वेष्टणावरील छापील किंमत --एक साळसूद फसवणूक
उन्हाळा मी म्हणतो आहे. दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडल्यावर तहान लागणे अपरिहार्य! मग थंड पाण्याची बाटली, शीतपेय, एनर्जी ड्रिंक यासारखे पेय घेणे विकत घेणे ओघानेच आले. पण यातील किती ग्राहक बाटलीवर छापलेली किंमत पाहून त्यानुसार पैसे देतात? बहुसंख्य ग्राहक विक्रेता मागेल ती किंमत देऊन मोकळे होतात. विक्रेत्याने छापील किंमतीपेक्षा दोनचार रुपये जास्त आकारलेले असतात हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही. आणि कोणी लक्षात आणून दिले तरी "दोनचार रुपयांसाठी कुठे वाद घाला?" असे म्हणून तो विषय तिथेच संपतो. मात्र प्रत्येकाकडून दोनचार रुपये या हिशोबाने त्या विक्रेत्याने दिवसभरात आलेल्या ग्राहकांना शेकडो रुपयांना लुटलेले असते!
सकाळी दूधकेंद्रावर दुधाच्या पिशवीमागे एकदोन रुपये जास्त आकारण्यापासून (विशेषतः मुंबईत) ग्राहकांच्या या लुटीला सुरवात होते. एखाद्या जागरूक ग्राहकाने या जादा आकारणीबद्दल प्रश्न विचारलाच तर दूध, शीतपेय, पाणी इ. थंड ठेवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी ही आकारणी करावी लागते असे समर्थन केले जाते. वास्तविक वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनमध्ये हे सर्व खर्च अंतर्भूत असतात. (कमिशन कमी असेल तर ते उत्पादकाकडून वाढवून घेणे हा स्वतंत्र विषय आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने त्यातही लक्ष घातले आहे) त्यामुळे या सबबीवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकारणी करणे हे केवळ असमर्थनीयच नाही तर तर ते वजने व मापे (आवेष्टित वस्तूंचे नियम) १९७४ नुसार बेकायदाही आहे. काही जागरूक ग्राहकांनी अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयांपर्यंत नेल्या असता न्यायालयांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाई तर मान्य केलीच, शिवाय अशा बेकायदा व्यवहाराबद्दल विक्रेत्यांना दंडही ठोठावला आहे.
अशा प्रकारे आवेष्टित वस्तूंवर कमाल किरकोळ किंमत (क.कि.किं.) छापणे बंधनकारक करून त्यापेक्षा जास्त किंमतीस विकणे बेकायदेशीर ठरवणारा भारत हा जगातला एकमेव देश आहे असे वाचण्यात आले. थोडे मागे जायचे तर डिसेंबर १९९० मध्ये हा नियम अंमलात येण्यापूर्वी उत्पादकांना किरकोळ विक्रीची किंमत व स्थानिक कर अतिरिक्त अशा पद्धतीने किंमत आकारणीचा पर्यायही उपलब्ध होता. परंतु सर्वसामान्य ग्राहकांना स्थानिक करांची माहिती नसते. शिवाय त्याचा हिशोब करणेही कठीण! त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व करांसहित क. कि. किं. छापण्याची सक्ती झाली . पण म्हणतात ना, "वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो" अशी ग्राहकांची गत झाली आहे. कारण एकतर उत्पादकाने किती क. कि. किं . छापावी यावर कोणतेही बंधन नाही. शासनाला त्यावर कर वसूल झाल्याशी मतलब! त्यामुळे काही वस्तूंच्या बाबतीत थोडी घासाघीस केली तर छापील किंमतीपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीस वस्तू मिळते असा अनुभव आहे. त्यामुळे किंमतीची चिकित्सा न करणाऱ्या ग्राहकांचे नुकसान होते. घासाघीस करणाऱ्याचा वेळ जातो, शिवाय आपल्याला योग्य किंमत लावली गेली आहे का याबद्दल साशंकता राहते ती निराळीच! यावर उपाय म्हणून वेष्टणावर वस्तूचे उत्पादन मूल्य छापणे बंधनकारक करावे अशी काही ग्राहक संघटनांनी शासनाकडे केलेली मागणी अजूनतरी मान्य झालेली नाही.
