साहित्य संमेलन वाद
कोसलाच्या धर्तीवर, लाख रुपयाला एक ताव लिहा कोण लिहितो पुस्तक ? तसं ज्याला अध्यक्ष व्हायचंय त्याने आधी पंचवीस लाख रुपये नाँनरिफंडेबल बेसिसवर जमा करावेत असा फतवा संमेलन भरवणार्या रसिकांनी (राजकारण्यांनी नाही) काढला पाहिजे. बोला किती ईच्छुक अध्यक्ष आहेत अजुन महाराष्ट्रात ? नाहीतर साहित्य बाह्य लोक वगळून आमच्या निवडीला मान्यता द्यावी ! आणि आम्ही ठरवू ते मान्य करावं.
मिरवेगिरीचे चार्जेस जबरी लागू करायला हवेत.
किँवा पैसा जर घेताय तुम्ही साट्या लोट्यात्मक सक्रीय यंत्रणेचा, तर मग कुणा दिवंगत राजकारण्याचं नाव खटकू नये. परशुवर जादा गदारोळ करु नये. सगळीकडे कबुल कबुलचे जयघोष घुमू द्यावेत . तुम्ही रसिक प्रेक्षकांना शहाणं कधी समजत नाहीच आहात. तर याचवेळेस च्यूत्या बनविलं म्हणून आम्हाला खचितच राग येणार नाही. तुमची साहित्यसेवा यथासांग आम्ही रुजू करुन घेऊ . किँवा आमच्या मनोरंजनाचा एक जबरदस्त फार्स म्हणुन आम्ही तिकडे पाहू.
प्रतिक्रिया
नै समजा
साहित्य संमेलनाच्या राजकारणचा धोबळ अंदाज असला तरी तपशील माहित नसल्याने बरेचसे मनोगत माझ्या डोक्यावरून गेले
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लेखकाशी शंभर टक्के सहमत आहे.
लेखकाशी शंभर टक्के सहमत आहे.
अर्थातच एक मुद्दा नक्कीच मांडायला लागेल, की सरकारचे अनुदान स्वीकारतो म्हणजे राजकारण आणि राजकारण्यांचा शिरकाव होणार हे खरं. पण ही कटू वस्तुस्थिती आहे. खरं तर ते तसं नसायला हवं. सरकारने सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पैसा दिला पाहिजे आणि त्यानंतर स्वातंत्र्यही. पण तसं होत नसलं तर निषेध म्हणून का होईना, ते पैसे नाकारुन स्वतः फंड उभा करुन संमेलन भरवावं. साहित्य संमेलन सोडून इतर बरीच संमेलनं अशी (विना सरकारी फंड) होतात. स्केल लहान होईल फार तर. अर्थात त्यामुळे काही परिणाम होऊन राजकारणाचं वर्चस्व कमी होईल असं नव्हे. राजकारण तर प्रत्यक्ष साहित्यिकांमधेही आहे.
पण एकूण जे चाललं आहे (बाळासाहेबांच्या नावावरुन वाद, त्याबदली प्रा. भावेंना शिवसेनेची चिपळूण प्रवेशबंदी, हमीद दलवाई यांचं नाव -बहुधा दरवाज्याला- देण्याचा प्रस्ताव, पण त्यालाही लोकल मुस्लिम संघटनांचा विरोध) हे सर्व साहित्य संमेलनाच्या मूळ उद्देशापासून खूपच दूर पळतं आहे. हेच लेखक उपरोधाने सांगू इच्छितो आहे असं दिसतं.
+१ हेच म्हणतो
सतीश वाघमारेंची उपरोधिक शैली चांगलीच भावते आहे
(गविंच्या या प्रतिसादाखाली का बरे दिसत नाहिये? )
पण तसं होत नसलं तर निषेध
कांदा संस्थानात हे झालंय महाराजा...
बादवे.. शिवाय आणखी एक
बादवे.. शिवाय आणखी एक डिस्प्यूट लिहायचा राहिलाच. ते पत्रिकेवर परशुरामाचं चित्र असणं आणि संभाजी ब्रिगेडने त्यावर निषेध आव्हानादि देणं हेही एक त्यात होतंच की यंदा..
खरंच असं वाटतं की फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन हा एक विनोद आहे.
आत्ताच वाचलेला विनोद म्हणजे
आत्ताच वाचलेला विनोद म्हणजे परशुराम या प्रतीकाला विरोध केला तर टाकोटाक तुम्ही ब्रिगेडचे समर्थक आणि ब्राह्मणद्वेष्टे बनता.
परशुरामाचं चित्रं मलाही अफेन्सिव्ह वाटलंच. पण त्यांना एवढा हट्ट असेलच त्या चित्राचा तर लोकांचा निषेधही तेवढाच ठळकपणे येऊ देत. परशुरामाचं चित्र छापण्याएवढं कल्पनादारिद्र्य दाखवणं ... अपेक्षितच आहे म्हणावं का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
परशुरामाचं चित्पावनांशी
परशुरामाचं चित्पावनांशी असलेलं नातं सर्वज्ञात आहे. पण त्याला चित्पावन लोक मानतात यात त्या प्रतीकाचा अॅज सच काही दोष नाही. त्याचबरोबर परशुराम हे अनेक ब्राह्मणेतर जातींचं दैवत आहे.
