संसद: बजेट सत्र २०१४
आज, ०७ जुलै २०१४, पासून बजेट सत्र सुरू होत आहे.
अर्थातच या सत्रात वित्तविषयक घडामोडींना प्राधान्य दिले जाते असा पायंडा आहे. यातील काही ठळक प्रस्तावित विधेयके अशी आहेतः
१. रेल्वे बजेट २०१३-१४ (०८ जुलै)
२. सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४ (१० जुलै)
३. इन्शुरन्स आणि पेन्शन मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या योजनेत बदल करणारी विधेयके
४. रीअल इस्टेट (रेग्युलेशन व डेव्हलपमेंट) बिल २०१३ (या द्वारे रीअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरीटी स्थापन करणे व एकुणच या सेक्टरमध्ये पारदर्शकता आणणे असे या विधेयकाचे उद्देश आहेत. अधिक माहिती ते विधेयक मांडल्यावर देईन)
५. सेबी, TRAI, SC/ST प्रिव्हेन्शन ऑईफ अॅट्रॉसिटी, आंध्र प्रदेश रीऑर्गनायझेशन विधेयक इत्यादीतील बदल (हे सारे ऑर्डिनन्स लागु आहेत)
जी.एस.टी. (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) लागू करण्यासाठीचे विधेयक या सत्रात मांडल्या जाणार्या विधेयकांच्या यादीत नाही. पण त्यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते.
१४ ऑगस्ट पर्यंत चालणारे हे सत्र एकूण २८ दिवस कामकाज करेल. या दरम्यान वित्तविषय विधेयकांसोबत इतरही विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी होऊ शकते. या व्यतिरिक्त इतर लक्षवेधी सुचना, शुन्य प्रहरातील डिबेट्स वगैरे होईलच. लोकसभेत सरकारला स्पष्ट बहुमत असले तरी राज्यसभेत सरकार विधेयकावर सहमती कशी मिळवते ते पाहणे रोचक ठरेल.
या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. यात नेहमी प्रमाणे शक्य तितके दररोज 'काल' काय झाले याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेच. शिवाय या धाग्यावर या सत्राशी निगडित राजकारणावरही चर्चा व्हावी असे वाटते. रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण बजेट वर चर्चा करण्यासाठी वेगळा धागा उघडण्यात आला आहे. बजेट संबंधी चर्चा केवळ त्याच धाग्यावर करावी. मात्र त्याव्यतिरिक्त जेव्हा विधेयके सादर होतील, इतर चर्चा होईल तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो
रोजची माहिती त्याच दिवशी देणे, दररोज शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रयत्न जरूर करणार आहे. शिवाय काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.
या व्यतिरिक्त अधिक सोयीसाठी पुढील तक्ता संक्षिप्त* माहितीने अद्ययावत ठेवण्याचाही प्रयत्न केला जाईल:
*उदा. यात प्रश्नोत्तरे झाली की नाही, शुन्य प्रहर झाला की नाही, त्यात एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरील चर्चेचा उल्लेख, सादर विधेयकांची संख्या, चर्चा झालेल्या विधेयकांची नावे, व मंजूर/नामंजूर झालेल्या विधेयकांची नावे इतकीच माहिती दिली जाईल. अधिक तपशील प्रतिसादांत मिळतील.
दिनांक | प्रश्नोत्तरे | शुन्य प्रहर / अन्य चर्चा | कायदेविषयक सत्र (सादर विधेयके) | चर्चा झालेली विधेयके | मंजूर/नामंजूर विधेयके |
सोम ०७ जुलै | लोकसभा: २ प्रश्न (मग गदारोळ) राज्यसभा: महागाईवरील चर्चा |
लोकसभा: गदारोळ राज्यसभा: महागाईवरील चर्चा |
लोकसभा : ० राज्यसभा: १ |
राज्यसभा:१ | राज्यसभा:१ (THE NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN BILL) |
मंगळ ०८ जुलै | दोन्ही सभागृहात प्रश्नकाळ संपन्न | लोकसभा: रेल्वे बजेट राज्यसभा: लक्षवेधी सुचना |
लोकसभा : १ राज्यसभा: ० |
गदारोळात कामकाज नाही | गदारोळात कामकाज नाही |
बुध ०९ जुलै | लोकसभा: सुरवातीला प्रश्नोत्तरे झाली नंतर गदारोळ. राज्यसभा: गदारोळ |
लोकसभा: महागाईवर चर्चा राज्यसभा: शुन्य प्रहर |
लोकसभा:१ राज्यसभा: दुष्काळावर चर्चा व नंतर शुन्य प्रहर |
लोकसभा:१ | लोकसभा:१ (THE NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN BILL) |
गुरू १० जुलै | लोकसभा: बजेट सादर | -- | राज्यसभा: बजेट पटलावर मांडले | ||
शुक्र ११ जुलै | लोकसभा व राज्यसभा:प्रश्नोत्तरे संपन्न | लोकसभा: TRAI BILL व आंध्र बिल सादर राज्यसभा: शुन्य प्रहर |
लोकसभा:३१(प्रामे) राज्यसभा: १४(प्रामे) |
लोकसभा: सर्वसाधारण बजेट, रेल्वे बजेट राज्यसभा: ३ प्रायवेट मेंबर विधेयके |
लोकसभा: १ (आंध्रप्रदेश रीऑर्गनायझेशन) राज्यसभा: ३ (प्रायवेट मेंबर विधेयके विड्रॉ) |
सोम १४ जुलै | लोकसभा: प्रश्नोत्तरे झाली राज्यसभा: गदारोळ | लोकसभा: शुन्य प्रहराला सुरूवातनंतर गदारोळ राज्यसभा: गृहमंत्र्यांचे निवेदन व प्रश्न |
लोकसभा: १ (TRAI) राज्यसभा: १ |
लोकसभा:1, रेल्वे बजेट राज्यसभा: १ |
लोकसभा:१ (TRAI) राज्यसभा: १ (आंध्रप्रदेश रीऑर्गनायझेशन) |
मंगळ १५ जुलै | लोकसभा: अगदी थोडी प्रश्नोत्तरे झाली उर्वरीत वेळ गदारोळ. राज्यसभा: गदारोळ | लोकसभा: गदारोळराज्यसभा: शुन्य प्रहर संपन्ननंतर गदारोळ | लोकसभा: ० राज्यसभा: १ |
लोकसभा:रेल्वे बजेट राज्यसभा: १ |
लोकसभा:रेल्वे बजेट मंजुर राज्यसभा: १ (TRAI) |
बुध १६ जुलै | लोकसभा, राज्यसभा: प्रश्नोत्तरे सुरळीत | राज्यसभा: गदारोळलोकसभा: शुन्य प्रहर संपन्ननंतर गदारोळ | लोकसभा: १ राज्यसभा: ० |
लोकसभा:बजेट राज्यसभा: १ |
|
गुरू १७ जुलै | लोकसभा: प्रश्नोत्तरे सुरळीत राज्यसभा: गदारोळ | राज्यसभा, लोकसभा: गदारोळ | लोकसभा: १ राज्यसभा: ० |
लोकसभा:बजेट राज्यसभा: ० |
|
शुक्र १८ जुलै | लोकसभा: प्रश्नोत्तरे सुरळीत राज्यसभा: गदारोळ | राज्यसभा, लोकसभा: शुन्य प्रहर | लोकसभा: १ राज्यसभा: ० |
लोकसभा:बजेट राज्यसभा: ० |
लोकसभा बजेट मंजूर |
SU   
  
    
    
०७ जुलै: लोकसभा
लोकसभेची सुरूवात पंतप्रधान श्री मोदी यांनी सभागृहाला ६ जून रोजी परिचय करून देणे शक्य न झालेले मंत्री श्री पीयुष गोयल यांचा परिचय करून देत झाली. त्यानंतर दरम्यानच्या काळात दिवंगत झालेले माजी खासदार, विविध दुर्घटनांमध्ये बळी गेलेले नागरीक यांना श्रद्धांजली वाहून झाली.
त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच, विरोधकांनी महागाई विरूद्ध घोषणाबाजी सुरू झाली. त्या गदारोळातच श्री हंसराज अहिर यांनी पेट्रिलमधी इथेनॉल मिश्रणावर प्रश्न विचारला. सदर मिश्रणाची मात्रा वाढवण्यास अनुमती द्यावी अशी साखर कारखान्यांची जुनी मागणी आहे (इथेनॉल उसाच्या चिपाडापासुन बनवता येते) त्यासंबंधी चांगली प्रश्नोत्तरे झाली. श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बहुतांश प्रश्नांना यथोचीत उत्तरे दिली. शेवटी श्री कलिकेश नारायण सिंग देवा यांचा "चिपाडाचे इथेनॉल बनवता नाही आले तर दारू बनु शकते. शेतकर्यांना त्यांचाही योग्य भाव देता येईल. इथेनॉलच का? इथेनॉल मिश्रण हे प्रदुषण कमी व्हावे या उद्देशाने आहे असे धरले तर याच्या मिश्रणाची मात्रा ५% वरून समजा १०% केली तर प्रदुषणात किती फरक पडेल याचा अभ्यास झाला आहे काय?" हा प्रश्न मात्र सदर प्रश्न मुळ विषयाला अवांतर आहे असे म्हणून श्री प्रधान यांनी उत्तर देणे टाळले.
दुसरा प्रश्न श्रीमती सुप्रिया सुळे यांनी सरकार बेरोजगारी कमी करायला कोणती पावले उचलत आहे असा प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर त्यांना पुरेसे वाटले नाही (उत्तर बरेच ढोबळ होते हे खरे आहे) मात्र त्याच वेळी सर्व विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण होऊ शकला नाही. व सदन १२ वाजेपर्यंत तहकूब केरण्यात आले.
१२ वाजता सत्र पुन्हा सुरू झाल्यावर PSLV C-23 च्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल शास्त्रज्ञांचे व इस्रोचे सभागृहाने अभिनंदन केले. त्याच बरोबर सायना नेहवाल हिने ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकल्याबद्दल, श्री पंकज अडवाणी याने बिलीयर्ड्स व स्नूकर या दोन्ही प्रकारात वर्ल्ड टायटल पटकावल्याबद्दल (असे करणारा पहिला खेळाडू ठरल्याबद्दल), आधी श्री जितू राय याला एअर पिस्टल प्रकारात जगात पहिले मानांकन मिळाल्याबद्दल (वर्ल्डकपमध्ये तीनपदकांनंतर त्याचे रँकिंग १ झाले आहे) सभागृहाने त्यांचे अभिनंदन केले.
त्यानंतर पेपर्स व अन्य कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवल्यावर, सदस्यांनी महागाईवर स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली जी सभापतींनी फेटाळली. सभापतींनी नियम १९३ अंतर्गत चर्चेला अनुमती देईन असे सांगितले मात्र स्थगन प्रस्तावांतर्गत ही चर्चा करता येणार नाही असे स्पष्ट केले (याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतीला असतो). यावर बराच गदारोळ झाला व शुन्य प्रहर होऊ शकला नाही व कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
दुपारी सुद्धा यावरच गदारोळ झाला. शेवटी नियम १९३ अंतर्गत या विषयावर चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला परंतु गदारोळात कामकाज तहकूब करावे लागले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
०७ जुलै राज्यसभा
राज्यसभेत सुरुवातीचे राष्ट्रगीत, श्रद्धांजली, यशस्वीतांचे अभिनंदन (लोकसभेत ज्यांचे केले गेले त्यांचेच) केल्यानंतर सभापती श्री अन्सारी यांनी मात्र (लोकसभेच्या विपरीत) प्रश्नकाळाच्या स्थगितीच्या नोटिसेसना स्वीकारले व प्रश्नकाळाऐवजी दिवसभर महागाईवर चर्चा झाली.
चर्चेची सुरूवात विरोधी पक्ष नेते श्री गुलाम नबी आझाद यांनी केली. आधी युपीएच्या कामगिरीबद्दल थोडक्यात बोलल्यावर नव्या सरकारने ज्या महागाईविरूद्ध प्रचार केला त्याच सरकारने एका महिन्यात त्या महागाईच्या आगीत तेल ओतल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी एक मुद्द मोठा नजाकतीने मांडला ७ मार्च २०१२ रोजी जेव्हा युपीए सरकारने रेल्वे बजेट मंजूर होण्याआधीच तिकीट दरात वाढ केली होती तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र पाठवले होते ज्यात बजेट मंजूर होण्यापूर्वी सरकारने दर का वाढवले? हे अनैतिक आहे व गैरही असे मत त्यांनी त्या पत्रात मांडले होते. आता त्याच मोदींच्या सरकारने दोन वर्षात आपली पॉलिसी पूर्ण बदलली दिसते का शासन करू लागल्यावर युपीएच बरोबर होती याचा हा कबुलीजवाब आहे? असा मोठा मार्मिक टोला त्यांनी हाणला. त्यानंतरी श्रीमती मायावती यांनी टिकेची राळ उठवत "कहा है अच्छे दीन? आपने तो महंगे दीन लाये है" अशी टिपणी केली. इतरही अनेक नेत्यांची भाषणे झाली
सरकारने महागाई युपीएच्याच धोरणांचा परिणाम आहे. श्री नक्वी यांनी "महागाई हा युपीएने वाढवलेला राक्षस आहे. आणि संसदेत तुम्हाला तुमच्याच "नाकामीयां" वर चर्चा करायची आहे याचीच गंमत वाटते" असा प्रतिटोला लगावला.
पुढे श्री येचुरी यांनी "हे नक्की काय चाल्लंय? सरकार म्हणते आहे आम्हाला युपीए कडून महागाईची विरासत मिळाली आहे, पण इथे दिसतंय की नवे सरकार ती विरासत पुढे वाढवतच आहे. जणु काही महागाई वाढवायची शर्यतच लागली आहे आणि युपीएने ठराविक अंतर कापून आता बॅटन एन्डीए कडे सोपवलं आहे नी ते आता महागाई वाढवायचं काम पुढे चालवणार आहेत." शेवती श्री येचुरी यांनी यावरील चर्चेला सरकार पक्ष पहिल्या फटक्यात राजी झाल्याबद्दल त्यांचे नवा पायंडा पाडल्याबद्दल अभिनंदनही केले आणि हीप्रथा पुढे चालु राखतील अशी आशाही व्यक्त केली.
शेवटी श्री जेटली यांनी मोठा चतूर बचाव केला. अजून आमच्या सरकारची धोरणे, आमच्या सरकारची निती स्पष्ट व्हायचीये असा त्यांचा दावा होता. उद्या जेव्हा रेल्वे बजेट सादर होईल नंतर जेव्हा मुख्य बजेट सादर होईल तेव्हा आमची धोरणे लोकांसमोर ठेवण्याची संधी आम्हाला मिळेल. सध्या झालेली भाववाढ ही जुन्या युपीए कार्यकाळातील धोरणांनुसारच झाली आहे. काहि विरोधकांनी उत्तर न पटल्याने सभात्याग वगैरे केला) श्री जेटली यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री व पंतप्रधानांच्यातील अधिकृत संभाषणाचा दाखला देत सदर भाववाढ फेब्रुवारीतच होणार होती पण निवडणुकांमुळे तत्कालीन सरकारने ती लांबवली आम्हाला तूट बघता ती करण्यावाचून गत्यंतरच तेव्हाच्या सरकारने ठेवले नाही असा बचाव केला.
(माझे मतः श्री जेटली यांनी ही चर्चा बजेटच्या आधी घेण्यात अनेक पक्षी एका दगडात मारले असे दिसले. किंबहुना विरोधकांना आपली चुक नंतर समजू लागली. हे तुम्ही रेल्वे बजेटमध्येही सांगु शकला असतात अश्या एका खासदाराच्या टिपणीवर, यावर चर्चा तुम्हीच आज मागितली होती असे उत्तर श्री जेटली यांनी दिले )
नंतर एकेक विरोधी पक्ष सभात्याग करत असताना श्री शरद पवार व राष्ट्रवादीचे खासदार चर्चा चालु ठेवत होते (श्री पवार यांनी़ इथनॉईल मित्रणाची घोषणा का अक्रत नाही असा प्रश्नही विचारला, त्यावर श्री पासवान यांनी जेव्हा इंडस्ट्रीयलिस्ट सदर फायदा शेतकर्यांना देण्याचे कबूल करतील तेव्हा असे काहिसे उत्तर दिले). तर सांगायचा मुद्दा विरोधकांपैकी राष्ट्रवादीने मात्र सभात्याग केला नाही - हे लक्षणीय आहे.
----------
त्यानंतर THE NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN BILL, 2013 हे विधेयक सभागृहापुढे मांडून त्यावर चर्चा सुरू केली गेली. श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी विधेयक मांडले. सदर विधेयक NID, अहमदाबाद ला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये समाविष्ट (नॅशनल इंपॉर्टन्सचा दर्जा देण्यासंबंधीचे) करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले.
या विधेयकाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा होता. केवळ रेणूका चौधरी यांनी NID तून येणार्या कल्पनांचा उपयोग नागरी प्लानिंगसाठी केला जावा अशी सुचना मांडली. चर्चेच्या शेवटी श्रीमती सीतारामन यांनी सदर सुचना ( व इतरही काही सुचना) लक्षात घेण्याचे आश्वासन दिले. सदर विधेयक एकमताने मंजूर झाले.
"श्रीमती सितारामन यांनी आजच सदस्यत्वाची शपथ घेतली आणि त्यांच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी मांडलेले विधेयक एकमताचे मंजूर झाले. हा अत्यंत दुर्मिळ योग तुम्हाला लाभला आहे" असे सभापती जेव्हा श्रीमती सितारामन यांना म्हणाले तेव्हा बहुसंख्य सदस्यांनी त्याला अनुमोदन दिले.
त्यानंतर काही स्पेशल मेंन्शन्स सभागृहापुढे मांडली गेली व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१२ वाजता सत्र पुन्हा सुरू
राष्ट्रीय सन्मान वाढवणारी कामगिरी करण्याबद्दल जेव्हा शास्त्रज्ञ / खेळाडूंचे अभिनंदन करणारा ठराव जेव्हा सभागृहाकडून पारित केला जातो तेव्हा तशी माहिती देणारे / नोंद करणारे काही पत्र / प्रशस्तीपत्र /इतर काही दस्तऐवज संसदेतर्फे संबंधित व्यक्तीस दिला जातो की नुसतीच सभागृहाच्या कामकाजाच्या कागदपत्रात अभिनंदनाचा ठराव पारित केला अशी नोंद होते ?
बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "
होय, तसे त्या त्या
होय, तसे त्या त्या सभागृहाच्या सेक्रेटरीयंटमार्फत कळवले जाते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चिपाडापासून म्हणता येणार
चिपाडापासून म्हणता येणार नाही, ते स्टार्च असतं. चिपाडाला एक काळापांढरा पदार्थ चिकटलेला असतो (उस खाताना तोंड रंगवतो तो). त्यापासूनच दारू (म्हणजेच बव्हंशी इथॅनॉल)बनत असणार असे वाटते.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हुशार मंत्री
मंत्री हुशार असणे रेअर असते. कधीकधी ते स्टॅटेजीमधे हुशार असतात. कधी राजकारणात. पण क्षेत्र कसे विकसित करावे असे जाणणारा मंत्री भारताच्या नशीबात विरळात. १०-१५ दिवसांपूर्वी एफ एम गोल्डवर मुलाखत चाललेली.
"Well, that is on supply side. What steps you will take on demand side? How will you reduce it?"
"By reducing demand I hope you mean reducing losses in transmission, theft and also the discipline in using it. And not reduction in genuine demand. More the demand better it is for economy, though it may incovenient for the power minister."
मंत्र्याला स्वतःचं डोकं आहे हे पाहून सुख वाटलं.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
साला मजा आहे. एकही जण सरकारचे
साला मजा आहे. एकही जण सरकारचे नेमके कोणते धोरण महागाईवाढीस कारणीभूत होतेय याबद्दल बोलायला तयार नाही. युपीए चे ही नाही अन एनडीए चे सुद्धा नाही. हे अपेक्षितच आहे. कारण महागाई कमी झाली रे झाली की श्रेय उपटायला सगळे पुढे. काम करणार रघुराम राजन अन श्रेय उपटायला भाजपा ????
महागाई नेमकी किती आहे व किती कमी झालेली आहे ते इथे पहा.
हॅ हॅ हॅ अगदीच तसं नै हा
हॅ हॅ हॅ
अगदीच तसं नै हा इथनॉल मिश्रण ५% वरून १०%वर केल्यावर बघा कसे भाव खाली येतील छाप युक्तीवादही आढळला
(यावर पासवान यांनी घेतलेल्या भुमिकेचे कौतुकही वाटले. आता पवारबाज लोकांच्या दबावापुढे किती टिकतात बघायचं)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>काम करणार रघुराम राजन अन
>>काम करणार रघुराम राजन अन श्रेय उपटायला भाजपा ????
रिझर्व बँक गव्हर्नर हे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयापासून इंडिपेण्डंट असतात का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
किमान राजन यांनी तसे सूचित
किमान राजन यांनी तसे सूचित तरी केलेले आहे. दीड एक महिन्यांपूर्वी त्यांनी स्वित्झर्लंड मधून धमकी दिली होती की - सरकारने मला बडतर्फ करायचे तर करावे .... पण मॉनेटरी पॉलिसी मीच बनवणार (माझाच शब्द शेवटचा असणार).
राजन यांचे उच्च रेप्युटेशन असल्याने सरकार आत्ता तरी राडे करणार नाही अशी आशा आहे.
तसे असेल तर
लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चूक वाटते. भाववाढ किंवा ग्रोथ कमी झाल्यास सरकारला लोकांचा रोष पत्करावा लागतो. तेव्हा रिझर्व बँक गव्हर्नर हा सरकारच्या खालीच हवा.
Someone can play with country's finances and is not answerable to people (in some way or the other).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
रेग्युलेटरी
रेग्युलेटारी बॉडिज् ना स्वतःचे असे काही अधिकार असतात. रिझ्झर ब्यांकेच्या गव्हर्नरास तसे अधिकार असावेत.(आहेत की नाही ठौक नै.)
जर असतील तर त्यांनी निव्वळ सर्कारच्या आग्रह/दबाव म्हणून काही स्वतःच्या तर्काविरुद्ध करणे बरोबर ठरेल का ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चूक
लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चूक वाटते. भाववाढ किंवा ग्रोथ कमी झाल्यास सरकारला लोकांचा रोष पत्करावा लागतो. तेव्हा रिझर्व बँक गव्हर्नर हा सरकारच्या खालीच हवा.
