"अब्राह्मणी प्रबोधनाला पर्याय नाही" - प्रा. प्रतिमा परदेशी

"अब्राह्मणी प्रबोधनाला पर्याय नाही" - प्रा. प्रतिमा परदेशी

- ऐसीअक्षरे

आजची स्त्री चळवळ कुठे आहे? स्त्री चळवळीचा चेहरामोहरा रूढार्थाने ब्राह्मणी आहे का? आत्तापर्यंत स्त्री चळवळीने काय मिळवलं आणि काय मिळवायचं राहिलं, याबद्दल प्रा. प्रतिमा परदेशी यांचं भाष्य.

सत्यशोधक विचारधारेतल्या प्रा. परदेशी धुळे-नंदूरबार भागात भटक्या, विमुक्त, आदिवासींसाठी कार्य करतात. तीन वर्षांपूर्वी 'मिळून साऱ्याजणी'ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रा. परदेशी यांच्या मुलाखतीत त्यांच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आयुष्याबद्दल इथे वाचता येईल.

एकूण स्त्रीचळवळीकडे पाहिलं तर भारतात १९७५ पासून स्त्रीवादाचं विश्लेषण होतं आहे. पण मुळात स्त्री चळवळीचा विचार करायचा झाला, तर थोडं मागे जाऊन, आधुनिक भारताच्या इतिहासापासून, म्हणजे एकोणिसाव्या शतकापासून करावा लागेल. एकोणिसाव्या शतकात स्त्रीप्रश्न पुढे आले. त्यांचं जातलक्ष्यी विश्लेषण करताना नेतृत्व करणाऱ्यांची जात काय हे जरी बघितलं नाही, तरी स्त्रियांच्या प्रश्नांची जात मात्र ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी असते, हे लक्षात आलं. केशवपन, विधवा-पुनर्विवाह अशा स्वरूपाच्या कौटुंबिक सुधारणा मनावर घेणारे काही सुधारक होते. उदा. न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर. दुसरी विचारधारा होती ती सत्यशोधकांची, महात्मा फुल्यांनी सुरू करून दिलेली. त्यांनी स्त्रीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिलं, त्या प्रश्नांच्या मुळांचा विचार केला, असं मला वाटतं. सुधारकांनी, म्हणजे ब्राह्मणी विचारवंतांनी, केशवपनासारखे महत्त्वाचे स्त्री-प्रश्न मांडले. तरीही त्यांची जी मांडणी केली त्यात त्यांनी या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला असं दिसत नाही. केशवपन नको, मुलींनीही शाळेत गेलं पाहिजे, अशा प्रकारचा स्त्रियांकडे बघण्याचा उदार दृष्टिकोन त्यांच्याकडे होता. तर दुसरीकडे महात्मा फुल्यांनी स्त्रियांकडे ’बिचाऱ्या’ असं म्हणून न पाहता स्त्री-पुरुषांचे अधिकार एकसमान असले पाहिजेत अशा पद्धतीचा विचार मांडला. त्यांनी आणि सावित्रीबाईंनी पहिल्यांदा स्त्रियांचं शोषण समजून घेण्यासाठी एका शोषक ब्राह्मणी पितृसत्ताक संस्थेचं आकलन मांडायला सुरुवात केली. शिवाय फुले दंपतीने त्या विरोधात कृतीशील आंदोलनंही केली; उदा विधवांचा प्रश्न, त्यांची बाळंतपणं हेसुद्धा त्यांनी केलं.

विसाव्या शतकाततलं १९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष होतं. या दशकात (१९७५-८५) भारतात पुन्हा स्त्री संघटना उभ्या राहिल्या. त्यांनी एकोणिसाव्या शतकातल्या दोन परंपरांपैकी सुधारकी, ब्राह्मणी स्त्रीमुक्तीची परंपरा उचलली. सत्यशोधक किंवा अब्राह्मणी स्त्रीवादाच्या विश्लेषणाकडे त्यांनी पाठ फिरवली. त्या संघटनांचं नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रिया ब्राह्मण होत्या हे महत्त्वाचं नाही, तर प्रश्नांवर काम करण्यासाठी सुधारकी परंपरा स्वीकारली हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे त्यांची स्त्रीवादाची मांडणी एकांगी पद्धतीची झाली. त्यांनी मध्यमवर्गीय स्त्रियांचे प्रश्न पुढे आणले; कौटुंबिक हिंसेला केंद्रस्थान दिलं - हे महत्त्वाचं होतंच. पण कौटुंबिक हिंसा आपोआप घडत नाही. ती एका विशिष्ट समाजव्यवस्थेत घडते. नक्की कोणत्या समाजातल्या स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावं लागतं; हिंसाचाराला कोणत्या जातीचा, धर्माचा वा पुरुषसत्तेचा आधार असतो, याचा विचार न करता कौटुंबिक हिंसेचा सुट्टा प्रश्न पुढे आणला. पितृसत्ताक संस्कृतीच्या चौकटीतच स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी केली गेली आणि स्त्रियांचं शोषण करणाऱ्या विसाव्या शतकातल्या इतर दोन संस्थांकडे - भांडवलशाही आणि जातिव्यवस्था - यांकडे त्यांचं बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे आज या चळवळीवर दलित आणि बहुजनवादी स्त्रीवादी परंपरेकडून आक्षेप घेतले जातात. त्यांचा या परंपरेला विधायक नकार आहे. ही सुधारकी मांडणी पूर्णपणे टाकाऊ आहे असं नाही, पण त्यात उणिवा मात्र होत्या अशी भूमिका अब्राह्मणी स्त्रीवाद घेतो. ब्राह्मणी मांडणीच्या या सदोषपणामुळेच नंतरच्या काळात स्त्री चळवळ कोंडीत सापडली. आपल्याकडे जागतिकीकरण झाल्यानंतर स्वायत्त स्त्रीचळवळीचं मोठ्या प्रमाणावर ’एनजीओ’करण झालं. आंदोलनं कमी झाली आणि संघटनांनी प्रकल्पानुसार काम - ज्यासाठी पैसा मिळेल त्या प्रश्नासाठी काम - मनावर घेतलं. कारण त्यांनी परिपूर्ण सैद्धांतिक चळवळ स्वीकारली नव्हती.