त्याने समुद्र मागे सारुन कोंकणची भूमी बनवली आणि अन्य बर्याच दंतकथा त्याच्याविषयी आहेत. तो चिरंजीव अवतार (विष्णूचा) असंही समजलं जातं.
शिवाय ऑल सेड अँड डन चिपळूण हे त्याचं मुख्य (आणि बहुधा एकमेव) मंदिर/स्थानक आहे. आता अशा वेळी चिपळूणच्या साहित्य संमेलनाला परशुरामाचा आयकॉन येणार नाही तर कसला येणार? तेच तिथलं एक मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
गणपतीपुळ्याचा गणपती हे सुद्धा ब्राह्मण फॉलोअर्स जास्त असलेलं ठिकाण आहे (गाभार्यातही सोवळ्यात जावं लागतं). जर उद्या पुळ्यात काही संमेलन / कार्यक्रम झाला तर पुळ्याच्या गणपतीचंच चित्र आयकॉन म्हणून येणार ना? शिर्डीत झालं तर साई येतील, जेजुरीला झालं तर खंडोबा येईल.. त्यात एका जातीचं वर्चस्व कसलं आलंय?
परशुच्या प्रतिकाला सर्व
परशुच्या प्रतिकाला सर्व ब्राह्मणांचा पाठींबा नाहीच आहे मुळी. फक्त चित्तपावन कोकणस्थांचे ते प्रतिक आहे. असे सं ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांनी काल झी २४ तास च्या परिसंवादात सांगितले आहे.
बाकी वर गविंनी व्यक्त केलेल्या मताशी सहमत आहे.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
सगळीकडे कबूल कबूल
ते तर आताही होतंच आहे. गेल्या वेळी आनंद यादवांनी स्वतःच्याच साहित्याविषयी इतकी बोटचेपी भूमिका घेतली, की त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची काळजी आम्ही का वाहावी, असा प्रश्न पडला. आता कोत्तापल्ले बहुजन समाजातले असूनसुद्धा परशुरामाच्या राजकारणाविरोधात बोलत नाहीएत. असले अध्यक्ष आणि असले संयोजक म्हणजे एकमेकांना साजेसेच म्हणायचे. एक साहित्यप्रेमी म्हणून असल्या मेळाव्यांशी फटकून राहणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो.
अवांतर - कुऱ्हाड आणि लेखणीचं चित्र लालित्यपूर्ण वाटलं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
परशुराम कुठल्या ज्ञातीचं दैवत
परशुराम कुठल्या ज्ञातीचं दैवत आहे हा प्रश्न बाजूला ठेवू. साहित्यसंमेलनात कुठल्याही ज्ञातीच्या दैवताचं काय काम? स्थानिक वैशिष्ट्याचीच दखल घ्यायची असेल, तर कोकणात साहित्यिकांची काय कमतरता लागून गेलीय का? पेंडसे, दांडेकर, करंदीकर, खानोलकर - हे सहज आठवलेले साहित्यिक. फिल्म फेस्टिवलमधे रिट्रॉस्पेक्टिव्ह सेक्शन असतो, तसा त्यांच्याशी संबंधित काही उपक्रम करावा. परशुराम काय नि गिर्होबा काय, साहित्याशी त्यांचा संबंध काय?
पण हे साहित्य संमेलनाच्या संयोजकांना सुचावं अशी अपेक्षच मुळात गैर असावी. तिथे दस्तुरखुद्द साहित्य सोडून राजकारण, अर्थकारण, सत्ताकारण, जातीपातींचे मानापमान, हिशेब फेडून घेण्याची अहमहमिका हेच चालतं हे आता लोकमान्य आहे. जंतू म्हणतात तद्वत एक साहित्यप्रेमी म्हणून असल्या मेळाव्यांपासून फटकून राहणं हेच योग्य.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
अशा मेळाव्यांशी फटकून राहावं
अशा मेळाव्यांशी फटकून राहावं हे अत्यंत मान्य आहे, योग्य आहे, उत्तम आहे.
पण, समजा असा मेळावा त्यातल्या काही लोकांना एकत्र येण्याचं निमित्त (समाजावर परिणाम, चळवळ हे सर्व सोडा.. केवळ एक स्नेहसंमेलन म्हणूनच का होईना..) म्हणून आता ठरला आहे आणि होतोच आहे तर मग त्या त्या भागातली प्रसिद्ध प्रतीकं सहज आयकॉन्स बनली तर त्यात इश्यू कशाला? समजा हे साहित्य संमेलन नसून तंत्र संमेलन (जागतिक शिपिंग इंडस्ट्रीचं) किंवा पक्षीमित्र संमेलन आहे....
तर अशावेळी सुद्धा, रत्बागिरीत असेल तर आंबा, काजू, गणपती, परशुराम, माड अशांपैकी प्रतीकंच पुढे येणार. (मुद्दामच देव अन्य प्रतीकांच्या मधे लिहीले आहेत, कारण ते त्या भागाचं त्या झाडफळांइतकंच जुनं आणि सहज वैशिष्ट्य आहेत)
रायगड जिल्ह्यात शिवरायांचं प्रतीक येऊ शकेल. नागपुरात आणि कोणाचं. बीडमधे अंबेजोगाई, शेगावमधे गजानन महाराज..
