायला येतात.
त्यांचं नाव बदलतं.
त्यांना होणारी मुलं सासरच्या नावानं ओळखली जातात.
त्यांना सासरच्या चालीरीती झक्कत पा़ळाव्या लागतात.
वगैरे वगैरे
हे सगळं वास्तव आहे म्हणजे हे स्विकारताना मुलीला त्रास होत असावा काय? कि हि असमानता आहे ह्या विचारातून हा त्रासच आहे असा विचार आला आहे? त्याचप्रमाणे सासरच्या चालीरीती(ऑपरेशनल) साधारणपणे किती पिढ्यांमधे बदलत असाव्यात, त्या बदलण्यामधे घरातले नक्की कोण कार्यरत असावे?
हे वास्तव असल्यामुळे ती असमानता दूर करण्याच्या प्रयत्नात
असमानता जाचक आहे ह्या मुद्द्याला वैचारिक भुमिकेशिवाय काही वास्तवातील विदा देता येईल काय?
मी सहन केलेले काही सामान्य अन्याय
१. प्राथमिक शिक्षण गावकुसातच झाले मात्र माध्यमिक शिक्षणासाठी २-३ किमीची रोजची तंगडतोड करावी लागली
२. इंजिनियरिंग शिक्षणासाठी वास्तव्याचे ठिकाण बदलून शहरात यावे लागले
३. नोकरीसाठी कंपनीच्या जवळपास राहावे लागले. आणखी एकदा वास्तव्याचा बदल
४. कंपनीने कामानिमित्त भारतातील काही शहरात व परदेशात पाठवले
हे सर्व करण्याची माझी इच्छा नव्हती मात्र पैशासाठी मला हे करायला भाग पाडले. (माझ्याबाबतीत कमावलेल्या पैशाशिवाय खाणेपिणे होणे अशक्य आहे)
-(एक अन्यायग्रस्त)
नावबदलाबाबत मला वाटते आधीच चर्चा झाली होती. माझा वैयक्तिक अनुभव म्हणजे लग्नानंतर बायकोनेच कागदोपत्री तिचे नाव बदलण्याचे टुमणे लावले. मला पेपरात जाहिरात, गॅझेटमध्ये नावनोंदणी वगैरे भानगडी करण्यात वेळ नव्हता त्यामुळे कागदोपत्री तर तिचे माहेरचेच नाव ठेवले आहे. मात्र शक्य होईल तिथे तीच सासरचे नाव लावते. स्वतःहून अन्याय करवून घेण्याची ही मॅसोकिस्ट प्रवृत्ती म्हणावी काय?
स्वेच्छा
हे सर्व करण्याची माझी इच्छा नव्हती मात्र पैशासाठी मला हे करायला भाग पाडले.
हा अन्याय आहेच, पण लग्नात स्वेच्छेने ठिकाण बदलले जाते, पण नाव/अवतार बहुदा कल्चरायझेशनमुळे बदलले जाते, स्वेच्छेने नाव बदलायची सोय हवीच मग त्यासाठी पाहिजे ते कुटाणे का करावे लागतील.
असमानता - एक उपप्रमेय
>> हे स्विकारताना मुलीला त्रास होत असावा काय?
>> कि हि असमानता आहे ह्या विचारातून हा त्रासच आहे असा विचार आला आहे?
- हे स्वीकारताना मला त्रास होईल.
- पण हा त्रास मला प्रत्यक्षात कधीच सहन करावा लागणार नाही.
- हा त्रास सहन करावा लागू नये ह्यासाठी मी काहीही विशेष कर्तृत्व गाजवलेलं नाही.
- ज्यांना हे स्वीकारावं लागतं त्यांनी काही विशेष गुन्हा केलेला नाही.
- तरीही त्यांना ते स्वीकारणं भाग असतं.
तद्वत, ही असमानता आहे.
स्व-ओळख आणि त्यातले नकोसे बदल / झाकपाक
>> असमानता आहे हे त्यांना मान्य आहे.
कारण-परिणामात त्यांचा गोंधळ होतो आहे असं मला ह्या विधानावरून वाटलं -
हि असमानता आहे ह्या विचारातून हा त्रासच आहे असा विचार आला आहे?
>> "मग? असली तर काय झालं? 'ती नसावी' या दाव्याच्या पुराव्यादाखल काही विदा आहे का?" असं विचारताहेत ते. आहे का काही विदा?
'आपली स्व-ओळख (आयडेंटिटी) सोडून देऊन उसनी ओळख स्वीकारावी लागणं मानवी मनाला त्रासदायक जातं' हे दाखवणं शक्य असावं. धर्मांतर, देशांतर, वगैरे गोष्टींमुळे होणारा त्रास, आपल्या लिंगअस्मितेपेक्षा वेगळ्या लिंगअस्मितेसह ज्यांना जगावं लागतं किंवा ज्यांना आपली लिंगअस्मिता लपवून जगावं लागतं अशांवर येणारा मानसिक ताण वगैरे ही समांतर उदाहरणं असावीत.
शंका
आपल्या लिंगअस्मितेपेक्षा वेगळ्या लिंगअस्मितेसह ज्यांना जगावं लागतं किंवा ज्यांना आपली लिंगअस्मिता लपवून जगावं लागतं अशांवर येणारा मानसिक ताण वगैरे ही समांतर उदाहरणं असावीत.
इथे 'ओळख' च्या ऐवजी 'अस्मिता' शब्द योजण्याचे काही विशेष प्रयोजन आहे काय?
'आपली स्व-ओळख (आयडेंटिटी) सोडून देऊन उसनी ओळख स्वीकारावी लागणं मानवी मनाला त्रासदायक जातं'
लिंगओळखबदल आणि स्व-ओळख बदल(फक्त नाव कारण इतर गोष्टी माणसे इतर कारणांनीही बदलतातच) समांतर आहे काय? नाव बदलण्याचा त्रास आहे का फक्त दोघांमधील एकालाच(स्त्रीला) नावबदल करावा लागतो आहे ह्याचा त्रास आहे? त्रास असमानतेमधे आहे का बदलामधे आहे?
संज्ञा - संकल्पना
>> इथे 'ओळख' च्या ऐवजी 'अस्मिता' शब्द योजण्याचे काही विशेष प्रयोजन आहे काय?
'आयडेंटिटी' ह्या समाजशास्त्रीय संकल्पनेसाठी मराठीत एकच एक विशिष्ट तांत्रिक संज्ञा नाही. पण मला ती संकल्पना अभिप्रेत आहे.
>> लिंगओळखबदल आणि स्व-ओळख बदल(फक्त नाव कारण इतर गोष्टी माणसे इतर कारणांनीही बदलतातच) समांतर आहे काय?
'आयडेंटिटी' ह्या संकल्पनेत अशा सगळ्या ओळखी माणसाच्या 'स्व-संकल्पने'शी संबंधित असतात. (जात, धर्म, प्रांत असे अनेक सामाजिक / सांस्कृतिक स्तर त्यात असतात). आणि अखेर स्व-प्रतिष्ठेशी त्याचा संबंध लागतो.
>> नाव बदलण्याचा त्रास आहे का फक्त दोघांमधील एकालाच(स्त्रीला) नावबदल करावा लागतो आहे ह्याचा त्रास आहे? त्रास असमानतेमधे आहे का बदलामधे आहे?
ह्याचं उत्तर वर (उपप्रमेय) दिलं आहे.
चर्चेला चांगलंच तोंड फुटलेलं
चर्चेला चांगलंच तोंड फुटलेलं दिसतंय. :-)
बातमी बायकांसाठी चांगलीच आहे; बायकांना माहेरच्या मालमत्तेत वाटा मिळेल यामुळे बहुतेक.
शिवाय मध्यंतरी बायकोला नवर्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतही वाटा देण्याचा घाट घालण्याचा प्रयत्न झाला होता.
लग्नसंस्थेत बायकांवर झालेल्या अन्यायाला पारावार नव्हता आणि त्याची जितकी भरपाई दिली जाईल तेवढी कमीच आहे असे एकदा ठरवल्यावर काय म्हणणार?
आजवर नवरा-बायकोत भांडणं व्हायची आता भावा-बहिणीत होतील. म्हणजे नवरे असलेले पुरुष दुष्ट होतेच आता भाऊराया सुद्धा दुष्ट होईल.
असो.
एखाद्याला एखाद्या व्यवस्थेत त्रास असेल तर तो ती व्यवस्था मानण्यास नकार देतो (उदा. दलितांनी धर्मांतर करणे) पण बायकांचा मात्र इतका त्रास होऊनही लग्नसंस्थेला असलेला भरघोस पाठिंबा पाहून त्यांच्या सहनशक्तीचे व जगतोद्धार्निश्चयाचे अत्यंत कौतुक वाटते.
नारीशक्तीचा विजय असो!
जर लहानपणापासून मेंटल
जर लहानपणापासून मेंटल कंडिशनिंगच तसे झाले असेल तर "हे असेच असते, याशिवाय तरणोपाय नाही" असेच वाटत राहाते, शिवाय बर्‍याच बायकांना यापेक्षा काही वेगळे, दुसरे असू शकते इथपत विचार करण्याची शक्ती पण राहिलेली नसते.
आणि व्यवस्था बदलणे, झुगारून देणे हे हळूहळू होत असते. प्रत्येकजण स्वतःच्या स्टेकवर आधारित मध्यम मार्ग काढत राहतो.
या आणि अशा प्रकारच्या सर्व
या आणि अशा प्रकारच्या सर्व चर्चांमधे अनेक ठिकाणी वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित असे उल्लेख येतात.
असं संपत्तीचं वर्गीकरण एका व्यक्तीच्या लांबलचक आयुष्याइतक्या काळात कसं चोखपणे नोंदवलं आणि मेन्टेन केलं जातं?
वाडवडिलार्जित घर, शेती, रोख आणि बँकेतली संपत्ती, दागदागिने..
सर्वसाधारण कुटुंबात एका पिढीच्या काळात कितीतरी घटना घडतातः
१. आजोबांकडून आलेली शेती वडिलांनी विकली आणि त्यातून आलेल्या पैशातले अर्धे फ्लॅटमधे गुंतवले आणि अर्ध्यामधे मुलीचे लग्न लावले.
२. आजोबांचे राहते घर भाड्याने दिलेले होते. वीस वर्षे त्याचे भाडे वडिलांनी जमा केले. ते प्रसंगोपात्त खर्च केले. उरलेले एफडीत ठेवले.
३. अडचण आली तेव्हा एफडी मोडून आणि स्वतःच्या पगारातून / फंडातून पैसे उभे करुन व्यवसाय उभा केला.
४. व्यवसायात नफा आणि तोटा असे सर्व चढउतार पाहिले.
५. वडिलांच्या दोन नंबरच्या मुलाला जुगाराचे व्यसन लागून त्याने बापाला येताजाता लुटून काही लाख वाया घालवले.
६. एक नंबरचा मुलगा शिकून मोठा झाला आणि त्याला शिक्षणासाठी अमुक लाख खर्च आला.