पुन्हा पुन्हा सांगतेय, ब्राह्मणी/अब्राह्मणी स्त्रीवाद याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये. या संकल्पना म्हणून वापरल्या जातात. स्त्रीदास्य आणि पुरुषसत्ता यांचं समर्थन करणारा विचार ब्राह्मणी म्हणून ओळखला जातो. जाती, वर्ग, स्त्रीदास्य यांचा अंत करते ती विचारधारा अब्राह्मणी म्हणून ओळखली जाते. मांडणी करणार्‍य़ाची जन्मदत्त जात कोणतीही असली, तरी पुरुषसत्ता, भांडवलशाही यांना विरोध करणाऱ्यांना अब्राह्मणी प्रवाहातलं समजलं जातं. आगरकर, न्या. रानडे हे उदारमतवादी असले तरी त्यांना ब्राह्मणवादाची मर्यादा होती. आगरकर आणि फुल्यांचे मतभेद झाले ते त्यातूनच. स्त्रीप्रश्नांची मांडणी करताना आगरकर म्हणतात की, स्त्रिया यासुद्धा मानवच आहेत, त्यांना उपमानव समजू नका. पण जातिव्यवस्था, ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी मूल्य यांतूनच स्त्रियांचं शोषण होतं या पद्धतीची मांडणी मात्र सुधारकांकडून झाली नाही.

हिंसा ही आभाळातून पडणारी गोष्ट नाही. ती एका विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण होते. पुरुषसत्ता, धर्मव्यवस्था, जातिव्यवस्था या हिंसेच्या पायावरच सुरू राहतात. पुरुषसत्ता म्हणजे स्त्रियांना दुय्यम स्थान इतकाच याचा मर्यादित अर्थ नाही. स्त्रियांना दुय्यम स्थानी ठेवण्यासाठी जी व्यवस्था वापरली गेली, ज्या व्यवस्थे स्त्रीकडून सातत्याने पुनरुत्पादन करवून घेतलं गेलं, त्यात हिंसा ग्राह्य मानलेली आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांना घरात बंदिवान ठेवा. यातून नियंत्रण येतं. तिच्या शरीरावर, मनावर, लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक असं ही पुरुषसत्ता मानते. भारतात पुरुषसत्तेला जातिव्यवस्थेचा आधार आहे. स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याचं महत्त्वाचं साधन म्हणून भारतीय परंपरांमध्ये हिंसाचाराचं समर्थन केलेलं दिसतं. ’बायको ऐकत नाही म्हणून तिला धाकात ठेवण्यासाठी तिला मारहाण करायची’, यात हिंसा येते.

यापेक्षा चांगलं उदाहरण पाहू या. स्त्रियांना जाळण्याचे प्रकार फक्त भारतातच होतात अशातला भाग नाही. जगात सगळीकडेच असे प्रकार होत असत, होतात. पण भारतात स्त्रियांना जाळण्याच्या क्रियेचं प्रथेत रूपांतर झालं. याला कारण जातिव्यवस्था आणि पुरुषसत्ता. पुरुषसत्ता एकसाची नाही, तिला बरेच आयाम आहेत. भारतात या आयामांमध्ये जात आणि धर्म या दोन गोष्टी येतात. म्हणून भारतातला हिंसाचार इतर देशांपेक्षा निराळा आहे. एकीकडे गर्भलिंग चाचण्या करून स्त्रीगर्भ मारला जातो. गेल्या वीस वर्षांत आपल्याकडे हे दिसतंय. दुसरीकडे एकतर्फी प्रेमातून होणारे खून. महाविद्यालयातल्या तरुणी त्यामुळे असुरक्षित आहेत. कधी, कोण चाकू-सुरा घेऊन आपल्याला "प्रेम करतेस का मारू?" असं विचारतील आणि अॅसिडचा हल्ला करतील, ते सांगता येत नाही. तिसरं, जातपंचायतींच्या निमित्ताने पुढे आलेला मुद्दा, ज्याला ते लोक 'ऑनर किलींग' म्हणतात. स्त्रियांना मारण्याला 'ऑनर' म्हणणं हेच मुळात आम्हांला मान्य नाही. चौथं असं की सार्वजनिक क्षेत्रातही हिंसेला थोडी मुभा आहे. रात्री चित्रपट बघायला गेलात तर सुरक्षित परत येणार का याची काळजी सगळ्यांनाच असते. सार्वजनिक ठिकाणी बलात्कार इत्यादी हिंसेचे प्रश्न आहेत. दिल्लीतल्या 'निर्भया'ची गोष्ट हे याचंच उदाहरण. किंवा खैरलांजीमध्ये भोतमांगे कुटुंबातल्या मायलेकींची जी विटंबना झाली तीही याचंच उदाहरण. या घटना असंच सांगत आहेत की सार्वजनिक क्षेत्रांत स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. आईच्या गर्भापासून सार्वजनिक क्षेत्रापर्यंत स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर होतो आहे. या हिंसाचाराला जातिव्यवस्था आणि पितृसत्तेनंच आधार दिलेला आहे.

या हिंसेला तोंड द्यायचं असेल तर तिचं नीट विश्लेषण केलं पाहिजे. खाप पंचायती जे 'ऑनर किलींग' करत आहेत, ते सनातनी, मध्ययुगीन मानसिकतेतून येतं इतकंच विश्लेषण करून पुरणार नाही. या हिंसेचा ब्राह्मणी पितृसत्ता आणि जातिव्यवस्थेशी असणारा संबंध काय हे विश्लेषण योग्य रीतीने केलं, तरच तो प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो.

हिंसाचार म्हणजे केवळ चाबकानं वा चाकूने मारणं असं नाही. स्त्रियांच्या भावना, त्यांचं मन आणि शरीर गृहीत धरलं जातं, हा सगळ्यात मोठ्या प्रकारचा हिंसाचार आहे. कारण त्यांना त्यात माणूसच मानलं जात नाही. उदाहरणार्थ, स्वच्छतागृहाची सोय नसण्याची झळ कोणाला बसणार? स्त्रियांना. ग्रामीण स्त्रियांना जास्तच.

