स्वातंत्र्य, समानता, व समाजवाद
स्वातंत्र्य म्हंजे विकल्पांची मांदियाळी. व्यक्तीकडेअसलेल्या विकल्पांची संख्या जेवढी जास्त तेवढे स्वातंत्र्य जास्त. राजकीय भाषेत अधिकार म्हंजे एखादा विकल्प बिनविरोध वापरता येणे व विरोध करणाऱ्याला विरोध करण्यापासून अधिकृतरित्या थोपवता येणे. राजकीय भाषेत कर्तव्य म्हंजे अधिकाराचा काऊंटरपार्ट. राजकीय भाषेत कर्तव्य म्हंजे एखादी कृती करण्याची (अथवा न करण्याची) सक्ती.
समानता म्हंजे कायद्याच्या नजरेतून समानता. ही कुठून येते ? तर व्यक्ती स्वत:ला एखादा अधिकार मिळवते तेव्हा इतरांचा सुद्धा तोच अधिकार मान्य करते व हे समानतेचे मूळ आहे. उदा. अभिव्यक्तीचा अधिकार. या मध्ये समानतेचा मुद्दा अशा दृष्टिने येतो की संविधान नावाच्या सामायिक कराराच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्त्ती इतरांचा अभिव्यक्तीचा अधिकार मान्य करते. म्हंजे इतरांच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालण्याचा किंवा इतरांच्या अभिव्यक्तीविरुद्ध कृति करण्याचा स्वत:चा विकल्प सरेंडर करते. व या अधिकाराचा एन्फोर्सर तो सरकार. व सरकार प्रत्येकाच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या बाबतीत प्रत्येकाला समान मानते कारण प्रत्येक व्यक्तीने इतरांच्या अभिव्यक्तीचा अधिकार मान्य केलेला आहे व प्रत्येक व्यक्ती इतरांना स्वत:च्याच पातळीवरचा (समान) मानते. इतकेच समानतेच्या संकल्पनेचे महत्व आहे.
दुसरे उदाहरण द्यायचे तर - मालमत्तेचा अधिकार. जर तुम्हाला मालमत्तेचा अधिकार असेल तर तुम्ही हे मान्य करता की तुम्ही इतरांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणार नाही व इतर कोणी तुमच्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणार नाही. मालमत्तेचा अधिकार म्हंजे तुमच्या मालकीची मालमत्ता असल्यास तिचा वापर, विनिमय पूर्णपणे नियंत्रीत करण्याचा अधिकार. म्हंजे तुमची मालमत्ता कोणाला भाड्याने द्यायची व कोणाला नाही, तुमच्या मालमत्तेत कोणाला प्रवेश द्यायचा व कोणाला नाही, तुम्ही तुमची मालमत्ता कोणाला विकायची व कोणाला नाही, मालमता मोडण्याचा अधिकार वगैरे. पण ह्या सगळ्याच्या आधी मालमत्ता मालकीची असणे गरजेचे आहे व तेव्हाच मालमत्तेचा अधिकार मिळतो. मालमत्तेच्या अधिकारासंदर्भात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की सर्वसामान्यपणे मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार असू शकत नाही व केवळ विकल्प असू शकतो याचे कारण हे की मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार जर असेल तर मालमत्ता ज्याच्या कडून विकत घ्यायची त्या मालमत्तामालकाची मालमत्ता विकणे ही जबाबदारी होऊन बसेल व हे मालमत्ता मालकाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल व मालमत्तेचा अधिकार राबवणे अशक्य होऊन बसेल.