७. त्याने बापाच्या बायपास सर्जरीसाठी अमुक लाख उभे केले. पर्सनल लोन घेऊन.
८. कदाचित वडिलांनी त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती आणि स्वतःची कमाई एकत्रितपणे कशाततरी गुंतवत राहून वाढवली.
९. त्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळाल्यावर त्यातून देवस्थानाला एक लाख रुपये देणगी दिली.
अशा वेळी वडिलोपार्जित संपत्ती नेमकी कोणती / किती , आणि स्वकष्टार्जित कोणती आणि किती याचा चोख कायदेशीर हिशेब असला तरच हे असे कायद्याने बोलणे शक्य आहे.
देवस्थानाला दिलेल्या देणगीत किंवा एका भावाच्या शिक्षणात वापरलेल्या रकमेच्या मूळ गुंतवणुकीत आजोबांच्या शेतातून आलेल्या पैशातले अमुक इतके होते आणि वडिलांच्या पगारातले अमुक इतके होते म्हणून वडिलांनी माझ्या हक्काच्या (आजोबांच्या इनहेरिटेड) पैशाचा भाग वापरुन देणगी कशी काय दिली? असे म्हणून मुलाने वडिलांकडून तेवढे जास्तीचे पैसे मागायचे?
असा हिशेब कोणत्याही सर्वसाधारण घरात ठेवला आणि केला जातो ?
आज मजकडे असलेल्या पैशातले माझे किती आणि वडिलांचे किती आणि आजोबांचे किती हे सांगणं मला अशक्य आहे.
असंच नेहमी असणं आवश्यक
असंच नेहमी असणं आवश्यक नाही.
प्रत्येक वेळी आपण कायद्याच्या अन समाजाच्या नवनिर्माणाच्या रोडमॅपसाठी मीटिंगला बसलेले असतो असं नव्हे.
सध्याच्या प्रचलित कायद्यातल्याच एका मुद्द्यावर ठामपणे बोट ठेवून बरेचजण चर्चा करतात तेव्हा त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आलेली शंका ही केवळ शंका म्हणून विचारली जाऊ शकते. किंवा हे कसं शक्य होत असावं.. मला तरी ते शक्य झालेलं नाही असं म्हणणं रास्त ठरावं. त्यात चोख हिशोबाच्या नव्या योजना सुचवल्या तरच काही अर्थ आहे असं नव्हे.
अतिमार्मिक आज मजकडे असलेल्या
अतिमार्मिक
आज मजकडे असलेल्या पैशातले माझे किती आणि वडिलांचे किती आणि आजोबांचे किती हे सांगणं मला अशक्य आहे.
हाच तर कळीचा मुद्दा आहे. वडिलोपार्जित संपत्तीची वृद्धी, हानी वा संक्रमण होताना याची विभागणी कशी कशी होत गेली हे सांगणे जवळजवळ अशक्य. जरी सदसदविवेक बुद्धीचा आधार घेतला तरी गुंतागुंत मोठी होते. ही वडिलोपार्जित संपत्ती मिश्रण न रहता संयुग बनते.
शिवाय वाटप /हिस्सा हा भाग येतो तेव्हा कर्तव्य व हक्क यांचे द्वैत कसे उलगडायचे? लाभ व हानी यांच्यातील वाटेकरी कसे ठरवायचे? हे प्रश्न रहातातच. शिवाय कर्तव्य केले नाही म्हणुन व्यक्ती कायदेशीर रित्या हक्कापासून वंचित होउ शकत नाही.
णाही. कारण स्त्रीभ्रूणहत्या
णाही.
कारण स्त्रीभ्रूणहत्या टाळण्यासाठी धनाची पेटी हे अमिष असेल तर आता उलट जे भ्रूणहत्या करतात त्यांच्यासाठी (मुलीचे आईबाप), मुलगी ही त्यांच्या धनात आणखी एक वाटेकरी (निम्मे धन घेऊन परगृही जाणारी) आणि तिकडे जाऊन तिकडचा मिळालेला आर्थिक लाभ इकडे पास करु न शकणारी .. असा हिशोब होईल.
भोंगळ कारणमीमांसा
१. मुली घर सोडून येतात
२. मुलींना नाव बदलावे लागते
३. गर्भाशय भाड्याने द्यावे लागते.
या कारणमीमांसा अत्यंत भोंगळ वाटल्या. नावबदलाबाबत, लग्नाबाबत आणि प्रसूतीबाबतही मुलांपेक्षा मुलींनाच उत्सुकता असते. आणि हे करुन वर या गोष्टींमुळे अन्याय होतो म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबासारखे झाले.
मला अजुनी बेसिक शंका आहे. घर
मला अजुनी बेसिक शंका आहे. घर सोडून यावं लागतं आणि तत्सम युक्तिवाद गेले खड्ड्यात. मुळात स्त्रीला काय जास्तीचं मिळालं या निकालामुळे?
१. नवर्याचा त्याच्या वडिलार्जित मालमत्तेवर हक्क आहे. त्याच्या वडिलार्जित मालमत्तेवर बायकोचा थेट हक्क नाही. (तो मेल्यावर, त्याची प्रतिनिधी म्हणून तरी असेल; नाहीतर तो जिवंत असताना त्याच्या संसारातली वाटेकरीण म्हणून तरी असेल.)
२. नवर्याच्या स्वार्जित मालमत्तेवर बायकोचा हक्क आहे. (घटस्फोट झाला, तर मेंटेनन्स म्हणून पोटगी मागता येते. संसार करत असता जोडीदार म्हणून अर्धा वाटा मिळतो.)
३. बायकोच्या स्वार्जित मालमत्तेवर नवर्याचा हक्क आहे. घटस्फोट झाला, तर मेंटेनन्स म्हणून पोटगी मागता येते. संसार करत असता जोडीदार म्हणून अर्धा वाटा मिळतो.)
३. बायकोचा तिच्या वडिलार्जित मालमत्तेवर हक्क आहे. तिच्या वडिलार्जित मालमत्तेवर नवर्याचा थेट हक्क नाही. (ती मेल्यावर, त्याची प्रतिनिधी म्हणून तरी असेल; नाहीतर ती जिवंत असताना त्याच्या संसारातला वाटेकरी म्हणून तरी असेल.)
आहे की नाही समसमान?
काय जास्तीचं मिळालं बाईला?
सहमत आहे; स्त्रीला जास्तीचं
सहमत आहे; स्त्रीला जास्तीचं काही मिळालेलं नाही. पण म्हणजे समानता आली का?
मुळात स्त्रीला मालमत्तेवर हक्क देण्याचा उद्देश स्त्रीला एम्पॉवर करण्याचा, स्वावलंबी करण्याचा आहे म्हणजे ती पुरुषावर अवलंबून न राहता सन्मानाने जगू शकेल. हा उद्देश व्यक्तिवादासाठी अनुकूल आहे; पण हे असं करुन वर विवाहसंस्थाही तशीच राहिली पाहिजे आणि तिचेही फायदे स्त्रीला मिळाले पाहिजेत असे म्हणणे आपत्तीजनक आहे कारण विवाहसंस्थेतले कित्येक फीचर्स व्यक्तिवादाच्या थेट विरोधात जातात.
तू किती काम केलं आणि मी किती केलं, किंवा तुझे किती पैसे आणि माझे किती पैसे असं करुन संसार होत नाहीत (पाश्चात्य देशातही).
म्हणजे वैवाहिक जीवन जगतानाही स्त्रीला समानता व स्वातंत्र्य मिळणे हा प्रकार प्रचंड गुणात्मक आहे. कित्येक स्त्रियांना ते आधीच मिळालं आहे आणि पूर्वीही मिळालं होतं आणि कित्येक स्त्रिया सगळे कायदे करुनही त्रास सहन करतात आणि पूर्वीही करायच्या.
जुन्या सिस्टीममधलं फायद्याचं तेवढं ठेवायचं आणि नवी आपल्याला हवी तशी सिस्टीमही आणायची हे जमणे अवघड आहे. एक तर पूर्ण व्यक्तिवादाचा स्वीकार करुन आणि पारंपारिक अपेक्षा सोडून लग्नाचे नियम आणि स्वतःच्या अपेक्षा स्त्रिया बदलणार नसतील तर पुरुषांनी त्यांच्या अपेक्षा बदलाव्या ही अपेक्षा कशाच्या जोरावर करता येईल? वरती सविता यांनी म्हटल्याप्रमाणे स्त्री व पुरुष दोघांचेही कंडिशनिंग बदलावे लागेल.
भरभक्कम, स्वतःला व स्वतःच्या संततीला पोसणारा पुरुष हवा(च) अशी स्वतःची आदिम प्रेरणा ठेवायचीच वर पुरुषाने सगळं सोशल प्रेशर सोडून व स्वत:च्या आदिम प्रेरणा सोडून द्याव्यात हे न साधणारं लक्ष्य आहे.
हे फक्त तुमच्या प्रतिसादाला
हे फक्त तुमच्या प्रतिसादाला उद्देशून नाही. एकूणच लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचून वाटलेला अचंबा नोंदतेयः
कमाल आहे. आधी स्त्रियांना आमच्याहून जास्त काहीतरी मिळतंय, हे चूक आहे म्हणून बोंब मारायची. तसं नाहीय, हे दाखवलं की मग 'त्यानं काय साधतंय पण? सुखी झाल्या का स्त्रिया?' असं म्हणून गळा काढायचा. याला काय अर्थ आहे?
मागेही इथेच कुठेतरी नोंदलं होतं, ते पुन्हा आठवलं या निमित्तानं. सर्व समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न हा कायम वर्तुळाच्या आतली बहुभुजाकृती आणि वर्तुळ यांच्यातल्या स्पर्धेसारखा असणार. बहुभुजाकृतीला कितीही भुजा काढत गेलं, तरीही वर्तुळातला काही भाग आकृतीच्या बाहेर राहणारच. पण म्हणून अधिकाधिक भाग आत घ्यायचे प्रयत्न बंद करायचे आहेत का? 'समानता १०० टक्के आली' अशी परिस्थिती जगात कुठल्यातरी प्रदेशात कुठल्यातरी काळात आली होती का? नि तरी 'हे एक स्वप्न आहे, त्यामागे धावू नये' असं म्हणून समतेसाठी प्रयत्न करायचे लोकांनी सोडले का? सोडावेत का?
आता हे तुमच्या प्रतिसादाला उद्देशूनः
- सर्व स्त्रिया एकसमयावच्छेदेकरून समतेचं महत्त्व पटणार्‍या आणि त्यासाठी स्वतःच्या बुडाला तोशीस लावून सुधारणा करू पाहणार्‍या कधीच नसणार आहेत. स्त्रियाच कशाला, एकूणच मानवजातीबाबत हे खरं आहे. पण म्हणून कायद्यानं बदल होऊच नयेत? कायद्याचा फायदा असतो. लोक जातीचा उल्लेख राजरोस करायला भितात, हा फायदा नाही? मग भलेही जातीयता मनातून पूर्णपणे पुसली न जावो. 'ती नाही ना पुसली जात, मग आम्हांला कायदापण नको जॉ' असा रडेपणा करून भागलं असतं काय?