दुसरी बाजू -
पण रिझर्व बँकेचा गव्हर्नर सुद्धा सरकारच्या हाताखाली असेल (पूर्णपणे) तर सरकार ही परफेक्ट मोनोपोली बनते. म्हंजे फिस्कल व मॉनेटरी पॉलीसी दोन्ही सरकारच्या हातात येतात. पूर्णपणे. म्हंजे इलेक्शन च्या आधी मॉनेटरी पॉलीसी व फिस्कल पॉलीसी बूम-पूरक करण्याची सगळी आयुधं राजकारण्याच्या हातात येतात. आम्हाला निवडून यायचे आहे व अर्थव्यवस्थेवरील दूरगामी परिणाम गेले उडत - असा प्लॅन चा गाभा बनतो. भारतात तर हे जास्त प्रकर्षाने होईल कारण भारतात बँकिंग व्यवसाय सुद्धा प्रचंड प्रमाणावर सरकारच्या आधीन आहे (राष्ट्रीयीकृत ब्यांका). आता इलेक्शन च्या दरम्यान बूम असल्यास त्याचा परिणामस्वरूप अँटी इन्कम्बन्सी कितपत कमी होते ते पहावे लागेल. पण इलेक्शन दरम्यान बूम असला तर विद्यमान सरकार निवडून येण्याचे चान्सेस वाढतात असे माझे गृहितक आहे.
जॉन टेलर यांनी व मिल्टन फ्रिडमन यांनी लिखाण केलेले आहे. टेलर यांनी rule-based मॉनेटरी पॉलीसी चा पुरस्कार केलेला आहे. पहा टेलर रुल. http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_rule (पण टेलर हे रिपब्लिकनांना जवळ असूनही व अनेक रिपब्लिकन्स फेडरल रिझर्व्ह वर नाराज असूनही - टेलर रूल ची अंमलबजावणी कोणीही केलेली नैय्ये.). फ्रिडमन यांनी तर Monetary policy should be independent of person. असा स्टँड घेतलेला होता. रॉन पॉल यांनी फेडरल रिझर्व्ह चे ऑडिट केले जावे असा कायदा करण्याचे यत्न केले होते.
आजकाल मायकेल वुडफोर्ड यांचे लिखाण याविषयावर जास्त प्रभावी मानले जाते. पण मी काही त्यांचे लेखन वाचलेले नैय्ये.
दुसरा दुवा हा - https://www.bostonfed.org/economic/conf/conf38/conf38f.pdf
(याचे एक लेखक स्टॅन्ले फिशर हे इस्रायल च्या रिझर्व्ह ब्यांकेचे गव्हर्नर होते. व गेल्या ८ वर्षात त्यांनी इस्रायल ला वाचवले असे म्हंटले जाते. आदरणीय अर्थशास्त्री आहेत.)
यानुसार तुमच्या म्हणण्यास्/मुद्द्यास पुष्टी मिळते. शेवटचे वाक्य पहा.
The case for an independent central bank is increasingly accepted.
The central banks of Chile, France, Mexico, New Zealand, and Venezuela
have all had their independence enhanced; the Maastricht treaty
requires national central banks participating in the European System of
Central Banks to meet a prescribed standard of independence; and a
lively discussion is under way in Britain of the desirability of making
the Bank of England, now explicitly subservient to the Treasury,
independent.1
This new orthodoxy is based on three foundations: the success of
the Bundesbank and the German economy over the past 40 years; the
theoretical academic literature on the inflationary bias of discretionary
policymaking; and the empirical academic literature on central bank
independence.2 Every orthodoxy, even an incipient one, deserves to be
questioned;3 and there is indeed reason to be careful about the lessons
drawn from recent work. In particular, the literature does not establish
that more independence is necessarily better than less.
दीड एक महिन्यांपूर्वी त्यांनी
राजनने धमकीच दिली असेल तर त्याला बडतर्फच करावे असे मला वाटते. "केंद्रिय बॅंकेचे स्वातंत्र्य" या शब्दाला मर्यादित आहे. परदेशातून नवनिर्वाचित सरकारला असहकाराची धमकी या बाबाने दिली असेल तर पहिला एम बी ए गवर्नर झाला म्हणून जी काय सिंपथी होती ती मागे. एकतर तो आल्यापासून काही झालं नाही. उलट परिस्थिती अधिकच घाण दिसत आहे. It makes a case to remove him.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ते जे इथे म्हणून आपण
ते जे इथे म्हणून आपण इन्फ्लेशन दिलं आहे ते भारतातल्या नेमक्या कोणत्या जागेचं आहे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
नवी दिल्ली
राजधानी नवी दिल्लीचे असावे.
(प्रश्नः शहाजी हे शिवाजीच्या वडिलांचे ... होते. मोकळी जागा भरा)
(उत्तर - ** नाव **)
त्यातही चार-सहा प्रकार आहेत.
त्यातही चार-सहा प्रकार आहेत. पैकी कोणते? मग बाकी गावांचे नि बाकी प्रकारचे ग्राफ गेले बोंबलत.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It can be said that virtually India does not calculate 'all India CPI.'
http://labourbureau.nic.in/indnum.htm या लिंकवर शहरागणिक इन्फ्लेशन इंडेक्सचे आकडे आहेत. त्यांचेतील फरक रोचक आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
काम करणार रघुराम राजन अन
भाजपाची भाजपाची नि राजनची राजनची कामं सवत्यानं लिहा. म्हणजे आम्ही ज्याचं श्रेय त्याला देऊ.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
०८ जुलै: लोकसभा
लोकसभेची सुरूवात काँग्रेस पक्षाचे गटनेते श्री मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या महागाईवरील चर्चेच्या विनंतीने झाली. जर स्थगन प्रस्ताव नामंजूर असेल तर सभापतींनी कोणत्याही दुसर्या नियमांतर्गत या चर्चेला मंजूरी द्यावी ही मागणी सभापतींनी मंजूर केली व रेल्वे बजेट नंतर दुपारच्या सत्रात चर्चा होईल असे घोषित केले.
त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला. दुष्काळ, आतापर्यंत जवळजवळ ३७% पावसाची कमी वगैरे मुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांपैकी मंगळवार कृषीक्षेत्राशी संबंधित प्रश्नोत्तराचा तास असल्याने कृषि क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न विचारले गेले. सभापतींनी नेहमीच्या ३ उपप्रश्नांऐवजी कित्येक उपप्रश्न विचारायल परवानगी दिली. त्याला कृषीमंत्र्यांनी ठीक उत्तरेही दिली. मात्र बहुतांश नवी माहिती बजेटमधून समोर येईल असे त्यांचे म्हणणे होते. शेवटी अनेक सदस्यांना अधिक प्रश्न असल्याने सभापतींनी यावर शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशनची नोटीस द्यावी मी ती स्वीकारेन असे सांगितले.
त्यानंतरचा प्रश्न खतांच्या संबंधाने होता. एका उत्तरात त्यांनी जमिनीच्या कसासाठी रेशो (हा बहुदा NPK रेशो असावा)४:२:१ हवे पण सध्या नत्र-खतांच्या अती वापराने ते दुर्दैवाने ८:२:१ झाले आहे असे स्पष्ट केले. त्यासाठी शेतकर्यांचे शिक्षण आवश्यक असल्याने अनंतकुमार यांनी मान्य केले. या व्यतिरिक्त युरीयाची किंमत वाढवणार नाही तसेच FACT पुन्हा रिव्हाईव्ह करणार असेही अन्य प्रश्नोत्तरात समजते.
त्यानंतर आदीवासींच्या लोककलांच्या विकासासाठी सरकार काय करते त्यावरही चर्चा झाली. त्यात ही माहिती समोर आली:
Madam, the National School of Drama is doing a lot of things for tribals. It is organizing two tribal festivals – one at Shanti Niketan, West Bengal and the second at Mumbai in which various traditional theatre forms of tribal artists from across the country are invited.
ज्यांना रुची आहे ते याबद्दल अधिक माहिती शोधून त्याचा लाभ घेऊ शकतात.
तसेच तमाशा आर्टिस्टसुद्धा "परफॉर्मिंग आर्टिस्ट" मध्ये गणले जातात नी त्यांनाही विविध स्कॉलरर्शिप्स, इतर अनुदाने यांचा लाभ घेता येईल अशी माहिती श्री श्रीपाद नाईक यांनी श्री अढळराव पाटील यांच्या संबंधित प्रश्नावर दिली.
त्याशिवाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीशी संबंधीत प्रश्नांना श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी अत्यंत तपशीलवार उत्तरे दिली. बहुतांश प्रश्न फुड पार्क स्कीमबद्दल होते.
त्यानंटर गृह मंत्रालयाशी संअबंधित प्रश्न सुरू झाले. त्यात परकीय नागरीकांची - विशेषतः बांग्लादेशी नागरीकांची - घुसखोरी कशी रोखणार यावर गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह यांनी बांगलादेशच्या सीमेवरही जे कुंपण घालणे चालु आहे त्याचा अहवाल दिला. एकूण ४,०९६.७ किमी सामायिक बॉर्डर पैकी ३३२६.१४ किमी वर कुंपण घालण्याचे ठरले आहे, पैकी २८२३ किमीवर कुंपण घालून झाले आहे तर १३० किमी वर काम चालु आहे. उर्वरीत भागापैकी मेघालय सरकारशी बातचीत चालु आहे आणि राहिलेल्या जागा अतिशय दुर्गम असल्यने (जसे मोठी शिखरे, नद्या, सरोवरे इथाती) कुंपण घालण्यात अडचणी येत असल्याचे गृअहमंत्र्यांनी सांगितले. त्याच इत्तरात पुढे त्यांनी NPR व UID दोने मिळून एकूण लोकसंख्या व पैकी भारतीय नागरीक किती याची माहिती काढण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत असे स्पष्ट केले.
याला उपप्रश्न घेण्यापूर्वीच प्रश्नकाळ समाप्त झाला.
=========
नंतर १२ वाजता कार्यालयीन कामकाज, रिपोर्ट पटलावर ठेवणे वगैरे झाल्यावर रेल्वे बजेट सादर झाले. व डिमान्ड फॉर एक्सेस ग्रान्ट्स फॉर रेल्वेज पटलावर मांडत ते संपले.
त्यानंतर कामकाज २:१० पर्यंत जेवणासाठी स्थगित केले गेले.
=========
त्यानंतर दुपारच्या सत्रात Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 विचारार्थ सादर केले गेले. हे बिल सादर करायलाही टीआरएस व बीजेडीने हरकत घेतली. त्यानंतर सदर विल आवाजी मतदानाने सदनाने विचारार्थ सादर करून घेतले. (चर्चा व मंजूरी बाकी आहे)
त्याच सोबर राजनाथ सिंग यांनी ऑर्डिनन्सही सादर केला.
त्यानंतर कलम ३७७ नुसार सदस्यांच्या सुचना पटलावर मांडण्यात आल्या.
त्यानंतर सभागृह ३ वाजेपर्यंत स्थगित केले गेले.
=========
त्यानंतर महागाईवर रूल १९३ नुसार चर्चा घोषित झाली मात्र तृणमूल विरूद्ध भाजपा वादात कामकाज होऊ शकले नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
०८ जुलै: राज्यसभा
राज्यसभेतही प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पडला.
वित्तमंत्र्यांना मुख्यत्त्वेकरून CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिपीलीटीशी संबंधीत प्रश्न विचारण्यात आले.
हेल्थ मिनिस्ट्रीला विविध प्रश्न विचारण्यात आले. त्यातील एकाच्या उत्तरात गावातिल प्राथमिक केंद्रावर जाण्यासाठी पोस्ट ग्रॅज्युएट करणार्या डॉक्टरांना पाठवण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे कळते. शिवाय दुसर्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यस्तरावर चांगल्या सुविधा देणारी हॉस्पिटल्स सुरू करण्याचे सरकार ठरवते आहे.
त्यानंतर सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी "मोफत इलाज" हा एक वायदा काँग्रेस व भाजपा दोन्ही पक्षांनी आपापल्या घोषणापत्रात केला होता. तेव्हा याबद्दल सरकार काही करणार आहे का? हे वचन सरकार पूर्ण करण्याचे ठरवत आहे का? असा प्रश्न केला. वरवर साधा वाटणार्या प्रश्नाला श्री हर्षवर्धन यांनी मोदींनी कशी "युनिव्हर्सल इन्श्युरन्स"ची योजना पुढे आणली आहे वगैरे सांगायला सुरूवात केली त्यावर विरोधकांनी इन्श्युरन्स नाही "मोफत इलाज" हवा, तो देणार आहे का हे "हो किंवा नाही" असे स्पष्ट करावे असे सांगत आरोग्यमंत्र्यांना चांगलेच कात्रीत पकडले. त्यावर गुलाम नबी आझाद यांनी टोमणा मारला की सत्यव्रत साहेबांना जो प्रश्न होता त्याचे उत्तर तर मिळाले नाहिच आहे, उलट युनिव्हर्सल इन्श्युरन्स बद्दल माहिती मिळतेय ती ही जुनी आहे. मुळात ही योजना नवी नाही तर दोन वर्षापूर्वीच सरकारने पूर्ण केली आहे. सध्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना नीट माहिती दिसत नाही, मलाच विचारायचे होते
या व्यतिरिक्त सिवील एव्हिएशन संबंढी प्रश्नोत्तरे झाली. श्री राजु यांची उत्तरे प्रामाणिक वाटली.
======
त्यानंतर १२ वाजता नेहमीचे कामकाज झाल्यावर'"POLLUTION ON SEA BEACHES IN GOA CAUSED BY TAR BALLS FORMED DUE TO DISCHARGE FROM SEA VESSELS" या श्री शांताराम नाईक (काँग्रेस) यांच्या लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा सुरू झाली. समुद्र किनार्यावरचे "टार बॉल्स" आणि त्यासाठी विविध जहाजे, तेलकंपन्या आदींवर कोणती कारवाई/नियम घालणे आवश्यक आहे यावर अत्यंत चांगली चर्चा श्री नाईक यांनी मांडली. इतरही पक्षीय सदस्यांनी बरेच महत्त्वपूर्ण विचार व मुद्दे मांडले.
शेवटी पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा प्रश्न गोव्यात अधिक आहे असा माझा समज होता पण अनेक सदस्यांनी हा प्रश्न देशात सर्वत्र आहे हे लक्षात आणून दिले आहे अशी कबुली दिली. यावर नक्की उपाय काय त्यासंबंधी कोस्ट गार्ड, शिपिंग डारेक्टोरेट, NEERE यातील वैज्ञानिक व पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक मिळून अभ्यास करत आहेत. जुलैमध्येच या संबंधी संबंधितांची बैठक घेऊन रोडमॅप बनवण्याचे आश्वासन पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले.
========
दुपारच्या सत्रात रेल्वे बजेट पटलावर ठेवण्यात आले.
मधुसूदन मित्री यांनी सदर बजेटचे भाषण आधीच लीक झाल्याचे सांगत प्रीवीलेज ब्रीच झाल्याबद्दल तक्रार केली त्यावर सभापतींनी प्रिवीलेज मोशनची नोटीस देण्यास सांगितले. तरीही चालु राहिलेल्या गोंधळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
०९ जुलै: लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वप्रथम पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न विचारले गेले. मुख्यतः प्रश्न हवेतील प्रदुषणावर होते. येल युनिव्हर्सिटीच्या रिपोर्टनुसार जगातील २० सर्वाधिक पोल्युटेड शहरांपैकी १२ शहरे भारतातील आहेत त्याबद्दल अनेक सदस्यांनी प्रश्न विचारले. श्री जावडेकर यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली त्याचा गोषवारा असा:
-- सरकार लवकरच भारत नॉर्म्समध्ये बदल करणार आहे. ज्यामुळे डीजेलची क्वालिटी सुधारेल
-- डिझेलमुळे होणार्या नायट्रोजन ऑक्साईडच्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी भारत-२ पेट्रोल व्हेयिकल्सना प्रमोट करण्यासाठी कोणत्यातरी स्तरावर सूट मिळण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे
-- गावातील गाड्यांच्या PUCचे नॉर्म्स वेगळे आहेत व शहरांतील वेगळे आहेत. मात्र गावांतील गाड्या अनेकदा शहरांत येतात. त्यामुळे यात स्टँडर्डायझेशन व नॉर्म्समध्ये अपग्रेडेशन करण्याची गरज आहे व सरकार ते लवकरच करणार आहे.
त्यानंतर गदारोळ इतका वाढला की सभागृह १२ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
==========
नंतर १२ वाजल्यापासून संध्याकाळी ६पर्यंत महागाईवर चर्चा झाली. यात राज्यसभेत आलेलेच मुद्दे होते. विरोधी पक्षाकडून सर्वात प्रभावी व मुद्देसूत भाषण श्रीमती सुप्रिया सुळे यांचे झाले (मला वाटले). त्यानंतरच्या सर्व सदस्यांचे भाषण व शेवटी पासवान यांचा रिप्लायसुद्धा श्रीमती सुळे यांच्या मुद्यांचे खंडन व/वा पुरवणी जोडतच झाला यावरून त्या भाषणातील मुद्द्यांचे महत्त्व लक्षात यावे.
======
त्यानंतर NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN BILL जे राज्यसभेत मंजूर झाले होते त्यावर लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसतर्फे श्री गौरव गोगोई यांचे भाषण झाले. त्यांनी बिलला सपोर्ट केलाच पण त्याच बरोबर कोल्ड स्टोरेज व फुड प्रोसेसिंग सारख्या गोष्टींवर FDI किंवा PPP पेक्षा NID सारख्या संस्थेला यावर काम करायला दिले पाहिजे असे मतही मांडले. त्यानंतर काही सदस्यांची भाषणे झाली. शेवटी श्रीमती सितारामन यांनी सदर बिलावरचे बहुतांश काम आदल्या सरकारने केले आहे व त्याचे क्रेडीट मी त्यांनाच देते आहे असे अगदी स्वच्छ व स्पष्ट केले.
सदर विधेयक लोकसभेने एकमताने मंजूर केले.
त्यानंतर शुन्य प्रहरात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सरकारसमोर मांडले गेले. त्यावर सरकारतर्फे लगेच प्रतिसाद बंधनकारक नसतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हे असं वाचलं ना की भारी
हे असं वाचलं ना की भारी वाटतं. आपण निवडून दिलेलं सरकार खरंच काहीतरी काम करतंय हे बघून बरं वाटत नाहीतर संसद म्हटलं की पुर्वी माझ्या डोल्यासमोर पुर्वी टिव्ही वर पाहिलेली लाइव्ह हाणामारीच यायची!
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
राज्यसभा
प्रश्नकाळ गदारोळात वाहून गेला. रेल्वे बजेट आधीच वृत्तपत्रात आल्याबद्दल प्रीवीलेज मोशन दाखल केले होते ज्यावर सभापतींनी निर्णय घेतलेला नव्हता. त्यावर झालेल्या गदारोळात प्रश्नकाळ होऊ शकला नाही
====
हाच गदारोळ १२ नंतरही चालु राहिला. मात्र काहि वेळाने शुन्य प्रहर चालु झाल्यावर मंडळींनी चहामळ्यातील कामगारांचे प्रश्न, महिलांची सुरक्षा, या विषयांवर प्रश्न/तक्रारी मांडल्या. पैकी कायदा तयार होऊनही अजून स्त्रीयांवरील अत्याचाराला पायबंद घालणार्या समित्या स्त्यापन का झालेल्ल्या नाहित या येचुरींच्या प्रश्नावर सरकारने उत्तर द्यावे असे आदेश सभापतींनी दिले.
पी जाजीवी यांनी एक वेगळाच मुद्दा उचलला.
त्यांनी TOI व DNAच्या बातम्यांचा हवाला देत, पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून गृहमंत्रालयाने १.५ लाख जूने दस्ताइवज नष्ट केले आहेत असा सनसनाटी आरोप केला. यात माजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी पेंशन नाकारून ती आपत्तीनिवारण फंडाला देण्याचा निर्णय, तसेच श्री लाल बहादूर शास्त्री यांनीही पगार नाकारून तो आपत्तीनिवारणाला दिल्याचा निर्णय या नष्ट केल्या आहेतच. मात्र यात सर्वात महत्त्वाची फाईल (त्यांच्या मते) म.गांधीच्या खुनाची बातमी जाहिर करण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या रेकॉर्डची फाईल नष्ट केली आहे असेही त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
त्याला उत्तर देताना श्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सदर बातमी (दस्ताइवज नष्ट करण्याची) खोटी असल्याचे सांगितले व श्री मोदी यांनी वा त्यांच्या कार्यालयाने असे आदेश दिल्याची बातमीही खोटी असल्याचे सांगितले.
मात्र मग सभागृहातील सदस्यांनी त्या वृत्तपत्रावर सरकारने मग कारवाई केली पाहिजे. सरकारने का कारवाई केलेली नाही असा (अचूक) प्रश्न विचारला. त्यावर झालेली चर्चा/गदारोळ १ वाजेपर्यंत संपली नाही आणि सभागृह २ वाजेपर्यंत स्थगित झाले
=========
त्यानंतर २ वाजताही पुन्हा पंतप्रधानांचे नाव त्यात असल्याने त्यांनी उत्तर दिलेच पाहिजे हा धोशा विरोधकांनी लावला त्याला सभापतींनी नकार दिला.
पुढे कमी पर्जन्यमान व संभाव्य दुष्काळावर चर्चा सुरू झाली. प्रो. राम गोपाल यादव यांनी चर्चेला प्रारंभ केला.श्री जयराम रमेश यांनी अशीच परिस्थिती २०१२ मध्ये असताना दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन झालेल्या EGoM ने केलेल्या कामाचा दाखला देत, मनरेगावर बोलत आपल्या जुन्या सरकारची स्तुती करण्यातच भाषण व्यतीत केले (वाया घालवले). विरोधकांपैकी श्री.शरद पवार यांचे भाषत अत्यंत मुद्देसूद होतेच, शिवाय केवळ सरकारवर टिका करण्यापेक्षा कित्येक बाबतीत त्यांनी महत्त्वाची माहिती देत कसा मार्ग काढता येईल याचे मोठे सुंदर विवेचन केले. जर मान्सून सुधारला तर दुपार पेरणी करण्यासाठी मदत तयार ठेवणे, नाहिच सुधारला तर पेयजलाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करण्याबरोबर पिकांचे डेफिसिट रबी पिके भरून काढू शकतील का हे पाहणे वगैरे रोडमॅप सरकारने साद करायच्या ऐवजी श्री पवारच सादर करत असल्याचे फिलिंग आले. अजूनही लहान सहान पाणी साठ्यांची नावे त्यांच्या तोंडावर होती. एकूणच कृषी मंत्रालयात असताना त्यांचा किती अभ्यास होता हे अजूनही दिसून येत होते. त्यांचे भाषण इतके प्रभावी होते की नंतर बोलायला उभे रहिलेल्या डी. राजा यांनी पहिलेच वाक्य "श्री पवार यांचे ऐकल्यावर या विषयावर काही बोलणे अत्यंत कठीण झाले आहे" हे होते
एकुणातच ही चर्चा मोठी रोचक आणि माहितीपूर्ण होतीच नी विविध प्रांतातील नेत्यांनी मांडलेल्या समस्या व त्यांचे स्वरूप बघता, भारतातील "विविधता" हा घासून गुळगुळीत झालेल्या शब्दाला प्रत्यक्ष अर्थ देणारीही होती.
