Food security bill
आज केंद्र सरकार ने
food security bill (FSB) ला विधेयक स्वरूपात
मंजुर केले . मला याबद्दल आपली मते जाणुन
घ्यायला आवडेल .
सर्वप्रथम माझे मत : हा कायदा फक्त राजकीय खेळी आहे आणी लवकरच मोडीत निघेल .
आज केंद्र सरकार ने
food security bill (FSB) ला विधेयक स्वरूपात
मंजुर केले . मला याबद्दल आपली मते जाणुन
घ्यायला आवडेल .
सर्वप्रथम माझे मत : हा कायदा फक्त राजकीय खेळी आहे आणी लवकरच मोडीत निघेल .
ऐसी अक्षरेवर चर्चाप्रस्ताव
ऐसी अक्षरेवर चर्चाप्रस्ताव मांडताना प्रस्तावकाने याहून थोडी अधिक मेहेनत घेणं अपेक्षित आहे. 'मी हे वाचलं. हे वाईट आहे. आता तुम्ही सांगा.' यासारख्या त्रोटक स्वरूपात चर्चाप्रस्ताव टाकू नये ही विनंती. तुम्हाला हवं असल्यास ऋषिकेष यांनी मांडलेले चर्चाप्रस्ताव पहा. http://www.aisiakshare.com/user/16/authored
धन्यवाद
मी माझ्या भ्रमणधव्नी वरुन लिहीण्याच प्रयत्न
केला .यामध्ये 560
अशरा मध्ये लिहीता येत . यामुळे अधर्वट आहे आणी लेखन प्रथमच करत असल्यामुळे चु भु दे .
हव तर धागा उडवुन
टाका
पूर्वी खरं तर मलाही अतिशय
पूर्वी खरं तर मलाही अतिशय त्रोटक रीतीने संवाद साधण्याची सवय होती. पण विविध संस्थळांवर वावरल्यावर खूप म्हणजे फारच फायदा झाला. आपले म्हणणे योग्य तेवढ्या विस्ताराने मांडण्याची सवय लागली.
पहील्या धाग्याचे स्वागत आहे. पुलेशु
तथास्तु,आपण प्रतिसादात आपले म्हणणे अजूनही विस्तारपूर्वक मांडू शकता.
2
जे सरकार सडणारे धान्य वितरीत करा या सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला आर्थिक कारण देऊन नाकारते ती खचीतच हे विधेयक पुर्णपणे लागु करेल ?
राजकीय खेळी म्हणाजे काय ते
राजकीय खेळी म्हणाजे काय ते समजावून सांगता येईल का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ह
म्हणजे 2009 सालची
शेतकरी कर्जाची माफीचा उहापोह आणी
त्याची नंतरची पोकळ
परिणाम
दुरुस्ती
सरकारने हे विधेयक वटहुकूम स्वरूपात मंजूर केले आहे.
ते चूक आहे असे वाटते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अध्यादेश ही नक्कीच राजकीय खेळी, पण चतूर खेळी
सर्वप्रथम ऐसीअक्षरेवर स्वागत.
तुमच्या भ्रमाणध्वनीच्या यंत्राची अडचण म्हणून विस्ताराने हा प्रस्ताव न टाकल्याचे कळते. सारिका यांनी म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा एखाद्या कंप्युटरशी (लॅपटॉप/डेस्कटॉप) संपर्क येईल तेव्हा तुमचे मत, त्यामागची भुमिका विस्ताराने वाचायला आवडेल.
या बिलाबद्दल लिहिण्यासारखे बरेच आहे. मुळात या बिलाला कोणत्याही पक्षाने विरोध केल्याचे ऐकीवात नाही. तेव्हा अश्या प्रकारच्या विधेयकाची देशाला गरज असल्याचे सर्वपक्षीय मत आहे हे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. याची अंमलबजावणी कशी करावी हा सरकारपुढील मोठा प्रश्न असणार आहे हे स्पष्ट आहे मात्र त्यासाठी हा कायदाच असु नये अशी अपेक्षा आततायी वाटते (सुदैवाने तशी मागणी कोणत्याही मोठ्या पक्षाने केलेली नाही).
राहता राहिला प्रश्न हे विधेयक कसे, कुठे व कधी मांडावे याचा. सध्या सरकारने 'वटहुकूम' काढायचा मार्ग निवडला आहे. (अध्यादेश किंवा वटहुकूम म्हणजे काय याची माहिती इथे वाचता येईल).
