भारताचे वाढते आंतरराष्ट्रीय महत्त्व
सध्या बलाढ्य अमेरिका अस्वस्थ आहे. त्यांना अफगाणिस्तानचे विकतचे दुखणे निस्तरणे कठीण जात आहेच. त्याच वेळी इराण-पाकिस्तान वगैरेंनी त्यांची कोंडी चालवली आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नियम या नावाखाली जे अमेरिकेने व्यापारी खेळांचे नियम बनविले होते त्याला न जुमानता स्वतःच्या मर्जीने व्यापार करून चीनने जगभरात दबदबा वाढवला आहे. युरोपियन देशांवर अवलंबून असलेल्या आफ्रिकन देशांच्या अंतर्गत घडामोडीत अजिबात लक्ष न घालता केवळ व्यापारी संबंध ठेऊन चीनने तिथे बळकट पाय रोवले आहेत. चीनने दक्षिण अमेरिका खंडातही प्रभाव वाढवण्यास सुरवात केली आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर म्हणून अमेरिकन सरकारने आशियाखंडातील चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जपानसारख्या देशांनी त्याला लगेच पुरक चाली खेळायला सुरवातही केली आहे. अश्यावेळी भारताचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढले आहे. गेल्या दोन दिवसांत हे अत्यंत प्रकर्षाने जाणवले. अमेरिकेचे 'पानेटा' यांनी दुहेरी तंत्रज्ञानचे दरवाजे खुले करायचे वचन दिले आहेच, शिवाय अमेरिकेच्या जागतिक 'स्ट्रॅटेजी'मधे भारत हा सर्वात महत्त्वाचा भिडू असल्याचे म्हटले आहे. अमेरीकेच्या सद्य स्थितीवर लोकसत्ताचा आजचा अग्रलेख बोलका आहे.
दुसरीकडे याचवेळी 'शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन' संस्थेची वार्षिक सभा बिजिंग येथे चालु आहे. भारत या संस्थेचा पूर्णवेळ सभासद नसला तरी त्याला 'ऑब्झर्व्हर' स्टेटस आहे. ही संस्था अमेरिका-युरोपच्या 'नाटो' शक्तीला भविष्यात आव्हान ठरावे अश्या अध्यारूत उद्दीष्टाने चीन-रशियाच्या पुढाकाराने बनली आहे. रशिया भारताने या (नाटोच्या प्रतिस्पर्धी) संस्थेत पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सामिल व्हावे अशा मताचा आहे. चीनही याला अनूकूल आहे. यंदाच्या वार्षिक सभेला भारतातर्फे एस्.एम्.कृष्णा बिजिंगला गेले आहेत. चीनच्या उपाध्यक्षांच्या झालेल्या भेटीत काल चीनने देखील 'भारत-चीन यांच्यातील चांगले संबंध हे २१व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण संबंध असतील' असे वक्तव्य केले आहे तर कृष्णा यांनी देखील 'भारत-चीन संबंध सुधारणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे.
एकिकडे अमेरिका व दुसरीकडे चीन भारताला आपल्या बाजूने वळविण्याच्या किंवा किमान प्रतिस्पर्ध्याच्या बाजूने न जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारताने देखील अत्यंत धूर्तपणे मोठ्यांच्या स्पर्धेतून मिळणारे फायदे मिळावले आहेत - मिळवत आहे. चीनमधे व इतरत्रही काही लोकांच्यामते भारत चीनशी तुलना करता अगदीच मागे आहे, त्यावर फार वेळ घालवू नये. तर अमेरिकेतील मंडळी चीन-भारत यांच्या परराष्ट्रधोरणाच्या साधर्म्याने पुरते चक्रावले आहेत! ते एकमेकांविरूद्ध लढण्याऐवजी एकत्र होतील की काय असे काहिंना वाटते आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल मधील हा लेख पुरेसा बोलका आहे.
तर चर्चेचे मुद्दा असा की तुम्हाला काय वाटते:
- चीन - आम्रिका यांचे भारतप्रेम केवाळ संधीसाधु आहे की त्यांना खरोखरच भारतीयांच्या युद्धखोर नसण्याचे महत्त्व पटले आहे असे तुम्हाला वाटते?
- भारत्-पाकिस्तान संबंध सुधारणे भारताला चीनशी संबंध सुधारावेत यासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल का?
- आपले चीनशी संबंध मैत्रीपूर्ण जाऊदे पण किमान सौहार्दपूर्ण रहातील असे तुम्हाला वाटते का?
- अमेरिका वेळ पडल्यास भारताच्या मदतीला आपले सैन्य पाठवेल असे तुम्हाला वाटते का?
- चीन-अमेरिका स्पर्धेत भारतासारख्यांचा योग्य तितका फायदा होतो आहे? की उपलब्ध संधीचा भारत पुरेपुर वापर करून घेत नाहिये असे तुम्हाला वाटते?
अर्थातच चर्चा याच मुद्द्यांवर व्हावी असे नाही. याला समांतर व्हावी असे मात्र वाटते.