उच्च जातीतल्या स्त्रियांना कुटुंबात पितृसत्ता सहन करावी लागते. पण निदान सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये असे अनुभव येत नाहीत. बहुजन जातीच्या स्त्रियांना मात्र कुटुंबांतर्गत, घरातल्या पुरुषांकडून पितृसत्तेचा अनुभव येतो आणि सार्वजनिक क्षेत्रातही त्यांना पितृसत्तेचा सामना करावा लागतो. त्यांचं शोषण उच्चजातीय स्त्रियांपेक्षा अधिक गंभीर प्रकारचं होतं. कनिष्ठ जातीच्या स्त्रियांचं शोषण अधिक आहे हे इतरांना पटवून देण्याच्या प्रयत्नातच चळवळीची बरीच शक्ती खर्च होत आहे. ’सगळ्या स्त्रिया शोषित असतात’ हे एक ललित वाक्य झालं. पण प्रत्यक्षात सगळ्या स्त्रियांचं शोषण समान नाही, शोषणाची तीव्रता कमी-जास्त आहे. जातिव्यवस्थेतल्या खालच्या स्तरांमध्ये शोषण अधिकाधिक तीव्र बनत जातं. त्यामुळे ’आमचं अधिक शोषण होतं आहे’ हे सांगण्यासाठी आधी सैद्धांतिक मांडणी करावी लागते. दुसरीकडे, फक्त पितृसत्ताक पद्धतीचाच नाही, तर आर्थिक शोषणाचाही सगळ्यात जास्त फटका कनिष्ठ जातीतल्या स्त्रियांनाच बसतो. सगळ्या स्त्रियांची एकजूट झाली पाहिजे, कारण पितृसत्ता शोषण करते, हे बरोबर आहे. पण नक्की कोणत्या स्त्रियांची चळवळ संघटित करायची आहे, याचा प्राधान्यक्रम आधी ठरवावा लागतो.

आमच्यासारखे लोक अशी मांडणी करतात: जे सगळ्यांत जास्त दडपलेले आहेत - आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, दलित, बहुजन जातींमधल्या स्त्रिया - त्यांच्या प्रश्नांना आपल्याला अग्रक्रम द्यावा लागेल.

१९७५ च्या दशकात तसं झालं नाही. १९९० नंतर ही मागणी पुढे यायला लागली.

एकीकडे स्त्रीमुक्ती आंदोलनांना सरकारकडून काही बौद्धिक स्वरूपाच्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत. उदा. जमीन हक्क, परित्यक्ता स्त्रियांसाठी मागण्या, इत्यादी. दुसरीकडे पर्यायी संस्कृतीच्या मागण्या पुढे आणायच्या आहेत. पर्यायी संस्कृतीसाठी आम्ही दलित, बहुजन स्त्रियांनी प्रयत्न केला होता. डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं तो दिवस, २५ डिसेंबर, हा भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा व्हावा असा तो प्रयत्न होता. त्यामागची भूमिका अशी: मनुस्मृती ही स्त्रीदास्याची संहिता आहे. तिच्यामार्फतच पुरुषसत्ता आणि जातिव्यवस्था एकत्रितरीत्या स्त्रियांचं शोषण करतात. त्या शोषणाचा निषेध म्हणून मनुस्मृतीे दहनाचा दिवस हा भारतीय स्त्रीमुक्तीचा दिवस, असं मानलं होतं. अब्राह्मणी भगिनीभाव वृद्धिंगत करण्याचा हा प्रयत्न होता, जो आम्ही १९९६ पासून साजरा करतो.

ब्राह्मणी चळवळीकडून ज्या चुका झाल्या त्या टाळल्या पाहिजेत अशी आमची भूमिका होती. याचं एक उदाहरण सांगते. १९८५ च्या आसपास शेतकरी महिला आघाडी आली. मध्यम जातीतल्या स्त्रिया या आघाडीच्या निमित्ताने प्रथमच संघटित झाल्या. शेतीमधलं त्यांचं स्थान, कुटुंबातलं त्यांचं शोषण यांबद्दल त्या बोलत होत्या. ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळवळीने या स्त्रियांशी कोणत्याही प्रकारचा भगिनीभाव दाखवला नाही. ’हे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत’ असं म्हणत या प्रश्नांकडे पाठ फिरवली. यातून भगिनीभाव वाढू शकतो याचा विचारच केला नाही. या प्रश्नांकडे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज होती, ते झालं नाही. त्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन 'आपलं' - स्त्रीवादाचं - आंदोलन पुढे नेण्याची शक्यता होती, ते झालं नाही. त्यांनी काही प्रयोग सुचवले होते, उदाहरणार्थ 'सीता शेती'. रामाची संस्कृती नाकारत, पुरुषसत्तेची बळी असणाऱ्या परित्यक्ता सीतेचं नाव घेऊन, त्या शेतीचे प्रयोग करू पाहत होत्या. त्यांनी 'लक्ष्मी मुक्ती'चा कार्यक्रम सांगितला होता - स्त्रीला संपत्तीत अर्धा हक्क पाहिजे. आपले मतभेद लक्षात ठेवूनही त्यांच्या या स्त्रीमुक्ती कार्यक्रमाला पाठिंबा दिला गेला पाहिजे होता. शेतकरी महिला आघाडीने आणखी एक महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. रावेर नावाचं गाव आहे, तिथले शेतकरी गहू पिकवत नाहीत. कारण तिथली एक आख्यायिका अशी आहे की, सीता प्रसूत झाली तेव्हा लव-कुश या जुळ्यांचा सांभाळ करण्यासारखी तिची परिस्थिती नव्हती. ती तेव्हा रावेरमध्ये होती. या मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून ’दूध नाही, निदान मूठभर गव्हाची कणीक द्या, पाण्यात कालवून मी ते दुधाच्या जागी माझ्या मुलांना पाजेन’ अशी विनंती तिने लोकांना केली. पण कुणी तिला गहू दिले नाहीत. मग संतापून तिने शाप दिला की या गावात गहू पिकणार नाहीत. या आख्यायिकेचा परिणाम अजूनही असा आहे की, रावेरमधले शेतकरी गहू पिकवत नाहीत. त्यावर या शेतकरी महिला आघाडीने कार्यक्रम हाती घेतला, की आपण सीतामाईची मुक्ती करू या, तिच्या शापातून मुक्त होऊ या. पुढे ते आंदोलन इतर तंटे, भूसंपादन यांमध्ये हरवलं ही गोष्ट निराळी.