क. कि. किं. शी संबंधित आणखी एक समस्या अशी की मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ इ. ठिकाणी बहुदा छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार घेतला जातो. या बाबतीत तक्रार करणाऱ्या ग्राहकांच्या बाजूने ग्राहक न्यायालयांनी निर्णयही दिले आहेत. त्यामुळे चलाख उत्पादक आणि विक्रेते यांनी यातून पळवाट काढण्यासाठी specially packed for असे म्हणून वेष्टणावर भरमसाट किंमत छापण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे बाहेर रु. १५/- छापील किंमत असलेली तीच पाण्याची बाटली मल्टीप्लेक्समध्ये ३०/- चे लेबल लावून विकली जाते! त्यामुळे एका प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने असा निर्णय दिला आहे की मल्टीप्लेक्सने ग्राहकांसाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय केलेली नसेल तर बाहेरून पाण्याची बाटली आणण्यास प्रेक्षकांना मनाई करून त्यांना आतील महागडे पाणी विकत घ्यायला भाग पाडणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनुचित व्यापारी प्रथा असून ती दंडनीय आहे.
मात्र हॉटेलमध्ये खाण्याबरोबर पाणी मागवल्यास बाटलीमागे दहाएक रुपये तरी जास्त लावले जातात आणि त्याचे बिलही दिले जाते. हे कायद्याला धरून आहे. Federation of Hotels and Restaurants Association of India ने दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा निर्णय असा होता की हॉटेलमध्ये ग्राहकांना पुरवलेली पाण्याची बाटली ही विक्री नसून ती सेवा असते. कारण ग्राहक हॉटेलमधील अन्य सुविधांचा लाभही घेत असतो. त्यामुळे हॉटेलमधील पाणी, शीतपेय इ. पुरवणे या व्यवहारास आवेष्टित वस्तूंचे नियम लागू होत नाहीत. थोडक्यात ,त्यासाठी छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार लावता येईल. या विषयावरील case law बराच व वैविध्यपूर्ण आहे. या लेखाच्या मर्यादेत त्याचा आढावा घेणे अशक्य आहे. तूर्तास आपण आवेष्टित वस्तू, विशेषतः पाणी, शीतपेय, एनर्जी पेये इ. विकत घेण्यापूर्वी त्यावरील छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देण्यास नकार देण्याचा निश्चय करूया. कारण प्रश्न आपल्या दोनचार रुपयांचा नसून आपण एका बेकायदा व्यवहाराला आणि अनुचित प्रथेला हातभार लावण्याचा असतो. इथे म्हातारी मेल्याचे दुखः तर आहेच पण काळ सोकावण्याचा धोका अधिक आहे, खरे ना?
ललिता कुलकर्णी
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग
सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.
प्रतिक्रिया
अतिशय मोलाची माहिती. अनेक
अतिशय मोलाची माहिती. अनेक आभार
तुमचे लेखन ही ऐसीवर येणार्या थोडक्या वाचनीय लेखांपैकी एक होत चालले आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
एमाअरपी किमतीचा आग्रह धरणे मी
एमाअरपी किमतीचा आग्रह धरणे मी आता सोडून दिले आहे.
एकदा, "एवढ्या मोठ्या कंपनीत एवढे शिकलेले साहेब लोक असतात ते तुमच्या फ्रिजचा खर्च विचारात घेणार नाहीत का? तो घेऊनच एमाअरपी ठरवतील ना" असा युक्तिवाद करुनही दुकानदाराच्या डोक्यात काही फरक पडला नाही.
या मुद्द्यावर काही बोलणे चालु केल्यास लगेच ते पर्सनली घेतले जाते व लेना है तो लो अशी भुमिका घेतली जाते. लॉजीक वगैरे दुकानदाराचा काही संबंध नाही.