तुम्ही म्हणता तसं स्थानिक साहित्यिकांपैकीच कोणाला प्रतीक बनवलं तरी पुन्हा ते कोणत्या जातीचे त्यावरुनच डॉमिनन्स मोजला जाणार का? ही मूळ वृत्ती चुकीची आहे. "साहित्य" संमेलन म्हणून वेगळं काही लॉजिक आहे असं नव्हे.
जर परशु / आंबा / भवानी तलवार किंबा तत्सम प्रतीक साहित्य संमेलनाचं कायमचं प्रतीक बनवलं तर त्यावर वाद निर्माण करता येईल. पण चिपळूणमधे असलेल्या संमेलनालासुद्धा परशु नको.. यात काय मुद्दा उकरला जातोय उगीच?
स्थानिक कलाकार
सहमत आहे. त्याच त्या (जुनाट?) प्रतिकांपेक्षा तत्कालीन / स्थानिक कलाकारांचा गौरव होणे अधिक उचीत वाटते. (अवांतरः याच न्यायाने कल्याण-डोंबिवलीच्या नाट्यगृहाला शं.ना. नवरे (किंवा कोणी स्थानिक नाट्यक्षेत्राशी निगडीत दिग्गज) यांचे नाव द्यावे अशी मागणी अधिक योग्य वाटते, किंवा मोठमोठ्या पुतळयांजवळ तो पुतळा ज्याकुठला महापुरूषाचा/स्त्रिचा असेल त्या/तीची माहितीबरोबरच त्या शिल्पकाराची माहितीसुद्धा दिली पाहिजे.. वगैरे वगैरे)
बाकी परशुराम हा स्थानिक होता का? तो साहित्यिक होता का? वगैरे माहिती नसल्याने त्याचे चित्र योग्य की अयोग्य यावर माझे मत नाहिच. पण तसे असेल तर स्थानिक साहित्यिक म्हणून चित्र योग्य ठरावे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अहं, माझं म्हणणं असं -
अहं, माझं म्हणणं असं - परशुराम नको, नि आंबाही नको नि समुद्रही नको. साहित्याशी संबंध असेल असं काहीही चालेल. एक वेळ गणपती चालेल, किंवा व्यास किंवा वाल्मिकी किंवा तुकाराम किंवा रामदास किंवा ज्ञानेश्वर - यांचा भाषेतल्या कलाकृतींशी काहीतरी संबंध - प्रतीकात्मक का होईना आहे. परशुरामाचा संबंध काय?
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
त्या त्या जागेच्या भौगोलिक /
त्या त्या जागेच्या भौगोलिक / ऐतिहासिक वैशिष्ट्याला टाळलं तर ती विशिष्टताच पुसून जाईल. मग आपल्या एरियात संमेलन व्हावं किंवा झालं यामागचं अनुक्रमे मोटिव्हेशन आणि समाधान तिथल्या कार्यकर्त्यांना कसं मिळेल.
तरीही हा मुद्दा मान्य करुन असं पाहू की, कार्यकर्त्यांचं समाधान वगैरे दुय्यम आहे. वाद न होणं महत्वाचं आहे, तर तोही उद्देश साध्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
विरोधक तरी भाषेशी/साहित्याशी संबंध पाहात असणारे असते तर काय हवं होतं?
वाल्मिकी - विशिष्ट समाजाचा / आदिवासी किंवा तत्सम वाद
तुकाराम - परत तेच.. वैश्यवाणी समाजाचं प्रतिनिधित्ब... तरीही वाद तुलनेत कमी होण्याची शक्यता हे मान्य.
रामदास - आर यू श्युअर????
ज्ञानेश्वर : मला वाटतं हेच एक सेफ प्रतीक आहे आणि ते एकदाच कायम करुन टाकावं. तेही ब्राह्मणच आहेत, पण त्यांनी आयुष्यात ब्राह्मण्याला महत्व दिलेलं नाही.. तरीही.. तरीही एकदा सार्वमत आधीच घेऊन नंतर वाद टाळता येईल.
(जगातलं काहीही घेतलं तरी हे
(जगातलं काहीही घेतलं तरी हे लोक तो मुद्दा नेऊन जातीशी भिडवतील आणि वाद टळायचे नाहीत, हा तुमचा मुद्दा मला कळतो आहे. त्याबद्दल दुमत नाही. शिवाय 'वाद न होणं महत्त्वाचं आहे' असं माझं मत अजिबात नाही. होऊ द्यात की वाद. त्याला काय घाबरायचं? पण -)
स्थानिक वैशिष्ट्यं निवडायचीच तर ती साहित्य संमेलनाच्या मूळ (निदान वरपांगी!) उद्दिष्टांशी निगडीत हवीत. भौगोलिक / ऐतिहासिक वैशिष्ट्याला ना नाही, म्हणून तर स्थानिक साहित्यिकांचं / वाचनालयांचं कौतुक / स्मरण / सहभाग असावा. उद्या मुंबईतल्या फिल्म फेस्टिवलच्या उद्घाटनाला, मुंबईचे मूळ रहिवासी म्हणून आगरी कोळी किंवा पाठारे प्रभू समाजाच्या संस्थांच्या अध्यक्षाला बोलावलं, तर चालेल का? हेही तितकंच अर्थहीन आहे.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
गंमतच आहे.