पण मला वाटतं, त्यांचा पराभ‌व झाला, कारण आमच्यासारखे स्त्रीवादी त्यांच्याबरोबर नव्हते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत. स्त्रीवादी आंदोलनानं त्यांच्याशी, एकूणच शेतकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांशी जोडून घ्यायला हवं आहे. जागतिकीकरणानंतर इथे मोठमोठ्या खतकंपन्या वगैरे आल्या, कर्जबळी झाले. त्यातून स्त्रियांवर आत्महत्यांचा मानसिक आघात झालाच, वर शेती आणि कुटुंबाची जबाबदारी.

एकीकडे जातपंचायतींना नाकारणं, पुरुषसत्तेला विरोध करणं, नव्या कायद्यांची मागणी करणं हे आम्हांला एकीकडे लागेल. उदाहरणार्थ: आदिवासींना हिंदू कोड बिल लागू नाही. त्यांना जमात पंचायतीकडून न्याय मागावा लागतो. 'पाचांमुखी परमेश्वर' असला तरी पंचांमध्ये स्त्रिया नसतात. त्यामुळे या जातपंचायती पुरुषसत्ताक असतात. म्हणून आमची मागणी होती की आदिवासी स्त्रियांना हिंदू कोड बिल लागू करा, म्हणजे निदान कायद्याचं संरक्षण त्यांना मिळेल. ही एक कायदेशीर बाजू झाली. दुसरं म्हणजे हिंसाचाराची व्याख्या करून, तो रोखण्यासाठी न्यायालयं सक्रिय करावी, पितृसत्ताक गुन्ह्यांना कडक शिक्षा करावी अशा प्रकारच्या नव्या संदर्भातल्या मागण्या.

ज्यांना जात, पितृसत्ता आणि भांडवलशाही यांमधून होणाऱ्या शोषणाला सामोरं जावं लागलं आहे अशा सगळ्यांची - म्हणजे शोषित जातींतल्या सर्वहारांची, एकजूट करून पुढची आंदोलनं बांधावी लागतील. ज्यांचा आर्थिक वर्ग बदलला आहे त्यांचे प्रश्न निराळे आहेत.

भारतीय भांडवलशाही आणि भारतीय स्त्री

भांडवलशाहीमुळे भारतीय स्त्रियांचं होणारं शोषण उर्वरित जगापेक्षा कसं निराळं आहे हे आधी बघावं लागेल. युरोपच्या इतिहासात सरंजामशाही संपवण्यासाठी तिथला भांडवलदार वर्ग संघटित झाला. त्यांनी सरंजामदारांच्या जमिनी लोकांना वाटून, लोकांची क्रयशक्ती वाढवली. त्यांना त्यातून पुढे नफा मिळणार होता, कामगार वर्ग उपलब्ध होणार होता, म्हणून ही क्रांती झाली. भारतामध्ये मात्र काही अपवाद वगळता पूर्वाश्रमीच्या बनिया जातीचे लोक भांडवलावर ताबा ठेवून आहेत. आपल्याकडच्या भांडवलाची प्रवृत्ती अशी की भांडवल आपल्या जातीच्या बाहेर जाऊ द्यायचं नाही. अशी चिक्कार उदाहरणं देता येतील, पण साधं उदाहरण पहा. एखाद्या वस्तीत राजस्थानकडचा मारवाडी येतो आणि किरकोळ किराणा मालाचं दुकान काढतो. तिथे कामगार म्हणून कोण असतं? तर त्यानेच त्याच्या गावाकडून आणलेला एखादा गरीब मजूर. पण त्याच्याच जातीतल्या स्थानिकाला ती नोकरी मिळत नाही. कारण विश्वास ठेवायचा, तो फक्त आपल्या जातीतल्या माणसावर. पैसे फिरू द्यायचे, ते आपल्याच नात्यागोत्यांत, किंवा परीघ किंचित वाढवून, आपल्याच जातीत. त्यापलीकडे भांडवल जाऊ नये, अशी भारतीय भांडवलशाहीची प्रवृत्ती. त्यामुळे युरोपमधल्यासारखी सरंजामशाही संपवणारी क्रांती भारतातला भांडवलदार करत नाही. त्यांनी अशी जमिनीची मालकी सगळ्यांकडे जाऊ देणारी क्रांती केली असती तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कामगार, ग्राहक उपलब्ध झाला असता आणि इथल्या भांडवलशाहीचं स्वरूप कदाचित चांगलं झालं असतं. हे घडत नाही कारण इथली जातिव्यवस्था.

