द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर
काही दिवसांपूर्वीच संजय बारू यांचं "द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर" हे बहुचर्चित पुस्तक (मराठीतून) वाचलं.
बारूंनी अनेक गोष्टी हातच्या राखून जमेल तितकंच लिहिलं आहे. सोनिया गांधीचं तत्कालीन यूपीए सरकारवर कसं बाह्य नियंत्रण होतं अशा आधीच बाहेर चर्चिल्या जाणार्या गोष्टी वगळता फारसं स्फोटक असं त्यात काही नाही. उलट ममो सिंहाबद्दल बरंच सॉफ्टच आहे. रोचक गोष्टी मात्र अनेक आहेत. लेखक २००८पर्यंतच पंप्र कार्यालयात होते.त्यामुळे यूपीए-०२ मध्ये घडलेल्या अनेक सुरस व मनोरंजक कथा यात कव्हर झालेल्या नाहीत.
कॉन्ग्रेसची कार्यसंस्कृती व विशेषत: सोनियांचा स्वभाव व प्रभाव,त्या प्रत्यक्ष पात्र म्हणून फारशा येत नसल्या तरी, ठिकठिकाणी दिसतो. उदा. आपल्याच पक्षाच्या नरसिंहरावांची त्यांच्या मृत्यूनंतरही केलेली हेटाळणी, उपेक्षा; माजी पंप्र चंद्र्शेखर यांच्या स्मारकाबाबत कुटुंबियांना दिलेली वागणूक अशा गोष्टी वाचल्यावर चीड येते. स्वत:च्या पक्षाच्या नेत्यांबाबत इतकी आदरभावना असल्यावर तिर्हाईत मोदींना 'मौत का सौदागर' म्हणणे काही विशेष नाही. बाकी वशिलेबाजी, नटवर सिंह,करण सिंह, प्रणव मुखर्जी(आता मा.राष्ट्रपती) यासारख्या जुन्या खोडांचा प्रभाव, आपल्या पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कामगिरीबाबत रोचक तपशील अशा इतर गोष्टीही आहेतच. अणुकरार व डाव्यांचं राजकारण हाही एक वेगळा अध्याय आहे.
घाईघाईत पुस्तक छापल्यामुळे शुद्धलेखनाच्या,प्रूफरीडींगच्या अनेक चुका आहेत. भाषाही 'अनुवादित मराठी' आहे. पण ठीक आहे.
डॉ.मनमोहन सिंह हे किती मुरब्बी राजकारणी व सोनियानिष्ठ आहेत हे कळायला हे पुस्तक वाचायला हवे.
हे पुस्तक काहीस अंडररेटेड राहिलंय असं मला वाटतं की, हा माझा गैरसमज आहे?
अवांतर १: नीरा राडिया टेप्स कुणी संपूर्ण वाचल्या /ऐकल्या आहेत का? मी काही वाचल्या, फारच इंट्रेश्टिंग वाटल्या.
अवांतर २: परवाचं ममो सिंहांचं चलनाच्या निर्माल्यीकरणावरील राज्यसभेतील भाषण आपला नरसिंहराव होऊ नये याच प्रयत्नातलं एक वाटलं.असो.
अवांतर २: परवाचं ममो सिंहांचं
मला पण तसंच वाटलं.
खरंच, सिंगसाहेब ??
हां - हा एक प्रश्न मलाही
हां - हा एक प्रश्न मलाही आहे.
एक पर्सेंटेज पॉईंट म्हणजे ०.०१%.
सिंगसाहेबांना जीडीपी ०.०२% पडेल असं वाटतं आहे का? (तसं असेल तर ओक्के - इतकाही थोर त्रास नाहीये हा...)
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
अँ?
०.०१% म्हणजे एक बेसिस पॉईंट आणि १०० बेसिस पॉइंट्स किंवा १% म्हणजे पर्सेंटेज पॉईंट असं असतं ना?
राईट! माय ब्याड!
राईट! माय ब्याड!