अर्थातच तुम्ही म्हणता तसा हा निर्णय राजकीय आहे. आणि राजकीय पक्षांनी राजकीय निर्णय घेण्यात / खेळी करण्यात मला काही चुकीचे दिसत नाही. या खेळीचे वर्णन अत्यंत चतूर खेळी असे मी करेन. आता समजा हे विधेयक संसदेत मांडले असते तर सर्वपक्षीय सहमतीने काही बदलांसह ते मंजूर झाले असतेही पण सत्ताधारी आघाडीला त्याचे क्रेडीट एकट्याला घेता आले नसते. शिवाय काही कारणाने सत्र चालले नाही किंवा समाजवादी पक्षाने पाठिंबा काढून सरकार पडले किंवा यात भरमसाठ सुधारणा सुचवल्या गेल्या असत्या तर हे बिल खोळंबले / बदलले गेले असते ते वेगळेच. आता असा वटहुकूम काढल्याने काय होणार आहे तर सरकारने हे विधेयक आम्ही आणले असे सांगता येणार आहे, इतकेच नव्हे तर आम्ही अन्नसुरक्षेसाठी किती कटिबद्ध आहोत हे सांगत जनतेपुढे जाता येणार आहे. दुसरीकडे आता पुढिल संसद सत्र चालले नाही किंवा हा अध्यादेश विधेयकरुपात मांडल्यावर संमत झाला नाही तर त्याचे खापर विरोधकांवर फोडता येईलच, आणि विरोधकांनी अन्नसुरक्षेला विरोध केला असे सांगता येईल. तिसरे असे की, पुढील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा सप्टेंबरात होईल, या विधेयकाची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर सुरू करायला राजस्थानसारख्या काँग्रेस सरकारांना आतापासून वेळ मिळेल.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
माझे मत
आपल्या देशांत कुणीही उपाशी राहू नये, असे वाटणे हे योग्यच आहे. पण धान्य उत्पादनाला शेतकर्याला जो खर्च येतो तो तरी वसुल नको का व्हायला ? यांत शेतकर्यांचा काय फायदा होणार ? २ किंवा ३ रु. या भावाने धान्य विकायचे ठरवल्यावर सरकार ते कमीतकमी भावात घेण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे शेतकर्यांवर नक्कीच अन्याय होणार !
समजा, शेतकर्याला चांगला भाव दिला तर सरकारला सब्सिडी द्यावी लागणार. हे धोरण मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात जाते. एकदाच, मुक्त अर्थव्यवस्था की समाजवादी व्यवस्था स्वीकारायची याचा कायमचा निर्णय झाला पाहिजे. शिवाय, कुठलीही गोष्ट, कष्ट न केल्याशिवाय मिळाली की त्याला किंमत रहात नाही. कष्टकरी वर्गाला जर असेच अन्न मिळू लागले तर तो कष्ट का करील ? 'नरेगा' योजनेमुळे खेड्यांत शेतमजूर न मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे कानावर येते.
८० कोटी जनतेला अशा प्रकारे धान्य उपलब्ध झाले तर सर्वसामान्य मध्यमवर्गाला ते उपलब्ध तरी होईल का ? आणि मिळाले तरी आत्ताच्या कितीपट पैसे मोजावे लागतील याची कुणी अर्थतज्ञ आकडेवारी देऊ शकेल का ?
सहमत
तिरशिंगरावांशी पूर्ण सहमत आहे. नरेगाबद्दलची लै रड ऐकलीये मीही. तसेच इथेही झाले तर अवघड आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचे, हे बिल कसेही असले तरी सस्टेनेबल अज्जीच वाटत नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
संभावित असहमती :)
मागे कोणत्याशा भाजपा का डाव्या नेत्यानेच (बहुदा द हिंदुमध्ये)एक लेख लिहिला होता. त्यात या बिलात काही बदल केल्यास हे कसे उपयुक्त + प्रॅक्टिकल बिल होऊ शकते याबद्दला तिशय मुद्देसुत आणि तर्कशुद्ध प्रतिवाद केला होता. त्यावरून हे अगदीच टाकाऊ बिल नसल्याचे माझे ढोबळ मत झाले होते.
आता नेमका लेखाचा मथळा अन् लेखकाचे बाव दोन्ही विसरल्याने शोधायला कठीण जाते आहे त्यामुळे असहमती नोंदवण्यासाठी रुमाल टाकून ठेवतो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हरकत नाही. तसे काही असल्यास
हरकत नाही. तसे काही असल्यास वाचायला नक्कीच आवडेल
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हा तो लेख आहे का?
