पुन्हा ऐरणीवरः समलैंगिकता!

समलैंगिकता - समान लिंगी व्यक्तीबरोबरचं मैथुन हे त्यात आलं - बेकायदेशीर असावी का ?

नाही. लैंगिक व्यवहाराला उभयपक्षी संमती असणार्‍या दोन प्रौढ व्यक्तींमधल्या गोष्टी या मधे काहीही बेकायदेशीर असणं बरोबर नाही. यामधे न्यायालय, पोलीस, सरकार किंवा अन्य लोक यांचा काही संबंधच नाही.

थोडक्यात
- बळजबरीने केलेल्या लैंगिक क्रिया
- शोषणाधारित व्यवस्थेमधे अंतर्भूत असलेला लैंगिक व्यवहार
- कायद्याच्या दृष्टीने अज्ञान असणार्‍या मुलामुलीबरोबरचा (अगदी त्या मुलाने/मुलीने संमती दिलेली असली तरीचा) लैंगिक व्यवहार
- सार्वजनिक ठिकाणी केलेला लैंगिक व्यवहार

या गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत येणार्‍या आणि पर्यायाने बेकायदेशीर असाव्यात. त्या तशा आहेतच. याची अंमलबजावणी कशी होते, कितपत परिणामकारक रीतीने होते, होते की नाही वगैरे प्रश्न निराळे. "ऑन पेपर" या गोष्टी अवैध आहेत. आणि त्या अवैध असणं मला बरोबर वाटतं.

दोन प्रौढ व्यक्तींमधला समलैंगिक व्यवहार यामधे येऊ नये असं मला वाटतं. बस्स. इतकंच.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे या अशा "कन्सेंटींग अ‍ॅडल्ट्स"मधल्या खासगी व्यवहाराला बेकायदेशीर ठरवले गेलेले आहे. हा मूलभूत वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरचा बडगा आहे. त्याचा मी विरोध करतो.

मुख्य धाग्याबद्दलः

निकाल दुर्दैवी आहे. ऋषिकेशनं म्हटल्याप्रमाणे याविरुद्ध चळवळ होईलच, त्याला माझा जाहीर पाठिंबा असेल.

*************************************************************************
अरुण जोशी यांस

तुमची मतं वाचल्यानंतर (जोतिबा फुलेंनी काही फारसे थोर काम केले नाही, बायकांवर पुरुषांनी कधीही अन्याय केला नाही, समलैंगिकतेला 'उत्तेजन' देऊ नये इत्यादी) पहिली प्रतिक्रिया अविश्वासाची होते. दुसरी सरळसरळ हिंसक म्हणता येईल अशा रागाची. आपली बाजू मांडण्याकरता कोणताही विदा नसताना सूर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ गोष्टींबद्दल हा माणूस इतका अन्याय्य पवित्रा कसा घेतो, यातून आलेली. वादांत शक्यतोवर व्यक्तिगत बाबींवर उतरायचे नाही, म्हणून ही प्रतिक्रिया गिळली जाते आणि युक्तिवाद होतात. पण त्यावरही तुम्ही दुसर्‍या बाजूच्या न्याय्य मुद्द्यांकडे सरळ दुर्लक्ष करता आणि अतिशय संदिग्ध अशा भाषेत आपली निरर्थक आणि हास्यास्पद (होय, हे शब्द वादग्रस्त आहेत, मला ठाऊक आहे) मते आणि तर्क मांडत राहता. त्यावर थंड डोक्यानं युक्तिवाद केले, तरी तुम्ही भाषेबिषेसारख्या नि:शस्त्र गोष्टीला दोष देऊन नामानिराळे राहता. त्यामुळे तुमच्या नादी लागण्यात अर्थ नाही, असा विचार करून लोक शांत बसतात. फार तर थोडी चिडचिड, माफक खवट मस्करी, क्वचित कुचेष्टा करतात. बास.

पण या धाग्यात गोष्ट इतकी साधीसरळ नाही.

