माझ्या ई-पासाची कथा - मिलिंद जोशी

लेखक जहाज व्यवसायात बरीच वर्षे नोकरी करून आता मॅग्निफोलिया ट्रॉपिकल्स या आपल्या कंपनीमार्फत विविध वनस्पतींची शेती करतात आणि त्यांची निर्यात करतात.

करोनाच्या भयग्रस्त कालखंडात आंतर जिल्हा प्रवासासाठी लागणारी ई-पासाची गरज १ सप्टेंबरपासून काढून घेण्यात आली, ही मायबाप सरकारनं माझ्यासारख्या पापभीरू लोकांवर त्या वेळी केलेली फार मोठी मेहेरबानीच म्हणावी लागेल.

कठोर लॉकडाऊनच्या काळात इकडून तिकडे प्रवासासाठी ई-पासाची गरज लागायची. आणि त्या काळात हे ई-पास प्रकरण एखाद्या काळ्या ढब्ब्या ढगासारखं सतत वर तरंगत असायचं. आमच्यासारख्यांना तर कायकाय त्या ई-पासासाठी यातायात करावी लागायची तुम्हाला सांगतो. हां, पण हुशार लोकांसाठी मात्र सरकारनं त्या काळात ही अर्थार्जनाची एक चांगली सोयच करून दिली होती. खोटा ई-पास मिळवून देणे किंवा तुम्हाला तुमच्या गावाला ई-पासाशिवाय घेऊन जाणे किंवा तुमच्या आख्ख्या कुटुंबाची सहलीला जाण्याची सोय करणे किंवा लपत छपत तुमच्या इच्छित स्थळी तुम्हाला नेऊन पोहोचवणे अशा प्रकारच्या सेवा बरेच हुशार लोक या काळात देतही होते आणि यात भरपूर पैसाही मिळवत होते. या सेवांचा लाभ घेणारे गिर्‍हाईकही तितकेच हुशार आणि धाडसी असायचे.

पण आमच्या अंगी या अशा प्रकारच्या हुशारीचा आणि धाडसाचा मुळातच अभाव असल्यामुळे, आम्हाला या सेवांचा कुठचाही लाभ उठवता आला नाही. शिवाय मायबाप सरकारवर निढळ श्रद्धा आणि कुणालाही लाच न देता संपूर्णपणे कायदेशीररीत्या आपल्याला ई-पास नक्की मिळेल याविषयी आमच्या मनात तिळमात्र शंका नव्हती. त्यातच माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय पंतप्रधान दोघंही टीव्हीवरच्या आपापल्या भाषणात परतपरत सांगत होते की ‘लॉकडाऊन असलं तरीही शेतकर्‍यांना इकडून तिकडे जाण्यासाठी, शेतावर जाण्यासाठी, शेतीची कामं करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा अडथळा केला जाणार नाही.” या भाषणांमुळे तर आमचा आत्मविश्वास आणखीनच दुणावला होता.

२० मार्चला मी माझ्या शेतावरून मुंबईला घरी परत आलो. त्या वेळेला वाटत होतं की एक पंधरा-वीस दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर गाडी परत हळू हळू रुळावर येईल. त्यातच सगळे कोविड-चूडामणी छातीठोक पणे सांगत होते की “श्या: भारतातल्या उन्हाळ्यात कसला टिकतोय करोना व्हायरस.” आणि “भारतीयांची रोगप्रतिकारशक्ती इतकी भारी आहे, त्यामुळे आम्हाला करोनाची कसलीही भीती नाही” वगैरे वगैरे... त्यामुळे अगदी पंधरा वीस दिवसात नाही तरी गेला बाजार महिन्याभरात तरी सगळं आलबेल होऊन आपल्याला पुन्हा आपल्या शेतावर जायला मिळेल अशी माझी ठाम समजूत होती. पण मार्च-एप्रिल संपून मे महिना उजाडला तरीही लॉकडाऊन उठण्याचं काही चिन्ह दिसेना तसा कोविड-चूडामणींवरचा माझा विश्वास हळूहळू उडायला लागला आणि मी माझ्या ई-पासाच्या दृष्टीनं हातपाय हलवायला सुरुवात केली. एकीकडे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची भाषणं चालूच होती. त्यामुळे काळजी कुठलीच नव्हती. “आपण तर बळीराजा. आपल्याला शेतावर जायला, शेतातली कामं करायला ई-पास मिळणारच. सरकारांनीच तसं सांगितलंय. मग काळजी कसली?” त्यामुळे मी तसा निश्चिंत होतो. भविष्याबद्दलचं अज्ञान हे एका दृष्टीनं देवानं मानवाला दिलेलं वरदानच असतं, त्यामुळे आयुष्य बरंच सुसह्य होतं!