दुपारी २ ला सुरू झालेली ही चर्चा संध्याकाळी अधिक वेळ थांबून ६ पर्यंत चालली होती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हे सगळे युट्युबवर बघायला
हे सगळे युट्युबवर बघायला उपलब्ध आहे का? तुम्ही रोज झालेल्या कामकाजाचा उत्तम आढावा घेता. त्याच्या आधारे महत्वाची भाषणे/प्रश्नोत्तरे बघता येतील.
कधी शोधले नाही पण काही
कधी शोधले नाही पण काही महत्त्वाच्या जुन्या चर्चा मिळाव्यात.
ताज्या चर्चापैकी राज्यसभा टिव्ही तर थेट युट्युब वर दिसतो, तेव्हा त्यांच्याकडे काही रेकॉर्डिंग्ज असावीत. शोधुन बघा नी मलाही सांगा (मला हाफिसातून अॅक्सेस नी घरून वेळ इल्ले)
शिवाय लोकसभा टिव्हीवर काही आर्काईव्हज उपलब्ध दिसताहेत
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
Wish could do more for
Wish could do more for taxpayers — Arun Jaitley
मगरमछ के आसूं
When everyone is a tax payer
When everyone is a tax payer in some way or the other, what is the meaning of the statement of the Finance Minister?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
जेटलींना इन्कम ट्याक्स पेयर
जेटलींना इन्कम ट्याक्स पेयर म्हणायचं असावं. भाषिक दौर्बल्य आड आलं असावं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
Nothing to welcome in Budget
Nothing to welcome in Budget — Brinda Karat
कम्युनिस्टांनी बजेट ची स्तुती केल्याचे कधी ऐकलेय का ? बजेट मधल्या कोणत्या तरतूदीचे स्वागत केल्याचे ऐकलेय का ?
---
There is nothing for the social sector in Budget: Sonia Gandhi
वा वा वा. मॅडम, सोशल सेक्टर म्हंजे worthless लोकांवर फुकटच्या निधी/सेवा/वस्तू/सवलतींची खैरात ... ? बरोबर ??
----
"Budget will slow down economy, no clear roadmap" - Rahul Gandhi
बाळ बोल्लं.
तू
रुझ्या गोष्टी idealistic आहेत.
वा वा वा. मॅडम, सोशल सेक्टर म्हंजे worthless लोकांवर फुकटच्या निधी/सेवा/वस्तू/सवलतींची खैरात ... ? बरोबर ??
फुकट्या लोकांवर पैसे उधळायचे ; असे फक्त तोंडाने म्हटले जाते.
स्कीम ही त्या गरिबांच्या वगैरे नावानं काढली तरी सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर तिचा अनिर्बंध उपभोग घेणारे वेगळेच असतात.
बहुतांश वेळा तुझे लाडके "धनदांडगे" लोकच अशा स्किमांचा उपभोग घेतात.
उदा :-
रोहयो ही गरिबांसाठी वगैरे काढलेली योजना म्हटली जाते. काहीतरी दाखवायचं म्हणून पाच सात मजूर घेतले जातात.
आणि प्रत्यक्ष आहेत त्याच्या दहापट लोकं कागदावर दाखवले जातात. ह्या सर्वांचे पैसे ज्यांच्या खिशात जातात; तीच मंडळी;
किंवा त्यांचीच मंडळी कायदे बनवणारी वगैरे असल्याने हे सुरक्षित.
थोडक्यात, एका गरिबाला एक रुपया मिळतो तेव्हा हजार रुपये त्याच्या नावानं आधीच धनदांडग्यांनी आणि सत्तादांडग्यांनी काढलेले असतात.
त्यामुळे अशा स्किमा निघाल्या की खरं तर भले श्रीमंतांचे होते. तुला ह्याबद्दल गुदगुल्या व्हायला हव्यात.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ambitiously excessively basic
ambitiously excessively basic मुद्दा म्हंजे काय ह्याचे उच्च उदाहरण.
(ambitiously excessively basic मुद्दा/प्रतिवाद हा दुर्लक्षणीय असतो असे तुला म्हणायचे आहे काय, गब्बर ?? असा प्रतिप्रश्न येणारच आता.)
----
रुझ्या गोष्टी idealistic आहेत
भारतीय म्यानेजर्स चा आवडता प्रतिवाद. थियरी व्हर्सेस प्रॅक्टिकल. आयडिलिस्टिक व्हर्सेस प्रॅक्टिकल. एकदा हा प्रतिवाद तोंडावर फेकला की समोरचा खजील होतो. व पुढे प्रॅक्टिकल युक्तीवाद करायची गरज नाहीच.
पेट्ट युक्तिवाद पण बर्याचदा
पेट्ट युक्तिवाद पण बर्याचदा आळस आणि अज्ञान झाकण्याकरिता वापरल्या जाणारा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
http://blogs.piie.com/realtim
http://blogs.piie.com/realtime/?p=4391
अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम यांचा युक्तिवाद. बजेट बद्दल.
India’s debt-to-GDP ratio is not critically high and has in fact been going down because of high inflation, which has boosted nominal GDP. Inflation has been bad for consumers and savers but great for debtors and a bonanza for the biggest debtor of all, namely the government
१० जुलै: लोकसभा
१० जुलै रोजी सभागृह सुरू होताच अर्थमंत्री श्री अरूण जेटली यांनी सर्वसाधारण बजेट लोकसभेपुढे वाचून सादर केले. त्यानंतर त्या संबंधी रीपोर्ट्स व बिले सभागृहापुढे सादर करून सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले (प्रथेनुसार)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभेचे कामकाजही दुपारी
राज्यसभेचे कामकाजही दुपारी १:३० वाजता सुरू झाले व बजेट राज्यसभेच्या पटलावर मांडून, सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
११ जुलै: लोकसभा
लोकसभेचे कामकाज प्रश्नोत्तराच्या तासाने सुरू झाले. सुरूवातीला हेल्थ मिनिस्ट्रीसाठी काही प्रश्न होते. त्या विचारलेल्या प्रश्नांना आरोग्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. सुरवातीच्या २-३ प्रश्नांपैकी अडचणीचा असा कोणता विशेष प्रश्न नव्हता. एक समजते की "मोबाईल" हॉस्पिटले राज्य सरकारने मागितल्यास त्या त्या जिल्ह्यात केंद्र सरकार पुरवते. (मात्र राज्याने तशी मागणी करणे आवश्यक आहे, जे अनेकदा होत नाही.) मात्र नंतर श्री तंबीदुरई यांनी "केंद्र सरकार एकीकडे म्हणते की आरोग्य क्षेत्रात मनुष्यबळ कमी आहे, त्यासाठी नवनव्या मेडिकल कॉलेजेसना मान्यताही देते. मात्र सरकारी मेडीकल कॉलेजेसचे इन्टेक - सीट्स वाढवत नाही. त्याउलट प्रायवेट कॉलेजेसच्या मागण्या मात्र त्वरीत मान्य होतात नी सरकारी कॉलेजासच्या सीट्स अधिक केल्या जात नाहीत. असे का?"
या प्रश्नावर मात्र आरोग्यमंत्र्यांचे उत्तर समाधानकारक नव्हते. अधिक विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाट्।ई कशी आम्ही अधिक जागा देत आहोत, आणि कशा नव्या बिल्डिंग्ज बांधायचे ठरवत आहोत हे त्यांनी सांगितले पण जिथे जागा आहे त्या कॉलेजातही सीट्स वाढवायला का मंजूरी दिली जात नाही व खाजगी कॉलेजांना मात्र सीट्स वाढवायला मंजूरी कशी मिळते या प्रश्नावरील उत्तरे गोलमोल होती. त्यावर विरोधकांनी बर्यापैकी आवाज केल्यावर व मागणी केल्यावर या विषयावर (व एकुणच आरोग्य क्षेत्रातील प्रश्नांवर मिळून) शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन मंजूर करण्याची हमी सभापतींनी दिली.
----
त्यानंतर कॉमर्स मिनिस्ट्रीसाठी प्रश्न होते. ३० जून २०१४ रोजी चीन सोबत "शीघ्र संतुलीत व्यापार" करण्याबद्दल एक करार झाला त्याबद्दल माहिती विचारणारा प्रश्न होता. त्याचे उत्तर देताना श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली. यानुसार या MoUनूसार भारत-चीन संबंधांत जो 'इम्बॅलन्स' आहे (भारत बरीच आयात करतो मात्र चीनला निर्यात बरीच कमी आहे) त्यावर उपाय म्हणून चीनच्या मदतीने भारतातच इंडस्ट्रीयल पार्क्स सुरू करणार आहोत. ज्यामुळे चीनी कंपन्या भारतात आपले कारखाने उभारू शकतील. जो माल आपण आयात करतो तो इथेच बनु लागेल. (माझे मतः चांगला MoU वाटला. यामुळे आपल्याला रोजगार मिळेल, माल स्वस्तात मिळेल, तो एक्सपोर्ट केल्यावर कररूपी पैसा मिळेल, भारतातील चीनी गुंतवणूक वाढेल व त्याच बरोबर चीनी कंपन्यांनाही फायदा आहेच.), याच्याच पुरवणी प्रश्नात श्री किरीट सोमय्या यांनी "डंपिंग" (कमी क्वालिटीचा माल भारतात पाठवणे इत्यादी)बद्दल सरकार काय करणार आहे या प्रश्नावर श्रीमती सीतारमण यांनी त्यावर अश्या वस्तुंवर एक्स्ट्रा ड्युटी लावली जाणार आहे, तसेच ज्या वस्तुंमध्ये हजार्डसमटेरीअल (मुख्यतः मुलांसाठी) आढळले आहे त्या वस्तुंवर बंदी व/वा तशी सुचना देण्याचे अनिवर्य करण्याबात निर्णयप्रक्रीया सुरू असल्याचे सांगितले.
(एकुणच निर्मला सीतारमण यांची उत्तरे अतिशय बिंदुगामी आणि मार्मिक असतात असे निरीक्षण आहे. त्यांचा आपल्या मिनिस्ट्रीबद्दलचा अभ्यास प्रशंसनीय वाटतो. मोदी सरकारमधील स्वराज यांच्याप्रमाणेच सीतारमण यांनीही अल्पावधीत आपला मोठा ठसा उमटवलेला आहे. तुलनेने राजनाथ सिंह, जावडेकर, गडकरी वगैरे (तथाकथित) दिग्गज मंत्री निष्प्रभ वाटतात)
----
त्यानंतर वित्तमंत्रालयाशी संबंधित प्रश्नोत्तरात श्री राजु शेट्टी यांनी मोठा रोचक प्रश्न विचारला. २००९मध्ये सरकारने काही शेतकर्यांची कर्जे माफ केली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कोणाची कर्जे माफ केली आहेत यासंबंधीचा विदा उपलब्ध नाही (केवळ क्रायटेरीया आहे). श्री शेट्टी म्हणाले की "जे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते - पदाधिकारी आहेत (सभापतींच्या आदेशानुसार पक्षाचे नाव कामकाजातून काढण्यात आले आहे) त्यांची २५ लाखापर्यंतची कर्जे माफ झाली आहेत, उलट सामान्य शेतकर्यांना नुसते खेटे घालावे लागत आहेत. नाबार्डमध्ये चौकशी केली असता असे समजले की त्यांना थेट पंतप्रधानांकडून कर्जमाफ झालेल्या शेतकर्यांची याडी मिळाली होती. असे असल्यास ती यादी सरकार सदनापुढे मांडेल काय?"
राजु शेट्टी यांच्या इतक्या बिंदुगामी प्रश्नावर सरकारकडे थेट उत्तर नव्हते. कॅगच्या अहवालानुसार यात काहीतरी गडबड आहे त्याची चौकशी सुरू आहे असे काहिसे गुळमुळीत उत्तर श्री अरूण जेटली यांनी दिले. त्याच बरोबर अशी यादी सरकारकडे नाही मात्र बँकाच्या मार्फेत अशी यादी सरकार बनवून सभगृहापुढे ठेवायचा प्रयत्न करेल असे श्री जेटली यांनी सांगितले
(श्री शेट्टी यांची भाषा, शेतकर्यांशी असलेला लगाव व नेतृत्त्व अत्यंत लक्षणीय वाटले)
पुढे श्री शेट्टीनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अनेक सदस्यांना उअपप्रश्न, पुरवणी प्रश्न विचारायचे असल्याने यावरही वेगळ्या चर्चेला मान्यता देण्याचे सभापतींनी मान्य केले.
------
त्यानंतर नक्की कुठकुठल्या क्षेत्रात सरकार FDI आणण्याच्या पक्षात आहे यावर श्रीमती सीतारमण यांनी वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न केला व त्यातच प्रश्नोत्तराचा कार्यकाळ संपला.
=======
त्यानंतर TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL श्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सादर केले. (सदर बिल श्री मोदी यांच्य सेक्रेटरी पदासाठी ऑर्डिनन्सच्या रुपात केलेल्या बदलाला कायद्यात परीवर्तीत करण्यासाठी आहे.
यावर शौगत रॉय यांनी सदर विधेयक सादर करण्याला विरोध करताना सांगितले की केवळ एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्यासाठी कायद्यात बदल करणे गैर व धोकादायक पायंडा पाडणारे आहे. त्यावर श्री प्रसाद यांनी सरकारला कोणत्याही कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार असून जोवर घटनाभंग होत नाही सभागृह हे विशेयक पटलावर मांडायला विरोध करू शकत नाही असे सांगितले.
त्यानंतर सभागृहात हे बिल सादर झाले. त्याच बरोबर आंध्र व तेलंगणातील बदलांच्या ऑर्डिनन्सला विड्रॉ करून संबंधित बिल सादर केले गेले.
सदर बिल सादर करणे व त्यावर चर्चा करणे हे घटनाबाह्य आहे. एकदा राज्य बनले की त्याच्य सीमेत बदल करण्याचा हक्क संसदेला आहे हे खरे असले तरी राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याशिवाय सरकार व संसद हे करू शकत नाही. व तेलंगणा बनल्यानंतर सरकारने ऑर्डिनन्स जाॠ करून राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याशिवाय केलेले बदल घटनाबाह्य आहे. असे अत्यंट दमदार ऑब्जेक्शन विरोधकांनी घेतले असूनही सदर गोष्ट घटनाबाह्य आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम सभागृहाचे नसून कोर्टाचे आहे असा निर्णय सभापती श्रीमती सुमित्रा महाजन यांनी दिला. त्यामु़ळे सदर बिलावर गोंधळात जुजबी चर्चा होऊन हे बिल गोंधळात मंजूर झाले.
आता या दोन्ही विधेयकांवर राज्यसभेत सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.
======
त्यानंतर दुपारच्या सत्रात रेल्वे बजेट वर चर्चा सुरू झाली. विरोधकांनी रेल्वे बजेट वरील चर्चेला रेल्वे मंत्रीच उपस्थित नसल्याबद्दल हरकत उपस्थित केली. रेल्वे राज्यमंत्री २-३ मिनिटे उशीराने पोचले व मग चर्चा सुरू झाली (तोवर सरकार चर्चांबद्दल सीरीयस नसल्याच्या टिपणण्या करण्याच्या चान्स विरोधकांनी दवडला नव्हता). चर्चा सुरू होण्यापूर्वी आंध्रप्रदेश रीऑर्गनायझेशन विधेयक घटनाबाह्य पद्धतीने मांडण्याबद्दल टीआरएसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
श्री अधीर चौधरी यांनी त्यांच्या पक्षातर्फे रेल्वे बजेटला विरोध करत चर्चेला सुरूवात केली. एक मुद्दा PPP रेल्वेमध्ये जगात कुठेही यशस्वी होऊ शकलेले नाही हे त्यांनी नमुद केले. तसेच रेल्वेमध्ये FDI, PPP किंवा प्रायवेट कंपन्यांकडून पैसा येणार आहे असे भाषणात म्हटले आहे मात्र प्रत्यक्ष बजेटच्या आकड्यांअध्ये त्यासाठी पैसा नियोजित केलेलाच नाहि हे ही त्यांनी दाखवून दिले.
त्यानंतर सरकार पक्षातर्फे श्री राकेश सिंह बोलले. भाषण अभ्यासपूर्ण वाटावे असे होते (बरेच आकडे होते )पण मला भाषण ठीक वाटले. नवे मुद्दे नव्हते, गुद्देही निसटतेच होते
बाकी पक्षांनीही भाषणे केली AIADMK ने बजेटला समर्थन केले आहे.
त्यानंतर प्रायवेट मेंबर विधेयकांचा दिवस असल्याने पुढिल चर्चा दुसर्या प्रस्तावित दिवशी केली जाईल असे सभापतींनी घोषित केले.
=======
३१ प्रायवेट मेंबर विधेयके विचारार्थ सादर केली गेली.
त्यानंतर हिमालयन स्टेट्समशील विकासाला चालना देण्यासाठी नव्या मंत्रालयाच्या स्थापनेच्या डॉ. रमेश निशंक यांच्या प्रायवेट मेंबर रीझोल्युशनवर चर्चा झाली.
त्यावर विरोधकांतर्फे बोलताना श्री सौगत राय यांनी हिमालयातीअ उत्तराखंड व हिमाचल मधीला एकालाही मंत्रीपद न मिळाल्याने आपली वर्णी लागावी म्हणून श्री निशंक यांनी हे विधेयक आणले आहे की काय अशी शंका आल्याचा टोला हाणला. मात्र श्री राय यांनी या रिझोल्युशनला पाठिंबा दिला. (इथे पक्षाचा पाठिंबा नसतो, सदस्यांचा पाठिंबा दिला जातो)
तीन तास विविध सदस्यांनी पाठिंबा देणारी भाषणे केली. त्यानंतर ६ वाजता शुन्य प्रहर घेण्यासाठी चर्चा पुढिल प्रस्तावित वेळी पूर्ण केली जाईल असे सभापतींनी घोषित केले.
======
त्यानंतर सभागृह ७ वाजेपर्यंत थांबून शुन्य प्रहरात विविध प्रश्न मांडत होते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
एक प्रामाणिक प्रश्न आहे की
एक प्रामाणिक प्रश्न आहे की यातल्या बर्याच मुद्द्यांवर सध्याच्या सरकारला प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार विरोधी पक्षाला किती आहे? उदा. सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या सीट्स किंवा आंध्र / तेलंगण प्रश्न. कुठल्या क्षेत्रात FDI आणायची आहे, रेल्वे मध्ये PPP वगैरे योग्य मुद्दे आहेत पण बाकीच्यांबद्दल शंका आहे.
आंध्र तेलंगणा विधेयक हे मुळ
आंध्र तेलंगणा विधेयक हे मुळ सीमेत राज्यस्थापनेनंतर सद्य सरकारने बदल केले आहेत. तेव्हा याला सद्य सरकारच उत्तरदायी आहे.
बाकी, कोणत्या प्रश्नाबद्दल म्हणत आहात? कर्जमाफी? त्यावर प्रश्न विचारणारे सदस्य आधीच्या सरकारमध्येही नव्हते. सरकार बदलले तरी प्रश्न आहेतच, तेव्हा ते मांडायचा नैतिक अधिकारही आहेच.
नवी एम्स व सीटमधील वाढही नव्या सरकारनेच केली आहे. सरकारी कॉलेजातील सीट्सवाढीची मागणी कोणत्या सरकारने फेटाळाली कल्पना नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभेत बहुतांश
राज्यसभेत बहुतांश प्रश्नोत्तरे रेल्वे व टेलिकॉम मिनिस्ट्रीबद्दल झाली. त्यात वेगळे वा उल्लेखनीय असे फारसे वाटले नाही. प्रश्न व उत्तरे दोन्हीमध्ये फारसा बिंदुगामी दृष्टीकोनाचा अभाव वाटला.
-----
नंटर १२ वाजता सभापतींनी प्रिवीलेज मोशन वर रुलिंग दिले. त्यानुसार सभागृहाला रेल्वेबजेट मिळायाच्या आधी इंडीयन एक्सप्रेसमध्ये बातमी येणे हे गैर आहे व हे होऊ नये याची खबरदारी घ्यायला हवी. मात्र हे पहिल्यांदा झालेले नाही व सदनाच्या प्रथेनुसार ही मोशन्स अॅडमिट केली जाणार नाहीत. यावर बराच गोंधळ झाला शेवटी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी यावर अश्या प्रकारच्या घटनांमध्ये आधी काय झाले होते व काय करता येईल हे बघायचे आश्वासन दिले.
-------
त्यानंतर शुन्य प्रहरात श्री प्रभात झा यांनी झारखंड मधील पंचायतीच्या निर्णयावरून एका लहान मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना विशद करत सरकारला यात लक्षात घेण्याचेआअवाहन केले. शुन्य प्रहरात मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सरकार बांधिल नसते. मात्र सभागृहाचे नेते श्री अरूण जेटली यांनी सहवेदना प्रकट करत सरकार कोणाचे आहे वगैरे पेक्षा सदर घटने आरोपी, गावकरी तसेच पोलिस सगळ्यांना योग्य ते शासन झाले पाहिजे या मागणीशी अनुमती दर्शवली. सरकार तर्फे श्री थावर सिंह गहलोत यांनी आवश्य्क ती कारवाई करण्याबाबत गृहमंत्र्यांशी चर्चाकरून लवकरच कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
इतरही अनेक सदस्यांनी विविध प्रश्न सरकार समोर मांडले. महाराष्ट्रातील श्री रामदास आठवले यांनी हरयाणातील दलित मुलींवरील अत्याचाराबद्दल आवाज उठवला.
श्री के.सी त्यागी यांनी पॅलेस्टाईन प्रश्नावर फिलीस्तानी नागरीकांवर इतके अन्याय होत असताना आपल्या परराष्ट्रमंत्रालयाने अजूनही निषेध वा किमान सहवेदना व्यक्त केलेली नाही हे नजरेस आणून देत सरकारवर ताषेरे ओढले.
नंतर इराक प्रश्नावर एक स्वतंत्र चर्चा हवी अशी मागणी कित्येक सदस्यांनी व्यक्त केल्यावर सरकार तर्फे श्री थावर सिंह गहलोत यांनी श्रीमती स्वराज यांच्यापर्यंतना सभागृहाची ही मागणी पोचवली जाईल असे आश्वासन दिले.
श्री संजय राऊत यांनी पुणे ब्लास्ट बद्दल चिंता व्यक्त केली.
पोल्युशनब्द्दलच्या एका गोष्टीवर इतर सदस्य असोसिएट करत असताना श्री जयराम रमेश यांनीही या प्रश्नावर असोसिएट केलेच शिवाय या प्रदुषणाचा परिणाम महिलांच्या प्रजननक्षमतेवर कसा होत आहे हे विदा देत सांगत असताना सभापतींनी तुम्ही फक्त असोसिएट करू शकताची रट लावल्याने वैतागून श्री रमेश मला आता काही बोलायचेच नाहिये म्हणत "रुसून" खाली बसले.
--------
त्यानंतर दुपारच्या सत्रात, श्री राजनाथ सिंह यांनी दोन दिवस आधी श्री महात्मागांधी, राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह १.५ लाख दस्ताइवज नष्ट केल्याच्या आरोपांबद्दल सभापतींच्या आदेशानुसार निवेदन दिले. ज्यात त्यांनी साफसफाई व व्यवस्थापकीय सोयीसाठी नको असलेले जुने दस्तावज नष्ट करण्याच्या नियमानुसार साधारण ११हजार दस्ताइवज नष्ट केल्याचे सांगितले. मात्र त्यापैकी एकही दस्तऐवज महात्मा गांधी, शास्त्री, राजेद्रप्रसाद व/वा माऊंटबॅटन यांच्या संबंधित नव्हते.