भारतात जात, पुरुषसत्ता आणि भांडवलशाही वेगवेगळ्या झाल्या नाहीत. त्यांनी एकत्र येऊन शोषण केलं. उदा. लोकांच्या विकासापेक्षा बिर्लाशेठला मंदिर बांधण्यात रस आहे. नवीन उद्योग काढून भांडवलाचं चलनवलन सुरू ठेवण्यापेक्षा 'डेड इनव्हेस्टमेंट' म्हणावीत अशी मंदिरं बांधली गेली. या मंदिराच्या संस्कृतीतून जुनी मूल्यं जपली गेली आणि समाजावर ताबा मिळवला गेला. हे एकाएकी घडत नाही. अंबानींनी भारतातल्या सुमारे तेरा टेलिव्हिजन वाहिन्या खरेदी केल्या आहेत. का? त्यांना हवी असणारी मूल्यं आणि राजकीय विचार त्यांना पसरवायचा आहे. टीव्हीवर चालणाऱ्या मालिका पाहा. त्यातून जुनी व्यवस्था कायम ठेवणारी, पुरुषसत्ताक, उपभोगवादी मूल्यसंस्कृती दाखवतात. छान, चकचकीत कपडे घालायचे, मोठे बंगले दाखवायचे आणि चंगळवादाचा प्रसार करायचा. भांडवलदार माध्यमांवर ताबा ठेवून पुन्हा एकदा पितृसत्ताक व्यवस्था कायम ठेवत आहेत. नफा कमावणं ही भांडवलशाहीची मूळ प्रेरणा असते, असं आम्ही अभ्यासक्रमात शिकलो. पण ते भारतात दिसतच नाही. "नफा मिळाला नाही तरी चालेल, पण स्त्रियांच्या, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे" अशी त्यांची भूमिका असते. राहुल बजाज राज्यसभेत असताना आरक्षण नको म्हणून भांडले आहेत. समाजातलं वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ही अन्याय्य व्यवस्था टिकवून धरायची, एवढीच भारतीय भांडवलशाहीची प्रेरणा आहे.

अलीकडच्या काळात असं दिसायला लागलं आहे, की भारतीय भांडवलदार फक्त सबसिड्या मिळतात तिथेच गुंतवणूक करू पाहतो. पवनऊर्जा व्यवसायात सरकार सबसिडी देणार असेल, तरच कंपन्या त्यात उतरतात. विकास होईल आणि भांडवल वाढेल असं काम ते करतात असं मला वाटत नाही. कारणे भांडवलशाहीची वाढसुद्धा पितृसत्ताक पद्धतीने झालेली आहे. जागतिकीकरणानंतर लोक खूप श्रीमंत झाले नाहीत. फक्त ज्या वर्गाला काही थोडेफार फायदे झाले, त्या वर्गाचं ब्राह्मणीकरण करण्याचं काम भारतीय राजकारणी, उद्योजक आणि बुद्धिजीवी वर्गाने केलं. विचारांमध्ये प्रगल्भता न आल्यामुळे फक्त पैसा येऊन भणंगीकरण (lumpenisation) तेवढं झालं. लोक खूप वस्तू खरेदी करतात, पण सुसंस्कृत बनत नाहीत. ते तसे बनू नयेत, म्हणून यंत्रणा, राज्यकर्ता, नोकरशाही आणि भांडवलशाही एकत्र येऊनच हे भणंगीकरण करतात. त्यामुळे पैशानं प्रश्न मिटण्याऐवजी उलट गुंतागुंतीचे होतात.

अगोदर हिंसा फक्त कुटुंबांतर्गत होती, आता खेळत्या पैशासह हिंसाचाराचा स्तर अधिकच अमानवी बनतो आहे. बीडचं एक उदाहण आहे. गर्भलिंगनिदान करून मुलींचा गर्भ पाडायचा हे तर 'नेहेमीचं' आहेच. पण एका डॉक्टरच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून समजलं की मॅच्युअर झालेले गर्भ मारले जात होते आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी चार कुत्रे पाळलेले होते. हिंसा अधिकाधिक भीषण, अमानवी पद्धतीने होत असल्याचं हे उदाहरण आहे. साहित्य, संस्कृती, राजकारण, समाजकारण, या सगळ्याचंच मोठ्या प्रमाणावर भणंगीकरण होत आहे.

आपल्याकडे बनिया भांडवल आणि पारशी भांडवल असा फरक दिसतो. टाटांनी ’टीआयएफआर’ (Tata Institute of Fundamental Research), 'टिस'सारख्या (Tata Institute of Social Sciences) संस्थांना देणग्या दिल्या आहेत. बनिया भांडवलदार मात्र फक्त व्यवसाय करतो. अंबानींनी २६ मजली इमारत बांधल्यावर टाटांची प्रतिक्रिया बोलकी होती. ते म्हणाले होते, "वैभवाचं प्रदर्शन मांडू नये." टाटांच्या भांडवलाला संस्कृती आहे. फक्त भांडवल वाढवून चालत नाही, त्याला विचारांची जोड द्यावी लागते. त्यासाठी भांडवलशाहीअंतर्गत जेवढे प्रयत्न करता येऊ शकतात, ते त्यांनीच केले आहेत. त्यांच्या नफ्यातला काही भाग विचारांच्या प्रसारासाठी दिलेला आहे. लोक प्रगल्भ बनले तर त्याचा अंतिमतः फायदा भांडवलदारांनाच होणार असतो, पण तेवढ्यासाठीही बनिया भांडवल काहीही उपक्रम करत नाहीत. बिल गेट्सने प्रचंड निधी लोककल्याणाकरता दिला हे राहुल बजाजना सांगितलं, तेव्हा ते म्हणाले, "मी गेट्सएवढा श्रीमंत नाही." आपण लोककल्याणाकरता पैसे देण्याइतपत मिळवले नाहीत याची त्यांना लाजही नाही. पारशी भांडवलात ही चाड दिसते, ती बनिया भांडवलदारांकडे नाही. टाटांनी धरण बांधलं, त्यातून लोकांपर्यंत वीज पोहोचली, 'टिस'सारख्या संस्था उभ्या करून विचारांना चालना दिली. तसं बनिया उदाहरण औषधालाही नाही. उलट त्यांच्याकडे फसवणुकीची प्रेरणा आहे. सरकारने या कंपन्यांवर बंधन घातलं की पाच टक्के निधी विकासकामांसाठी वापरला पाहिजे, तर पाच टक्क्यांबद्दल न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवल्याचं उदाहरणं भारतात दिसतं; अपवाद एक पारशी भांडवलाचा, तो ही सुरुवातीपासून.

