निवडणूक मतदान मशीन्स(EVM-VVPAT)बदद्दलचे न्यायालयीन निर्णय

Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.
- H.G. Wells

लोकशाहीचा कणा समजलेल्या मताधिकार व निवडणूक यंत्रणेबद्दल जागरूक असलेल्या काही नागरिक व संस्थांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध खटला भरला होता. त्यानी उपस्थित केलेले काही मुद्दे असे होतेः

• इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (EVM)मधील संगणक प्रणाली हॅक होऊ शकते
• मतमोजणीच्या वेळेपर्यंत बदलून दुसऱ्या कुणाच्या तरी नावे मोजले जाते
• पसंतीच्या उमेदवाराला आपण दिलेले मत मतदानाच्या वेळी व्यवस्थितपणे नोंदविले जाते की नाही याबद्दल शंका आहेत
• व्हीव्हीपॅट (Voter Verifiable Paper Audit Trail)मधील मतांची नोंद करणारा कागद नीट दिसत नाही.

2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मतदानांच्या मशीन्सच्या विश्वसनीयतेबद्दल संशय व्यक्त करणारा हा खटला होता व काही महिन्यापासून हा खटला प्रलंबित होता. एप्रिल 26, 2024 रोजी या खटल्याचा निकाल लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्याचा निर्णय देताना

• इव्हिएम-व्हिव्हिपॅट यांची 100 टक्के संपूर्ण चाचणी करण्याची गरज नसून त्याऐवजी लोकसभाक्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील सर्व मशीन्सपैकी केवळ 5 टक्के मशीन्सची चाचणी केल्यास पुरेशे ठरेल व त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोचणार नाही या अर्थाचा निर्णय दिला
• या मशीन्सच्या सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरसंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्यावर व त्यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या संशयावर उपाय म्हणून या मशीन्सना सुरक्षित ठेवण्यासंबंधी व मशीन्सच्या पुनर्वापरासंबंधीच्या मुदतवाढीविषयी इलेक्शन कमीशनला काही सूचना केल्या

या निर्णयातील केवळ 5 टक्के मशीन्सचे ऑडिट करून त्या ऑडिटमध्ये ते योग्य ठरल्यास इतर सर्व मशीन्सही योग्य आहेत, असा दावा त्यानी केला आहे. सामान्य पणे संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या lot acceptance by sampling ही संकल्पना उत्पादनक्षेत्रात राबवली जात असते. ही एक संख्याशास्त्रीय गुणवत्ता निर्धारक असते. एका बॅचमधील उत्पादनातील काही यादृच्छिकरित्या (randomly) निवडलेल्या उत्पादित वस्तूंची कसून चाचणी घेतली जाते. व त्यात स्वीकारार्ह संख्येच्यावर दोष वा त्रुटी आढळल्यास पूर्ण बॅचचा वापर नाकारला जातो. हाच संख्याशास्त्रीय नियम व्होटिंग मशीन्सनाही लागू होतो. फक्त यात शून्य दोष (zero defect) असणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये काही व्होटिंग मशीन्स सदोष असल्यास मशीन्सचे उत्पादन करणाऱ्या बीईएल व इसीआयएल कंपन्या पुढे काय करणार आहेत यासंबंधी कोणतीही टिप्पणी नाही. निवडणूक आयोगसुद्धा याविषयी मौन बाळगून आहे. असे काही दोष लक्षात आल्यास संपूर्ण बॅचची विश्वसनीयता धोक्यात आल्यामुळे व्होटिंग मशीन्सच्या मेमरीत नोंद झालेली मते बाद करावे लागतील व व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची 100 टक्के मोजणी करून परिणाम जाहीर करावे लागतील.

कदाचित एका विधानसभाक्षेत्रातील सर्व व्होटिंग मशीन्स मधून 5 टक्के सॅम्पलिंगसाठी घेण्यात यावे असे निर्दिष्ट केल्यास 95 टक्के व्होटिंग मशीन्स निर्दोष ठरतील व लोकसभाक्षेत्रासाठी हा आकडा 70 टक्के (6 विधानसभाक्षेत्राचे 6x5) असेल. परंतु हे आकडे शून्य दोष (zero defect) या निकषाला तिलांजली दिल्यासारखे ठरतील व अपयशी ठरलेले उमेदवार बंड करून उठतील. यातून लोकशाही व्यवस्थाच कोसळून जाईल.