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
सिंगांबद्दल कोणीतरी
सिंगांबद्दल कोणीतरी ओव्हररेटेड एकॉनॉमिस्ट अँड अंडररेटेड पॉलिटिशिअन असं म्हटलेलं वाचलं अलिकडेच.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
इकॉनॉमिस्टचं एक सोडून सोडा,
इकॉनॉमिस्टचं एक सोडून सोडा, पण ते पॉलिटिशियन म्हणून अंडररेटेड आहेत का?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
दुष्ट माणसांच्या गराड्यातला
दुष्ट माणसांच्या गराड्यातला चांगला माणूस अशी स्वतःची इमेज तयार करण्यात ते यशस्वी झाले म्हणून म्हणता येईल. त्यांची सद्ध्याची इमेज त्यांच्या आजुबाजुला घोटाळे झाले एवढे पण त्यांना त्यातलं काहिच माहिती नव्ह्तं, त्यांचा त्यात अॅक्टिव सहभाग नव्ह्ता अशी काहीशी आहे. हे खरं असेलच असं नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
हम्म सहमत.
हम्म सहमत.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
सिंगांबद्दल कोणीतरी
हे असत्य आहे.
याच्या उलट खरंतर सत्य आहे.
सिंग हे अंडररेटेड इकॉनॉमिस्ट आहेत. १९९१ मधे त्यांनी जे काही केले ते इतकं जबरदस्त होतं की प्रत्येक भारतीयाने त्यांचा मनःपूर्वक आदर करावा असं. एक अत्यंत स्मार्ट अर्थशास्त्री अशी त्यांची भूमिका म्हणावी इतका. कॅपिटलिझम (ज्या शब्दाचं वावडं आजही लोकांना आहे) हा शब्द न वापरता त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या.
लिबरलायझेशन हा शब्द खरंतर "क्लासिकल लिबरलिझम" या शब्दापासून आलेला आहे. खाली त्याचे मर्म उधृत करत आहे. सिंग यांनी १९९१ मधे खरोखर व नेमके हेच केले. मुख्य मुद्दा सोव्हिएत युनियन मधे जे काही घडत आहे त्याचा वेध घेऊन आपल्याकडे असलेल्या समस्याजनक स्थितीचा फायदा घेऊन अर्थनीतीविषयक पुनर्रचना करणे हे काम ममोसिं नी केले. म्हणून ते स्मार्ट अर्थशास्त्री. "क्लासिकल लिबरल" चा विपर्यास करून त्यात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना घुसडून आजच्या पुरोगाम्यांनी त्याचा बट्ट्याबोळ केला. पुरोगाम्यांना त्यात समानता घुसडायची होती. व ती सुद्धा सरकारपुरस्कृत जबरसस्तीची समानता. व म्हणूनच लिबर्टेरियनिझम या संकल्पनेचा जन्म झाला.
ह्म्म्म, मेबी. पण...
चंद्रशेखर/यशवंत सिन्हा यांचा प्लान राजीव गांधींनी पाठिंबा काढल्यामुळे इम्प्लिमेंट करता आला नाही. ते क्रेडीट राव/सिंग जोडीला गेलं. ममोंचं बजेट भाषण सिन्हांनी चार महिने आधी तयार केलेल्या भाषणासारखंच होतं. असं अलिकडेच वाचलं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सिंग हे अंडररेटेड इकॉनॉमिस्ट
गब्बु - हे तुला खरंच पटते का की की १९९१-९५ च्या सुधारणेते ममोचा कागदपत्र तयार करणे ह्या पलिकडे काडीचा तरी सहभाग होता. राव साहेब सांगतील ते करायचे आणि खूर्चीला चिकटुन रहायचे इतकीच त्यांची पॉलिसी होती.
हे असे म्हणायचे कारण म्हणजे ह्याच माणसानी ६०-७० आणि इव्हन ८० च्या दशकात काय स्टँड घेतला होता ते बघ.
आपल्याला खूर्ची देणारा माणुस जे सांगेल ते नीमुट पणे करायचे आणि स्वताचा स्वार्थ साधायचा.
राव साहेबांनी सर्व उद्योगांचे सरकारीकरण करायला सांगीतले असते तर त्याची पण कागदपत्र तयार केली असती ममोनी.
पुढे पुढे तर त्यांनी माणुस खूर्ची साठी कीती लाचार होऊ शकतो ह्याची मिसालच कायम केली.
