जम्मू-काश्मीर, कलम ३७०, ३५ अ वगैरे
सरकारने कलम ३७० रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी समजली का - भाग १९५ या धाग्यावर जे प्रतिसाद आले होते ते संदर्भासाठी एका धाग्यात संकलित केले आहेत. यापुढील प्रतिसाद इथेच द्यावेत.
हो कालचा व्हिडीओ आला आहे याच
हो कालचा व्हिडीओ आला आहे याच विषयावर. त्याचा दुवा . गुप्तांची मुलाखत
cut the clutter चे बाकी व्हिडिओज पण हे वेगवेगळ्या विषयावर आहेत. मागे कदाचित काश्मीरवर काही एपिसोड केले होते पण आत्ता सापडत नाही आहेत.
कालचे आणि परवाचे एपिसोड आले आहेत याच विषयावरचे. कालचा भाग चांगला होता. मोदींच्या भाषणानंतर केला होता. भाषणाचे चांगले विश्लेषण आहे. परवाचा ठीक होता. पाकिस्तानपुढे असलेल्या पर्यायांवर चर्चा होती. बुधवार चा भाग. गुरुवार चा भाग.
शुक्रवारचा भाग मोठा आहे. काश्मीर आणि आजूबाजूच्या भागाचा राजकीय इतिहास. ज्यांना काहीच माहीत नाही त्यांच्यासाठी चांगला आहे. गुप्तांनी यात भारताच्या सियाचीन ऑपरेशनबद्दल त्यांचा पूर्वी असलेला आक्षेप चुकीचा होता हे मान्य केले आहे. पाकिस्तान भरोसा करण्यालायक नाही हेही परत एकदा मान्य केले आहे.
- ओंकार.
.
काश्मीरमध्ये जे काही सुरू झालंय, ते मला समजेलशा भाषेत सांगणारा लेख किंवा काही वाचनात आला का? मला समजेलशा भाषेत - थोडा इतिहास, थोडं कायद्याचं स्पष्टीकरण, थोडं राज्यशास्त्र, वगैरे आणि सद्यपरिस्थितीचं जितपत त्रयस्थपणे वर्णन करता येईल तेही.
गुप्तांचा व्हिडिओ आवडला.
आकलन आणि मत.
वृत्तपत्रांचे अग्रलेख कधीच तटस्थ, त्रयस्थपणे लिहिलेले नसतात. लोकांची मतं काय, हे मला फेसबुकवरही दिसत आहे. मला तज्ज्ञांचं तटस्थ आकलन हवं आहे. शेखर गुप्तांचे व्हिडिओ आहेत तशा प्रकारचे. शेवटी हीसुद्धा माणसं आहेत आणि त्यांच्या आपापल्या मतांनुसार त्यांचं आकलन बदलेल; किंवा आकलनानुसार मतं बदलतील. म्हणून दोन-चार विद्वान लोकांचं आकलन महत्त्वाचं.
ह्या विषयावर मत असावं एवढा माझा अभ्यास नाही. पण जरा माहिती असलेली बरी असते.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय
आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष पुलावामा-बालाकोट प्रकरणांएवढंच सध्याच्या काश्मीर-प्रश्नाकडे गेलेलं दिसत आहे. हे गूगल ट्रेंड, संपूर्ण जगाचे. पहिला उंचवटा दिसतोय तो पुलावामा-बालाकोट प्रकारांनंतरचा आहे. दुसरा बारका २३ मेचा आहे. अर्थात, अजून सध्याची घटना उलगडत आहे. आणखी काही दिवसांनी हे आकडे कसे दिसतात ह्याकडे पुन्हा बघता येईल. सगळ्यात जास्त शोध पाकिस्तानातून घेतले आहेत. पुढे कुवेत, भारत, सौदी अरेबिया आणि यू.एस. अशी क्रमवारी दिसत आहे.
हा भारताचा आलेख -
१ जानेवारी २०१९पासून आजपर्यंतची विदा आहे. भारतात जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचलमधून सगळ्यात जास्त गूगलशोध घेतल्याचं दिसत आहे.
मात्र ह्या दोन्ही आलेखांत कमालीचं साम्य दिसत आहे. त्यामुळे सगळी विदा भारताची आहे आणि गूगल नक्की कसले आकडे देतं, हे मला नीट समजून घ्यावं लागेल अशी शक्यता मोठी वाटते.
कलम 370 संदर्भात आजचा
कलम 370 संदर्भात आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख - ऐतिहासिक धाडसानंतर....
तर आजच्या अग्रलेखात कलम 370ची सविस्तर पार्श्वभूमी आली आहेच; पण या मुद्द्यावर अग्रलेखीय भूमिकेतून 3 महत्वाचे प्रश्न उठवण्यात आलेत आहेत. तेही मार्मिक आहेत.
मांडण्यात आलेला पहिला मुद्दा असा की, मूळ पद्धतीनुसार कलम 370 बाबत तेथील विधानसभेने तसा प्रस्ताव आणायला हवा होता. मग त्यावर संसदेत चर्चा होऊन निर्णय घेणं आवश्यक होतं.
दुसरं असं की, प्रथेप्रमाणे 2 दिवस आधी विधेयकाची प्रत सदस्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. पण आता ती पद्धत बंद झाली आहे हे एकवेळ ठीकच. पण इतक्या महत्वाच्या विधेयकाबाबतही तेच होत असेल तर ते जास्ती वाईट.
तिसरी बाब अशी की, राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसली म्हणून केंद्राने राज्याच्या वतीने असे राज्याच्या अस्तित्वाबद्दलचे एकहाती निर्णय घेणे हा एका वाईट प्रथेचा पायंडा आहेच पण त्याहून महत्वाचं म्हणजे हा निर्णय लोकशाही संघराज्य व्यवस्थेवरही घाला आहे. इ.
नेमकं समजण्यासाठी मूळ अग्रलेख वाचावा.
मग कसं करायचं?
मग कसं करायचं?
लेखातली शब्दांची निवड पाहूनही स्पष्ट दिसतंय.