साधारण १५ मेच्या सुमारास मी काही मित्रांशी बोललो आणि आंतरजालावर भ्रमण करून मुंबई पोलिसांची वेबसाईट आणि ई-पास कसा मिळवायचा याची साद्यंत माहिती गोळा केली. मुंबई पोलिसांच्या वेबसाईट वर गेल्यागेल्या लगेच “सदैव तत्पर सदैव मदतीस” असं पोलिसांचं बोधवाक्य वाचायला मिळालं. “सदैव मदतीस सदैव तत्पर” असं साधं सरळ मराठी असताना त्याला असं उलटं का बरं लिहिलं असावं? जाऊ दे. या बोधवाक्यानं माझ्या उत्साहात तर आणखीच भर पडली खरी, पण हा आनंद क्षणभंगूरच ठरला. मुंबई पोलिसांच्या या वेबसाईटवर ‘शेतकर्‍यांसाठी ई-पास’ असा काही भागच नव्हता. म्हणजे अडकलेले मजूर, अडकलेले विद्यार्थी, अडकलेले प्रवासी आणि वैद्यकीय तातडी अशा सगळ्यांसाठी ई-पास कसा काढायचा, काय काय कागदपत्र जोडायची वगैरे दिलेलं होतं. पण शेतकर्‍यांसाठी कुठंच काही दिसत नव्हतं. वरती खालती सगळ्या बाजूंनी ती साईट अगदी उलथीपालथी करून बघितली, पण व्यर्थ.

थोडासा निराश झालो पण मी इतक्यात हार मानणार नव्हतो. एका बाजूला ‘सदैव मदतीस सदैव तत्पर’चं उलटं बोधवाक्य आणि त्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांचे आणि पंतप्रधानांचे शब्द परत परत कानात घुमत होते. त्यामुळे माझी केस एकदम सॉलिड आहे याची मला खात्री होती. त्या खात्रीनंच मी आणि माझ्या सहधर्मचारिणीनं लगेच जवळचं पोलीस स्टेशन गाठलं. पोलीस चौकीच्या आसपास बहुतेक माझ्यासारखीच पासची चौकशी करायला आणखी काही लोक आलेले दिसत होते. सहधर्मचारिणीला गाडीतच बसवून ठेवून, तोंडाला मास्क वगैरे बांधून मी तरातरा चालत चौकीजवळ पोहोचलो असेन नसेन तेवढ्यातच चौकीच्या दारातच असलेला एक पोलीस वसकन एकदम सगळ्यांच्या अंगावर खेकसला.

“ए ए चला ... काय लावलंय रे तुम्ही लोकांनी इथे? चला निघा... चल ए चल... बघतोय काय... आं? का आणू काठी आता?”

काठीचं नाव ऐकल्या ऐकल्या मात्र पार्श्वभागाच्या काळजीनं सगळे पासेच्छू वेग वेगळ्या दिशांना पळाले.