वर अनेक लोकांनी धनंजयच्या काही अनुभवकथनांचा संदर्भ दिला आहेच. (ही याच संस्थळावर झालेली चर्चा.) धनंजयनं हे जालावर जाहीर केले आहे. असेही अनेक लोक या व्यासपीठावरही असतील, आहेत, ज्यांनी धनंजयप्रमाणे आपले लैंगिक स्टेटस जाहीर केलेले नाही. पण ते समलिंगी / उभयलिंगी / समलिंगी संबंधांना खुलेपणानं पाठिंबा देणारे आहेत. किंबहुना जोवर दोन (किंवा जास्तही) सज्ञान माणसांची संबंधांना संमती आहे, तोवर त्या माणसांना अडवण्याचा समाजाला काहीही अधिकार नाही असे मानणारे अनेक लोक इथे आहेत. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या लोकांकरता हा कोरडेपणाने तत्त्वचर्चेसाठी घेण्याचा प्रश्न नाही. धनंजयबद्दल इथल्या बहुतांश लोकांना फार आदर + आत्मीयता आहे. त्यात त्याच्या ऋजू, विद्वान, अभिनिवेशरहित जालीय व्यक्तिमत्त्वाचा वाटा आहे, तसाच अशा प्रकारची भूमिका जाहीरपणे घेण्याचा, तिचे तर्कशुद्ध + मानवी स्पष्टीकरण देण्याचा, त्यातून अनेकांचा दृष्टिकोन आमूलाग्र बदलण्याचाही मोठा वाटा आहे.

त्यामुळे समलैंगिकतेबद्दल (किंबहुना लैंगिकतेबद्दलच) अशा प्रकारची बेजबाबदार अद्वातद्वा विधानं करून - आणि वर शहाजोगपणे तर्कशुद्ध तत्त्वचर्चा करत असल्याचा आव आणून तुम्ही या सगळ्या लोकांचा अपमान करता आहात. एरवीच्या कोरड्या चर्चेत डोकं शांत ठेवणं प्रयत्नसाध्य असतं (खरं तर नसतं. बाई म्हणून तुमची मतं वाचताना अहिंसेचं तत्त्व पाळण्याची कसोटी लागते. पण ते असो.). पण इथे प्रश्न थेट मित्रांशी येऊन भिडतो. डोकी तत्काळ भडकतात. हे टाळायचं असेल, तर असं करू नका, खुलेपणानं विचार करून पाहा, असं तुम्हांला सांगावंसं वाटतं. नाहीतर या चर्चांतून शतकी धागे आणि एकमेकांबद्दलची अप्रियता वाढण्याखेरीज काहीही निष्पन्न होणार नाही.

पुन्हा चळवळ, पुन्हा नाहक तळमळ.

कोर्टाने सरसकट अशा संबंधांना अवैध ठरवणे हे मला अयोग्य वाटले. कलम ३७७च्या कडक अर्थनिर्णयनानुसार निकाल कदाचित योग्यही असू शकेल.

जगात इतरत्र समलिंगी संबंधांना भिन्नलिंगी संबंधांप्रमाणे मान्यता मिळवण्यासाठी सामाजिक आणि राजकिय पातळीवर लढा सुरू आहे. भारतातही हा लढा सुरू असावा पण त्याची व्यापकता तितकीशी जाणवत नाही. कायदा करावा/बदलावा लागणे हा पर्याय जाचक वाटत असला तरी त्यामुळे समलिंगी लोकांच्या हक्काचा लढा अधिक व्यापक होईल अशी आशा वाटते.

माझा असा अनुभव आहे की कोर्टाचा अमुक निर्णय काय आणि का आहे हे जाणण्यासाठी वर्तमानपत्रातील ताज्या बातमीपेक्षा अधिक चांगला स्रोत पाहिजे. बातमीमध्ये त्यातील सनसनाटी भागच तेव्हढा येतो, त्यामागचे विचार नाहीत.

बातम्या वाचून मला असे दिसत आहे की (possibly)ह्या बाबतीत स्पष्ट कायदा करण्याची जबाबदारी शासन/संसद टाळत आहेत आणि परस्पर पाव्हण्याकडून साप मारण्याची अपेक्षा करावी तसे कोर्टानेच सगळे ठरवावे अशी शासनाची चाल आहे हे कोर्टास अमान्य आहे. (न्यायालयांनीच कायदा बनविण्यालाहि काहींचा विरोध असतो कातण कायदा बनविणे हे संसदेचे काम आहे आणि त्याचे स्पष्टीकरण करून कायदा काय आहे हे ठरविणे इतकेच कोर्टाचे काम असते. Judge-made law हे शब्द इतक्या अर्थानेच खरे आहेत.)

कोर्टाने दिलेला निर्णय उरफाटा आहे हे कोर्टाचा मूळ निकाल वाचल्यशिवाय ठरविणे घाईचे आहे. त्याहि पलीकडे जाऊन तो निर्णय तसा का दिला असेल ह्यावर मल्लीनाथी करणे - जज्जाला कोणी 'प्रपोज' केले असावे इ. - हे तर बालिशपणाचे वाटते.

येथे तारस्वराने मते नोंदविणार्‍यांना जे दिसते ते कोर्टाच्या अनुभवी आणि विद्वान न्यायमूर्तींना दिसत नाही हे मला तरी पचत नाही.