१९९१ मधे नरसिंह राव ना
१९९१ मधे नरसिंह राव ना समस्येचे स्वरूप समजले तरी होते का हा प्रश्न आहे. आणि समस्या समजली होती असे मानले तरी समस्येचे रुपांतर संधी मधे करणे हे ममोसिंचे श्रेय आहे. राव हे लिबरलायझेशन च्या संकल्पनेची पालखी मागच्याकडून पुढच्याकडे नेणारे असा माझा मुद्दा आहे. कारण लिबरलायझेशन ची चर्चा आधी ८८-८९ मधे सुद्धा सुरु होती. आणि लिबरलायझेशन च्या मागच्या तपशील कल्पना ह्या ममोसिंच्या च होत्या. हा राव यांचा एरिया नव्हताच खरंतर. राव हे विचारांनी मुक्तता वादी असतीलही. पण तपशील ममोसिंचाच.
अवांतर - १९८८ च्या आसपास मी "Competition Success Review" नावाचे मासिक वाचायचो. तसेच The Illustrated Weekly of India. त्यात ह्या लिबरलायझेशनबद्दल मटेरियल यायचं. सगळं समजायचं नाही. मी instinctively लिबरलायझेशन च्या बाजूचा होतो. त्यावेळी मी काही कॅपिटलिस्ट वगैरे नव्हतो ... पण लायसन्स राज हे चूक आहे असं बर्यापैकी ठाम वाटत होतं. आजही मी instinctively बंधनांच्या विरोधी विचार करतो. मर्यादांच्या तत्वज्ञानाचा रोज जप करणार्या आमच्या तीर्थरूपांना सुद्धा मी १९९४ मधे हा प्रश्न विचारला होता की - माझ्या जीवनावर मर्यादा घालण्याच्या तुमच्या अधिकारावर मर्यादा कोण घालणार ? Who should regulate the regulator ? हा प्रश्न मला तेव्हासुद्धा पडला होता. ( जे जे उत्तम उदात उन्नत महन्मधुर ते ते = स्वातंत्र्य. )
वो दिन कहा गए बता ... जब इस नजर मे....
नंतर २००९ नंतर तर ममोसिंनी कहर केला हे मान्य आहे.
ओय गब्बु - राव आडणावाच्या
ओय गब्बु - राव आडनावाच्या माणसाबद्दल काही वाईटसाईट सोड, सुमार पण बोलायचे नाही
ममो च्या नाहीत रे. ममो ला कोणीतरी त्या विषयावर पेपर बनवायला सांगीतला असेल. त्यांना सर्वदुर सरकारीकरण कसे उत्तम ह्या विषयावर पेपर पाडायला सांगीतला असता तर त्यावर पण त्यांनी १०० पेपर पाडले असते.
ममो मधे थोडा जरी स्टफ असता तर राव सोडुन दुसर्या कोणा हुकमाच्या धन्याबरोबर त्यांनी काम केले तेंव्हा दिसला असता की. खात्री करुन घ्यायची असली तर आपल्या राष्ट्रपतींना विचार.
राव सरकाराआधी ममो RBI गवर्नर,
राव सरकाराआधी ममो RBI गवर्नर, नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्य आर्थिक सल्लगार या पदांवर होते. आज जेव्हा ते म्हणतात की ६०% जनता बँकिंगमध्ये नाही तेव्हा ते आत्ताच्या सरकारवर टीका करतायत का स्वतःवर हे समजत नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
शंका
असाच मेसेज वॉट्सॅपवर आला होता. एक प्रामाणिक शंका आहे - (rhetorical नव्हे)
जनतेला बँकिंगमधे आणणे, RBI गवर्नरची जबाबदारी असू शकते का?
नियोजन आयोगाची जबाबदारी एकवेळ समजू शकतो पण RBI गवर्नर व मुख्य आर्थिक सल्लगार जनतेला बँकिंगमध्ये आणण्यासाठी योजना राबवू शकतात का?
(किंवा असे सुचवणे त्यांच्या जबाबदारीचा एक भाग असू शकतो का ?)
ममोंविषयी काही स्पेशल आत्मियता नाही पण त्यांनी केवळ एक फॅक्ट सांगितली की, ६०% जनता नाहीये बाबा बँकिंगमध्ये सध्या, तर लगेच त्यांच्या करीअरची मापे काढणे विचित्र वाटते. त्या हिशोबाने आत्तापर्यंतचे सगळेच गवर्नर, सल्लगार मंद ठरतील.
