समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा
ढोबळ मानाने पाहिलं तर एकचालकानुवर्तित्व, अननुभवी सहकारी, पक्षसदस्यांना एकत्र बांधणार्या कोणत्याही समान धाग्याचा, धोरणाचा अथवा विचारसरणीचा पूर्ण अभाव, आपल्या कुवतीबाबत फाजील आत्मविश्वास या 'आप'च्या काही मर्यादा म्हणता येतील.
केजरीवाल हा ब्युरोक्रसीतून आलेला, तो काही संघटनात्मक कार्यातून उभा राहिलेला नेता नव्हे. त्यांनी वा अण्णांनी उभे केलेले आंदोलन हे जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत नव्हतेच. तेव्हा ते वरवरच्या (superficial) पातळीवरच असणार होते. याच कारणासाठी ते दीर्घकाळ प्रभाव टिकवून राहणे अवघड होते. भ्रष्टाचार हा तुमच्या आमच्या जगण्यात मुरलेला एक रोग आहे हे तर निश्चितच. व्यवस्थेची कार्यक्षमता त्यामुळे कमी होते हे ही खरेच आहे, परंतु त्याच्या प्रभावाने जगण्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत असे नव्हे. अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते. 'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण कम्युनिस्टांच्या 'भावी वर्गविहीन समाजात सारे आलबेल असेल' किंवा धार्मिक कट्टरवाद्यांच्या 'आपल्या वैभवशाली भूतकाळाकडे चला मग आपले सारे प्रश्न संपतील.' यासारख्या गृहितकांसारखेच हास्यास्पद आहे. निव्वळ भ्रष्टाचार संपला की माणसे एका क्षणात सज्जन होऊन बंधुभावाने काम करत नसतात. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.
दुसरे म्हणजे ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर ते आंदोलन उभे राहिले त्यावर त्यांनी काढलेले उत्तर तितकेच तकलादू होते. आणखी एक सत्ताकेंद्र उभे केल्याने भ्रष्टाचार नाहीसा होत नसतो हे त्यावेळी उन्मादी अवस्थेला पोचलेल्या सामान्यांना जाणवत नसले तरी वैचारिक बैठक पक्की असणार्यांनी हे सुज्ञपणे समजून घ्यायला हवे होते. हाती काठी घेऊन बसलेला कुणी एक लोकपाल नावाचा रखवालदार गल्लीबोळात पसरलेला, आपल्या समाजात हाडीमासी मुरलेला भ्रष्टाचार एकदम शून्यावर आणू शकत नसतोच. तेव्हा हे 'मुळावर घाव घातला की फांद्या पाने खाली येतील' तत्त्वज्ञान अस्थानीच नव्हे तर स्वप्नाळूच होते.
पहिल्या प्रक्षोभातून विजय मिळाला तो टिकवायचा, सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच. अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद नि तुलनेत दुसर्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता जनक्षोभ सतत टिकवून धरणे शक्य नसते हे समजून यायला हरकत नव्हती. तसंच एकाच वेळी दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांशी दोन हात करतानाच उद्योगधंद्यांशी, पाणी नि वीज वितरण यासारख्या पायाभूत क्षेत्रातील व्यवस्थांशी आणि मुख्य म्हणजे पोलिसदलासारख्या सत्तेच्या मुख्य हत्याराशीच दोन हात करायला उभे राहणे - आणि ते ही कोणत्याही संघटनेच्या वा पैशाच्या बळाशिवाय - ही पराभवाचीच रेसिपी असते हे विचाराचे इंद्रिय जागृत असणार्यांना उमजायला हवे होते.