आता या सगळ्याचा समाजवादाशी संबंध काय ? तर समाजवादाच्या मुळाशी असलेली संकल्पना पाहणे गरजेचे आहे. १७६० च्या आसपास सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांती च्या दरम्यान अनेक नवीन मशिनं आली. उदा. वाफेवर चालणारं रेल्वे इंजीन, यंत्रमाग वगैरे. व या नवनवीन मशीनरी मुळे कामगारांच्या नोकऱ्या जाऊ लागल्या. आज ठीकठाक कमवत असलेला कामगार उद्या बेकार होऊ लागला. कामगारांच्या जीवनात प्रचंड उलथापालथ व्हायला लागली. ही मशीनरी महागडी असल्याने कामगार स्वत: ही मशिनरी विकत घेऊ शकत नव्हते व त्यामुळे त्यांचे जीवन हे उद्योजकांच्या मर्जीवर अवलंबून होते. तांत्रिक भाषेत याला "बार्गेनिंग पॉवर हरपणे" असे म्हणता येईल. व नेमके हेच मार्क्स व एन्गल्स यांना रुचले नाही. उद्योजकांना मशीनरी फायदेशीर नसेल तेव्हा ते कामगार भरती करत व फायदेशीर असेल तेव्हा ते मशिनरी आणत. मार्क्स व एन्गल्स यांना हा उद्योजकांचा संधिसाधूपणा वाटला. एन्गल्स यांनी १८४७ च्या आसपास लिहिलेल्या "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" या पुस्तकाच्या दुसऱ्याच पानावर याची चर्चा केलेली आहे. उद्योजकांचे हे विकल्प काढून घेऊन एका सरकारी डिपार्टमेंट कडे हे अधिकार दिले जावेत हा तोडगा त्यांनी सुचवला. नेमका हा समाजवादाच्या व भांडवलवादाच्या मतभेदातला कळीचा मुद्दा आहे. मुद्दा व्यवस्थित मांडायचा तर - उद्योजकांना मशीन (कॅपिटल) किंवा लेबर हे एकमेकांऐवजी किंवा एकमेकांस पूरक असेल तेव्हा कंबाईन करण्याचा विकल्प नसायला हवा हा समाजवाद्यांचा भांडवलवाद्यांविरोधी मूळ ड्रायव्हिंग मुद्दा होता. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की मार्क्स व एन्गल्स यांचा मशीनरीला विरोध कमी होता. मशीनरी वापरण्याचा निर्णय कोणी, केव्हा, कसा, व का घ्यायचा याच्या नियंत्रणाकडे त्यांचे रोख जास्त होता.
आता याचं व्यवहारातील उदाहरण पाहिले तर मुद्दा नीट विषद करता येईल. गेली अनेक वर्षे मुंबईतील घरमालकांवर टीका होते आहे की त्यातले अनेक जण मुस्लिमांना घर भाड्याने देण्यास अनुत्सुक असतात. सामाजिक न्यायवादी मंडळींचा आग्रह हा आहे की हा भेदभाव अनिष्ट असून घरमालकांनी घरं भाड्याने देताना मुस्लिम व मुस्लिमेतर असा भाव करता कामा नये आणि घरमालकांनी हिंदु व मुस्लिम (संभाव्य) भाडेकरूंना समान वागणूक द्यावी. परंतु हा आग्रह घरमालकाच्या मालमत्तेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे हे सामाजिक न्यायवादी मंडळींना लक्षात येत नाही. मालमत्तेचा अधिकार म्हंजे मालमत्तेचा वापर नियंत्रित करण्याचा अधिकार. म्हंजे घरमालकाचा भाडेकरू निवडण्याचा अधिकार सुद्धा. आता यातून मार्ग कोणता ? मुस्लिमांना घर भाड्याने मिळत नसेल तर त्यांनी काय करावे ? उत्तर - घरमालकाला अधिक भाडे देण्याची ऑफर करण्याचा विकल्प मुस्लिमांकडे आहेच. तो वापरावा. याला साध्या भाषेत प्रिमियम म्हणतात. (डिस्काऊंट च्या उलट.).