राज्याच्या दुर्दशेमागे या कलमाने त्या प्रांतास दिलेले संरक्षण हे एकमेव कारण आहे आणि त्यामुळे हे संरक्षण दूर होत नाही, तोपर्यंत या राज्याचे भले होऊ शकत नाही, असे भाजप मानतो.
"मजल जाईल" असे वाटत नव्हते.
उगीच कशाला?
नोटाबंदी नंतर काळा पैसा ,
नोटाबंदी नंतर काळा पैसा , बनावट नोटा नष्ट होऊन काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले बंद झाले होते ना? पुलवामा ? आता अचानक अमरनाथ मार्गावर शस्त्रे सापडली. नक्की काय साधले नोटाबंदिने?
सरकार पुरस्कृत ब्लॅक मेलींग चालू आहे विरोधी पक्षांचे. काश्मीर बाबत ज्या पद्धतीने निर्णय घेतला आहे त्याने जनतेला आनंद झाला आहे तो असाच टिको, भले मग पुढे मागे ह्याच पद्धतीने विदर्भ किंवा मुंबईही महाराष्ट्रापासून वेगळी राज्ये झाली तरी हरकत नसावी.
१) इम्रानच्या युएस भेटी अगोदर
१) इम्रानच्या युएस भेटी अगोदर ठराव करण्यामागचं कारण हिं टा लेखात दिलं आहे. पण अफगाणिस्तान,तालिबान,पाक आणि युएस कसे गुंतले आहेत त्याचा संदर्भ मला समजला नाही.
२) हे पुढे रेटण्यात काय तांत्रिक चूक झाली, प्रकरण पुन्हा न्यायालयात कसे जाऊ सकते किंवा कसे बरोबर आहे याबाबत दोन संसदीय कामकाज जाणकारांनी उलटसुलट मतं दिलेली तीही वाचली. [[ हौ सोसायटी त कारभार कसा एकाकडून दुसऱ्या कमिटीला देण्यात काय तांत्रिक चुका होतात तसंच मोठ्या गहन स्तरावरचा मामला म्हणू शकतो.]]
३) मत मांडण्यात माझी चूक असेल पण ऐसीकरांनी आपानले विचार मांडा.
काश्मिरी लोकांना काय हवंय?
काश्मिरी लोकांना काय हवंय? "सध्या" तिथे राहणारे आणि काश्मिरी असूनही इतरत्र राहणारे असे दोन तट आहेत.
सध्या तिथे राहणाऱ्या लोकांना काय हवंय?
तिथल्या लोकांना पद्धतशीरपणे भडकावून काश्मिर स्वतंत्र/वेगळ्या संविधानातच रहावं असं वाटायला लावलं जात असेल तर?
समजा काश्मिरात ३७० रहाण्यातच काश्मिरी लोकांचं भलं असेल (समजा!) पण ३७० हटवण्यात भारताचं भलं असेल तर मग?
३७० हटवल्याने काश्मिरचं भलं होणार आहे हे काश्मिरच्या लोकांना पटलं तर?
ट्विटरवर एकाचं मत वाचलं की काश्मीर प्रश्न रोशोमोनसारखा आहे. प्रत्येकाला आपापलं आणि वेगळं सत्य दिसतं.
घटनात्मक बाजु ने बघणे आवश्यक आहे
या प्रकरणातील जितका भाग मला समजलेला आहे त्या माझ्या माहीतीप्रमाणे उपस्थित प्रश्न वा मुद्दे असे येतात की
१- कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर घटनात्मक अटींची पुर्तता सरकारने केली का ?
राष्ट्रपतींना कलम रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यातील सर्वात कळीचा मुद्द्दा कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली चे रीकमेंडशेन त्यासाठी अगोदर असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय म्हणुन शहा यांनी आर्टीकल ३६७ चा आधार घेत की कनस्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झालेली असल्याने तिची जागा तिचा हक्क " आपोआप" संसदेकडे जातो.
परंतु जी जम्मु कश्मीरची कन्स्टीट्युएंट असेंम्ब्ली १७-११-१९५६ ला शेवटच्य्चा ठरावाने विसर्जीत झाली ती कलम ३७० ला तात्पुरत्या पासुन कायमस्वरुपी त परीवर्तीत करते कारण या एकमेव असेम्ब्ली ला च कलम ३७० ला सुधारण्याचा वा रद्द करण्याचा हक्क उपलब्ध होता.
“Art. 370 (3)—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify:
Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State… shall be necessary before the President issues such a notification.”
आर्टीकल ३ चा मुद्दा
कुठल्याही राज्याच्या क्षेत्रफळात वा नावात बदल करावयाचा असल्यास तर असे बिल राष्ट्रपतींनी त्या संबंधित राज्या कडे पाठवले पाहीजेत
Article 3 says that before parliament can consider a Bill that diminishes the area of a state or changes its name, the Bill must be “referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon”.
यावर शहांचे आर्ग्युमेंट असे की कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झाल्याने हा अधिकार पुन्हा एकदा " आपोआप" केंद्र सरकारकडे च येतो. याच लॉजिक चा वापर करुन ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली जाईल त्याची असेम्ब्ली विसर्जीत असल्याने त्या राज्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा सरळ सरळ आर्टीकल ३ ची पायमल्ल्ली करुन घेता येइल. आणि जो मुळ उद्देश आर्टीकल ३ चा आहे की प्रत्येक राज्याला एक संधी मिळावी बाजु मांडता यावी तो सरळ सरळ नाकारला जाईल.
राज्याच्या सहमतीबाबत...
विशेष अधिकार प्रदान करणारं कलम रद्द करण्यासाठी सदर राज्याची सहमती घेणं ही मुळात घटनात्मक गरजेची बाब दिसत नाही. राज्यसभेला तसा विधेयक आणायचा मुळात अधिकार असतो. तसेच राष्ट्रपतींनी तसा अध्यादेश काढणं हेही सर्वांहून जास्ती कडी करणारं असतं. त्यामुळे राज्याची सहमती नाही ही काही घटनात्मक चूक नाही. आणि एकूण मिळून याप्रकरणात तशी कुठलीही घटनात्मक चूक झाल्याचं (निदान मला तरी) दिसून येत नाही.
बाकी नैतिक/अनैतिक, योग्य/अयोग्य असं काही दाखवता येईल.