ममो केवळ सल्ल्गार नव्हते
मी काय पब्लिक पॉलिसी तज्ञ नाय. पण बँक व्यवस्थापन आणि अर्थ सल्लगार या दोघांमधलं कोणीतरी एक याच्याकडे ही जबाबदारी नक्की देता येईल. अॅक्चुअली नो फ्रिल्स अकाउंट नामक संकल्पना जन-धनच्या आधीही होती. ठीक राबवली नाही गेली. पण सल्लागार/गव्हर्नर असताना सल्ला देणं एवढच काम आहे असं मान्य केलं तरी पंप्र. असताना अंमलबजावणी करणं ही जबाबदारी असेलच. सो RBI गव्हर्नर, मुख्य आर्थिक सल्लागार, नियोजन आयोग उपाध्यक्ष आणि तब्बल दहा वर्ष पंतप्रधान एवढी महत्वाची पदं असलेल्या व्यक्तिवर नक्की टाकता येईल एवढे लोक बँक क्षेत्राच्या बाहेर आहेत याची जबाबदारी.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
वर थत्ते म्हणाले तसेच मलाही
वर थत्ते म्हणाले तसेच मलाही म्हणायचे आहे, सर्वांची खाती असलीच पाहिजेत हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मस्ट होतं का, विशेषतः ज्या काळात त्यांनी ही पदे भूषविली, तेव्हा?
तज्ज्ञ लोक नीट सांगू शकतील पण मला वाटते नोटाबदलीमुळे आत्ता खात्यांची निकड जाणवत आहे कदाचित पूर्वी हे फार-फेच्ड होतं आणि बेसिक एकॉनॉमी आणि इन्फ्रा प्रगत करणे याला प्राधान्य होतं.
जनता बँकींगच्या बाहेर आहे ही जबाबदारीच असेल तर सर्वच जणांची आहे मग (त्या क्षेत्रात विविध पदे भूषविलेले तज्ज्ञ). आज त्यांच्यावर टीका करणार्यांनी तेव्हा त्यांना हे लक्षात का आणून दिले नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो मग - वॉटअबॉटरीचा एंड्लेस लूप तयार होईल यातून.
एकूणात, त्यांनी लोक बँकींगच्या बाहेर आहेत हा मुद्दा काढला म्हणून उगाचाच काहीतरी खुस्पट काढून, त्यांना टीका करायचा अधिकार नाहीये असे दाखवायचा प्रकार वाटतो.
शिवाय बँक खाती असून आजला
शिवाय बँक खाती असून आजला काहीच उपयोग नाही.
तुम्ही तुमच्या नोटा बँकेत जमा करायच्या. त्याच्या बदल्यात तुम्हाला नव्या नोटा कधी मिळतील हे सांगता येत नाही. तुम्ही बँकेत चकरा मारत रहा.
वर "प्रामाणिक लोकांना कै त्रास होणार नै" हे तर आहेच !!
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
@लोळगे आणि थत्ते
१९६७ साली बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं इंदिरा गांधींनी. त्यात भारतातले गरीब लोक बँकिंगखाली आणणं हा उद्देश होता. दुसरं एक राष्ट्रीयीकरण १९८०ला झालं. म्हणून हे नक्की म्हणता येईल की ७० आणि ८०च्या दशकात आणि नंतर गरिबांना बँकिंगमध्ये आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. यापुढे नो फ्रिल्स अकाउंट हे २००५ची कल्पना आहे. सो फायनांशिअल इंक्लूजन जे ममो पंतप्रधान असताना सरकारचं उद्दिष्ट होतं जे पूर्ण झालं नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
कोण वर कोण खाली
कोण कुणाला नियंत्रित करू पाहात होतं हा प्रश्न खरं तर कळीचा आहे. इंदिराबाई बँकांना नियंत्रित करू पाहात होत्या. खेडोपाडी जिथे बँका सहसा शाखा उघडायला तयार नसत तिथे ह्यानंतर शाखा उघडल्या गेल्या. शेतकरी आणि गरीब वर्गाला कर्जं द्यायला बँका तयार नसत. सरकारनं नंतर तो प्राधान्यक्रम बनवला. थोडक्यात, धनाढ्यांवर वचक ठेवा आणि गोरगरीबाला मदत करा हे समाजवादी सूत्र त्याद्वारे राबवलं गेलं असं दिसतं. (तसं करणं योग्य होतं का, ते यशस्वी कितपत झालं हे बाजूला ठेवू.) बँकिंग सोयसुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचवून सरकार नागरिकांची सोय करत आहे असं म्हणायला जन धन योजनेपर्यंत जागा होती, पण आता मात्र हे जे काही बँकिंगखाली आणणं चाललं आहे ते पाहता असं वाटतं की सरकारला न सांगता कसलाही आर्थिक व्यवहार नागरिकांनी करायला सरकारला नको आहे. म्हणजे मी भाजीवाल्याकडून ५ रुपयांची कोथिंबीर घेतली तरी ते सरकारला कळायला हवं. प्रत्येकच नागरिकावर सरकारला नियंत्रण / वचक बसवायचा आहे असं वाटतं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