आता अमुलचे ताक २ रुपये जास्त देउन घ्यावे लागत आहे.
या लेखातील मुद्दा माहिती म्हणूनच ठिक आहे. प्रत्यक्षात त्याचा काही उपयोग नाही. नाहीतर थेट डोंबिवली फास्ट... न्याय लावावा.
मागे एकदा रेल्वे स्थानकातील जिन्याबाहेरील अनधिकॄत विक्रेत्यांची तक्रार करायला गेले असता, "तुमको कैसे पता वो इल्लिगल है" म्हणून मलाच उलटे विचारण्यात आले.
तेव्हा या अशा गोष्टींवर काही ठोस करण्ञासाठी त्या त्या स्थानिक भागातील जनतेची एकजुट करुन एकत्र त्या दुकानदाराशी बोलणे व ही एकी टिकवुन ठेवणे हाच उपाय दिसतो. पर्यटनासाठी बाहेर असताना खुदा हिफाजत करे.
+१ खरे आहे. भांडायला मोठा गट
+१ खरे आहे. भांडायला मोठा गट असेल तर उपयोग होतो नैतर तुम्ही म्हणता तसेच अनुभव येतात.
पण ग्राहम मंचाकडे तक्रार करू किंवा पक्की रिसिट द्या अश्या मागणीवर हटूब बसल्याने एक-दोनदा वरचा सरचार्ज लावलेला नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
या मुद्द्यावर काही बोलणे चालु
"लेना है तो लो" अशी भुमिका घेणे हे लॉजिकल नसते असं म्हणायचंय का ?
हा चावुन चोथा झालेला विषय
हा चावुन चोथा झालेला विषय आहे. वाचणारे मोस्टली ग्राहक कॅटेगरीतले असल्यामुळे त्यांना तो जिव्हाळ्याचा आणि एकुणात आपल्यावर कसा अन्याय होत आहे असा भास करुन देणारा असतो.
माझ्या माहीती प्रमाणे कुठल्याही प्रगत देशांमधे एमआरपी चा प्रकार नाही. उत्पादकाला आणि विक्रेत्याला काय वाट्टेल त्या किमतीला वस्तु विकण्याची परवानगी आहे. त्यांचा मार्केट / बाजार ह्या संकल्पनेवर विश्वास असल्यामुळे "आता ग्राहकांचे कसे होइल" असली भिती वगैरे वाटत नाही.
एकुणातच लायसन्स राज आणण्याच्या समाजवादी पॉलिसींमुळे भारतात हा प्रकार चालु आहे.
कोणी सिंहगडावर दुकान टाकले तर त्याने पण एमाआरपीच्या दरातच शीतपेय विकले पाहीजे असली अपे़क्षाच चुकीची आहे.
तसेही ग्राहकांवर कोणीही कसलीही जबरदस्ती करत नाहीये. म्युचुअल कंसेंट नी जे होते त्याला असल्या कायद्याच्या बंधनात अडकवणे पसंत नाही.
थोडक्यात मला आत्ता कोम्बिफ्लेम नामक
1 रुपायला मिळणार्या गोळिची गरज आहे हे ओळखून दूकानदाराला ती मला दहा रुपयाला विकायची परवानगी असावी असेच ना ? कारण त्याचा मार्केट / बाजार
ह्या संकल्पनेवर विश्वास असल्यामुळे "आता ग्राहकांचे कसे
होइल" असली भिती वगैरे वाटणार नाही. होय ना ?
actions not reactions..!...!
>>एकुणातच लायसन्स राज
>>एकुणातच लायसन्स राज आणण्याच्या समाजवादी पॉलिसींमुळे भारतात हा प्रकार चालु आहे.
गंगाधर गाडगीळांना समाजवादी म्हणताय !!!!!
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
वाचणारे मोस्टली ग्राहक
शॉल्लेट.
तुमच्यावर अन्याय होतो आहे/झाला आहे - असं कोणालाही कन्व्हिन्स करणं अत्यंत सोपं असतं.
अशा प्रकारे आवेष्टित वस्तूंवर
असे बंधन का असावे ?