त्या दोन व्यक्तीतल्या एकाच्या मृत्युनंतर होऊ शकणारे मालमत्ता वाद , दोघांना घट'स्फोट घ्यायचा झाल्यास पोटगी द्यायची कुणी ? कौटुंबिक हिंसाचार कायदा , ४९८ अ कसे लागू होणार , त्याचे निकष काय असणार ? यावर या संबंधाना मान्यता मागणार्यांनी आणि समर्थकांनी मते मांडावीत .

चिंज ह्यांनी दिलेल्या दुव्यावरून मी मूल निकाल वाचू शकलो.

मला असे दिसते की कोर्टाचे म्हणणे असे आहे:

34.....After the adoption of the IPC in 1950, around 30 amendments have been made to the statute, the most recent being in 2013 which specifically deals with sexual offences, a category to which Section 377 IPC belongs. The 172nd Law Commission Report specifically recommended deletion of that section and the issue has repeatedly come up for debate. However, the Legislature has chosen not to amend the law or revisit it. This shows that Parliament, which is undisputedly the representative body of the people of India has not thought it proper to delete the provision. Such a conclusion is further strengthened by the fact that despite the decision of the Union of India to not challenge in appeal the order of the Delhi High Court, the Parliament has not made any amendment in the law. While this does not make the law immune from constitutional challenge, it must nonetheless guide our understanding of character, scope, ambit and import.

33. It is, therefore, apposite to say that unless a clear constitutional violation is proved, this Court is not empowered to strike down a law merely by virtue of its falling into disuse or the perception of the society having changed as regards the legitimacy of its purpose and its need.

अनेक संधि उपलब्ध झालेल्या असूनहि ज्या अर्थी संसदेन कलम ३७७ मध्य्र बदल केलेला नाही. ह्याचा अर्थ असाच लावता येईल की कायद्याची इष्ट स्थिति तेथेच आहे. असे असेल तर तो बदलणे कोर्टाच्या अखत्य्रात येत नाही. (ज्याला मी वरच्या माझ्या प्रतिसादात Judge-made Law असे म्हटलेले आहे त्याच्या मर्यादेच्या बाहेर हे आहे.)

थोडक्यात म्हणजे समलिंगी संबंधांना मान्यता द्यायची असेल तर तसा स्पष्ट कायदा संसदेने करावा. कोलांटया उडया मारून कोर्टाने तो अर्थ शोधून काढावा आणि संसदेला ह्या अवघड कामापासून वाचवावे हे कोर्टास मान्य नाही.

मला तरी हा विचार संसद आणि न्यायालय ह्यांच्या कार्यकक्षांच्या संपूर्ण आत पडणारा वाटतो.

कोर्टाचा हा निर्णय 'समलैंगिक संबंध अनैसर्गिक आहेत' या आधारावर आहे. अनैसर्गिकचा अर्थ 'जे निसर्गात नाही ते' असा होतो. आज सकाळी मी काय अनैसर्गिक कृती केल्या त्याची यादी खालीलप्रमाणे:
१) मी माझे दात घासले : निसर्गात दात घासणारा मनुष्य हा एकटाच प्राणी असावा..म्हणून अनैसर्गिक.
२) मी चहात गायीचे दूध घालून प्यालो : निसर्गात इतर इतर प्रजातींचे दूध पिणारा मनुष्य हा एकटाच प्राणी असावा...म्हणून...
३) मी शिजवलेले अन्न खाल्ले : निसर्गात शिजवलेले अन्न खाणारा मनुष्य हा एकटाच...म्हणून...
४) मी कपडे घातले : निसर्गात कपडे घालणारा मनुष्य हा ...म्हणून...
५) मी गाडीने कामाला गेलो : निसर्गात यंत्र वापरणारा मनुष्य ...म्हणून...

या गोष्टी फक्त सकाळच्या तासाभरात केलेल्या गोष्टी होत्या. तर ते एक असो.
आता निसर्गात समलैंगिक संबंध ठेवणार्या इतर प्रजातींची यादी इथे पहा. शास्त्रीय संशोधनाप्रमाणे ४५० ते १०००० प्रकारच्या प्राण्यांमध्ये समलैंगिक्ता आढळते. इथे थोडी अधिक माहिती.
पण कायद्याप्रमाणे समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे ...रोचक आहे खरेच.
शेवटी नैसर्गिक की अनैसर्गिक या गोष्टी बहुमताच्या पर्स्पेक्टिव्हवरच ठरतात असे दिसते. हा भेदभाव थांबवायचा असेल तर बहुमत शास्त्रीय आधारांवर ठरावे यासाठी लैंगिक शिक्षणाची आणि त्यात समलैंगिक संबंध अंतर्भूत करण्याची गरज आहे.