भारतीय माध्यमं आणि स्त्री
भारतात आता फेसबुकासारखी माध्यमं येत आहेत, जी भांडवलशाहीतच उदयाला आली. या घटनेकडे भारतात जातीच्या परिप्रेक्ष्यातून बघावं लागेल. सोशल मिडियाचा वापर करणार्‍यांत माहिती देणाऱ्यांचंच वर्चस्व आहे. दलित, बहुजन लोकांना स्वतःचा दृष्टिकोन या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल अशी स्थिती भारतात अजून आलेली नाही. भारतात संगणक आल्यावर ज्ञानपिपासा निर्माण झाली आणि विकास झाला असं झालं नाही. उलट त्यावरून कुंडली कशी बनवायची यात लोकांना रस होता. संगणकाचं स्वागत नारळ फोडून करणारी परंपरा या देशात आहे. एक साधन येणं फक्त महत्त्वाचं नाही, त्यावर वर्चस्व कोणाचं आणि त्याचा वापर कसा होणार हे महत्त्वाचं आहे. सोशल मिडीयाच्या चांगल्या उपयोगाचं उदाहरण 'निर्भया'च्या वेळचं देता येईल. त्याचा निषेध करण्यासाठी लोकांनी मेणबत्त्या पेटवून आपली सहवेदना प्रकट केली. पण प्रश्न असा आहे की हीच गोष्ट खैरलांजीच्या बाबतीत, नितीन आगेच्या बाबतीत होत नाही. अलीकडेच नगर जिल्ह्यात जामगावच्या पुढे ज्या घटना झाल्या तिथेही होत नाही. दलित, बहुजन स्त्रियांसाठी मेणबत्त्या पेटवल्या जात नाहीत. आदिवासी स्त्रियांवर अन्याय झाला म्हणून सोशल मिडियाच्या डोळ्यांत अश्रू येत नाहीत, कारण हा मिडिया वापरणारे लोक विशिष्ट जातवर्गातले, विशिष्ट मनोवृत्तीचे आहेत. त्यामुळेच सोशल मिडियालाही जात आणि पितृसत्ता मिळाली आहे.

आंतरजाल हे फक्त शहरी लोकांच्या हातात आहे असं राहिलेलं नाही. भांडवलशाहीच्या कृपेने किंवा अवकृपेने त्याचा प्रसार ग्रामीण भागातही होत आहे. पण माध्यमं हातात आल्यावरचा अनुभव असा आहे - पुण्यात फेसबुकच्या माध्यमातून शिवाजी महाराजांची बदनामी झाली. फेसबुकाचा वापर लोकांच्या भावना भडकवून जातीय दंगे करण्यासाठी झाला. शिवाजी महाराजांची बदनामी कोण्या मुसलमानाने केली अशी पोस्ट कोणीतरी टाकली आणि त्याचा परिणाम म्हणून एका सॉफ्टवेअर इंजिनीयरला, नसीमला, लोकांनी डोक्यात बॅट डोक्यात घालून मारलं. भारतात फेसबुकाचा वापर उच्चजातीयांचे हितसंबंध राखण्यासाठी होतो आहे.

आपल्या हातात साधनं येणं आणि त्या साधनांवर नियंत्रण असणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत. अमेरिकेत फर्ग्युसन शहरात एका कृष्णवर्णीयाला पोलिसाने गोळी घातली, त्याच्या निषेधात निदर्शनं झाली आणि तिथे सैन्याकडे असतात तशा बंदूका, चिलखतं, रणगाडे घेऊन पोलीस शहरात आले. या प्रकाराबद्दल तिथल्या माध्यमांनी संताप व्यक्त केला. तिथे कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याला मोठा इतिहास आहे. त्यांनी आंदोलनं करून अमेरिकन स्थानिक सरकारांना जेरीस आणण्याची उदाहरणं आहेत. कृष्णवर्णीयांच्या संतापाचा त्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो. भारतात हे होत नाही, कारण भारतात जात आहे. शोषित एकत्र येऊ नयेत यासाठीची यंत्रणा व्यवस्थेच्या माध्यमातून तयार होते आहे. या शोषितांचं हातावर पोट आहे, त्यांच्यापर्यंत माध्यमं पोहोचतच नाहीत. अमेरिकेत ही दरी खूपच कमी आहे. भेदभाव असला तरीही मूलभूत गरजांसाठीचा संघर्ष इथल्याइतका अवघड नाही. भारतात मात्र जातिधर्माच्या नावाखाली उत्पादनाच्या साधनांवरच नाही, तर जीवनावरही नियंत्रण ठेवलं जातं. माध्यमांचा वापर करून शोषणाविरोधात लढा देण्याची परिस्थिती भारतात येण्यासाठी खूप जास्त काळ जावा लागेल.

आंबेडकर म्हणजे राज्यघटना बनवणारे असं गृहीत धरलं जातं. फुले आणि आंबेडकर मुळातून न वाचता त्यांना गृहीत धरण्याची चूक इथल्या स्त्रीवाद्यांनी केली आहे. बाबासाहेब स्वातंत्र्यानंतर नऊ वर्षं हयात होते. त्यांनी १९४२ पासून स्त्रियांच्या प्रश्नासाठी काम सुरू केलं होतं. त्यांच्या पुस्तकांची शीर्षकं वाचली, तर ८०% साहित्यातून त्यांनी पितृसत्तेवर हल्ला केल्याचं लक्षात येतं. 'ब्राह्मणशाहीचा विजय', 'Riddle in Hinduism' यांत ते हिंदू धर्माची चि्कित्सा करून धर्म कसा पितृसत्ताक आहे, ब्राह्मणवर्चस्ववादी आहे याची चर्चा करतात. 'हिंदू स्त्रियांची उन्नती आणि अवनती' हा त्यांचा ३० पानांचा छोटा निबंध आहे, 'बहिष्कृत भारत', 'समता' यांतल्या लिखाणात त्यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा केली आहे. मी १९९६ साली 'डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रीमुक्ती' अशी जी पुस्तिका लिहिली, त्यात आंबेडकरांच्या स्त्रीवादी विचारांची मांडणी आहे. अलीकडे शर्मिला रेगेंनी लिहिलेल्या 'Against the madness of Manu' नावाच्या पुस्तकात आंबेडकरांच्या पितृसत्ताक पद्धतीबद्दल लिहिलेल्या लेखनाचं संकलन आणि एक चांगली प्रस्तावना आहे.