- विवाहसंस्थेबद्दलः होय, विवाहसंस्थेचे अनेक गुणधर्म व्यक्तिवादाच्या विरोधात जातात. मग? तरीही माणसाला माणूस लागतो, वंशविस्ताराची आस असते हे सत्य आहे. शक्य तितके अन्याय टाळून जमेल तितकी चिरेबंदी आणि फायदेशीर व्यवस्था माणसाला बनवायची असते, हेही सत्यच आहे. त्यातून असले पेच उद्भवणारच. 'एकच काहीतरी मिळेल - न्यायाचं राज्य नाहीतर पत्नीला न्याय. निवडा नाहीतर चालू पडा' असं म्हणायला हे काय रामराज्य आहे का काय?
बहुसंख्य स्त्रियांकडे घराचा
बहुसंख्य स्त्रियांकडे घराचा डि-फॅक्टो ताबा असताना आणि घराला रंग कुठला द्यायचा इथपासून ते मुलांनी कोणते कपडे घालावेत इथपर्यंत आणि पैसा कुठे खर्च करावा इथपासून ते मुलांनी कधी अभ्यास करावा याचे निर्णय (क्वचित थोडी कटकट करुन का होईना) घ्यायचे अधिकार असताना स्त्रियांवरच फक्त अन्याय होतो अशी बोंब सतत मारली जाते याचाही अचंबा वाटल्याशिवाय राहात नाही.
-
सर्व स्त्रिया एकसमयावच्छेदेकरून समतेचं महत्त्व पटणार्‍या आणि त्यासाठी स्वतःच्या बुडाला तोशीस लावून सुधारणा करू पाहणार्‍या कधीच नसणार आहेत.
होय. बर्‍याचशा स्त्रिया रिजनेबल असतात.
सरसकटीकरण?
>> बहुसंख्य स्त्रियांकडे घराचा डि-फॅक्टो ताबा असताना आणि घराला रंग कुठला द्यायचा इथपासून ते मुलांनी कोणते कपडे घालावेत इथपर्यंत आणि पैसा कुठे खर्च करावा इथपासून ते मुलांनी कधी अभ्यास करावा याचे निर्णय (क्वचित थोडी कटकट करुन का होईना) घ्यायचे अधिकार असताना स्त्रियांवरच फक्त अन्याय होतो अशी बोंब सतत मारली जाते याचाही अचंबा वाटल्याशिवाय राहात नाही.
भारतासारख्या देशात हे सरसकट विधान खरंच वैध आहे का? की केवळ मराठी संस्थळांवरच्या मध्यमवर्गीय समाजावरून १०० कोटी लोकांच्या घरातल्या परिस्थितीचिषयी अंदाज केला जातोय?
अर्थातच मध्यमवर्गाबद्दल आहे
अर्थातच मध्यमवर्गाबद्दल आहे हे. गरीब लोकांना घराला रंग, मुलांचा अभ्यास आणि पैसा कुठे खर्च करायचा हे प्रश्न पडत असतील असे वाटत नाही.
शिवाय मालमत्ता वाटपाचाही खूप मोठा प्रश्न असतो किंवा त्याने गरीब बायकांना फार मोठा आधार मिळतो असे मला वाटत नाही. ग्रामीण गरीब स्त्रियांना माहेरची मालमत्ता नसतेच मग माहेरच्या मालमत्तेचा प्रश्न फक्त मध्यमवर्ग आणि पुढेच आहे असे नाही का?
ग्रामीण गरीब स्त्रियांना
ग्रामीण गरीब स्त्रियांना माहेरची मालमत्ता नसतेच मग माहेरच्या मालमत्तेचा प्रश्न फक्त मध्यमवर्ग आणि पुढेच आहे असे नाही का?
तसे नसावे. नुसती स्थावर मालमत्ता हे एखाद्या कुटुंबाचे भाग असण्याचे फलित नव्हे.
या केसमध्येच असलेले लायसन्सचे हस्तांतरण वगैरे बाबींमुळे त्या स्त्रीच्या व तिच्या नव्या कुटुंबीयांच्या आयुष्याला मोठा आधार मिळू शकतो. ती गरीब कुटुंबात तो आधार खूप मोठा ठरतो - ठरू शकतो
कायदा नेहमी तळागाळातल्या
कायदा नेहमी तळागाळातल्या लोकांचा विचार करुन केला जातो ज्या लोकांना कायद्याची ना माहिती असते ना त्याचा फायदा घेण्याची आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कुवत असते.
कायद्याने प्रश्न सुटत असते तर आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला नसता. कायद्याचा फायदा प्रस्थापित वर्गच घेतो आणि जे आधी स्टेबल आहे तेही डळमळीत व्हायला लागते.
नाही. उलट कायदे करुनही
नाही. उलट कायदे करुनही जुन्याच काळातले रोग तीव्र होत जातात ही भीती आहे.
सुखवस्तु वर्गात, शिकलेल्या असूनही कायदे आपल्या बाजूने आहेत म्हणून अ‍ॅसर्टिव्ह होऊन स्वतःचा व स्वतःच्या कुटुंबाचा विकास (फक्त आर्थिक नव्हे) करुन घेणार्‍या, स्वत:चे छंद/कला जोपासणार्‍या किंवा लग्न झालंच पाहिजे असं काही नाही असं मानणार्‍या किती आणि कायदे आपल्या बाजूने आहेत म्हणून सासरच्यांच्या पूर्वीच्या वरचढपणाचा वचपा काढण्याचाच विचार करणार्या व नवर्‍यांच्याही स्वातंत्र्यावर गदा आणणार्‍या किती याचा विचार व्हावा.
थत्तेचाच्या सेड इट. कायदे
थत्तेचाच्या सेड इट. कायदे म्हणजे सर्वांना समान फूटिंगवर आणण्यासाठी केलेली सोय. त्याचा गैरफायदा घेतही असतील काही लोक. म्हणून काय कायदे रद्दबातल करायचे आहेत? हे म्हणजे 'घरात चीज आणलं की ते खायला उंदीरही येतात. त्याहून चीजच नको आणायला' असं म्हणण्यासारखं आहे.
विरोध कोणत्याही कायद्याला
विरोध कोणत्याही कायद्याला किंवा कायदे करण्याला नाहीय. विरोध 'फक्त' कायदे करण्याला आणि फक्त 'मालमत्ताविषयक' कायदे करण्याला आहे. एक तर स्त्रियांवरचे अन्याय हा न संपणारा विषय झाला आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्येही अन्याय करणारे आणि अन्याय सहन करणारे असतात, त्यामुळे अशा कायद्यांनी जे आधीच शिरजोर आहेत त्यांनाच बळ मिळते आणि एकदा कायदा करून मोकळे झालो की इतर गुणात्मक गोष्टींबद्दल मग न बोललं तरी चालतं.
स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी समान वेतन मिळाले पाहिजे असा कायदा करता येतो पण एक स्त्री म्हणून मिळणार्‍या अनॉफिशियल सवलती मिळू नयेत असा कायदा करता येतो का? स्त्रियांना मालमत्ता मिळाली पाहिजे, सगळे हक्क समान मिळाले पाहिजेत असा कायदा करता येतो पण स्त्रियांनी नोकरी नसलेल्या किंवा कमी कमाई असलेल्या मुलांचाही लग्नासाठी विचार केला पाहिजे असा कायदा करता येतो का?
शेतकरी मुलांसाठी मुली मिळणं अवघड झालं आहे तर मुलींनी शेतकर्‍याशी लग्न केले पाहिजे असा कायदा करून प्रश्न सुटेल?
शिवाय याचे साईड इफेक्ट्सचं काय? राष्ट्रीय स्तरावर सतत स्त्रियांवर अन्याय होतो अशी चर्चा होत राहिल्यावर ज्यांच्यावर अजिबात अन्याय झालेला नाहीय अशा स्त्रियाही अतिसावध होतात आणि जरा काही मनाविरुद्ध झालं किंवा साधं सासरचं कोणी काही बोललं की लगेच स्वतःला अन्यायग्रस्तांच्या यादीत सामील करुन मोकळ्या होतात.
एकदा कायद्याची भाषा सुरु झाली की दोन माणसांची युनिक परिस्थिती आणि संवाद कायद्याने बनवलेल्या ठोकळ्यात रुपांतरित होतो. भांडण झालं की अनाहूत सल्लागारांचे सल्ले ऐकून थेट घर सोडून माहेरी निघून जाणे वगैरे प्रकार सुरु होतात (प्रमाणाचा विदा नाही पण ओळखीच्या काही घरांतले प्रसंग पाहिले आहेत).
बाकी जे परिस्थितीने किंवा स्वभावाने गरीब आहेत ते पूर्वीही अन्याय सहन करायचे आणि यापुढेही सहन करत राहतीलच. असो.
माझ्या मते कायदे पुरेसे
माझ्या मते कायदे पुरेसे नाहीत. पण टाळताही येणार नाहीतच. टाळायची गरज तर त्याहून नाही. कायदे करूनही विसंगती उद्भवतात. कायदे केल्यामुळे नाही.
तुमच्या मते काय करायला हवं मग?
हापिसात कायद्यानं धूम्रपानबंदी करता येते. पण दर दोन तासांनी सुट्टा मारायला जाणार्‍या कर्मचारिवर्गाचं (यात आता बहुतांश पुरुषच निघतात बॉ! जळ्ळं लक्षण मेल्यांचं!) काय करणार? नाही सुटत प्रश्न. मग आता सगळीकडे धूम्रपानाला परवानगी देऊन टाकायची म्हणता? तशीच काही बेशरम बायकांना समताबिमता काही कळत नाही. निरागस पुरुषांचं निलाजरं शोषण करत सुटतात साल्या. काय बरं करावं? सगळे कायदे रद्दबातल ठरवावे? '१० जणींना नाही ना कळत? मरा म्हणावं उरलेल्या ९९० जणींनी! तीच तुमची लायकी...' असं म्हणायचं?
काय करायचं काय?
काय करावं?
सगळे कायदे रद्दबातल ठरवावे?
प्रथमत: असली टोकाची विधाने करणे टाळावे ही विनंती.
सगळे कायदे निरर्थक आहेत असे मी कुठेही म्हटलेलं नाही. उलट हुंडाविरोधी कायदा, लैंगिक छळविरोधी कायदा व बलात्कारविरोधी कायदा या सगळ्या कायद्यांना माझा भरघोस पाठिंबा आहे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे वाटते. ४९८अलाही तत्वतः माझा पाठिंबाच आहे.
या मालमत्ताविषयक कायद्यांच्या बाबतीतमात्र माझ्या मनात किंतु आहे. लग्न हा एक सामाजिक, भावनिक व्यवहार आहे आणि त्यात आर्थिक शोषण असू नये म्हणून हुंडाविरोधी कायदा केलेलं समजू शकतो. एकीकडे आर्थिक व्यवहाराविरोधी कायदे करायचे आणि दुसरीकडे मालमत्तेचे हक्क अबाधित ठेऊन परत आर्थिक भानगडींना आधार द्यायचा हे लॉजिक मात्र समजत नाही.