मी तरीही धीर करून आणि पटकन जोरात पळण्याची तयारी ठेवून लांबनंच त्या पोलिसाशी तरीही संवाद साधायचा प्रयत्न केला -
“साहेब, मी शेतकरी आहे”
“बरं मग? इथे कशाला आलाय आं?” चिडूनच प्रतिप्रश्न आला.
“नाही, मला माझ्या शेतावर जाण्यासाठी ई-पास काढायचाय. त्याबद्दल जरा माहिती हवी होती..” मी चाचरत चाचरत बोललो.
“ओ महाराज त्याच्यासाठी वेबसाईट आहे, वेबसाईट... त्याच्यावर जा.” पोलिसाच्या तोंडावर माझ्याप्रती तुच्छ भाव पसरले होते...
“अं... अहो साहेब पण वेबसाईटवर शेतकर्‍यांसाठी भागच नाहीये. म्हणून तर मी इथे विचारायला आलोय.”
“सगळी दुनिया ई-पास घेतीये राव आणि तुम्हालाच काय अडचण आहे? आं? एक काम करा... समोरच्या गल्लीतलं ते स्टेशनरीचं दुकान उघडं आहे. त्यांच्याकडे अर्ज मिळेल, तो घ्या आणि बाहेर ती मेल आयडी लावलीये त्या आयडीवर तो अर्ज भरून पाठवा.” पोलीस भाऊनं माहिती पुरवली आणि परत जाता जाता “आणि इथं आता गर्दी करू नका, निघा” असा आशीर्वादही दिला.

बाहेर लावलेल्या सहआयुक्त-कृती यांच्या मेल आयडीचा मोबाईलवर एक फोटो काढून आणि समोरच्या दुकानातून वीस वीस रुपयाचे दोन अर्ज विकत घेऊन मी गाडीत येऊन बसलो. सहधर्मचारिणी आतुरतेनं वाट पहाट होतीच. पोलीस भाऊ माझ्यावर कसा डाफरला हे बायकोला सांगण्याची माझी काही प्राज्ञा नव्हती, कारण त्यात तिच्याकडूनही डाफरला जाण्याचा मोठा धोका होता. त्यामुळे मी अगदी आनंदानं मान डोलावत असल्यासारखं दाखवत, पोलिसाचा आणि माझा कसा सुसंवाद झाला असं त्रोटकच सांगून विषय तात्पुरता मिटवून टाकला. मनात मात्र मी ‘चला ई-पासाची कटकट एकदा मिटली’ असा विचार करत गाडी चालू केली.

स्टेशनरीच्या दुकानातून आणलेला अर्ज म्हणजे वेबसाईट वरच्या अर्जाचाच प्रिंटआऊट होता हे माझ्या लवकरच लक्षात आलं. पण पोलिसानं स्वत:च सांगितलं आहे म्हणताना मी या गोष्टीवर फारसा विचार न करता, अर्ज शक्यतो चांगल्या हस्ताक्षरात भरून, सहआयुक्त-कृती यांच्या मेल आयडीवर पाठवून दिला. आता दोन एक दिवसातच आपल्याला ई-पास मिळून आपण आपल्या शेतावर जाऊ शकू आणि पावसाळ्यापूर्वीची आपली सगळी कामं वेळेत पूर्ण करू शकू – अशा मनोरथाच्या वारूवर स्वार होऊन मी उंच भरारी घेतली!

तीन चार दिवस होऊन गेले तरीही सहआयुक्त-कृती यांना पाठवलेल्या मेलला काहीच उत्तर न आल्यामुळे मी पुन्हा एकदा जवळच्या पोलीस चौकीत जायची तयारी केली. पोलीस चौकीतला मागचा अनुभव लक्षात घेता, दोन तीन विजारी एकमेकांवर घालून जाव्यात की काय असा विचारही माझ्या मनात येऊन गेला. पण मी तो लगेचच झटकून टाकला.

“बोला, काय काम आहे?” या वेळेचा पोलीस अधिकारी बराच सहृदयी वाटला, त्यामुळे माझं अवसान थोडं वाढलं.