आता ह्या धर्माच्या आधारावर केल्या गेलेल्या भेदभावाचा समाजवादाशी संबंध काय ? तर त्याचे उत्तर हे की - एन्गल्स ना समाजवादामधे मालमत्तेचा अधिकार पूर्णपणे रद्द करणे हे अपेक्षित होते व तसेच स्पर्धा प्रक्रिया मारून टाकणे हे सुद्धा. "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" या पुस्तकाच्या पृष्ठ ११ ते १६ यांवर याबद्दल् त्यांनी लिहिलेले आहे. संभाव्य भाडेकरूने घरमालकाला अधिक भाडे देण्याची ऑफर करणे हे स्पर्धा प्रक्रियेच्या मूलभूत संकल्पनेला धरूनच आहे. हे नेमके कसे ? तर उत्तर हे की - ज्याप्रमाणे घरमालक (विक्रेते) एकमेकांशी स्पर्धा करतात त्याप्रमाणे संभाव्य भाडेकरू (ग्राहक) सुद्धा एकमेकांशी स्पर्धा करतात. व स्पर्धा प्रक्रियेत डिस्काऊंट्स, प्रिमियम्स वगैरे सर्व येतात.
औषध कंपन्यांच्या औषधांवर कमाल किंमतीचे निर्बंध हा सुद्धा असाच मुद्दा आहे. अनेकांना ती औषधे महागडी वाटतात व परवडत नाहीत. व म्हणून त्या महागड्या औषधांच्या किंमतीवर निर्बंध घालून त्यांची कमाल किंमत निर्धारीत करावी ही मागणी अनेकांची असते. विद्यमान सरकारने याचे काही प्रयोग केलेले सुद्धा आहेत. पण ती निर्धारीत कमाल किंमत लादणे ही सुद्धा त्या औषध कंपनी च्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली आहे. औषध ही त्यांची मालमत्ता आहे व ती कोणाला व केवढ्याला विकायची हे ठरवण्याचा त्यांना अधिकार असावाच. औषधाच्या किंमतीवर निर्बंध घालणे हे (तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर) प्राईस मेकॅनिझम च्या दमनाचे थेट हत्यार आहे. व घरमालकांना भेदभाव करण्यापासून रोखणारा कायदा करणे हे सुद्धा अप्रत्यक्षपणे प्राईस मेकॅनिझम चे दमन आहे. आता प्राईस मेकॅनिझम चा व समाजवादाचा नेमका संबंध काय ? त्याबद्दल पुढील लेखात लिहिनच.
समाजातील दुर्बल घटकांनाही
समाजातील दुर्बल घटकांनाही देशातील संपत्तीचा लाभ पोहोचवणे हेच समाजवादाचे मूळ आहे.
राजेशाहीमध्येही चांगला विचारी राजाही हे करू शकतो तसेच लोकशाहीतले चांगले सरकारही.
लेख चांगला होत आहे. लिहा.
दुर्बल, उपेक्षित, रंजलेगांजलेले, वंचित्
दुर्बल, उपेक्षित, रंजलेगांजलेले, वंचित, अल्पभूधारक, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, तळागाळातले, शोषित, विस्थापित अशी अनेक नावे आहेत त्यांची. विष्णुसहस्त्रनामाप्रमाणे. कृष्णाने ज्याप्रमाणे "मला रणछोडश्री म्हणा किंवा मुरारी म्हणा .... कोणत्याही नावाने पुकारलेत तरी मला जेव्हा असं जाणवेल की बोलावणारा मला बोलावत आहे तेव्हा त्याच्या हाकेला ओ देऊन मी अवश्य जाईन" असे वचन दिले होते त्या प्रमाणे हे दुर्बल घटक कोणत्याही नावाने पुकारले तरी ओ देतात.
साम्यवादाबद्दल किंवा समाजवादाबद्दल बोलताना मार्क्स ला जरा जास्तच क्रेडिट मिळते (उदा. माकप) व एंगल्स हा उपेक्षितच राहतो असं मला वाटलं. अगदी पुलं नी सुद्धा मार्क्स बद्दल विनोद केला होता. एन्गल्स बद्दल नाही. म्हणून मी मार्क्स पेक्षा एन्गल्स चा उल्लेख लेखामधे जास्त करत आहे. वंचितांना न्याय देण्याचा यत्न. दुसरं काय ?
फडतुसांना ठेचण्याबद्दल
फडतुसांना ठेचण्याबद्दल कोणत्या भागात येणारे?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
थट्टा असाइड, लेख आवडला.