हुंडाविरोधी कायद्यामुळे आर्थिक शोषण नसलेल्या अशा नात्यात आता स्त्री स्वखुशीने सहभागी व्हायला तयार आहे म्हणजे तिला लग्नसंस्थेचे बाकीचे परंपरागत निर्णय मान्य आहेत असा अर्थ घेण्यास प्रत्यवाय नसावा. म्हणजे मला घर सोडून जावं लागतंय, नाव बदलावं लागतंय, माझं गर्भाशय वापरलं जातंय वगैरे तक्रारी निकालात निघाल्या कारण हे व्हायला नको असेल तर पारंपारिक हिंदू लग्न तुमच्यासाठी नाही. तुम्ही दुसरी काही व्यवस्था शोधा.
बरं आता लग्न केल्यावर नंतर काही छळ झाला व बाहेर पडायचे झाले तर नवर्याच्या मालमत्तेत हक्क दिला आहे किंवा पोटगीची व्यवस्था आहे, तक्रार करुन छळ करणार्‍यांचा बंदोबस्त करता येईल अशी सोय आहे.
माहेरच्या मालमत्तेत वाटा एकवेळ घटस्फोटित वा अविवाहित स्त्रियांना दिलाच पाहिजे असा कायदा एकवेळ चालेल. विवाहित स्त्रियांना हा हक्क देणे म्हणजे हुंडाविरोधी कायद्याच्या विरोधातले पाऊल आहे असे मला वाटते.
माहेरच्या मालमत्तेतला वाटा हा डेफर्ड हुंडाच आहे असा निष्कर्ष काही लोकांनी काढला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. "उद्या तुला मालमत्तेतला हिस्सा मिळणारच आहे तर आजच आपल्याला अमुक-तमुक करण्यासाठी तू वाटण्या का नाही मागत?" असा दबाव सासरच्यांकडून येणारच नाही याची खात्री नाही. आणि अशा दबावाला बळी न पडण्यासाठी कायद्याचा आधार असला तरी कटूता यायची ती येणारच. आणखी वाईट म्हणजे लग्न होऊन जाताना काही मुलींनीच वाटण्या मागणे.
म्हणजे कायदा वापरण्याची वेळ येऊ नये असे जे तत्व नातेसंबंधांबाबतच्या कायद्यांबाबत पाळले जायला पाहिजे ते होणार नाही,उलट तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला मदत होऊ शकते.
मुळात ज्या व्यवस्थेत स्त्रीने वडिलांचे घर सोडून जायचे कबूल केले आहे ती व्यवस्था पाळायची पण त्याचे अधलेमधले नियम मात्र असे बदलायचे हे मला पटत नाही. स्त्रीच्या दृष्टीने हा आधार झाला असला तरी तिच्या भावांसाठी या व्यवस्थेच्या नियमांप्रमाणे हुंडाच आहे.
मग आई-वडिलांची जबाबदारी मुलांनी घ्यायची वगैरे जुनाट नियमही मोडले पाहिजेत पण तसा काही कायदा करता येत नाही.
बाकी बाप हिटलर आहे म्हणून घरातून निघून जायची घाई झालेल्या मुलींनी नंतर त्याच बापाच्या मालमत्तेवर हक्क सांगणे हे बरोबर वाटत नाही. हिटलर बापाच्या त्रासाला कंटाळून घर सोडणारे मुलगे बायको मिळायची वाट पाहात नाहीत. शिवाय सुखवस्तु घरातल्या कमावत्या स्त्रिया आपल्यापेक्षाही वरचढ नवरा मिळवण्याचे बंद करणार नाहीतच.
काय करायचं याचं उत्तर त्यामुळे तेच आहे की सगळे कायदे झाले असतील करुन तर स्त्रियांनीही आपण पुरुषांच्या बरोबरीच्या आहोत असं वागायचं, हक्कांचं बोलून झालं असेल तर कर्तव्यांकडे वळावं आणि तरीही लग्नाच्या या व्यवस्थेत अन्याय होतो असं वाटत असेल तर ती मानण्यास नकार द्यावा एवढंच माझं म्हणणं आहे.
विदा आहे काय?
या विधानांना विदा, समाजशास्त्रीय कारणमीमांसा, प्रमाण (टक्केवारी) यांचा आधार आहे काय -
१. अशा कायद्यांनी जे आधीच शिरजोर आहेत त्यांनाच बळ मिळते आणि एकदा कायदा करून मोकळे झालो की इतर गुणात्मक गोष्टींबद्दल मग न बोललं तरी चालतं.
२. ज्यांच्यावर अजिबात अन्याय झालेला नाहीय अशा स्त्रियाही अतिसावध होतात आणि जरा काही मनाविरुद्ध झालं किंवा साधं सासरचं कोणी काही बोललं की लगेच स्वतःला अन्यायग्रस्तांच्या यादीत सामील करुन मोकळ्या होतात.
३. जे परिस्थितीने किंवा स्वभावाने गरीब आहेत ते पूर्वीही अन्याय सहन करायचे आणि यापुढेही सहन करत राहतीलच.
या एका विधानासाठी प्रतिसादकर्त्याकडे भरभक्कम विदा नाही हे समजलं; पण त्यात खरोखरच काय अन्यायकारक आहे हे समजलं नाही. - भांडण झालं की अनाहूत सल्लागारांचे सल्ले ऐकून थेट घर सोडून माहेरी निघून जाणे वगैरे प्रकार सुरु होतात.
विदासांख्यिकीच्या कात्रजघाटात
विदासांख्यिकीच्या कात्रजघाटात नेऊन शिरच्छेद करण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. पण ४९८अ लागू झाल्यानंतर काही वर्षांतच दुरुपयोग करणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा देणे कोर्टाला भाग पडावे हे माझ्यासाठी पुरेसे बोलके आहे.
याउप्परही ४९८अ मुळे शिक्षा झालेल्यांची व त्यातून निरपराध सुटलेल्यांची आकडेवारी तुमच्याकडे असल्यास तुम्ही द्या.
ठीक आहे. किंचित गुगलल्यावर हे
ठीक आहे. किंचित गुगलल्यावर हे मिळाले
हे मेनराईट्सवाल्यांचं आहे म्हणून नको असेल तर हे पाहा:
http://www.lawyersclubindia.com/forum/details.asp?mod_id=43348
अर्थात वाढत्या केसेस हा "एम्पॉवर्ड विमेन आणि सेन्सिटिव्ज कॉन्स्टॅब्युलरी"चा परिपाक असला तरी आपली पुरुषप्रधान व्यवस्था इतकी माजली आहे की तिने न्यायव्यवस्थेलाही विळखा घातला आहे. एमसीपी जज लोकांनी बहुतेकांना खुशाल सोडून दिले आहे
डीएनएच्या सौरव दत्तांनी न्यायसंस्थेचा चुकारपणा दाखवून दिला आहे.
शिवाय न्यायालये आणि पोलिस घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिलांना धोका देतात हे सांगणारा एक अहवाल.
म्हणजे कायद्याचा गैरवापर होतोय किंवा कायद्याचा स्त्रियांना फायदाच होत नाहीय यापैकी एक काहीतरी घडतंय.
हे कायच्या कै आहे,
उलट कायदे करुनही जुन्याच काळातले रोग तीव्र होत जातात ही भीती आहे.
ही भिती उगीच पूर्वग्रहदुषीत मतांवर आधारित आहे काय अशी शंका येते.
कायदे आपल्या बाजूने आहेत म्हणून सासरच्यांच्या पूर्वीच्या वरचढपणाचा वचपा काढण्याचाच विचार करणार्या व नवर्‍यांच्याही स्वातंत्र्यावर गदा आणणार्‍या किती याचा विचार व्हावा.
म्हणजे काय? पूर्वी ज्यांच्यावर आर्थिक पाठबळाशिवाय अन्याय होत असे अशा आता 'सबल' झालेल्या स्त्रीया आता नवर्यांवर अन्याय करायला लागतील? का तर त्यांना माहेरच्या संपत्तीतला न्याय्य हिस्सा मिळेल? बरं तुम्हीच तर इतरत्र म्हणत होता ना की ज्यांच्यावर अन्याय होत होता त्यांच्यावर कायदा झाला तरी अन्यायच होत राहील? एक तो घोडा बोलना या चतुर बोलना! :-)
- विवाहसंस्थेबद्दलः होय,
- विवाहसंस्थेबद्दलः होय, विवाहसंस्थेचे अनेक गुणधर्म व्यक्तिवादाच्या विरोधात जातात. मग? तरीही माणसाला माणूस लागतो, वंशविस्ताराची आस असते हे सत्य आहे.
होय ना! मग मुली, यात गर्भाशय भाड्याने वगैरे संज्ञा कोठून आल्या? स्त्रीयांनाही वंशविस्ताराची आस असते असं मान्य करूनही विवाहसंस्थेत त्यांना आपलं गर्भाशय भाड्यानं द्यावं लागतं वगैरे केलेल्या ढोबळ मुद्द्यांशी असहमती आहे.पुरोगामी, विवाहित, पुरुषांसाठी हे विधान अतिशय अन्यायकारक आहे. अनेकदा अशाच शब्दरचनांमुळे विषयांना कडवट वळण लागतं का असं वाटून जातं.
स्त्रीवर अंकुश ठेवण्याची
स्त्रीवर अंकुश ठेवण्याची सुरुवात कशी झाली, याचे स्पष्टीकरण देताना; किंवा स्त्रीपुरुषांमधली श्रमविभागणी कशी झाली याचे स्पष्टीकरण देताना जीवशास्त्राचा आधार घेतला जातो. (मूल आपलेच असावे याची खातरजमा म्हणून स्त्रीवर बंधने, ताकद आणि लवचीकता या गुणांमुळे श्रमविभागणी, इत्यादी.) मग विवाहित स्त्रीपुरुष आपली मालमत्ता अर्धी-अर्धी वाटून का घेतात, याचे स्पष्टीकरण दुसरे काय देणार? एकमेकांच्या शारीरिक (आणि मानसिक, सामाजिक वगैरे वगैरे) क्षमता वापरण्याबद्दलचाच तो मोबदला आहे. भलेही त्याला कृतज्ञ भेट, नात्यातली तरल देवाणघेवाण इत्यादी इत्यादी नावे द्यावीत. त्यामुळे त्याचे मूळ स्वरूप बदलते का? तर नाहीच.
आणि हो, अशा दस्तुरखुद्द देवाणघेवाणीत अन्यायकारक काही नाहीच. (तसे जाणवले असेल, तर ते माझे भाषिक दौर्बल्य आहे, भाषेचे नव्हे!) जेव्हा दोन्हीही पक्षांना रिसोर्सेस मिळवण्याची- बाळगण्याची समसमान संधी नसते, तेव्हा अन्याय सुरू होतो. (जो कोर्टाने दूर करू पाहिला आहे.)