मी शेतकरी आहे, इथपासून सुरुवात करून सहआयुक्त-कृती यांना पाठवलेला मेल आणि त्याला न आलेलं उत्तर इथपर्यंतची इत्थंभूत कथा सहृदयी पोलिसाला मी थोडक्यात ऐकवली.

“तो परवा इकडे बाहेर लावलेला आयडी, त्यावर तुम्ही मेल पाठवलाय का?” सहृदयी पोलिसानं विचारलं.
“हो”, मी त्याला मोबाईलवर काढलेला फोटो दाखवला. “या आयडीवर पाठवलाय.”
“हां तेच. हा आयडी चुकीचा आहे. आता नवीन आयडी तिथे लावलाय पहा, त्याच्यावर पाठवा मेल.” पोलीस.
“पण मग आधीचा आयडी होता तो?” मी तरीही बावळटासारखं विचारलं.
“अहो तेच सांगतोय सायेब. तो आयडी चुकीचा होता, आता नवीन आयडी लावलाय त्याच्यावर पाठवा.”

हे फारच दिलखेचक होतं. ‘पण म्हणजे मी आधीच्या आयडीवर मेल पाठवून तीन चार दिवस बसून राहिलो तो सगळा वेळ...’ असं काहीसं मी बोलणार होतो पण गप्प बसलो. सहृदयी पोलीस मात्र कर्मयोग्यासारखा तटस्थपणे काहीतरी लिहिण्यात गर्क झाला.

पुन्हा घरी येऊन, पुन्हा सगळी कागदपत्रं वगैरे लावून पुन्हा एकदा नवीन आयडीवर मेल पाठवून दिला. पुन्हा एकदा तीन चार दिवस वाट बघणं आलं. तीन चार दिवसाच्या प्रतीक्षेनंतरही मेलला काहीच उत्तर न आल्यामुळे मी पुन्हा एकदा पोलीस चौकी गाठली. हे असं सव्यापसव्य किती वेळा करावं लागणार होतं कुणास ठाऊक.

“हां, बोला.” यावेळेस आणखी एक नवीनच पोलीस अधिकारी होता. माझ्या येण्यानं त्याच्या कान कोरण्यात व्यत्यय आला होता. पुन्हा एकदा याला
शेतकरी ते ई-पासाचा मेल ही सुरस कथा ऐकवली.

“मग साहेब इथे कशाला आलाय तुम्ही? आम्ही पास देतंच नाय. सहआयुक्त-कृती यांच्या कार्यालयातूनच ई-पास दिले जातात. ”.. त्याला माझ्याशी फारसं काहीच देणंघेणं नव्हतं.

“हो का? बरं बरं ठीक आहे, पण साधारण किती दिवसात ई-पास येतो?”
“ते कसं सांगणार हो साहेब. त्यांच्याकडे कसं काम असेल त्या प्रमाणे लागतील कमी जास्त दिवस...” तुच्छता वहायला लागली होती.
“हो पण मग म्हणजे आम्ही असं किती दिवस वाट पहात बसून राहायचं?”
“ते आता आम्ही काय सांगणार हो? तो तुमचा प्रश्न आहे.” पोलिसानं तिरसटासारखं विचारलं.

च्यायला, हा म्हणतोय ते बरोबर आहे. मी हा विचारच केलेला नव्हता की पोलिसांकडे आधीच असलेल्या कामाच्या प्रमाणात मला ई-पास मिळायला कितीही उशीर होऊ शकतो आणि असा उशीर हा पोलिसांच्या अखत्यारीतला प्रश्न होऊच शकत नाही.

“बरोबर आहे साहेब तुमचं ... बरं त्या कार्यालयाचा नंबर मिळू शकेल का?”
सहआयुक्त-कृती यांच्या कार्यालयाचा फोन नंबर घेऊन अध्यात्मिकदृष्ट्या ऊन्नतावस्थेतच मी चौकीच्या बाहेर पडलो.