मत व्यक्त करण्याइतकी अक्कल
मत व्यक्त करण्याइतकी अक्कल नाही, पण मुद्देसूद आणि नेमकी माहिती मिळवण्यास उत्सुक. रोचक विषय आहे.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
असेच म्हणेन
युद्ध करणे चीन आणि भारत या दोघांच्याही फारसं हिताचं नसल्याचं दोन्ही देशाच्या नेतृत्त्वाचं मत असावं असं वाटतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
व्वा!!
तूर्तास गडबडीत असल्याने एव्हढेच लिहीतो: भारतास सध्या आंतरराष्ट्रीय महत्व वगैरे फारसे काही उरलेले नाही. 'शीर सलामत तो पगडी पचास' (pun intended) अशी सध्या आपली आंतरराष्ट्रीय पटलावर परिस्थिती आहे.
गडबड कमी झाल्यावर हे मत
गडबड कमी झाल्यावर हे मत विस्ताराने वाचायला आवडेल. कारण, माझे मत याच्या विपरीत आहे.
भारताने स्वकर्तृत्त्वाने कितपत पत मिळावली आहे हा वादाचा विषय ठरावा मात्र भारताचे स्थान व 'तटस्थ' धोरण यामुळे भारताचे 'स्ट्रॅटेजीक' महत्त्व काहिसे आपोआप वाढले आहे.
असे महत्त्व नसते तर अमेरिकेने दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान, अणूकरार वगैरे कशाला केले असते. (अणूकरारात अमेरिकेचा आर्थिक फायदा आहेच पण तितकाच इराणला शह देण्याचा देहूही असेलच की). आता या करारामुळे इतरच देशांना फायदा होत असलेला बघून भारताच्या धुर्तपणाचेही कौतूक केले पाहिजे .. मात्र ते अवांत हणू सध्या
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
असेच म्हणतो. रोचक मत आहे.
-Nile
उहापोह
उहापोह असाच चालु द्या.प्रदिपचंद्र म्हणतो तेच म्हणेन.भारताची सीमा नाही कधी ओलांडली पण ज्या देशात लोकांना हगायला संडास नाहीत्,जेवायला धड जेवण नाही,नेसायला कपडे नाहीत अशा देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय मान असणार?
रोखठोक रमाबाई
सविस्तर उतर
एखाद्या देशाचे आंतराष्ट्रीय महत्व, त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीवर बर्याच अंशी अवलंबून असते. देशाची आर्थिक स्थिती किती मजबूत आहे, ह्यावरून त्याला जागतिक अर्थव्यवहारात किती उलाढाल्या करता येणे शक्य आहे, व म्हणून त्याचा जगाच्या अर्थकारणावर किती परिणाम होऊ शकतो, हे मला वाटते, देशाच्या जागतिक महत्वाचे मूलभूत अंग असावे. अशी आर्थिक सुस्थिती असल्यावर मग सदर देशाच्या राजकीय नेतृत्वाची मानसिकता, त्याची महत्वाकांक्षा, दूरदर्शीपणा ह्या बाबी महत्वाच्या ठरतात.
सध्या भारताची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. वाढत्या तूटीचे अर्थसंकल्प, हाताबाहेर चाललेली महागाई, घसरचे चलन, देशाबाहेर जाणारी परकीय गुंतवणूक ह्यांमुळे अनेकदा, अर्थकारणी पुन्हा १९९१ ची डिफॉल्टची स्थिती येईल की काय, अशी भीति व्यक्त करतांना दिसतात. हे कदाचित टोकाचे असेल. तरीही सध्याच्या स्थितीचे पडसाद रेटिंग एजन्सीजच्या भारताचे क्रेडिट रेटिंग कमी करण्याच्या इशार्यापर्यंत उमटले आहेत. (इथे रेटिंग एजन्सीजच्या क्रेडिबिलीटीचा मुद्दा उभा राहतो, तो ग्राह्य मानला तरी दोन प्रॅक्टिकल गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेतः पहिली, ह्या एजन्सीज खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान देशांच्या सोव्हेरीन रेटिंगविषयी इतक्या धार्ष्ट्याने इशारे देण्याचा विचारही करणार नाहीत. दुसरी, त्या रेटिंगचा देशाच्या कर्जव्यवहारावर तात्काळ विपरीत परिणाम होतो). ही वाईट आर्थिक परिस्थिती लगेचच नव्हे, पण पुढील काही वर्षांतही सुधारण्याची लक्षणे दिसत नाहीत.
ह्या आर्थिक दुस्थितीमुळे आपली देशाबाहेर काहीही उल्लेखनीय गुंतवणूक करण्याजोगी ऐपत नाही. ह्याचा परिणाम देशाच्या तात्काळ तसेच दूरगामी विचार लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय पटलावर ठरवण्यात येणार्या देशाच्या महत्वावर होतो. देशाची आर्थिक बाजूच कमकुवत असेल तर देशास जगाच्या राजकीय पटलावर काय करता येईल, अथवा नाही, ह्यावर बरेच निर्बंध आपोआप येतात. देशाची राजकीय मॅन्युरॅबिलीटी बरीच निर्बंधित होते.