आपणच खोदलेल्या खड्डयात रुतलेली आप, भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही विरोध करत उभी राहिलेली आप, वर उल्लेख केलेल्या 'व्यवहार्य तडजोड' या घटकाला पूर्ण विसरून गेली. दिल्लीमधे आम्ही भाजपलाही बरोबर घेणार नाही की काँग्रेसलाही ही भूमिका निव्वळ अराजकतावादीच असते हे ढळढळीत वास्तव होते. अशा वेळी नवी व्यवस्था देण्याचा दावा करणार्याचे 'हो मी अराजकतावादी आहे.' हे विधान अत्यंत बेजबाबदार ठरते. जनतेने तुमचे काही उमेदवार निवडून दिले आहेत. त्यांनी सत्तेच्या रिंगणात जी परिस्थितीला योग्य असेल अशी भूमिका पार पाडावीच लागते. हे दोघेही नाहीत तर तिसरा पर्याय राजकीय फाटाफुटीचा किंवा चौथा नव्याने निवडणुकांचाच असतो हे न समजण्याइतके केजरीवाल किंवा 'आप'चे इतर नेते मूर्ख नक्कीच नव्हते. तेव्हा एकीकडे 'आम्ही सारे सज्जन' तेव्हा इतर पक्षांत फूट पाडणार नाही म्हणताना आपण फेरनिवडणूक अपरिहार्य ठरवतो आहोत नि याचा अर्थ आपण प्रथमच निवडून आणलेल्या अठ्ठावीस जणांना - ज्यात अनेक जण सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीचेही होते - पुन्हा एकवार निवडणुकीच्या खर्चात लोटत आहोत असाच होता. समजा पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या मागच्या निवडणुकीतील अनुकूल वारे अधिकच आपल्या बाजूला वाहतील अशी शक्यता धरूनच हा निर्णय घेता येतो हे खरे, पण त्याचबरोबर 'निवडणुका लादल्या' हा दोष घेऊनही पुढे जावे लागते हे विसरून चालणार नव्हते.
सत्ता राबवण्याबाबत अननुभवी असणे हा सर्वात मोठा दोष 'आप'ला काही काळ वागवावा लागणार होता. समाजाच्या विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातून थेट राजकारणात आलेल्या नि कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन सत्ता राबवणे हे सोपे नसते. अचानक सत्तेत आलेले अननुभवी प्रतिनिधी म्हणजे सत्तेच्या चाव्या थेट ब्युरोक्रसीच्या हातात देणेच ठरले असते. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाने सत्ता राबवणे हा लोकशाहीचा पराभव ठरला असता. अशा वेळी प्रथम नाईलाज म्हणून का होईना सत्ताकारणात अनुभवी असलेल्या भाजप किंवा काँग्रेस (तिसरा पर्याय दिल्लीत उपलब्धच नव्हता) बरोबर घेऊन सत्ता राबवणे अनुभव गाठीस बांधण्याच्या दृष्टीने कदाचित उपयुक्त ठरले असते. यातून आपण जे बोलतो त्यातले अंशमात्र का होईना प्रत्यक्षात आणून दाखवता आले असते जेणेकरून तुमच्यावरचा विश्वास दृढमूल होऊन कदाचित पुढल्या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली असती. फार वेगाने प्रसिद्धीच्या शिखरावर चढलेल्या केजरीवालांना सत्ताही वेगाने हातात यावी असे वाटत होते, नि हा उतावीळपणाच 'आप'च्या वेगाने झालेल्या प्रसिद्धीचा अपरिहार्य उत्तरार्ध असणार्या वेगाने होणार्या अस्ताकडे घेऊन जातो आहे.