मुळात स्त्रीला मालमत्तेवर
मुळात स्त्रीला मालमत्तेवर हक्क देण्याचा उद्देश स्त्रीला एम्पॉवर करण्याचा, स्वावलंबी करण्याचा आहे म्हणजे ती पुरुषावर अवलंबून न राहता सन्मानाने जगू शकेल. हा उद्देश व्यक्तिवादासाठी अनुकूल आहे; पण हे असं करुन वर विवाहसंस्थाही तशीच राहिली पाहिजे आणि तिचेही फायदे स्त्रीला मिळाले पाहिजेत असे म्हणणे आपत्तीजनक आहे कारण विवाहसंस्थेतले कित्येक फीचर्स व्यक्तिवादाच्या थेट विरोधात जातात.
या परिच्छेद एकुणच मतभेदांचं समाजात (आणि इथे चर्चेतही) दिसणार्‍या द्वंद्वाचं सार म्हणता येईल
विवाहसंस्था तशीच रहायला नको या मताचा मी आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला मिळणार्‍या मालमत्तेवर तिच्या जोडीदाराचा समान हक्क जोजोडिदारांतील दोघांच्याही मृत्यूनंतर त्यांच्या एकत्रित संपत्तीचे सर्व अपत्यांना समान वाटप असा या निर्णयामुळे चालु झालेला प्रवास व्यक्तीवादी असला (किंबहुना असल्यानेच) मला स्वागतार्ह वाटतो.
माणूस व्यक्तीवादी असला तर तो दुसर्‍या व्यक्तीच्या स्वत्त्वाची कदर अधिक जबाबदारीने करू शकतो असे माझे मत आहे. बांधुन ठेवलेल्या समुहात एकमेकांकडून आपल्याला काहितरी मिळण्याची अपेक्षा इतकी असते की त्या त्या 'समुहा'चे भले होत असले तरी त्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे भले होतेच असे नाही.
मात्र, वरील निर्णयामुळे स्त्रियांचे(बायकोचे) किंवा पुरूषांचे (नवर्‍याचे) अधिकचे/कमीचे भले होणार नाहीये फक्त अवलंबित्त्व कमी होणार आहे. तरीही इतका विरोध का ते अजिबातच समजत नाहिये.
आपले विचार नि धाग्यावरचे मत
ऋषिकेश,
धाग्यावर तुम्ही जो सारा हिशेब केला आहे तो असा काही आहे:
१. नातातल्या दोन्ही कुटुंबांत दोन्ही लिंगांचे लोक असतात.
२. त्यांतील एका कुटुंबातील स्त्री व दुसर्‍या कुटुंबातील पुरुषाचा विवाह होतो.
३. विवाहित व्यक्तिंना दोन्ही कुटुंबांचे सदस्यत्व असावे.
४. विवाहित व्यक्तिंना दोन्ही कुटुंबांचे अधिकार असावेत.
५. विवाहित व्यक्तिंना दोन्ही कुटुंबांचे दायित्व असावे.
६. विवाहित व्यक्तिंना पितरोपार्जित दोन्ही कुटुंबांचे धन समान मिळावे.
७. विवाहित व्यक्तिंना त्यांच्या कुटुंबांचे धन अर्जनाप्रमाणे मिळावे.
अर्थातच हे सगळे केल्याने कोणत्याही लिंगावर कोणताच अन्याय होणार नाही. (कोणती आकडेमोड करायची गरज नाही.) खास्करून ना आर्थिक ना (नवरा सासर्‍याची) हांजी हांजी करण्याची. म्हणून पूर्वीच्या व्यवस्थेपेक्षा श्रेष्ठ. डन.
पण हे सगळे सांगत आपण न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन करत सुटला आहात. न्यायालय क्ष पुरुषाच्या बायकोच्या माहेरची संपत्ती त्याला मिळावी का, सदस्यत्व मिळावे का, इ इ बद्दल शांत आहे. आणि हे लख्ख स्पष्ट आहे कि समाजात याला मुळीच स्वीकार्यता नाही. म्हणजे कायदा नाही आणि समाजात स्वीकृती नाही. दुसरीकडे स्त्रीला मात्र नवर्‍याची संपत्ती, सदस्यत्व इ समाजमान्यतेने आहे नि आता माहेरचे सगळे कोर्ट देतेय. तेव्हा तुमच्या लॉजिकमधली सिच्यूएशन इथे नाही.
म्हणून पूर्वीच्या
म्हणून पूर्वीच्या व्यवस्थेपेक्षा श्रेष्ठ. डन.
डोळे पाणावले ;)
या अखिल जगात तुमच्याकडून हे वाक्य लिहून घेऊ शकणारा म्हणून मला माझा अभिमान वाटतो :P
(आणि म्हणूनच बुच मारून ठेवतो आहे. )
जोक्स अपार्टः
न्यायालय क्ष पुरुषाच्या बायकोच्या माहेरची संपत्ती त्याला मिळावी का, सदस्यत्व मिळावे का, इ इ बद्दल शांत आहे. आणि हे लख्ख स्पष्ट आहे कि समाजात याला मुळीच स्वीकार्यता नाही. म्हणजे कायदा नाही आणि समाजात स्वीकृती नाही. दुसरीकडे स्त्रीला मात्र नवर्‍याची संपत्ती, सदस्यत्व इ समाजमान्यतेने आहे नि आता माहेरचे सगळे कोर्ट देतेय. तेव्हा तुमच्या लॉजिकमधली सिच्यूएशन इथे नाही.
सहमत आहे की कोर्ट मौन बाळगून आहे. कारण त्यांच्यावर अन्याय होतोय अशी फिर्याद कोणी घेऊन गेलेले नाही. तशी घेऊन गेल्यास कोर्ट काय तो निकाल देईल. सध्याची केस स्त्री बाबत होती म्हणून तसा निर्णय दिला आहे.
समांतरः म्हणूनच मी कायदे, कोर्टाचे निकाल, संस्थेचे नियम यांची भाषा लिंगनिरपेक्ष असावी याचा पुरस्कर्ता आहे. काही जैविक अपरिहार्य बाबी सोडल्यास स्त्री पुरूष यांना सारखेच सामाजिक नियम लागू हवेत, सारखेच अधिकार नी हक्क हवेत तसेच सारखीच कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या हव्यात.
-१,+१
सहमत आहे; स्त्रीला जास्तीचं काही मिळालेलं नाही. पण म्हणजे समानता आली का?
नाही, पण कायदा होण्यापूर्वीची असमानता कायदा होण्यानंतर कमी झाली असेल तर त्याला का विरोध असावा?
मुळात स्त्रीला मालमत्तेवर हक्क देण्याचा उद्देश स्त्रीला एम्पॉवर करण्याचा, स्वावलंबी करण्याचा आहे म्हणजे ती पुरुषावर अवलंबून न राहता सन्मानाने जगू शकेल.
नुसते असेच काही नाही, पुरुषाला मालमत्तेवर हक्क काय याच उद्देशाने मिळतो काय? कायद्याचा उद्देश, स्त्रीला तिचा न्यायपूर्ण हिस्सा मिळावा (जसा पुरुषाला मिळतो) तितकाच असू शकतो.
म्हणजे वैवाहिक जीवन जगतानाही स्त्रीला समानता व स्वातंत्र्य मिळणे हा प्रकार प्रचंड गुणात्मक आहे. कित्येक स्त्रियांना ते आधीच मिळालं आहे आणि पूर्वीही मिळालं होतं आणि कित्येक स्त्रिया सगळे कायदे करुनही त्रास सहन करतात आणि पूर्वीही करायच्या.
याच्याशी सहमत आहे पण त्रास सहन करणार्या स्त्रीयांना कायद्याच्या पाठबळामुळे अधिक त्रास सहन करायला लागेल असं तुम्हाला म्हणायचं आहे काय?
जुन्या सिस्टीममधलं फायद्याचं तेवढं ठेवायचं आणि नवी आपल्याला हवी तशी सिस्टीमही आणायची हे जमणे अवघड आहे. एक तर पूर्ण व्यक्तिवादाचा स्वीकार करुन आणि पारंपारिक अपेक्षा सोडून लग्नाचे नियम आणि स्वतःच्या अपेक्षा स्त्रिया बदलणार नसतील तर पुरुषांनी त्यांच्या अपेक्षा बदलाव्या ही अपेक्षा कशाच्या जोरावर करता येईल? वरती सविता यांनी म्हटल्याप्रमाणे स्त्री व पुरुष दोघांचेही कंडिशनिंग बदलावे लागेल.
याच्याशीही सहमती आहे पण निर्णयाचे स्वातंत्र्य नसणार्या स्त्री-पुरुषांना पारंपारिक व्यवस्थेत कायद्याचे पाठबळ नसावे असे म्हणायचे आहे का? कारण मग याच लॉजिकने पोटगी विषयक कायदेही बदलावे लागतील. कंडिशनिंग बदलावे लागेल वगैरे ठीक आहे पण तो कायद्याच्या अख्यतारितला भाग नाहीय, समाजाच्या आहे.
भरभक्कम, स्वतःला व स्वतःच्या संततीला पोसणारा पुरुष हवा(च) अशी स्वतःची आदिम प्रेरणा ठेवायचीच वर पुरुषाने सगळं सोशल प्रेशर सोडून व स्वत:च्या आदिम प्रेरणा सोडून द्याव्यात
असं कोण म्हणालं? माझं म्हणणं आहे की आदिम प्रेरणा आणि स्त्री-पुरुष दोघांनाही समसमान असतात पण म्हणून केवळ त्यांच्या आधारावर निर्णय घेणे आणि कृती करणे आणि आपल्या स्वार्थी कृतींचे समर्थन करणे सुसंस्कृत आणि सुविचारी स्त्री-पुरुषांना शोभत नाही. आपल्या आदिम प्रेरणा आहेत असे म्हणत केलेली कृती जर आपल्या वैचारिक तत्वांशी विसंगत असेल तर तो ढोंगीपणा ठरतो आणि तो स्त्री-पुरुष दोघांतही असू शकतो.
"वडीलोपार्जितमधे सूनेचा वाटा
"वडीलोपार्जितमधे सूनेचा वाटा आहे, पण जावयाचा नाही. मुलगा-सून यांच्याकडूनच्या नातवंडांना वाटा आहे, पण मुलगी-जावई यांच्याकडूनच्या नातवंडांना नाही. नुकत्याच झालेल्या निर्णयानुसार घटस्फोट झाला तरी सूनेचा सासरकडील वडिलोपार्जितमधला हक्क कायम राहतो." हा मुद्दा का विचारात घेतला नाहीय?
वरील मुद्दा वापरून 'लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलणे' डिफेंड करता येऊ शकते. जिथल्या वडीलोपार्जितचे वाटेकरी आहात तिथले नाव लावा किंवा जिथले नाव लावताय तिथले वाटेकरी (अंडे मुर्गी सारखे वाटतेय). जावयाची मुलं नानाचे आडनाव लावत नाहीत म्हणून ते वाटेकरी नाहीत.
