Skip to main content

संसदसत्र

गाढवाच्या निमित्ताने...

Taxonomy upgrade extras

ऐसीवर अलिकडेच एक 'संस्थळावर भाषा कशी वापरावी?' याबद्दल कळकळून केलेली एक विनंती वाचली...
त्यानंतर त्या विनंतीच्या प्रतिसादार्थ घेतलेल्या काही भावूक शपथाही वाचल्या...
आणि काही जणांचं आरशात बघून चाललेलं मुरडणंही पाहिलं!!
हसून गडाबडा लोळून झालेलं ळोळ्य संपल्यानंतर काही प्रतिसाद द्यावा अशी इच्छा मनात आली, पण त्यात दोन अडचणी उभ्या राहिल्या..
एक म्हणजे संपूर्ण प्रतीकूल प्रतिसाद देणे = धागाकर्त्याबद्दल अनादर दर्शवणे असं मानण्याची एक नवीनच प्रथा आजकाल संस्थळांवर रूढ होते आहे.
आणि दुसरं म्हणजे मनात प्रातिसादिक मुद्दे इतके जमायला लागले की केवळ एक प्रतिसाद देऊन भागेल असं वाटेना...

माझा प्रतिसाद हलवण्याचे कारण काय आहे ते कळाले तर बरे होईल.

बातमीच्या क्र. ४७ च्या धाग्यावरील माझा हा प्रतिसाद पहा.

हा प्रतिसादही आता हलवला गेला आहे. मजाये बॉ संपादकीय अधिकाराची! असो, प्रतिसादच पेष्ट करतो.

ज्याप्रमाणे ब्राह्मणेतर जन्ता आणि संस्कृतबद्दलची नेहमीची सायटेशन्स देऊन काही आकलन वाढत नाही त्याप्रमाणेच आहे ते. अर्थात त्याबद्दल तक्रार नाही कारण त्यामागचा उद्देश आकलन वाढवणे हा नाही हे माहितीच आहे.

हा प्रतिसाद अदिती यांच्या या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून होता.

Taxonomy upgrade extras

संसद सदस्य आणि सभापतींच्या जबाबदार्‍या

Taxonomy upgrade extras

बजेट सत्रात वित्तमंत्र्यांचे भाषण चालु असताना अनेक वेळा इतर संसद सदस्यांनी बराच गोंधळ घातला. पण मॅडम स्पीकर (सभापती ????), सुमित्रा महाजन हया गोंधळाला कंट्रोल करण्याऐवजी स्वतः हसून गोंधळाचा आस्वाद घेताना दिसल्या. त्यानिमित्तने पुढील काही प्रश्न मनात आले.

१. सभापतींच्या सदनातील जबाबदार्‍यांबद्दल काही मार्गदर्शक तत्वे (गाईडलाईन्स) आहेत का ?
२. सभापतींच्या सदनातील असंवेदनशील / बेजबाबदार वर्तनाबद्दल सभापतींवर काही कारवाई केली जाउ शकते का ?

संसद: बजेट सत्र २०१४

Taxonomy upgrade extras

आज, ०७ जुलै २०१४, पासून बजेट सत्र सुरू होत आहे.

अर्थातच या सत्रात वित्तविषयक घडामोडींना प्राधान्य दिले जाते असा पायंडा आहे. यातील काही ठळक प्रस्तावित विधेयके अशी आहेतः
१. रेल्वे बजेट २०१३-१४ (०८ जुलै)
२. सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४ (१० जुलै)
३. इन्शुरन्स आणि पेन्शन मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या योजनेत बदल करणारी विधेयके
४. रीअल इस्टेट (रेग्युलेशन व डेव्हलपमेंट) बिल २०१३ (या द्वारे रीअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरीटी स्थापन करणे व एकुणच या सेक्टरमध्ये पारदर्शकता आणणे असे या विधेयकाचे उद्देश आहेत. अधिक माहिती ते विधेयक मांडल्यावर देईन)