सरकारला न सांगता कसलाही
कसलाही नसून मोठा आर्थिक व्यवहार न सांगता नको असं आहे. मला त्यात गैर वाटत नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
लेस कॅश ते कॅशलेस
मग कॅशलेस कॅशलेस हा धोशा कशासाठी?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
कॅशलेस धोशा नसून लेस कॅश असा
कॅशलेस धोशा नसून लेस कॅश असाच आहे. बिबेक देबरॉय म्हणाले असं मुलाखतीत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
तौहीन!
काय हे? हुकमाचा एक्का मोदी सोडून दुर्र्यातिर्र्यांचं ऐकताय? उगीच फट् म्हणता देशद्रोह व्हायचा.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नोटन् नोट कळते.
बँकम्च्या सध्याच्या नवीन सॉफ्ट्वेअरमध्ये प्रत्येक खात्यातल्या प्रत्येक व्यवहारातल्या नोटा कायमस्वरूपी नोंदल्या जातात. व्यवस्थापकांना, हेड ऑफिसवाल्यांना, आर बी आय ला आणि सरकारला प्रत्येक खाते आपोआप तपासून पाहता येते. मुद्दाम मागणी करावी लागत नाही. ठीकच आहे म्हणा.
१९६७ साली बँकांचं
कळीचा मुद्दा.
शिवाय सर्व जनतेला बँकिंगच्या
शिवाय सर्व जनतेला बँकिंगच्या कक्षेत आणायचं हे सरकारचे उद्देश्य असायला हवे असे काही नाही. (सर्व जनतेला बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे वेगळे- गावोगावी बँक शाखा उघडणे; आणि सर्व जनतेला बँकिंगच्या कक्षेत आणणे- त्यांची खाती उघडणे, गब्बरच्या भाषेत जबरदस्तीने कोंबणे वेगळे).
What he said was statement of fact. He was not blaming Modi-Jaitley for this lack of coverage.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सिंग-राव जोडगोळी
अनु राव, सिंग-राव ही सयामी जुळी असतात. एकावर टीका केली की दुसर्यालाही लागू होतेच. नाही का?
ओय गब्बु - राव आडनावाच्या
चिकणे, तुझा एखादा फोटो पाठव ना.
---
न्युक्लिअर डील च्या वेळी ममोसिंनी आपले सर्व सरकार पणाला लावले होते.
सुंदर!!
मस्तच.
१९९१ ला जे घडलं त्याचं श्रेय
१९९१ ला जे घडलं त्याचं श्रेय सिंग यांनाच जाते. राव यांचे श्रेय हे की मशीद पाडू देण्याच्या बदल्यात त्यांनी भाजपचा पाठिंबा मिळवला आणि डाव्यांना त्या मशीद प्रकरणात बिझी ठेवले.
अर्थात मशीद पाडून झाल्यावर भाजप राव यांच्यावर उलटलीच !!!
------------------
सिंग यांना श्रेय द्यायचंच नसेल तर अनु राव यांचं आर्ग्युमेंट पुढे खेचून "काय करायचं ते तर आय एम एफ ने सांगितलं होतं" असंही म्हणता येईल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बैलगाडी खालुन चालणार्या
बैलगाडी खालुन चालणार्या कुत्र्याला असे वाटते की बैल त्याला घाबरुनच बैलगाडी ऑढत आहेत. पण त्याला हे माहीत नसते की बैलांना गाडी हाकत आहे. कुत्र्याची तशी समजुत झाली तर एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण रस्त्यावरच्या बघ्यांनापण कुत्राच्या मुळे गाडी पुढे जाते आहे असे वाटणे फार्फार रोचक आहे.