समजा मी एक साबण कंपनीचा मालक व विक्रेता आहे. बाजारात २०० ग्रॅम च्या साबणाच्या वडीच्या कमाल किरकोळ किंमती साधारण २० ते ५० रुपये च्या दरम्यान आहेत. मी माझ्या (२०० ग्रॅ.) साबणाच्या वडीची कमाल किरकोळ किंमत १०,००० रुपये ठेवली. व तसे साबणावर लिहिले. तर हे चूक का आहे ?
( प्रश्न सिरियसली लिहिलेला आहे. )
--
सरकारचे निदान काही निर्णय तरी विचारपूर्वक घेतलेले असतात याचा उत्तम पुरावा.
लेखाबद्दल धन्यवाद. ज्यांचं
लेखाबद्दल धन्यवाद. ज्यांचं जळतं त्यांनाच कळतं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
उत्पादन खर्च? ते काय असतं?
>>यावर उपाय म्हणून वेष्टणावर वस्तूचे उत्पादन मूल्य छापणे बंधनकारक करावे अशी काही ग्राहक संघटनांनी शासनाकडे केलेली मागणी अजूनतरी मान्य झालेली नाही.
उत्पादनमूल्य म्हणजे नक्की काय ? ग्राहक पंचायतीने मागणी करताना उत्पादन मूल्यात काय काय समाविष्ट करायचे आहे हे सरकारला सांगितले आहे का?
-(कॉस्ट अकाउंटंट) नितिन थत्ते
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
उत्तराच्या प्रतीक्षेत......
उत्तराच्या प्रतीक्षेत......
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
त्यांना "ग्रोस / डायरेक्ट
त्यांना "ग्रोस / डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्षन" अभिप्रेत असावी.
अशा प्रकारची सक्ती काही देशांत (विशेषतः लॅटिन अमेरिकन देशांत) पेटंट एक्सपायर्ड ओव्हर द कौंटर औषधांसाठी आहे. (उदा. पॅरासिटेमॉल.)
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन
डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन ही विक्रीच्या किंमतीच्या कदाचित १०-१५ टक्के असेल. हे ग्राहकांसाठी अकारण दिशाभूल करणारे असेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सिंहगडावर दुकान टाकले तर
सिंहगडावर दुकान टाकले तर त्याने पण एमाआरपीच्या दरातच शीतपेय विकले पाहीजे असली अपे़क्षाच चुकीची आहे."
हेही पटणारे आहे.
आजकाल स्थानिक खंडणीवाले प्रत्येक दुकानाकडून हप्ता घेतातच.ते अधिकृत दुकान असले तरी. ते आपल्याकडून पैसे काढतात.
२) दुकानदारच कंपन्यांकडून अव्वाच्यासव्वा छापील किंमत छापायला भाग पाडतात.तेवढे मिळाले तर भरपूर नफा.अथवा अधूनमधून २० टक्के बचत वगैरे जाहिरात करून गिर्हाइक
सिंहगडावर दुकान टाकले तर
तसेच एअर पोर्ट्चे आहे हो. तिथे दुकानाची जागा मिळवायला भरपुर पैसे मोजावे लागतात. ते एमाआर्पी मधे वसुल होत नाहीत.
मुख्य म्हणजे प्रत्येकाला ऑप्शन आहे, जबरदस्ती कोणी करत नाहीये. मग तक्रार का?
सँडविच, पिण्याच्या पाण्याची बाटली हे जीवनावश्यक वस्तु नाही.
दर्जा बद्दल प्रॉब्लेम असेल तर तक्रार करावी. कारण त्या केस मधे विकणार्यानी काँट्रॅक्ट मोडले आहे.
जगात एमआरपी ची पद्धत का नसावी?
एकदा अन्न वस्त्र निवारा या मुलभुत गरजा आहेत हे डिक्लेर आहे
की मग या अखतयारीत येणारी प्रत्येक गोष्ट जीवनावश्यक ठरते त्यात झुणका भाकर जीवनावश्यक अन पिझ्झा स्पेघेती जीवनावश्यक नाही हां नॉनसेन्स नको. मग गडावर विका नायतर मार्केट यार्डात. अन परवडत नसेल तर विकू नका. ग्राहक म्हणून mrp पर्यंतची रक्कम देण्यासच मी कायद्याने बांधील आहे.