ऐसीअक्षरे सारख्या ज्ञानसंपंन्न संस्थळावरती तरी निदान 'साहित्य संमेलन असावे का नसावे', 'संमेलनाचे फायदे आणि तोटे / गरज' इत्यादी विषयी काही वाचायला मिळेल असे वाटले होते. मात्र इथे देखील इतरांसारखी प्रमुख गोष्ट सोडून इतर सवंग विषयावरच खमंग चर्चा चालू असलेली दिसते.
अवांतर :- बापू / राजकारणी इत्यादी लोकांनी एखादी टिपणी केल्यानंतर, त्या टिपणीवरती 'प्रत्येक ठिकाणी ह्या लोकांनी मतप्रदर्शन केलेच पाहिजे का?' असे विचारणारे स्वतःच रकानेच्या रकाने भरुन त्या टिपणीवरती मतप्रदर्शन करायला लागले बघून अशीच गंमत वाटली होती.
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
Only Fairy Tales Have Happy Endings ...
आमची राज्ये :-
राज्य १
राज्य २
मला वाटते, ती आमंत्रणपत्रिका
मला वाटते, ती आमंत्रणपत्रिका तयार करणार्या कुणा ग्राफिक आर्टिस्टाच्या डोक्यातून लेखणी हीच तलवार - अन मग तिथून तलवारीचा परशू करण्याची कल्पना आली असावी, अन प्रूफरीडिंग करणार्या छपाई प्रमुखांनी ती अनवधानाने पास केली असणार
एकंदर याचा कसलाही बाऊ करण्याची मला तरी गरज वाटत नाही.
त्या आमंत्रणपत्रिकेव्यतिरिक्त काही विशेष मोटिफ किंवा प्रत्यक्ष प्रतिमारूपात कुठे परशुरामाचा उल्लेख आलेला होता का?
(साहित्यातलं ओ अन संमेलनातलं ठो न कळणारा) आडकित्ता
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
आमंत्रणपत्रिकेच्या डिझाईनमागची संकल्पना
आमंत्रणपत्रिकेच्या डिझाईनमागची संकल्पना -
आमंत्रणपत्रिकेवरचा परशुराम -
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
साहित्य संमेलन ही गोष्ट
साहित्य संमेलन ही गोष्ट माझ्यासाठी थेट महत्त्वाची नाही. त्यात चालणारे सगळे थेर मला साहित्य या माझ्या आवडत्या गोष्टीबद्दलही उद्वेग आणणारेच असतात. त्यामुळी मी त्यापासून अंतर राखून असते. पण - माझी भाषा, त्यातलं साहित्य आणि त्या साहित्याचा एक लोकमान्य - परंपरागत उत्सव या तीनही गोष्टींबद्दल मत नोंदवण्याचं अगत्य, अधिकार आणि कर्तव्य मी राखून ठेवू इच्छिते, कारण साहित्यातली प्रतीकं माझ्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम घडवून आणू शकतात - आणतात असं मी मानते. म्हणून हे मतप्रदर्शन.
१. साहित्यिक, रसिक आणि त्या दोहोंमधले दुवे (संपादक, प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, वाचनालयं, समीक्षक, माध्यमांचे प्रतिनिधी)यांखेरीज इतर कशालाही आणि कुणालाही साहित्य संमेलनात स्थान असू नये. राजकारणी आणि प्रायोजक यांना होता होईतो दूर ठेवलं जावं. हे प्रत्यक्षात अशक्य दिसतं. पण निदान त्यांचा चेहरा तरी साहित्यप्रेमीच असला पाहिजे आणि या चेहर्याशी विसंगत अशी कोणतीही कृती करण्यापासून (आपला साहित्यबाह्य कार्यक्रम राबवण्यापासून) त्यांना इतर घटकांनी रोखलं पाहिजे. स्थानिक वैशिष्ट्यांना संमेलनात स्थान देतानाही वरची चौकट मानणं बंधनकारक असलं पाहिजे.
२. साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक असणं लोकशाही प्रक्रियेला धरून आहे. फक्त या प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार आहे त्याहून व्यापक समूहाला असला, तरच ती प्रक्रिया अर्थपूर्ण ठरेल. (सध्याच्या प्रक्रियेत नक्की कोण नि केव्हा मतदान करतं हे मला तरी ठाऊक नाही. त्यात सहभागी होण्याची इच्छा असल्यास, त्याची प्रक्रिया काय, हेही गुलदस्त्यात. जाणकारांनी प्रकाश टाकल्यास मी ऋणी असेन.)
३. तरीही हे संमेलन मुख्य धारेतलं असल्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठतील. विद्रोही, दलित, स्त्रीवादी, उपेक्षित, असे आणि वेळोवेळी इतरही असंतोष व्यक्त होतील. ते अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे. मात्र या असंतोषाला हिंसक परिमाण मिळता नये, ही शासनाची आणि आपलीही जबाबदारी आहे. (पुष्पाबाईंना जिल्ह्यात प्रवेशबंदी आणि त्याविरोधात संरक्षण द्यायला पोलिसांनी दर्शवलेली असमर्थता हे आपल्याला लाजिरवाणं आहे.)