त्यापुढे प्रश्न येतो, देशाच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा, महत्वाकांक्षेचा, खंबीरपणे पाउले उचलण्याच्या शक्तिचा. अमेरिकेसारख्या महाशक्तिच्या दाव्यास आपण बांधून घेत नाही हे ठीकच आहे. पण जागतिक संदर्भाच्या तर राहू देत, अगदी शेजार्यापाजार्यांच्या संदर्भातील नेमक्या कुठल्या राजकीय खेळींत आपण धूर्तपणे काही चाली करीत आहोत, ह्याविषयी मी तरी संपूर्णपणे अज्ञानी आहे. भारताविषयीचा कमालीचा न्यूनगंड बाळगणारी जनता व स्वतःच्या स्वार्थासाठी ती जोपासणार्या मिलीटरीसारख्या प्रबळ संस्था असलेले पाकिस्तान सोडून देऊ. पण बान्ग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार--- कुठल्याही शेजार्याशी आपले असावे तसे सौहार्दाचे, परस्पर देवाणघेवाणीचे संबंध नाहीत. खरे तर, आपल्यासारख्या मोठ्या देशाचा ह्या देशांवर थोडाफार वचक असावा. तसे काहीच नाही. तिथे चीन नेहमी बाजी मारतांना दिसते. म्यानमारचे अलिकडचे उदाहरण घेऊयात. आँग सांग सू चीने अलिकडे दोन तीन वक्वव्यातून चीनविषयी आदराचे उद्गार काढले आहेत. 'तो आमचा मोठा व जुना शेजारी आहे' अशा अर्थाची ती वक्तव्ये आहेत. तिने भारताविषयी असे काहीच म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. भारताने तिला दगा दिला होता, म्हणून तिचा भारतावर राग आहे, हे ह्याचे कारण होऊ शकत नाही. कारण चीनने काही तिला, तिच्या लढ्यात मदत केलेली नव्हती. ह्याउलट तिचा ज्या सैनिकी राजवटीशी लढा सुरू होता, तिचा चीन हाच मोठा आधार होता. मग इथे नेमके काय घडत आहे? साधी प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे-- चीनला खूष ठेवणे भाग आहे, ह्याची बाईंना जाणीव आहे. तो दरारा चिनी नेतृत्वाने निर्माण केला आहे.
आता अमेरिकेस भारताशी जवळीक करावीशी वाटू लागले आहे, हे त्यांच्या अलिकडील काही चालींवरून उघडच आहे. चीनला शह देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे, ह्य लेखातील भावाशी सहमत आहे. पण ह्यामुळे आपले जागतिक संदर्भातील महत्व वाढले, असा अर्थ काढणे मला खरे तर स्वमग्न (self complecent) वाटते. अमेरिका सध्या फिलीपीन्सलाही अगदी जवळ करीत आहे. दक्षिण चीनच्या समुद्रधुनीतील काही बेटांच्या मालकीहक्कांवरून चीन व आजूबाजूच्या देशांच्या -- व्हिएतनाम, मलेशिया, जपान व फिलीपीन्स--कुरबुरी सदैव सुरू असतात. गेल्य एक दोन वर्षांत व्हिएतनाम व चीनमधील कुरबुरी बर्याच प्रमाणात वाढल्या. 'आसियान'च्या अधिवेशनातही त्याचे पडसाद कधी नाही ते उमटले. अमेरिकेने तेव्हा विएतनामला पाठिंबा देऊ केला. ह्यानंतर गेल्या दोन- चार महिन्यांत चीन व फिलिपिन्स ह्यांचेही बरेच खटके उडू लागले आहेत. अर्थात अमेरिकेने फिलिपीन्सचा पाठपुरावा केला आहे. मग इथे फिलिपीन्सचे जागतिक महत्व वाढले म्हणायचे काय?
चीन व भारत ह्यांच्यातील संबंध नेहमीच एकतर्फी प्रेमाचेच राहिले आहेत. आणि ह्यापुढेही ते तसेच रहातील, ह्याची काळजी, स्वशक्तिची प्रखर जाणीव असलेले चीन, व स्वतःच्या सदैव बुळचट व मुख्यत्वे पराभूत मनस्थितीत असलेले पडेल भारत घेत रहातीलच ह्यात मलातरी कसलीही शंका वाटत नाही. चीनने डोळे वटारावेत व भारताने माघार घ्यावी असे अनेक प्रसंग घडत आलेले आहेत. काश्मिरच्या जनतेस चीनने भारतीय पारपत्रावर व्हिसा न देता, स्वतंत्र कागदावर तो द्यावा, हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न असो, किंवा व्हिएतनामच्या किनार्यावर तेल उत्खनन करणारे ओ.एन. जी. सी. चे प्लॅटफॉर्म्स बंद करण्याची धमकी देण्याचा प्रसंग असो, भारतास थोडी दटावणी केली की तो सपशेल माघार घेतो, हे चीनला पुरते माहिती आहे. वास्तविक भारतास 'आपल्याकडे ओढून घेण्यामागे' चीन फक्त भारत अमेरिकेकडे फार झुकू नये, इतकेच पहात असावा. भारत स्वतःच्या बाजूस घेऊन, अमेरिका व तत्सम पाश्चिमात्य देशांना सवतासुभा उभारायच्या प्रयत्नात, चीन भारताकडून कसलीही भरीव कृतिची अपेक्षा करत असेल असे म्हणणे थोडे हास्यास्पद ठरावे. फक्त जवळच एक डोकेदुखी नको, ह्या साध्या विचाराने चीनने भारतासही थोडे चुचकारले असावे.