“नमस्कार, सहआयुक्त-कृती कार्यालय. मी आपली काय सेवा करू शकतो?” फोनवर पलीकडून आवाज आला.
“नमस्कार साहेब. मी तीन-चार दिवसांपूर्वी ई-पाससाठी मेल पाठवला आहे. त्यासंबंधी चौकशी करायची आहे.’
“वेबसाईट वरुन अर्ज केलाय की मेल केलाय?” सहआयुक्त-कृती कार्यालयानं विचारलं.
“मेल केला होता. अमुक अमुक तारखेला...”
“बरं, कुठे राहाता तुम्ही?”
“पवई अंधेरी पूर्व” मी माहिती दिली.
“हां, मग तुम्ही सह-आयुक्त झोन १० यांच्या कार्यालयाशी संपर्क करा. ई-पास ते देतात. आम्ही नाही. आमच्याकडे आलेले सगळे अर्ज आम्ही त्यांच्याकडेच पाठवतो.”
“अरे वा,” माझा स्वर उपरोधिक झाला होता “कुठे आहे हे झोन १०चं कार्यालय? आणि जरा तिथला नंबरही देऊ शकाल का?”

झोन १०च्या कार्यालयाचा नंबर आणि पत्ता घेऊन फोन खाली ठेवला.

माझ्या नशिबाचे भोग आणखी किती बाकी होते कुणास ठाऊक. मी पोलीस खात्याचं बहुतेक मागच्या जन्मीचं काहीतरी मोठं देणं लागत होतो. ते सगळं आता ते माझ्याकडून वसूल करत होते. मी नाहीतर त्यांच्या हाती इतक्या सहजपणे थोडाच लागणार होतो?

एकीकडे मुंबई पोलिसांकडून मला ई-पास मिळण्याच्या आशा मला आता धूसर वाटायला लागल्या होत्या. पण मला शेतावर जाणं तर आवश्यक होतं. मी नसताना मागच्या दोन-तीन महिन्यांत तिथे काय काय झालंय ते बघायचं होतं, पावसाळ्यापूर्वीची कामं पूर्ण करून घ्यायची होती, वगैरे वगैरे. त्यामुळे जाणं आवश्यक होतं. पण नुसतंचं पोलिसांच्या आशेवर बसून राहिलो तर पास मिळणं अवघड आहे अशा निष्कर्षापर्यंत मी पोहोचलो होतो आणि त्यामुळे आणखी काही तरी करणं आवश्यक होतं.

आमच्या तालुक्याच्या शेती खात्याशी संपर्क साधला तर तिथे स्थानिक फिरण्यासाठी पास देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली पण मुंबईहून रत्नागिरीला जायला इथूनच पास काढणं आवश्यक होतं. एक दोन एजंटांशी पण संपर्क साधला पण तेही जमण्यासारखं दिसत नव्हतं.

शेवटी सगळा विचार करून थेट पंतप्रधानांनाच साकडं घालावं आणि त्यांच्या कडून मदतीची याचना करावी असं ठरवलं. नाहीतरी पंतप्रधान परत परत “इस देशके किसानों”बद्दल बोलतच होते. त्यामुळे आपल्या याचनेला ते भीक घालतील अशी मनोमन खात्री वाटत होती. त्यामुळे लगेचच पंतप्रधानांच्या पोर्टलवर जाऊन माझी कैफीयत त्यांना लिहून टाकली. माझा शेती-प्रकल्प कसा भारतातला पहिलाच आहे, यातून शेतकर्‍यांना कसं एक नवीन आंतरपीक मिळू शकेल, याला निर्यातीला कशी भरपूर मागणी आहे वगैरे वगैरे सगळं लिहिलं. असं सगळं लिहून आवश्यक ती सगळी कागदपत्रं जोडून, मला ई-पास मिळण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती करत माझा अर्ज पंतप्रधानांच्या पोर्टलवर पाठवून दिला. मला खूप मोठी अपेक्षा होती की निदान माझ्या प्रकल्पाचं महत्त्व लक्षात घेऊन तरी पंतप्रधान कार्यालयाकडून मला काही मदत मिळेल. किंवा कमीतकमी अमूक एका कारणासाठी मला ई-पास देता येणार नाही असं तरी स्पष्टपणे कळवण्यात येईल.