जगात एम् आर पी पध्दत का नसावी हे जगात हिन्दू धर्म वा लोकशाही का नाही या इतकेच खोल आहे. तेंव्हा लेट्स फोकस ऑन इन्ड्या फर्स्ट.
actions not reactions..!...!
>>दर्जा बद्दल प्रॉब्लेम असेल
>>दर्जा बद्दल प्रॉब्लेम असेल तर तक्रार करावी. कारण त्या केस मधे विकणार्यानी काँट्रॅक्ट मोडले आहे.
कोणते कॉण्ट्रॅक्ट? उत्पादनाचा दर्जा विशिष्ट/अमुकअमुक असेल असं कॉण्ट्रॅक्ट विक्रेत्याने कुठे केलेलं असतं?
कोकाकोला इतका गोड असेल, त्याचा आंबटपणा इतका असेल, त्याचा रंग हा असेल असं कोणतंही एक्सप्लिसिट कॉण्ट्रॅक्ट केलेले नसते. फक्त मात्रा २०० मिली आणि किंमत इतके रुपये असेल एवढंच काँट्रॅक्ट केलेलं असतं.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
दर्जापेक्षा
मला वाटतं हानीकारक गोष्टींबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा असं अनुराव यांना अभिप्रेत असावं. (शिसे, इतर विषारी घटक इ.). मला तर एमआरपी ही ग्राहकांपेक्षा विक्रेत्यांच्याच सोयीची गोष्ट वाटते आहे. जर एमआरपी नसेल तर विक्रेते किमान एकमेकांशी स्पर्धा करत स्वस्त वस्तू देऊ शकतील.
हानीकारक गोष्टींबाबत सरकारने
हानीकारक गोष्टींबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा हे बरोबर.
पण चितळे श्रीखंड बनवताना एक किलो चक्क्याला एक किलो साखर घालणार की पाऊण किलो की सव्वा किलो याचं काँट्रॅक्ट चितळे ग्राहकांशी करत नाहीत. म्हणजे श्रीखंड किती गोड असणार याचा सुस्पष्ट करार केलेला नसतो.
पण करार नसला तरी मागच्या वेळी श्रीखंड जितके गोड होते तितकेच पुढच्या वेळी असावे असे चितळे ब्रॅण्ड व्हॅल्यूसाठी पाळतात. ब्रॅण्ड व्हॅल्यू हा इम्प्लिसिट करार असतो पण कायदेशीर करार नसतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मला तर एमआरपी ही
अगदी खरे आहे, ग्राहक एमआरपी बघुन गप्पगुमान पैसे देतो. स्पर्धाच काढुन टाकली आहे एमाआरपी ने.
थत्ते चाचा, कधी एक्स्लिपीट तर
थत्ते चाचा, कधी एक्स्लिपीट तर कधी इम्प्लिसीट काँट्रक्ट असतेच. कोक मधे विषारी भाग नसेल, पाणी शुद्ध वापरले असेल. चितळेनी खव्याचेच पेढे केले असतील, खवा खराब झालेला नसेल हे विकत घेताना ग्राहकानी धरलेलेच असते. तसेही कोक, बिस्कीटे, पाणी विकण्या आधी त्यांच्या फॅसिलीटी सरकार अॅप्रोव्ह करते.
अनेक गोष्टी मधे वॉरंटी असते, तेही एक प्रकारचे कॉण्ट्रॅकटच असते.
कोक किंवा चितळे रोज वेगवेगळ्या चविचे पदार्थ विकायला लागले तर त्यांचे ग्राहक त्यांना सोडुनच जातील.
जिथे सरकारमान्यतेनी ( किंवा अॅथोरीटी ) मोनॉपोली नाहीये, तिथे विक्रीचा दर ठरवायला विक्रेत्याला पूर्ण परवानगी हवी.