या स्टेतमेंट्सवरील "स्कॅरीफिकेशन्स" सोमवारी घेतली जातील
---------
नंतर १४५ प्रायवेट मेंबर विधेयके विचारार्थ सादर केली गेली
त्यानंतर श्री एच.के.दुआ यांनी सादर केलेले THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012 (AMENDMENT OF ARTICLE 124) सभागृहात चर्चेसाठी घेण्यात आले.
यात सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसना रिटायर झाल्यावर अन्य कोर्टांसाठी व/वा भारतात कुठेही न्यायदान करणे व/वा लिखीत सल्ले देण्यास प्रतिबंधकरण्यात आला आहे. मात्र काही माजी न्यायाधीश हे काम परदेशात जाऊन करतात. यात बदल म्हणून श्री दुआ यांनी भारताबाहेरही त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही घटना दुरूस्ती प्रायवेट मेंबर बिलाच्या रुपात केली आहे. (आठवा: मागे इम्पिचमेंट चालू असताना न्यायाधिश राजीनामा देऊ शकत नाही अशी मागणी करणारे प्रायवेट मेंबर विधेयक त्यावेळी आणले होते. त्यावरही उत्तम चर्चा झाली होती).
या बिलावर उत्तम चर्चा झाली. सदर अमेंडमेम्ट न करण्याबाबतील कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचे मतही चिंतनीय होते. (सध्या कोर्टाबाहेरची सेटलमेंट म्हणा किंवा इतर काही लोक फारतर रिटायर्ड जजेसकडे जातात. मात्र ते बंद केल्यास इतर अनऑफिशियल मार्ग खुलण्याचा संभव वाढतो. शिवाय आर्बिट्रेशन विधेयक (जे युपीएने आणले होते) त्यावरही चर्चा शिल्लक आहे.
शेवती श्री दुवा यांनी विधेयक "विड्रॉ" केले.
------
त्यानंतर ऐसीकरांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाशी संबंधित असे THE DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) AMENDMENT BILL, 2012 श्री शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेपुढे मांडले. त्यावर बोलताना इतर तृटींबद्दल बोलताना श्री नाईक यांनी "हे ही सांगावे लागते आहे की दोन्ही बाजुचे कित्येक राजकारणी सुद्धा या बाबा-बुवांच्या नादी लागतात" असे मोठे मार्मिक निरीक्षण नोंदवले. यानाच्या प्रक्षेपणाच्या आधी दैवताला रेप्लिका वाहणे किंवा रत्याच्या बाजुला जडीबुटीच्या नावाखाली विचित्र अपायकारक गोष्टी विकणारे वगैरे बाबतींचाही नेमका उल्लेख श्री नाईक यांनी केला. शेवटी श्री दाभोलकर यांचा खून आणि एकूणच हे रॅकेट किती जोरदार आहे हे दाखवायला पुरेसे आहे म्हटल्यावर सभापतींनीही अजून कोणी मिळालं नाहि का? विचारावंसं वाटलं.
मात्र राज्यसभेतील एकाही इतर खासदाराला यावर आपले मत मांडायचे नव्हते
त्यावर श्री हर्षवर्धन यांनी बिलाच्या कंटेन्टशी सहमती दाखवली मात्र हे बिल मंजूर करण्याऐवजी त्याआधी राज्यसरकारांची मते लक्षात घेणे गरजेचे असल्याने त्यांनी दाखवले. श्री नाईक यांनी जर आरोग्यमंत्री सध्या उपलब्ध कायदाच इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांची बैठक बोलणवार असतील व सध्याचे बिलच इम्प्लिमेंट करणार असतील तरी पुरेसे आहे असे सांगत बिल विड्रॉ केले.
=========
त्यानंटर ची विधेयके व स्पेशल मेंशन्स असणारे सदस्य अनुपस्थित होते.
मग सभागृह सोमवारपर्यंत स्थगित केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१४ जुलै: लोकसभा
प्रश्नकाळ व्यवस्थित झाला. टेलिकॉममध्ये आतंकवाद्यांनी केलेला गैरवापर बघता सिम कनेक्शन्स देताना अधिक सावध रहावे यासाठी सरकार कंपन्यांवर काही डॉक्युमेंट्सच्या पुर्ततेशिवाय सिम कार्ड दिल्यास दंड लावते. त्यापैकी अगदी कमी दंड वसूल झाला आहे व बाकीच्या दंडाबद्दल केसेस चालु आहेत अशी माहिती श्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली.
श्री शशी थरूर यांनी मात्र यामुळे कित्येकांना सिमकार्ड मिळणे कठीण होते. भारतात टेलिकॉम क्रांती ही मोठी सक्सेस स्टोरी आहे. तेव्हा याच्या अधिक प्रसार व प्रचारात अधिकचे व्हेरीफिकेशन प्रसंगी अडथळा बनते आहे, त्यावर श्री प्रसाद यांनी सुरक्षा ही प्राथमिकता असल्याचे सांगितले.
-----
इतर एका प्रश्नाच्या उत्तरात असे कळते की भारतात नोकरदार व संघटित क्षेत्रात काम करणार्या व्यक्ती केवळ ४% आहेत व इतर ९६% कष्टकरी वर्ग असंघटित आहे.
----
शुन्य प्रहरात Polavaram Project बद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. यामुळे अनेकांना त्रास होत आहे व ओडीसात चार जिल्हे बंद पाळत आहेत. सदर प्रोजेक्टची हाईट ओडीसा व छत्तीसगड सरकारला न विचारता वाढवली गेली याबद्दलही त्यांनी आपत्ती व्यक्त केली.
उर्वरीत शुन्य प्रहर वेदिक व हाफिज सईद भेटीबद्दलच्या गोंधळात वाहून गेला
----
नंतर TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL वर चर्चा सुरू झाली.
विरोधकांतर्फे श्री अधीर चौधरी यांनी चर्चेला सुरूवात केली. संसदेपूढे वाकून झुकणार्या पंतप्रधानांना स्वतःच्या स्टाफच्या नियुक्तीसाठी नियम बदलताना संसदेच्या मंजूरीसाठी थांबायचीही इच्छा नाही असा मार्मिक टोमणा त्यांना मारला.
सुरवातीला या विधेयकाला विरोधक विरोध करतील असे वाटत असताना काँग्रेसनंतर बोलायला उभे राहिलेल्या आण्णाद्रमुकच्या श्री तंबीदुरई यांनी पंतप्रधानांना आपला स्टाफ निवडायचा हक्क आहे असे कारण देत याला पाठिंबा दिला इतकेच नाही तर तृणमूल काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि काँग्रेसला सभागृहात काही प्रमाणात एकटे पाडले गेले (डावे वगैरे होते त्या बाजुला पण त्यांची ताकद अगदीच कमी आहे).
शेवटी डावे व काँग्रेसने सदनातून वॉक आउट केले.
शेवटी विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले गेले.
==========
त्यानंतर पुन्हा काल काही काळ चाललेल्या रेल्वे बजेटवर चर्चा झाली. संध्याकाळी उशीरापर्यंत यावर सदस्यांची भाषणे चालु होती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
प्रश्नकाळ वेदिक व हाफिज सईद भेटीबद्दलच्या गोंधळात वाहून गेला. श्री अरुण जेटली यांनी श्री वेदीक यांच्या भेटीचा भारत सरकारशी काही संबंध नाही हे स्पष्ट केले. श्री आनंद शर्मा यांनी त्यानंतर काही अत्यंत लेजिटिमेट प्रश्न उपस्थित केले त्यावेळी सरकार गप्प बसून होते.
इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारला मोकळे सोडू नये असे मनोमन वाटते.
------------
त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट (फाईल्स डीस्ट्रॉय करण्याबद्दल) दिले होते त्यावर क्लॅरिफिकेशन्स मागितली गेली. त्यापैकी मला श्री सिताराम येचुरी यांचे प्रश्न अत्यंत बिंदुगामी वाटले, त्याचा गोषवारा असा
१. ९ तारखेला श्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सदनामध्ये फाईल्स डिस्ट्रॉय करण्याची बातमी खोटी आहे असे सरकारच्या वतीने सांगितले होते. नी आज या स्टेटमेंटमध्ये ते स्वीकारलेले आहे. मग ९ तारखेला सरकारने संसदेला खोटी माहिती का दिली?
२. म. गांधींसबंधी फाईल या नष्ट केलेल्या फाईलमध्ये नाहिये असे स्टेटमेंट म्हणते. मात्र बातमीत म्हटले आहे की गांधीजींच्या खुनानंतर झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत काय झाले त्यासंबंधीची फाईल डिस्ट्रॉय झाली आहे (ज्यात ठरले की नेहरूंनी ही मातमी जगाला द्यायची). तेव्हा म.गांधीविषयक फाईल नाही तर त्या कॅबिनेट मिटींगच्या फाईलचे काय झाले?
३. रोजचे ५ दिवस व ३ आठवडे व दररोज कामाचे ८ तास धरल्यास ७२०० मिनिटांमध्ये १११०० फाईल्स उडवल्या गेल्या म्हणजे अवघ्या ४५ सेकंदात तुम्ही ठरवलेत की प्रत्येक फाईल किती महत्त्वाची आहे ते? हे ठरवायचा क्रायटेरीया काय होता?
मुळात सदर फाईल्स नॅशनल अर्काव्हमध्ये का दिल्या नाहित? त्याचे डिजिटायझेशन करून त्या डिस्ट्रॉय का केल्या गेल्या नाहित?
याव्यतिरिक्त इतरही अनेक प्रश्न अनेक सदस्यांनी विचारले.
श्री शांताराम नाईक यांचेही मला आवडलेले काही प्रश्नः
१. फाईल्स नष्ट करण्याआधी कॅबिनेटची मंजूरी घेतली होती का? कॅबिनेट समोर किमान नष्ट करणार्या फाईल्सची यादी दिली होती का?
२. या फाईल्स नष्ट करण्याचा संबंध सध्या जो शालेय सिलॅबस बदलला जात आहे त्याच्याशी आहे का?
त्याला उत्तर म्हणून श्री राजनाथ सिंग बोलले. काही प्रश्नांना त्यांनी व्यवस्थित उत्तरे दिली काहींची टाळली. वरील प्रश्नांपैकी ४५ सेकंदाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की जवळजवळ ५०० व्यक्ती हे कार्य करत होते व बरेच तपशीलात काम झाले. स्वातंत्र्यलढ्यासंबंधी कोणताही विदा नष्ट केलेला नाही. शालेय सिलॅबस बदलण्याची संबंध नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले.
==========
त्यानंतर आंध्रा रीऑर्गनायझेशन बिलावर ४ तास चर्चा झाली. यात काँग्रेस व भाजपा एकाच बाजुचे असल्याने टीआरएस, बिजद च्या वॉक-आउटने फारसा फरक पडला नाही.
व लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काही म्हणा, ऋषिकेशचा उत्साह
काही म्हणा, ऋषिकेशचा उत्साह लय दांडगा! दररोज सगळे बघून वर इतके विस्तृतपणे टंकणे म्ह. खौ नाही. आयते वाचायला दिल्याबद्दल लय धन्यवाद!!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+१
सहमत
+१
मी जनरली असले +१ वाले प्रतिसाद देत नाही. पण रूषिकेशला त्याचे लेखन लोक गंभीरपणे वाचतात हे कळण्यासाठी.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हा वैदिक
हा वैदिक, सरकारला फारच भारी पडणार आहे. मोदींना रामदेव आणि तत्सम लोकांपासून फारच जपून रहायला पाहिजे.
वैदिकांच्या आक्रमणाबद्दल सर
वैदिकांच्या आक्रमणाबद्दल सर बोलत होते ते खरंच होतं म्हणायचं तर
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
१५ जुलै: लोकसभा
प्रश्नोत्तराच्या काळात कृषीक्षेत्रासंबंधित काही प्रश्नोत्तरे झाली. मात्र बहुतांश काळ वैदिक-हाफिझ भेटीमुळे गदारोळात गेला
--
शुन्य प्रहरात श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी या विषयावर एक स्टेटमेंट दिले. मात्र त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही, मात्र विरोधकांनी शुन्य प्रहर पुढे चालु दिला.
याव्यतिरिक्त श्री किरीट सोमय्या यांनी पेड न्यूजमध्ये अडकलेल्या खासदारांचे (अर्थात श्री अशोक पाटिल) सभासदत्त्व रद्द करावे अशी मागणी शुन्य प्रहरात केली.
पीडीपीच्या महबुबा मुफ्ती यांनी पॅलेस्टाईनवर इतके दिवस हल्ले होत असूनही भारताने चिंता व्यक्त केलेली नाही याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले. विविध पक्षीय सदस्यांनी श्रीमती मुफ्ती यांना अनुमोदन देत आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोचवल्या. त्याला उत्तर देताना श्री वेकय्या नायडु यांनी सरकार यावर कोणतेही रिझोल्युशन आणणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अंतर्गत राजकारणाचा परिणाम आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होता कामा नये अशी ठाम भुमिका त्यांनी मांडली (हा खरंतर परराष्ट्रधोरणातील मोठा बदल आहे! पॅलेस्टाईनला राजनैतिक सपोर्ट आणि इस्रायलशी व्यापारी संबंध असा बॅलन्स साधला होता, सरकारने भुमिकेत मोठा बदल केलेला दिसतो आहे. हे उपलब्ध माहितीकडे बघता चुकीचे वाटते). या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेस, समाजवादी, तृणमूल काँग्रेस पक्षाने सभात्याग केला!
--
नंतर रेल्वे बजेटवर उर्वरीत चर्चा पुन्हा चालु झाली (१४ तारखेला रात्री ९ पर्यंत थांबून चर्चा सुरू होती).
यात श्री अनिल शिरोळे यांनी सरकारी रेल्वेच्या बिल्डींग्जच्या काही भागांना व्यापारी कारणासाठी खुले केल्यास रेल्वेला फायदा होईल असा सुझाव दिला.
शेवटी सर्व कट मोशन्सवर एकत्रित मतदान झाले व ते नामंजूर केले गेले.
तर रेल्वे बजेट १५ तासांच्या चर्चेनंतर लोकसभेने मंजूर केले.
--
संध्याकाळी ६ नंतर एक तास थांबून सभापतींनी शुन्य प्रहर घोषित केला.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
प्रश्नोत्तराचा काळ वैदिक-हाफिझ भेटीमुळे गदारोळात वाया गेला.
--
शुन्य प्रहराच्या काळात विरोधी पक्षनेते श्री गुलाम नबी आझाद यांनी वैदिक यांच्या डॉनला दिलेली मुलाखत आणि त्यातील वक्तव्यांचा प्रश्न उभा केला. त्यावर श्री जेटली यांनी दिलेल्या (पर्सनल मिसअॅडव्हेंचर ऑफ इन्डिव्हिज्युअल) उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. याच बाबतीत एकेकाळी अतिशय स्ट्रॉंग अॅक्शनची मागणी करणार्या भाजपाची ही भुमिका दुटप्पी आहे असे चित्र अधिकाधिक गडद होत चालले आहे. शुन्य प्रहर वैदिक-हाफिझ भेटीमुळे गदारोळात वाया गेला.
--
दुपारच्या सत्रातही वैदिक-सईद भेटीमुळे गदारोळातच सुरू झाला. अर्ध्या तासानंतर श्री नायडु यांनी श्रीमती स्वराज या सभागृहात स्टेटमेंट सादर करतील व त्यावर क्लॅरिफिकेशन्सही घेतील हे स्पष्ट केले व मग विरोधक शांत झाले.
त्यानंतर Telecom Regulatory Authority of India Act वर चर्चा सुरू झाली. सदर विधेयकाला अण्णाद्रमुक, तृणमूल व राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिल्याने हे बिल मंजूर होण्यास काहीही त्रास झाला नाही व हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.
------
नंतर राज्यसभेत श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेतीलच भुमिका मांडली.
त्यावर विरोधी पक्षनेते श्री गुलाम नबी आझाद यांनी मोठे चपखल प्रश्न मांडले आहेत. त्याचा गोषवारा:
१. श्री. वैदिक हे १३ लोकांच्या डेलिगेशन बरोबर पाकिस्तानला गेले होते. पैकी बाकी व्यक्ती परत आल्या नी हे तिथेच ३ आठवडे होते. त्यांना एकट्यालाच ३ आठवड्याचा विजा दिला होता. अश्या कॉन्फरन्सला गेलेली व्यक्ती निवडक १३ व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती पूर्ण ७० मिनिटे इंटरव्ह्यु देते आणि आपल्या लोकांना त्याची माहितीही नसते?
२. त्या दरम्यान विविध समारंभात ते मी या नेत्याला भेटणार आहे, त्याला भेटणार आहे असे भारतीय वकिलातीतील लोकांसमोर सांगत होते. असे असताना वकिलातीने हि माहिती भारत सरकार दिली होती का? असल्यास भारत सरकारने काय केले?
३. एक भारतीय पत्रकार खुलेआम सईदला भेटतो, तेथील न्यूज चॅनल्सना मुलाखती देतो आणि भारटीय गुप्तचर खात्याला याचा सुगावाही लागु नये?
४. मागे काश्मिरमधील एक फुटिरतावादी हाफिज सईदला भेटला होता. तेव्हा भाजपाने याविरूद्ध रान उठवत सदर व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त केला पाहिजे अशी मागणी केली होती. आता भाजपाने अशी दुटप्पी भुमिका का घेतली आहे?
५. बरं त्यांनी इंटरव्ह्यु घेतला तर तो इथे छापला का नाही? त्यांनी "मेरी पाकिस्तान यात्रा" नावाच्या लेखात या इंटरव्ह्युचा उल्लेखही नाही.
यावर श्रीमती स्वराज यांनी तपशीलवार उत्तर टाळले. पाकिस्तानच्या हायकमिशनरकडुन रिपोर्ट मागवला आहे व त्यानंतर पतशीलात उत्तरे देता येतील. मात्र भारत सरकार या भेटीशी आपला संबंध नाही हे सांगतेच शिवाय या भेटीची निर्भत्सना करते हे स्पष्ट केले.
------
त्यानंतर रेल्वे बजेट वर चर्चा सुरू करावी असे श्री जावडेकर यांचे मत होते. त्यावर भाजपासकट सगळ्या सदस्यांनी अनुमोदन तर दिले पण ज्यांचे नाव पुकारले त्यांनी मी उद्या सकाळी बोलेन अशी विनंती केली, शेवटी सभापतींनी सभागृह बरखास्त केले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१६ जुलै: लोकसभा
लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पडला. पर्यावरणासंबंधीच्या प्रश्नात अवैध शिकारीवर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याच्याशी समांतर पुरवणीवर बोलताना श्री जावडेकर यांनी भारतातील १७ जाती अशा आहेत ज्या नष्ट व्हायच्या मार्गावर आहेत त्यांच्या संवर्धनासाठी सरकारने विशेष योजना केल्याचे सांगितले.
(दुसर्या एका तस्करीच्या उत्तरात तस्करीसाठी कोणत्या प्राण्यांची शिकार होते याच्या यादीत कासव, हत्ती इत्यादी प्राण्यांसोबत Sandlewood बघुन मात्र माझी करमणूक झाली )
--
त्यानंतर दूरसंचार मंत्रालयाशी संबंधित प्रश्नालाही श्री जावडेकर यांनीच उत्तरे दिली. आता १लाख लोकसंख्या असणार्या निमशहरांनाही FM रेडीयो चालु करतायेणार आहे आणखी ८००+ चॅनल्स सुरू होणार आहेत. त्यात ऑल इंडीया रेडीयोचा बातम्या देणारा च्यानेलचाही समावेश आहे.
---
स्मृती इराणी यांनी मिड-डे-मिल योजने संबंधित प्रश्नाना समर्पक उत्तरे दिली. त्यांनी सदस्यांना विनंतीही केली की आपापल्या जिल्ह्यातील मिड-डे-मिल वर लक्ष ठेवणार्या समितीशी संपर्क साधावा व त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. तरीही बर्याच सदस्यांना प्रश्न विचारायचे असल्याने यावर वेगळ्या चर्चेची नोटीस दिल्यास मी परवानगी देईन असे सभापतींनी सांगितले. त्यानंटर नदीत बुडून मृत्यूमुखी पडलेली मुले व नैसर्गिक आपत्ती निवारणा संबंधित प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.
इतरही काही प्रश्नांवर प्रश्नोत्तरे झाली
========
त्यानंतर शुन्य प्रहर शांततेत पार पडला
====
त्यानंतर सर्वसाधारण बेजेटवर श्री ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी चर्चा सुरू केली. त्यांनी बजेटमधील कित्येक गोष्टींवर टिका केली. काँग्रेसच्याच कित्येक योजना केवळा नामांतर करून या बजेटमध्ये घातल्यचे तांनी सांगितले. तर भाजपा तर्फे श्री जयंत सिन्हा यांनी पहिले भाषण केले. दोघेही वक्ते ठिक ठाक असल्याने जी जुगलबंदी बघायला मिळते ती मिळाली नाही. मुद्दे बरेच होते पण आवेश थंडा होता.
पुर्ण सेकंड हाफ बजेटवरच चर्चा होत होती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मग तर
काँग्रेसच्याच कित्येक योजना केवळा नामांतर करून या बजेटमध्ये घातल्यचे तांनी सांगितले.
आणि तरी त्याच(आपल्याच) बजेटवर टीकाही केली???!!
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ठ्ठो
ठ्ठो
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मलाही त्यांचे भाषण नै आवडले.
मलाही त्यांचे भाषण नै आवडले. नक्की काय टिका करतोय, कशावर करतोय सगळाच आनंद होता.
पूर्वी यशवंत सिन्हा आदी प्रभृती सरकारच्या बजेटच्या चिंध्या करत तेव्हा लय मजा येत असे!
खूप जुन्या भाषणांचे प्रमोद महाजनांचे व्हिड्यो बघा.. फार नॉलेजेबल नै पण अतिशय खुसखुशित आतषबाजी तरी असे. इथे दोन्हीचा अभाव होता
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
प्रमोद महजनांचं देवेगौडा
प्रमोद महजनांचं देवेगौडा सरकार विरोधात आलेल्या अविश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळेला केलेलं भाषण पहा. भारी आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
राज्यसभा
- प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्या आधी काही काळ UPSCतील इंग्रजीशिवाय इतर भाषांतील विद्यार्थ्यांवर होणार्या अन्यायाबद्दल गोंधळ झाला. मात्र त्यावर वेगळे डिस्कशन करण्यास मंजूरी दिली जाईल असे सभापटींनी सांगितल्यावर प्रश्नोत्तरे सुरू झाली
-- श्री रामदास आठवले यांनी पेट्रोलियम कंपन्या परदेशात विशेष ट्रेनिंगसाठि आपले कर्मचारी पाठवतात त्यात SC, ST आरक्षण असताना काही कंपन्यांनी केल्या काही वर्षात एकही SC/ST व्यक्तीला ट्रेनिंगसाट्।ई का पाठवलेले नाही या प्रश्नावर पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेश प्रधान यांची विकेट उडाली. त्यांनी हा प्रश्न आहे हे आम्ही स्वीकार करतो व हा दोष दूर केला जाईल याकडे लक्ष देतो असे उत्तर दिले. त्यांच्याकडे तत्क्षणी एकाही प्रश्नाचे पूर्णांशाने उत्तर नव्हते. प्रत्येकाला ते उत्तम माहिती गोळा करून पाठवले जाईल असे होते. खरंतर प्रश्न कोणते असणार हे आधिच घोषित असते. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी गृहपाठ करून येणेर अपेक्षित असते.