पण लवकरच भ्रमाचा हाही भोपळा ठप्पकन फुटला. पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं अर्जावर, requires immediate action असा शेरा मारून, तो महाराष्ट्र राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह यांच्याकडे पाठवण्याव्यतिरिक्त काहीही केलं नाही. आज सहा महिन्यांनंतरही या अर्जाचं स्टेटस बघितलं तर तो अजूनही Under process आहे!!

भारत माझा देश आहे हे फक्त शाळेत शिकण्यापुरतं ठीक आहे...

जाऊदे... आपण आपल्या मूळ कथेकडे परत येऊया. तर अगदी पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत जाऊनही मला ई-पास काही मिळेना. मन चांगलंच खट्टू झालं. आपलं नक्की काय चुकतंय हेही कळत नव्हतं.

सहआयुक्त-कृती कार्यालयानं सल्ला दिल्याप्रमाणे मी झोन १०च्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. इथेही बर्‍याच गंमतीजंमती झाल्या. अगदी इतक्या की यावर एका वेगळा स्वतंत्र लेख होऊ शकेल. मला तिथे वेगवेगळ्या सबबी सांगून रोज चक्कर मारायला लावत होते. पण मी आता हे सगळं मनोरंजन या स्वरूपात घ्यायला लागलो होतो. लॉकडाऊनमुळे आणि मला शेतावर जायला मिळत नसल्यामुळे माझ्याकडे वेळच वेळ होता. त्यामुळे लावा कितीही चकरा मारायला. माझं काहीच जात नव्हतं. पण याचा काहीतरी शेवट लागेपर्यंत आपण चकरा मारतच राहायच्या असं मी ठरवून टाकलं. बघूच तरी ते कंटाळतात का आपण.

आणि साधारण माझ्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या चकरेला एक चमत्कार घडला. झोन १०च्या कार्यालयात मी सहआयुक्तांशी भेट घेण्यासाठी बाहेरच्या बाकावर बसलो होतो. आणि एक मध्यमवयीन पोलीस अधिकारी माझ्या जवळ आला आणि आस्थेनं (हे जरा आश्चर्यकारकच होतं!) मला विचारलं “काका” ...

मला कुणीही काका म्हणलं की माझा अक्षरश: तिळपापड होतो. पण आता मी या सगळ्याचा आनंदच घ्यायचं ठरवलं होतं त्यामुळे मला काका म्हण किंवा आजोबा म्हण किंवा अगदी पणजोबा म्हणालास तरीही काही बिघडत नाही. बोल बेट्या बोल, मी मनात म्हटलं.

“काका, मागचे तीन चार दिवस बघतोय तुम्ही इकडे चकरा मारताय. तुमचं काही काम आहे का किंवा मी तुम्हाला काही मदत करू शकतो का?”
आं.. हे असंही होऊ शकतं? पोलीस खात्यात एवढं सौजन्य? ते पण माझ्या सारख्या एका भणंगाला? स्वत:ला आधी एक चिमटा काढून बघणं आवश्यक होतं. पण मग आठवलं ते तसं फक्त टीव्ही सिरियलमध्ये करतात, त्यामुळे मी तसं काही केलं नाही.