सारेच भ्रष्ट नि आम्ही धुतल्या तांदुळासारखे स्वच्छ या 'होलिअर दॅन दाऊ' च्या दाव्याची विश्वासार्हता फार काळ टिकून राहणे अवघड असते. (भाजपने याचा पुरेपूर अनुभव घेतल्यावर ज्याच्यावर आपण भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्याच काँग्रेसी मंत्र्याला निवडणुकीच्या तोंडावर फोडून, वर सत्ता आल्यावर गृहराज्यमंत्रीपदाचे उदक त्याच्या हातावर सोडून आपण 'मुख्य धारेत' सामील झाल्याचा पुरावाच दिला.) 'आप'ने काँग्रेस वा भाजपच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांच्या पक्षाने त्यांना सर्व पदावरून दूर करावे असा आग्रह धरावा, त्यांच्याविरोधी सीबीआय चौकशीची मागणी करावी यासाठी आंदोलन करावे नि याउलट सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी यांच्याबाबत मात्र 'आमच्या अंतर्गत चौकशीत हे निर्दोष आढळले आहेत' असे केजरीवालांनी दिलेले सर्टिफिकेट समोरच्याने पुरेसे समजावे हा आग्रह धरावा हा दुटप्पीपणाच असतो नि आपण ज्या मूळ - नि कदाचित एकमेव - तत्त्वाच्या आधारे उभे राहू पाहतो आहोत त्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारा असतो हे न समजण्याइतके 'आप'चे नेते भाबडे होते का, की हे त्यांच्या राजकारणाचे अपरिहार्य फलित होते म्हणायचे?
शिवसेनेत असताना दीर्घकाळ राजकारणाचा अनुभव घेतलेले नि तिथून बाहेर पडताना अनेक अनुभवी कार्यकर्ते घेऊन बाहेर पडलेले राज ठाकरे पक्ष स्थापन करून दहा वर्षे झाल्यानंतरही तो पुरेसा वाढलेला नाही याचे भान राखून आपली प्रभावक्षेत्रे निश्चित करतात नि पुरेसे राजकीय बळ निर्माण होईतो केवळ त्याच क्षेत्रांत आपले लक्ष केंद्रित करतात. याउलट देशाच्या बहुतांश भागांत मुळात पक्ष नावाचे काही अस्तित्वातच नसताना 'आप' चारशे जागा लढवतो तो नक्की कशाच्या बळावर? अशा वेळी उमेदवारीचे उदक अनेकांच्या हातावर सोडले ते नक्की कोणत्या निकषांच्या आधारे, त्यांची लायकी वा गुणवत्ता (credentials) इतक्या कमी काळांत कुणी नि कशी तपासली?
'मॅगसेसे पुरस्कार' मिळवलेले' हा एकमेव समान धागा असलेले पण परस्परांहून अतिशय भिन्न प्रकृती असलेले चार लोक एकत्र येऊन एखादी चळवळ उभी करतात तेव्हा तो धागा त्यांना एकत्र ठेवण्यास पुरेसा ठरणार नसतोच. एखादा पुरस्कार मिळणे ही वैचारिकदृष्ट्या सहयोगी, सहप्रवासी होण्याचा बंध होऊच शकत नाही. मग सुरुवातीला बरोबर असणारे सहकारी एक एक करून दूर होऊ लागले तरी आपले काही चुकते, ते संभाळून घ्यायला हवे हे ध्यानात न घेता एकाधिकारशाही गाजवू लागलेले केजरीवाल इतर राजकीय नेत्यांच्याच मार्गे वाटचाल करत असतात.
(क्रमशः)
प्रतिक्रिया
अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार,
अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते. 'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण...
प्रथम, अधोरेखित वाक्य हेच मुळात तितकेसे पटत नाही.
१) अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. - या साठी - अनेक नोडल एजन्सीज केंद्र व राज्य पातळीवर काम करीत आहेत. व ते सुद्धा गेली अनेक वर्षे/दशके. त्या परिणामकारक नाहीत हे माहीती आहेच. व सगळ्यांनाच माहीती आहे.
२) पण भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी केलेली आहे ती (सी बी आय, व्हिजिलन्स कमिशन, अँटी करप्शन ब्युरो) अगदीच तुटपुंजी व राजकारणाने दूषित आहे. किंवा कदाचित स्वतःच भ्रष्ट आहे.
(व म्हणून लोकपाल ची गरज आहेच असे नाही. असलेल्या यंत्रणा बळकट केल्या तर काम जास्त ठीक होऊ शकते - असा ही मुद्दा मांडला जाऊ शक्तो.)