-- इतर प्रश्नोत्तरे अगदीच "सपक" होती
-- नंतर कोस्टल सिक्युरीटीवर नरेश अग्रवाल यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना घेरले. आधी एका प्रश्नात त्यांनी विचारले की आपली सुरक्षाव्यवस्था अजून एकही हमला होणार नाही इतकी चांगली आहे का? त्यावर श्री सिंह यांनी होय, आम्ही शक्य ते सारे करत आहोत असे सांगितले. त्यावर श्री नरेश अग्रवाल यांनी कॅग रिपोर्ट काढून गुजराथमधील कोस्टल सिक्युरीटीवरील ताशेरे समोर आणले. त्यावर राजनाथ सिंह यांना हा रिपोर्ट मी बघितला नसल्याचे कबूल करायला भाग पाडले.
-- श्री दिग्विजय सिंह यांच्या एका प्रश्नावरही राजनाथ सिंह यांनी वेगळेच उत्तर दिल्याचे त्यांनी दाखवल्यावर राजनाथ सिंह यांनी ही माहिती मिळवून दिली जाईल असे सांगितले. यावर सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी "ये मंत्री लोग तैय्यारी से नही आते" ही टिपण्णी मार्मिक वाटू लागली.
=====
त्यानंटर पॅलेस्टाईन प्रश्नावर बोलायला परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज तयार नव्हत्या. त्यांनी सभापतींना पत्रही लिहिले होते. त्यासंबंधी (ही चर्चा व्हावी की होऊ नये) यावरच जवळजवळ दोन तास घालवून सदन दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पॅलेस्टाइन
पॅलेस्टाइनबद्दल भारताची गोची होणं स्वाभाविक आहे.
जाहिर एक बोलायचं आणी दुसरच करायचं हे ही करणं भाग आहे.
अशा गोश्टी उघड भाषणात सांगता येत नसल्याने सुषमा स्वराजांनी टाळला असावा का ?
विचार करतोय.
नक्की काय करता आलं असतं?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
त्यांनी उघड सांगितलं की
त्यांनी उघड सांगितलं की आम्हाला कोणाही एकाची बाजु घ्यायची नाहिये म्हणून आम्हाला सध्या चर्चा नकोय. दोघेही आमचे मित्र आहेत.
त्यांचेच वक्तव्य कोट करायचे तर
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आँ?
आँ?
नेहमीची मानवतावादाची, दुर्बलांचे साह्य वगैरेची ती नेहमीची जाहिर टेप/टकळी लावली असती तर बरं झालं नसतं का?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ती लावतच आहेत की बाकीचे लोकं.
ती लावतच आहेत की बाकीची लोकं. कर्ते लोक कृतिशील निर्णय घेतील, नकर्ते या ना त्या बाजूने बोंबलतील. चालायचंच!
(एक नकर्ता) बॅटमॅन.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मलाही आधी तसेच वाटले होते.
मलाही आधी तसेच वाटले होते. (माझा कालचा प्रतिसाद वाच) मात्र यावेळची परिस्थिती जरा वेगळी आहे हे कालपासूनच्या वाचनानंतर वाटते आहे.
हमासने आगा-पिछा नसताना इस्रायलवर रॉकेटचा मारा सुरू केला (अशा बेताने की इस्रायल चेकाळेल पण जीवितहानी होणार नै). मग इस्रायलने चेकाळून हल्ला केला नी आता सिविल मृतांची संख्या २००ला पोचली आहे. जगाची सहानुभुती मिळावायला त्यांचे हे उद्योग आहेत ये यावेळी स्पष्ट आहे. (दरवेळी हे इतके स्पष्ट नसते).
अर्थात इस्रायलही वाटच बघत असतो. त्यांचीही सिविलियन्सवर हल्ला करण्याची कृती समर्थनीय नाही.
तेव्हा सध्या घेतलेली भुमिका तुर्तास योग्य आहे. पुढे परिस्थिती बदलल्यावर आपल्याला योग्य ती प्रतिक्रीया देता येईलच. उगाच प्रतिक्रियेची घाई नको.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
हेच बरोबर आहे. इस्राएल आणि प्यालेस्टाईन जाईनात का तेल लावत (तो प्रदेश पाहता हे लिटरलीही ('किती लिटर'ली?? ळॉळ) खरंच होऊ शकेल.), आपण आपला फायदा बघावा. शेवटी वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा असते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
इस्राएल आणि प्यालेस्टाईन
इस्राएल आणि प्यालेस्टाईन जाईनात का तेल लावत
जोपर्यंत इस्रायल पॅलेस्टाईन ला निर्दय पणे ठोकून काढत आहे तो पर्यंत आमची या प्रपोझल ला ना नाही. जसे इस्रायली नागरिकांना पॅलेस्टाईन वरचे हल्ले मस्त पैकी आरामशीर खुर्चीत बसून पाहता आले तसे भारतीयांना सुद्धा पाकिस्तानवरील हल्ले (भारतीय वायुदलाने केलेले) पहायला मिळोत - ही मनःपूर्वक सदिच्छा. सिरियसली.
रोचक अपेक्षा. काही अंशी सहमत
रोचक अपेक्षा. काही अंशी सहमत आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
रोचक खरेच ...
कुणी बिजिंगकर अशीच अपेक्षा भारताबद्दल करत नसेल तर, नक्कीच रोचक!
नक्कीच करत असेल. त्यात काय
नक्कीच करत असेल. त्यात काय विशेष नाय.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अच्छा
अच्छा. तर बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात तर!! भलतेच रोचक!!!
(आता कढी असल्यामुळे रेचकदेखिल म्हणता यावे!)
मुळात, पाकड्यांबद्दल
मुळात, पाकड्यांबद्दल भारतातल्यांची काय फ्यांटसी असावी/आहे हे सांगताना चिन्यांचा संदर्भ काय ते समजलं नै.
तदुपरि या किंवा अन्य संस्थळांवरील ९९.९९% गोष्टी म्ह. बोलभात अन बोलकढी असतात हे आम्ही सांगावं क्की क्कॉय?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
सभापतींनी नुकतंच सांगितलंय की
सभापतींनी नुकतंच सांगितलंय की नियमांनुसार सदर चर्चा पटलावर लावली गेल्याने होणे भाग आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांची मागणी पूर्ण करण्याचे हक्क त्यांना नाहीत - सभागृहाला आहेत. मात्र ही नंतर कधितरी "भविष्यात" नियोजित केली जाऊ शकेल अशी मेख त्यांनी मारून ठेवली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१७ जुलै: लोकसभा
-- के एम राव या माजी खासदाराला श्रद्धांजली वाहत कामकाज सुरू झाले
-- प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत. श्री गडकरी यांनी एका उत्तरात हे कबुल केले की सद्य इंदीरा आवास योजनेत असलेला निधी पुरेसा नाही. सरकार लवकरच अधिक काँप्रिहेन्सिव्ह योजना सादर करेल. शिवाय पॉवर मिनिस्टर श्री पियुष गोयल यांच्यासाठीही काहि प्रश्न होते. फार अडचणीत आणणारे प्रश्नोत्तरे दिसली नाहित. उमा भारती यांनिही नदि-जोड प्रकल्पाबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली
-- शुन्य प्रहर सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी हाफिज सईद भेटीवर सरकारला प्रश्न विचारले त्यावर परराष्ट्र मंत्री राज्यसभेत व्यस्त असल्याने सभापतींनी चर्चेला अनुमती दिली नाही व शुन्य प्रहर सुरू झाला.
-- शुन्यप्रहरात श्री किरीट सोमैय्या यांनी महाराष्ट्रात चाललेला केवीपीएल चीट फंड घोटाळ्याला सभागृहापुढे मांडले. त्यानंतर काही वेळात पुन्हा सईद भेटीवरून श्री खर्गे व अन्य सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरूवात केली. (समांतरः मला श्रीमती महाजन यांचे सभागृह चालवणे सध्यातरी मीराकुमार यांच्यापेक्षा अधिक कठोर वाटते आहे. बराच गोंधळ झाला तरी त्या सहज सभागृह बंद करत नाहित. अर्थात यावेळी लोकसभेत विरोधकांची संख्याही बरीच रोडावलेली आहे, एक असा विरोधी पक्षनेता नाही वगैरे गोष्टीही सदन व्यवस्थित चालण्यास कारणीभूत आहेतच.)
-- त्यानंतर अनुसुचित जातीय और जनजातिया (अत्याचार निवारण) विधेयक सादर झाले व ते सभापतींनी स्टँडिंग कमिटीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. हे धक्कादायक होते कारण याबाबत ऑर्डिनन्स जारी आहे, ऑर्डिनन्सच्य ऐवजी जे विधेयक सादर होते त्याला स्टँडिंग कमिटीकडे याआधी पाठवले गेल्याचे आठवणीत नाही (पुढे श्री थरूर यांनीही यावर ऑब्जेक्शन घेतले पण सभापतींनी गोंधळ चालु असताना आदेश दिल्यामुळे कामकाज होऊन गेल्यावर त्यांचा पॉईंट ऑफ ऑर्डर वाया गेला). थोडक्यात या अध्यादेशाला टाईम-बार होण्यासाठी ही क्लृप्ती आहे असे म्हणता यावे का? असा विचार मनात येतो.
-- त्यानंतर सुरू झालेली जनरल बजेटवरील चर्चा रात्री ९ वाजेपर्यंत चालु होती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
राज्यसभेत दुपारी दोन वाजेपर्यंत गाझा प्रश्नावर सरकारतर्फे टाळल्या जाणार्या चर्चेला वेगळ्या वेळी घेण्याबद्दल अनेक पॉईंट ऑफ अऑर्डर्स, नी इतर नियम या भोवती गोंधळात चर्चा चालु राहिली. व काहिहि निष्पन्न न होता दुपारी कामकाज तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्यानंतर अनुसुचित जातीय और
नक्की काय प्रोसिजर आहे, का आहे नि कशी उल्लंघली गेली हे कळलं नाही.
शिवाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणजे काय?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सदर ऑर्डिनन्स युपीए-२ सरकारने
सदर ऑर्डिनन्स युपीए-२ सरकारने शेवटच्या सत्रानंतर लागु केला होता. (असे करणेही नैतिकदृष्ट्या मला गैर वाटते हे ही खरेच). नव्या सरकारने जर त्याचे रुपांतर कायद्यात ठराविक काळात केले नाही तर तो ऑर्डिनन्स टाईम बार ठरतो.
त्यामुळे ऑर्डिनन्ससाठी त्याच मसुद्याचा कायदा जेव्हा सभागृहापुढे येतो तेव्हा तो स्थायी समितीकडे वर्ग केला जात नाही. तसा नियम नाही मात्र प्रॅक्टिस आहे.
यावेळी मुळ बदल असा होता की त्यास डावलणे शक्य नव्हते व ऑर्डिनन्स असल्याने त्याचा कायदाच आणला नसता तर विरोधकांना सरकार अनुसुचित जातींवरील अत्याचाराबद्दल गंभीर नाही असे बोलायला रान मोकळे होते. त्यामुळे सरकारने कायद्याचा मसुदा तर मांडला आहे, मात्र सभापतींनी गोंधळातच तो स्थायी समितीकडे वर्ग केला. आता स्थायी समिती आपला रिपोर्ट देईल त्यानुसार त्यात पुन्हा बदल करायचे की नाही ते सरकार ठरवेल. मात्र त्या दरम्यान ऑर्डिनन्स टाईम बार अर्थात वॉईड होईलसे दिसते.
=====
पॉईंट ऑफ ऑर्डरः शुन्य प्रहर वगळता इतर वेळी कधीही कोणताही सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणजे सदस्याला सभागृहात चाललेल्या घडामोडींपैकी गैर वाटत असलेल्या घडामोडीसंदर्भात सभापतींकडून निर्देशाची मागणी करू शकतो. त्यासाठी अनेक नियम आहेत. ज्या नियमांतर्गत पॉइंट ऑफ ऑर्डर मागितली आहे ते स्पष्ट करावे लागते. मग चालु असलेले कामकाज थांबवून सभापतीला आधी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐकणे बंधनकारक असतेच शिवाय त्या पॉइंट ऑफ ऑर्डरवर आपला निर्देश देणे बंधनकारक असते. या निर्देशाला चॅलेंज केले जाऊ शकत नाही.
वरील प्रसंगात श्री थरूर यांनी प्रॅक्टिस भंग केल्याचा पॉईंट ऑफ ऑर्डर रेझ केला होता पण तो सभापतींनी विधेयक स्थायी समितीकडे वर्ग करायचा अदेश दिल्यानंतर जेव्हा त्यांनी पुढिल कामकाज सुरू केले तेव्हा (कारण त्या आदेश देत असताना बराच गोंधळ होता). पॉइंट ऑफ ऑर्डर चालु कामकाजासंबंधीच रेझ करता येते, त्यामुळे थरूर यांच्या PO ला निदेश देणे गरजेचे राहिले नव्हते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१८ जुलै: लोकसभा
-- शुक्रवारी प्रश्नोत्तरांचा तास लोकसभेत व्यवस्थित पार अपडला. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न DRDO ला झालेल्या अलोकेशन मधे इतकी घट का? यावर उत्तरात श्री जेटली यांनी अलोकेटेड बजेटमध्ये (रुपयात) वाढ झाली आहे, मात्र एकुण डिफेन्स सेक्टरच्या अलोकेशनमध्ये झालेल्या वृद्धीमुळे टक्केवारीत हा आकडा घटल्याचे दिसते. याव्यतिरिक्त जीएसटी, व अन्ये आर्थिक प्रश्नांवरही उत्तरे दिली. श्री जेटली यांची उत्तरे इतकी बिंदुगामी होती की विरोधकांपैकी श्री सौगत राय यांनीसुद्धा एका प्रसंगी उत्तराची प्रशंसा केली.
हा प्रश्नोत्तराचा तास एका अर्थाने युनिक होता. सगळे प्रश्न वित्त व संस्रक्षण खात्याशी संबधित होते. व संपूर्ण तास सभागृहातील सर्वपक्षीय खासदारांच्या प्रश्नांना एकट्या श्री अरूण जेटली यांनी उत्तरे दिली. तास संपल्यावर श्रीमती सुमित्रा महाजन यांची कमेंट वेधक आहे. त्या म्हणतात "आज मै बधाई देती हू, पूरा प्रश्नकाल गोवर्धन पर्वत जैसा एक ही मिनिस्टरने बहुत अच्छेसे उठा कर रखा| बहुत बहुत बधाई|"
-- त्यानंतर दुपारी श्री अरूण जेटली यांनी नॅशनल कॅपिटर टेरीटरी (अर्थात NCR) चे म्हणजे दिल्लीचे बजेट सदनापुढे मांडले. त्यावर चर्चा व मंजूरी नंतर होईल.
-- त्यानंतर शुन्य काल घेण्यात आला. व शुन्य कालही विविध विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधत पार पडला. यात कोकाकोलाने भूजलसाठ्यावर केलेल्या परिणामांपासून ते विविध राज्यातील बलात्काराच्या प्रकरणांबद्दल आवाज उठवला गेला
-- त्यानंतर दुपारी जेवणानंतर सर्वसाधारण बजेटवरील चर्चा पुन्हा सुरू झाली. काही थोडक्या उर्वरीत सदस्यांनी आपली भाषणे पटलावर मांडली. बजेटवर एकुण १५ तास चर्चा झाली व ७७ सदस्यांनी त्यात भाषण करत भाग घेतला. तर आणखी इतर ८७ सदस्यांनी आपली भाषणे पटलावर मांडली
-- शेवटी श्री अरूण जेटली यांनी उत्तराचे भाषण केले. त्या भाषणाचा गोषवारा दुसर्या संबंधित धाग्यावर इथे दिला आहे.
-- त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिजनेस मध्ये CREATION OF A NEW UNION MINISTRY FOR THE DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES या रिझोल्युशनवर चर्चा पुढे कंटिन्यू झाली. एकूण १८ सदस्य मिळून कित्येक तास चर्चा झाली व शेवटी सदर रिझोल्युशन विड्रॉ केले गेले.
-- त्यानंतर श्री राजु शेट्टी यांनी मांडलेले RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS OF THE NATIONAL COMMISSION ON FARMERS हे प्रायवेट मेंबर विधेयक पटलावर विचारार्थ मांडून सदनाची कारवाई स्थगित झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
-- राज्यसभेचा प्रश्नकाळ गाझा
-- राज्यसभेचा प्रश्नकाळ गाझा वरील चर्चेच्या मागणीमुळे चाललेल्या गोंधळाअत वाहून गेला. मात्र त्यानंतर शुन्य प्रहर व्यवस्थित चालला.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात पूर्णवेळ प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन्सवर चर्चा झाली. व ते विड्रॉ केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
२१ जुलै: लोकसभा
-- लोकसभेत सुरवातीला काटजू यांच्या आरोपांवरून श्री थंबदुरई यांनी आवाअज उठवला मात्र त्यावर अधिक बोलण्यास सभापतींनी मानाई केल्यावर प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला.
-- शुन्य प्रहरात गुप्रबंधकअॅक्टमध्ये हरयाणा सरकारने केलेले बदल आणि कार्आजु यांचे आरोय यावर काहि काळ गोंधळ झाला. त्यानंतर काही काळ शुन्य काळ व्यवस्थित चालला मग पुन्हा युपीतील लॉ अॅड ऑर्डरवर सदस्य बोलु लागल्यावर श्री मुलायमसिंह व अन्य सपाच्या सदस्यांनी काहि काळ आरडाओरडा केला.
-- त्यानंतर दुपारी जलसंधारण मिनिस्ट्रीला अलोकेटेड रकमेबद्दल "ग्रान्ट" वर बरीच मोठी चर्चा झाली. एकुणच नदिजोड प्रकल्प आणि गंगा सफाई यावर विविध सदस्यांनी अनेक कंगोरे उलगडत विविध मते मांडली. चर्चा रोचक आहे. वेळेच्या अनुपलब्धतेमुळे तपशीलात लिहित नाही. श्री गौरव गोगोई या तरूण खासदाराचे भाषण मात्र वेधक होते हे नमुद करायला हवे.
-- यावर ३-४ तास चर्चा आणि शेवटी उमा भारती यांचे उत्तर त्यावर पुन्हा क्लॅरिफिकेशन्स असे सोपस्कार पार पडल्यावर सारी कट मोशन्स नामंजूर व जनसंधारण मंत्रालयाला निधी मंजूर झाला.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
--राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास काटजू यांच्या वक्तव्यामुळे उडालेल्या गोंधळात वाहून गेला.
-- मात्र नंतर ३-४ तास गाझा पट्टीवरील इस्रायली आक्रमणाबद्दल एक मोठी रोचक चर्चा राज्यसभेत झाली.आणि चर्चेपेक्षाही शेवटी श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी दिलेले उत्तर उत्तम मुद्देसूत भाषणाचा नमुना होते.
-- नंतर विरोधक सरकारतर्फे वा सभापतींतर्फे गाझा प्रश्नावर एक "रोझोल्युशन" आले पाहिजे म्हणून अडून बसले. श्रीमती स्वराय यांनी अशा प्रकारचे रिझोल्युशन शक्य नाशी असे सरळ स्पष्ट केले व सरकार ते आणणार नाही असेही स्पष्ट केले. शेवटि सर्व विरोधी पक्षांनी सदनातून 'वॉक ऑट' केला
-- नंतर काही काळ रेल्वे बजेटवर चर्चा पुढे चालु झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काटजूला हौसच आहे
काटजूला हौसच आहे प्रसिद्धीखेचक वक्तव्यं करायची, पण यावेळी काय केलं म्हणे त्यानं?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
ही ताजी बातमी, याचा संदर्भ
ही ताजी बातमी, याचा संदर्भ घेत मागे शुक्रवारच्या वगैरे बातम्या गुगलल्यास तर पहिल्यापासून वाचायला मिळेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
धन्यवाद. पाहतो.
धन्यवाद. पाहतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अर्रर्र
अर्रर्र
असं सरळ नै सांगायचं.
जरा वाकडं बोलून पहायचं
"इतरत्र आपल्याला सर्व जगाचे ज्ञान आहे असे भासवत फिरणार्या वादोत्सुक व्यक्तीस आसपासच्या महत्वाच्या घटनांचेही भान नसणे रोचक ठरावे " (किंवा -- "भान नसल्याचे पाहून मौज वाटली " असं काहीतरी म्हणावं. )
जरा समोरच्याची अक्कल काढावी. डायरेक्ट सरळपणानं लिंकच दिलीत ?
कुठे फेडाल ही पापे ऋराव?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
लोकसभेच्या साईटवर उपलब्ध
लोकसभेच्या साईटवर उपलब्ध झालेली काही उत्तम डॉक्युमेंटस:
रिटेल क्षेत्रातील फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटबद्दलचा रिपोर्ट
भारतीय फिस्कल डेफिसिट: कारणे, ट्रेंड आणि परिणाम
भारतीय बजेटरी प्रोसेस
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
२२ जुलै: लोकसभा
-- प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत. श्री तारीक अन्वर यांनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीला अगदी बिंदुगामी प्रश्न विचारले होते. सगळे बजेट विविध खेळांच्या समित्यांच्या पदाधिकार्यांच्या बैठकी नी दौर्यावरच खर्च होतात खेळाडूंना ना चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळते ना इतर सुविधा. यावर स्पोर्ट मिनिस्टरांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवणे हा हा स्टेट सबजेक्ट असल्याचे सांगत वर्षातून एक समन्वय समितीची बैठक होते त्यात सर्व प्रश्न डिस्कस होतात असे थातूरमातूर उत्तर दिले
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक स्टेडीयम सरकार बांधणार का या अन्य प्रश्नावरही मंत्री महोदयांनी अगदीच गोल गोल उत्तर दिले (बजेटमध्ये अलोकेशन आहे, सरकार प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे वगैरे. मुळ प्रश्न तसाच राहिला. प्रश्न विचारणारेही भाजपाचे असल्याने बिचारे खाली बसतात)
ब्रजभुषण सिंह यांच्या पुरवणी प्रश्नांवर तर खेल मंत्र्यांकडे उत्तरही नव्हते
-- हीच गत गृहमंत्र्यांचीही होती. महिलांवरील अत्याचाराच्या एका पुरवणी प्रश्नात १००० कोटींचा निर्भया फंडातून अजून एकही पैसा का खर्च झालेला नाही? याचे उत्तर देताना सरकार काय करतेय, कसे कायदे बदलले आहेत वगैरे समांतर माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. मात्र मुळ उत्तर टाळले.