'हिंदू कोड बिला'साठी आंबेडकरांनी केलेला संघर्ष पाहता असं दिसतं, की पं. नेहेरूंपासून, राजेंद्र प्रसाद, चारातले तीन शंकराचार्य इथपर्यंत सर्वांनी 'हिंदू कोड बिला'ला विरोध केला. कारण ब्राह्मणी पितृसत्तेनुसार हिंदू स्त्रियांना पुनर्विवाहाचा वा वारसचा अधिकार नाही. अब्राह्मणी स्त्रियांना पोषक असणारी मांडणी फुल्यांनंतर आंबेडकरांनी केली. त्यांनी एकीकडे सैद्धांतिक मांडणीतून ब्राह्मणी पितृसत्ता उलगडून दाखवली, या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी कोणते नवे कायदे आजच्या समाजात असले पाहिजेत हे लिहिलं आणि शिवाय कॉंग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली. या देशातल्या स्त्रियांना किमान स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी त्यांनी संघर्ष केला. नेहेरूंनी वचन देऊनही 'हिंदू कोड बिल' संसदेत मांडलं नाही, याचा निषेध म्हणून त्यांनी कायदामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. १९७५ साली आपल्याकडे स्त्रीवादी चळवळ सुरू झाली तेव्हा त्यांनी 'हिंदू कोड बिला'च्या चर्चेचा वारसा डोळसपणे स्वीकारला असता, तर स्त्रीमुक्ती चळवळ आज वेगळ्या टप्प्यावर पोचली असती. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे चळवळीची कोंडी झाली. हे टाळण्यासाठी आंबेडकरांनी केलेली स्त्रीवादी मांडणी पुढे आणली पाहिजे.

आजची स्त्री चळवळ कुठे आहे? स्त्री चळवळीने काय मिळवलं?

कोणतीही चळवळ सिद्धांतांवर आणि संकल्पनांवर उभी राहते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीमुळे शहरी स्त्रियांचं जीवनमान सुधारलं. त्यांनी सरकारी पातळीवर काही मागण्या केल्या, त्यामुळे सरकारी दृष्टिकोनातून स्त्रियांची दखल घ्यायला सुरुवात झाली. या त्यांच्या योगदानाबद्दल प्रश्नच नाही. पण त्यांच्या योगदानाहून त्यांच्या मर्यादा जास्त आहेत. वाचनाचा पर्याय उपलब्ध असूनही फुले-आंबेडकर न वाचता त्यांनी वरवरची मांडणी केली असा आक्षेप आहे. जातिव्यवस्थाविरोधी आंदोलन मधल्या काळात निर्माण झालं नाही. आम्ही सगळ्या स्त्रिया आहोत, आम्ही एक आहोत इतपतच भगिनीभाव मर्यादित नसतो. वेगवेगळ्या जातीतल्या स्त्रियांचं शोषण वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. याला व्यक्ती म्हणून कोणी जबाबदार नाही, त्यामुळे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात एकत्र आंदोलन केलं पाहिजे असं प्रबोधन व्हायला हवं. पण हे प्रबोधन झालं नाही. जातीचा मुद्दा घेतला गेला नाही, त्यामुळे उच्चवर्णीय, उच्चवर्गीय स्त्रियांना स्वच्छतागृहासारखे प्रश्न आपले वाटलेच नाहीत. कोणी, कुठे, कसं राहायचं हे याचं जातिव्यवस्थेनं ठरवलं. गावकुसाबाहेर, घाणीत कोणी रहायचं हे जातिव्यवस्थेने सांगितलं. हे समजून घेतलं नाही आणि त्याबद्दल चीड आली नाही, तर स्वच्छतागृहासारखे मुद्दे आपले वाटणारच नाहीत. त्यासाठी आवश्यक असणारं प्रबोधन स्त्रीचळवळीने केलं नाही. त्यांचा प्रश्न - आमचा प्रश्न अशी विभागणी केली गेली. सहवेदना मानली नाही.

ओबीसी स्त्रियांनी आरक्षण मागितलं तर त्या फूट पाडतात असा आरोप उच्चवर्णीय मानसिकतेमधून होतो. भगिनीभावाला तडे जातात. त्या ही मागणी कोणत्या पार्श्वभूमीवर करत आहेत हे समजून घेतलं जात नाही. 'हिंदू कोड बिल' आम्हांला लागू करा अशी मागणी आदिवासी स्त्रियांनी केली. उच्चवर्णीय स्त्रिया म्हणाल्या, "तुम्ही चळवळीत फूट पाडता, आदिवासी स्त्रियांचे वेगळे प्रश्न घेता." आदिवासी स्त्रियांचे नेमके प्रश्न कोणते, त्यांची मागणी काय आहे हे समजून न घेता हे आरोप केले गेले. आपल्यात भिनलेली पुरुषसत्ता, ब्राह्मण्य सिद्ध करणारे हे आरोप असतात. ब्राह्मणी मूल्यसंकल्पना, उच्चजातीचे संस्कार हे स्त्रीवादी चळवळीत आल्यामुळे आपसूकच पुसले जात नाहीत. त्यासाठी डीकास्ट, डीक्लास होण्याची गरज असते. यासाठीच चर्चा, वाचन, प्रबोधनाची गरज आहे.