हा तो लेख आहे का?
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
होय होय हाच तो. आभार! श्रीमती
होय होय हाच तो. आभार!
श्रीमती करात यांनी दिलेले सगळेच मुद्दे अगदी ग्राह्य आहेत. मात्र त्या मुद्द्यांना (किंवा पैकी अधिक महत्त्वाच्या/अगत्याच्या तीन-चार मुद्द्यांना) अॅड्रेस केल्यास हे विधेयक बरे प्रसंगी स्वागतार्ह वाटावे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सांग, सांग भोलानाथ
१. ग्रामीण लोकसंख्येच्या (८३.३ करोड - २०११ )७५% आणि शहरी लोकसंख्येच्या(३७.७ करोड- २०११) ५०% म्हणजे एकूण भारतीय लोकसंख्येतील ६६% (८१.३२५ करोड) लोकांना (http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/india/Rura...) तांदूळ, गहू आणि इतर धान्ये (अनुक्रमे ३ रु., २ रु. आणि १ रु. प्रतिकिलो)स्वस्त दराने उपलब्ध होऊन खुल्या बाजारातली मागणी ६६% नी अचानक कमी होऊन या धान्यांचे मुक्त - उघड बाजारातले (ओपन मार्केट) दर कमी होतील का? की पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण झाल्याने त्यात प्रचंड वाढ होईल?
१.ब. एखाद्या वर्षी जर अन्नधान्यात मोठाच तुटवडा निर्माण झाला तर मुक्त बाजारातले दर काय असतील? केवळ मुक्त बाजाराची सुविधा असलेल्यांसाठी अशावेळी ’फूड सिक्योरिटी’ सरकार देईल काय?
१.क. मुक्त बाजाराचे दर काय असावेत त्यावरील नियंत्रण या कायद्यानंतर सरकार काढून टाकणार काय? (आतातरी कुठे आहे म्हणा!)
२. तीन वर्षांनंतर हे सरकारी स्वस्त दर काय असतील? (संदर्भ : http://www.tehelka.com/wp-content/uploads/2013/03/National-Food-Security... सूची (शेड्युल) १).
३. ६६% लोकसंखेला धान्य वितरीत करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी केंद्र/राज्य सरकारांना किती दिवस लागावेत?
३ ब. २०१४ लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ही यंत्रणा उभी राहू शकेल काय?
४. लाभधारक कुटुंबांचे निश्चितीकरण करताना कोणते निकष आहेत? त्यात जातीय आरक्षण पाळले जाणार आहे काय? आर्थिक निकष असतील तर ते कोणते? एकदा निश्चितीकरण झाले की त्यात भर/घट कशी आणि कधी करणार?
५. १.३ ट्रिल्यन रुपये म्हणजे किती हजार कोटी? एक लाख तीस हजार कोटी रुपये? इतका खर्च दरवर्षी? (त्याचे पंधरा टक्के किती? )http://businesstoday.intoday.in/story/food-security-bill-to-prove-costly...
....
६. समजा, माझ्या कुटुंबाला हे स्वस्त धान्य मिळण्याची सुविधा मिळाली तर सामान्य परिस्थितीत मी ते धान्य माझ्या आहारात वापरेन काय? असे ६६% मधले कितीजण ते धान्य वापरणार नाहीत? (आठवा, जेव्हा रेशन दुकानात सर्वांनाच धान्य/जीवनावश्यक वस्तू मिळत त्यावेळी रॊकेल व साखर सोडून बहुतांश लोक तेथून कोणते पदार्थ घेत?) असे जास्तीचे धान्य कोठे जाईल?
७. अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये ज्यांना फायदा मिळणार आहे अशांपैकी कोणी जर सुरक्षित दराने सरकाराच्या धान्याची खरेदी केली नाही तर त्याची ती सुविधा सरकार काढून घेणार का?
रिपोर्ट
http://cacp.dacnet.nic.in/NFSB.pdf हा अहवाल एकदम लंबाचौडा आहे आणि त्यात या कायद्याचे जवळजवळ सगळे अस्पेक्ट कवर केले आहेत. तूर्तास इतकेच.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
http://www.righttofoodindia.o
http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_data/official_doc...