३) टायमिंग. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. जोरात वाढत आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. पण वाढत आहे याबद्दल वाद नाही. अनेक राज्यशास्त्र्यांनी व अर्थशास्त्र्यांनी हे दाखवून दिलेले आहे की - Institutions of Governance and demand for good governance grows as incomes grow and economy grows. अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे यश यामुळे सुद्धा आहे. (संदर्भ - अविनाश दिक्षितांच्या "Lawlessness and Economics" या पुस्तकाचा गोषवारा. पृष्ठ क्र. ९ वर अनेक संदर्भ आहेत.. हे पुस्तक अर्थशास्त्रावरील जरूर आहे पण त्यात भ्रष्टाचाराविरोधी यंत्रणा - गव्हरनन्स व तिचा वृद्धी शी असलेला संबंध याबद्दल केलेल्या संशोधनाचे दाखले आहेत. व पृ. ९ वर अनेक असे दाखले आहेत.)
४) भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे हे जरी एकांगी असले तरी तेच जास्त सुयोग्य आहे - असा बळकट मुद्दा मांडला जाऊ शकतो. फोकस्ड अप्रोच. जी चळवळ म्हणून उभी राहीलेली आहे व जिला राजकिय पक्ष म्हणून लोकमान्यता अजून मिळायची आहे तिने एकाच वेळी अनेकविध मुद्द्यांवर भर देणे हे अव्यवहार्य आहे. (भाजपा ने तर राममंदिरासारख्या विकास, व गव्हरनन्स शी कसलाही संबंध नसलेल्या पण एकाच मुद्द्यावर भर दिला होता. आज बघा काय स्थिती आहे !!!)
५) प्रबोधनाचा मुद्दा सुयोग्य आहे की नाही ते खाली मांडतो आहेच. व आप ने प्रबोधनाचा मुद्दा नजरअंदाज केलेला असेलही. पण प्रबोधन सुरु करण्यापूर्वी First Iteration म्हणून नोडल एजन्सी ची मागणी करणे व ती पदरात पाडून घेणे - की जेणेकरून कार्यकर्त्यांचा हुरुप वाढेल व पुढील कार्यक्रमांना बल मिळेल - हे जास्त व्यवहार्य वाटते.
-----
भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते.
१) भ्रष्टाचार निर्मूलन यंत्रणा + प्रबोधन यंत्रणा अशा दोन्ही समांतर असल्यास भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणणे भाबडेपणाचे का व कसे नाही ?
२) भारतातल्या ज्या राज्यात Governmental and economic activity खूप आहे पण भ्रष्टाचार खूप कमी आहे तिथे तो कमी का आहे ? त्यामागे (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधन हे कारण आहे का ?
-
खालील प्रश्न केवळ पि़ंका आहेत -
ज्या देशांत भ्रष्टाचार कमी आहे त्या देशांत (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधनाच्या चळवळी व यंत्रणा आहेत का ? कितपत प्रभावी आहेत ?
ज्या देशात (say २० वर्षांपूर्वी) खूप भ्रष्टाचार होता व आता कमी झाला आहे तिथे (भ्रष्टाचार विरोधी) प्रबोधनाची काय अवस्था आहे ?
मार्मिक श्रेणी देऊन समाधान
मार्मिक श्रेणी देऊन समाधान होईना
गब्बर अॅट हिज वन ऑफ द बेष्ट!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
+१
इन फ्याक्ट इट नीड्स अ प्रवोकेशन बाय ररा टू गेट ब्येष्ट औट ऑफ गब्बर
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
इन फ्याक्ट इट नीड्स अ
तो कायसा श्लोक आहे की दोहणारा अर्जुन होता म्हणून कृष्णरुपी गायीने गीतारुपी दूध्/अमृत दिलं का कायसा. तशासारखच
सध्या वेळेची उपलब्धता कमी
सध्या वेळेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे लक्षपूर्वक वाचायला जमत नाहीये, म्हणून बुकमार्क करून ठेवत आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मार्मिक
हा कळीचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं, ह्यावर थोडं अधिक आलं असतं तर आवडलं असतं.