संमतीचा विषयच नाही
Article 3 in The Constitution Of India 1949
3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;
(b) increase the area of any State;
(c) diminish the area of any State;
(d) alter the boundaries of any State;
(e) alter the name of any State; Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired Explanation I In this article, in clauses (a) to (e), State includes a Union territory, but in the proviso, State does not include a Union territory Explanation II The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory
इथेही तोच गैरसमज आहे म्हणुन माझा मिपावरील प्रतिसाद डकवतो
आर्टिकल ची तरतुद अत्यंत सुस्पष्ट आहे यातील दोन मुद्दे की कुठलाही अंतिम निर्णय संबंधित राज्यासंदर्भात घेण्यापुर्वी
'१- त्या संबंधित राज्या कडे राष्ट्रपतींनी तो प्रस्ताव त्यांची मते जाणुन घेण्यासाठी पाठवला पाहीजे.,
२- व त्याचा काहीतरी निश्चीत कालावधी असला पाहीजेत म्हणजे त्यांना मत देण्यासाठी त्यांच्या कन्सर्न्स जाणून घेण्यासाठी त्या राज्याला वेळ दिला पाहीजे
आता या वरील दोन पैकी परवा कुठला नियम पाळण्यात आला
१- असा प्रस्ताव व्ह्युज जाणुन घेण्यासाठी जम्मु काश्मीर कडे पाठवण्यात आला होता का ?
२- त्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मत देण्यासाठी त्या राज्याला काही किमान तरी वेळ देण्यात आला होता का ?
माझ्या माहीतीप्रमाणे वरीलपैकी काहीही करण्यात आले नाही उलट
१- प्रस्तावाची माहीती तर देणे दुरच संबंधित राज्याच्या निवडुन आलेल्या नेत्यांना पुर्णपणे अंधारात शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आले
२- संपुर्ण राज्यावर बळाचा वापर करून निर्णय लादण्यात आला.
असा प्रस्ताव व्ह्युज जाणुन
प्रस्तावाची माहीती तर देणे दुरच संबंधित राज्याच्या निवडुन आलेल्या नेत्यांना पुर्णपणे अंधारात शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आले
अद्न्यानी विधान. जम्मु काश्मिर विधासभा सध्या अस्तिवात नाही. सो निवडुन आलेलं सद्ध्या कोणीही नाही.
असा प्रस्ताव व्ह्युज जाणुन घेण्यासाठी जम्मु काश्मीर कडे पाठवण्यात आला होता का ?
हो. जम्मु काश्मिर विधानसभा अस्तिवात नाही सो यामुळे जो पर्यन्त विधान्सभा अस्तिवात नाही तो पर्यन्त देशाचं पार्लमेण्त हेच जम्मु कश्मिर विधासभेच प्रतिनिधित्व करेल अशीही तरतुद आहे. सो जम्मु कश्मिर राज्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला होता. जो मान्य झाला.
जीव भांड्यात
जम्मु काश्मिर विधानसभा अस्तिवात नाही सो यामुळे जो पर्यन्त विधान्सभा अस्तिवात नाही तो पर्यन्त देशाचं पार्लमेण्त हेच जम्मु कश्मिर विधासभेच प्रतिनिधित्व करेल अशीही तरतुद आहे. सो जम्मु कश्मिर राज्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला होता. जो मान्य झाला.
सगळ्या काश्मिरी लोकांचा जीव भांड्यात पडला असेल हे वाचून.
मी काय म्हणतो भारत पाक
मी काय म्हणतो भारत पाक उभयमान्य युनो ला सांगा एकदा हद्द बांधून द्या म्हणाव. काही तोटा भारताने सहन करायचा व काही पाकिस्तानने आणि प्रश्न कायमचा मिटवुन टाका. काश्मिर मधे दोन्ही देशांचा प्रचंड पैसा खर्च होतोय तो विकासकामाला वापरता येईल. उगाच राष्ट्रवादी उन्माद करुन मुळशी पॆटर्न का करुन घ्यायचा?
सीरियस्ली?
>>काश्मिर मधे दोन्ही देशांचा प्रचंड पैसा खर्च होतोय तो विकासकामाला वापरता येईल. उगाच राष्ट्रवादी उन्माद करुन मुळशी पॆटर्न का करुन घ्यायचा?
तुम्हाला खरंच असं वाटतं की अशी हद्द मान्य केल्यावर पाकिस्तान दहशतवादाला मदत, काश्मिरमधल्या कुरापती वगैरे बंद करेल?
हा फक्त सीमाप्रश्न नाही हे
हा फक्त सीमाप्रश्न नाही हे मान्य. हा वर्चस्ववादाचा प्रश्न आहे. पाकिस्तान हाही दहशतवादाचा बळी आहे.पण सीमाविषयक भाग हा त्याला खतपाणी घालतो. तो बऱ्याच अंशी कमी होईल अशी माझी आपली समजूत आहे.तात्विक निष्ठेचा प्रश्न केला तर भाउबंदकीचे वाद जसे कोर्टात पिढ्यान पिढया चालतात तसे होईल.
>>पाकिस्तान हाही दहशतवादाचा
>>पाकिस्तान हाही दहशतवादाचा बळी आहे.
फरक आहे. भारतातले २६/११, उरी, पुलवामा वगैरे हल्ल्यात मारले गेलेले लोक दहशतवादाचे बळी आहेत. पाकिस्तानातले स्वत:च खतपाणी घालून वाढवलेले दहशतवादी आता पाकिस्तानवर उलटले आहेत.
>>पण सीमाविषयक भाग हा त्याला खतपाणी घालतो. तो बऱ्याच अंशी कमी होईल अशी माझी आपली समजूत आहे.तात्विक निष्ठेचा प्रश्न केला तर भाउबंदकीचे वाद जसे कोर्टात पिढ्यान पिढया चालतात तसे होईल.
तुम्ही 'गझवा-ए-हिंद' वगैरेबद्दल ऐकलेले दिसत नाही, किंवा हाफीज सईदची भाषणेही ऐकलेली नाहीत असे वाटते. उद्या काश्मिर प्रश्न न सोडवताही भारत पाकिस्तान शेजारी शेजारी शांतपणे नांदले तर कोणाला नको आहे? पाकिस्तानला शांतता हवी आहे हे त्यांच्या विधानांवरून आणि वागण्यावरून तरी वाटत नाही.