या रिपोर्ट मधील पान १४ वरील पहिली ओळ आणि पान १५ वरील टेबल यांच्या प्रमाणे केंद्र सरकारला फार काही आर्थिक नुकसान होताना दिसत नाही. ऊलट (सर्व मिळून )राज्य सरकारे त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च करत आहेत असे दिसते. विचित्रच आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
लेख
लोकसत्तेतील हा लेख या बाबतीत वाचनीय आणि ग्राह्य वाटला
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
फूड सिक्युरिटी हा जागतिक
फूड सिक्युरिटी हा जागतिक कार्यक्रम आहे. जगातील बहुतांश देशांचा सहभाग असलेल्या एका शिखर परिषदेत फूड सिक्युरिटी सर्व देशांवर बंनकारक करण्यात आली. त्या शिखर परिषदेचा भारतही एक सदस्य आहे. शेजारील पाकिस्तानातही हे बिल मंजूर झालेले आहे. हे बिल अनेकदा संसदेत आलेले आहे पण गोंधळामुळे चर्चा न होताच परत गेल्याने आजवर अस्तित्वात आले नाही.
....
हे बिल अनेकदा संसदेत आलेले
कधी? अधिक तपशील द्याल का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
यासंदर्भात वेळोवेळी वाचनात
यासंदर्भात वेळोवेळी वाचनात आलेल्या बातम्यांवरून लिहीलंय. असा तपशील जालावर उपलब्ध झाला तर देता येईल. पण अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या वेळी गोंधळामुळे लोकसभा चालली नव्हती, त्याआधी दागी मंत्र्यांवरून एकदा चालली नव्हत, पुढच्या वेळी प्रधानमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून चालली नव्हती. या प्रत्येक वेळेला व्हिसल ब्लोअर बिल, अन्न सुरक्षा विधेयक, जमीन हस्तांतरण व पुनर्वसन विधेयक ही विधेयकं रखडली आहेत असं सरकारतर्फे आवाहन केलं गेलं होतं हे वाचल्याचं लक्षात आहे. गोंधळामुळे आणखीही काही बिलं मांडता आलेली नाहीत. वटहुकूम काढण्याचं कारण फायदा घेता यावा हे मान्य आहे.
हे विधेयक २०११ सालचं आहे. खालील लिंकवर पेंडिंग बिल या ऑप्शनवर क्लिक केले असता फूड सिक्युरिटी बिलाची माहिती मिळते.
http://www.prsindia.org/billtrack/the-national-food-security-bill-2011-2...
खालील लिंकवर २०११ साली २३ डिसेंबरला हा विधेयक संसदेत सादर केल्याचं कळतं.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-12-23/news/30550903_1_...
....
म्हणजे ते याच लोकसभेत मांडले
म्हणजे ते याच लोकसभेत मांडले आहे. याआधी ते मांडलं गेलं नव्हतंच.
बहुतांश बिले ही आधी विचाराथ मांडली जातात व नंतर (साधारणतः त्यापुढिल सत्रात) त्यावर चर्चा व मतदान होते. अन्न सुरक्षा विधेयक आधी २०११मध्ये मांडले गेले हे खरे पण ते सरकारनेच विड्रॉ केले व अधिकच्या सुधारणांसहित पुन्हा २०१३मध्ये सादर केले.
सदर बिल विरोधकांमुळे किंवा गोंधळामुळे कधीच रखडले नाही. यावेळी ते आंध्रमधील काही काँग्रेसच्याच खासदारांमुळे रखडते की काय अश्या परिस्थितीला आले होते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राजकारण
याचा अर्थ निवडणूक होऊन गेल्यावर २ वर्षांनी ते सादर झालं. विरोधकांच्या अॅटिट्यूडमुळे ते २०१३ मध्ये (निवडणुकीच्या तोंडावर?) पारित करून घेण्याची संधी सरकारी पक्षाला लाभली.