“हो साहेब. काय करू? माझी शेती आहे आणि शेतावर जाण्यासाठी मला ई-पास पाहिजे आहे. त्यामुळे घालतोय खेटे.” मी पटकन सांगून टाकलं.
“काका मी खरं सांगू का शेतीच्या कामासाठी तुम्हाला ई-पास मिळणारच नाही.”
“ म्हणजे? अहो पण टीव्हीवर तर सगळे नेते मंडळी सांगतात. शेतीला प्राधान्य वगैरे वगैरे?”
“ते टीव्हीवर सगळं बोलायला ठीक आहे हो. पण खरं तसं काय नसतं बघा. हे लोक तुम्हाला पासही देणार नाहीत आणि तसं स्पष्ट सांगणार पण नाहीत. नुसत्या चकरा मारायला लावतील. तुमच्या सारखे दहा लोक इथे रोज चकरा मारतायत.”
“असं आहे काय?”

मला हा म्हणजे कुणीतरी साक्षात्कारी पुरुषच वाटला.

“साहेब मग काय करू सांगा की. माझी खरंच शेती आहे आणि मला जाणं पण आवश्यक आहे हो.”
माझ्या शेताचे सगळे फोटो मी याला दाखवले. बोलता बोलता त्याचं नाव मोरे असं कळलं. इतकंचं नाही तर मोरे साहेबांची सासुरवाडी पण आमच्या गावाच्या अगदी जवळची होती असंही कळलं. त्यानं नवा हुरूप आला.

“मोरे साहेब, अहो म्हणजे तुम्ही तर आमचे पाहुणेच की. जरा आम्हाला मग मदत करा की हो.” मी हात जोडून म्हटलं.
“हो हो. अहो अगदी नक्की करतो. आता असं करा”
मोरे साहेब का कुणास ठाऊक माझ्यावर खूश होते आणि त्यांनी जणू गुरुमंत्रच सांगायला सुरुवात केली.

“तुमचं वय किती?”
“अठावन्न.”
“वा: म्हणजे काम झालंच समजा.” माझं वय ऐकून मोरे एवढे खूष का झाले मला कळलं नाही.

“म्हणजे कसं काय म्हणता साहेब?”
“सांगतो ना. आधी एक सांगा तुम्हाला काही आजार वगैरे?”
“नाही नाही. अगदी धडधाकट आहे मी..” मी विजयी स्वरात सांगितलं
“अरे अरे... काहीही नाही ? अहो काहीतरी असेलच की. निदान गेला बाजार बीपी, डायबेटीस असं काहीतरी?” मला कुठचाही आजार नाही याचीच मोरे साहेबांना काळजी पडली होती.
“नाही हो साहेब काहीच नाही.” अपराधी भावनेनं मी उत्तर दिलं.
“बरं, तिकडे गावाकडे कुणी आजारी वयस्कर घरातले नातेवाईक वगैरे?”
“नाही हो साहेब. तसंही कुणी नाही.” मी त्या आघाडीवरही कुचकामी ठरलो होतो.

पण मोरे साहेबही काही इतक्या सहजासहजी माघार घेणार्‍यातले नव्हते.

“ बरं...” जरा वेळ विचार केल्यासारखं करून साहेब म्हणाले “ असं करू, तुमचं वय लक्षात घेता तुम्हाला हवापालटासाठी मुंबईबाहेर जाण्याचा सल्ला तुमच्या डॉक्टरांनी दिला आहे, असं लिहून अर्ज करून टाका.”
“अहो साहेब पण हे म्हणजे चक्क खोटं बोलणं झालं...” मी चाचरतच बोललो.
साला पोलीस स्वत:च मला त्याच्या कार्यालयातच उभं राहून धडधडीत खोटं लिहायला शिकवत होता आणि त्यात याच्या बापाचं काय जात होतं. उद्या अडकलो तर हा थोडाच येणार होता मला सोडवायला?
“काका तुमची केस जेन्युईन आहे म्हणून मी तुम्हाला आपला एक मार्ग दाखवतोय. तुम्हाला कायतरी खोटंनाटं करायला सांगून काहीतरी गैरफायदा उकळायला सांगत नाहीये. तुमची खरी अडचण आहे, ती मी सोडवायचा प्रयत्न करतोय. गीतेत पण कृष्णानं सांगून ठेवलंय की...