घटनात्मक तोडग्याची नवी पहाट?
"The fact that these measures had to be done under stealth, with a tight security noose and informational blackout is a measure of the evil of the step taken. This is not the dawn of a new constitutional settlement, designed to elicit free allegiance. It is repression, plain and simple, reminiscent of the Reichstag or Chinese constitutional ideology that sees federalism as an obstacle to a strong state and homogenous culture." - प्रताप मेहता.
मला इतकंच आवडलं की, (तोंडदेखले का होईना) नोकऱ्यांची संधी,सामाजिक न्याय याची भाषा बोलली गेली. ज्यांच्या भल्याची भाषा बोलली जात होती, त्यांचा विश्वास, सहमती आधी संपादन केली गेल्याची खात्री असती तर पुढे काय घडणार आहे याची चिंता नसती. आता पुढे घटनात्मक तोडग्याची आशादायक नवी पहाट आहे की अनागोंदीची सुरुवात आहे हे काय ते काळच सांगेल.
मोहम्मद हानिफ
पाकिस्तानी लेखक मोहम्मद हानिफ 'न्यू यॉर्क टाइम्स'मध्ये -
India Annexes Kashmir and Brings Us Back to Partition
गुगल ड्राईव्ह
https://drive.google.com/drive/folders/0B26wn0k3z1YVakNBbTNzc0hzNEk?usp…
काश्मिर प्रश्न समजून घेण्यासाठी केलेल्या वाचनाची डिजिटल संदर्भयादी (व्हिक्टोरिया शोफिल्ड - कॉन्फ्लिक्ट इन काश्मिर), रिसर्च पेपर (रामचंद्र गुहांचा), आणि २०१६ च्या माहेर दिवाळी अंकातली टाईम्सचे माजी संपादक कै. पाडगांवकरांची मुलाखत (ते हयात असताना टाईम्सच्या एडीटोरीअल पेज वर अधून मधून लिहायचे खास करून काश्मिर प्रश्नावर अगदी २०१६ पर्यंतपण त्या वेळेस मी लेख साठवून ठेवायचे कष्ट घेत नव्हतो.)
काश्मिरमध्ये हिंदू "प्रामुख्याने" पंडितच का राहिले? इतर वर्गातल्या लोकांप्रमाणे त्यांच्यावर मुस्लिम धर्म का लादला गेला नाही? याचा रंजक इतिहास शोफिल्डच्या पुस्तकात आहे. तिच्या नरेटीव्ह (आणि दिलेल्या ऐतिहासिक संदर्भावरून) इस्लामी अतिक्रमणं झाली तरी सुरुवातीचे काही वर्ष राज्यकारभाराची भाषा संस्कृत राहीली होती. आणि खोर्‍याचा जमाखर्च पाहणारा वर्ग प्रामुख्याने उच्च वर्णीय पंडित राहीला जो मुस्लिम दरबारी काम करत असे. राज्य कारभार दिल्लीतल्या मुस्लिम राज्यकर्त्याचा (मुघलांचा) असो वा इतर कुणाचा, खोर्‍याचा (मुस्लिम बहुसंख्यांकांचा) कारभार प्रामुख्याने काश्मिरी पंडितांनी पाहिला.
सध्याच्या संदर्भातला १९४७ नंतरचा इतिहास पण तितकाच रंजक आहे.
जगभरातून
इतर देशांतल्या वृत्तपत्रांनी काय म्हटलं आहे याचा आढावा आजच्या 'लोकसत्ता'मधून -
विश्वाचे वृत्तरंग : ‘धाडसा’चे तरंग..
काश्मिरात काय चाललंय त्याचं प्रत्यक्षदर्शी वार्तांकन 'न्यू यॉर्क टाइम्स'मधून -
Inside Kashmir, Cut Off From the World: ‘A Living Hell’ of Anger and Fear
हाँगकाँग
अवांतर नाही... पण काही साम्य स्थळं जाणवतात...
https://www.youtube.com/watch?v=oOShTSV0OHs
हाँगकाँगला बऱ्यापैकी इंटरनॅशनल अंटेन्शन मिळत आहे.
काश्गर आणि हाँगकाँग मध्ये किती फरक आहे. काश्गर मध्ये समाजाच्या एका गटाला (मागास मुस्लिम वर्ग) गटाला रि-एड्यूकेशन् कॅम्स (चायनाज वे ओफ कॉन्सट्रेशन् कॅम्स) ने बंधन घालून् ठेवण्याऱ्या चायनाला हाँगकाँगवासीयांपुढे मात्र नमते घ्यावे लागेल असे दिसते.
मोदींच्या टीव्हीवरच्या त्या
मोदींच्या टीव्हीवरच्या त्या पहिल्या जाहीर भाषणातला सर्वात प्रभावी भाग म्हणजे त्यांनी कचाकचा प्रतिवाद न करता विरोधी मतांचाही मी आदर करतो असं एका वाक्यात म्हणून टाकलं. विरोधकांनी आता भविष्यात प्रगतीसाठी आपल्यासोबत एकत्र यावं अशी विनंतीही करून ठेवली, दोन वाक्यांत ते संपवून बाकी भाग मूळ विषयावर बोलले.
युएन सेक्युरीटी कॉउन्सिल
५० वर्षानंतर हा इश्यू युएन सेक्युरीटी कॉउन्सिलकडे गेला. पण पाकिस्तानला याचा फायदा होणाच्या शक्यता जवळजवळ नाहीच. नैतिक दृष्ट्या काय बरोबर काय चूक यापेक्षा आर्थिक व्यवहारांना जास्त महत्त्व आहे. पाकिस्तानपेक्षा कैक बिलिअन डॉलर्सची उलाढाल करणार्‍या भारताविरोधात इतर देश जाण्याची शक्यता कमी. अगदी सौदी अरेबियासारखा देश सुद्धा चिनच्या शिनजान प्रांतातल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. काश्मिरकडे बोट दाखवणार्‍या चिनला इतर देशांनी हाँगकाँगचा आरसा दाखवला तर बरेच होईल.