वाचत आहे.
वाचत आहे.
पुढील भागांबद्दल उत्सुकता आहे.
लेखमाला आवडली. पुढील भागांबद्दल उत्सुकता आहे.
'आप'ने खरंतर वैचारिक वर्गाला आपलेसे करायला हवे होते. पण काही धोरणांमुळे अन विचारसरणीमुळे (लोकपाल) त्या वर्गातील अनेक जण आपला परके झाले. आपचे समर्थक हे ज्या वर्गातील होते त्या वर्गातील लोकांचाच विरोध असताना सामान्यांना गोंधळ होणे फारसे आश्चर्यकारक नाही. लोकांना काहीच माहीती नसलेल्या उमेदवारांना देशभरातून निवडून आणणे जवळजवळ अशक्य होते. नोन डेव्हील इज बेटर दॅन अननोन डेव्हील. बहुतेकवेळी देशव्यापी निवडणूकांचे निकाल प्रादेशिक निकांलापेक्षा वेगळे असतात. ज्यांच्या वैचारिक भुमिकेबद्दल लोकांच्या मनामध्ये शंका आहेत, ज्यांच्या उमेदवारांची ओळख जनतेला नाही, ज्यांच्या राजकारणातील अनुभवाची खात्री जनतेला नाही असे लोक निवडून येणे करामतीपेक्षा कमी झाले नसते.
-Nile
बहुतेकवेळी देशव्यापी
निदान महाराष्ट्रात तरी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये 'आप' दिसली असती, तर बाकी कुणाला पडो न पडो, 'आप'ला तरी खूपच फरक पडला असता. विचार करकरूनही या निवडणुकांमध्ये भाग न घेण्याचं काहीच कारण कळलं नाही. त्याबद्दल कुठे काही जाहीर भूमिकाही दिसली नाही. आता ती मुळातच जाहीर केली नव्हती, की माध्यमांतून त्याची बातमी सोईस्कररीत्या दाबली, हे कळायला मार्ग नाही.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
+१
+१
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
माझं मत
पैशांची आणि उमेदवारांची कमतरता हे उघड कारण असावं असं वाटतं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
पैशांची कमतरता
पैशांची कमतरता असती तर आजवरच्या निवडणुका कशा लढल्या असत्या.
देणग्या वगैरेतून पैसे उभे करायला जे काही आधुनिक तंत्र लागते ते त्यांना अवगत झाले आहेच की.
उमेदवारांची कमतरता असणं शक्य वाटतं.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
असेलही
त्यापेक्षा पक्षांतर्गत कलह हे मोठे कारण वाटते.
झटपट यशाच्या अपेक्षेने बरेच मुंगळे चिकटले होते. केजरीवाल स्वतःही बरेच जास्त फुगल्यासारखे वाटत होते.
योगेंद्र यादव, मेधाताई वा इतरही राज्यातील काही डावे/समाजवाद्यांचा चळवळिंशी जोडल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांचा एक गट आणि केजरीवाल-सिसोदिया-दमानिया आदी काहिशा कर्कश्श, आधुनिक शिक्षण वगैरे घेतलेल्यांचा नी तांत्रिक कुशल व्यक्तींचा नी त्याचबरोबर पक्षातील महत्त्वाची स्थाने हातात असलेल्यांचा दुसरा गट झाले आहेत असे वाटते - पुन्हा वाटते खात्रीशीर बातमी नाही (किंबहुना आआपबद्दल बातम्याच वाचनात येत नाहित फारशा)
लोकपाल आंदोलनाला आलेले बरेच कार्यकर्ते अपयशानंतर इतर पक्षांकडे वळाले आहेत. चळवळींशी संबंधित समाजवादाकडे झुकलेला गट फारसा इन्व्हॉल्व्ह नाही (त्याला होऊ दिले जात नाही - कल्पना नाही) त्यामुळे कार्यकर्त्यांची व उमेदवारांची कमतरता भारत असेलही पण तो परिणाम झाला, कारण नाही
=======
महाराष्ट्रात आआपला काही भागांत विधानसभेत लोकसभेपेक्षा बरा रिस्पॉन्स मिळाला असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हं, पैशाची अडचण हे
हं, पैशाची अडचण हे पटण्यासारखं कारण आहे. पण एकदा पक्ष सुरू केला म्हटल्यावर अमुक अमुक निवडणुका म्हणजे काय 'का गोड धक्का दिलात हो!' नसणार. त्या पूर्वनियोजित आणि सर्वज्ञातच असतात. त्याची तरतूद करणं पक्षबांधणीत अध्याहृत नाही का?