३. बायकोच्या स्वार्जित मालमत्तेवर नवर्याचा हक्क आहे. घटस्फोट झाला, तर मेंटेनन्स म्हणून पोटगी मागता येते. >>किती बायकांची स्वार्जित मालमत्ता असते काही ऑफिशिअल डाटा मिळेल का कुठून? कारण मनातले छोटे मोठे प्रश्न धाग्यावर झालेल्या एका चर्चेत नोकरी करणार्यांमधे लिंग गुणोत्तर २७% वगैरे दिसत होते.
काही मुद्दे नोंदवावेसे वाटले.
काही मुद्दे नोंदवावेसे वाटले. या मुद्द्यांचा इथे, संपत्तीविभागणीशी थेट संबंध आहेच असं नाही. पण वादासाठी वाद घालतानाही काही शास्त्रीय, सामाजिक मुद्द्यांचा विचार केला गेला तर बरं (किंवा वाचताना "आवरा" अशी भावना होणार नाही) -
१. पुनरुत्पादनामध्ये स्त्री (मादी) च्या बाजूने फार जास्त गुंतवणूक असते. पुरुष एका दिवसात लाखो शुक्राणू तयार करतात, त्यातले काही गर्भधारणेसाठी द्यावे लागतात. स्त्रीच्या शरीरात असा विक्रीयोग्य माल महिन्यातून एक तयार होतो. शिवाय गर्भधारणा झाल्यास निदान नऊ महिने त्यावर वेळ द्यावा लागतो. पुरुषांवर असं काही बंधन नाही.
२. संस्कृती, सामाजिक परिस्थिती यामुळे अनेक अन्यायकारक गोष्टींचं उदात्तीकरण केलं जातं. उदा - आपलं घर सोडून सासरी जाणे, आपली जन्मापासून तयार झालेली ओळख पुसून टाकणे, लग्न झाल्यामुळे स्वतःच्या दिसण्यात बदल करून घेणे (गर्भधारणेनंतर आणि अपत्य जन्मानंतर होणारे बदल नैसर्गिक असतात, लग्न मुळात अनैसर्गिक असल्यामुळे ....), इत्यादी. हे सांस्कृतिक ब्रेन वॉशिंग नसेल तर कोणतीही व्यक्ती असं करण्यासाठी उद्युक्त होणार नाही.
३. अनेक मुली, आई-बाप नामक हिटलरांच्या सांस्कृतिक जाचामुळे, लग्न करून स्वतःचं घर सोडण्यासाठी उतावीळ झालेल्या असतात. अशा मुलींचे भाऊ घर सोडण्यासाठी उतावळे झालेले असले तरीही त्यांना लग्न करण्याची आवश्यकता नसते. कारण संस्कृती आणि आई-बाप या हिटलरांनी त्यांना शिक्षण, स्वतः कमावणे वगैरे survival साठी आवश्यक असणारं किमान बोचकं दिलेलं असतं. मुलींना ते सुद्धा पुरेसं मिळालेलं असेल असं नाही. मिळालेलं असेल तरीही घरातून पाठिंबा न मिळाल्यामुळे आत्मसन्मान, आत्मविश्वास असेल याचीही खात्री नाही.
४. नाव न बदलणाऱ्या, पुरेपूर आत्मसन्मान, आत्मविश्वास असणाऱ्या मुली/स्त्रिया, ज्या सासरी न राहता स्वतःच्या स्वतंत्र घरात राहतात, त्यांनाही सासरचे लोक अधूनमधून होणाऱ्या भेटींमध्ये चांगलं वागवतील याची खात्री नसते. आपण मुलाच्या बाजूचे आहोत त्यामुळे आपण उच्चासनावरच बसणार (मग आपली यत्ता काही का असेना), हे दृष्य अजूनही 'सुशिक्षित' घरांमध्ये दिसतं. जावयांना असा ताप होत नाही, (व्हावा अशी इच्छाही नाही).
५. प्राण्यांमध्ये जगून राहण्याची मूलभूत प्रेरणा असते. मग बापाने शिकवलं नाही, आईने पाठीचा कणा ताठ करायची संधी दिली नाही, नवऱ्याने छळ केला वगैरे वगैरे म्हणून जीव देण्यासाठी परिस्थिती फार टोकाची असावी लागते. मग बंड करता येतं, पण त्यासाठी मुळात पोटापाण्याची सोय असावी लागते, नाहीतर बंड करून पुन्हा जीवच जाईल. हे बंड करणार कशाच्या जोरावर? शिक्षण नाही, नोकरीच्या संधी नाहीत, हे करायचं तर मुळात आयुष्य यापेक्षा चांगलं असू शकतं याची जाणीव नाही, हे असेल तरीही एकट्या बाईला व्यवस्थित जगता येईल अशी फार परिस्थिती नाही (शहरांचा अपवाद, पण तिथेही खमकेपणा पाहिजेच) ... अशा ब्रेन वॉश झालेल्या, संधी नसणाऱ्या व्यक्तींना नक्की काय करावं अशी अपेक्षा आहे?
... बायकांचा मात्र इतका त्रास होऊनही लग्नसंस्थेला असलेला भरघोस पाठिंबा पाहून त्यांच्या सहनशक्तीचे व जगतोद्धार्निश्चयाचे अत्यंत कौतुक वाटते.
प्रश्नाचं स्वरूप, व्याप्ती समजून न घेता, प्रश्नाचं सुलभीकरण करून वर पीडीत व्यक्तींचीच टिंगल करणं हा नीचपणा आहे. त्याचा निषेध.
पीडीत व्यक्तींचीच टिंगल करणं
पीडीत व्यक्तींचीच टिंगल करणं हा नीचपणा आहे.
सहमत. पण ती टिंगल बोचकं मिळालेल्यांची केली आहे. बाकी नगरसारख्या ठिकाणीही दहा वर्षांपूर्वीसुद्धा घरुन फारशी आडकाठी नसतानाही शिक्षणात काडीचाही रस न दाखवता मिळेल ती डिग्री घेऊन बोहोल्यावर चढलेल्या अनेक वर्गभगिनी आठवून गेल्या, त्यामुळे ते काही फारसं चुकीचं नाही. अगदीच गरीब वस्तीतल्या बायांचं हे दु:ख असेलही पण मग त्यांना द्यायला माहेरची अशी कोणती मालमत्ता ओसंडून वाहात असते तेही कोर्टाने सांगायला हवं होतं असं आपलं वाटून गेलं.
डेविल्स अॅडवोकेट
१. पुनरुत्पादनामध्ये स्त्री (मादी) च्या बाजूने फार जास्त गुंतवणूक असते. पुरुष एका दिवसात लाखो शुक्राणू तयार करतात, त्यातले काही गर्भधारणेसाठी द्यावे लागतात. स्त्रीच्या शरीरात असा विक्रीयोग्य माल महिन्यातून एक तयार होतो. शिवाय गर्भधारणा झाल्यास निदान नऊ महिने त्यावर वेळ द्यावा लागतो. पुरुषांवर असं काही बंधन नाही
.
पुरुषांवर बंधन नाही कसं? ज्या पारंपरिक समाजरचनेविरोधात ही चर्चा चालली आहे निदान त्या समाजात घर सांभाळण्याची प्राथमिक जबाबदारी पुरुषांवर असते. स्त्रीयांनी नऊ महिन्यांनंतर जन्म दिलेल्या मुलाबाळांना किमान अठराव्या वर्षापर्यंत खायलाप्यायला घालणे, शिक्षणाची सोय पाहणे, लग्नाची व्यवस्था करणे, हाच गर्भ नोकरीला लागून स्वतःच्या पायावर उभा राहील यासाठी धडपड करणे याचे बंधन प्रामुख्याने पुरुषांवर आहे हे अध्याहृतच असते.
२. संस्कृती, सामाजिक परिस्थिती यामुळे अनेक अन्यायकारक गोष्टींचं उदात्तीकरण केलं जातं. उदा - आपलं घर सोडून सासरी जाणे, आपली जन्मापासून तयार झालेली ओळख पुसून टाकणे, लग्न झाल्यामुळे स्वतःच्या दिसण्यात बदल करून घेणे (गर्भधारणेनंतर आणि अपत्य जन्मानंतर होणारे बदल नैसर्गिक असतात, लग्न मुळात अनैसर्गिक असल्यामुळे ....), इत्यादी. हे सांस्कृतिक ब्रेन वॉशिंग नसेल तर कोणतीही व्यक्ती असं करण्यासाठी उद्युक्त होणार नाही.
निव्वळ लग्न झाल्यानंतर नक्की दिसण्यात काय बदल होतात? आजकाल मंगळसूत्र सोडले तर पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये होणारा बदल आठवत नाही.
३. अनेक मुली, आई-बाप नामक हिटलरांच्या सांस्कृतिक जाचामुळे, लग्न करून स्वतःचं घर सोडण्यासाठी उतावीळ झालेल्या असतात. अशा मुलींचे भाऊ घर सोडण्यासाठी उतावळे झालेले असले तरीही त्यांना लग्न करण्याची आवश्यकता नसते. कारण संस्कृती आणि आई-बाप या हिटलरांनी त्यांना शिक्षण, स्वतः कमावणे वगैरे survival साठी आवश्यक असणारं किमान बोचकं दिलेलं असतं. मुलींना ते सुद्धा पुरेसं मिळालेलं असेल असं नाही. मिळालेलं असेल तरीही घरातून पाठिंबा न मिळाल्यामुळे आत्मसन्मान, आत्मविश्वास असेल याचीही खात्री नाही.
लग्न करुन घरातून सुटका करुन देण्याची संधी देणाऱअया पुरुषांबाबत कृतज्ञतेची भावना असण्याऐवजी अन्यायाची भावना बाळगणे चुकीचे वाटते.
१. हा मुद्दा फक्त
१. हा मुद्दा फक्त जीवशास्त्रीय आहे. शुक्राणू आणि बीजांड यांची किंमत समान नाही हे दाखवणं एवढाच या मुद्द्याचा अर्थ आहे. यात स्त्री वा पुरुषांचं कोणाचंही कर्तृत्त्व नाही ना कोणी कोणावर अन्याय केलेला.
२. मंगळसूत्र, टिकली, नवरा-बायको (आणि असल्यास मुलं) वगळता घरी पाहुणे आले असता सोयीचे वाटणारे कपडे सोडून पारंपरिक वेशभूषा करणे, इ.
३. उपकारकर्ता आणि उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेली असे नवरा-बायको, असे संबंधच हवे असतील तर मग पुरुष फारच रॉ-डील निवडतात बुवा! त्यापेक्षा पैसे खर्च करून, कसलीही जबाबादारी न घेता सगळ्या प्रकारच्या इच्छा पुरवून मिळत असूनही उगा लग्नाच्या, नात्यांच्या, जबाबदारीच्या भानगडीत पुरुष का बरं अडकत असतील?
---
नगरसारख्या ठिकाणीही दहा वर्षांपूर्वीसुद्धा घरुन फारशी आडकाठी नसतानाही शिक्षणात काडीचाही रस न दाखवता मिळेल ती डिग्री घेऊन बोहोल्यावर चढलेल्या अनेक वर्गभगिनी आठवून गेल्या, त्यामुळे ते काही फारसं चुकीचं नाही. अगदीच गरीब वस्तीतल्या बायांचं हे दु:ख असेलही पण मग त्यांना द्यायला माहेरची अशी कोणती मालमत्ता ओसंडून वाहात असते तेही कोर्टाने सांगायला हवं होतं असं आपलं वाटून गेलं.