या मतांच्या पार्श्वभूमीवर -
साहित्यिक आणि समाजसुधारक हमीद दलवाईंच्या घरून निघणार्या साहित्य दिंडीला विरोध करणारे स्थानिक मुस्लिम गट आणि संभाजी ब्रिगेडसारख्या अविचारी संघटना;
परशुरामासारख्या जातीय, हिंसक आणि पुरुषप्रधान प्रतीकांचा उद्घोष करणारे संकुचित आयोजक;
साहित्यिकांना बैल संबोधणार्या बाळ ठाकरेंचं नाव एका सभागृहाला देण्याला पाठिंबा देणारे राजकीय नेते;
इतर अत्यावश्यक कामांसाठी असलेला राखीव निधी 'लोकप्रतिनिधींचे सांस्कृतिक शिक्षण' या गोंडस नावाखाली राजरोसपणे साहित्य संमेलनाकडे वळवणारी राजकारणी आणि आयोजकांची अभद्र युती -
या सार्यांचा मी एक मराठी साहित्यरसिक म्हणून निषेध करते.
(तपशिलात काही चुका असल्यास निदर्शनास आणून देणार्यांचं आणि मतभेदांचंही स्वागतच आहे)
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
सहमत
सहमत. पूर्वार्धातील घटकांनी खिशात मोकळेपणाने हात घातला आणि थोडी अंगाला तोशीस लावून घेतली, किंवा संमेलनातील वैचारिक प्रक्रियेला महत्त्व, थाट-बाटाला नाही हे मान्य केलं तर राजकारणी आणि प्रायोजक लागतील कशाला? कठीण तेच तर आहे ना...
मान्य. व्याप्ती ठरवायची कशी? अगदी रद्दीवालाही साहित्यव्यवहारातील एक घटक आहे हे मानून त्याच्यापासून सुरवात करायची आणि ती वर साहित्यिकांपर्यंत न्यायची? त्यातही पुन्हा रद्दीवाला या शब्दाची व्याख्या काय असा प्रश्न येईलच. मजा येईल अशी चर्चा सुरू झाली की.
हां... हे मात्र एकदम मंजूर. फक्त त्यासाठी काय करायचं इतकाच प्रश्न आहे. साला, जबाबदारीचं हे असलंच काही अत्रंगी असतं. ती असते, पण होत काही नाही, असंच अनेकदा होतं.
तेव्हा, निषेधाशीही सहमत.
अगदी अपेक्षित खवचट्ट्ट्ट्ट्ट
अगदी अपेक्षित खवचट्ट्ट्ट्ट्ट प्रतिक्रिया आहे! पण मला सगळे आक्षेप मान्य आहेत.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
फक्त
फक्त तूच ते ओळखू शकतेस हे मलाही माहिती होतं.
प्रायोजक
मोठ्या प्रमाणातला साहित्यव्यवहार हा प्रायोजित माध्यमांतूनच होतो. एखाद्या मासिकात कथा छापून येते (व त्याचं काही मानधन लेखकाला मिळतं) तेव्हा त्या मासिकात जाहिराती असतात म्हणून मासिकाची किंमत, पर्यायाने ती कथा वाचण्यासाठी प्रत्यक्षात द्यावे लागणारे पैसे वाचकाच्या खिशातून कमी जातात. म्हणजे एका आडवळणाने, त्या जाहिरातदाराने लेखकाला पैसे दिले असंच होतं. बरं, हे पैसे शेवटी वाचकांच्या खिशातूनच जातात कारण जाहिरातदारांचे ते स्वतः ग्राहक बनतात, आणि जाहिरातदार आपला जाहिरातींचा खर्च त्यांच्याकडून वळता करून घेतात. म्हणजे शेवटी वाचकच लेखकाला पैसे देतात. ही व्यवस्था केवळ आडवळणाची आहे म्हणून त्याज्य नाही. किंबहुना प्रत्येक कथेला इतके पैसे अशा पद्धतीने ऍपलच्या आय् कथा स्टोअरमधून कथा डाउनलोड करता येत नाहीत तोपर्यंत ही व्यवस्था का चालू ठेवू नये?
व्यवस्था बाजूला सारणं तूर्तास
व्यवस्था बाजूला सारणं तूर्तास शक्यच नाही. फक्त प्रायोजकांनी साहित्यबाह्य हितसंबंध राबवू नयेत यासाठी जागरुक असावं. अर्थात हा आदर्शवाद झाला. पण उद्दिष्ट तरी तेच असलं पाहिजे.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
प्रतिक्रिया
साहित्य संमेलन ही गोष्ट माझ्यासाठी बिलकुल महत्त्वाची नाही. त्यात चालणारे सगळे थेर मला साहित्य या माझ्या आवडत्या गोष्टीबद्दलही उद्वेग आणणारेच असतात. त्यामुळी मी त्यापासून अंतर राखून असतो. माझी भाषा, त्यातलं साहित्य आणि त्या साहित्याचा एक लोकमान्य - परंपरागत उत्सव या तीनही गोष्टींबद्दल मत नोंदवण्याचं अगत्य, अधिकार आणि कर्तव्य मी राखून ठेवू इच्छितो, ते मत असं आहे की, ही सरकारी आणि बाजारी संमेलनं माझ्या आयुष्यावर कणमात्र परिणाम घडवून आणू शकत नाहीत. अन्य संदर्भातले काही साहित्य मेळावे रोचक असतात - असू शकतात. पण जिथे सगळा कारभार सरकारच्या दानधर्मावर अवलंबून आहे तिथे काहीही अर्थपूर्ण हाती लागण्याची शक्यता ही शून्यच नसून ऋण आहे.