नुसत्या शाब्दिक कसरती व शब्दोच्छल चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक सजगते ची संधी घालवली. काल आयबीएन लोकमत वर आजचा सवाल मधे यावर चांगली चर्चा झाली.

मी कुणावर प्रेम करावे व कुणाशी लग्न करावे या निर्णयावर प्रत्यक्ष परमेश्वरासही अधिकार द्यायला तयार नाही मी. सुप्रीम कोर्टाची काय कथा ???

वेळ आल्यास या बाबतीत परमेश्वरावर अण्वस्त्रप्रयोग करण्याची ही इच्छा बाळगून आहे मी.

काल बाहेर गेल्यामुळे हा लेख आणि चर्चा चाचली बव्हती. मागील हायकोर्टाच्या निर्णयाच्यावेळी मिसळपाववर चर्चा केली होती.

यावेळी होत असलेली वर्ची चर्चा वाचून भाग घ्यायचा उत्साह मावळला आहे. नॉर्मली विचारी दिसणार्‍या सदस्यांचे बरेच प्रतिसाद अतिरेकी वाटले.

जाता जाता: कोर्टाने हा निकाल देताना "हे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर आहे" असे म्हटले आहे". इतर वेळी मी वैयक्तिक रीत्या न्यायालयाने त्याच्या कार्यकक्षेबाहेर निकाल देऊ नयेत असे म्हणतो. या वेळी न्यायालयाने तसे म्हटल्याचे स्वागत करतो. या वेळी माझ्या मताविरुद्ध न्यायालयाचा निकाल लागला म्हणून यावेळी न्यायालयाने कार्यकक्षा ओलांडावी असे मी म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाही.

मागील मिसळपाववरील चर्चेत मी हा प्रतिसाद दिला होता. त्यातला भाग इथे चिकटवत आहे.
समलिंगी संबंध समाजाने मान्य करावेत / निषेधावेत / पुरस्कृत करावेत यापैकी कोणतेही रेकमेंडेशन देण्याचा अधिकार न्यायालय या संस्थेला नाही. तो अधिकार जनतेचा आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळांचा आहे.
म्हणजे जनतेला हे संबंध मान्य नसतील तर जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत.

अवांतरः मागील वेळी ३७७ कलम घटनेच्या कुठल्याशा कलमांशी विसंगत आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयास वाटले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने अग्राह्य ठरवले आहे (म्हणजे ३७७ कलम वैध ठरवले आहे). त्यातल्या नुआन्सेसची मला खास जाण नसल्याने त्यावर भाष्य करू शकत नाही.

इथे आणि इथे सुधारित दुवे आहेत.

कालच्या प्रतिक्रियेविषयी:

अरुणजोशींनी व्यक्तिगत चिखलफेक केली आहे, असं माझं म्हणणं नाही, नव्हतं. मात्र जेव्हा कसलाही तर्क / विदा / सुसंगत कारण न देता, आपण दिलेल्या कारणांना कानाआड करून व्यक्तिगत प्राधान्यक्रमांवर आधारित टोकाची वक्तव्यं केली जातात आणि ती आपल्या निकटवर्तीयांच्या आणि पर्यायानं आपल्या रोजच्या आयुष्याशी येऊन भिडतात, तेव्हा एरवी प्रयत्नांनी राखला जाणारा संयम सुटण्याची शक्यता असते. मग त्या वादांतून काहीही निष्पन्न होत नाही. केवळ कटुता वाढते, इतका इशारा द्यायचा होता. सुमारे अडीच दिवस एक वाद शांतपणे घालून मग मी या निष्कर्षावर पोचले आहे.

दुसरी गोष्टः

भावना दुखावणे हा प्रकार काय फक्त सनातन्यांची मिरासदारी आहे काय? पुरोगामी लोकांना भावना नसतात? की कुणी कसंही वागलं तरीही त्यांनी शांतपणे, न चिडता, उपरोधही न वापरता, 'जगाला शहाणं करून सोडण्याचं' व्रत आचरतच राहायचं असतं आणि कधी त्याविरुद्ध ब्रही काढायचा नसतो? 'व्यंग', 'अनैसर्गिकता', 'अलाउ करणे' इत्यादी शब्दप्रयोग वापरताना आणि आपण अतिशय स्फोटक विषयावर काही बोलतो आहोत याचा विचार करून काळजी घेतली जायला नको? आणि ती घेतली नसेल, तर त्याविरुद्ध निषेधही नोंदवायचा नाही? हे केवळ अजब आहे.