व्होटिंग मशीन्समध्ये कुठल्या प्रकारचे दोष, केव्हा, कसे, कुठे उद्भवतील हे सांगता येणे अशक्य आहे. मात्र आपल्याला 99.999 टक्के निर्दोष असलेले मशीन्स हवेत, याबद्दल शंका नाही. त्यामुळे जी काही चाचणी घ्यायची असेल ती मतदानापूर्वी घ्यावी व चाचणीत एक तरी मशीन दोषी ठरल्यास सर्व मशीन्सची चाचणी करावी. ते शक्य नसल्यास व्हीव्हीपॅटमध्ये गोळा झालेल्या चिठ्ठ्यांची मोजणी करून परिणाम जाहीर करावेत.

खरे पाहता संख्याशास्त्रीय सँप्लिंग साइझच्या टक्केवारीबद्दल न्यायालयाने (वा कायदे करणाऱ्या विधीमंडळाने) कुठलीही टिप्पणी करण्याची गरज नव्हती व ते काम या विषयातील तज्ञांच्यावर सोपवायला हवी होती. विधीमंडळाचा विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात लुडबुड करण्याचा प्रयत्न कसा अंगलट येऊ शकतो याचे एक उदाहरण आपल्यासमोर आहे.

फेब्रुवरी 1897मध्ये अमेरिकेतील इंडियाना स्टेटच्या लोक प्रतिनिधीनी गणितातील पाय (π)चे खरे मूल्य 3.2 आहे या अर्थाच्या बिलची मांडणी केली. कुणी एड्विन गोल्ड्विन यानी squaring the circle चे उत्तर शोधताना परमेश्वराचा दृष्टांत झाला म्हणून यानंतर पाय (π)चे 3.2 मूल्य अधिकृत समजावे अशी ती मांडणी होती. तो बिल पासही झाला. परंतु याबद्दल सेनेटमध्ये चर्चा करताना सी ए वॉल्डो या गणितज्ञानी यातील पोकळपणा उघड केले. त्यामुळे सेनेटने बिल पास न करता बाजूला ठेवले. जर बिल पास होऊन कायदा झाला असता तर किती मोठा अनर्थ घडला असता!

अजून एका निर्णयानुसार निवडणूक हरलेल्या पहिल्या दोन उमेदवाराने निवडणुकीचा अधिकृत परिणाम जाहीर केल्यानंतरच्या सात दिवसात मशीन्सविषयी तक्रार केल्यास त्या मशीन्सची तक्रारदाराच्या पैशातून पुनर्तपासणी केली जाईल व तक्रारीत तथ्य असल्यास ते पैसे निवडणूक आयोग परत करेल, असा काहीसा ‘दिलासा’ न्यायालयाने दिला.

ही पुनर्तपासणी एखाद्या स्वतंत्र तपासणी यंत्रणेकडून न घेता या मशीन्सचे उत्पादक, इसीआयएल वा बीईएल, यांच्याकडून घेतली जाईल, असेही निर्णयात नमूद केले आहे. मुळात या मशीन्समध्ये सर्वात महत्वाचा वा काही फेरफार करण्यासारखा भाग म्हणजे त्यातील सॉफ्टवेअर असून इतर घटकांमध्ये संशय घेण्यासारखे काही नसावे. इसीआयएल वा बीईएलच्या तपास तज्ञांच्या मते योग्य (healthy) असलेल्या मशीनमधील सोर्स कोडची तुलना संशयास्पद मशीनमधील सोर्स कोडशी केल्यास त्यात मालवेअर वा तत्सम काही तरी आहे की नाही हे लक्षात येईल, असा दावाही केला आहे.