@ऋ - +१ विधानसभेत जास्त प्रतिसाद मिळाला असता 'आप'ला, असं मलाही वाटतं.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
द स्पिरिट इज विलिंग हो, बट...
तरतूद करायची पक्षाची खूप इच्छा असेल हो; (लोकसभा निवडणुकांमधला बट्ट्याबोळ पाहता) पैसे मिळायला तर हवेत?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
म्हणजे? धंदा उघडून बसणारे
म्हणजे?
धंदा उघडून बसणारे लोक जसे 'येत्या हंगामात १०० रुपये फायदा झाला, तर तो पुढल्या हंगामात धंद्यात घालू आणि नवं दुकान काढू' असं ठरवतात, तसं असतं का पक्षांचं? एक निवडणूक बरी गेली, तर पुढच्या निवडणुकीला लागेल तेवढा पैका जमेल, असं? निदान सुरुवातीची काही वर्षं तरी लोकाधार मिळवण्यात जाणार, निवडणुकांमध्ये बट्ट्याबोळापेक्षा फार जास्त काही हाती लागणार नाही, हे गृहितक नाही का?
खवचटपणे नाही, सरळ अज्ञानापोटीच विचारतेय.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
सत्ता असणार्या पक्षाला अधिक
सत्ता असणार्या पक्षाला अधिक देणग्या मिळतात, सत्ता मिळूनही ती सोडणार्या पक्षाला पैसा देणार्यांच्या तुलनेत तर नक्कीच!
मनसेने सुरूवातीला सगळ्या जागा लढवल्या नाहीत याचे कारणही तेच होते. पुढे काही सत्तास्थाने हाती आल्यावर पक्ष "फोफावला"
अर्थात, हे आपण राजकीय पक्षाबद्दल बोलतोय चॅरीटी वा सामाजिक संस्थेविषयी नाही. आआप शेवटपर्यंत (म्हणजे तो झालाय असा दावा नाही ) गोंधळलेलीच राहिली
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पर्याय कोणता?
सुरुवातीला जनाधार जरी मिळाला नाही, तरी निवडणूक लढवायला कोट्यवधींचा (काळा + पांढरा) निधी लागतो. तो कुणी तरी द्यायला हवा. उद्योगपती, एनाराय, संघटना (रा.स्व. संघ ते गल्लोगल्लीची मनसेची ऑफिसं ते सिनेकलाकार संघटना असं काय वाट्टेल ते) अशा लोकांकडून नाही तर जनताजनार्दनाकडून तो मिळवावाच लागतो. त्याचं सोंग आणता येत नाही. दिल्ली विधानसभा आणि लोकसभेसाठी काही प्रमाणात तो मिळवण्यात 'आप' यशस्वी झाला, पण महाराष्ट्रासाठी तो मिळवून देईल असं कुणी पक्षात दिसत नाही, आणि जनताजनार्दनदेखील आता त्या मूडमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्यापाशी काही पर्याय आहे असं वाटत नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
घाई
केजारीवालला घाई नडली असे माझे मत आहे. बेडकी फुगली तसे झाले. आधीच फक्त दिल्लीत लक्ष केंद्रित करून चांगले काम केले असते आणि मोदीला संसदेत सळोकापळो केले असते तर बरेच लोक पैसे लावायला तयार झाले असते. पण केजारीवालला इतका वेळ वाट पाहायची इच्छा नव्हती असे वाटते. दरवेळी व्हिक्टम आहोत म्हणून निवडून येणे कठीण होते कारण त्याचा सगळा सपोर्टिंग वर्ग मध्यमवर्ग होता. तळागाळातील लोक जास्त वेळ वाट पाहतात बहुदा.