शांघाय ग्रूप (एस. सी. ओ.) मधे भारतास 'निरीक्षक' म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते, हे खरे. पण ह्या निरीक्षणाच्या महत्कार्यात भारताचे सहकारी होते पाकिस्तान व मंगोलिया! केवळ ह्या निमंत्रणामुळे देशाचे जागतिक मह्त्व वाढले म्हणावे तर तसे ते पाकिस्तान, व मंगोलिया, आणी आता अफगाणीस्तान ह्यांच्याविषयीही म्हणावे लागेल! (कालच अफगाणीस्तानलाही ह्या अधिवेशनात निरीक्षकाचा दर्जा देण्यात आला आहे).
एकाद्या देशाचा सरकारी उच्चपदस्थ दुसर्या, मित्र नव्हे पण किमानपक्षी शत्रू तरी नाही, अशा देशात गेला असतांना तो त्या देशाची स्तुती करतो, थोडीफार भलामण करतो, तो निव्वळ एक शिष्टाचार (politness) म्हणून. त्यामुळे त्याला फारसे महत्व दिले जाऊ नये.
आता विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो:
- चीन - आम्रिका यांचे भारतप्रेम केवाळ संधीसाधु आहे की त्यांना खरोखरच भारतीयांच्या युद्धखोर नसण्याचे महत्त्व पटले आहे असे तुम्हाला वाटते?
संधिसाधू आहे, आणि ह्यात काहीच गैर नाही. भारतीय युद्धखोर नाहीत, म्हणण्यापे़क्षा त्यांना युद्ध झेपणार नाही, ह्याची त्यांनाच काय, बांग्लादेशलाही खात्री आहे.
- भारत्-पाकिस्तान संबंध सुधारणे भारताला चीनशी संबंध सुधारावेत यासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल का?
पाकिस्तानशी आपले संबंध कसेही असोत, आपण चीनसमोर लगेचच नमते घेतो, तेव्हा आपल्या दृष्टीने आपले चीनबरोबरचे संबंध उत्तमच आहेत की! अलिकडेच कृष्णा ह्यांनीच 'प्रादेशिक वाद सोडला तर आमचे चीनबरोबर काहीच इतर वाद नाहीत' असे जाहीर केले आहेच.
- आपले चीनशी संबंध मैत्रीपूर्ण जाऊदे पण किमान सौहार्दपूर्ण रहातील असे तुम्हाला वाटते का?
वर उत्तर दिले आहे.
- अमेरिका वेळ पडल्यास भारताच्या मदतीला आपले सैन्य पाठवेल असे तुम्हाला वाटते का?
हे फारच पुढचे (far fetched) झाले, सध्या ह्या शक्याशक्यतेचा विचार करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मुळात आपण चीनपुढे नमते घेत रहाण्याचे धोरणच पुढे सुरू ठेवले, तर असे काही युद्ध होण्याची शक्यता नाही.
- चीन-अमेरिका स्पर्धेत भारतासारख्यांचा योग्य तितका फायदा होतो आहे? की उपलब्ध संधीचा भारत पुरेपुर वापर करून घेत नाहिये असे तुम्हाला वाटते?
चीन व अमेरिका ह्यांच्यातील स्पर्धेत आपण बापडे काय करणार? आपल्याकडे ना पैसा, ना इच्छाशक्ति, ना महत्वाकांक्षा.
मार्मीक, पण
माझा प्रदीप यांच्याएवढा अभ्यास नाही. म्हणजेच, माहितीपूर्णतेने मला मांडणी करता येणार नाही. पण काही अनुभव आणि काही प्रेरणा (या दोन्ही गोष्टी वैयक्तिकच असतात, तेव्हा त्या तर्कविवेकवाद्यांच्यालेखी दुर्लक्ष करण्याजोग्या आणि म्हणून प्रतिसादही दुर्लक्ष करण्याजोगाच) यांच्या आधारे काही लिहितो.
प्रदीप यांचा प्रतिसाद अत्यंत मार्मीक आहे. पण त्यातील काही गोष्टींशी मी सहमत नाही.
आधीच्या प्रतिसादातील वाक्य:
सध्या आणि उरलेले हे दोन शब्द वगळूनच मी सहमत होईन. हे असे महत्त्व याआधीही नव्हते. आत्ताही नाही. मूळ मांडणीतील संदर्भाची चौकट (महासत्ताकांक्षी देश, महासत्तासक्षम देश वगैरे, आता ही चौकट मूळ मांडणीत अभिप्रेत नसली तर माझी सहमती पहिल्या वाक्यात दिली तशी आहेच) सोडली तर एक साधन म्हणून, हत्यार म्हणून, माध्यम म्हणून महत्त्व आहे हे दिसते.