साहित्य संमेलनात सरकारी लोक, राजकारणी लोकांचा उपसर्ग आणि धनदांडग्यांचा भपकेबाजपणा नको म्हणणे = साहित्य संमेलनच नको.
कारण सध्याच्या परिस्थितीमधे अध्यक्षीय भाषण वगळतां बाकीचं सर्व निव्वळ "उपरोक्त गोष्टींचे विविध परिणाम" इतपतच साहित्य संमेलनाचं स्वरूप शिल्लक उरलेलं आहे.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
ठाकरे
साहित्य संमेलनातील व्यासपीठाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिल्याचे वाचले. साहित्यिक हे बैल आणि साहित्य संमेलन हा बैलबाजार अशा शेलक्या उपमा देणाऱ्या ठाकरेंचे नाव व्यासपीठाला देण्याचे कारण कोणी समजावून सांगेल काय?
ठाकरे का नकोत
जर तुम्हाला संमेलनाला राजकारणी चालतात तर ठाकरेंचे नाव का चालत नाही. ठाकरे जे काही म्हणाले ते काय चुक आहे? ९०% so called साहित्यिक कीती लाचार असतात राजकारणी लोकांपुढे हे सर्व जगाला माहिती आहे. ठाकरेंनी फक्त बोलुन दाखवले. बाकिचे मंत्री, मुख्यमंत्री बोलुन दाखवत नाहीत.
भ्रष्ट लोकांकडुन सत्कार करुन घेतलेला चालतो मग ठाकर्यांचे नाव का नाही.
एक निरीक्षण
(श्री. अतिशहाणा यांचे वकीलपत्र घेऊ इच्छीत नाही, तसे ते घेतल्याचा दावाही करू इच्छीत नाही, पण...)
प्रस्तुत प्रतिसाददात्यास संमेलनाला राजकारणी चालतात, असा दावा प्रस्तुत प्रतिसाददात्याने केल्याचे किमानपक्षी माझ्या तरी निदर्शनास आलेले नाही.
इत्यलम्|
अजून एक
लोकशाहीच्या समर्थकांना बाळ ठाकरे यांच्या नावाचं वावडं असण्याची शक्यता अधिक आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावर मतदानबंदी लादली होती. "हा तर मोडका पूल" असं महाराष्ट्राच्या लाडक्या व्यक्तिमत्त्वास, जे साहित्यिकही होते, म्हणणार्या व्यक्तीचं नाव साहित्य संमेलनातल्या एखाद्या स्थानाला का द्यावं?
दुसर्या कोणी राजकारण्यांसमोर लाचारी दाखवली, ९०% साहित्यिक (तुमचीच आकडेवारी, मला माहित नाही) लाचार आहेत तरी अन्य १०% साहित्यिक आणि इतर साहित्यप्रेमी लोकांनी याचा विरोध का करू नये?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पु. ल. वगैरे वगैरे
मी म्हणालो होतो की जर राजकारणी चालतात संमेलनात तर ठाकरेंचे नाव पण चालायला हरकत नाही.
पु.ल. नी पण कायमच बोट्चेपी भुमिका घेतली आहे, आणिबाणि च्या वेळेला सुद्धा.
सर्व च लोकांचे कॉतुक करण्याची बोट्चेपी भुमिका. कधीच खरे बोलायचे नाही आणि कोणाला विरोध करायचा नाही हे सुत्र होते.
तुमच्या भावना दुखवतील, पण पु.ल. चे लेखक म्हणुन फार मोठे वगैरे नव्हते. त्यांनी मित्रमंडळी चांगली जमवली होती ( सुनिता बाईंमुळे ), पेटी वाजवण्याची चांगली कला होती हातात. लेखणी पेक्षा पेटीवर बोटे चांगली चालायची. सुनिता बाईंची साथ हे खरे तर पु.लं च्या नावामागचे खरे कारण होते.
>>आणिबाणि च्या वेळेला
>>आणिबाणि च्या वेळेला सुद्धा.
बॉर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र,... याबाबतचा तपशील वाचायला आवडेल.
नाही, माझ्या भावना दुखावल्या
नाही, माझ्या भावना दुखावल्या नाहीत.
'आहे मनोहर तरी' वाचून माझा समज उलट झाला होता. पुलंनी बरीच माणसं जमवली होती आणि या गप्पिष्टपणामुळे पुलंच्या हातून भरीव काम होणार नाही म्हणून सुनीताबाई त्यांना माणसांपासून लांब ठेवत, प्रसंगी वाईटपणा स्वतःकडे घेत असत.