-- त्यानंतर शुन्य प्रहरात सुरूवातीला श्री थंबीदुरई यांनी काटजु यांच्या वक्तव्याला काही माजी मंत्र्यांनी सहमती दिल्याचे सांगत चौकशीची मागणी केली. कायदा मंत्र्यांनी आता ते जज व त्यावेळाचे इतरही जज काळाच्या पडद्याआड गेल्याने चौकशी कुणाची करावी हा प्रश्न असल्याचे म्हटले, त्याने श्री थंबदुरई यांचे समाधान न झाल्याने झालेल्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
--- त्यानंतर पर्यावरण मत्रालयाच्या ग्रान्टस वर चर्चा व मंजूरी झाली. दुपारी दोन ते ६ अशी चार तास पर्यावरण मंत्रालयाच्या बजेट ग्रान्टवर व कट मोशन्सवर चर्चा झाली. एकूण २६ खासदारांनी चर्चेत भाग घेतला. शेवटी श्री जावडेकर यांनी विकासकामांना पर्यावरण मंत्रालय फारशी आडकाठी करणार नाही असे सांगितले त्याच बरोबर हे ही सांगितले की I must ensure that it is not deforestation but afforestation Ministry and we have a green roadmap for India. (याचा गोषवारा वेळ झाला की लिहितो)
चर्चेच्या शेवटी सर्व कट मोशन्स नामंजूर व मंत्रालयाला ग्रान्ट मंजूर झाली
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- सुरवातीला काहिसा गोंधळ वगळता प्रश्नोत्तराचा तास शांततेत पार पडला. श्री जेटली यांनी राज्यसभेतही अर्थ व संरक्षण खात्याचा प्रश्नांना अतिशय मार्मिक उत्तरे दिली. श्री दिग्विजय सिंह यांनी काहि सरकारी आकडे देत आता श्री जेटली मान्य करतात का की युपीए सरकारचा पर्फॉर्मन्स एन्डीएपेक्षा चांगला होता? या खोडसाळ प्रश्नाला त्यांनी खुबीने उत्तर दिले.
-- विरोधी पक्षनेते श्री गुमाम नबि आझाद यांनी काश्मिरातील खुसखोरीत वाढ व आपल्या सैनिकांना मारले जात असताना सरकारने प्रचारात दाखवलेला आवेश सरकारमध्ये आल्यावर अचानक कमी का केला आहे या प्रश्नावर प्रत्येक घुसखोरीला आपल्या सैनिकांनी तिथल्या तिथे प्रत्यूत्तर दिले आहे हे सांगितले. जिथे शक्य आहे तिथे सीमेवरच मिटिंग्ज घेऊन एस्कलेशनही कमी केले जात आहे.
-- त्यानंटर शुन्य प्रहर अतिशय उत्तम झाला. अनेक क्षेत्रातील अनेक प्रश्नांना सरकापुढे मांडण्यात आले. ओरीसातील एका खेळाडूच्या माहितीशिवाय तिच्यावर काहि टेस्टस करण्यात आल्या व काही कागदांवर जबरदस्ती सही घेण्यात येऊन तिला कॉमनवेल्थ खेळांत सहभागी होता आले नाही, त्याबद्दल सर्वपक्षीय सहानुभुतीनंतर सभापतींनी सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले.
-- त्यानंतर दुपारी १ वाजल्यापासून रात्री ८ वाजेपर्यंत रेल्वे बजेटवर चर्चा झाली. एकूण ५८ खासदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. चर्चेच्या उत्तरात उत्तरात रेल्वे मंत्र्यांनी सांङितले की मी या बजेट मध्ये एकहीनवे प्रोजेक्ट हाती घेतले नाहिये, युपीए सरकारचीच प्रोजेक्टस पूर्ण करायला पैसे दिले आहे, तेव्हा तुम्ही मी काही चुकीचे केले आहे हे कसे बोलु शकता? प. बंगालला पूर्ण डावलल्याचा जो आरोप होता तो त्यांनी आकड्यांनीशी खोडून काढला. इशान्येकडील राज्यांना गेल्यावर्षी पेक्षा ५४% अधिक बजेट दिले आहे, त्याखालोखाल काश्मिरला आणि त्याखालोखाल प. बंगालला पैसा मिळणार आहे, एकट्या प. बंगालसाठी वेगळी योजना नसली तरी पूर्वोत्तर राज्य विकसीत करताना प. बंगालच्या उत्तरेलाही रेल्वेचे जाळे विकसीत होणार आहे - करावेच लागेल.
-- शेवटी रात्री पावणे नऊपर्यंद बसून सदनाने रेल्वे बजेट बहुमताने मंजूर केले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
२३ जुलै: लोकसभा
-- प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला. स्मृती इराणी यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली. एकुणच मला या सरकारमधील स्त्री मंत्री, पुरूष मंत्र्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम व आपल्या मंत्रालयाची चोख माहिती ठेवणार्या वाटत आहेत (मुख्य अपवाद श्री जेटली यांचा)
-- शुन्य प्रहरात महाराष्ट्र सदनात शिवसेना सदस्यांनी एका अल्पसंख्य कर्मचार्याला जबरदस्ती चपाती खाऊ घातल्याचा आरोप करत विरोधकांनी कामकाज रोखून घरलं. त्यानंतर काही काळ सभागृअह स्थगित करून साडेबारा वाजता भरलेल्या सभागृहात थंबदुरई यांनी माजी पंतप्रधान यांचा न्यायाधिशांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रश्नात नाव घेतले नी त्याविरोधात काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला. त्यानंतर शुन्य प्रहर काही काळ चालला
-- शुन्य प्रहरानंतर परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी ब्रिक्स समिटला परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल एक स्टेटमेंट दिले. त्याआधी श्री खर्गे यांनी जर एकटे पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्र्यांना घेऊन न जाता, ब्रिक्स परिषदेला गेले होते तर त्यांनी हे स्टेटमेंट दिले पाहिके, शिवाय परराष्ट्र मंत्र्यांना का घेऊन गेले नाहित हे ही स्पष्ट केले पाहिजे. त्यावर श्रीमती स्वराज यांनी मोठे रोचक उत्तर दिले. ही परिषद ६वी परिषद होती याआधीच्या पाचही परिषदांना माजी पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग एकटेच गेले होते, तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांना घेऊन न जाता (अगदी दिल्लीतील संमेलनातही परराष्ट्रमंत्री सामिल नव्हते). दुसरे असे की या पाचही वेळी त्यांनी संसदेला माहिती दिली नव्हती इतकेच नाही तर केवळ एकदा परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यासंबंधी निवेदन दिले होते. तेव्हा काँग्रेस हा प्रश्न कसा विचारू शकतो? त्यावर अनेक विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी तुम्ही युपीएसारखेच वागणार असाल तर तुम्हा दोघांत फरक काय असे विचारले त्यांनी सांगितले की आम्ही सदनाला माहिती देत आहोत, हा तर्क फक्त परंपरा काय आहे ते दाखवण्यापुरता होता. त्यानंतर त्यांनी एकुण दौर्यातील घडामोडी व निर्णयाची माहिती सभागृहाला दिली व सभागृह जेवणासाठी स्थगित करण्यात आले.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात रस्ते, परिवहन व हायवेज मंत्रालयाच्या ग्रान्ट्सवर व कट मोशन्सवर २-३ तास चर्चा झाली. शेवटी श्री गडकरी यांच्या उत्तरानंतर कटमोशन्स नामंजूर व ग्रान्ट मंजूर झाली
-- त्यानंतस सामाजिक न्याय नंत्रालयाच्या ग्रान्ट्सवरही चर्चा झाली. शेवटी श्री थावरचंद गहलोत यांच्या भाषणानंतर ग्रान्ट मंजूर झाली.
-- त्यानंतर इतर सर्व मंत्रालंयांच्या डिमांड्स व ग्रान्ट्सही विनाचर्चा मंजूर करण्यात आल्या
-- त्यानंतर APPROPRIATION BILL मंजूर केले गेले.
--
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
-- प्रश्न काळ शिवसेनेचे
-- प्रश्न काळ शिवसेनेचे प्रकरण एकीकडे गाजत असल्याने अडखळत पार पडला
-- शुन्य प्रहराचा उत्तरार्ध मात्र व्यवस्थित पार पडला
-- त्यानंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी ब्रिक संमेलनाबद्दल स्टेटमेंट सादर केले.
-- नंटर लोकसभेने मंजूर केलेल्या सर्वसाधारण बजेटवर चर्चा सुरू झाली. आनंद शर्मा यांनी चर्चेला सुरूवात केली. व पूर्ण दुसरे सत्र चर्चा चालु होती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
२४ जुलै: लोकसभा
-- प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत पार पडला. रेल्वे मंत्री श्री सदानंद गौडा, व उर्जा मंत्री श्री पीयुष गोयल व श्री उपेंद्र कुशवाहा यांनी आपापल्य मंत्र्यालयाशी संबंशित प्रश्नांना उत्तरे दिली. श्री गोयल यांची उत्तरे बिंदुगामी होती.
=======
-- त्यानंतर इराकमधील भारतीय नागरीकांच्या सुटकेसाठी चाललेल्या प्रयत्नांवर लक्षवेधी सुचनेद्वारा चर्चा झाली. सुरवातीला या विषयी सरकारने केलेले प्रयत्न व उपायांसंबंधित एक निवेदन परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी केले. त्यात त्यांनी इराकमधून भारतीय नागरीकांना सोडवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, जवळ जवळ ४००० नागरीकांना केलेली मदत याचा आढावा घेतला.
लक्षवेधी सुचना मांडणारे श्री. के.सी.वेणूगोपाळ यांनी या प्रयत्नांबद्दल सरकारचे अभिनंदन तर केले मात्र काहि अधिकचे प्रश्न मांडले. श्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एका ट्वीटद्वारे मोदी यांनी हवाई कव्हरसह एक जहाज भारतीयांना सोडवण्यासाठी पाठवण्याचे सांगितले होते त्याचे काय झाले? किंवा एका तारांकीत प्रश्नात परराष्ट्र मंत्रालयाने २०६५ लोक परतल्याचे म्हटले होते तर आजच्या उत्तरात ४००० म्हटले आहे हा फरक का?
त्या व्यतिरिक्त या नर्सेसचे २-३ लाखांची लोन्स आहेत ती वेव ऑफ करावी, त्यांचे एन्सपिरिअन्स सर्टिफिकेट व अॅरीअर्स मिळवून देण्यात मदत करावी.
-- याच्या उत्तरात श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी श्री ओमन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री (जिथे भाजपा सरकार नाही, काँग्रेसचे आहे) त्यांची तारीफ केलीच शिवाय त्यांनी केंद्रसरकारला धन्यवाद देणारा प्रस्ताव केरळा असेंबलीत मुव्ह केला याचेही कौतुक केले (हे खरेच कौतुकास्पद आहे). त्यात त्यांनी इराकमधील लोकांना तीन वर्गात विभागले
१. सेफ : जवळजवळ १५,००० व्यक्ती ज्या कुर्दिस्तान प्रांतान आहेत जो सेफ आहे
२. कॅप्टिव्हः असे ४१ व्यक्ती आहेत ज्या कॅप्टिव्ह धरल्या जात आहेत कारण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाहिये
३. स्ट्रँडेडः अस्थिर भागात अडकलेल्यांपैकी असे ज्यांना परतायचे आहे मात्र त्यांचा एम्प्लॉयर त्यांचे पासपोर्ट परत करायला तयार नाही व/वा पैसे नसल्याने विमानाची तिकिटे काढणे शक्य नाही इत्यादी.
यातील तिसर्या प्रकारच्या लोकांना तेथील एम्बसी "एमरजेन्सी सर्टिफिकेट" देत आहे (जे या प्रवासापुरते पासपोर्टचे काम करते), पैसे नाहियेत त्यांना तिकिटेही देत आहे. अर्थात खूप व्यक्ती व एकच एम्बसी त्या भागात असल्याने कामाला अंगभूत मर्यादा आहेत.
रोज व्यक्ती येत असल्याने आकडे वाढत आहेत, आतापर्यंत (२२ जुलैपर्यंत) आलेल्या ४००० लोकांपैकी परराष्ट्र मंत्रालयाने ३११३ लोकांना तिकिटे दिली आहेत.
-- या व्यतिरिक्त त्यांनी हे स्पष्ट केले की ४१ जणांशी सरकार संपर्क साधु शकलेली नाही मात्र एकाहून अधिक मार्गाने असे समजले आहे की सगळे ४१ नागरीक जिवंत आहेत व त्यांना खाणे दिले जात आहे. त्यांची सोडवणूक कशी करणार हे मात्र "गोपनीयता के कारण" आता सांगु शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
-- श्रीमती स्वराज यांनी प्रत्य्क गल्फ कंट्रीच्या विदेश मंत्र्यांसोबत स्वतः चर्चा केली आहे आणि रमझान संपेपर्यंत भारतासारख्या "ऑल वेदर मित्राला" ४१ मुलांची भेट इराकी नागरिकांनी द्यावी अशी विनंती व आशा त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी ज्या खुलेपणाने व बिंदुगामी उत्तरे दिली आहेत की त्यांच्याबद्दलचा आदर वृद्धिंगत व्हावा! सद्य सरकारमध्ये अश्या सफाईने उत्तरे देणार्या दोन हाताच्या बोटांवर मोजता येणार्या मंत्र्यांमध्ये पहिल्या दोनात त्यांचे नाव घ्यावे लागेल. (माझ्या दृष्टीने दुसर्या नावासाठी श्री जेटली व श्रीमती सीतारमण यांच्यात टफ फाईट आहे )
=========
त्यानंतर रात्री उशीरापर्यंत फायनान्स बिलावरील चर्चा चालु राहिली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वॉव
-- याच्या उत्तरात श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी श्री ओमन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री (जिथे भाजपा सरकार नाही, काँग्रेसचे आहे) त्यांची तारीफ केलीच शिवाय त्यांनी केंद्रसरकारला धन्यवाद देणारा प्रस्ताव केरळा असेंबलीत मुव्ह केला याचेही कौतुक केले
बरं वाटलं ऐकून
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
राज्यसभा
-- राज्यसभेत सुरवातीच्या गोंधळाअनंतर प्रश्नोत्तराचा काळ झाला. जनरल व्हि के सिंग यांना विरोधकांच्या प्रश्नांचा सामना करणे सुलभ जात नव्हते. पहिल्या काही प्रश्नांना गेल्या १० वर्शात हे झालेले नाही किंवा आम्हाला हाच वारसा मिळाला आहे वगैरे ऐकून घेतल्यावर शेवटी श्री येचुरी यांनी दर प्रश्नाला आम्हाला हे उत्तर चालणार नाही असे सांगितले. आता तुम्ही सरकारमध्ये आहात तेथील चांगल्या-वाईटाची जबाबदारी तुमची आहे ती तुम्ही ढकलु शकत नाही असे सुनावले. त्यानंतरच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तरातील आकडे मी नंतर पुरवेन असे सांगावे लागले (एकुणच इतके प्रश्न ऐकून घेणे, टिका ऐकून घेणेच मुळात माजी लष्करप्रमुखांना किती कठीण जात असेल याचा विचार करून मौज वाटली ). पेयजलाशी संबंधित प्रश्नांना संबंधित मंत्री श्री वेंकय्या नायडू यांनी सुद्धा आम्ही योजना बनवत आहोत, आम्ही यावर विचार करत आहोत अश्य प्रकारची उत्तरे दिली
-- त्यानंतर सुन्य प्रहर झाला
-- नंतर सदनाने जनरल बजेटवर दुपारी २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत चर्चा पूर्ण केली आणि जनरल बजेट राज्यसभेत मंजूर झाले.
सध्या दोन्ही सभागृहे ५ नंतर कितीतरी वेळ थांबून चर्चा करतो आहे, हे प्रशंसनीया आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सध्या दोन्ही सभागृहे ५ नंतर
गोष्ट चांगलीच आहे याबद्दल वाद नसावा, नाही. पण माहितीच्या अभावामुळे अगोदर असे नव्हते किंवा कसे, हे ठौक नै. अगोदर काय सीन होता?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
असे चित्र पुर्वी असे, मात्र
असे चित्र पुर्वी असे, मात्र गेल्या १५-२० वर्षात हे कमी होत गेले.
अर्थात याचा थेट संबंध स्थिर सरकारशी आहे.
युपीए-२ च्यावेळी बघितलेत तर लोकसभेत जास्त गदारोळ होत असे तर राज्यसभा तुलनेने शांत होती. यावेळी लोकसभा कमालीची शांत आहे कारण विरोधकांची संख्याच मुळी कमी आहे आणि एका पक्षाला बहुमत असणे म्हणजे एकाच पक्षाचे २७२ सदस्य असणे हे प्रचंड प्रभाव टाकते.
राज्यसभेत पूर्वी इतकाच गोंधळ चालु असतो पण लोकसभेच्या तुलनेत तो आता जास्त वाटतो. (तिथे विरोधकांची संख्या जास्त आहे, सरकार अल्पमतात आहे)
बाकी बजेट सेशन्समधे हे चित्र तुलनेने अधिक दिसते कारण हे बजेट व त्यासंबंधीचे बिले पास करवणे संसदेची घटनादत्त अनिवार्य गोष्ट आहे, विरोधकही त्यात (सहसा) मोडता घालत नाहीस
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ओह अच्छा, माहितीकरिता
ओह अच्छा, माहितीकरिता धन्यवाद!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
२५ जुलै: लोकसभा
-- युपीएससीच्या स्थानिक भाषांमध्ये परिक्षा देणार्या मुलांवर होणार्या अन्यायाच्या आरोपांनी विरोधक गोंधळ घालु पाहत होते, मात्र सभापतींनी कामकाज न थांबवता प्रश्नकाळ नेटाने पूर्ण केला. आरोग्य, संरक्षण व वित्त विषयक प्रश्नांना सरकारतर्फे उत्तरे देण्यात आली.
-- त्यानंतर श्री थंईदुरई यांनी श्रीलंकन तमिळांवरील मानवी हक्कांवर आक्रमणाच्या तक्रारींबद्दल संशोधन करणार्या युएनच्या गटाला भारताने व्हिजा नाकारला त्याबद्दल आवाज उठवला, तर शीमती रंजना पटेल यांनीयुपीएससीबद्द्लचा मुद्दा पुन्हा थोडक्यात मांडला
-- त्यानंतर फायनान्स बिल २०१४व्चरील चर्चेच्या उत्तरात श्री जेटली यांनी पुन्हा साधारणतः सारखेच मुद्दे मांडले. शेवटी फायनान्स बिल लोकसभेत मंजूर झाले.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात शुन्य प्रहर संपन्न झाला.
-- त्यानंतर प्रायवेट मेंबर विधेयकांमध्ये श्री ओम प्रकाश यादव यांनी "a Bill to provide for the compulsory use of mother tongue in imparting basic and primary education to children in all educational institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.” या कारणासाठी एक महत्त्वाचे विधेयक विचारार्थ मांडले
-- त्यानंतर न्यूनतम पेंशन गारंटी विधेयक चर्चेसाठी घेण्यात आले. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत चर्चा चालु राहिली व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- प्रश्नोत्तराचा काळ गदारोळात वाहून गेला
-- शुन्य प्रहरात युपीएससीतील स्थानिक भाषिकांवर होणार्या अन्यायसंदर्भात क्लॅरिफिकेशन्स मागितली गेली व मंत्र्यांनी शेवटी क्लॅरिफाय करणारे स्टेटमेंट दिले. चौकशी समितीला प्राथमिक अहवाल आठवड्यात देण्याचे सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
-- त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिजनेस मध्ये Destitute and Neglected Women (Welfare) Bill, 2010 वर चर्चा झाली
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्यानंतर प्रायवेट मेंबर
हे विधेयक रोचक आहे. पण अजून खोलात माहिती मिळायला हवी.
हे एक सापडलं.
http://164.100.24.219/BillsTexts/LSBillTexts/asintroduced/722LS.pdf
पण त्यातही फार डीटेल्स नाहीत. मातृभाषेतच शिकवा म्हणजे इंग्रजी अलाऊडच नाही वापरणं असं का? आदीवासी लोकांच्या मातृभाषा यात येतील असं वाटत नाही. एक परिणाम म्हणजे शाळेत ईंग्रजी सोडून काही बोलल्यास शिक्षा/दंड हे प्रकार नाहीसे होतील.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
एक परिणाम म्हणजे शाळेत
आमेन!!! व्यक्तिस्वातंत्र्य अन संस्थास्वातंत्र्य नेमकं अशाच मुद्यांवर उफाळून येणार्यांचं तोंड अन करणं बंद झालं तर चांगलंच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
यावर संसदेत काही चर्चा झाली
यावर संसदेत काही चर्चा झाली की/तर अधिक तपशील मिळवता यावेत व उपलब्ध व्हावेत. सध्या केवळ मसुदा सादर झाला आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
३० जुलै: लोकसभा
-- लोकसभेत बेळगाव प्रश्नावर प्रश्नोत्तराचा तास वाहून गेला
-- शुन्य प्रहरात बेळगाव प्रश्नी झालेल्या दगडफेकीत काही व्यक्ती घायाळ झाल्यावरून दोन्ही बाजुचे म्हणणे सदनासमोर मांडले गेले. त्यानंटर शुन्य प्रहर सुदळीत चालला. श्री मल्लिकार्जून खर्गे यांनी श्री गडकरी यांच्या शयनकक्षात हाय पॉवर लिसनिंग डिव्हाईस मिळाल्याचा मुद्दा मांडल्यावर गृहमंत्र्यांनी सदर बातमी खोटी असल्याचे सांगितले.
-- शुन्य प्रहरानंतर दिल्लीच्या बजेटवर चर्चा झाली, दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने केंद्र सरकारला दिल्लीचे बजेट सादर करायची संधी मिळाली आहे, त्यावर ३-४ तास चर्चा झाली व शेवटी सदर बजेट लोकसभेत बहुमताचे मंजूर झाले.