हाहाहा... इथंही सहमतच. पण पुन्हा साधन, हत्यार, माध्यम वगैरे लागू.
आता प्रस्तुत प्रतिसाद:
भारताची आर्थीक स्थिती नाजूक आहे हे मान्य. त्या (एकमेव) स्थितीवरच आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अवलंबून असते हे मात्र मान्य नाही. हे महत्त्व इतरही घटकांच्या आधारे निर्माण करता येते. तसे काही आपण करत नाही, म्हणून महत्त्व नाही हा भाग वेगळा. 'तसे काही' म्हणजे अलिप्ततावाद का? नाही. त्याऐवजी दुसरे काही शक्य नाही, असे नाही. त्याचसंदर्भात प्रदीप यांचा "देशाच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा, महत्वाकांक्षेचा, खंबीरपणे पाउले उचलण्याच्या शक्तिचा" हा मुद्दा आहे. पण त्यासाठी विचारांची जी स्पष्टता हवी, ती मात्र आपल्याकडे नाही. शिंकाळ्याकडे नजर लावून बसलेल्या बोका हे आपले वर्णन आहे. वाढत्या संख्येतील भारतीय मध्यमवर्ग याचे ही स्थिती हे एक अपत्य आहे. इतर अपत्ये वेगळी. त्यातली काही चांगली, काही वाया गेलेली.
आर्थीक स्थिती नाजूक असल्याने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व नाही, हे मान्य असल्याने भारताची परदेशातील गुंतवणूक आणि त्यातून त्या महात्म्यासाठी मिळणारी लीव्हरेज क्षमता हा मुद्दा प्रदीप यांनी म्हटल्याप्रमाणे निकालातच निघतो. पण म्हणून सारे काही संपलेले नाही. काही गोष्टी प्रदीप यांच्या प्रतिसादातूनच दिसतात. चीन भारताला का चुचकारतो आहे? तो अमेरिकेच्या मागे जाऊ नये, यासाठी. पण भारत अमेरिकेच्या मागे गेला तर चीनची डोकेदुखी होण्याची कारणे काय? ती कारणे ही आपली बलस्थाने असू शकतात का? असली, तर चीनच्या चुचकारण्याचाही लाभ घेता येऊ शकतो का? असेल तर कसा? या अशा प्रश्नांचा वेध घेण्याइतके राजकीय सार्वभौमत्त्व भारतीय नेत्यांकडे असेल तर एखादा धूर्त माणूस वाटचालीचे चित्र बदलवू शकतो. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षा यांचे एक वाक्य आठवते, "भारत हा मोठा भाऊ आहे, तर चीन हा मित्र आहे". हे वाक्य त्यांनी एका मुलाखतीत, 'श्रीलंकेला त्यांनी चीनकडे का झुकवले', असे वारंवार विचारले गेले तेव्हा तितक्याच वारंवार उच्चारले. ते म्हणाले (मुलाखतकर्त्याला), "तुम्ही समजून घ्या. दोन्ही नाती वेगळी आहेत... मित्र आणि भाऊ..." याला मध्यमवर्गीय मानसिकता लबाडी म्हणू शकते. पण तो राजकीय धूर्तपणा, चाणाक्षपणा आहे. तसा चाणाक्षपणा नेतृत्त्वात असेल तर परिस्थिती पूर्ण टाकाऊ नाही. नेतृ्त्त्व तसे नाही हे आत्ताच्या घडीला खरे. पण जनमताचा रेटा तसा होणे मुश्कील नाही. फक्त बोक्याने शिंकाळ्याला नजर लावून बसणे थोडे आवरले पाहिजे. नव्वदीनंतर आपोआप लोणी आलेले नाही. त्याची घडी आधीच्याही काळात थोडी बसवली गेली होती. वेगवेगळ्या नेत्यांकडून. त्यांनी अगदी नव्वदोत्तर भविष्याचा वेध घेतला होता, असे नाही. पण त्यांच्याकडे इतका शहाणपणा नक्की होता की, त्यांनी धोरणे बदलली. त्याचा लाभ नव्वदोत्तर झाला.
मूळ प्रस्तावातील पहिल्या तीन प्रश्नांच्या उत्तराबाबत प्रदीप यांच्याशी सहमत. पुढचे प्रश्न:
- अमेरिका वेळ पडल्यास भारताच्या मदतीला आपले सैन्य पाठवेल असे तुम्हाला वाटते का?
कुणावर वेळ पडल्यास? भारतावर? नाही. भारतावर वेळ पडावी, अशी वेळ अमेरिकेवर येणार आहे का यावर याचे उत्तर अवलंबून. त्यावेळी अमेरिकेतील शस्त्रउद्योग ठरवेल ते होईल. अर्थात, ती वेळ येणार नाही, असे निदान आत्ताच्या पिढीपुरते तरी वाटते.