२०११ मध्येच ते पारित झालं असतं तर कदाचित २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत अन्न सुरक्षा फेल झाली आहे असा प्रचार करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली असती. ती त्यांनी गमावली असे म्हणता येईल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नव्हे ते (अन्न सुरक्षा विधेयक
नव्हे ते (अन्न सुरक्षा विधेयक २०११) युपीएच्या अंतर्गत विरोधामुळे बदलावे लागले व विड्रॉ केले गेले. नंतर १३ मध्ये "अन्न सुरक्षा विधेयक २०१३" नावाने पुन्हा सादर झाले
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
याचा अर्थ निवडणूक होऊन
२०११ साली रामलीला मैदान वरील गोंधळामुळे एका सत्रात ते मांडता आले नाही. त्या वेळी जनलोकपाल विधेयकासाठी स्पेशल सेशन ठेवले गेले. हे सत्र अण्णांच्या उपोषणाने गाजले. संसदेला घेराव, विरोधकांचा सभात्याग अशा अनेक घटना या सत्रात घडल्या. त्या आधीच्या बजेट सेशन मधे अभूतपूर्व गोंधळ झाला. किमान अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा इतकेच कामकाज झाले. त्या वेळी ते मांडता आले नाही. हिवाळी अधिवेशनात ते पहिल्यांदा मांडले गेले तेव्हा त्याला नॅशनल डिझास्टर असे संबोधून तीव्र विरोध झाला. थोडंसं सर्च केलं तर सापडेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस ने शेतक-यांना कमी भाव मिळेल अशी भीती व्यक्त केली होती. २०११ साली पटलावर ठेवण्यात आलेले बिल चर्चेइना पडून राहील्याने २०१२ साली त्याची मुदत संपली. २०१२ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात ते आहे तसेच पुन्हा मांडण्यापेक्षा विरोधकांच्या सूचनेचा अंतर्भाव करून नव्याने मांडण्याचे ठरले.
http://www.financialexpress.com/news/food-security-bill-to-see-more-dela...
....
-१
हे विधान तथ्य नाही.
२०११ मध्ये पटलावर मांडल्यानंतर ते 'स्थायी समितीकडे' सुपूर्त झाले. स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य असतात. या स्थायी समितीला (चेअरमन श्री मुत्तेमवार) कोणत्याही निर्णयावर येता आले नाही व स्थायी समितीची मुदत संपली.
अश्यावेळी स्थायी समितीपुढे दोन पर्याय असतातः
१. पुन्हा सभागृहापुढे जाऊन मुदतीत वाढ मागणे.
२. सहमती असलेला एक सामायोक रिपोर्ट अधिक सदस्यांची विरोधी मते अशा सगळ्याचा समावेश असलेला रिपोर्ट सादर करणे.
३. सरकारने विधेयक मागे घेणे.
त्यापैकी सरकारने तिसरा पर्याय निवडला व स्वतःच बिल विड्रॉ केले व २०१३ मध्ये नवे बिल आणले.
दरम्यानच्या काळात जरी संसद व्यवस्थित चालली असती तरी स्थायी समितीचा रिपोर्ट आल्याशिवाय सरकारला विधेयकावर चर्चा व मतदान करणे शक्य नव्हते. तेव्हा संसद न चालल्याने विधेयक मंजूर झाले नाही हे सत्य नाही.
समांतरः लोकसभेत पटलावर विधेयक मांडल्यानंतर लोकसभा विसर्जित होईपर्यंत त्याची मुदत संपत नाही. तर राज्यसभेत पटलावर मांडलेल्या विधेयकाची मुदत कधीच संपत नाही (कारण राज्यसभा विसर्जित होत नाही).
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
२०११ मध्ये पटलावर
स्थायी समितीकडे बिल कधी आले याचा तपशील आहे का ? मला सापडला नाही. प्रत्येक बिल स्थायी समितीकडे जाते कि सहमती न झाल्यास ते जाते ? सध्याच्या दागी विधेयकाबाबत भाजपाने आम्ही हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवा अशी सूचना केली असं सांगितलं जातंय. त्यावरून ते बिल स्थायी समितीकडे न जाताच चर्चेसाठी आल्याचं दिसतंय. स्थायी समितीकडे बिल नेमकं केव्हां जातं ? नवे बिल तयार करण्यापूर्वी, बिलामध्ये संशोधन करायचं असल्यास कि ती प्रोसिजर आहे याबाबत प्रकाश टाकू शकाल का ?
पटलावर येउन चर्चेविना पडून राहीलेल्या बिलाचं काय ? पूर्वी एक लोकपाल बिल व्ही पी सिंह यांच्या कारकिर्दीत मांडले गेले होते, त्याहीआधी जनता राजवटीत एकदा ते बिल आले होते. पण मुदत संपल्याने ते पुन्हा पुन्हा नव्याने येत राहीले असे वाचल्याचे स्मरते आहे.