नीचपणा हा शब्द चुकलाच माझा! अर्ध्या-अपुऱ्या आकलनानुसार सुलभीकरण करताना हेतू नीच असेलच असं नाही, अज्ञानामागचा हेतू नीट सांगता येत नाही.
नगरसारख्या ठिकाणीही, दहा वर्षांपूर्वीसुद्धा घरुन फारशी आडकाठी नसताना, मुलींना शिक्षण का, कशासाठी, स्वातंत्र्य म्हणजे काय, त्यातून काय जबाबदाऱ्या येतात वगैरे शिक्षण, शिकवण घरातून मिळत होती काय? मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरांमधल्या माझ्या वयाच्या अनेकींना ही शिकवण मिळत नव्हती. अजूनही ती बहुतेकींना मिळते असं माझ्या परिसराबद्दल मला ठामपणे म्हणता येत नाही. घरून नाही तर नाही; टीव्ही, सिनेमा, साहित्य यांची साधारण स्थिती तितपतच. पुरुषांनी कमावलं नाही तर त्यांचं आयुष्यात पुढे काही धड होणार नाही अशी शिकवण अजूनपर्यंत तरी मुलींना सरसकट नगरसारख्या ठिकाणीही, दहा वर्षांपूर्वी आणि आताही मिळते का?
माझा मुद्दा जीवशास्त्रीय नाही
माझा मुद्दा जीवशास्त्रीय नाही. निव्वळ बायॉलॉजिकल पातळीवर बाळंतपणात स्त्रियांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो याबाबत काहीच वाद नाही. एकंदर मुला/मुलीच्या संगोपनामध्ये 'केवळ' स्त्रियांना जास्त त्याग करावा लागते हे पूर्णसत्य नाही. स्त्रियांइतकाच त्याग पुरुषही करतात. ज्या समाजरचनेचा आधार तुम्ही स्त्रियांवर अन्याय होतो हे दाखवण्यासाठी घेतला आहे तीच समाजरचना संगोपनासंदर्भात पुरुषांकडूनही अवास्तव अपेक्षा ठेवते याकडे दुर्लक्ष होऊ नये एवढेच दाखवून द्यायचे आहे.
उपकारकर्ता आणि आश्रित असे संबंध दिसण्यामागचे कारण स्त्रियांच्या एकूण जीवनाचा उद्देश पुरुषांना गर्भाशय भाड्याने देणे आणि वंशवृद्धीचे मशीन असा पुढे केल्यास त्यासंदर्भात पुरुषांची काय बाजू असू शकते हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
स्त्रियांच्या एकूण जीवनाचा
स्त्रियांच्या एकूण जीवनाचा उद्देश पुरुषांना गर्भाशय भाड्याने देणे आणि वंशवृद्धीचे मशीन असा पुढे केल्यास ...
हे ब्रेन वॉशिंग संस्कृतीमधून कळत-नकळत होतं. पुरुषांना गर्भाशय भाड्याने देणं (यातच मुळात हे मूल आपलं आहे, आपलीही गुणसूत्रं आहेत हे नाकारून स्त्रीद्वेष आलाच) इतपत रॉ प्रकार नसला तरीही मुलाला जन्म देणं हे आपल्या जन्माचं सार्थक वगैरे शिकवणूकीतून येतो.
वरच्या प्रतिसादात कुठेतरी, स्त्री बीजांडं-गर्भाशय देतात तसंच पुरुष शुक्राणू देतो, अशा अर्थाचं वाक्य आहे. जीवशास्त्रीय पातळीवर ही समसमान तुलना नाही एवढंच लिहायचं होतं. पुरुष, खरंतर वडील, मुलांना शुक्राणू देऊन पसार होतात असा कुठलाही सरसकट आरोप, दावा मला करायचा नाही. बहुतांश वडील लोक, अगदी पोरांसाठी हिटलर असले तरीही, शुक्राणूची काय किंमत म्हणावी एवढी जास्त मानसिक, आर्थिक गुंतवणूक करतात.
स्वातंत्र्य म्हणजे काय वगैरे
स्वातंत्र्य म्हणजे काय वगैरे शिकवण मुलांना दिली जाते असे म्हणायचे आहे काय?
बहुतेकांना ते लग्न झाल्यावरच कळते. अज्ञानामुळे किंवा जाणिवेच्या अभावाने एखादा संकटात सापडला तर तो दोष भलत्याच कोणाच्या डोक्यावर मारण्यापेक्षा ते अज्ञान दूर केले जावे म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत. उद्या कोणी म्हणेल आयुष्यात दु:ख असते हे मला जन्म व्हायच्या आधी शिकवलेलेच नाही.
हे म्हणजे मला रेल्वेने प्रवास करायचा आहे पण माझे तिकीट चोरीला गेल्यास किंवा नकली निघाल्यास माझ्या आईवडिलांना दंड करावा असे म्हणण्यासारखे आहे.
इररिलेव्हंट
नोकरी करून बर्‍यापैकी कमावणार्‍या किती महिलांनी माझे सॅलरी अकाउंट आपण जॉइंट करू अशी पतीला ऑफर दिलेली आहे?
अशा प्रकारचा मुद्दा असमानतेच्या चर्चेत अनेकदा येतो आणि हा मुद्दा इररिलेव्हंट आहे. साधारण समान उत्पन्न असणार्‍या पत्नी जरी पतीला आर्थिक हातभार लावत नसल्या तरी पतीच्या उत्पन्नातील वाटा पतीच्या कुटुंबाला देण्यात त्यांचा विरोध असतो का? हा इथे कळीचा प्रश्न आहे. असमानतेमुळे पत्नीला आपल्या उत्पन्नाचा वापर करून माहेरच्यांना मदत पुरवता येत नाहीच (ऑप्रेशन) पण सासरी मात्र उत्त्पन गुंतवावेच लागते. वादाचा मुद्दा हा ऑप्रेशन होत आहे का नाही हा आहे. पती पत्नी पैकी कोण जास्त कमी पैसे कमवतो आणि त्याचा वापर कसा केला जातो (ऑप्रेशन शिवाय) हा त्यांचा कौटुंबिक प्रश्न आहे.
पुरवणी
साधारण समान उत्पन्न असणार्‍या पत्नी जरी पतीला आर्थिक हातभार लावत नसल्या तरी पतीच्या उत्पन्नातील वाटा पतीच्या कुटुंबाला देण्यात त्यांचा विरोध असतो का?
ह्याला उत्तर म्हणून कोणी "होय, असा विरोध असतो तर" अशा प्रकारचा प्रतिसाद देईल म्हणून पुरवणी.
साधारण समान उत्पन्न असणार्‍या पत्नी जरी पतीला आर्थिक हातभार लावत नसल्या तरी पतीच्या उत्पन्नातील वाटा पतीच्या कुटुंबाला देण्यात त्यांचा विरोध असतो का? आणि अशा विरोधाला सामाजिक असमानतेमुळे बळ मिळते का?
सेमँटिक्स
इथे मी सासर हा शब्द फक्त माझे विधान स्पष्टपणे कळण्याकरता लिहलेला आहे. तुमचा प्रश्न पत्नीने सासरच्या लोकांना केव्हा "आपले" मानावे असा आहे. त्याचे सोपे उत्तर जेव्हा पत्नीच्या माहेरच्या लोकांना पती (आणि पतीकडचे लोक) आपले मानतील तेव्हाच. जेव्हा पती-पत्नीच्या उत्पन्न (आणि कष्ट वगैरे) गोष्टींची गुंतवणून करताना नवर्‍याकडच्यांना विशेष प्राधान्य मिळणार नाही तेव्हा. मुळात सासरकडचे हे आपले नव्हे अशी धारणा होण्यास ही असमानता सुद्धा कारणीभूत आहे अस आपणास वाटत नाही का?
गोंधळ
माहेरात कष्ट आणि इतर गुंतवणूक सम-समान राखली जाईल ह्याची हमी असते काय?
वरती दिलेल्या प्रतिसादात लिहलेलंच पुन्हा एकदा वेगळ्या शब्दांत लिहतो. आपल्या आई-वडिलांना, सासू-सारर्‍यांना कशा प्रकारे वागवायचं हा ज्यात्या कुटुंबाचा खाजगी प्रश्न आहे. एकाच दांपत्याची दोन मुलं आपल्या आईवडिलांना कष्ट आणि इतर गुंतवणूक समसमान देतातच असे नाही. मुद्दा, ज्या पत्नीला आपल्या माहेरच्यांकरता आपले कष्ट वा पैसा खर्च करायचा आहे तिला तसे कुठल्याही ऑप्रेशनशिवाय करता यायला हवे हा मुद्दा आहे. तुमचा या दोन मुद्यांमध्ये गोंधळ होत आहे असे वाटते.
+
मात्र त्यावरून काहीच सिद्ध होत नाही
जॉइंट अकौंट ही बाब प्राथमिकतः (१) ऑपरेटिंग कन्वीनियन्स आणि (२) सक्सेशन कन्वीनियन्स यांकरिता आहे, अत एव प्रत्येकाचा आपापल्या गरजेप्रमाणे निर्णय आहे. जॉइंट अकाउंट असण्या वा नसण्याने अन्य काहीही सिद्ध किंवा असिद्ध होत नाही.
१. पूर्वीची परंपरा
१. पूर्वीची परंपरा नाकारायची; आणि
२. नविन परंपरेत देखिल जे नाते आहे त्यात "शाश्वतता कोण्या गावची" अशी मानसिकता ठेवायची
असे ठरवले तर,आयुष्यात प्रत्येक नवे नाते प्रस्थापित करताना (शिवाय जुन्या नात्यांसोबत नविन इवेंट्समधे काय करायचे हे ठरवताना) प्रचंड तांत्रिक अडचणी येतात.
उदा. माझ्या बायकोच्या हातात एक कोटी रुपयाची हिर्‍याची अंगठी* असली तर किती छान!!! ती, ती अंगठी, मी, माझे रोलेक्सचे घड्याळ काय सुंदर दिसू!!! पण साला उद्या जर डायवोर्स झाला नि तिने अंगठी बाहेर काढलीच नाही तर गेलो का बाराच्या भावात? म्हणून आजच लग्न असताना आणि आज घटस्फोटाचा काही संबंध नसताना मी हात आखडता घेतलेलाच बरा!!!
मग असा विचार करत जगणार? एवरीबडी कमॉन, लेट्स टीटीएमएम??
----------------
हिशेब करत करत जीवन जगणे बेकार प्रकार आहे. असे जगणे जगणे नसून फक्त हिशेब करणे असते. तो कधीच सरत नाही. माझ्या व्यक्तिगत मते आयुष्यात स्वतःच्या नात्यांसोबत हिशेब करून डोके नासवून घेतल्यापेक्षा त्याग हे मूल्य आपलेसे करून चार स्यूडोपुरोगाम्यांकडून मूर्ख म्हणून घेतलेले परवडले.