- चीन-अमेरिका स्पर्धेत भारतासारख्यांचा योग्य तितका फायदा होतो आहे? की उपलब्ध संधीचा भारत पुरेपुर वापर करून घेत नाहिये असे तुम्हाला वाटते?
पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. स्वतःला भारत नीट पोझीशन करू शकलेला नाही (बाकी गोष्टींचा अपवाद केला तर पाकिस्तान अशी धडपड कायम करतो). त्यामुळे दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तरही नाही असेच आहे. ते करता येणार नाही का? येऊ शकते. Huawei ची चीनबाहेरची सर्वात मोठी बाजारपेठ भारत, चीनमधून भारतात येणारे अगदी फर्नीचरही हे सूचक आहेत.
सर्वप्रथम सविस्तर
सर्वप्रथम सविस्तर प्रतिसादाबद्दल प्रदीप आणि श्रामोंचे आभार!
सदर खंडन हे एका महत्त्वाच्या गृहितकावर आहे की भारताची परिस्थिती नाजूक आहे (व ती बराच काळापर्यंत असेल असे अध्यारूत). मात्र जागतिक नाती केवळ सद्य आर्थिकस्थितीपेक्षा भविष्यातील आर्थिक ताकदीचा अंदाज घेऊन रचली जातात असे वाटते. सध्या एकूणच जगात मंदी असल्यानेदेखील भारतीय बाजारांवर परिणाम आहे (सरकारी धोरणेही कारणीभूत आहेतच पण तो वेगळा मुद्दा). सद्य स्थितीतही भारत जगात दुसर्या क्रमांकाने आर्थिक प्रगती करतो आहे असे ऐकण्यात आले (दुवा शोधतो. बहुदा CNN-IBN वर ऐकले).
भारताचा किमान शस्र म्हणून का होइना आंतराष्ट्रीय स्तरावर विचार होतो आहे. पूर्णपणे अलिप्त राहून जे तोटे होत होते त्यापेक्षा हे मला फायद्याचे वाटते. अलिप्तते पेक्षा अॅक्टीव्ह तटस्थता चांगली. शिवाय भारताचा 'वापर' होतोय हे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयालाही कळत असेलच. मात्र तसा वापर करू द्यायची किंमत भारत वसूल करतोय का असा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. आणि माझ्यामते भारत सध्या असा वापर कसा करायचा ते शिकतो आहे आणि त्यात प्रगती करतो आहे.
बाकी विस्ताराने नंतर लिहितो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
देशप्रेम
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, आपल्या देशाचे प्यादे पुढे सरकवावे असे वाटण्यास आधी देशप्रेम असावे लागते. ते हल्लीच्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांमधे आहे असे त्यांच्या आचार-विचारांवरुन वाटत नाही. अमेरिका व चीन या महासत्ता महाधूर्त आहेतच. आपल्या देशातील सर्व घडामोडींवर त्यांचे बारकाईने लक्ष असते. केवळ भौगोलिक स्थानामुळे आपल्याला थोडे महत्व आहे. पण त्याचाही फायदा ही नेतेमंडळी देशासाठी न करता स्वतःसाठी करुन घेतील. तेंव्हा दिवास्वप्ने न बघितलेली बरी. संपूर्ण नॉर्थ-इस्टचा लचका तोडायला चीन टपलेला आहे. आपल्या देशाच्या भूमीचा भविष्यात फक्त युद्धभूमी म्हणून उपयोग होईल आणि त्यात आपण सगळे भरडले जाऊ, असे चित्र सध्या तरी दिसते आहे.
हे चित्र निराशावादी म्हणून लिहिले नाही, तर तेच कटु वास्तव वाटते आहे.
प्रतिसाद
श्रावण व ऋषिकेश ह्यांच्या प्रतिसादांवरील माझी मते इथे नोंदवतो:
श्रावण ह्यांच्या ह्या विधानाशी मी सहमत आहे.
परंतु श्रावण व ऋषिकेश ह्या दोघांच्याही प्रतिसादांतून भारताचे [अंगभूत गुणांमुळे, स्वःप्रयत्नांमुळे, जागतिक पटलावर स्वतःचे विशेष स्थान नसले तरी] साधन म्हणून, हत्यार म्हणून, माध्यम म्हणून महत्त्व आहे हे दिसते, [आणि हीच आनंदाची गोष्ट होय] असा काहीसा सूर दिसतो. मग प्रश्न असा आहे, ह्या dubious महत्वाचा उदो उदो किती करायचा?
एखाद्या देशाचे जागतिक स्तरावर वर्चस्व निर्माण होण्याची दोन प्रमुख कारणे असू शकतातः
१. महत्वाकांक्षा, दूरदर्शी धोरणे, त्यासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न, शिस्त, चिकाटी इत्यादीतून निर्माण झालेले स्थान. ह्याची अनेक झगझगीत उदाहरणे आहेत: अठरावे शतक ते विसाव्या शकताच्या मध्यापर्यंत ब्रिटन, स्पेन, फ्रान्स; तेव्हापासून आतापर्यंत जर्मनी, अमेरिका, विसाव्या शतकापासून आतापर्यंत रशिया, व गेल्या तीन दशकांपासून चीन.