आम्हाला तर बाबा अरुण जोशी ही व्यक्ती नसून प्रवृत्ती वाटते.पण व्यक्ति म्हणुन त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. अरुण भाउ तुम आगे बढो ये टाईम हम तुमारे साथ नही है!

केवळ वादासाठी वाद न घालता किंवा वाढवता खरोखर उत्तम मनःशांतीने, सद्यस्थानी प्रवाहाच्या विरुद्ध असूनही, आपल्या मतांचा डिफेन्स करणारं अरुण जोशी यांचं व्यक्तिमत्व काबिले तारीफ आहे. त्यांची मते योग्य की अयोग्य यापेक्षाही त्यांची मतं सिन्सियर आणि स्वतःशी प्रामाणिक आहेत हे महत्वाचं. हे असं वर्तन कोणत्याही वादंगस्थानी खूप दुर्मिळ दिसतं.

समलैंगिकांना त्यांच्या धारणेप्रमाणे वागू द्यावे, जोडीने राहू द्यावे. त्यांना वाळीत टाकल्यासारखी वागणूक देऊ नये याच्याशी सहमत आहे.

त्यांच्यासाठी मुद्दामहून विवाहविषयक कायदे करण्याची गरज नाही असे वाटते. (अरुणजोशी यांच्याशी अंशतः सहमत आहे). त्यांना जोडीने रहायचे असेल तर भागीदारी/असोसिएशन ऑफ पर्सन्सप्रमाणे करार करून त्यांना राहता येईल. वारसा कायदे त्यांना लागू नसतील. पण जोडीदाराने आपले वारस असावे असे वाटत असेल तर तसे मृत्युपत्र दोघांनी करावे.

समलैंगिकता नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक ही चर्चा फोल आहे. ती आचरणे मान्य करायचे आहे ते वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणून (समजा ती अनैसर्गिक ठरली तरीही).

नैसर्गिक का अनैसर्गिक ही चर्चा मलापण फोल वाटते कारण अनैसर्गिक या शब्दाची सर्वमान्य व्याख्या करणंच फार अवघड आहे. जे काही होतं ते नैसर्गिकच असतं असं माझं मत आहे.

कायदेशीर बाबींचा माझा अभ्यास नाही, पण काही विवेकी व्यक्तींकडून आलेल्या माहितीनुसार निकालातल्या ह्या गोष्टी अयोग्य आहेत -

मुखमैथुनासारख्या कृती सज्ञान, परस्परसंमतीच्या विषमलिंगी संबंधांतही अनैसर्गिक आणि म्हणून ह्या कायद्याच्या कक्षेत बेकायदेशीर मानणं.

पूर्वीचे उद्धृत निकाल हे बळजबरी संभोग किंवा सज्ञान नसलेल्या व्यक्तीशी संभोग ह्या प्रकारचे असल्याची जाणीव असूनही -

We are apprehensive of whether the Court would rule similarly in a case of proved consensual intercourse between adults.

आणि असं म्हणणं -

we hold that Section 377 IPC would apply irrespective of age and consent.

हे जबाबदारी टाळणं आहे असं एक मत आहे. तसंच पुढे जाऊन असं म्हणणं -

It is relevant to mention here that the Section 377 IPC does not criminalize a particular people or identity or orientation. It merely identifies certain acts which if committed would constitute an offence. Such a prohibition regulates sexual conduct regardless of gender identity and orientation.

थोदक्यात, वेगळा काही वर्ग नाही, तर अगदी नवरा-बायकोमध्ये असे शरीरसंबंध आले तर तेही बेकायदेशीर ठरतील असं मानणं ह्याला लोकांचा आक्षेप आहे.

While reading down Section 377 IPC, the Division Bench of the High
Court overlooked that a miniscule fraction of the country’s population constitute
lesbians, gays, bisexuals or transgenders and in last more than 150 years less than 200 persons have been prosecuted (as per the reported orders) for committing offence under Section 377 IPC

संविधानातल्या मूलतत्त्वांच्या विरोधातल्या कायद्यान्वये ज्यांना त्रास होतो ते लोक पुरेसे अल्पसंख्य असले किंवा कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी कडक नसली, तर कोर्टाला त्यात पडायची गरज नाही असा अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. असा बहुसंख्याकवाद घातक आहे असं एक मत आहे.

आधी वेगळा वर्ग नाही असं सूचित केल्यानंतर (तथाकथित) अनैसर्गिक संभोग करणारे लोक असा एक वर्ग आहे असं कोर्ट नंतर म्हणतं -

Those who indulge in carnal intercourse in the ordinary course and those who indulge in carnal intercourse against the order of nature constitute different classes and the people falling in the later category cannot claim that Section 377 suffers from the vice of arbitrariness and irrational classification.