-------------------
* अंगठी रुपक आहे. घरात जास्त काम करणे, स्वतःची कमाई अगोदर उडवणे, स्पाउसला महागडे शिक्षण देणे, जे नैतिक दृष्ट्या आवश्यक मानले जाते ते उच्च दर्जाचे करणे, ज्याची समाजात आवश्यकता मानली जात नाही ते देखिल उत्तमपणे करणे हे सगळे करताना हिशेब चालू केला तर त्यांची एक आर्थिक किंमत काढता येते. भावनिक बेरीज वजाबाकी देखिल असते.
----------
धाग्याच्या संदर्भात, हिशेबांचा जितका किस पाडू, तितका पडेल.
कौन कितने पानी मे
मराठी संस्थळांवर ह्या आणि अशा धाग्यांमध्ये होणार्‍या चर्चेतून आजच्या स्त्री-पुरुषांचे प्रश्न सुटायला मदत होते असं मला वाटत नाही. मात्र, माझ्यासाठी एक उद्बोधक गोष्ट म्हणजे - एकविसाव्या शतकात जगणारे आणि एरवी सुजाण आणि उदारमतवादी समजले जातील असं वागणारे मराठी मध्यमवर्गीय पुरुष नेमका कसा विचार करत असतात ह्याविषयीचा विचारात पाडणारा पुरावा त्यामुळे मिळतो. त्यासाठी अनेक प्रतिसादकर्त्यांचे आभार आणि असे विचारप्रवर्तक (किंवा स्वतःला उघडे पाडणारे) प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणार्‍यांचेही (विशेषतः काही लढवय्या प्रतिसादकांचे) आभार.
प्रतिसाद फारच डिसमिसिव्ह
प्रतिसाद फारच डिसमिसिव्ह स्वरूपाचा आहे.
>>एक उद्बोधक गोष्ट म्हणजे - एकविसाव्या शतकात जगणारे आणि एरवी सुजाण आणि उदारमतवादी समजले जातील असं वागणारे मराठी मध्यमवर्गीय पुरुष नेमका कसा विचार करत असतात ह्याविषयीचा विचारात पाडणारा पुरावा त्यामुळे मिळतो.
या सगळ्यातून हे पुरुष पंधराव्या शतकातल्याप्रमाणे विचार करत नाहीत इतके तरी लक्षात आले का?
पण काही प्रतिसादांतून हेही लक्षात आले की उत्क्रांतीच्या रेट्यातून उद्भवणारी जीवशास्त्रानुसारी वर्तणूक स्त्रियांसाठी अ‍ॅक्सेप्टेबल/जस्टिफाएबल* आहे पण पुरुषांसाठी मात्र ती स्ट्रिक्टली नो नो आहे**.
*हे आंतरजालीय चर्चांपुरते..... प्रत्यक्षात वेगळी परिस्थिती आहे.
**अशा सोयिस्कर ताठर भूमिका मांडल्यामुळे काही सुजाण आणि उदारमतवादी पुरुषांना डेव्हिलसारखे व्यक्त होणे भाग पडते. ते पुरुष आपल्या पत्नीला पायातली वहाण समजत नाहीत. फक्त अशी भूमिका फेअर आणि इक्विटेबल*** नाही असे सांगण्याचा उद्देश असतो.
*** परत एकदा.... हे प्रतिपादन स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात असलेल्या फ्रॅक्शन ऑफ परसेंटेज जोडप्यांविषयीच आहे.
आणखी काही उद्बोधन -
या निमित्ताने 'ऐसी'वरचे श्रेणीदाते कशा श्रेणी देतात याबद्दल माझं उद्बोधन होण्यात मदत होत आहे.
उदा - १. चिंतातुर जंतू यांच्या वरच्या प्रतिसादाला 'खोडसाळ' अशी श्रेणी होती. (प्रतिसाद मला 'रोचक' वाटल्यामुळे ती आता बदलली.) व्यक्तिगत स्वरूपाचं आकलन खोडसाळ कसं असतं हे काही कळेना.
२. नाईलच्या 'इररिलेव्हंट' या प्रतिसादाला दोन सकारात्मक आणि एक नकारात्मक श्रेणी आहेत.
असहमत.
प्रतिसादाचा खवचट टोन आवडला नाही. एकविसाव्या शतकात जगणारे आणि सुजाण आणि उदारमतवादी समजले जातील असं वागणारे मराठी मध्यमवर्गीय पुरुष सर्वच मुद्द्यांवर अगदी एकसमान, एकरेषीय विचार करत असतील अशी अपेक्षा असेल तर ती अवास्तव आहे. या धाग्यात अनेकांनी मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांशी असहमती असेल तरी त्याआधारे त्यांच्यावर स्त्रीद्वेष्ट, प्रतिगामी असे शिक्के मारणे चुकीचे वाटते. शिवाय या धाग्यावर कोणी काही व्यक्तिगत टिप्पण्या केलेल्या दिसल्या नाहीत. ज्यांच्या प्रतिसादांशी माझी असहमती होती त्यातीलही काही मुद्दे मला पटण्यासारखे वाटले आणि ज्यांच्या प्रतिसादांशी सहमती होती त्यांच्याही काही विधानात वैचारिक तृटी (किंवा भाषेचे दौबर्ल्य!) दिसले. आता याच्या आधारावर तुम्हाला, एकविसाव्या शतकात जगणार्या आणि सुजाण आणि उदारमतवादी समजल्या जातील असं वागणार्या मराठी मध्यमवर्गीय महिला प्रतिगामी आहेत असं म्हणायचं असेल तर म्हणा बापडे!
मूळ प्रतिसादात मला कुठलीही
मूळ प्रतिसादात मला कुठलीही अपेक्षा दिसली नाही. किंवा स्त्रीद्वेष्टे, प्रतिगामी असे शिक्केही दिसले नाहीत. "ठराविक आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक वर्गातले पुरुष असाही विचार करतात असं दिसलं" यात उलट "आहे हे असं आहे, चर्चा करून ते बदलेल असंही नाही. आता यापुढे काय (लिहायचं, करायचं) याचा विचार करा" अशी जाणीव 'लढवय्या प्रतिसादकांना' हलकेच दिल्याचं जाणवलं.
उदारमतवाद्यांना "आमच्या सोबत नाही तो आमचा शत्रू" (किंवा माझ्याइतपत उदारमतवादी नाहीत ते सगळे प्रतिगामी) अशी भूमिका घेता येत नाही.
जाहीर प्रतिसादाचा अर्थ कोणी कसा घ्यावा याचं स्वातंत्र्य आहेच. चिंतातुर जंतू यांचं लेखन (एक अपवाद वगळता) आत्तापर्यंत कधीही शिक्के मारणारं, अपेक्षा बाळगणारं नसल्यामुळेही मी असा अर्थ काढलेला असू शकेल. किंवा हा माझाच भ्रमही असू शकेल.
शिष्टाचार
संस्थळावर केलेल्या लेखनाबद्दल विषयाला सोडून केलेल्या वैयक्तिक-स्वरुपाच्या(सांउंडिंग लाइक) टिप्पणी मधून ज्येष्ठ सदस्याने जजमेंट पास करणे शिष्टाचार-संमत वाटले नाही, असे करण्यामध्ये ह्या धाग्यापुरता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असू शकतो अशी शंका घेण्यासाठी पुरेसा वाव निर्माण होतो.
माझा हा प्रतिसाद देखील अवांतर टिप्पणी आणि जजमेंटच आहे, पण मुळात ती प्रतिक्रिया आहे व त्याला नवीन धाग्याचे रुप दिल्यास/न दिल्यास हरकत नाही.
शंभर टक्के सहमत..असा कौन
शंभर टक्के सहमत..
असा कौन कितने पानी में म्हणून जोखण्याचा दृष्टीकोन खेदजनकच.
अर्थात काहीतरी बोलून मग त्याचा मूळ अर्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ, अंतस्थ अर्थ, कार्यकारण, ते समजून घेण्यात वाचकाची झालेली गल्लत किंवा अन्य पापुद्रे समजावायला लागण्यापेक्षा सरळ जे मत आहे ते चर्चेत मांडणे हेच जास्त बरे. त्या अर्थाने स्पष्ट मत मांडणार्‍या सर्वांचीच या चर्चेतली मते आवडली, मग ती "स्त्री"च्या बाजूने असोत वा "डेव्हिल"च्या.
बाकी स्वतःला अमुक म्हणविणारे(!) कसे एक्स्पोज झाले अशा रितीने चर्चेकडे पाहणे हाही एक रस किंवा अँगल असू शकतो असे वाटते...
+१
>>बाकी स्वतःला अमुक म्हणविणारे(!) कसे एक्स्पोज झाले
अवांतरः खूपदा बारीक-सारीक तर्क-विसंगती विचार करताना राहून जातात. सलग लिनिअर विचार करून योग्य/ग्राह्य/नैतिक्/विरोधी/खोडसाळ मत मांडणे हे कौशल्याचे काम आहे. तर्कातल्या ह्या त्रुटी कुणीतरी प्रतिवाद करून मांडल्यावर लक्षात येतात, तेव्हा सूर आक्रमक होते, किंवा उदारमतांवर शंका येणे अशा तक्रारी न मांडता पुढे जावे.
मला ही चर्चा वाचताना बरेच फाटे कळाले, जे एरव्ही ध्यानात आले नसते, हे गविंच्या प्रतिसादाला अनुमोदन.
एकविसाव्या शतकात जगणारे आणि
एकविसाव्या शतकात जगणारे आणि एरवी सुजाण आणि उदारमतवादी समजले जातील असं वागणारे मराठी मध्यमवर्गीय पुरुष नेमका कसा विचार करत असतात ह्याविषयीचा विचारात पाडणारा पुरावा त्यामुळे मिळतो. त्यासाठी अनेक प्रतिसादकर्त्यांचे आभार आणि असे विचारप्रवर्तक (किंवा स्वतःला उघडे पाडणारे) प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणार्‍यांचेही (विशेषतः काही लढवय्या प्रतिसादकांचे) आभार.
'अनावश्यक आत्मप्रौढी' मिरवणारा अतिशय खेदजन्य, मनस्तापजन्य प्रतिसाद. खासकरून बोल्ड केलेले शब्द चीड येईल इतक्या कूट पद्धतीने वापरले आहेत.
--------------
प्रतिसादकर्त्याने एक अवांतर विचार म्हणून सुजाणतेचे नि उदारमतवादाचे 'त्यांचे' काय निकष आहेत ते सांगून धाग्यात लोकांची मतांतरे त्यांना कशी पुरोगामी वाटत नाही ते सांगायला पाहिजे होते. अशा विचारांना नक्कीच सन्मानाने वाचले असते.
--------------
खुद्द हा प्रतिसाद कसा आहे ते असो.
उत्तम निर्णय आहे मुलीही
उत्तम निर्णय आहे :) मुलीही आजकाल पालकांची काळजी घेण्याचा भार उचलत असाव्यात बहुधा. चुभूद्याघ्या.