२. स्वतःच्या भौगोलिक परिस्थितीतून आपसूक प्राप्त झालेले महत्व. ह्यात दोन उपविभाग करता येतील:
२.अ. देशाच्या नैसर्गिक अथवा मानवी संपतीचा इतरांना फायदा करून देतांना आलेले महत्व (मध्यपूर्वेतील अनेक तेलसाठे असलेले सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, इराण इ. देश, वेनेझुएला इ).
२.ब. देशाच्या भौगोलिक स्थानाचा केवळ फायदा घेऊन, महासत्तांना त्या स्थानाचा वापर करून देतांना मिळालेले महत्व. (पाकिस्तान).
आपण १ मधे बसत नाही, सध्याच्या परिस्थितीचा तटस्थपणे आढावा घेतला तर ह्यात आपण बसू शकण्याची शक्यता पुढील काही दशके तरी आहेत असे दिसत नाही. गेल्या दशकभरात मोठा मध्यमवर्ग निर्माण करून आपण २.अ. हे थोड्याफार अंशी केलेले आहे. ह्याकडे श्रावण बरेचसे sceptically पहातात. तरीही अंतर्गत consumption driven economy हे आपले महत्वाचे बलस्थान आहे (आणि जे चीनकडे नाही) हे लक्षणीय आहे. २.ब. मधे आपण कधीच ह्यापूर्वी सामिल नव्हतो व ह्यापुढेही तसे होऊ नये-- आपण त्या मार्गावर प्रच्छ्न्नपणे जाणारही नाही. तरीही चीनल किंवा इतर कुणालाही आपण त्रासदायक ठरू शकतो, हे थोडे सुखावणारे असले तरी त्यातच अभिमान बाळगावे असे नक्की काय आहे?
चीनने आपल्याला SCO मधे सामील होण्याचे निमंत्रण दिले, व ते एका परिने चुचकारणे होते ह्याविषयी दुमत नाही. पण माह्या निरीक्षणानुसार आपण ह्या घटनेस नको तेव्हढे महत्व देत आहोत. कदाचित असे पडसाद भारतीय माध्यमांतून उमटत असावेत? ह्याविषयीच्या ज्या बातम्या-- चीनमधून येणार्या तसेच परदेशी माध्यमातून आलेल्या- माझ्या वाचनात आल्या त्यातून भारताच्या निरीक्षक भूमिकेबद्दल जवळजवळ काहीच औत्सुक्य नजरेस आलेले नाही. ह्याउलट अफगणिस्तानला हा दर्जा परवा देण्यात आला, त्यास त्यामानने बरेच महत्व मिळाल्याचे दिसले. ह्या अनुषंगाने एक बातमी अशीही वाचनात आली की गेली दोन वर्षे चीन व अमेरिका ह्यांच्यात, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर चीन तेथे काय भरीव कार्य करू शकेल ह्याविषयी चर्चा सुरू आहे. बातमीनुसार चीनने संरक्षविषयक फारसे काही करण्यास तयारी दर्शवलेली नाही. त्यांना इंटरेस्ट आहे तेथील तांब्याच्या अॅसेट्सवर. तेव्हा अफगाणिस्तानाबद्दल त्यांची महत्वाकांक्षा महत्वाच्या रिसोर्सेचे साठे सेक्युअर करणापुरती सध्यातरी मर्यादित आहे असे दिसते.
ऋषिकेशने म्हटले आहे:
भारताची GDP growth ४.५ % ते ५.५ % सध्या आहे, आणि जगात सध्या ती चीनच्या खालोखाल असावी हे बरोबर आहे. परंतु GDP growth हा, देशाच्या आर्थिक सुस्थितीचा केवळ एकच घटक आहे. त्याव्यतिरीक्त अर्थसंकल्पातील तूट, महागाई, current account surplus/deficit, तूट असल्यास ती भरून काढण्याच्या दृष्टीने सरकार काय इलाज करीत आहे, कसले इलाज त्याला सद्यस्थितीत उपलब्ध आहेत, अशा अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. भारतात ह्या सर्व आघाड्यावर सध्या बर्यापैकी निराशाजनक चित्र दिसते आहे. व युरोपातील आर्थिक पीछेहाट व जागतिक मंदी ह्यांपेक्षा भारतातील अंतर्गत राजकारणामुळे आलेली निष्क्रीयता हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे असे समजले जाते. दुर्दैवाने ही राजकीय स्थिती medium term मध्येतरी दूर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
नाही!
असा सूर माझ्या लेखनात दिसत असेल तर तो दुरूस्त करून घ्यावा. फक्त महत्त्व दिसते, इतकेच मला म्हणायचे आहे. त्याचा आनंद नाही, त्याची खंत नाही. कारण तेच आणि तेवढेच स्थान आहे, असे माझे मत आहे.