खरे तर येथेच काही तरी चुकत आहे, असे वाटण्याची दाट शक्यता आहे. जगभरातील कुठल्याही उत्पादनाच्या गुणवत्तेची तपासणी नेहमीच एखादी स्वतंत्र यंत्रणा करते. त्यामुळे गुणवत्ता चाचणीत अपयशी ठरलेल्या वा नाकारलेल्या उत्पादनांना उत्पादक ग्राहकांच्या माथी मारू शकत नाही. त्यासाठी वस्तूंचे उत्पादक जागरूक राहून त्यात कुठलीही फेरफार होऊ नये याची काळजी घेतात. त्यासाठी झीरो डिफेक्ट, आयएसओ स्टँडर्ड्स वा सिक्स सिग्मासारख्या प्रमाणीकरणांचे तंतोतंत पालन करतात.

सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी पक्षाला प्रोग्रॅम हॅक होऊ शकतो, हे सिद्ध करता आले नाही. परंतु निवडणूक आयोग मात्र यापूर्वी असे कधीच घडले नाही यावर ठाम होते. खरे पाहता यापूर्वी मशीन्स हॅक झाले नाहीत याचा अर्थ यानंतर होणार नाहीत याची हमी देता येत नाही. हॅकद्वारे मतांची अदलाबदल, मतांची नोंद न होणे वा जास्त मतांची नोंद होणे वा एका विशिष्ट उमेदवाराला दर 5, 10,... 100 मतानंतर आपल्याला हवे तेवढी आणखी जास्त मतं नोंद करण्याची खेळी खेळली जाऊ शकते.

फिर्यादीच्या वतीने युक्तीवाद करताना त्यांच्या वकीलानी मशीन्समधील मेमरी कार्डचे हॅकिंग होऊ शकते या मुद्यावर भर देत मशीन्सच्या विश्वसनीयतेबद्दल संशय व्यक्त करून खालील मुद्दे मांडले होतेः

• व्हीव्हीपॅटमधून बाहेर पडणाऱ्या स्लिपला मतदाराकडे वाचण्याइतका वेळ द्यावा व त्याची खात्री पटल्यानंतर ती स्लिप पेटीत ढकलण्यात यावी.
• व्हीव्हीपॅटमध्ये पारदर्शक काच लावल्यास मतदाराला नेमके काय होत आहे हे कळू शकेल.

फिर्यादीच्या या कुठल्याही मुद्याकडे लक्ष न देता केवळ संशयावरून संपूर्ण व्यवस्था बदलता येत नाही यावर न्यायालयाने भर दिला. मुळात संशय किंवा अतिसंशय घेण्यात चूक काहीच नाही. संशय दूर न करता संशयच घेऊ नका, आम्ही जे करतो त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवा असे सांगणेच चूक आहे. उलट संशय घेतल्याने वस्तूची सत्यासत्यता लक्षात येऊ शकते. मात्र न्यायालयानी संशय घेण्यावरच आक्षेप नोंदविला आहे.

उत्पादकांच्या मते भारतातील मतदार व्होटिंग मशीन्सबद्दल समाधानी आहेत. त्यामुळे फिर्यादींच्या तक्रारीत काही अर्थ नाही. मुळात कुठलीही उत्पादक कंपनी आपल्या उत्पादनात काही त्रुटी आहेत अशी कबूली कधीच देत नाहीत. त्रुटी शोधण्याची जबाबदारी नेहमीच ग्राहकाची वा ग्राहकानी/प्रशासनानी नेमलेल्या तज्ञांची असते. या संबधात उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या या दाव्याविषयी खालील प्रश्नं विचारायला हवे होतेः

• उत्पादक कंपन्यांकडे व्हीव्हीपॅटचे स्लिप पेटीत पडण्यापूर्वी त्याच्या विश्वसनीयतेबद्दल खात्री केलेल्याबद्दलचा काही डेटा आहे का?
• व्हीव्हीपॅटवरील खूण नीटपणे बघितली परंतु ती स्लिप पेटीत पडलेल्याची खात्री देणाऱ्या मतदाराबद्दलचा डेटा आहे का?
• व्हीव्हीपॅटवरील खूण चुकीची होती, तरीसुद्धा ती स्लिप पेटीत पडली असे सांगणाऱ्यांचा डेटा आहे का?
• खूणही बघितली नाही व स्लिप पेटीत पडलेलेही बघितली नाही असे सांगणाऱ्या मतदारांचा डेटा उत्पादक कंपन्यांकडे आहे का?