थट्टा असाइड, लेख आवडला. प्रिमियम दिल्यास मुस्लिमांना जागा न देणारा मालक जागा द्यायला तयार झाला अशी उदाहरणं आहेत काय?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
प्रिमिअम दिल्याची उदा आहेत का
प्रिमिअम दिल्याची उदा आहेत का? असल्यास प्रिमिअम देण्यामागे काय हेतु होता ते माहिति आहे का?
नुसतेच प्रतिसाद देण्यापलिकडे
नुसतेच प्रतिसाद देण्यापलिकडे गब्बर मांडणी करतो आहे हे पाहून बरं वाटलं.
शॉल्लेट मारलात ओ !!!
शॉल्लेट मारलात ओ !!!
हे मी खरोखर मनापासून म्हटलेलं
हे मी खरोखर मनापासून म्हटलेलं आहे. विल्यम गोल्डिंगचा 'thinking as a hobby' हा लेख वाचला नसल्यास जरूर वाचा. मला काय म्हणायचं आहे ते त्यातून समजेल.
https://www.scribd.com/mobile/document/167601140/Thinking-as-a-Hobby-by-...
लेख कळला. त्यामुळे आवडला.
लेख कळला. त्यामुळे आवडला.
मुस्लिम (किंवा कोणत्याही
मुस्लिम (किंवा कोणत्याही विशिष्ट जमातीच्या) व्यक्तीस भाड्याने घर न देण्याविषयी-
यामध्ये गब्बर सिंग मालकाच्या ज्या अधिकाराची भलामण करतो आहे तो हक्क बहुतांश वेळेला मालकाच्या परिसरातल्या लोकांनी लिमिट केलेला असतो. म्हणजे आपल्या सोसायटीतला फ्लॅट मुसलमानाला (किंवा मांसाहार करणाऱ्या मराठी/अमराठी माणसाला) न देण्याचा अलिखित नियम सोसाय्टीतले लोक करतात. तेव्हा मुळातच त्या जागा मालकाच्या हक्काची पायमल्ली झालेली असते. मुसलमानाला फ्लॅट द्यावा असे म्हणणारे लोक मालकाचा दडपलेला हक्क पार्शली मोकळा करत असतात.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
यामध्ये गब्बर सिंग मालकाच्या
हो. परंतु परिसरातल्या लोकांनी अलिखित नियम केला तेव्हा घरमालकाला ऑब्जेक्शन घेण्याची संधी नव्हती का ? -
५ विकल्प आहेत-- (१) एकतर घर विकत् घेताना दुसरिकडे घर घ्यायचे जिथे तो अलिखित नियम नाही, (२) नाहीतर घर विकत् घेताना आपले घर भविष्यात् कोणालाही भाड्याने देण्याचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रिमियम ऑफर करायचा, (३) नाहीतर प्रिमियम द्यायची तयारी नसेल तर त्या अलिखित नियमाविरोधी जाऊन मुस्लिमाला घर भाड्याने द्यायचे, (४) नाहीतर प्रिमियम द्यायची तयारी नसेल तर मुस्लिमाला घर भाड्याने द्यायचे नाही. (५) त्या अलिखित नियमातून उद्भवणाऱ्या कॉस्ट्स ट्रान्सफर करायच्या व भाडेकरू मुस्लिमाकडून प्रिमियम मागायचा.
>>परंतु परिसरातल्या लोकांनी
>>परंतु परिसरातल्या लोकांनी अलिखित नियम केला तेव्हा घरमालकाला ऑब्जेक्शन घेण्याची संधी नव्हती का ? -
शक्यता कमी आहे. जेव्हा घर विकत घेतले तेव्हा नियम नव्हता. नंतर तो जेव्हा झाला तेव्हा त्याला ऑब्जेक्शन घेणारे समजा २०० पैकी चार असतील तर त्या चारांनी "तत्त्वासाठी" त्या सोसायटीतील जागा सोडणे हा पर्याय स्वीकारावा का?