पण त्या वर्गाचा छळ होतो असं सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे समोर आले आहेत असं कोर्टाला वाटत नाही -

These details are wholly insufficient for recording a finding that homosexuals, gays, etc., are being subjected to discriminatory treatment either by State or its agencies or the society

संदर्भासाठी - येल लॉ स्कूलमध्ये LLM करणारे गौतम भाटिया ह्यांचा हा लेख.

privacy-dignity claims बद्दल विचार करताना दिलेल्या जुन्या निकालातले हे शब्द -

Obviously, if the enforcement of morality were held to be
a compelling as well as a permissible state interest, the
characterization of ft claimed rights as a fundamental privacy right
would be of far less significance. The question whether enforcement
of morality is a state interest sufficient to justify the infringement of
a fundamental privacy right need not be considered for the purpose
of this case and therefore we refuse to enter the controversial
thicket whether enforcement of morality is a function of state.

खाजगीपणाचा भंग नैतिकतेसाठी केला जाऊ शकतो ही शक्यता, आणि ह्या प्रश्नात पडण्याचा विचार टाळणारा जुना निकाल उद्धृत करून कोर्टानं एक प्रकारचा पुराणमतवाद आणि पलायनवाद स्वीकारला असं एक मत आहे.

'The issues of bodily integrity and the right to sexual choices' ह्याविषयी विचार करताना महिलेचा गर्भपाताचा हक्क किंवा एखाद्या व्यक्तीचं एच.आय.व्ही.बाधित असणं लपवून ठेवणं अशी उदाहरणं घेणं. गर्भपात वेळात केला नाही तर त्यामुळे शारिरीक इजा होऊ शकते किंवा विशिष्ट परिस्थितीत एका व्यक्तीचं एच.आय.व्ही. बाधित असणं लपवल्यामुळे इतरांना बाधा होऊ शकते. पण लैंगिक संबंध कुणाशी ठेवावेत ह्यातला 'चॉइस' असा नाही, तद्वत तुलना अप्रस्तुत आहे असं एक मत आहे.

थोडक्यात, खटल्यात मांडलेले सर्व आधुनिक मुद्दे दुर्लक्षित केले गेले आहेत, पुराणमतवादी मुद्दे उचलून धरले गेले आहेत आणि जबाबदारी घेणं शक्य असूनही ती घेणं ज्या कारणांमुळे सयुक्तिक ठरेल असेही मुद्दे कोर्टानं डावलले आहेत असे आक्षेप घेतले जात आहेत.

समलैंगिक संबंधांना मज्जाव नसावा पण विवाहसंस्थेत समलैंगिकतेला स्थान नसावे असा सूर काही प्रतिसादांत (इथे आणि अन्यत्र) आढळला. तर नेमक्या कुठल्या गोष्टींमुळे समलैंगिकांच्या विवाहाला अडचण आहे हे या प्रतिसादांतून कळू शकलेले नाही. म्हणजे आंतरजातिय/आंतरवांशिक/आंतरधर्मीय लैंगिक संबंध चालतील पण विवाह नको या युक्तिवादापेक्षा 'समलैंगिकांचे विवाह नाकारणे' हे नेमके कसे निराळे आहे हे कुणी स्पष्ट करेल काय?

भारतासारख्या देशात जिथे straight लोकांच्या लैंगिक भावनाची प्रचंड गळचेपी होते त्या देशात समलैंगिक लोकाना कसल्या कसल्या यातनामधून जाव लागत असेल हा विचार केला तरी अंगावर काटा येतो . अजून एक म्हणजे एखाद्या ठार खेड्यातला माणसाला आपण समलैंगिक आहोत याची जाणीव झाल्यावर त्याचे काय होत असेल ? स्वतःच्या शारीरिक गरजा कश्या पूर्ण करत असेल तो ? शहरात निदान थोडी बरी स्थिती आहे . बाकी जाती -धर्म आणि अनेक compartment वरून माणसाला जज करणारया समाजात समलैंगिक म्हणून जन्माला येण हा शापच.

तुमच्यापैकी (समर्थक) कोण कोण जण एक प्रयोग म्हणून समलिंगी संबंध करायला तयार आहे? (प्रश्न खवचट नाही.) उत्तर हो वा नाही मधे देणे.