७-८ वर्षापूर्वी मी चायनिज लोकांबरोबर काम करत होतो. त्यातला एक म्हणाला होता तो शिनजान प्रांतात राहतो कारण त्याला सरकारकडून इन्सेटीव्हज मिळतात. त्यावेळेस मला त्यातले संदर्भ कळले नव्हते. पण आज थोडफार वाचून कल्पना आहे. त्या विभागात बहुसंख्य असलेल्या पण चिनमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या ह्युगर जमातीवर बळाचा वापर करून हा विभाग चिनने नुसताच नियंत्रित नाही केला तर तिथे चिनच्या मूख्य प्रवाहातल्या सामान्य माणसांना तिथे आणून वसवले. जेणेकरून राजकीय दृष्ट्या या अल्पसंख्यांकाचा प्रभाव कमी होईल. या कृतीविरुद्ध नेहमीप्रमाणे "पाश्चिमात्य लोकशाही" संकल्पनेवर श्रद्धा असलेल्या देशांनी निषेध नोंदवला. पण सर्वात आश्चर्यकारक धक्का होता तो सौदी अरेबिया सारखा देश चिनच्या बाजूने उभा राहीला. (सौदीकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल घेणारा देश) हाँगकाँग मध्ये पण सर्वप्रथम पाठ्यापुस्तकातले शिक्षण, भाषा यावर चिनने नियंत्रण आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला. पण तुलनेने सधन आणि सुशिक्षित असलेले हाँगकाँगवासी अगदी आधुनिक टेक्नॉलॉजी विरुद्ध जो लढा देत आहेत तो नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे.
इकॉनॉमिस्ट मार्टीन जॅक्सच एक टेड टॉक आहे. त्यात त्याने घेतलेली नोंद बरच काही सांगून जाते. आतापर्यंत जगाने पाश्चिमात्य देशांची लोकशाही पद्धत स्विकारली पण चिनसारखे देश या विचारसरणीला चॅलेंज देत आहेत. एक पक्षीय राज्यकारभार, समान संस्कृती या पूर्वेकडच्या विचारांना अधिक पाठींबा मिळत आहे. भारताची वाटचाल चिनचे हे मॉडेल आत्मसात करण्याकडे चालली आहे. आणि बहुसंख्यांचा त्याला पाठींबा आहे.
बाकी मोदींचे "विरोधी मतांचाही मी आदर करतो" हे अगदी स्त्युत्यच आहे. विरोधी मते असलेल्या हुरियत सोडा, अगदी प्रो-इंडीयन डेमोक्रसी वर इतकी वर्षे भरवसा ठेवलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पिडीपीच्या काश्मिरी नेत्यांना अज्ञातवासात ठेवणे, इन्फॉर्मेशन ब्लॅकआउट करणे, अगदी पत्रकारांनाही एका ठराविक भागात जाण्यास मज्जाव करणे यासारख्या शुल्लक कृतींकडे दुर्लक्ष केल्यास, बोलण्यात आणि कृतीत फारसे अंतर नाहीच.
क्षुल्लक?
विरोधी मते असलेल्या हुरियत सोडा, अगदी प्रो-इंडीयन डेमोक्रसी वर इतकी वर्षे भरवसा ठेवलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पिडीपीच्या काश्मिरी नेत्यांना अज्ञातवासात ठेवणे, इन्फॉर्मेशन ब्लॅकआउट करणे, अगदी पत्रकारांनाही एका ठराविक भागात जाण्यास मज्जाव करणे यासारख्या शुल्लक कृतीं...
ह्या गोष्टी क्षुल्लक का वाटतात?
काही समांतर असल्यासारखे
काही समांतर असल्यासारखे उदाहरण - को ओ हौ सोसायटीत काही सभासद रहिवासाशिवाय आणखी बऱ्याच बेकायदा किंवा अनुमती न घेता गोष्टी धडाधड करतात आ णि करत राहतात. पण त्यांच्या या करामतींंविरुद्ध कारवाई करायची झाल्यास समितीची बैठक, बहुमत,अजेन्डा, ठराव करणे, एकाला कारवाई चे अधिकार देणे, रेजिस्ट्रारकडे तक्रार, कोर्टात जाण्याची वेळ आल्यास कोण जाणार इत्यादी लांबलचक प्रक्रिया असते.
एवढं करून दावा लावलेला सभासद प्रति टोला, स्टे ओर्डर, वकीली प्रतिवाद करून काम चालूच ठेवतो.
सुरळचत होताना बराच वेळ जातो, भांडाभांडी, शेजारी शत्रु होणे अटळ.
संयुक्त महाराष्ट्र
मला संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी घडलेल्या घटना समांतर वाटतात. मी फारसं त्यावर वाचलेलं नाही त्यामुळे माझं आकलन चुकीचे असू शकेल. अल्पसंख्य गुजराथी आणि इतर अमराठी बांधवांना मुंबई केंद्र शासित असावी असे वाटणे स्वाभाविक होते. तक्कालिन सरकारने आपला निर्णय लादला. बहुसंख्य असलेल्या मराठी भाषकांनी उठाव केला. नाहक १०५ बळी गेले. तरीही त्या केस मध्ये संस्कृती समान होती, धर्म समान होता. फक्त भाषा काय ती वेगळी होती. आता भाषिक अस्मिता इतक्या टोकदार राहील्या नसतील कदाचित.
३७० वर सामान्य भारतीय आणि काश्मीरी माणसाच्या भावना बरोबर एकमेकांविरुद्द आहेत. त्यामुळे प्रो-इंडियन डेमोक्रसीचे नेते काय भूमिका घेणार आहेत, त्यांच्या पाठीराख्यांना ते काय सांगणार आहेत. हुरियत सपोर्टसना/नेत्यांना ते काय प्रतिवाद करणार आहेत आणि या सर्वांच्या नव्या भूमिकेवर दिल्लीची राजकीय भूमिका काय असणार आहे, आणि तो राजकीय तोडगा सर्वमान्य होणार आहे की गुंता अजून वाढणार आहे हे येत्या काही महिन्यात पाहणं रोचक असेल.