यातली आणखी टेक्निकॅलिटी अशी - सहकारी सोसायटीत (कन्व्हेयन्स डीड झालेले असेल तर) बिल्डिंगसहित जागेची मालक सोसायटी असते आणि गाळाधारक हा सोसायटीचा सभासद असतो. तो गाळा सोसायटीने त्याला वापरण्यासाठी ॲलॉट केलेला असतो. त्या दृष्टीने त्या तथाकथित गाळाधारकाने आपले सर्व स्वातंत्र्य सोसायटीच्या चरणी वाहिलेले असते. [हे त्याने कुठल्यातरी करात सवलत मिळावी म्हणून स्वीकारलेले असते असे वाटते].
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
गब्बर सिंग यांनी चांगला
गब्बर सिंग यांनी चांगला उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याबद्दल अभिनंदन.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अभिनंदन व आभार मनोबाचे माना ओ
अभिनंदन व आभार मनोबाचे माना ओ. प्रेरणा व संपादन त्याचेच आहे.
ओके. मनोबांचे आभार.
ओके. मनोबांचे आभार.
वर मी दिलेल्या "हर भाड्याने देण्याच्या हक्कावर" जे म्हटलं आहे त्यावर भाष्य करावे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पायमल्ली
अभिनंदन आणि आभार कोणाचे मानायचे, याबाबतीत तुम्ही आमच्या अधिकाराची पायमल्ली करत आहात.
लेखमाला चांगली होणार असं दिसतंय.
काही मुद्दे
या लेखातली चर्चा फ्रॉम द फर्स्ट प्रिन्सिपल्स होण्याऐवजी 'सरकार' ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून केलेली आहे. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात.
उदाहरणार्थ, समानतेबाबतची चर्चा. सर्वांनी एकमेकांना समान मानणं ही समानता. ती एन्फोर्स करणारी व्यवस्था आहे की नाही हा तसा गौण मुद्दा आहे. वर्णव्यवस्थेत विषमता एन्फोर्स करणारी व्यवस्था होती, पण ती सरकारी नव्हती. समाजातच ती मुरलेली होती. त्यामुळे सरकार ही एक व्यवस्था आहे, पण अशा व्यवस्थांवर सरकारची मोनोपोली नाही. दुसरं उदाहरण द्यायचं तर पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते की नाही याबद्दल अठराव्या शतकातल्या युरोपीय सरकारांना काहीही पडलेली नव्हती. मात्र लोकांमध्ये कुठचे विचार पसरावे याची एन्फोर्समेंट करणारी एक व्यवस्था, चर्च, अस्तित्वात होती.
आधीच्या लेखातही समाजवादाची संकल्पना सरकारकेंद्रित होती. 'समाजवाद म्हणजे उत्पादनाची व्यवस्था सरकारने ताब्यात घेणं आणि/किंवा नियंत्रित करणं' अशी मांडणी होती. माझ्या मते 'प्रत्येक व्यक्तीने केवळ आपलाच स्वार्थ पाहाण्यापलिकडे संपूर्ण समाजाने संपूर्ण समाजाचं भलं करण्याचा प्रयत्न करणं' याला समाजवाद म्हणावं. यात 'भलं' म्हणजे काय हे समाजाने ठरवणं अपेक्षित आहे. या वाख्येपासून सुरुवात केली तर सरकार हे माध्यम ठरतं. किंबहुना चार लोकांनी पार्टनरशिप काढून एखादा व्यवसाय सुरू करणं हाही त्या चार लोकांच्या समाजासाठी समाजवादच बनतो. सेल्फिश जीन्सनी बनलेल्या प्राण्यांनी परोपकार-स्वार्थत्यागाची वर्तणूक दाखवणं हाही समाजवादच. एन्फोर्सर कोण हा मुद्दा इथे गौण ठरतो.
आता बोला.
उदाहरणार्थ, समानतेबाबतची
एन्फोर्स करणारी व्यवस्था गौण का व कशीकाय आहे ? अ व ब दोघे एकमेकांना अधिकारांच्या बाबतीत भलेही समान मानत असतील. पण अ हा असरकारी आहे आणि अपॉर्च्युनिस्टिकली ब च्या अधिकाराची पायमल्ली करतोय असे होऊ शकते ना ? मग अ ला तसे करण्यापासून रोखणारा कोण ? हा रोखणारा गौण कसाकाय असू शकतो ?