मला पुष्ट गाई आवडतात
मला बैलसुद्धा आवडतात, पण 'तसे' नाही
नुस्ते संगतीनी कडबा चघळायला वगैरे.
पण प्रयोग म्हणून करायचा झाला, तर...
अरुणजोशीसरांना प्रयोगापुरतं बैल मानायला मी तयार आहे.
(मी बैल आहे त्यामुळे माझ्यासाठी ही शिवी नाहीए उगाच चिडू नये)
मी कंडोम वापरेन.
मला एड्स नाही.
मी पुष्ट आहे, पण खूप नाही
इतर शंका असल्या तर विचारू शकता.
माझ्या बैलबुद्धीनुसार उत्तर मिळेल.

धाग्यावरील वातावरण निवळले आहे.

इथे बर्‍याच सदस्यांना समलैगिकांबद्दल खरीखुरी सहानुभूती असावी. परंतु असे न मानणे सामान्य सौजन्यांच्या नियमांची प्रतारणा होते. मानणे मला अवघड गेले. म्हणून मी दांभिकता आणि प्रामाणिकपणा वेगळा काढण्यासाठी 'तो' प्रश्न विचारला.
उदाहरण - समजा आपण शाकाहारी (सरळ) आहोत नि आपल्याला मांसाहार्‍याबद्दल (ज्यांना आपल्या समाजात निगेटीव अर्थाने घेतात) अतीव सहानुभूती आहे. अशी सहानुभूती असणार्‍या शाकाहार्‍यास 'तू, प्रयोग म्हणून, वा तत्त्वतः, मांस खाशील का?' म्हटले तर काय व्हावे? त्याने हो म्हणावे, नाही म्हणावे वा विचार करेन , इ इ म्हणावे. पण त्याचे पित्त खवळले तर त्याला मांसाहार्‍यांबद्दल खरी सहानुभूती आहे का असा प्रश्न उभा होतो.
कोणाच्या भावना दुखवायचा हेतू नव्हता/नाही.
समलैंगिकता मानवतेचा प्रोत्साहनीय भाग आहे हे मला पटत नाही पण जे जे उदात्त मानवी आहे ते ते सगळं स्वीकार्य आहे.

हा प्रतिसाद श्री जोशी यांच्या या उपप्रतिसादास आहे. हा धागा प्रचंड लांबल्यामुळे शोधाशोध करण्यात खूपच वेळ जातो.
________________
राघव, कर्नाड यांच्या कामव्यवहारांची मला अजिबातच माहिती नाही. कर्नाड किंवा राघव हे बायसेक्स्च्युअल (द्विलैंगिक?) असू शकतील. त्यांनी त्यांच्या समलैंगिक कामव्यवहाराविषयी त्यांच्या सहचारिणींस कितपत माहिती दिली, त्या पत्नींना काय भावनिक प्रश्न आले, त्यांची यास हरकत नव्हती का? वगैरे काहीच माहिती नसतांना त्यांच्यावर अन्याय झाला किंवा कसे हे सांगू शकत नाही. भिन्नलैंगिक विवाहबाह्य संबंध ठेवणार्‍या पुरूषांपेक्षा कर्नाड, राघव निराळे कसे? विवाह हा करार सामाजिक (एन्फोर्सर) असतो तसाच दोन व्यक्तिंमधलाही (बायलॅटरल) असतो आणि हा बायलॅटरल भाग सततच उत्क्रांत होत असतो. त्यात केव्हा केव्हा धडधडीत अन्यायही खपवला जातो पण त्याचा (अन्यायाचा) सुलभपणे फक्त लैंगिक ओळखीशी संबंध लावणे मला अयोग्य वाटते.

अशा प्रत्येक मानसिकतेला एक संस्था स्वरुप आधार दिला तर समाजात नको ते स्तर निर्माण होतात

अनके वैविध्यांत (हेटरोजेनिइटीज) काही समान सूत्रात बांधता येते म्हणून संस्था टिकू शकतात. प्रत्येक विवाह स्वतंत्र असतो पण दोन व्यक्तिंचीया सहजीवन जगण्याची प्रेरणा (प्रत्येक विवाहात) सारखीच असते. समलैंगिक जोडप्यांमध्ये ही प्रेरणा भिन्नलैंगिकांइतकीच प्रबळ असावी. संस्था म्हणून देवळे-क्लब्ज (मोकळा वेळ घालवण्याच्या जागा) उपहारगृहे (लोकांच्या खाण्याची जागा) यांत अशीच समानता शोधता येईल.

विवाह हा स्त्री आणि पुरुषाचा होतो. त्याचे उद्देश स्पष्ट आहेत.