माहेर दिवाळी अंकाच्या संपादकांनी घेतलेल्या पाडगांवकरांच्या मुलाखतीच्या शेवटच्या भागात ते म्हणतात, "दूरदृष्टी ठेवून काश्मीरप्रश्नावर प्रगल्भ राजकीय उत्तर शोधावे लागेल केवळ बळाच्या जोरावर आपण काही करू गेलो तर आपण फारतर तिथली जमीन आपल्या ताब्यात ठेवू, पण तिथली माणसं गमावून बसू आणि तिथली माणसं आपण आता गमावली तर उद्या तिथली जमीनही आपल्या हातून निसटून जाईल."
अर्थात चायना मॉडेलने माणसं गमावली तरीपण जमीन पण ताब्यात ठेवता येतेच म्हणा. पण ते या भूमिच्या "सहिष्णू परंपरेत" (जे आम्हाला शाळेत शिकवलं गेलं) बसेल का नाही बसेल (का तो एक उदारमतवाद्यांचा अभ्यासक्रमातून केलेला प्रोपागेंडा होता) ते पण काळच ठरवेल.
गुप्ता पुन्हा एकदा
गेल्या काही दिवसातील या विषयासंदर्भातील घडामोडींबद्दल शेखर गुप्तांचे काही व्हिडिओ आणि एक लेख आला आहे त्यांचे दुवे.
व्हिडिओ नेहमीप्रमाणेच संतुलित आणि माहितीपूर्ण आहेत. पण त्यांचा लेखाचा विषय एकदम खास आहे. काश्मीरबाबत भारतात जे लिबरल आणि डावे मतप्रवाह आहेत, त्यातील काही मतांचे खंडन गुप्ता या लेखात करतात. जसे की काश्मीरमधे सार्वमत घेतले जावे आणि त्यात भारत, पाकिस्तान आणि स्वतंत्र काश्मीर असे तिन्ही पर्याय असावेत हा या प्रवाहाचा ठाशीव मुद्दा. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावात देखील नाही. स्वतंत्र काश्मीर हा पाकिस्तानने उभा केलेला देखावा आहे. अशी मांडणी गुप्ता करतात.
या आणि इतर मुद्द्यांवर इथल्या लोकांचे काय मत आहे? विशेषकरून जंतूंनी दिलेले दुवे पाहता जंतू 'काही बोलायाचे आहे पण बोलणार नाही' अशा भूमिकेत दिसतात. त्यांनी जरा वेळ काढून टंकनश्रम घेतले तर चर्चा होऊ शकते. तसेही बरेच दिवसात ऐसीवर शतकी धागा झालेला नाही.
- ओंकार.
विरोधाभास
विशेषकरून जंतूंनी दिलेले दुवे पाहता जंतू 'काही बोलायाचे आहे पण बोलणार नाही' अशा भूमिकेत दिसतात.
पुढे काय होणार ह्याचा मला तरी अंदाज नाही. आताचं चित्र म्हणजे इकडे पुण्यात पेठांमध्ये पेढे वाटले जातायत आणि तिकडे शाळा बंद, लँडलाईन-इंटरनेट बंद, लोकांना कुठे जाऊ देत नाहीत वगैरे. ह्यातला विरोधाभास उघड आहे.
India Shut Down Kashmir’s Internet Access. Now, ‘We Cannot Do Anything.’
The Kashmir crisis isn’t about territory. It’s about a Hindu victory over Islam.
‘प्रॉब्लेम’च सांगावे लागतात!
आणि मग पुन्हा सगळी चर्चा दोन वेगळ्याच गोष्टींभोवती फिरवली जाते. एक : तिथल्या लोकांना भारतात यायचे नाही. दुसरा : मग काश्मीरची प्रगती कशी होणार? दोन्ही विषयांकडे सविस्तर पाहता येईल.
‘प्रॉब्लेम’च सांगावे लागतात! - आशय गुणे
लेख आवडला.
एकदा उत्तर काय हवं ते ठरवलं की प्रश्नाची रचना त्याभोवती करता येते. ३७० कलम काढण्याचा लोकांना झालेला आनंद तसाच वाटतो. गैरसोयीच्या गोष्टींबद्दल फार कोणी बोलत नाहीत; ह्या लेखात असे बरेच मुद्दे आहेत; आणि इतर अनेकांना असे आणखी मुद्दे सुचत असतील. त्यावर जास्त बोललं जाणं महत्त्वाचं आहे.
एकदा टीका कशावर करायची आहे
एकदा टीका कशावर करायची आहे किंवा संशय कशावर उत्पन्न करायचा आहे ते ठरवलं की लेखाची रचना त्याभोवती करता येते.
मग काही स्पष्टीकरण मिळालंच नाही किंवा प्रश्न पूर्णपणे अनुत्तरित आहेत असं म्हणत राहून चालतं.
शेवटी सोल्युशन सांगण्याची जबाबदारी लोकशाहीत कोणावरच नसते असं मोघम म्हटल्यावर तोही प्रश्न संपतो. प्रॉब्लेमच सांगावे लागतात.
"त्या राज्याला" "विचारायला" हवं होतं असा आक्षेप अनेक ठिकाणी, अर्थात याच वृत्तपत्रात वाचला. खरंच त्या राज्याला विचारायला हवं होतं आणि मग निर्णय घ्यायला हवा होता. सद्य सरकारचं नेहमीप्रमाणे चुकलंच.
अत्यंत ठोस लेख. छान आहे.
आजचा अग्रलेखही छान आहे. आम्हाला उगीच टेन्शन की मोदींचा अमेरिका दौरा फायद्याचा , यशस्वीबिशस्वी वगैरे झाला की काय. पण आज तेही टेन्शन गेलं.
समजा ...
एकदा टीका कशावर करायची आहे किंवा संशय कशावर उत्पन्न करायचा आहे ते ठरवलं की लेखाची रचना त्याभोवती करता येते.
समजा, मी ठरवलं की सगळ्या लोकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिलं पाहिजे; आपल्या जगभरच्या नातेवाईक-मैत्रांशी गप्पा मारण्याची सोय असली पाहिजे; हे माझं मूल्य आहे, असं मी ठरवलं. तर त्या मूल्याची गळचेपी करणाऱ्या सगळ्यांच्या नावानं शंख करण्याची मुभा मला मिळते.