माझे दोन मुद्दे आहेत.
माझे दोन मुद्दे आहेत.
1. समता ही संकल्पना एन्फोर्सरच्या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे.
2. जेव्हा एन्फोर्सर अशी एंटिटी असते, तेव्हा ती दरवेळी सरकारच असते असं नाही.
(१) समता समानता ही संकल्पना
(१)
समतासमानता ही संकल्पना एन्फोर्सरच्या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे. Time T0 हो. But what about time T2 ? म्हंजे अ हा संधिसाधूपणे वागण्याची शक्यता शून्य आहे ह्याची हमी कोण देणार ? व ब ला ही हमी हवी असेल तर ब ने काय करायचे ?(२) जेव्हा एन्फोर्सर अशी एंटिटी असते, तेव्हा ती दरवेळी सरकारच असते असं नाही - प्रजातांत्रिक सरकार असायला हवेच असे नाही. राजेशाहीत सुद्धा एन्फोर्सर असतातच.
1. समानता कायम राखण्यासाठी
1. समानता कायम राखण्यासाठी अनेक वेळा एन्फोर्सरची गरज लागते. हे विधान मी मान्य करू शकेन. पण बर्फ वायला आणि फ्रीझर वायला.
2. राजेशाही किंवा लोकशाही नव्हे, तर कुठचंच सरकार नाही अशा एंटिटीही एन्फोर्सर असू शकतात.
समानता कायम राखण्यासाठी अनेक
एक एन्फोर्सर आणि एक एन्फोर्सी असे गट निर्माण झाल्यावर समता कशी काय रहाणार?
समता कायम राखण्यासाठी असमानता तयार करावी लागते?
कि ह्या सर्वांचा अर्थ असा आहे "असमता मुलभुत आणि नैसर्गिक आहे, समता ( आणि तिचा आग्रह ) कृत्रिम आणि ढोंगी आहे"
तत्त्वतः शक्य आहे. समानता
तत्त्वतः शक्य आहे. समानता म्हणजे 'सगळंच सारखं' असं नाही. मूलभूत अधिकार सारखे, मूलभूत कर्तव्यं सारखी. युनोने जे युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स मांडलेले आहेत ते पुरेसे वाटतात.
पायची किंमत अनंत दशमस्थळं आहे म्हणून उपयुक्त किंमत शोधून काढणं शक्य नाही यासारखा तुमचा युक्तिवाद वाटला.
तत्त्वतः शक्य आहे. समानता
अगदी.
म्हंजे "राईट् टू इन्व्होक द एन्फोर्समेंट मेकॅनिझम" सारखा.
1. समानता कायम राखण्यासाठी
हो. एकदम सहमत आहे. प्रत्येकवेळी एन्फोर्सर लागेलच असे नाही. (खाजगी वा सरकारी) एन्फोर्सर च्या संपूर्ण अनुपस्थितीतही एन्फोर्समेंट होऊ शकते. पण ते आर्ग्युमेंट अनार्किझम च्या दिशेने जाते. व त्या दिशेने आपली चर्चा गेली तरी मूळ मुद्द्याबद्दलच्या चर्चेस अनुसरून होईल असे मला वाटत नाही.
"अनेक वेळा एन्फोर्सरची गरज लागते" च्या ऐवजी "अनेक वेळा एन्फोर्सरची प्रकट/अप्रकट मागणी असते" असं क्लिष्ट वाक्य मी बनवेन.
--
हो. जर एन्फोर्सी मंडळींना सेल्फ गव्हर्नन्स किंवा खाजगी गव्हर्नन्स हवा असेल तर हो.
पण आपण सद्यस्थितीबद्दल बोलायचं तर प्रजातांत्रिक सरकार आहे व येत्या काही दशकात ते बरखास्त होण्याची व निराळाच सरकारचा फॉर्म अस्तित्वात येण्याची शक्यता खूप कमी आहे.