तळागाळातील लोक जास्त वेळ वाट
तळागाळातील लोक जास्त वेळ वाट पाहतात बहुदा.
shortage असल्याकारणाने तळागाळातले लोक ह्या अशा रांगा लावून ताटकळत वाट पाहत असतात. त्यामुळे वाट पाहण्याचे कौशल्य निर्माण होते. व तसेही इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन हे वेस्टर्न भोगवादी मानसिकतेने ओतप्रोत भरलेले असल्याने त्याच्या विरुद्ध बाजूचे असलेले "वाट पाहणे" हे अध्यात्मिक रित्या उच्च मानले गेलेले आहेच.
या भागात आप=समाजवादी असे
या भागात आप=समाजवादी असे समीकरण मांडलेले आहे ते बरोबर नाही. अनेक समाजवाद्यांनी आपचा आश्रय घेतला असला तरी आप हा पक्ष म्हणून समाजवादाशी बांधील नाही. (आप हा पक्ष म्हणून नक्की कशाशी बांधील आहे हा प्रश्नच आहे. अर्थात हा प्रश्न काँग्रेसलाही लागू आहे).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
असहमत
सारे मुद्दे 'समाजवादी कार्यकर्त्यांनी आप निवडला, परंतु त्या आपच्या मर्यादा ध्यानात घेतल्या नाहीत. त्या मी - जशा मला दिसल्या तशा - इथे मांडतो आहे. यातून आप = समाजवादी असे समीकरण कुठे दिसले हे मला तरी समजले नाही. <<समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.>> यासारखी विधाने आप नि समाजवादी यांना स्वतंत्र गट म्हणून पाहतो आहे हे स्पष्ट करतात असे मला वाटते. किंबहुना आप हा मुळातच समाजवादी नाही हेच मी ठसवू पाहतोय. लेख पुन्हा वाचावा ही विनंती.
I think therefore you are wrong!
-Ramata De-scare-de
ओके
समाजवादी राजकारणावरच्या लेखमालेतील एक संपूर्ण भाग 'आप' वर खर्ची घातल्याने तसा समज झाला.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मुद्दा वाजवी आहे.
मुद्दा वाजवी आहे. परंतु लेखाचा हेतू 'नवे संदर्भ' तपासण्याचा असल्याने, दिशा राजकारणाची असल्याने आणि समाजवादी कार्यकर्त्यांनी 'आप' हा नवा राजकीय अवतार स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला असल्याने त्या प्रयत्नाचे मूल्यमापन करताना आप'चे मूल्यमापन अपरिहार्य होऊन बसते.
I think therefore you are wrong!
-Ramata De-scare-de
लेख आणि हे स्पष्टीकरण वाचून
लेख आणि हे स्पष्टीकरण वाचून लेखाचा आणि समाजवादाचा काही संबंध नाही असे वाटले.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
>>सत्तेच्या माध्यमातून
>>सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच.<<
पक्षबांधणीच व्यवस्थित झाली नव्हती. लोक म्हणतच होते की आपमधे सगळेच स्वतःला शहाणे समजणारे. मग हे एकत्र कसे नांदणार? संघटनात्मक शिस्त ही बौद्धीक अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या आड येते. संघटनेत कुणीतरी नेता लागतो व काही अनुयायी/कार्यकर्ते लागतात.पण इथे सगळेच नेते. त्यामुळे आप हे अवघड प्रकरणच होतं. तत्वनिष्ठ राजकारण करुन सत्तेवर येता येईल हा आशावाद खरच भाबडा वाटत होता. अगोदर समाजकारण करा. मग पक्षबांधणीत काही वर्ष जाउ द्या. मग राजकारणात सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करा.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/