किंवा, मी ठरवलं की माझं पोट भरलं आहे ना, मग लोकांचं काही का भजं होईना, मला काय करायचं आहे! ते दूश्ट, दूश्ट, वैट्ट कलम कसंही-करून रद्द करणारे लोक राजकीय फायदा का उठवेनात, त्यात इतर लोकांना माझ्यापेक्षा कमी अधिकार का मिळेनात ... मला काय त्याचं! तर आनंद साजरा करण्याचा हक्क मला मिळतो.
प्रश्न विचारून जे उत्तर मिळतं ते मान्य करणं आणि मूल्य काय ते ठरवून त्याचा आग्रह धरणं, ह्यांत फरक असतो. २ ऑक्टोबरला प्रश्नाचं उत्तर आणि मूल्य ह्यांतला फरक समजून घेण्याचा क्षीण प्रयत्न.
जेन्यूईन मतभेद
मला वाटते, एखाद्या प्रश्नाला खास करून सोशल-पॉलिटिकल -मग ते ब्रेग्झिट असो नाहीतर काश्मीर- जेव्हा बरेच कांगोरे असतात तेव्हा मिळविलेल्या माहितीच्या आधारावर एखाद्याचा त्या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असू शकतो. त्यात विचारधारेकडे झुकते माप असतेच. (लिबरल वि. कन्सरवेटिव्ह). त्या आकलनाच्या आधारावर प्रश्न सोडविण्यावर जी काही पावले टाकली आहेत त्याने गुंतागुंत वाढत जाईल की तिढा सुटून एक नवीन सुरुवात असेल, का जैसे थे असेल याचे प्रत्येकाचे (म्हणजे लिडरशीपपासून, संपादक, कॉलमिनिस्ट, त्या प्रश्नाचा अभ्यास असलेले एक्स्पर्ट ते सामान्य माणूस) अंदाज वेगवेगळे असू शकतात.
घेतलेल्या निर्णयाने संभाव्य/अपेक्षित परिणामांबद्धल जेन्युईन मतभेद असतील तर केवळ टीका करण्यासाठीच लेखाची रचना केली आहे असे म्हणणे मला पटत नाही. केवळ टीका करण्यासाठी वा बाजू उचलून धरण्यासाठी केलेल्या मांडणीतले तर्कदोष कालांतराने उघडे पडतात. जे काही आउटकम येते त्याने तर चित्र अधिक स्पष्ट होत जाते. पण कधी कधी आउटकमवरूनही घेतलेल्या निर्णयावर "जेन्यूईन मतभेद" असू शकतात. दोन मांडण्या वेगवेगळ्या असतात इतकेच.
गुणेंच्या विरुद्ध राम माधवांची मांडणी याच वर्तमान पत्रात वाचली. मला ती अपिल नाही झाली पण एखाद्याला होऊ शकते.
माझ्या मते, खंड पडलेल्या निवडणूका पुन्हा चालू करण्याचे वाजपेयींचे प्रयत्न, प्रशासन/पोलिस दलातल्या भरतीला आलेले युवक, निवडणूकीतला वाढता सहभाग, नव्याने चालू झालेला रेल्वे मार्ग, वाढणारे पर्यटन हे "चटकन दिसून न येणारे" पण "इंटीग्रेशन" हळूहळू पक्क करत जाणारे "लाँग टर्म" सोल्यूशन होते/आहे. सध्याच्या सरकारला कदाचित तो वेळखाऊपणा वाटत असेल. बघू पुढे काय होतय.
घेतलेल्या निर्णयाने संभाव्य
घेतलेल्या निर्णयाने संभाव्य/अपेक्षित परिणामांबद्धल जेन्युईन मतभेद असतील
अशी रचना लेखाची वाटली नाही. परिणामांबद्दल स्पेसिफिक अंदाज, त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा असं ठोस काही मांडल्याचं वाटलं नाही. शिवाय प्रोसेसमधील तांत्रिक चुका ऑडिट, यावर मुख्य भर वाटला.
या निर्णयापूर्वीही रादर तेव्हाच आलबेल होतं, हा निर्णय घेतल्याने अ, ब, क यांमध्ये कसा फरक पडेल? म्हणून निर्णय चुकीचा अशी मांडणी वाटली.
३७० ला हात लावला तरी या राज्यात भारताचा तिरंगा धरायला कोणी शिल्लक राहणार नाही ही आणि या आशयाची असंख्य वक्तव्ये करणाऱयांना नजरकैदेत का ठेवले हे आणि असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत असं आणि एकूणच काहीच क्लॅरिफिकेशन कोणी दिलंच नाही अशा प्रकारे मांडणी आहे.
उदा डिफेन्स लॉयरचा रोख अनेकदा काहीतरी म्हणणं निर्विवाद सिद्ध करुन दाखवण्यापेक्षा अभ्यास करुन सापटी शोधून काही प्रश्न उभे करुन कुठेतरी संदिग्धता, संशय निर्माण करण्यावर असतो. कदाचित तितकंच ध्येय असतं. लोकशाहीत प्रॉब्लेमच सांगावे लागतात हे वाक्य बोलकं आहे.
असो.
बाजू एक टोक- ३७० रद्द केलं
बाजू एक टोक- ३७० रद्द केलं आणि आता सगळं चांगलंच होणार.
बाजू दुसरं टोक - ३७० रद्द करणारं सरकार सैतानी आहे, वाईट(च) आहे.
.
काश्मिर प्रश्न हा { बेळगाव प्रश्नाइतका काँप्लेक्स नसला तरी } प्रचंड किचकट आहे. त्याला हे एक टोक /दुसरं टोक ह्यात बंद केलं गेलंय.
सरकारसमर्थक आणि विरोधक ह्यांची मतं नेहेमीच टोकाची असतात.
.
मला वाटतं हा लेख मधेच कुठेतरी मोडतो. त्यात निव्वळ जे केलं गेलं ते चुकीच(च) आहे असं लिहिलं नाहीये
- पुढे काय? काश्मिरी पंडितांना कसा फायदा होईल?
- आर्थिक प्रगती होईल म्हणजे कशी?