--------
भारतात पंतप्रधानच सर्व पॉलिसी डीसीजन घेतो. फकत अपवाद ममोंचा. ते पंतप्रधान असताना, प्र.मु. सिब्बु, कार्तीपिता निर्णय घेण्याचे काम करत होते ( सोगा तर मुख्य, त्या सोडुन )
पण नरसिंह राव यांना
पण नरसिंह राव यांना मनमोहनसिंगांना अर्थमंत्री करण्याची गरज का भासली? कागद काय कोणीही (म्हणजे अर्थसचिव वगैरे) बनवून दिले असते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पण नरसिंह राव यांना
नाही ना. तोच तर गुण आहे ममोंचा. बाकीचे ममोंसारखे नसतात. चिदु नी दिले असते का राव म्हणतील तसे कागद बनवुन? का मुकर्जीनी किंवा कोणीही. त्यांनी स्वताची मते वगैरे त्यात घालायचा प्रयत्न केलाच असता. १० प्रश्न विचारले असते, काड्या घातल्या असत्या. वर पंप्तप्रधान पदावर डोळा ठेवला असता ते वेगळेच.
ममो हा एकमेव माणुस की धू म्हण्ले की धुणार.
------
मुकर्जींनी कुठे ऐकले ममोंचे ( ते पंतप्रधान असताना )
सार
मनमोहनसिंगांना कसलंही श्रेय मिळालेलं तुम्हाला अजिबात खपणार नाही, एवढंच खरं तर तुमच्या सगळ्या प्रतिसादांचं सार आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
असाच एक भाजपचा पंप्र पण होता.
असाच एक भाजपचा पंप्र पण होता.
सो व्हॉट?
त्यानं काही सिद्ध झालंच तर ते केवळ एवढंच की ट्रोलिंग करताना तुम्ही स्वतः सोडून इतरांच्या बाबत निष्ठा बाळगत नसता.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तुम्हाला माहिती म्हणुन
तुम्हाला माहिती म्हणुन सांगितले, बाकी काही उद्देश नव्हता.
अॅक्चुअली तो पं.प्र सगळ्यात
अॅक्चुअली तो पं.प्र सगळ्यात बेष्ट होता असं आता वाटायला लागलं आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सिंग यांना श्रेय द्यायचंच
ह्युमिलिटी असलेल्या माणसाला प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावं लागतं असं मी म्हणतो ते एवढ्यासाठी. Moral values (such as humility, tolerance, compassion, altruism) are super expensive - ते एवढ्याच साठी. त्यांच्या बाजूने कोणीही उभं राहत नाही. त्यांना श्रेय देण्यासाठी कोणीही आक्रमक प्रचार करत नाही. ज्या फडतूसांसाठी ममोसिंचा जीव तळमळतो ते तर अजिबात उभे राहत नाहीत. ( जाताजाता : Nobody is promoted or given a raise for being humble.)
ममोसिं ह्याच्या करियर मधे ते स्वतः आय एम एफ मधे काम करत होते. १९९१ मधे आय एम एफ कडे त्यावेळी भारताला भेडसावणार्या समस्यांच्या निवारणासाठी लागणारी हत्यारे त्यावेळी होती की नाही ते मला माहीती नाही. आज आहेत असं वाटतं. पण भारताला त्यावेळी भेडसावणार्या प्रमुख समस्येचे स्वरूप खालील आलेखात आहे. हा आलेख मला पॉल क्रुगमन यांच्या या या लेखातून मिळाला.
--
समस्या ही होती की डॉलर डिनॉमिनेटेड कर्ज (एक्स्टर्नल डेब्ट) व त्याच्या परतफेडीचे हप्ते भरण्यासाठी लागणारी परकीय चलनाची ( $ ) गंगाजळी आपल्याकडे (म्हंजे आर्बीआय कडे) नव्हती. तेच कर्ज जर भारतीयांकडून घेतलेले असते तर एवढी समस्या आली नसती असा माझा आडाखा आहे.