माझ्या परिसरात विवाह पुरूष-पुरूष, स्री-स्त्री असाही होतो. टिकतो. मी पाहिले/पाहत आहे. तुमच्या-माझ्यापेक्षा मी पाहिलेल्या समलैंगिक जोडप्यात अपत्याची चांगली काळजी घेतली जाते. भिन्नलैंगिकांप्रमाणे समलैंगिक विवाहही अपयशी असतच असतील, हे नाकारत नाही पण जर एखाद्या समाजाने समलैंगिकांचे अस्तित्त्वच नाकारले तर तिथे असा काउंटरफॅक्च्युअल (समलिंगी विवाह) कसा पाहता येईल?

समलैंगिक प्रेरणा असलेल्या व्यक्तिंना भिन्नलिंगी संबंध (सामाजिक दबाव/वैयक्तिक प्रयत्नाचा भाग म्हणून) ठेवावे लागतात. त्या भिन्नलिंगी संबंधातून अपत्यनिर्मिती व इतर सूख मिळते. त्या सुखांना न नाकारताही अशा व्यक्तिंच्या दु:खाची कल्पना एक संवेदनशील माणूस म्हणून करता येते. प्रयत्न करून पहा.

ऐसीसारख्या उसळत्या बॉलिङ्ग पिच्चवर तब्बल दोन अन अडीच अशी साडेचार शतके ठोकल्याबद्दल मा. श्री. अरुणजोशी यांना "ऐसीचे तेंडुलकर" किंवा "लारा" का खिताब देण्यात यावा अशी सिफारस करतो.

-वाल्गुदनाथ बॅटगिरी.

This comment has been moved here.

This comment has been moved here.

माझे आवडते पत्रकार अँड्र्यु सुलिव्हन यांचा लेख -

(ऑगस्ट १९८९ मधे लिहिलेला)

http://www.newrepublic.com/article/79054/here-comes-the-groom

माझ्या ऑफिसमधे, मित्रांमधे मी थोडासा फीडबॅक घेतला. सर्वांचं म्हणणं असं पडलं कि साधारणतः ७०-८०% लोक या प्रसंगांतून वा भावनांतून जातात. त्यात अनैसर्गिक असं काही नाही. सबब कोर्टाने त्यात गुन्हा वैगेरे पाहू नये. परंतु ती एक सर्वस्वीकृत जीवनपद्धती म्हणून डिस्करेज केली जावी.

अवांतर -
लोकहो, या धाग्यात त्रिशतक व्हावं इतका हा विषय महत्त्वाचा आहे का?

>> माझ्या ऑफिसमधे, मित्रांमधे मी थोडासा फीडबॅक घेतला. सर्वांचं म्हणणं असं पडलं कि साधारणतः ७०-८०% लोक या प्रसंगांतून वा भावनांतून जातात. त्यात अनैसर्गिक असं काही नाही. सबब कोर्टाने त्यात गुन्हा वैगेरे पाहू नये. परंतु ती एक सर्वस्वीकृत जीवनपद्धती म्हणून डिस्करेज केली जावी. <<

डिस्करेज करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं? 'तंबाखू हानिकारक आहे' म्हणतात तसं? पण प्रवृत्ती जर जनुकीय असेल आणि सिगरेटमुळे होतो तसा त्यामुळे जर इतर कुणाला त्रास होत नसेल, तर ह्याला काय अर्थ आहे?

>> लोकहो, या धाग्यात त्रिशतक व्हावं इतका हा विषय महत्त्वाचा आहे का? <<

तुम्ही धागा नीट वाचलात, तर कदाचित हे लक्षात येईल, की समलैंगिकतेला धाग्यावर विरोध झाला म्हणून धागा लांबला. अन्यथा तशी काही गरज नव्हती. म्हणजे तुमच्या ऑफिसातला फीडबॅक आणि ह्या धाग्यावरचा फीडबॅक परस्परसुसंगत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं एक पृथक्करण 'कायदा' ह्या विषयाला वाहिलेल्या एका ब्लॉगवर वाचता येईल -

Taking Sexuality Seriously: The Supreme Court and the Koushal Case - Part I
Taking Sexuality Seriously: The Supreme Court and the Koushal Case - Part II

परत परत तेच उगाळण्यात अर्थ नाही. फक्तं एवढेच म्हणावे वाटते की,

१. प्रमोट केल्याने समलैंगिकता किंवा समलैंगिक संबंध वाढत/पसरत नाहीत.
२. तेच अलाऊ करण्याबद्दल.
३. कोर्टाने मान्यता दिल्यावर पसरायला हा साथीचा रोग नाही.
४. डिसकरेज करायला ह्यात वाईट/घृणास्पद/हानिकारक असं काही नाही.
५. ह्यात "स्टुपिड" असंही काही नाही.

हे सगळं सगळ्यांना उमजेल तो सुदिन!