-- त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी पूर आणि दुष्काळपरिस्थितीवर चर्चा सुरू केली. त्यावर २/३ सदस्य बोलल्यावर उर्वरीत चर्चा उद्या करण्याचे सभापतींनी ठरवले
-- त्यानंतर, मनरेगा व त्याच्याशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा झाली. श्री गडकरी यांनी चर्चेच्या शेवटी सदर योजनेत सुधारणेला बराच वाव असल्याचे मान्य केले व त्यात काही सुधारणा सरकार लवकरच करणार असल्याचेही सांगितले
-- त्यानंतर पुन्हा शुन्य प्रहर झाला व दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब झाली
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- फोन टॅपिंग प्रश्नावर राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला व त्यात प्रश्नकाळ वाहून गेला. लोकसभेत जे स्टेटमेंट गृहमंत्र्यांनी दिले, तेच स्टेटमेंट इथेही दिले, मात्र त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
-- शुन्य प्रहरात कँटिनमधील खाण्याने खासदार आजारी पडत आहेत यावर एक चर्चा घडून आली
-- नंतर फायनान्स बिलावर दिवसभर चर्चा झाली. श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी चर्चेला समर्पक व मुद्देसूद उत्तरे दिली. शेवटी फायनान्स बिल राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले. (काल संध्याकाळी घरी गेल्यावरही चर्चा चालु असल्याने श्रीमती सीतारामन यांचे उत्तर लाईव ऐकण्याची संधी मिळाली. अतिशय बिंदुगामी उत्तरे देताना विरोधकांच्याही माना सहमतीने डोलत होत्या सितारामन यांच्या रुपाने एक कष्टाळू व प्रामाणिक मंत्री मिळाल्यासारखे वाटून बरे वाटले.)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
३१ जुलै: लोकसभा
-- लोकसभेची सुरवात माळीण गावातील मृतांना श्रद्धांजली वाहून झाली. त्यानंतर लोकसभेच्या ३० तारखेला रिटायर्ड झालेल्या सेक्रेटरी जनरलांचे आभार व नव्या सेक्रेटरी जनरलांचे स्वागत केले गेले.
-- त्यानंतर पुन्हा विरोधकांनी गोंधळ सुरू केल्यावर सभापतींनी त्यांना अत्यंट खूबीने हाताळले व लोकसभेत प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला. श्रीमती उमा भारती यांनी जलसंधारणे बद्दलच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनार्यावरील जलसंवर्धनासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकार दिला नसल्याचे उमा भारती यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र जनरल कॅटेगरीतील राज्य असल्याने अशा प्रकल्पांचा खर्च ५०-५०% राज्य व केंद्र सरकार करते अशीही माहिती त्यांनी दिली.
याव्यतिरिक्त श्री संतोष गंगवार यांना मात्र ओवैसींच्या प्रश्नाला उत्तर देणे कठीण जात होते. (ओवैसी अनेकांना असे पकडतात की त्यांच्या बुद्धीची झलक दिसून येते. संसदेत इतका सुबुद्ध वाटणारा हा व्यक्ती तिथे हैदराबादेत काय विखारी विचारांची भाषणे करतो असा विचार केला की याला राजकीय शहाणपण म्हणावे की दुर्दैव हे काही समजत नाही )
-- त्यानंतर शुन्य प्रहर संपन्न झाला. युपीएससी प्रश्नावर सरकारने आम्ही उपाय शोधत आहोत हे स्टँडर्ड उत्तर दिले.
-- दुपारी दुष्काळ व पूरपरिस्थितीवर आदल्यादिवशी अपूर्ण राहिलेली चर्चा पुढे सुरू झाली. दिवस संपेपर्यंत हा विषयावर १९३ नियमांतर्गत ही चर्चा चालु राहिली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शुन्य प्रहर फोन टॅपिंगवरील गदारोळात वाहून गेला
-- दुपारी दिल्ली बजेटवर चर्चा झाली व शेवटी श्री अरूण जेटली यांच्या उत्तरानंतर बजेट राज्यसभेत मंजूर केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अतिअवांतरः ओवैसी कशावर प्रष्ण
अतिअवांतरः ओवैसी कशावर प्रष्ण विचारत होता म्हणे? आय मीन ओवैसी चतुर होता की गंगवार मठ्ठ?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अत्यंट खूबीने हाताळले
त्यानंतर पुन्हा विरोधकांनी गोंधळ सुरू केल्यावर सभापतींनी त्यांना अत्यंट खूबीने हाताळले
म्हणजे नेमके काय केले असावे ?
तपशील जाणण्यास उत्सुक.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
@मन, बॅट्या: सवडीने उत्तरे
@मन, बॅट्या: सवडीने उत्तरे देतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ओवैसी अनेकांना असे पकडतात की
ओवैसी अनेकांना असे पकडतात की त्यांच्या बुद्धीची झलक दिसून येते.
त्यांना पकडणे सुद्धा अवघड नाहिये. काहीवेळा अगदीच चक्रमासारखे बोलतात.
हैदराबादेत त्यांचा भाऊ सुद्धा दाणपट्टा चालवतो.
छे रे
त्यांच्या भावाची भूमिका सुसंगतच आहे.
( "आमचं" राज्य हिरावून घेणार्या आणि त्या फुक्कटच्या इस्टेटीवर माज करणार्या )हिंदूंना निर्दयपणे ठोकून काढलं पाहिजे. असं तो म्हणतो.
sounds similar?
निव्वळ योगायोग असावा.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अरुण जोशी पण परवा असंच कायतरी
अरुण जोशी पण परवा असंच कायतरी म्हणत होते. मुस्लिम शासक होते. नंतर ब्रिटिश शासक आले. त्यांनी जाताना हिंदूंच्या हातात सत्ता दिली वगैरे....
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मुस्लिम शासक होते. नंतर
मौर्य-गुप्त-सातवाहन-राष्ट्रकूट-मराठे हे बहुधा बिगब्यांगच्या अगोदरचे तरी असावेत किंवा मग दुसर्या मितीतले तरी असावेत.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
. . . . संदर्भ
.
.
.
.
संदर्भ
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ठीक. धन्यवाद.
ठीक. धन्यवाद.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
०१ ऑगस्टः लोकसभा
-- प्रश्नकाळ व्यवस्थित पार पडला. आरोग्य मंत्री श्री हर्षवर्धन यांनी यावेळी अतिशय तपशीलवार उत्तरे दिली. त्याच बरोबर श्री जेटली यांनीही काही प्रश्नांना उत्तरे दिली. फिस्क्ल डेफिसिट कमी करण्याकाठी काही सबसिड्या कमी कराव्याच लागतील याचा त्यांना पुनरुच्चार केला. ग्रॅनाईटच्या निर्यातीच्या प्रश्नावर श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी समरपक व थोडक्यात उत्तरे दिली. ग्रॅनाईटच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-- त्यानंतर पुण्यातील माळीण या गावात झालेल्या भुस्खलनामुळे झालेल्या दुर्घटना स्थळी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भेट दिली होती. त्यासंबंधी एक सुओ-मोटो स्टेटमेंट श्री सिंग यांनी सदनापुढे केले. त्यावर विरोधकांना क्लॅरिफिकेशन्स हवी होती. लोकसभेत अशी कॅरिफिकेशन्स विचारता येत नाहीत (राज्यसभेत ती विचारता येतात), त्यामुळे तुम्ही वेगळी नोटीस द्या मी चर्चा अॅडमिट करायला तयार आहे असे सभापती सांगत होत्या. विरोधक ऐकत नव्हते, बराच गोंधळ चालु होता. सभापती कधी विरोधकांना चुचकारत होते, कधी नुसते शांतबसा म्हणत होते तरी काम होत नव्हते. श्री नायडु यांनीही सरकारची चर्चेची तयारी असल्याचे सांगितले तरीही काम होईना तेव्हा शेवटी "तुम्ही मला सारखी सजेशन्स देत रहाणार असाल तर नवा सभापती नेमा, तुम्हीच इथे बसा नी सदन चालवा" अशी दटावणी केल्यावर विरोधक शांत झाले त्यानंतर शुन्य काळ व्यवस्थित पार पडला. (आधीच्या लोकसभेत विरोधकही संख्येने खूप जास्त असल्याने सभापतींना कामकाज स्थगित करण्यावाचून पर्याय रहात नसावा का काय माहिती नाही, पण श्रीमती सुमित्रा महाजन इतक्या सहज सभागृहाचे कामकाज तहकूब करत नाहीत)
-- त्यानंतर दुष्काळ व पूरपरिस्थितीवरील चर्चामागील पानावरून पुढे चालु झाली.
-- दरम्यान विरोधकांनी दुपारचे साडेतीन वाजले तरी सरकारने पुढिल आठवड्याचे कामकाज घोषित केलेले नाही म्हणून खेद प्रकट केला. ज्या सरकारला आदल्या शुक्रवारच्या संध्याकाळ पर्यंत पुढिल आठवड्याचा कार्यक्रमाचे प्लानिंग करता येत नाही ते सरकार देशातील अनेक प्रश्नांसंबंधित प्लॅनिंग कसे करणार? अशी श्री खर्गे यांची टिपणी रोचक होती
-- त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिजनेसमध्ये श्री राजु शेट्टी यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागु करणारे रिझोल्युशन मांडले व त्यावरा तिशय अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूत भाषण केले. त्यानंटर त्या रिझोल्युशनवर चर्चा झाली.
-- मात्र काही वेळाअने सदनातील कोरम कमी कमी होत गेला व चर्चा पुर्ण व्हायच्या आधीच सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- शुक्रवारचा प्रश्नकाळ व बहुतांश शुन्य प्रहर युपीएस्सीच्या गोंधळात वाहून गेला
-- त्यानंतर काही प्रश्न शुन्य प्रहरात विचारले गेल
-- त्यानंतर वीज निर्मिती व डिस्ट्रीब्युशनवर एका प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशनवर चर्चा झाली. श्री पियुष गोयल यांनी उत्तराचे अतिशय तपशीलवार नी तासभराचे भाषण केले. अनेक सदस्यांनी (विरोधकांसकट) त्यांची स्तुतीही केली. शेवटी श्री रेड्डी यांनी आपले रिझोल्युशन विड्रॉ केले.
-- त्यानंतर श्री विजय दर्डा यांनी विदर्भातील शेतकर्यांच्या आत्महत्येसंबंधी प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन सदनापुढे मांडले. त्यावरील त्यांचे भाषण अपूर्ण राहिले, जे पुढिल प्रायवेट मेंबरच्या कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण केले जाईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
४ ऑगस्टः लोकसभा
-- काहिशा अशांततेत प्रश्नकाळ सुरू झाला. पहिल्याच पुरवणी प्रश्नावर श्री धर्मेंद्र प्रधान यांना सध्या माझ्याकडे या प्रश्नाचे उत्तर उपलब्ध नाही (बरोनी प्लांटच्या गळतीसंबंधी) म्हणायची वेळ आली मुंबईत तीन रीफायनरीज आहेत, त्याच्या सुरक्षेचा काय इंतजाम आहे यावरही राज्यसरकारशी बातचीत करून आम्ही प्रयत्न करतोय, सध्या तरी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसचा अवलंब चालु आहे .१९९८मध्ये जे फ्री लायन्सन्स दिले गेले ते किती रिफायनरीजना दिले व त्यापैकी किती चालु आहेत. यावर दोन रिफायनरीज (रिलायन्स व एस आर) चालु आहेत इतकेच उत्तर दिले (किती रिफायनरीजना लायसन्स दिले होते त्याचे उत्तर नाहीच). कोची रिफायनरीचे प्रोजेक्ट किती काळ चालेल यावरही थोडा बदल होऊ शकतो मात्र आम्ही टाईमलाईनला धरून पुढे जायचा प्रयत्न करतोय असे कोणतीही ठोस कमिटमेंट न देणारे उत्तर दिले. (मला श्री धर्मेंद्र प्रधान यांची उत्तरे वाचून आयटी इंडस्ट्रीत क्लायंटला कशी जपून, मुळ प्रश्नाला न भिडणारी व गोल-गोल उत्तरे दिली जातात त्याचीच आठवण होते)
-- त्याव्यरिक्त श्री. रविशंकर प्रसाद, श्री गजपती राजु व अन्य मंत्र्यांनीही उत्तरे दिली.
-- त्यानंतर श्री थंबी दुरई यांनी श्रीलंकेत "अम्मा" आणि श्री मोदी यांची निर्भत्सना करणार्या अधिकृत वेबसाईटवरील लेखाबद्दल नाराजी व्यक्ती करणारे भाषण केले. त्यानंतर झालेल्या गदारोळात कामकाज अर्धातास तहकूब करावे लागले.
-- पुन्हा साडेबाराला सभागृह भरले. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी झालेल्या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली व याचा निषेध केला पाहिजे या थंबीदुरई यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. व या भावना परराष्ट्र मंत्र्यांपर्यंत पोचवण्याचे आश्वासनही दिले. तरी अण्णा द्रमुकचे व इतर विरोधकांचे समाधान न झाल्याने झालेल्या गदारोळात पोलावरम डॅमचा प्रश्न मांडला गेला व दुपारी दोनपर्यंत कामकाज पुन्हा तहकूब केले गेले
-- दुपारी श्रीमती स्वराज लोकसभेत आल्याव या घटनेची कठोर निंदा त्यांनी केली व श्रीलंकेच्या हाय कमिश्नरला बोलावून या भावना त्यांच्या पर्यंत पोचवण्याचे आश्वासन दिल्यावर विरोधक शांत झाले. शुन्य प्रहराच्या वेळी राज्यसभेत इराकसंबंधी लक्षवेधी सुचना प्रस्तावित असल्याने मी लोकसभेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
-- त्यानंतर श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL व यासंब़ंधीचा ऑर्डिनन्स विचारार्थ सादर केले.
-- त्यानंतर काँग्रेसचे पक्षनेते श्री खर्गे यांनी गेले चार दिवस दुष्काळावरच चर्चा चालु आहे आनि इतर महत्त्वच्या नोटिसेस तशाच आहेत, सरकारने साधा आठवड्याचे प्रस्तावित कामकाज आठवडा सुरू झाला तरी दिलेले नाही याबद्दल खेद प्रकट केला.
-- त्यानंतर उत्तर व पूर्व भारतात एन्सेफिलायटिस या आजारावर "लक्षवेधी सुचनेवर" चर्चा झाली. त्यांनी या चर्चेत पुढिल माहिती दिली जी चिंताजनक आहे:
In 2014, the total number of cases due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) reported from the States of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam are 501, 857, 1183 and 1217 respectively. For the said States, the number of deaths due to AES for the same period are 123, 159, 208 and 197 respectively. The number of Japanese Encephalitis (JE) cases in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam are 9, nil, 176 and 466 respectively whereas the deaths are 2, nil, 3l and 80 respectively.
(इतके होऊनही याबाबत मुख्य मिडीयात मोठी बातमी नसावी याचे वैषम्य वाटते)
इतर काही महत्त्वाची माहिती:
>>> Hon. Members are well aware that Encephalitis is inflammation of the brain which can be caused due to various pathogens including virus, bacteria and protozoa. While JE is a Vector Borne Disease transmitted through Culex vishnui group of mosquitos, Encephalitis can also be caused by entero-viruses which are water borne.
>>> For JE vaccination, out of 60 high priority districts, vaccination has been completed in 57 districts, it is ongoing in two districts of Bihar (Saran and Darbhanga) and the remaining one district (Kanpur Dehat) will also be covered during this year. We have already released funds for setting up of Paediatric ICUs in 30 districts. Funds for the remaining 30 districts will be released this year. We are following up with the State Governments for setting up the Paediatric ICUs on priority. This requires civil work, procurement of equipment and recruitment of manpower
-- त्यानंतर या विषयावर अनेकांना बोलायचे असल्याने कॉलिंग अटेंशनला १९३ वरील चर्चेत रुपांतरीत करावे अशीमागणी काहींनी केली. मात्र मुळात सरकारकडे काही कार्यक्रमच नाहीये असे सांगत विरोधकांपैकी काँग्रेसने सभात्याग केला. सभापतींनी या लक्षवेधी सुचनेला १९३ वरील चर्चेत रुपांतरीत केले.
-- त्यानंतर जितेंद्र सिंह यांनी एक निवेदन दिले ज्यात UPSC परिक्षेतील इंग्रजी काँप्रिहेन्सिव्ह स्किल्स या विभागाला एकुण गुण पडताळणीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णस सभागृहाला सांगण्यात आला नी पुन्हा एन्सेफलायटिस वर चर्चा चालु झाली.
-- शेवटी श्री हर्षवर्धन यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण उत्तर दिले, शिवाय सदस्यांच्या क्लॅरिफिकेशन्सना उत्तरेही दिली. (चर्चेत एका सदस्याने "एबोला" या युरोप व आफ्रिकेत वेगाने फोफावणार्या रोगाबद्दल सरकार काही 'प्रिव्हेंटिव्ह' योजना करत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मंत्रीमहोदयांनी टाळले असले तरी वर्ल्ड बँकेने यावर मोठे बजेट ठेवले असल्याची बातमी आज योगायोगाने दिसली - ही बातमी)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- प्रश्नोत्तराचा काळ युपीएससी गदारोळात वाहून गेला
-- बारा वाजता इराकमधील अडकलेल्या ४१ व्यक्तींबद्दलच्या अंबिका सोनी यांच्या लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा होणार होती, मात्र गदारोळात तीही होऊ शकली नाही
-- दुपारच्या सत्रात, सदनातील सदस्यांच्या मागणीनुसार, राज्यसभेच्या परंपरेमध्ये सभागृहाच्या संमतीने सुट देत यावर २-३ तास चर्चा झाली. या चर्चेत श्रीमती स्वराज यांचे उत्तर अतिशय म्हणजे अतिशयच चांगले होते.
त्यातील काही भाग या धाग्यावर मागे लोकसभेत झालेल्या चर्चेत आल्याने तो टाळतो आहे. त्या व्यतिरिक्त लिबियाबद्द्ल बोलताना त्यांनी सांगितले की लिबियामध्ये अमेरिका, फ्रान्सच काय शेजारच्या ट्युनिशियानेसुद्धा एंबसी बंद केली आहे. एंबसी बंद करणे म्हणजे तेथील नागरीकांना वार्यावर सोडून निघून येणे. मात्र भारताची एंबसी चालुच नाहि तर २४ तास काम करते आहे. ९८ भारतीयांना सुखरूप वाचवले आहेच अजून काहीशे भारतीय परतीला लवकरच लागतील. पुन्हा एकदा कोणा केरळी व्यापार्याने आपल्या कर्मचार्यांना सोडवल्याच्या बातमीचा उल्लेख झाल्याने स्वराज यांनी पुन्हा या बातमीचे खंडन केलेच नी असा कोणी शक्तीमान व्यापारी असेलच, तर त्या गुढ व अज्ञात व्यापार्याला आवाहन केले की उरलेल्या ४१ जणांनाही सोडव, मी तुला पद्मश्री मिळवून देईन
-- त्यांनी असेही आवाहन केले की लिबिया व इराकमध्ये जर कोणी परिचित नोकरीच्या गरजेपोटी यायला तयार नसेल तर कृपया त्याला तयार करा कारण तिथे परिस्थिती अजिबात सुरक्षित नाही. सध्या लिबियात अजूनतरी सोडवणे शक्य आहे. ते किती दिवस शक्य होईल सांगता येत नाही.
-- एक बॅटलशीप बॅकप म्हणून धाडल्याची माहितीही श्रीमती स्वराज यांनी दिली मात्र सगळ्यांना विमानानेच आणता आले.
-- आता ४१ ठावठिकाणा नसलेल्या व्यक्ती सोडल्यास इराकचे बहुतांश एव्हॅक्युएशन झाले आहे असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. (ही कामगिरी खरोखरच थोर आहे!). आता काही २-३ व्यक्ती एंबसीत आल्या तर त्यांनाही सोडवले जात आहे. आता मंत्रालयाचे लक्ष लिबियावर आहे.
-- त्यानंतर श्री जितेंद्र सिंग यांनी़ UPSC च्या निकालाबद्दल स्टेटमेंट दिले. त्यानंतर विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात पुढिल कामकाज होऊ शकले नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
०५ ऑगस्टः लोकसभा
-- प्रश्नकाळ एकदाही व्यत्यय न येता पूर्ण एक तास चालला. विविध मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. पैकी श्री अनंतकुमार यांची उत्तरे लांबीला कमी असली तरी विचारलेल्या प्रश्नांना थेट भिडणारी असल्याने आवडली.
-- शुन्य काळ मात्र कम्युनल व्हॉयलन्स वरील चर्चेला सरकार तयार नाहीये या नाराजीत वाहून गेला. दुपारी साडेबारा वाजता श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी भारताची WTO मधील भुमिकेवर निवेदन प्रस्तुत केले
-- दुपारी पूर व दुष्काळावरील मॅरेथॉन चर्चा पुढे चालु झाली. शेवटी जेव्हा कृषी मंत्री उत्तरासाठी उठले तेव्हा जवळजवळ ६०हून अधिक सदस्य बोलले होते व तितक्याच सदस्यांनी आपली भाषणे पटलावरही मांडली होती. (कृषी मंत्र्यांचे उत्तर बरेच मोठे आहे, ते वाचायला वेळ झाल्यावर/झाल्यास त्याचे तपशील लिहितो). शेवटी काही क्लॅरीफिकेशन्स व त्यांचीही उत्तरे झाल्यावर ही चर्चा समाप्त झाली.
-- त्यानंतर सरकारने SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL वर चर्चा सुरू केली. श्री अरूण जेटली यांनी बिल प्रस्तुत केले. त्या प्रस्तुतीच्या भाषणात त्यांनी मांडलेले मुद्दे:
>>Earlier, the information that these regulators were entitled to call for were from any bank authority or board. But today the information may be with any other person also. So, the Act needs to be amended.
>>violators through these Ponzi schemes do not respect national boundaries...... Now, that sharing of information also requires the statutory basis, and the Act is being amended for that purpose.
>>The amounts disgorged really means that if you commit violations through these Ponzi schemes, the profits from such offences that you earn do not belong to you; these profits must go to an Investor Protection Fund itself, and an
amendment is required.
>> या शिवाय सेबीला धाड टाकायला आधी त्या त्या कोर्टाची पर्मिशन घ्यावी लागत होती. त्यामुळे धाडीसाठी जी गोपनियता आवश्यक आहे तीच नष्ट होत असल्याने अनेकदा धाड निरुपयोगी ठरे. आधीचे वित्तमंत्री श्री चिदंबरम यांनी अश्या धाडीला कोणतीही परवानगी लागणार नाही अशी अमेंडमेंट सदनाला सादर केली होती (जी चर्चेला येऊच शकली नाही). श्री जेटली यांनी यात बदल करत सुवर्णमध्य काढला आहे (तसा दावा केला आहे) की मुंबईत जिथे सेबी काम करते एक विशेष कोर्ट बनवले जाईल जिथून भारतात कुठेही धाड टाकयची असल्यास योग्य ते दस्ताइवज सादर करून परवानगी मिळवता येईल.
-- या बोलावरील चर्चेला विरोधकांतर्फे श्री विरप्पा मोईली यांनी सुरूवात केली. त्यांनी सरकारने हे बिल आणल्याबद्दल अभिनंदनही केले आणि बंगालमधील चिट फंडापासून प्रकर्षाने पुढे आलेले हे बदल जे इतके दिवस ऑर्डिनन्सच्या रुपात होते आता कायद्यात येतील याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मात्र त्याच बरोबर सदर बदल हे सद्य परिस्थितीत कसेबसे पुरेसे आहेत याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ज्या वेगात जागतिक परिस्थिती बदलते आहे सरकारने काळाची पावले उचलून अधिक पुरोगामी व अधिक सुरक्षापूर्व बदल करण्याचे आवाहन केले. जेव्हा अधिक परदेशी कंपन्या भारतात येतील, अधिक FDI भारतात येईल, भारतीय नागरीकांच्या आर्थिक सुरक्षेची तजवीज करायला सद्य कायदे पुरेसे आहेत का याबद्द्ल त्यांनी शंका व्यक्त केली. शेवटी त्यांनी पिकासोचे उदाहरण देत श्री जेटली यांना काही जुन्या रेग्युलेशन्सचे "क्रिएटीव्ह डिस्ट्रक्शन" करायचे आवाहन केले.