सरकारचे अनेकविविध फॉर्म्स असू शकतात व प्रजातंत्र हा उपयुक्त फॉर्म आहे व लोकांनी तो अवलंबलेला आहे.
अनार्किझममध्ये 'एन्फोर्सरची
अनार्किझममध्ये 'एन्फोर्सरची गरजच नाही' हा मुद्दा असतो. मी म्हणतो आहे ते वेगळं आहे. मी म्हणतो आहे की काही बाबतीत एन्फोर्सर असल्याशिवाय बिलिफ सिस्टिमपोटी गोष्टी एन्फोर्स होत राहातात. सरकारही जेव्हा एन्फोर्सर असतं तेव्हा ते बिलिफ सिस्टिम तयार करतं. 'अमुक गोष्ट मी केली नाही तर अमुक परिणाम होतील' पण एन्फोर्समेंट होते ती या बिलिफ सिस्टिमांतून. सरकार इज जस्ट वन एन्फोर्सर.
पुन्हा तुम्ही लोकशाही-राजेशाही वगैरेमध्येच अडकलेला आहात. सरकारव्यतिरिक्त एंटिटीजही एन्फोर्सर बनू शकतात. (धर्मसंस्था हे उत्तम उदाहरण आहे.) इतक्या साध्या विधानाला मान्यता द्यायला तुम्ही का तयार नाही हे कळत नाही.
बिलिफ सिस्टिमसुद्धा एनफोर्स
बिलिफ सिस्टिमसुद्धा एनफोर्स करावी लागते. त्यासाठी मनुस्मृतीत डेलिकन्सिसाठी शिक्षा सांगितलेल्या असतात.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पुन्हा तुम्ही लोकशाही
ठीकाय की. हुकुमशाही पण असू शकते व धर्मसंस्थेची सुद्धा एन्फोर्समेंट असू शकते. द्न्यानेश्वरांना व त्यांच्या भावंडांना वाळीत टाकणारी व्यवस्था हे धर्मसंस्थेतून आलेल्या बिलिफ सिस्टिम चे उदाहरण म्हणता यावे.
----
हा तुमचा मूळ मुद्दा.
पण अजूनही एन्फोर्सर गौण आहे असं का म्हणत आहात तुम्ही ते मला समजलेलं नैय्ये.
एन्फोर्सर कोणत्या प्रकारचा (राजेशाही, लोकशाही, हुकुमशाही, धर्मसत्ता) आहे ते गौण आहे असं म्हणायचंय का तुम्हाला ? -
(तुमच्या मूळ प्रतिसादातले शेवटचे वाक्य् - एन्फोर्सर कोण हा मुद्दा इथे गौण ठरतो. )
बरोबर. एन्फोर्सर गौण नाही, पण
बरोबर. एन्फोर्सर गौण नाही, पण समानता वेगळी आणि एन्फोर्सर वेगळा. समानतेच्या व्याख्येत एन्फोर्सर घुसडण्याची गरज नाही. आणि एन्फोर्सर बिनसरकारी, इन्फॉर्मल असू शकतो. त्याचा परिणाम असा की समाजाचा एखादा गुणधर्म ठरवण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या एन्फोर्सिंग शक्ती कार्यरत असतात. आणि सगळं डायनॅमिक समजण्यासाठी एकच एक एन्फोर्सर गृहित धरणं योग्य नाही.
we can now move on from this discussion.
स्वार्थ असल्याशिवाय माणूस
स्वार्थ असल्याशिवाय माणूस धडपडत नाही. सर्वांना एका डावेने अन्न वाढले जाणार तेच माझ्या परिश्रमांचे फळ असेल तर मी कशाला खटपट करू? मग लागली शेती कारखानदारीची वाट.
आवडला
हाही अंक आवडला. बाकी संपादनश्रेयाबद्दल मागील अंकात जे म्हणालो आहे तेच म्हणतो --
http://aisiakshare.com/comment/162323#comment-162323
लेख आवडला.
लेख आवडला.