मी पुलंची भक्त नाही, मला पुलंचं लिखाण अत्युच्च वाटत नाही तरीही त्यांना 'महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्त्व' समजलं जातं, मराठी वाचकांमधे आजही पुलं लोकप्रिय आहेत (पुस्तकांच्या खपावरून आणि ग्रंथालयातल्या लॉग्जवरून हे दिसतं) ही वस्तुस्थिती कशी नाकारणार? आणीबाणीच्या वेळेस पुलंची भूमिका वादातीत सरकारविरोधी होती, आणीबाणी हटवल्यानंतर विजयसभेत भाषण देण्यासाठी पुलंना आमंत्रण होतं. पण सुनीताबाईंनी नकार दिला असा तपशील 'आहे मनोहर तरी'मधे आहे.
लोकशाही पद्धत मान्य करून निवडणूक लढवणारे राजकारणी चालतील पण लोकशाहीत ज्यांच्या मतदानावरही बंदी आलेली होती आणि ज्यांनी एकही निवडणूक लढवली नाही असे बाळ ठाकरे चालणार नाहीत अशी भूमिका असेल तर?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
<<'आहे मनोहर तरी' वाचून माझा
<<'आहे मनोहर तरी' वाचून माझा समज उलट झाला होता. पुलंनी बरीच माणसं जमवली होती आणि या गप्पिष्टपणामुळे पुलंच्या हातून भरीव काम होणार नाही म्हणून सुनीताबाई त्यांना माणसांपासून लांब ठेवत, प्रसंगी वाईटपणा स्वतःकडे घेत असत.>> पु.ल नी जमवलेल्या गोतावळ्यातुन सुनिताबाईंनी निवडक चांगली माणसे ठेवली त्यांच्या गोतावळ्यात. पु.ल. मराठी वाचकांमधे लोकप्रिय आहेत हे कसले निर्देशक आहे. जसा आपला सिनेमा बघणारा प्रेक्षक १०-१२ वर्ष मानसिक वयाचा आहे तसेच वाचणारा पण.
पु.ल. नी साहित्य संमेलना मधे आणिबाणिच्या विरोधात भुमिका घेणे गरजेचे होते जशी दुर्गा भागवतांनी घेतली होती.
खरे तर पु.ल. नी आपली भुमिका कधीच उघड केली नाही. त्यांची व्यक्तीचित्रे वाचा. लोकानुयायी लिहायचे आणि कोणाबद्दल वाईट लिहायचे नाही.
स्वाभाविक लेखन!
पण जर लोकांमधील चांगले तेवढेच वेचायचे हा त्यांचा 'स्वभाव' असेल तर त्यांनी केलेले लेखन हे 'स्वाभाविक' होत नाही काय? उगाच लोकानुयय वगैरे हेटाळणी कशाला?
बाकी, संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची भुमिका वगैरे बाबत इतकेच म्हणेन की कलाकराच्या कलेबद्दलच बोलावे, उगाच सचिन तेंडुंलकरच्या संजीव कपूरच्या पाककृतींबद्दलच्या मतांवर लिहिण्या-बोलण्यात काय हशील?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
<<पण लोकशाहीत ज्यांच्या
<<पण लोकशाहीत ज्यांच्या मतदानावरही बंदी आलेली होती आणि ज्यांनी एकही निवडणूक लढवली नाही असे बाळ ठाकरे चालणार नाहीत अशी भूमिका असेल तर?>>
तुम्ही भारतातल्या so called लोकशाही चे दाखले नका देऊ. जिथे देशद्रोहाचे अनेक आरोप असलेल्या माणसाची ( कोणी एक बंटी जहगीरदार ) आई नगरसेवक म्हणुन निवड्नुकीला उभी राहू शकते आणि निवडुन ही येउ शकते, अश्या देशातील लोकशाही ला काही अर्थ नाही.
ठाकर्यांवर बंदी आली ती ते गुन्हेगार होते म्हणुन नाही.
हमीद दलवाई
हमीद दलवाई यांच्या घरापासून निघणारी दिंडी रद्द का झाली कोणी सांगू शकेल काय?
मी त्याच्यावरच्या प्रतिक्रीया वाचल्या पण कारण कळाल नाही.
It's unethical. It's not illegal
मला समजलेला भाग असा* ह्या
मला समजलेला भाग असा* ह्या दिंडीला स्थानीक मुस्लीम समाजातील काही नेत्यांनी हरकत घेतल्यामुळे ही दिंडी निघू शकली नाही, शक्यता, कारणे व अंदाज येणेप्रमाणे -
१. स्थानीक मुस्लीम समाजातील नेत्यांची हमीद दलवाई नेहेमीच फटकून वागले असावेत,
२. हमीद दलवाई हे उघडउघड नास्तीक होते, हे दुर्मीळ आहे, व ह्याचे मुस्लीम राजकारणावर होणारे स्थानीक व दूरगामी परिणाम आपण जाणताच.
३. विशेषतः त्या स्टेजला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिल्यावर हा विरोध धार्मीक भावनेतून झाला असण्याची शक्यता वाटते.
अजून काही शक्यता अथवा खरे कारण कळल्यास मलाही आवडेल.
*सदर अंदाज सकाळ व मटा वाचून बांधलेला आहे, अर्थात त्यांची विश्वासार्हता आपण जाणताच
तेव्हा शेरलॉक होम्सच्या भाषेत "मिस्टरी अॅट बोथ एन्ड्स ऑफ धीस पझल" असू शकते, अर्थात बातमीतील तथ्ये व माझे विश्लेषण या दोन्ही एन्ड्स् वर.