खरे पाहता हे प्रश्नं निवडणूक आयोगाने विचारायले हवे होते व न्यायालयाने आयोगाकडून याची खात्री करून घ्यायला हवी होती.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाला फार महत्व असून मतदारानी दिलेले मत मतमोजणीत नोंद केली जाईल व त्यात कुठलेही फेरफार होणार नाही याची मतदाराला खात्री वाटणे गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून बघितल्यास संपूर्ण प्रक्रियेत काही उणीवा आहेत, असे फिर्यादी पक्षाचे मत होते.
.
उत्पादक व निवडणूक आयोगानी दावे केल्याप्रमाणे मशीन्समधील मायक्रोप्रोसेसर युनिटला धक्का लावणे अशक्यातली गोष्य आहे हे मान्य केले तरी सिंबॉल लोडिंग युनिटमधील डेटात फेरफार करणे शक्य आहे. कारण या युनिट्सची कुठल्याही प्रकारे पडताळणी केली जात नाही.
.
न्यायालयाच्या निकालानुसार संशयित मायक्रोप्रोसेसरमधील नष्ट केलेली (burnt) मेमरी तपासण्याची जबाबदारी उत्पादकांच्या अभियंत्यावर सोपवली आहे. हे अभियंते खरोखरच काही तरी घोटाळा असल्यास उत्पादकांच्या विरोधात विधानं करतील का? एखादा रुग्ण डॉक्टराच्या चुकीच्या निदानामुळे वा औषधीमुळे दगावल्यास त्याची तपासणी त्याच डॉक्टरावर वा त्याच हॉस्पिटलच्या इतर डॉक्टरांवर सोपवली जात नाही. येथे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.

आपल्या देशात संगणक तज्ञांची उणीव नाही. उत्पादकांच्या अभियंत्याकडे मेमरी तपासण्याची जबाबदारी सोपविण्यापेत्रा एखाद्या स्वतंत्र संगणक तज्ञांकडून ही तपासणी केली जाऊ शकते. डेटाच्या integrityची खात्री करून घेण्यासाठी जगभर प्रचलित असलेल्या व संगणक विश्वात मान्यता पावलेल्या चेकसम (Checksum) पद्धतीचा वापर ते करू शकतात. या पद्धतीत डेटामधील प्रत्येक बाइट योग्य पोजिशनमध्ये आहे की नाही याची पडताळणी अल्फा-न्युमरिक स्ट्रिंगचा वापर करून घेतलेल्या एका गणितीय समीकरणातून केली जाते. शिकाऊ प्रोग्रॅमरसुद्धा प्राथमिक स्वरूपात लिहिलेल्या प्रणालीसाठी एखाद्या कोडची कॉपी करताना कॉपीची सत्यासत्यता चेकसम वापरून करून घेतो.

जर व्होटिंग मशीनचे उत्पादक चेकसमचा वापर करत असतील तर तो डेटा उपलब्ध करून द्यायला हरकत का असावी? तो डेटा एखाद्या ठिकाणी स्टोर केलेले असल्यास संशयास्पद मशीनची तपासणी करत असताना तुलना करण्यासाठी त्याचा उपयोग करून संशयाचे निवारण केली जाऊ शकते. ही तपासणी मात्र स्वतंत्ररित्या – उत्पादकाच्या भरवश्यावर न राहता – केल्यास मशीनची विश्वासार्हता दृढ होईल.