कॉण्ट्रॅक्ट
ते सगळं मान्य आहे.
मी एका हॉटेलात गेलो होतो. तिथे मैसूर डोसा मागवला. त्या डोशाला आतून चिंचेची चटणी लावली होती. मी तोपर्यंत इतरत्र खाल्लेल्या मैसूर डोशाला हिरवी चटणी लावलेली असे. या केसमध्ये मैसूर डोशाला हिरवी चटणी लावलेली असेल असं कुठलं काँट्रॅक्ट त्या हॉटेलवाल्याने माझ्याशी केलेलं नव्हतं. असं मला म्हणायचं आहे.
चितळे कडेच पुन्हापुन्हा घेतलेल्या श्रीखंडाचा दर्जा सेम असतो हे बरोबर. पण दुसर्या दुकानात श्रीखंड चितळेच्या श्रीखंडाइतकंच गोड असेल असं काँट्रॅक्ट नसतं. तिथे जे मिळेल ते श्रीखंड 'योग्य' (थेट हानिकारक नसेल तर) म्हणून स्वीकारावे लागते. तिथे तुमचं श्रीखंड चितळेच्या श्रीखंडासारखं नाही म्हणजे ते 'कमी दर्जाचं' आहे म्हणाजे तुम्ही कॉण्ट्रॅक्टचा* भंग केला असं म्हणता येणार नाही.
*Seller did not make a contract that his shrikhand will be same as Chitale's"
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बायर नी आधी विचारले असेल की
बायर नी आधी विचारले असेल की तुमचे श्रीखड चितळ्यांसारखे आहे का असे आणि सेलर नी हो म्हणले असेल तर किंवा पाटी लावली असेल तर.तरच काँट्रॅक्ट होइल. इथे पण चितळ्यांसारखे श्रीखंड म्हणजे काय हा वादाचा मुद्दा असल्यामुळे न्यायालयात ग्राहकाची बाजू टिकणार नाही.
तुम्ही माझ्या म्हणण्याचे स्पिरीट लक्षात घ्या
मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्समध्ये स्वतःचे खाद्यपदार्थ, पिण्याचे पाणी घेऊन जाण्यावर मल्टीप्लेक्सवाले बंदी घालू शकतात का?
२० रुपयांचे सँडविच तेथे २०० रुपयांना विकले जाते, २५ रुपयांचे पॉपकॉर्न आणि १५ रुपयांचे शीतपेय सव्वाशे रुपयांना विकतात.
याबाबत ग्राहक मंच काय करत आहे?
हायकोर्टाने रितसर पाण्याची
हायकोर्टाने रितसर पाण्याची बाटली आणू द्यायला परवानगी दिलेली आहे. तेव्हा आता मॉल / मल्टीप्लेक्स आपण नेलेल्या बाटलीवर बंदी आणु शकत नाही.
तसेच त्यांनी मोफत पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही अपेक्षीत आहे.
खाद्यपदार्थांबाबतीत वेगळॅ नियम असतील व ते चालतील.
+1 अगदी अगदी
विशेषत: नाशिक मधील आयनोक्स माझ्या डोक्यात गेले 140 रूपये कोकसाठी 80 रूपये दोन पिटूकले सामोसे अन 80 रूपये बागी चित्रपटाचे तिकिट...
अन ठेत्रात्ला स्क्रीन 3 इतका लहान की घरातला एलसीडी वाटावा मागे बसलो तर... त्यात कार्ड पेमेंट केले अन अजुन काही घ्यावेसे वाटले तर एकदा स्वैप केल्यावर पुन्हा 15 मिनिटे तेच कार्ड स्वैप हॉत नाही म्हणाला... ना आमच्या पैशाला किंमत ना हौसेची वसूली.
actions not reactions..!...!
अनु राव यांच्याशी सहमत आहे
(चक्क) अनु राव यांच्याशी सहमत आहे. अमुकतमुक ठिकाणीच एखादी गोष्ट विकत घ्या असा कुठेही आग्रह नाही.