हो. मी थोडा साशंकतेनेच त्याकडे पाहतो. कारण, गेल्या दोन दशकापासून हा वर्ग निर्माण होतो आहे (त्याआधीही असा वर्ग निर्माण होत होताच, पण त्याची गती आत्ताइतकी असावी, असे मला वाटत नाही. अर्थात, त्याविषयी ऐतिहासीक अभ्यास मी केलेला नाही. खरं तर, त्या काळाविषयी तुम्हीच अधिकाराने सांगू शकाल.) तेव्हाच समाजात एक प्रचंड व्याप्ती असलेली दरीही निर्माण होत असावी असा मला संशय आहे. संशय आहे, कारण अद्याप तरी मी अशा बिंदूवर उभा नाही जिथून ती दरी नेमकी दिसू शकेल. पण ती दरी निर्माण होत असेल तर या अंतर्विरोधाचे व्यवस्थापन कसे करावयाचे असा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर आत्ताच उभा असावा.
तुमची या प्रतिसादातील मांडणी समजून घेतो आहे. बहुतेक पहिल्या वाचनात माझ्या मनात दुसरे काही मत निर्माण झालेले नाही.
चर्चाप्रस्ताव
चर्चाप्रस्ताव खास ऋषिकेश स्टाइल. प्रदीप ह्यांचे प्रतिसाद वाचनीय.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सुखद गारवा
श्री.प्रदीप यांचा सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण विचार वाचल्यानंतर एरव्ही "आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला फार महत्वाचे स्थान आहे" अशी सुखद समजूत करून घेणे किती फसवे आहे हे समजते. त्यातही त्यांच्या प्रतिसादातील "चीन व अमेरिका ह्यांच्यातील स्पर्धेत आपण बापडे काय करणार? आपल्याकडे ना पैसा, ना इच्छाशक्ति, ना महत्वाकांक्षा" हे वाक्य तर फार रोखठोक आहे. रशियाचे तुल्यबळ सामर्थ्य नष्ट झाल्यावर अमेरिका हाच एक सर्वसामर्थ्यवान देश उरला आहे हे मान्य करणे जड जाऊ नये. उगाच भारताने अमुक प्रगती केली, तमुक ग्रोथ रेट हासिल केला, चीन दबकून आहे भारताला.....आदी वचने फक्त आपल्या मनावर सुखद वारा घालतात. चीनच्या नजरेत भारताला काय किंमत आहे हे आपण १९६२ पासून चांगलेच जाणतो. उगाच खुल्या अर्थव्यवस्था धोरणामुळे जी काही कथीत प्रगतीची पाऊले आपण उचलली असे मानतो ती चीनच्या खीजगणतीतही नसतील. दुसरीकडे अमेरिकेला तोडीस तोड जवाब देणारा रशिया शकले होण्यापूर्वीही आर्थिकदृष्ट्या कधीच अमेरिकेच्या तुलनेत सामर्थ्यवान नव्हता. तोडमोडीमुळे तर रशियाला घरचेच झाले थोडे...अशी अवस्था प्राप्त झाल्याने आज जगात अमेरिका हे एकमेव लष्करी आणि आर्थिक अशा दोन्ही बाबतीत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र झाले आहे. अमेरिकेच्या आजच्या स्टेटसवरच जागतिक अर्थकारणाची घोडे नाचतात हे नाकारण्यात अर्थ नाही. अविकसित राष्ट्रांना आता कोणाचाच आधार राहिलेला नाही आनी त्यामुळे त्यांच्यावर अमेरिका आणि त्यांफे सहायक प्रगत पाश्चात्य देश यांचा पगडा पूर्ण बसला आहे हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
लेखात ऋषिकेश प्रश्न विचारतात : "भारत्-पाकिस्तान संबंध सुधारणे भारताला चीनशी संबंध सुधारावेत यासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल का?"
कुठले पाकिस्तान ? कसले संबंध आपण सुधारणार आहोत त्यांच्याशी. गेली ६० वर्षे अशा संबंधाविषयी एका प्याद्यानेही पटलावरील घर बदललेले दिसत नाहे तिथे चीन येऊन काय करणार आहे ? चीनच्या खिजगणतीतही पाकिस्तान नसेल....आणि तसे असेल तर भारताशी संबंध सुधारले वा ना सुधारले तर चीनी ड्रॅगनच्या हालचालीत कसला फरक पडणार आहे.
थोडक्यात या क्षणी जगात दोनच प्रबल राष्ट्रे झाली आहेत...ती म्हणजे अमेरिका आणि चीन....आणि या दोन राष्ट्राच्या तू तू मै मै चढाओढीत भारताला कसलेही स्थान नाही. त्यामुळे 'भारताचे वाढते आंतरराष्ट्रीय महत्व..." जर कुठे असलेच तर ते आहे भारताची वैज्ञानिक क्षेत्रातील कर्तबगारी आणि भारतीय तरुणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळविलेले आपले स्वतःचे असे एक प्रबल स्थान. त्यामुळे राजकीय घडामोडीत त्याचे काय योगदान असू शकेल या वेगळा प्रश्न होऊ शकतो.
अशोक पाटील