या खटल्यासंबंधीचा न्यायालयातील युक्तिवाद संगणक प्रणालीच्या भोवतीच केंद्रित झाला होता व त्याच्या सोर्स कोडविषयी काही टिप्पणी केली गेली नव्हती. प्रोग्रॅमचे सोर्स कोड माहित असल्यास डेटाचा दुरुपयोग होतो की नाही हे कळू शकले असते. अमेरिका, जर्मनी, व्हेनेझुएला सारख्या देशानी मतदान यंत्रणेसाठी ओपन सोर्स कोडचा पर्याय निवडला आहे, व त्यांना हॅकर्सची भीती वाटत नाही. जगभर वापरात असलेल्या वर्डप्रेसचे ओपन सोर्स कोड उपलब्ध आहे. ओपन सोर्स कोड माहित असल्यास एथिकल हॅकर्सची मदत घेऊन प्रोग्रॅम foolproof व tamperproof करता येते. परंतु गुप्ततेच्या नावाखाली निवडणूक आयोग सोर्स कोड जाहीर करण्यास तयार नाही.
निवडणूक आयोगानुसार

• व्होटिंग मशीनच्या प्रोग्रॅममध्ये कुठलेही बदल करणे अशक्यातली गोष्ट आहे.
• व्होटिंग मशीनच्या मायक्रोप्रोसेसरमध्ये फक्त एकदाच प्रोग्रॅम लोड होतो. One Time Programmable (OTP)
• या मायक्रोप्रोसेसरचे प्रोग्रॅम कित्येक महिन्यापूर्वी केलेले असून हे सर्व मशीन्स निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात अत्यंत सुरक्षित आहेत
• निवडणूक आयोगाची सुरक्षितता अभेद्य असल्यामुळे व्होटिंग मशीन व व्हीव्हीपॅट मशीनची जोडी निर्धारित करण्याची गरज नाही.

हे सर्व खरे असल्यास सोर्स कोड माहित असूनसुद्धा मायक्रोप्रोसेसरवर कुणीही नवीन प्रोग्रॅम लोड करू शकत नाही. नवीन प्रोग्रॅम लोड करण्यासाठी नवीन चिप लागते व ही नवीन चिप सर्फेस मौंटेड डिव्हाइस असल्यामुळे इतक्या सहजासहजी मदर बोर्डवर सोल्डरिंग करून बसविणे शक्य नाही. त्यासाठी विशिष्ट प्रकारची सोल्डरिंग यंत्रणा लागते. निवडणूक आयोगाची सुरक्षित भिंत तोडून हे मशीन्स मोठ्या प्रमाणात चोरणे कदापि शक्य नाही. जर तसे असल्यास सोर्स कोड जाहीर करण्यात काय हरकत असावी? One Time Programmable (OTP) चिप असल्यास ओपन सोर्स कोड माहित असूनसुद्धा त्याचा उपयोग होणार नाही.

एक मात्र खरे की पूर्वीच्या परंपरागत मतदान प्रक्रियेतील किचकटपणा टाळण्यात व्होटींग मशीन यंत्रणा यशस्वी झालेली आहे. या नवीन यंत्रणेमुळे हजारो टन कागदाची बचत होऊन पर्यावरणाची हानी टाळली जात आहे. दुर्गम भागात मतदान शक्य होत आहे. बूथ पळवून नेणे, मतांच्या पेट्यावर दरोडा घालणे इत्यादी गोष्टी इतिहासजमा झाल्या आहेत. वाहतुकीत सुलभता आली आहे. मतांची मोजणी, निवडणुकीचे परिणाम जाहीर करण्यातील वेळही कमी झाला आहे.
हे सर्व मान्य करूनही गेल्या काही वर्षातील निवडणुकीचा अनुभव तितकासा चांगला नाही. प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी 30-40 दिवस लागतात. शेवटचे मतदान झाल्यानंतरच्या चार-पाच दिवसानी निवडणुकीचे परिणाम जाहीर केल्या जातात.

हेच जर यानंतरही घडणार असेल तर मायक्रोप्रोसेसरमधील मतांच्या नोंदीऐवजी सर्व व्हीव्हीपॅट्समधून बाहेर पडणाऱ्या चिट्सचीच प्रत्यक्ष मोजणी करुन परिणाम जाहीर करण्यास नकार का दिला जातो, हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. यासाठी फार फार तर अजून एक आठवडा उशीर होईल.

निवडणुका आयोगासाठी नसून जनतेसाठी आहे व पारदर्शकता लोकशाहीचा प्राण आहे. जनतेचा विश्वास मिळवावा लागतो, तो वरून लादता येत नाही.