- नेत्यांना अटक का केली? (महाराष्ट्रातल्या "वाघांना/काकांना/चिकनसूप/बटाटेवड्यांना न्यायालयात हजर रहाण्याची नोटीस आली तरी रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करणारे लोक इतर राज्यातल्या नेत्यांना ५० दिवस नजरकैदेत ठेवलं तर काय चुकलं असं म्हणातातच)
हे आणि असे प्रश्न विचारण्यात काही चूक आहे असं मला वाटत नाही.
त्यातले मुद्दे चुकीचे आहेत (२०१६ आणि आधीचे काश्मीर जीडीपीचे आकडे वगैरे) हे प्रतिवाद ट्विटरवरही लोकांनी केले आहेत.
हे आणि असे प्रश्न विचारण्यात
हे आणि असे प्रश्न विचारण्यात काही चूक आहे असं मला वाटत नाही.
मलाही. पण केवळ प्रश्न उभे करुन काहीतरी एक नीटशी ठाम बाजू मांडण्याचा आभास योग्य वाटत नाही.
सार्वजनिक असं जे मत असतं त्याला छेद देण्यासाठी सणसणीत धारदार आणि थेट बाजू घेणारी मांडणी करणारे कोणी लोक असतात त्यांचा मी स्पेशल फॅन बनतो. मला मोदी किंवा काँग्रेसमध्ये रस नसून बिनतोड युक्तिवाद करून चूप करणाऱ्याबद्दल खास आदर वाटतो.
राजीव साने यांचं बरंचसं न पटण्यासारखं असेलही, पण त्यांची मांडणी अशी चिरेबंदी असते की विरोधी मतवाला "कसं तोंडायचं हे तर्कट?" असं म्हणत हैराण होऊन जावा.
लोकसत्ता ओव्हरॉल जे लिहितात ते "अभ्यास करा आणि किमान चार चुका, लूपहोल्स काढून दाखवा, आणि सुमारे वीस ओळीत मांडा" अशी भासते. हे निव्वळ वैयक्तिक मत असू शकेल. तरीही रोज वाचतो. रोचक म्हणून. इतरही सर्व साईडचं जमेल तसं वाचतो.
फक्त केवळ प्रश्न उभे करुन
फक्त केवळ प्रश्न उभे करुन काहीतरी एक नीटशी ठाम बाजू मांडण्याचा आभास योग्य वाटत नाही.
करेक्ट. ह्या लेखाला प्रतिवाद करणारा दुसरा लेख आकडे/विदा मांडून लिहायला पुष्कळ वाव आहे, तसं झालं तर मजा येईल वाचायला.
मला हा "ब्लॉग" टाईप वाटला :)
पण काहीच नसण्यापेक्षा हे बरं!
-------------
निव्वळ ३७० गेलं हुर्र्रे! आणि "आता देशाचं काय होणार!!!" ह्या दोन टोकांमधलं सत्य कुणी चिमट्याने पकडून दाखवलं तर .....
https://en.m.wikipedia.org
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nirvana_fallacy
अगदीच बेसिक इथे चर्चा करणाऱ्यांच्या दृष्टीने, पण लिंक टाकली झालं.
कॅनडास्थित काश्मीरी राजकीय
कॅनडास्थित काश्मीरी राजकीय भाष्यकारांचे मत.......
https://www.youtube.com/watch?v=Yho7AAVWCug
बशानी हे साधारणपणे "काश्मीर स्वतंत्र होणे शक्य नाही" असे मत नेहमी मांडत असतात.
प्रिंट वर आलेली परवाची मुलाखत
प्रिंटच्या ज्योती मल्होत्राने घेतलेली मुलाखत
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1053&v=qPU2e9YfSvg
एक व्ह्यू पॉईंट आहे फॉर्मर आयए एस ऑफीसरचा. खास करून १३.५७ व्या मिनिटापासून...
चर्चासत्र
सदरअधिकार्‍याचा यूट्यूबर शोध घेतल्यावर ही विद्वत्तापूर्ण चर्चा ऐकायला मिळाली.
काश्मीर - प्रॉब्लेम अ‍ॅण्ड इट्स सोल्यूशन (२०१२ चे व्हिडिओज आहेत - २ तास)
"Institute for Defence Studies and Analyses" या संस्थेचे व्हिडीओज आहेत. पहिल्या भागात या गृहस्थाचे प्रश्नावरचे विवेचन आहे. भाग दोन (क्यू अ‍ॅण्ड ए) अजून इंटरेस्टेंग आहे. कारण प्रश्न विचारणारे संरक्षण पॉलिसीवर रिसर्च करणारे आहेत, माजी आयएएस अधिकारी आहेत आणि काही पत्रकार आहेत. प्रश्नोत्तरात पंचायतराज च्या इफेक्टीव्हनेस वरच्या शंका आहेत, ट्रायफरकेशनचा (तीन भागात विभागणी इ.) मुद्दा, "आजादी"वर एकवाक्यता नसणे (जो पाडगावकरांनीही सांगितलेला), दगडफेक करणारे तरुण, आर्म व्हायलन्स कडे वळणारे तरुण, काश्मीरी पंडित, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट, अफगाणीस्तानातून यूएस बाहेर पडल्यावर येणारा संभाव्य धोका, पीओके मधल्या चायनाच्या उपस्थितीचा धोका, भारत-पाकिस्तान संबंध, इंडस वॉटर ट्रीटी इ. इ. बरेच मुद्दे चर्चिले आहेत.
वैद्यकीय सुविधांची वाताहत
न्यू यॉर्क टाईम्समधला रिपोर्ट; काश्मिरात लोक सर्पदंशसारख्या, सहज उपचार करता येतील अशा कारणांमुळे मरत आहेत. आणि सरकारी खाक्या - “We have saved more lives than we have lost.”
'ओआरएफ'चा अहवाल
काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्दबातल केल्यानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेणारा एक अहवाल 'ओआरएफ' या संस्थेनं प्रकाशित केला आहे :
Life in Kashmir after Article 370 : Ayjaz Wani
काश्मिरात नक्की काय सुरू आहे?
मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला ह्यांना नजरकैदेत ठेवल्याच्या बातम्या दिसत आहेत.