अवांतर - राजकारणी पैसा देतात म्हणून ते संमेलनाला चाललेच पाहिजेत, असं तर्कट काही प्रतिसादांमधे पाहून गंमत वाटली,
हे पैसे राजकारण्यांनी नोकरी अथवा व्यवसाय करून कमावलेली खाजगी मालमत्ता नसून, त्यांच्याकडे जनता नामक समूहाने सरकारनामक मार्गाने विधायक कामात खर्च करण्यासाठी मोठ्या विश्वासाने सूपूर्त केलेला निधी आहे असे जाताजाता नोंदवतो.
अवांतर
अवांतराबाबत सहमत. तो निधी राजकारण्यांकडे सुपूर्त केलेला असल्याने 'कंट्रोल ओव्हर रिसोर्सेस' त्यांच्याकडे गेला आहे. म्हणजेच, एका अर्थी, 'मीन्स ऑफ प्रॉडक्शन'वर त्यांचा ताबा आहे. तो जनतेने आपल्याच हाती राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. जनतेमध्येच रद्दीवाला ते लेखक असे सारे घटक आले. त्यांनाच हे करता येते. त्यासाठी त्यांना संघटित व्हावे लागेल... तसे झाले की, अशा विविध 'मीन्स ऑफ प्रॉडक्शन्स'वर समाजाचाच ताबा येईल, आणि मग सरकारनामक व्यवस्थेची गरज राहणार नाही. खरेखुरे 'अराजक' तेव्हा निर्माण झाले असेल...
छ्या... मी मार्क्सवादी झालो की काय...
राजकारणी
>>मी मार्क्सवादी झालो की काय...
मार्क्सवादी पद्धतीने विचार झाले.
जनतेने तो निधी राजकारण्यांकडे म्हणजेच स्वतःच्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्त केला आहे. म्हणजे तो खरे म्हणजे स्वतःकडेच ठेवलेला आहे. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी साहित्यसंमेलनात का जाऊ नये? ते जात आहेत याचा अर्थ जनताच साहित्यसंमेलनाला (थ्रू प्रॉक्सी) जाते आहे.
अवांतर: [साहित्य संमेलनात वारंवार बेळगावविषयक ठराव होत असतात. त्या अर्थी साहित्य संमेलनाला (साहित्यिकांना) राजकारणाचे वावडे नसते. मग राजकारण्यांचे वावडे का असावे?]
अतिअवांतर: साहित्यिक जेव्हा साहित्यनिर्मिती करत असतो तेवढ्यापुरताच तो साहित्यिक म्हणून इतरांपासून वेगळा असतो. ते साहित्य तो प्रकाशकाकडे घेऊन जातो, त्याच्या मोबदल्याची इच्छा धरतो, पुरस्कारांची अपेक्षा करतो, फ्लॅट- मोटार विकत घेतो तेव्हा तो इतरांसारखाच सामान्य माणूस असतो असे कुरुंदकरांचे मत वाचल्याचे आठवते. कुठे ते आठवत नाही (बहुधा अभयारण्य मध्ये असावे)
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
उतारा
मार्क्सवादी विचारांवरचा उतारा आवडला.
अगदी, अगदी. कॉंग्रेस नेहमी(च) हे सांगत असते. लोक ऐकतच नाहीत.
आता काय आहे, 'मी नाही त्यातला, कोयंडा लावा आतला' किंवा 'मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली' हे काही नवं नाही.
शिव, शिव, शिव... भाषेची सेवा, समाजाच्या उत्थानाचे, परिवर्तनाचे दिग्दर्शन, मूल्यवृद्धी (हे मूल्य म्हणजे तुम्ही दिवाळी अंकात लिहिले ते नव्हे) वगैरेचा विचारही करत नाही तुम्ही. किती हा कृतघ्नपणा!
>>>साहित्यिक जेव्हा
>>>साहित्यिक जेव्हा साहित्यनिर्मिती करत असतो तेवढ्यापुरताच तो साहित्यिक म्हणून इतरांपासून वेगळा असतो. ते साहित्य तो प्रकाशकाकडे घेऊन जातो, त्याच्या मोबदल्याची इच्छा धरतो, पुरस्कारांची अपेक्षा करतो, फ्लॅट- मोटार विकत घेतो तेव्हा तो इतरांसारखाच सामान्य माणूस असतो असे कुरुंदकरांचे मत वाचल्याचे आठवते. कुठे ते आठवत नाही (बहुधा अभयारण्य मध्ये असावे) <<<<
या न्यायाने साहित्यिकाला "अन्नवस्त्रनिवारा आदि मूलभूत स्वरूपाच्या गरजा असतात, शरीरधर्म असतात" असंही विधान करता येईल आणि त्याही विधानात - ते कुणीही म्हण्टलेलं असलं तरी - फार काही महत्त्वाचं असणार नाही.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
बरोबर
मला वाटतं की त्या विधानात "शरीरधर्माची लढाई साहित्यिकांनी सामान्य माणसांसारखीच लढावी आणि त्या लढाईत साहित्यिक* आहे म्हणून काही विशेष सवलती मिळू नयेत" असं कुरुंदकरांचं म्हणणं असावं.
*हे साहित्यिकच नव्हे तर सर्व प्रकारचे कलाकार, खेळाडू वगैरे यांना लागू व्हावे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.