-- सरकार पक्षातर्फे श्री किरीट सोमैय्या यांनी भाषण केले. युपीए सरकार गेले एक वर्ष हे विधेयक आणायचे म्हणत होते पण आणले नाही, त्यांच्यावर काही कंपन्यांचा दबाव होता की काय अशी शंका आम्हाला येत होती, शेवटी आमच्या सरकारने ते धैर्य दाखवले आहे अशी खोचक टिपणी त्यांनी केली (खरंतर गेले वर्षभर सदन नीट चाललेच नाहीये हे ते सोयिस्करपणे विसरले ) त्यांच्या भाषणादरम्यान एक मजा झाली, उपसभापती श्री थंबदुरई यांनी शेवटच्या बाकावरील कोणा खासदाराला पेपर वाचायची ही जागा नाहीये. भाषणे ऐकायची नसतील तर बाहेर जाऊन पेपर वाचा असे खडसावले श्री सोमय्या यांचे भाशण पूर्ण होणे बाकी आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- राज्यसभेत प्रश्नोत्तरे व शुन्यप्रहर युपीएससीच्या गदारोळात नीटसा संपन्न होऊ शकला नाही. काही प्रश्न गोंधळातच विचारले/मांडले गेले.
-- नंतर दुपारच्या सत्रात "पॉवर मिनिस्ट्री" आणि देशातील वीजपरिस्थितीवर सुरू झालेली चर्चा संध्याकाळी उशीरापर्यंत चालु होती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
शालेय वर्तन
रोजची टिपण्णी रोचक व वाचनीय आहे. मीही मधून मधून लोकसभा व राज्यसभा हे चॅनेल बघत असतो. काही सदस्यांचे वर्तन हे शालेय व अशोभनीय असते.
एकंदरीतच कामकाज बघताना हे जाणवते की, सत्तेवर भाजप येवो वा काँग्रेस, हा देश सुधारण्याची शक्यता फारच धूसर आहे.
लोक
लोक तेच असताना फक्त शासक बदलल्यावर लोकशाही देश कसा सुधारेल?
१९२०
१९२०च्या दशकातील तुर्कस्थानचे उदाहरण काय सांगते ?
लोक तर तेच होते की. पण ओटोमन जाउन केमाल पाशाचे प्रागतिक राज्य आले आणि बरच काही बदललं.
१९५० च्या नंतरचे सिंगापूरचे उदाहरणही कामास यावे.(पण ह्याबाबत खात्री नाही.)
पूर्व जर्मनी - पश्चिम जर्मनी , उत्तर कोरिय दक्षिण कोरिया इथली मंडळी काही फार वेगळी नाहित.
पण वेगळ्या शासकांच्या काळात जाणवण्याइतपत फरक पडलेला दिसतोच की.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
भारतातही फरक पडला आहे
मला अॅक्च्युअली तिथे खवचट कमेंट टाकायची होती पण ती अर्धवट पडली असो. १९९० चा भारत व आजचा भारत. फरक पडलाच आहे. मात्र काँग्रेसला त्याचे श्रेय देणे होत नाही. बाकी काँग्रेसच्या चुका असल्या की काँग्रेस वाईट. भाजपाच्या चुका असल्या की सर्वच पक्ष वाईट असा लोकप्रिय आंतरजालीय सिद्धांत असल्याचे मागेच म्हटले होते.
हा हा
निरीक्षण आवडले.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
फरक आहे. तिथे नुसते शासक
फरक आहे. तिथे नुसते शासक बदलले नाहीत शासनपद्धती बदलली होती.
शासनपद्धती तीच ठेऊन - विशेषतः संसदीय लोकशाहीत - निव्वळ शासक बदलल्याने देशात बदल व्हायला तुलनेने अधिक काळ जावा लागतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आम्हाला तर ब्वॉ भारतात १६मे
आम्हाला तर ब्वॉ भारतात १६मे पासून हुकूमशाही आली असं वाटत होतं !
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
+१
आम्हांलाही!
तर्हेतर्हेच्या स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी चाल्लीये हे ऐकताना इथे पुन्हा लोकशाहीच सुरू आहे हे ऐकायला रोचक वाटलं खरं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
संसदेत काय चाललंय याचं
संसदेत काय चाललंय याचं दैनंदिन वार्तांकन करूनही इथे हुकुमशाही आहे असा समज व्हावा या इतके या मालिकेचे अपयश दुसरे नसावे आणि मालिकेची गरजही अधोरेखीत व्हावी!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
संसदेत काय चाललंय याचं
नै म्हणजे या मालिकेची गरज नक्कीच आहे यात काही शंकाच नाय. ते एक असोच.
पण तर्हेतर्हेच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी इ.इ. सर्व मागे काय संसदेतलं टीव्हीवर दिसणारं कामकाजच असतं काय?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मी थांबतो
एकाच वेळी एखाद्या देशात लोकशाही आणि वेगवेगळ्या स्वातंत्र्याची गळचेपी दोन्ही असु शकत नाही असं आपलं मत नक्कीच नसावं याची खात्री आहे त्यामुळे मी थांबतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चला, इतके तरी कबूल आहे
चला, इतके तरी कबूल आहे म्हणायचे. उत्तम!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
सहमत
ऋषिकेश यांच्याशी सहमत. लोकसभा आणि राज्यसभा यांतील कामाची पद्धत फक्त सुसंस्कृत लोकांसाठी आहे. तसे लोक आता संख्येने कमी असल्याने वादावादीतच वेळ जाणार अणि त्यामुळे कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी बदल होणे कठीण आहे.
आपल्या राजकारण्यांचे कधी कधी
आपल्या राजकारण्यांचे कधी कधी कौतुक करावेसे वाटते त्यातला आजचा एक दिवस असावा. जवळ जवळ ५-६ तासाच्या चर्चेवर श्री. पियुष गोयल यांचे उत्तर सुरु आहे. एखादे उत्तर किती सर्वसमावेशक ( मुद्द्यांच्या बाबतीत) असू शकते याचे उत्तम उदाहरण आहे. फक्त संसदेमधील गोधळ बातम्यांमध्ये येतो पण एखाद्या सदस्याने तयारी करून सुंदर भाषण दिले तर त्याची साधी बातमीही येत नाही.
+१ पियुष गोयल यांचे भाषण
+१
पियुष गोयल यांचे भाषण उत्तमच होते. गेल्या आठवड्यातीलही होते.
+१
याच भुमिकेतून हा धागा काढतो. कितीतरी गोष्टी समजत नाहीत, या निमित्ताने त्या पुढे येतात.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
-- प्रश्नोत्तराचा काळ
-- प्रश्नोत्तराचा काळ गोंधळचालु असताना काहीकाळ चालला. मग काही काळाच्या स्थगितीनंतर पुन्हा चालु झाला.
-- एका प्रश्नाच्या उत्तरात श्रीमती स्मृती इराणी यांनी नॅशनल ई-लायब्ररी पोर्टल लाँच करणार असल्याचे सांगितले. ज्यात भारतातील सगळे करीक्युलम कोर्सेस राष्ट्राला समर्पित केले जातीलच, शिवाय देशातील सर्व पीएचडी विद्यार्थी आहेत त्यांचे थीसीसही या पोर्टलवर असतील!
-- शुन्य प्रहरात काँग्रेसने देशातील धार्मिक दंगलींवर चर्चा करण्याच्या मागणीवरून गोंधळ घातला.
-- दुपारी सभापतींनी सेबी विधेयक आणी अॅट्रॉसिटीवरील चर्चा पूर्ण झाल्यास शुक्रवारी धार्मिक दंगलींवरील चर्चा अॅडमिट करता येईल असे आश्वासन दिल्यावर SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL वर श्री सोमैय्या यांचे भाषण पुढे चालु झाले.
-- या विधेयकावर चर्चा होऊन नंटर श्री जेटली यांनी चर्चेला उत्तर दिले व सदर विधेयक लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले
-- त्यानंतर महिला व मुलांवरील वाढत्या अत्याचारांवर (अॅट्रॉसिटी) चर्चा सुरू झाली.
-- पी करुणाकरन यांनी चर्चला प्रारंभ केला. चर्चा दिवस अखेर अपूर्ण राहिली होती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- बर्याच काळाने राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचा तास व्यवस्थित पार पडला
-- श्री राजनाथ सिंह यांना लेफ्ट विंग एक्स्टिमिझम शी संबंधित प्रश्नावर अनेकांनी चांगलेच प्रश्न विचारले. डी राजा यांनी LWE प्रमाणे राईट विंग एक्सट्रीमिझमवर कायवाई तितक्याच टोकाला जाऊन का केली जात नाही असा प्रश्न विचारला, तर श्री जी.एन. रतनपूरी यांनी जम्मु काश्मिरपेक्षा नक्षलवादाची समस्या कमी गंभीर व व्यापक नाहीये असे गृहमंत्री म्हणतात तर काश्मिर प्रमाणे या जिल्ह्यातही AFSPA का लागू केला जात नाही - आणि जर याची गरज नाही तर काश्मिरमधून तो का हटवला जात नाही? असा मोठा मार्मिक सवाल केला (अर्थातच या दोन्हीवेळी प्रश्नाभोवती पिंगा घालणारे गोल गोल उत्तर आले). नंतर श्री दिग्विजय सिंह यांनी छत्तीसगढ मधील काँग्रेस आमदाराचा नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूबद्दल प्रश्न विचारला असता तिथे SOP (Standard Operating Practice)चे उल्लंघन झाले नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले आणि पुढे त्यांच्या जथ्थ्याला त्या रस्त्याने जाऊ नका असा सल्ला देण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला ज्याला सिंग यांनी ही खोटी माहिती असल्याचा हल्ला केला, छत्तीसगढ सरकारच्या बेपर्वाईमुळे हा हल्ला झाल्याचे पुरावे आम्ही देऊ शकतो असा दावाही श्री दिग्विजय सिंह यांनी केला.
-- त्यानंतर पोलिस भरतीसंबंधीच्या प्रश्नांवर श्री सिंग यांनी उत्तरे दिली. श्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या प्रश्नावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. ते नंतर उत्तर देतील असे त्यांनी सांगितले (श्री सिंग यांना अनेकदा नंतर उत्तर देईन असे सांगावे लागले आहे )
-- त्यानंतर UPSC प्रश्नावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आपले म्हणणे थोडक्यात मांडले. सरकार तर्फे श्री जावडेकर यांनी उत्तर दिले. त्याने समाधान न झाल्याने सपा, बसपा, डावे यांनी सभात्याग केला.
-- नंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळ दौर्याची माहिती सदनाला एका निवेदनाद्वारे दिली. त्याची क्लॅरिफिकेशन्स नंतर घेतली जातील (श्रीमती स्वराज ८ ते ११ म्यानमारला आसियान परिषदेसाठी तसेच द्वीपक्षीय चर्चेसाठी जात आहेत. परराष्ट्रधोरणात शेजार्यांना प्राधान्य मिळताना बघुन चांगले वाटते आहे)
-- त्यानंतर WTO चे जे स्टेटमेंट श्रीमती सितारामन यांनी मागे मांडले होते त्यावर क्लॅरिफिकेशन्स मागितली गेली. काँग्रेसतर्फे श्री आनंद शर्मा यांनी अतिशय उत्तम भाषण केले. इतके तपशीलवार भाषण वाचताना मजा येत होती. त्याहून अधिक रोचक श्रीमती सीतारामन यांचे उत्तर होते. "कॉमर्स मिनिस्ट्रीमध्ये माझ्या आधी जे मंत्री होते त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर द्यायला मी बांधील आहे" अश्या खुल्या वक्तव्याने आपले उत्तर सुरू करत श्रीमती सीतारामन यांनी श्री शर्मा यांना पॉइंट-बाय-पॉइंट उत्तर दिले. दोन आजी-माजी मंत्र्यांची इतकी नेटकी जुगलबंदी एखाद्या रंगलेल्या मैफिलीसारखीच आनंद देणारी होती.
-- आपल्याला या निर्णयामुळे एकटे पाडले जाईल या भितीला त्यांनी सांगितले की प्रगतीशील देशांकडून अगदी उलट रिअॅक्शन आहेत. आपल्या स्टँडचे अनेक प्रगतीशिल देशांनी कौतुक केले आहे पाठिंबा दिला आहे. आम्ही स्वतः हे करण्याच्या परिस्थितीत नसलो तरी भारत आहे आणि तो ही भुमिका घेतोय हे आम्ही समजतोय असे BRICS च्या वेळी असो व/वा G-20च्या मिटींग्जच्यावेळी असो भारताना अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं आहे असे त्यांनी सांगितले. केवळ काही पाश्चात्य मिडीयाच्या हेडिंग्जना वाचून भार्ताला एकटे पाडले आहे असा समज कृपया करून घेऊ नका व पसरवु नका असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी श्री बसवाराज पाटिल यांच्या प्रश्नावर सदनाला आश्वस्त केले की पाश्चात्य मिडीया काहिहि म्हणू दे एकूण जगात एक ठाम व ठोस भुमिका घेतल्याने, पाश्चात्यांच्या दबावाला न झुकल्याने उलट "अपनी साख बढी है|"
-- एका वेळी तर या चर्चेचे स्वरूप असे होते की श्रीमती सीतारामन यांच्या बाजुने बोलायला - त्यांना पुरवणी जोडायला - श्री आनंद शर्मा मैदानात उतरले. भारताला गेल्यावर्षी बाली येथे फक्त भारतासाठी वेगळे एक्सेप्शन देण्याची ऑफर आली होती मात्र फुड सिक्युरीटी देणार्या सर्व देशाना हा ऑप्शन हवाच शिवाय भविष्यातही जे देश अशी सिक्युरीटी देऊ इच्छितात त्या प्रगतीशील देशांनाही हा ऑप्शन हवा अशी भुमिका भारताने घेतल्याचे श्री. शर्मा यांनी सांगितले. (एकुणच श्रीमती सीतारामन आणि श्री शर्मा इतकी मनोहारी चर्चा करत होते - की मावळत्या मंत्र्यांने आस्थेने मग पुढे काय झालं ते विचारावं आणि सद्य मंत्र्याने उत्तरे देताना पाम्जी मंत्र्याने जुन्या आठवणी सांगाव्यात - की अशी चर्चा नेहमी झाल्यास आपल्या संसदेचा दर्जा किती वाढेल असे वाटून गेले. इतर पक्षीय सदस्यांचा जळफळाट "श्री शर्मा एक्स्टा प्रिविलेज्ड झाले आहेत" या वक्तव्यातून बाहेर पडला कारण श्रीमती सीतारामन फक्त शर्मा यांच्यासाठीच यील्ड करत होत्या )
-- त्यानंतर पॉवर मिनिस्ट्रीवरील चर्चेला श्री पियुष गोयल यांनी उत्तर सुरू केले. पुन्हा अतिशय अभ्यासपूर्ण उत्तर होते. जवळजवळ दिड तासाहून अधिक काळ ते बोलत होते. अनेक मुद्दे, प्रश्न, त्याची उत्तरे, योजना अश्या चतुरस्र अंगाने बहरलेले भाषण अगदी विरळ नसले तरी आनंददायी नक्कीच असते.
-- त्यानंतर डॉ.हर्षवर्धन यांनी एबोलावर एक विस्तृत स्टेटमेंट दिले. काही आफ्रिकास्थित भारतीय नागरीकांना याची लागण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आपले जे सैन्य (७०००) आफ्रिकेत आहे त्यापैकी मात्र कोणालाही लागण झालेली नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ऋषिकेशला पुनरेकवार धन्यवाद.
ऋषिकेशला पुनरेकवार धन्यवाद.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
०७ ऑगस्ट : लोकसभा
प्लेसहोल्डर(वेळ मिळताच डिटेल्स देईन)सारांश असा:
-- प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत
-- RAILWAYS (AMENDMENT) BILL विचारार्थ सादर
-- Factories (amendment) Act विचारार्थ सादर (यावर खर्गे यांनी ऑब्जेक्शन घेतले की बिलचा मसुदा दोन दिवस आधी सर्क्युलेट झालेला नाही. मात्र सभापतींनी आपल्या विशेषाधिकाराचा - १९ब नियम - प्रयोग करून विचारार्थ सादर करायची अनुमती दिली. चर्चेच्या आधी सदनाला योग्य तितका वेळ देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.)
-- APPRENTICES (AMENDMENT) BILL विचारार्थ सादर
-- त्यानंटर युपीएससीमध्ये काँप्रिहेंशन वगळले जाईल या जुन्या घोषणे व्यतिरिक्त सद्य सरकार या वर्षीच्या परिक्षेसाठी कोणतेही बदल घाईने करणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यानंतर शुन्य प्रहर व्यवस्थित पार पडला
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात १९३ अंतर्गत INCREASING ATTROCITIES AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN THE COUNTRY या विषयावर चर्चा झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
सारांशः
-- प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात सुरू झाला, पंतप्रधान या काळात राज्यसभेत उपस्थित होते. सुरवातीला रेल्वेतील प्रायवेटायझेशन व युपीएससीमुळे कामकाज १५ मिनिटे स्थगित करावे लागले. शेवटाची २०-२५ निमिटे प्रश्नोत्तरे सुरळीत झाली
-- शुन्य प्रहरात रेल्वेत १००% तर डिफेन्समध्ये ४९% FDI, तसेच इन्श्युरन्स एफ्डीआय च्या निर्णयावर अनेक पक्षांनी आपत्ती व्यक्त केली.
-- NATURAL CALAMITIES OCCURRING IN VARIOUS PARTS OF COUNTRY AND RELIEF MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT यावर चर्चा संपन्न
-- त्यानंतर DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS संपन्न
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
०८ ऑगस्टः लोकसभा
(तपशील वेळ मिळाल्यावर) सध्या सारांश असा:
-- चले जाओ चळवळीला स्मरण करून सदनाची सुरूवात
-- प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत
-- लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा: Need to Correct the Price Fixation Mechanism for Sugarcane and other Agricultural Products in the Country
-- INCREASING ATROCITIES AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN THE COUNTRY या विषयावरील चर्चा पुढे चालु व संपन्न
-- दुपारच्या सत्रात पुढिल २५ बिले विचारार्थ सादर!:
Farmers (Right to Assured Minimum Price for Agricultural Produce) Bill
Coconut Growers (Welfare) Bill
Payment of Compensation to Persons ttacked by Wild Animals Bill
High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Kozhikode) Bill
पayment of Compensation to Victims of Natural Calamities and Snake Bite Bill
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Preventin of Atrocities) Amendment Bill
Surrogacy (Regulation) Bill
Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 16A, etc.)
(ix) Acid (Control) Bill
(x) Government Services (Regulation of Compassionate Appointments) Bill
(xi) National Assets (Protection) Bill
(xii) Agricultural Workers Welfare Bill
(xiii) Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill (Amendment of section 20A, etc.)
(xiv) Financial Assistance to the State Governments (For Protection of Water Bodies) Bill
(xv) Labour Force (Demand and Supply Survey) Bill
(xvi) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Eighth Schedule)
(xvii) Electricity (Amendment) Bill
(xviii) Prevention of Cruelty to Cows Bill
National Commission for Youth Bill 354
(xx) Central Universities (Conditions of Service of Non-Teaching Staff) Bill
(xxi) Backward Areas Development Board Bill
(xxii) Pre-Examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill
(xxiii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill(Amendment of the Schedule)
(xxiv) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill (Amendment of the Schedule).
(xxv) Constitution (Amendment) Bill(Amendment of article 243A).
(xxiv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 171)
(xxv) Constitution (Amendment) Bill(Amendment of article 39)
-- त्यानंतर NATIONAL MINIMUM PENSION (GUARANTEE) BILL या प्रायवेट मेंबर विधेयकावर चर्चा झाली व चर्चेअंती बिल विड्रॉ झाले
-- HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL या प्रायवेट मेंबर बिलावर चर्चा सुरू झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
-- प्रश्नोत्तरे गोंधळात
-- प्रश्नोत्तरे गोंधळात संपन्न
-- शुन्य प्रहरात सचिन व रेखाचीची सुट्टी, युपीएससी व अन्य मुद्द्यांवर चर्चा
-- SITUATION ARISING FROM REPORTED ATTEMPTS TO CURB INDEPENDENCE OF MEDIA AND RESTRICT FREEDOM OF EXPRESSION या विषयावर चर्चा
-- प्रायवेट मेंबर्स बिझनेस
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
११ ऑगस्टः लोकसभा
वेळ मिळाल्यावर तपशील देतो तुर्तास सारांश असा:
-- गोंधळात प्रश्नकाळ संपन्न
-- लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा : Decision to discontinue Kousar Nag Yatra in South Kashmir (या चर्चेत श्री एल्.के.अडवाणी यांनीही लहानसे भाषण केले)
-- Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constittuion (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 यातील सुधारणा विधेयक विचारार्थ सादर
-- THE REPEALING AND AMENDING BILL विचारार्थ सादर
-- THE RAILWAYS (AMENDMENT) BILL या विधेयकावर चर्चा झाली. त्या सुधारणेचा सारांशः
-- यावर चर्चा पूर्ण झाली मात्र अनेक पक्षांचा (शिवसेनेसकट) आहे त्या रुपात विधेयकातील काही बदलांना विरोध होता. शेवटी सदनाच्या मर्जीनुसार हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त करण्यात आले. एका विधेयकावर दोनदा चर्चा होऊ शकत नाही परंतू सदनाची मर्जी बघत सभापतींनी तसा आदेश दिला.
-- त्यानंतर NATIONAL JUDICIAL APPOINTMENTS OMMISSION BILL विचारार्थ सादर केले गेले
-- नंतर THE APPRENTICES (AMENDMENT) BILL या सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. या विधेयकालाही स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले जावे अशी विरोधकांची मागणी होती. (साधारणतः बहुतांश बिले आधी स्थायी समितीकडे सुपूर्त होतात.) मात्र सभापतींनी या विधेयकाला चर्चेची मंजूरी दिली. या विधेयकात बर्याच डिस्क्रेपेन्सीच आहेत त्या सुधारण्याची गरज आहे. बहुमत असल्याने असे प्रत्येक विधेयकावर "बुलडोझिंग" होणार असेल तर संसदेला नी सदनाला अर्थच काय? असा त्रस्त सवाल श्री. खर्गे यांनी उठवला.
-- या विधेयकावर चर्चेला नाममात्र सुरूवात करून RISE IN PRICES OF MILK या विषयावरील लघुचर्चा झाली.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लोकसभेने मंजूर केलेले संविधान
लोकसभेने मंजूर केलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि National Judicial Appointments Commission हि दोन्ही विधेयके आज राज्यसभेत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर झाली.