महाराष्ट्राला प्रबोधनाचा वारसा आहे असं समजलं जातं. प्रबोधन म्हणजे नव्या विचारांचं स्वागत. नवे विचार म्हणजे विषमता, शोषणाचा विरोध. ही परंपरा महाराष्ट्राला होती आणि आहे. प्रबोधनाकडे काही पक्ष, संघटना, चळवळींनी सपशेल दुर्लक्ष केलं. जे जातिव्यवस्थाविरोधी होते, ज्यांनी स्त्रियांचे प्रश्न या अंगाने पाहिले त्यांनी प्रबोधनाला महत्त्व दिलं. एकोणिसाव्या शतकात आगरकर, रानडें यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीच्या चौकटीत का होईना, पण प्रबोधनाचा विचार केला. फुल्यांनी सगळ्याच चौकटी मोडून सर्वंकष समतेच्या दृष्टीने मुद्दे पुढे नेले. विसाव्या शतकात शाहूंच्या, ब्राह्मणेतर चळवळीच्या निमित्ताने प्रबोधन झालं, पण कल बदलला. आधी प्रबोधन समताधिष्ठित होतं, विसाव्या शतकात ते पुरोहितशाहीच्या विरोधात झालं. ब्राह्मणेतर चळवळींनी ब्राह्मणसत्तेच्या विरोधात प्रबोधन केलं. आंबेडकरांच्या शब्दांत, त्यांनी ब्राह्मणशाही, पितृसत्ता, भांडवलशाहीच्या विरोधातलं प्रबोधन गतिमान केलं. पण मार्क्सवादावर आधारलेले पक्ष, संघटनांनी प्रबोधनाकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांच्या दृष्टीने आर्थिक धोरणं संघटित करणं म्हणजे चळवळ, पक्ष चालवणं. विचार पसरवण्यासाठी प्रबोधनाची गरज असते, ते त्यांनी केलं नाही. समाजवाद म्हणजे काय याचा अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. मार्क्सवादाला जो समाजवाद अभिप्रेत होता, त्याचा अर्थ पगारवाढ, बोनससाठी संप करणे असा मर्यादित प्रकारे लावला गेला. पण त्यापलीकडे कम्युनिझम असतो हे प्रबोधनातून पोहोचवता आलं असतं. समाजवादी मन घडवायचं असेल तर समाजवादी प्रबोधन करावं लागतं, ते त्यांनी केलं नाही. विचार जोपर्यंत जनमानसाची पकड घेत नाही तोपर्यंत ते बौद्धिक हत्यार बनत नाही, असं मार्क्स म्हणतो. खुद्द मार्क्सवादी असा विचार करतात, असं दिसत नाही. जात, स्त्रीशोषण यांना विरोध करणारे मात्र प्रबोधन गतिमान करताना दिसतात.

आम्ही काय करतो?

धुळे आणि नंदूरबारमध्ये सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा या नावाने आम्ही गेली ३०-३५ वर्षं कार्यरत आहोत. भूमीहीन आदिवासींच्या जमिनीचा प्रश्न आहे. ते कसत असलेल्या जमिनींचा ताबा वनखात्याने मागितला आहे आणि आदिवासी अतिक्रमण करणारे ठरले आहेत. त्याविरोधात एक संघर्ष झाला. त्यातून २००६ मध्ये वन हक्क कायदा झाला आणि या जमिनी आदिवासींच्या नावे करा असा आदेश आला. त्याची लढाई अजून सुरू आहे. जमिनीच्या प्रश्नाची मांडणी आम्ही प्रबोधनाच्या पातळीवर कशी करतो? माकप किंवा अन्य पक्ष आंदोलनं हातात घेतात पण जमिनीचा इतिहास मांडत नाहीत. या जमिनीचं आणि आपलं नात काय आहे हे काही मांडत नाहीत. हे आम्ही जोडून घेतलं आहे. या भागात कंचारा माता, यहांमुदी, निऋती या मातृदेवता आहेत. देवमोगऱ्याला यहांमुदी मातेची पूजा करतात. ती धान्याच्या कणगीमध्ये उभी असते. तिची पूजा करताना आपल्या शेतात उगवलेलं धान्य तिच्या कणगीत टाकायचं आणि तिच्या कणगीतलं धान्य आपल्या टोपलीत आणून ते धान्य पहिल्या पावसाला पेरायचं, अशी पद्धत आहे. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला, शेती करायला या स्त्रियांनी शिकवलं म्हणून आम्ही त्यांना देवी मानलं आहे, त्यांना श्रेष्ठ स्थान दिलं आहे. जमीन कसायला शिकवणाऱ्या या देवता आहेत; ही अंधश्रद्धा नाही तर शेती करण्याची प्रेरणा आहे. आम्ही लढा उभारत असताना हा इतिहास लोकांना सांगतो. मग आपण अतिक्रमणदार आहोत असं या शेतकऱ्यांना वाटत नाही. लढण्याची, शेतीची उर्मी आपल्याकडे इतिहासकाळापासून आहे, हे प्रबोधन आम्ही केलंय, करतो आहोत.

आमच्या भागात बजरंग दलासारख्या हिंदुत्त्ववादी संघटना आहेत. त्यांनी गुजराथमधल्या नंदूरबारच्या शेजारी भागात शबरीकुंभमेळा करायला सुरुवात केली. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार चारच कुंभमेळे असतात. यांनी मात्र सुबीर नावाचं गाव शबरीचं आहे, तिथे तिने रामाला उष्टी बोरं दिली असं खोटं सांगत तिथे आदिवासींना शबरीचे वारसदार म्हणण्याचा, त्यांचं ब्राह्मणीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आम्ही त्याला विरोध केला आहे. शबरी ही आश्रित, दास्य मानसिकतेचे प्रतीक आहे. त्यांनी बनवलेल्या देवळात राम वर बसलाय आणि शबरी पायाशी आहे. या सत्तासंबंधांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कुंभमेळे सुरू केले जात आहेत. आमचा याला विरोध आहे. त्याला विरोध म्हणून आम्ही मातृदेवता उत्सव भरवला. जसं २५ डिसेंबरला भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन साजरा केला, तसंच जमिनीच्या हक्काची लढाई लढताना भारतीय शेतीचा इतिहास सांगितला. संस्कृतीतल्या शोषणाच्या इतिहासाला विरोध करत आम्ही प्रबोधन करत आहोत.

प्रबोधनाचं महत्त्व कमी होणं म्हणजे चंगळवादी संस्कृतीकडे समाजाची वाटचाल होणं. सुसंस्कृत समाज हवा असेल तर प्रबोधन गतिमान राहिलं पाहिजे.

शब्दांकन - मेघना भुस्कुटे, ३_१४ विक्षिप्त अदिती