(फायनानशियल एक्स्प्रेसच्या लिंकमध्ये २०१२ साली बिलाची मुदत संपल्याचे सांगितलेले आहे. आणखी एक दोन ठिकाणी असेच उल्लेख आढळले होते...पण असो )
....
सदर बिल Dec 22, 2011 रोजी
सदर बिल Dec 22, 2011 रोजी संसदेत विचारार्थ सादर झाले व स्थायी समितीकडे देण्याचे लगेच ठरले. Jan 05, 2012 रोजी स्थायी समिती तयार झाली व बिल त्या समितीकडे सुपूर्त झाले. सदर समितीची मुदत संपत आल्यावर नवी समिती स्थापन झाली व त्या समितीने आपला रिपोर्ट Jan 17, 2013 रोजी दिला ज्यात मूळ बिलात इतक्या सुधारणा होत्या की सरकारने बिल मागे घेतले व Aug 07, 2013 रोजी नव्या बिलाच्या रुपात मांडले. उलट मुळ बिलावर स्थायी समितीत पुरेशी चर्चा झाल्याने नवे बिल पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठवायची गरज नसल्याचे विरोधकांनी मान्य केल्याने नवे बिल थेट विचारार्थ घेतले गेले व Aug 26, 2013 रोजी मंजूर झाले. (माझ्या वर यापूर्वी दिलेल्या माहितीत एक चूक/न दिलेली माहिती अशी की बिल लगेच २०१२ मध्ये मागे घेतलेले नाही तर स्थायी समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर २०१३मध्ये मागे घेतले आहे.)
तेव्हा Jan 17, 2013 पर्यंत सदन चालले असते अथवा नाही या बिलावर चर्चा शक्य नव्हती. त्यानंतर मात्र वेळेच्या अनुपलब्धतेमुळे नवे बिल बजेट सत्रांत मांडले गेले नाही. मात्र पावसाळी सत्रात यावर काही करून चर्चा व्हावी म्हणून सरकारने आधी ऑर्डिनन्स काढला. व त्यामुळे पावसाळी सत्रात नव्या बिलावर चर्चा होऊन मतदान झाले व बिल मंजूर झाले.
आता जेनरिक प्रश्नांना एकत्रित उत्तर असे की:
एखाद्या बिलावर स्थायी समिती स्थापन करावी की नाही हा निर्णय सभागृहाचा असतो. एकदा बिल सभागृहात मांडले गेले की त्याचे काय करायचे? त्यावर चर्चा करायची का नाही? करायची तर कधी करायची? ते स्थायी समितीकडे पाठवायचे का नाही? हे केवळ आणि केवळ सभागृहातील बहुमत ठरवू शकते. स्थायी समितीचा रिपोर्टही सरकारवर बंधनकारक नसतो. स्थायी समिती आपल्या रिपोर्टद्वारे विधेयकात बदल सुचवते. त्यातील योग्य वाटणारे बदल सरकार स्वीकारते/नाकारते व बिल नव्या रुपात पुन्हा सादर करते.या नव्या रुपातील बिलावरही पुन्हा विरोधक आपापल्या अमेंडमेन्ट्स मुव्ह करू शकतात व त्यावरही मतदान होते. काही बिलांवर स्थायी समितीकडे जाऊन आल्यावरही सरकारला बहुमत जमवता आले नाही तर सदर बिल 'सिलेक्ट कमिटी' कडे पाठवता येते. (जसे सध्या लोकपाल बिल पाठवले आहे). या समितीने दिलेला रिपोर्ट मात्र सरकारवर बंधनकारक असतो.
जर बिल लोकसभेत मांडले गेले व त्यावर चर्चा झालीच नाही किंवा स्थायी समितीने वेळेत रिपोर्ट दिला नाही किंवा चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही तर लोकसभेसोबत बिल देखील वॉईड होते/विसर्जित होते अर्थात मुदत बाह्य होते. (लोकपालबद्दल तुम्ही म्हणताय ते त्या त्या लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे झाले आहे). राज्यसभेत मांडली गेलेल्या बिलांना चर्चा व मंजूरीसाठी मात्र मुदत नसते व मुदतबाह्य होण्याची भिती नसते कारण राज्यसभा बरखास्त होत नाही.(जसे महिला आरक्षण बिल)
अवांतरः
त्याच लिंकमधील ही अवतरणे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
धन्यवाद ऋ. शंकानिरसन झाले
धन्यवाद ऋ. शंकानिरसन झाले आहे.
....