मोरे आता तत्त्वज्ञानात घुसायला लागले होते म्हणून घाईघाईनंच त्यांचं बोलणं तोडत मी विचारलं “बरं बरं मग कसं कसं करायचं ते जरा सांगा की.. आणि त्याला डॉक्टरांचा रिपोर्ट कसा काय जोडायचा?”
“एकदम सिंपल आहे बघा. अर्जात कारण लिहायचं तुम्हाला हवापालटासाठी मुंबईबाहेर जाण्याचा सल्ला तुमच्या डॉक्टरांनी दिला आहे आणि त्याला कुठलाही एक रिपोर्ट जोडून टाकायचा?”
“म्हणजे?” हा प्रकार मला नवीनच होता.
“म्हणजे काय? कुठला तरी मेडिकल रिपोर्ट असेलच की तुमचा..” मोरे त्यांच्या सल्ल्यावर ठाम होते.
“नाही हो साहेब. माझ्याकडे कुठलाच रिपोर्ट नाही कारण मला काही होतंच नाहीये.” काय करंटा होतो मी की माझ्याकडे कुठलाही मेडिकल रिपोर्टसुद्धा नसावा.

“अहो असं कसं होईल काका. कुठचा तरी जुनापाना, कुठचाही चालेल हो. “
“अहो साहेब असा कुठचाही रिपोर्ट जोडून कसं चालेल? हवापालटाचा आणि त्याचा काहीतरी संबंध नको का?” मला अजूनही हे सगळं अवघड वाटत होतं.
“काका अहो इथं कोण एवढे मोठे पीएचडी बसलेत असला सगळा संबंध जोडायला. कुठं एवढा विचार करता? अर्ज ठोका, मला रेफरन्स नंबर आणून द्या आणि पुढचं सगळं मी बघतो.“

मी दोन मिनिटं अवाक झालो.... वा वा वा मोरे साहेब काय पण शक्कल लढवलीत राव... मानला तुम्हाला. यालाच म्हणतात जुगाड. वाह, मोरे साहेब तुमको हजारो सलाम!!

दुसर्‍याच दिवशी मोरे साहेबांना जाऊन अर्जाचा रेफरन्स नंबर दिला आणि पाचव्याच मिनिटाला मोबाईलवर आमचा ई-पास झळकला! एक गोष्ट मात्र मुद्दाम सांगावीशी वाटते. मोरे साहेबांनी माझ्याकडून चहा पण घेतला नाही. त्यांचे आभार कसे मानायचे हेच मला कळत नव्हतं. जे काम आमच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयालाही जमलं नाही, ते मोर्‍यांनी चुटकीसरशी करून टाकलं. अन तेही अगदी काहीही अपेक्षा न ठेवता.

“काका चहा वगैरे आता नको. हा झेंडा लावा गाडीला आणि सरळ सुटा तुमच्या शेताकडे. पाऊस केरळमध्ये पोहोचलाय.. पळा पळा...” निरपेक्ष मोरे साहेबांनी मला निर्भेळ मनानं निरोप दिला!

- मिलिंद जोशी

field_vote: 
0
No votes yet

मनोरंजक आणि फ्रस्ट्रेटींग.
पुण्यातली व्यवस्था त्या मानाने बरीच सुकर होती असं म्हणता येइल.

हे माझे अनुभव:
काळ्या पिवळ्या नवसाची गोष्ट: करोना चॅप्टर ३० मे २०२०

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कोरोना संकटाला, टिपिकल भारतीय मनोवृत्तीची सरकारी यंत्रणा जशी सामोरी जाणे अपेक्षित होते त्याप्रमाणेच सर्व चालले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ॐ नमो छु छां छ

आधीच भारत त्यात करोना! हे मोरेसाहेबांसारखे लोक असतात म्हणून सध्याही लोकांची फार गैरसोय होत नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.